tag:blogger.com,1999:blog-87204860633186933642024-03-13T18:01:05.692+05:30विधिक समाचार और जिला न्यायालयों के फैसलेDistrict court Judgement. Laegal Help in Hindi. legal information in hindi, family law, abortion, Virtual Legal Assistant, India Law, Legal Database, Online Legal Database, Legal Research, India Laws, Case Law, Guide, Cases on Muslim Law of India,Chhattisgarh Public Service Guarantee Act, Hindu Succession Act, Maternity maternity act, Dowry prevention law, Contract Labor Regulation and Abolition Act, Rape a crime,Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.comBlogger131125tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-33646092446818589282023-12-18T13:38:00.002+05:302023-12-18T13:40:45.438+05:30सभी झंझट के जड़ ये Patwari हैं | Heated Argument between Tahsildar & judge | Highcourt live<p>रायपुर के चंगोराभाठा और अमलेश्वर सीमा से लगे जमीन के कब्जे से संबंधित राजस्व विवाद में एफआईआर दर्ज होने पर नाराज हुए माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र कुमार व्यास। सीमांकन के आधार पर धारा 420 के अंतर्गत अपराध दर्ज किए जाने पर थानेदार से पूछा गया कि कैसे धारा 420 IPC का अपराध इसमें आकर्षित होता है, जबकि छ.ग.भू-राजस्व संहिता की धारा 250 का उपचार प्राथमिक तौर पर उपलब्ध हो। इस केस में रायपुर के नामी-गिरामी बिल्डर्स और रसूखदारों का नाम सामने आया है। कोर्ट नें फिलहाल आरोपी को बेल दे दिया है किन्तु राज्य के वकील को निर्देश दिया है कि इस केस से संबंधित पुराने रिकार्ड कोर्ट में प्रस्तुत किए जांए ताकि पता चल सके कि पटवारियों के द्वारा राजस्व रिकार्ड में छेड़-छाड़ तो नहीं किया गया है।</p>
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</center>36solutionshttp://www.blogger.com/profile/03839571548915324084noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-86213756939311808452023-01-24T21:22:00.000+05:302023-01-24T21:22:01.441+05:30CG State Vrs Sandeep Jain (Ravalmal Jain Mani Murder Mystery Case) 245- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके लिखित
तर्क में उल्लेखित किया गया है कि, अभियोजन द्वारा पिता-पुत्र के
मध्य विवाद बताकर इस कारण ही आरोपी संदीप द्वारा रावलमल की
हत्या किए जाने की कहानी को बल दिया जा रहा है और इसे ही
हेतुक बताने का प्रयास किया जा रहा है जबकि पिता-पुत्र के मध्य
विवाद था ऐसा प्रमाणित कर पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा
है और ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रकरण में उपस्थित नहीं है, इसके
विपरीत अ.सा.-5 जो कि, स्वतंत्र साक्षी है, ने अपने प्रति परीक्षण की
कंडिका-17 में पिछले 4-5 साल से मृतक रावलमल जैन के घर
ड्राईवरी करना स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा यह सिद्ध करने
का प्रयास किया जा रहा है कि, आरोपी संदीप जैन ने सम्पत्ति के
लालच में रावलमल एवं सूरजीबाई की हत्या करने के आशय से
जानबूझकर अपनी पत्नि संतोष जैन एवं पुत्र संयम जैन को दल्ली
राजहरा छोड़ दिया था जबकि इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की
कंडिका-19 में यह स्वीकार किया है कि, “यह कहना सही है कि,
संयम की स्कूल की गर्मी एवं सर्दी की छुट्टी होने पर संतोष जैन
अक्सर अपने मायके अपने पुत्र के साथ जाती थी। यह कहना सही
है कि, अधिकांशत: संदीप जैन उन्हें छोड़ने जाता था और छोड़कर
आ जाता था। इस साक्षी के उक्त कथन के आधार पर यह नहीं
कहा जा सकता कि, 26-12-2017 को आरोपी संदीप हत्या करने
की नीयत से अपनी पत्नि एवं बच्चे को दल््लीराजहरा छोड़ा था।
@46- ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य का लाभ अभियोजन
प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने
अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-20 एवं 21 में यह स्वीकार किया है
कि, जब भी रावलमल की तबियत खराब होती थी तो संदीप जैन
उन्हें अस्पताल ले जाता था एवं उनकी हर छोटी-बड़ी आवश्यकताओं
को पूरा करने वाला केवल संदीप जैन ही था तथा इस तथ्य का
समर्थन अ.सा.-7 रोहित कुमार देशमुख एवं अ.सा.8 सौरभ गोलछा
तथा ब.सा.-1 श्रीमती संतोष जैन ने भी किया है।
@47- इस प्रकार मृतक रावलमल जैन एवं आरोपी
संदीप जैन के बीच विवाद संबंधी अभियोजन की कहानी स्वमेव ध्वस्त
हो जाती है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-22 में यह
स्वीकार किया है कि, “यह कहना सही है कि, कई बार ऐसा अवसर
आता था कि, घर में केवल रावलमल, सूरजीबाई एवं संदीप जैन ही
अकेले निवास करते थे। यह कहना सही है कि, इस घटना के
तीन-चार माह पूर्व भी संतोष जैन व संयम अपने परिवार के साथ
62 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
तीर्थ यात्रा पर गए थे, उक्त आठ-दस दिनों में केवल उक्त तीन
लोग ही घर पर थे तथा कंडिका-23 में यह भी स्वीकार किया है
कि, आरोपी संदीप जैन के घर में पारिवारिक माहौल अच्छा था।
उपरोक्त सभी तथ्यों की पुष्टि अ.सा.-7, 8 एवं ब.सा.-1 ने भी की
है। इस प्रकार रावलमल द्वारा डांट-डपट करने एंव रावलमल से
संदीप के डरने के कारण एवं सम्पत्ति के लालच में संदीप द्वारा
अपनी पत्नि एवं बच्चे को मायके भेजकर अपने माता-पिता की हत्या
किए जाने की अभियोजन की कहानी मनगढ़ंत सिद्ध होती है। साथ
ही अभियोजन द्वारा इस अभियोग पत्र में यह बताने का प्रयास किया
गया है कि, रावलमल जैन द्वारा संदीप को सम्पत्ति से बेदखल करने
की धमकी दिए जाने के कारण एवं इकलौता वारिस होने से सम्पत्ति
हथियाने की गरज से संदीप द्वारा रावलमल जैन की षड्यंत्रपूर्वक
हत्या की गई है परन्तु अभियोजन अपनी उक्त कहानी को पुष्ट करने
के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।
@48- आरोपी संदीप जैन की ओर से यह भी
उलल््लेखित किया गया है कि, जहाँ तक संदीप जैन के इकलौते
वारिस होने का अभिकथन है तो इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है
कि, यदि वह इकलौता वारिस है तो अंततः: सम्पत्ति उसी की ही है,
अतः उक्त आधार पर हत्या जैसे जघन्य अपराध की परिकल्पना नहीं
की जा सकती, साथ ही प्रकरण में यह भी स्थापित है कि, संदीप,
रावलमल एवं सूरजीबाई की सम्पत्ति का इकलौता वारिस नहीं है
क्योंकि अ.सा.-8, रावलमल की सगी पुत्री का बेटा है और माननीय
उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विवाहित पुत्री
को भी अपने माता-पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त करने
का अधिकार है, ऐसी स्थिति में अभियोजन का यह तर्क भी
अविश्वसनीय हो जाता है कि, एक मात्र वारिस होने के कारण
सम्पत्ति हथियाने के आशय से संदीप जैन ने अपने माता-पिता की
हत्या की है। आरोपी संदीप जैन की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क
में यह भी उलल््लेखित किया गया है कि, आपराधिक विचारण में
अभियोजन की परिकल्पनाओं पर निर्भर होकर आरोपी को दण्डित
नहीं किया जा सकता, इसके विपरीत अभियोजन को उसकी कहानी
संदेह से परे प्रमाणित करनी होगी जिसे करने में इस प्रकरण में
अभियोजन पूर्णत: असफल रहा है।
@49- आरोपी संदीप जैन की ओर से प्रकरण में जप्त
पिस्टल के संबंध में व्यक्त किया गया है कि, शस्त्र जाँच प्रतिवेदन
प्रदर्श डी-5 में आरमोरर के पास भेजे गए पिस्टल में बाएं साईड पर
यूएस.ए. लिखा तथा बेरल के ऊपर ओनली आर्मी लिखे होने का
उल्लेख किया है एवं उक्त पिस्टल को आरमोरर से जाँच के पश्चात्
सीलबंद कर वापस करने का उल्लेख भी प्रदर्श डी-5 में है
तत्पश्चात् पिस्टल को बैलेस्टिक एक्सपर्ट को भेजा जाना कहा गया
है तथा बैलेस्टिक एक्सपर्ट ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका-14 में
यह कथन किया है कि, उनके कार्यालय में दिनांक 18-01-2018
को सीलबंद नौ पैकेट प्राप्त हुआ जो क्रमशः # से [ तक चिन्हांकित
था, पैकेट में पाई गई सील नमूना सील के सदृश्य थी जबकि
अन्वेषण अधिकारी भावेश साव ने यह स्वीकार किया है कि, लाईन
की अलग सील है, ऐसी स्थिति में उक्त पिस्टल के पैकेट पर
आरमोरर अर्थात पुलिस लाईन की सील ना होकर बैलेस्टिक एक्सपर्ट
को थाना दुर्ग की सील मिलना संदिग्धता को जन्म देता है,
जिससे यह उपधारणा किया जा सकता है कि, कहीं ना कहीं
अन्वेषण अधिकारी द्वारा पिस्तौल को बदल दिया गया है और फिंगर
प्रिंट एक्सपर्ट उपलब्ध होने के बाद भी आरोपी के फिगर प्रिंट नहीं
लिए गए क्योकि उक्त पिस्टल का उपयोग आरोपी ने नहीं किया था
तथा जप्ती पत्र प्र.पी.53 में पिस्टल में यू. एस.ए. एवं ओनली आर्मी
लिखे होने का उल्लेख नहीं है जो इस तथ्य का प्रमाण है कि,
अन्वेषण अधिकारी द्वारा पिस्टल बदलकर साक्ष्य निर्मित किया गया
है।
@50- आरोपी संदीप जैन की ओर से यह भी उलल््लेखित
किया गया है कि, प्रकरण के साक्षी अ.सा.7 रोहित कुमार देशमुख के
कथन में आये तथ्यों को उद्धरित किया गया है जिसमें उसके
व्दारा यह कथन किया गया है कि,....“पुलिस वाले ने स्टेट बैंक के
पास, पुराना थाना दुर्ग में तीनों जगह पूछताछ किए थे यह कहना
सही है कि, तीनों जगह पुलिस वालों ने बयान लिया था” परन्तु
प्रकरण में केवल एक बयान प्रस्तुत किया गया है इससे साधारण: यह
अनुमान लगाया जा सकता है कि, पुलिस वाले अपने अनुरूप इस
साक्षी का बयान लिखे हैं, यद्यपि इस साक्षी ने पुलिस वालों द्वारा
धमकी देने से इंकार किया है परन्तु इस साक्षी के दो बयान को
प्रकरण में प्रस्तुत ना करना एवं उन्हें छिपाया जाना अभियोजन की
कहानी एवं विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है एवं संदिग्ध
बनाता है।
@51- आरोपी संदीप जैन की घटना स्थल पर उपस्थिति के
संबंध में मुख्य रूप से प्रकरण के साक्षी सौरभ गोलछा (अ.सा.8) के
साक्ष्य का उल्लेख करते हुये यह वर्णित किया है कि :-
“4. सौरभ गोलछा इस प्रकरण का अत्यंत महत्त्वपूर्ण
साक्षी है, उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि,
01.01.2018 को सुबह करीब 6:00 बजे उसकी नानी सूरजीबाई
का मेरे मोबाईल पर फोन आया कि, नाना जी गिर गए हैं,
जल्दी से आ जाओ फिर वह अपनी कार से उनके घर
गंजपारा गया, अंदर जाने पर उसने देखा कि, नाना जी
कॉरिडोर में गिर थे, मैंने अपने नाना को हिलाने-डुलाने की
कोशिश की मगर वह नहीं उठे तो मैं नानी जी के कमरे में
गया तो देखा कि, नानी अपने बिस्तर पर लहठु-लुहान अपने
बिस्तर पर गिरी थी, नानी की शरीर में गोली लगी थी और
बाजू में बुलेट भी पड़ी थी फिर मैं अपने नानाजी के पास गया
66 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
तो मैंने देखा उन्हें भी गोली लगी है, उसके बाद मैं अपने
मामा आरोपी संदीप जैन के कमरे में उन्हें उठाने गया फिर
हम दोनों नीचे आए तो मेरे मामा नाना-नानी जी से लिपटकर
फुट-फुटकर रोने लगे मेरे मामा ने कहा कि, सब रिश्तेदारों
को फोन करो और फिर पुलिस में खबर करो तब मैंने डॉक्टर
संजय गोलछा, गौतमचंद बोथरा आदि लोगों को फोन किया
और थाने में जाकर खबर किया उसके बाद मेरे साथ एक
हवलदार आए थे ।”
@“2. उसके मामी का नाम संतोष है, उनके लड़के का
नाम संयम है जो कि, घटना दिनांक को दल्लीराजहरा में थे,
इस साक्षी ने अपने द्वारा लिखाए गए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.
पी.-27 से एवं मर्ग इंटीमेशन को प्र.पी.--28 एवं 29 से
चिन्हांकित कराया है, शव पंचनामा नोटिस को प्र.पी.-30 एवं
31 तथा शव पंचनामा को क्रमशः प्र.पी.-32 एवं 33 से
चिन्हांकित कराया है तथा प्रकरण में 01-01-2018 को बयान
देना कहा है। घटना दिनांक को चौकीदार के नहीं आने एवं
घर में प्रवेश करने का एक मात्र दरवाजा होने का कथन
किया है, अब यदि इस साक्षी के प्रति परीक्षण का अवलोकन
करें तो इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-13
में यह स्वीकार किया है कि, “यह कहना सही है कि, आरोपी
संदीप जैन के घर का महौल शांतिप्रिय था, यह कहना सही
है कि, मैंने कभी भी आरोपी संदीप जैन एवं उसके माता-पिता
का वाद-विवाद होते नहीं देखा था। यह कहना सही है कि,
मेरे नाना मृतक रावलमल और आरोपी संदीप जैन प्रत्येक
कार्य लगभग साथ-साथ करते थे तथा यह भी स्वीकार किया
है कि, मृतक रावलमल जैन ने अपने जीवन काल में आरोपी
संदीप जैन को नगपुरा मंदिर का मैनेजिंग ट्रस्टी एवं आरोग्यम
अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए थे तथा पैरा-14
में यह भी स्वीकार किया है कि, मृतक रावलमल जैन के
मंदिर का कार्य और उनके ईलाज से संबंधित कार्य आरोपी
संदीप जैन ही करता था, इस साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति से
अभियोजन की यह कहानी स्वयं ध्वस्त हो जाती है कि, मृतक
रावलमल और संदीप के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे जिसके
कारण संदीप ने रावलमल की हत्या की है। इस प्रकार
रावलमल की हत्या के पीछे आरोपी संदीप के हेतुक को
प्रमाणित कर पाने में अभियोजन पूर्णत: असफल रहा है। इस
साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-16 में यह भी
स्वीकार किया है कि, “उसके सामने पुलिस वाले ने रावलमल
जैन के ऑफिस में काले रंग के बैग में रखे दो-दो हजार के
37 बंडल उठाया था जिसकी पुष्टि बचाव साक्षी संतोष जैन _
के कथनों से एवं दैनिक समाचार पत्र प्र.डी.-8 से भी होती _
है ।” चूंकि रावलमल जैन, सूरजीबाई के मृत्यु के पश्चात् उक्त
रकम को क्लेम करने वाला एक मात्र संदीप जैन ही था, अतः
उक्त रकम को हड़प करने के आशय से और संदीप क्लेम ना
कर सके इस आशय से पुलिस ने संदीप को झूठी कहानी का
निर्माण कर जेल भेज दिया, इससे यह स्पष्ट है कि, आरोपी
संदीप पर झूठा दोषारोपण करने का पुलिस के पास पर्याप्त
हेतुक था तथा इस तथ्य को अभियोजन द्वारा साक्षी सौरभ
गोलछा, साक्षी संतोष जैन एवं प्रिंट मिडिया में छपी खबर से
लाख प्रयास के बाद भी खण्डित नहीं किया जा सका है ।”
@“3. इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-19
में बचाव पक्ष के इस महत्वपूर्ण सुझाव को जो अभियुक्त संदीप
की निर्दोषिता को प्रकट करता है, स्वीकार किया है कि, “यह
कहना सही है कि, जब वह संदीप के कमरे में गया तो बाहर
से दरवाजा खटखटाया था, उसे लगा कि, संदीप सोई हुई
स्थिति में है उसने कहा कि, कौन है। तब उसने आरोपी
संदीप को बताया कि, वह सौरभ है, नीचे नाना-नानी को
गोली लग गई है जल्दी दरवाजा खोलो, संदीप ने दरवाजा
खोला किन्तु दरवाजा नहीं खुला, उसने देखा कि, बाहर से
कुंडी लगी है, तब उसने कुंडी खोला । आरोपी संदीप के कमरे
में जाने का वही एकमात्र दरवाजा है उस दरवाजे के खोले
बिना ना तो कोई अंदर जा सकता है ना ही बाहर निकल
सकता है। साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति से यह तथ्य संदेह से
परे प्रमाणित हो जाता है कि, रावलमल एवं सूरजी देवी को
मारने वाला कोई अन्य व्यक्ति था जिसने चालाकी पूर्वक पहले
संदीप को उसके कमरे में बाहर से बंद किया और हत्या कर
फरार हो गया, क्योंकि संदीप यदि हत्या करता तो अन्य
व्यक्ति की सहायता के बैगर उसके रूम के दरवाजे के बाहर
की कुंडी लगा पाने की सोच भी नामुमकिन है, जहाँ एक ओर
अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रकट करने का
प्रयास किया गया है कि, घर में एक प्रवेश द्वार है इसके
अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति दूसरे रास्ते से प्रवेश नहीं कर
सकता, वहीं दूसरी ओर इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की
कंडिका-20 में स्वीकार किया है कि, “यह कहना सही है कि,
घटना स्थल घर के पीछे गली है उस गली से सीढ़ी आदि के
माध्यम से कोई व्यक्ति चढ़कर दीवार के ऊपर लगी जाली में
पहुंच सकता है जिससे जाली का ही गेट लगा है जो घटना
दिनांक तक खुला रहता था और वहाँ से कोई आदमी घर के
भीतर हॉल में प्रवेश कर सकता है और हॉल से नीचे घटना
स्थल पर पहुंच सकता है तथा अ.सा.-15 अन्वेषण अधिकारी
भावेश साव ने भी अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-47 में यह
स्वीकार किया है कि, “यह कहना सही है कि, टाटा-एस
जहाँ खड़ी थी उससे लगी घटना स्थल वाले मकान की
रेलिंग तक की ऊँचाई 8.5 फीट है। यह कहना सही है कि,
रेलिंग से उसका आशय जाली से है।” जाली के ऊपर कोई
निर्माण कार्य नहीं हुआ है स्वतः कहा कि, जाली के ऊपर छत
है जहाँ जाकर उसने नहीं देखा तथा साक्षी सौरभ अ.सा.-8
ने भी अपने प्रति परीक्षण की अंतिम दो लाईनों में यह कथन
किया है कि, “उसने पुलिस को पूछने पर उक्त बात बता दी
थी पर पुलिस वालों ने कोई मुआयना नहीं किया। इसका अर्थ
यह कि, पुलिस द्वारा जानबूझकर मकान में प्रवेश के अन्य
रास्तों को छिपाने का प्रयास किया है। इस साक्षी ने
कंडिका-22 में आरोपी को धार्मिक प्रवृत्ति का होने धार्मिक
कार्यों में रूचि लेने तथा समाज में प्रतिष्ठित होने एवं कवि
होने के संबंध में भी कथन किया है जो कि, आरोपी के चरित्र
को स्पष्ट करता है ।”
@“4. कंडिका-24 में इस साक्षी ने घटना दिनांक के
लगभग माह डेढ़ माह पूर्व अपने पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर
जाना एवं उसमें आरोपी की पत्नि एवं पुत्र का जाना भी
स्वीकार किया है तथा उस समय भी घर पर आरोपी
संदीप एवं नाना-नानी मात्र का रहना व्यक्त किया है जिसकी
पुष्टि गवाह रोहित के बयान से होती है इससे यह स्पष्ट है
कि, कई मौकों पर संदीप अपने माता-पिता के साथ अकेले
घर में निवास करता था, अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन
की यह उपधारणा खण्डित हो जाती है कि, संदीप ने अपने
माता-पिता की हत्या कारित करने के आशय से अपनी पत्नि
एवं पुत्र को दल्लीराजहरा छोड़ दिया था।
@“5. जहाँ एक ओर अ.सा.-7 रोहित ने अपने कथन में
दिनांक 30-12-2017 को उसे आरोपी द्वारा 31-12-2017
की रात आने से मना किये जाने का कथन किया है एवं
दिनांक 30-12-2017 की शाम संदीप के नहीं होने से इंकार
किया है। वहीं दूसरी ओर साक्षी सौरभ ने अपने प्रति परीक्षण
की कंडिका-24 में यह स्वीकार किया है कि, यह कहना सही
है कि, दिनांक 30-12-2017 एवं 31-12-2017 दोनों दिन
आरोपी संदीप रायपुर गया था और शाम 700 बजे के बाद
घर लौटा था । इस प्रकार साक्षी रोहित देशमुख का बयान भी
संदिग्ध एवं अकल्पनीय प्रतीत होता है एवं साक्षी सौरभ के
उक्त कथन को अभियोजन द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इस
साक्षी के प्रति परीक्षण की समाप्ति के पश्चात विद्वान विशेष
लोक अभियोजक ने इस साक्षी का पुनः परीक्षण एवं प्रति
परीक्षण किया। पुनः परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने
कंडिका-33 में विशेष लोक अभियोजक के सुझाव से इंकार
किया है कि, आरोपी संदीप के कमरे का दरवाजा लुढ़का हुआ
था जिसे वह धक्का देकर अंदर घुस गया तथा विशेष लोक
अभियोजक के प्रति परीक्षण की कंडिका-58 में भी अपने
पुलिस बयान प्र.पी.-85 में संदीप के कमरे का दरवाजा लुढ़का
होने तथा धक्का देकर अंदर घुसने और संदीप को उठाकर
पूरी बात बताने का कथन नहीं देना व्यक्त किया है तथा
कंडिका-64 में भी ऐसा कथन देने से इंकार किया है।”'
“6. कंडिका-36 में यह स्वीकार किया है कि, “यह
कहना सही है कि, उसके द्वारा प्रति परीक्षण में यह बताया
गया है कि, पुलिस वाले कमरे में रखे 74 लाख रू. को ले
गये । वह कोतवाली थाना पुलिस वालों द्वारा 74 लाख रू. ले
जाने वाली बात बताने गया था लेकिन पुलिस वालों ने बोला
कि, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में बताना ।”
@52- उपरोक्त समीक्षा से यह स्पष्ट है कि, अभियोजन द्वारा
साक्षी के इस कथन को कि, पुलिस वाले 74 लाख रू. रावलमल जैन
के ऑफिस के कमरे से ले गए थे, साक्षी को विचलित नहीं किया जा
सका है बल्कि कंडिका-40 में ले जाने वाले का नाम भावेश साव
(अन्वेषण अधिकारी) बताया है तथा पैरा-45 के कथन के संदर्भ में
साक्षी ने पैरा-79 में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि, वह गलत लिखा
है तथा इस साक्षी ने अपने पुनः परीक्षण की कंडिका-47 में यह
कथन किया है कि, “उसने मर्ग एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराते हुए 74
लाख रू. ले जाने की बात नहीं बताई थी, स्वतः कहा कि, बयान देते
समय बताई थी, वास्तविकता यह है कि, इस साक्षी को 74 लाख रू.
पुलिस द्वारा ले जाने के कथन के संबंध में अभियोजन ऐनकेन
प्रकारेण तोड़ने का प्रयास किया है परन्तु यह साक्षी अडिग रहा है।
वैसे भी पुलिस द्वारा 74 लाख रू. ले जाने की घटना मर्ग और एफ.
आई.आर. के बाद की है, अतः मर्ग और एफ.आई.आर. में लिखाने का
प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, पश्चात इस साक्षी को विशेष लोक
अभियोजक द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रति परीक्षण किया है परन्तु
यह साक्षी अपने न्यायालयीन कथन में अडिग रहा है एवं अपने
पुलिस कथनों का खण्डन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि, जब
तक साक्षी घटना स्थल पर दोनों शव देखकर आरोपी के कमरे में
पहुंचा तो आरोपी के कमरे की बाहर की कुंडी लगी हुई थी तथा
पुलिस वाले रावलमल के ऑफिस से 74 लाख रू. ले गये थे, कुत्ते
ने जालीदार टोपी सुंघा था उक्त तथ्य सिद्ध होते हैं जो कि,
अभियुक्त की निर्दोषिता को इंगित करते हैं ।
@53- प्रकरण में परीक्षित अ.सा.10 एम.एम. जैदी, नोडल
आफिसर, वोडाफोन आईडिया लिमिटेड के साक्ष्य में आये तथ्यों
अनुसार संदीप जैन के सीम नं.-7697562121 को प्र.पी.-35 से
चिन्हांकित कराया है एवं सी.डी.आर. दिनांक 01-12-2017 से
01-01-2018 को प्र.पी.36 तथा 65(वी) के प्रमाण-पत्र का प्र.पी.--37
टॉवर आइ.डी. डिटेल को प्र.पी.-38 से चिन्हांकित कराया है, जिसके
अनुसार 31-12-2017 की रात्रि से 01-01-2018 की सुबह 6:43:40
बजे तक आरोपी संदीप का टॉवर लोकेशन गंजपारा दुर्ग होना बताया
है, इस संबंध में बचाव पक्ष को विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता
नहीं है क्योकि घटना की रात्रि से सुबह तक आरोपी संदीप जैन
अपने घर में ही था, इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है परन्तु
मेमोरेण्डम के अनुसार संदीप के मोबाईल पर उसकी माता का घटना
की सुबह फोन आना प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं होता, उक्त
तथ्य भी मेमोरेण्डम कथन एवं अभियोजन की कहानी को ध्वस्त करता
है।
@54- आरोपी संदीप जैन की ओर से लिखित तर्क में
मेमोरेंडम और जप्ती के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि,
अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में जप्ती एवं मेमोरे्डम के गवाह के रूप
अ.सा.-13 शेख कलीम का परीक्षण कराया है, इसने अपने मुख्य
परीक्षण में आरोपी संदीप द्वारा मेमोरण्डम कथन दिए जाने तथा
इसके समक्ष प्र.पी.-48 का नक्शा पंचनामा, प्र.पी.-49 की नोटिस,
जप्ती पत्र प्र.पी.-50 एवं 51 तथा मेमोरेण्डम प्र.पी.-.52, जप्ती पत्र प्र.
पी.-53 एवं 54 की कार्यवाही किए जाने का कथन किया है।
तत्पश्चात् विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी को पक्ष विरोधी
घोषित कर कूट परीक्षण किया गया है जिसमें इस साक्षी ने आरोपी
संदीप द्वारा सम्पूर्ण मेमोरेण्डटम कथन लेखबद्ध कराया जाना कहा है,
परन्तु इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि, मेमोरेण्डम का मात्र
वह भाग जो सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए है उतना ही मात्र
सुसंगत होता है तथा इस साक्षी ने आरोपी से हाफ कुर्ता, ओप्पो
कंपनी का मोबाईल प्र.पी.-54 एवं 55 के जप्ती पत्र के माध्यम से
जप्त किया गया है अथवा नहीं याद नहीं होना कहा है तथा आरोपी
भगत सिंग गुरूदत्ता के मेमोरेण्डम प्र.पी.-56 एवं आरोपी शैलेन्द्र
सागर के मेमोरेण्डम प्र.पी.57 तथा पहचान कार्यवाही प्र.पी.-58 के
संबंध में याद होना नहीं कहा है। यह साक्षी पुलिस का पॉकेट
विटनेस है और ऐसे साक्षियों का साक्ष्य प्रथम दृष्टया ग्राहय नहीं है।
@55- इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-27
में यह कथन किया है कि, “यह कहना सही है कि, सामान्यतः उसे
पुलिस वाले प्रकरणों में गवाह बनाते है और वह 20-25 से अधिक
मामलों में गवाह बना है।” यह कहना सही है कि, पुलिस वाले उसे
सामान्यतः जप्ती व मेमोरेण्डम का गवाह बनाते है।” गवाह स्वतः
कहता है कि, वह वहाँ मौजूद रहता है, पुलिस वाले हर मामले में
नोटिस देकर बुलाते है, इस प्रकार यह साक्षी पुलिस का पॉकेट
विटनेस है जहाँ तक धारा-100(4) द.प्र.सं. का प्रश्न है तो संहिता के
अनुसार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गवाह बनाया जाना चाहिए तथा इस
साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-28 में यह स्वीकार किया है
कि, “यह कहना सही है कि, जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तब
वहाँ पर जैन समाज के एवं मोहल्ले के काफी प्रतिष्ठित लोग मौजूद
थे ।” उक्त तथ्य को अन्वेषण अधिकारी अ.सा.-15 भावेश साव ने भी
अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-120 में स्वीकार करते हुए कथन
किया है कि, घटना स्थल पर उसके पहुंचने के पहले काफी भीड़
लग गई थी। यह कहना सही है कि, प्रकरण में जप्ती एवं मेमोरेण्डम
के दौरान उक्त लोगों में से किसी को गवाह नहीं बनाया है, ऐसी
स्थिति में उपस्थित लोगों को गवाह ना. बनाकर अन्वेषण
अधिकारी द्वारा इस साक्षी को नोटिस देकर बुलाया जाना अपने आप
में दूषित कार्यवाही एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का प्रयास प्रतीत होता है।
@56- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा साक्षी शेख कलीम (अ.सा.13) के साक्ष्य के संबंध में उल्लेखित
किया गया है कि, कंडिका-38 में स्वीकार किया है कि, रावलमल
जैन के घर में ही उनकी आफिस है परन्तु आगे कथन करता है कि,
उसे जानकारी नहीं है कि, रावलमल जैन के आफिस से क्या-क्या
चीजें बरामद हुई थी, इस प्रकार स्पष्ट है, पुलिस का पॉकेट विटनेस
होने के कारण यह जानबूझकर रावलमल के आफिस में हुई 74 लाख
रा सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
रू. की बरामदगी को छिपा रहा है क्योंकि एक ओर यह साक्षी पुलिस
द्वारा रचित मेमोरेण्डम एवं जप्ती का उल्लेख करता है परन्तु
रावलमल के आफिस से हुई बरामदगी की जानकारी नहीं होना
कहता है। इसी प्रकार इस साक्षी ने पैरा-39 में यह स्वीकार किया है
कि, वह पुलिस वालों के साथ रावलमल जैन के घर के छत पर गया
था परन्तु अभियोजन की कहानी घर पर प्रवेश के अन्य रास्ते नहीं
होने की है, इसलिए उक्त तथ्य को छिपाने के आशय से यह साक्षी
तत्काल बाद में कहता है कि, वहं छत पर नहीं गया था, इस प्रकार
इस साक्षी को विश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा सकता।
@57- इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की
कंडिका-7 में आरोपी संदीप के कमरे में एक शर्ट व सफेद रंग का
दस्ताना जिसे डॉक्टर लोग हाथ में पहने हुए रहते है, प्र.पी.-54 के
अनुसार जप्त किए जाने का कथन किया है परन्तु विशेष लोक
अभियोजक द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किए जाने के बाद कंडिका-15
में काले रंग के दस्ताने जप्त करने की बात कहता है एवं यह कहता
है कि, “वह मुख्य परीक्षण में समय गुजर जाने कारण सफेद
दास्ताना बताया था तथा प्रति परीक्षण की कंडिका-41 में सफेद
दस्ताना होने की बात पर पूछने पर उत्तर देता है कि, ऐसे ही मुंह
से निकल गया था परन्तु आगे बचाव पक्ष के इस सुझाव को
कंडिका-41 में स्वीकार करता है और यह कहता है कि, यह कहना
सही है कि, डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सफेद
दास्ताना एवं काला दस्ताना जो आम लोग पहनते है, उसमें मूलभूत
अंतर होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, यदि इस साक्षी के सामने
जप्ती की कार्यवाही होती तो यह अपने मुख्य परीक्षण में मूलभूत अंतर
नहीं करता, इस प्रकार भी यह सिद्ध होता है कि यह साक्षी पुलिस
का पॉकेट विटनेस है। इस साक्षी ने कंडिका-42 में यह स्वीकार
किया है कि, घटना स्थल पर 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
संदीप उनके साथ था एवं संदीप को पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी
उसे उसके कमरे में रोक रखे थे, यह कहना सही है कि, जब वे
लोग घटना स्थल का मुआयना कर रहे थे तब उनके साथ संदीप
नहीं था, यह कहना सही है कि, उसकी अनुपस्थिति में यदि पुलिस
के वरिष्ठ अधिकारियों ने संदीप पर बयान देने के लिए कोई दबाव
डाला हो उसे उत्पीड़न दिया हो या प्रताड़ित किया गया हो तो वह
नहीं बता सकता। इस प्रकार कथित मेमोरेण्डम को स्वतंत्र मेमोरेण्डम
नहीं कहा जा सकता तथा कंडिका-43 में जप्ती पत्र प्र.पी.-50 एवं
51 में सादी मिट्टी जप्त करना लिखा हो तो वह गलत है, कहता
है। इसका अर्थ यह हुआ कि, यह साक्षी पुलिस के कहने पर
दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है तथा पिस्टल खरीदने वालों की
पहचान कार्यवाही प्र.पी.-.58 में आरोपी संदीप के हस्ताक्षर ही नहीं है,
जिसे इस साक्षी के कंडिका-44 में स्वीकार किया है, इस प्रकार
भगत सिंग गुरूदत्ता से आरोपी द्वारा पिस्तौल खरीदने की कहानी
परिस्थितियों की श्रृंखला को तोड़ती है क्योंकि अभियोजन ने आरोपी
संदीप द्वारा भगत सिंह गुरूदत्ता से पिस्तौल खरीदने का कोई
प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया है। इस साक्षी ने अपने प्रति
परीक्षण की कंडिका-46 में बचाव पक्ष द्वारा यह पूछे जाने पर कि,
आरोपी संदीप ने मेमोरेण्डम प्र.पी.-52 में दस्ताना बरामद कराने वाली
बात नहीं बताई थी, इस पर गवाह का उत्तर है कि, आज उसे याद
नहीं जबकि अपने मुख्य परीक्षण एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा
किए गए कूटपरीक्षण में दस्ताना बरामद कराने की बात स्वीकार
करता है इस प्रकार यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा
सकता है, इस साक्षी ने पैरा-46 में भी यह स्वीकार किया है कि,
आरोपी के मेमोरेण्डम जप्ती के पूर्व ही सम्पत्तियों की जाँच कर ली
थी एवं फोटो खींच लिए थे ऐसी स्थिति में भी कथित मेमोरेण्डम
मूल्यहीन हो जाता है।
@58- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके विद्वान
अधिवक्ता व्दारा मर्ग के समय में आई विसंगतियों बाबत् अन्वेषक
साक्षी भावेश साव के साक्ष्य में आये तथ्यों को अपने लिखित तर्क में
इस प्रकार उल्लेखित किया है :-
“इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-54 में घटना
स्थल से शासकीय अस्पताल, दुर्ग की दूरी लगभग 3 से 4 किलो
मीटर होना बताया है जो पूर्णतः गलत है, क्योंकि घटना स्थल से
शासकीय अस्पताल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं है। इस
साक्षी ने उक्त कंडिका में दोनों मृतकों के शव को चार पहिया वाहन
से पोस्टमार्टम हेतु भेजना बताया है परन्तु आगे यह कथन किया है
कि, आज अंदाज से वह समय नहीं बता सकता कि, शव को चार
पहिया वाहन से शासकीय अस्पताल, दुर्ग ले जाने में कितना समय
लगा होगा इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, यह कहना
सही है कि, किसी भी स्थिति में घटना स्थल से शासकीय अस्पताल
दुर्ग चार पहिया वाहन में जाने में एक घण्टे का समय नहीं लगेगा,
आगे इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, उसने दोनों शवों
को प्र.पी.-3 एवं 5 के माध्यम से पोस्टमार्टम हेतु दोपहर 1:00 बजे
शासकीय अस्पताल, दुर्ग रवाना करने का समय लेख किया था तथा
प्रपी.-3 एवं 5 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, डॉ. को उक्त शव
क्रमश: 2000 बजे एवं 2:10 बजे प्राप्त हुआ, प्रश्न यह उत्पन्न होता है
कि, आखिर एक घण्टे शव कहाँ रहा जिसका उत्तर यह हो सकता
है कि, एक घण्टे की अवधि में अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्ष्य गढ़ा
गया है।
@59- आरोपी संदीप जैन की ओर से लिखित तर्क
में यह भी उलल््लेखित किया गया है कि, साक्षी प्रभात वर्मा
(फोटोग्राफर) व्दारा बिल भुगतान का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं
किया है और ना ही फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के फोटोग्राफर होने के
संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत जप्तशुदा
फोटोग्राफ का साक्ष्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रह जाता और वे
दस्तावेज ग्राहय नहीं हैं। जहां एक ओर इस साक्षी ने अपने मुख्य
परीक्षण की कंडिका-2, 3 एवं 4 में मर्ग सूचना एवं प्रथम सूचना पत्र
सौरभ गोलछा के दर्ज कराने पर क्रमश: 6:15, 6:20 एवं 6:25 बजे
दर्ज किए जाने का कथन किया है, वहीं दूसरी ओर इस साक्षी ने
प्रकरण में सौरभ गोलछा का मोबाईल रिकार्ड प्र.पी.--46 प्रस्तुत किया
है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, सौरभ गोलछा का
मोबाईल 01-01-2018 को सुबह 6:04:58 बजे से 6:38:23 बजे तक
लगातार व्यस्त रहा है तथा इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की
कंडिका-53 में यह कथन किया है कि, वह आज नहीं बता सकता
कि, प्रार्थी सौरभ थाना आने के बाद अन्य लोगों से अपने मोबाईल से
बातचीत कर रहा था। वह आज यह भी नहीं बता सकता कि, प्रार्थी
सौरभ थाने में मर्ग सूचना लिखाते समय अन्य लोगों से अपने
मोबाईल से बातचीत कर रहा था या नहीं। मर्ग सूचना उसने अपनी
हस्तलिपि में दर्ज किया है। इस प्रकार यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी
नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब यह स्वतः: मर्ग दर्ज किया है ऐसी
स्थिति में सौरभ उस समय मोबाईल पर लगातार व्यस्त था या
नहीं यह बताने में असमर्थ नहीं रहता तथा दूसरा तथ्य यह भी है
कि, सौरभ के मोबाईल रिकार्ड के अनुसार मर्ग दर्ज कराते समय
उसका मोबाईल लगातार व्यस्त था अतः ऐसी स्थिति में उस समय
मर्ग दर्ज कराना संभव नहीं था ऐसी स्थिति में भी एन्टीडेटेड-एन्डी
टाईम मर्ग एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिकल्पना से इंकार नहीं
किया जा सकता।
@60- प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है. एवं. विशेष
अवलोकनीय है कि, साक्षी डॉ. टी.एल.चन्द्रा ने घटना स्थल पहुंचने
का समय 11:30 बजे से 3:00 बजे तक निरीक्षण करना कंडिका-47
में बताया है तथा. अ.सा.-15 भावेश साव द्वारा उन्हें प्र.डी.-3 का
नोटिस दोपहर 3:00 बजे देना स्वीकार किया है। साक्षी से यह पूछे
जाने पर कि, जब डॉ. टी.एल.चन्द्रा 300 बजे तक घटना स्थल का
मुआयना एवं वस्तुओं की जाँच कर लिए थे तब उन्हें घटना स्थल
निरीक्षण करने एवं वस्तुओं की जाँच करने हेतु नोटिस क्यों दिया इस
पर साक्षी कहता है कि, उसके द्वारा शासकीय दस्तावेजों कि पूर्ति
हेतु नोटिस देना आवश्यक समझा जो कि इस तथ्य का प्रमाण है
कि, विधिक नियमों को ताक में रखकर इस अन्वेषण अधिकारी ने
कार्यवाही की है, जिसका उद्देश्य मात्र आरोपी संदीप को प्रकरण में
झूठा आलिप्त करना रहा है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि, इस साक्षी
ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-76 में यह स्वीकार किया है कि,
प्रकरण में सामग्रियों को प्र.डी.-3 का नोटिस देने के पूर्व जप्त किया
83 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
जा चुका था जप्ती प्र.पी.-53 एवं 54 जप्ती पत्रक में. क्रमशः
15:30 एवं 16:00 बजे का समय लिखा गया है, इस प्रकार साक्षी का
उक्त उत्तर जप्ती प्र.पी.-53 एवं 54 के फर्जी होने की पुष्टि करता
है।
@61- इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की
कंडिका-76 में यह भी स्वीकार किया है कि, प्र.पी.-50 एवं 51 के
जप्ती पत्र के द्वारा प्रकरण में सामग्रियों को प्र.डी.-3 की नोटिस देने
के पूर्व जप्त किया जा चुका था तथा प्र.पी.-50 एवं 51 इस जप्ती
का समय क्रमशः 10:00 बजे एवं 10:30 बजे का उल्लेख है, उक्त
दोनों जप्ती पत्रक को यह साक्षी पैरा-72 के अनुसार क्रमशः 10:00
बजे एवं 10:30 बजे लेख करना प्रारंभ करने का कथन किया है और
झूठी कार्यवाही से बचने के लिए बिना पूछे ही स्वतः कथन करता है
कि, चूंकि एफ.एस.एल. टीम नहीं पहुंची थी इसलिए उसने सामग्रियों
को यथास्थिति वैसे ही रखा था और सीलबंद नहीं किया था पर
साक्षी पैरा-77 में प्र.पी.-50 का लेखन कब समाप्त किया, यह बताने
पाने में भी असमर्थ है, पुनः अपनी फर्जी जप्ती कार्यवाही को ढ़कने के
आशय से बिना पूछे स्वत: कथन करता है कि, वैज्ञानिक अधिकारी के
जप्ती / निरीक्षण पश्चात् उसने जप्ती एवं सीलबंद की कार्यवाही किया
था। आगे यह स्वीकार करता है कि, उसके द्वारा प्र.पी.-50 के लेखन
कार्यवाही के पश्चात् प्र.पी.-51 की कार्यवाही प्रारंभ की गई यह
कहना सही है कि, प्र.पी.-50 एवं 51 में “स से स” भाग पर मौके
पर जप्त सामग्रियों को गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया एवं “द
से द” भाग पर निम्नलिखित सम्पत्ति पैक एवं सील की गई उल्लेख
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, वैज्ञानिक अधिकारी के पहुंचने के पूर्व ही
प्रपी.-50 एवं 51 में उल्लेखित वस्तुएं सीलबंद कर ली गई थी ।
इसका अभिप्राय यह हुआ कि, जो वस्तुएँ जप्त कर सीलबंद की गई
थी वे घटना से संबंधित नहीं थी तथा वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा
उपरोक्तानुसार राय देने पर वस्तुएं बदल दी गई क्योंकि सीलबंद
वस्तुओं का बिना सील खोले वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर
पाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है तथा प्रकरण में वैज्ञानिक
अधिकारियों के आने पर प्र.पी.-50 एवं 51 के अनुसार जप्त वस्तुओं
के सील खोलने का कोई उल्लेख ना तो प्रकरण में है और ना ही
केस डायरी में । इस प्रकार स्पष्ट है कि, न्यायालय में प्रस्तुत प्र.पी.50
एवं 51 अनुसार जप्त सामग्री फर्जी है एवं घटना स्थल से संबंधित
नहीं है। उक्त संबंध में इस साक्षी के प्रति परीक्षण की
कंडिका-78 एवं 79 अवलोकनीय है, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट
होता है कि, अन्वेषण अधिकारी अ.सा.-15 भावेश साव द्वारा आरोपी
संदीप को प्रकरण में झूठा आलिप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य
गढ़ा गया है, तथा प्र.पी.-50 एवं 51 के जप्ती पत्र एवं प्र.डी.-3 में
नोटिस की कार्यवाही फर्जी साक्ष्य गढ़ने एवं परिस्थितियों की चैन टूटे
होने की पुष्टि करता है इसलिए इस साक्षी ने चूंकि वस्तुएं बदल गई
थी इसलिए प्र.पी.-22 के प्रतिवेदन के साथ नमूना सील एफ.एस.एल.
में नहीं भेजा है, जिसे साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-80 में
स्वीकार किया है।
@62- इस प्रकरण में यह स्थापित है कि, घटना का
कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है परन्तु अन्वेषण अधिकारी ने अपने प्रति
परीक्षण की कंडिका-135 में पूछे गए प्रश्न की रावलमल जैन के शव
पंचनामा प्र.पी.-33 में मृत्यु का समय 5:30 बजे से 5:50 बजे प्रातः
लिखा हुआ है, उक्त समय कैसे लिखा है, के उत्तर में साक्षी कहता
है कि, उक्त समय उसने पंचानों के बताए अनुसार लिखा है, इसी
प्रकार यह साक्षी जैसा पूर्व में विश्लेषण किया गया है कि, मर्ग सूचना
एवं प्रथम सूचना पत्र में घटना का समय साक्षी सौरभ के बताए
अनुसार लिखना बताया है, साक्षी के उक्त आचरण से यह स्पष्ट
होता है कि, इस साक्षी ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष अन्वेषण नहीं किया
है एवं आरोपी संदीप को प्रकरण में झूठा आलिप्त करने के आशय से
बिना अन्वेषण किए एकतरफा कार्यवाही किया है, जिसकी पुष्टि इस
बात से भी होती है कि, मृतिका अर्थात सूरजीबाई की मृत्यु का समय
निश्चित किया जा सकता था परन्तु उसके शव पंचनामा प्र.पी.-32 में
मृत्यु के समय का उल्लेख नहीं है।
@63- इस साक्षी ने आरोपी संदीप जैन को प्र.पी.--69
के अनुसार 01-01-2018 के 20:15 बजे गिरफ्तार करना बताया है
परन्तु कंडिका-143 के अंतिम लाईनों में यह स्वीकार किया है कि,
वह नहीं बता सकता कि, आरोपी संदीप को उसने दिनांक
01-01-2018 को कितने बजे अभिरक्षा में लिया जिसका मुख्य कारण
यह है कि, अभिरक्षा की अवधि में इस साक्षी ने आरोपी संदीप के
सभी कागजातों में दबावपूर्वक हस्ताक्षर कराए हैं तथा आरोपी संदीप
जैन प्रकरण में ना तो कोई मेमोरेण्डम दिया है और ना ही संदीप
जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर कोई जप्ती की कार्यवाही अभियुक्त
से की गई है। प्रकरण में जप्तशुदा कुर्ता एवं दास्ताना बाजार में आम
तौर पर मिलता है, इस प्रश्न के उत्तर में कंडिका-147 में साक्षी
कहता है कि, वह यह नहीं बता सकता कि, प्रकरण में प्रस्तुत
कुर्ता एवं दस्ताना बाजार में आम तौर पर मिलता है अथवा
नहीं । यद्यपि इस साक्षी ने कंडिका-147 में कथन किया है कि, यह
कहना गलत है जप्तशुदा कुर्ता और दस्ताना दोनों वस्तुएँ आरोपी
संदीप जैन का नहीं है परन्तु उक्त दोनों वस्तु संदीप जैन का होने
के समर्थन में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। दिनांक 09-03-2022
को इस साक्षी का विशेष लोक अभियोजक द्वारा पुनः परीक्षण किया
गया है जिसमें इस साक्षी ने साक्षी सौरभ गोलछा के धारा-161
द.प्र.सं. के कथन की पुष्टि करने का प्रयास किया है एवं न्यायालयीन
कथन को खण्डित करने का प्रयास किया जो कि, विधि में संधार्य
नहीं है, क्योंकि विधि का शाश्वत नियम है कि, अन्वेषण के दौरान
पुलिस को दिया गया बयान सारवान साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग
केवल साक्षी के अभिकथनों का खण्डन करने के लिए किया जा
सकता है।
@64- अभियोजन द्वारा प्रकरण में इस तथ्य पर बल
दिया जा सकता है कि, घटना स्थल पर एक मात्र अभियुक्त की
उपस्थिति सुस्थापित है, ऐसी स्थिति में धारा-106 साक्ष्य अधिनियम
के प्रावधानों के अंतर्गत अपने आपको निर्दोष साबित करने का भार
अभियुक्त पर है परन्तु इस प्रकरण में गौरतलब है कि, उक्त मकान
में प्रवेश के अन्य रास्ते है और उन अन्य रास्तों से कोई भी बाहरी
व्यक्ति प्रवेश कर घटना को अंजाम दे सकता है। इस संभावना से
इंकार नहीं किया जा सकता यद्यपि अभियोजन द्वारा मौखिक रूप
से यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि, घटना स्थल पर
प्रवेश के मुख्य द्वार को छोड़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है इसके
विपरीत बचाव पक्ष ने संदेह से परे घटना स्थल पर पहुंचने के लिए
पीछे जाली के रास्ते एवं ऊपर छत के रास्ते के होने को सिद्ध किया
है तथा अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा नक्शा अथवा
पटवारी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह अनुमानित किया जा
सके कि, मुख्य द्वार को छोड़कर घटना स्थल में प्रवेश का कोई अन्य
रास्ता नहीं है, ऐसी स्थिति में घटना स्थल पर बाहरी व्यक्ति का
प्रवेश कर घटना कारित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया
जा सकता तथा अभियोजन घटना के कथानक को संदेह से परे
सिद्ध करने के भार से विमुक््त नहीं हो सकता।
@65- प्रकरण में एक आशंका यह भी बलवती होती है
कि, किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा जो उस घर के संबंध में जानकार
थे षड्यंत्रपूर्वक रावलमल जैन के द्वारा सुबह दरवाजा खोलने के
पश्चात् घर में घुसकर या किसी अन्य रास्ते से प्रवेश कर उनकी
हत्या कर दिया हो और सूरजीबाई के देख लेने और सौरभ को फोन
करने के बाद साक्ष्य मिटाने के आशय से सूरजीबाई की भी हत्या कर
दिया हो। चूंकि अभियुक्त संदीप अपने घर पर अकेले था इसलिए
अन्वेषण अधिकारी द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध का दोष उस पर
डाल दिया गया है। जहाँ तक प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का प्रश्न है
तो साक्षी सौरभ गोलछा के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, जब वह अपने
मामा अर्थात् आरोपी संदीप के कमरे में गया तो उसके दरवाजे की
कुंडी बाहर से लगी हुई थी ऐसी स्थिति में आरोपी संदीप के द्वारा ६
'टना कारित किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और
परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्णतः: टूट जाती है।
@66- जहाँ तक आरोपी संदीप के कुर्ते में खून मिलने
का प्रश्न है तो इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि, अभियोजन
साक्षी सौरभ ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका-2 में यह कथन
किया है कि, “वे दोनों नीचे आए तो उसके मामा (आरोपी संदीप)
नाना, नानी जी से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगे, उक्त स्थिति में
भी आरोपी संदीप के कुर्ता में खून आने की संभावना से इंकार नहीं
किया जा सकता तथा दूसरा तथ्य यह है कि, प्रकरण में प्रस्तुत कुर्ता
आरोपी संदीप का ही है यह प्रमाणित कर पाने में अभियोजन पूर्णतः
असफल रहा है तथा तीसरा तथ्य यह है कि, जप्तशुदा कुर्ते में पाए
गए खून का आर.एच.फैक्टर (ब्लड ग्रुप) क्या था तथा क्या वह मृतकों
के खून से मिलता था यह प्रमाणित कर पाने में भी अभियोजन पूर्णतः
असफल रहा है।
@67- अंततः आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके
अधिवक्ता व्दारा यह उल््लेखित किया गया है कि, परिस्थितिजन्य
साक्ष्य के इस मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने में
अभियोजन पूर्णतः: असफल रहा है और अभियोजन की इस कहानी
पर कि, घटना स्थल पर प्रवेश करने का कोई अन्य रास्ता नहीं है,
विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आरोपी के मेमोरेण्डम के
पूर्व ही सम्पत्ति (हथियार) की जानकारी अभियोजन पक्ष को हो जाना
ऐसे मेमोरेण्डम को ध्वस्त कर देता है साथ ही पुलिस द्वारा मृत्तक
रावलमल जैन के आफिस से ले जाई गई रकम 74 लाख रू. हड़प
करने की नीयत से आरोपी के विरूद्ध षडयंत्रपूर्वक अभियोग पत्र
प्रस्तुत करना संदेह से परे प्रमाणित होता है, उपरोक्त विवेचन से यह
भी स्पष्ट है कि, उक्त प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा कूटरचित
दस्तावेजों का निर्माण किया गया है तथा हथियार को बदल दिया
गया है, साथ ही मालखाने की कोई पर्ची /रजिस्टर प्रस्तुत नहीं
किया गया है एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साक्षी ना बनाकर पुलिस ने
अपने पॉकेट विटनेस को इस प्रकरण में साक्षी बनाया है। उपरोक्त
सभी तथ्य अभियुक्त की निर्दोषिता को प्रकट करते हैं तथा
अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपना प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित
कर पाने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त
संदीप जैन को सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन
किया गया है।
@।। निष्कर्ष के कारण ।।
@68- सर्वप्रथम यह उल्लेख करना उचित होगा कि,
अभियोजन का यह मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित न होकर
विशुद्धतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि किसी भी
साक्षी ने अभियुक्त द्वारा मृतकगण की मृत्यु कारित किये जाते हुए
नही देखा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों के संबंध में
यह स्पष्ट है कि, परिस्थतिजन्य साक्ष्य को स्वीकार किये जाने से
पहले यह देखा जाना होगा कि, क्या अभियोजन ठोस ,/८ सुसंगत
साक्ष्य / निश्चयात्मक साक्ष्य के माध्यम से आरोपी के व्दारा ही कथित
अपराध को कारित करना पूर्ण रूप से सिद्ध कर पाया है या
नहीं? यदि हां तो क्या निश्चयात्मक साक्ष्य के संबंध में, साक्ष्य की
कड़ियां एक-दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है जिससे कि, आरोपी के
अलावा अन्य किसी व्यक्ति व्दारा कथित अपराध को कारित किया
जाना माना ही नहीं जा सकता। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि,
परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में लागू होने वाली विधि का उल्लेख
किया जावे। इस संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चय अवलोकनीय
है :-
xxx xxx xxx xxx
@धारा-299 भा.द.सं. आपराधिक मानव वध :- जो कोई मृत्यु
कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के
आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान
97 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
रखते हुए कि यह संभावब्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर
दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव
वध का अपराध करता है।
@स्पष्टीकरण 1- वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो
किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति
कारित करता है और एतद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित
कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जायेगा ।
स्पष्टीकरण 2- जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की
गयी हो, वहीँ जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो,
उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जायेगा, यद्यपि उचित
उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती
थी।
अभियोजन द्वारा प्रस्तावित परिस्थितियां
@75- इस प्रकरण में अभियोजन ने आरोपीगण के अपराध को
प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों को प्रस्तावित किया
है :-
@01... मृतकगण की मृत्यु दिनांक 01/01/2018 के प्रातः
04:30 बजे से 05:54 बजे के मध्य की प्रकृति
मानवघाती या हत्यात्मक थी ।
@02... आरोपी संदीप जैन गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद
ज्वेलर्स के सामने अपने माता-पिता के साथ अपनी
पत्नि और लड़के के साथ मकान के उपर में रहता था,
उसके माता-पिता नीचे रहते थे।
@03... आरोपी संदीप जैन अपने माता-पिता की इकलौती
संतान है तथा अपने घर के बाजू में ही स्थित स्वयं
की दुकान में साड़ी विकय का व्यवसाय करता था।
उसके साथ उसका भांजा सौरभ गोलछा भी व्यवसाय
में उसकी मद्द करता था।
@04... अपराध का हेतुक- आरोपी संदीप जैन के पिता स्व.
रावलमल जैन पुरानी रूढ़ीवादी विचारधारा के व्यक्ति
थे तथा वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान होने
से उसके पिता का उससे अक्सर हर काम में
टकराव होता था। मृतक रावलमल जैन उसे अक्सर
टोका करते थे कि, जैसे पूजा के लिये शिवनाथ नदी
से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के
नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे
डॉट-डपट करते थे।
@05... अपराध का हेतुक- आरोपी संदीप जैन के पिता को
आरोपी संदीप जैन का उसकी महिला मित्रों से
मेलजोल काफी नागवार गुजरता था। कई बार मृतक
रावलमल जैन अपने पुत्र अर्थात् आरोपी संदीप जैन
को संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे जिसके
कारण में व्यथित होकर पिता को मारने की योजना
बनाया।
@06... आरोपी संदीप जैन ने इन्हीं कारणों से पहले से
ही एक देशी पिस्टल एवं कारतूस भगत सिंग
गुरूदत्ता, निवासी अग्रसेन चौक, दुर्ग से
1,35,000/-रू में खरीद कर रखा था।
@07... आरोपी संदीप जैन ने योजना को अंजाम देने के लिये
दिनांक 27.12.2020 को पत्नि और बच्चे को मायके
दल्ली राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख
जो रात्रि में घर में रोज सोता था उसे आगामी रात्रि में
घर आने से मना कर दिया।
@08... आरोपी संदीप जैन ने उसके बाद योजनानुसार घटना
दिनांक को प्रात: लगभग 05.45 बजे अपने रूम से
उपर से नीचे आकर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा
बाहर से बंद कर दिया। उस समय उसके पिता
कारीडोर में बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे और
कारीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे, तभी उसने
अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया।
@09... आरोपी संदीप जैन ने गोली की आवाज सुनकर
उसकी माँ के चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में
भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी माँ का फोन
आने लगा लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया और
नीचे मॉ के कमरे के पास पुनः वापस आया तो उसकी
मां, सौरभ को फोन करके बुला रही थी तब उसने
अपनी मां के कमरे का दरवाजा खोला और उसका
राज खुल जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या
कर दिया।
@10... आरोपी संदीप जैन ने उसके बाद बाहर जाने वाले
कारीडोर का दरवाजा और बैठक का दरवाजा खोल
दिया तथा सबसे बाहर मेन गेट का ताला खोलकर
चाबी उसी में छोड़ दिया ताकि लगे कि कोई बाहर
का आदमी आकर हत्या कर चला गया है।
@11. आरोपी संदीप जैन ने गोली मारते समय काले रंग के
दस्ताने पहन रखे थे जो उसके कमरे के बिस्तर में
सिराहने के नीचे रखे मिले थे तथा घटना के समय
पहना चेक आसमानी कलर का हॉप कुर्ता जिसमें खून
के दाग लगे थे, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा।
@12... आरोपी संदीप जैन ने जिस पिस्टल से अपने
माता-पिता की हत्या की उसे घर के पीछे उपर
बालकनी के नीचे फेंक दिया। जो वही पर खड़ी टाटा
एस. गाड़ी में गिरा तथा साथ में एक लोडेड मैग्जीन
और 02 झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचे गली में
फेंक दिया।
@76- अब अभियोजन द्वारा प्रस्तावित परिस्थितियों के संबंध
में प्रकरण में प्रस्तुत अभियोजन के साक्ष्य पर विचार किया जा रहा
है।
@।। परिस्थिति कमांक-1 पर निष्कर्ष ।।
परिस्थिति :- मृतकगण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई
की मृत्यु दिनांक 01/01/2018 के प्रात: 04:30
बजे से 05:54 बजे के मध्य की प्रकृति
मानवघाती या हत्यात्मक थी ।
@ उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों के अनुकम में यदि इस
प्रकरण के संबंध में विचार करें तो अ.सा. 3 डॉ. बी.एन. देवांगन का
कथन है कि, दिनांक 01/01/18 को आरक्षक मुन्नालाल यादव,
थाना दुर्ग द्वारा मृतक रावलमल जैन (मणी) को पोस्टमार्टम के लिए
लाया था, पोस्टमार्टम उसी दिनांक को 02:15 बजे प्रांरम किया, शव
की पहचान उसके चचेरे भाई भीखमचंद जैन द्वारा एवं परिचित
प्रकाश देशलहरा द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट प्रपी. 2 पर उसने पाया
कि, दोनो आंखे बंद थी, पुतली फैली हुई थी, कंज्कटिवा पेल था, मुंह
थोड़ा सा खुला हुआ था, जीभ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था,
उसके हाथ के नाखुनों मे साइनोनिस उपस्थित था । मृतक के शरीर
पर निम्न मृत्यु पूर्व चोट के निशान थे -
@1. एक प्रवेश चोंट विथ जिगजेग मार्जिन विथ खरोंच
उपरी भाग में जिसका आकार 1.5 हू 1 सेमी
सीने के गहरे भाग तक था, जो अंदर एवं नीचे की
ओर रास्ता बना रहा था, जो बांया सीने के पिछले
मध्य भाग में था ।
@2. एक प्रवेश वुंड॒ 1.5 हू 1 सेमी .र॒ सीने के गहरे
भाग तरफ दाहिने तरफ, सीने के पिछले भाग में
था तथा सीने के सामने वाले भाग मे सुजन था,
जिससे एक मेटेलिक पीला कलर का बुलेट था,
जिसें निकालकर सुरक्षित कर सील कर उसी
आरक्षक को सौंप दिया था।
@3. एक लीनियर एब्रेजन, दो सेमी. लंबी बाये कलाई
के सामने भाग में था ।
@4. एब्रेजनस 14 हू आधा सेमी, 1.5 ऊ 1 सेमी, आधा
डू आधा सेमी दाहिने एक्जीला मे था ।
@5. एक एब्रेजन आधा रू आधा सेमी दाहिने सीने के
उपरी भाग मे सामने की तरफ था ।
रा-(0). इसी साक्षी का कथन है कि, पोस्टमार्टम लिविडिटी
विकसित होना शुरू हो गई थी, जो स्थिर नहीं हुई थी, वह चित्त
अवस्था की ओर थी, रायगर मार्टिस हाथ एवं पैर दोनों में उपस्थित
था, सड़ान विकसित नही हुई थी, उसकी शारीरिक बनावट सामान्य
कद काठी की थी अंदरूनी जांच में उसने पाया कि, खोपड़ी झिल्ली
स्वस्थ थी, मस्तिष्क पेल था, दाहिने तरफ सीना मे खून उपस्थित था
तथा रक्त का थकक्का उपस्थित था, फुसफुस एवं श्वास नली स्वस्थ
थी, दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था फुला हुआ था तथा सीने में खून
जमा था तथा खून का थकक््का मॉजुद था, बांया फेफड़ा भी फटा हुआ
था, हृदय की झिल्ली फटी हुई थी तथा रक्त का थक्का बड़े साइज
मे उपस्थित था, हृदय की बायां वेंटकिल फटा हुआ था तथा उसमे
भी खून का थकक्का पेरिकार्डियल मे उपस्थित था, परदा आंतो की
झिल्ली मुंह तथा ग्रसनी मूत्राशय भीतरी एवं बाहरी जनेनइंन्द्रिया तथा
छोटी एंव बड़ी आंत स्वस्थ थी, लीवर, राईट लोब फटा हुआ था,
प्लीहा गुर्दा पेल था, शरीर के हडिडयों में कुछ चोट के निशान थे ।
उपरोक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी, मृत्यु से दो घंटे के अंदर की
थी, प्रवेश चोट एवं अंदरूनी चोट गन शाट इंज्युरी से आयी थी,
खरोंच कड़े एवं खुरदुरे वस्तु से आयी है। शरीर से एक बुलेट पीला
मेटेलिक दाहिने सीने के सामने भाग से निकालकर उसी आरक्षक को
सौंपा गया। बुलेट की स्थिति जानने के लिए एक्स रे फिल्म लिया
गया था, जिसमे दो मेटेलिक बुलेट सीने के उपरी भाग में तथा एक
मेटेलिक बुलेट दाहिने पेट की उपरी भाग में उपस्थित था । उसके
पहने हुए कपड़े एक भूरे रंग का हाफ स्वेटर जिसमें एक फटा हुआ
था, 15 गुणित 1 सेमी. का, दोनो तरफ सीने के मध्य भाग में
था, एक फटा 14 गुणित आधा सेमी. सीने के बायें पिछले भाग में था
तथा 1.5 गुणित 1 सेमी. राईट साइड फटा हुआ निचला सीने के
दाहिना भाग में था, कपड़े में खून जैसे धब्बे उपस्थित थे, एक सफेद
रंग का बनियान जिसमें दोनो तरफ सीने के पिछले भाग में फटा
हुआ जिसका साइज 1.5 गुणित 1 सेमी. था । दाहिने तरफ भी पिछले
भाग में बनियान फटा था उसका साइज 1.5 गुणित आधा सेमी था
बनियान में भी खुन जैसे धब्बे उपस्थित थे, एक भूरे रंग का
अण्डरवियर था, जो सामान्य था, सभी कपड़ों को सीलबंद कर उसी
आरक्षक को सौंप दिया गया था। उसके अभिमत अनुसार उसकी
मृत्यु शॉक एवं हेमरेज से हुई होना जो मृत्यु पूर्व सीने मे चोट लगने
के कारण होना जिसे गन शॉट इंज्युरी से आना बताया है एवं मृत्यु
का समय उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम के समय से 6 से 12 घंटे के बीच
का होना बताया है। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना बताते हुये शव
परीक्षण के आवेदन पर पावती प्रदर्श पी 03 होना व जिसके निचले
हिस्से में उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया गया है।
7-0). आगे. इस चिकित्सक साक्षी ने. उसी
आरक्षक द्वारा उसी तारीख को 02:10 बजे मृतक सूरजी बाई को
पोस्टमार्टम के लिए लाया जाना तब पोस्टमार्टम उसी दिनांक को
03:40 बजे प्रांभ किये जाने का कथन किया है। शव की पहचान
उसके जेठ भीखमचंद जैन द्वारा एवं परिचित प्रकाश देशलहरा द्वारा
की गयी। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4 के अनुसार, जांच पर उसने
पाया कि बायीं आंख खुली थी, दांयी आंख बंद थी, पुतली फैली हुई
थी, कंजक्टिवा कंजस्टेड था, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, उपरी
जबड़े का दांत दिख रहा था, जीभ मुंह के अंदर थी, उसके हाथ के
नाखूनों में साइनोनिस उपस्थित था। इसी साक्षी का कथन है कि,
उसके शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोट के निशान थे :-
@1. . एक प्रवेश चोंट राईट साइड सिर में जिसका
आकार 1.5 ऊ आधा सेमी हू मस्तिष्क की गहराई
तक था तथा दाहिना पैराइटल हडडी मे अस्थि
भंग था तथा मस्तिष्क फटा हुआ था तथा रक्त
का थकक्का उपस्थित था तथा साथ में एक बाहरी
105 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
निकला वुंड बायें सिर की तरफ 2 गुणित 1
सेमी. था तथा कान फटा हुआ था।
@2. . एक प्रवेश वुंड 1 रू आधा सेमी रू सीना के गहरे
भाग तक दाहिने तरफ, सीने के पिछले भाग में
था।
@3... एक प्रवेश वुंड॒ 1 रू आधा सेमी हू. सीना की
गहराई तक था।
@4... एक प्रवेश वुंड॒ 1.5 रू आधा सेमी दाहिना भुजा के
निचले भाग में था ।
@5... एक प्रवेश वुंड॒ 1.5 झू 1 सेमी जो. दाहिना
कोहिनी के नीचे था । .
@6... पोस्टमार्टम लिविडिटी विकसित होना शुरू हो
गया था, जो स्थिर नहीं हुआ था, वह चित्त
अवस्था की ओर था, रायगर मार्टिस हाथ एवं पैर
दोनों मे उपस्थित था, सड़ान विकसित नहीं हुआ
था, उसकी शारीरिक बनावट सामान्य कद काठी
की थी ।
77-08). आगे साक्षी का कथन है कि, अंदरूनी जांच में
उसने पाया कि, खोपड़ी में उपर लिखित चोट नंबर 1 उपस्थित थी,
दाहिने तरफ सीना मे खून उपस्थित था तथा रक्त का थक्का
उपस्थित था, फुसफुस एवं श्वांस नली स्वस्थ थी, दाहिना फेफड़ा
फटा हुआ था, बाया फेफड़ा पेल था एवं हृदय की झिल्ली, इृदय
वृहद वाहिका स्वस्थ थी। इसी साक्षी का कथन है कि, परदा, आंतों
की झिल्ली, मुंह तथा ग्रसनी, मूत्राशय, भीतरी एवं बाहरी जनेन्द्रिया
तथा छोटी एंव बड़ी आंत स्वस्थ थे, लीवर, प्लीहा, गुर्दा पेल थे।
उपरोक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी, मृत्यु से दो घंटे के अंदर की
थी, सभी चोट गन शाट इंज्युरी से आयी थी। एक बुलेट सीने के
सामने भाग से तथा एक बुलेट सीने के पिछले भाग से निकालकर
सीलबंद कर उसी आरक्षक को सौंपा गया एवं एफएसएल से जांच
कराने की सलाह दी गयी थी। बुलेट की स्थिति जानने के
लिए एक्स रे फिल्म लिया गया था, जिसमे दो बुलेट सीने के दाहिने
तरफ थे। उसके पहने हुए कपड़े एक सफेद साड़ी में पिंक कलर का
प्रिंट था, साड़ी में खून का धब्बा उपस्थित था, एक सफेद रंग का
पेटीकोट था, जिसमें खून के धब्बे उपस्थित थे, एक सफेद रंग का
ब्रा था जिसमे खून के धब्बे उपस्थित थे, एक गुलाबी रंग का ब्लाउज
था, जिसमें खून के धब्बे उपस्थित थे। सभी कपड़ो को सीलबंद कर
उसी आरक्षक को सौंप दिया गया था तथा एफएसएल जांच की
सलाह दी गयी थी ।
@7-0). इस चिकित्सक साक्षी के अभिमत अनुसार
सूरजी बाई की मृत्यु शॉक एवं हेमरेज से होना जो मृत्यु पूर्व सिर एवं
सीने में आयी चोट के कारण गन शॉट इंज्युरी से आयी चोट के
कारण होना बताया है। मृत्यु का समय उसके पोस्टमार्टम के समय
से 6 से 12. घंटे के बीच का होना बताया गया है तथा मृत्यु की
प्रकृति हत्यात्मक होने का कथन किया गया है। इस संबंध में शव
की पावती प्रदर्श पी 05 होना जिसमें अ से अ भाग पर उसके
हस्ताक्षर होने का कथन किया गया है। आगे इस साक्षी का कथन है
कि, दिनांक 08,//01,/18 को कार्यालय थाना प्रभारी दुर्ग का पत्र
प्राप्त हुआ था, जिसके पृष्ठ भाग पर उसके द्वारा, पुलिस द्वारा पूछे
गये प्रश्न कितनी दूरी से पिस्टल चलाया गया था, का उत्तर
निश्चित रूप से नहीं बता सकना फिर भी जिगजैक मार्जिन होने के
कारण यह कहा जा सकता है कि, गोली बहुत नजदीक से चलायी
गयी थी, सही दूरी की जानकारी के लिए उसके बैलेस्टिक जांच की
सलाह दी थी, उक्त संबंध में क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 होना बताया
है ।
@77-66). आगे इस साक्षी का कथन है कि, दिनांक
16/01/18 को प्रधान आरक्षक मुसाफिर सिंह थाना दुर्ग द्वारा एक
पेपर के पैकेट में बिना सील लगा पैकेट में अपराध कमांक 01,८18,
थाना दुर्ग के संबंध में लाया था, जिसमे उसने एक हल्का नीले रंग
का एवं सफेद रंग का चेक हॉफ कुर्ता, खून जैसा भूरा रंग का दाग
उपस्थित था, जो सीने के दाहिने तरफ था, जिसे उसने गोला करके
चिन्हांकित किया था, खून जैसे और दाग दाहिनें भुजा में सामने
तरफ था, जिसको भी चिन्हांकित किया था तथा सीने के पिछले भाग
में खून जैसा धब्बा उपस्थित था, कपड़ो को सीलबंद कर उनकी
रासायनिक जांच की सलाह देते हुए उसी आरक्षक को सौंप दिया
था। दिनांक 05/01,/18 को थाना प्रभारी, दुर्ग द्वारा क्वेरी चाही
108
गयी थी कि, मृतक रावलमल जैन के शरीर मे कुल तीन गोली
दिखायी दे रही है, पी.एम के दौरान सिर्फ एक गोली निकाली गयी है
शेष दो गोली क्यों नही निकली, जिस पर उसने यह अभिमत दिया
था कि, पी.एम के पहले आरक्षक द्वारा गोली की स्थिति की जानकारी
के लिए दोनों शवों के साथ दोनो का एक्स रे. कराकर
01/01/2018 को दो बजे लाया गया था। एक्स रे फिल्म का
लेटरेटल व्यू नहीं लिया गया है, लेटरेटल व्यू नहीं होने के कारण
गोली की सही स्थिति अर्थात आगे या पीछे या कितनी गहराई में है,
इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, एक्स रे के अनुसार दो गोली
सीने के दाहिने तरफ उपरी भाग में तथा एक गोली पेट की उपरी
भाग में थी, पी.एम. 2.15 बजे प्रारभे किया गया तथा लगभग 3:35
पर समाप्त हुआ जिसमे लगभग 14 घंटे तक सिर्फ एक ही गोली
दाहिने सीने से निकालकर उसी आरक्षक को सौंप दी गई थी।
पी.एम. एक घंटा 20 मिनिट शेष दो गोली नहीं मिलने पर गोली
ढदूढंना बताकर उसके तत्काल पश्चात् पी.एम 3:40 बजे प्रारंभ किया
था जिसमें दाहिने सीने मे उपस्थित दोनो गोली मिल गयी थी,
उसकी क्वेरी रिपोर्ट प्रपी 08 है। एक्स रे फिल्म का लेटरेटल व्यू नहीं
होने के कारण तथा एक घंटे तक गोली ढूंढने से नहीं मिलने के
कारण दोनों गोली स्वर्गीय रावलमल जैन के शरीर मे छुट गयी, जो
किसी मांसपेशी या हडडी में फंसी होगी । उसने मृतक रावलमल जैन
109 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
एवं मृतिका सूरजीबाई के एक्स रे परीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 9 एवं
10 तथा फिल्म पुलिस को दिया था, उक्त दोनों एक्स रे रिपोर्ट के
साथ चार एक्स रे फिल्म भी संलग्न है रावलमल जैन का एक्स रे
रिपोर्ट प्रपी. 9 है, जिसमें आर्टिकल 52 से 55 एक्स-रे प्लेट संलग्न
है। सूरजीबाई का एक्स रे रिपोर्ट प्रपी. 10 है, जिसमें आर्टिकल 56
से 58 तक है ।
78- तत्समय आरक्षी केन्द्र-दुर्ग में पदस्थ विवेचक
अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव के द्वारा मृतिका सूरजी देवी का प्रदर्श
पी. 28 का मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया। इसी दिनांक को 06.20
बजे सौरभ गोलछा ने रावलमल जैन की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना
प्रदर्श पी. 29 दर्ज कराया। मर्ग सूचना के उपरांत दिनांक 01.01.18
को प्रातः 06.25 बजे सौरभ गोलछा की रिपोर्ट पर प्रदर्श पी. 27 की
प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतिका सूरजी देवी एवं मृतक रावलमल जैन के
संबंध में धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई। विवेचक के
द्वारा घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों एवं काईम ब्रांच
तथा एफ.एस.एल. रायपुर को दी गई एवं कंट्रोल रूम को भी अवगत
कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मौके पर रावलमल जैन
के निवास स्थान गंजपारा, दुर्ग में पहुंचकर धारा 175 दं.प्रसं. का
नोटिस प्रपी. 30 एवं 31 साक्षियों को घटना स्थल पर उनकी
उपस्थिति हेतु जारी किया। उसके पश्चात् प्रदर्श पी. 32 के अनुसार
110
सूरजी देवी एवं प्रपी. 33 के अनुसार रावलमल जैन का शव पंचनामा
तैयार किया गया। विवेचक व्दारा शव पंचनामा में सूरजी देवी को
तीन गोली तथा रावलमल जैन को तीन गोली मारकर हत्या करना
पाया गया। रावलमल जैन का शव गलियारे में बाथरूम के पास तथा
सूरजी देवी का शव कमरे में पलंग पर चित्त हालत में पड़ा था,
जिसमें रावलमल जैन के पीठ में गोली लगने के निशान थे एवं
सूरजी देवी के बांये छाती में, दाहिने हाथ के कोहनी के पास एवं
सिर के पास गोली लगने के निशान थे। उसने उक्त दोनों शव को
पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग रवाना किया। उसके
पश्चात् शव परीक्षा के लिए दिए गए आवेदन पत्र प्रदर्श पी 3 और
प्रदर्श पी. 5 की कार्यवाही उपनिरीक्षक आर.डी. मिश्रा के व्दारा की
गई । पोस्टमार्टम उपरांत दोनों शव का सुपुर्दनामा मृतक के भाई
भीखमचंद जैन को प्रदर्श पी. 61 एवं 62 दिया गया।
79- अ.सा. 3 डॉ. बी.एन. देवांगन के अभिमत अनुसार
रावलमल जैन की मृत्यु शॉक एवं हेमरेज से हुई होना जो मृत्यु पूर्व
सीने मे चोट लगने के कारण होना जिसे गन शॉट इंज्युरी से आना
बताया है एवं मृत्यु का समय उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम के समय से 6
से 12 घंटे के बीच का होना बताया है। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक
होना बताते हुये शव परीक्षण के आवेदन पर पावती प्रदर्श पी 03
होना व जिसके निचले हिस्से में उसके हस्ताक्षर होने का कथन
111 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
किया गया है। मृतिका सूरजी देवी के संबंध में इस चिकित्सक साक्षी
व्दारा उसके अभिमत अनुसार उसकी मृत्यु शॉक एवं हेमरेज से होना
जो मृत्यु पूर्व सिर एवं सीने में आयी चोट के कारण होना जो गन
शॉट इंज्युरी से आयी होना व मृत्यु का समय उसके पोस्टमार्टम के
समय से 6 से 12 घंटे के बीच की होना तथा मृत्यु की प्रकृति
हत्यात्मक होना बताया है।
80- इस तरह उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर
मृतकगण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई की मृत्यु स्वाभाविक
कारणों से या आत्महत्या के कारण या दुर्घटनाजनित न होकर मानव
वध कारित प्रतीत होने से इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि, मृतक
गण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई की मृत्यु आपराधिक मानव
वध स्वरूप की थी ।
11 परिस्थिति कमांक-2 से 12 पर निष्कर्ष ।।
81- चूंकि उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ अर्थात् परिस्थिति कं.2
से लगायत परिस्थति कं. 12 (जिन्हें इस निर्णय की कंडिका
कमांक-75 में उल्लेखित किया गया है) एक-दूसरे से जुड़ी हुई है
इसलिये साक्ष्य की पुनरावुत्ति को रोकने के उद्देश्य से इन सभी
परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जा रहा है।
82- उपरोक्त परिस्थितियों के विवेचन, निष्कर्ष के अनुकम
में सर्वप्रथम प्रकरण के महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी सौरभ गोलछा
112
(अ.सा.08) के न्यायालयीन कथन का उल्लेख किया जाना उचित
प्रतीत हो रहा है जो इस प्रकार है :-
इस अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में
बताया है कि, वह आरोपी संदीप को जानता है, जो उसका मामा हैं,
मृतिका सूरजीबाई उसकी नानी एवं मृतक रावलमल उसके नाना थे।
वह अपने मामा आरोपी संदीप के साथ साड़ी के व्यापार का कार्य
करता था। दिनांक 01 जनवरी, 2018 को सुबह करीब 6.00 बजे
उसकी नानी सूरजीबाई का उनके मोबाइल नंबर 9406419291 से,
उसके मोबाइल नंबर 7000291510 पर फोन आया कि, नाना जी गिर
गये हैं, जल्दी से आ जाओ, तब वह अपनी कार से गंजपारा उनके
घर गया। घर के अंदर जाने पर उसने देखा कि, नाना जी कॉरीडोर
में गिरे थे, उसने अपने नाना को हिलाने-डुलाने की कोशिश की,
मगर वह नहीं उठे फिर वह नानी जी के कमरे में गया, तो देखा कि
नानी बिस्तर पर लहुलूहान स्थिति में गिरी थी । उसने देखा कि नानी
के शरीर में गोली लगी थी और बाजू में बुलेट भी पड़ी थी, उन्हें भी
हिलाने डुलाने की कोशिश की फिर वह अपने नाना जी के पास गया
तो देखा कि उन्हें भी गोली लगी थी। उसके बाद वह अपने मामा
अर्थात् आरोपी संदीप के कमरे में आरोपी संदीप को उठाने गया फिर
वे दोनों नीचे आये, तो उसके मामा, नाना-नानी से लिपटकर फूट
फूटकर रोने लगे। आरोपी संदीप ने कहा कि, सब रिश्तेदारों को
113
फोन करो और पुलिस में खबर करो तब उसने डॉक्टर संजय
गोलछा, गौतम चंद बोथरा आदि लोगों को फोन किया और थाने में
जाकर खबर किया । उसके बाद उसके साथ एक हवलदार आये थे ।
83- अभियोजन साक्षी अ.सा. 8 सौरभ गोलछा ने अपने
न्यायालयीन कथन में आगे बताया है कि, उसकी मामी और उनके
लड़के घटना दिनांक को दल्ली राजहरा में थे । उसके द्वारा उसकी
नानी सूरजी बाई के संबंध में दर्ज कराई गई मर्ग सूचना में उसने
बताया था कि, सूरजीबाई बेडरूम में बिस्तर पर लहुलुहान मृत पड़ी
थी, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह रावलमल
से संबंधित मर्ग सूचना प्रदर्श पी 29 उसने लिखाया था कि, उनकी
भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिनांक 01/01/2018
को उसे सूरजीबाई एवं रावलमल के शव पंचनामा के लिए नोटिस
प्रदर्श पी. 30 एवं 31 प्राप्त हुआ था। उसके समक्ष पुलिस ने
सूरजीबाई का शव पंचनामा प्रदर्श पी. 32 तैयार किया था उसके
समक्ष पुलिस ने रावलमल का शव पंचनामा प्रदर्श पी. 33 तैयार किया
था। उसके सामने शवों का अवलोकन कर लिखा पढ़ी की गयी
थी एवं प्रदर्श पी. 32 एवं प्रदर्श पी. 33 में उनके शरीर में आयी चोटों
एवं गोली लगने का उल्लेख किया गया था एवं शव के पास खाली
खोखों का पड़ा होने का उल्लेख है, पुलिस ने उससे दिनांक
114
01/01/2018 को इस प्रकरण से संबंधित बयान लेखबद्ध किया
था।
84- आगे इस साक्षी का कहना है कि, घटना दिनांक को
चौकीदार, उसके नाना के घर नहीं आया था घर में अंदर प्रवेश करने
का एकमात्र दरवाजा है, जो आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने
है, जो गंजपारा में है। वह संदीप जैन के साड़ी दुकान में दो साल
से काम कर रहा था एवं साक्ष्य तिथि के समय काम नहीं करना
बताया है। वह घटना दिनांक 01/01/2018 को आरोपी संदीप जैन
की साड़ी दुकान में काम करता था । घटना दिनांक 31/01/2017
एवं 01/01/2018 की दरम्यानी रात्रि में घटना स्थल वाले मकान में
उसकी जानकारी के अनुसार मृतक रावलमल जैन, मृतिका सूरजीबाई
एवं आरोपी संदीप जैन तीन ही लोग मौजूद थे। उसकी नानी
सूरजीबाई का फोन सुबह 05:54:50 बजे उसके मोबाइल पर आया
कि, उसके नाना गिर है, जल्दी आओ तब वह तुरंत 06 बजकर 02
मिनट 25 सेंकड पर घर पहुंच गया तब उसने पाया कि,
सूरजीबाई एवं रावलमल को गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी
और आरोपी संदीप जैन कमरे मे सही सलामत मिला था। जब वह
घटना स्थल पर पहुंचा तो घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था,
मुख्य दरवाजा से अंदर प्रवेश करने के बाद बैठक के रूम का
दरवाजा लुढ़का हुआ था, चिटकनी नहीं लगी थी, जिसे धक्का देकर
115 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
वह गलियारे मे गया उसके बाद वह सीढ़ी चढ़कर आरोपी संदीप
जैन के कमरे में गया। आगे इस साक्षी का कहना है कि, पुलिस
कुत्ते ने जालीदार टोपी और बैग को सूंघा था उसने जब मर्ग एवं
प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया था उस समय आरोपी संदीप जैन
उसके साथ नहीं था। वह मकान के नीचे हिस्से में मर्ग कायम के
समय था और मकान के उपरी हिस्से में आरोपी संदीप जैन था। मर्ग
एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन उसके द्वारा बोल बोल कर लिखाये जाने
के बाद दर्ज किया गया था उसके बाद उसने हस्ताक्षर किया था।
उसके नाना रावलमल जैन, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे ।
85- अभियोजन साक्षी अ.सा. 8 सौरभ गोलछा ने अपने
न्यायालयीन कथन में आगे बताया है कि, नाना-नानी की स्थिति
देखने के बाद उसने थाना जाकर प्रथम सूचना पत्र एवं मर्ग दर्ज
कराया । नगर निरीक्षक भावेश साव ने दिनांक 01/01/2018 को ही
उसका कथन लेखबद्ध किया था। उसने पुलिस को दिये कथन
मे यह बताया था कि, मृतक रावलमल जैन उसके नाना है, पहले वह
उसके पापा के साथ जबलपुर में रहता लेकिन वहाँ बिजनेस नही
चलने के कारण उसके नाना-नानी ने यहा बुला लिया और समता
साड़ी सेंटर में ही काम करने लगा, उसके नाना-नानी उसे
आर्थिक रूप से मदद करते थे। उसने बयान की कंडिका 15 मे यह
बताया है कि, जब वह अपने नाना रावलमल जैन के घर गया तो
116
बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और बाहरी कोई व्यक्ति नहीं था
और घर के सभी सामान सुरक्षित अवस्था में थे । आरोपी संदीप जैन,
मृतक रावलमल जैन एवं सूरजीबाई का इकलौता पुत्र है। घटना के
पहले भी वह हमेशा उसके घर ऋषभनगर से उसने नाना रावलमल
जैन के घर स्थित उनकी साड़ी दुकान में सुबह आता था और दिन
भर काम करके रात को वह अपने घर ऋषभनगर वापस जाता था।
86- अ.सा. 5 राजू सोनवानी ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में
बताया है कि, वह आरोपी संदीप जैन के घर में ड्रायवर की नौकरी
करता है। वह दिनांक 31/12/2017 को शाम 7 बजे नगपुरा मंदिर
से रावलमल जैन को लेकर आने के बाद उन्हे घर पर छोड़ा और
वापस अपने घर चला गया। वह रावलमल जैन के यहाँ पहले
स्विफूट डिजायर चलाता था और अभी आई 10 गाड़ी चलाता है । वह
26/12/2017 को संदीप की पत्नी संतोष जैन, संदीप जैन एवं
उसके पुत्र संयम को लेकर दल्ली राजहरा छोड़ने गया था और
दल्ली राजहरा में संतोष जैन एवं संयम को छोड़कर वह और संदीप
जैन शाम को 5:30 से 6.00 के बीच वापस आ गये थे । रावलमल
जैन गुस्से के तेज व्यक्ति थे उनसे सब डरते थे, आरोपी संदीप बहुत
कम बात करता था, जो भी बात करता था अपनी माँ सूरजीबाई के
माध्यम से करता था। दिनांक 31/12/2017 की रात को घर पर
केवल आरोपी संदीप जैन, उसके पिता रावलमल जैन एव उसकी माँ
117 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
सूरजीबाई ही थे। जब वह सुबह 9:30 से 10 बजे जब रावलमल जैन
के घर काम पर गया, तब उसे जानकारी हुई कि, रावलमल जैन एवं
सूरजीबाई की हत्या हो गयी है। उस समय पुलिस जांच के लिए
आयी थी और भीड़ लगी थी ।
87- अ.सा. 7 रोहित कुमार देशमुख ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में बताया है कि, वह पिछले 30 वर्षो से रावलमल जैन के घर
पर कार्य कर रहा है, वह उनके घर में स्थित आफिस में भृत्य का
कार्य करता है। रावलमल जैन के घर में उनकी पत्नी सूरजी बाई,
पुत्र संदीप जैन, उसकी पत्नी संतोष जैन और पुत्र संयम निवास
करते थे। वह उनके घर में चौकीदारी का कार्य रात में करता था।
दिनांक 30/12/2017 को वह रावलमल जैन के घर कार्य किया
और शाम को उसे आरोपी संदीप ने कहा कि “तुम 31/12/2017
की रात में सोने मत आना” तब वह दिनांक 31/12/2017 को
रावलमल जैन के घर नहीं आया । दिनांक 30/12/2017 को जब
वह छुटटी लेकर गया, तब रावलमल जैन के घर, आरोपी संदीप,
रावलमल जैन एवं उनकी पत्नी सूरजीबाई केवल तीन लोग थे । उसे
दिनांक 01/01/2018 को सुबह व्हाट्सएप के जरिए गांव में पता
चला कि, सेठ रावलमल जैन एवं उनकी पत्नी का मर्डर हो गया हें,
तब वह अपने गांव से रावलमल जैन के घर आया, पुलिस वाले
उसे घर के अदंर घुसने नहीं दिये। घटना के दो-तीन पहले आरोपी
118
संदीप जैन अपनी पत्नी और बच्चे को दल्ली राजहरा पहुंचाकर
वापस आ गया था। रावलमल जैन शिवनाथ नदी से पूजा के लिए
रोज पानी मंगाते थे, आरोपी संदीप ने पानी लाने के लिए मना किया
था रात को सोते समय मुख्य गेट पर ताला लगाकर चाबी बैठक मे
टांग देते थे ।
88- साक्षी अ.सा. 2 प्रभात कुमार वर्मा, रिटायर्ड पुलिस
फोटोग्राफर ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, दिनांक
01/01/2018 को सुबह करीब 8:30 बजे थाना दुर्ग से सूचना मिली
कि, गंजपारा आ जाईये, तो वह गंजपारा में स्टेट बैंक के बगल से
गली है, में घटना स्थल गया थ। घटनास्थल जाकर उसने ६
'टनास्थल का अवलोकन किया एवं वहां फोटोग्राफस लिए, उसने ६.
'टनास्थल के अंदर का एवं बाहर का फोटोग्राफ लिया था, घटना
स्थल घर के अंदर का है उसने फोटो केनन 60 डी डिजीटल कैमरा
से लिया है। आगे इस साक्षी का कहना है कि, आर्टिकल ए 1,
आर्टिकल ए 5, आर्टिकल ए 6, आर्टिकल ए 7, में लाल स्याही से घेरे
गये भाग मकान के पीछे का है आर्टिकल ए 2, आर्टिकल ए 3,
आर्टिकल ए 4, आर्टिकल ए 8, आर्टिकल ए 9 में लाल स्याही से घेरा
गया भाग मकान के सामने का भाग है. आर्टिकल ए 10 में दो
फोटोग्राफस है, जो कि घर के पीछे खड़ी हुई वाहन टाटा मैजिक
(छोटा हाथी) का है, आर्टिकल ए-11 का फोटोग्राफस गाड़ी के हुड
119 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
के उपर रखी हुई रिवाल्वर का है, आर्टिकल ए-12. एवं
आर्टिकल ए-13 में रिवाल्वर का क्लोज फोटो है, आर्टिकल ए 14
मकान के पीछे का वह स्थल है, जहाँ रिवाल्वर की गोलियां पड़ी थी,
जो अ से अ एवं ब से ब भाग पर है।
89- आगे इस साक्षी का कथन है कि, आर्टिकल ए
15 एवं आर्टिकल ए 146, आर्टिकल ए 17 झिल्ली में रखा हुआ
कारतूस, जो पहले मकान के पीछे रखी हुई थी, उसे उठाकर बगल
में रखा गया। साक्षी कहता है कि, धूप पड़ रही थी, जिसके कारण
फोटो ठीक नहीं आ रही थी, जिसके कारण सरकाकर किनारे रखा
गया, उसका फोटोग्राफस है।. आर्टिकल ए 18, टाटा मैजिक के
डाले में पड़ी हुई रिवाल्वर का वह हिस्सा है जिसमे गोलियां लगती
है, आर्टिकल ए 19 एवं आर्टिकल ए 20, बेडरूम के सामने बरामदा
का है। आर्टिकल ए 21 से लेकर आर्टिकल ए 24 तक बाथरूम के
सामने मृतक की लाश की फोटो है। आर्टिकल ए 25, मृतक के शरीर
में जहाँ गोली लगी थी वहाँ की फोटो है, आर्टिकल ए 26 एवं
आर्टिकल ए 27 मे पीठ का पिछला हिस्सा है जहाँ खून निकला हुआ
था। आर्टिकल ए 28, एवं आर्टिकल ए 29, मृतक के स्वेटर को
उठाकर फोटो ली गयी है, जहाँ से गोली बाहर निकली थी,
आर्टिकल ए 30 मृतक के पैर के पास खाली कारतूस है, जो नीली
स्याही से घिरा हुआ है, की फोटो है आर्टिकल ए 31 से आर्टिकल
120
33 तक खाली कारतूस की फोटो है जो घटना स्थल पर पड़ी हुई
थी।
90- आगे इस साक्षी का कथन है कि, आर्टिकल ए
34, आर्टिकल ए 35, आर्टिकल ए 36 की तीनो फोटो बेडरूम की है,
जहाँ मृतिका की बॉडी पलंग पर पड़ी हुई थी। आर्टिकल ए 37,
आर्टिकल ए 38, आर्टिकल ए 39, आर्टिकल ए 40, आर्टिकल ए 41,
आर्टिकल ए 42, सभी मृतिका की फोटो है, जो नजदीक एवं दूर से
ली गयी है. आर्टिकल ए 43, आर्टिकल ए 44 ये दोनों फोटो मृतिका
के बांये हाथ के तरफ की है, जहाँ दो खाली कारतूस नीली स्याही
से घिरे हुये स्थान पर दिख रहे है आर्टिकल ए 45, आर्टिकल ए 46
मृतिका की चोटो के क्लोज अप फोटोग्राफस है. आर्टिकल ए 47 से
आर्टिकल ए 51 तक मृतिका के शरीर के फोटो है, जिसमें आसपास
की चीजे भी दिखायी गयी है आर्टिकल ए 52, आर्टिकल 53 दरवाजे
के उपर आये हुए संभावित अंगूल चिन्ह के फोटोग्राफस है ।
91-- अ.सा. 4 आरक्षक डॉग मास्टर अमित कुमार कुर्र
का कथन है कि, थाना कोतवाली दुर्ग से फोन से सूचना प्राप्त होने
पर कि, गंजपारा में मर्डर हो गया है, तो डॉग को लेकर आना है तब
वह डॉग लेकर घटना स्थल गंजपारा गया। घटना स्थल जाने पर
उसे दो लाश मिली, एक महिला की लाश कमरे के बिस्तर एवं एक
121 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
पुरूष की लाश बरामदे मे पड़ी थी । उसने डॉग को महिला के कमरे
की सुगंध लेने के लिए चादर, बिस्तर, पैर के निशान की सुंगध
सुंघायी एवं बरामदे में पड़ी पुरूष की लाश के आसपास की भी सुगंध
दी। सुगंध लेने के बाद डॉग सीढ़ी चढ़कर उपर के कमरे में गया,
जहाँ पर एक आदमी था, उसे देखकर डॉग भोंकने लगा उसने उस
आदमी से नाम पूछा तो उसने अपना नाम संदीप जैन बताया, वह
उसके बाद प्रदर्श पी 11 का प्रतिवेदन बनाकर पुलिस को दिया था ।
92- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में बताया है कि, वह एक्सीडेंट केस में थाना गया था, तब वहाँ
पर अभियुक्तगण बंद थे, दिनांक 01.01.2018 को जानकारी होने पर
कि, आरोपी संदीप जैन अपने मां-बाप को गोली मार दिया है, वह
भी. घटनास्थल पर गया था. वहां पर पुलिस वाले उपस्थित थे,
पुलिस वाले उसे बुलाये और नाम पूछे, तब उसने अपना नाम बताया
था। पुलिस वाले एक कागज में दस्तखत लिये और वह आरोपी
संदीप जैन के घर .के अंदर पुलिस वालों के साथ गया तो देखा कि,
घर के अंदर बरामदे में बाथरूम के पास रावलमल जैन पडा हुआ था,
उनकी पीठ में दो गोली लगने का निशान दिख रहा था। पुलिस
वाले वहीं पर उसकी लिखा पढी किये थे, फिर आरोपी संदीप जैन
की मां के कमरे में गये तो देखा कि, संदीप जैन की मां बिस्तर में
चित पडी हुई थी, उसने देखा कि, उसके सिर में और हाथ में गोली
122
लगने के निशान थे और दीवाल में भी गोली लगने के निशान थे
और बिस्तर में एक गोली पड़ी हुई थी उसके बाद, उपर संदीप जैन
के कमरे में गये, उससे पुलिस वाले पूछताछ किये। पूछताछ करने
पर आरोपी संदीप जैन ने बताया कि, उसने रावलमल जैन को मारा
है और बंदूक तथा गोली को बालकनी की जाली से नीचे फेंक दिया
है, फिर रायपुर से आये हुए साहब लोग घटनास्थल देखे और चेक
किये और कार्यवाही किये, दुर्ग के साहब लोग लिखा पढी किये। वह
घटनास्थल पर सुबह 10 बजे से 03.30-4.00 बजे शाम तक था,
प्रदर्श पी-48 नक्शा पंचनामा एवं प्रदर्श पी-49 के नोटिस के अ से
अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है।
93- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके सामने सूरजी देवी के
कमरे से तीन गोली जप्ती पत्र प्रदर्श पी. 50 के अनुसार जप्त किया
था, पुलिस ने उसके सामने जहाँ रावलमल की लाश पडी थी, वहाँ
से दो गोली जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 51 के अनुसार जप्त किया था।
आरोपी संदीप जैन ने उसके सामने पुलिस वालों को बताया था कि,
उसका अपने पिता से संपत्ति को लेकर विवाद होता रहता था
आरोपी संदीप जैन ने यह भी बताया था कि, उसके आने जाने वाले
दोस्तों को लेकर भी विवाद होते रहता था, इसी कारण आरोपी संदीप
जैन के पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए कहते
123 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
थे, फिर उसने अपने पिताजी को मारने का प्लान बनाया, उसके बाद
अपनी पत्नी को कहीं भेज दिया, नौकरों को भी छुट्टी में भेज दिया
और दो चार आठ दिन बाद अपने पिता को मार दिया। उक्त
मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-52 है, रायपुर के अधिकारियों के जाने के बाद
लगभग 3 से 4 बजे के बीच उसके सामने पुलिस वालों ने, संदीप ने
अपनी बालकनी की जाली से जो बंदूक और गोली का खोखा,
जिसमें शायद 6 गोली थी और बंदूक खाली थी, उसे घर के पीछे
खडे टाटा मालवाहक के गाडी के केबिन जहाँ रिवाल्वर पडा था, उसे
प्रदर्श पी. 53 के अनुसार जप्त किया था, उसे वे लोग उठाकर लाये
थे ।
94- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके सामने आरोपी संदीप
जैन के कमरे से एक शर्ट, एक सफेद रंग का दस्ताना, जिसे डॉक्टर
लोग हाथ में पहने हुए रहते है, उस टाईप का प्रदर्श पी. 54 के
अनुसार जप्त किया था। उसने घटना दिनांक 01.01.2018 को थाना
प्रभारी, दुर्ग के साथ पूरे घटनास्थल का अंदर एवं बाहर से अवलोकन
किया था। उसके बाद थाना प्रभारी ने उसका विवरण प्रपी-48 नक्शा
पंचायतनामा में लिखा है। मृतक रावलमल के घर में घुसने का सिर्फ
एक मुख्य दरवाजा है, जिसे अंदर से बंद करने पर भीतर का ही
सदस्य खोल सकता है। मकान के प्रथम तल पर जहाँ संदीप का
124
कमरा है, उसकी बालकनी पूरी तरह से ग्रिल से बंद है, पीछे से आने
जाने का रास्ता नहीं हैं। टाटा मैजिक संदीप के कमरे के ठीक नीचे
खडा था, संदीप के घर के पीछे गैरेज लाईन हैं जहाँ गाडिया खडी
रहती है।
95- अ.सा. 13 शेख कलीम ने स्वीकार किया है कि,
रावलमल के घर के आजू-बाजू मकान बने हैं, कोई खाली जगह
नहीं है। ग्रिल में एक छोटे जगह में ताला लगा है, जो जंग लगा
हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि, वर्षों से नहीं खोला गया है।
इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि, मकान के सामने एवं पीछे कहीं
पर भी कोई क्षति नहीं हैं, जो किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने को
इंगित करता हो। गवाह से पूछे जाने पर कि उसने पूरे घटनास्थल
का मुआयना करने के बाद नक्शा पंचायतनामा में हस्ताक्षर किया था,
तो गवाह ने प्रपी-48 पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। इसी
साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि, घटनास्थल के मुआयने
के पश्चात् सूरजी बाई के कमरे से जप्ती की गई थी। पुलिस ने
सूरजीबाई के कमरे से उसके शव के पास से एक मोबाईल जप्त
किया था। बरामदे में जहाँ रावलमल की लाश पडी थी, उस स्थान
से पुलिस ने गोली का खोखा जप्त किया था। पुलिस ने उसके
समक्ष अभियुक्त संदीप को अभिरक्षा में लेकर घटनास्थल पर पूछताछ
किया था जिसमें संदीप ने बताया था कि, वह आलोकचंद त्रिलोकचंद्र
125 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
ज्वेलर्स के सामने स्थित अपने मकान में माता-पिता के साथ रहता
है। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त संदीप को अभिरक्षा में लेकर
घटना स्थल पर पूछताछ किया था जिसमें संदीप ने बताया था कि,
उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ वह मकान के उपरी हिस्से में
रहता है, माता पिता नीचे रहते हैं और वह अपने माता पिता का
इकलौता पुत्र है।
96- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त संदीप
को अभिरक्षा में लेकर घटना स्थल पर पूछताछ किया था जिसमें
संदीप ने बताया था कि, मकान के बाजू में ही साड़ी बेचने का
व्यवसाय करता है और उसका भांजा सौरभ गोलछा व्यवसाय में
उसकी मदद करता है जो ऋषभ कॉलोनी में रहता है । आरोपी संदीप
ने पुलिस को बताया था कि, रावलमल जैन पुरानी रूठी विचारधारा
के व्यक्ति थे, वह स्वतंत्र खुले विचारों का व्यक्ति है। आरोपी संदीप
ने बताया था कि, उपरोक्त बात को लेकर उसके एवं उसके पिता में
हर काम में टकराव होता था तथा वे उसे अक्सर टोका करते थे
जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते
थे तथा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे
डांट-डपट करते थे, जिसके कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता
को मारने की योजना बनाई। उसने इस कारण पहले से ही एक
126
देशी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन चौक दुर्ग निवासी भगत सिंह
गुरूदत्ता से एक लाख पैतीस हजार रूपये में खरीद रखा था ।
97- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, आरोपी ने योजना को अंजाम देने के
लिए दिनांक 27.12.2017 को उसकी पत्नी और उसके बच्चे को
मायके दल््लीराजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि
में घर में रोज सोता था उसे रात्रि में घर आने से मना कर दिया था,
उसने योजना अनुसार घटना दिनांक की प्रातः 05.45 बजे वह उपर
से नीचे आकर मां के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया उस
समय उसके पिता कॉरीडोर से बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे
और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे उनकी पीठ उसकी तरफ
थी तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया।
गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के चिल्लाने पर वह अपने उपर
कमरे में भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी मां का फोन आने
लगा लेकिन उसनें नहीं उठाया, उसके बाद नीचे उसकी मां के कमरे
के पास पुन: वापस आया तो वह सौरभ को फोन करके बुला रही थी
तब उसनें मां के कमरे के दरवाजे को खोला और उसके राज खुल
जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया । उसके बाद
उसनें बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा और फिर बैठक
दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला खोलकर
127 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
चाबी उसी में छोड दिया ताकि लगे कि, कोई बाहर का आदमी
आकर हत्या कर चला गया है। गोली मारते समय काले रंग के
दास्ताने पहन रखे थे जो उसने उसके कमरे में बिस्तर में सिरहाने के
नीचे रखे है।
98- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, संदीप ने बताया था कि, घटना के
समय पहना गया चेक आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के
दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है, जिस पिस्टल से
उसने अपने माता पिता की हत्या की है उसे घर के पीछे उपर
बालकनी से नीचे फेंक दिया जो वहीं पर खडी टाटा एस गाडी में
गिरा, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस
को भी नीचे गली में फेंक दिया जाना बताया। आरोपी संदीप ने
बताया कि, मेनगेट का ताला चाबी गेट में ही खुले रखे हैं तथा फेंके
गए स्थान और सामान को दिखाया । आरोपी के उक्त बयान देने के
बाद मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-52 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर किया
था। उसी दिन 03.30 बजे दोपहर में घर के पीछे जाकर एक नग 7.
65 केलीवर का देशी पिस्टल और खाली मैग्जीन को टाटा एस के
केबिन के उपर से जप्त किया था। आगे इस साक्षी ने कथन किया
है कि, एक मैग्जीन लोडेड थी, जिसमें 6 गोली थी, उसे भी
टाटा एस के डाले से जप्त किया गया था, कारतूस जो झिल्ली में
128
रखे थे, उसे भी जप्त किया था, इस संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श
पी-53 है।
99- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी का. कथन है कि, वह 2 जुलाई 2009 से वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी के पद पर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर
मे पदस्थ है। दिनांक 01/01/2018 को वह थाना कोतवाली के
अपराध कमांक 01/2018, धारा 302 भादवि का निरीक्षण करने के
लिए रायपुर से प्रातः 11:30 बजें घटना स्थल गंजपारा, स्थित दुग्गड़
सदन अपनी टीम के सदस्य रवि चंदेल, डॉक्टर संदीप कुमार वैष्णव
एवं डॉक्टर दिनेश कुमार साहू के साथ पहुंचा वह टीम का सबसे
वरिष्ठ सदस्य था। घटनास्थल में अति. पुलिस अधीक्षक एवं थाना
प्रभारी, दुर्ग उपस्थित मिले, थाना प्रभारी ने उसे घर के अंदर के ६.
'टना स्थल को दिखाया। घर के अदंर प्रवेश करने पर मृतक
रावलमल जैन कॉरीडोर में गिरी हुई अवस्था में पाये गये तथा दाई
दिशा में स्थित शयन कक्ष में मृतिका श्रीमती सूरजीबाई को बिस्तर
पर मृत अवस्था में पाया गया । घटनास्थल में प्रार्थी सौरभ गोलछा ने
बताया कि, वह घटनास्थल पर उपस्थित था। घटना स्थल के
निरीक्षण करने पर पाया कि, मृतक रावलमल जैन का निवास दुग्गड़
सदन का फोटोग्राफस, जिसे उसके द्वारा नंबर 01 से चिन्हित किया
गया है, वह प्रदर्श पी 13 है, रेखाचित्र कमांक 1 में द्शये अनुसार
129 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
ड्राइंग रूम में स्थित शयन कक्ष में पहुंचें कक्ष में दरवाजे के सामने
कोने में स्थित बेड पर मृतिका सूरजीबाई का शव रक्त रंजित
अवस्था मे पड़ा था, जो प्रदर्श पी 13 के फोटो कमांक 05 एवं 06 है,
जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है एवं सील लगी हुई है।
मृतिका के दाहिने भाग में सिर के पास लगभग दस सेंटीमीटर की
दूरी में बुलेट रक्त रंजित अवस्था में पाया गया, जो फोटोग्राफ
कमांक 07 है, मृतिका के बाई तरफ बायें हाथ के पास से लगभग
25 सेंटीमीटर की दूरी पर 7.65 एम.एम. केलीबर के एफ.के. के दो
फायर किए हुए कारतूस के खाली खोखे पाये गये, जो फोटोग्राफ
कमांक 08 से 10 मे वर्णित है।
100- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी का. आगे कहना है कि, मृतिका के शरीर का अवलोकन
करने पर दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे एक गोली का प्रवेश पाया
गया, जिसका आकार 0.8 सेमी. गुणित 1.0 सेमी. बायें सीने के पार्शर्व
भाग में गोली का एक प्रवेश छेद पाया गया, जिसका आकार 0.8
गुणित 0.9 सेमी. जिसे कमशः फोटोग्राफ कमांक 8 से 12 अंकित
किया गया है, जो प्रदर्श पी 14 है। उपरोक्त सभी प्रवेश छेद के
किनारे के प्राथमिक परीक्षण पर नाइट्राइट का रासायनिक परीक्षण
धनात्मक पाया गया। मृतिका के सिर के बायें भाग में कान के
उपर एक प्रवेश छेद एवं इसके संगत निर्गम छेद दाये कान के पास
130
पाये गये, इनका आकार कमशः 0.9 सेमी. गुणित 1.0 सेमी. एवं 1.2
सेमी गुणित 1.5 सेमी. पाया गया तथा पीठ के मध्य भाग मे एक
गोली का प्रवेश छेद पाया गया जिसका आकार 0.9 सेमी गुणित 1.0
सेमी. पाये गये जिसे फोटोग्राफ कमांक 13 एवं 14 अंकित किया
गया है।
101-- आगे इस साक्षी का कहना है कि, इसके
अतिरिक्त कक्ष में मृतक के बेड के समीप सोफा, कार्नर टेबल, टी
टेबल, डबल बेड एवं टी. वी. भी पाया गया, कार्नर टेबल पर
दवाईयां, रिमोट एवं अन्य सामान तथा टी. टेबल पर पानी की गुंडी,
गिलास आदि रखे हुए थे, डबल बेड पर चादर एवं तकिया बिखरे
हुए थे, जो फोटोग्राफ कमांक 15 से 18 है, जिसे प्रदर्श पी 15
अंकित किया गया। कक्ष के दरवाजे के पास एक 7.65 एम.एम
केलीबर के.एफ. का फायर किया हुआ खाली खोखा पाया गया ।।
तत्पश्चात् कक्ष से सटे आगे कॉरीडोर में स्थित मृतक रावलमल जैन
का शव फर्श पर पेट के बल रक्त रंजित अवस्था में पड़े हुए अवस्था
में पाया गया, जो फोटोग्राफ कमांक 19 से 24 है, जिसे प्रदर्श पी 16
अंकित किया गया।
102- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी का. आगे कहना है कि, मृतक के पहने हुए स्वेटर में पीछे
मध्य भाग में गोली के आघात से निर्मित दो प्रवेश छेद उपस्थित थे,
131 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
जिनके आकार 0.8 सेमी गुणित 1.2 सेमी. एवं 1.2 सेमी गुणित 1.5
सेमी. तथा प्रवेश छेद के पास रक्त के धब्बे पाये गये, मृतक के
कपड़े को हटाकर सूक्ष्म अवलोकन करने पर पीठ के उपरी एवं मध्य
भाग में गोली के आघात के दो प्रवेश छेद निर्मित पाये गये, जिनका
आकार कमश: 0.8 सेमी गुणित 1.1 सेमी. एवं 1.2 सेमी. गुणित 1.5
सेमी. के थे, जो कमश: फोटोग्राफस कमांक 25 से 30 है, जिसे
प्रदर्श पी 17 अंकित किया गया। तत्पश्चात् शव को पलटकर देखने
पर शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। उपरोक्त
सभी प्रवेश छेद एक किनारे पर प्राथमिक परीक्षण करने पर
नाइट्राइट का रासायनिक परीक्षण धनात्मक पाया गया ।
103- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी का आगे कहना है कि, मृतक के बायें पैर के पास एवं पैर
से लगभग 30 सेमी. की दूरी पर तथा दायी ओर दरवाजे के पास
कमशः: तीन 7.65 एम.एम. केलीबर के.एफ.के खाली खोखे पाये गये ।
इसके पश्चात् घर के पीछे तरफ अवलोकन करने पर दीवार के पास
खड़ी टाटा एस. गाड़ी नंबर सी.जी.04-जे.ए.-8984 के ड्रायवर
केबिनेट के उपर मैग्जीन युक्त 7.65 एम.एम केलीबर का देशी
पिस्तौल पाया. गया, जिसका मैग्जीन पूर्णतः खाली था, जिसे
उसके द्वारा कॉकिग करके विवेचना अधिकारी को दिया गया। गाड़ी
के ट्राली के पीछे भाग में 7.65 केलीबर एम.एम के 6 जिंदा कारतूस
132
युक्त एक मैग्जीन पाया गया, जो कमशः फोटोग्राफस कमांक 31 से
34 तक का फोटोग्राफ घर के अंदर का घटना स्थल का चित्रण है
तथा फोटोग्राफ कमांक 35 एवं 36 घर के बाहर का चित्रण है, जिसे
प्रदर्श पी 18 अंकित किया गया। देसी पिस्तौल एवं गाड़ी के उपर
केबिनेट को ध्यान से अवलोकन किया गया, उक्त गाड़ी केबिनेट में
उपस्थित डेंट तथा मैग्जीन के उपरी भाग आंशिक पिचकी हुई
अवस्था मे पायी गयी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, उक्त
पिस्तौल एवं मैग्जीन को दुग्गड़ निवास के प्रथम तल की बालकनी
से फेंका जाना प्रतीत होता है तत्पश्चात् गाड़ी के आगे सड़क के
मध्य दुग्गड़ निवास के पीछे के दीवार से लगभग 5.8 मीटर एवं 4.3
मीटर की दूरी पर कारतूस से भरे हुए दो पॉलीथीन के पैकेट पाये
गये, जिसके अंदर कमशः 12 एवं 14 जिंदा कारतूस तथा 2 कारतूस
के खाली खोखे पाये गये, जो कि फोटोग्राफ कमांक 37 से 42 तक
अंकित है, जो प्रदर्श पी 19 है। उसके मत में उपरोक्त से स्पष्ट है
कि, मृतक रावलमल जैन के उपर पीछे से टैटुइंग रेंज से फायर
किया जाना प्रतीत होता है, तत्पश्चात् मृतिका के उपर कमरे के
दरवाजे के पास एक राउण्ड तथा कमरे के अंदर से फायर किया
गया जो कि टैटुइंग रेंज से फायर किया जाना संभावित है।
104- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी का आगे कहना है कि, घटना स्थल से जप्त किए गये
133 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
पिस्तौल, जिंदा कारतूस, फायर किया हुआ बुलेट, कारतूस के खाली
खोके, फर्श एवं बेड पर लगे रक्त के धब्बे एवं अन्य भौतिक साक्ष्य
को नियम अनुसार सीलबंद करने का सुझाव दिया गया एवं रक्त के
घब्बे को सादे कॉटन में उठाकर नियमानुसार सीलबंद करने का
सुझाव दिया. गया, जप्त सामग्रियो को. आवश्यक. परीक्षण
हेतु एफ.एस.एल., रायपुर भेजने का निर्देश दिया गया उसके द्वारा
दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 है, जो कि 2 पन्ने में है, जिसके दूसरे
पन्ने के नीचे अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है एवं प्रत्येक पृष्ठ
पर उसके साथ गयी टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर है, जिसकी
प्रतिलिपि अधिकारियों को भेजी गयी है जो प्रदर्श पी 21 है।
105- आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि, पुलिस
अधीक्षक, दुर्ग के. पत्र कमांक / पु.अ. ,/ दुर्ग / रीडर ,/ 35 ,/ 2018
दिनांक 17.01.2018 के पत्र द्वारा अपराध कमांक 01,//2018 धारा
302, 34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट थाना दुर्ग,
जिला दुर्ग, आरोपी संदीप जैन के प्रदर्शों का परीक्षण बाबत प्राप्त
हुआ, जो 2 पन्नों में है, जिसे प्रदर्श पी 22 अंकित किया गया है।
उपरोक्त पत्र कमांक के माध्यम से संबंधित अपराध के सीलबंद 9
पैकेट प्रधान आरक्षक कमांक 384, नागेन्द्र कुमार एवं आरक्षक महेश,
थाना दुर्ग द्वारा उनके कार्यालय में दिनांक 18/01/2018 को प्राप्त
हुआ जो कमश: & रो 1 तक चिन्हांकित था, पैकेट मे पायी गयी
134
सील, नमुना सील के सदृश्य थी, उसके द्वारा प्रदर्श प्राप्ति का
विवरण निम्नानुसार है-
ए. पैकेट &# मे चार नग 7.65 एम.एम केलीबर के
खाली खोके पाये गये, जिसे उसने प्रयोगशाला मे
परीक्षण हेतु प्रदर्श ई सी 1 से ई सी 4 तक अंकित
किया ।
बी. पैकेट 3 में 7.65 एम.एम. केलीबर का देशी
पिस्तौल पाया गया, जिसें प्रयोगशाला परीक्षण हेतु
प्रदर्श 3 अंकित किया गया है।
सी. पैकेट (0 में 14 नग, 7.65 एम.एम. केलीबर के
जिंदा कारतूस एवं दो नग 7.65 एम.एम केलीबर के
खाली खोके पाये गये, जिसे कमशः प्रदर्श 1. 1-1
से लगातार 1. ४-14 तथा खाली खोके को प्रदर्श
ई सी 5 एवं ई सी 6 अंकित किया गया।
डी. पैकेट 1) में 12 नग 7.65 एम.एम. केलीबर के
जिंदा कारतूस पाया गया, जिसे प्रयोगशाला मे
परीक्षण हेतु कमश: प्रदर्श 1. 1३ 15 से लगातार
1. ५ि 26 अंकित किया गया।
ई. पैकेट £, में एक सिलवर कलर का मैग्जीन एवं 6
नग 7.65 कैलिबर के जिंदा कारतूस पाए गए,
जिसे प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रदर्श 1. 1 27
से लगातार 1. 1९ 32 अंकित किया गया है।
एफ.पैकेट £' में दो नग बुलेट है, जिसे प्रयोगशाला
परीक्षण हेतु कमशः 13 1 एवं 1.3 2 अंकित
किया गया है।
जी. पैकेट (9 में एक बुलेट है, जिसे प्रयोगशाला
परीक्षण हेतु शछ 3 अंकित किया गया है।
एच.पैकेट में दो काले रंग का दस्ताना (ग्लब्स) है,
जिसे प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रदर्श पति एवं
ता. अंकित किया गया है।
आई. पैकेट 1 में चार नग 7.65 कैलिबर के जिंदा
कारतूस है, जिसे देशी पिस्तोल के टेस्ट फायर हेतु
135 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
भेजा गया है।
106- आगे इस साक्षी ने बताया है कि, उपरोक्त प्राप्त
सभी प्रदर्शों के परीक्षण उपरांत उसका अभिमत परीक्षण रिपोर्ट प्रपी.
23 के अनुसार इस प्रकार है कि, प्रदर्श 'ए' एक 7.65 एम.एम.
कैलिबर देशी पिस्तौल है, जो कि चालू हालत में है, जिससे पूर्व में
फायर किया गया हैं, प्रदर्श 'एल आर 1' से लगातार 'एल आर 32'
7.65 गुणित 17 एम.एम. केलिबर के जिंदा कारतूस है, जो कि
इंडियर ऑर्डिनेंस फेक्ट्री से निर्मित है जिसमें से 'एल आर 1', 'एल
आर 12', 'एल आर 17, 'एल आर 24', 'एल आर 27' को प्रदर्श 'ए'
के 7.65 एम.एम कैलिबर के देशी पिस्तौल से प्रयोगशाला में
सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया है।
107- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी का आगे कहना है कि, उसके अभिमत अनुसार प्रदर्श ई 7.
65 एम.एम कैलिबर के मैग्जीन चालू हालत में थे। प्रदर्श ई सी 1 से
लगातार प्रदर्श 'ई सी-6' 7.65 गुणित 17 एम.एम. कैलिबर के फायर
किए हुए खाली खोखे हैं, जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निर्मित है
जिसमें प्रदर्श ई सी-1 से लगातार ई सी-5 एवं "(टी सी एस ए)
टेस्ट फॉयर कारतूस के खोखे पर उपस्थित फायरिंग पिन इंप्रेशन एवं
ब्रीच फेस मार्क की विशिष्ट विशेषताओं को प्रयोगशाला में कम्परीजन
माईकोस्कोप की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण किया गया, जो
136 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
कि एक समान प्रकार के पाए गए हैं, अतः प्रदर्श ई-सी-1 से
लगातार ई-सी-5 प्रदर्श ए के 7.65 एम.एम. देशी पिस्तौल से फायर
किया गया है। उसके अभिमत अनुसार प्रदर्श ई-बी-1 से ई-बी-3
7.65 एम.एम. कैलिबर के फायर किए हुए बुलेट है जिसमें लैन एंड
ग्रुप्स 6+6 राईट हैंड ट्वीस्ट निर्मित है, इनमें से प्रदर्श ई-बी-1,
ई-बी-2 एवं ई-बी-3 तथा प्रदर्श ए के 7.65 एम.एम. कैलिबर के
देशी पिस्तौल से फायर किए हुए टेस्ट फायर बुलेट (टी.बी.एस-ए)
पर उपस्थित रायफलिंग मार्क के विशिष्ट विशेषताओं को प्रयोगशाला
में कम्परीजन माईकोस्कोप की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण किया
गया, जो कि एक समान प्रकार के पाए गए, अतः प्रदर्श ई-बी-1,
प्रदर्श ई-बी-2 एवं प्रदर्श ई-बी-3, प्रदर्श-ए के 7.65 एम.एम. देशी
पिस्तौल से फायर किया गया. है। उसके अभिमत अनुसार
प्रदर्श एच-आर एवं एच-एन दस्ताना है, प्रदर्श एच-आर में गन शॉट
रेसीड्यूस उपस्थित है ।
108- आगे इस साक्षी ने बताया है कि, जांच पश्चात्
प्रदर्श पी. 23 का परीक्षण प्रतिवेदन एवं उपरोक्त समस्त प्रदर्श पत्र
कं.रा.न.वि.प्र. / बीए / 05 / 2018 रायपुर, दिनांक 22/03/2018 द्वारा
एस.पी. दुर्ग को प्रेषित किया जाना तथा उक्त पत्र प्रदर्श पी 24 होना
बताया है। उसने घटनास्थल का मुआयना दिनांक 01/01/2018
को किया है, जिसका सपूर्ण रेखाचित्र अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 20 के
137 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
साथ प्रस्तुत किया है, उसके द्वारा बनाया गया रेखाचित्र कमश: प्रदर्श
पी. 25 एवं प्रदर्श पी. 26 है। प्रदर्श पी. 25 घर के अंदर का नक्शा
है, जिसमें कमांक 1 एवं 2 शव पड़े होने का स्थान है, जिसे लाल
स्याही से. घेरा बनाकर दर्शाया गया है तथा प्रदर्श पी. 26 घर के
बाहर का नक्शा है न्यायालय में संबंधित थाने से प्रकरण से संबंधित
जप्तशुदा मुददेमाल प्रस्तुत किया गया जिसका परीक्षण साक्षी ने
किया और उक्त सभी मुददेमाल खाकी रंग के कागज से लिपटा
हुआ सीलबंद अवस्था में रस्सियों सें बंधा होना जिस पर बी ई नंबर
पी. एस दुर्ग, एस.पी. दुर्ग एवं अपराध कमांक का उल्लेख है, जिसे
न्यायालय के समक्ष खोला गया। न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति में
सर्वप्रथम ए से चिन्हित पैकेट को जो सीलबंद अवस्था में है, खोला
गया जो सील बी.ए. के सदृश्य है। खाकी रंग के कागज के अंदर
अर्टिकल ए से चिंहित सफेद बेण्टेड कपड़े से लिपटा एक पैकेट
निकला, जिस पर. सफेद रंग की एक चिट जिसमें थाना, अपराध
कमांक, धारा तथा जप्ती कॉटन के टुकड़े में मृतिका सूरजीदेवी के
बिस्तर मे फैले खून के अंश लिखा गया है, उक्त पैकेट के अंदर दो
कॉटन के टुकड़े मिले जिसमें से एक कॉटन के टुकड़े में काले / भूरे
रंग का दाग है, उक्त दोनो कॉटन के टुकड़े को वापस सफेद बेण्टेड
कपड़े के अंदर डाला गया और उसे पुनः खाकी रंग के कागज मे
लपेटकर न्यायालय के सील से सीलबंद किया गया ।
138
109- आगे इस साक्षी अर्थात् अ.सा. 6 डॉ. टी.एल.
चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा 09 संपत्तियों का परीक्षण किया
जाना बताया गया है। उक्त संपत्तियाँ खाखी रंग के कागज में
सीलबंद होना तथा सबसे पहले ए से चिहिंत संपत्ति को खोला गया
जिसमें सफेद कागज की चिट लगी है जिसमे सील भी लगी है,
जिस पर थाना, अपराध कमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया
है इसका उल्लेख है, थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है। उक्त संपत्ति
खुली हुई है जिसमें 4 नग, 7.65 एम.एम. केलीबर खाली खोके है जो
फायर किए हुए है, खाली खोखों में ई सी 1 से ई सी 4 साक्षी द्वारा
अंकित किया गया है, खाली खोखों को बी 1 से बी 4 अंकित किया
गया ।
110- न्यायालय में प्रस्तुत ए बी से चिंहित संपत्ति जो खाखी
रंग के कागज मे लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर कुछ
अस्पष्ट दिखायी दे रहा है, जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, मैग्नीफाई
ग्लास की सहायता से देखने पर बी ए 1 दिखायी दे रहा है, उक्त
पैकेट को खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज में लिपटा
आर्टिकल बी से चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध कमांक,
धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है इसका उल्लेख हैँ, थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर है, उक्त पैकेट साइड से खुला है, जिसके अंदर
देशी पिस्तौल है, पिस्तौल पर यू एस.ए. लिखा हुआ है, देशी पिस्तौल
139 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
को आर्टिकल बी 5 अंकित किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल
सी से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज में लिपटी है और
सीलबंद है, गौर से देखने पर कुछ अस्पष्ट दिखायी दे रहा है, जो
पढ़ने में नही आ रहा है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर
सील अस्पष्ट दिखायी दे रही है, उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें
एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा आर्टिकल सी से चिहिंत
सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध कमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त
किया गया है इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, उक्त
पैकेट के अंदर एल.आर. 1 से एल.आर. 14 जिसमें से एल.आर.
1 एवं एल.आर. 12 को फायर करने के बाद उनके खाली खोके को
पैकेट के साथ रखा एवं उसमें ई सी. 5 एवं ई सी. 6 के खाली खोके
भी रखे हुए है, जिसमे से टेस्ट फायर किया हुआ एक बुलेट
उपस्थित है दूसरा बुलेट फायरिंग रेंज में मिटटी मे धंस जाने से
उसका रिकवर नही किया जाता है, जिसे खाली खोको को आर्टिकल
बी 6 से बी 7 एवं. शेष आर्टिकल को बी 8 से एवं बी 22 तक
अंकित किया गया ।
1१- न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल डी से चिंहित
संपत्ति जो खाखी रंग के कागज मे लिपटी है और सीलबंद है,
मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर बी 6 आर. एफ इस तरह
के शब्द अस्पष्ट रूप से दिख रहे है, उक्त पैकेट को खोला गया,
140
जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा आर्टिकल डी से
चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध कमांक, धारा, जप्ती,
किससे जप्त किया गया है इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर है, उक्त पैकेट साइड से खुला है जिसमे 10 नग जिंदा
कारतूस एवं दो खोखे पाये गये, खाली खोखे मे एल.आर. 24 से एल.
आर. 17 अंकित है तथा जिंदा कारतूस एल.आर. 15 से एल. आर 26
अंकित है, उक्त खोके जिंदा कारतुस का टेस्ट फायर का है, जिसे
आर्टिकल में बी 23 से बी. 34 अंकित किया गया।
112- आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में
प्रस्तुत आर्टिकल ई से चिन्हित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज में
लिपटी है और सीलबंद नहीं है, उक्त पैकेट को खोला गया,
जिसमें एक खाखी कलर के कागज में लिपटा आर्टिकल ई से
चिन्हित सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध कमांक, धारा, जप्ती,
किससे जप्त किया गया है, इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर हैं, उक्त पैकेट साइड से खुला है जिसमें एक मैग्जीन और
5 नग जिंदा कारतुस एवं एक नग खाली खोका एल.आर. 27 अंकित
किया हुआ प्राप्त हुआ उक्त संपत्तियों को आर्टिकल बी 35 से
आर्टिकल बी. 41 तक अंकित किया गया ।
113- आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में
प्रस्तुत आर्टिकल एफ से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज में
141 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर कुछ अस्पष्ट दिखायी
दे रहा है, जो पढ़ने में नही आ रहा है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता
से देखने पर सील बी ए 1 के सदृश्य प्रतीत हो रही है जिसके
किनारे पी और आर. अक्षर दिखायी दे रहा है, उक्त पैकेट को खोला
गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा एक आसमानी
रंग का ढक््कन युक्त प्लास्टिक का डिब्बा जो आर्टिकल एफ से
चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध कमांक, धारा, जप्ती,
किससे जप्त किया गया है, इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर है, उक्त डिब्बे को खोलने पर दो 7.65 एम.एम. केलीबर के
फायर किए हुए बुलेट है, जिसे आर्टिकल बी 42 एवं आर्टिकल बी 43
अंकित किया गया ।
114 आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में
प्रस्तुत आर्टिकल जी से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज मे
लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर रस्सी के उपर कुछ
अस्पष्ट अक्षर दिखायी दे रहे है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से
देखने पर सील अस्पष्ट है उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें एक
खाखी कलर के कागज मे लिपटा एक पीलें रंग का ढकक््कन युक्त
प्लास्टिक का डिब्बा जो आर्टिकल जी से चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर
थाना, अपराध कमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है इसका
उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, प्लास्टिक के डिब्बे को खोला
142
गया खोलने पर एक नग 7.65 एम.एम.केलीबर का फायर किया हुआ
बुलेट है, जिसे आर्टिकल बी 44 अंकित किया गया ।
115- आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में
प्रस्तुत आर्टिकल एच से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज में
लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर सील के उपर कुछ
अस्पष्ट अक्षर दिखायी दे रहे है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से
देखने पर सील मे बी ए 1 दिखायी दे रहा है, उक्त पैकेट को खोला
गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा हुआ एक सफेद
चिट लगा हुआ जिसे आर्टिकल एच से चिन्हिंत किया गया है चिट
पर थाना, अपराध कमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है
इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, पैकेट साइड से खुला
है जिसके अदंर सफेद पालीथीन मे रखा एक जोड़ी काले रंग का
दस्ताना पाया गया, जिसे आर्टिकल बी 45 से चिंहित किया गया ।
116- आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में
प्रस्तुत आर्टिकल आई से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज मे
लिपटी है और सीलबंद है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने
पर सील मे आर.पी अक्षर दिखायी दे रहा है , उक्त पैकेट को
खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा हुआ एक
सफेद चिट लगा हुआ जिसे आर्टिकल आई से चिन्हित किया गया है,
चिट पर थाना, अपराध कमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया
143
है इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, पैकेट साइड से
खुला है पैकेट के अंदर टेस्ट फायर किया हुआ कारतुस के 3
खोके, दो नग बुलेट एव एक नग जिंदा कारतुस है, जिसे आर्टिकल
बी 46 से आर्टिकल बी 51 से चिंहित किया गया। इसी साक्षी का
कथन है कि, पुलिस अधीक्षक दुर्ग को प्रेषित किए गए घटना स्थल
निरीक्षण प्रतिवेदन जिसका पत्र कमांक रा.्न्या. वि. प्र. / बी.ए.
/ 01/ 2018 रायपुर दिनांक 06/01/2018 का है।
117- अ.सा. 1 पटवारी छगनलाल सिन्हा का कथन है
कि, उसे दिनांक 05.01.2018 को नायब तहसीलदार दुर्ग का आदेश
प्राप्त होने पर वह दिनांक 22.01.2018 को उक्त आदेश के परिपालन
में घटनास्थल पर जाकर गवाह सौरभ गोलछा निवासी ऋषभ नगर,
दुर्ग से पूछताछ कर उनके बतलाये अनुसार घटनास्थल का नजरी
नक्शा प्रपी. 1 तैयार किया था, घटनास्थल ए एवं बी को लाल स्याही
से चिन्हांकित किया था। गवाह सौरभ गोलछा ने बताया था कि,
दिनांक 01.01.2018 को समय सुबह लगभग 6.10 बजे पर ६.
'टनास्थल 'ए' पर रावलमल जैन पिता मांगी लाल जैन तथा 'बी'
स्थान पर सूरजी बाई पति रावलमल जैन दोनों मृत अवस्था में पड़े
थे एवं दोनों के शरीर से खून बह रहा था तथा प्रकरण के आरोपी
संदीप जैन पिता रावलमल जैन उक्त आवासीय मकान के प्रथम तल
पर निर्मित अपने कमरे में सोया हुआ था।
144
118-- अ.सा. 9 आरक्षक सुरेन्द्र साहू का कथन है कि,
वह जुलाई 2013 से वर्तमान तक काइम ब्रांच भिलाई में आरक्षक के
पद पर पदस्थ है, थाना दुर्ग के प्रधान आरक्षक नागेन्द्र बंछोर
के द्वारा थाने से लाकर सी.डी. पैकेट जो कि सीलबंद हालत मे है
उसे दिया गया है, जिसे उसने न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
न्यायालय में प्रस्तुत सी.डी. पैकेट, जो कपड़े की थैली में सीलबंद
हालत में है, उसे न्यायालय द्वारा खोला गया, पैकेट के उपर अपराध
कमांक, थाना, धारा, का उल्लेख है, सीलबंद पैकेट खोलने पर उसके
अंदर 10 नग सी.डी /डी.वी.डी कैसेट पाये गये, उक्त सी.डी. कैसेट
को रिकार्ड में लिया गया। . उसके द्वारा घटना स्थल के पास
प्रीतिसुधा ज्वेलर्स की दुकान में बैठकर उनकी दुकान में लगे सी.सी.
टी. वी. कैमरे की फुटेज को दिनांक 01/01/2018 की प्रातः 8 बजे
के बाद जो दिनांक 31/12/2017 की रात्रि 12 से लेकर दिनांक
01/01/2018 की सुबह 07:30 बजे तक का था उसे देखा गया ।
उक्त सी.सी.टी.वी. फुटैज के कैमरे से रावलमल जैन के घर के
सामने का हिस्सा दिखायी देता है, उसे दिनांक 01/01/2018 की
सुबह लगभग 06:00 बजे एक मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति रावलमल
जैन के घर के अदंर प्रवेश करता दिखायी दिया । प्रदर्श पी-34 का
पंचनामा सीसीटीव्ही फुटेज देखने के बाद टी0आई0 दुर्ग द्वारा तैयार
किया गया। सीडी कमांक-7 को न्यायालय में प्रदर्शित किया गया,
145
समय 06.02 मिनट 36 सेकेण्ड पर (गवाह के कथनानुसार मृतक
रावलमल जैन के घर) एक कार आकर रूकी जिसमें से एक व्यक्ति
उतरते दिखा, उक्त सीडी को आर्टिकल-54 अंकित किया गया ।
119- अ.सा. 11 कुशल प्रसाद दुबे, गन डीलर का
कथन है कि, वह माँ शारदा ट्रेडर्स आर्म्स एंड एमोनिशन का
प्रोपाईटर है, वे लोग बंदूक और कारतूस का विकय करते है।
उसकी दुकान वर्ष 2004 से अस्तित्व में है। दिनांक 11.01.2018 को
थाना दुर्ग कोतवाली से उपनिरीक्षक आर.डी. मिश्रा उसकी दुकान में
आया और जिला दण्डाधिकारी का आदेश कमांक 631/ अनु.-नि.
/ 10.01.2018, डी.एम. दुर्ग, छ0ग0 प्रस्तुत किया और चार पिस्टल
का कारतूस 7.65 (32 बोर) को शासकीय कार्य के लिए मांग किया,
जिसका उसने विकय रजिस्टर में सरल कमांक-499 में इन्द्राज किया
तथा चार कारतूस प्रदान किया जिसकी कीमत 500,//- रूपये थी,
जिसे उसने नगद प्राप्त किया और रसीद काटकर दिया, जो प्रदर्श
पी-39 है तथा प्रकरण में संलग्न उसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी-39 सी
है । रजिस्टर प्रदर्श पी-40 है, जिसके अ से अ भाग पर उपनिरीक्षक
आर.डी. मिश्रा का हस्ताक्षर है।
120- अ.सा. 10 हुसैन एम. जैदी, नोडल आफिसर
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कथन है कि, मोबाइल नंबर
76975-62121 का सिम कार्ड संदीप मित्र पुत्र रावलमल जैन,
146
निवासी-109 गंजपारा, दुर्ग, वार्ड कमांक 36, के नाम से दिनांक
01/02//13 से जारी किया गया है। सबस्काइबर डिटेल प्रदर्श पी
35 है, जिसमें कंपनी का सील एवं तत्कालीन नोडल आफिसर का
हस्ताक्षर है। इस सिम का सीडीआर दिनांक 01/12/2017 से
01/01/2018 तक का है, जो उनकी कंपनी द्वारा जारी की गयी
है, जो प्रदर्श पी 36 है, जिसमें कंपनी की सील एवं तत्कालीन नोडल
आफिसर के हस्ताक्षर है। उपरोक्त कॉल डिटेल के संबंध में धारा 65
बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा जारी किया गया है,
जिसमें कंपनी का सील एवं तत्कालीन नोडल आफिसर का हस्ताक्षर
है, जो प्रदर्श पी 37 है। दिनांक 31/12/2017 को रात्रि 23:43:38
समय पर उपरोक्त मोबाइल नंबर टावर आई डी. 40478-
43101-432121 मे उपस्थित था, जो कि गंजपारा दुर्ग के क्षेत्र का
है। दिनांक 01/01/2018 को प्रातः 06:43:40 समय पर भी उक्त
नंबर इसी टावर पर दर्शित है। टावर आई.डी. डिटेल प्रदर्श पी 38
है, जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर एवं कंपनी की सील
लगी है। टावर आई डी डिटेल प्रदर्श पी 38 के अनुसार सिम के
मालिक का लोकेशन दुर्ग शहर का ही है।
121-- अ.सा. 12 संजीव नेमा, नोडल आफिसर
रिलायंस जियो का कथन है कि, वह वर्ष 2015 से रिलायंस जियो,
रायपुर में नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थ है।. उसे पुलिस
147
अधीक्षक, दुर्ग द्वारा पत्र कमाक-128//19, दिनांक 19.02.2019 का
पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें मोबाईल नंबर 7000291510 का ग्राहक
आवेदन पत्र एवं 01.01.2018 के दिन का सी.डी.आर. उपलब्ध कराने
हेतु मांग किया गया था, जिसके तारतम्य में उसके द्वारा प्रदर्श
पी-41 का पत्र जो पुलिस अधीक्षक दुर्ग को संबोधित है, दिया गया
है जिसमें उपरोक्त मोबाईल नंबर का सी.डी.आर. एवं ग्राहक आवेदन
पत्र एवं धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र के
साथ प्रेषित किया गया था। दिनांक 07.03.19 को प्र.पी.-41 का
पत्र एवं 65 बी का प्रमाण पत्र मोबाईल नंबर 70002-91510 के संबंध
में साथ लाया, जो प्रदर्श पी-42 है, ग्राहक आवेदन पत्र प्रदर्श पी-43
है, प्रदर्श पी-44 आवेदक सौरभ गोलछा का एड्रेस प्रूफ है, प्रदर्श
पी-45 एस.पी. का पत्र है, जो उसे संबोधित है । सी.डी.आर. मोबाईल
नंबर 70002-91510 प्रपी-46 है, जो कि दिनांक 01.01.18 के दिन
का है। प्रदर्श पी-47 मोबाईल नंबर 7000291510, दिनांक-01.01.
2018 के दिन का टावर लोकेशन है। प्रपी-46 एव 47 के अ से अ
भाग पर उसका हस्ताक्षर है एवं कंपनी की सील लगी हुई है, प्रदर्श
पी-41 से लेकर प्रदर्श पी-44 तक के दस्तावेजों में उसका
हस्ताक्षर एवं कंपनी की सील लगी है। दिनांक-01.01.18 के सुबह
05:54:50 पर इनकमिंग काल है, जो मोबाईल नंबर 94064-19291 से
आया है, जिसका टावर लोकेशन बसंत कटारिया पता तुषार निगम
148
ऋषभ हैरिटेज है एवं इसी दिनांक का दूसरा कॉल एक आउट गोंईग
कॉल है जो मोबाईल नंबर 70002-91510 रो. मोबाईल नंबर
700049985 पर किया गया है जिसका टावर लोकेशन मि0 अनूप
शर्मा गंजपारा, दुर्ग है ।
122- अ.सा. 14 नरसिंह राम का कथन है कि, वह
कलेक्टर कार्यालय दुर्ग में माह मई 1987 से पदस्थ है तथा वर्तमान
में लायसेंस शाखा में प्रभारी लिपिक के पद पर पदस्थ है। पुलिस
अधीक्षक, दुर्ग के पत्र कमांक पु.अधी. ,/ दुर्ग / रीडर / 3418 दुर्ग
दिनांक 18/04/2018... एवं... पु.अधी. / दुर्ग / रीडर ,/ 34ए ,/ 2018
दिनांक 24 / 04 / 2018 के पत्र के आधार पर एवं थाने के प्रकरण के
अंतिम प्रतिवेदन, प्रथम सूचना पत्र के अवलोकन के उपरांत अपराध
कमांक 01, 2018, अंतर्गत धारा 30234 भा.दं.वि. एवं 25, 27 आर्म्स
एक्ट मे आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता, आरोपी
शैलेन्द्र सागर, के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट मे अभियोजन की
स्वीकृति आयुध अधिनियम की धारा 39 के तहत जिला मजिस्टेट के
अनुमोदन के उपरांत अति. जिला दंडाधिकारी द्वारा अभियोजन
स्वीकृति प्रदान की गयी है जो प्रदर्श पी. 59 है। प्रदर्श पी 59 के अ
से अ भाग पर अति. जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर
हैं। न्यायालय में साक्षी ने प्रकरण की नस्ती प्रस्तुत किया, जिसमें
अपराध क. 01// 2018, अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. एवं 25, 27 आर्म्स
149 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
एक्ट, थाना दुर्ग के प्रकरण में पत्र क. 631 / अनु.लि. / 2018, दिनांक
10/01/2018 द्वारा 7.65 कैलीबर के 04 नग कारतुस खरीदने की
अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रदान की गई है, जो प्रपी. 84 है,
जिसकी प्रतिलिपि प्रपी. 84-सी है।
123- प्रकरण के विवेचक अ;सा. 15 निरीक्षक भावेश
साव का कथन है कि, वह थाना दुर्ग, कोतवाली में अगस्त 2016 से
अप्रैल 2018 तक थाना प्रभारी, निरीक्षक के पद पर पदस्थ था।
दिनांक 01/01/2018 के प्रातः 06.15 बजे प्रार्थी सौरभ गोलछा,
निवासी ऋषभ नगर, दुर्ग की सूचना एवं रिपोर्ट पर उसके द्वारा
मृतिका सूरजी बाई का प्रदर्श पी. 28 का मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया
गया। इसी दिनांक को 06.20 बजे सौरभ गोलछा ने रावलमल जैन
की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना प्रपी. 29 दर्ज कराया था। मर्ग
सूचना के उपरांत दिनांक 01.01.2018 को प्रातः 06.25 बजे सौरभ
गोलछा की रिपोर्ट पर प्रपी. 27 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतिका
सूरजी बाई एवं मृतक रावलमल जैन के संबंध में धारा 302 भा.दं.सं.
के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध पंजीबद्ध कर उसने
प्रकरण की विवेचना शुरू की। उसके द्वारा घटना की जानकारी
तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को एवं काईम ब्रांच तथा एफ.एस.एल.,
रायपुर को दी गई एवं कंट्रोल रूम को भी अवगत कराने हेतु
निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मौके पर रावलमल जैन के निवास
150
स्थान गंजपारा दुर्ग में पहुंचकर धारा 175 दं.प्रसं. का समन साक्षियों
को जारी किया, नोटिस प्रपी. 30 एवं 31 है। उसके द्वारा प्रपी. 32 के
अनुसार सूरजी बाई एवं प्रपी. 33 के अनुसार रावलमल जैन का शव
पंचनामा तैयार किया गया। दोनों शव पंचनामा में सूरजी बाई को
तीन गोली तथा रावलमल जैन को तीन गोली मारकर हत्या करना
पाया गया । रावलमल जैन का शव गलियारे में बाथरूम के पास तथा
सूरजी देवी का शव कमरे में पलंग पर चित्त हालत में पड़ा था,
जिसमें रावलमल जैन के पीठ में गोली लगने के निशान थे एवं
सूरजी बाई के बांये छाती में, दाहिने हाथ के कोहनी पास एवं सिर
के पास गोली लगने के निशान थे। वह उक्त दोनों शव को
पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल दुर्ग रवाना किया ।
124- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, शव परीक्षा के लिए दिए गए आवेदन पत्र प्रपी 3 और प्रपी. 5
के ब से ब भाग पर उसके अधीनस्थ उपनिरीक्षक आर.डी.मिश्रा के
हस्ताक्षर हैं। पोस्टमार्टम उपरांत दोनों शव का सुपुर्दनामा मृतक के
भाई भीखमचंद जैन को दिया गया, जो प्रदर्श पी. 61 एवं 62 है।
उसके द्वारा मौके पर प्रपी. 49 का नोटिस जारी कर गवाह शेख
कलीम को तलब किया गया। उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शा
प्रपी. 63 तैयार किया गया है, जिसमें घटनास्थल का पूर्ण विवरण है।
प्रपी. 64 रावलमल जैन के घर के पीछे का नजरी नक्शा है. प्रपी. 64
151 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
के नक्शा के अनुसार घटनास्थल के पीछे एक वाहन का नक्शा
बनाया गया है, जिसमें वाहन का डाला, वाहन की छत को नक्शे में
दर्शाया गया है और दीवार से जो वाहन टाटा-एस खड़ी है, उसकी
दूरी 52 ईच दर्शायी गई है, साथ ही इसमें 5.8 मीटर की दीवार की
दूरी से 'सी' दर्शाया गया है और एक अन्य 4.3 मीटर की दूरी पर
पुनः 'सी' दर्शाया गया है, जिसमें *सी' का अर्थ कारतूस से है एवं
बनाये गये नक्शे में उसके द्वारा “मकान के पीछे गली, जहां से
पिस्टल और कारतूस बरामद हुए”, लेखबद्ध किया गया है। संकेत में
'एम' का अर्थ मैग्जीन, 'पी' का अर्थ पिस्तौल एवं 'सी' का अर्थ
कारतूस दर्शाया गया है, साथ ही जहां टाटा-एस. की छत पर
पिस्टल पड़ी थी, वहां से आरोपी के घर की रैलिंग की उंचाई 8.5
फीट लेखबद्ध है। उसके द्वारा मृतक के निवास स्थान का
वीडियोग्राफी एवं. फोटोग्राफी कराई गई। मौके पर घटनास्थल
निरीक्षण के दौरान मृतिका सूरजी देवी एवं रावलमल जैन के शव के
आसपास चले हुए गोली के खाली खोखे, कॉटन, खून आलूदा कॉटन
को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्र तैयार किया गया ।
125- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, उसने घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए एफ.एस.एल. टीम,
जो रायपुर से आ रही थी, उनके आने तक उसी तरह से सुरक्षित
रहने दिया । एफ.एस.एल. टीम के पूरा घटनास्थल का मुआयना करने
152
एवं मकान के पीछे का हिस्सा जहां पर पिस्टल, कारतूस, मैग्जीन
आदि पड़ी थी, उसको भी उसके द्वारा मुआयना करने एवं फोटोग्राफी,
विडियोग्राफी कराने के बाद सुरक्षित एफ.एस.एल. टीम के आने तक
रखा गया। उसके द्वारा मुताबिक जप्तीपत्र लिखा-पढी में जप्ती
दर्शित किया गया है, किंतु एफ.एस.एल. टीम के आने के पश्चात् ही
मौके पर जप्तशुदा सामग्री को सीलबंद किया गया ।
126- आगे इस विवेचक साक्षी का कथन है कि,
दिनांक 01.01.2018 को उसके द्वारा प्रदर्श पी. 50 के अनुसार गवाहों
के समक्ष घटनास्थल मृतिका सूरजी बाई के शव के सिर के पास से
पिस्टल के गोली का बुलेट खून लगा 01 नग, सूरजी देवी के बांए
हाथ के कोहनी के पास से गोली का खाली खोखा, एक कॉटन के
टुकड़े में लिया गया तथा मृतिका सूरजी देवी के सीने के पास
बिस्तर से गोली का खाली खोखा, दोनों खाली खोखे के पेंदे में 7.65
के.एफ. लिखा है, मृतिका के बिस्तर जहां मृतिका मृत पड़ी थी, के
पास मृतिका का सैमसंग कंपनी का एक मोबाईल, एक मेहरून कलर
का चादर का टुकडा जिसमें खून का दाग लगा है, एक कॉटन के
टुकड़े में बिस्तर में फैले खून के अंश, एक कॉटन के टुकड़े में बिस्तर
के पास के सादी मिट्टी के अंश, मुताबिक जप्तीपत्र जप्त किया
गया ।
153 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
127- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, प्रदर्श पी. 51 के अनुसार घटनास्थल जहां मृतक रावलमल
जैन के लाश के पास से मुताबिक जप्तीपत्र जप्त किया गया, जिसमें
घटनास्थल से दरवाजे के चौखट के पास गोली का एक खाली
खोखा, मृतक के पैर के पास एक खोखा, दाहिने पैर के एक फीट
पर एक खोखा, दरवाजे के चौखट से 5-6 ईच दूर एक खाली
खोखा, कूल गलियारे में चार नग खाली खोखा सभी खोखे के पेंदे में
7.65 के.एफ. लिखा है, एक कॉटन के टुकडे में मृतक रावलमल के
शव के पास फैले खून के अंश, एक कॉटन के टुकडे में घटनास्थल
के पास से सादी मिट्टी का अंश मुताबिक जप्ती पत्र जप्त किया
गया है। उसके द्वारा विवेचना के दौरान डॉग स्कॉड को तलब कर ६
'टनास्थल का निरीक्षण कराया गया था । डॉग मास्टर के द्वारा अपने
दिए गए सर्टिफिकेट में बताया गया कि, डॉग घटनास्थल का
निरीक्षण करने के बाद मृतक के पुत्र संदीप जैन के कमरे में जाकर
भौंका, जो सर्टिफिकेट प्रपी. 11 है ।
128- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, उसके द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल पहुंचने के तुरंत
बाद एवं गवाहों को तलब करने के पश्चात दिनांक 01.01.2018 के
07.30 बजे पूरे. घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा पंचनामा ६.
'टनास्थल तैयार किया था, जो प्रपी. 48 है । प्रदर्श पी. 48 में उसने
154
पाया था कि मृतक के घर में घुसने का सिर्फ एक मुख्यद्वार है, जो
कि ताला से अंदर से बंद रहता है, जिसे घर के अंदर का कोई
सदस्य ही खोल सकता है, पीछे, उपर ग्रील लगा है, जिसमें हाथ
डालकर नीचे खड़े टाटा-एस में हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को फेंका
गया है तथा जमीन में पॉलीथीन झिल्ली में पैक कर फेंका गया है,
जो कि स्पष्ट रूप से मृतक के घर जहां मृतक के पुत्र संदीप का
कमरा है, उससे जुडा है मृतक के मकान का दांया हिस्सा लोकेश
शर्मा का तथा बांये पर प्रहलाद रूंगटा का मकान है, जो कि पैक्ड है,
पीछे, उपर ग्रिल में पैक्ड जंग लगा ताला है, जिसमें से कोई प्रवेश
नहीं कर सकता, जिसको देखने से कभी खोला नहीं गया, दिख रहा
है, कहीं भी आगे और पीछे के हिस्से किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर
के अंदर प्रवेश करने का कोई साक्ष्य नहीं है।
129- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, घटनास्थल का. पृथक से. फोटोग्राफ्स उसके द्वारा
तथा एफ.एस.एल. टीम के द्वारा भी लिया गया एवं पुष्टि की गई ।
विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप
जैन से पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरेण्डम में गवाहों के समक्ष
बताया कि “वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान है एवं उसके
पिता रावलमल जैन पुरानी रूढठीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वे
अक्सर इसे हर काम पर टोका करते थे, जैसे पूजा के लिए शिवनाथ
155 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे, तथा उसके द्वारा घर के
नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट-डपट
करते थे, उसके पिता का उसकी महिला मित्रो से मिलना नागवार
गुजरता था एवं कई बार संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे,
जिसके कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना
बनाई, इस कारण उसने एक देसी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन
चौक निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से 1,35,000/- रू. में
खरीदा एवं. 27.12.2017 को पत्नी और बच्चो को मायके दल्ली
राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में
रोज सोने आता था, उसे 31.12.2017 की रात्रि घर आने से मना कर
दिया, फिर योजनानुसार सुबह 05.45 बजे वह उपर से नीचे आकर
मां के दरवाजे को बाहर से बंद किया, उस समय उसके पिता
कॉरीडोर में बाथरूम से वापस आ रहे थे और कॉरीडोर का दरवाजा
बंद कर रहे थे, उनकी पीठ उसकी तरफ थी, तभी उसने अपने पिता
को पीछे से पीठ में गोली मार दिया, गोली की आवाज सुनकर
उसकी मां के चिल््लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया, फिर
उसके मोबाईल पर मां का फोन आने लगा, लेकिन उसने नहीं
उठाया और नीचे मां के कमरे के पास पुनः वापस आया तो वह
सौरभ को फोन लगाकर बुला रही थी, तब उसने मां के कमरे का
156
दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने के डर से मां को भी
गोली मारकर हत्या कर दिया।
130- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, उसके बाद उसने बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा
और फिर बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट
का ताला खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया, ताकि लगे कि कोई
बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है, उसने गोली मारते
समय काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे, जो उसके कमरे में बिस्तर
के सिरहाने के नीचे रखे हैं तथा घटना के समय पहना गया चेक
आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को
बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है एवं जिस पिस्टल से अपने
माता-पिता की हत्या की है, उसे घर के पीछे उपर बाल्कनी से नीचे
फेंक दिया, जो नीचे खड़ी टाटा-एस गाड़ी में गिरा है, साथ में एक
लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचें गली में
फेंक दिया, मेनगेट का ताला-चाबी गेट में खुले रखे हैं तथा फेंके
गए स्थान और सामान को दिखाया ।
131- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, इस संबंध में आरोपी का मेमोरेण्डम प्रपी. 52 है । विवेचना के
दौरान आरोपी द्वारा मेमोरेण्डम प्रपी. 52 में बताए गए तथ्यों के
खुलासा के आधार पर आरोपी के बतायेनुसार मकान के पीछे घटना
157
कारित करने के बाद फेंके गए 01 नग 7.65 कैलीबर का देसी
पिस्टल सिल्वर कलर का खाली मैग्जीन सहित, वाहन टाटा-एस क.
सी.जी. 04 / जे.ए-8984 के केबिन के उपर से, एक झिल्ली में 14
नग कारतूस एवं 02 नग खाली खोखा, सभी में 7.65 के.एफ. लिखा
हुआ, एक झिल्ली में 12 नग कारतूस, 7.65 कैलीबर का, एक सिल्वर
कलर का मैग्जीन जिसमें 06 नग कारतूस हैं, वाहन टाटा-एस. क.
सी.जी. 04 / जे.ए-8984 के डाला के पीछे दरवाजे के पास जिसमें 7.
65 लिखा है, समक्ष गवाहान जप्त किया गया, जप्तीपत्र प्रपी. 53 है ।
आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर प्रपी. 54 के अनुसार
02 नग काले रंग का उलन का दस्ताना, 02 नग नोज मास्क क़ीम
रंग का, एक आसमानी रंग चेकदार गोल कॉलर का कुर्ता जिसके
दाहिने तरफ जेब के पास खून के दाग लगे हैं, एक ओप्पो कंपनी
का मोबाईल, एक नग ताला एवं चाबी जिसमें अंग्रेजी में “50000
लिखा है, समक्ष गवाहान जप्त किया गया । इस साक्षी को न्यायालय
में प्रस्तुत संपत्ति जो सीलबंद हालत में है, उसमें से आर्टिकल-बी-5
खोलकर दिखाए जाने पर यही पिस्टल तथा मैग्जीन जो खाली है
टाटा वाहन सी.जी. 04 / जे.ए. 8984 के केबिन के उपर से जप्त
करना बताया। साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल- बी
08 से बी-22 जो सीलबंद हालत में है; उसे खोलकर दिखाए जाने
पर एक झिल्ली में 12 नग कारतूस एवं 04 नग खाली खोखा पाए
158
गए, साक्षी का कथन है कि टेस्ट फायर में दो कारतूस फायर किये
गये जिसका दो खाली खोखा भी आर्टिकल बी-08 से बी-22 में
रखा हुआ है । इनके अतिरिक्त साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति
आर्टिकल बी-23 से 34 जो सीलबंद हालत में है, उसे खोलने पर
उसके अंदर 10 जिंदा और 02 खाली खोखा पाए गए जो कुल 12 में
से 02 बुलेट टेस्ट फायर किये गये थे, उक्त आर्टिकल की वस्तु को
दिखाकर साक्षी से पूछने पर इन्हीं वस्तुओं को मौके से जप्त करना
बताया । न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल बी-35 से बी-41 जो
सीलबंद हालत में है उसे खोलने पर उसके अंदर एक मैग्जीन और
05 नग जिंदा कारतूस एवं 01 नग खाली खोखा प्राप्त हुआ, उक्त
संपत्तियों को दिखाकर पूछने पर साक्षी ने बताया कि यही मैग्जीन
और जिंदा कारतूस को टाटा वाहन सी.जी. 04 / जे.ए.8984 के केबिन
के उपर से जप्त करना बताया । इसके अलावा न्यायालय में प्रस्तुत
संपत्ति आर्टिकल-बी-45 जो सीलबंद हालत में है उसे खोलने पर
उसके अंदर सफेल पॉलीथीन में रखा एक जोडी काले रंग का
दस्ताना पाया गया साक्षी को दिखाकर पूछने पर यही दस्ताना को
प्रदर्श पी-54 के अनुसार जप्त करना बताया ।
132- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, विवेचना के दौरान आरक्षक 1291 मुन्ना यादव के द्वारा
डॉक्टर द्वारा सीलबंद किये गये पैकेट जिसमें सीलबंद डिब्बी में पर्ची
1
में दो नग बुलेट लिखा है, एक सीलबंद पैकेट में मृतिका सूरजी देवी
के घटना के समय पहने साडी एवं ब्लाउज खून लगा हुआ शासकीय
अस्पताल दुर्ग से आरक्षक मुन्ना लाल के पेश करने पर जप्तीपत्र के
मुताबिक जप्त किया गया था, जो प्रदर्श पी-65 होना तथा आरक्षक
मुन्नालाल द्वारा शासकीय अस्पताल से लाये गये सीलबंद डिब्बी के
उपर पर्ची में मृतक रावलमल जैन लिखा होना जिसमें पी.एम. के
दौरान मृतक रावलमल जैन के शरीर से निकाली गई बुलेट थी, तथा
एक सीलबंद पैकेट में मृतक रावलमल द्वारा घटना के समय पहने
हुए कपडे जिसमें खून लगे हुए दाग लगे हैं, जिसमें शासकीय
अस्पताल दुर्ग का पर्ची लगा है जिसे उसके द्वारा जप्तीपत्र प्रपी. 66
के अनुसार जप्त किया गया।
133- आगे इस विवेचक साक्षी का कथन है कि,
विवेचना के दौरान दिनांक 24.01.2018 को फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के
पेश करने पर वजह सबूत में घटनास्थल मृतक रावलमल जैन दुर्ग के
निवास स्थान दुगड़ निवास गंजपारा में खीचें गए अंदर, बाहर एवं
मृतक एवं मृतिका के कुल 45 नग फोटोग्राफस पेश करने पर
मुताबिक जप्ती पत्र प्रपी. 67 के अनुसार जप्त किया गया है।
विवेचना के दौरान उसके द्वारा डॉ0 बी.एन.देवांगन जिला अस्पताल
दुर्ग को आरोपी के द्वारा चलाई गई पिस्टल की क्यूरी बाबत प्रेषित
किया था,जो प्रदर्श पी-6ए है। इसी तरह उसके द्वारा आरोपी के पेश
160
करने पर जप्तशुदा कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को मुलाहिजा
हेतु जिला चिकित्सालय भेजा था, जो पत्र प्रदर्श पी-7ए है।
उसके द्वारा डॉ० बी0एन0देवांगन, जिला अस्पताल, दुर्ग को
पोस्टमार्टम के दौरान रावलमल जैन के शरीर के पी0एम0 के पूर्व
कराए गए एक्सरे में तीन गोलियाँ दिखाई दे रही है, किन्तु पी0एम0
के दौरान एक गोली मिली है एवं शेष दो गोली क्यों नहीं मिली है,
इसके लिए राय मांगा गया था जो प्रदर्श पी-8ए है । उसके द्वारा छ.
'टना दिनांक को डाग स्कवाड प्रभारी को पत्र लिखा गया था, जो
प्रदर्श पी-68 है।
134- आगे. इस विवेचक साक्षी का कथन है कि,
उसके द्वारा विवेचना के दौरान् आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के
आधार पर कि उसने जिस कटटे से सूरजी देवी एवं रावल मल जैन
की हत्या किया है, उसे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से खरीदना
बताने पर, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को हिरासत में लिया गया ।
दिनांक. 03.01.18 को 09.15 बजे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से
पूछताछ करने पर उसने बताया कि - “संदीप जैन निवासी गंजपारा
दुर्ग जो उसका बचपन का दोस्त था जो आज से पांच छँ: माह पूर्व
मेरे पास आया था और मुझसे एक लाख पैंतीस हजार रूपये में एक
पिस्टल सिल्वर 7.65 कैलीबर का एवं 38 रांउड भी दिया था”।
आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-56 होना बताया
161
है। इसी दिनांक 03.01.18 के 10.35 बजे उसके द्वारा आरोपी शैलेन्द्र
सागर का मेमोरेण्डम प्रपी. 57 लिया गया था जिसमें आरोपी शैलेन्द्र
सागर ने बताया था कि “उससे भगत सिंह ने एक पिस्टल संदीप
जैन को देने के लिए मांगी थी जो कि, वह सागर तरफ काम करने
गया था तो दो तीन साल पहले एक व्यक्ति से 38 कारतूस और 01
पिस्टल उस समय 40-50 हजार रूपये में खरीदी थी, जिससे खरीदा
था उससे खास पहचान नहीं थी आज के दिन वह कहाँ रहता है,
नहीं जानता जिस पिस्टल से संदीप जैन ने हत्या की है, वह वही
पिस्टल है, बताया था” । उसके द्वारा दिनांक 03.01.18 को गवाहों
के समक्ष आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता के द्वारा पिस्टल पहचान
पंचनामा प्रपी. 58 तैयार किया गया था, जिसने जप्तशुदा पिस्टल को
ही बेचना बताया था। विवेचना के दौरान उसने दिनांक- 01.01.2018
के 20.15 बजे आरोपी संदीप जैन को गिरफतार कर गिरफतारी
पंचनामा प्रपी. 69 बनाया था। उसके द्वारा आरोपी भगत सिंह
गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर को दिनांक 03.01.2018 को. गिरफतार
कर गिरफतारी पंचनामा कमश: प्रपी, 70 एवं 71 बनाया था ।
135- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, उसने आरोपी संदीप जैन, भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र
सागर के परिजनों को उनकी गिरफतारी की सूचना कमशः प्रदर्श
पी-72, प्रदर्श पी-73 एवं प्रदर्श पी-74 के अनुसार दी थी।
162
उसके द्वारा तहसीलदार, तहसील दुर्ग को घटनास्थल पटवारी नक्शा
के लिए पत्र जारी किया गया था जो प्रदर्श पी-75 है उसके द्वारा
पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग को इस प्रकरण में साक्ष्य की दृष्टिकोण
से चलाई गई कारतूसों के बैलेस्टिक परीक्षण के लिए मिलान हेतु 04
नग कारतूस खरीदने हेतु अनुमति बाबत पत्र लिखा जाना तथा जिला
दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2018 को 04 कारतूस खरीदने की
अनुमति प्रदान किया किया जाना जिसके आधार पर उसने माँ शारदा
ट्रेडर्स, आर्म्स एवं ऐमोनिसन डीलर से दिनांक 11.01.2018 को
500/- रूपये में 04 कारतूस 7.65 बोर का पिस्टल कारतूस
खरीदना बताया है तथा डीलर द्वारा दिया गया बिल प्रदर्श पी-39
सी होना जिसमें उसके द्वारा पेड बाई मी लिखकर हस्ताक्षर करना
इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को दिनांक 12.01.2018 को
उक्त बिल के अनुसार खरीदे गए कारतूस की कीमत के आहरण के
लिए पत्र लिखा, जो प्रदर्श पी-77 है। दिनांक 01.01.18 को उसने
वरिष्ठ वैज्ञानिक एफएसएल, रायपुर को प्रदर्श पी-03 का पत्र
लिखकर घटनास्थल निरीक्षण के लिए आवेदन दिया था।
136- आगे इस विवेचना साक्षी का कथन है कि,
पुलिस अधीक्षक दुर्ग कार्यालय द्वारा प्रदर्श पी-78, प्रदर्श पी-79 एवं
प्रदर्श पी-80 का पत्र नोडल आफिसर जियो, आईडिया एवं रिलायंस
को लिखा था, जिसके परिपालन में नोडल आफिसरों द्वारा सीडीआर
163 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
और 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। पुलिस अधीक्षक,
दुर्ग द्वारा प्रदर्श पी-60 सी का पत्र जिला दंडाधिकारी दुर्ग को
आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र
सागर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोजन अनुमति बाबत पत्र लिखा
गया था एवं पत्र के साथ प्रकरण की डायरी एवं दस्तावेज भेजे गए
थे जिसके आधार पर अभियोजन अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा
दिया गया था। उसके द्वारा विवेचना के दौरान् जप्तशुदा संपत्तियों
को रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक दुर्ग के माध्यम
से एफएसएल रायपुर भेजा गया था जो प्रदर्श पी-81 है। उक्त
संपत्तियों की जांच पश्चात् एफएसएल रायपुर से परीक्षण प्रतिवेदन
प्रपी. 82 प्राप्त होना बताया है ।
137- अब प्रकरण में आरोपी संदीप जैन की ओर से
ली गई प्रतिरक्षा पर विचार किया जा रहा है। आरोपी संदीप जैन की
ओर से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि, जैसा कि अभियोजन व्दारा यह
प्रकरण बनाया गया है कि, आरोपी संदीप जैन व्दारा अपने
माता-पिता की पिस्टल के वार से मृत्यु कारित कर हत्या की गई है,
किंतु इसके विपरीत प्रकरण के साक्षी अ.सा.8 सौरभ गोलछा ने अपने
कथन में बताया है कि, जब उसकी नानी व्दारा उसे फोन कर
बुलाया तथा वह अपने नाना मृतक रावलमल जैन के घर आया तो
देखा आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था।
164
उक्त आधार पर बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि,
चूंकि आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था
इसलिये अवश्य ही किसी बाहर के व्यक्ति व्दारा आकर घटना कारित
की गई है।
138- आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई उक्त
प्रतिरक्षा के संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करें तो इस
संबंध में प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी अ.सा.8 सौरभ गोलछा ने अपने
परीक्षण में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि, 01 जनवरी 2018 को
सुबह करीब 6 बजे उसकी नानी सूरजी बाई का उसके मोबाईल में
फोन आया कि, नाना जी गिर गये हैं जल्दी आ जाओ तो अपनी
कार से वह गंजपारा उनके घर गया था तब अंदर जाकर उसने
देखा उसके नाना जी कॉरीडार में गिरे थे तथा नानी बिस्तर पर
लहुलुहान स्थिति में थी। उसके बाद वह अपने मामा आरोपी संदीप
जैन के कमरे में गया। इस साक्षी ने कंडिका 11 में यह स्पष्ट रूप से
बताया है कि, घटना दिनांक को चौकीदार उसके नाना के घर नहीं
आया था, घर में अंदर प्रवेश करने का एकमात्र दरवाजा है जो
आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने गंजपारा में हैं। इस साक्षी
ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में यह स्वीकार किया है कि, जब वह
अपने नाना रावलमल जैन के घर गया तब बाहर का दरवाजा खुला
165 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
हुआ था और बाहरी कोई व्यक्ति नहीं था। यह भी स्वीकार किया है
कि, घर के सभी सामान सुरक्षित अवस्था में थे ।
139- आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई उक्त
प्रतिरक्षा के संबंध में यदि प्रकरण में परीक्षित साक्षी फोटोग्राफर अ.सा.
2 प्रभात कुमार वर्मा के साक्ष्य का अवलोकन करें तो इस साक्षी ने
घटना स्थल के फोटोग्राफ डिजिटल कैमरा से लिया जाना जिसमें
आर्टिकल ए-1, ए-5, ए-6 एवं ए-7 को घटना स्थल मकान के
पीछे का होना बताया है एवं ए-2, ए-3, ए-4, ए-8 एवं ए-9 को
मकान के सामने भाग का होना बताया है। मकान के फोटोग्राफ से
स्पष्ट है कि, मकान के अंदर प्रवेश करने का एक ही दरवाजा है जो
कि, घटना की सुबह अ.सा.8 सौरभ गोलछा को खुला मिला था।
प्रकरण में प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है
कि, मकान में कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं है, फोटोग्राफ एवं
साक्षियों के कथनानुसार मकान चारों तरफ से सुरक्षित है अर्थात्
घरातल के तल पर कोई खिड़की नहीं है एवं प्रथम तल की बालकनी
पूर्णत ग्रिल से बंद है इससे यह स्पष्टतः सिद्ध हो रहा है कि, बाहर
का कोई व्यक्ति घटना के समय घर के अंदर नहीं आया है। प्रकरण
में आरोपी संदीप जैन की ओर से ऐसी कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पेश
नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि,
आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था तथा... ६
166
'टना किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के व्दारा कारित की गई होगी। इस
प्रकार प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी संदीप जैन की ओर से
ली गई यह प्रतिरक्षा कि, घटना के समय आरोपी संदीप जैन के
कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था तथा घटना किसी बाहर के
व्यक्ति व्दारा कारित की गई होगी, के तर्क को उपरोक्त विवेचन के
प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
140- आरोपी संदीप जैन के अधिवक्ता व्दारा यह तर्क
किया गया है कि, अभियोजन व्दारा प्रकरण में आरोपी संदीप जैन
और उसके पिता रावलमल जैन के मध्य अर्थात् पिता पुत्र के मध्य
विवाद होने से आरोपी संदीप व्दारा अपने माता पिता की हत्या किये
जाने की झूठी कहानी निर्मित की गई है जबकि पिता पुत्र के मध्य
सदभाविक संबंध थे ।
वि आरोपी संदीप जैन की ओर से लिये गये उक्त
तर्क के संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करें तो आरोपी
संदीप जैन से पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरेण्डम में गवाहों के
समक्ष बताया कि “वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान है एवं
उसके पिता रावलमल जैन पुरानी रूढीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे,
वे अक्सर इसे हर काम पर टोका करते थे, जैसे पूजा के लिए
शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे, तथा
उसके द्वारा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर
167 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
उसे डांट-डपट करते थे। आरोपी के पिता को उसकी महिला मित्रों
से मिलना नागवार गुजरता था एवं उसे संपत्ति से बेदखल करने की
धमकी देते थे ।
14ि2- इस संबंध में अ.सा. 5 राजू सोनवानी ने अपने
न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, वह आरोपी संदीप जैन के घर में
ड्राययर की नौकरी करता है। इस साक्षी नें बताया है कि, रावलमल
जैन गुस्से के तेज व्यक्ति थे उनसे सब डरते थे, आरोपी संदीप बहुत
कम बात करता था, जो भी बात करता था अपनी मां सूरजीबाई के
माध्यम से करता था। इस साक्षी की साक्ष्य से भी स्पष्ट हो रहा है
कि, आरोपी संदीप जैन और उसके पिता अर्थात् मृतक रावलमल जैन
के मध्य संबंध सामान्य नहीं थे। इस प्रकार प्रकरण में उपरोक्त
विवेचित साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि, आरोपी संदीप
जैन एवं उसके पिता अर्थात् मृतक रावलमल जैन के मध्य संबंध
सामान्य नहीं थे। बचाव पक्ष व्दारा मात्र सरसरी तौर पर लिखित तर्क
में अभियोजन पक्ष व्दारा मात्र झूठी साक्ष्य गढ़ने की बात कह दी गई
है किंतु उसके समर्थन में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं किया
गया है।
143- आरोपी संदीप जैन की ओर से लिया गया यह
बचाव कि, मृतक रावलमल जैन ने अपने जीवन काल में आरोपी
संदीप जैन को नगपुरा मंदिर का मैनेजिंग ट्रस्टी एवं आरोग्यम
168
अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए थे। मृतक रावलमल जैन के
मंदिर का कार्य और उनके ईलाज से संबंधित कार्य आरोपी संदीप
जैन ही करता था। आगे यह वर्णित किया गया है कि, पुलिस वाले
ने रावलमल जैन के ऑफिस में काले रंग के बैग में रखे दो-दो
हजार के 37 बंडल उठाया था जिसकी पुष्टि बचाव साक्षी संतोष जैन
के कथनों से एवं दैनिक समाचार पत्र प्र.डी.-8 से भी होती है। चूंकि
रावलमल जैन, सूरजीबाई के मृत्यु के पश्चात् उक्त रकम को क्लेम
करने वाला एक मात्र संदीप जैन ही था, अतः उक्त रकम को हड़पने
के आशय से और संदीप क्लेम ना कर सके इस आशय से पुलिस ने
संदीप को झूठी कहानी का निर्माण कर जेल भेज दिया। इस प्रकार
आरोपी संदीप पर झूठा दोषारोपण करने का पुलिस के पास पर्याप्त
हेतुक था तथा इस तथ्य को अभियोजन द्वारा साक्षी सौरभ गोलछा,
साक्षी संतोष जैन एवं प्रिंट मिडिया में छपी खबर से लाख प्रयास के
बाद भी खण्डित नहीं किया जा सका है।
विव- आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई उक्त
प्रतिरक्षा के संबंध में यदि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करें तो
साक्षी शेख कलीम (अ.सा.13) के साक्ष्य की कंडिका-38 में उसने
स्वीकार किया है कि, रावलमल जैन के घर में ही उनकी आफिस है
परन्तु उसे जानकारी नहीं है कि, रावलमल जैन के आफिस से
क्या-क्या चीजें बरामद हुई थी। यह साक्षी प्रकरण का महत्वपूर्ण
169 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
साक्षी जिसने प्रकरण में हुई जप्ती कार्यवाही का समर्थन किया है,
कितु रावलमल जैन के आफिस से राशि जप्त किये जाने के बिन्दु
पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। आरोपी संदीप जैन की
ओर से इस आशय की कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रकरण में पेश नहीं
की गई है जिसके आधार पर यह मान्य किया जा सके कि, प्रकरण
में विवेचना के दौरान मृतक रावलमल जैन के ऑफिस से विवेचना
अधिकारी व्दारा 74 लाख रूपये की बरामदगी की गई तथा उक्त
संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। आरोपी द्दारा प्रिन्ट मिडिया
में छपी खबर को आधार बनाकर यह प्रतिरक्षा को साबित किये जाने
का प्रयास किया जा रहा है जो कि समर्थित साक्ष्य के अभाव में
स्वीकार योग्य नहीं होना प्रकट हो रही है। यदि तर्क के लिये प्रिन्ट
मीडिया में छपी खबर को तवज्जो भी दी जावे तो प्रिन्ट मीडिया में
ही यह खबर भी छपी थी कि, आरोपी संदीप जैन व्दारा अपने
माता-पिता की हत्या कारित की गई है। जहां तक आरोपी संदीप
जैन को उसके पिता अर्थात् मृतक रावलमल जैन व्दारा नगपुरा मंदिर
का मैनेजिंग ट्रस्टी एवं आरोग्यम अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर
बनाए जाने एवं मंदिर का कार्य और मृतक के ईलाज से संबंधित
कार्य आरोपी संदीप जैन से ही कराये जाने का प्रश्न है, तो यह
सर्वविदित है कि, आरोपी संदीप जैन, मृतक रावलमल जैन का पुत्र
था इसी कारण सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन ,/ परिपूर्ति
170
के अनुकम में स्वाभाविकतः पुत्र होने के कारण एवं इस हेतु उनके
पास और कोई विकल्प उपलब्ध न होने से मृतक व्दारा आरोपी
संदीप जैन को यह जिम्मेदारी न चाहते हुये भी दी गई हो, किंतु
इससे आरोपी संदीप जैन व्दारा जो कृत्य किया गया है उस पर
परदा नहीं डाला जा सकता या यह कह सकते हैं कि, इससे प्रकरण
की किन््हीं परिस्थितियों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना प्रतीत नहीं
होता तथा इससे प्रतिरक्षा पक्ष को अभियुक्त की निर्दोषिता के बाबत्
कोई लाभ प्राप्त नहीं होता ।
145- अभियुक्त संदीप जैन की ओर से लिये गये
उपरोक्त बचाव के संबंध में अब यदि प्रकरण में एकमात्र परीक्षित
बचाव साक्षी की साक्ष्य का अवलोकन करें तो साक्षी संतोष जैन (ब.
सा.1) जो कि, आरोपी संदीप जैन की पत्नि है, ने अपने परीक्षण में
बताया है कि, आरोपी संदीप जैन उसका पति है, मृतकगण रावलमल
जैन और सूरजी देवी उसके कमशः: ससुर एवं सास थे। इस साक्षी ने
कथन की है कि, गंजपारा दुर्ग में वह अपने विवाह के बाद से अपने
सास, ससुर एवं पति के साथ रहती है। विवाह के पश्चात् एक पुत्र
का जन्म हुआ जिसका नाम संयम जैन है, वे सभी लोग एक साथ
गंजपारा, दुर्ग में स्थित मकान में निवास करते हैं। उनका परिवार
शांत और प्रतिष्ठित परिवार है, उनके घर में आपस में कोई
लड़ाई-झगड़ा एवं विवाद नहीं रहा है। आगे इस साक्षी ने बताई है
171 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
कि, दिनांक 26 दिसम्बर 2017 को सुबह लगभग 10:30 बजे वह
अपने पुत्र संयम को लेकर शीतकालीन अवकाश में अपने मायके
दल््ली राजहरा गई थी। उसके पति एवं वाहन चालक राजू उनके
साथ गये थे। उसके पति एवं वाहन चालक उसके मायके में
तीन-चार घण्टे रूककर वापस आ गये थे, वह और उसका पुत्र
संयम उसके मायके में ही रूके थे। इस साक्षी ने आगे कथन की है
कि, 01 जनवरी 2018 को सुबह 06, 06:30 बजे उसके पिता के फोन
पर किसी ने फोन किया कि, उसके सास, ससुर को किसी ने गोली
मारकर हत्या कर दिया है तब उसके माता-पिता एवं पुत्र संयम
तत्काल दल्ली राजहरा से दुर्ग के लिये कार से रवाना होकर सुबह
करीब 8 बजे दुर्ग उसके ससुराल पहुंचे थे। उसके ससुराल के सामने
काफी भीड़ थी। जब वह अंदर गई तो उसके सास के कमरे के
सामने कॉरीडोर में पुलिस वालों ने उसे रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने
दिया, वहां से उसने देखी कि उसके ससुर कॉरीडोर में सामने जमीन
पर गिरे थे एवं कमरे में उसकी सास बिस्तर पर खून से लथपथ
पड़ी थीं ।
146- इस बचाव साक्षी ने आगे कथन किया है कि,
पुलिस वाले उसके ससुर के ऑफिस से काले बैग में नोट डालकर
ले गये थे, नोट 2000 //-रूपये के थे तथा 37 बंडल थे। दूसरे दिन
दैनिक समाचार पत्र में उसने पढ़ा था कि, पुलिस वाले उसके ससुर
172
के ऑफिस से 74,00,000 /-रूपये बरामद किये थे। दिनांक 01.01.
2018 को पुलिस दव्दारा नोटों को बैग में ले जाने के बाद उसके
सास, ससुर के मृत देह को पोस्टमार्टम के लिये गये थे। उसके
सास-ससुर का अन्तिम संस्कार उसके पुत्र संयम ने किया था,
पुलिस वालों ने संदीप जैन को अन्तिम संस्कार नहीं करने दिया था।
उसके ससुराल घर में मुख्य प्रवेश व्दार सामने से एक ही है एवं
पीछे रेलिंग में दो जाली के गेट लगे हैं जिसमें एक गेट खुला रहता
है एवं एक गेट बंद रहता है और छत से भी उसके घर में प्रवेश का
रास्ता है।
वि अभियोजन पक्ष की ओर से नोटों के संबंध में
पूछे गये प्रश्न के संबंध में इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 17
में यह स्वीकार किया है कि, पुलिस वाले उसके सामने नोटों को
नहीं गिने थे, साक्षी से विशिष्ट रूप से यह पूछे जाने पर कि, नोट
कहां रखे गये थे, इसने बताया है कि, नोट कहां रखे गये थे उसे
नहीं मालूम, लेकिन पुलिस वालों ने उसके सामने नोटों का बण्डल
गिना था। आगे यह स्वीकार किया है कि, वह यह बताने में असमर्थ
है कि, जिन नोटों को जप्त किया गया वे ऑफिस में किस जगह पर
रखे गये थे, उसने यह नहीं देखा कि, पुलिस वाले किस जगह से
नोट उठाये थे। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 19 में यह
स्वीकार की है कि, उसने पुलिस वालों के व्दारा नोट ले जाने के
173 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
संबंध में न्यायालय में पुलिस अधिकारियों अथवा कहीं भी इसके
संबंध में शिकायत नहीं की। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका
20 में यह स्वीकार की है कि, पुलिस वालों ने जो पैसा जप्त किया
था वह अपराध से संबंधित पैसा नहीं था। प्रति परीक्षण की कंडिका
22 में यह स्वीकार की है कि, आरोपी संदीप जैन अपने पिता
रावलमल जैन एवं माता सूरजी बाई की मृत्यु के बाद उनकी सभी
चल अचल सम्पत्तियों का अकेला वारिस है। आगे कंडिका 23
में यह भी स्वीकार किया है कि, रावलमल जैन एवं सूरजी बाई के
जीवित रहने तक आरोपी संदीप जैन सम्पत्ति का अधिकारी नहीं हो
सकता था।
148- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 26 में यह
स्वीकार की है कि, उसके ससुराल घर में एकमात्र मुख्य दरवाजा है
जिससे वे लोग आना-जाना करते हैं। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की
कंडिका 33 में यह स्वीकार की है कि, उसके ससुर रावलमल दुर्ग
छ.ग. जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और दुर्ग शहर और पूरे
छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों में उनकी प्रतिष्ठा थी। इस साक्षी ने प्रति
परीक्षण की कंडिका 34 में यह स्वीकार की है कि, प्रदर्श डी.08 के
समाचार पत्र में अ से अ भाग में यह लेख है कि “घटना के
समय घर में रावलमल जैन और उसकी पत्नि के अलावा पुत्र
संदीप ही मौजूद था। संदीप ने अपनी पत्नि एवं पुत्र को मायके
174
दल्ली राजहरा भेज दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी संदीप जैन
ने गोली की आवाज नहीं सुनने की जानकारी दी वहीं चौहत्तर लाख
रूपये चोरी होने की जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने का
प्रयास किया। विरोधाभासी बयान के चलते सन्देह की सुई संदीप पर
जाकर अटक गई, पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने
अपने माता-पिता की हत्या करना स्वीकार कर लिया, उसके बाद
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे यह भी स्वीकार की है
कि, उक्त समाचार पत्र को उसने पुलिस वालों व्दारा रकम ले जाने
के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की है। प्रति परीक्षण की कंडिका 37 में
इस तथ्य से इंकार की है कि, उसने पुलिस को चौहत्तर
लाख रूपये ले जाने का झूठा आरोप लगाया है।
149- इस बचाव साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य के सूक्ष्म
अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि, प्रतिरक्षा पक्ष व्दारा इस
बचाव साक्षी के माध्यम से यह तथ्य लाने का प्रयास किया गया है
कि, पुलिस वाले उसके ससुर रावलमल जैन के ऑफिस से
74,00,000 /-रूपये बरामद किये थे तथा इस साक्षी के ससुराल घर
में मुख्य प्रवेश व्दार एक ही है एवं पीछे रेंलिंग में दो जाली के गेट
लगे है जिसमें एक गेट खुला रहता है एवं एक गेट बंद रहता है
और उपर छत से भी उसके घर में प्रवेश का रास्ता है। प्रतिरक्षा पक्ष
व्दारा बचाव साक्षी के माध्यम से लाई गई साक्ष्य के संबंध में पूर्व में
175 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
विस्तृत विवेचन किया जा चुका है तथा उक्त विवेचन के अनुकम
में यह पाया गया है कि, घटना स्थल में एक ही प्रवेश व्दार से प्रवेश
किया जा सकता है अन्य किन्हीं भी माध्यमों से प्रवेश नहीं किया जा
सकता। जहां तक पुलिस वालों व्दारा 74,00,000/-रूपये इस बचाव
साक्षी के ससुर अर्थात् रावलमल जैन के ऑफिस से बरामद किये
जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध
नहीं है, मात्र समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर इस साक्ष्य के
संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस साक्षी व्दारा
ही उक्त तथाकथित बरामद नोटों के संबंध में अपने प्रति परीक्षण में
नोट कहां रखे थे, इसकी जानकारी नहीं होना, पुलिस वाले नोट
किस जगह से उठाये थे इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं होना,
पुलिस वालों के व्दारा नोट ले जाने के संबंध में न्यायालय में पुलिस
अधिकारियों अथवा कहीं भी इसके संबंध में कोई शिकायत नहीं किया
जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में इस बचाव साक्षी के साक्ष्य से
आरोपी संदीप जैन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता बल्कि इस साक्षी
व्दारा प्रति परीक्षण में की गई स्वीकारोक्ति जो कि उसके द्दारा प्रति
परीक्षण की कंडिका 21, 22 एवं 23 में की गई है जिसमें उसके मृत
ससुर रावलमल जैन के पैसों का एकमात्र उत्तराधिकारी आरोपी
संदीप जैन को होना, आरोपी संदीप जैन के पिता एवं माता की मृत्यु
के बाद उनकी सभी चल अचल सम्पत्तियों का अकेला वारिस
176
होना एवं आरोपी के माता-पिता के जीवित रहने तक संपत्ति का
अधिकारी आरोपी नहीं हो सकना बताया गया है, से यह सहज ही
अनुमान लगाया जा सकता है कि, आरोपी के माता-पिता की मृत्यु
के पश्चात् सबसे अधिक साम्पत्तिक लाभ यदि किसी को हुआ है या
होगा तो वह आरोपी संदीप जैन ही है क्योंकि उसके पिता रावलमल
जैन व्दारा उसे उसकी हरकतों के कारण सम्पत्ति से बेदखल किये
जाने की धमकी दी जाती थी, ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से
परीक्षित उक्त साक्षी की स्वीकारोक्ति से एक प्रकार से अपराध के
हेतुक (मोटिव) की पुष्टि होती है क्योंकि आरोपी संदीप जैन को यह
आशंका थी कि, उसके पिता उसे सम्पूर्ण सम्पत्ति से बेदखल कर
सकते हैं ।
150- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा यह प्रतिरक्षा ली गई है कि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इस
मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने में अभियोजन पूर्णतः
असफल रहा है। मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही को अभियोजन पक्ष
प्रमाणित करने में पूर्णतः: असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन
अधिकारी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण किया गया है तथा
हथियार को बदल दिया गया है, साथ ही मालखाने की कोई
पर्ची /रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को
साक्षी ना बनाकर पुलिस ने अपने पॉकेट विटनेस को इस प्रकरण में
177 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
साक्षी बनाया है, अभियोजन, अभियुक्त संदीप जैन के विरूद्ध अपना
प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित कर पाने में पूर्णतः विफल रहा है।
151-- आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई उक्त
प्रतिरक्षाओं के संबंध में यदि विचार करें तो, न्याय शास्त्र का यह
सिद्धांत है कि, व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां कभी
झूठ नहीं बोलती। यह भी सर्वविदित है कि, सबसे पहले जो बोला
जाता है या आचरण में लाया जाता है उसे ही सत्य मान्य किया
जाता है क्योंकि अधिकांशत: बाद में किन््हीं उद्देश्यों की पूर्ति के
लिये सत्य विरत होकर असत्य कथन करता है। उक्त न्याय शास्त्र
के सिद्धांत के आलोक में यदि विचार करें तो प्रकरण के महत्त्वपूर्ण
साक्षी अ.सा.08 सौरभ गोलछा ने अपने मुख्य परीक्षण एवं धारा 161
दंड प्रकिया संहिता अंतर्गत लिये कथन में यह बताया है कि, उसकी
नानी सूरजी बाई ने उसे फोन किया था तब वह नाना मृतक
रावलमल जैन के घर आया तो देखा उसके नाना जी कॉरीडोर में
गिरे पड़े हैं तथा नानी बिस्तर में लहुलुहान पड़ी है, दोनों के शरीर में
गोली लगी थी तथा खून निकल रहा था। आरोपी संदीप जैन अपने
कमरे में था तब इस साक्षी ने जाकर आरोपी संदीप जैन को उठाया।
प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, मृतकगण के घर
आने-जाने का एक ही रास्ता है तथा उसके माता-पिता को गोली
लगी होने पर भी उसके व्दारा कोई प्रतिक़िया व्यक्त नहीं की गई है,
178
न ही आरोपी संदीप जैन के द्दारा प्रकरण में कोई मर्ग सूचना या
प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया गया है, न ही पुलिस या किसी
रिश्तेदार को फोन कर घटना की सूचना दी गई है। यदि
सामान्य रूप से विचार किया जावे कि, किसी व्यक्ति के माता-पिता
की हत्या हो जाये तो उससे यही अपेक्षा होगी कि, वह तत्काल
पुलिस को इस संबंध में सूचना देगा, आसपास के लोगों से मदद की
गुहार करेगा या अपने संबंधियों को फोन करेगा, किंतु ऐसी कोई
मदद् आरोपी व्दारा ली गई हो यह प्रकरण में उपलब्ध अभिसाक्ष्य से
प्रकट नहीं हो रहा है यहां तक जिस घर में वह अपने माता-पिता के
साथ था, उसी घर में उसके माता पिता की पिस्टल से गोली मारकर
उनकी हत्या कर दी जाती है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं
होना यह तथ्य उसे उक्त अपराध में संलिप्त होने की ओर इंगित
करता है, बल्कि प्रकरण में यह साक्ष्य आई है कि, जब अ.सा.08
सौरभ गोलछा को उसकी नानी सूरजी देवी व्दारा मोबाईल फोन के
जरिये बुलाया गया तथा वह आया तो आरोपी संदीप जैन अपने घर
में कमरे में था तथा अ.सा.08 सौरभ गोलछा व्दारा न्यायालय में दी
गई साक्ष्य से ऐसा प्रकट हो रहा है कि, आरोपी संदीप जैन
उसके घर में उसके माता-पिता की हत्या हो गई थी इस बात से
अनभिज्ञ था क्योकि साक्षी अ.सा.08 सौरभ गोलछा ने अपने कथन में
बताया है कि, उसने आरोपी संदीप जैन को घटना के बारे में
179
जानकारी दिया था। ऐसी स्थिति में यह सहज ही उपधारित किया
जा सकता है कि, आरोपी संदीप जैन का यह व्यवहार पूर्णतः
असामान्य व्यवहार था क्योंकि वह जिस घर में अपने माता-पिता के
साथ वह घटना दिनांक को था, उसी घर में उसके माता-पिता की
पिस्टल के माध्यम से हत्या कर दी गई हो और वह इस घटना से
अनभिज्ञ हो यह पूर्णतः अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा है तथा
उसका यह आचरण उसकी अपराध में सहभागिता की ओर संकेत
कर रहा है।
152- प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, ६.
'टना के समय आरोपी संदीप जैन एवं उसके माता-पिता अर्थात्
मृतक गण रावलमल जैन एवं सूरजी बाई कुल तीन सदस्य ही घर में
थे, इनके अलावा और कोई घर में नहीं था। उक्त संबंध में यदि
साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करें तो अ.सा. 5 राजू सोनवानी ने
अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, वह आरोपी संदीप जैन के
घर में ड्रायवर की नौकरी करता है। वह रावलमल जैन के यहाँ पहले
स्विफूट डिजायर चलाता था और अभी आई 10 गाड़ी चलाता है। वह
दिनांक 26/12/2017 को संदीप की पत्नी संतोष जैन, संदीप
जैन एवं उसके पुत्र संयम को लेकर दल्ली राजहरा छोडने गया था
और दल्ली राजहरा में संतोष जैन एवं संयम को छोड़कर वह और
संदीप जैन शाम को 5:30 से 6.00 के बीच वापस आ गये थे।
180 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
153- अ.सा. 7 रोहित कुमार देशमुख ने अपने
न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, वह पिछले 30 वर्षों से रावलमल
जैन के घर पर कार्य कर रहा है, वह उनके घर में स्थित आफिस में
भृत्य का कार्य करता है। रावलमल जैन के घर में उनकी पत्नी
सूरजी बाई, पुत्र संदीप जैन, उसकी पत्नी संतोष जैन और पुत्र संयम
निवास करते थे। वह उनके घर में चौकीदारी का कार्य रात में करता
था। दिनांक 30/12/2017 को वह रावलमल जैन के घर कार्य
किया और शाम को उसे आरोपी संदीप ने कहा कि. “तुम
31/12/2017 की रात में सोने मत आना” तब वह दिनांक
31/12/2017 को रावलमल जैन के घर नहीं आया। दिनांक
30/12/2017 को जब वह छुटटी लेकर गया, तब रावलमल जैन
के घर, आरोपी संदीप, रावलमल जैन एवं उनकी पत्नी सूरजीबाई
केवल तीन लोग थे। आरोपी संदीप जैन का यह आचरण साक्ष्य
अधिनियम की धारा 07 एवं 08 के तहत् असंगत है।
154-- हालांकि अ.सा.8 सौरभ गोलछा ने प्रतिपरीक्षण
की कंडिका 19 में यह स्वीकार किया है कि, जब वह संदीप के कमरे
में गया तो बाहर से दरवाजा खटखटाया था, उसे लगा कि संदीप
सोई हुई स्थिति में है, तब उसने संदीप को बताया कि, नीचे
नाना-नानी को गोली लग गई है। उसने देखा कि संदीप के कमरे
के दरवाजे की कुन्डी बाहर से लगी है तब उसने कुन्डी खोला था।
181 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
आगे इस साक्षी ने यह भी कहा है कि, उस दरवाजे के खोले बिना
न तो कोई अंदर आ सकता है और न ही कोई बाहर निकल सकता
है, उसने उक्त बातें पुलिस को बताया था कितु उसे पुलिस वालों ने
कहा था कि, इसे बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे प्रतिपरीक्षण
की कंडिका 20 में यह साक्ष्य दिया है कि, घटना स्थल घर के पीछे
गली है, उस गली से सीढ़ी आदि के माध्यम से कोई व्यक्ति चढ़कर
दीवार के उपर लगी जाली में पहुंच सकता है जिसमें जाली का ही
गेट लगा है जो घटना दिनांक तक खुला रहता था और वहां से
कोई भी आदमी घर के भीतर हॉल में प्रवेश कर सकता है। उसने
उक्त बातें पुलिस को बता दिया था, किंतु पुलिस ने कोई मुआयना
नहीं किया। इस साक्षी व्दारा प्रति परीक्षण में दी गई उक्त साक्ष्य,
उसके व्दारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके पुलिस
व्दारा धारा 161 दंड प्रकिया संहिता अंर्तगत दर्ज किये गये पुलिस
कथन से पूर्णतः मेल नहीं खाती। यदि इस साक्षी व्दारा दर्ज कराई
गई मर्ग सूचना प्रदर्श पी.28 एवं 29 तथा प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी.
27 एवं इसके धारा 161 दंड प्रकिया संहिता अंतर्गत लिये गये पुंलिस
कथन का अवलोकन करें तो इनमें इस साक्षी के व्दारा संदीप के
कमरे के दरवाजे की कुन्डी बाहर से लगे होने का कोई उल्लेख नहीं
किया गया है। इस साक्षी ने अपने धारा 161 दंड प्रकिया संहिता
अंतर्गत लिये गये कथन में यह अभिलिखित कराया है कि, आरोपी
182
संदीप जैन के कमरे का दरवाजा लुढ़का हुआ था, उसे धक्का देकर
वह अंदर गया था। इस साक्षी का पुलिस कथन घटना दिनांक 01.
01.2018 को ही दर्ज किया गया था इसलिये स्वाभाविक रूप से
विश्वसनीय प्रकट हो रहा है। न्यायालय में इस साक्षी का साक्ष्य
लगभग 10 महीनों के पश्चात् हुआ है जिसमें उसके व्दारा आरोपी
संदीप जैन के कमरे की कुंडी बाहर से लगी होने का कथन किया
गया है। यदि इस साक्षी की साक्ष्य को उक्त विशिष्ट बिन्दु के संबंध
में सत्यता की कसौटी पर कसा जावे तो प्रकरण में उपलब्ध अन्य
साक्ष्य के प्रकाश में इसकी साक्ष्य उक्त विशिष्ट बिन्दु के संबंध में
पूर्णतः अविश्वसनीय प्रकट हो रही है तथा यह संभाव्य होना प्रकट हो
रहा है कि, मृतकगण की मृत्यु के पश्चात् आरोपी ही सम्पूर्ण सम्पत्ति
का एकमात्र स्वामी होगा ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष से प्रभावित होकर
उसके व्दारा यह सोची-विचारी साक्ष्य न्यायालय में दी गई हो। इस
संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय दव्दारा प्रतिपादित न्याय
दृष्टान्त भगवान दास वि. राज्य (एन.सी.टी.) दिल्ली 09 मई
2011, आपराधिक अपील कं.1117 2011, स्पेशल लीव
पिटीशन (आपराधिक) कं.1208 // 2011 अवलोकनीय है जिसकी
कंडिका-08 की उपकंडिका 05 में निम्नानुसार मार्गदर्शक
सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं :--
8. The circumstances which connect the
accused to the crime are : -
v) The mother of the accused, Smt. Dhillo Devi stated before the police that her son (the accused) had told her that he had killed Seema. No doubt a statement to the police is ordinarily not admissible in evidence in view of Section 162(1) Cr.PC, but as mentioned in the proviso to Section 162(1) Cr.PC it can be used to contradict the testimony of a witness. Smt. Dhillo Devi also appeared as a witness before the trial court, and in her cross examination, she was confronted with her statement to the police to whom she had stated that her son (the accused) had told her that he had killed Seema. On being so confronted with her statement to the police she denied that she had made such statement.We are of the opinion that the statement of Smt. Dhillo Devi to the police can be taken into consideration in view of the proviso to Section 162(1) Cr.PC, and her subsequent denial in court is not believable because she _ obviously had
afterthoughts and wanted to save her son (the accused) from punishment. In fact in her statement to the police she had stated that the dead body of Seema was removed from the bed and placed on the floor. When she was confronted with this statement in the court she denied that she had made such statement before the police.
We are of the opinion that her statement to the police can be taken into consideration in view of the proviso of Section 162(1) Cr.PC.
No doubt Smt. Dhillo Devi was declared hostile by the prosecution as she resiled from her earlier statement to the police. However, as observed in State vs. Ram Prasad Mishra & Anr. :
"The evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused, but can be subjected to close scrutiny and the portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted."
Similarly in Sheikh Zakir vs. State of Bihar AIR 1983 SC 911 this Court held :
"It is not quite strange that some witnesses do turn hostile but that by itself would not prevent a court from finding an accused guilty if there is otherwise acceptable evidence in support of the conviction."
In Himanshu alias Chintu_ vs. State (NCT of Delhi),
(2011) 2 SCC 36 this Court held that the dependable part of the evidence of a hostile witness can be relied on.
Thus it is the duty of the Court to separate the grain from the chaff, and the maxim "falsus in uno falsus in omnibus" has no application in India vide Nisar Alli vs. The State of Uttar Pradesh AIR 1957 SC 366. In the present case we are of the opinion that Smt. Dhillo Devi denied her earlier statement from the police because she wanted to save her son. Hence we accept her statement to the police and reject her statement in court.
The defence has not shown that the police had any enmity with the accused, or had some other reason to falsely implicate him.
155- प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से घटना के
दौरान आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने
बंद किया हो या दरवाजा बंद रहा हो इसके समर्थन में ऐसी कोई
विशिष्ट साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे प्रतिरक्षा पक्ष व्दारा लिये
गये इस बचाव को स्वीकार किया जा. सके। इसके अलावा
तार्किक रूप से भी यदि विचार किया जावे तो अ.सा.08 सौरभ
गोलछा का यह न्यायालयीन साक्ष्य कि, आरोपी संदीप जैन के कमरे
का दरवाजा बाहर से बंद था, अस्वाभाविक प्रकट हो रहा है क्योंकि
एक परिवार में कोई व्यक्ति अपने माता-पिता के साथ है तथा बकौल
कोई बाहरी व्यक्ति उसके घर में घुसकर उसके माता-पिता की
186
पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दे और पुत्र को जीवित छोड़ दे
इस बात की उसे जानकारी ही न हो, पूर्णतः: अस्वाभाविक एवं
अविश्वसनीय प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष व्दारा लिया
गया यह बचाव कि, घटना स्थल पर अन्य किसी व्यक्ति की
उपस्थिति भी संभव हो सकती है, उपरोक्त विवेचित समग्र साक्ष्य के
प्रकाश में मान्य किये जाने योग्य नहीं है।
156- प्रकरण में आई साक्ष्य अनुसार दिनांक 31.12.
2017 से 01.01.2018 की सुबह 06:02:36 में घटना स्थल पर आरोपी
संदीप उसके मृतक पिता रावलमल एवं आरोपी संदीप की माता
मृतिका सूरजी देवी घटना स्थल पर एक साथ निवासरत थे, इस
साक्ष्य का न तो प्रति परीक्षण में खण्डन किया गया है और न ही
चुनौती दी गई है न ही इस संबंध में कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश की
गई है। दिनांक 01.01.2018 को 06:02:36 बजे सूरजी देवी के फोन
करने पर अ.सा.08 सौरभ गोलछा घटना स्थल पर गंजपारा स्थित
रावलमल के घर पहुंचा तो यह पाया कि, सूरजी देवी एवं रावलमल
की हत्या हो गई है एवं आरोपी संदीप जैन अपने कमरे में स्वस्थ एवं
जीवित पाया गया है। यदि घटना स्थल पर मृतकगण रावलमल जैन,
सूरजी देवी एवं आरोपी संदीप जैन के अलावा अन्य कोई बाहरी
व्यक्ति भी था, यह यह तर्क के लिये मान भी ले किंतु प्रकरण में आई
साक्ष्य अनुसार अ.सा.08 सौरभ गोलछा के प्रति परीक्षण की कंडिका
187 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
20 में इस साक्षी को सुझाव दिया गया है कि, घटना स्थल के पीछे
गली है उस गली से सीढ़ी या रस्सी के माध्यम से कोई व्यक्ति
चढ़कर दीवार के उपर लगी जाली में पहुंच सकता है जिसमें जाली
का ही गेट लगा है जो घटना दिनांक तक खुला रहता था और वहां
से कोई आदमी घर के भीतर हॉल में प्रवेश कर सकता है और हॉल
से नीचे घटना स्थल पर पहुंच सकता है। इस संबंध में आरोपी
संदीप जैन की ओर से लिया गया बचाव विरोधाभासी स्वरूप का है
क्योंकि अ.सा.08 सौरभ गोलछा के प्रति परीक्षण की कंडिका 20 में
गली से सीढ़ी से चढ़कर जाली के द्दारा प्रवेश कर सकने के संबंध
में पूछा गया है जबकि विवेचक से इस बिन्दु पर कोई सुझाव नहीं
लिया गया है बल्कि नया बचाव लिया गया है कि, मृतक रावलमल
जैन के घर के छत से लगे हुये पड़ोसी के छत से प्रवेश किया जा
सकता है क्या? इस तरह आरोपी संदीप जैन के व्दारा लिया गया
बचाव संभावनाओं पर है जबकि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह
सिद्ध हुआ है कि, एक सुरक्षित मकान जहां तीन व्यक्ति घटना के
समय उपस्थित थे जिसमें से दो की मृत्यु हो जाती है तथा एक
व्यक्ति जीवित मिलता है तो जीवित मिलने वाले व्यक्ति के संबंध
में धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उसका यह दायित्व है कि,
वह स्पष्ट करें कि, उसके साथ के दो व्यक्तियों की मृत्यु कैसे हो
गई। यह आपराधिक विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि, धारा 106
188
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई तथ्य आरोपी के विशेष
जानकारी में है तो सबूत का भार उस आरोपी पर है।
157- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 08 के तहत
अपराध हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण युक्तियुक्त
रुप से सुसंगत है। उक्त धारा के अनुकम में यदि इस प्रकरण के
संबंध में विशिष्ट रूप से विचार करें तो आरोपी संदीप जैन का
अपराध के पूर्व का आचरण जैसे हत्या कारित करने के पूर्व इसने
अपने परिचित भगत सिंह गुरूदत्ता से देशी पिस्टल और कारतूस
खरीदा, दिनांक 27.12.2017 को इसने अपनी पत्नि संतोष जैन और
पुत्र संयम जैन को स्वयं वाहन चालक के साथ जाकर दल्ली राजहरा
छोड़कर आया, घर में सोने आने वाले चौकीदार रोहित देशमुख को
दिनांक 31.12.2017 को रात्रि में सोने आने से मना किया तथा सारी
रात जागकर हत्या का अवसर तलाश किया तथा दिनांक 31.12.2017
को हत्या करने के लिये दिन निश्चित किया क्योंकि इस दिन रात्रि
के 12 बजे से अगले दिन की सुबह तक नये साल के उत्साह में
खूब आतिशबाजी करते हैं जिससे फायरिंग करने पर कोई व्यक्ति एवं
आस पड़ोस के लोग का ध्यान आकर्षित न हो। यदि आरोपी के
हत्या कारित करने के पश्चात् का आचरण का उल्लेख किया जावे
तो आरोपी संदीप व्दारा अपराध की सूचना थाना में नहीं दिया जाना,
स्वयं होकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन या मर्ग कायम नहीं कराया जाना,
189 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
आरोपी संदीप जैन के कमरे में मोबाईल था, यदि यह अपराधी नहीं
होता तो रावलमल एवं सूरजी देवी को तीन-तीन गोली मारने पर
तत्काल थाने में फोन करता जबकि थाना घटना स्थल से
लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है। आरोपी संदीप जैन द्दारा
मृतक गण की मृत्यु की सूचना किसी रिश्तेदार को नहीं दिया जाना,
आरोपी संदीप जैन ने अपने भांजे सौरभ गोलछा को भी फोन नहीं
किया तथा घटना की जानकारी नहीं दिया, देशी पिस्टल जिससे
हत्या कारित किया उन सभी कारतूसों को अपने कमरे के पीछे लगे
हुये ग्रील से नीचें फेंक दिया, घर के सामने के दरवाजे को खोल
दिया जिससे लगे कि, बाहर के व्यक्ति ने हत्या कारित किया है,
आरोपी संदीप जैन ने घटना के समय, घटना के पश्चात् आसपास
आवाज नहीं दिया, एक पूर्णरुप से सुसंगत साक्ष्य है, जिसे अभियोजन
ने प्रमाणित किया है।
158- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है
कि, घटना दिनांक को आरोपी संदीप जैन अपने माता-पिता के साथ
घर में था तथा उसके माता-पिता की हत्या हो जाती है तब ऐसी
स्थिति में आरोपी संदीप जैन पर यह नैतिक दायित्व था कि, वह इस
तथ्य को प्रकाशित करें कि, आखिर उसके माता-पिता की मृत्यु कैसे
हुई, किंतु आरोपी संदीप जैन के व्दारा इस संबंध में अपना कोई
स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
190 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
159- इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय
का. न्यायदृष्टांत “सुरेश एवं एक अन्य वि0 स्टेट ऑफ
हरियाणा” 2015 कि. लॉ जर्नल पेज क. 661 का पैरा 08
अवलोकनीय है जो इस प्रकार है :--
0811 फि0गाए 16 890छए€, पिंड 15 8 (856 ए71121€
$6€८घं001 106 0. 6 छपफ्रंता८€ /(टा. 15. (ट1€घावप
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[ए0560पापंणा घा0 $560घं001 106 15 00 ए1€8ा01 (0
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घाघट€त #्ा€ा 1. 15. घाए।055016 0. उप 5
[ए0०0फ्ण0घं0णावा€।षए पािंटप॥ छणि. ५९ 0०560पाघंघा1 10
€डघाजिडाी]। घिटाड छपी] छा डपटाप़ एप्प! 1९
1ा00४71608€ 0. ॥1€. 805९०. प८०८०४९ा४ 0 तथव0
00065 रिणण ००४66 2025 200 65081
0610 ्टांप डू५ 0 0८6 त९९९४४९० रिणण 0016 ए18065
तठा5८10560 9४ ॥८6. 8000560 5000 फिपाए
&258फ05060. 11 ८8515 2 पाए 0 06 2000560 25
10 10४४ 016४ 91006 20 016 प्रणिशाशां0णा 16808
10 1600०४९ा1९5 धा॥0ट॥ +85 20 551916 प्ातटा'
36८घं0। 27 0 0९ एप़्रांतटा10€ 201. प9ा107€ 0 00९
80८८प560 (1० छांफ6 20 «हए1ां0ा 0 र्रांफ्रांणट्ू 0
थि15€ <€दु1ाशाणा 15 20 2ततांघंणाव टाकटपााा डा
351 016 2000560 25 0९10 ॥ा एप्राण$9& 0
पुंए्त्टाणहाएड, फटापतााछ ५51०८ ण रिगंवडाधवा ४५. [व्यय रिवाा पाट1प्रताणा 2 5116 0 ९०509 ४५. 1०0५0 रिछाा
[पर 2008 50 9821. पप0त6लाप& 15 प्राा1&)
191
160- यहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उल्लेख
किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है जिसमें यह अभिनिर्धारित है
कि :- ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार- जबकि कोई तथ्य
विशेषत: किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब, उस तथ्य को साबित करने
का भार उस पर है। जब घर में सिर्फ आरोपी एवं उसके माता-पिता
है तब हत्या किसने किया, यह बताने का दायित्व आरोपी का है
क्योकि यह मान्य तथ्य है कि, घर का दरवाजा स्वाभाविक रूप से
अंदर से बंद रहता है, दरवाजा किसने खोला, उसके दस्ताना में
बारूद का कण कैसे आया। इन सभी तथ्यों का स्पष्टीकरण सिर्फ
आरोपी दे सकता है, इस बिन्दु पर आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं
दिया है। इसके अलावा इस बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष की
ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत 3प्रुहा06 (०0 ० पता. पापा
0 ट्पि£शा ४5. 31916. 0. भिाभव08 (उपरोक्त) ट्पाटशा। ४5४ 51916. 0. भिघ0क्ा25800128 (उपरोक्त )
अवलोकनीय है ।
161-- इस संबंध में प्रकरण के विवेचक अ.सा. 15
निरीक्षक भावेश साव के अनुसार उसके द्वारा विवेचना के दौरान डॉग
स्कॉड को तलब कर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया था। डॉग
मास्टर के द्वारा अपने दिए गए सर्टिफिकेट में बताया गया कि, डॉग
घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक रावलमल जैन के पुत्र
संदीप जैन के कमरे में जाकर भौंका, इस संबंध में सर्टिफिकेट प्रपी.
192 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
11 है। नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी. 48 में उसने पाया था कि, मृत्तक
के घर में घुसने का सिर्फ एक मुख्यद्वार है, जो कि ताला से अंदर से
बंद रहता है, जिसे घर के अंदर का कोई सदस्य ही खोल सकता है,
पीछे, उपर ग्रील लगा है, जिसमें हाथ डालकर नीचे खड़े टाटा-एस
में हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को फेंका गया है तथा जमीन में पॉलीथीन
झिल्ली में पैक कर फेंका गया है, जो कि स्पष्ट रूप से मृतक के घर
जहां मृतक के पुत्र संदीप का कमरा है, उससे जुडा है मृतक के
मकान का दांया. हिस्सा लोकेश शर्मा का तथा बांये. पर
प्रहलाद रूंगटा का मकान है, जो कि पैक्ड है, पीछे, उपर ग्रिल में
पैक्ड जंग लगा ताला है, जिसमें से कोई प्रवेश नहीं कर सकता,
जिसको देखने से कभी खोला नहीं गया दिख रहा है, कहीं भी आगे
और पीछे के हिस्से किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश
करने का कोई साक्ष्य नहीं है। आगे इस विवेचक साक्षी ने यह भी
कथन किया है. कि, घटनास्थल का. पृथक से. फोटोग्राफ्स
उसके द्वारा तथा एफ.एस.एल. टीम के द्वारा भी लिया गया एवं पुष्टि
की गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, घटना
दिनांक को आरोपी संदीप जैन अपने माता-पिता के साथ था तथा
उसके साथ रहते हुये ही उसके माता-पिता की पिस्टल से गोली
मारकर हत्या कर दी जाती है, इस संबंध में उसके व्दारा साक्ष्य
अधिनियम की धारा 106 के अनुकम में उससे जो अपेक्षायें थीं उसकी
193 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
पूर्ति उपरोक्त विवेचित तथ्यों के प्रकाश में उसके व्दारा नहीं किया
जाना प्रतीत हो रहा है। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार
उसका यह दायित्व है कि, वह स्पष्ट करें कि, उसके साथ के दो
व्यक्तियों की मृत्यु कैसे हो गई। यह आपराधिक विधि का सर्वमान्य
सिद्धान्त है कि, धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई
तथ्य आरोपी के विशेष जानकारी में है तो सबूत का भार उस आरोपी
पर है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के संबंध में विचार करें तो आरोपी
संदीप जैन के माता-पिता की हत्या के सबूत का भार आरोपी संदीप
जैन पर था जिसकी परिपूर्ति उसके व्दारा नहीं की गई है। इस संबंध
में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्याय दुृष्टान्त भुवनेश्वर
साहू वि. छ.ग. राज्य आपराधिक अपील कं.-79/2015, निर्णय तिथि
12.05.2022 का पैरा 21 एवं 22 अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है :-
21. 'पा८ फृध्द (0पा1 पा ५८ ए0घ(€£ा एप
शीघ58 ।व>ा॥0 वा वे वा) ४५5 996 0 (व0ी वे शिवे0651
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5$पटाशफ16160 1 शं८फा 0. 56000) 114 0. 112
५िशिवटा८्ट 0८, 1872. 1 हा ?0फ़ाटाई 12
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चिट. काटी] 1 पि्ाादड पटाप् (0. ॥8४८
पघूएहा८0,. व ५9... 00655, प्रा 00पाद5
शी] 8४६ 1८ छाए (0 ८ ८00 00पा5८
एव घापाव €6रटा5, ॥पावा 0000८, 6८. पा
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टाएपाा58घा ८८५, पा. [टाफृ। ६5 हाए00060 पा
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195 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
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197 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
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199 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
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फि0. एप्ाटपाट फएपाए5 फटाट 656. 1 ५६ 00
0 प्रा 0६८०८६४५८०१ घाटा] आधा पाते 0. फट दा,
पफापड, फिट छा 0560पाघिंणा 985 टाटघा।ज 65धघिशिडा 0 2
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लाठपााडघाएट€५5 पाएटा भााएंटी। फिट 06068560 6 था
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एएणुटा पूफकुा6दांघाणा 0... एव घा0 0००पाएटाधिए
€श्टा८€ ४1016 0 16000 का 197 85 फटी घाए
पपर्धापिटत पा ८णाशता्र फि६ घूूटीाघा। टाटा. ८ 00
101 ५0 शा 06 पा प्रााड घुशुश्ट्वा,
162- अब यदि प्रकरण में मेमोरेंडम और उसके आधार
पर की गई जप्ती कार्यवाही पर विचार करें तो इस संबंध में विवेचक
अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव के अनुसार विवेचना के दौरान
परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप जैन से पूछताछ
करने पर उसने अपने मेमोरेण्डम में गवाहों के समक्ष बताया कि “वह
स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान है एवं उसके पिता रावलमल
200
जैन पुरानी रूढीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वे अक्सर इसे हर
काम पर टोका करते थे, जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी से
प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे, तथा उसके द्वारा घर के नल के
पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट-डपट करते थे,
उसके पिता का उसकी महिला मित्रो से मिलना नागवार गुजरता
था एवं कई बार संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे, जिसके
कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना बनाई,
इस कारण उसने एक देसी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन चौक
निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से 1,35,000,//-रू. में खरीदा एवं
दिनांक 27.12.2017 को पत्नी और बच्चो को मायके दल्ली राजहरा
भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोने
आता था, उसे 31.12.2017 की रात्रि घर आने से मना कर दिया,
फिर योजनानुसार सुबह 05.45 बजे वह उपर से नीचे आकर मां के
दरवाजे को बाहर से बंद किया, उस समय उसके पिता कॉरीडोर में
बाथरूम से वापस आ रहे थे और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे
थे, उनकी पीठ उसकी तरफ थी, तभी उसने अपने पिता को पीछे से
पीठ में गोली मार दिया, गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के
चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया, फिर उसके मोबाईल
पर मां का फोन आने लगा, लेकिन उसने नहीं उठाया और नीचे मां
के कमरे के पास पुनः वापस आया तो वह सौरभ को फोन लगाकर
201 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
बुला रही थी, तब उसने मां के कमरे का दरवाजा खोला और उसका
राज खुल जाने के डर से मां को भी गोली मारकर हत्या कर दिया।
उसके बाद उसने बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा और फिर
बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला
खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया, ताकि लगे कि कोई बाहर का
आदमी आकर हत्या कर चला गया है, उसने गोली मारते समय काले
रंग के दस्ताने पहन रखे थे, जो उसके कमरे में बिस्तर के सिरहाने
के नीचे रखे हैं तथा घटना के समय पहना गया चेक आसमानी
कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे
छिपाकर रखा है एवं जिस पिस्टल से अपने माता-पिता की हत्या की
है, उसे घर के पीछे उपर बालकनी से नीचे फेंक दिया, जो नीचे
खड़ी टाटा-एस गाड़ी में गिरा है, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और
दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचें गली में फेंक दिया, मेनगेट
का ताला-चाबी गेट में खुले रखे हैं तथा फेंके गए स्थान और
सामान को दिखाया ।
163- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव ने कथन किया
है कि, इस संबंध में आरोपी संदीप जैन का मेमोरेण्डम प्रपी. 52 है ।
विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा मेमोरेण्डम प्रपी. 52 में बताए गए
तथ्यों के खुलासा के आधार पर आरोपी के बताये अनुसार मकान के
पीछे घटना कारित करने के बाद फेंके गए 01 नग 7.65 कैलीबर का
202
देसी पिस्टल सिल्वर कलर का खाली मैग्जीन सहित, वाहन
टाटा-एस क. सी.जी. 04 / जे.ए-8984 के केबिन के उपर से, एक
झिल्ली में 14 नग कारतूस एवं 02 नग खाली खोखा, सभी में 7.65
के.एफ. लिखा हुआ, एक झिल्ली में 12 नग कारतूस, 7.65 कैलीबर
का, एक सिल्वर कलर का मैग्जीन जिसमें 06 नग कारतूस हैं, वाहन
टाटा-एस. क. सी.जी. 04 / जे.ए-8984 के डाला के पीछे दरवाजे के
पास जिसमें 7.65 लिखा है, समक्ष गवाहान जप्त किया गया, जप्तीपत्र
प्रपी. 53 है। आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर प्रपी. 54
के अनुसार 02 नग काले रंग का उलन का दस्ताना, 02 नग नोज
मास्क कीम रंग का, एक आसमानी रंग चेकदार गोल कॉलर का
कुर्ता जिसके दाहिने तरफ जेब के पास खून के दाग लगे हैं, एक
ओप्पो कंपनी का मोबाईल, एक नग ताला एवं चाबी जिसमें अंग्रेजी में
“50000” लिखा है, समक्ष गवाहान जप्त किया गया। इस साक्षी
को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति जो सीलबंद हालत में है, उसमें से
आर्टिकल-बी-5 खोलकर दिखाए जाने पर यही पिस्टल तथा मैग्जीन
जो खाली है टाटा वाहन सी.जी. 04 / जे.ए. 8984 के केबिन के उपर
से जप्त करना बताया। साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति
आर्टिकल- बी 08 से बी-22 जो सीलबंद हालत में है; उसे खोलकर
दिखाए जाने पर एक झिल्ली में 12 नग कारतूस एवं 04 नग खाली
खोखा पाए गए, साक्षी का कथन है कि टेस्ट फायर में दो कारतूस
203 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
फायर किये गये जिसका दो खाली खोखा भी आर्टिकल बी-08 से
बी-22 में रखा हुआ है । इनके अतिरिक्त साक्षी को न्यायालय में
प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल बी-23 से 34 जो सीलबंद हालत में है, उसे
खोलने पर उसके अंदर 10 जिंदा और 02 खाली खोखा पाए गए जो
कुल 12 में से 02 बुलेट टेस्ट फायर किये गये थे, उक्त आर्टिकल
की वस्तु को दिखाकर साक्षी से पूछने पर इन्हीं वस्तुओं को मौके से
जप्त करना बताया । न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल बी-35 से
बी-41 जो सीलबंद हालत में है उसे खोलने पर उसके अंदर एक
मैग्जीन और 05 नग जिंदा कारतूस एवं 01 नग खाली खोखा प्राप्त
हुआ, उक्त संपत्तियों को दिखाकर पूछने पर साक्षी ने बताया
कि यही मैग्जीन और जिंदा कारतूस को टाटा वाहन सी.जी.
04 / जे.ए.8984 के केबिन के उपर से जप्त करना बताया । इसके
अलावा न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल-बी-45 जो सीलबंद
हालत में है उसे खोलने पर उसके अंदर सफेल पॉलीथीन में
रखा एक जोडी काले रंग का दस्ताना पाया गया साक्षी को दिखाकर
पूछने पर यही दस्ताना को प्रदर्श पी-54 के अनुसार जप्त करना
बताया ।
164- अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव का आगे कथन
है कि, विवेचना के दौरान आरक्षक 1291 मुन्ना यादव के द्वारा
डॉक्टर द्वारा सीलबंद किये गये पैकेट जिसमें सीलबंद डिब्बी में पर्ची
204
में दो नग बुलेट लिखा है, एक सीलबंद पैकेट में मृतिका सूरजी देवी
के घटना के समय पहने साडी एवं ब्लाउज खून लगा हुआ शासकीय
अस्पताल दुर्ग से आरक्षक मुन्ना लाल के पेश करने पर जप्तीपत्र के
मुताबिक जप्त किया गया था, जो प्रदर्श पी-65 होना तथा आरक्षक
मुन्नालाल द्वारा शासकीय अस्पताल से लाये गये सीलबंद डिब्बी के
उपर पर्ची में मृतक रावलमल जैन लिखा होना जिसमें पी.एम. के
दौरान मृतक रावलमल जैन के शरीर से निकाली गई बुलेट थी, तथा
एक सीलबंद पैकेट में मृतक रावलमल द्वारा घटना के समय पहने
हुए कपडे जिसमें खून लगे हुए दाग लगे हैं, जिसमें शासकीय
अस्पताल दुर्ग का पर्ची लगा है जिसे उसके द्वारा जप्तीपत्र प्रपी. 66
के अनुसार जप्त किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 24.01.2018
को फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के पेश करने पर वजह सबूत में
घटनास्थल मृतक रावलमल जैन दुर्ग के निवास स्थान दुगड़ निवास
गंजपारा में खीचें गए अंदर, बाहर एवं मृतक एवं मृतिका के कुल 45
नग फोटोग्राफस पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्र प्रपी. 67 के
अनुसार जप्त किया गया है।
165- आगे इस विवेचक साक्षी का कथन है कि,
उसके द्वारा विवेचना के दौरान् आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के
आधार पर कि उसने जिस कटटे से सूरजी देवी एवं रावल मल जैन
की हत्या किया है, उसे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से खरीदना
205
बताने पर, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को हिरासत में लिया गया ।
दिनांक 03.01.2018 को 09.15 बजे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से
पूछताछ करने पर उसने बताया कि - “संदीप जैन निवासी गंजपारा
दुर्ग जो उसका बचपन का दोस्त था जो पांच छः माह पूर्व उसके
पास आया था और उससे एक लाख पैंतीस हजार रूपये में एक
पिस्टल सिल्वर 7.65 कैलीबर का एवं 38 रांउड भी दिया था”।।
आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-56 होना बताया
है। इसी दिनांक 03.01.2018 के 10.35 बजे उसके द्वारा आरोपी
शैलेन्द्र सागर का मेमोरेण्डम प्रपी. 57 लिया गया था जिसमें आरोपी
शैलेन्द्र सागर ने बताया था कि “उससे भगत सिंह ने एक पिस्टल
संदीप जैन को देने के लिए मांगी थी जो कि, वह सागर तरफ काम
करने गया था तो दो तीन साल पहले एक व्यक्ति से 38 कारतूस
और 01 पिस्टल उस समय 40-50 हजार रूपये में खरीदी थी,
जिससे खरीदा था उससे खास पहचान नहीं थी आज के दिन वह
कहाँ रहता है, नहीं जानता जिस पिस्टल से संदीप जैन ने हत्या की
है, वह वही पिस्टल है, बताया था” । उसके द्वारा दिनांक 03.01.
2018 को गवाहों के समक्ष आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता के द्वारा
पिस्टल पहचान पंचनामा प्रपी. 58 तैयार किया गया था, जिसने
जप्तशुदा पिस्टल को ही बेचना बताया था।
206
166- मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी
अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि,
पूछताछ करने पर आरोपी संदीप जैन ने बताया कि, उसने रावलमल
जैन को मारा है और बंदूक तथा गोली को बालकनी की जाली से
नीचे फेंक दिया है, फिर रायपुर से आये हुए साहब लोग घटनास्थल
देखे और चेक किये और कार्यवाही किये, दुर्ग के साहब लोग लिखा
पढी किये। वह घटनास्थल पर सुबह 10 बजे से 03.30-4.00 बजे
शाम तक था, प्रदर्श पी-48 नक्शा पंचनामा एवं प्रदर्श पी-49 के
नोटिस के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
167- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके सामने सूरजी देवी के
कमरे से तीन गोली, जप्ती पत्र प्रदर्श पी. 50 के अनुसार जप्त किया
था, पुलिस ने उसके सामने जहाँ रावलमल की लाश पडी थी, वहाँ
से दो गोली जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 51 के अनुसार जप्त किया था।
आरोपी संदीप जैन ने उसके सामने पुलिस वालों को बताया था कि,
उसका अपने पिता से संपत्ति को लेकर विवाद होता रहता था
आरोपी संदीप जैन ने यह भी बताया था कि, उसके आने जाने वाले
दोस्तों को लेकर भी विवाद होते रहता था, इसी कारण आरोपी संदीप
जैन के पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए कहते
थे, फिर उसने अपने पिताजी को मारने का प्लान बनाया, उसके बाद
207 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
अपनी पत्नी को कहीं भेज दिया, नौकरों को भी छुट्टी में भेज दिया
और दो चार आठ दिन बाद अपने पिता को मार दिया। उक्त
मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-52 है, रायपुर के अधिकारियों के जाने के बाद
लगभग 3 से 4 बजे के बीच उसके सामने पुलिस वालों ने, संदीप ने
अपनी बालकनी की जाली से जो बंदूक और गोली का खोखा,
जिसमें शायद 6 गोली थी और बंदूक खाली थी, उसे घर के पीछे
खडे टाटा मालवाहक के गाडी के केबिन जहाँ रिवाल्वर पडा था, उसे
प्रदर्श पी. 53 के अनुसार जप्त किया था, उसे वे लोग उठाकर लाये
थे।
168- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके सामने आरोपी संदीप
जैन के कमरे से एक शर्ट, एक सफेद रंग का दस्ताना, जिसे डॉक्टर
लोग हाथ में पहने हुए रहते है, उस टाईप का प्रदर्श पी. 54 के
अनुसार जप्त किया था। आरोपी संदीप ने पुलिस को बताया था कि,
रावलमल जैन पुरानी रूढी विचारधारा के व्यक्ति थे, वह स्वतंत्र खुले
विचारों का व्यक्ति है। आरोपी संदीप ने बताया था कि, उपरोक्त बात
को लेकर उसके एवं उसके पिता में हर काम में टकराव होता था
तथा वे उसे अक्सर टोका करते थे जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी
से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के नल के पानी को
ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट-डपट करते थे, जिसके
208
कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना बनाई।
उसने इस कारण पहले से ही एक देशी पिस्टल और कारतूस
अग्रसेन चौक, दुर्ग निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से एक लाख पैतीस
हजार रूपये में खरीद रखा था ।
169- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, आरोपी ने योजना को अंजाम देने के
लिए दिनांक 27.12.2017 को उसकी पत्नी और उसके बच्चे को
मायके दल््लीराजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि
में घर में रोज सोता था उसे रात्रि में घर आने से मना कर दिया था,
उसने योजना अनुसार घटना दिनांक की प्रातः 05.45 बजे वह उपर
से नीचे आकर मां के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया उस
समय उसके पिता कॉरीडोर से बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे
और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे उनकी पीठ उसकी तरफ
थी तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया।
गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के चिल्लाने पर वह अपने उपर
कमरे में भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी मां का फोन आने
लगा लेकिन उसनें नहीं उठाया, उसके बाद नीचे उसकी मां के कमरे
के पास पुन: वापस आया तो वह सौरभ को फोन करके बुला रही थी
तब उसनें मां के कमरे के दरवाजे को खोला और उसके राज खुल
जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया । उसके बाद
209 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
उसनें बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा और फिर बैठक
दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला खोलकर
चाबी उसी में छोड दिया ताकि लगे कि, कोई बाहर का आदमी
आकर हत्या कर चला गया है। गोली मारते समय काले रंग के
दास्ताने पहन रखे थे जो उसने उसके कमरे में बिस्तर में सिरहाने के
नीचे रखे है।
170- अ.सा. 13 शेख कलीम ने अपने न्यायालयीन
साक्ष्य में आगे बताया है कि, संदीप ने बताया था कि, घटना के
समय पहना गया चेक आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के
दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है, जिस पिस्टल से
उसने अपने माता पिता की हत्या की है उसे घर के पीछे उपर
बालकनी से नीचे फेंक दिया जो वहीं पर खडी टाटा एस गाडी में
गिरा, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस
को भी नीचे गली में फेंक दिया जाना बताया। आरोपी संदीप ने
बताया कि, मेनगेट का ताला चाबी गेट में ही खुले रखे हैं तथा फेंके
गए स्थान और सामान को दिखाया । आरोपी के उक्त बयान देने के
बाद मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-52 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर किया
था। उसी दिन 03.30 बजे दोपहर में घर के पीछे जाकर एक नग
7.65 केलीवर का देशी पिस्टल और खाली मैग्जीन को टाटा एस के
केबिन के उपर से जप्त किया था। आगे इस साक्षी ने कथन किया
210
है कि, एक मैग्जीन लोडेड थी, जिसमें 6 गोली थी, उसे भी
टाटा एस के डाले से जप्त किया गया था, कारतूस जो झिल्ली में
रखे थे, उसे भी जप्त किया था, इस संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श
पी-53 है।
7-- न्याय दृष्टान्त अनुज कुमार गुप्ता उर्फ सेठी
गुप्ता बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 2013 सुप्रीम कोर्ट 3013 में
धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत जहां मृतक का शव रखा गया है,
इस तथ्य को मेमोरेण्डम बयान में प्रकट किया गया, यह तथ्य साक्ष्य
में ग्राहय होना पाया है।
172- न्याय दृष्टान्त धरम देव यादव बनाम उत्तरप्रदेश
राज्य, 2014 किमिनल ली जर्नल, 2371 में भी माननीय सर्वाच्च
न्यायालय दव्दारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 45-डी एन ए टेस्ट के
साक्षियक मूल्य की विवेचन की गई है। मृतक का कंकाल अभियुक्त
के घर से बरामद हुआ। डीक्टर व्दारा नरककाल का परीक्षण करने
पर और बॉयोलाजिकल सेम्पल से रक्त नमूने का मिलान करने पर
अभियुक्त के घर से बरामद शव मृतक का पाया गया था। ऐसी
स्थिति में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते
हुए और तथ्यों का प्रकटीकरण अभियुक्त के माध्यम से होने के
आधार पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम को आधार मानते हुए दोषसिध्दि
की है।
211 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
173- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का
साक्ष्य में क्या महत्व है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के
तहत की गई स्वीकृति का कौन-कौन सा अंश तथ्य के रूप में
ग्राहय होता है। इस संबंध में इस प्रकरण के तथ्यों से अनुरूप तथ्य
और परिस्थितियों वाले न्यायदृष्टांत का अवलम्ब लेते हुए आरोपी
संदीप जैन के अधिवक्ता व्दारा मेमोरेंडम के संबंध में किये किये गये
तर्कों का समाधान किया जा रहा है।
174- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध
में न्यायदृष्टांत मोहम्मद इनायतुल्ला वि. महाराष्ट्र राज्य (1976)1 एस.
सी.सी.828 में भी मागदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, जो इस
प्रकार है :--
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213 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
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214 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
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175- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में
न्यायदृष्टांत महाराष्ट्र राज्य वि. दामू (2000) 6 एस.सी.सी. 269 में
लगभग दो वर्ष पहले हुई हत्या के प्रकरण में माननीय उच्चतम
न्यायालय ने पैरा 26 से 29 में निम्नानुसार अवलोकित किया है :-
#26. .........--- पा 15 00४7 जञाटा। 56 पाघ
1600एथटाप् 0 था 06९८ 15 00 पांइ00एटापर 0... 8
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णि' 5पुफृणांए्ट 06 उंपटाफाटाबपिंणा पी पट *विट
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पड अंप्र्धघा' फपं0टोफु1€ 985 96९ कांप 00५0
1 50916 0 धिभाशा8डाधा2 ४. 30620, 91916 0
एपाधंश0 ४. (पापा पव0ा, 90 080 प8587
7४. 91916 0 एधछाधाटा।ण, छ8ा0392ु9721 19855 ए. 58106
(९८७1' ० 060), निभाएं 58008 ४. 91916 (९७५1 ०
18) भगत पाप 908 एप02 ए. 91916 0 ५५8,
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215 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
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0६ घाट! 0९ 0. 116 थिटा फ8 ५€ घफुफ्टलाघिए
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11 500 225, (2010) 2 500 583, (2011) 6 500
396, (2010) 6 50८ 1,(2013) 7 50८ 417 छाघणत
7. 5घा€ (0९0 2ताए0,.) नााटाटांप पा (0०पा1 घटा
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8 0 फ़ा€ एंप्रंत्ा०€ 20, प 8घट1 ८णातपटा 15
प्राधि्टा८€. 9४ प्र 8िटा. 15506 0
161€ए8ा1 खिटा शाएँं फ16. डघथटााटा। ए1806 (0
8... फ्णोंट€ ए्िंटटा ऊा 16 00पा5€ 0 80
216 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
प्राज€आंछुधांणा छाफिंटी। 15 1ां। 9प्र 5600 162 0
6. (0पाप्राछ्ां॥81 0८006 06०06. शणि9ा 15
€इटापत€ 9५४ 56टांणा 162 0. प्6. (पंप्र्ापाप्रा
एा0060पा€ (0०066 15 प€ इधथटा06ा॥। 1806 (0 8
एणॉं८€ एकिंटटा उं0 ॥1€ ८0पा5€ 0... अफ्&8ांछुधांएाा
घाव पर प्रा€ €प़रंतटा।८€ कहां (00 पा ०णावपटा
0 का 8८८५९ फ2ढा5800 (10 घाए०्पाणप्ए्ट (0 8
घाटा) +ा2ा एणाए्णि॥€0 0 पुण&ड्ंणा&0 9प्र 8
एणॉं८€ 0कऐिंटटा' _ 0प्छांपट्ठ ५६ 0०पाइ€ 0... 80
प्ाएटडंदुबंगा. 0 €दधापु1€, 016 €फए़ंतटा0€ 0 फ८
टॉक््ट्फााडघाट€, . छंपफूंटांडा, फिएा 8. 80टघ560
06507 1९0 8 फणांट किंटिटा' घा0त फएणंण९0 00 पाट
186 +्ाशा€ डए068ा घाफिंटा€$. 0. जटव]ुणाई
भ्ञभिटी। पांक्टीग' . 08४6 9६6€ा. ७6. पं. फ1€
८णापां&अंणा 0. फ1€... एलिए06€. जटा€. छिपात
फ़ंततटा, जण्पात 9६ 8ताएंडडांफणा€ 85 0एणावपटा, पाठंटा'
56लंणा 8 0 016 एफ़रंतटा€ 20, पा&2कुध्टांफ्€ 0
+्शाटी॥€ा' घाएप . डघटा॥टा॥ 9४ 016. 80056
८णाष्ाए्[्णघा1€0प्ाऐ एांपी 0 ा€८€0टा। (0 50)
टणावपटा थिााड. . एांपछं0 फ€.. फृपाप़्ंटजा 0
$56८घ00ा. 27 0. 0€ एंप्रांतटाट€ 20.**
29. 1. 2.९... ४#शाध्वि'€51 ए... 5086 0
्ापाघविधि4। उ।. 985 966 पा€त 08: (500८
0.721, ए8ा99) 9. 8पए फ़ाधप८ 0 5600 8 0 016
पंग्नतटाट€ 20, ५6. ८९०णावापटा 0. फा६ 8८८प566
९50 15 1€1€6ए8ा, 1 इघ्टी। 0णावपटां उंप्रधिटा।८€5
0 15... एपपिटा८९8 9प . घाएए. विटा घा
1558घ€ 0. 1९16ए8701 8ि८टा.. 116 €प्रंतटा0८€
प1€.. छ्टप्राए्डघा1९€, .. डंपघरफृ॥ीटं(टा, ५8... पाट
8८८प४€ फण॑ंण॑€ 0पा।.... (0. ५6... फ्णींटट
एफिं०थ€ा, फ€... फ1890€ जा॥टा€ पा€ 0९80 900 0
217 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
6 ह्ांता।घफफु6 90१४ जघ5 छिपा घाव णा फाटा'
एणंणफाा्ट 0पा 016 90५४ जा85 €दापाए60, फण०्पात 9८
8फाएंडडां9श।€ .. 85... 6ण0ातपटा पातंटा' 56000
8 ए€50€टांफ्€. 0 0९. 8िटाी. जणटापटा' ए01€
डरधि'टााटा। पा180€ फ्प्रि 1९ 8८८प56€0
८णापष्ाए्[णघा1€0पर्ापए छाप 0 6८621 (0 इपटाा
टणातठप्टा घिाइ फ्ांपिं॥ फ€ फृपाए्ंटजा 0 56001 27
ण' प0॑ 85 ॥ात 9४ प्रएंड ७०01 पं वा
(ाक्षात ४... 586... (08ाां .. &तााए,). पंएटाा उप
न्न६ 000 08 फ़ि6 पांडटा05पा€ डघिटिाएा॥। प्806 9प्र
6. घुफुशाघाएडिघटटप5इ6 .. फजाई, .. 015... घाव
016) उं पण 80ांडडांजि।€ पातंटाः 560घंणा 27 ०
८ एंप़रांतटाट€ 20८, डा 1 15. 121€ए8ा . पापंटा
56८घं01 8. 7110९ €प्रां0210€ ्ण 16
प्राएडांदााट्र॒.. 0किंटटा' . वात. छ४५.. 1, 2,
तर 80 एा 4 16 50 एघ828ा'
भ्ञधा€ 55 फिघ..... ॥€. 8८०5९. 080. घाटा
पाह्टी1। (0 ५€ 50 धात फणंण९6 ०पा:
16... 180९6... जञााशा€.... ॥€6.... 0४80. 9०0
"85 0पालं€, 15 80 8तांडइडंफा€ फां९८€ 0 €पए़ंतटा10€
प्ातटा' 56टंण 8 85 (1979) 3 500 90, (1972)
1 5006 249, (2005) 7 50८6 714 006 ८णातपर्टा ०
प6 80८५6, ए6€5शा0€ 0 21 घाात 22 था 8
0180€ ज1९ा€. घाा50ा1 0टापरद्ात 85 (0. 9९
पिधि&त घाव फराहोीं। 80घं0ा 0... 460 00
5फुणांएडट 16 00९ । 2:18 8 4 15 थे
1९16एघा॥ . दंकटपाएडॉघा।€€ घाव का€.. 80पाएं55डांफ1€
पातटा' 560ाघंणा 8 0 6 पएप़ंतटाट€ 20.**
176- जहां तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से
संबंधित विधि का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम
218
न्यायालय का न्यायदृष्टांत किमिनल अपील कं. 1617/2011 “असर
मोहम्मद वि. उत्तर प्रदेश राज्य, निर्णय दिनांक 24 अक्टूबर 2018 का
पैरा-13 अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है :-
13. 11 15 8 58160 168 फ०अंपंणा पा8 पट
निटा$ प्र&660 प0 9८ &र्थी फ़ाणघ्ाणपएप घाव पा जणत
#विटा” 85 टणाप्शाफादचिित उं॥ 560घं00 27 0 प16
फफ़ंतह्लाट€ 20 उंड 00 ॥ाएं[ 66 (0 *8टापघा फएप्रडांट8ा
पधटां8। 0जुं€ट**, पा तं500एटाए 0 दि. घाणं565
0प्र 16850 0. फ€ थ8िटा फि8ा. फिट +एणिशाघां0ा।
छांप्हा। 9प्र पा€ 8८560 धद्ञपाणा&त पा८ ह0०५71608€
0 016 प्रा्ांघा। घाशघाशा&55 0. 016 उएणिएााघाए। 85
(10 15 €शंडाशा९€ 8 8. एवांट्पाघ्चा फ8ि0€. व
फ़ा्टाप्त€५ 8 पां&८0एटाए 0. 8 0जु€टा, पा 1806
श्णिए क्ाांटी। अं उंड फ़ा०00८66 806 पा दा077160॒€
0 पा€ 80८प5606 85 (0 15 €शांड[टा10€.
1र- इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का
न्यायदृष्टांत अमित सिंह भीष्म सिंह ठाकुर वि0 महाराष्ट्र राज्य
2007 ए.आई.आर. एस. सी. 676 अवलोकनीय है, जिसमें भारतीय
साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की विभिन्न आवश्यकताओं को
निम्नानुसार सारांशित किया गया है :-
(1) पफ€ थिटा 0 छाणिटी। €प़ांपा८€ 15 50080 (0 9९
छापा] ए1प51 9€ 166४8 (10 101€ 15506. 1 पा0ए51
0६ 0071€ पा आपंए0 9. प€ ा0पए़्ांडांएा 185
10712 (0 0० जाप पुणटडांणा एव 121€एघा10ऐप,. 1116
161€४8ा10घ४ 0. ॥€. विए.. पांड८0एटा९0 पड 9८
219 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
€ड89151160 8८८० (00०. फ1€. फ€50ांफुछि 015
16188 (0. 1216ए910प 0. 0006. €पए़रांत210€
06८08 1 छाप 1€ टाका€ 1 002 (0 8९८
106 शि(टा. तां5८0एट€0 80ां551)91€,
(2) प1€ वि पडा ॥8ए€ 9९९ तां50८0ए९1९60,
(3) पट तांडट0एटाए उपडा ॥8ए€ 9९९ पा 001560पुप210€
0. 80016 प्णिएएघां0 16060 फकिणा 116
80एप56€0 घाा0 0 9 80८प560'5 0४001 801.
(4) पफा€ फहा5005 छांघा।ए ५16 पाणिपाघां00 105 9९
800प5€0 0 घाएए 0ललटिए0€.
(5) प८ ए्प$ 9€ छा 1€ ८पडा00ए एव 8 एणांट एंटटा,
(6) ८ तांड0८०0एथाप 0 8 विएा प 00056पुपटा९€ 0
प्राणिए08ा0] 1€८टंए€6 फिगा था. 800प560 फए
टपड00प४ एप51 9€ 0€]0०560 (0.
(7). पाटाटपफ0णा 0 फ8... एणापिंए 0... 1९
प्ाणिाएघांएा एाणपिंटी। कटाघा€ड तांडतिाटपि 0 डा टषि
10 116 वि. पांड८०ए९160 ८8ा 9€ फा०ए60. 1116 1651
15 उ080ाए55121€.
178- इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
27 में उल्लेखित 'कणिकाघाध0ाा" का क्या तात्पर्य है, इस संबंध में
माननीय उच्चतम न्यायालय का. न्यायदृष्टांत “उदयभान कि0
उत्तरप्रदेश राज्य'', ए.आई.आर. 1962 (एस सी) 1116 में निम्नानुसार
अवलोकित किया है :-
पुफांड (0०0, छा .2टणिावाण एटा ४. प्ा€ 586 (3)
0610 पा व. 8 फ€ा50ा पा 16 एपड00ए9 0 016 फणं८€
220
घघ९५€5 1€ एणा०€ 10 8 एमापिट्पाघा' 50 घाए0 था पिंड प-
इघा९€ 5016 91000-डघां060 €8ाी 15 1600एटा€0 घा0 1९
9150 0005 0पा ॥€ पापा 0. 006 0 016 0680 90तां65
116 (85€ 15 00एटा९0 9४ ॥€ 1घाइपघ8छ€ 0 5. 27 घाव
111€ €फ़ंता10€ 0 पांड८०एटा1९५ 15 80ाएां55101€. पा 8 घाटा
(85€ िवााद508ा) गि90191 50808 ४. 106 996 ए 8008४ (व), 1:
"85 0905€४९० पा 80८00 (0 पि€ 56000 1 8 विदा
15 80811 ता5$८0०एटा€९0 1 ८णा56€पुपटा1८€ 0. पाणियाएघं01
छांप्टा1 50016 छुपवाधा€€ 15 #पपणिएटत फाटाट9प ५8 16
प्ाणिाएघां0एा 85 पिप€ 800 उप. ८8 इघषिए 96 गाणजा60
10 9€ छांएटा। 1 €ए़ंता10€. 0घए8'5 0856 (5) फाघ5 घ-
ए0४60. छावछज9ा8ं, उ., 0952ाए60:
"(9 8 9घा€ क€8प0ाए8 एप 016 (टापा5 0 56007
1 शुफु€8ा5 फि8. छ08ा. 15. था॥0४7९0 (0 9९
ए0४60 15 ५6 घ़ार्णिए॥घरांणा 0. 500 ए8ा1
1९1९0 85 1€1816€65. पंडां001ष४ (0 ५16 विदा
11९169ऐ४ पांड८0०एट21९0, "
179- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में
उलल््लेखित “अभिरक्षा” का क्या तात्पर्य है, इस संबंध में
“धरमदेव यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी.” 2014 कि. लॉ जर्नल पेज
क. 2371 का पैरा 20 अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है :-
116 छुा55ंणा एप 00प्*? फाफिंटी। घुफ्थ्वा5 व
$56€0घ00 27 पंप 00 80 णिपए8। एटपडा00५४, एटा]
221 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
प0(10065 छाए धिएा0 0 इपा एटा घाट, 165010000 0.
16580 9४ ५€ फुट, पिएटा। 1 ९ 8000560 एा85
10 छणिाा॥8]11प्र घाक्टडा€0 9... ५6 पिए0€. ५081 116
80एप5९0 छुघ४€ 1€ प्राणिएएघाएं0एा, 16 8000560 785,
णि' 811 ए8लां०8ा एपाफृ056€5, पा ५16 एप 09 0. 1€
एणां८€. पफांड (०01 पा 5196 0 #ा0ीपव शि०0251 ४.
(वापपाव 5व/व गिपाव४ (1997) 1 500 272 पाठ पा
11€ 800प560 उड +ाधपिं॥ प1€ [टा। 0 इपा'एटां]1घा10€
1116 णां८€ पप्णाा एाफिंटी। 15 उ0एटा1टा15 ा€
165घघं016€0, प2ा 11 08 9€ क€टबाप८त 85 ८पड0०तांघ1
इपाएएटां।1घा10€. . 0णा56पुपटा॥प, 50. फटी 0
प्ाणिएाएघां0ा छांए€ा 9४ ५11€ 80८पड८6९0 पा *एपडा00प्??,
पा 00ण15€पुप्टा८€ 0 #ापटा। 8 वि 15 पांडट0एट€0, 15
8प़ापंड5ं01€ 10. €प़्॑पटाट८, ए#1611€ पट)
प्ाणिएाए घर घाा0पाए5 10 8. 0णाथि5डडंण। 01 00.
रिटलटिटशा0€ आघप् 9150 9€ 1806 (10 ५€ उपपछा1टा।
0 पधंड (0०पा1 वा... ४टा(एवि€डी। ए.. 56 0
प्घावाधधिद्व (2005) 7 5060 714. ॥ 5800660 ५४. 509९
222
1॥8ा शव0७5॥ (2012) 6 500 107, फपंड (0०पा। 1610
8 1. 15. पुपां।€ ८000 ५पि8. 9560 0
85591 € _ फ0घंए] 0 016. इघिथटिाएटा॥। 0... 1९
8९टप566, ४7टा1€छ४६९1 10 जा0टा€एटा 1600एटा7९५ घाट
11806, 111€ इघा1€ घा€ 8प्ाएंड5ा५91€ पा €प्रंपटा10€ घाा0
11 15 णि'ः ५06 80056 पा. 1056 अंधघिघाए0ा5 (10
€ु1घांए (10 ५6 इघाडचिटांएा 0. 116 (0001 85 10
॥2घपा€ ए. 1600ए€ा€५ भा 85 (0 100४7 ]1€प (घा।€
1010 16 0556585001 0 छणि. फाघापंए् प0€ &घाा€ था.
1116 [180€ कण ए06/€ ॥16प 2९ 1600ए९60,
रि€लि'टा10€ 08 8150 9€ 1806 1०0 ॥1€ उृपप0्टागहा॥ 0
प॥5 (001 1 586. 0. वाघवाधडाप8 ४. 5पा€651
(2000) 1 500 471, उए 5प्फृफणा 0 फ€ फंएटंफु1€.
55पापाछ 08 ५€ 1600एटाप 0. 8€1€[01 ४85 00
1 (टाा015 एप 56001 27 0 01€ प्रंतटा।ट€ 2, 01
1116 [शा 5€ 08 016 8000560 फ़8घ5 10 11 116
पडा 00५४ 0 01€ 0706 9४ 016 प्ए1€ 16 1806 1€
इघि'शा1€ा॥, ]1€ डघिशा।टा॥ 50 806 9प्र पाए फ70०010
223 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
96 8ताएंडझशि€ 85 *८णापपटा” पातटा' 56000 8 0
11€ पिघ्रांटा।(ट€ /(.. 1 ५1€ उा5घा0 (856, प2ा€ 15
9950पा1ष४ 00० €कुाघा0ा 9 पा€ 800प560 85 10
00५४7 11€ डएटाटा0ए एव. एंघाा8 फा85 001068160 पा 15
॥0प5€, €5,60ंघ11घ ५1181 16 डघटा1टा॥ 1806 9
शिंए। (0 ५14 उंड 8ताएांडडाशि€ पा €प़ांतटा10€.
180- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध
में न्यायदृष्टांत वसंता संपत दुपारे वि. महाराष्ट्र राज्य (2015)1 एस.
सी.सी.253 की कंडिका 23 से 29 में मागदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित
किये गये हैं, जो इस प्रकार है :-
23. #ाट 8८८९छृछिएट्ट 0 उहुस््टाागट्ट पट
निटण5$ 0. तां800०एटापए, (८टाधा" फपं0टांफ165 86 (00
96 ९6 # ्रफं०र्त, पफ़ि€ ांछ्प् 0०पाटा कफ
एपापातानं एए०ठावप्प्रथ ए. प्र छाणफुटाण 23 1985 ॥टात
पापड: (१2 फ. 77) *.... 15. विधिटां०पा$ (0
फ़्€8 ५६. १3िटा... तां3८0०ए८60* . ध्ांप्रापध्ठं॥ 16
86€टांणा 85 €पुपांएशटहा।ा (1० पा णजु०टा ०00८0;
6 थिटा. तां5इ00एटा6€66 शा।जि8९6५5 16 1806 विणए
भ्ञाफंटा। फिट 0णुंब्टा उ. फ़रा०्तप्८€त घएत फिट
ता0५160हु6 0. फा 8८00560 85 (0 5, 800 (0
प्राणिशाघांणा छांफ्टा। पापा कटा8€ तांडापपा्टा[छि 10 ं5
नि. पार्णिशाधघांणा 85 (0 085 प&$€ा, 0 6 85.
पडाणए, 0 फा€ 0जु८टा फ़ा०0प८6त उ ए0 16860
224
(10 15 पतां&८0एटाए 1 96 5608 जा +्ाांटा। पाए 15
तां&00०एा60. ॥र्णिएणधांणा 5प्फूफ्घं€त 9 8 फटा501
हा ट्पड00प् 08 थे. ज्ता॥ फाए०0प८6 8. पातांटि
८णा०९€891€0 ऊए ५6 70्ण 0 पाए 00056? 0065 00
1€80 (0 फिर पां&८0एटापए 0 8 प्ाांटि; प्ाांएट5 जाटा€
तांइ०८0एटा60 प्राघ्ाए प्र&8ा5 8०... 1 16805 (0 106
तां&8८0एथाए 0 ५€ खिटा फ8 8 ाफंटि 15 0०ण८69160
#1 016. 0056 0. ५८. छएणिएवाए (0 ॥ां$
धिा०्जा€0्ट€, ते उ फ़राट धिफ्टि 15 फा0ए60 (0 18४९
9९6६8... 56... 0 ५६... 00550 0
06... 0लिए९€, प€ खिटां. प्रांइ८0एटा60 15 फए्टाप
1216एवा॥. 80 1 (0 016 डघिडटााटा। प16 005
9९ 8666... नाप) ाफिंटा। 1. डधघिशिशिटत 22,
1656 जण 05 घा€ उ08पाएंडडां9€ अंप0€ ५6५ 0०
10 1९186 (10 पफ€ तां&८0एटाप्र 0 ५1€ द्ाएंटि था) 016
॥005€ 0 फिट छणिएादाए.?*
181-- इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
27 के संबंध में न्यायदृष्टांत आफताब अहमद अंसारी वि. उत्तरांचल
राज्य (2010)2 एस.सी.सी.583 में आरोपी द्वारा कपड़ों को छुपाया गया
था, तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 25 में निम्नानुसार
अवलोकित किया है :-
.«.««« 11€ 81 0 फ६ तांइटा०58पा€ इघिधटिा।टा,
प्रशा।टॉए, फिर ५6 शुफुटाघाए। १85 1९80प (0
ड1010४ 6 180९ 1021९ 1€ 986
८णा८९€891€0 फा6 टण्फ्ी6५$ 0. फिट 06८68560 15
टटघाष् #पाएंडडांज॥€ पावंटा' 56टंए॥ 27. ०
6... एंप्रंतंहाट€ 2८... 96८8०५९.. 016... 8816
7618165... प्रांडछं्टा[ए (00 फ़ि६.. पांइ८0एटाप 0
225 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
6... ८०6५. 0... 06 06८९8५९० विणा ५891.
फएटाप 1806. 106 ८णाद्टापंगा पा €एटा 1 1 15
855प्ा॥€06 णि. ५06 &घाद€ 0 घाछृपााटा। ५8. प€
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लंफ्ट्प्ाएडघाट€, 15 त८एणंत 0 प्राटाड,*?
182- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में
उलल््लेखित “अभिरक्षा” के तात्पर्य को विवेचित करते हुए माननीय उच,
चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत “चंद्रप्रकाश वि0 स्टेट ऑफ रा.
जस्थान'' 2014 कि. लॉ जर्नल 2884 के पैरा 57 में निम्नानुसार
अवलोकित किया है :-
5 116 एंव शिएपी॥ 00 160०0 फण०्पात डा10४४,
1116 800प560 फ85 0 ५16 (पडा 009 एव 16 पाए€डां-
छाए 8दा10घ घा10 116 थिटा फ116118 11€ एा85 णि-
081४ घाफड€0 0 00. एवं] 10. ए़ंपिंघा€ ५6 विटापाए
0 1688४ (0. तांड८0एटाए, निण्/८एटा, 1 पाप 2
इघि€९१6 फिा प€6. 80८पड60 फाघ5 850. घाफ्टडा€0 0
08 (8५४, ९८ 18४९ 0८91 फांप। 016 155प€ 8 णि-
11891 घाफ€51 15 101 160655घाए 85 हल. उचधाण 185 इटां-
0पड1ए 0णाटा060 फा8 प1€ घाक€5 785 00णा€ था
1116 1600एटापए, 25 ४९ ॥वए€ (धावावटत फट 90500
226
1 1४7, 16 5806 0010 00 आ8६€ घाएए पॉटि-
शा(€,
183- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27
"(5०गावाबा0ा 0 50056पूप6त0 विदा" पर आधारित है। यदि
$ध056पृघ6ा ५८1, जिसका तात्पर्य है, किसी तथ्य की खोज
होना, नहीं है, तो आरोपी ने जो सूचना दिया है, उसका साक्षियक
मूल्य ही समाप्त हो जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
27 यह प्रावधान करती है कि, यदि आरोपी किसी पुलिस की अभिरक्षा
में है ओर वह पुलिस को कुछ सूचना देता है और सूचना के
परिणामस्वरूप कोई तथ्य बरामद होता है, तो उस सूचना का उतना
भाग, जो तथ्य की बरामदगी से संबंधित है, प्रमाणित किया जा
सकता है भले ही वह स्वीकृति की श्रेणी में हो या न हो।
184-- इस धारा से यह स्पष्ट होता है कि, पुलिस के
समक्ष किये गये मेमारेंडम के वे तथ्य जो पुलिस की जानकारी में
नहीं है, सबसे पहले आरोपी के बताने पर पुलिस को उक्त तथ्य पता
चले तब उक्त तथ्य का समर्थनकारी साक्ष्य प्राप्त होने पर वह साक्ष्य
में ग्राहय हो जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में इस मेमोरेंडम कथन से पुलिस
को आरोपी संदीप जैन व्दारा पता चला कि, आरोपी संदीप जैन अपने
वाहन चालक राजू सोनवानी के साथ अपनी पत्नि संतोष जैन और
पुत्र संयम को दल्ली राजहरा पहुंचाकर आया जिसका समर्थन अ.सा.
227 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
05 राजू सोनवानी ने अपने कथन में किया है। इसी तरह अ.सा.7
रोहित देशमुख ने भी कथन किया है कि, दिनांक 31.12.2017 को
रात्रि में सोने आने के लिये आरोपी संदीप जैन ने मना किया था, इस
तथ्य का समर्थन भी रोहित देशमुख ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में
किया है इसलिये मेमोरेंडम कथन का यह तथ्य साक्ष्य में ग्राहय है
कि, रावलमल एवं सूरजी बाई की हत्या के योजना के अनुकम में
आरोपी संदीप जैन ने अपनी पत्नि और बच्चों को दल्ली राजहरा
पहुंचा दिया था एवं रोहित देशमुख को रात में सोने आने के लिये
मना कर दिया था।
185- अभियुक्त संदीप जैन के विव्दान अधिवक्ता ने
इस तर्क पर विशेष बल दिया है कि, शेख कलीम ब.सा.13 सभी
मेमोरेण्डम बयान का साक्षी है और उसके द्दारा न्यायालय में दी गई
साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है इसलिये ऐसी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया
जाना चाहिये। ऐसा कोई नियम नहीं है कि, एक व्यक्ति मेमोरेण्डम
बयान और सभी जब्तियों का साक्षी नहीं हो सकता। मेमोरेण्डम के
बयान, स्थान और समय के तथ्यों पर भी विचार किया गया
और ऐसी कोई तात्विक विसंगति प्रकट नहीं होती, जिससे कि
मेमोरेण्डम और जब्ती के तथ्य पर अविश्वास किया जावे । प्रकरण में
उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टान्तों एवं विवेचित तथ्यों के आलोक में यह
स्पष्ट है कि, मेमोरेंडम व्दारा भौतिक वस्तु की बरामदगी एवं किसी
228
नये तथ्य के खुलासा जो सिर्फ आरोपी के जानकारी में हो उसे
मेमोरेंडम में बताने पर पुलिस उस तथ्य के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त
कर लेती है तो मेमोरेंडम का उक्त खुलासा साक्ष्य में ग्राहय हो जाता
है। आरोपी संदीप जैन ने अपने मेमोरेंडम में खुलासा किया है कि,
भगत सिंह गुरूदत्ता से उसने देशी पिस्तौल खरीदा, जिसके आधार
पर प्रकरण में भगत सिंह गुरूदत्ता को आरोपी बनाया गया।
186- प्रकरण में यदि आरोपी संदीप जैन के मेमोरेंडम
प्रदर्श पी.52 के संबंध में विचार करें तो उसने बताया है कि, अपराध
की योजना को अंजाम देने के लिये उसने अपनी पत्नि और बच्चों
को दल्ली राजहरा भिजवा दिया तथा नौकर रोहित देशमुख जो रोज
उसके घर सोने के लिये आता था, उसे घटना वाले दिन सोने आने
के लिये मना कर दिया और उसके बाद योजनानुसार अपने
माता-पिता की हत्या कर दिया। आरोपी संदीप व्दारा किये गये इस
तथ्य का खुलासा विवेचक को पहली बार हुआ और इस तथ्य के
खुलासे के समर्थन में अ.सा.05 राजू सोनवानी और अ.सा.07 रोहित
देशमुख का कथन अंकित किया जिसमें राजू सोनवानी, आरोपी संदीप
जैन के साथ संतोष जैन और संयम जैन को दलल्ली राजहरा
पहुंचाकर उसी दिन शाम तक आना अपने कथन में बताया है, जिसे
बचाव पक्ष व्दारा प्रति परीक्षण में खंडित नहीं किया जा सका है और
न ही चुनौती दिया गया है। इसी तरह अ.सा.07 रोहित देशमुख ने
229 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
भी अपने कथन में इस बात की पुष्टि की है कि, दिनांक 30.12.2017
को आरोपी संदीप ने उसे दिनांक 31.12.2017 की रात्रि में सोने आने
से मना किया था, मेमोरेंडम में किया गया यह खुलासा आरोपी संदीप
जैन के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राहय है क्योंकि यदि यह तथ्य आरोपी नहीं
बताता तो विवेचक को इन तथ्यों का पता ही नहीं चलता, आरोपी
व्दारा मेमोरेंडम कथन में खुलासा किये जाने के कारण ही विवेचक
व्दारा साक्षीगण राजू सोनवानी एवं रोहित देशमुख का कथन लेखबद्ध
किया गया जिनका अभियोजन दव्दारा न्यायालय में साक्ष्य कराये जाने
पर इन साक्षियों व्दारा उपरोक्त तथ्यों का पूर्णतः समर्थन किया गया
है, इस तरह स्पष्ट है कि, आरोपी संदीप जैन ने अपने पिता
रावलमल जैन और माता सूरजी बाई की हत्या की योजना के तहत
ही पत्नि संतोष जैन और पुत्र संयम जैन को दल्ली राजहरा पहुंचा
कर आया एवं रोहित देशमुख को दिनांक 31.12.2017 को रात्रि में ६.
पर सोने आने के लिये मना किया था। इस संबंध में माननीय सर्वाच्च
न्यायालय ने पुलिस को विश्वसनीय साक्षी माना है। मेमोरेंडम जप्ती
के साक्षी जो कि, किसी अन्य प्रकरण में साक्षी रहा हो तो उसके
साक्ष्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है। इस संबंध में
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत (० 91
अंएट्टा ४5 116 5(86 0० ए.1'. (फाकणतांदुश्ापण (ला. फाफ्ट्वा
230
1९०. 212-08 ० 2005(0&8), 0916 0 060ंडांणा: उपाफु
03, 2012 अवलोकनीय है।
187- इस प्रकरण में आई साक्ष्य के अनुसार हत्या के
अपराध में उपयोग की गई पिस्तौल आर्टिकल बी.05 जिससे
रावलमल जैन एवं सूरजी देवी की हत्या कारित की गई, वह घटना
स्थल के मकान के पीछे संदीप के कमरे के नीचे खुले रास्ते से
पुलिस ने जप्त किया है। प्रदर्श पी.52 के मेमोरेंडम में आरोपी संदीप
जैन ने यह खुलासा किया है कि, पिस्तौल और कारतूस को किस
तरह पीछे फेंका जिसमें उसने बताया है कि, जिस पिस्तौल से उसने
अपने माता-पिता की हत्या किया उसे घर के पीछे उपर बालकनी से
नीचे फेंक दिया है जो वहीं पर खड़े टाटा एस. गाड़ी में गिरा, साथ
में एक लोडेड मैगजीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को नीचे
गली में फेंक दिया, इस तथ्य में से अपराध में प्रयुक्त पिस्तौल बी.05
जिस तरह पीछे गली में वाहन टाटा एस. गाड़ी में मिली उसका
खुलासा हो जाता है जो आरोपी के विरूद्ध समर्थनकारी साक्ष्य
के रूप में ग्राहय है।
188- अब यदि प्रकरण में आई अन्य साक्ष्य पर विचार
करें तो मृतक रावलमल जैन के शव के पास से चार खाली खोखा
जिसमें पेंदे पर 7.65 के.एफ. लिखा है और घटना स्थल से मृतक
रावलमल जैन के शव के पास फैले हुये खून के अंश को एक कॉटन
231 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
के टुकड़े में जप्ती किया गया है। एक कॉटन के टुकड़े में घटना
स्थल की सादी मिट्टी भी जप्त की गई है एवं सूरजी देवी के कमरे
जो कि रावलमल के शव के ठीक पास ही स्थित है उस कमरे में
सूरजी देवी के शव जो बिस्तर में था, सूरजी देवी के सिर के पास से
एक पिस्टल का बुलेट खून लगा एवं सूरजी देवी के बांये हाथ के
कोहनी के पास से एक गोली का खाली खोखा एक कॉटन के टुकड़े
में सूरजी देवी के सीने के पास से बिस्तर में गोली का खाली खोखा
दोनों खाली खोखे के पेंदे में 7.65 के.एफ. लिखा है, एक कॉटन के
टुकड़े में बिस्तर से खून के अंश एवं बिस्तर के पास से सादी मिट्टी
का अंश एवं मेहरून कलर का चादर का टुकड़ा जिसमें खून के दाग
लगे थे एवं बिना खून लगे चादर का टुकड़ा एवं सैमसंग कंपनी का
मोबाईल जप्त किया गया, जिसका परीक्षण कर डॉ. चन्द्रा बैलस्टिक
विशेषज्ञ ने बी.05 के पिस्तौल से फायर किया जाना बताया है, इसी
तरह सूरजी देवी के शव के सिर के पास पाये गये बुलेट को भी बी.
05 के पिस्तौल से फायर किया जाना बताया गया है।
189- घटना स्थल गंजपारा स्थित रावलमल जैन के
मकान में दिनांक 05.01.2018 को अ.सा.01 पटवारी छगन लाल
सिन्हा ने घटना स्थल पर जाकर अ.सा.08 सौरभ गोलछा के बताये
अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया था और बताया था कि, घटना
स्थल प्रदर्श पी.01 के स्थान पर रावलमल एवं बी. स्थान पर सूरजी
232
देवी दोनों मृत अवस्था में पड़े थे एवं दोनों के सिर से खून बह रहा
था तथा प्रकरण के आरोपी संदीप जैन उक्त मकान के प्रथम तल
पर निर्मित कमरे में सोया हुआ था। इस साक्षी ने कथन की कंडिका
08 में बचाव पक्ष के सुझाव कि, मकान घनी बस्ती में है और घटना
स्थल पर धमाका होने पर आसपास के लोगों को सुनाई देगा, के
संबंध में सकारात्मक उत्तर दिया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि,
यदि. घटना स्थल में गोली चलाई जाये तो आरोपी अपने कमरे में
गोली की आवाज सुन सकता है, जो पूर्णतः: आरोपी संदीप जैन की
दोषिता की ओर संकेत करता है।
190- अ.सा.02 प्रभात कुमार वर्मा पुलिस फोटोग्राफर
ने कथन किया है कि, घटना स्थल का फोटो केनन 60 डी डिजिटल
कैमरा से लिया गया है। इस साक्षी के बयान के समय एवं अ.सा.06
डॉ. टी.एल. चन्द्रा के बयान के समय बचाव पक्ष व्दारा फोटोग्राफ को
आर्टिकल मार्क करने में आपत्ति किया गया है और आधार यह लिया
गया है कि, डिजिटल कैमरा का न तो डी.बी. या चिप्स, मैमोरी
कार्ड एवं 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया
गया है, इसकी ग्राहयता के संबंध में निर्णय के दौरान विचार किया
जाना उल््लेखित है इसलिये इस आपत्ति का निराकरण किया जा
रहा है। साक्षी ने अपने कथन की कंडिका 25 में बताया है कि,
मैमोरी कार्ड इतना मंहगा होता है कि, उसे हर प्रकरण में जप्त नहीं
233 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
किया जा सकता इससे यह प्रमाणित है कि, डिजिटल कैमरा मे
मैमोरी कार्ड की जप्ती फोटोग्राफर नहीं कराते हैं और
व्यावहारिक रूप से भी फोटोग्राफर अपने कैमरा, मैमोरी कार्ड को
जप्ती कराता रहेगा तो हर प्रकरण के लिये उसे नया कैमरा खरीदना
पड़ेगा, डिजिटल कैमरा काफी मंहगा होता है जिसकी जप्ती किया
जाना संभव नहीं है तथा पुंलिस व्दारा साक्षी का कैमरा जप्त किया
जाना उचित भी नहीं है। तदानुसार आपत्ति का निराकरण किया
गया।
191-- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी के अनुसार उसने घटना स्थल के निरीक्षण करने पर पाया
कि, मृतक रावलमल जैन का निवास दुग्गड़ सदन का फोटोग्राफस,
जिसे उसके द्वारा नंबर 01 से चिन्हित किया गया है, वह प्रदर्श पी
13 है, रेखाचित्र कमांक 1 में द्शये अनुसार ड्राइंग रूम में स्थित
शयन कक्ष में पहुंचें कक्ष में दरवाजे के सामने कोने में स्थित बेड पर
मृतिका सूरजीबाई का शव रक्त रंजित अवस्था मे पड़ा था, जो प्रदर्श
पी 13 के फोटो कमांक 05 एवं 06 है, जिसके अ से अ भाग पर
उसका हस्ताक्षर है एवं सील लगी हुई है। मृतिका के दाहिने भाग में
सिर के पास लगभग दस सेंटीमीटर की दूरी में बुलेट रक्त रंजित
अवस्था में पाया गया, जो फोटोग्राफ कमांक 07 है, मृतिका के बाई
तरफ बायें हाथ के पास से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 7.65
234
एम.एम. केलीबर क. एफ.के. के दो फायर किए हुए कारतूस के खाली
खोखे पाये गये, जो फोटोग्राफ कमांक 08 से 10 मे वर्णित है।
मृतिका के शरीर का अवलोकन करने पर दाहिने हाथ की कोहनी के
नीचे एक गोली का प्रवेश पाया गया, जिसका आकार 0.8 सेमी.
गुणित 1.0 सेमी. बायें सीने के पार्श्व भाग में गोली का एक प्रवेश
छेद पाया गया, जिसका आकार 0.8 गुणित 0.9 सेमी., जिसे कमश:
फोटोग्राफ कमांक 8 से 12 अंकित किया गया है, जो प्रदर्श पी 14
है। उपरोक्त सभी प्रवेश छेद के किनारे के प्राथमिक परीक्षण पर
नाइट्राइट का रासायनिक परीक्षण धनात्मक पाया गया । मृतिका के
सिर के बायें भाग में कान के उपर एक प्रवेश छेद एवं इसके संगत
निर्गम छेद दाये कान के पास पाये गये, इनका आकार कमश: 0.9
सेमी. गुणित 1.0 सेमी. एवं 1.2 सेमी गुणित 1.5 सेमी. पाया गया तथा
पीठ के मध्य भाग मे एक गोली का प्रवेश छेद पाया गया जिसका
आकार 0.9 सेमी गुणित 1.0 सेमी. पाये गये जिसे फोटोग्राफ कमांक
13 एवं 14 अंकित किया गया है। फोटोग्राफ कमांक 15 से 18 है,
जिसे प्रदर्श पी 15 अंकित किया गया। कक्ष के दरवाजे के पास एक
7.65 एम.एम केलीबर के.एफ. का फायर किया हुआ खाली खोखा
पाया गया। तत्पश्चात् कक्ष से सटे आगे कॉरीडोर में स्थित मृतक
रावलमल जैन का शव फर्श पर पेट के बल रक्त रंजित अवस्था में
235 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
पड़े हुए अवस्था में पाया गया, जो फोटोग्राफ कमांक 19 से 24 है,
जिसे प्रदर्श पी 16 अंकित किया गया ।
192- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी के अनुसार मृतक के बायें पैर के पास एवं पैर से लगभग
30 सेमी. की दूरी पर तथा दायी ओर दरवाजे के पास कमशः तीन
7.65 एम.एम. केलीबर के.एफ. के खाली खोखे पाये गये। इसके
पश्चात् घर के पीछे तरफ अवलोकन करने पर दीवार के पास खड़ी
टाटा एस. गाड़ी नंबर सी.जी.04-जे.ए.--8984 के ड्रायवर केबिनेट के
उपर मैग्जीन युक्त 7.65 एम.एम केलीबर का देशी पिस्तौल पाया
गया, जिसका मैग्जीन पूर्णतः: खाली था, जिसे उसके द्वारा कॉकिग
करके विवेचना अधिकारी को दिया गया। गाड़ी के ट्राली के पीछे
भाग में 7.65 केलीबर एम.एम के 6 जिंदा कारतूस युक्त एक मैग्जीन
पाया गया, जो कमशः: फोटोग्राफस कमांक 31 से 34 तक का
फोटोग्राफ घर के अंदर का घटना स्थल का चित्रण है तथा
फोटोग्राफ कमांक 35 एवं 36 घर के बाहर का चित्रण है, जिसे प्रदर्श
पी 18 अंकित किया गया। देसी पिस्तौल एवं गाड़ी के उपर केबिनेट
को ध्यान से अवलोकन किया गया, उक्त गाड़ी केबिनेट में उपस्थित
डेंट तथा मैग्जीन के उपरी भाग आंशिक पिचकी हुई अवस्था मे पायी
गयी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, उक्त पिस्तौल एवं मैग्जीन को
दुग्गड़ निवास के प्रथम तल की बालकनी से फेंका जाना प्रतीत
236
होता है तत्पश्चात् गाड़ी के आगे सड़क के मध्य दुग्गड़ निवास के
पीछे के दीवार से लगभग 5.8 मीटर एवं 4.3 मीटर की दूरी पर
कारतूस से भरे हुए दो पॉलीथीन के पैकेट पाये गये, जिसके अंदर
कमश: 12 एवं 14 जिंदा कारतूस तथा 2 कारतूस के खाली खोखे
पाये गये, जो कि फोटोग्राफ कमांक 37 से 42 तक अंकित है, जो
प्रदर्श पी 19 है। उसके मत में उपरोक्त से स्पष्ट है कि, मृतक
रावलमल जैन के उपर पीछे से टैटुइंग रेंज से फायर किया जाना
प्रतीत होता है, तत्पश्चात् मृतिका के उपर कमरे के दरवाजे के
पास एक राउण्ड तथा कमरे के अंदर से फायर किया गया जो कि
टैटुइंग रेंज से फायर किया जाना संभावित है।
193- अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी के अनुसार सभी प्रदर्शों के परीक्षण उपरांत उसका अभिमत
परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 23 के अनुसार इस प्रकार है कि, प्रदर्श 'ए'
एक 7.65 एम.एम. कैलिबर देशी पिस्तौल है, जो कि चालू हालत में
है, जिससे पूर्व में फायर किया गया हैं, प्रदर्श 'एल आर 1' से
लगातार 'एल आर 32' 7.65 गुणित 17 एम.एम. केलिबर के जिंदा
कारतूस है, जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निर्मित है जिसमें से
'एल आर 1', 'एल आर 12', 'एल आर 17, 'एल आर 24', 'एल आर
27' को प्रदर्श 'ए' के 7.65 एम.एम कैलिबर के देशी पिस्तौल से
प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया है। उसके
237 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
अभिमत अनुसार प्रदर्श ई 7.65 एम.एम कैलिबर के मैग्जीन चालू
हालत में थे। प्रदर्श ई सी 1 से लगातार प्रदर्श 'ई सी-6' 7.65
गुणित 17 एम.एम. कैलिबर के फायर किए हुए खाली खोखे हैं, जो
इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निर्मित है जिसमें प्रदर्श ई सी-। से
लगातार ई सी-5 एवं "(टी सी एस ए) टेस्ट फॉयर कारतूस के
खोखे पर उपस्थित फायरिंग पिन इंप्रेशन एवं ब्रीच फेस मार्क की
विशिष्ट विशेषताओं को प्रयोगशाला में कम्परीजन माईकोस्कोप की
सहायता से तुलनात्मक परीक्षण किया गया, जो कि एक समान
प्रकार के पाए गए हैं, अतः प्रदर्श ई-सी-1 से लगातार ई-सी-5
प्रदर्श ए के 7.65 एम.एम. देशी पिस्तौल से फायर किया गया है।
उसके अभिमत अनुसार प्रदर्श ई-बी-1 रे ई-बी-3 7.65 एम.एम.
कैलिबर के फायर किए हुए बुलेट है. जिसमें लैन एंड ग्रुप्स 6+6
राईट हैंड ट्वीस्ट निर्मित है, इनमें से प्रदर्श ई-बी-1, ई-बी-2 एवं
ई-बी-3 तथा प्रदर्श ए के 7.65 एम.एम. कैलिबर के देशी पिस्तौल
से फायर किए हुए टेस्ट फायर बुलेट (टी.बी.एस-ए) पर उपस्थित
रायफलिंग मार्क के विशिष्ट विशेषताओं को प्रयोगशाला में कम्परीजन
माईकोस्कोप की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण किया गया, जो कि
एक समान प्रकार के पाए गए, अतः प्रदर्श ई-बी-1, प्रदर्श ई-बी-2
एवं प्रदर्श ई-बी-3, प्रदर्श-ए के 7.65 एम.एम. देशी पिस्तौल से
फायर. किया... गया... है।. उसके. अभिमत.... अनुसार
238
प्रदर्श एच-आर एवं एच-एन दस्ताना है, प्रदर्श एच-आर में गन
शॉट रेसीड्यूस उपस्थित है ।
194-- इस प्रकार उपरोक्त वर्णित साक्ष्य से यह निष्कर्ष
निकलता है कि, पिस्तौल आर्टिकल बी.05 से मृतिका सूरजी बाई की
हत्या कारित की गई जो कि उसके पोस्टमार्टम के दौरान निकाले
गये बुलेट आर्टिकल बी-42 एवं बी-43 को बैलेस्टिक एक्सपर्ट
अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्दारा परीक्षण
करने पर बी-05 से बी-42 एवं बी-43 का बुलेट को फायर किया
जाना प्रमाणित किया है, इसी प्रकार आर्टिकल बी-05 से बी-43 से
बी-44 के बुलेट को फायर किया गया जिससे रावलमल की हत्या
कारित की गई। यह बी-44 का बुलेट रावलमल के पोस्टमार्टम के
दौरान डॉ. बी.एन. देवांगन व्दारा निकाला गया है। इस तथ्य का
समर्थन की आर्टिकल बी-42, 43 एवं 44 मृतिका सूरजी बाई एवं
मृतक रावलमल के शरीर से निकाला गया है जिसका समर्थन
आरोपी संदीप जैन के अधिवक्ता व्दारा इस साक्षी को कंडिका 54 में
सुझाव दिये जाने पर कि, प्रदर्श पी.22 के मेमो के अनुसार आर्टिकल
बी-42, 43 एवं 44 जिसे उसने ई-बी.1, ई-बी.2 एवं ई.बी-3
चिन्हित किया है, उक्त बुलेट मृतिका सूरजी देवी एवं मृतक
रावलमल जैन के शरीर से निकाली गई बुलेट है। इस साक्षी ने ६
'टना के समय आरोपी संदीप जैन व्दारा हाथ में पहने गये काले रंग
239
के दस्ताना, इस न्यायालय के आर्टिकल बी-45 अंकित किया गया
है उसमें गन शॉट रेसीडयूस पाई गई है जो बुलेट को फायर करने
पर हाथ में हाथ में पहने हुये दस्ताने पर पाया जाता है।
195- अब यदि प्रकरण में सी.डी.आर. एवं टॉवर
लोकेशन के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करें तो प्रकरण के
विवेचक अ.सा.15 भावेश साव ने कथन किया है कि, पुलिस अधीक्षक
दुर्ग कार्यालय द्वारा प्रदर्श पी-78, प्रदर्श पी-79 एवं प्रदर्श पी-80
का पत्र नोडल आफिसर जियो, आईडिया एवं रिलायंस को लिखा
था, जिसके परिपालन में नोडल आफिसरों द्वारा सीडीआर और 65
बी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। प्रकरण में परीक्षित साक्षी
अ.सा.10 हुसैन एम. जैदी, नोडल ऑफिसर व्दारा इस आशय की
साक्ष्य दी है कि, आरोपी संदीप जैन का नंबर आईडिया कंपनी का
है, जिसका सिम नंबर 76975-62121 है जिसका सी.डी.आर. प्रदर्श
पी.36 है, जिसमें कंपनी की सील एवं तत्कालीन नोडल अधिकारी के
हस्ताक्षर है एवं धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी
किया गया है जो प्रदर्श पी.37 है। प्रकरण में इस आशय की साक्ष्य
उपलब्ध है कि, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को रात्रि 23:43:38 बजे
आरोपी संदीप जैन के मोबाईल सिम नंबर 76975-62121 का टॉवर
आई.डी. 40078-43101-432121 में उपस्थित था, जो कि गंजपारा
दुर्ग क्षेत्र का है और दिनांक 01.01.2018 को प्रातः 06:43:40 बजे भी
240
उक्त नंबर इसी टॉवर लोकेशन में था। इस साक्षी के सम्पूर्ण प्रति
परीक्षण का अवलोकन किये जाने से यह दर्शित हो रहा है कि, इस
साक्षी व्दारा मुख्य परीक्षण में दी गई साक्ष्य प्रति परीक्षण में भी
अखंडित रही है। इस साक्षी व्दारा प्रति परीक्षण की कंडिका 08 में
आरोपी संदीप जैन की ओर से पूछे जाने पर यह स्वीकार किया
गया है कि, कंपनी व्दारा लगाये गये गंजपारा स्थित टॉवर के
रेडियस लोकेशन में मोबाईल नंबर 76975-62121 उपस्थित था।
196- इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य
से यह प्रमाणित हो जाता है कि, आरोपी संदीप जैन का मोबाईल
नंबर 76975-62121 गंजपारा टॉवर लोकेशन में दिनांक 31.12.2017
को रात्रि 23:43:38 बजे से दिनांक 01.01.2018 को प्रातः 06:43:40
बजे तक घटना स्थल गंजपारा स्थित रावलमल जैन के मकान में
था। प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, घटना दिनांक को आरोपी
संदीप जैन का मोबाईल उसके पास ही था क्योंकि इस बिन्दु के
संबंध में बचाव पक्ष ने न तो इस साक्ष्य को खंडित किया है न ही
इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिकूल साक्ष्य पेश किया
गया है। प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, दिनांक 01.01.2018
को सुबह 05:54:50 _ बजे इनकमिंग कॉल मोबाईल. नंबर
94064-19291 जो कि मृतिका सूरजी बाई का है इससे अ.सा.08
सौरभ गोलछा के मोबाईल नंबर 70002-91510 में फोन आया है।
241
अ.सा.08 सौरभ गोलछा के मोबाईल नंबर 70002-91510 का टॉवर
लोकेशन दिनांक 01.01.2018 को 05:54:50 बजे बसंत कटारिया, पता
तुषार निगम ऋषभ हैरिटेज है एवं सौरभ गोलछा के इस मोबाईल
का टॉवर लोकेशन 06:02:36 बजे के बाद गंजपारा का है।
197- इस संबंध में प्रकरण में परीक्षित साक्षी अ.सा.
12 संजीव नेमा, नोडल आफिसर रिलायंस जियो का कथन
अवलोकनीय है, इस साक्षी के अनुसार. उसें मोबाईल नंबर
70002-91510 का ग्राहक आवेदन पत्र एवं 01.01.2018 के दिन का
सी.डी.आर. उपलब्ध कराने हेतु मांग किया गया था, जिसके तारतम्य
में उसके द्वारा प्रदर्श पी-41 का पत्र जो पुलिस अधीक्षक दुर्ग को
संबोधित है, दिया गया है जिसमें उपरोक्त मोबाईल नंबर का
सीडीआर एवं ग्राहक आवेदन पत्र एवं धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य
अधिनियम का प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित किया गया था। सी.डी.आर.
मोबाईल नंबर 7000291510 प्रपी-46 है, जो कि दिनांक 01.01.18 के
दिन का है। प्रदर्श पी-47 मोबाईल नंबर 7000291510, दिनांक-01.
01.2018 के दिन का टावर लोकेशन है। दिनांक-01.01.2018 के
सुबह 05:54:50 पर इनकमिंग काल है, जो. मोबाईल नंबर
94064-19291 से आया है, जिसका टावर लोकेशन बसंत कटारिया
पता तुषार निगम ऋषभ हैरिटेज है एवं इसी दिनांक का दूसरा कॉल
एक आउट गोंईग कॉल है जो मोबाईल नंबर 7000291510 से
242
मोबाईल नंबर 700049985 पर किया गया है जिसका टावर लोकेशन
अनूप शर्मा गंजपारा, दुर्ग है। इस तरह प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य
से यह प्रमाणित हो जाता है कि, मृतिका सूरजी देवी ने सौरभ
गोलछा को 05:54:50 बजे मृतक रावलमल जैन के गिरने की आवाज
सुनने पर सौरभ गोलछा को फोन किया जिस पर से अ.सा.08 सौरभ
गोलछा 06:02:36 बजे घटना स्थल पहुंच गया जहां सूरजी देवी मृत
अवस्था में मिली । उपरोक्त तथ्य को साक्षी सौरभ गोलछा के कथन
की कंडिका 52 के माध्यम से समर्थित किया गया है एवं विवेचक
अ.सा.15 भावेश साव निरीक्षक के प्रति परीक्षण की कंडिका 136 से
भी होता है जिसमें बचाव पक्ष व्दारा पूछे जाने पर इस साक्षी ने यह
स्वीकार किया है कि, अभियोजन की कहानी के अनुसार सूरजी बाई
की मृत्यु का समय साक्षी सौरभ को, सूरजी बाई व्दारा फोन करने के
बाद एवं सौरभ के घटना स्थल पर पहुंचने के बीच की है। इस
प्रकार स्पष्ट है कि, सूरजी बाई व्दारा सौरभ गोलछा को फोन करने
के बाद सूरजी देवी की हत्या आरोपी संदीप जैन व्दारा की गई है।
उक्त संबंध में आरोपी संदीप जैन के मेमोरेंडम प्रदर्श पी.52 में उसने
स्वयं होकर यह खुलासा किया है कि, उसकी मां, सौरभ को फोन
करके बुला रही थी तब उसने मां के कमरे का दरवाजा खोला और
राज खुल जाने के डर से उसे भी गोली मारकर हत्या कर दिया।
मेमोरेंडम के इस तथ्य के खुलासे का समर्थन साक्षी सौरभ गोलछा
243 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
के कथन एवं साक्षी सौरभ गोलछा के मोबाईल नंबर 70002-91510
जिसका सी.डी.आर. प्रदर्श पी.46 है, से होता है।
198- प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित है
कि, दिनांक 31.12.2017 से 01.01.2018 की सुबह 06:02:36 में घटना
स्थल पर आरोपी संदीप उसके मृतक पिता रावलमल एवं आरोपी
संदीप की माता मृतिका सूरजी देवी घटना स्थल पर एक साथ
निवासरत थे, इसका समर्थन इस बिन्दु के संबंध में पूर्व में विवेचित
विस्तृत उपरोक्त साक्ष्य से होता है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य
कि, घटना स्थल पर दिनांक 31.12.2017 की रात्रि से लेकर 01.01.
2018 की सुबह तक आरोपी संदीप जैन घटना स्थल में था, इस
साक्ष्य का न तो प्रति परीक्षण में खण्डन किया गया है और न ही
चुनौती दी गई है, न ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश की गई है, ऐसी
स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि, घटना दिनांक को घटना
स्थल पर मृतक गण रावलमल जैन, सूरजी बाई एवं आरोपी संदीप
जैन ही निवासरत थे तथा दिनांक 01.01.2018 को 06:02:36 बजे
सूरजी देवी के फोन करने पर अ.सा.08 सौरभ गोलछा घटना स्थल
पर गंजपारा स्थित रावलमल के घर पहुंचा तो यह पाया कि, सूरजी
देवी एवं रावलमल की हत्या हो गई है एवं आरोपी संदीप जैन अपने
कमरे में स्वस्थ एवं जीवित पाया गया है।
244
199- प्रकरण में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि, किसी
बाहरी व्यक्ति को रावलमल जैन एवं सूरजी देवी की हत्या करने का
कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी अ.सा.08
सौरभ गोलछा ने प्रति परीक्षण की कंडिका 15 में बचाव पक्ष व्दारा
पूछे जाने पर यह सकारात्मक उत्तर दिया है कि, घर में रखा सभी
सामान सुरक्षित अवस्था में था। इसी तरह विवेचक भावेश साव के
प्रति परीक्षण की कंडिका 112 में बचाव पक्ष ने यह सुझाव दिया है
कि, अन्वेषण के दौरान मृतक गण के सभी सामान सुरक्षित अवस्था
में थे, बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण के विवेचक को यह भी सुझाव
दिया गया है कि, आरोपी संदीप जैन ही मृतकगण की संपत्ति
का एकमात्र दावेदार है। आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके
अधिवक्ता ने प्रकरण के विवेचक को प्रति परीक्षण की कंडिका 55 में
यह सुझाव दिया है कि, मृतक रावलमल जैन की छवि पूरे भारत वर्ष
में थी और रावलमल जैन की अंत्येष्टि में छ.ग. शासन के तत्कालीन
मुख्यमंत्री शामिल हुये थे, इससे स्पष्ट है कि, मृतक रावलमल
जैन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनकी अच्छी छवि पूरे भारत वर्ष में
थी अर्थात् इस साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि, रावलमल
जैन की हत्या करने का उद्देश्य किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं
है साथ ही यह भी प्रमाणित है कि, रावलमल जैन की हत्या करने
वाला व्यक्ति यदि कोई बाहरी व्यक्ति होता तो घटना स्थल पर हत्या
245 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
में प्रयोग किये गये पिस्टल एवं कारतूस को घटना स्थल पर
छोड़कर नहीं जाता, अपराधी हमेशा घटना में प्रयोग किये गये
हथियार को दूर ले जाकर नष्ट करता या छिपा देता है, घटना स्थल
पर नहीं छोड़ता। प्रकरण में दर्ज आरोपी के मेमोरेंडम प्रदर्श पी.52 से
स्पष्ट है कि, आरोपी संदीप ने घर के पीछे ग्रिल में लगी बालकनी
से घटना में प्रयुक्त किये गये पिस्टल एवं कारतूस को फेंक दिया
था। इसके अलावा प्रकरण में यह साक्ष्य भी आई है कि, मृतकगण
रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई का अन्तिम संस्कार उनके
नाती संयम जैन व्दारा किया गया है जबकि आरोपी संदीप जैन
उनकी इकलौती संतान है। इस संबंध में आरोपी संदीप जैन की
पत्नि अर्थात ब.सा.01 श्रीमती संतोष जैन ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य
में कथन किया है कि, पुलिस वालों ने उसके पति को उसके
सास-ससुर का अन्तिम संस्कार नहीं करने दिये। हालांकि सम्पूर्ण
अभिलेख के अवलोकन से इस तथ्य की वास्तविकता कुछ और ही
सामने आई है वह यह है कि, चूंकि आरोपी संदीप जैन व्दारा जघन्य
रूप से अपने माता-पिता की हत्या का अपराध कारित किया गया
था इसलिये समाज के व्यक्तियों व्दारा आरोपी को मृतकगण के
अन्तिम संस्कार हेतु रोका गया, इससे भी आरोपी संदीप जैन की
अपराध में संलिप्तृता दर्शित होती है।
246 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
200- यदि प्रकरण में हत्या के हेतुक (00४९) के
संबंध में विचार करें तो आरोपी संदीप जैन से उसके पिता अर्थात्
मृतक रावलमल जैन, आरोपी संदीप के आचरण के कारण हमेशा
नाराज रहते थे और उसे सम्पत्ति से बेदखल किये जाने की धमकी
भी दिये थे, मृतक रावलमल जैन अपने पुत्र अर्थात् आरोपी संदीप
जैन की महिला मित्रों के कारण भी उससे नाराज रहते थे तथा
आरोपी संदीप का यह आचरण उन्हें नागवार गुजरता था साथ ही
मृतक रावलमल और सूरजी देवी की हत्या हो जाने से आरोपी
संदीप जैन, रावलमल की समस्त संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर
लिया ।
201- इस तरह आरोपी संदीप जैन के पास उसके
पिता रावलमल जैन की हत्या किये जाने का पर्याप्त कारण अर्थात्
मोटिव था। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि,
आरोपी संदीप जैन के पिता अर्थात् रावलमल जैन व्दारा आरोपी को
उसके आचरण एवं उसके कृत्यों तथा उसकी महिला मित्रों के कारण
उससे नाराजगी थी तथा मृतक व्दारा आरोपी को अपनी सम्पत्ति से
बेदखल किये जाने की धमकी भी दी गई थी, इसी कारण से आरोपी
संदीप जैन व्दारा योजना के तहत् अपने पिता रावलमल जैन की
हत्या किया एवं उसकी माता सूरजी देवी को उक्त बात की
जानकारी होने पर वह अन्य किसी को घटना के संबंध में न बता
247
सके इस उद्देश्य से उसके व्दारा अपनी माता की भी हत्या किये
जाने का अपराध कारित किया गया है जो प्रंकरण में प्रस्तुत
उपरोक्त साक्ष्य से भलीभांति सिद्ध भी हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त
साक्ष्य से आरोपी संदीप जैन व्दारा मृतक गण को मारे जाने का
हेतुक (मोटिव) साफ तौर पर दर्शित हो रहा है जो कि प्रकरण में
उपरोक्त विवेचित विस्तृत विवेचन के प्रकाश में विश्वसनीय होना
प्रकट हो रहा है। न्याय दृष्टान्त बक्शीश सिंह बनाम स्टेट ऑफ
पंजाब, ए.आई.आर. 2013 सुप्रीम कोर्ट 3403 में माननीय सर्वोच्च
न्यायालय व्दारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, साक्षियों के
बयानों में यदि तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है या विरोधाभास
आया है तो मात्र इसी आधार पर अभियोजन के प्रकरण को
अस्वीकार नहीं किया जा सकता और छोटी-मोटी विसंगतियों को
आधार नहीं बनाया जा सकता।
202- प्रकरण में आरोपी संदीप जैन की ओर से
उसके विद्वान अधिवक्ता व्दारा प्रकरण के न्यायिक निराकरण के
लिए. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा निर्णित न्याय दृष्टान्त सरद विरदीचंद सारडा वि.
महाराष्ट्र राज्य (उपरोक्त) के प्रकरण में बनाए गए सिद्धांतों की पूर्ति
किया जाना अति आवश्यक होना व्यक्त किया गया है। यदि इस
प्रकरण के संबंध में विचार करें तो अभियोजन पक्ष व्दारा उक्त न्याय
248
दृष्टान्त में निष्कर्षित सम्पूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी को
कमानुसार एक सूत्र में पिरोते हुये प्रकरण में उपलब्ध ठोस एवं
समाधानपरक साक्ष्य के माध्यम से समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे
प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में इस न्याय दृष्टान्त का लाभ
इस बिन्दु के संबंध में प्रतिरक्षा पक्ष को प्रदान नहीं किया जा
सकता ।
203- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा व्यक्त किया गया है कि, निराधार अभिकथनों के आधार
पर ऐसे संगीन अपराध में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा
सकता। उनकी ओर से अपने तर्क के समर्थन में न्याय दुृष्टान्त
20032) 0.0७.1... - 886 - 104 पवार रे एड. 5181
(0 ा.?.(१0४४ 0.0७.) पेश किया गया है। प्रकरण में उपरोक्त
विवेचन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि, साक्षियों व्दारा
निराधार कथनों को साक्ष्य में अभिलिखित नहीं कराया गया है बल्कि
उनके व्दारा आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित
किये जाने हेतु सटीक न्यायालयीन साक्ष्य अभिलिखित कराई गई है
जो प्रकरण में की गई विवेचना कार्यवाही से पूर्णतः समर्थित है, ऐसी
स्थिति में इस न्याय दृष्टान्त का लाभ आरोपी संदीप जैन को प्रदत्त
नहीं किया जा सकता।
249
204- आरोपी संदीप जैन की ओर से व्यक्त किया
गया है कि, शंका कितनी भी बलवान क्यों न हो, निश्चयात्मक साक्ष्य
का स्थान नहीं ले सकती । उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में न्याय
दृष्टान्त प्रहार था.हा, ४5. 511४ 0फ का? (उपरोक्त) पेश किया
है, कितु उक्त न्याय दृष्टान्त के अनुकम में यदि विशिष्ट रूप से इस
प्रकरण के तथ्यों पर विचार करें तो अभियोजन द्दारा प्रस्तुत
सारगर्भित साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि, प्रकरण
में आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध अभियोजन व्दारा शंका के आधार
पर प्रकरण को प्रमाणित किया गया है बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य से यह
सिद्ध एवं प्रमाणित हुआ है कि, अभियोजन पक्ष व्दारा आरोपी संदीप
जैन के विरूद्ध ठोस साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण अभिलेख के माध्यम से
किया गया है जो पूर्णतः विश्वसनीय होना पाया गया है, ऐसी स्थिति
में आरोपी संदीप जैन की ओर से प्रस्तुत इस न्याय दृष्टान्त का लाभ
तथ्यों की भिन्नता के कारण उसे प्रदान नहीं किया जा सकता।
205- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके विद्वान
अधिवक्ता व्दारा व्यक्त किया गया है कि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा
पिस्टल बदलकर साक्ष्य गढ़ा गया है, उनके व्दारा अपने तर्क के
समर्थन में न्याय दृष्टान्त 0211 इाइ0८स एड. पाए 8781४ 0
08 (उपरोक्त) पेश किया गया है, यदि इस प्रकरण के संबंध
250
में विचार करें तो अन्वेषण अधिकारी तथा समर्थन में प्रस्तुत अन्य
साक्ष्य के आधार पर अभियोजन व्दारा समस्त युक्तियुक्त सन्देहों
से परे यह प्रमाणित किया गया है कि, आरोपी संदीप जैन
व्दारा घटना में जिस पिस्टल का प्रयोग किया गया था वही
पिस्टल को विवेचना अधिकारी व्दारा जप्त किया गया है। ऐसी
स्थिति में उक्त बिन्दु के संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत ठोस साक्ष्य
के अनुकम में तथ्यों की भिन्नता के कारण आरोपी संदीप जैन
को प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।
206- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके
अधिवक्ता व्दारा व्यक्त किया गया है कि, प्रकरण में चिकित्सकीय
साक्ष्य संग्रहण के अनुकम में हुई अनियमित्ता के आधार पर आरोपी
की दोषसिद्धि को अपास्त किया गया है। इस संबंध में उनके व्दारा
न्याय दृष्टान्त 1$ाा&ार आइए 5. 5211 0 9.0. (उपरोक्त)
पेश किया गया है, यदि इस न्याय दुृष्टान्त में विवेचित उक्त
परिस्थिति का मिलान इस प्रकरण की परिस्थितियों से किया जावे तो
वर्तमान प्रकरण की परिस्थिति सर्वथा अलग होना प्रकट हो रही है।
वर्तमान प्रकरण में नियमानुसार प्रकिया. का. पालन करते हुये
चिकित्सकीय साक्ष्य का संग्रहण किया गया है ऐसी स्थिति में तथ्यों
251
की भिन्नता को दृष्ट्गित रखते हुये इस न्याय दृष्टान्त का लाभ भी
आरोपी सन्दीप जैन को प्रदान नहीं किया जा सकता।
207- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, साक्षी के बयान को प्रकरण में
प्रस्तुत ना करना एवं उन्हें छिपाया जाना अभियोजन की कहानी एवं
विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है एवं संदिग्ध बनाता है। इस
संबंध में उनके व्दारा न्याय दृष्टान्त (७१021 1.81. & 0२५. छ&.
प्नाए इ#पए 0 शा... (उपरोक्त) पेश किया गया है। यदि
वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में विचार करें तो उपरोक्त न्याय
दृष्टान्त में विवेचित तथ्य एवं परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण के तथ्यों
से पूर्णतः भिन्न होना प्रकट हो रही है क्योंकि वर्तमान प्रकरण में
साक्षियों के बयान को प्रकरण में प्रस्तुत नहीं करने जैसी कोई स्थिति
नहीं है, ऐसी स्थिति में आरोपी संदीप जैन को प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त
का लाभ तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता।
208- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, अभियुक्त द्वारा निरपराध प्रमाणित
करने की आवश्यकता नहीं किन्तु अभियोजन को संदेह से परे अपराध
स्थापित करना होता है, अपने उक्त तर्क के समर्थन में उनके व्दारा
न्याय दृष्टान्त छन्तश५७/0१/ ४५. $5ा#1६ 0 ॥ा”? (उपरोक्त)
पेश किया गया है, उक्त न्याय दृष्टान्त में निष्कर्षित न्यायमत के
252
अनुकम में यदि इस प्रकरण की परिस्थितियों के संबंध में विचार करें
तो इस प्रकरण में अभियोजन व्दारा समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे
अपना मामला प्रमाणित किया है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त
का लाभ आरोपी सन्दीप जैन को प्रदान नहीं किया जा सकता।
209- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, भारतीय दण्ड संहिता-1860
की धारा-302 के प्रकरण में अभियुक्त के कपड़ों के रासायनिक
परीक्षण या सीरम विज्ञानी के रिपोर्ट के अभाव में तथा खुले स्थान से
लोहे के रॉड की जब्ती के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी नहीं
ठहराया जा सकता, उनके व्दारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में न्याय
दृष्टान्त 1/1.00 +#0/५४/ & #.शर. ४५. $5ा#1£ 0# ८.७
(उपरोक्त) पेश किया गया है। चूंकि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियां
इस न्याय दृष्टान्त में विवेचित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से
सर्वथा भिन्न होना प्रकट हो रही है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय
दृष्टांत का लाभ आरोपी सन्दीप जैन को प्रदान नहीं किया जा
सकता ।
210- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा तर्क किया गया है कि, अभियुक्त के मेमोरेण्डम के पूर्व ही उन
वस्तुओं की. फोटोग्राफी, उन्हें हटाया... जाना, वैज्ञानिक
अधिकारियों द्वारा उनका परीक्षण कर लिया जाना इस तथ्य का
253 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
शाश्वत प्रमाण है कि, उक्त वस्तुओं की जप्ती अभियुक्त की
निशानदेही (मिमोरेण्डम) के आधार पर नहीं हुई है। अतः ऐसे
मेमोरेण्डम को साक्ष्य की श्रृंखला के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता,
अभियुक्त की ओर से अपने उक्त तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त
15 &ार डाइए छ४. 51817 एगर' हा.ए. (उपरोक्त) पेश किया
गया है, यदि प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त के प्रकरण के संदर्भ यदि इस
वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार किया जावे तो वर्तमान
प्रकरण में मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही को विश्वसनीय साक्ष्य के
माध्यम से अभियोजन पक्ष व्दारा प्रमाणित किया गया है ऐसी स्थिति
में वर्तमान प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता कि, वस्तुओं की जप्ती
अभियुक्त संदीप जैन की निशानदेही के आधार पर नहीं हुई है
अर्थात् अभियोजन पक्ष ने मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही को सम्पुष्ट
साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय में सिद्ध किया है, ऐसी स्थिति में
प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का लाभ आरोपी संदीप जैन प्राप्त नहीं कर
सकता ।
211- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा अन्तिम तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि,
अपीलार्थीगण के. विरूद्ध प्रयोग किए जाने हेतु ईप्सित
परिस्थितियाँ अत्यधिक कमजोर तथा दोषसिद्धि को कायम रखने के
लिए वैध रूप से ग्राह्म साक्ष्य के तुल्य नहीं होना इसलिए विचारण
254
न्यायालय ने मृतक की हत्या करने हेतु अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि
करने के द्वारा विधि की त्रुटि किया तब दोषसिद्धि एवं दण्डादेश
अपास्त की गई और अपीलार्थीगण दोषमुक्त किये गये, उन्होंने अपने
तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त $1५/ह२/॥५ & 01२५ ४५. 511६
07 ८.७ (उपरोक्त) पेश किया है। उक्त न्याय दुृष्टान्त में विवेचित
तथ्यों के अनुकम में यदि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार
करें तो प्रकरण में आरोपी संदीप जैन सहित अन्य आरोपीगण के
विरूद्ध उनके अपराध में संलिप्त होने के समर्थन में अत्यन्त ही
ठोस / मजबूत एवं सम्पुष्टिकारक साक्ष्य पेश की गई है जिस पर
अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति
में प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा वर्तमान
प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में भिन्नता पाये जाने से प्रस्तुत
न्याय दृष्टान्त का लाभ प्रतिरक्षा पक्ष को प्रदान नहीं किया जा
सकता ।
212- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य की
परिस्थितियों की श्रृंखला लुप्त हो और सम्पूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता
में यह सिद्ध हो जाये कि, अपराध कारित किया गया था और
अभियुक्त के दोष की परिकल्पना को छोड़कर अन्य किसी भी
परिकल्पना के बारे में स्पष्टीकरण के अयोग्य हो तो दोषसिद्धि का
255
समर्थन नहीं किया जा सकता है, उनके व्दारा अपने तर्क के समर्थन
में न्याय दृष्टान्त प्हारपादार ०9 0४७७७ फ४. 8121४ 0
0.6. एवं ७6#0(/2२/.॥५ & #0ान्नाहार ४५. 53:1६ 0#+ ८.७
(उपरोक्त) पेश किया गया है। उक्त न्याय दुृष्टान्त में विवेचित तथ्यों
के प्रकाश में यदि इस प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करें तो
अभियोजन पक्ष व्दारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की परिस्थितियों की
श्रृंखला को कमबद्ध रूप से ठोस साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय में
सिद्ध व प्रमाणित किया गया है तथा उपरोक्त विवेचन अनुसार सम्पूर्ण
परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ आरोपी संदीप जैन व्दारा ही अपराध
कारित किया गया है इस ओर इंगित की है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत
न्याय दृष्टान्तों का लाभ आरोपी संदीप जैन को प्रदान नहीं किया जा
सकता ।
213- बचाव पक्ष की ओर से. अभियुक्तगण के
अधिवक्ता व्दारा यह तर्क किया गया है कि, प्रकरण में आरोपीगण के
विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा में विचारण के संबंध में विधि के
सम्यक अनुकमानुसार अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, उनके व्दारा यह
भी तर्क किया गया है कि, जिस अधिकारी के व्दारा अभियोजन की
स्वीकृति दी गई है उसका न्यायालय में परीक्षण कराकर संबंधित
दस्तावेज को. प्रमाणित नहीं कराया गया है। बचाव पक्ष के
अधिवक्तागण का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है हालांकि
256
इस संबंध में पूर्व में भी विवेचन किया जा चुका है जिसके अनुसार
पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रदर्श पी-60 सी का पत्र जिला
दंडाधिकारी, दुर्ग को आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता
एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोजन
अनुमति बाबत पत्र लिखा गया था एवं पत्र के साथ प्रकरण की
डायरी एवं दस्तावेज भेजे गए थे, जिसके आधार पर अभियोजन
अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया था। इस संबंध में प्रकरण
में परीक्षित साक्षी अ.सा. 14 नरसिंह राम का कथन अत्यन्त ही
महत्वपूर्ण है जिसने बताया है कि, वह कलेक्टर कार्यालय दुर्ग में माह
मई 1987 से पदस्थ है तथा वर्तमान में लायसेंस शाखा में प्रभारी
लिपिक के पद पर पदस्थ है। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के पत्र कमांक
पु.अधी. ,/ दुर्ग / रीडर / 3418 दुर्ग दिनांक 18/04/2018 एवं पु.
अघी. / दुर्ग / रीडर ,/ 34ए / 2018 दिनांक 24 / 04 / 2018 के पत्र के
आधार पर एवं थाने के प्रकरण के अंतिम प्रतिवेदन, प्रथम सूचना पत्र
के अवलोकन के उपरांत अपराध कमांक 01,//2018, अंतर्गत धारा
30234 भा.दं.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट मे आरोपी संदीप जैन,
आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता, आरोपी शैलेन्द्र सागर, के विरूद्ध धारा
25, 27 आर्म्स एक्ट मे अभियोजन की स्वीकृति आयुध अधिनियम
की धारा 39 के तहत जिला मजिस्टेट के अनुमोदन के उपरांत अति.
जिला दंडाधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है जो
257 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
प्रदर्श पी. 59 है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
व्दारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त विजय बहादुर उर्फ बहादुर वि. म.प्र.
राज्य 2002(4)एम.पी.एच.टी. 167 का पैरा-05 एवं 07 अवलोकनीय है
जिसमें यह अवधारित किया गया है कि :-
5. 1.&ाए6€6 (०पाा5€ छणि पा घफृफूपांटघाणा
॥85 उच्ां560 प६ 50 पुप&डघंणा 9€णि९€
पं; (06०पा।1 00घ छा 0. 8घाटघंणा 00
ए10560प€. 06. घृफृषषंट्वा। 85... फटा
1€पुपांक््ााद्ाा। प्राआतटा 56०४० 39 0 पा€ तताए5
0, भघ5$ 0 सात, प1€ &घााटांगा ए, 0-4
५85 00. 80८0ण660 9ए 0६. एंडापाट
चवट्टांधी वा 90 फिट 20तांपंणाघा त8्टांडा'81€
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0पाए €ाफु०्जटा९त जल फंड 9टार्भा, पा
इप्फकुफण।, 18160 (0०पा581 क्शां& णा पट
पुपतछ्रापहाा' 85560 9५४ पा€ (ज्धांग 82ाटा
0 पांड 06०पा1 1 ५1€ ८856 0... छापप््फुटाता8
जाया ४. 5(ग6 0 ण.?. 12001 (1) छलएएार 2941.
पूफांड पुंपतट्ठागदाए' 985 06९ वर्पिा।€0 9प 16
$पफृााशा।€ 0०पा1 1 प1€ 0८856 0... 50०6
५.९. ४. 8प0लाताव आप ,200001) हि. ए.प.1',
505 .. 20010(1) एप 2961. '1€
पुपत राह क्दावटा€त 9 फांड (06०01 85 जा
85 धर्फिा1€0 9५४ ॥1€ 5प्फृााशा।€ 0०01 1
छिपफृटाता8 आएट्टी।'5 ८856 (5पफुा8) 85 00
258
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भाप पा फा€56ा ८856. पाए ५€ ८856 ०0
छ0फ्ूटाता8 आांपड्ा। (5प्फकृाा8) फिट पुप्ड्पंणा ०9
छा 0 5क्ाटांणा 985 प्ा0टा' 5८०८५००7 0
16 एफ 108ांए€ 5फ्08घाट€5 20८, 1908 (णि
शिटप़ापि 'प।€ ६:105४० 2८); पा. एप़िंटी। पाट
(था (5०४टापा16। 15 शाफुणभ/€ा6 00
छाक्षा। ८0587 णि' फ€ फा0०560पाएंगा. 116
(था (5०४टापाए0€ा॥। 085 021€हुआ 60 व (0
6 फंडपांटा त8छ्टांबघ.8€. '€ार्टाणि€, 016
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(50एटा॥0€ा॥ 1$ 101 0णाफुटटा। (0 पिएएटा
0€ुध€ प्रफ्ंड ०४ (० फा६ 2ततांघंणावा
िंडापांटा '8छ्ांडा 81८.
7. पा ज़०्पात 96 कटा८एवा॥। (0 ए्!टाएंगा
॥€ा€ 08 16860 1.0४7€ा ठफुफलाघा€ 0०पा1
1 ए8ा8छ्टा8ा1 10 0० 15 उुप्रतट्टा।हाएा ए0ं12
0«भाएट्ट +ांपी। पाएं पुष&5घं0ा, 185 थिं।€0 (0०
८णांटा 215. पिपा€5... ्ा्ापंणा€0
॥टाशा॥8090ए€ 800 ॥85 घाटा] 16000ा56 (0
६९८०० 20. 0 पा6 (0०6८ 0र्हीविफाड एज८टपापंएट
चिवट्टां(पा-घ€ ज्ञााटा€85 पिंड एा0प़्ंअं0ा 15 01
घफुफृप्रिंटघश1€ उए करत$2ा९€ 0. फि६ 8कुट्टांपिट
प्पर्टिघांएा शाफु०्ज/टांपट्ट पा६ 2ततांपंणावा
च8ट्टां(प-8घ€ (0 56 फा€ 0४४6 0. 01९
जिंडापंटा तघछ्टांपिघा€ पातटा' पा€ &पा5 /0.,
पुफहा€ 15 00० 50 ए्र०णघारिटघापंणा जि0्पट्टागा (0०
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259 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
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छाक्षा' &घाटांणा णि. फा०560पांगा.पांड 0०पा1
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$घाटपंणा (10. फाए0560पा€ 01€ घफुफूांटवाए
छाक्षा[€0 9४ फा६ 2ततांपिंणाघा त8्टांा 86,
प़ातण€.
214- इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के प्रकाश में यह
स्पष्ट है कि, प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध आयुध अधिनियम
की धारा में विचारण के संबंध में विधि के सम्यक अनुकमानुसार
अनुमति प्राप्त की गई है।
215- प्रकरण के विवेचक अ.सा.15 भावेश साव के प्रति
परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता व्दारा उनसे आयुध
अधिनियम के प्रकरणों में जिस विवेचना साक्षी व्दारा प्रथम सूचना पत्र
दर्ज किया गया हो, जप्ती एवं आरोपी की गिरफ्तारी संबंधी
कार्यवाहियां की हो उसे प्रकरण में अन्य विवेचना नहीं किया जाना
चाहिये, का सुझाव दिया गया है, जिस पर राज्य की ओर से
260
उपस्थित विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेश प्रसाद शर्मा व्दारा
आपत्ति की गई है, जिसका निर्णय के दौरान विचार किया जाना
उल््लेखित है इसलिये इस आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
बचाव पक्ष की ओर से अपने उक्त बचाव के संबंध में अन्तिम तर्क के
दौरान कोई ठोस एवं समाधानप्रद तथ्यों को न्यायालय के समक्ष पेश
नहीं किया गया है। दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विशेष
लोक अभियोजक दव्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, ऐसी कोई विधि
नहीं है कि, जिस विवेचक साक्षी व्दारा आयुध अधिनियम से संबंधित
प्रकरणों में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया हो, जप्ती एवं आरोपी
की गिरफ्तारी संबंधी कार्यवाहियां की हो वह अग्रिम विवेचना नहीं
कर सकता। चूंकि बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्क के समर्थन में
कोई ठोस एवं समाधानप्रद तथ्यों का प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है
ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क कि, जिस विवेचक साक्षी
व्दारा आयुध अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में प्रथम सूचना पत्र दर्ज
किया गया हो, जप्ती एवं आरोपी की गिरफ्तारी संबंधी कार्यवाहियां
की हो वह अग्रिम विवेचना नहीं कर सकता, मान्य किये जाने योग्य
नहीं है, तदानुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।
216- आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता
व्दारा विवेचना के दौरान विवेचक व्दारा की गई कार्यवाही में कई
गलतियां किया जाना उल््लेखित करते हुये उनका लाभ प्रतिरक्षा पक्ष
261 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
को दिये जाने का तर्क किया है, किंतु वर्तमान प्रकरण में विवेचक
व्दारा की गई कार्यवाही के समग्र अवलोकन से ऐसी स्थिति कदापि
दर्शित नहीं हो रही है कि, विवेचक व्दारा विवेचना के दौरान ऐसी
कोई गलती की गई हो जिसका लाभ बचाव पक्ष प्राप्त कर सके । इस
सबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्दारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त
गज्जू वि. उत्तराखंड राज्य, आपराधिक अपील कं.1856/ 2009,
निर्णय दिनांक 13 सितम्बर 2012 अवलोकनीय है।इस. प्रकार
उपरोक्त विवेचन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्याय
दृष्टान्त में अवधारित बिन्दुओं के प्रकाश में यह स्पष्ट दर्शित हो रहा
है कि, प्रकरण में विवेचना के दौरान विवेचक व्दारा की गई त्रुटियों
का लाभ प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुकम में आरोपी पक्ष
को नहीं दिया जा सकता।
217- आरोपीगण की एक अन्य प्रतिरक्षा यह भी है
कि, इस प्रकरण के विवेचक अ.सा.15 भावेश साव ने ही संपूर्ण
विवेचना की है। अतः ऐसी स्थिति में विवेचक ने मिथ्या साक्ष्य गढ़कर
आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है और उसके द्वारा की गई
विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के
न्यायदृष्टांतों के अनुसार विधिक रूप से मान्य नहीं है, लेकिन
आरोपीगण की उक्त प्रतिरक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय के
न्यायदृष्टांत “वरिन्दर कुमार वि0 स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश” निर्णय
262
दिनांक 11/02/2019 क़िमिनल अपील नं. 2450.2451 0 2010 के
पैरा 15 के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है, जो इस प्रकार है :--
15. 50एंशलवां घाषशा'€डा पराश्शणा'९ घाभावा€ड पाठ पार
क्र आंत त0०ाता पा चिणीका वां (डापफाा8) एवाघाएं 0९ वा-
10ज९५ (0 9९९णा€ 8 ड्षाए 908 0४ था 8एताइ९ थणि'
$9शोाएछ एगवफूपार्त (० एपुर्णाधिता, उकर्ड्क्श्तांए९ ण दो
ण्ाटा' एणाधंपेश'घ्घंणाई एपा'5्ताए (0 था प्राइटडाींछुवांणा
भाप फु'०5९एपाघिंणा प्रोाशा पार 19४ पा पाता कस््छूवाएं 8५
पशपांणाड, (प्तावाावां पुंपातंडकृपाप्तेशाए९ प्ाधावघा ९5 0वाो-
गाताधाछू पार संछााड एव पार 8एताइ९व भाव पार फा05९ता-
पंणा, व घा€ विटॉड पा चिणीाका 1.81 (डा) जथा€ (शााछु
अ्ांपी कस््छूवा'त (०0 पा फा'05९एपापंणा, पार विटॉड पा पा€
फ1"९5९ा1 085९ वा धपुषमभाए (्लाघाए स्ांपा उस््छूमात (10 पार
85९0. पाश'€९ उं 8 डि0ण'ए 0 फाा'र्त्ंणाड एणाइांटां0ाा5
व पार घकफूशाता पा50, ९ एआाताएं 9९ एजांफ्रांफाड 0 पार
वि. पाता स्ाधोर पार 19४ 5000 उशपाणाइ, लावा'छुट
डश€श5 ४९ 9€थशथा 5पाजाधरिव, पंघाड पा फा0छा'९55 01'
एणाताप्त९त, भाव गुफृथ्यड फ्शातााए भा एग च्तांता जता
प९ए९५५घापीड 9९ पा.
218- इस प्रकार स्पष्ट है कि, एक ही विवेचक दव्दारा
प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही की जा सकती है और
263
उसके द्वारा की गई विवेचना तभी दूषित होगी, जब आरोपीगण यह
दर्शित करें कि, उसके द्वारा की गई विवेचना से उनके साथ पक्षपात
हुआ है या विवेचक ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विवेचना की है, जबकि
ऐसा कोई तर्क आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और
न ही अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उससे यह दर्शित
होता है कि, आरोपीगण के साथ पक्षपात हुआ है। अतः ऐसी स्थिति
में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह तक॑ मान्य किये जाने
योग्य नहीं है कि, विवेचक ने मिथ्या साक्ष्य गढ़कर आरोपीगण के
विरूद्ध प्रस्तुत किया है।
219- आरोपीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने संदेह से
परे मामला प्रमाणित नहीं होने का तर्क पुरजोर रूप से प्रस्तुत किया
है, लेकिन युक्तियुक्त शंका और शंका से परे शब्द को माननीय
उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत “अशोक देबरमा उर्फ अचाक देब.
रमा वि0 स्टेट ऑफ त्रिपुरा” 2014 कि. लॉ जर्नल 1830 में विस्तार
से विवेचित किया है :-
27. / घ00प$66 085 8 र्ण्णिपाए छा 00 10 9६ 00णा-
भट16 एप. का एललिएएट छ्ापिटी1 15 101 ८9506 0प्र ५2
८शछटाविघा। 5धाावघाए . 0... फाए0्0छ फिटफ्णाए 16850719016
0०प0, फा$ (०पा। ता 12008) 200 20006 ४. ७1216
264
1ट[ूृश५टा॥८0 0४ 506८0 एप. ?णा८्८ (2003) 7 500:
56, 0616 फघि9.. प16 00095 फ़0पाॉए 06 ८9166 1625078016
1 ५८४ शा एि€६६ फएएए 8 2651 णि ्0डाघ८ 5्कु6८पाघिधिणा,
1. 00 र्णिएं घाष धिशणपाए£ एटा पिघा पिएपा घाए
10 ८0६ 168507180916 (0प09, 1 पडा 96 पिध€ फएणाा
81. 0४टाटा1एघ0181 15015. 12095 पड 9८. 80ए81
का 5फ058घा वि (095 85 10 ५0८ छूपां॥ 0 16 8200प566
[टा5015 घाभाा फि0एा। ५8८ €पशर्पंटा८€, 0 पा 06 12६
एव. ॥, 85 [0566 (0 आटा ४898््प८ घूकुगटााटाडाणाड,.
1685071809016 (0०प9 15 0 भा प्रा्छाघाषए, परिधि 0 8
प1टाटषप्र 0०0551016 ०प9, 0पा 9 कता, 0009 98566 प्फृणा
16850 910 0ए0ाएा0एा इटा56. 11 प5। छा0फ 00 0 11८
८शटा८€ पा ५९६ ८856. 1 1रि209 08901 1९21 ४. 8091
रि21 206 065 (2002)12 5010: 395, ५६ 00४८ [ावाटा-
[16 ५85 06६6 1टॉ1टा.
220- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने
न्यायदृष्टांत “प़त€ा 5ंण्ठाग & 0 झ5. 96 586 (06
ता,” (1978) 4 एससीसी 372 में यह अभिमत दिया है कि :-
"' छा'00ण 9८जणापएं 18508 प०पा0: पड 8 छुपा ट-
प्ाट, हा0 8 लिघिडी घाव छुपापाषि आशा (शा छूट घना
265 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
नाच प। 9€८८8प४९ प्िपाप्ि इपधि' 5 50ा€ पाणिवापडि, भापटा
फा'णुटटत घित'0पछ्री1 प्र्पााका का00€५५,''
अतः स्पष्ट है कि, इस प्रकरण में आरोपीगण के संबध में ऐसी
कोई भी शंका नहीं है, जिसका लाभ उन्हें दिया जावे, बल्कि
अभियोजन पक्ष व्दारा आरोपीगण के विरूद्ध ठोस एवं समाधानप्रद
साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिस पर किसी प्रकार की शंका नहीं की
जा सकती, बल्कि अभियोजन पक्ष व्दारा जो साक्ष्य पेश की गई है
वह समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे हैं, जिस पर शंका नहीं की जा
सकती ।
221- प्रकरण में पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है
कि, रावलमल जैन का कारीडोर पर गोली लगने से मृत मिलना एवं
मृतिका सूरजी बाई का अपने कमरे में गोली लगने से बिस्तर पर मृत
मिलना एवं चोंट से खून बहना यह प्रमाणित करता है कि, चोंट
तत्काल कारित की गई थी। घटना दिनांक को सुबह समय 05.54
मिनट 50 सेकंड में सूरजी बाई का फोन सौरभ गोलछा को आना
और यह कहना कि, नाना गिर गये है जल्दी आओं, यह प्रमाणित
करता है कि, 05.54 मिनट 50 सेकंड के तुरंत पहले रावलमल की
हत्या कारित की गई थी एवं 06.02 मिनट 36 सेकंड के पूर्व सूरजी
बाई की हत्या कारित किया है। प्रकरण में उपलब्ध कॉल डिटेल भी
अभियोजन दव्दारा प्रमाणित की गई, जो कि अचुनौतित रही है। घटना
266
स्थल घर में दिनांक 31.12.2017 के शाम से एवं दिनांक 31.12.2017
के रात्रि तक एवं 01.01.2018 के सुबह सौरभ गोलछा के आने तक
आरोपी संदीप जैन घटना स्थल पर अकेला मौजूद था। जिसकी
पुष्टि आरोपी संदीप जैन के मोबाईल के सीडीआर से होती है जिससे
यह सहज रूप से सिद्ध हो जाता है कि, आरोपी ने अपने माता-पिता
सूरजी बाई एवं रावलमल की हत्या कारित किया है।
222- साक्ष्य अधिनियम धारा 106 - विशेषत: - ज्ञात
तथ्य को साबित करने का भार- जबकि कोई तथ्य विशेषत: किसी
व्यक्ति के ज्ञान में है, तब, उस तथ्य को साबित करने का भार उस
पर है। जब घर में सिर्फ आरोपी एवं उसके माता-पिता है तब हत्या
किसने किया, यह बताने का दायित्व आरोपी का है क्योकि यह मान्य
तथ्य है कि, घर का दरवाजा स्वाभाविक रूप से अंदर से बंद रहता
है, दरवाजा किसने खोला, उसके दस्ताना में बारूद का कण केसे
आया। इन सभी तथ्यों का स्पष्टीकरण सिफ आरोपी दे सकता है,
इस बिन्दु पर आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस प्रकरण
में आरोपी का आचरण एक अभ्यस्त अपराधी की तरह है क्योकि
इसने 294 द.प्र.सं. के तहत अभियोजन द्वारा पेश आवेदन पत्र पर
वर्णित समस्त तथ्यों को इंकार किया है, जिसमें घटना स्थल का
नक्शा जहाँ आरोपी निवास करता है माता-पिता का शव
पंचनामा एवं सीन ऑफ क्राईम में पाई गई वस्तुयें सम्मिलित हैं।
267 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
मृतकगण की हत्या किये जाने का हेतुक सिर्फ आरोपी संदीप जैन के
पास है अन्य किसी के पास नहीं है क्योकि रावलमल एवं सूरजी बाई
के हत्या हो जाने से समस्त संपत्ति का मालिक आरोपी संदीप जैन
हो गया है जो कि, रावलमल एवं सूरजी बाई के रहते संभव नहीं था
एवं रावलमल ने संदीप के आचरणों को देखते हुये संपत्ति से
बेदखल करने की धमकी दिया था, जिसके कारण आरोपी रावलमल
की हत्या किया एवं सूरजी बाई ने इसके संबंध में अपने नाती सौरभ
गोलछा को फोन किया, जिसके कारण आरोपी ने अपने विरूद्ध साक्ष्य
आ जायेगा समझकर अपने माँ की हत्या कारित कर दिया, पूरे
प्रकरण में किसी बाहरी व्यक्ति का अपराध कारित करने का उद्धेश्य
नहीं है। प्रकरण में आई उपरोक्त ठोस एवं समाधानप्रद साक्ष्य के
आलोक में आरोपी संदीप जैन की ओर से प्रस्तुत अन्य प्रतिरक्षा को
निष्कर्षित किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि उक्त
प्रतिरक्षा के संबंध में उपरोक्त विस्तृत विवेचन में उनका समाधान
किया जा चुका है।
223- प्रकरण में उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण साक्ष्य से
अभियोजन दव्दारा सम्पूर्ण युक्तियुक्त सन्देहों से परे यह प्रमाणित
किया गया है कि, घटना दिनांक को हुई मृतक गण रावलमल
जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई की मृत्यु आपराधिक मानव वध स्वरूप
की थी। आरोपी संदीप जैन गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स
268
के सामने अपने माता-पिता के साथ अपनी पत्नि और लड़के के
साथ मकान के उपर में रहता था, उसके माता-पिता नीचे रहते थे।
आरोपी संदीप जैन अपने माता-पिता की इकलौती संतान है तथा
अपने घर के बाजू में ही स्थित स्वयं की दुकान में साड़ी विकय का
व्यवसाय करता था। उसके साथ उसका भांजा सौरभ गोलछा भी
व्यवसाय में उसकी मद्द करता था। आरोपी संदीप जैन के पिता
स्व. रावलमल जैन पुरानी रूढ़ीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे तथा
वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान होने से उसके पिता का
उससे अक्सर हर काम में टकराव होता था। मृतक रावलमल जैन
उसे अक्सर टोका करते थे कि, जैसे पूजा के लिये शिवनाथ नदी से
प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के नल के पानी को ही
उपयोग करने को कहने पर उसे डॉट-डपट करते थे। आरोपी
संदीप जैन के पिता को आरोपी संदीप जैन का उसकी महिला मित्रों
से मेलजोल काफी नागवार गुजरता था। कई बार मृतक रावलमल
जैन अपने पुत्र अर्थात् आरोपी संदीप जैन को संपत्ति से बेदखल
करने की धमकी देते थे जिसके कारण व्यथित होकर अभियुक्त
संदीप जैन ने पिता को मारने की योजना बनाया। आरोपी ने इन्हीं
कारणों से पहले से ही एक देशी पिस्टल एवं कारतूस भगत सिंग
गुरूदत्ता, निवासी अग्रसेन चौक, दुर्ग से 1,35,000,/-रू में खरीद
कर रखा था। आरोपी संदीप जैन ने योजना को अंजाम देने के लिये
269 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
दिनांक 27.12.2020 को पत्नि और बच्चे को मायके दल्ली राजहरा
भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोता
था उसे आगामी रात्रि में घर आने से मना कर दिया। आरोपी संदीप
जैन ने उसके बाद योजनानुसार घटना दिनांक को प्रातः लगभग
05.45 बजे अपने रूम से उपर से नीचे आकर अपनी माँ के कमरे
का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस समय उसके पिता
कारीडोर में बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे और कारीडोर का
दरवाजा बंद कर रहे थे, तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में
गोली मार दिया। आरोपी संदीप जैन ने गोली की आवाज सुनकर
उसकी माँ के चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया फिर
उसके मोबाईल पर उसकी मॉँ का फोन आने लगा लेकिन उसने
फोन रिसीव नहीं किया और नीचे माँ के कमरे के पास पुनः वापस
आया तो उसकी मां, सौरभ को फोन करके बुला रही थी तब उसने
अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने
के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया। आरोपी संदीप
जैन ने उसके बाद बाहर जाने वाले कारीडोर का दरवाजा और
बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेन गेट का ताला
खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया ताकि लगे कि कोई बाहर का
आदमी आकर हत्या कर चला गया है। आरोपी संदीप जैन ने गोली
मारते समय काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे जो उसके कमरे के
270
बिस्तर में सिराहने के नीचे रखे मिले थे तथा घटना के समय पहना
चेक आसमानी कलर का हॉप कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे थे, को
बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा, जिसे जप्त किया गया है। आरोपी
संदीप जैन ने जिस पिस्टल से अपने माता-पिता की हत्या की
उसे घर के पीछे उपर बालकनी के नीचे फेंक दिया। जो वही पर
खड़ी टाटा एस गाड़ी में गिरा तथा साथ में एक लोडेड मैग्जीन और
02 झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचे गली में फेक दिया।
224- इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह
स्पष्ट है कि, अभियोजन ने ठोस, सुसंगत साक्ष्य /निश्चयात्मक
साक्ष्य के माध्यम से आरोपी संदीप जैन के व्दारा ही कथित अपराध
को कारित करना पूर्ण रूप से सिद्ध किया है, अभियोजन पक्ष व्दारा
समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे यह भी प्रमाणित किया गया है कि,
साक्ष्य की कड़ियां एक-दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है जिससे कि,
आरोपी संदीप जैन के अलावा अन्य किसी व्यक्ति व्दारा कथित
अपराध को कारित किया जाना माना ही नहीं जा सकता, जिसमें
उसके व्दारा आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर से
अपराध में प्रयुक्त पिस्टल प्राप्त किया गया है।
225- उपरोक्त सम्पूर्ण अभिलेखगत साक्ष्य से
अभियोजन पक्ष ने आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध यह प्रमाणित किया
है कि, उसने दिनांक 01/01/2018 के प्रातः 04:30 बजे से 05:54
271
बजे के मध्य गंजपारा स्थित रावलमल जैन के मकान में रावलमल
जैन एवं सूरजीबाई को साशय व ज्ञानपूर्वक पिस्टल 7.65 कैलीबर से
गोली मारकर उनकी मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध कारित
किया, आरोपी संदीप जैन ने उक्त अपराध कारित किये जाने में
बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3
के उल्लंघन में पिस्टल 7.65 कैलीबर को अपने आधिपत्य में रखकर
आयुध अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन में उक्त पिस्टल का प्रयोग
अपने अवैध उद्देश्यों के लिए करके दण्डनीय अपराध कारित किया।
इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध भारतीय
दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की
धारा 25 (1-ख) (क) एवं 27 (2) के अधीन दण्डनीय अपराध के
आरोपों को समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे प्रमाणित किया है।
226- इसी प्रकार अभियोजन पक्ष व्दारा आरोपी भगत
सिंह गुरूदत्ता के विरूद्ध उसके व्दारा दिनांक 03.01.2018 के 5-6
माह पूर्व या उसके लगभग बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के
आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65
कैलीबर अपने आधिपत्य में रखने तथा उसे अन्य आरोपी संदीप जैन
को अवैध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराकर दण्डनीय अपराध
कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा 25(1-खो)(क) के
अंतर्गत दंडनीय है। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष, आरोपी शैलेन्द्र
272
सागर के विरूद्ध समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे यह आरोप
प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, उसने दिनांक 03.01.2018 के
5-6 माह पूर्व या उसके लगभग बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र
के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65
कैलीबर अपने आधिपत्य में रखा, जिसे अन्य आरोपी भगत सिंह
गुरूदत्ता को अवैध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराकर दण्डनीय
अपराध कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) (क)
के अंतर्गत दंडनीय है।
227- फलत: आरोपी संदीप जैन को भारतीय दंड
संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25
(1-खो(क) एवं 2700) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में तथा
आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर को आयुध
अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध के
आरोप में दोषी पाते हुये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
228- दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण, उनके विद्वान
अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक
अभियोजक को सुने जाने के लिये निर्णय लेखन अल्पकाल के लिये
स्थगित किया जाता हे । 120] ऊ5ं0ण60
उप 5त 2 नह
पाचन ) रा
उडी 025 0123
16:38:47 +0530
दुर्ग, (शैलेश कुमार तिवारी)
दिनांक 23 जनवरी, 2023 अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
(छत्तीसगढ़)
273
दण्डादेश....दिनांक 23 जनवरी, 2023
"पु€6. १००0 णा. ५८. ००"(1956) से अपनी
लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले प्रसिद्ध लेखक ०5100 806 ने
अपनी पुस्तक “065 र्णिए पाप न्ांत्त०09 (2019) में
(फालंड्ा8 ०५५९5 की निम्न कविता उद्रित किया है जो
इंसानी संवेदनाओं की अदृभुत अभिव्यक्ति है :-
"पिएतारप' 0 1ाधाषए पप्लाध;
कारण, पर छापपासाप,र,
पार एप धप णएदप४ 1ाएए,
घएगर (साफ (पा़शणापए (ाहिरायात,
घएगर (ारवददााएणिययार 50 एप (पर व,
घएगर 020 (21, पर छिरिपाव छिप,
पएगर सजारावावर 5५ पएगरावड पपाअ' (रा, "
जबकि प्रस्तुत प्रकरण में एक पुत्र व्दारा बेबस
माता-पिता की हत्या के मामले में विचारण चला है इसलिये दंड के
प्रश्न पर उभय पक्ष का तर्क एवं गम्भीर मनन समीचीन है।
229- दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण; उनके विद्वान
अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक
को सुना गया। आरोपी संदीप जैन ने व्यक्त किया है कि, वह अपने
परिवार का पालन पोषण करने वाला अकेला सदस्य है, यदि उसे
कठोर दंड दिया गया तो उसके परिवार को परेशानियों का सामना
274
करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में उसकी ओर से व्यक्त किया गया है कि,
उसे न्यूनतम दंड से दंडित किया जावे। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता
ने यह व्यक्त किया है कि, आरोपी संदीप जैन का यह अपराध विरल
से विरलतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उन्होंने व्यक्त
किया है कि, आरोपी संदीप जैन को भा.दं.सं. की धारा 302 में
उलल््लेखित न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे ।
230- अभियुक्तगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलन्द्र
सागर द्दारा एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण दव्दारा भी व्यक्त किया
गया है कि, अभियुक्तगण कमजोर आर्थिक परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं,
इसलिए अभियुक्तगण के प्रति सजा के संबंध में उदारता बरती जावे
और अर्थदण्ड के संबंध में भी उदारता बरती जावे ।
231- राज्य की ओर से. विव्दान विशेष लोक
अभियोजक ने यह निवेदन किया कि, अभियुक्त संदीप जैन का कृत्य
अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का है, जो कि विरल से विरलतम अपराध
की श्रेणी का है क्योंकि उसके द्दारा निर्दयता का परिचय देते हुये
अपने माता-पिता की हत्या किये जाने का अपराध कारित किया गया
है, इसलिए अभियुक्त संदीप जैन को मृत्यु-दण्ड से दंडित किया
जावे जो कि, समाज के लिये एक उदाहरण हो। विशेष लोक
अभियोजक दव्दारा अन्य आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलन्द्र
275 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
सिंह को भी कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने का निवेदन किया गया
है।
232- उभयपक्ष के तर्क पर विचार किया गया ।
233- मृत्यु के कठोर दण्ड, कठोर आपराधिकता के
गंभीरतम मामलों में दिया जाना चाहिये । मृत्यु दण्ड का विकल्प चयन
करने के पूर्व “अपराधी” की परिस्थितियों को भी “अपराध” की
परिस्थितियों के साथ विचार किये जाने की अपेक्षा है। आजीवन
कारावास नियम है और मृत्युदण्ड एक अपवाद। मृत्युदण्ड तभी
अधिरोपित किया जाना चाहिये, जब आजीवन कारावास अपराध की
सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए पूर्ण रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो ।
गुरूत्तर कारी (एग्रीव्हेंटिंग ] और शमनकारी (मिटिग्रेटिंग ]) परिस्थितियाँ
का तुलना पत्र तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा करने में
परिशमनकारी परिस्थितियों को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए और
विकल्प का प्रयोग करने के पूर्व गुरूत्तर तथा परिशमनकारी
परिस्थितियों के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित किया जाना
चाहिए। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 354 के तहत भी यदि
मृत्यु-दण्ड दिया जाता है तो विशेष कारण दर्शित करने का प्रावधान
है। विरल से विरलतम मामले को निर्धारित करने के लिए माननीय
सर्वोच्च न्यायालय व्दारा कुछ कसौदटियां निर्धारित की गई हैं, और
क्या यह प्रकरण उक्त श्रेणी का है, उसकी कसौटी को देखा जाना
276 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत
“रोनल जेम्स बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र” (1998) 3 एससीसी 625,
“अलाउद््दीन मियान बनाम स्टेट ऑफ बिहार” (1989) 3 एससीसी
5, “नरेश गिरि वि0 स्टेट ऑफ एम.पी.” (2001) 9 एससीसी 615
अवलोकनीय है ।
234- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने
न्यायदृष्टांत “हरेश मोहन दास राजपूत वि0 स्टेट ऑफ महाराष्ट”
(2011) 12 एससीसी 56 में “विरल से विरलतम मामला'' कब होता
है, इस संबंध में पैरा 12 में विवेचित किया है :-
"रिघ्ा€ड 0 फ€ घा€ 0856" ८णा।€5 एटा 8
टणाए़ंटा ज/ञ०पात 9९ 8 प्राटा8(९€ 0 पिफ€वां' (0 ५९
वा णां0प5 घाव ए0€8८6पि। ८0०-6शंड18106 0. 11९
50टंढष, 16 टांपा€ प्8प४ 9€ ॥टहाघ005 0 शिपातिा
एप. प्राक्षप्र 0 9€ उंए 016 (8€रुणपएप् 0 "का 0
प1€ 1घा€ ८856", 'टा€ पापा 9€ 00 16850 00
0टां९ए€ पा फिट 8८८प866 ८क्षाा0 0९ कर्ट्णाए€0 0
कह॥घजिंप्रिपघि 60. कात फिा ॥€ उड पाधिटाए (0 0णापांए0€
ट्ाप्राधंतान्ा 8८5 0 प्रं0शाट€ 85 ज०्पात ८णाइपंपाह€ 8
ट८णंणपांफट्ट पिफ्&वां (00 पा 50टंढ५्, 116 8८560
प8प् 9€ 8 ए161806 (10 016 50टांढापए् 806 भा०्पात
८णणांण्प्€ 10 9९6 50, पिफ््वटापंाड 15 06€806प॥ि। रात
॥्वावाणां0प5$ 00-€शंडाशा10€. 116 प्राापाटा पा एाफिटा
27 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
प€ टांपा€ 15 0एणणाएंध ९१ प्रापडी 9€ इपटा। पा 1
पप्र 1650 1 (2156 800 छ्ाशा1€6 10तांढछाघं0ा
0 ६ ८णाशपाएंपि का 0८ फा६ ८णा८टांपएट
८015टंशा€€ 0 016 50, भटा€ भा 0८560
0065 0. 80. 00. 8एपए 8्ुपा-््-पा€-ए10ा0€ा1
फा0ए008घं0ा भाव उंतपा छ€5 पांए05 6 पाए. 8
तह्मांफहाघाशप फाक्षिापा&त टापा€ घण0 ए्लांट्पा0पडाप
€९टपा€5 1, पा€ 069 &टा(टशाट€ प्राघप्र 9€ 16
प105 णफुफ़ाणुएंघा€ फएपापंडाधा शा छि' 50 8
छाप टाांप्ा€, 6 (681 5टााटाट€ पाप 9९
ज्भधाधाध€्त भााटा€ प€6. फ़रंटापापा5इ घा€ 01001
टपाताशा घाव ॥थाफा€55 जणाएथा, ीघप5, 11 (85९
प€ टांघाा€ उड 0एणापापंध ९6 फं॥ 8 प्105. टापटा घाएत
पाधपा।क्ा प्)्ााटा' ए्ाफिटा। 1 भा €दॉाशाटाए जिपाधिा,
छाण€5पुप€, फ्रंघ्र्णांटघा, कएणपाएट्र बात त8डघापाप
प)क्षा।€ा', एा11९€1€ पांड 82. घिटाड प्रा शाफ़िए£ प्राणवघ्ा
फटा 0 पा€ 800ंटपए, €. हु. घांपा€ ८०0८0 छि'
0०५९ 0. एण्ाघंटवा ाएजिंफपिंगा। 0 उंप्तपाठ€ उप
णापंड& टां्पंपा81 8#(ंए्रंपंट5, 06811 52210
000 9€ 8छात८0,
235- मृत्युदण्ड के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का
न्यायदृष्टांत क़िमिनल अपील कमांक 143/ 2007 “ओएमए उर्फ
ओमप्रकाश एवं एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू” निर्णय
278
दिनांक 11/12/2012 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम
न्यायालय ने “गुरूबख्श सिंह सिब्बा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब” (1980)
2 एससीसी 565 को संदर्भित करते हुए पैरा 5 व 6 में निम्नानुसार
अवलोकित किया है :-
5. 6 प्रा्युंणांप #रटलटिए€त (00 प6 06टांडांणा उ0 (0ा-
09:58 5080 जंफीशिं8 ए. 51916 0 पाएं एव
इघा€ फि8ा ५६ 0952ाशघघंला5 एा806 पाटाटां। घुु्पफि
शफुफूप्र०0 1० फाड त6डांपघघजिंप्राप घणत टिघडांजिंपिप्पि 0 18फ-
1 00०५ डधिएफंक्वात5 जा फ८ घा&8 0. &ाटाटांएह
पतां&टाशांणा. प. फ6€ ८856 0. ७पा$9घाद51 आटा
(इपफुका8), फ६ (0०्णडांपिपंणा 8८ 980 095ाए60
पाप5:-
*#उपतू6५ 18४6 (० 66टंत6 ८8565 85 प€प्र 0016 9८-
शणि€ फाद्या।, प्रसं0त्पि। 0 फ€ ए66 (0 8०९] 85505
भव फ़ाधुंपतांट९€५$ ०0 0 पाटा" 06८ांडां0ा5.*?
6. औ(टा' इघफघााए 00०80 इपांतशां6€5 128घंए8 (0 पाट
प्रभार _ घंकटप्राएडघाट€5, फा€ प्राधांणांपि पाएं-
प्रा्नाटाप् उपा€0 पाएड:-
*उपतू65 ०्पात फ्रहएटा' 96 910000ांएडॉ५ि,
प्रधाइह्टापाहठ 0 ए्ापाएंडाशा5ई 1985 ॥€ए€ा 96९ 100 8०006
णि' फिट. प्र8घट5$ घा00 प़ंद्पा€5, फटा! ाटणापफु1टा€,
279 सत्र प्रकरण कमांक 56 2018
पिंड 09ए 0९ एपांगा ० प्रातांघ्र, डा॥0५ पा फए
6 85, 0०पा5 पघए€९ ध्प़िंटा€त पा€८ €दफटाा€
शाप तप €शााशा0€ प्रक्ट्पुपटाटप --ु 9 थिटा
भ्ाफटा। क€डा5$ (00 ५€ (पांणा ात ८णाए855ं01
भ्ञाफटा। पट प्४€ निवषफ्ड शिणाछ्ी॥ा (00 9८9 0
प16€ €इटाटां&€ 0 फिद्मा' $2हाशालाएड्ट तांडटाशांगा फा 50
छाघए€ 8 एटा, 1 15, ॥थार्टाणि€, 10एशाधांफ्ट 10
ए0ं0०€ #€ ८णाट्टा॥ पा 0०पाए5, 860 ऊपर पाट
ण०80 अप्पड्ाघ्ांए€ छुपांत€-फंा65 उंपतांट्वा 6 0प घ5,
#ां॥ तां&टीघ्ाहु€ फ्ा6 णाटा०णप5 फ़िएटांणा छांए1
€फएटाा01€ 5टापफृपा0प5$ ८घा€. काएं . ॥पाएघ्ा€
८0020, प्राक€ट€ भरणाए पा . फ़ांडापा080 0
1€छ्ांडाघंए€ फणांट्फ 066 उप 56000 35403)
फ़ंद. फि8 छि' फटाइ0णा5 00एए़रंटा९0 0 प्रापाएंटा, पंटि
़ाापं50ापा€ा। 15 ५6 पा 800 068 5टा(टा0€
था €इ०्हशुपंणा, 2 1691 800 प्रिंतााट्र ट्णाट्टाण णि
प€ तांढावंषि 0 ॥ि्पाएक्षा पंटि फए०डपा18165 1658ं8[8ा106
(10० घितिणि्ट 8 पंटि पाफ़्०पड्टा। 1895 उं0डपापा।टाघिपिपि,
पा 0०प्टागी प्र0ा (0 96 0णा& &8ए€ पा 016 1865:
0 ए8ा€ ८8565 एटा पा€ भलट्याघांछ्€ 0फूपिंणा 14
पाणपुप&€5घंणाघा्िफि णिटटा0560.2*
236- यदि पिता पुत्र के संबंधों के बारे में विचार
किया जायें तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में निम्नानुसार उल्लेखित किया
गया है :-
280
आत्मा वै जायते पुत्र"
अर्थात् एक पिता के विचारों का सूक्ष्म वितान होता है
पुत्र। यह सामान्य नियम है। एक पुत्र आदर्श के रूप में श्रीराम, ध्रुव
और प्रहलाद आ सकते हैं कि स्वत्त्व वंचित होने के बाद भी अपने
पिता के प्रति सम्मान का केवल सैद्धांतिक ही नहीं व्यवहारिक स्थिति
बनी रही। निश्चित ही जब एक मां अपनी अपेक्षाओं को लेकर आग्रही
हुई कश्यप और विश्वस्रवा जैसे उद्दात चरित्र को भी अपने पुत्रों के
कारण अपवादित होना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैवाहिक
आदर्शों के अभाव में जहां श्रीकृष्ण की संततियां अपने पिता की
अवज्ञा कर जीवन विनष्ट हुई तो वैवाहिक आदर्शों का सम्मान करने
के फलस्वरूप लव-कुश ने एक बार भी अपनी माता की लोक उपेक्षा
के विरुद्ध श्रीराम को कठघरे में खड़ा नहीं किए कि सीता का पालन
जन्य शिक्षा से अनुप्राणित थे। संबंधों को सार्वकालिक व्याख्या कदापि
संभव नहीं है कि संबंध सृजन एवं संपोषण संबंधों के भीतर
संभावनाओं का निर्माण करता है। परंतु इन सारे उदाहरणों से इतना
स्पष्ट है कि एक संतान अपने माता-पिता के विचार का विस्तार
होता है।
पौराणिक ग्रन्थ देवीभागवत में लिखा गया है :-
घिक त॑ सुर्त॑ यः पितुरीप्सितार्थ
क्षयोअषि सनन प्रतिपादयेद यः /
जातेन किं तेन सुतेन काम
पितुर्न चिन्तां हि सतुद्धरेद यः /।
281
अर्थात, उस पुत्र को घिककार है, जो समर्थ होते हुए भी
पिता के मनोरथ को पूर्ण करने में उद्यत नहीं होता। जो पिता की
चिन्ता को दूर नहीं कर सकता, उस पुत्र के जन्म से क्या प्रयोजन
है?
मनुस्मृति में महर्षि मनु पिता की असीम महिमा का वर्णन करते हुए
कहते हैं :-
उपाध्यान्दशाचार्य आचायार्णां शर्त
पिता ।
सहस्त्रं तु पिठून माता
गौरवेणातिरिच्यते /।
अर्थात, दस उपाध्यायों से बढ़कर 'आचार्य', सौ आचार्यों
से बढ़कर 'पिता' और एक हजार पिताओं से बढ़कर 'माता' गौरव में
अधिक है, यानी बड़ी है।
पदमपुराण में माता-पिता की महत्ता बडे ही सुनहरे अक्षरों में इस
प्रकार अंकित है :-
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः
पिता ।
मातरं पितरं तस्मात सर्वयत्रेन
पुतयेत ।।
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्त द्वीपा
वसुंधरा /
जानुनी च करो यस्य पित्रो?
प्रणमतः शिर ।
निपतन्ति प्थ्वियां च सोअक्षयं
लगते दिवस //
अर्थात, माता सभी तीर्थों और पिता सभी देवताओं का
स्वरूप है। इसलिए सब तरह से माता-पिता का आदर सत्कार करना
282
चाहिए। जो. माता-पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा
सात द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता-पिता को
प्रणाम करते समय जिसके हाथ घुटने और मस्तिष्क पृथ्वी पर टिकते
हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है।
हरिवंश पुराण के विष्णुपर्व में पिता की महत्ता का बखान करते हुए
कहा गया है :-
दारूणे च पिता पुत्र नैव दारूणतां
पुत्रार्थ पद:कष्टाः पितरः प्रान्युवन्ति
हि।।
अर्थात, पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता
उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्रों के लिए पिताओं को
कितनी ही. कष्टदायिनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ती हैं [इससे बड़ी
विडम्बना का विषय और क्या हो सकता है कि एक “पिता” अपने पुत्र
के मुख से सिर्फ प्रेम व आदर के दो शब्द की उम्मीद करता है,
लेकिन उसे पुत्र से उपेक्षित, तिरस्कृत और अभद्र आचरण के अलावा
कुछ नहीं मिलता है। निःसन्देह, यह हमारी आधुनिक शिक्षा आधुनिक
जीवन पद्धति के अवमूल्यन का ही दुष्परिणाम है।वैदिक संस्कृति
कहती है कि पुत्र का कर्तव्य है कि माता-पिता की आज्ञा का पालन
करे। जो पुत्र माता-पिता एवं आचार्य का अनादर करता है, उसकी
सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, क्योंकि माता-पिता के ऋण से मुक्त
होना. असम्भव है। इसीलिए, माता-पिता तथा आचार्य की
283 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
सेवा-सुश्रुषा ही श्रेष्ठ तप है। लेकिन, विडम्बना का विषय है कि
आधुनिक युवा वर्ग अपने पथ से विचलित होकर अपनी प्राचीन
भारतीय वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को निरन्तर भुलाता चला जा
रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज घर-घर में
पिता-पुत्रों के बीच आपसी कटुता, वैमनस्ता और झगड़ा देखने को
मिलता है। भौतिकवाद आधुनिक युवावर्ग के सिर चढ़कर बोल रहा
है। उसके लिए संस्कृति और संस्कारों से बढ़कर सिर्फ निजी
स्वार्थपूर्ति और पैसा ही रह गया है।
पुत्र (महाभारत संदर्भ
“पुत्र स्पर्शव्तां वर” स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र का स्पर्श सब से अच्छा है।
“्रतिकूलः प्ितुर्यश्व न स पुत्रा सतां
मत /”
जो पिता के अनुकूल नहीं है सज्जन उस पुत्र को
अच्छा नहीं मानते ।
“स पुत्रा पुत्रवदृू यश्च वर्तति
पितमातूव ।”
माता पिता के साथ पुत्रवत् व्यवहार करने वाला ही
वास्तव में पुत्र है ।
“इत्यर्थमिष्यतेडपत्यं तारयबष्यिति
मासिति/”
संतान की इच्छा इसीलिये की जाती है कि यह मुझे
संकट से तार देगी।
“ते भर्तीरि पुत्रश्च वाच्यो
मातुररक्षिता ।”
पिता के मरने पर पुत्र यदि माँ की रक्षा नहीं करता तो
वह निन््दनीय है ।
284
“न हि पुत्रेण हैडिम्बे पिता न्याय्यः
प्रबाधितुम/”
घटोत्कच! पुत्र पिता को पीड़ित करे, यह न्यायोचित
नहीं ।
“पुत्रार्थों विहितो ह्ोव वार्धिकि
परिपालनमस/”
वृद्धावस्था में पालन करना ही पुत्र होने का फल है।
“निदेशवर्ती च पिठुः पुत्री भवति
धर्मतः”
धर्म के अनुसार पुत्र पिता की आज्ञा के अधीन होता
दे ''सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता /
मातरं पितरं तस्मात सर्वयत्नेन पुजयेतू //”
माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओं
का स्वरूप है। इसलिये सब प्रकार से माता-पिता का पूजन करना
चाहिये ।
237- वर्तमान प्रकरण के संबंध में यदि विचार करें तो
प्रश्नाधीन प्रकरण का आरोपी संदीप जैन अपने मृत माता-पिता की
इकलौती संतान है तथा अपने घर के बाजू में ही स्थित स्वयं की
दुकान में साड़ी विकय का व्यवसाय करता था, उसके साथ उसका
भांजा सौरभ गोलछा भी व्यवसाय में उसकी मद्द करता था। आरोपी
संदीप जैन के पिता स्व. रावलमल जैन पुरानी रूढ़ीवादी विचारधारा
के व्यक्ति थे तथा वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान होने से
उसके पिता का उससे अक्सर हर काम में टकराव होता था। मृतक
285 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
रावलमल जैन उसे अक्सर टोका करते थे जैसे पूजा के लिये
शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के
नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डॉट-डपट
करते थे। आरोपी संदीप जैन के पिता को आरोपी संदीप जैन का
उसकी महिला मित्रों से मेलजोल पसंद नहीं था। कई बार मृतक
रावलमल जैन अपने पुत्र अर्थात् आरोपी संदीप जैन को संपत्ति से
बेदखल करने की धमकी देते थे जिसके कारण ही आरोपी ने व्यधित
होकर पिता को मारने की योजना बनाया। आरोपी संदीप जैन ने एक
देशी पिस्टल एवं कारतूस भगत सिंग गुरूदत्ता से खरीद कर रखा
था। आरोपी संदीप जैन ने योजना को अंजाम देने के लिये दिनांक
27.12.2020 को पत्नि और बच्चे को मायके दल्ली राजहरा भेज दिया
और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोता था उसे
आगामी रात्रि में घर आने से. मना. कर दिया। उसके
बाद योजनानुसार घटना दिनांक को प्रातः अपने रूम से उपर से नीचे
आकर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस
समय उसके पिता कारीडोर में बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे
और कारीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे, तभी उसने अपने पिता
को पीछे से पीठ में गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर
उसकी माँ के चिल्लाने पर आरोपी संदीप जैन, अपने कमरे में उपर
भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी माँ का फोन आने लगा
286
लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया और नीचे माँ के कमरे के पास
पुनः वापस आया तो उसकी मां, सौरभ को फोन करके बुला रही थी
तब उसने अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोला और उसका राज
खुल जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया।
238- मेरे समक्ष विचाराधीन प्रकरण में एक पुत्र जो
कि आरोपी संदीप जैन है, ने अपने माता-पिता अर्थात् मृतक गण
रावलमल जैन एवं सूरजी देवी की हत्या की है अर्थात् आरोपी संदीप
जैन ने अपने जन्मदाता माता-पिता को गोली मारकर उनकी मृत्यु
कारित कर हत्या का अपराध किया है जो कि अत्यन्त ही गंभीरतम,
विरल से विरलतम एवं अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कूरतम
रुप से किया गया है। चूंकि आरोपी संदीप जैन का यह कृत्य
सामान्य हत्या के अपराधों से सर्वथा भिन्न प्रकृति का अपराध है यदि
ऐसे अपराधों में आरोपी को कठोरतम दंड से दंडित नहीं किया
जायेगा तो समाज का ताना-वबाना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा ।
सामाजिक ताना-बाना नियमानुसार एक सूत्र में पिरोया हुआ रहे इस
हेतु न्यायालयों का भी दायित्व है तथा ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों से
भी सामाजिक अपेक्षा होती है कि, इस प्रकार की निर्दयतापूर्ण
मानसिकता वाले आरोपी को उदाहरणस्वरूप कठोर से कठोर दंड से
दंडित किया जावे। फलस्वरुप उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के आलोक में
यह प्रकरण भी विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में आता है और
287 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
उपरोक्त उल्लिखित न्याय दृष्टान्तों के आलोक में मेरे समक्ष
विचाराधीन प्रकरण की परिस्थितियों में समरुपता है। आरोपी दव्दारा
कारित अपराध एक पूर्व नियोजित एवं सम्पूर्ण मानव समाज का रोंगटे
खड़ा कर देने वाला है। इस अमानुषिक, बर्बरतापूर्वक की गई हत्याएं
अत्यधिक पाशविक, विकृतत, पैशाचिक, वीभत्स या कायरतापूर्ण है, जो
आरोपी को उसके पिता व्दारा सम्पत्ति से बेदखल न कर दे इस
हेतुक के अधीन की गई है, जो उसकी सहज दुष्टता तथा नीचता
का साक्ष्य देता है और इससे समुदाय की सामूहिक चेतना को आघात
पहूँचता है। मृतकों ने न तो आरोपी के प्रति कोई अत्याचार किया था
और न ही उसें किसी प्रकार की शारीरिक अथवा आर्थिक क्षति
पहूँचाई थी। ऐसी कोई परिस्थिति प्रकट नहीं हुई है, जिससे यह
उपदर्शित हो कि, आरोपी को कोई पश्चाताप हो। ऐसी कोई
परिशमनकारी परिस्थिति नहीं पाई जाती, जिससे आरोपी को
मृत्युदण्ड का दण्डादेश न दिया जावे बल्कि ऐसे अपराधों को
गंभीरतापूर्वक और कठोरता से हतोत्साहित किया जाना उचित होगा,
जिससे कि समाज में ऐसे अपराध और ऐसे अपराधी पनप ही न सके
या ऐसे अपराध करने की हिम्मत कोई भी व्यक्ति न कर सकें।
239- प्रकरण में जो गुरूत्तरकारी परिस्थितियां (एग्रीव्हेंटिंग
सरकमस्टासेंस) पाई गई हैं, वे निम्नानुसार हैं :--
288 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
1८: परिवार के प्रमुख सदस्य माता और पिता की
हत्या कर दी गई है।
2/7- मृतिका जो आरोपी की मां थी उसने रक्षा के
लिये जिस बेटे पर विश्वास कर उसे फोन
किया उसी बेटे ने अपनी मां को साक्ष्य नष्ट
करने की नीयत से निर्ममतापूर्व गोलियों से भून
दिया ।
3८7 उनके पास प्रतिरक्षा का भी कोई अवसर नहीं
था। इस घटना ने ईश्वर तुल्य माता-पिता एवं
संतान के पवित्र और वैस्वासिक रिश्तों को
कलंकित किया है।
4 /:-- मृतकगण घटना के संबंध में अबोध एवं असहाय
थे ।
5/ पा ऐसी स्थिति भी नहीं है कि, मृतकों में से किसी
ने आरोपी पर कोई हमला कर उसे कोई
शारीरिक उपहति पहुंचाया हो, अथवा आरोपी,
मृतकों के किसी अत्याचार का शिकार रहा हो।
240- प्रकरण में जो परिशमनकारी परिस्थितियाँ मिटिगेटिंग
सरकमस्टासेंस) है, उन पर विचार किया जा रहा है, जो
निम्नानुसार है :-
1/ न सिद्धदोषी पूर्व में कभी दोषसिद्ध ठहराये गये हों,
ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है ।
2/- सिद्धदोषी का कम आयु का होना ।
3,/- तर्क के दौरान यह कहा गया है कि, कोरोना
काल में आरोपी जमानत पर स्वतंत्र था तब
289
उसने जमानत की सुविधा का कोई दुरूपयोग
नहीं किया था।
कितु न्यायालय के मत में उक्त दर्शित
परिस्थितियों को इसे परिशमनकारी परिस्थिति की श्रेणी में नहीं रखा
जा सकता।
241-- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिशील मुरमू
वि. बिहार राज्य] 2003 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू, 6782 में
सम्प्रकाशित न्यायिक निर्णय के प्रकरण के निर्णय की कंडिका-16 में
बिचन सिंह वि. पंजाब राज्य] ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 898 के
प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलम्ब लेते हुए अभिनिश्चय लिया
गया है कि, प्रत्येक ऐसे प्रकरण में जहाँ मृत्यु दण्ड देने का प्रश्न
उत्पन्न होता है, वहां निम्नलिखित मार्गदर्शन जो “बचन सिंह वि.
पंजाब राज्य” वाले मामले (पूर्वोक्त) में लिये गये हैं, का प्रयोग किया
जाना चाहिए : -
ए)) मृत्यु के कठोर दण्ड, कठोर आपराधिकता
एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी) के गंभीरतम मामलों में
दी जानी चाहिए ।
बी] मृत्यु दण्ड का विकल्प चयन करने के पूर्व
अपराधी” की परिस्थितियों को भी “अपराध”
की परिस्थितियों के साथ विचार किये जाने की
अपेक्षा है ।
290
सि.) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदण्ड एक
अपवाद। मृत्युदण्ड तभी अधिरोपित की जानी
चाहिये, जब आजीवन कारावास अपराध की
सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए पूर्ण रूप से
अपर्याप्त प्रतीत हो ।
डी) गुरूत्तर कारी (एग्रीव्हेंटिंग) और शमनकारी
मिटिग्रेटिंग ) परिस्थितियाँ का तुलना पत्र तैयार
किया. जाना चाहिए और ऐसा करने में
परिशमनकारी परिस्थितियों को पूर्ण महत्व दिया
जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग करने के
पूर्व गुरूत्तर तथा परिशमनकारी परिस्थितियों के
मध्य एक उचित संतुलन स्थापित किया जाना
चाहिए ।
242- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा [सूशील मुरमू
वि. बिहार राज्य) पूर्वोक्त)] वाले मामले में आगे कंडिका-17 में यह
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि, विरल से विरलतम मामलों में
जब समुदाय की सामूहिक चेतना किलेक्टिंग कांशस) को इतना
अधिक आघात पहुंचता है कि, वह न्यायिक शक्ति केन्द्र को धारण
करने वाले से मृत्यु दण्ड को प्रतिधारित करने के अन्यथा या
वांछनीयता के संबंध में उसकी व्यक्तिगत राय का विचार किये बिना
मृत्यु दण्ड प्रदान करने की प्रत्याशा करेगा तो मृत्यु दण्ड दिया जा
सकता है। समुदाय निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी भावना रख
सकता है :--
1 पल जब हत्या अत्यधिक पाशविक ह्रूटल), विकृत ग्रिटैस्क) पैशाचिक डियबोलिक), बिभत्स रिभोल्टींग) या कायरतापूर्ण डिस्टर्डली) ढंग से कारित की जाती है, जिससे समुदाय में गंभीर एवं अत्यधिक रोष उत्पन्न हो ।
/2 :- जब हत्या उस हेतुक के लिए कारित की जाती है, जो पूर्ण सहज दुष्टता तथा नीचता का साक्ष्य देता है । उदाहरण के लिए--धन या पारितोषिक के लिये भाड़े पर लिये. गये
हत्यारों द्वारा हत्या, या व्यक्ति के लाभ के लिए निष्दूर हत्या, जिसके मुकाबले में हत्यारा
अधिशासी स्थिति या विश्वास की स्थिति में है या हत्या मातृभूमि से विश्वासघात के अनुकम
में की जाती है ।
/3 पा जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक इत्यादि के सदस्य की हत्या व्यक्तिगत् कारणों से नहीं, बल्कि उन परिस्थिति में कारित की जाती है, जो सामाजिक रोष उत्पन्न करे या. वधू जलाने या दहेज-हत्या के मामले में या जब हत्या एक बार पुनः दहेज ऐंठने के लिए पुनः विवाह करने के कम में या प्रेम के कारण एक अन्य महिला के साथ विवाह करने के लिए कारित की जाती है ।
/4 :-- जब अपराध... अनुपाततः . अत्यधिक. है, उदाहरणार्थ-परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों की या विशिष्ट व्यक्ति, समुदाय या 292
बस्ती के व्यक्तियों की काफी संख्या में हत्याएं कारित की जाती हैं ।
/5 जब हत्या का भुक्तभोगी निर्दोष शिशु या असहाय महिला, या. वृद्ध अथवा. अशक्त
व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति है, जिसके मुकाबले में हत्यारा अधिशासित करने की स्थिति में
है या ऐसा लोक व्यक्ति है जिससे सामान्यतः पसन्द किया. जाता. है. और जिसका
समुदाय द्वारा सम्मान किया जाता है।
243- उपर्युक्त कंडिका-239 में उल्लेखित गुरूत्तर परिस्थितियों तथा कंडिका-240 में वर्णित शमनकारी परिस्थितियों का तुलनात्मक तालिका में वर्णित उपर्युक्त परिस्थितियों को [बिचन सिंह वि. पंजाब राज्य) पूर्वोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों की कसौटी पर रख कर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि, यह प्रकरण एक “विरल से विरलतम” रियरेस्ट ऑफ रेयर केसेज) है।
244- इस प्रकरण में सिद्धदोषी आरोपी संदीप जैन को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाना ही एकमात्र उचित एवं पर्याप्त दण्ड होगा, इस दण्ड का चयन करने के लिए दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा-354 के अधीन निम्नलिखित विशेष कारण हैं
जो इस प्रकार है :--
1. अपराध एक पूर्व नियोजित एवं समाज व परिवार के सदस्यों का रोंगटे खड़ा कर देने वाला है।
2. इस घटना से समाज व आम जनता के मध्य रिश्तों के प्रति एक अविश्वास व भय का वातावरण निर्मित हुआ है।
3. असहाय एवं प्रतिरक्षा करने में असमर्थ वृद्ध माता-पिता की हत्या की गई है।
4. भुक्तभोगियों व्दारा घटना का कोई प्रतिरोध नहीं किया जा सका है।
5. सम्पूर्ण घटना में किसी भी मृतक का कोई दोष नहीं था।
6. इस अमानुषिक बर्बरतापूर्ण की गई हत्यायें अत्यधिक पाशविक, विकृत, पैशाचिक, विभत्स व कायरतापूर्ण है जो सम्पत्ति प्राप्ति के हेतुक भी की गई है, जो आरोपी सन्दीप जैन की सहज दुष्टता तथा नीचता का साक्ष्य देता है और इससे समुदाय की सामूहिक चेतना को
आघात पहुंचता है।
7. मृतकों ने आरोपी के प्रति न तो कोई अत्याचार किया है और न ही उसे किसी प्रकार की शारीरिक अथवा आर्थिक क्षति पहुंचाया है।
8. ऐसी भी कोई परिस्थिति प्रकट नहीं हुई है जिससे यह उपदर्शित हो कि, आरोपी को कोई
पश्चाताप हो।
9. ऐसी कोई परिशमनकारी परिस्थति नहीं पाई जाती जिससे आरोपी को मृत्युदंड का दंडादेश न दिया जावे।
245- न्याय दृष्टान्त रामदेव चौहान उर्फ राजनाथ वि. असम राज्य) 2001 किमिनल लॉ रिपोर्टर 397 सिप्रीम कोर्ट) में सम्प्रकाशित न्यायिक निर्णय की कंडिका-01 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा युवा अपराधी को मृत्यु दण्ड देने के संबंध में जो अभिनिश्चय दिया. गया है, उसका उल्लेख किया गया है।
2000:7:एस.सी.सी. 455) में लिये गये अभिनिश्चय के अनुसार ..
“जहां प्रकरण अपवादित प्रकरण की श्रेणी में आता है, वहां अभियुक्त को विधि द्वारा निर्धारित उच्चतम दण्ड दिया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी का घटना के समय युवा होने
का आधार प्रकरण में जिस निर्दयतापूर्वक, निर्मम एवं कायरतापूर्ण ढंग से हत्या की गई है, उसके लिए कम दण्ड दिया जाना एक परिशमनकारी परिस्थिति नहीं होगा।”
246- मेरे समक्ष विचाराधीन प्रकरण में जिन मृतकगण रावलमल जैन एवं सूरजी देवी जो कि आरोपी संदीप जैन के माता-पिता थे, की हत्या की गई है वह कूरतम श्रेणी का अपराध
है। ऐसे अपराध को समाज में किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे अपराध के करने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसे अपराध को करने वाले के प्रति दण्ड अत्यन्त कठोर होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा
सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा सुन्दर उर्फ सुन्दराराजन बनाम राज्य-दव्दारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, 2013 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू 1058 के मामले में एक 07 वर्षीय बच्चे को धन मुक्ति के लिए व्यपपहरण कर उसकी हत्या कारित किए जाने के प्रकरण को विरल से विरलतम मान्य किया गया है और मृत्यु-दण्ड की पुष्टि की गई
है। इसी तरह के एक अन्य प्रकरण अपील (किमिनल) 947 / 2003 सुशील मुरमु बनाम झारखंड राज्य में, जिसमें काली की मूर्ति के समक्ष एक 09 वर्षीय बच्चे की बलि दी गई थी, और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में रखा है और मृत्यु-दण्ड की पुष्टि की है।
247- उपरोक्त विवेचित न्याय दुष्टान्तों एवं उनमें विवेचित तथ्यों के आलोक में एवं इस प्रकरण में उपलब्ध परिस्थितियों के अनुकम में विचार करें तो अभियुक्त संदीप जैन का यह कृत्य बर्बरता की उत्ततुंग सीमा को दर्शाता है, क्योंकि उसके व्दारा अपने जन्मदाता माता-पिता की हत्या का अपराध कारित किया गया है, अतः इसे अपवादों में अपवादात्मक श्रेणी का अपराध मानते हुए अभियुक्त संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन, आयु लगभग-42 वर्ष, साकिन-गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने, दुर्ग, थाना-दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को अपने पिता रावलमल जैन की हत्या कारित किये जाने से धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मृत्यु-दण्ड एवं 1,000/-रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास, माता सूरजी देवी की हत्या कारित किये जाने से धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मृत्यु-दण्ड एवं 1,000/-रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। आरोपी संदीप जैन को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) (क) के अंतर्गत 05 वर्ष (अक्षरी पांच वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1,000/-रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 (2) के अंतर्गत 10 वर्ष (अक्षरी दस वर्ष) के सश्रम कारावास एवं
1,000/-रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जाता है।
248- चूंकि जीवन एक ही है तथा मृत्यु-दण्ड संख्या में ज्यादा होने पर भी एक साथ निष्पादित होंगे, तथा ऐसे मृत्यु-दण्ड के समग्रतः एक साथ निष्पादित होने की दशा में अन्य
अधिरोपित सश्रम कारावास के दण्ड भी उक्त समग्रत: निष्पादित मृत्यु-दण्ड में विधि अनुसार स्वयंमेव समाहित होंगे। चूंकि मृत्यु-दण्ड के निष्पादन उपरान्त अन्य दण्डादिष्ट धाराओं में अधिरोपित कारावास के दण्ड को स्वाभाविक रुप से भुगताया जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए समग्र रुप से अभियुक्त संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन, आयु लगभग-42 वर्ष, साकिन-गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने, दुर्ग, थाना-दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को मृत्यु-दण्ड से दंडित किया गया है, तद्नुसार आदेशित किया जाता है कि, अभियुक्त संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जावे, जब तक कि उसका प्राणान्त न हो जाए।
249- आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) (क) के अंतर्गत 05 वर्ष (अक्षरी पांच वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जाता है।
250-- इसी प्रकार आरोपी शैलेन्द्र सागर को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) (क) के अंतर्गत 05 वर्ष (अक्षरी पांच वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1,000/-रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जाता है।
251- अभियुक्त संदीप जैन को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि, वह दोषसिध्दि और दण्डादेश के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष विहित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता हैं और यदि चाहें तो विधिक सहायता के अंतर्गत और जेल से भी अपील प्रस्तुत कर सकता है। आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर भी विहित अवधि में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।
252- अभियुक्तगण के व्दारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे ।
253- प्रकरण को धारा 366 उपधारा 01 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत तत्काल व्यवस्थित कर प्रकरण की समग्र कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर व्दारा रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग.) के, आवश्यक अग्र कार्यवाही हेतु, जैसा कि दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 28 में उल्लिखित है, सादर प्रस्तुत की जावे तथा दण्डादेश की पुष्टि हेतु निवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष रखा जावे।
254- अभियुक्त संदीप जैन को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 366(2) के तहत जेल अभिरक्षा में सुपुर्द किया जावे । आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर के बंधपत्र निरस्त किये गये, उन्हें सजा भुगताये जाने हेतु सजा वारंट तैयार कर केन्द्रीय कारागार, दुर्ग भेजा जावे।
255- निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अभियुक्तों को निःशुल्क प्रदान की जावे । निर्णय की एक-एक सत्य प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग तथा विशेष लोक अभियोजक, दुर्ग को भी प्रदान की जावे, तथा निर्णय की एक सत्य प्रतिलिपि जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, दुर्ग (छ.ग.) को अभियुक्तों के हित रक्षा में प्रयोग हेतु प्रेषित किया जावे।
256-(1). प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति जो कि इस प्रकार है :--
(0 1. एक काटन के टुकड़े में मृतिका सूरजी देवी
के सिर के पास से पिस्टल के गोली का बुलेट खून लगा है,
एक काटन में मृतिका सूरजी देवी के दांये हाथ के कोहनी के
पास से एक गोली का खाली खोखा एक काटन के टुकडे में
मृतिका सूरजी देवी के सीने के पास विस्तर से गोली का
खाली खोखा दोनों खाली खोखा के पेन्दे में 7.65 1९६1 लिखा
है।
2. एक काटन के टुकड़े में विस्तर में फेले खून
के अंश ।
3. एक काटन के टुकड़े में विस्तर के पास के
सादी मिट्टी के अंश ।
4. एक मेहरून कलर का चादर का टुकड़ा
जिसमें खून के दाग लगे है, मृतिका सूरजीदेवी के शव के
पास का।
5. एक मेहरून कलर का चादर का सादा
टुकड़ा मृतिका सूरजी देवी के शव के पास का।
301 सत्र प्रकरण कमांक 56 ,/ 2018
6. सफेद कलर का सैमसंग कंपनी का
मोबाईल जिसके सामने ड्यूक्स सैमसंग तथा पीछे सैमसंग
अंग्रेजी में लिखा है, मृतिका के शव के पास से जप्त किया
गया है।
(्थ 1. घटनास्थल से दरवाजे के चौखट के पास
गोली का एक खाली खोखा मृतक के पैर पास एक खोखा
दाहिने पैर के एक फीट पर एक खोखा, दरवाजे के चौखट
से 5, 6 इंच दूर एक खोखा (कुल 4 नग गोली के खाली
खोखा सभी खोखा के पेन्दे में 7.65 1९1 लिखा है।
2. एक काटन के टुकड़ा में मृतक रावलमल
जैन के शव के पास फैले खून के अंश ।
3. एक काटन के टुकड़ा में घटनास्थल के
पास मृतक रावलमल के शव के पास का सादी मिट्टी का
अंश ।
(8) 1. एक नग 7.65 कैलिबर का देशी पिस्टल
सिल्वर कलर का खाली मैगजीन सहित वाहन टाटा एस
कमांक सी.जी.04 / जेए / 8984 के केबिन के उपर से ।
302
2. एक झिल्ली में 14 नग कारतूस एवं दो नग
खाली खोखा, सभी कारतूस एवं खाली खोखा में 7.65 7९1
पेन्दे में लिखा है।
3. एक झिल्ली में 12 नग कारतूस पेन्दे में 7.
65 1९1 लिखा है।
4. एक सिल्वर कलर का मैगजीन जिसमें 6
नग .. कारतूस है. वाहन टाटा. एस.कमांक . सी.जी.
04 / जेए / 8984 के डाला के पीछे दरवाजे के पास से
मैगजीन में भरे कारतूस के पीछे 7.65 117 लिखा है।
(8) 1. एक प्लास्टिक के शीलबंद डिब्बी में जिसके
उपर पर्ची में दो नग बुलेट लिखा है।
2. एक सीलबंद पैकेट में मृतिका सूरजी देवी
के घटना के समय पहने साडी एवं ब्लाउज जिसके पैकेट
के उपर मृतिका सूरजी देवी का नाम लिखा है।
(6) 1. एक सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी में जिसमें
शासकीय अस्पताल, दुर्ग का पर्ची लगा है. मृतक रावलमल
लिखा है, एक बुलेट लिखा है।
2. एक सीलबंद पैकेट में मृतक रावलमल के
घटना के समय पहने कपड़े जिसमें खून के दाग लगे है,
303
जिसमें खून के दाग लगे हे जिसमें शासकीय अस्पताल दुर्ग
का पर्ची लगा है.
(७) 1. दो नग काला रंगा का उलन का दस्ताना।
2. दो नग नाज मास्क ग्रीन रंग का जिसमें
सफेद का पट्टी लगा है कान में बांधने हेतु इलास्टिक लगा
हुआ है।
3. एक आसमानी रंग छोटे चेकदार गोल
कालर का कुर्ती हाफ बांह का जिसके बांये तरफ एक जेब
है, कुर्ता में सफेद कलर का बटन लगा है, जिसके दाहिने
तरफ सीना के पास पेट के पास तथा दाहिने जेब में खून के
दाग लगे है।
4. एक ओपपो कंपनी का मोबाईल जिसमें
सामने सफेद कलर पीछे कीम कलर पीछे अप्पो मॉडल सी.
पी.एच.1609 लिखा है, जिसके कव्हर में आरापी संदीप जैन
का फोटो बना है, स्वर माला लिखा है जिसमें 70008-31319
जियो कंपनी का सीम लगा है।
5. एक नग ताला एवं एक नग चाबी जिसमें अंग्रेंजी में
शुभ ताला एवं चाबी में लिखा है चाबी में सिल्वर कलर का
लॉकेट है लॉकेट में अंग्रेंजी में गछार७छात्र&1' 5त2पारतार
304 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
20२८८. डाशागप0 0एणरारतटााणर ए0ण शापतारण
2621२ छत्ता.हा लिखा है।
0) आरोपी द्वारा भंवरलाल जी बोहरा को स्वयं की
हस्तलिपि से लिखा गया पत्र जिसका मजमून अशुभ कर्म
उदय के जबरदस्त गोद लेकर अच्छा जीवन दे दे।
संतोष को भी नया जीवन दे दो। उसी पत्र में आदरणीय
पापा हीरालाल जी को भी संबोधित करते हुए लिखा गया
है. जिसका मजमून कृपया आप भी उपरोक्त कार्य में सहमति
करते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही करवा दे।
(8) थाना दुर्ग के अप.क. 1/2018 धारा 302, 34
भा.दं.वि. एवं 25, 27 आयुध अधिनियम के घटना स्थल मृतक
रावलमल जैन का मकान दुगड़ निवास गंजपारा दुर्ग में
घटना के बाद मृतक रावलमल जैन मृतिका सूरजी देवी एवं
घटनास्थल के खीचें गये 45 नग फोटोग्राफ को फोटोग्राफर
प्रभात वर्मा के पेश करने जप्त किया गया है तथा एक
सीलबंद पैकेट में 02 नग काले रंग का उलन का दस्ताना
जिसमें बारूद की गंध है, को भी जप्त किया गया है।
) प्रकरण में घटना स्थल मृतक रावलमल जैन के
पैर के पास 7.65 एम.एम. के कुल चार नग चले गोली के
चार खोखे, एक सीलबंद पैकेट में एक देशी पिस्टल 7.65
305 सत्र प्रकरण कमांक 56 // 2018
कैलिबर सिल्वर कलर की खाली मैगजीन सहित, एक
सीलबंद झिल्ली में 14 नग 7.65 एम.एम. जिन्दा कारतूस एवं
दो नग खाली खोखा, एक झिल्ली में 12 नग 7.65 एम.एम.
जिंदा कारतूस, एक सिल्वर कलर के मैगजीन में भरे 06 नग
7.65 एम.एम. जिन्दा कारतूस, एक प्लास्टिक की सीलबंद
डिब्बी में सूरजी देवी के शरीर से निकाले गये दो नग बुलेट,
एक प्लास्टिक की सीलबंद डिब्बी में मृतक रावलमल जैन के
शरीर से निकाला गया एक नग बुलेट, 04 नग 7.65 के
जिंदा कारतूस जप्त किये गये हैं। इनके अलावा सी.सी.टी.
व्ही.फुटेज की रिकार्डिंग 10 डी.व्ही.डी. में, जप्त किया गया
है।
256. (श)- प्रकरण में उपरोक्त कंडिका में वर्णित जप्तशुदा
सम्पत्तियाँ एक सीलबंद पैकेट में एक देशी पिस्टल 7.65 कैलिबर
सिल्वर कलर की खाली मैगजीन सहित, जिन्दा कारतूस, मृतकगण
के शरीर से निकाले गये बुलेट एवं गोली के खाली खोखे एवं आयुध
से संबंधित अन्य सम्पूर्ण संपत्तियां उचित निराकरण हेतु जिला
दंडाधिकारी, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को भेजी जावे । प्रकरण में जप्त
मोबाईल स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों को पेश किये जाने पर उसके
स्वामी को प्रदाय किया जावे, उपरोक्त कंडिका में वर्णित शेष
सम्पत्तियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।
306
यह आदेश अपील अवधि पश्चात् लागू होगा, अपील होने की दशा में
माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पूर्ण सपंत्तियों का
निराकरण किया जावे।
मेरे निर्देश पर टंकित ।
फ 12पुकलि! 1, 50760
सि श5ात ही
1९6 023.01.23
4 +0530
दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी, 2023. (शेलेश कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)
307
न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
.
धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत अभिरक्षा अवधि का
प्रमाण-पत्र
मैं, शैलेश कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग,
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़), माननीय उच्च न्यायालय के मेमो कमांक 4742,
दिनांक 22-05-75 के पालन में इस न्यायालय के सत्र प्रकरण कमांक
56, 2018, राज्य विरुध्द संदीप जैन एवं अन्य, भारतीय दंड संहिता, 1860
की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) एवं
270) के अपराध के आरोपों में दोषसिध्द एवं दंडादिष्ट किए गए
अभियुक्त संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन, आयु लगभग-42 वर्ष,
साकिन-गंजपारा. आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने, दुर्ग,
थाना-दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हूं :-
1... अभियुक्त का नाम: संदीप जैन
2. ..... गिरफ्तारी दिनांक दिनांक 01.01.2018
3. .... पुलिस अभिरक्षा की अवधि दिनांक 01.01.2018 से 03.
01.2018 तक.
4. न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 03.01.2018 से 30.05.
2020 एवं. 26.08.2020 से
आज निर्णय दिनांक
23.01.2023 तक.
5. ..... निरोध में व्यतीत कूल अवधि (01.) 01.01.2018 से
जिसका समायोजन किया जाना 30.05.2020 एवं
है। (02, 26.08.2020 से. आज
निर्णय दिनांक 23.01.2023
तक.
1.02 वर्ष 04 माह 27
दिन-878 दिन,
2. 02 वर्ष 04 माह 28
दिन-880 दिन,
कुल दिन-1758 दिन,
नोट: उक्त अवधि का समायोजन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा
433(ए) के निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।
............... डिपिशा पठत खक्ाफकृल्त
गगफरर 1 2023 00.23
दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी, 2023. भा वी
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)
308
न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
.
धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत अभिरक्षा
अवधि का प्रमाण-पत्र
मैं, शैलेश कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग,
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़), माननीय उच्च न्यायालय के मेमो कमांक
4742, दिनांक 22-5-75 के पालन में इस न्यायालय के सत्र प्रकरण
कमांक 56, 2018, राज्य विरुध्द संदीप जैन एवं अन्य, भारतीय दंड
संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा
25(1-ख)(क) एवं 27(2) के मामले में आयुध अधिनियम की धारा 25
(1-ख) (क) के अपराध के आरोप में दोषसिध्द एवं दंडादिष्ट किए
गए अभियुक्त भगत सिंह गुरूदत्ता आ. सतनाम सिंग गुरूदत्ता, आयु
लगभग-47 वर्ष, साकिन-काली बाड़ी के पास, थाना-मोहन नगर,
दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हूं :-
1... अभियुक्त का नाम : भगत सिंह गुरूदत्ता
2. .... गिरफ्तारी दिनांक दिनांक 03.01.2018
3. ... पुलिस अभिरक्षा की अवधि निरंक
4. ... न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 03.01.2018 से. 30.05.
2018 तक.
5. ... निरोध में व्यतीत कुल अवधि 03.01.2018 से 30.05.
जिसका समायोजन किया जाना... 2018 तक.
है। 04 माह 27 दिन.
कुल दिन-147 दिन
नोट: उक्त अवधि का समायोजन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा
433(ए) के निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।
एजपुबक्षि[7 50760
रवि ही रिकिरा
दि पु ५५८० 530
दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी, 2023. (र कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)
309
न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
.
धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत अभिरक्षा
अवधि का प्रमाण-पत्र
मैं, शैलेश कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग,
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़), माननीय उच्च न्यायालय के मेमो कमांक
4742, दिनांक 22-5-75 के पालन में इस न्यायालय के सत्र प्रकरण
कमांक 56, 2018, राज्य विरुध्द संदीप जैन एवं अन्य, भारतीय दंड
संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा
25(1-ख)(क) एवं 2702) के मामले में आयुध अधिनियम की धारा
25(1-ख)(क) के अपराध के आरोप में दोषसिध्द एवं दंडादिष्ट किए
गए अभियुक्त शैलेन्द्र सागर पिता अवतार सिंग, आयु लगभग-47
वर्ष, साकिन-गुरूनानक नगर, थाना-मोहन नगर, दुर्ग, जिला-दुर्ग
(छ.ग.) का निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हूं :-
1... अभियुक्त का नाम : शैलेन्द्र सागर
2. .... गिरफ्तारी दिनांक दिनांक 03.01.2018
3. ... पुलिस अभिरक्षा की अवधि निरंक
4. ... न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 03.01.2018 से. 30.05.
2018 तक.
5. .... निरोध में व्यतीत कुल अवधि 03.01.2018 से 30.05.
जिसका समायोजन किया जाना... 2018 तक.
है। 04 माह 27 दिन.
कुल दिन-147 दिन
नोट: उक्त अवधि का समायोजन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा
433(ए) के निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।
उप्त शा 5 एक दसर"
एन रे पफाछा 8रा
पारा चा2 250५6
दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी, 2023. (शैलेश कुमार )
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)
310
मैं पुष्टि करता हूँ कि, इस पी.डी.एफ. फाईल की
अं्तवस्तु अक्षरश: वैसी ही है जो मूल निर्णय पत्र में टंकित की गई
है।
स्टेनोग्राफर का नाम- एन.एस. बिसेन36solutionshttp://www.blogger.com/profile/03839571548915324084noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-32283362865074013252023-01-24T21:19:00.001+05:302023-01-24T21:19:52.263+05:30CG State Vrs Sandeep Jain (Ravalmal Jain Mani Murder Mystery Case) District and Sessions Court, Durg Chhattisgarh
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="384" mozallowfullscreen="true" src="https://archive.org/download/cg-state-vrs-sandeep-jain-ravalmal-jain-mani-murder-mystery-case/CG%20State%20Vrs%20Sandeep%20Jain%20Ravalmal%20Jain%20Mani%20murder%20mystery%20Case.pdf" webkitallowfullscreen="true" width="560"></iframe> <div> न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़
(पीठासीन-शैलेश कुमार तिवारी)
निर्णय दिनांक : 23 जनवरी, 2023
संस्थित दिनांक : 16.04.2018
सत्र प्रकरण कमांक 56 /2018
(चार च0-(.(ज1)1101-001240-2018
आरक्षी केन्द्र-दुर्ग कोतवाली, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
अपराध कमांक-01/2018
श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्तगण 01. संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन, आयु
लगभग-42 वर्ष, साकिन-गंजपारा आलोकचंद
त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने, दुर्ग, थाना-दुर्ग,
जिला-दुर्ग(छ.ग.)
02. भगत सिंह गुरूदत्ता आ. सतनाम सिंग
गुरूदत्ता, आयु लगभग-47 वर्ष, साकिन-काली
बाड़ी के पास, थाना-मोहन नगर, दुर्ग,
जिला-दुर्ग(छ.ग.)
03. शैलेन्द्र सागर पिता अवतार सिंग, आयु
लगभग-47 वर्ष, साकिन- गुरूनानक नगर,
थाना-मोहन नगर, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
अभियुक्तगण की ओर से 01. अभियुक्त संदीप जैन न्यायिक अभिरक्षा में,
सहित श्री तारेन्द्र जैन, अधिवक्ता
02. अभियुक्त भगत सिंह गुरूदत्ता जमानत पर,
सहित श्री ललित तिवारी, अधिवक्ता ।
03. अभियुक्त शैलेन्द्र सागर जमानत पर, सहित
श्री दुष्यन्त देवांगन, अधिवक्ता ।
<p style="page-break-after: always;"> </p>
<p style="page-break-before: always;"> </p>
उपार्पण आदेश
न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक-2496/ 2018, राज्य वि. संदीप जैन
वगैरह, में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 13.04.2018 से उद्भूत ।
“ज्ञान दूर कुछ, किया भिन्न है,
इच्छा क्यों पूरी हो मन की ;
एक दूसरे से न मिल सके,
यह विडंबना है जीवन की ।”
-- जयशंकर प्रसाद
।। निर्णय ।।
(आज दिनांक 23 जनवरी, 2023 को घोषित)
@01- प्रकरण में आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध रावलमल जैन के मकान में रावलमल जैन एवं सूरजीबाई को साशय व ज्ञानपूर्वक पिस्टल 7.65 कैलीबर से गोली मारकर उनकी मृत्यु
कारित कर हत्या का अपराध कारित करने तथा ऐसा अपराध किये जाने में बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर को अपने आधिपत्य में रखकर आयुध अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर का प्रयोग किये जाने तथा अभियुक्तगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर को अपने आधिपत्य में रखने तथा अवैध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराये जाने के लिये निम्नानुसार आरोप का विचारण किया गया है :-
... चार्ट ....
@02- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि :-
आरोपी संदीप जैन, मृतकगण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई जैन का पुत्र है।
आरोपी संदीप जैन उसके भांजे सौरभ गोलछा के साथ साड़ी व्यापार का कार्य करता था।
घटना स्थल वाले मकान में घटना दिनांक को, घटना के पूर्व तक रावलमल जैन, श्रीमती सूरजी बाई एवं आरोपी संदीप जैन के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था।
प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, मृतक रावलमल के घर के अगल-बगल में मकान बने हुये हैं, खाली जगह नहीं है।
प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, मृतक रावलमल कारीडोर में गोली लगने से तथा मृतिका सूरजी बाई अपने कमरे में गोली लगने से मृत पाई गई।
प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, मृतक रावलमल एवं मृतिका सूरजी बाई की हत्या के मध्य 08 मिनट का अंतराल था।
प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, चौकीदार रोहित कुमार देशमुख (अ.सा.07) को घटना दिनांक 31.12.2017 की रात को आरोपी संदीप जैन द्दारा ड्यूटी में आने से मना किया गया था इस कारण वह दिनांक 31.12.2017 को मृतक रावलमल जैन के यहां ड्यूटी करने नहीं आया था।
प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, घटना दिनांक को आरोपी संदीप जैन की पत्नि श्रीमती संतोष जैन एवं उसका पुत्र संयम जैन गंजपारा स्थित उनके घर में नहीं थे बल्कि उन्हें आरोपी संदीप जैन व्दारा दल्ली राजहरा छोड़ दिया गया था तथा सुसंगत समय पर वे घटना स्थल में नहीं थे ।
प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, घटना के बाद रावलमल जैन के घर का दरवाजा खुला था एवं घर में किसी भी स्थान में तोड़फोड़ नहीं हुई थी, घर का सामान सुरक्षित था अर्थात् घर में सम्पत्ति संबंधी अपराध जैसे लूट अथवा डकैती न होना प्रमाणित है।
प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, घटना दिनांक 31.12.2017 की रात्रि से लेकर घटना के पूर्व तक, घटना स्थल में आरोपी अकेले ही था।
@03-(1) अभियोजन का वृतान्त संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :-
आरोपी संदीप जैन, मृतक गण रावलमल जैन एवं सूरजी बाई का पुत्र है तथा अन्य आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर, आरोपी संदीप जैन के साथीगण हैं। प्रार्थी सौरभ गोलछा आ. सतीश चंद गोलछा, उम्र-31 वर्ष, साकिन-ऋषभ नगर 14/9, दुर्ग, जिला-दुर्ग द्वारा दिनांक-01.01.2018 को समय 06:25 बजे सुबह, थाना-दुर्ग में इस आशय की सूचना दिया कि, प्रार्थी की नानी सूरजी बाई का उनके मोबाईल नंबर 9406419291 से प्रार्थी के मोबाईल नंबर 7000291510 में सुबह 05:54 बजे फोन आया कि, नाना जी को कुछ हो गया है, आवाज आयी है, जल्दी से गंजपारा स्थित घर में आओ, तो प्रार्थी तुरंत अपनी कार से गंजपारा स्थित अपनी नानी के घर पहुंचा, जहाँ जाकर देखा तो बाहर एवं अंदर के दरवाजे खुले थे। प्रार्थी घर के अंदर गया तो उसने उसके नाना जी को कारीडोर में बाथरूम के पास जमीन में गिरे पड़े देखा, वहाँ अंधेरा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो नानी को आवाज दिया। उनके बेडरूम में लाईट जल रही थी और नानी बिस्तर में मृत पड़ी थी, उनको किसी ने गोली मार दिया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में अप0कं0-1/2018 अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
@03-(02). अभियोजन वृतान्त के अनुसार दिनांक 01/01/2018 के प्रात: 06.15 बजे प्रार्थी सौरभ गोलछा अ.सा.8, निवासी ऋषभ नगर, दुर्ग की सूचना एवं रिपोर्ट पर प्रकरण के विवेचक अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव के द्वारा मृतिका सूरजी बाई का प्रदर्श पी. 28 का मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया। इसी दिनांक को 06.20 बजे सौरभ गोलछा ने रावलमल जैन की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना प्रदर्श पी.29 दर्ज कराया। मर्ग सूचना के उपरांत दिनांक 01.01.2018 को प्रात: 06.25 बजे सौरभ गोलछा की रिपोर्ट पर प्रदर्श पी. 27 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतिका सूरजी बाई एवं मृतक रावलमल जैन के संबंध में धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई। विवेचक के द्वारा घटना की. जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों एवं काईम ब्रांच तथा एफ.एस.एल. रायपुर को दी गई एवं कंट्रोल रूम को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मौके पर रावलमल जैन के निवास स्थान गंजपारा, दुर्ग में पहुंचकर धारा 175 दं.प्रसं. का नोटिस प्रपी. 30 एवं 31 साक्षियों को घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति हेतु जारी किया। उसके पश्चात् _ प्रदर्श पी. 32 के अनुसार सूरजी बाई एवं प्रपी. 33 के अनुसार रावलमल जैन का शव पंचनामा तैयार किया गया। विवेचक व्दारा शव पंचनामा में सूरजी बाई को तीन गोली तथा रावलमल जैन को तीन गोली मारकर हत्या करना पाया गया। रावलमल जैन का शव गलियारे में बाथरूम के पास तथा सूरजी बाई का शव कमरे में पलंग पर चित्त हालत में पड़ा था, जिसमें रावलमल जैन के पीठ में गोली लगने के निशान थे एवं सूरजी बाई के बांये छाती में, दाहिने हाथ के कोहनी के पास एवं सिर के पास गोली लगने के निशान थे। उसने उक्त दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग रवाना किया। उसके पश्चात् शव परीक्षा के लिए दिए गए आवेदन पत्र प्रदर्श पी.3 और प्रदर्श पी.5 की कार्यवाही उपनिरीक्षक आर.डी. मिश्रा के व्दारा की गई। पोस्टमार्टम उपरांत दोनों शव का सुपुर्दनामा मृतक के भाई भीखमचंद जैन को प्रदर्श पी. 61 एवं 62 दिया गया।
03-(3). आगे अभियोजन वृतान्त के अनुसार घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी.63 तैयार किया गया है, जिसमें घटनास्थल का पूर्ण विवरण, प्रदर्श पी.64 रावलमल जैन के घर के पीछे का नजरी नक्शा अनुसार घटनास्थल के पीछे एक वाहन का नक्शा बनाया गया जिसमें वाहन का डाला, वाहन की छत को नक्शे में दर्शाया गया है और दीवार से जो वाहन टाटा-एस खड़ी है, उसकी दूरी दर्शायी गई है, साथ ही इसमें 5.8 मीटर की दीवार की दूरी से “'सी' दर्शाया गया है और एक अन्य 4.3 मीटर की दूरी पर पुनः “'सी' दर्शाया गया है, जिसमें 'सी' का अर्थ कारतूस से है एवं बनाये गये नक्शे में “मकान के पीछे गली, जहां से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए”, लेखबद्ध किया गया है, संकेत में 'एम' का अर्थ मैग्जीन, 'पी' का अर्थ पिस्तौल एवं 'सी' का अर्थ कारतूस दर्शाया गया है, साथ ही जहां टाटा-एस की छत पर पिस्टल पड़ी थी, वहां से आरोपी के घर की रैलिंग की उंचाई 8.5 फीट लेखबद्ध है। विवेचना के दौरान मृतक के निवास स्थान की वीडियोग्राफी एवं. फोटोग्राफी कराई गई। मौके पर घटनास्थल निरीक्षण के दौरान मृतिका सूरजी बाई एवं रावलमल जैन के शव के आसपास चले हुए गोली के खाली खोखे, कॉटन, खून आलूदा कॉटन को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया, उसे सुरक्षित रखते हुए एफ.एस.एल. टीम, जो रायपुर से आ रही थी, उनके आने तक उसी तरह से सुरक्षित रहने दिया गया। एफ.एस.एल. टीम के पूरा घटनास्थल का मुआयना करने एवं मकान के पीछे का हिस्सा जहां पर पिस्टल, कारतूस, मैग्जीन आदि पड़ी थी, का मुआयना करने एवं फोटोग्राफी, विडियोग्राफी कराने के बाद सुरक्षित एफ.एस.एल. टीम के आने तक रखा गया। एफ.एस.एल. टीम के आने के पश्चात् ही मौके पर जप्तशुदा सामग्री को सीलबंद किया गया।
@03-(४). आगे अभियोजन वृतान्त के अनुसार दिनांक 01.01.2018 को गवाहों के समक्ष घटनास्थल मृतिका सूरजी बाई के शव के सिर के पास से पिस्टल की गोली का बुलेट खून लगा 01 नग, सूरजी देवी के बांए हाथ के कोहनी के पास से गोली का खाली खोखा, एक कॉटन के टुकड़े में लिया गया तथा मृतिका सूरजी देवी के सीने के पास बिस्तर से गोली का खाली खोखा, दोनों खाली खोखे के पेंदे में 7.65 के.एफ. लिखा था, मृतिका के बिस्तर जहां
मृतिका मृत पड़ी थी, के पास मृतिका का सैमसंग कंपनी का एक मोबाईल, एक मेहरून कलर का चादर का टुकडा जिसमें खून का दाग लगा था, एक कॉटन के टुकड़े में बिस्तर में फैले खून के अंश, एक कॉटन के टुकड़े में बिस्तर के पास के सादी मिट्टी के अंश जप्ती पत्र प्रदर्श पी.50 अनुसार जप्त किया गया। घटनास्थल जहां मृतक रावलमल जैन के लाश के पास घटनास्थल से दरवाजे के चौखट के पास गोली का एक खाली खोखा, मृतक के पैर के पास एक खोखा, दाहिने पैर के एक फीट पर एक खोखा, दरवाजे के चौखट से 5-6 ईच दूर एक खाली खोखा, कुल गलियारे में चार नग खाली खोखा सभी खोखे के पेंदे में 7.65 के.एफ. लिखा था, एक कॉटन के टुकडा में मृतक रावलमल के शव के पास फैले खून के
अंश, एक कॉटन के टुकडा में घटनास्थल के पास से सादी मिट्टी का अंश जप्ती पत्र प्रदर्श पी.51 अनुसार जप्त किया गया। विवेचना के दौरान डॉग स्कॉड को तलब कर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। डॉग मास्टर के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट प्रदर्श पी.11 में बताया गया कि, डॉग घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक के पुत्र संदीप जैन के कमरे में जाकर भौंका था। उसके पश्चात विवेचक व्दारा दिनांक 01.01.18 के 07.30 बजे पूरे घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी.48 तैयार किया गया । प्रदर्श पी. 48 में पाया गया कि, मृतक के घर में घुसने का सिर्फ एक मुख्यद्वार है, जो कि ताला से अंदर से बंद रहता है, जिसे घर के अंदर का कोई सदस्य ही खोल सकता था, पीछे तरफ उपर ग्रील लगा था जिसमें हाथ डालकर नीचे खड़े टाटा-एस में हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को फेंका गया था जो कि स्पष्ट रूप से मृतक के घर जहां मृतक के पुत्र आरोपी संदीप का कमरा है, उससे जुडा था। मृतक के मकान के दांये हिस्से में लोकेश शर्मा का तथा बांये पर प्रहलाद रूंगटा का मकान था जो पैक्ड था, पीछे उपर ग्रिल में पैक्ड जंग लगा ताला था जिसमें से कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जिसको देखने से कभी खोला नहीं गया, दिख रहा था, कहीं भी आगे और पीछे के हिस्से किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करने का कोई साक्ष्य नहीं था।
@03-(५). आगे अभियोजन वृतान्त के अनुसार घटनास्थल का पृथक से फोटोग्राफ्स विवेचक के द्वारा तथा एफ.एस.एल. टीम के 15
द्वारा भी लिया गया एवं पुष्टि की गई। विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप जैन से पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरेण्डम में गवाहों के समक्ष बताया कि “वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान है एवं उसके पिता रावलमल जैन पुरानी रूढीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वे अक्सर इसे हर काम पर टोका करते थे, जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे, तथा उसके द्वारा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट-डपट करते थे, आरोपी के पिता को उसकी महिला मित्रो से मिलना नागवार गुजरता था एवं कई बार संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे, जिसके कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना बनाया, इस कारण उसने एक देसी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन चौक निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से 1,35,000/- रू. में खरीदा एवं 27.12.2017 को पत्नी और बच्चो को मायके दल्ली राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोने आता था, उसे 31.12.2017 की रात्रि घर आने से मना कर दिया।
@03-(06). आगे... अभियोजन कहानी... के अनुकम में योजनानुसार सुबह 05.45 बजे वह उपर से नीचे आकर मां के दरवाजे को बाहर से बंद किया, उस समय उसके पिता कॉरीडोर में बाथरूम से वापस आ रहे थे और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे, उनकी पीठ उसकी तरफ थी, तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया, गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के चिललाने पर वह अपने कमरे में उपर भाग गया, फिर उसके मोबाईल पर उसकी मां का फोन आने लगा, लेकिन उसने नहीं उठाया और
नीचे मां के कमरे के पास पुनः वापस आया तो वह सौरभ को फोन लगाकर बुला रही थी, तब उसने मां के कमरे का दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने के डर से मां को भी गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद उसने बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा
और फिर बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया, ताकि लगे कि कोई बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है, उसने गोली मारते समय काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे, जो उसके कमरे में बिस्तर
के सिरहाने के नीचे रखे हैं तथा घटना के समय पहना गया चेक आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है एवं जिस पिस्टल से उसने अपने माता-पिता की हत्या की है, उसे घर के पीछे उपर बाल्कनी से नीचे फेंक दिया, जो नीचे खड़ी टाटा-एस गाड़ी में गिरा है, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचें गली में फेंक दिया।
@03-(07). विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.52 में बताए गए तथ्यों के खुलासा के आधार पर आरोपी के बताये अनुसार मकान के पीछे घटना कारित करने के बाद फेंके गए 01 नग 7.65 कैलीबर का देसी पिस्टल सिल्वर कलर का खाली मैग्जीन सहित, वाहन टाटा-एस कं. सी.जी. 04 / जे.ए-8984 के केबिन के उपर से एक झिल्ली में 14 नग कारतूस एवं 02 नग खाली खोखा, सभी में 7.65 के.एफ. लिखा हुआ, एक झिल्ली में 12 नग कारतूस, 7.65 कैलीबर का, एक सिल्वर कलर का मैग्जीन जिसमें 06 नग कारतूस हैं, वाहन टाटा-एस कं. सी.जी. 04/ जे.ए-8984 के डाला के पीछे दरवाजे के पास जिसमें 7.65 कैलीबर लिखा है, समक्ष गवाहान जप्तीपत्र प्रदर्श पी. 53 अनुसार जप्त किया गया। आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर प्रदर्श पी. 54 के अनुसार 02 नग काले रंग का उलन का दस्ताना, 02 नग नोज मास्क कीम रंग का, एक आसमानी रंग चेकदार गोल कॉलर का कुर्ता जिसके दाहिने तरफ जेब के पास खून के दाग लगे हैं, एक ओप्पो कंपनी का मोबाईल, एक नग ताला एवं चाबी जिसमें अंग्रेजी में 50001 लिखा था, समक्ष गवाहान जप्त किया गया।
@03-(08). आगे अभियोजन वृतान्त के अनुसार विवेचक के द्वारा विवेचना के दौरान् आरक्षक कं. 1291 मुन्ना यादव के द्वारा डॉक्टर द्वारा सीलबंद किये गये पैकेट जिसमें सीलबंद डिब्बी में पर्ची में दो नग बुलेट लिखा था, एक सीलबंद पैकेट में मृतिका सूरजी देवी के घटना के समय पहने साडी एवं ब्लाउज खून लगा हुआ शासकीय अस्पताल, दुर्ग से आरक्षक मुन्ना लाल के पेश करने पर जप्ती पत्र प्रदर्श पी-65 के मुताबिक जप्त किया गया। आरक्षक मुन्नालाल द्वारा शासकीय अस्पताल से लाये गये सीलबंद डिब्बी के उपर पर्ची में
पी.एम. के दौरान मृतक रावलमल जैन के शरीर से निकाली गई बुलेट थी तथा एक सीलबंद पैकेट में मृतक रावलमल द्वारा घटना के समय पहने हुए कपडे जिसमें खून लगे हुए दाग थे, जप्तीपत्र प्रदर्श पी. 66 के अनुसार जप्त किया गया।. विवेचना के दौरान दिनांक 24.01.2018 को फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के पेश करने पर वजह सबूत में घटनास्थल मृतक रावलमल जैन, दुर्ग के निवास स्थान दुगड़ निवास गंजपारा में खीचें गए अंदर, बाहर के फोटोग्राफ्स एवं मृतक तथा मृतिका के कुल 45 नग फोटोग्राफस को जप्ती पत्र प्रदर्श पी. 67 के अनुसार जप्त किया गया। विवेचना के दौरान डॉ० बी.एन. देवांगन, जिला अस्पताल, दुर्ग को आरोपी के द्वारा चलाई गई पिस्टल की क्यूरी बाबत प्रदर्श पी-6ए प्रेषित किया गया तथा आरोपी के पेश करने पर जप्तशुदा कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे थे, को मुलाहिजा हेतु जिला चिकित्सालय, दुर्ग प्रदर्श पी.7-ए अनुसार भेजा गया । डॉ0 बी0एन0 देवांगन, जिला अस्पताल, दुर्ग को पोस्टमार्टम के दौरान रावलमल जैन के शरीर के पी0एम0 के पूर्व कराए गए एक्स-रे में तीन गोलियाँ दिखाई दे रही थी, किन्तु पी0एम0 के दौरान एक गोली मिली एवं शेष दो गोली क्यों नहीं मिली, इसके लिए राय प्रदर्श पी-8ए मांगा गया था। विवेचना के दौरान् आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर उसने जिस कट्टे से सूरजी देवी एवं रावलमल जैन की हत्या किया, उसे आरोपी भगत सिंह
गुरूदत्ता से खरीदना बताने पर, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को हिरासत में लिया गया। दिनांक 03.01.18 को 09.15 बजे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से पूछताछ करने पर मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-56 में उसने बताया कि - “संदीप जैन निवासी गंजपारा दुर्ग जो उसका बचपन का दोस्त था जो घटना से पांच-छ: माह पूर्व उसके पास आया था और उससे एक लाख पैंतीस हजार रूपये में एक पिस्टल सिल्वर 7.65 कैलीबर का एवं उसने उसे 38 रांउड भी दिया था”।
@03-(09). आगे अभियोजन अनुसार दिनांक 03.01.18 के 10.35 बजे विवेचक के द्वारा आरोपी शैलेन्द्र सागर का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी. 57 लिया गया था जिसमें आरोपी शैलेन्द्र सागर ने बताया था कि “उससे भगत सिंह ने एक पिस्टल संदीप जैन को देने के लिए मांगी थी जो कि, वह सागर तरफ काम करने गया था तो दो तीन साल पहले एक व्यक्ति से 38 कारतूस और 01 पिस्टल उस समय 40-50 हजार रूपये में खरीदी थी, जिससे खरीदा था उससे खास पहचान नही थी, वर्तमान में वह कहाँ रहता है, नहीं जानता जिस पिस्टल से संदीप जैन ने हत्या की है, वह वही पिस्टल है, बताया था”। विवेचक के द्वारा दिनांक 03.01.18 को गवाहों के समक्ष आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता के द्वारा पिस्टल पहचान पंचनामा प्रदर्श पी. 58 तैयार किया था, जिसने जप्तशुदा पिस्टल को ही बेचना बताया था। विवेचना के दौरान दिनांक-01.01.2018 के 20.15 बजे आरोपी संदीप जैन को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी. 69 बनाया गया था।
@03-(१0). विवेचक के द्वारा आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर को दिनांक 03.01.2018 को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा कमशः प्रदर्श पी. 70 एवं 71 बनाया था उसने आरोपीगण संदीप जैन, भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर के परिजनों को उनकी गिरफतारी की सूचना कमश: प्रदर्श पी-72, प्रदर्श पी-73 एवं प्रदर्श पी-74 के अनुसार दी थी। उसके द्वारा तहसीलदार, तहसील दुर्ग को घटनास्थल पटवारी नक्शा के लिए पत्र प्रदर्श पी-०० जारी किया गया था। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को इस प्रकरण में साक्ष्य की दृष्टिकोण से चलाई गई कारतूसों के बैलेस्टिक परीक्षण के लिए मिलान हेतु 04 नग कारतूस खरीदने हेतु अनुमति बाबत पत्र प्रदर्श पी-76 लिखा गया, जिला दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2018 को 04 कारतूस खरीदने की अनुमति प्रदान किया गया था, जिसके आधार पर उसने माँ शारदा ट्रेडर्स, आर्म्स एवं ऐमोनिसन डीलर से दिनांक 11.01.2018 को 500/- रूपये में 04 कारतूस 7.65 बोर का पिस्टल कारतूस खरीदा था, डीलर द्वारा दिया गया बिल प्रदर्श पी-39 सी होना जिसमें विवेचक के द्वारा पेड बाई मी लिखकर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद विवेचक ने पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को दिनांक 12.01.2018 को उक्त बिल के अनुसार खरीदे गए कारतूस की कीमत के आहरण के लिए पत्र प्रदर्श पी-77 लिखा तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक एफ.एस.एल., रायपुर को प्रदर्श पी-03 का पत्र लिखकर घटनास्थल निरीक्षण के लिए आवेदन किया था। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग कार्यालय द्वारा प्रदर्श पी-78, प्रदर्श पी-79 एवं प्रदर्श पी-80 का पत्र नोडल आफिसर जियो, आईडिया एवं रिलायंस को लिखा था, जिसके परिपालन में नोडल आफिसरों द्वारा सी.डी.आर. और 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।
@03-(11). अभियोजन अनुसार पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रदर्श पी-60 सी का पत्र जिला दंडाधिकारी, दुर्ग को आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोजन अनुमति बाबत पत्र लिखा गया था एवं पत्र के साथ प्रकरण की डायरी एवं दस्तावेज भेजे गए थे, जिसके आधार पर अभियोजन अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया था। उसके पश्चात् प्रकरण में विवेचना के दौरान जप्तशुदा संपत्तियों को रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर प्रदर्श पी-81 अनुसार भेजा गया, उक्त संपत्तियों की जांच पश्चात् विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर से परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 82 प्राप्त हुआ । राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-82 के अनुसार जप्तशुदा काटन-#, चादर का टुकड़ा-0, काटन-ए, हाफ कुर्ता-6, साड़ी-प-1, ब्लाउज-प्र-2, पेटीकोट-प्-3, ब्रा-्र-4, अंडरवियर-11, बनियान-12, स्वेटर-13, एवं बुलेट-प-1 में रक्त पाया गया तथा जप्तशुदा काटन-००, चादर का टुकड़ा-0, कॉटन-ए, हाफ कुर्ता-6, साड़ी-प-1, ब्लाउज-प्र-2, पेटीकोट-प्र-3, ब्रा-प्त-4, अंडरवियर-11,
बनियान-12, स्वेटर 13 एवं बुलेट-प1 पर मानव रक्त होना पाया गया। उक्त कार्यवाही पश्चात् प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् विवेचक के द्वारा धारा-302,/34 भा.दं.सं. एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय में पेश किया था।
@03-(12). प्रकरण में विवेचना कार्यवाही के दौरान विवेचक व्दारा दस्तावेज नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2, 3, 4, 5, थाना प्रभारी दुर्ग द्वारा डॉ. बी.एन. देवांगन, असि.सर्जन, जिला- अस्पताल, दुर्ग को प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-6, मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी-7, 7ए, डॉ. बी.एन. देवांगन, वरि. चिकित्सा अधिकारी, जिला-चिकित्सालय, दुर्ग द्वारा थाना प्रभारी, दुर्ग को मृतक के प्राप्त एक्सरे रिपोर्ट की क्यूरी के संबंध में प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-8, 8ए, मृतकों की पर्ची पत्रक प्रदर्श पी-9, 10, अपराध अनुसंधान फार्म प्रदर्श पी-11, साक्षी राजू सोनवानी का पुलिस कथन प्रदर्श पी-12, फोटोग्राफस प्रदर्श पी-13,14,15,16,17,18,19, एफ.एस.एल. से प्राप्त प्रतिवेदन प्रदर्श पी-20, 21, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग द्वारा एफएसएल, रायपुर को प्रेषित जप्त सामग्रियों के परीक्षण के संबंध में पत्र प्रदर्श पी-22, कार्यालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, छ.ग. शासन रायपुर से प्राप्त परीक्षण प्रतिवदेन / अभिमत पत्र प्रदर्श पी-22 एवं 24, मेन रोड गंजपारा, दुर्ग का रेखाचित्र प्रदर्श पी-25 एवं 26, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-27,
अकाल एवं अकास्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्रदर्श पी-28 एवं 29, नोटिस प्रदर्श पी-30 एवं 31, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-32 एवं 33, पंचनामा घटनास्थल के सामने सी.सी.टी.व्ही. संबंधित प्रदर्श पी-34, सबस्काइबर डिटेल्स रिकार्डर प्रदर्श पी-35 एवं 36, आईडिया सेलुलर लिमिटेड रायपुर का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-37 एवं 38, माँ शारदा ट्रेडर्स आर्म्स एडं एमोनिसन डीलर का रसीद प्रदर्श पी-39 सी, दैनिक विकय पुस्तक प्रदर्श पी-40, रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड का पत्र प्रदर्श पी-41 एवं प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-42, सौरभ गोलछा का प्रीपेड कस्टमर आवेदन फार्म प्रदर्श पी-43, सौरभ गोलछा का आधार कार्ड प्रदर्श पी-44, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा नोडल आफिसर रिलायंस जिओ, रिलायंस जिओ इंफोकाम लिमिटेड से मोबाईल नंबर 7000291510 का सी.डी.आर., कैप एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी का प्रमाण पत्र हेतु प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-45 एवं डिटेल्स प्रदर्श पी-46 एवं 47, घटनास्थल का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-48, नोटिस प्रदर्श पी-49, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-50 एवं 51, मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-52,जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-53 एवं 54, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-55, मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-56 एवं 57, पहचान पंचनामा प्रदर्श पी-58, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,दुर्ग का आदेश प्रदर्श पी-59, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा कलेक्टर, दुर्ग को आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन चलाने
की अनुमति बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-60 सी, शव सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-61 एवं 62, मौका नजरी नक्शा प्रदर्श पी-63 एवं 64, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-65, 66, 67, कार्यालय थाना प्रभारी दुर्ग द्वारा प्रभारी डॉग स्क्वाड, पुलिस लाईन, दुर्ग को प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-68, गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-69, 70, 71, गिरफतारी की सूचना प्रदर्श पी-72, 73, 74, कार्यालय थाना प्रभारी दुर्ग द्वारा श्रीमान् तहसीलदार दुर्ग को पटवारी नक्शा चाहने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-75, कार्यालय थाना प्रभारी, थाना दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग से थाना दुर्ग के अप.क. 01/2018 धारा 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में 04 नग 7.65 कैलिबर के जिंदा कारतूस खरीदने की अनुमति चाहने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-76, कार्यालय थाना प्रभारी, दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग से थाना दुर्ग के अप.क. 01/2018, धारा. 302, 34 भारतीय दंड संहिता एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में परीक्षण हेतु खरीदा गया कारतूस के बिल भुगतान के संबंध में प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-77, कार्यालय पुलिस अधीक्षक,दुर्ग द्वारा नोडल आफिसर रिलायंस जिओ, रिलायंस जिओ इंफोकाम लिमिटेड, रायपुर से थाना दुर्ग के अप.कं. 01/2018, धारा. 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में आरोपी संदीप जैन के मो.नं. 7000831319 का सी.डी.आर. एवं 65 बी का प्रमाण पत्र चाहने बाबत पत्र प्रदर्श पी-78, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा. नोडल आफिसर, आईडिया. रिलायंस कम्युनिकेशन्स, रायपुर से थाना दुर्ग के अप.कं. 01/2018, धारा 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में आरोपी संदीप जैन के मो. नं. 7697562121 का सी.डी.आर.एवं 65 बी का प्रमाण पत्र चाहने बाबत पत्र प्रदर्श पी-79, कार्यालय पुलिस अधीक्षक,दुर्ग द्वारा नोडल आफिसर, रिलायंस, रिलायंस कम्युनिकेशन्स, रायपुर से थाना दुर्ग के अप.क. 01/2018 धारा. 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में आरोपी संदीप जैन के मो.नं. 9301801008 का सी.डी.आर.एवं 65 बी का प्रमाण पत्र चाहने बाबत पत्र प्रदर्श पी-80, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग द्वारा संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला टिकरापारा रायपुर को थाना दुर्ग के अप.क. 01/2018 धारा 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम के प्रकरण में जप्त सामग्रियों का परीक्षण रिपोर्ट देने बाबत प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-81, एफ.एस.एल. रायपुर से प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन अभिमत पत्र प्रदर्श पी-82, आरोपी संदीप जैन द्वारा आदरणीय भैया भंवर लाल जी बोहरा को प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-83, कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग का आदेश प्रदर्श पी-84 सी एवं साक्षी सौरभ गोलछा का पुलिस कथन प्रदर्श पी-85 एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत सी.सी.टी.व्ही. फुटेज की रिकार्डिंग 10 डी.व्ही.डी. में आर्टिकल अंकित किया गया है, को पेश किया गया है।
@03-(13). तत्पश्चात विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके द्दारा प्रकरण दिनांक 13.04.2018 को सत्र न्यायालय के विचारण योग्य होने से प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उपार्पित किया गया, जिसके पश्चात यह प्रकरण दिनांक 16.04.2018 को माननीय सत्र न्यायाधीश को प्राप्ति उपरांत सत्र प्रकरण क्रमांक-56 / 2018 के तौर पर दर्ज किया गया और तत्पश्चात यह
प्रकरण अंतरण पर दिनांक 16.04.2018 को ही इस न्यायालय को प्रारंभिक स्तर पर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
@04- मेरे पूर्वांधिकारी व्दारा आरोपी संदीप जैन को उसके विरूद्ध धारा 302 (दो बार) भारतीय दंड संहिता एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख) (क) एवं 27 (2) तथा आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर के विरूद्ध आयुध अधिनियम की
धारा 25(1-ख) (क) के आरोप को पढ़कर सुनाया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया है। अभियोजन की ओर से कूल 15 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, तदुपरांत धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आरोपीगण का परीक्षण किया गया। जिस पर आरोपीगण ने स्वयं को
निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना कहा । अभियुक्तगण से बचाव साक्ष्य की अपेक्षा किये जाने पर अभियुक्तगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सिंह सागर की ओर से बचाव साक्ष्य नहीं दिया जाना तथा आरोपी संदीप जैन व्दारा बचाव साक्ष्य दिया जाना व्यक्त किये जाने पर उनका अभिवाक् दर्ज किया गया। आरोपी संदीप जैन की ओर से श्रीमती संतोष जैन (ब.सा.1) का न्यायालय में परीक्षण कराया गया है।
@05- अभियोजन की ओर से अ.सा.1 छगन लाल सिन्हा (पटवारी), अ.सा.2 प्रभात कुमार वर्मा (रिटायर्ड पुलिस फोटोग्राफर), अ.सा.3 डॉ. बी.एन. देवांगन (मेडिकल आफिसर), अ.सा.4 अमित कुमार कुर्र (आरक्षक), अ.सा.5 राजू सोनवानी, अ.सा.6 डॉ. टी.एल. चंद्रा (वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी), अ.सा.7 रोहित कुमार 28
देशमुख (चपरासी कार्य-रावलमल के घर), अ.सा.8 सौरभ गोलछा, अ.सा.-9 सुरेन्द्र साहू (आरक्षक), अ.सा.10 हुसैन एम. जैदी (नोडल आफिसर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड), अ.सा.11 कुशल प्रसाद दुबे (गन डीलर), अ.सा.12 संजीव नेमा (नोडल आफिसर), अ.सा.13 शेख कलीम, अ.सा.14 नरसिंह राम एवं अ.सा.15 भावेश साव (निरीक्षक) का
कथन कराया गया है।
@06- उभयपक्ष व्दारा साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है और अपने-अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये हैं। उभय पक्ष व्दारा मौखिक
अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये गये है, जिनका संक्षेप में उल्लेख यहां किया जा रहा है, ताकि प्रकरण का न्यायसंगत निराकरण हो सके।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेश प्रसाद शर्मा व्दारा प्रकरण में विस्तृत मौखिक तथा लिखित तर्क पेश किया गया है, जो इस प्रकार है :--
@01. रावलमल जैन का कारीडोर पर गोली लगने से मृत मिलना एवं मृतिका सूरजी बाई का अपने कमरे में गोली लगने से बिस्तर पर मृत मिलना एवं चोंट से खून बहना यह प्रमाणित करता है कि, चोंट तत्काल कारित की गई थी।
@02. समय 05.54 मिनट 50 सेकंड में सूरजी बाई का फोन सौरभ गोलछा को आना और यह कहना कि, नाना गिर गये है जल्दी आओं, यह प्रमाणित करता है कि, 05.54 मिनट
50 सेकंड के तुरंत पहले रावलमल की हत्या कारित की गई थी एवं 06.02 मिनट 36 सेकंड के पूर्व सूरजी बाई की हत्या कारित किया है। यह तथ्य अकाट्य रूप से प्रमाणित है क्योकि कॉल डिटेल को फर्जी तैयार नहीं किया जा सकता और उपरोक्त के संबंध में कॉल डिटेल विधि अनुसार प्रमाणित हो चुका है जिसे आरोपी ने भी चुनौती नहीं दिया है।
@03. घटना स्थल घर में दिनांक 31.12.2017 के शाम से एवं दिनांक 31.12.2017 के रात्रि तक एवं 01.01.2018 के सुबह सौरभ गोलछा के आने तक आरोपी संदीप जैन घटना
स्थल पर अकेला मौजूद था। जिसकी पुष्टि आरोपी संदीप जैन के मोबाईल के सीडीआर से होती है जिससे यह सहज रूप से सिद्ध हो जाता है कि, आरोपी ने अपने माता-पिता सूरजी
देवी एवं रावलमल का हत्या कारित किया है।
@04. साक्ष्य अधिनियम धारा 106 - विशेषत: - ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार- जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। जब घर में सिर्फ आरोपी एवं उसके 30
माता-पिता है तब हत्या किसने किया, यह बताने का दायित्व आरोपी का है क्योकि यह मान्य तथ्य है कि, घर का दरवाजा स्वाभाविक रूप से अंदर से बंद रहता है, दरवाजा किसने खोला, उसके दस्ताना में बारूद का कण कैसे आया। इन सभी तथ्यों का स्पष्टीकरण सिर्फ आरोपी दे सकता है, इस बिन्दु पर आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
@05. इस प्रकरण में आरोपी का आचरण एक अभ्यस्त अपराधी की तरह है क्योकि इसने 294 द.प्र.सं. के तहत अभियोजन द्वारा पेश आवेदन पत्र पर वर्णित समस्त तथ्यों को
इंकार किया है। जिसमें घटना स्थल का नक्शा जहाँ आरोपी निवास करता है। माता-पिता का शव पंचनामा एवं सीन ऑफ क्राईम में पाई गई वस्तुयें सम्मिलित हैं ।
@06. मृतकगण की हत्या किये जाने का हेतुक सिर्फ आरोपी संदीप जैन के पास है अन्य किसी के पास नहीं है क्योकि रावलमल एवं सूरजी देवी के हत्या हो जाने से समस्त संपत्ति का मालिक आरोपी संदीप जैन हो गया है जो कि, रावलमल एवं सूरजी देवी के रहते संभव नहीं था एवं रावलमल ने संदीप के आचरणों को देखते हुये संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दिया था, जिसके कारण आरोपी रावलमल की हत्या किया एवं सूरजी देवी ने इसके संबंध में अपने नाती सौरभ गोलछा को फोन किया, जिसके कारण आरोपी ने अपने विरूद्ध
साक्ष्य आ जायेगा समझकर अपने माँ की हत्या कारित कर दिया। पूरे प्रकरण में किसी बाहरी व्यक्ति का अपराध कारित करने का उद्धेश्य नहीं है, जो कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 से भी स्पष्ट है। जिसमें बताया गया है, कि, यह कहना सही है कि जब वह अपने नाना रावलमल जैन के घर गया तो बाहर का दरवाजा खुला था और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था और यह कहना भी सही है कि घर
के सभी सामान सुरक्षित अवस्था में थे।
@07- अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत न्यायदृष्टांत
Supreme Court of India. Trimukh
Maroti Kirkan vs State of Maharashtra on 11 Octo-
ber 2006, Appeal (crl) 1341 of 2005
की कंडिका क्र. 12, 13, 16 एवं 17 अवलोकनीय है| -
@Para. 12 If an offence takes place inside
the privacy of a house and n such circum-
stances where the assailants have all the oppor-
tunity to plan and commit the offence at the
time and in circumstances of their choice, it
will be extremely difficult for the prosecution to
lead evidence to establish the guilt of the ac-
cused if the strict principle of circumstantial
evidence, as noticed above, is insisted upon by
the Courts. A Judge does not preside over a
criminal trial merely to see that no innocent
man is punished. A Judge also presides to see
that a guilty man does not escape. Both are
public duties. (see Stirland v. Director of Public
Prosecution 1944 AC 315 quoted with approval
by Arjit by Arijit pasayat, J. in state of Punjab
vs. Karnail Singh (2003) 11 SCC 271). The law
does not enjion a duty on the prosecution to
lead evidence of such character which is almost
impossible to be lead or at any rate extremely
difficult to be lead. the duty on the prosecution
is to lead such evidence which it is capable of
leading, having regard to the facts and circum-
stances of the case. Here it is necessary to keep
in mind Section 106 of the Evidence Act which
says that when any fact is especially within the
knowledge of any person, the burden of proving
that fact is upon him.
@The law does not require the prosecution
to prove the impossible. All that it requires is
the establishment of such a degree of probabil-
ity that a prudent man may, on its basis, be-
lieve in the existence of the fact in issue. Thus,
legal proof is not necessarily perfect proof; of-
ten it is nothing more than a prudent man's es-
timate as to the probabilities of the case.
@31. The other cardinal principle having
an important bearing on incidence of burden of
proof is that sufficiency and weight of the
evidence is to be considered- to use the words
of Lord Mansfield in Blatch v. Archer (1774) I
cowp 63 at p.65 " according to the proof which
it was in the power of one side to prove and in
the power of the have contradicted". Since it is
exceedingly difficult, if not absolutely
impossible for the prosecution to prove facts
which are especially within the knowledge of
the opponent or the accused, it is not obloged
to prove them as parts of its primary burden.
@16. In a case based on circumstantial
evidence where no eye- witness account is
available, there is another principle of law
which must be kept in mind. The principle is
that an incriminating circumstance is put to the
accused and the said accused either offers no
explanation or offers an explanation which is
found to be untrue, then the same becomes an
additional link in the chain of circumstances to
make it complete. This view has been taken in
a catena of decisions of this Court. ( see State
of Tamil Nadu v. jajendran (199) 8 SCC 679
(para6); State of U.P. v. Dr. Ravindra Prakash
Mittal AIR 1992 SC 2045 (para 40); State of
Maharashtra v. Suresh (2000) I SCC 471
(para27); Ganesh lal V. State of Rajashthan
(2002) I SCC 731 (para15) and Gulab Chand v.
State of M.P. (199) 3 SCC 574 (para 4)}
@ 08- माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी के निर्णय
2016 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 4627 की कंडिका 35 एवं 36
अवलोकनीय होना बताया गया है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के निर्णय सी.जी.एल.जे. 20111)
पेज नं. 149 (डी.बी.) में माननीय न्यायाधीश ने व्यक्त किया है
कि,
@ Admittedly this is a special circumstance
and it must be within the knowledge of the ac-
cused, therefore, in accordance with Section
106 of the Evidence Act, the appellant was un-
der obligation to prove the fact that how his
wife received injury and how she died. While
dealing with the same question in the matter of
Trimukh Maroti Kiran Vs. State of Maharashtra
(supra), the Supreme Court held that if the of-
fence was commited in the dwelling house.
where the husband also resided and if the ac-
cused husnand did not offer any explanation as
to the injuries received by his wife of the ex-
planation is false, then there is strong circum-
stance which indicates that he committed the
crime.
@09- माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर का
निर्णय सी.जी.एल.जे. 2018 (1) पेज नं. 72 (डी.बी.) की कंडिका
10 में माननीय न्यायाधीश ने व्यक्त किया है कि,
@If an offence takes place inside the
privacy of a house and such circumstances
where the asailants have all the opportunity to
plan and commit the offence at the time and in
circumstances of their choice, it will be
extremely difficult for the prosecution to lead
evidence to establish the guilt of the accused if
the strict principle of circumstantail evidence,
as noticed above, is insisted upon by the courts.
A judge does not preside over a criminal trial
merely to see that no innocent man is
punished. A judge also presides to see that a
guilty man does not ascape. Both are public
duties. (See Stirland v. Director of public
prosecutions (1944 AC 315)- quoted with
approval by Arjit Pasayat, J in Satte of Punjab
v. Karnail Singh (2003) 11 SCC 271). The law
does not enjion a duty on the prosecution to
lead evidence of such character which is almost
impossible to be led or at any rate extermely
difficult to be held. The duty on _ the
prosecution is to lead such evidence which it is
capable of leading, having regard to the facts
and circumstances of the case. Here it is necessary to keep in mind Section 106 of the
Evidence Act Which says that then any fact is
especially within the knowledge of any person,
the burden of proving that fact is upon him.
@10- माननीय उच्च न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट (मदुरई
बैंच) 2018 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नं. 2627 की कंडिका
18012) अवलोकनीय है :-
@ When the deceased was under the care
and custody of the first accused having taken
asylum under one roof, it is within the personal
knowledge of the first accused to explain the
circumstances under which the deceased
sustained penile injury. This is expected of the
accused under Section (sic) 106 of the Indian
Evidence Act. In the absence of the explanation
comming from the mouth of the first accused.
Then the first accused is impliedly responsible
for the penile injuries sustained by the
deceased.
@ 11- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत
2014 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नं. 4238 की कंडिका 7
अवलोकनीय है :-
@We have also carefully considered the
conspectus of the case and we do not harbour
any doubt as to the guilt of the Convict. We
reiterate the series of Judments passed by this
Court Which effectively transfer the burden of
proving innocence to those accused. who were
living with the deceased within the confines of
the home. In the present case, the bodies of the
three deceased victims were exhumed after
three to six weeks of their unnatral deat and no
convincing explanation has been proffered by
the Convict as to why he did not report their
prolonged absence to the police.
@12- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत
2014 राजस्थान शासन विरूद्ध ठाकुर सिंह, निर्णय दिनांक 30.
06.2014 के कंडिका 16 एवं 17 अवलोकनीय है|
@16. " This [Section 101] lays down the
general rule that in a criminal case the burden
of proof is on the prosecution and Section 106
is certainly not intended to relieve it of that
duty. on the contrary, it is designed to meet
ceratain exceptional cases in which it would be
impossible, or at any rate disprotionately
difficult, for the prosecution to establish facts
which are "especially" within the knowledge of
the accused and which he could prove without
difficulty or inconvenience. the word
"especially" stresses that. It means facts that are
pre-eminently or exceptionally within his
knowledge. If the section were to _ be
interprected otherwise, it would lead to the
very starling conclusion that in a murder case
the burden lies on the accused to prove that he
did not commit the murder because who could
know better than he whether he did or did not.
@17. In a spcific instance in Trimukh
Maroti Kirkan v. State of Maharashtra{3} this
court held that when the wife is injured in the
dwelling home where the husband ordinarily
resides, and the husband offers no explanation
for the injuries to his wife, then the
cicumstances sould indicate that the husband is
responsible for the injuries. It was said : "
Where an accused is alleged to have committed
the murder of his wife and the prosecution
succeeds in leading evidence to show that
shortly before the commission of crime they
seen together of the offence takes place in the
dwelling home where the husband also normally
resided, it has been consistently held that if the
accused does not offer any explanation how the
wife received injuries or offer an explanation
which is found to be false, it is a strong
circumstance which indicates that he is
responsible for commission of the crime.
@ 13- मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही के संबंध में न्याय
दृष्टान्त Rameshbhai Mohanbhai Koli & Ors vs State
Of Gujarat on 20 October, 2010 Para 7 and 8
पेश किया गया है :-
@7) In the instant case, all the eye-
witnesses examined on the prosecution side
have en bloc turned hostile due to influence
and pressure of the accused persons which
included a sitting MLA of the ruling party. This
aspect has been analyzed by the trial Court
while convicting and awardingsentence on the
accused/appellants. This Court has noted and
observed in a large number of cases that
witnesses may lie but circumstances do not. On
going through the entire materials, particularly,
the chain of circumstances, we are satisfied that
the prosecution has been successful in bringing
home the guilt of the appellants herein for the
commission of murder of Prakashbhai Raveshia
and the eye-witnesses turning hostile, do not, in
any manner, crate a dent in the case of the
prosecution.
@Hostile witness-
@8) It is settled legal proposition that the
evidence of a prosecution witness cannot be
rejected in toto merely because the prosecution
chose to treat him as hostile and cross examine
him. The evidence of such witnesses cannot be
treated as effaced or washed off the record
altogether but the same can be accepted to the
extent that their version is found to be
dependable on a careful scrutiny thereof. (vide
Bhagwan Singh v. The State of Haryana, AIR
1976 SC 202; Rabindra Kumar Dey v. State of
Orissa, AIR 1977 SC 170; Syad Akbar v. State
of Karnataka, AIR 1979 SC 1848 and Khujji @
Surendra Tiwari v. State of Madhya Pradesh,
AIR 1991 SC 1853).
@(9) In State of U.P. v. Ramesh Prasad
Misra and Anr., AIR 1996 SC 2766, this Court
held that evidence of a hostile witness would
not be totally rejected if spoken in favour of
the prosecution or the accused but required to
be subjected to close scrutiny and that portion
of the evidence which is consistent with the
case of the prosecution or defence can _ be
relied upon. A similar view has been reiterated
by this Court in Balu Sonba Shinde v. State of
Maharashtra, (2002) 7 SCC 543;Gagan Kanojia
and Anr. v. State of Punjab, (2006) 13
SCC 516; Radha Mohan Singh @ Lal Saheb
and Ors. v. State of U.P., AIR 2006 SC 951;
Sarvesh Naraian Shukla v. Daroga Singh and
Ors., AIR 2008 SC 320 and Subbu Singh v.
State, (2009) 6 SCC 462.
@(10)In C. Muniappan & Ors. vs. State of
Tamil Nadu, JT 2010 (9) SC 95, this Court,
after considering all the earlier decisions on
this point, summarized the law applicable to
the case of hostile witnesses as under:
@"70.1 The evidence of a hostile witness
cannot be discarded as a whole, and relevant
parts thereof which are admissible in law, can
be used by the prosecution or the defence.
@70.2 In the instant case, some of the
material witnesses i.e. B. Kamal (PW.86); and
R. Maruthu (PW.51) turned hostile. Their
evidence has been taken into consideration
by the courts below strictly in accordance
with law.
@70.3 Some omissions, improvements in
the evidence of the PWs have been pointed
out by the learned Counsel for the appellants,
but we find them to be very trivial in
nature.
@71. It is settled proposition of law that
even if there are some _ omissions,
contradictions and discrepancies, the entire
evidence cannot be disregarded. After
exercising care and caution and_ sifting
through the evidence to separate truth from
untruth,exaggeration and improvements, the
court comes to a conclusion as to whether the
residuary evidence is sufficient to convict the
accused. Thus, an undue importance should
not be attached to omissions, contradictions
and discrepancies which do not go to the
heart of the matter and shake the basic
version of the prosecution's witness. As the
mental abilities of a human being cannot be
expected to be attuned to absorb all the
details of the incident, minor discrepancies
are bound to’ occur in the statements of
witnesses.(vide Sohrab and Anr. v. The State
of M.P., AIR 1972 SC 2020; State of U.P. v.
M.K. Anthony, AIR 1985 SC 48; Bharwada
Bhogini Bhai Hirji Bhai v. State of Gujarat,
AIR 1983 SC 753; State of Rajasthan v. Om
Prakash, AIR 2007 SC 2257;Prithu @ Prithi
Chand and Anr. v. State of Himachal Pradesh,
(2009) 11 SCC 588; State of U.P. v. Santosh
Kumar and Ors., (2009) 9 SCC 626 and State
v. Saravanan and Anr, AIR 2009 SC 151)"11)
From the analysis of the statements, answers
in the cross-examination, earlier statement
under Section 164 of Cr.P.C. before the
Magistrate and in the light of the above
principles, we agree with the conclusion
arrived at by the trial Court and approved by
the High Court.
@14- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (2000)
Supreme (SC) 1913 4 fear 19 vd 20
में व्यक्त किये है कि,
The court has to consider the evidence of the
Investigating officer who deposed to the fact of
recovery bassed on the statement elicited from the
accuesd on its own worth.
इसी तरह का न्यायिक दुष्टांत
CRLJ_ 2012
पेज नं0 672 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
पुलिस को विश्वसनीय साक्षी माना है। मेमोरेंडम जप्ती के साक्षी जो
कि, किसी अन्य प्रकरण में साक्षी रहा हो तो उसके साक्ष्य को
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है। इस संबंध में न्याय
दृष्टान्त CRLJ 2012 पेज नंबर 4011 अवलोकनीय है।
@The court cannot start with the presumption
that the police record are untrustworthy. As a
proposition of law the presumption should be the
other way around. that official acts of the police
have been regulary performed is a wise principle of
presumption and recogised even by the legistaiture.
Hence when a police officer gives evidence in court
that a certion article was recovered by him on the
strength of the statement made by the accused it is
open to the court to believe the version to be
correct if it is not otherwise shown to be unreliable. It is for the accused.
@15- उपरोक्त बिन्दु पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
के न्याय दृष्टांत Om pal Singh vs The State of U.T.
Chhandigarh on 3 July 2012 की कंडिका 23 में व्यक्त है कि,
मेमोरंडम जप्ती के लिए स्वतंत्र साक्षी का होना नियम में नहीं है। इस
हेतु इस निर्णय की कंडिका 23 अवलोकनीय है :--
@There is no such requirement of law that
it is imperative to join an independent witness at
the time of recovery under Section 27 of the
Evidence act. The recovery in pursuance of
disclosure statement under Section 27 of the
Evidence act stands on a different footing than
recoveries made on search, as envisaged under
Section 100 cr.p.c.. In this view of the matter, the
failure of PW-17 Mehboob Khan to support the
case of the prosecution, does not cause any dent in
the testimonies of the official witnesses, who
have successfully withstood the test of cross
examination, to shich they were subjected.
16- इसी तरह खुले स्थान से जप्ती के संबंध में उपरोक्त
न्यायिक दृष्टांत की कंडिका 24 अवलोकनीय है :-
@There is another aspect of the case with refer-
ence to the recovery effected from the appellant.
The recovery has been effected from an open place,
which may be accessible to the public. Recoveries
effected from a place which is open and accessible
to all, cannot be rendered doubtfull. if contrary
view is taken by the court, most crimanals would
be able to escape by keeping incriminating articles
at a place which can be accessible to others. Refer- ence in this context can made to limbaji v. State of maharashtra 2002(1) RCR (Crl.) 266.
@1७ए- अभियुक्त संदीप जैन के विद्वान अधिवक्ता श्री तारेन्द्र जैन व्दारा भी प्रकरण में विस्तृत मौखिक तर्क तथा लिखित तर्क भी पेश किया गया है, जो इस प्रकार है :-
प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अवलंबित है,
प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध
में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरद विरदीचंद सारडा वि.
महाराष्ट्र राज्य के प्रकरण में बनाए गए सिद्धांत की पूर्ति किया जाना
अति आवश्यक है जो निम्नवत् है :-
@A The circumstance from which the conclusion of
guilt is to be drawn should be fully
established.
@B The facts so established should be consistent
only with the hypothesis of the guilt of the
accused that is to say they should not
explainable on any others hypothesis except
that the accused is guilty.
@C The circumstance should be of conclusive
nature and tendency.
@D They should exclude every possible hypothesis
except the one to be proved and
@E There must be a chain of evidence so
complete as not to leave any reasonable
ground for the conclusion consistent with the
innocence of the accused and must so that in
all human probability that the act must have
been done by the accused.
@A case can be said to be proved only
when this is certain and explicit evidence and
no person can be convicted and pure moral
conviction.
@18- एक अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में माननीय
उच्चतम न्यायालय व्दारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-
Where though a grave suspicion arowse that
the accused might have committed the crime but
the circumstances established in case did not lead to
the irresistible and the only conclusion that the
accused was the author of crime and was the
murderer, the accused is entitle to get benefit of
doubt.
@Mere suspicion, however strong cannot take
the place of legal proof 1979 Cri.L.J.566 (S.C.),
1981 Cr. L.J. (NOC) 188 (Orissa) Arjun Charan
Jena Vs. The State
@19- निराधार अभिकथनों के आधार पर ऐसे संगीन
अपराध में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता
निष्कर्षित करते हुये अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित किया गया
है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त
2003(2) C.G.L.J. - Page —
104 RAJKUMAR Vs. STATE OF M.P.(NOW_C.G.)
पेश
किया गया है।
@20- परीक्षण हेतु लाए गए कपड़े को सीलबंद नहीं होने का
कथन किया है जो कि, अभियोजन की कहानी को संदिग्ध बनाती है
और ऐसे साक्षी के संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत पेश किया गया है :-
@Evidence Act. 1872-8.45 — Doctor examined
as a witness— no presumption that doctor is always a
witness of truth his statement has to be appreciated and
examined like that of any witness-1983 J.L.J (S.N.12)
Supreme Court. MAYUR PANABHAISHAH Vs. STATE
OF GUJRAT.
@21-- दाण्डिक प्रथा-शंका कितनी भी बलवान क्यों न हो,
निश्चयात्मक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती। इस संबंध में न्याय
दृष्टान्त 1999(1) MPWN Note-—61 KARANLAL Vs. STATE
OF MP
अवलोकनीय होना उल्लेखित किया गया है।
@ Acquittal - Murder Trial - Case based on
circumstantial evidence -Chain not complete and
conclusive-Conviction, set aside.
@Indian Penal Code, 1860-Sec.300-Murder-
Circumstatantial evidence -No independent witness
was joined at the time of recovery despite presence
of many persons on the spot-Statements of witnesses
on the mode of travelling to the place of recovery
inconsistent-Report of the ballistic expert with
respect to the fire arm belonging to the appellant
used for committing the offence inconclusive-Having
accepted the views of the rial court holding that the
@last seen theory has not been proved, the High
Court could not render conviction on the basis of
evidence, which was rejected qua motive, through
the mouth of PW2-No sufficient link to come to the
irresistible conclusion pointing the guilt only to the
appellant-Conviction, set aside.2022 SAR _ (CRI.)
Page- 932 (S.C.) RAVI SHARMA Vs. STATE (GOVT.
OF NCT OF DELHI & ANR.
@23- अन्वेषण अधिकारी द्वारा पिस्टल बदलकर साक्ष्य
गढ़ा गया है, इस संबंध में निम्न न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है :-
@Criminal Trial—Fingerprints—Failure to
examine the weapon of Murder for fingerprints to
connect the accused with it extremely fatal to
prosecution case. 1975 S.C.C.(Cri.) 530 — 531(Para-
23) DATAR SINGH Vs. THE STATE OF PUNJAB
@24- मध्यप्रदेश पुलिस विनियमन तथा दण्ड संहिता -
धारा-302- अन्वेषण पक्षपात रीति से आरंभ हुआ- अन्वेषण अधिकारी
उपस्थित नहीं होने से रोजनामचे में विलंब से प्रविष्टि हुई-- अभियुक्त
को कब बुलाने भेजा का समय उल्लेखित नहीं - पांव के खोजों की
छाप लेने हेतु प्रयत्न नहीं किए गए - नाखूनों की कतरन, लूंछित
केस और रक्त के दाग लगी वस्तुयें खो गई - प्रविष्टियों के लिखित
होने के पश्चात् भी अभियुक्त को चिकित्सकीय परीक्षा हेतु नहीं
भेजा- अभिनिर्धारित की दोषसिद्धि अपास्त करने योग्य है। 1990
Cr.L.R.(M.P.) 99 ISHWAR SINGH Vs. SATE OF M.P.
@25- साक्षी के बयान को प्रकरण में प्रस्तुत ना करना एवं
उन्हें छिपाया जाना अभियोजन की कहानी एवं विश्वसनीयता पर प्रश्न
चिन्ह लगाता है एवं संदिग्ध बनाता है, इस संबंध में निम्न
न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है :-
@Where the prosecution did not choose to rely
on the earlier version of the prosecution witness
recorded by the Head Constable after the receipt of
first Information but relied on their statement
subsequently related by the Sub-Inspector the
suppression of the earlier statement is serious flow
in the prosecution case and makes the court
reasonably suspect that the earliest statements were
not in line with the prosecution case and were
deliberately suppressed. 1978 Cr.L.J. NOC — 134
(M.P.) GANPAT LAL & ORS. Vs. THE STATE OF
M.P.
@26- जहां तक पुलिस कथन का प्रश्न है तो उसका
उद्देश्य केवल लोप एवं खण्डन के लिए होता है, इस संबंध में दंड
प्रकिया संहिता की निम्न धारायें अवलोकनीय होना उलल््लेखित किया
गया है :-
@धारा-161, 16202) द.प्र.सं.- अन्वेषण के दौरान पुलिस को
दिया गया बयान साक्ष्य का सारवान भाग नहीं होने एवं इसे केवल
कर्ता का विरोध करने के लिए किया जा सकता है, इस संबंध में
न्याय दृष्टान्त 2022(2) CDHC-862 PARASRAM Vs.
STATE OF CHHATTISGARH
उल्लेखनीय होना व्यक्त
किया गया है।
@27- आपराधिक ट्रायल - अभियुक्त द्वारा निरपराध प्रमाणित
करने की आवश्यकता नहीं किन्तु अभियोजन को संदेह से परे अपराध
स्थापित करना होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 1987
CR.LR.(MP) Page No.- 69 BHANGADIYA Vs.
STATE OF MP अवलोकनीय होना उल्लेखित किया है।
@28- दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-100() - जहाँ जप्ती
धारा-100(4) के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई है और दो या
अधिक स्वतंत्र प्रतिष्ठित साक्षी उसी क्षेत्र के नहीं बुलवाए गए हैं
वहाँ जब तक की स्थानीय दो स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों को न
बुलाने के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया जावे, वहाँ जप्ती संदेहात्मक
हो जाती है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध
रामप्रकाश और अन्य 1989 मनिसा नोट नं.-50, पेज नं.-209-210
अवलोकनीय होना उलल््लेखित किया है।
@29- भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धारा-302 के प्रकरण
में अभियुक्त के कपड़ों के रासायनिक परीक्षण या सीरम विज्ञानी के
रिपोर्ट के अभाव में तथा खुले स्थान से लोहे के रॉड की जब्ती के
41-- उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों में विवेचित तथ्यों के प्रकाश में आरोपी संदीप जैन के विद्वान अधिवक्ता दव्दारा प्रकरण के चिकित्सक साक्षी डॉ. बी.एन. देवांगन (अ.सा.3) के साक्ष्य में आये बिन्दुओं की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है जो इस प्रकार है :-
यह साक्षी प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने मृतकगण का पोस्टमार्टम किया है, इस साक्षी ने मृतकगण को आई सभी चोटों को मृत्यु पूर्व की होना अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका-5 एवं 15 में बताया है तथा सभी चोंट गनशॉट इन्जुरी में आना बताया है एवं
कंडिका-17 में कथन किया है कि, सूरजीबाई के शरीर के अंदर की बुलेट की स्थिति जानने के लिए एक्स-रे फिल्म लिया गया था जो दो बुलेट सीने के दाहिने तरफ था, इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका-3, 4 एवं 5 में मृतक रावलमल के शरीर में एब्रेजन पाया जाना स्वीकार किया है, इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-28 में यह स्वीकार किया है कि, दोनों शवों के पोस्टमार्टम की कोई विडियो रिकार्डिंग नहीं की गई है, इस साक्षी ने पैरा-29 में यह कथन किया है कि, “यह आवश्यक नहीं है कि, पोस्टमार्टम दो चिकित्सकों द्वारा किया जाए जबकि दो चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम
किए जाने का सामान्य नियम विधि में निर्धारित है।” तथा अन्वेषण अधिकारी ने भी अपने पोस्टमार्टम हेतु आवेदन में दो चिकित्सकों से परीक्षण कराए जाने का अनुरोध किया है।
42- इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की
कंडिका-31 एवं 32 में यह स्वीकार किया है कि, इसने पोस्टमार्टम
समाप्ति का समय नहीं लिखा है तथा पैरा-36 में यह स्वीकार किया
है कि, “यह कहना सही है कि, किसी व्यक्ति से हाथापाई होने पर
मृतक रावलमल जैन को आई खरोंचे आना संभावित है, ऐसी स्थिति
में अभियुक्त संदीप के नाखून आदि का. परीक्षण अन्वेषण
अधिकारी द्वारा ना कराया जाना संदिग्धता को जन्म देता है कि,
मृतक रावलमल जैन और उसे मारने वाले के बीच में हाथापाई हुई
होगी परन्तु वास्तविक अपराधी को छोड़कर एवं ढूंढ़ने का प्रयास ना
कर अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोपी संदीप के विरूद्ध झूठा अभियोग
पत्र प्रस्तुत किया गया है और इस हेतु अन्वेषण अधिकारी के पास
पर्याप्त हेतुक उपलब्ध था ।
43- साक्षी ने कंडिका-38 में एक्स-रे रिपोर्ट को प्र.
पी.-9 एवं प्र.पी.10 अंकित कराया है परन्तु अपने प्रति परीक्षण की
कंडिका-40 में यह स्वीकार किया है कि, “उसने उक्त दोनों शवों
का एक्स-रे नहीं किया था तथा आगे यह साक्षी यह भी कथन किया
है कि, उसने पुलिस को ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी कि, शवों के
पोस्टमार्टम के पहले एक्स-रे कराया जाये। इस साक्षी ने पैरा-37 के
अंतिम तीन लाईनों में यह भी स्वीकार किया है कि, मृतक रावलमल
जैन को उक्त खरोंचे कैसे आई है, वह नहीं बता सकता। पुलिस ने
उससे मृतक रावलमल जैन को आई खरोंचों के बारे में कोई क्वेरी
नहीं की थी, साक्षी के उक्त कथन से भी संदिग्धता का जनम होता है
कि, प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्वच्छ एवं निष्पक्ष अन्वेषण
नहीं किया गया है।
44-- यह साक्षी पैरा-38 में यह भी स्वीकार किया है
कि, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई मोड ऑफ डेथ नहीं बताया है,
इस साक्षी के प्रति परीक्षण की कंडिका-41 का अवलोकन करें तो
साक्षी ने कथन किया है कि, “उसने मृतक रावलमल जैन के शरीर
में फंसी दो गोलियों को नहीं निकाला था, नहीं निकालने का कारण
नहीं बता सकता ।” साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की
कंडिका-39 में यह स्वीकार किया है कि, “उस पर दोनों शवों का
पोस्टमार्टम करते समय कोई दबाव शीघ्र करने हेतु नहीं था ।” इसने
अपने प्रति परीक्षण की कंडिका-54 में पास से मारने पर गोली प्रवेश
करने के भाग जिगजेग जैसा होना एवं कंडिका-53 में लेसरेटेड
60
जैसा होना बताया है जबकि पैरा-55 में लेसरेटेड वुंड और जिगजेग
वुंड॒ की प्रकृति को अलग होना बताया है तथा पैरा-56 में परीक्षण
हेतु लाए गए कपड़े को शील बंद नहीं होने का कथन किया है जो
कि, अभियोजन की कहानी को संदिग्ध बनाती है।
</div>36solutionshttp://www.blogger.com/profile/03839571548915324084noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-6089870662127283112022-09-28T21:20:00.002+05:302022-09-28T21:20:52.442+05:30नक्सल विशेष न्यायालय का फैसला: सोड़ी मासा व अन्य दोषमुक्त<p style="text-align: center;"> न्यायालय : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (नक्सल) दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)</p><p style="text-align: center;">(पीठासीन अधिकारी शान्तनु कुमार देशलहरे)</p><p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b></p><p style="text-align: center;">(आज दिनांक 27.09.2022 को घोषित किया गया)</p><p>थाना- पामेड, अप. क्र. 06 / 2018</p><p>अभियोजन छत्तीसगढ राज्य</p><p>द्वारा आरक्षी केन्द्र-पामेड़,</p><p>जिला-बीजापुर, (छ.ग.)</p><p>प्रस्तुतकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीलिमा वार्म (अतिरिक्त लोक अभियोजक)</p><p>अभियुक्त / अभियुक्तगण 01. सोड़ी मासा, पिता-हिड़मा, आयु-35 वर्ष,</p><p>02. करटम बंडी, पिता-देवा, आयु-25 वर्ष,</p><p>दोनों निवासी- ग्राम एमपुर, थाना पामेड़ जिला- बीजापुर, (छ.ग.)</p><p>बचाव अधिवक्ता श्री सुखराम कश्यप </p><p>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीजापुर, जिला बीजापुर, (छ.ग.) द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक- 258/ 2018 (छ.ग. राज्य विरूद्ध सोड़ी मासा व अन्य) में पारित उपार्पण आदेश दिनांक-23.08.2018 से उदभुत सत्र प्रकरण</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS5JiCGdabnGY69zqSs-4KKLI8EmA9G1t4Ao1N41O0FG7JFcdgIz1fVn3FwIW2XwW_X-5oGW8GwyreUO1Ot31QkymgodoPCKWiG4C6krHxXqppEe5KWycvC7KWZfS3gZ-vo9Mmgj9HhhztlvvTmgdnQ_hux41aKXlo_oqJr5I6IUWauwv2FkHD7rdv/s1600/Sodi-Masa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="952" data-original-width="1600" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS5JiCGdabnGY69zqSs-4KKLI8EmA9G1t4Ao1N41O0FG7JFcdgIz1fVn3FwIW2XwW_X-5oGW8GwyreUO1Ot31QkymgodoPCKWiG4C6krHxXqppEe5KWycvC7KWZfS3gZ-vo9Mmgj9HhhztlvvTmgdnQ_hux41aKXlo_oqJr5I6IUWauwv2FkHD7rdv/w508-h302/Sodi-Masa.jpg" width="508" /></a></div><br />01. अभियुक्त सोड़ी मासा एवं कट्टम बंडी के विरूद्ध धारा 03 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता, तथा धारा 04 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं धारा 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत् आरोप है कि, दिनांक 01.04.2018 28.02.2020 को या उसके कुछ दिन पूर्व, थाना पामेड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी. को इस आशय से गड़कर रखे थे, कि, ताकि उसके विस्फोट के द्वारा पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल की हत्या की जा सके। उसके द्वारा रखे उस विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी) में दिनांक 01.04.2018 को समय करीब 09.10 बजे, विस्फोट किया गया। इस तरह उनके द्वारा विधि विरूद्धत: और विद्वेषतः, विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित किया, जिससे की मानव जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना थी तथा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल के सदस्यों की हत्या कारित करने के उद्देश्य से. दिनांक 01.04.2018 को या उसके पूर्व, थाना पामेड़ के क्षेत्रांतर्गत ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर, विस्फोटक पदार्थ आई.ई.डी., को छिपाकर रखा था। ताकि उस विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी.) में विस्फोट कर पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल के सदस्यों की हत्या का प्रयत्न किया गया और ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली आम कच्ची सड़क को, जो कि लोक संपत्ति थी, को बम विस्फोट कर रिष्टि कारित कर अपने आधिपत्य में या अपने नियंत्रण के अधीन विस्फोटक पदार्थ बनाने की सामग्री छोटा बैटरी (पेंसिल सेल) 16 नग,.. बिजली वायर करीब 10 मीटर, को संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए अपने नियंत्रणाधीन, विधि विरूद्ध रूप से रखे हुये थे।<p></p><p>02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 01.04.2018 को डी.ई.एफ. 05, एस.टी.एफ. 60, सी.ई.एफ. 27, बी.डी.एस. 02 कुल 94 का बल मय आर्म्स एम्युनेश एवं मेन पैक सेट लेकर प्रातः 06:30 बजे थाना से रोड़ निर्माण सुरक्षा ड्यूटी पर ग्राम पामेड़ से आगे ग्राम धरमाराम की ओर दो पार्टी बनाकर पार्टी नम्बर 01 में कंपनी कमांडर ओमप्रकाश सेन, (एस.टी.एफ.) के हमराह में कुल 47 जवान सड़क की बॉयी ओर एवं पार्टी में कूल 47 का बल को लेकर सड़क की दाहिने ओर से लगभग 01 किलो मीटर दूर जंगल की ओर से पामेड़ से आगे एरमपुर जाने वाली सड़क के पास पहुंचे थे कि, पुलिस पार्टी को सुरक्षा हेतु तैनात किया गया था। लगभग एक से डेढ़ घण्टे तक रोड़ निर्माण कार्य हुआ था कि, करीब 09:10 बजे अचानक विस्फोट होने की आवाज सुनाई देने पर सभी जवान विस्फोट की आवाज सुनकर तुरंत पोजिशन लिया। सभी पार्टी कमाण्डरो से सेट के माध्यम से स्थापित किया। किसी जवान को कोई आहत ना होने की बात पर धीरे-धीरे विस्फोट स्थल की ओर आगे बढ़े विस्फोट स्थल को चारों तरफ से घेरा फिर बी.डी.एस. पार्टी के द्वारा घटनास्थल के आस-पास का चेक करने पर एरमपुर जाने वाली कच्ची सड़क जिसे आम जनता के द्वारा आवागमन हेतु प्रयोग किया जाता है। विस्फोट कर अज्ञात नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से लगाया गया था। घटनास्थल का सर्चिग करने पर रिमोट किट एक नग, घड़ी का छोटा बैटरी (सेल) 16 नग, पॉलिथीन में लपेटा हुआ, 10 मीटर हरा, लाल, पीला रंग का इलेक्ट्रीक वायर बरामद हुआ था।</p><p>03. इस घटना की सूचना प्रार्थी उपनिरीक्षक हृदय शंकर पटेल के द्वारा थाना पामेड़ में दिये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी. 08 लेखबद्ध किया गया। दौरान अन्वेषण घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी. 01 तैयार किया गया। प्रार्थी द्वारा घटनास्थल से बरामद कर लाये गये सामाग्रियों को थाना पामेड़ में पेश करने पर उसे जप्त करते हुये संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी.07 तैयार किया गया एवं आरक्षक शान्तुराम हपका के द्वारा एक काले कलर के ट्यूब से बंधा हुआ काला डिब्बा जिसके उपर लाल कलर का दो वायर निकला हुआ, ए के 47 रायफल का 10 नग खाली खोखा, दो नग कापी को पेश करने पर संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी. 02 तैयार किया गया। प्रार्थी तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अन्वेषण में कथित घटना को कारित करने वालों में गिरफ्तार आरोपीगण की संलिप्तता होने का साक्ष्य पाया गया, उनके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग), के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। तद्उपरांत प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से प्रकरण दिनांक 23.08.2018 को उपार्पित किया गया।</p><p>04. अभियुक्त सोड़ी मासा एवं करटम बण्डी के खिलाफ धारा 03 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता, तथा धारा 04 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं धारा 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत् आरोप विरचित कर, उन्हे पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर, इन अभियुक्तगण ने कथित जुर्म करना अस्वीकार किये हैं एवं विचारण का दावा किए है।</p><p>05. धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किये जाने पर उन्होने स्वयं को निर्दोष होना कथन किये हैं। बचाव में अभियुक्तगण की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।</p><p>06. अभियोजन द्वारा इस प्रकरण में अपने पक्ष समर्थन में साक्षी राजकुमार सिन्हा (अ.सा.01), साक्षी ऑंकार दीवान (अ.सा.02), साक्षी सोड़ी भीमा (अ.सा.03), साक्षी लक्ष्मण मरकाम (अ.सा.04), साक्षी हृदय शंकर पटेल (अ.सा.05) का कथन कराया गया है।</p><p>07. विचारणीय प्रश्न यह है कि -</p><p>(1). क्या, अभियुक्तगण के द्वारा कथित घटना दिनांक 01.04.2018 को या उसके कुछ दिन पूर्व, थाना पामेड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम पामेड़ के. आगे. एमपुर जाने. वाली कच्ची सड़क. पर, सहअभियुक्तगण ,/ अन्य फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी. को इस आशय से गड़कर रखे थे, कि, ताकि उसके विस्फोट के द्वारा पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल की हत्या की जा सके। उसके द्वारा रखे उस विस्फोटक पदार्थ (आई.ई.डी) में दिनांक 01.04.2018 को समय करीब 09.10 बजे, विस्फोट किया गया | इस तरह उनके द्वारा विधि विरूद्धतः और विद्वेषतः, विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित किया, जिससे की मानव जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना थी ?</p><p>(2) क्या, अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर. पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल के सदस्यों की हत्या कारित करने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2018 को या उसके पूर्व, थाना पामेड़ के क्षेत्रांतर्गत ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर, विस्फोटक पदार्थ आई.ई.डी.. को छिपाकर रखा था। ताकि उस विस्फोटक, पदार्थ (आई.ई.डी.) में विस्फोट कर पुलिसपार्टी / सुरक्षाबल के सदस्यों की हत्या का प्रयत्न किया गया ?</p><p>(3) क्या, अभियुक्तगण ने कथित घटना दिनांक, समय व स्थान पर, ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली आम कच्ची सड़क को, जो कि लोक संपत्ति थी, को बम विस्फोट कर रिष्टि कारित किये?</p><p>(4) क्या, अभियुक्तगण ने, घटना दिनांक समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में या अपने नियंत्रण के अधीन विस्फोटक पदार्थ बनाने की सामग्री छोटा बैटरी (पेंसिल सेल) 16 नग, बिजली वायर करीब 10 मीटर, को संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए अपने नियंत्रणाधीन, विधि विरूद्ध रूप से रखे हुये थे?</p><p style="text-align: center;"><b>-विवेचना एवं निष्कर्ष-</b></p><p>विचारणीय प्रश्न क. 01 से 04 पर निष्कर्ष:-</p><p>08. प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए एवं प्रकरण की अन्य परिस्थितियों पर विचार बाद साक्ष्य विवेचना में पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है।</p><p>09. साक्षी हृदय पटेल (अ.सा.05) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, घटना दिनांक को पामेड़ से धरमावरम जाने के लिए रोड़ निर्माण कार्य चल रहा था उसके सुरक्षा के लिए उनकी पुलिस टीम एवं एस.टी.एफ एवं सी.ए.एफ. की टीम साथ में 60-70 की संख्या में उन लोग रवाना हुये थे। वहाँ पर काम शुरू हो गया था काम शुरू हुये लगभग 01 घण्टा हो गया था। एमपुर जाने वाली पगडण्डी है वहाँ पर जहाँ वे खड़े थे, वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक बम ब्लॉस्ट हुआ था। ब्लॉस्ट होने के पश्चात वे लोग कुछ देर आसपास छिपे हुये थे। आसपास सर्चिग करने पर रिमोण्ड, वायर, बैटरी का बण्डल, एक इलेक्ट्रिक किट जो सिंग्नल में काम करता था और बारूदी मिट्टी और सादी मिट्टी और अन्य सामाग्री जिसके संबंध में उसे याद नहीं आ रहा कि, बरामद हुआ था, जिसे वह लेकर थाना पामेड़ आया था। उसने घटना की सूचना प्रदर्श-पी. 08 को थाना पामेड़ में दिया था। पुलिस ने घटना स्थल से बरामद सामाग्री को उससे संपति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी. 07 अनुसार जप्त किया था।</p><p>10. साक्षी सोड़ी भीमा (अ.सा.03) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, वह अभियुक्त सोड़ी मासा, करटम बण्डी को नहीं पहचानता है और इन अभियुक्तगण द्वारा किए गए किसी भी घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वह ग्राम पामेड़ एवं एमपुर के बीच रास्ते में हुए किसी भी बम विस्फोट की घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इस साक्षी को लोक अभियोजक द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी का पुलिस कथन प्रदर्श-पी. 06 के अ से अ भाग का अंश खण्डित हुआ है |</p><p>11. साक्षी लक्ष्मण मरकाम (अ.सा.04) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, उसके समक्ष पुलिस ने विस्फोट कर निष्किय किये गये स्थल से बारूदी मिट्टी जिसमें प्रेशर कुकर के टुकड़े, करीब 05 किलो ग्राम विस्फोट किये गये स्थल से बारूदी मिट्टी 05 किलो, सादी मिट्टी 05 किलो ग्राम, रिमोड कंटोल, बैटरी, वायर को पुलिस ने जप्त कर उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.-07 तैयार किया था।</p><p>12. विवेचना अधिकारी ओऑंकार दीवान (अ.सा.02) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, दिनांक 30.05.2018 को थाना पामेड़ के अपराध क्रमांक 06,/ 2018, धारा 307 भा.दंसं. एवं धारा 3 व 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर गवाह मड़कम भीमा एवं सोड़ी भीमा का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था तथा दिनांक 05.06.2018 को करटम बण्डी के पेश करने पर 1 नग काले रंग के ट्यूब से बंधा हुआ काला डिब्बा जिसमें दो वायर निकला हुआ, ए.के. 47 रायफल का 10 नग खाली खोखा, 02 नग कापी जिसमें गोंडी बोली में लिखा हुआ जनताना सरकार जैसे शब्दों का उपयोग है, को गवाहों के समक्ष जप्त करते हुए संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 03 तैयार किया है। इस साक्षी ने प्रतिरीक्षा में स्वीकार किया है कि, उसने आरोपी करटम बण्डी से जो संपत्ति प्राप्त करना कह रहा है, वह संपत्ति थाना पामेड़ के थाना परिसर में आरोपी से जप्त किया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा आरोपी के कब्जे से जप्त संपत्ति को आरोपी ने कहाँ से लाया है, इस संबंध में जप्ती पत्रक में उल्लेख नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 03 में जप्तशुदा संपत्ति को गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद करने का उल्लेख नहीं है।</p><p>13. साक्षी राजकुमार सिन्हा (अ.सा.01) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि, वह अभियुक्त सोड़ी मासा तथा करटम बण्डी को नहीं पहचानता है । दिनांक 02.04.2018 थाना पामेड़ के अपराध क्रमांक 06 / 2018, धारा 307 भा.दं.सं. एवं धारा 3 व 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर हृदय शंकर पटेल के बताये अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी 01 को तैयार किया था। दिनांक 15.06.2018 को गवाहों के समक्ष शांतनू राम के पेश करने पर तीन प्लास्टिक के डिब्बे में बी.डी.एस. कार्यालय बीजापुर का सील लगा हुआ विस्फोट स्थल का जप्तशुदा बारूदी मिट्टी, प्रेशर कुकर के टुकड़े एवं सादी मिट्टी को जप्त करते हुए संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 02 तैयार किया था।</p><p>14. इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी के कथन में यह साक्ष्य नहीं है कि, अभियुक्तगण के द्वारा ही ग्राम पामेड़ के आगे एमपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर विस्फोटक पदार्थ आई.ई.डी. विस्फोट कर पुलिस पार्टी के सदस्यों की हत्या करने का प्रयास किये हो तथा लोक संपत्ति की रिष्टी कारित किये हो। अभियोजन ने अभियुक्तगण से संपत्ति जप्ती की कार्यवाही को भी प्रमाणित नहीं किया है। इस मामले में अभियोजन द्वारा जिन साक्षीगण का कथन न्यायालय में अंकित कराया गया है, उनमें से किसी के कथन में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आया है, जिससे कि, अभियुक्तगण के विरूद्ध जो आरोपित अपराध को कारित किये जाने का अभियोग है, उस बारे में विश्वास किया जा सके। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका है, जिससे कि कथित विस्फोट की घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रमाणित हो। इन सब परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होना पाया जाता है।</p><p>15. निष्कर्षत: अभियुक्त सोड़ी मासा एवं करटम बण्डी के विरूद्ध धारा 03 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 307 / 34 भारतीय दण्ड संहिता, तथा धारा 04 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं धारा 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोप से, संदेह का लाभ देते हुए, दोषमुक्त किया जाता है।</p><p>16. अभियुक्त सोड़ी मासा एवं करटम बंडी के द्वारा धारा 437(ए) दं.प्रस. के तहत निष्पादित बंधपत्र, इस निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवृत्त रहेगा।</p><p>17. अभियुक्तगण इस प्रकरण में दिनांक 05.06.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं, इस संबंध में अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्रस. के अंतर्गत, निरोध तालिका बनाई जावे।</p><p>18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को अपील अवधि बाद अपील ना होने पर नियमानुसार नष्ट की जावे। अपील होने पर इन संपत्त्तियों का निराकरण, माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार की जावे।</p><p>19. निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रीट बीजापुर को एवं लोक अभियोजक दंतेवाड़ा को निशुल्क प्रदान की जावे।</p><p>दिनांक - 27.09.2022</p><p>(शान्तनु कुमार देशलहरे)</p><p>अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,</p><p>विशेष न्यायालय (नक्सल), दंतेवाड़ा</p><p>जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)</p><p>https://services.ecourts.gov.in/ से प्राप्त पीडीएफ कापी के आधार पर</p><div><br /></div>36solutionshttp://www.blogger.com/profile/03839571548915324084noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-14555139524304914372020-04-22T14:48:00.001+05:302020-04-22T15:47:57.532+05:30लॉकडाउन अवधि में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कोर्ट की सुनवाई<div dir="ltr">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-ZUVivZay0No/XqANn6YMKJI/AAAAAAAAW0U/DS9kz2g6fYkUfi_7iEgsssU5WV8wtso0QCLcBGAsYHQ/s1600/1587547544084267-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div>
दुर्ग, वर्तमान में कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस अवधि में प्रकरणों की सुनवाई स्थगित रखी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में एक <a href="http://highcourt.cg.gov.in/other/2020/guidelines_for_dist.pdf" target="_blank">मार्गदर्शिका</a> जारी की गई है। जिसके अनुसार, लॉकडाउन अवधि में न्यायालय के बंद रहने के बावजूद अत्यधिक आवश्यक कार्यों का निष्पादन एवं प्रकरणों की सुनवाई जिला न्यायालयों में होगी जिसकी जानकारी <a href="http://highcourt.cg.gov.in/other/2020/guidelines_for_dist.pdf" target="_blank">मार्गदर्शिका</a> में उल्लिखित है। आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई में जमानत आवेदन, जमानत पर अपील आदि प्रकरणों की सुनवाई हेतु आवेदन ईमेल के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे। ऐसे आवेदनों पर सुनवाई वर्चुअल अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी। यह सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग कमेटी के द्वारा स्वीकृत वीडियो ऐप के माध्यम से हो सकेगी। इसके लिए अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता को अपने लैपटॉप या टैब में वीडियो मोबाइल वीडियो ऐप इंस्टॉल करना होगा।<br />
ई-मेल से आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय, सुनवाई की तिथि व समय निर्धारित करेगी। निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व, अधिवक्ता को एक लिंक प्रेषित की जावेगी, जिसको क्लिक कर लॉगइन होना होगा। न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता तथा अधिवक्ता इस वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे। उपस्थिति के समय ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक होगा। यह विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया के ऐसे किसी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं की जावेगी या सेव नहीं किया जावेगा। <br />
ईमेल के माध्यम प्रस्तुत आवेदन के साथ अधिवक्ता का स्टेट बार का अधिवक्ता कोड उनका मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी एवं परिचय पत्र की स्कैन कॉपी भी मेल में प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।<br />
समय का विशेष ध्यान रखना होगा अन्यथा सुनवाई नहीं हो पाएगी! किसी भी प्रकार के तकनीकी अवरोध के कारण यदि सुनवाई संभव नहीं हुई तो इसकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी न्यायालय नहीं लेगी।<br />
आवेदन पत्र जिला न्यायालय दुर्ग के ईमेल आईडी <a href="mailto:durg.court@gov.in">durg.court@gov.in</a> मे प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु, सुनवाई समय के पूर्व ही अपने लैपटॉप या डेक्सटॉप पर या टैब पर Vidyo desktop/ vidyo mobile इंस्टॉल करना है। (एप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं - <a href="https://draft.blogger.com/(%E0%A4%8F%E0%A4%AA%20%E0%A4%AF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%20%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%A1%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%87%20%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82%20-%20http://ecourtvc.nic.in/flex.html?roomdirect.html&key=h4gDQCb0V1)" target="_blank">Vidyo</a>) न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के पूर्व लिंक को क्लिक कर वीडियो कांफ्रेंसिंग में जुड़ना है। यहां सामान्य न्यायालय की तरह आपकी बातें सुनी जा सकेंगी तथा माननीय न्यायालय आदेश पारित कर सकेंगे।<br />
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्री गोविंद कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिला न्यायालय कंप्यूटराइजेशन कमेटी के चेयरमैन श्री हरीश अवस्थी के द्वारा इसकी व्यवस्था की जा रही है।<br />
<br />36solutionshttp://www.blogger.com/profile/03839571548915324084noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-62915634759146134872020-04-07T13:38:00.000+05:302020-04-07T14:11:57.811+05:30झूठे समाचार तेजी से फैलते हैं और यह इस वायरस की तुलना में अधिक खतरनाक है <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-uerB_bqfF4c/Xowz8INC8jI/AAAAAAAAWys/rGOpnj-qifsWbsukvqdbX2J5M337J-u7gCLcBGAsYHQ/s1600/Jhutha-Samachar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="epidemic infodemic" border="0" data-original-height="280" data-original-width="500" height="358" src="https://1.bp.blogspot.com/-uerB_bqfF4c/Xowz8INC8jI/AAAAAAAAWys/rGOpnj-qifsWbsukvqdbX2J5M337J-u7gCLcBGAsYHQ/s640/Jhutha-Samachar.jpg" title="epidemic infodemic" width="640" /></a></div>
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने <a href="https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-371976.pdf" target="_blank">एक आदेश</a> पारित किया, जिसमें कहा गया था कि फर्जी खबरों से पैदा हुई घबराहट ने मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन को बढ़ावा दिया और लाखों मजदूर सड़कों में आ गए थे। आप स्वयं जानते हैं कि न्यायालय में दायर इस याचिका के सुनवाई के दौरान देश में कोरोना के समाचारों से चारो-ओर भय व्याप्त हो गया था और अफरातफरी का माहौल बन गया था।<br />
<br />
सर्वोच्च न्यायालय नें इस पर सुनवाई करते हुए यह कहा कि विशेष रूप से, हम मीडिया (प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक) से अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना को बनाए रखे और सुनिश्चित करे कि घबराहट पैदा करने में सक्षम असत्यापित समाचार प्रसारित न करे। सरकार संदेह को दूर करने के लिए इस संबंध में दैनिक बुलेटिन जारी करे। हम महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन मीडिया को निर्देशित करें कि वे घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक संस्करण ही प्रकाशित करें। यह अदालत एक निर्देश जारी करती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया / वेब पोर्टल या सोशल मीडिया पता लगाए बिना कुछ भी प्रिंट / प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा।<br />
<blockquote class="tr_bq">
<b>सर्वोच्च न्यायालय नें अपने आदेश में विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस कथन का उल्लेख किया जिसमें अफवाहों के संचरण की चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन नें कहा है कि हम सिर्फ एक महामारी से नहीं लड़ रहे हैं; हम एक दानवी सूचना (infodemic) से भी लड़ रहे हैं। झूठे समाचार तेजी से फैलते हैं और यह इस वायरस की तुलना में अधिक खतरनाक है।</b></blockquote>
साथियों कोरोना महामारी से लड़ते इस देश में अफवाहों को रोकने के लिए यह आदेश प्रसारित हुआ है ना कि कोरोना शब्द को बेन किया गया है। यदि आपके पास <a href="https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-371969.pdf" target="_blank">सरकार</a> द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी है, यदि आप कोरोना से संबंधित सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं, कोरोना से लड़ते कोरोना वारियर्स की सच्ची कहानी बताना चाहते हैं तो आपको पुलिस क्यों पकड़ेगी।<br />
<br />
- <b>संजीव तिवारी </b><br />
मो. 992661570736solutionshttp://www.blogger.com/profile/03839571548915324084noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-70463175377800886122019-12-07T22:55:00.000+05:302019-12-07T22:55:44.244+05:30आनंद मठ मंदिर समिति कौही एवं अन्य विरूद्ध ढालेन्द्र राम गजेन्द्र एवं अन्य<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-P9sd6nqx0yw/XevgXQDL66I/AAAAAAAAVfQ/cJdmoXCoun08G56gAp5ShsWXJVGy2fdOQCLcBGAsYHQ/s1600/Smita-Ratnawat-Judje.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="256" src="https://1.bp.blogspot.com/-P9sd6nqx0yw/XevgXQDL66I/AAAAAAAAVfQ/cJdmoXCoun08G56gAp5ShsWXJVGy2fdOQCLcBGAsYHQ/s1600/Smita-Ratnawat-Judje.jpg" /></a></div>
<b><br /></b>
<b>न्यायालयः-नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दुर्ग , जिला-दुर्ग (छ.ग.)</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>(पीठासीन अधिकारीः-कु. स्मिता रत्नावत)</b></div>
<div style="text-align: right;">
व्यवहार वाद क्रमांकः-69ए/2016</div>
<div style="text-align: right;">
संस्थित दिनाँकः-21.06.2016</div>
1. आनंद मठ मंदिर समिति, कौही,<br />
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)<br />
द्वाराः-उपाध्यक्ष-<br />
कौशल तिवारी पिता स्व. श्री पुरेन्द्र नाथ तिवारी,<br />
उम्र-लगभग 55 वर्ष, निवासीः-ग्राम-कौही,<br />
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)<br />
2. राजेश उर्फ हुलेश्वर प्रसाद तिवारी<br />
पिता स्व. श्री अशोक तिवारी, उम्र लगभग 50 वर्ष<br />
3. केदार प्रसाद तिवारी पिता स्व. श्री चुरामन प्रसाद तिवारी,<br />
उम्र-लगभग 66 वर्ष<br />
(मृत/विलोपित आदेश पत्रिका दिनाँकितः-27.01.2017)<br />
4. शिव कुमार पाण्डेय पिता स्व. श्री प्रहलाद पाण्डेय,<br />
उम्र-लगभग 50 वर्ष<br />
5. मन्नूलाल टिकरिहा पिता स्व. श्री डोमार सिंह टिकरिहा,<br />
उम्र-लगभग 52 वर्ष,<br />
निवासी उपरोक्त सभीः-ग्राम-कौही,<br />
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) वादीगण<br />
<div style="text-align: center;">
<b>-:विरूद्धः-</b></div>
1. ढालेन्द्र राम गजेन्द्र पिता स्व. श्री भुवन लाल गजेन्द्र,<br />
उम्र-लगभग 50 वर्ष, निवासीः-क्वार्टर नम्बरर-13,<br />
गुरूकृपा सदन, पाईप फैक्ट्री रोड, न्यू शांति नगर,<br />
रायपुर, तहसील एवं जिला-रायपुर (छ.ग.)<br />
2. रमेश मोदी पिता स्व. श्री छगन लाल मोदी,<br />
प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विश्व हिन्दू परिषद,<br />
कार्यालय पताः-सत्य नारायण भवन, काली नगर,<br />
रायपुर, तहसील एवं जिला-रायपुर (छ.ग.)<br />
3. छत्तीसगढ़ शासन,<br />
द्वाराः-जिला मजिस्ट्रेट दुर्ग,<br />
जिला-दुर्ग (छ.ग.)<br />
4. आम जनता प्रतिवादीगण<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
वादीगण द्वारा श्री हरेकृष्ण तिवारी अधिवक्ता।</div>
<div style="text-align: center;">
प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा श्री राज कुमार रस्तोगी अधिवक्ता।</div>
<div style="text-align: center;">
प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा श्री विजय कसार अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक।</div>
<div style="text-align: center;">
प्रतिवादी क्रमांक 4 एकपक्षीय (दिनाँकः-05.12.2017)।</div>
<div style="text-align: center;">
<b>-ःनिर्णयः-</b></div>
<div style="text-align: center;">
(आज दिनाँक 15 नवम्बर 2019 का घोषित)</div>
<br />
1- वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि-<br />
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-XNsVJ5iioAM/Xenmy0LNKNI/AAAAAAAAEk4/pHZHkwiuLV4v0A1LRBW08Hi0D_OxBkkkwCLcBGAsYHQ/s1600/1575610056956558-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-XNsVJ5iioAM/Xenmy0LNKNI/AAAAAAAAEk4/pHZHkwiuLV4v0A1LRBW08Hi0D_OxBkkkwCLcBGAsYHQ/s1600/1575610056956558-0.png" width="400" />
</a>
</div>
<br />
ग्राम कौही, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के संबंध में निष्पादित व्यवस्था पत्र
दिनाँकित 08.02.2016 को शून्य घोषित कर, वादग्रस्त संपत्ति में प्रतिवादीगण को
हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् संस्थित किया
गया है।
<br />
<br />
<b>वाद में उभयपक्ष के मध्य स्वीकृत तथ्य निम्नवत है- </b><br />
2- वर्ष 2013 में ग्राम कौही स्थित वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में वादी
क्रमांक 1 समिति एवं ग्रामवासियों द्वारा दिनाँक 29.01.2013 को वादग्रस्त संपत्ति
को ट्रस्ट समिति घोषित किये जाने हेतु आवेदन पत्र मुख्यम ंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य,
रायपुर को दिया गया था। आवेदन के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त संपत्ति को ट्रस्ट बनाये
जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर, राजस्व प्रकरण क्रमांक 1बी/113/वर्ष 2014-15
पंजीबद्ध कर, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा आपत्ति दिनाँक 03.08.2015 प्रस्तुत किये
जाने पर अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग द्वारा दिनाँक 17.08.2015 को
आदेश पारित कर, ट्रस्ट बनाये जाने बाबत् प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया गया।<br />
<br />
<b>वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है किः-
</b><br />
3- वादग्रस्त संपत्ति कृषि भूमि होने से, प्रतिवादी क्रमांक 3 के रूप में
छत्तीसगढ़ शासन को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 3 से
कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जाना है। वादग्रस्त संपत्ति कृषि सिलिंग सीमा
अधिनियम से प्रभावित नहीं होती है। कौशल प्रसाद तिवादी एवं वादी क्रमांक 2
राजेश उर्फ कुलेश्वर प्रसाद तिवारी के पूर्वज ग्राम कौही, तहसील-पाटन, जिला-
दुर्ग के मालगुजार थे।
<br />
<br />
<b>-:ग्राम कौही, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) स्थित
वादग्रस्त संपत्ति का विस्तृत विवरणः-
</b><br />
-:तालिका-1:-</div>
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-JVPgtQkt_hg/XenmxkRkCGI/AAAAAAAAEk0/R4DYPtT9TTckLCtAwXkfH5pm_GEHGLV_QCLcBGAsYHQ/s1600/1575610052773065-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-JVPgtQkt_hg/XenmxkRkCGI/AAAAAAAAEk0/R4DYPtT9TTckLCtAwXkfH5pm_GEHGLV_QCLcBGAsYHQ/s1600/1575610052773065-1.png" width="400" />
</a>
</div>
<br />
क्रमांक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर रकबा कुल रकबा<br />
1
श्री हनुमान सीर भूमि 50 1.10 एकड़
6.37 एकड़ 425 2.80 एकड़
429 2.47 एकड़<br />
2 श्री महाकाली देवी सीर भूमि 430 0.83 एकड़ 1.59 एकड़
445 0.76 एकड़<br />
3 श्री हनुमान मंदिर-श्री
महाकाली मंदिर
344 1.95 एकड़
18.40 एकड़
426 11.46 एकड़
431 3.94 एकड़
457 1.05 एकड़<br />
कुल भूमि 26.327 26.327
<br />
<br />
उक्तानुसार तालिका-1 में उल्लेखित वादग्रस्त संपत्ति रामप्रसाद एवं
उनके पूर्वजों द्वारा उक्त तालिका में उल्लेखित मंदिर को दी गई। वादग्रस्त संपत्ति
की आय से, मंदिर को प्रदत्त किये जाने की दिनाँक से, मंदिर की देखरेख
भोगराग आदि की व्यवस्था होते चली आ रही है। भक्तगण भगवान हनुमान जी,
महाकाली जी पर श्रद्धा एवं आस्था रखने के कारण दर्शन हेतु आते हैं एवं अपनी
इच्छानुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। मालगुजारी के समय से ही वादग्रस्त संपत्ति
सार्वजनिक मंदिर रहे हैं एवं तालिका 1 में उल्लेखित मंदिरों के सर्वराकार
बिहारीलाल पिता श्री भगवान तिवारी ब्राम्हण थे। वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख हेतु
ग्राम कौही, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग एवं आसपास के ग्राम के व्यक्तियों ने
मिलकर, एक अपंजीकृत संस्था आनंद मठ मंदिर समिति, कौही का गठन किया।
आनंद मठ मंदिर समिति विगत् 30 से 35 वर्षों से कार्य करते हुये, मंदिर एवं
उसकी कृषि संपत्ति की देखरेख करते आ रही है। तालिका 1 में उल्लेखित
संपत्ति पर सर्वराकार के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता स्व. श्री भुवनलाल
गजेन्द्र द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया। स्व. श्री
भुवनलाल गजेन्द्र द्वारा बतौर सर्वराकार कभी भी वादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य
नहीं रखा गया, न ही वादी क्रमांक 1 समिति के देखरेख एवं व्यवस्था में किसी भी
प्रकार से कोई हस्तक्षेप किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता सर्वराकार स्व. श्री
भुवनलाल गजेन्द्र की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त संपत्ति के
राजस्व अभिलेखों में बिना किसी हक व अधिकार के बतौर सर्वराकार अपना नाम,
अपने पिता स्व. श्री भुवनलाल गजेन्द्र के स्थान पर दर्ज करवा लिया।<br />
इसके
विपरीत ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रतिवादी क्रमांक 1 का वादग्रस्त संपत्ति पर किसी भी
प्रकार का कोई हक, अधिकार एवं हस्तक्षेप नहीं था। वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा
ही वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं व्यवस्था की जा रही थी एवं वर्तमान में भी
निर्विध्न रूप से की जा रही है। ग्राम कौही, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में स्थित
हनुमान मंदिर, महाकाली मंदिर, जगन्नाथ-बलभद्र-सुभद्रा मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु
मंदिर, गायत्री मंदिर, कर्मा माता मंदिर, बूढ़ादेव मंदिर, संतोषी माता मंदिर, राम
मंदिर, परमेश्वरी मंदिर, राधाकिशन मंदिर, शनि मंदिर, चंडी मंदिर, भैरोबाबा मंदिर,
राजीव लोचन मंदिर, एकादशी मंदिर, नारायण देव मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर,
रामदरबार मंदिर आदि, बावड़ी सामुदायिक भवन, कला मंच, समरसता भवन,
शासकीय भूमि खसरा नम्बरर 1147, 1148, 1149, 1150 रकबा क्रमशः 2.97, 0.18, 0.
17, 0.18 हेक्टेयर पर स्थित है। वादग्रस्त संपत्ति छ.ग. पर्यटन विभाग से संबंधित
है। सभी मंदिर सार्वजनिक मंदिर होने से, आम जन से दर्शन एवं चढ़ावे में किसी
भी प्रकार की रोकटोक नहीं है। वादग्रस्त संपत्ति पर वर्ष में 2 बार अर्थात् नवरात्रि
एवं महाशिवरात्रि में धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। दोनों नवरात्रि में
आम जन के आर्थिक सहयोग से 350 से 400 जोत प्रज्जवलित की जाती है।
मंदिर के चढ़ावे, जोत की सहयोग राशि, आर्थिक जन सहयोग एवं शासकीय
सहयोग से मंदिरों का विकास एवं मेले का आयोजन किया जाता है। प्रतिवादी
क्रमांक 1 द्वारा विगत् 2 वर्ष पूर्व तक तथाकथित सर्वराकार रहते हुये, कृषि की
आमदनी का उपयोग किया जाता था। प्रतिवादी क्रमांक 1 आमदनी का कोई
हिसाब नहीं देते एवं न ही मंदिर की देखरेख एवं व्यवस्था में कोई सहयोग करते
थे। आनंद मठ समिति वादी क्रमांक 1 की दिनाँक 17.01.2016 को आयोजित बैठक
में ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रतिवादी क्रमांक 1 की उपस्थिति में वादग्रस्त संपत्ति के
संबंध में पब्लिक ट्रस्ट बनाने पर चर्चा के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा सहमति
दी गई। वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व अभिलेख में ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रतिवादी
क्रमांक 1 का नाम बतौर सर्वराकार दर्ज था। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादग्रस्त
संपत्ति की किसी भी प्रकार की कोई देखरेख एवं व्यवस्था नहीं की जाती थी।
वादी क्रमांक 1 समिति ही वादग्रस्त संपत्ति की समस्त देखरेख एवं व्यवस्था करती
थी। वर्तमान में वादी क्रमांक 1 समिति ही वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं
व्यवस्था कर रही है। अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग के न्यायालय में
दर्ज राजस्व प्रकरण क्रमांक 1बी/113 वर्ष 2014-15 की आदेश पत्रिका दिनाँकित
17.11.2014 से 23.02.2015 तक में पक्षकारों को आहूत किये जाने हेतु आदेशित
किये जाने के पश्चात् प्रकरण में दिनाँक 25.02.2015 की कार्यवाही के पश्चात् 17.
08.2015 को प्रकरण सुनवाई में लेकर, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कर, राजस्व प्रकरण अपास्त कर दिया गया है।<br />
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के
सर्वराकार की हैसियत से वैधानिक आवश्यकता के बिना व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.
02.2016 निष्पादित कर, वादग्रस्त संपत्ति की कीमत रू0 1,25,51,280/- (एक
करोड़ पचीस लाख इक्यावन हजार दो सौ अस्सी रूपये) आंकलित कर, विश्व
हिन्दू परिषद संस्था के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रांत अध्यक्ष/प्रदेश अध्यक्ष रमेश मोदी
प्रतिवादी क्रमांक 2 को पदेन अध्यक्षता में वादग्रस्त संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई।
प्रतिवादी क्रमांक 1 को पंजीकृत व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 की आड में
वादग्रस्त संपत्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त
संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 की निजी संपत्ति नहीं थी, न ही वादग्रस्त संपत्ति
प्रतिवादी क्रमांक 1 के पूर्वजों द्वारा मंदिरों को दान में दी गई। वादग्रस्त संपत्ति
तात्कालिन मालगुजार की भूमि होने से, तात्कालिन मालगुजार द्वारा मंदिर को दान
में दी गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग
को दिनाँक 03.08.2015 को राजस्व प्रकरण क्रमांक 1बी/113 वर्ष 2014-15 में
वादग्रस्त संपत्ति को स्वयं की निजी मंदिर एवं निजी न्यास की संपत्ति होने की
मिथ्या सूचना दी गई। वादी क्रमांक 1 समिति की गठन के दिनाँक से वादग्रस्त
संपत्ति की देखरेख एवं व्यवस्था विगत् 40 वर्षों से वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा की
जा रही है। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा पंजीकृत व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016
की आड़ में वादी क्रमांक 1 समिति के वादग्रस्त संपत्ति के कार्या ें एवं व्यवस्था में
हस्तक्षेप करने का अवैध प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा
पंजीकृत व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति पर
बतौर सर्वराकार स्वयं का नाम नामांतरित किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार
पाटन, जिला-दुर्ग के न्यायालय में दिये जाने पर, नायब तहसीलदार दुर्ग द्वारा
प्रस्तुत आवेदन की सुनवाई कर, दिनाँक 12.04.2016 को आगामी सुनवाई दिनाँक
29.04.2016 के लिये ईश्तहार प्रकाशन एवं मुनादी करवाये जाने पर, वादी क्रमांक
1 समिति के सदस्यों को व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 के निष्पादन की
जानकारी होने से, यह वाद संस्थित किये जाने का वाद कारण प्राप्त हुआ।
वादीगण द्वारा संस्थित वाद पंजीकृत व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 को
शून्य घोषित किये जाने हेतु व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 के मूल्य रू.
1,25,51,280/- (एक करोड़ पचीस लाख इक्यावन हजार दो सौ अस्सी
रूपये) एवं वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं व्यवस्था
में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादी क्रमांक 2 को स्थायी रूप से निषेधित किये जाने हेतु
रू0 5,000/- (पाँच हजार रूपये) का मूल्य प्राक्कलित कर, क्रमशः रू.
500/-, रू0 500/- कुल रू0 1,000/- का न्याय शुल्क चस्पा किया गया है।<br />
<br />
4- <b>प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर</b>, वादीगण
के अभिवचनों को अस्वीकार कर, अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक
1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं व्यवस्था सर्वराकार की हैसियत से स्वयं
की जाती है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में
बतौर सर्वराकार दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का वादग्रस्त संपत्ति पर अनन्य
आधिपत्य है। पूर्व में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता द्वारा एक मंदिर समिति का
अस्थायी गठन किया गया था। समिति के अस्थायी गठन का उद्देश्य समय-समय
पर ग्राम कौही में लगने वाले मेले एवं मंदिर में प्रसाद का सुचारू वितरण करना
था। मंदिर समिति का कभी वादग्रस्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हक,
अधिकार व हस्तक्षेप नहीं रहा है। वादग्रस्त संपत्ति पर सर्वराकार की हैसियत से
प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता, तत्पश्चात् स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 का हक एवं कब्जा
वर्ष 1957 से चला आ रहा है। मंदिर समिति का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है।
आनंद मठ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष की हैसियत से श्री कौशल तिवारी वादग्रस्त
संपत्ति में कोई वैधानिक हक नहीं रखने के कारण वाद संस्थित करने का कोई
अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त संपत्ति पर आयोजित होने वाले पूजा
कार्यक्रम एवं मेला एवं उत्सव के प्रबंधन के लिये सर्वराकार द्वारा समय-समय पर
अस्थायी समिति का गठन किया जाता रहा है। ऐसी ही एक समिति का गठन
दिनाँक 01.06.2016 को प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा किया गया था, जिसमें
वादीगण को शामिल नहीं किया गया था। वादीगण द्वारा दुर्भावनापूर्वक प्रतिवादीगण
को परशान करने की गरज से मिथ्या वाद संस्थित किया गया है, जो खारिज किये
जाने योग्य है। वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख पूर्व सर्वराकार बिहारीलाल ब्राम्हण
द्वारा की जाती थी। तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता का नाम वर्ष 1957 में
वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया।
स्व. श्री भुवनलाल गजेन्द्र द्वारा सर्वराकार के रूप में वादग्रस्त संपत्ति में स्थित
मंदिर में स्थापित देवी-देवता की पूजा, भोग आदि का प्रबंधन किया जाने लगा।
स्व. श्री भुवनलाल गजेन्द्र की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम विरासतन
हक में दिनाँक 27.01.2012 को राजस्व अभिलेखों में नामांतरित किया गया।
सर्वराकार द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में समाहित कृषि भूमि की देखरेख एवं व्यवस्था
की जाती थी। दिनाँक 27.09.2012 के पश्चात् से प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त
संपत्ति के आधिपत्य में होकर, वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं प्रबंधन का निर्विध्न
रूप से बतौर सर्वराकार कार्य कर रहे हैं।<br />
<br />
वादग्रस्त संपत्ति की कृषि उपज को विक्रय कर, वादी क्रमांक 1 समिति
द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रानीतराई, जिला-दुर्ग के बचत खाता
क्रमांक 61034000691 में वर्ष 2013 तक गलत ढंग से राशि जमा होते आ रही
थी। कृषि आय को वादियों द्वारा आहरण कर अनुचित उपयोग कर लिया जाता
था। वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा राजस्व अभिलेखों में स्वयं के नाम से भूमि दर्ज
नहीं होने के बावजूद अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वर्ष 2013 तक मंदिर के
कृषि भूमि की उपज की राशि खाते में जमा करा ली जाती थी। गलत प्रक्रिया को
सुधारते हुये, सहकारी समिति द्वारा आदेशित करने पर वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व
अभिल ेखों में दर्ज सर्वराकार के नाम पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रानीतराई,
जिला-दुर्ग में दिनाँक 13.10.2014 को बैंक खाता 101001566252 खोला गया,
जिसमें दिनाँक 30.12.2014 से 30.01.2017 तक वादग्रस्त संपत्ति में समाहित कृषि
भूमि के उपज की राशि जमा हुई। वादीगण द्वारा वर्ष 1983 से 2013 तक वादग्रस्त
संपत्ति में समाहित कृषि भूमि की उपज की आय को स्वयं प्राप्त कर, हिसाब
किताब बार-बार मांगे जाने पर भी नहीं दिया जाता था। वादीगण का उक्त आय
का व्यक्तिगत् उपयोग किये जाने के कारण खाते में मात्र 12,363/- रूपये शेष
है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति की कृषि उपज की आय एवं चढ़ावे का इस
कदर दुरूपयोग किया जा रहा था कि दिनाँक 01.06.2016 को प्रस्ताव पारित कर,
वादीगण को मंदिर का पैसा वापस किये जाने हेतु कहा गया है। अस्थायी
समिति द्वारा दिनाँक 27.07.2016 को अनुविभागीय अधिकारी एवं दिनाँक 15.06.
2017 को तहसीलदार को पत्र लिखकर, वादीगण से मंदिर मद की शेष राशि जमा
करवाये जाने हेतु कहा गया था। वादीगण द्वारा मंदिर के धन का दुरूपयोग किया
जाता था। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं प्रबंधन बतौर
सर्वराकार आज भी किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 वैधानिक प्रक्रिया के
तहत् वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था पत्र के
निष्पादन के लिये भारतीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण अधिनियम के तहत् उक्त
मुद्रांकन शुल्क अदा करने के उद्देश्य से वादग्रस्त संपत्ति का मूल्यांकन रू0
1,25,51,280/- बाजार मूल्य कर, मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान किया गया
है। व्यवस्था पत्र के निष्पादन में किसी भी प्रकार का मौद्रिक लेनदेन नहीं हुआ है।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति की उचित देखभाल के उद्देश्य से
व्यवस्था पत्र का निष्पादन छग. विश्व हिन्दू परिषद/प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में
निष्पादित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त संपत्ति का सर्वराकार होने
के नाते वैधानिक रूप से अंतरण कर सकता है। व्यवस्था पत्र के निष्पादन से
वादग्रस्त संपत्ति के स्वरूप एवं प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो
रहा है। व्यवस्था पत्र से वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय या अंतरित करने का प्रयास
नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा या
आज्ञप्ति पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता
का नाम वादग्रस्त संपत्ति पर 1957 में नामांतरित हुआ। ऐसी स्थिति में वाद समय
सीमा बाधित है। वादीगण द्वारा अपने वाद का उचित मूल्यांकन न कर, पर्याप्त
न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 की निजी
संपत्ति में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।
<br />
<br />
5- <b>प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर</b>, वादीगण के
अभिवचनों को अस्वीकार कर, अभिकथन किया गया है कि आनंद मठ नाम की
कोई पंजीकृत संस्था नहीं है। वादग्रस्त संपत्ति का संचालन ग्राम कौही,
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के आसपास की गाँवों द्वारा किया जाता रहा है।
वादग्रस्त संपत्ति सर्वप्रथम बिहारीलाल ब्राम्हण के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज
थी। उपरोक्त भूमि को मोहनानंद द्वारा मंदिरों को दान किया गया था। प्रतिवादी
क्रमांक 1 के पिता स्व. श्री सतनाथ का नाम अधिकार अभिलेख पंजी में वर्ष
1954-55 के अनुसार दर्ज है। स्व. श्री भुवनलाल की मृत्यु के उपरांत वादग्रस्त
संपत्ति के सर्वराकार के रूप में ढालेन्द्र राम गजेन्द्र का नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी
क्रमांक 1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार की हैसियत से प्रतिवादी क्रमांक 2
के पक्ष में व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 निष्पादित किया गया है। सर्वराकार
के नामांतरण हेतु नायब तहसीलदार पाटन के न्यायालय में दिया गया आवेदन
राजस्व प्रकरण क्रमांक 33अ/2006, वर्ष 2015-16 दिनाँकित 24.05.2016 के
अनुसार नामांतरण आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
<br />
<br />
6- उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर, पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा
निम्नलिखित <b>वाद-प्रश्न </b>दिनाँकः-21.04.2017 को विरचित किये गये। समक्ष निष्कर्ष
लेखबद्ध किये गयेः- </div>
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-IdY2oD-8W5o/XenmwraamTI/AAAAAAAAEkw/Orb_EJYorHYk7liPBuAgQLRNTV11RSUtgCLcBGAsYHQ/s1600/1575610046109394-2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-IdY2oD-8W5o/XenmwraamTI/AAAAAAAAEkw/Orb_EJYorHYk7liPBuAgQLRNTV11RSUtgCLcBGAsYHQ/s1600/1575610046109394-2.png" width="400" />
</a>
</div>
<br /></div>
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-082KVRSw7Ss/Xenmu4BYLoI/AAAAAAAAEks/mvRxFlSxSXoTy2hCwSPUx1d8PRSWqpA7gCLcBGAsYHQ/s1600/1575610039016220-3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-082KVRSw7Ss/Xenmu4BYLoI/AAAAAAAAEks/mvRxFlSxSXoTy2hCwSPUx1d8PRSWqpA7gCLcBGAsYHQ/s1600/1575610039016220-3.png" width="400" />
</a>
</div>
<br />
<b>(क्रमांक/वाद-प्रश्न/निष्कर्ष</b><br />
<b>01.</b> क्या वादी समिति द्वारा विगत् 30-35 वर्षों से
श्री हनुमान मंदिर, श्री हनुमान मंदिर-श्री
महाकाली मंदिर, श्री महाकाली मंदिर
ग्राम-कौही, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग
(छ.ग.) की संपत्तियों का देखरेख व व्यवस्था
किया जाता रहा है?
<b>‘हाँ‘</b>।<br />
<b>02.</b> क्या आनंद मठ मंदिर समिति का वैधानिक
अस्तित्व नहीं होने से, उसे वाद प्रस्तुत करने
का अधिकार नहीं है?
<b>‘हितबद्ध व्यक्ति की हैसियत
से वाद संस्थित का
अधिकार‘</b>।<br />
<b>03.</b> क्या श्री हनुमान मंदिर, श्री हनुमान मंदिर-श्री
महाकाली मंदिर, श्री महाकाली मंदिर
ग्राम-कौही, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग
(छ.ग.) एवं उनकी संपत्तियाँ प्रतिवादी
क्रमांक 1 की निजी संपत्ति है?
<b>‘प्रमाणित नहीं</b>‘।<br />
<b>04.</b> क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 को श्री हनुमान मंदिर,
श्री हनुमान मंदिर-श्री महाकाली मंदिर, श्री
महाकाली मंदिर के सर्वराकार की हैसियत से
उक्त मंदिरों के देखरेख व व्यवस्था के संबंध
में प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में व्यवस्था पत्र
निष्पादित करने का अधिकार है?
<b>‘हाँ</b>‘।<br />
<b>05.</b> क्या वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा
प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित
व्यवस्था पत्र दिनाँक 08.02.2016 को अवैध व
शून्य घोषित करने के अनुतोष प्राप्त करने के
अधिकारी हैं?
<b>‘नहीं‘</b>।<br />
<b>06.</b> क्या वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के
विरूद्ध उसके द्वारा श्री हनुमान मंदिर, श्री
हनुमान मंदिर-श्री महाकाली मंदिर, श्री
महाकाली मंदिर ग्राम-कौही, तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ.ग.) की संपत्तियों का देखरेख
व व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से, स्थायी रूप
से निषेधित करने के अनुतोष प्राप्त करने के
अधिकारी हैं?
<b>‘नहीं‘</b>।<br />
<b>07.</b> सहायता एवं व्यय? <b>‘निर्णय कंडिका-21
अनुसार‘</b>। )</div>
<div>
<br />
<div style="text-align: center;">
<b>-ःनिष्कर्ष के आधारः- </b></div>
<b>-ःवाद प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2ः-
</b><br />
<b>7-</b> कौशल तिवारी वासा-3 ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में
अभिसाक्ष्य दिया है कि वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं व्यवस्था वादी क्रमांक 1
आनंद मठ मंदिर समिति कौही द्वारा की जाती है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने
अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 7 में, वर्ष 1982 में स्वयं की उम्र 16 वर्ष होने के
समय, वादग्रस्त संपत्ति के तात्कालिन सर्वराकार/प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता श्री
भुवनलाल गजेन्द्र द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर आयोजित मेले के समय बनाई गई
अस्थायी आनंद मठ समिति के सदस्यों द्वारा मौके का फायदा उठाकर, वादग्रस्त
संपत्ति के संचालन का प्रभार स्वयं प्राप्त कर, वादग्रस्त संपत्ति से संबंधित समस्त
भूमि की देखरेख का प्रभार अपने पास रख, अराजकता फैलाना प्रार ंभ कर दिये
जाने का अभिसाक्ष्य दिया है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने अग्रमुख्य
परीक्षण में, वादी क्रमांक 1 समिति के नाम पर सरकारी बैंक अधिकारियो ं से
साठगांठ कर, बैंक में खाता खोलकर, वादग्रस्त संपत्ति में संलग्न भूमि से होने
वाली आय से कुछ अंश को बैंक में जमा करवाये जाने का तथ्य प्रकट कर,
अधिकांश पैसों को हड़पने वालों में, कौशल तिवारी वासा-3, राजेश उर्फ हुलेश्वर
प्रसाद वासा-1, केदार प्रसाद तिवारी (मृत वादी क्रमांक 3), शिव कुमार पाण्डे वादी
क्रमांक 4 एवं मन्नूलाल टिकरिया वादी क्रमांक 5 के शामिल होने की साक्ष्य प्रकट
की है। इसके विपरीत यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 के अभिवचनों का सूक्ष्मता से
अवलोकन किया जावे, तो ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण
की कंडिका 7 में प्रकट उक्त साक्ष्य संबंधी अभिवचन, संपूर्ण जवाबदावे में शब्दशः
आशय के समाहित होना दर्शित नहीं है। इसके विपरीत ढालेन्द्र राम गजेन्द्र
प्रसा-1 ने प्रस्तुत अभिवचनों की कंडिका 1 में स्वीकार किया है कि स्वयं प्रतिवादी
क्रमांक 1 के पिता तात्कालिन सर्वराकार भुवनलाल गजेन्द्र द्वारा एक मंदिर समिति
का अस्थायी गठन समय-समय पर ग्राम कौही में भरने वाले मेलों एवं प्रसाद आदि
के वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के आशय से किया गया था। यद्यपि
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 के अभिवचनों में वर्ष 1982 से वादी क्रमांक 1 समिति
का कथित अस्थायी गठन का तथ्य उल्लेखित नहीं है। इसके विपरीत ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा मुख्य परीक्षण में प्रकट साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का अवसर
पर्याप्त रूप से वादीगण को प्राप्त होना अभिलेख से स्पष्टतः दर्शित है। फलतः
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 के मुख्य परीक्षण में प्रकट साक्ष्य से पूर्व के अभिवचनों
की तुलना की जावे, तो यह प्रकट होता है कि ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 वर्ष
1982 से वादी क्रमांक 1 समिति के वादग्रस्त संपत्ति पर समय-समय पर मेला
आयोजन के समय अस्थायी गठन के तथ्य को स्वीकार करते हैं। कौशल तिवारी
वासा-3 ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 9 में, वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख,
व्यवस्था हेतु गठित वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा वाद संस्थित दिनाँक से विगत् 40
वर्षों से वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख, व्यवस्था किये जाने की साक्ष्य प्रकट की है।
राजेश तिवारी वासा-1 ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 9 में उक्त साक्ष्य का
समर्थन किया है।
<br />
<br />
<b>8-</b> बेनीप्रसाद तिवारी वासा-2 ने अपने मुख्य परीक्षण में वादग्रस्त संपत्ति
पर वर्ष में दो बार अर्थात् नवरात्रि एवं महाशिवरात्रि में धार्मिक मेला आयोजित होने,
वर्ष की दोनों नवरात्रि में 300 से 400 जोत प्रज्जवलित होने एवं मंदिर में आये
चढ़ावे, जोत की सहयोग राशि, जन सहयोग तथा शासकीय सहयोग से वादग्रस्त
संपत्ति के समस्त मंदिरों का विकास एवं मेले का आयोजन वादी क्रमांक 1 आनंद
मठ मंदिर समिति कौही द्वारा किये जाने का अभिसाक्ष्य दिया है। जेठूराम वासा-4
ने बेनीप्रसाद तिवारी वासा-2 की अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट साक्ष्य का समर्थन
किया है। जेठूराम वासा-4 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में, स्वयं की साक्ष्य
दिनाँक से 2 वर्ष पूर्व तक ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 के सर्वराकार की हैसियत में
लगभग 25 एकड़ जमीन होने का तथ्य स्वीकार कर, ऐसी भूमि से उत्पन्न समस्त
उत्पाद को आनंद मठ मंदिर समिति के संचालक को प्राप्त होने का तथ्य स्वीकार
किया है। जेठूराम वासा-4 की उक्त साक्ष्य से यह दर्शित है कि वर्ष 2016 के
लगभग समय के पूर्व तक वादी क्रमांक 1 आनंद मठ मंदिर समिति कौही का
वादग्रस्त संपत्ति में कुछ तो योगदान रहा है।
<br />
<br />
<b>9-</b> योगेश्वर साहू प्रसा-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में, वादग्रस्त
संपत्ति पर स्थित मंदिर में आम जन द्वारा चढ़ाये गये चढ़ावे की देखरेख वादी
क्रमांक 1 समिति द्वारा किये जाने का तथ्य स्वीकार किया है। यद्यपि योगेश्वर साहू
प्रसा-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में वादग्रस्त संपत्ति पर स्थित मंदिर
में आये चढ़ावे से मंदिर के विकास से इंकार कर, स्वतः कथन कर, मंदिर में आये
चढ़ावे को वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा अपने फंड में रखकर, मंदिर में बिजली
व्यवस्था, प्रसाद वितरण, पुजारी का खर्च, मंदिर के मोटर पंप के सुधार कार्य का
खर्च, मंदिर की लिपाई-पुताई, मेले के खर्च आदि में ऐसे चढ़ावे के व्यय किये जाने
का तथ्य प्रकट किया है। योगेश्वर साहू प्रसा-2 की उक्त स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है
कि मंदिर में आये चढ़ावे से मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जाता था।
योगेश्वर साहू प्रसा-2 ने अपने अग्र प्रतिपरीक्षण में वादग्रस्त संपत्ति पर स्थित
मंदिर का विकास श्रद्धालुगण द्वारा करवाये जाने का तथ्य स्वीकार किया है।
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 63 व योगेश्वर साहू
प्रसा-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में, प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि एवं वर्ष
की दोनों नवरात्रि में आनंद मठ मंदिर समिति कौही द्वारा मेले का आयोजन एवं
जोत जलवाने का कार्यक्रम पूर्ण करवाये जाने के सुझाव से भी स्वीकारोक्ति प्रकट
की है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 स्वयं द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 64
में, वादग्रस्त संपत्ति पर आयोजित मेले एवं जोत जलवाने के कार्यक्रम एवं हिसाब
किताब आनंद मठ मंदिर समिति कौही द्वारा विगत् 50 वर्षों से किये जाने का तथ्य
भी स्वीकार किया है। यद्यपि स्वतः कथन कर, आनंद मठ मंदिर समिति कौही के
पदाधिकारी के हर 6 महीने में बदलने के स्पष्ट तथ्य का रहस्योद्याटन किया है।
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 66 में, वादग्रस्त
संपत्ति की उपज के विक्रय प्रतिफल का चेक आनंद मठ मंदिर समिति के माध्यम
से प्राप्त होने का स्वतः कथन किया है। यद्यपि उभयपक्ष द्वारा उक्ताशय का कोई
भी उपज विक्रय से संबंधित प्रतिफल राशि का चेक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं
किया गया है। इसके विपरीत वादीगण की ओ से ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 को
प्रतिपरीक्षण में वादग्रस्त संपत्ति पर उत्पादन के प्रतिफल स्वरूप प्रदत्त चेक,
वादग्रस्त संपत्ति के मंदिर में स्थित भगवान के नाम से लेखकर, प्रदत्त किये जाने
का तथ्य स्वीकार किया है। योगेश्वर साहू प्रसा-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण की
कंडिका 20 में, आनंद मठ मंदिर समिति द्वारा स्वयं साक्षी के जन्म के पूर्व से
वादग्रस्त संपत्ति पर स्थित मंदिर की व्यवस्था वर्ष 1954 से किये जाने के सुझाव
को स्वीकार किया है। रामसिंग साहू प्रसा-3 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18
में, मंदिर में होने वाले आयोजनों के समय श्रद्धालुओं के निवास हेतु सामुदायिक
भवन बनवाने एवं दर्शन व्यवस्था हेतु मंदिर में प्रवेश करने बाबत् पाईप लगवाने की
व्यवस्था, समिति द्वारा किये जाने का तथ्य स्वीकार किया है। उभयपक्ष के साक्षियों
द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत साक्ष्य से स्पष्ट है कि आनंद मठ मंदिर समिति
कौही द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर स्थित मंदिर में होने वाले विभिन्न आयोजनों के
साथ साथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य समय-समय पर किया जाता रहा है।
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 7 में,
वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा बैंक अधिकारियों से सांठगांठ कर, आनंद मठ मंदिर
समिति कौही के नाम पर बैंक में खाता खुलवाये जाने का अभिसाक्ष्य दिया है।
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने अभिवचनों की कंडिका 5-अ में, वादी क्रमांक
1 समिति द्वारा वादग्रस्त संपत्ति की कृषि उपज के विक्रय से प्राप्त आय को जिला
सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के खाता क्रमांक 61034000691 में वर्ष 2013
तक गलत ढंग से जमा किये जाने का अभिवचन किया है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र
प्रसा-1 ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 7 में, वादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति
से उद्भूत आय के कुछ अंश को बैंक मे जमा करवाने एवं अधिकांश पैसों को स्वयं
हड़प लिये जाने की साक्ष्य प्रकट की है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने
मुख्य परीक्षण की कंडिका 44 में, वादी क्रमांक 1 समिति के बैंक खाते में दिनाँक
01.04.2012 से 31.07.2017 तक जमा राशि के संबंध में खाता स्टेटमेंट की
कम्प्यूटरीकृत प्रति (प्रदर्श डी-40) प्रस्तुत की है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने
अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 40 में आनंद मठ मंदिर समिति की दिनाँक 01.06.
2016 को आयोजित बैठक का एक पंजी में 5 पृष्ठों में उल्लेखित ब्यौरा (प्रदर्श
डी-36) प्रस्तुत किया है।<br />
यदि आनंद मठ मंदिर समिति की दिनाँक 01.06.2016
को आयोजित बैठक की पंजी में 5 पृष्ठों में उल्लेखित ब्यौरा (प्रदर्श डी-36) की
प्रथम पंक्ति का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जावे, तो शीर्षक-‘‘आनंद मठ मंदिर
समिति की बैठक‘‘ से स्पष्ट है कि कोई समिति अस्तित्वाधीन थी, जिसकी दिनाँक
01.06.2016 को पुनर्गठन एवं आय-व्यय की जानकारी संधारित करते हुये, ब्यौरे
(प्रदर्श डी-36) के प्रथम पृष्ठ पर 12 व्यक्तियों के पास वादग्रस्त संपत्ति पर स्थित
मंदिर का पैसा उपलब्ध होने से, अविलंब मंदिर के खाते में जमा करने हेतु कहा
जा रहा था। स्वयं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त बैठक के ब्यौरे (प्रदर्श
डी-36) में उल्लेखित अंतर्वस्तु से आनंद मठ मंदिर समिति का अस्तित्व होना
स्वमेव दर्शित है।
कौशल तिवारी वासा-3 ने स्वयं को आनंद मठ मंदिर समिति का
उपाध्यक्ष होकर, समिति द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर स्थित मंदिर की देखरेख किये
जाने का तथ्य अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में स्वीकार किया है। यद्यपि
प्रतिवादीगण की ओर से कौशल तिवारी वासा-3 के प्रतिपरीक्षण में, स्वयं के वादी
क्रमांक 1 समिति के उपाध्यक्ष होने की हैसियत से दस्तावेज की वांछा किये जाने
पर, कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। कौशल तिवारी
वासा-3 ने अपने अग्र प्रतिपरीक्षण में, आनंद मठ मंदिर समिति कौही के नाम से
कोई समिति पंजीकृत नहीं होने के प्रतिवादीगण के सुझाव से, अपने प्रतिपरीक्षण
की कंडिका 14 में सहमति व्यक्त की है। कौशल तिवारी वासा-3 ने अपने
अग्रमुख्य परीक्षण की कंडिका 14 में, स्वयं को ग्राम कौही के पुराने सदस्यों द्वारा,
वादी क्रमांक 1 समिति के उपाध्यक्ष घोषित किये जाने का तथ्य प्रकट कर, ऐसी
घोषणा से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने का तथ्य स्वीकार किया
है। यद्यपि वादी क्रमांक 1 समिति के वैधानिक अस्तित्व से संबंधित कोई दस्तावेज
वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी क्रमांक 1 समिति की विधि
अनुसार पंजीयन के फलस्वरूप अस्तित्वाधीन होने के भी कोई प्रमाण प्राथमिक
साक्ष्य से प्रमाणित किये जाने की चेष्टा नहीं की गई है। वादी क्रमांक 1 समिति के
कथित उपाध्यक्ष कौशल तिवारी वासा-3 के वादी क्रमांक 1 समिति के उपाध्यक्ष
होने के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख में संलग्न नहीं है। इसके विपरीत
उभयपक्षों की स्पष्ट दृढ साक्ष्य है कि-प्रत्येक वर्ष विभिन्न अवसरों पर वादग्रस्त
संपत्ति पर मेले, जोत जलवाने के कार्यक्रम का संपूर्ण आयोजन एवं एसे आयोजन
का हिसाब किताब वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा पिछले 30-35 वर्षों से किया जाना,
अभिलेख पर उपलब्ध है।
<br />
<br />
<b>10-</b> प्रतिवादीगण की ओर से अभिवचनों एवं अंतिम तर्क स्तर पर यह
विवाद्यक उठाया गया है कि वादी क्रमांक 1 समिति को स्वयं का वैधानिक अस्तित्व
नहीं होने से, वाद संस्थित किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि वादीगण
की ओर से वादी क्रमांक 1 समिति के वैधानिक अस्तित्व से संबंधित आनंद मठ
मंदिर समिति कौही के पंजीयन का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, न
ही कौशल तिवारी वासा-3 के वादी क्रमांक 1 समिति के उपाध्यक्ष की प्रास्थिति
रखने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर है। इसके विपरीत स्वयं ढालेन्द्र
राम गजेन्द्र प्रसा-1 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 64 में, आनंद मठ मंदिर समिति
कौही द्वारा विगत् 50 वर्षों से वादग्रस्त संपत्ति पर मेले एवं जोत कार्यक्रम
आयोजित किये जाने का तथ्य स्वीकार कर, स्वतः कथन कर समिति के
पदाधिकारी का हर 6 माह में बदलने का तथ्य प्रकट किया गया है। स्वयं
प्रतिवादीगण की ओर से आनंद मठ मंदिर समिति कौही के बैठक संबंधी
विवरण एवं जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक में खाता संधारण संबंधी खाता
स्टेटमेंट से आनंद मठ मंदिर समिति कौही के अस्तित्व के दृढ प्रमाण उपलब्ध है।
प्रतिवादीगण द्वारा वादी क्रमांक 1 समिति के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह
उत्पन्न करते हुये, वाद लाने के अधिकार को चुनौती दी गई है। इसके विपरीत
वादीगण की ओर से वादग्रस्त संपत्ति में हित रखने वाला हितबद्ध व्यक्ति वाद
लाने का अधिकार रखता है, का तर्क प्रस्तुत करते हुये निम्नवत् न्याय दृष्टांत
प्रस्तुत किया गया हैः-<br />
<br />
<b>श्री श्री गोपाल विरूद्ध बलदेव नारायण (1946)2 कोलकाता 447 </b><br />
<b>प्रतिपादित विधिः</b>-यदि सर्वराकार वाद लाने के लिये अक्षम या अनिच्छुक है, तो
भावी सर्वराकार, संस्थापक का विधिक प्रतिनिधी या कोई हितबद्ध व्यक्ति एवं
भगवान की मूर्ति स्वयं वादमित्र के माध्यम से वाद संस्थित कर सकती है।<br />
<br />
<b>किशोर जौर विरूद्ध गुमान बिहारी जौर </b><br />
<b>ए.आइ .आर. 1978, इलाहाबाद 1 </b><br />
<b>प्रतिपादित विधिः</b>-धार्मिक बंदोबस्ती-भगवान द्वारा या की ओर से वाद अपवादित
दशाओं को छोड़कर, सामान्यतः सर्वराकार द्वारा संस्थित किया जा सकता है।
अपवादित परिस्थितियों में सर्वराकार से पृथक् व्यक्ति भी भगवान की ओर से वाद
ला सकता है। जिलाधीश भी भगवान का व्यवस्थापक होने के नाते वाद ला सकते
हैं। वाद पोषणीय माना गया। उक्त न्याय दृष्टांत र्में <b>ए.आइ .आर. 1961
इलाहाबाद 73</b> पर विश्वास व्यक्त किया गया है।<br />
<br />
<b>मुखर्जी द्वारा लिखित ‘‘हिन्दू विधि‘‘ के पृष्ठ क्रमांक 265 पर
भगवान को विधिक व्यक्ति मानकर सर्व राकार के माध्यम से वाद संस्थित
किये जा सकने की विधि उल्लेखित है।</b> यदि सर्वराकार उपेक्षित या विरूद्ध
पक्षकार का है, तो एक पूजा करने वाले/पूजक व्यक्ति या धार्मिक बंदा ेबस्ती में
हितबद्ध अन्य व्यक्ति, देवता के अधिकार के संरक्षण हेतु वाद संस्थित करने का
हक रखता है।<br />
<br />
<b>परसराम दास जी विरूद्ध विजय नारायण </b><br />
<b>एस.ए. नं.-3/1970, निर्णय दिः-31.12.1976
</b><br />
<b>प्रतिपादित विधिः</b>-सर्वराकार द्वारा किये गये प्रतिकूल कृत्य के कारण उद्भूत
वादकारण हेतु एक पूजक द्वारा भी वाद संस्थित किया जा सकता है।
उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आलोक में, इस वाद की
परिस्थितियों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जावे, तो यह स्पष्ट है कि वादी
क्रमांक 1 समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण वादग्रस्त संपत्ति पर स्थित
मंदिर में आयोजित धार्मिक आयोजनों हेतु समिति का प्रत्येक सदस्य, वादग्रस्त
मंदिर पर स्थित भगवान में श्रद्धा रखते हुये, पवित्र भावना के साथ धार्मिक
आयोजन (जोत प्रज्जवलन एवं मेला आयोजन) में आस्था रखते हुये, आयोजन
की संपूर्ण परंपराओं का निर्वहन करते हुये, संपादित करने के उद्देश्य के
साथ भौतिक एवं मानसिक रूप से आवश्यक सहयोग कर, संपादित करते हुये,
आ रहे होने की उभयपक्ष की दृढ विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रकट हुई
है। अतः यह स्पष्ट है कि वादी क्रमांक 1 समिति धार्मिक एवं मानसिक रूप से
वादग्रस्त संपत्ति में हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में आते थे। वादीगण की ओर से
प्रस्तुत न्याय दृष्टांत के आलोक में भगवान से हितबद्ध व्यक्ति भी भगवान की
संपत्ति की रक्षा हेतु वाद संस्थित कर सकते हैं। अतः वादी क्रमांक 1 समिति
को यह वाद संस्थित किये जाने का अधिकार होना प्रमाणित पाया जाता है।
<br />
<br />
<b>-ःवाद प्रश्न क्रमांक 3ः-
</b><br />
<b>11-</b> अब यह देखा जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त संपत्ति का उद्भव कब
व कैसे हुआ?
<br />
कौशल तिवारी वासा-3 ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 में, स्वयं
को वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं व्यवस्थापक समिति का उपाध्यक्ष होना व्यक्त
करते हुये, वादग्रस्त संपत्ति की भूमि तात्कालिन मालगुजार रामप्रसाद एवं उनके
पूर्वजों द्वारा श्री हनुमान मंदिर, महाकाली मंदिर, हनुमान मंदिर-महाकाली मंदिर के
नाम से दी जाने की साक्ष्य प्रकट की है। राजेश तिवारी वासा-1 ने अपने मुख्य
परीक्षण की कंडिका 2 में, कौशल तिवारी वासा-3 के मुख्य परीक्षण में प्रकट साक्ष्य
का समर्थन किया है। कौशल तिवारी वासा-3 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 17
में, वादग्रस्त संपत्ति तात्कालिन भगवान द्वारा सर्वराकार को दिये जाने के संबंध में
कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने का तथ्य स्वीकार किया है। ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 में, स्वयं को वर्तमान में
रायपुर में परिवार सहित निवास करना व्यक्त करते हुये, अपने स्वामित्व की भूमि
को मंदिर में स्थित भगवान हेतु ग्राम कौही में छोड़कर रखे जाने की साक्ष्य प्रकट
की है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में, स्वयं
के पिता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वयं के पूर्वज स्व. श्री सतनाथ
गजेन्द्र द्वारा, ग्राम कौही स्थित समस्त मंदिरों का वर्ष 1922 से 1923 तक निर्माण
करवाये जाने की साक्ष्य प्रकट कर, उक्त तथ्य के प्रमाण स्वरूप अधिकांश मंदिरों
की दीवार पर स्वयं के पूर्वज स्व. श्री सतनाथ गजेन्द्र का नाम खुदा हुआ होना
प्रकट किया है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने अग्रमुख्य परीक्षण की कंडिका
2 में, कालांतर में कुछ मंदिरों में रिपेयरिंग के दौरान स्वयं के पूर्वज स्व. श्री
सतनाथ गजेन्द्र का नाम मिट/हट जाने का तथ्य स्वीकार किया है। ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने अग्रमुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में, स्वयं के पूर्वज एवं
परिवार के सभी सदस्यों द्वारा मंदिरों की देखरेख किये जाने की साक्ष्य प्रकट कर,
मंदिर परिसर के विकास हेतु लगभग 25 से 26 एकड़ भूमि को मंदिर में स्थित
भगवान हेतु सुरक्षित कर दिये जाने की साक्ष्य प्रकट की है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र
प्रसा-1 भगवान हेतु 25-26 एकड़ भूमि को सुरक्षित रखे जाने का कारण भूमि को
अधिया-रेघा या खुदकाश्त कर, अर्जित आय से मंदिर परिसर की देखरेख किया
जाना प्रकट किया है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अग्र परीक्षण की कंडिका 2
में, स्वयं के पूर्वज स्व. श्री सतनाथ गजेन्द्र को समस्त मंदिर परिसर का सर्वराकार
कहे जाने की साक्ष्य प्रकट की है।<br />
इसके विपरीत यह उल्लेखनीय है कि ढालेन्द्र
राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 एवं 2 में, प्रकट तथ्यों
को प्रथम बार मुख्य परीक्षण में ही प्रकट किया गया है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र
प्रसा-1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 एवं 2 में, प्रकट उक्त तथ्यों को
स्वयं के अभिवचन अर्थात् जवाबदावा में अभिवचनित नहीं किया है। अभिवचन के
प्रमाणन हेतु दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश किये जाने की विधि है। ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा अभिवचनों के अभाव में प्रकट मात्र मुख्य परीक्षण साक्ष्य
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत् अग्राह्य है। ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति स्वयं के पूर्वज श्री सतनाथ गजेन्द्र द्वारा
मंदिर को दिये जाने/सुरक्षित रखे जाने के संबंध में प्रकट साक्ष्य अभिवचनों के
अभाव में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी पाटन,
जिला-दुर्ग द्वारा ग्राम कौही के सरपंच एवं ग्रामवासी द्वारा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
राज्य के समक्ष प्रस्तुत आनंद मठ मंदिर समिति कौही को ट्रस्ट समिति घोषित
किये जाने बाबत् आवेदन के परिप्रेक्ष्य में दर्ज राजस्व प्रकरण क्रमांक
1बी/113/वर्ष 2014- 15 में, ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा दिनाँक 03.01.
2015 को आनंद मठ मंदिर समिति के नाम से ट्रस्ट बनाने हेतु पूर्व से प्रस्तुत
आवेदन को निरस्त करने बाबत् आवेदन (प्रदर्श पी-18) में वादग्रस्त संपत्ति को
स्वयं की निजी एवं निजी न्यास की संपत्ति होना प्रकट कर, ग्राम पंचायत व
ग्रामवासी कौही का ट्रस्ट बनाने हेतु दिया गया आवेदन दिनाँकित 09.01.2013
(प्रदर्श पी-14) को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा आवेदन दिनाँकित 09.01.2013 (प्रदर्श पी-14) में उल्लेखित
अंतर्वस्तु से स्पष्ट दर्शित है कि ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 वादग्रस्त संपत्ति को
स्वयं के निजी संपत्ति होने के संबंध में दावा कर रहे हैं।
<br />
<br />
<b>12-</b> प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से कौशल तिवारी वासा-3 को
प्रतिपरीक्षण की कंडिका 17 एवं 18 में यह सुझाव दिये जाने पर कि वादीगण द्वारा
वादग्रस्त संपत्ति श्री हनुमान जी, श्री महाकाली देवी, श्री हनुमान-श्री महाकाली
देवी को प्रदत्त किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है,
के तथ्य से सहमति व्यक्त की गई है। राजेश तिवारी वासा-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण
की कंडिका 28 में वादग्रस्त संपत्ति में स्थित मंदिर में भगवान के नाम पर भूमि के
स्वत्व के संबंध में दान पत्र, विक्रय पत्र, इकरारनामा, बंटवाराना से संबंधित कोई
भी पंजीकृत दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये जाने का तथ्य स्वीकार किया
है।
<br />
इस प्रक्रम पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत
उल्लेखनीय है-
<br />
<br />
<b>2006(1) ए.एल.जे. 54 (58) </b><br />
<b>प्रतिपादित विधि-</b>भूमि का धार्मिक एवं पूर्त न्यास बंदोबस्त सृजित किये जाने
हेतु पंजीकृत विलेख अनिवार्य नहीं है।
<br />
उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में, वादग्रस्त संपत्ति को मूल
भूमिस्वामी द्वारा भूमि को भगवान के नाम पर प्रदत्त किये जाने हेतु किसी
पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित करने की विधिक अनिवार्यता नहीं होने से,
वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव
किसी भी पक्ष पर नहीं पड़ता है।<br />
<br />
तालिका 2</div>
<div>
वादग्रस्त संपत्ति के प्रारंभ से वर्तमान तक का विस्तृत विवरण</div>
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-bO7-zkGs4E0/XenmtGsoZ0I/AAAAAAAAEko/2yLn8JYs144I3OQkiDP_8yN6jD4Wr0G5QCLcBGAsYHQ/s1600/1575610032742262-4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-ZYfn3boAPAg/XenmrTzpf9I/AAAAAAAAEkk/I2sPQCgSpZcVmBoOSTkSMBzcAiOELtn0QCLcBGAsYHQ/s1600/1575610026246327-5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-NhpVhesyWvU/Xenmp0HV9kI/AAAAAAAAEkg/3I6w3PbconAbnPzUnpEhiZkjgB0TjhXMwCLcBGAsYHQ/s1600/1575610017554922-6.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/--NKo4g2TdZw/XenmnpRUKdI/AAAAAAAAEkc/bNWupeSYMYMndK-MmIPFquJjHYscQoIRwCLcBGAsYHQ/s1600/1575610011630816-7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div>
<br />
इसके विपरीत तालिका क्रमांक 2 में उल्लेखित विस्तृत विवरण से स्पष्ट
है कि प्रारंभ में वादग्रस्त संपत्ति तात्कालिन लंबरदार व दीगर हिस्सेदारों के
स्वामित्व की होकर, भगवान श्री हनुमान, श्री महाकाली देवी एवं श्री हनुमान-श्री
महाकाली देवी को प्रदत्त किये जाने पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई।<br />
<br />
<b>तात्कालिन प्रवर्ति त विधि म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा
158(3) के अनुसार-प्रत्येक व्यक्ति-(एक) जो राज्य सरकार या
कलेक्टर या आबंटन अधिकारी द्वारा उसे म0प्र0 भू राजस्व संहिता
(संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व मंजूर किये गये
किसी पट्टा के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण किये हुये
हैं, एसे प्रारंभ की तारीख से, और। </b><br />
<b>(दो) जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आबंटन अधिकारी
द्वारा उसे म0प्र0 भू राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 1992 के पश्चात्
किया गया है, एसे आबंटन की तारीख से, ऐसी भूमि के संबंध में
भूमिस्वामी समझा जावेगा और उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के
अध्यधीन होगा, जो इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन किसी भूमिस्वामी
को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं।
</b><br />
<b><br /></b>
भू राजस्व संहिता के प्रवर्तन में आने की दिनाँक अर्थात् 21.09.1959 से
वादग्रस्त संपत्ति को भगवान श्री हनुमान, श्री महाकाली देवी, श्री हनुमान-श्री
महाकाली देवी के भूमिस्वामी हक में उक्त उपबंध के आलोक में दर्ज किया गया था।<br />
<br />
<b>13-</b> सर्वप्रथम वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार बिहारी लाल ब्राम्हण का नाम
राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना दर्शित है। तत्पश्चात् वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व
अभिलेखों में सर्वराकार के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता भुवनलाल गजेन्द्र
का नाम दर्ज हुआ। किश्तबंदी खतौनी वर्ष 1980-81 (प्रदर्श पी-6) से वर्ष 2011
तक प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता स्व. श्री भुवनलाल गजेन्द्र का नाम किस आधार
पर राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त संपत्ति पर स्थित मंदिर के सर्वराकार के रूप में
दर्ज हुआ, का कोई स्पष्टीकरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। किसी भी
पक्ष द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता स्व. श्री भुवनलाल
गजेन्द्र का नाम सर्वराकार के रूप में दर्ज होने के पश्चात् लिखित आपत्ति किसी
भी सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
तत्पश्चात् दिनाँक 27.09.2012 से वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में
विरासतन हक के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ढालेन्द्र राम गजेन्द्र का नाम
सर्वराकार के रूप में दर्ज हुआ। वादीगण द्वारा यह वाद दिनाँक 21.06.2016 को
संस्थित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ढालेन्द्र राम गजेन्द्र के सर्वराकार
नियुक्त होने की दिनाँक 27.09.2012 से वाद संस्थित दिनाँक तक किसी भी व्यक्ति
द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार नियुक्ति को चुनौती
दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।
राजेश तिवारी वासा-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 में स्वतः कथन कर,
प्रतिवादी क्रमांक 1 ढालेन्द्र राम गजेन्द्र द्वारा स्वयं अपना नाम वादग्रस्त संपत्ति के
राजस्व अभिलेखों में सर्वराकार के रूप में दर्ज करवा लिया जाना प्रकट किया है।
राजेश तिवारी वासा-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 में ढालेन्द्र राम गजेन्द्र
प्रसा-1 का नाम वादग्रस्त संपत्ति पर सर्वराकार के रूप में दर्ज होने पर, लिखित
आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का तथ्य स्वीकार करते हुये, एेसी प्रस्तुत आपत्ति की
प्रति को प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये जाने का तथ्य स्वीकार किया है। राजेश
तिवारी वासा-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 25 में वादग्रस्त संपत्ति पर
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 का नाम सर्वराकार के रूप में नामांकित होने की
कार्यवाही के विरूद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत
नहीं किये जाने के तथ्य को भी स्वीकार किया है। वादीगण के द्वारा ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 का नाम वादग्रस्त संपत्ति पर सर्वराकार के रूप में दर्ज होने को
चुनौती नहीं दिये जाने से स्पष्ट है कि वादीगण को ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 के
वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार होने पर कोई आपत्ति न होकर, मौन सहमति थी।<br />
<br />
<b>14-</b> <b>‘‘सर्वराकार‘</b>‘ से आशय एक-‘‘ऐसे जीवित व्यक्ति, जो धार्मिक स्थापना
की व्यवस्था, रखरखाव एवं सुधार स्थापना की निर्मित संरचना को संरक्षित करने के
उद्देश्य से नियुक्त हो, से है।‘‘ वर्ष 1929-30 से वर्ष 2015-16 तक के राजस्व
अभिलेखों, समस्त वादग्रस्त संपत्ति में स्थित मंदिर के भगवान के नाम पर होना
तालिका 2 की अंतर्वस्तु से स्पष्ट है। तालिका 2 के विवरण से सर्वप्रथम बिहारी
लाल ब्राम्हण तत्पश्चात् स्व. श्री भुवनलाल गजेन्द्र एवं वर्ष 2016 तक ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 के सर्वराकार अर्थात् वादग्रस्त संपत्ति में स्थित भगवान की संपत्ति
को संरक्षित एवं संवर्धित करने के उद्देश्य से नियुक्त किये जाने का आशय
स्पष्टतः दर्शित है।
<br />
15- ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को स्वयं की निजी
संपत्ति होने का दावा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1बी/113/वर्ष 2014-15 में किया
गया है। इस प्रक्रम पर वादग्रस्त संपत्ति के लोक/निजी होने के संबंध में
निम्नलिखित परीक्षण अनिवार्य हैः-
<br />
तालिका 3</div>
<div>
वादग्रस्त संपत्ति के निजी अथवा लोग प्रकृति के संबंध में परीक्षण</div>
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-xOXZ9VdfEIg/XenmmLDV4MI/AAAAAAAAEkY/JWbLKGNbHzAzlJGhXNzmKfYE-Tvt2h9gwCLcBGAsYHQ/s1600/1575610001929613-8.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-xOXZ9VdfEIg/XenmmLDV4MI/AAAAAAAAEkY/JWbLKGNbHzAzlJGhXNzmKfYE-Tvt2h9gwCLcBGAsYHQ/s1600/1575610001929613-8.png" width="400" />
</a>
</div>
<br />
<br />
<b>16-</b> ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त
संपत्ति के संबंध में निष्पादित व्यवस्था पत्र दिनाँकित 04.06.2016 के पृष्ठ क्रमांक 3
में उल्लेखित कंडिका 1 में, स्वयं वादग्रस्त संपत्ति को मंदिर की निजी संपत्ति
होना स्वीकार किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत में
प्रतिपादित विधि में निर्धारित मानदण्ड के आला ेक में अभिलेख पर उपलब्ध
दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से, वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 की निजी
संपत्ति न होकर, लोक प्रकृति की संपत्ति होना प्रमाणित पाया जाता है।
<br />
<br />
<b>-ःवाद प्रश्न 4 एवं 5ः-
</b><br />
<b>17-</b> कौशल तिवारी वासा-3 एवं राजेश तिवारी वासा-1 ने अपने मुख्य
परीक्षण की कंडिका 9 में, ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा सर्वराकार की हैसियत
से वादग्रस्त संपत्ति को बिना किसी वैधानिक आवश्यकता के व्यवस्था पत्र
दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) में, वादग्रस्त संपत्ति का मूल्यांकन लगभग रू0
1,25,51,280/- (एक करोड़ पचीस लाख इक्यावन हजार दो सौ अस्सी रूपये)
कर, रमेश मोदी प्रसा-4/प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में अवैध रूप से हस्तांतरित
किये जाने का अभिसाक्ष्य दिया है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने अपने मुख्य
परीक्षण में, स्वयं द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार की हैसियत से प्रतिवादी
क्रमांक 2 के पक्ष में व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) निष्पादित
किये जाने की साक्ष्य प्रकट की है। वादीगण की ओर से ढालेन्द्र राम गजेन्द्र
प्रसा-1 द्वारा विश्व हिन्दू परिषद के छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मोदी
प्रसा-4 के पक्ष में निष्पादित व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) को
अपने साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत कर, व्यवस्था पत्र को अवैध एवं शून्य घोषित
किये जाने के अनुतोष की वांछा की गई है। वादीगण की ओर से ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र प्रसा-1 को प्रतिपरीक्षण की कंडिका 80 में, स्वयं के सर्वराकार के पद पर
पदस्थ होने एवं मंदिर की संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार नहीं होने का
सुझाव दिये जाने पर ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा असहमति व्यक्त की गई
है।
<br />
<br />
<b>18-</b> <b>ढालेन्द्र राम गजेन्द प्रसा-1 द्वारा व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.
2016 (प्रदर्श पी-8) के माध्यम से क्या व्यवस्था की र्गइ ?</b><br />
उक्त तथ्य के परीक्षण हेतु व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श
पी-8) का सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाना आवश्यक है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र
प्रसा-1 ने स्वयं व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) के पृष्ठ क्रमांक
3 पर, वादग्रस्त संपत्ति को मंदिर की निजी भूमि होना स्वीकार किया है। ढालेन्द्र
राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने स्वयं व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) के
पृष्ठ क्रमांक 4 पर, वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में कंडिका 9 में-‘‘उक्त समस्त भूमि,
मकान, मंदिर को विक्रय नहीं किया जा सकता है‘‘, का तथ्य स्वीकार करते हुये,
विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 ने व्यवस्था पत्र
दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) के पृष्ठ क्रमांक 1 में उल्लेखित कंडिका 1 में,
छत्तीसगढ़ विश्व हिन्दू परिषद के पदेन अध्यक्ष को वादग्रस्त संपत्ति के उत्तरोत्तर
विकास व जन कल्याण कार्य की गति तीव्र करने के उद्देश्य से सर्वराकार नियुक्त
किये जाने का तथ्य उल्लेखित किया है। संपूर्ण व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016
(प्रदर्श पी-8) में, प्रतिवादी क्रमांक 2 से कोई भी प्रतिफल राशि प्राप्त किये जाने
का तथ्य उल्लेखित नहीं है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा व्यवस्था पत्र
दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) में स्वीकृत उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्वयं
प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार होने के नाते वादग्रस्त संपत्ति
के उत्तरोत्तर विकास के उद्देश्य से, वादग्रस्त संपत्ति को मंदिर की निजी भूमि
होना व्यक्त कर, प्रतिवादी क्रमांक 2 को व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श
पी-8) के माध्यम से, मात्र सर्वराकार की हैसियत प्रदान कर, वादग्रस्त संपत्ति के
संबंध में आगामी व्यवस्था की है। यदि ढालेन्द्र राम गजेन्द्र द्वारा उक्त व्यवस्था
के एवज मे किसी भी प्रकार का अर्थ/प्रतिफल प्राप्त किया जाता, तो ऐसा
संव्यवहार हस्तांतरण की परिधि में आता।
<br />
<br />
<b>19-</b> वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत<br />
<b>रामेश्वर दयाल विरूद्ध हरप्रसाद भार्ग व, </b><br />
<b>सिविल मिसलेनियस अपील नम्बरर 159/1985, </b><br />
<b>निर्ण य दिनाँक 09.11.1986 </b><br />
प्रस्तुत कर, तर्क दिया गया है कि ‘‘सेवायत-अधिकार, किसी अन्य के पक्ष में नहीं
छोड़ा जा सकता- ऐसे अधिकार का संपत्ति पर भी निश्चित् प्रभाव होता
है-अधिकार विनिश्चित् किया जाना चाहिये।‘‘
<br />
<b>विचार विमर्श ः</b>- उक्त न्याय दृष्टांत का पूर्ण परिशीलन किये जाने से दर्शित है
कि न्याय दृष्टांत में उभयपक्ष के मध्य माध्यस्थम करार था और ऐसे माध्यस्थम
करार के परिप्रेक्ष्य में माननीय विचारण न्यायालय द्वारा सर्वराकार के अधिकार के
प्रश्न पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को
माननीय अवर न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। संस्थित वाद में उभयपक्ष के मध्य
कोई माध्यस्थम करार का अस्तित्व दर्शित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में माध्यस्थम
करार के माध्यम से सर्वराकार के अधिकार के निर्धारण बाबत् न्याय दृष्टांत में
प्रतिपादित विधि पर इस वाद में विश्वास व्यक्त करते हुये, लागू नहीं किया जा
सकता है। <b>अतः उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का र्कोइ लाभ
वादीगण को प्राप्त नहीं होता है।</b><br />
वादीगण की ओर से एक अन्य न्याय दृष्टांत
<br />
<br />
<b>काली किंकोर गांगुली विरूद्ध पन्ना बैनर्जी एवं अन्य, </b><br />
<b>व्यवहार अपील क्रमांक 1115/1973, निर्ण य दिनाँक 16.08.1974,र् </b><br />
<b>ए.आइ .आर. 1974, सुप्रीम कोर्ट 1932
प्रस्तुत कर, सर्वराकार के अधिकार को अंतरित नहीं किये जाने का तर्क प्रस्तुत
किया गया है।
</b><br />
<b>प्रतिपादित विधिः</b>-सह सर्वराकार द्वारा अजनबी के पक्ष में सर्वराकार की
अधिकारिता में स्वयं के आधे अंश को मंदिर एवं संपत्ति को विक्रय विल ेख के
माध्यम से अंतरित किया जाना अवैध एवं शून्य माना गया। यह भी अभिनिर्धारित
किया गया कि मंदिर/देवता/सर्वराकार के अधिकार आर्थिक प्रतिफल के लिये
अंतरित नहीं किये जा सकते हैं।
<br />
<br />
<b>विचार विमर्श ः</b>- संस्थित वाद में ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा व्यवस्था
पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) के निष्पादन के समय वादग्रस्त संपत्ति के
सर्वराकार की हैसियत रखी जाती थी। इसके विपरीत व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.
02.2016 (प्रदर्श पी-8) की अंतर्वस्तु से स्पष्टतः दर्शित है कि सर्वराकार ढालेन्द्र
राम गजेन्द्र द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में सर्वराकार की व्यवस्था करने में कोई आर्थिक
प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है। अतः संस्थित वाद में वादीगण की ओर से प्रस्तुत
उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि प्रवर्तित नहीं होती है।
<br />
संस्थित वाद में वादी क्रमांक 1 समिति की वैधानिक प्रास्थिति के संबंध
में प्रतिवादीगण द्वारा कौशल तिवारी वासा-3 को प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिये जाने
पर साक्षी द्वारा वादी क्रमांक 1 समिति के पंजीकृत/अपंजीकृत होने के संबंध में
कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने का तथ्य स्वीकार किया गया है। कौशल
तिवारी वासा-3 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में साक्ष्य दिनाँक तक वादी
क्रमांक 1 आनंद मठ मंदिर समिति कौही के पंजीकृत नहीं होने का तथ्य स्वीकार
किया है। कौशल तिवारी वासा-3 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में स्वयं की
प्रास्थिति वादी क्रमांक 1 समिति के कोषाध्यक्ष होने के संबंध में घोषणा का आधार
पूछे जाने पर, ग्राम कौही के पुराने सदस्यों द्वारा स्वयं कौशल तिवारी वासा-3 को
आनंद मठ मंदिर समिति का उपाध्यक्ष घोषित किये जाने का तथ्य प्रकट किया है।
कौशल तिवारी वासा-3 अपने प्रतिपरीक्षण में, स्वयं को वादी क्रमांक 1 समिति के
उपाध्यक्ष घोषित करने वाले ग्राम कौही के ऐसे कथित किसी पुराने सदस्य का नाम
प्रकट करने में असफल रहे हैं। वादी क्रमांक 1 समिति का सर्वप्रथम गठन किन
पदाधिकारी एवं सदस्यों को समाहित कर, किया गया, का कोई प्रमाण वादीगण की
ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 द्वारा ‘‘वादी क्रमांक
1 समिति के सदस्यगण का हर 6 माह में बदलते रहने‘‘ का तथ्य स्वतः कथन
करते हुये, अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 64 में प्रकट किया गया है।
<br />
<br />
प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं के अभिवचनों में वादी क्रमांक 1 समिति को अस्थायी
समिति होना उल्लेखित करते हुये, समर्थनकारी साक्ष्य प्रकट की गई है। इसके
विपरीत वादी क्रमांक 1 समिति के वैधानिक अस्तित्व के संबंध में वादीगण पर
प्रमाण प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण भार था। कौशल तिवारी वासा-3 ने अपने
प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 में वादग्रस्त संपत्ति की देखरेख एवं व्यवस्था की दीर्धकालीन सतत् जिम्मेदारी वादी क्रमांक 1 समिति पर होने के संबंध में कोई
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने का तथ्य स्वीकार किया है।
<br />
अस्तित्वाधीन परिस्थितियों में वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार की नियुक्ति
समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों की सहमति से होने संबंधी नियम-विनियम का
भी अस्तित्व दर्शित नहीं है।
<br />
<br />
<b>ए.आइ .आर. 1916 मद्रास 475 (477) डी.बी</b><br />
<b>प्रतिपादित विधिः</b>-‘‘मंदिर समिति द्वारा इस बाबत् घोषणा वाद कि ‘‘वादग्रस्त
मंदिर समिति के नियंत्रण में होकर, समिति द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा ही
प्रबंधित होना चाहिये।‘‘ ऐसी परिस्थितियों में समिति को व्यवस्थापक की नियुक्ति
का अधिकार स्वयं में निहित होकर, प्रमाणित करना आवश्यक है।
<br />
<br />
<b>विचार विमर्श ः</b>- संस्थित वाद में वादी क्रमांक 1 समिति की वैधानिक पंजीकृत
प्रास्थिति, समिति के नियम-उप नियम ही सृजित/निर्धारित नहीं है। साथ ही स्व.
श्री भुवनलाल गजेन्द्र व ढालेन्द्र राम गजेन्द्र के सर्वराकार की हैसियत से वादी
क्रमांक 1 समिति नेा अपने आचरण से दोनों ही सर्वराकार की नियुक्ति दिनाँक से
किसी भी प्रकार से चुनौती न देकर, मौन रूप से स्वीकृति दी है। ऐसी स्थिति में
संस्थित वाद में समिति की वैधानिक नींव व स्वयं द्वारा संपादित कार्यप्रणाली
नियम-विनियम के सृजन की शक्ति के अभाव में, वादी क्रमांक 1 समिति का
वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार की नियुक्ति का स्वयं के नियंत्रण में होने की
दलील स्वीकार्य योग्य नहीं है।
<br />
संस्थित वाद में वादी क्रमांक 1 समिति के सृजित नियम-विनियम नहीं
होने से, यह नहीं कहा जा सकता कि वादी क्रमांक 1 समिति को ही वादग्रस्त
संपत्ति का सर्वराकार नियुक्त करने का अधिकार था। शासकीय अधिकार
अभिलेखों में भी उक्त दोनों को सर्वराकार बनने को भी किसी सरकार द्वारा
आपत्ति नहीं कर, दोनों सर्वराकार अर्थात् स्व. श्री भुवनलाल गजेन्द्र व ढालेन्द्र राम
गजेन्द्र का नाम नियमानुसार इंद्राज है। वादी क्रमांक 1 समिति द्वारा स्व. श्री
भुवनलाल गजेन्द्र व ढालेन्द्र राम गजेन्द्र को वादग्रस्त संपत्ति का सर्वराकार स्वयं
के आचरण से स्वीकार किया गया था। इसलिये स्व. श्री भुवनलाल गजेन्द्र व
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र के वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार बनने को कोई चुनौती
यथासमय किसी सक्षम फोरम में नहीं दी। उक्त परिस्थितियों में वादी क्रमांक 1
समिति वादग्रस्त संपत्ति के प्रतिनिधित्व व संपत्तियों की मांग करने का अधिकार
नहीं रखती है।
<br />
<br />
संस्थित वाद में उपलब्ध साक्ष्य की उपबंधित विधि के आलोक में
उक्तानुसार विवेचना से वादग्रस्त संपत्ति के सर्वराकार ढालेन्द्र राम गजेन्द्र को
वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में व्यवस्था पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8)
निष्पादित करने का अधिकारी नहीं होना नहीं कहा जा सकता है। फलतः प्रतिवादी
क्रमांक 1 ढालेन्द्र राम गजेन्द्र द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित व्यवस्था
पत्र दिनाँकित 08.02.2016 (प्रदर्श पी-8) अवैध/शून्य होना दर्शित नहीं है।
<br />
<br />
<b>-ःवाद-प्रश्न क्रमांक 6ः-</b><br />
<b>20-</b> वाद प्रश्न क्रमांक 3 की साक्ष्य विवचेना से, वादग्रस्त संपत्ति सर्वराकार
ढालेन्द्र राम गजेन्द्र प्रसा-1 की निजी संपत्ति होना प्रमाणित नहीं हुआ है।
वादग्रस्त संपत्ति मंदिर में विराजित भगवान की संपत्ति पाई गई है। ऐसी
परिस्थितियों में वादी क्रमांक 1 समिति वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्थायी
निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।
<br />
<br />
<b>-ःवाद-प्रश्न क्रमांक 7ः- </b><br />
<b>21-</b> वाद-प्रश्न क्रमांक 1 से 6 की साक्ष्य विवेचना से, संस्थित व्यवहार वाद
में निम्नवत् आशय की डिक्री पारित की जाती हैः-
1- वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।
2- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
3- अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।<br />
निर्णय आज दिनाँकित, हस्ताक्षरित मेरे निर्देशानुसार निर्णय
कर, घोषित किया गया।<br />
<b>(कु. स्मिता रत्नावत) </b><br />
नवम अपर जिला न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.)</div>
36solutionshttp://www.blogger.com/profile/03839571548915324084noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-82974599703106652112019-08-17T11:26:00.000+05:302019-09-18T08:45:53.053+05:30Motor accident claim Award श्रीमती शांति देवी विरुद्ध विक्रम सिंह यादव<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-fDPpA-nWaTg/XVeWxIIk5BI/AAAAAAAAUP4/O4qePwHceGUEzHS8PBEbg4rBh7FB_ncMwCLcBGAs/s1600/motar-acident.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="500" height="224" src="https://2.bp.blogspot.com/-fDPpA-nWaTg/XVeWxIIk5BI/AAAAAAAAUP4/O4qePwHceGUEzHS8PBEbg4rBh7FB_ncMwCLcBGAs/s400/motar-acident.jpg" width="400" /></a></div>
न्यायालय: प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्ग (छत्तीसगढ़)<br />
(पीठासीन अधिकारी: अजीत कुमार राजभानू)<br />
Motor accident claims tribunal<br />
क्लेम प्रकरण क्रमांक-213/2017<br />
संस्थित दिनांक: 18-05-2017<br />
1. श्रीमती शांति देवी जौजे स्व.किशनलाल यादव, उम्र लगभग 65 वर्ष ।<br />
2. महेन्द्र यादव पिता स्व.किशनलाल यादव, उम्र लगभग 45 वर्ष ।<br />
3. नरेन्द्र यादव पिता स्व.किशनलाल यादव, उम्र लगभग 42 वर्ष ।<br />
4. सुरेन्द्र यादव पिता स्व.किशनलाल यादव, उम्र लगभग 40 वर्ष ।<br />
5. राजकुमार यादव पिता स्व.किशनलाल यादव, उम्र लगभग 37 वर्ष ।<br />
सभी निवासी: बजरंग पारा, भिलाई-3<br />
तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) .... आवेदकगण<br />
।। विरुद्ध ।।<br />
1. विक्रम सिंह यादव पिता आनंदराम यादव, उम्र 26 वर्ष<br />
2. आनेदी राम यादव पिता गजाराम यादव, उम्र 42 वर्ष<br />
दोनों निवासी: ग्राम बरबंदा, थाना विधानसभा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)<br />
(मोटरसायकल क्रमांक सी.जी.04-सी.एल./5347 के क्रमशः चालक एवं स्वामी)<br />
3. रिलायेस इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा: शाखा प्रबंधक, शॉप नंबर 412-413, फोर्थ फ्लोर, रवि भवन जय स्तम्भ चौक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)<br />
(मोटरसायकल क्रमांक सी.जी.04-सी.एल./5347 का बीमा कम्पनी) ..... अनावेदकगण<br />
------------------------------------------------<br />
आवेदकगण की ओर से श्री अवधेश सिंह Mr. Awadhesh Singh, अधिवक्ता ।<br />
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 की ओर से श्री रवि शर्मा Mr. Ravi Sharma, अधिवक्ता ।<br />
अनावेदक क्रमांक-3 की ओर से श्री ललित जोशी Mr. Lalit Joshi, अधिवक्ता Advocate ।<br />
------------------------------------------------<br />
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।। <b>अधिनिर्णय Award</b>।।<br />
(आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को घोषित किया गया)<br />
1- आवेदकगण की ओर से यह दावा आवेदन, वाहन दुर्घटना accident में आवेदिका क्रमांक-1 के पति तथा शेष आवेदकगण के पिता किशनलाल यादव की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप अनावेदकगण से कुल 82,98,400/-रुपये क्षतिपूर्ति compensation दिलाये जाने हेतु मोटर यान अधिनियम की धारा-166 Section -166 of Motor vehicle act के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है ।<br />
2- प्रकरण में यह अविवादित undisputed है कि दुर्घटना दिनांक 13-03-2017 को अनावेदक क्रमांक-2 के स्वामित्व की दुर्घटनाकारित वाहन मोटरसायकल क्रमांक सीजी. 04 - सी.एल. 5347 को अनावेदक क्रमांक-1 चला रहा था तथा उक्त वाहन का बीमा अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कम्पनी Insurance company के द्वारा किया गया था।<br />
3- आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दावा Claim आवेदन का सार इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 13-03-2017 को किशनलाल यादव (अब मृत) रात्रि लगभग 8.00 बजे अपने बेटे के बच्चों के लिये चाकलेट खरीदकर वापस आ रहे थे, तभी रोड क्रॉस करते समय मेन रोड पर भिलाई-3 Bhilai-3 on Main Road स्थित सेण्ट्रल बैंक एटीएम के सामने मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.04-सी.एल./5347 के चालक द्वारा अपनी वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक Carelessly चलाते हुये किशनलाल यादव को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया, जिससे उसे तथा बच्चों रिद्धिमा यादव एवं आर्यन यादव को गम्भीर चोटें आयी। उपचार हेतु उन्हें चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किशन लाल को मृत घोषित pronounced dead कर दिया तथा डॉक्टरों द्वारा वहां रिद्धिमा का उपचार सम्भव नहीं होना बताये जाने पर उसे अपोलो बी.एस.आर.हॉस्पिटल, भिलाई ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 16-03-2017 को रिद्धिमा यादव की मृत्यु हो गई । दुर्घटना की रिपोर्ट accident report पुलिस थाना पुरानी भिलाई Police Station Old Bhilai, जिला दुर्ग में दर्ज करायी गई थी, जहां अनावेदक क्रमांक-1 के विरुद्ध भा.दं.संहिता की धारा-279, 337 एवं 304 (ए) Sections 279, 337 and 304 (A) of the Indian Penal Code के अंतर्गत अपराध क्रमांक-87/2017 पंजीबद्ध Registered किया जाकर विवेचना उपरान्त, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, भिलाई-3 के न्यायालय में अभियोग-पत्र Charge sheet प्रस्तुत किया गया था ।<br />
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4- दुर्घटना के समय मृतक किशनलाल साउथ ईस्टर्न रेल्वे से इलेक्ट्रो ड्राईवर के पद से सेवानिवृत्त हुआ था और उसे प्रतिमाह 29,160/-रुपये प्राप्त होता था । स्व.किशनलाल पर पूरे परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी थी । उसके लड़के नरेन्द्र यादव की किडनी खराब हो जाने से वर्ष 2009 से हर माह 8-9 बार डायलिसिस हो रहा है, जिसका खर्च भी मृतक ही उठाते थे । यदि किशनलाल जीवित रहते, तो उपरोक्तानुसार पेंशन की राशि अर्जित करके अपने परिवार का पालन-पोषण Family upbringing करते, जिसकी असामयिक मृत्यु हो जाने से उसके परिवार के सदस्य उचित देखरेख से वंचित हो गये हैं तथा नरेन्द्र यादव का डायलिसिस रूक गया है, जिसके कारण उसके जीवित रहने की सम्भावना क्षीण होती जा रही है, जिसे भविष्य में कभी पूरा नहीं किया जा सकता है । अतः मोटर दुर्घटना में किशनलाल की मृत्यु होने से आवेदिका क्रमांक-1 को पति के स्नेह Husband's affection, साहचर्य सुख Associative pleasure से वंचित होने तथा शेष आवेदकगण को पितृ-स्नेह व संरक्षण Paternal Affection and Protection से वंचित होने, मृतक के अन्तिम संस्कार Funeral, आश्रितता एवं सम्पदा की हानि , मानसिक सन्ताप एवं पीड़ा इत्यादि विभिन्न मदों में कुल 82,98,400/-रुपये क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।<br />
5- अनावेदक क्रमांक-1 तथा 2 की ओर से, दावा आवेदन के तथ्यों से इन्कार करते हुये इस आशय का जवाबदावा rejoinder प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन झूठे एवं असत्य आधारों पर बढा़-चढा़कर किया गया है । मृतक किशनलाल यादव द्वारा लापरवाहीपूर्वक सड़क पार करने के कारण वे दुर्घटनाग्रस्त हुये हैं, जिसमें स्वयं किशनलाल की लापरवाही थी । अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा वाहन का किसी भी प्रकार से लापरवाहीपूर्वक चालन नहीं किया गया है, बल्कि आवेदकगण द्वारा उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट False report दर्ज करायी गई है, इसके बाद भी यदि अनावेदक क्रमांक-1 व 2 को प्रकरण में आलिप्त होना पाया जाता है, तो अंशदायी उपेक्षा माना जाना उचित होगा । अनावेदक क्रमांक-1 वैध चालन अनुज्ञप्तिधारी चालक है तथा अनावेदक क्रमांक-2 का वाहन बीमा कम्पनी के पास विधिवत् बीमित था, इसलिये क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के लिये अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कम्पनी की जवाबदारी है, अतः इनके विरुद्ध दावा निरस्त किया जावे।<br />
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6- अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कम्पनी की ओर से दावा आवेदन के समस्त तथ्यों से इन्कार करते हुये अपने जवाबदावा में आवेदन-पत्र के अभिवचनों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया गया है तथा यह अभिवचन है कि दुर्घटना, अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा उपेक्षापूर्ण वाहन चालन के कारण नहीं हुई है, बल्कि मृतक किशनलाल द्वारा बिना दांये-बांये देखे, लापरवाहीपूर्वक हाईवे रोड पार करने के कारण घटित हुई है, जिसके लिये मृतक स्वये जिम्मेदार है । किसी व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही Criminal proceedings किये जाने मात्र से ही दुर्घटना के लिये उसे पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है । आवेदकगण द्वारा असत्य एवं कपोल-कल्पित आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि की मांग की गई है । बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दुर्घटना दिनांक को बीमाधारी वाहन का पंजीकृत स्वामी हो, वाहन का उपयोग पॉलिसी में उल्लेखित उपयोगिता के लिये ही किया जाना चाहिये । वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेंस, परमिट एवं फिटनैस बनावटी, फर्जी अथवा अनुपयुक्त पाये जाने की दशा में बीमा पॉलिसी की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन होने से अनावेदक क्रमांक-3 प्रतिकर राशि Compensation amount की अदायगी हेतु जिम्मेदार नहीं होगा । यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि दुर्घटना में मोटरसायकल चालक की भी लापरवाही थी, तो उक्त दुर्घटना के लिये योगदायी-उपेक्षा Contributory neglect के सिद्धान्त के आधार पर समान रूप से जिम्मेदार एवं उत्तरदायी मानते हुये क्षतिपूर्ति अदायगी का निर्धारण किया जावे। मोटर यान अधिनियम की धारा-147 एवं 149 का उल्लंघन होने की दशा में क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु बीमा कम्पनी का कोई दायित्व नहीं है, अतः आवेदकगण का दावा आवेदन निरस्त किया जावे ।<br />
7- उभय-पक्षकारों के अभिवचनों pleadings एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित वाद-प्रश्न issues विरचित किये गये हैं, जिन पर साक्ष्य-विवेचना के आधार पर निष्कर्ष दिया जा रहा है:-<br />
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<b>वाद-प्रश्न निष्कर्ष</b><br />
1. क्या घटना दिनांक 13-03-2017 को सेण्ट्रल बैंक एटीएम, भिलाई-3, मेन रोड के सामने मोटरसायकल क्रमांक सी.जी. 04- सी.एल. 5347 के चालक द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतिका रिधिमा को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित की गई, जिससे उसे गम्भीर चोटें आयी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई ?<br />
’’प्रमाणित’’<br />
2. क्या उक्त दुर्घटना, मृतिका रिधिमा की लापरवाही के कारण घटित हुई थी ?<br />
’’प्रमाणित नहीं’’<br />
3. क्या अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा प्रश्नगत् वाहन का चालन बीमा कम्पनी की शर्तो के उल्लंघन मे किया जा रहा था ?<br />
’’प्रमाणित नहीं’’<br />
4. क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्त या पृथक्तः क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी हैं ?<br />
’आवेदकगण, अनावेदक क्रमांक-1 से 3 से संयुक्त एवं पृथक्-पृथक् रूप से 8,97,640/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं’’<br />
5. सहायता एवं वाद व्यय ? ’’अधिनिर्णय की अन्तिम कंडिका के अनुसार’’<br />
।। <b>वाद-प्रश्न क्रमांक-1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष </b> ।।<br />
8- आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष-समर्थन में राजकुमार यादव (आसा-1) तथा प्रवीण सिरिया का कथन कराया जाकर प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-30 तक के दस्तावेजों को प्रमाणित करते हुये प्रदर्श अंकित कराया गया है, जबकि अनावेदकगण की ओर से किसी भी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है ।<br />
9- आवेदक राजकुमार यादव (आ.सा-1), जो मृतिका रिधिमा यादव का पिता है, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि स्वर्गीय रिधिमा यादव इनकी बेटी थी । घटना दिनांक 13-03-2017 की रात्रि लगभग 8.00 बजे की है, इनके पिताजी इसके भतीजे आर्यन और इसकी बेटी रिद्धिमा को लेकर चाकलेट खिलाने के लिये जी.ई.रोड के उस पर गये हुये थे। चाकलेट खिलाकर वापस आ रहे थे और जैसे ही सर्विस रोड पार करके जी.ई.रोड के किनारे खड़े थे, तभी दुर्ग की ओर से आ रही मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 04- सी.एल. 5347 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर इनके पिताजी तथा दोनों बच्चों को काफी गम्भीर चोटें पहुंचायी, जिन्हें उपचार हेतु चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इनके पिता किशनलाल यादव को ईलाज के पश्चात् मृत घोषित कर दिया गया एवं डॉक्टरों द्वारा रिद्धिमा का ईलाज सम्भव नहीं होना बताये जाने से उसे अपोलो अस्पताल, नेहरू नगर भिलाई लेजाकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 16-03-2017 को रिद्धिमा यादव की भी मृत्यु हो गई । दुर्घटना की रिपोर्ट इसके भाई सुरेन्द्र यादव द्वारा भिलाई-3 थाने में दर्ज करायी गई थी ।<br />
10- आवेदक ने दुर्घटना से सम्बंधित दाण्डिक प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेज अन्तिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-3, पुलिस इन्फार्मेंशन प्रदर्श पी-4, पुलिस विभाग द्वारा दी गई सूचना प्रदर्श पी-5, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-6, शव परीक्षण आवेदन एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 व प्रदर्श<br />
पी-8, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श पी-9, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11, वाहन स्वामी का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-12, वाहन मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 एवं सुपुर्दनामा आदेश प्रदर्श पी-14 प्रस्तुत किया है ।<br />
प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अस्वीकार किया है कि यह घटनास्थल पर नहीं था और घटना देखने का झूठा कथन कर रहा है । इसने कथन किया है कि घटना दिनांक को यह घटनास्थल से 100 फीट की दूरी पर स्थित तिवारी पान की दुकान में बैठा था, उस समय इसके साथ इसके दोस्त प्रवीण सिरिया एवं धनराज भी बैठे हुये थे। यह<br />
अस्वीकार किया है कि घटना के समय घटनास्थल पर अंधेरा था, स्वतः कहा कि वहां लाईट थी । यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर रोड पार करने के लिये जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है । साक्षी ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि इनके पिताजी की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई थी ।<br />
11- दुर्घटना के बिंदु पर साक्षी प्रवीण सिरिया (आ.सा-2), जो कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी Eye witness है, ने भी घटना का समर्थन करते हुये इस आशय का कथन किया है कि घटना दिनांक 13-03-2017 कों रात्रि लगभग 8.00 बजे की है, स्व. किशनलाल यादव दो बच्चों के साथ जी.ई.रोड के किनारे सर्विस रोड पर खड़े थे, एक बच्चा उनके गोद में था और दूसरू बच्चे के हाथ को पकड़कर खड़े थे, जहां से 50 कदम की दूरी पर यह साक्षी खड़ा था । दुर्ग की तरफ से एक मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 04- सी.एल. 5347 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर ठोकर मार दिया, जिससे किशनलाल यादव तथा दोनों बच्चों को चोटें आयी थी । इसने चोट लगे व्यक्तियों को चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां किशनलाल यादव की मृत्यु हो गई तथा रिद्धिमा यादव को उक्त अस्पताल से अपोलो बी.एस.आर.अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ईलाज के दौरान रिद्धिमा यादव की भी मृत्यु हो गई ।<br />
12- साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि घटनास्थल रोड पर डिवाईडर बना हुआ है, किन्तु इस तथ्य कों स्वीकार किया है कि घटनास्थल से पैदल चलकर रोड पार करने के लिये कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना है । इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने घटनास्थल को जी.ई. रोड में होना दर्शाया है, साक्षी स्वतः कहता है कि घटना जी.ई.रोड के किनारे घटी थी । यह कहना गलत है कि मोटर सायकल का चालक घटना के समय धीमी एवं सावधानी पूर्वक वाहन चला रहा था । इस साक्षी ने भी इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि मृतक द्वारा बिना आगे- पीछे देखे, दौड़कर रोड पार करने के कारण घटना घटित हुई थी तथा घटनास्थल पर यह मौजूद नहीं था । यह अस्वीकार किया है कि सुरेन्द्र यादव के कहे अनुसार बयान दे रहा है ।<br />
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13- अनावेदक-पक्ष की ओर से आवेदक साक्षीगण के साक्ष्य से प्रकट होने वाली स्थितियों का उल्लेख करते हुये यह तर्क किया गया है कि मामले में अनावेदक वाहन चालक की उपेक्षा प्रमाणित नहीं होती है, बल्कि मृतक की ही उपक्षा प्रकट होती है । यह तर्क किया गया है कि घटना के समय मृतक सड़क पार कर रहा था एवं घटनास्थल पर कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं था, साथ ही घटनास्थल पर स्ट्रीट लाईट होने का साक्ष्य नहीं है, अर्थात् अंधेरे में सड़क पार करने का कृत्य, स्वयं में मृतक की उपेक्षा को दर्शित करता है, ऐसी स्थिति में अनावेदक की उपेक्षा प्रमाणित नहीं होती है तथा तर्क के दौरान न्याय दृष्टान्त ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध प्रेमलता शुक्ला Oriental Insurance Company Limited Vs Premlata Shukla, 2007(भाग-3) दु.मु.प्र. 154 सुप्रीम कोर्ट पर निर्भरता व्यक्त किया गया है, जिसमें यह ठहराया गया है कि मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत् चालक के पक्ष में उपेक्षा को प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में दावा पोषणीय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त, दुर्घटना में मृतक की ही योगदायी-उपेक्षा होने के सन्दर्भ में न्याय दृष्टान्त मंगल प्रसाद विरुद्ध शेरा खान एवं अन्य Mangal Prasad vs Shera Khan and others, 2017(भाग-2) ए.सी.सी.डी. 795 म.प्र.उच्च न्यायालय का अवलम्ब लिया गया है।<br />
14- उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाये, तो मामले में अनावेदक क्रमांक-1 वाहन चालक द्वारा इस बिंदु पर स्वयं का परीक्षण नहीं कराया गया है कि उसके द्वारा कोई उपेक्षा नहीं बरती गई थी और वाहन को सावधानीपूर्वक चलाया जा रहा था । मामले में यह अविवादित तथ्य है कि उपरोक्त दुर्घटना के सन्दर्भ में अनावेदक क्रमांक-1 वाहन चालक के विरुद्ध धारा-279, 337 एवं 304 (ए) भा.दं.संहिता के तहत् अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं दाण्डिक प्रकरण लम्बित है, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि उसके द्वारा उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन नहीं चलाया गया था, बल्कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अनावेदक क्रमांक-1 वाहन चालक की उपेक्षा प्रमाणित होती है, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक-1 के उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने से मृतक किशनलाल यादव की मृत्यु कारित होना प्रमाणित होता है । तद्नुसार वाद-प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष ’’प्रमाणित’’ में दिया जाता है । चूकि उपरोक्त विवेचना अनुसार मृतक की स्वये की उपेक्षा के सम्बंध में साक्ष्य नहीं है, अतः ’’योगदायी-उपेक्षा’’ भी प्रमाणित नहीं होती है, अतः वाद-प्रश्न क्रमांक-2 का निष्कर्ष भी ’’प्रमाणित नहीं’’ में दिया जाता है ।<br />
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।।<b> वाद-प्रश्न क्रमांक-3 पर सकारण निष्कर्ष </b>।।<br />
15- अनावेदक-पक्ष की ओर से अपने जवाबदावा में किये गये अभिवचन के आधार पर इस वाद-प्रश्न की विरचना की गई है । अनावेदकगण की ओर से उक्त बिंदु पर किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है । प्रदर्श पी-10 के जप्ती पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मोटरसायकल क्रमांक सी.जी.04-सी.एल./5347 तथा अनावेदक क्रमांक-1 वाहन चालक विक्रम सिंह के ड्राईविंग लाईसेंस की जप्ती की गई है, जिसकी म्याद अवधि दिनांक 06-10-2035 तक है । इसी प्रकार वाहन के इंश्योरेन्स के दस्तावेज की भी जप्ती की गई है, जिसकी म्याद अवधि दिनांक 16-09-2016 से 15-09-2017 तक है और दुर्घटना दिनांक 13-03-2017 की है, अर्थात् दुर्घटना दिनांक को वाहन की बीमा पॉलिसी वैध थी । वैसे भी बीमा कम्पनी की ओर से इस तथ्य से भी स्पष्ट इन्कार नहीं किया गया है कि दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना कारित मोटर सायकल उनके पास बीमित नहीं थी, ऐसी स्थिति में दस्तावेजों के अभाव में यह स्थापित नहीं होता है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा मोटर सायकल को बीमा शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, अतः तद्नुसार वाद-प्रश्न क्रमांक-3 का निष्कर्ष ’’प्रमाणित नहीं’’ में दिया जाता है।<br />
।। <b>वाद-प्रश्न क्रमांक-4 पर सकारण निष्कर्ष</b> ।।<br />
16- आवेदक सुरेन्द्र यादव (आ.सा-1) ने कथन किया है कि दुर्घटना के समय उनके पिता की आयु 70 वर्ष थी, वे साउथ ईस्टर्न रेल्वे में इलेक्ट्रो ड्राईवर के पद से सेवानिवृत्त हुये थे और उन्हे प्रतिमाह 29,160/-रुपये पेंशन प्राप्त होता था । पिताजी की मृत्योपरान्त इसकी मॉं के खाते में 20,500/-रुपये पेंशन आता है । आवेदक ने उक्त तथ्यों के समर्थन में मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-20 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार किशनलाल यादव की मृत्यु दिनांक 13-03-2017 को होना उल्लेखित किया गया है । प्रकरण में संलग्न मर्ग इंटीमेशन, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-6, शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 एवं अपराध विवरण प्रदर्श पी-9 में भी मृतक की आयु 70 वर्ष होने का स्पष्ट उल्लेख दर्शित होता है ।<br />
17- आवेदकगण की ओर से मृतक की आय के सन्दर्भ में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी प्रकार के आय अर्जित करने वाली व्यवसाय में संलग्न रहकर आय अर्जित करता था, अपितु मृतक कों प्राप्त होने वाली पेंशन को ही आय होना व्यक्त किया गया है एवं मृतक की मृत्यु से उसके परिवार कों पेंशन की राशि में से होने वाली क्षति कों आश्रितता की क्षति बताया गया है एवं तद्नुसार आश्रितता की हानि के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया गया है । अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कम्पनी की ओर से तर्क किया गया है कि पेंशन की राशि कों आय की श्रेणी में नही रखा जा सकता है, अतः आवेदकगण की आय शून्य मानी जायेगी तथा किसी भी प्रकार की आश्रितता की क्षति, मामले में प्रमाणित नहीं होती है, अतः आवेदकगण, आश्रितता के मद में क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं ।<br />
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18- तत्सम्बंध में विचार किया गया । यह स्पष्ट है कि मृतक वर्ष 2002 में साउथ ईस्टर्न रेल्वे से सेवानिवृत्त हुये थे और पेंशन प्राप्त करते थे । आवेदक साक्षी क्रमांक-3 प्रबोध बंसोड़ के साक्ष्य के अनुसार मृतक का पेंशन खाता सम्बंधी एकाउण्ट स्टेटमेंट दिनांक 01-01-2017 से 01-03-2017 प्रदर्श पी-23 के अनुसार मृतक को 27,587/-रुपये दिनांक 30-01-2017 को एवं 27,588/-रुपये फरवरी, 2017 का पेंशन दिया गया है । उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी श्रीमती शांतिदेवी यादव को रेल्वे से पेंशन प्राप्त हो रही है, तत्सम्बंध में प्रदर्श पी-24 का दस्तावेज पेश किया गया है, जिसके अनुसार मृतक की पत्नी श्रीमती शांति देवी यादव को 20,906/- रुपये पेंशन प्राप्त हो रहा है ।<br />
19- आवेदक-पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने के कारण उसके परिवार कों प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि 27,588/ रुपये में से कम होकर 20,906/-रुपये हो गया है, जिससे परिवार को लगभग 14,224/-रुपये की क्षति हुई है, अतः उक्त क्षति के आधार पर गुणक लगाकर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जावे ।<br />
20- उक्त तर्क पर विचार किया गया । इस बिंदु पर आवेदकगण की ओर से न्याय दृष्टान्त तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड विरुद्ध बी.वेंकटराघवन एवं अन्य Tamil Nadu State Transport Corporation Limited vs. B. Venkataraghavan and others, 2018 (भाग-1) ए.सी.सी.डी. 33 (मद्रास) तथा बीणापाणि घोष एवं अन्य विरुद्ध न्यू इण्डिया इंश्योरेंन्स कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य New India Insurance Company Limited and others against Binapani Ghosh and others, 2014 (भाग-1) ए.सी.सी.डी. 322 (कलकत्ता) का अवलम्ब लिया गया है, जिसमें मृतक को प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि कों उसकी आय होना मान्य किया गया है । उपरोक्त अभिमत के प्रतिकूल बीमा कम्पनी की ओर से कोई न्याय दृष्टान्त पेश नहीं किया गया है, अतः वर्तमान मामले में भी मृतक की पेंशन राशि को आश्रितता की हानि की गणना हेतु आय के रूप में स्वीकार किया जाना उपयुक्त पाया जाता है ।<br />
21- आवेदक साक्ष्य के अनुसार मृतक की माह फरवरी, 2017 की पेंशन 27,588/-रुपये थी, जिसे उसकी आय के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक क्रमांक-2 से 5 वयस्क हैं एवं उन्हें मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता, अतः मात्र आवेदिका क्रमांक-1 को मृतक पर आश्रित होना पाते हुये मृतक की आय में से स्वयं के व्यय के लिये 1/2 भाग की कटौती किये जाने पर परिवार को प्रदान की जाने वाली राशि 13,794/-रुपये निर्धारित की जाती है । अतः मृतक की वार्षिक आश्रितता की राशि 1,65,528/-रुपये निर्धारित की जाती है ।<br />
चूंकि मृतक की आयु 70 वर्ष थी एवं न्याय दृष्टान्त नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी विरुद्ध प्रणय शेट्टी National Insurance Company Vs Prannoy Shetty, जे.टी. 2017(भाग-10) सुप्रीम कोर्ट-450 में ठहराये गये विधि सिद्धान्त के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के सम्बंध में किसी प्रकार के भविष्य की आय में वृद्धि हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, अतः वर्तमान मामले में भविष्यवर्ती आय में वृद्धि लागू किये जाने का कोई आधार नहीं है ।<br />
22- न्याय दृष्टान्त श्रीमती सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट निगम Smt Sarla Verma Vs Delhi Transport Corporation, ए.आईआर. 2009 (सु.को.) 3104 के परिप्रेक्ष्य में गुणक के निर्धारण के लिये मृतक की आयु<br />
महत्वपूर्ण कारक है । अनावेदक बीमा कम्पनी की ओर से यह तर्क किया गया है कि आवेदक साक्षी के अनुसार मृतक वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त हुआ था तथा दुर्घटना दिनांक 13-03-2017 की है, अर्थात् मृतक लगभग 15 वर्ष से सेवानिवृत्त था तथा मृतक की सेवानिवृत्ति आयु यदि 58 वर्ष भी मानी जाये, तो दुर्घटना दिनांक को मृतक की वर्तमान आयु 72 वर्ष होती है एवं श्रीमती सरला वर्मा के प्रकरण में 72 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये कोई गुणांक निर्धारित नहीं किया गया है । तत्सम्बंध में विचार किया गया । आवेदकगण द्वारा मृतक की आयु 70 वर्ष बतायी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक की आयु 70 वर्ष बतायी गई है तथा मृतक की जन्मतिथि के सम्बंध में कोई साक्ष्य नहीं है एवं यह अनावेदक-पक्ष पर प्रमाण-भार था कि वह, यह स्थापित करे कि मृतक की आयु 70 वर्ष से अधिक थी । अनावेदक की ओर से मात्र सेवानिवृत्ति तिथि से मृत्यु की तिथि की अवधि के आधार पर मृतक की आयु 70 वर्ष से अधिक माने जाने का तर्क किया गया है, किन्तु उक्त तर्क, साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं हो सकती है, क्योंकि सेवानिवृत्ति सम्पूर्ण सेवाकाल की अवधि के उपरान्त भी दिया जा सकता है, अथवा सम्पूर्ण सेवा अवधि पूर्ण होने से पहले भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जा सकता है । अतः मामले में, अनावेदक- पक्ष का तर्क, मृतक की आयु के निर्धारण के लिये स्वीकार योग्य नहीं है । तद्नुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटना दिनांक कों मृतक की आयु 70 वर्ष होना निर्धारित किया जाता है एवं मृतक की आयु के आधार पर वर्तमान मामले में 05 का गुणांक लागू किये जाने योग्य है ।<br />
23- अतः आवेदकगण की आश्रितता की राशि 1,65,528/-रुपये वार्षिक लिये जाने पर 05 का गुणक लागू किये जाने पर आश्रितता की कुल राशि 8,27,640/- रुपये निर्धारित की जाती है । इसके अतिरिक्त न्याय दृष्टान्त नेशनल<br />
इंश्योरेन्स कम्पनी विरुद्ध प्रणय शेट्टी, जे.टी. 2017(भाग-10) सुप्रीम कोर्ट-450 में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के अनुसार आवेदकगण को सम्पदा की हानि के मद में 15,000/-रुपये, प्रेम एवं स्नेह की हानि के मद में 40,000/-रुपये तथा अंत्येष्टि व्यय के मद में 15,000/-रुपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है । इस प्रकार आवेदकगण कुल 8,97,640/- रुपये बतौर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी होना पाया जाता है ।<br />
24- जहां तक क्षतिपूर्ति की अदायगी के उत्तरदायित्व का सम्बंध है, अनावेदक क्रमांक-3 यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि अनावेदक क्रमांक-1 व 2 के द्वारा दुर्घटना दिनांक कों दुर्घटनाकारित वाहन को बीमा की शर्तां के उल्लंघन में चलाया जा रहा था । चूंकि अनावेदक क्रमांक-1 व 2 दुर्घटनाकारित वाहन के क्रमशः चालक व पंजीकृत स्वामी हैं तथा वाहन अनावेदक क्रमांक-3 के पास बीमित थी, अतः ’’आवेदकगण, अनावेदक क्रमांक-1 से 3 से संयुक्त एवं पृथक्-पृथक् रूप से 8,97,640/-रुपये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं’’, के रूप में इस वाद-प्रश्न कों निराकृत किया जाता है ।<br />
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25- चूंकि आवेदक क्रमाक-1 मृतक की पत्नी है तथा आवेदक क्रमांक-2 से 5 मृतक के वयस्क पुत्र हैं तथा मृतक पर आश्रित नहीं थे, अतः आवेदक क्रमांक-2 से 5 कों क्षतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं । तद्नुसार मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुये मृतक की पत्नी आवेदिका क्रमांक-1 श्रीमती शांति देवी कों ही 8,97,640/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी होना ठहराया जाता है ।<br />
।। <b>वाद-प्रश्न क्रमांक-5: सहायता एवं व्यय</b> ।।<br />
26- उपरोक्त साक्ष्य-विवेचना के आधार पर आवेदकगण अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-<br />
1. अनावेदक क्रमांक-1 से 3 संयुक्त एवं पृथक्-पृथक् रूप से आवेदकगण को 8,97,640/-(आठ लाख सन्तानबे हजार छः सौ चालीस) रुपये अधिनिर्णय दिनांक से एक माह के भीतर अधिकरण के माध्यम से प्रदान करेंगे ।<br />
2. अनावेदकगण, आवेदकगण को उपरोक्त राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 18-05-2017 से सम्पूर्ण रकम की अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अदा करेंगे ।<br />
3. आवेदिका क्रमांक-1 ने यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त किया हो, तो उक्त राशि अवार्ड की मूल राशि में समायोजित किया जावे।<br />
4. आवेदिका क्रमांक-1 श्रीमती शांति देवी को प्राप्त होने वाली राशि में से उसे 1,00,000/-रुपये नगद प्रदान किया जाकर शेष राशि को उसके नाम से तीन वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना के तहत् जमा किया जावेगा, जिस पर वह किसी भी प्रकार की अग्रिम अथवा लोन की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकेगी तथा परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर सम्पूर्ण राशि वे स्वयं प्राप्त कर सकेंगी।<br />
5. अधिवक्ता-शुल्क प्रमाणित होने पर 1,000/-(एक हजार) रुपये<br />
निर्धारित किया जाता है ।<br />
........... तद्नुसार व्यय-तालिका बनाई जावे ।<br />
सही/-<br />
दिनांक: 06 अगस्त, 2019<br />
(<b>अजीत कुमार राजभानू</b>)<br />
प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण<br />
दुर्ग (छ.ग.)36solutionshttp://www.blogger.com/profile/03839571548915324084noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-48359420559990861712019-08-17T09:56:00.001+05:302019-08-17T10:06:23.555+05:30Bail Case : दिलीप कुमार साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-_a543L-Izrs/XVeBmmzMn6I/AAAAAAAAUPs/LaUB13GW0sMKic1Sk8uL4gi99y2cVuxpACLcBGAs/s1600/Anticipatory-bail.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="500" height="224" src="https://3.bp.blogspot.com/-_a543L-Izrs/XVeBmmzMn6I/AAAAAAAAUPs/LaUB13GW0sMKic1Sk8uL4gi99y2cVuxpACLcBGAs/s400/Anticipatory-bail.jpg" width="400" /></a></div>
B.A.No. 881/2019 (Cr.No.48/2019, Mahila Thana Durg)<br />
न्यायालय: अजीत कुमार राजभानू, प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)<br />
Court: Ajit Kumar Rajbhanu, First High. Sessions Judge, Durg (Chhattisgarh)<br />
जमानत आवेदन Bail application क्रमांक-881/2019<br />
----------------------------------------<br />
दिलीप कुमार साहू आत्मज कृपाराम साहू
उम्र 32 वर्ष, निवासी: इंदिरा चौक, संजय नगर,
टिकरापारा, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)<br />
।। विरुद्ध ।।<br />
छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा: थाना प्रभारी
महिला थाना दुर्ग (छ.ग.)<br />
----------------------------------------<br />
07-08-2019 यह जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश Session judge के न्यायालय से अन्तरण पर प्राप्त।<br />
----------------------------------------<br />
आवेदक/आरोपी दिलीप कुमार साहू Applicant / accused Dilip Kumar Sahu की ओर से श्री संतोष वर्मा, अधिवक्ता Shri Santosh Verma, Advocate उपस्थित ।<br />
अनावेदक/राज्य Non-Applicant State द्वारा सुश्री फरिहा अमीन, अपर लोक अभियोजक Ms. Fariha Amin, Additional Public Prosecutor उपस्थित ।<br />
1- आवेदक/आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र, अंतर्गत धारा-438 दण्ड प्रक्रिया संहिता Section-438 Code of Criminal Procedure पर सुना गया ।<br />
2- संक्षेप में आवेदन-पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थिया मंजूलता साहू Manjulata Sahu द्वारा की गई शिकायत के आधार पर महिला थाना, दुर्ग द्वारा आवेदक सहित उसके माता-पिता एवं बहनों के विरुद्ध भा.दं.संहिता की धारा-498/34 Section-498/34 of Indian Penal Code के तहत् अपराध पंजीबद्ध किये जाने की उसे जानकारी हुई है । आवेदक का विवाह प्रार्थिया मंजूलता साहू के साथ सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार ग्राम जेवरा-सिरसा, जिला दुर्ग में दिनांक 10-02-2017 को सम्पन्न हुआ था । विवाह के कुछ दिन बाद से ही प्रार्थिया अपने पति अर्थात् आवेदक को उसके माता-पिता से अलग रहने के लिये लगातार दबाव बनाती रही है, जिससे इन्कार करने पर विवाह के लगभग तीन माह बाद अपने पिता होरीलाल कों फोन करके बुलाकर जब आवेदक अपने कार्य से बाहर था, तब पति की बगैर सहमति एवं जानकारी के अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गयी थी । आवेदक ने प्रार्थिया को ससम्मान अच्छे से रखने का कई प्रयास किया, किन्तु प्रार्थिया की हठधर्मिता के कारण ही दोनों एक साथ निवासरत नहीं हैं । आवेदक द्वारा प्रदेश साहू संघ, रायपुर Pradesh Sahu Sangh, Raipur में दिनांक 08-10-2018 को की गई शिकायत पर समाज के व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया को समझाईश देते हुये अपने पति के साथ रहने का सुझाव दिया गया था । प्रार्थिया द्वारा दिनांक 25-11- 2017 को पुत्री को जन्म देने के पश्चात् से ही लगातार आवेदक को उसके माता-पिता से अलग किराये के मकान में रहने हेतु दबाव बनाती रही और अपने इरादा में सफल नहीं हो सकी, तो उसने झूठी शिकायत की है । आवेदक एक शिक्षित एवं सामाजिक व्यक्ति है, समाज में उसकी काफी मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा है, उक्त अपराध में आवेदक को गिरफ्तार किये जाने की दशा में आवेदक का मान-सम्मान प्रभावित होगा । आवेदक, रायपुर जिले का मूल निवासी है, जमानत पर छूटने के पश्चात् अन्यत्र भागने अथवा फरार होने की सम्भावना नहीं है, न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है । प्रकरण के अन्य आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत Anticipatory bail का लाभ प्रदान किया गया है, अतः आवेदक को भी अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जावे।
<br />
3- आवेदन-पत्र की कंडिका-11 में यह भी उल्लेख किया गया है कि अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम आवेदन-पत्र first application for anticipatory bail है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन-पत्र किसी सक्षम
न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो लम्बित है और न ही निरस्त किया गया है । आवेदन के समर्थन में आवेदक द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र Own affidavit प्रस्तुत किया गया है ।
<br />
4- राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है ।
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5- आवेदक/आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र के परिप्रेक्ष्य में महिला थाना, दुर्ग के अपराध क्रमांक-48/2019, अंतर्गत धारा-498(ए)/34 भा.दं. संहिता,
सहपठित धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम Section-4 Dowry Prohibition Act की पुलिस केस डायरी तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।
<br />
6- केस डायरी के अनुसार प्रार्थिया श्रीमती नम्रता उर्फ मंजूलता साहू द्वारा इस आशय का लिखित शिकायत Written complaint प्रस्तुत किया गया है कि दिलीप साहू के साथ उसका विवाह हिन्दू रीति -रिवाज के अनुसार दिनांक 01-02-2017 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरान्त उसके सास-ससुर द्वारा कहा गया कि उनका इकलौता बेटा है, शिक्षक होते हुये भी उनके सोचे अनुसार दहेज नहीं दिये । उसके पति की बहनें एक राय होकर मीटिंग करते और इसके पति को कहते थे कि तुम गलत जगह विवाह कर लिये हो, तुम्हारा बाप दहेज में गाड़ी नहीं दिया है । इसे टोनही Tonahi कहकर प्रताडि़त करते हैं और सास ने कोटनी के पांच तांत्रिक कों बुलाकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त किया है। उसके पति द्वारा कहा गया कि सभी ने इसे टोनही कहा है, इसलिये दाम्पत्य सम्बंधों Marriage relationship का निर्वहन नहीं कर सकता। दिनांक 25-11-2017 को पुत्री का जन्म हुआ, जिसमें डिलीवरी का सारा खर्च इसके पिता द्वारा उठाया गया । इसके सास, ससुर एवं ननद द्वारा कहा गया कि 5,00,000/-रुपये तथा कार कोई बड़ी चीज नहीं है, कार व नगद 5,00,000/-रुपये लाकर दो, तो तुम्हारी लड़की को साथ में रखेंगे, अन्यथा भूल जावो। अक्टूबर, 2018 में यह अपनी बच्ची तथा पिता, भाई, मामा एवं नाना सहित समाज के लोगों के साथ ससुराल गयी, तो इसकी सास ने घर के अन्दर ताला लगाकर प्रवेश देने से मना कर दी। उपरोक्तानुसार की गई रिपोर्ट के आधार पर आवेदकगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण investigation किया जा रहा है।
<br />
7- विचार किया गया । केस डायरी के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट First Information Report दिनांक 10-07-2019 को काउंसिलिंग की कार्यवाही के उपरान्त दर्ज करायी गई है । काउंसिलिंग की रिपोर्ट आवेदकगण की ओर से संलग्न की गई है, जिसमें उभय-पक्षों के द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किये गये हैं । प्रार्थिया द्वारा दहेज एवं मानसिक प्रताड़ना की बात बतायी गई है, जबकि अनावेदक पति ने प्रार्थिया को सास-ससुर से अलग रहने के लिये दबाव डालने तथा इकलौता पुत्र होने से मॉ-बाप को छोड़ने में असमर्थता व्यक्त किया है तथा प्रार्थिया द्वारा भी सास-ससुर से दुर्व्यवहार करने की बात बताया है । मामले में, धारा-498 (ए) भा.दं.संहिता के तहत् अन्वेषण किया जा रहा है । वर्तमान मामले में अन्य आरोपीगण कृपाराम साहू Kriparam Sahu, जो आवेदक/आरोपी के पिता हैं, कौशिल्या साहू Kaushilya Sahu, जो आरोपी की माता है, लता साहू एवं शैलेन्द्री साहू Lata Sahu and Shailendri Sahu, जो आरोपी की बहनें हैं, को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत याचिका क्रमांक 800/2019 में पारित आदेश दिनांक 23-07-2019 एवं जमानत याचिका क्रमांक 823/2019 में पारित आदेश दिनांक 26-07-2019 के अनुसार केस डायरी में उक्त आरोपीगण के विरुद्ध संकलित सामग्री के आधार पर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।
<br />
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8- किन्तु वर्तमान आवेदक/आरोपी दिलीप कुमार, प्रार्थिया का पति है तथा पत्नी के प्रति पति का, अन्य रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक जिम्मेदारी रहती है कि वह अपनी पत्नी के
प्रति उचित व्यवहार करे तथा वर्तमान मामले में आवेदक/आरोपी पति के विरुद्ध प्रार्थिया को प्रताड़ित करने के सम्बंध में जो सामग्री उपलब्ध है, वह अन्य आरोपीगण की अपेक्षा गम्भीर है तथा अन्य आरोपीगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त होने के आधार पर आवेदक/आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समरूप मामला प्रकट नहीं होता है । अतः आवेदक/आरोपी दिलीप कुमार साहू, जो प्रार्थिया का पति है, के विरुद्ध संकलित साक्ष्य को देखते हुये उसे अग्रिम जमानत Anticipatory bail का लाभ प्रदान किये जाने हेतु उचित मामला निर्मित नहीं होता है, अतः आवेदक/आरोपी दिलीप कुमार साहू की ओर से अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन, अंतर्गत धारा-438 दं.प्र.संहिता, निरस्त किया जाता है ।
<br />
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9- आदेश की प्रति के साथ पुलिस केस डायरी वापस हो तथा आदेश की एक प्रति, प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले सम्बंधित न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।
<br />
10- जमानत प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे ।
<br />
सही/-<br />
(अजीत कुमार राजभानू)<br />
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश<br />
दुर्ग (छ.ग.)
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<div style="text-align: center;"><b>न्यायालय:-सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 दुर्ग,</b></div><div style="text-align: center;"><b>जिला-दुर्ग (छ.ग.)</b></div><div style="text-align: center;"><b>(पीठासीन अधिकारी-कु.स्मिता रत्नावत)</b></div><div style="text-align: right;">व्यवहार वाद क्रः-02-ए/12</div><div style="text-align: right;">संस्थित दिनाँकः-04.04.12</div>इंदरमन साहू, पिता श्री जगदीश साहू, <br />
उम्र 55 वर्ष, साकिन- बोरीगारका,<br />
थाना-उतई, तहसील व जिला दुर्ग,(छ.ग.) .................वादी<br />
//विरूद्ध//<br />
1(क)-होमलाल, पिता श्री धर्मदास, उम्र 35 वर्ष,<br />
1(ख)-श्रीमती जानकी, पति स्व.धर्मदास, उम्र 60 वर्ष,<br />
दोनों निवासी- बोरीगारका, बोरीगारका,<br />
थाना उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)<br />
2- बंशीधर, पिता श्री धर्मदास सतनामी, उम्र 45 वर्ष,<br />
3- नंदकिशोर उर्फ जुगुन, पिता श्री शंकरलाल सतनामी, उम्र 25 वर्ष<br />
4- शिवकुमार, पिता श्री धर्मदास सतनामी, उम्र 42 वर्ष,<br />
5- कुलेश्वर, पिता श्री हृदयराम सतनामी, उम्र 39 वर्ष,<br />
सभी निवासी-ग्राम बोरीडीह, वार्ड बोरीगारका,<br />
थाना उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)<br />
6- छ.ग.शासन,<br />
द्वारा कलेक्टर, दुर्ग,(छ.ग.) ...............प्रतिवादीगण<br />
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: center;">----------------------------------------------------<br />
वादी द्वारा श्रीमती रेवा खरे अधिवक्ता।<br />
प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 द्वारा श्री दिलीप सुखदेव अधिवक्ता।<br />
प्रतिवादी क्रमांक 6 एक पक्षीय (दिनांक 18.05.12)<br />
----------------------------------------------------</blockquote><div style="text-align: center;"><b>//निर्णय//</b></div><div style="text-align: center;">(आज दिनांक 04.08.2014 को घोषित)</div><div style="text-align: justify;">1/ वादी द्वारा यह वाद, वादग्रस्त संपत्ति- खसरा नंबर 616/3 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर, वार्ड-बोरीडीह,ग्राम पुरई बोरीगारका, तहसील व जिला दुर्ग के संबंध में स्वामित्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व नुकसानी स्वरूप 1,00,000/- (एक लाख रू.) प्राप्ति हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध संस्थित किया गया है।</div><div style="text-align: justify;">2/ वाद में उभयपक्ष के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि-</div><div style="text-align: justify;">3/ वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है, कि-</div><div style="text-align: justify;">वादी के हक एवं आधिपत्य की खसरा नंबर 616/3 रकबा 0.12 पर मकान व खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर पर दुकान निर्मित कर, शेष भूमि का उपयोग वादी द्वारा बाड़ी के रूप में किया जा रहा है। वादी की भूमि खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर से लगी हुई खसरा नंबर 16/2 की शासकीय घास भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त शासकीय घास भूमि पर अवैधानिक आधिपत्य कर मकान निर्मित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने मकान में आने जाने के लिए वादी के स्वामित्व के खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर का उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 16/2 की घासभूमि पर अवैधानिक रूप से आधिपत्य कर मकान निर्मित कर, अपने व रहवासियों के आने जाने के रास्ते पर घेरा लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने मकान में आने जाने के लिए वादी के स्वामित्व खसरा नंबर 616/5 को अवैधानिक तरीके से उपयोग मे लाने हेतु पत्थर आदि रखकर दखल उत्पन्न कर हस्तक्षेप किया जा रहा है।</div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
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<div style="text-align: justify;">4/ पूर्व में शासकीय घास भूमि खसरा नंबर 16/2 पर रमाकांत गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किये जाने पर ग्राम पंचायत बोरीगारका द्वारा कब्जा हटाने की कार्यवाही करते हुए, सीमेंटर्, इंट व छड़ को जप्त किया गया था। रमाकांत गुप्ता द्वारा वादी एवं ग्राम बोरीडीह के रहवासियों के घर के पानी निकासी हेतु निर्मित नाली को बंद करने पर, रमाकांत गुप्ता के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा 133 के तहत् कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा दिनांक 31.01.11 को तत्काल अवरोध हटाये जाने का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैधानिक तरीके से मकान निर्मित कर वादी की भूमि पर हस्तक्षेप करते हुए वादी को परेशान करते आ रहे है। प्रतिवादीगण, वादी के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर को हड़पने की नियत से खसरा नंबर 16/2 पर निर्माण कार्य कर, वादी के स्वामित्व की खसरा नंबर 616/5 की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता निर्मित कर उपयोग करना चाहते है। इसके विपरीत वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को स्व-अर्जित आय से वर्ष 1991 में क्रय</div><div style="text-align: justify;">कर स्वामित्व व आधिपत्य प्राप्त किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की बाड़ी में अवैधानिक तरीके से हस्तक्षेप किये जाने के कारण वादी वादग्रस्त भूमि के उपयोग से वंचित हो गया है। फलस्वरूप वादी को प्रतिवर्ष 10 हजार रू. का नुकसान हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को हड़पने की नियत से वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप से वादकारण निरंतर जारी है। प्रतिवादी क्रमांक 4 को प्रकरण में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि सीलिंग से प्रभावित भूमि में नही है। वादी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्वत्व घोषणा,स्थायी निषेधाज्ञा व नुकसानी हेतु क्रमशः 1000/-रू., 1000/-रू. व 1,00,000/-रू. नुकसानी हेतु 10,000/-रू., कुल 12,000/-रू. वाद मूल्यांकन कर, कुल 1240/-रू. का न्याय शुल्क चस्पा किया है।</div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
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<div style="text-align: justify;">5/ प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 द्वारा वादी के उपरोक्त सभी अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया है कि-</div><div style="text-align: justify;">प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 16/2 रकबा 2), 5 डिसमिल एवं खसरा नंबर 277 रकबा 5 डिसमिल, प.ह.नं. 31, रा.नि.मं. अण्डा, ग्राम बोरीगारका, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थित भूमि की दिनांक 01.11.10 को क्रय किया गया था। ग्राम पंचायत बोरीगारका द्वारा उक्त भूमि का पट्टा सुदामा राम व गोकुल कुमार पिता श्री लूमचंद गजपाल, सोहागा बाई पति श्री लूमचंद गजपाल को दिनांक 30.06.99 को प्रदान किया गया था। वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमि के आधिपत्य में है। प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से आधिपत्य कर, हड़पने की नियत नहीं रखते है। प्रतिवादीगण के मकान के सामने स्थित भूमि शासकीय घास भूमि होकर तालाब जाने के रास्ते की भूमि है। उक्त भूमि से बरसात का पानी तालाब व अन्य खार की तरफ जाता हैं। उक्त भूमि ग्रामवासियों के आने-जाने व वादी के घर से मुख्य सड़क (दुर्ग से पाऊवारा जाने वाला मार्ग) में आने-जाने का रास्ता है। वादी द्वारा उक्त भूमि को खंभा गाड़कर कटीले तार से रोका गया है। वादी द्वारा उक्त भूमि को अपनी बताकर प्रतिवादीगण से वाद-विवाद किया जाता है। वादी द्वारा जिस भूमि को वादग्रस्त अपने आधिपत्य की भूमि को बताया जा रहा है, उस भूमि के संबंध में राजस्व निरीक्षक व पटवारी का सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।</div><div style="text-align: justify;">6/ उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न दिनांक 12.10.12 को विरचित किये जाने पर समक्ष निष्कर्ष लेखबद्ध किये गये :-</div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
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<div style="text-align: center;"><b>वादप्रश्न निष्कर्ष </b></div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">1. क्या वादी प्रतिवादी के विरूद्ध ग्राम पुरई,प.ह.नं. तहसील व जिला दुर्ग भूमि खसरा नंबर 616/3, 616/5 रकबा 0.12 व 0.03 हेक्टे. का भूमि स्वामी होने एवं उस पर किसी का दखल व अधिकार न होने संबंधी घोषण प्राप्त करने का अधिकारी है ? .... <i>स्वामी होना प्रमाणित।</i></blockquote><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">2. क्या वादी प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि पर 10,000/-रू0 प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष की नुकसानी प्राप्त करने का अधिकारी है ? ... <i>नहीं।</i></blockquote><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">3. क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा या अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ... <i>नहीं।</i></blockquote><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">4. सहायता एवं व्यय? ... <i>निर्णय कंडिका 16 अनुसार।</i></blockquote><div style="text-align: center;"><b>//निष्कर्ष के आधार//</b></div><div style="text-align: justify;"><u><b>वाद प्रश्न क्रमांक:-1:-</b></u></div><div style="text-align: justify;">7/ इंदरमन साहू (वा.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिसाक्ष्य दिया है कि, वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को वर्ष 1991 में क्रय कर मकान व दुकान निर्मित कर निवास कर, शेष भूमि को बाड़ी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इंदरमन साहू (वा.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में, वादग्रस्त भूमि को क्रय करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में स्वयं का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना व्यक्त किया हैं। अग्राहिज (वा.सा.1), पतिराम (वा.सा.3) व चंपेश्वर गजपाल (वा.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में, वादी की उक्त साक्ष्य का समर्थन किया हैं। नंदकिशोर मांडले (प्र.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 में, वादग्रस्त भूमि को वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होना व्यक्त करते हुए, वादग्रस्त भूमि से लगी हुई खसरा नंबर 16/2 रकबा 5 डिसमिल एवं खसरा नंबर 277 रकबा 5 डिसमिल की भूमि प.ह.नं. 31, तहसील व जिला दुर्ग में स्थित होना व्यक्त किया है। नंदकिशोर मांडले (प्र.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में, खसरा नंबर 16/2 रकबा 5 डिसमिल एवं खसरा नंबर 277 रकबा 5 डिसमिल की भूमि प.ह.नं. 31, तहसील व जिला दुर्ग को रमाकांत गुप्ता नामक व्यक्ति से दिनांक 01.11.10 को क्रय करना व्यक्त किया है। नंदकिशोर मांडले (प्र.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में, खसरा नंबर 16/2 व खसरा नंबर 277 की भूमि को रमाकांत गुप्ता द्वारा सुदामा राम, गोकुल कुमार व सोहागा बाई को दिनांक 03.06.99 को उक्त भूमि ग्राम पंचायत बोरीगारका द्वारा पट्टे पर प्रदान किये जाने की साक्ष्य प्रकट की है। इंदरमन साहू (वा.सा.2) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में, खसरा नंबर 16/2 की भूमि को शासकीय घास भूमि होना व्यक्त करते हुए, वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर से लगी हुई होना व्यक्त किया है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि, बोधनसिंह राजपूत से क्रय किये जाने के संबंध में, पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 27.09.91 (प्र.पी.1) प्रस्तुत किया गया है। विक्रय विलेख दिनांकित 27.09.91 (प्र.पी.1) में विक्रय विलेख के गवाह अग्राहिज(वा.सा.1) व सुखराम साहू (प्र.सा.3) है। यद्यपि अग्राहिज(वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में, वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि क्रय किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रकट नही की है। इसके विपरीत सुखराम साहू (प्र.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में, विक्रय विलेख दिनांकित 27.09.91 (प्र.पी.1) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर, वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि की पहचान ज्ञात नहीं होना व्यक्त किया हैं।</div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
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<div style="text-align: justify;">8/ इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा, वादी द्वारा क्रय की गयी वादग्रस्त भूमि के अभिवचन को विवादित भी नहीं किया गया हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में विक्रेता बोधनसिंह का नाम खसरा नंबर 616 की भूमि पर दर्ज होने के संबंध में खसरा पांचसाला वर्ष 1988-89 (प्र.पी.6) प्रस्तुत किया है। खसरा पांचसाला वर्ष 1988-89 (प्र.पी.6) के कॉलम नंबर 18 में, वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 616/3 व 616/5 की भूमि पर वादी का नाम दर्ज होने की टीप अंकित है। इंदरमन साहू (वा.सा.2) ने वर्ष 2012-13 का खसरा पांचसाला की प्रति (प्र.पी.8-सी) प्रस्तुत की है। वादग्रस्त भूमि के खसरा पांचसाला वर्ष 2012-13 (प्र.पी.8-सी) में वादग्रस्त भूमि पर, वादी इंदरमन साहू का नाम दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी की स्वामित्व की न होने के संबंध में कोई अभिवचन व साक्ष्य प्रकट नहीं की है। अतः वादी इंदरमन साहू (वा.सा.2) वादग्रस्त भूमि के स्वामी होना प्रमाणित पाये जाता है।</div><div style="text-align: justify;"><i><u><b>वादप्रश्न क्रमांक 3:-</b></u></i></div><div style="text-align: justify;">9/ वादी के समग्र अभिवचनों के परिशीलन पश्चात् यह दर्शित होता है कि, वादी द्वारा अपने वादपत्र में कुल 3 बिंदूओं के आधार पर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना प्रकट किया है। अभिवचनित 3 बिंदूओं में-</div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">(1) प्रतिवादीगण खसरा नंबर 16/2 की भूमि पर मकान निर्मित कर, अपने मकान में <u>आने-जाने के लिए वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर का उपयोग प्रारंभ</u> कर,<br />
(2) स्वयं प्रतिवादी व अन्य रहवासियों के <u>आवागमन के रास्ते पर घेरा लगाकर</u>, रहवासियों का रास्ता बंद कर,<br />
(3) <u>वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 616/5 को अवैधानिक तरीके से उपयोग में लाने हेतु पत्थर आदि रखकर</u>, वादग्रस्त भूमि पर वादी के आवागमन में <u>अवरोध</u> उत्पन्न कर वादग्रस्त भूमि पर रास्ता निर्मित करना चाहते है।</blockquote><div style="text-align: justify;">इंदरमन साहू (वा.सा.2), अग्राहिज (वा.सा.1), पतिराम (वा.सा.3) व चंपेश्वर गजपाल (वा.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में, वादी के उक्त अभिवचनों (3बिंदू) का समर्थन किया है। समस्त वादी साक्षीगणों द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा सुझाव दिये जाने पर, साक्ष्य स्वरूप/स्वतः कथन कर, यह तथ्य प्रकट किया है कि, वादग्रस्त भूमि व मुख्य मार्ग के मध्य लकड़ी के खंभे गाड़कर तार का घेरा डला हुआ है। अग्राहिज (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 व 14 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि, प्रतिवादीगण के विक्रेता रमाकांत गुप्ता द्वारा प्रतिवादीगण के मकान में निवास करने के समय वादग्रस्त भूमि पर कोई घेरा डला हुआ नही था व प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से लगी हुई भूमि पर स्थित मकान क्रय करने के पश्चात्, वादी द्वारा सड़क व मकान के मध्य की वादग्रस्त भूमि पर लकड़ी गाड़कर तार घेरा डाला है। वादी द्वारा प्रतिवादी साक्षियों को प्रतिपरीक्षण करते समय यह सुझाव दिया है कि, वादी द्वारा अपने घर के सामने की स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर तार घेरा लगाया हुआ है। नंदकिशोर मांडले (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में, वादी के उक्त सुझाव से इंकार करते हुए, स्वतः कथन कर, तार घेरा लगी हुई भूमि, वादी के स्वामित्व की होने से अनभिज्ञता व्यक्त की है। शिवकुमार जांगडे (प्र.सा.2) व सुखराम साहू (प्र.सा.3) द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 व 15 में, वादी के उक्त सुझाव से स्पष्टतः इंकार करते हुए, स्वतः कथन कर, वादी द्वारा लगाये जा रहे तार घेरे को लगाने से रोकने व न लगाने देने की साक्ष्य प्रकट की है। वादी व प्रतिवादी साक्षीगणों के प्रतिपरीक्षण में प्रकट उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि, वादी यह कहना चाहते है कि, वादी द्वारा स्वयं वादग्रस्त भूमि को तार लगाकर घेरा गया था। इसके विपरीत वादी द्वारा अपने <u>अभिवचनों में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं</u> किया है कि, स्वयं वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के लकड़ी के खंभे गाड़कर तार घेरा डाला गया है।</div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
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<div style="text-align: justify;">10/ पटवारी कमलेश साहू (वा.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 6 में, पटवारी नक्शा (प्र.पी.3) में, वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 616/5 के ऊपर रोड दर्शित होना व्यक्त कर, रोड से लगी हुई खसरा नंबर 616/5 की भूमि के तरफ कोई घास जमीन नही होने का तथ्य स्वीकार किया है। पटवारी कमलेश साहू (वा.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में, साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के पूर्व वादग्रस्त भूमि को देखने का तथ्य स्वीकार किया है। पटवारी कमलेश साहू (वा.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 व 19 में, वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 616/5 पर कोई घेरा डला हुआ नही होना व वादग्रस्त भूमि खुली होने के कारण आमजन द्वारा वादग्रस्त भूमि से आना-जाना करने का तथ्य स्वीकार किया है। अभिलेख पर वादी के वादग्रस्त भूमि पर तार घेरा लगा होने का कोई अभिवचन नही है। इसके विपरीत वादी इंदरमन साहू (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 36 व 39 में, प्रतिवादी द्वारा, वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा बनवाये गये घेरे को हटाये जाने की साक्ष्य प्रकट की है। जब पटवारी कमलेश साहू (वा.सा.4) की प्रतिपरीक्षण में, वादग्रस्त भूमि के स्थान पर तार घेरा नही होने की साक्ष्य अभिलेख पर है, ऐसी दशा में वादी व वादी साक्षीगणों की वादग्रस्त भूमि पर लकड़ी का खंभा गाड़कर तार घेरा लगाये जाने की साक्ष्य संदेहास्पद हो जाती है। यदि वादी द्वारा, वादग्रस्त भूमि पर लकड़ी का खंभा गाड़कर तार घेरा लगाया गया था, तो-</div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">क्यों वादी ने उक्त कृत्य को अपने अभिवचनों में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया ?<br />
अतः यह स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है।</blockquote><div style="text-align: justify;">11/ इंदरमन साहू (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 27 व 29 में, स्वयं के मकान के सामने व रोड के पहले कुल दूरी 20 मीटर होना व्यक्त करते हुए, 20 मीटर की भूमि स्वयं के स्वामित्व की होना व शासन द्वारा उक्त 20 मीटर की भूमि पर नर्सरी बनाये जाने का तथ्य स्वीकार किया है। शिवकुमार जांगडे (प्र.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 व 11 में, वादी के मकान के सामने की जिस जमीन पर, वादी को तार घेरा लगाने से रोका गया, उस जमीन से स्वयं द्वारा आना-जाना स्वीकार कर, मकान के पश्चात् वादी की बाड़ी व नर्सरी, नर्सरी से रोड लगा हुआ होना व्यक्त किया है। उभयपक्ष की उक्त साक्ष्य से यह दर्शित है कि, वादग्रस्त भूमि पर स्थित वादी के मकान के सामने रोड की तरफ रिक्त भूमि है, जिस पर नर्सरी बनी हुई हैं। वादी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर शासन को नर्सरी बनाने देने की अनुज्ञा क्यों व किस कारण से दी? इस संबंध में स्वयं वादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रकट नहीं किया गया है। शिवकुमार जांगडे (प्र.सा.2) भी, अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त भूमि से आना-जाना स्वीकार करते है। इसके विपरीत स्वयं वादी साक्षी पटवारी कमलेश साहू (वा.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में, वादग्रस्त भूमि से आमजन का आना-जाना स्वीकार किया है। जब रोड व वादग्रस्त भूमि पर स्थित मकान के मध्य स्थित रिक्त भूमि पर प्रतिवादीगण व आमजन आवागमन कर रहे है तो, क्यों वादी द्वारा मात्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद संस्थित किया गया है? संस्थित वाद में आमजन पक्षकार नही हैं?</div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
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<div style="text-align: justify;">12/ नंदकिशोर मांडले (प्र.सा.1) ने अपने अभिवचनों का समर्थन करते हुए, प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में, यह व्यक्त किया है कि, वादग्रस्त भूमि पर से बारिश का पानी तालाब में जाता है व स्वयं अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग द्वारा थाना प्रभारी उतई के प्रतिवेदन के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर तालाब जाने व पानी के बहाव वाली नाली में पोंगा डालकर मिट्टी डालने का निर्देश दिया है। इंदरमन साहू (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 31 में, यह तथ्य स्वीकार किया है कि, वादी के घर व जमीन से होते हुए बारिश का पानी प्रतिवादीगण के मकान के पश्चिम दिशा में स्थित तालाब में जाता है। अग्राहिज (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में, उक्त तथ्य स्वीकार किया है। उक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग द्वारा दिनांक 31.03.11 को दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 719/10, इंदरमन विरूद्ध रमाकांत गुप्ता में पारित आदेश की प्रमाणित प्रस्तुत की है। रमाकांत गुप्ता प्रतिवादीगण की भूमि के पूर्व आधिपत्यधारी थे। आदेश दिनांकित 31.03.11 की प्रमाणित प्रति (प्र.पी.7) की अंतिम कंडिका में, अनावेदक रमाकांत द्वारा जानबूझकर, आम रास्ते पर से सार्वजनिक जल निकासी को अवरोध किये जाने का तथ्य उल्लेखित करते हुए, अनावेदक अर्थात रमाकांत गुप्ता को अवरोध हटाये जाने हेतु आदेश दिया है। यद्यपि प्रतिवादीगण की भूमि के पूर्व आधिपत्यधारी के विरूद्ध उक्त आदेश है, इसके विपरीत आदेश की अंतिम कंडिका में-‘‘<b>आम रास्ते पर अवरोध</b>’’ का तथ्य उल्लेखित है। अतः यह संदेहास्पद है कि, जिस जमीन से जल की निकासी हो रही है, वह वादी की जमीन है या आम रास्ता?</div><div style="text-align: justify;">13/ इंदरमन साहू (वा.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में, प्रतिवादीगण द्वारा <u>वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 616/5 को अवैधानिक तरीके से उपयोग में लाने हेतु पत्थर आदि रखकर</u>, वादग्रस्त भूमि पर वादी के आवागमन में <u>अवरोध</u> उत्पन्न करने की साक्ष्य प्रकट की है। अग्राहिज (वा.सा.1), पतिराम (वा.सा.3) व चंपेश्वर गजपाल (वा.सा.5) ने वादी की उक्त साक्ष्य का समर्थन किया है। इसके विपरीत अभिलेख पर प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पत्थर रखकर आवागमन करने के संबंध में कोई प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नही है। वादग्रस्त भूमि के कितने क्षेत्रफल पर प्रतिवादीगण द्वारा कथित पत्थर रखकर, वादी के आवागमन को अवरूद्ध किया है, यह अभिलेखीय साक्ष्य से दर्शित नही है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा पत्थर रखने की मुख्य परीक्षण की साक्ष्य किसी अन्य साक्ष्य से समर्थित नही है।</div><div style="text-align: justify;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
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14/ वादी द्वारा व्य.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 3 के अनुसार, वाद की विषय वस्तु अर्थात वादग्रस्त भूमि स्थावर संपत्ति होने के बावजूद वादपत्र के साथ वादग्रस्त भूमि का सामान्य नक्शा व चर्तुसीमा तक संलग्न नहीं की है। यद्यपि वादग्रस्त भूमि का खसरा नंबर स्पष्ट रूप से वादपत्र में अभिवचनित किया गया है। इसके विपरीत मौके पर प्रतिवादीगण के कथित आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 16/2 व 277 की भूमि, वादग्रस्त भूमि से कितनी दूर किस दिशा में स्थित है?, यह भी अभिलेख पर स्पष्ट नहीं है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर के कितने क्षेत्रफल पर मकान/दुकान बनी है? कितने क्षेत्रफल की भूमि वादी द्वारा कथित बाड़ी के रूप में उपयोग में की जा रही है? वादग्रस्त भूमि के कितने क्षेत्रफल पर कथित नर्सरी संरचित है? यह वादी द्वारा उत्तम साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभिलेख पर स्पष्ट नहीं हो सका है। वादग्रस्त भूमि के किस व कितने भाग से प्रतिवादीगण आवागमन कर रहे है? इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य अनुपलब्ध है। वादी द्वारा निर्मित करवाया गया कथित तार घेरा को कितना व कब तोड़ा गया, इस संबंध मे भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है।</div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वामित्व की वादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप किया जाना अप्रमाणित पाया जाता है।</blockquote><div style="text-align: justify;"><u><b>वाद प्रश्न क्रमांक 2:-</b></u></div><div style="text-align: justify;">15/ वादप्रश्न क्रमांक 1 की साक्ष्य विवेचना से, वादी का वादग्रस्त भूमि का स्वामी होना प्रमाणित पाया गया है। वादप्रश्न क्रमांक 3 की साक्ष्य विवेचना से, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वामित्व की वादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप किया जाना अप्रमाणित पाया गया है। अतः वादी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में 10 हजार रू. प्रतिवर्ष की दर से क्षति होना दर्शित नहीं होता है।</div><div style="text-align: justify;">अतः वादी, प्रतिवादीगण 10 हजार रू. प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष की नुकसानी प्राप्त करने के अधिकारी नही है।</div><div style="text-align: justify;"><b><u>वाद प्रश्न क्रमांक 4 :-</u></b></div><div style="text-align: justify;">16/ अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में वादप्रश्न क्रमांक 1,2 व 3 के संबंध में साक्ष्य विवेचना के आधार पर संस्थित व्यवहार वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद में निम्नलिखित आशय की डिक्री पारित की जाती है -</div><blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">1- वादी, वादग्रस्त संपत्ति-‘‘खसरा नंबर 616/3 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नंबर 616/5 रकबा 0.03 हेक्टेयर, वार्ड- बोरीडीह, ग्राम पुरई बोरीगारका, तहसील व जिला दुर्ग’’ के स्वामी है।<br />
उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।<br />
अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।</blockquote>निर्णय आज दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।<br />
(कु.स्मिता रत्नावत)<br />
सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,<br />
दुर्ग(छ.ग.)<br />
<div style="text-align: right;">मेरे निर्देशन पर टंकित।</div><div style="text-align: right;">(कु.स्मिता रत्नावत)</div><div style="text-align: right;">सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दुर्ग(छ.ग.)</div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
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Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-75009153706711717932018-06-23T17:53:00.002+05:302018-06-23T17:56:34.015+05:30राजीव तिवारी विरुद्ध छ.ग. राज्य <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<b>न्यायालय-प्रफुल्ल सोनवानी, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)</b></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<b>बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)</b></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
सेंट्रल फाईलिंग नं.01/2016</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
विशेष दाण्डिक प्रकरण (भ्रष्टाचार</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
नि.अधिनियम) क्र.01/2016</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
संस्थित दिनांक 23.12.2016</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "open sans" , sans-serif; font-size: 15px;">छ.ग</span>.राज्य, <span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "open sans" , sans-serif; font-size: 15px;">द्वारा </span>- आरक्षी केन्द्र-एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर</div>
<div style="text-align: justify;">
रायपुर (छ.ग.) <span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "open sans" , sans-serif; font-size: 15px;">..... अभियोजन</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "open sans" , sans-serif; font-size: 15px;">।। विरुद्ध ।।</span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
राजीव तिवारी पिता ऋषि कुमार तिवारी, उम्र 37 साल,<br />
पटवारी हल्का नंबर 12, ग्राम टिकुलिया, भाटापारा<br />
जिला-बलौदाबाजार, छ.ग.</div>
<div style="text-align: justify;">
स्थायी पता मकान नं. 150, कर्मचारी आवास कॉलोनी</div>
<div style="text-align: justify;">
5 नं.06 सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) ...... अभियुक्त<br />
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------------------------------------------------------</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
छ.ग. राज्य द्वारा श्री अमिय अग्रवाल अतिरिक्त लोक अभियोजक।</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
आरोपी द्वारा श्री देवा देवांगन अधिवक्ता</div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------------------------------------------------------</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b style="background-color: white; color: #333333; font-family: "open sans", sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"> ।। निणर्य ।।</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
(आज दिनांक 30 /अक्टूबर/2017 को घोषित)</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
1. आरोपी राजीव तिवारी पर धारा 07, 13(1)(डी) व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत आरोप है कि, उसने लोक सेवक के रूप में पटवारी हल्का नंबर 12 तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.) में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए प्रार्थी गंगाप्रसाद वर्मा जो कि पिलेश्वर निषाद से एक खेत क्रय किया था का नामांतरण प्रमाणीकरण कराने के एवज में प्रार्थी से 15,000/-रूपये वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण के रूप में मांग किया और दिनांक 01.06.2016 को 10,000/- रिश्वत प्राप्त कर आपराधिक अवचार कारित किया।</div>
<div style="text-align: justify;">
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ भी नहीं है।</div>
<div style="text-align: justify;">
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रार्थी गंगाप्रसाद वर्मा (अ.सा.04) ने दिनांक 28.05.2016 को पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत पत्र प्र.पी. 19 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह ग्राम दावनबोड थाना भाटापारा जिला बलौदाबाजार भाटापारा का रहने वाला है। उसने माह अप्रेल 2016 में ग्राम टिकुलिया थाना भाटापारा में पिलेश्वर निषाद के खेत 01 एकड 15 डिसमिल को 05,10,000/- (पाँच लाख दस हजार रूपये) में पावर ऑफ अटार्निं के आधार पर कमल किशोर साहू से पंजीयन ऑफिस में चेक के माध्यम से पूरा पैसा भुगतान कर रजिस्ट्री कराया था रजिस्ट्री होने के बाद स्टाम्प पेपर लाकर उसके नाम से ऋण पुस्तिका बनवाने एवं नामांतरण कराने के लिए ग्राम टिकुलिया के पटवारी राजीव तिवारी से स्टाम्प पेपर रजिस्ट्री पेपर के साथ सम्पर्क किया । पटवारी रजिस्ट्री पेपर देखकर कहा कि इस रजिस्ट्री में आपत्ति लगा है ऋण पुस्तिका बनवाने एवं नामांतरण के लिए 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) लगेगा तब वह कहा कि किसान आदमी हूँ, 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) कहां से दूंगा ? तब उसने तहसीलदार से चर्चा कर एक-दो दिन में बताउंगा कहा तब उसने पटवारी से फोन से सम्पर्क किया तो उसने 10,000/-(दस हजार रूपये) से कम में काम नहीं होगा कहा तथा यह भी कहा कि यदि आपत्ति नहीं लगता तो इस काम को तीन हजार रूपये में कर देते वह अपने स्तर पर किया किसी ने भी प्रमाणीकरण नामांतरण में आपत्ति नहीं किया है। पटवारी राजीव तिवारी ऋण पुस्तिका बनाने,प्रमाणीकरण नामांतरण के एवेज में उससे 10,000/-(दस हजार</div>
<div style="text-align: justify;">
रूपये) की मांग कर रहा है। वह उसे रिश्वत नहीं देना चाहत है बल्कि रिश्वत लेते पकड्वाना चाहता है।</div>
<div style="text-align: justify;">
4. प्रार्थी के उक्त लिखित शिकायत आवेदन के सत्यापन हेतु दिनांक 28.05.2016 को प्रार्थी गंगाप्रसाद को एक डिजीटल वाईस रिकार्डर देकर पुन: आरोपी के पास उसके द्वारा रिश्वत की मांग की जाने वाली वार्तालाप को रिकार्ड कर लाने बोला गया। तब प्रार्थी गंगाप्रसाद द्वारा दिनांक 31.05.2016 मोबाईल के माध्यम से निरीक्षक एस.के.सेन को जानकारी दिया कि, वह दिनांक 29.05.2016 को पटवारी कार्यालय जाकर उससे सम्पर्क कर रिश्वत की मांग की बातचीत को रिकार्ड कर लिया तथा रिकार्ड वार्तालाप में पटवारी राजीव तिवारी द्वारा दस हजार रूपये लेने को सहमत हो जाना बताया तब प्रार्थी गंगाप्रसाद वर्मा को डिजीटल वाईस रिकार्डर के साथ एवं आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाली रकम लेकर महेन्द्र टैक्टर शो रूम के सामने ग्राम तरेंगा लिमतरा भाटापारा रोड में दिनांक 01.06.2016 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया । प्रार्थी के उक्त सूचना की पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया एवं उसके निर्देशानुसार ट्रेप दल का गठन किया गया एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित रहने के लिए दो स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारियों को ए.सी.बी.कार्यालय रायपुर भेजने हेतु कलेक्टर रायपुर को प्र.पी. 27 का ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिस पर दो पंच साक्षी डॉक्टर ए.के.प्रसाद (अ०सा० 01) एवं शादाब मेमन(अ०सा०० 6) एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय रायपुर में उपस्थित हुए जिन्हें ट्रेप दल में शामिल किया गया ट्रेप दल के सदस्य डी.एस.पी. श्री डी.एस.परिहार,निरीक्षक श्री एस.के.सैन,उपनिरीक्षक रविशंकर तिवारी,उप निरीक्षक श्री झनक लाल साहू, आरक्षक शिवप्रसाद साहू,सैनिक दशरथ धृतलहरे,एवं वाहन चालक चंद्रप्रकाश साहू ए.सी.बी.कार्यालय में दिनांक 01.06.2016 को प्रात: 09.30 बजे उपस्थित होने पर पूर्व निर्धारित स्थान महेन्द्र ट्रेक्टर शो रूम के सामने ग्राम तरेंगा लिमतरा भाटापारा रोड पहुंचे जहां प्रार्थी गंगाप्रसाद उपस्थित मिला जहां प्रार्थी का परिचय ट्रेप दल के सदस्यों से कराया गया । उसी समय प्रार्थी द्वारा द्वितीय शिकायत पत्र प्र.पी.02 दिया गया एवं रिकार्डेड डिजीटल वायस प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय</div>
<div style="text-align: justify;">
शिकायत पत्र का अवलोकन करने एवं रिकार्डेड डिजीटल वांयस को सुनने के पश्चात द्वितीय आवेदन पत्र पर टीप अंकित करने के पश्चात आरोपी के विरूद्घ प्रथम दृष्टया अपराध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया। वायस रिकार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप का प्रार्थी के सहयोग से आवाज सुनकर प्र.पी.03 का लिप्यांतरण तैयार किया गया पश्चात लेपटाप की मदद से रिकार्डेड वार्तालाप का सी.डी.तैयार किया जाकर मूल सी.डी. को लिफाफा में रखकर प्र.पी.04 के अनुसार जप्त किया गया ।</div>
<div style="text-align: justify;">
5. प्रार्थी द्वारा पटवारी को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले रिश्वती रकम 1000-1000/-रूपये के 10 नोट, कुल 10,000/-नोट दिये जाने पर पंचसाक्षी ए.के.प्रसाद द्वारा उक्त नोट को अपने हाथ में लेकर गिनती किया गया तथा नोटों के नंबरों को पढ एवं बोलकर निरीक्षक एस.के.से द्वारा तैयार किये गये प्रारंभिक पंचनामा में नोट कराया गया एवं उक्त नोटों पर फिनाफथलीन पावडर लगाने के लिए सैनिक दशरथ धृतलहरे (अ०सा० 07) को दिये जाने पर उसके द्वारा नोटों के दोनों तरफ फिनाफथलीन की हल्की परत लगा कर प्रार्थी के पहने हुए पेंट के पीछे जेब में सावधानी पूर्वक रखवाया गया एवं प्रार्थी को समझाया गया कि उक्त नोट आरोपी के मांगने पर ही</div>
<div style="text-align: justify;">
उसके हाथ में देवे तथा रिश्वत देने के पहले और बाद में हाथ न मिलाने को कहा गया एवं यह भी समझाया गया था कि सिर से गमछा उतार कर ट्रेप दल के सदस्यों को ईशारा करना तथा यह भी ध्यान रखना कि उक्त रकम लेने के पश्चात कहां रखता है उसके पश्चात उसके निर्देश पर आरक्षक शिवप्रसाद साहू (अ०सा० 09) के द्वारा एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी लेकर सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल तैयार किया गया जो रंगहीन था उस घोल में फिनाफथलीन पावडर लगाने वाले आरक्षक दशरथ धृतलहरे को छोडकर ट्रेप दल के सभी सदस्यों के हाथों की उंगलियों को डुबाया गया तो घोल के रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ उस घोल को सभी को दिखाकर उसकी आवश्यकता नहीं होने पर फेक दिया गया। आरक्षक शिव प्रसाद साहू द्वारा पुन: सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल तैयार करवाकर फिनाफथलीन पावडर लगाने वाले आरक्षक के हाथों की उंगलियों को धुलवाये जाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। उक्त घोल को सभी को दिखाकर समझाया गया कि, यदि आरोपी फिनाफथलीन पावडर लगे नोटों को अपने हाथों में लेगा तो उसके हाथों की उंगलियों में से फिनाफथलीन पावडर चिपक जायेगा और सोडियम कार्बोनेट का जंलीय घोल उसके हाथ धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। उसके बाद आरक्षक दशरथ धृतलहरे से कोरे कागज पर फिनाफथलीन पावडर का नमूना पुडिया एवं साफ कागज पर उपयोग लागे गये पीतल सील नमूना तैयार कर पृथक-पृथक लिफाफो में सीलबंद कर प्र.पी.06 के अनुसार जप्त किया गया ।</div>
<div style="text-align: justify;">
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6. पश्चात ट्रेप दल का गठन कर नोटों पर फिनाफथलीन पावडर लगाने वाले आरक्षक दशरथ धृतलहरे को ट्रेप दल में शामिल न कर उससे जप्त समान एवं फिनाफथलीन पावडर के डिब्बे के साथ ए.सी.बी.कार्यालय में रहने बोला गया तथा प्रार्थी को छाया साक्षी आरक्षक शिव प्रसाद साहू के साथ मोटर सायकल से आगे रवाना किया गया तथा ट्रेप दल के शेष सदस्यों एवं पंच साक्षी पीछे-पीछे शासकीय वाहन से पटवारी कार्यालय मोहता बिल्डिंग पहुंच कर प्रार्थी को आगे रवाना किया तथा ट्रेपदल के सभी सदस्य वाहन से उतर कर आपस में नजरी लगाव रखते हुए पटवारी कार्यालय के पास खडे हो गये तथा प्रार्थी एवं छाया साक्षी शिवप्रसाद साहू के साथ पटवारी के पास रिश्वत देने भेजा गया । प्रार्थी द्वारा आरोपी को रिश्वती रकम देकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ईशारा किया गया तत्पचात् प्रार्थी के ईशारा पाकर ट्रेप दल के सभी सदस्य आरोपी राजीव तिवारी के कार्यालय में प्रवेश किये और आरेपी पटवारी राजीव तिवारी के दाहिने हाथ को निरीक्षक सेन एवं बांया हाथ को आरक्षक शिवप्रसाद साहू ने पकड लिये निरीक्षक सेन ने आरोपी को अपना परिचय दिया तथा आरोपी का नाम पता पूछने पर अपना नाम राजीव तिवारी पटवारी हल्का नं. 12 होना बताया गया ट्रेप दल प्रभारी श्री डी.एस.परिहार उप पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पटवारी से प्रार्थी गंगा प्रसाद वर्मा से दस हजार रूपये रिश्वत लेने की बात पूछने पर उसने रिश्वत लेने से इंकार किया तथा प्रार्थी से कोई रूपये नहीं लेना बताया गया । उसके पश्चात निरीक्षक सेन के निर्देश पर शिवप्रसाद साहू द्वारा आरोपी के हाथ छोडकर साफ कांच के गिलास में पानी लेकर सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल तैयार कर आरोपी एवं प्रार्थी को छोडकर ट्रेप दल के सभी सदस्यों का हाथ धुलाये जाने पर घोल रंगहीन रहा जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ जिसे कांच की शीशी में सीलबंद कर रखा गया । उसके बाद पुन: सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल तैयार कर आरोपी राजीव तिवारी के दोनों हाथों की उंगलियों को डुबाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे एक साफ कांच की शीशी में सीलबंद किया गया । उसके बाद ट्रेप प्रभारी डी.एस.परिहार द्वारा प्रार्थी से लिया गया रिश्वती रकम लिये जाने के संबंध में पटवारी से पूछने पर रिश्वत लेने से इंकार किया तब प्रार्थी को बुलाकर पूछा गया तो प्रार्थी द्वारा बताया गया कि, आरोपी उसे अपने कंप्यूटर कक्ष में ले जाकर अपने हाथ में हाथ में रूपये लेना और कम्प्युटर टेंबल में रखना बताया जहां रिश्वती रकम दिखाई दे रहा था उक्त रिश्वती रकम को पंच साक्षी ए.के.प्रसाद द्वारा बरामद किया गया । संपूर्ण कार्यवाही में प्राप्त घोलों का रासायनिक परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट में धनात्मक पाया गया। प्रार्थी से संबंधित दस्तावेज की जप्ती किया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा पटवारी के द्वारा तैयार करवाया गया तथा रिश्वत लेन-देन के समय की बातचीत के संबंध में लिप्यांतरण पंचनामा तैयार किया गया और सी.डी.तैयार की गयी तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया और देहाती नालिसी को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण /एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के अपराध क्रमांक 42/2016 में प्रथम सूचनापत्र दर्ज किया गया जो प्र.पी. 15 है । जप्तशुदा घोल एवं फिनाफथलीन पावडर को रासायनिक जांच के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर प्र.पी.36 का प्रेषित किया गया । आरोपी की सेवा पुस्तिका हेतु तहसीलदार भाटापारा को प्र.पी. 42 का ज्ञापन भेजा गया उक्त ज्ञापन के परिपालन में तहसीलदार भाटापारा द्वारा प्र.पी. 22 के अनुसार ज्ञापन भेजा गया । तत्पश्चात गवाहों के कथन लेखबद्घ किया गया व राज्य शासन से आरोपी के संबंध में अभियोजन स्वीकृति हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग न्यायिक रायपुर से प्राप्त किया गया जो प्र.पी. 26 है, तत्पश्चात विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के समक्ष अभियोग पत्र दिनांक 23.12.2016 को प्रस्तुत किया गया ।</div>
<div style="text-align: justify;">
7. मेरे पूर्वाधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार नि.अधिनियम) द्वारा दिनांक 18.01.2017 को आरोपी के विरूद्घ धारा 07, 13(1) (डी) व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत आरोप की विरचना की गयी। आरोपी का अभिवाकृ लिया गया जिस पर आरोपी ने अपना अपराध अस्वीकार किया और विचारण चाहा है । अभियोजन साक्ष्य के उपरांत धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना कहा और अपने कथन में कहा कि '' ए. सी.बी.वालों के सीखाने पर विद्वेषषश झूठ बोल रहे हैं, मैं निर्दोष हूँ , मुझे झूठा फंसाया गया हैं |'' तथा आरोपी ने अपने प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
8. अभियोजन ने अपने समर्थन में निम्न लिखित साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है -</div>
<div style="text-align: justify;">
अभियोजन अभियोजन साक्षी का नाम साक्ष्य का प्रकार साक्षी क्र. अ.सा.01) श्री ए.के.प्रसाद पंचसाक्षी श्री अनिल बक्शी प्रथम सूचना पत्र लेख 02 (अ.सा.02) कर्ता। अ.सा.03) श्री खिलेश्वर प्रसाद पटवारी पटवारी नक्शा। अ.सा.04) श्री गंगाप्रसाद वर्मा प्रार्थी। 5 अ.सा.05) श्री महेश सिंह राजपूत आरोपी के पदस्थापना जानकारी अ.सा.06) श्री शादाब मेमन पंचसाक्षी | ((अ०सा० 10) श्री विश्वनाथ स्वर्णकार अभियोजन स्वीकृति 10 सहायक ग्रेड-3 9. आरोपी ने अपने समर्थन में किसी साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है:-</b></div>
<div style="text-align: justify;">
1- क्या घटना दिनांक को आरोपी लोक सेवक के रूप में पटवारी हल्का नंबर 12 तहसील भाटापारा में पटवारी</div>
<div style="text-align: justify;">
के पद पर पदस्थ था ?</div>
<div style="text-align: justify;">
2- क्या घटना दिनांक को आरोपी के समक्ष प्रार्थी का नामांतरण एवं प्रमाणीकरण का कार्य लंबित था ?</div>
<div style="text-align: justify;">
3- क्या आरोपी, प्रार्थी का नामांतरण एवं प्रमाणी -करण संबंधी कार्य करने हेठु सक्षम प्राधिकारी था ?</div>
<div style="text-align: justify;">
4- क्या आरोपी द्वारा प्रार्थी के नाम पर नामांतरण एवं प्रमाणीकरण करने के बदले में वैध पारिश्रमिक से भिन्न राशि र 15, 000 रिश्वत के रूप में प्रार्थी से मांग की थी ?</div>
<div style="text-align: justify;">
5- क्या आरोपी द्वारा दिनांक 01.06.2016 को उपरोक्त कार्य के एवज में प्रार्थी से र 10,000 वैध पारिश्रमिक से भिन्न रिश्वत के रूप में प्राप्त किया था ?</div>
<div style="text-align: justify;">
6. क्या आरोपी द्वारा लोकसेवक के रूप में आपर्राधिक अवचार कारित किया गया हैं ?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 पर निष्कर्ष व निष्कर्ष के आधार:-</b></div>
<div style="text-align: justify;">
10. प्रकरण में आरोपी को पटवारी हल्का नंबर 12 तहसील भाटापारा, तहसील-भाटापारा पलारी, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.) में पटवारी के पद पर पदस्थ रहना बताया गया है। इस संबंध में (अ.सा.11)एस.के.सेन ने बताया है कि, उसके द्वारा दिनांक 08.06.2016 को तहसीलदार भाटापारा आरोपी राजीव तिवारी की सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु एक पत्र प्रेषित किया था उक्त पत्र प्रदर्श पी 42 है। उक्त पत्र के परिपालन में तहसीलदार भाटापारा के द्वारा पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन प्रेषित कर आरोपी राजीव तिवारी पटवारी की सेवा पुस्तिका, नियुक्ति संबंधी प्रविष्टि एवं पटवारी हल्का नंबर 12 ग्राम टिकुलिया में आरोपी के पदस्थापना संबंधी दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि प्रेषित किया। उक्त ज्ञापन प्रदर्श पी 24 है।</div>
<div style="text-align: justify;">
11. उक्त ज्ञापन के संबंध में अभियोजन की ओर से तहसीलदार महेश सिंह राजपूत (अ.सा.05) ने अपने परीक्षण में बताया है कि, दिनांक 28.06.2016 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर से अपराध क्रं० 42/2016 धारा 7,13(1)0,13(2)पी.सी.एक्ट आरोपी राजीव तिवारी हल्का पटवारी क्रमांक 12 टिकुलिया के प्रकरण के संबंध में उनके कार्यालय से निम्न जानकारी चाही गयी थी उन जानकारियों को उसके कार्यालय द्वारा प्र.पी. 22 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजा संलग्न कर प्रेषित किया गया है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । आरोपी की सेवापुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.23,आरोपी के कतरव्यों एवं उत्तरदायित्वों की विभागीय प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि, गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो प्र.पी.24 है ।</div>
<div style="text-align: justify;">
12. प्रकरण में आरोपी के विरूद्घ दांडिक प्रकरण चलाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है जो प्र.पी.26 है। जिसमें आरोपी को टिकुलिया का पटवारी होना लेख है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपी पटवारी हल्का क्रमांक 12 ग्राम टिकुलिया तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार में पटवारी के रूप में </div>
<div style="text-align: justify;">
लोक सेवक के पद पर पदस्थ था। उपरोक्त आधारों पर यह स्पष्ट है कि, आरोपी पटवारी हल्का नंबर 12,ग्राम टिकुलिया, तहसील-भाटापारा, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.) में पटवारी के पद पर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहना प्रमाणित हो जाता है ।<br />
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<div style="text-align: justify;">
<b>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 एवं 03 पर निष्कर्ष व निष्कर्ष के आधार -</b></div>
<div style="text-align: justify;">
13. प्रकरण में प्रार्थी अ०सा० 4 गंगा प्रसाद वर्मा का कहना है कि, उसने कमल किशोर के पावर ऑफ एटार्नि के माध्यम से तिजेश्वर निषाद की भूमि क्रय की थी जिसके नामांतरण हेतु वह तहसीलदार एवं पटवारी के पास चक्का लगाया करता था उसके पश्चात उसे एक दलाल के माध्यम से उसका काम करवाने के लिए पन्द्रह हजार</div>
<div style="text-align: justify;">
रूपये की मांग उक्त दलाल ने की थी उसे उक्त दलाल का नाम मालूम नहीं था जिस कारण वह ए.सी.बी.कार्यालय शिकायत करने के लिए गया था। जहां उसने बताया कि दलाल के द्वारा उसका नामांतरण करवाये जाने के लिए पन्द्रह हजार रूपये की मांग की जा रही है।</div>
<div style="text-align: justify;">
14. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि, उसने पिलेश्वर निषाद के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 677/1 रकबा 0.470 हे. को आम मुख्त्यार के आधार पर कमल किशोर से खरीदा था। साक्षी यह स्वीकार करता है कि उसने उक्त भूमि की संपूर्ण राशि चेक के माध्यम से कमल किशोर को दे दिया। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि रजिस्ट्री बैनामा मिलने के पश्चात वह तहसील कार्यालय भाटापारा गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि भाटापारा तहसील आफिस में उसे पता चला कि पिलेश्वर निषाद ने उक्त भूमि के नामांतरण पर आपत्ति लगाया है। स्व्त: कहता है कि जब वह पटवारी कार्यालय गया था तब आरोपी ने उसे बताया था कि जिस जमीन को आप खरीदे है उस जमीन पर तहसीलदार के न्यायालय में नामांतरण व प्रमाणीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने हेतु आपत्ति किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके पश्चात वह तहसीलदार भाटापारा में गया था। जहां उसे पता चला कि पिलेश्वर ने नांमातरण व प्रमाणीकरण पर आपत्ति किया है जिसके संबंध में तहसीलदार भाटापारा ने उसे भी नोटिस दिया था। आरोपी अधिवक्ता के द्वारा दस्तावेज दिखाकर साक्षी से प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें साक्षी ने आदेश पत्र दिनांक 10.05.20 16 प्र.डी.01 पिलेश्वर द्वारा तहसीलदार को दिया गया आवेदन प्र.डी.02 है। नोटिस प्र.डी.05 तथा कमल किशोर को दी गयी नोटिस प्र.डी.06 व पिलेश्वर को दी गयी नोटिस प्र.डी.07 है प्रार्थी को दी गयी नोटिस प्र.डी.08 है।</div>
<div style="text-align: justify;">
15. साक्षी ने स्वीकार किया है कि, नामांतरण और प्रमाणीकरण करने का अधिकार तहसीलदार का है और तहसीलदार के आदेश पर ही नामांतरण और प्रमाणीकरण को पटवारी पंजी में चढाता है । स्वत: कहता है कि, भूमि के नामांतरण हेतु सर्वप्रथम आवेदन पटवारी को देते है।</div>
<div style="text-align: justify;">
16. प्रकरण में प्रार्थी ने नामांतरण व प्रमाणीकरण का कार्य लंबित होना कहा है और अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि, नामांतरण और प्रमाणीकरण का अधिकार तहसीलदार को है तथा आरोपी से सीधे बात न होना और दलाल के द्वारा उक्त काम करवाये जाने का कथन करना दर्शित होता है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्र..डी.01 से लेकर प्र.डी. 11 तक के दस्तावेज में तहसीलदार के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया जाना दर्शित होता है वैसे भी नामांतरण का कार्य तहसीलदार का होता है और पटवारी का कार्य नहीं होता है यद्यपि पटवारी उक्त प्रतिवेदन तैयार करता है। परन्तु प्रार्थी ने आरोपी के द्वारा आरोपी के समक्ष अपने नामांतरण का कार्य लंबित नहीं रहना बताया है। तथा प्रार्थी ने अपनी भूमि के नामांतरण हेतु आरोपी के समक्ष कोई आवेदन लिखित में नहीं देना स्वीकार किया है। साथ ही भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार नामांतरण का अधिकार तहसीदार को होता है।</div>
<div style="text-align: justify;">
17. चूंकि नामांतरण का अधिकार तहसीलदार को होता है और प्रार्थी ने आरोपी को कोई भी आवेदन नहीं देना बताया है। जिससे आरोपी के समक्ष प्रार्थी का कोई कार्य लंबित रहने की स्थिति दर्शित नहीं होती है। साथ ही दलाल के माध्यम से नामांतरण के संबंध में जानकारी होना बताया है । ऐसी स्थिति में आरोपी के समक्ष प्रार्थी</div>
<div style="text-align: justify;">
का कोई कार्य लंबित रहना प्रमाणित नही हो पाता है। प्रकरण में छ.ग.भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार नामांतरण करने का अधिकार तहसीलदार का होता है जिससे आरोपी प्रार्थी का कार्य करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होना प्रमाणित नहीं हो पाता है और आरेपी के समक्ष प्रार्थी का कोई कार्य लंबित रहना भी प्रमाणित नहीं हो पाता है।<br />
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<b>विचाणीय प्रश्न क्रमांक 04 ,05 व 06 पर निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार-</b></div>
<div style="text-align: justify;">
18. प्रार्थी गंगा प्रसाद वर्मा अ०सा० 04 का कहना है कि, एक दलाल के माध्यम से उसका काम करवाने के लिए पन्द्रह हजार रूपये की मांग उक्त दलाल ने किया था जिसका नाम उसे नहीं मालूम है तब वह शिकायत करने ए.सी.बी.कार्यालय चला गया । जहां उसने बताया कि, एक दलाल के द्वारा नामांतरण करवाये जाने के लिए पन्द्रह हजार रूपये की मांग की जा रही है तब ए.सी.बी.कार्यालय में उससे पूछा गया कि, किसके विरूद्घ शिकायत करना चाहते हो तब उसने बताया कि, हो सकता है पटवारी ही मांग रहा हो जिस कारण उसने पटवारी के विरूद्घ शिकायत की थी।</div>
<div style="text-align: justify;">
19. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, वह जमीन के नामांतरण हेतु पटवारी के पास गया था । तब आरोपी ने उससे कहा था कि जमीन के नामांतरण के संबंध में पिलेश्वर ने आपत्ति लगाया है । साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि पटवारी ने उससे नामातरण के संबंध में पैसे की मांग की थी। स्वत: कहा कि तहसीलदार से करवा लो कहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, दिनांक 01.06.2016 को आरोपी ने अपने कार्यालय में उससे प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की मांग नहीं की थी। स्वत: कहा कि, आरोपी से उसकी केवल मोबाईल पर बात हुई थी और आमने-सामने कोई बात नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उसने मोबाईल में आरोपी को कहा था कि, तहसीलदार आपको कार्यालय में बुला रहे है इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई थी।<br />
20. साक्षी से धारा 165 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रश्न पूछे गये हैं । जिसमें दलाल लोगों ने दस हजार रूपये स्वयं को देने के लिए कहा था बताया है और उसने सोचा कि पटवारी ने पैसे की मांग की है जिस कारण उसने पटवारी को ले जाकर दिया था। इस प्रकार स्वयं प्रार्थी ने आरोपी के द्वारा पैसे की मांग किये जाने की बात को समर्थन प्रदान नहीं किया है।<br />
21, अभियोजन के द्वारा आरोपी की मांग के संबंध में टेप रिकार्ड और लिप्यांतरण पंचनामा जिसमें रिश्वत पूर्व बातचीत प्र०पी० 03 है और उसकी सी.डी.लेपटाप के माध्यम से तैयार की गयी जिसका जप्तीपत्र प्र०पी0 04 है। इस संबंध में अ०सा० 11 एस.के.सेन ने बताया है कि प्रार्थी के द्वारा दिनांक 28.05.2016 को ए.सी.बी. में आवेदन प्रस्तुत किया था जो प्र.पी. 19 है उक्त लिखत आवेदन के सत्यापन के लिए उसने प्रार्थी को डिजीटल वायस रिकार्डर को चलाने की विधि समझा कर दिया था जिसका पंचनामा प्र.पी.20 है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 30.05.2016 को प्रार्थी ने उसे फोन करके बताया कि, उसने आरोपी के साथ दिनांक 29.05.2016 को कार्यालय में जाकर बातचीत कर रिश्वत मांग वार्ता को रिकार्ड किया है जिसमें आरोपी दस हजार रूपये लेने के लिए सहमत हो गया है। तब उसने प्रार्थी को दिनांक 01.06.2016 को उक्त रिकार्डेड वार्तालाप और द्वितीय शिकायत आवेदनपत्र के साथ लिमतरा भाटापारा रोड मेहन्द्रा ट्रेक्टर शो-रूम के सामने मिलने के लिए कहा था।<br />
22. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त डिजीटल वायस रिकार्डर में पहले से कोई आवाज मौजूद थी या नहीं अथवा खाली था अथवा नहीं इसकी उसने कोई जांच नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने दिनांक 28.05.2016 को डिजीटल वायंस रिकार्डर को प्रार्थी को दिया था जिसे प्रार्थी ने उसे दिनांक 01.06.2016 को वापस किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त अवधि में वाईस रिकार्डर प्रार्थी के पास था और यदि इस बीच प्रार्थी ने किसी और की बातचीत को पुन: रिकार्ड कर लिया हो तो वह नहीं जानता । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त वाईस रिकार्डर में कितने लोगों की आवाज थी वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह घटना के पूर्व आरोपी के आवाज को नहीं पहचानता था। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि लिप्यांतरण पंचनामा में दस हजार रूपये दोगें तब प्रमाणीकरण नामांतरण और ऋणपुस्तिका बनाउंगा वाली बात नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उक्त वाईस रिकार्डर में किसी अन्य व्यक्ति की भी आवाज थी।<br />
23, अ०सा० 04 गंगाप्रसाद वर्मा का कहना है कि इसे शिकायत प्रस्तुत करने के बाद एक माईक्रो वाईस रिकार्डर दिया गया था जिसके संबंध में पंचनामा प्र.पी.20 है वह उक्त टेप रिकार्ड को लेकर आरोपी के कार्यालय में गया था और वहां अत्यधिक भीड थी जिस कारण वह टेप रिकार्ड ठीक से चालू नहीं कर पाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने दिनांक 01.06.2016 को लिमतरा भाटापारा रोड में महिन्द्रा शो-रूम के सामने ए.सी.बी.वालों द्वारा उक्त वायस रिकार्डर की रिकार्डिंग को सुना जाना इंकार किया है और उसका लिप्तयांतरण पंचनामा बनाया जाना भी याद नहीं होना कहा है। साक्षी ने उक्त टेप रिकार्ड की सी.डी.बनाये जाने को भी इंकार किया है।<br />
24. अ०सा० 01ए.के.प्रसाद पंच साक्षी है जिसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि, उसने डिजीटल वायस रिकार्डर को सुना था जिसमें स्पष्ट आवाज नहीं थी और कौन क्या बोल रहा है यह समझ नहीं आ रहा था। अ०सा० 06 शादब मेमन जो भी अन्य पंच साक्षी है उसने अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत टेप रिकार्ड की रिकार्डिंग को सुनना इंकार किया है। अ०सा० 07 दशरथ लाल धृतलहरे सैनिक ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जो सी.डी.जप्ती की गयी थी वह खाली थी। 25. प्रकरण में डिजीटल वॉयस रिकार्डर कैसेट के आधार पर रिकार्ड किया जाता है और ऐसे बातचीत को प्रमाणित करने के संबंध में उक्त टेप में जिन व्यक्तियों की आवाजें है उनका आवाज का नमुना लेकर परीक्षण किया जाता है परन्तु प्रकरण में ऐसी कोई जांच कराये जाने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त बातचीत आरोपी से ही की गयी है यह स्पष्ट नहीं हो पाता है साथ ही उक्त टेप की आवाजों का भी परीक्षण नहीं करवाया गया है तथा टेप रिकार्ड दो दिन विलंब से प्रार्थी द्वारा जमा किया गया है और उक्त टेप रिकार्ड सीलबंद भी नहीं किया गया था । तथा स्वयं प्रार्थी ने आरपी के पास जाने पर उक्त टेप रिकार्ड को चालू नहीं कर पाना बताया है। जिससे भी स्वयं प्रार्थी के साक्ष्य से उक्त वॉयस रिकार्डर की बातचीत और लिप्यांतरण पंचनामा की कार्यवाही को समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है।<br />
26. टेप रिकार्डर से टेप की गई वार्ता को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंर्तगत दस्तावेज की श्रेणी में रखा गया है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत <b>Ziyauddin Barhanuddin Bukhari Vs Brijmohan Ramdass Mehra and others</b> में टेप रिकार्ड को साक्ष्य में ग्राहय होने की शर्ते बतायी गयी है-<br />
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<blockquote class="tr_bq">
it was held by this court that taperecords of speeches were "documents". as defined by Section 3 of the Evidecne Act, which stood on no different footing than photograplhs, and that they were admissible in evidence on staisfying the following conditions : " (a) The voice of the person alleged to be speaking must be duly identified by the maker of the record or by others who know it. (b) Accuracy of what was actually recorded had to be proved by the maker of the record and satisfactory evidence , direct or circumstantial, had to be there so as to rule out possibilities of tamering with the record. (c) The subjectmatter recorded had to be shown to be relevant according to rules of 1 (1976) 2 SCC 17 : 1975(supp) SCR 281 relevancy found in the Evidence Act." </blockquote>
27. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत <b>R.M.Malkani v. State of Maharashtra</b> में टेप अभिलिखित बातचीत के साक्ष्य में ग्राहय होने की शर्ते बतायी गयी है-<br />
<blockquote class="tr_bq">
this Court has observed that tape recorded conversation is admissible provided first the conversation is rlevant to the matters in issue: secondly, there is identification of the voice; and, thirdly the accuracy of the tape recorded conversation is proved by eliminating the possiblility of erasing the tape record. </blockquote>
28. इसके अतिरिक्त प्रकरण में रिश्वत मांगे जाने के संबंध में रिश्वत मांग वार्ता को प्रार्थी व आरोपी के मध्य हुए वार्तालाप को टेप रिकार्ड के माध्यम से टेप किया गया है जिसका लिप्यांतरण पंचनामा तैयार किया गया है। चूंकि लिप्यांतरण पंचनामा को इलेक्ट्रानिक माध्यम से तैयार किया गया है ऐसी स्थिति में वह इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है और ऐसे इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने हेतु धारा 65(8) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है । इस संबंध में माननीय 2 (1973)19300471:1973 (2) 507 417 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत <b>Anvar P.V. Vs P.K.Basheer & Others</b> में इलेक्ट्रानिक एविडेंस की ग्राह्यता के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं और प्रकरण में लिप्यांतरण पंचनामा के संबंध में धारा 65(B)साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र नहीं है ऐसी स्थिति में लिप्यांतरण पंचनामा एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है।<br />
29. अ०सा० 04 गंगाप्रसाद वर्मा ने बताया है कि, घटना दिनांक को रिश्वती रकम को उसे फिनाफथलीन पावडर लगाकर दिया गया तथा उसके साथ ए.सी.बी.का एक अधिकारी रिश्वती रकम दिये जाते समय गया था उसे निर्देश दिया गया था कि, रिश्वती रकम देने के पश्चात वह सिर का गमछा खोलकर संकेत देगा। वह जब आरोपी के कार्यालय गया तब उस समय वह कार्यालय में नही था उसके पश्चात उसने आरोपी को फोन करके कहा कि, उसे तहसीलदार बुला रहे हैं तब आरोपी आया उस समय बहुत धूल उड रही थी इसलिए वह अपने आंख को पोछने के लिए सिर से गमछा उतार कर आंख पोछने लगा । जिसे ए.सी.बी.वाले ईशारा समझ कर आ गये तब उसने हडबडाहट में रिश्वती रकम को आरोपी के टेबल में रख दिया था। उस समय आरोपी वहां पर मौजूद नहीं था। इसके पश्चात ए.सी.बी.वाले कार्यालय में आकर उससे पूछे कि पटवारी कौन है तब उसने आरोपी की ओर ईशारा किया तब ए.सी.बी.वाले आरोपी को पकड लिए और उसके पश्चात ए.सी.बी.वालों ने उससे पूछा कि, रूपया कहां है तब उसने बताया कि, रूपया टेबल के उपर है।<br />
30. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, आरोपी से दस हजार रूपये रिश्वत लेने की बात पूछे जाने पर आरोपी ने इंकार किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि,घटना दिनांक को उसने आरेपी को कोई रकम नहीं दिया था | इस साक्षी से धारा 165 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्न पूछे गये हैं जिसमें पूछा गया है कि, जब साक्षी ने पटवारी को पैसा नहीं दिया है और टेबल पर रख दिया है उक्त बात को ए.सी.बी.को बताया था या नहीं जिस पर प्रार्थी ने बताया कि उसने उक्त बात ए.सी.बी.को नहीं बतायी उक्त बात नहीं बताने का कारण पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि, ए.सी.बी.वालों ने उससे पैसा कहां है पूछा था और पैसे देने के संबंध में पूछा था जिसे उसने टेबल पर रखना बताया था। इस संबंध में पुन: साक्षी से प्रश्न पूछा गया कि किसे पैसा देना बताये थे तब साक्षी ने पटवारी को दस हजार रूपये नामांतरण के लिए देना बताया था। तत्पश्चात साक्षी से पुन: पूछा गया कि, नामांतरण के लिए दस हजार रूपये देने की बात किसने बतायी थी जिस पर साक्षी ने बताया कि उसे दलाल लोगों ने बताया था और दलाल लोगों ने स्वयं को पैसा देने के लिए कहा था। साक्षी का कहना है कि उसने सोचा कि पटवारी ने पैसे की मांग की है जिस कारण पटवारी को लेकर दिया था।<br />
31. प्रकरण में प्रार्थी ने आरोपी को रिश्वती रकम नही देने की बात कही है और आरोपी के टेबल में रिश्वती रकम को रख देना बताया है और उस समय आरोपी को वहां पर मौजूद नहीं रहना बताया है। अ०सा० 1 ए.के. प्रसाद जो कि पंचसाक्षी है ने बताया है कि आरपी की तलाशी लेने पर कोई पैसा नहीं मिला तब प्रार्थी से पूछने पर प्रार्थी ने बताया कि पैसा उसने टेबल पर रखा है तब टेबल से पैसे को उठाकर नंबर का मिलान किया गया था । तथा साक्षी ने बताया है कि, ए.सी.बी.के कर्मचारी ने सादा पानी लेकर घाल बनाया था जिसमें आरोपी का हाथ धुलाये जाने पर घोल का रंग परिवर्तित नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पटवारी कार्यालय के पास तोड-फोड चल रही थी और धूल उड रही थी। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि जहां वह खडा था वहां से आरोपी का कमरा नहीं दिखाई देता है।<br />
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32. अ०सा० 06 शादाब मेमन पंच साक्षी ने बताया है कि, आरोपी जहां था वहां ए.सी.बी.वालें कुछ कार्यवाही कर रहे थे जिसे वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था।अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात की जानकारी नहीं होना कहा है कि अरोपी से रिश्वत की बात पूछने पर आरोपी ने इंकार किया था और यह स्वीकार किया कि प्रार्थी को बुलाकर पूछने पर प्रार्थी ने बताया कि आरोपी ने कम्प्यूटर कक्ष में ले जाकर रूपये लेकर कम्प्यूटर टेबल में रखा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि पंच साक्षी ए.के. प्रसाद ने उक्त नोट को कम्प्यूटर टेबल से उठाया था । साक्षी ने इस बात की जानकारी नहीं होना कहा कि घोल में आरोपी का हाथ धुलाये जाने पर उसका रंग गुलाबी हो गया था।<br />
33. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, पटवारी कार्यालय के आस- पास तोड-फोड की कार्यवाही चल रही थी और वहां बहुत भीड थी और धूल भी उड रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि, पटवारी कार्यालय के अंदर थोडी देर रूक कर नास्ता करने बाहर चला गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी के कार्यालय में कम्प्यूटर टेबल में नोट को किसने रखा है उसने नहीं देखा है और यह भी स्वीकार करता है कि ए.सी.बी.वालों ने प्रार्थी से पूछा था तब प्रार्थी ने बताया कि उसने कम्प्यूटर टेबल में नोट को रखा है। 34. अ०सा० 08 रविशंकर तिवारी निरीक्षक हमराह ने बताया है कि, प्रार्थी के द्वारा ईशारा करने के पश्चात तब वे लोग आरेपी के कार्यालय में गये और आरेपी से रिश्वती रकम लेने के संबंध में पूछने पर आरोपी ने इंकार किया और रिश्वती रकम कहां रखे हो यह पूछने पर आरेपी ने रिश्वत लेने से इंकार किया तब प्रार्थी को बुलाकर पूछा गया जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसे कम्प्यूटर रूम ले गये थे जिसमें कम्प्यूटर टेबल के उपर रिश्वती रकम को रखे थे। साक्षी का कहना है कि आरोपी का हाथ घोल में डुबाये जाने पर घोल का रंग हल्का परिवर्तित हुआ था जो गुलाबी नहीं हुआ था।<br />
35. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी के कार्यालय के आस-पास तोड-फोड की कार्यवाही चल रही थी जिस कारण बहुत भीड थी और बहुत धुल उड रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि, पटवारी कार्यालय में चार रूम थे और जिस रूम में आरोपी को पकडे थे उस रूम में रिश्वती रकम नहीं थी और वहां से कम्प्यूटर टेबल नहीं दिख रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, आरपी की तलाशी लेने पर उसकी जेब से कुछ नहीं निकला था। तब प्रार्थी को बुलाकर रिश्वती रकम के संबंध में पूछताछ करने पर प्रार्थी ने बताया था कि रिश्वती रकम कम्प्यूटर टेबल के पास रखा है।<br />
36. अ०सा० 09 शिव प्रसाद साहू आरक्षक ने बताया है कि उसे छाया साक्षी के रूप में प्रार्थी के साथ भेजा गया था और जब प्रार्थी रिश्वत देने आरोपी के कार्यालय के अंदर गया था तब वह बाहर ही खडा था । उसके पश्चात प्रार्थी के ईशारा मिलने पर ए.सी.बी.वाले अंदर चले गये और आरोपी को पकड लिये थे। तब उसने घाल कार्यवाही की थी। आरेपी से रिश्वती रकम के संबंध में पूछने पर आरोपी ने रिश्वत लेने से इंकार किया था इसके पश्चात प्रार्थी को बुलाकर पूछने पर प्रार्थी ने रिश्वती रकम को कम्प्यूटर टेबल में रखना बताया था। उक्त कम्प्यूटर कक्ष में आरोपी को साथ ले जाकर प्रार्थी द्वारा बताये गये कम्प्यूटर टेबल से पंच साक्षियों द्वारा ढूढने पर नोट प्राप्त हुआ था। साक्षी ने बताया कि उसने आरोपी के उंगलियों को घोल में डुबाया था तब घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया था।<br />
37. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि, जिस कमरे में आरोपी को पकडे थे उसके दूसरे कमरे में रिश्वती रकम बरामद हुआ था। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि जिस रूम में आरोपी को पकडा गया था वहां से रिश्वती रकम रखा हुआ कम्प्यूटर टेबल नहीं दिखायी देता। साक्षी यह स्वीकार करता है कि पटवारी कार्यालय के कम्प्यूटर टेबल पर किसने रिश्वती रकम को रखा था वह नहीं देख पाया था।<br />
38. अ०सा० 11 एस.के.सेन विवेचना अधिकारी ने बताया है कि, प्रार्थी का ईशारा पाकर जब वे लोग आरोपी के कार्यालय के अंदर गये तब आरोपी से पूछने पर आरोपी ने रिश्वत लेने से इंकार किया तब प्रार्थी को बुलाकर पूछने पर प्रार्थी ने बताया कि आरोपी ने कम्प्यूटर कक्ष में ले जाकर रिश्वती रकम को अपने हाथ में लिया और कम्प्यूटर टेबल पर रखवा दिया था। आरोपी का हाथ घोल से धुलाये जाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया । साक्षी ने आरोपी के हाथ के घोल को प्र.पी.45 के रूप में पहचाना है। 39. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इंकार किया कि प्र.पी.45 में गुलाबी घोल नहीं है। साक्षी ने आरेपी के कार्यालय के पास तोडफोड की कार्यवाही होने की जानकारी नहीं होना कहा। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरेपी की तलाशी लेने पर आरिपी के पास से रिश्वती रकम की बरामदगी नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, आरोपी से रिश्वती रकम के संबंध में पूछने पर आरापी ने अनभिज्ञता जाहिर की थी और किसी से रिश्वती रकम नहीं लेना कहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि, तत्पश्चात प्रार्थी को बुलाकर पूछने पर प्रार्थी ने दूसरे कमरे में कम्प्यूटर टेबल के उपर रिश्वती रकम को रखा होना बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिस कमरे में उन्होंने आरोपी को पकडा था उस कमरे से दूसरे कमरे में रखा हुआ कम्प्यूटर टेबल दिखाई नहीं देता था | साक्षी ने यह स्वीकार किया कि, रिश्वती रकम दूसरे कमरे के कम्प्यूटर टेबल में रखा हुआ था।<br />
40. प्रकरण में स्वयं प्रार्थी ने आरापी को रिश्वती रकम देने से इंकार है और रिश्वती रकम को टेबल पर रख देना बताया है और प्रकरण में रिश्वती रकम आरोपी के शरीर से बरामद नहीं हुई है साथ ही जिस कक्ष में आरोपी था उस कक्ष से भी रिश्वती रकम बरामद नही हुई है और रिश्वती रकम दूसरे कमरे में रखे कम्प्यूटर टेबल से बरामद हुआ है। आरोपी का हाथ धुलाने पर घोल का रंग परिवर्तित नही होना पंच साक्षी ए.के. प्रसाद ने स्वीकार किया है। जिससे दर्शित होता है कि, आरोपी ने रिश्वती रकम को हाथ में नहीं लिया है इसके अतिरिक्त अन्य साक्षियों ने आरापी का हाथ धुलाये जाने पर हल्का गुलाबी होना बताया है जिससे इस बिन्दु पर विरोधाभाष की स्थिति दर्शित हो रही है। साथ ही आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वती रकम की मांग किया जाना भी प्रमाणित नही हुआ है जो ऐसे अपराधों में आवश्यक शर्त है साथ ही आरोपी के समक्ष प्रार्थी का कार्य लंबित नही था और आरोपी प्रार्थी का कार्य करने हेतु सक्षम प्राधिकारी भी नहीं है जिससे उपरोक्त आधारों पर अभियोजन के प्रकरण पर सन्देह करने का आधार उत्पन्न हो जाता है।<br />
41. प्रकरण में मात्र रिश्वती रकम की बरामदगी से आरोपी को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस संबंध विभिन्न न्यायदृष्टांतों में सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय <b>Krishan Chander Vs. State of Delhi</b> तथा <b>C.M.Girish Babu v. CBI, Cochin</b> तथा <b>M.Narsinga Rao v. State of A.P. </b>माननीय छ.ग. माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत <b>S.K.Nande v State of Madhya Pradesh </b>में इसी प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं।<br />
42, उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर आरोपी के समक्ष प्रार्थी का कोई कार्य लंबित रहना प्रमाणित नहीं हुआ है इससे आरोपी के द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना और रिश्वत की रकम स्वेच्छापूर्वक प्राप्त किया जाना भी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हो पाता है तथा आरोपी के कब्जे से रिश्वती रकम की जप्ती भी नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में आरोपी के द्वारा लोक सेवक के रूप में प्रार्थी से रिश्वत की राशि प्राप्त करना और लोक सेवक के रूप में अवचार कारित किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हो पाता है।<br />
43. उपरोक्त सभी आधारों पर अभियोजन अपना प्रकरण आरोपी के विरूद्घ धारा (डी) व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। <b><u>अत: सन्देह का लाभ देकर आरोपी राजीव तिवारी को धारा 07,13(1)(डी) व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। </u></b><br />
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-reLJH6ilsss/Wy48Zd_ivlI/AAAAAAAADhY/xmhXbe23idMdnAVI0Ej1MpJjPBHgz1zWQCLcBGAs/s1600/Prafull-Sonwani.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="338" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-reLJH6ilsss/Wy48Zd_ivlI/AAAAAAAADhY/xmhXbe23idMdnAVI0Ej1MpJjPBHgz1zWQCLcBGAs/s320/Prafull-Sonwani.jpg" width="307" /></a>44. आरोपी दिनांक 01.06.2016 से 04.08.2016 तक कुल दो माह 05 दिन न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। 45. प्रकरण में जप्त संपत्ति 10,000/-(दस हजार रूपये) 1000/-, 1000/-(एक-एक हजार रूपये का दस नोट) की राशि अपील अवधि पश्चात् प्रार्थी को वापस किया जावे अन्यथा किसी दावेदार के उपस्थित न होने पर धारा 458 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे । प्रकरण में जप्तशुदा 7 नग सीलबंद घोल की शीशियां, दो नग सीलबंद लिफाफा, एक पैकेट में फुलपेंट एवं पर्स, दो नग सी.डी. अपील अवधि बाद नष्ट किया जावे। प्रकरण में जप्त ग्राम टिकुलिया पटवारी हल्का नं. 12 रा.नि.मं. भाटापारा का नामांतरण पंजी वापस किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण किया जावे।<br />
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर घोषित।<br />
मेरे निर्देश में टंकित।</div>
<div style="text-align: justify;">
सही /-</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
(<b>प्रफुल्ल सोनवानी</b>) </div>
<div style="text-align: justify;">
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार अधि.) </div>
<div style="text-align: justify;">
बलौदाबाजार (छ.ग.) </div>
</div>
</div>
</div>
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सत्र प्रकरण क्रमांक-150/2017</div>
<div style="text-align: center;">
<b>न्यायालय : प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)</b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>(पीठासीन अधिकारी : अजीत कुमार राजभानू)</b></div>
<div style="text-align: right;">
<u>सत्र प्रकरण क्रमांक-150/2017</u></div>
<div style="text-align: right;">
<u>(अप.क्र.55/2017, थाना कुम्हारी)</u></div>
<div style="text-align: right;">
<u>संस्थित दिनांक : 08-08-2017</u></div>
छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा : थाना प्रभारी,<br />
आरक्षी केन्द्र कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.) ..... अभियोजन<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
।। विरुद्ध ।।</div>
1. पुरूषोत्तम उर्फ छोटू यादव पिता संतोष यादव उम्र 19 वर्ष ।<br />
2. मुकेश पटेल पिता भागवत पटेल, उम्र 19 वर्ष ।<br />
3. ताराचंद पटेल उर्फ तमाडू़ पिता संतोष पटेल, उम्र 18 वर्ष ।<br />
4. मुकेश साहू पिता जनकू साहू, उम्र 19 वर्ष ।<br />
5. प्रताप पटेल पिता शत्रुहन पटेल, उम्र 19 वर्ष ।<br />
6. सेतुराम धु्रव उर्फ सेतु पिता पूरन धु्रव, उम्र 22 वर्ष ।<br />
7. रोशन यादव पिता रामनारायण यादव, उम्र 20 वर्ष ।<br />
<br />
सभी निवासी : महामाया पारा, बाजार चौक,<br />
पटेल पारा, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.) ..... अभियुक्तगण<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------</div>
<div style="text-align: center;">
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (कु. रूपल अग्रवाल), भिलाई-3 द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-331/2017 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 27-07-2017 से उद्भुत सत्र प्रकरण ।</div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------</div>
<div style="text-align: center;">
राज्य की ओर से सुश्री फरिहा अमीन, अपर लाक अभियाजक। अभियुक्तगण की ओर से श्री संतोष शर्मा एवं श्री चेतन तिवारी, अधिवक्तागण ।</div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<b>।। निणर्य ।।</b></div>
<div style="text-align: center;">
(आज दिनांक 30-05-2018 का घाषित किया गया)</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
1- अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-148, 294, 506(बी) एवं 329 सहपठित धारा-34 के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्हांने दिनांक 13-03-2017 को 19.00 बजे विकास मिश्रा के घर के सामने, 320 कॉलोनी अटल आवास, कुम्हारी में आपस में मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हॉकी स्टिक, डण्डा, बेल्ट आदि वस्तुओं से सज्जित होकर जमाव कर, बलवा करते हुये सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रविभूषण सिंह का मॉं, बहन की गंदी-गंदी अश्लील गाली -गलौज कर रविभूषण सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं सभी अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रविभूषण सिंह से शराब पीने के लिय पैसे मांगकर, पैसे देने हेतु मजबूर करने के लिये उद्यापन करते हुये हॉकी स्टिक, लाठी, डण्डा, बेल्ट एवं हाथ-मुक्का से मारकर स्वेच्छया घार उपहति कारित किया ।</div>
<div style="text-align: justify;">
2- अभियोजन कहानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी विनाद कुमार सिंह द्वारा दिनांक 14-03-2017 को थाना कुम्हारी में इस आशय की रिपार्ट दर्ज करायी गई कि उसका भाई रविभूषण, उसकी मॉं रामावती के साथ 320 कॉलानी अटल आवास, कुम्हारी में रहता है, जो दिनांक 13-03-2017 को अपने घर के सामने खड़ा था, तभी वहां सेतुराम यादव अपने साथियां के साथ मॉं, बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा, जिसे उसके भाई रविभूषण ने मना किया, तो इसी बात से नाराज होकर यह कहते हुये कि तू हमका मना करने वाला कौन होता है, उसके भाई रविभूषण को मॉं, बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुये अपने पास रखे डण्डे, हॉकी स्टिक से मारपीट करने लगे, जिससे उसका भाई नीचे गिर गया । वह अपने भाई को उपचार हेतु कृष्णा हॉस्पिटल, कुम्हारी ले गया, जहां से डॉक्टरों के कहने पर सुयश हॉस्पटल, कोटा, रायपुर में लेजाकर भर्ती कराया है । उसका भाई आई.सी.यू. में बेहोश है, ईलाज चल रहा है ।</div>
<div style="text-align: justify;">
3- प्रार्थी द्वारा की गई उक्त रिपार्ट के आधार पर थाना कुम्हारी पुलिस के द्वारा भा,द,संहिता की धारा-294, 506(बी) एवं 323/34 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 55/2017 पंजीबद्ध कर, प्रकरण विवेचना में लिया गया । आरोपियां की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार किया जाकर उनका मेमारेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया तथा उनके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उनके द्वारा पेश करने पर घटना के समय रविभूषण का मारने में प्रयुक्त हॉकी स्टिक, बेल्ट व डण्डा जप्त किया गया । घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया । आहत का आयी चोटें हॉकी स्टिक, बेल्ट व डण्डा से आ सकने व उसे पहुंचायी गई चोटों की प्रकृति के सम्बंध में डॉक्टर से क्वेरी की गई । गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने आरापीगण द्वारा प्रार्थी से शराब पीने के लिये पैसे मांगते हुये मॉं, बहन की गाली-गलौज करने तथा आहत द्वारा शराब पीने के लिये पैसे देने से मना करने पर मॉ, बहन की गाली- गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने का कथन किया । तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियाग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कु.रूपल अग्रवाल), भिलाई-3 के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 331/2017 के रूप में पंजीबद्ध हुआ तथा अपराध अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उपार्पण आदेश दिनांक 27-07-2017 के अनुसार उपार्पित किया गया, जो सत्र प्रकरण क्रमांक-150/2017 के रूप में पंजीबद्ध होकर विधिवत् निराकरण हेतु अन्तरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।</div>
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<div style="text-align: justify;">
4- तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-148, 294, 506(बी) एवं 329 सहपठित धारा-34 का आराप विरचित किया जाकर, पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर, विचारण किये जाने का निवेदन किया । अभियाजन साक्षियों के कथनां के उपरान्त धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रश्नावली के रूप में अभियुक्तण का परीक्षण कराया गया । धारा-233 दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धां के अनुसार प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर अभियुक्तगण ने अभियाजन साक्षियां के कथनों को झूठा फंसाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराना व्यक्त किया ।</div>
<div style="text-align: justify;">
5- अभियोजन की ओर से अपने पक्ष-समर्थन में साक्षी विनाद कुमार सिंह (अ.सा-1), रविभूषण सिंह (अ.सा-2), डॉ0राजीव साहू (अ.सा-3), मनोज सिंह (असा-4), जी.एन.चौधरी (अ.सा-5) एवं मीलूराम कंवर (अ.सा-6) का कथन कराया गया है ।</div>
<div style="text-align: justify;">
6- प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय बिंदु यह है कि :-</div>
<div style="text-align: justify;">
1- क्या अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हॉकी स्टिक, डण्डा, बेल्ट आदि वस्तुओं से सज्जित होकर जमाव कर, बलवा किया ?</div>
<div style="text-align: justify;">
2- क्या अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रविभूषण सिंह को मॉं, बहन की गंदी-गंदी व अश्लील गाली-गलौज कर प्रार्थी व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?</div>
<div style="text-align: justify;">
3- क्या अभियुक्तगण ने रविभूषण सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?</div>
<div style="text-align: justify;">
4- क्या अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रविभूषण सिंह से शराब पीने के लिय पैसे मांगकर, पैसे देने हेतु मजबूर करने के लिये उद्यापन करते हुये हॉकी स्टिक, लाठी, डण्डा, बेल्ट एवं हाथ-मुक्का से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?</div>
<div style="text-align: center;">
<b>।। विचारणीय बिंदु क्रमांक-1 से 4 पर सकारण निष्कर्ष ।।</b></div>
<div style="text-align: justify;">
7- उक्त विचारणीय बिंदु को प्रमाणित करने हेतु अभियाजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी विनोद कुमार सिंह (अ.सा-1) ने अपने साक्ष्य में आरापीगण रोशन, छोटू उर्फ पुरूषात्तम, सेतुराम यादव, फंदी उर्फ छोटू को नाम और चेहरे से तथा अन्य आरोपियां को चेहरे से पहचानना कहा है । घटना के सम्बंध में साक्षी का कथन है कि घटना दिनांक को होली के दिन यह अपने परिवार के साथ अटल आवास के दूसरे तल में खड़ा था और आरोपीगण नीचे भूतल में गाली-गलौज कर रहे थे । आरोपीगण का इसके भाई रविभूषण सिंह ने गाली देने से मना किया था, तब आरोपीगण ने इसके भाई से कहा था कि तू हमको मना करने वाला कौन है, और ऐसा करते हुये उसके भाई के साथ डण्डा एवं स्टिक से मारपीट किये थे । आरोपीगण इसके भाई को मारपीट करते हुये खींचकर नीचे भूतल में ले गये थे और अत्यधिक मारपीट किये थे, तब इसका भाई नीचे गिर गया था । आरापीगण ने इसके भाई के उपर पानी डालकर देखा, जब उन्हें काई हलचल नहीं दिखायी दी, तब आरोपीगण उसे छोड़कर चले गये थे । यह अपने भाई का पहले कृष्णा हॉस्पिटल, कुम्हारी चौक लेकर गया था, फिर डॉक्टरां की सलाह पर सुयश अस्पताल, काटा, रायपुर लेजाकर ईलाज कराया था । इसका भाई 24 घण्टे आई.सी.यू. में भर्ती था । घटना की रिपोर्ट इसके भाई मनाज सिंह ने थाना कुम्हारी, दुर्ग में दर्ज करायी थी । देहाती नॉलिसी प्रदर्श पी-1 पर साक्षी ने अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना कहा है ।</div>
<div style="text-align: justify;">
8- प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अपने पुलिस बयान में अपने परिवार के साथ अटल आवास के दूसरे तल में खड़े होने, आरापीगण द्वारा भूतल में गाली- गलौज करने, आरोपीगण द्वारा इसके भाई को मारपीट करते हुये भूतल में ले जाने और अत्यधिक मारपीट करने और पानी डालकर देखने तथा हलचल नहीं होने पर छोड़कर चले जाने की बात बता देना कहा है । अपने पुलिस बयान में इस बात का उल्लेख नहीं होने के सम्बंध में जानकारी नहीं होना कहा है । इस प्रकार साक्षी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को न्यायालय में बढ़ाचढ़ाकर बताया गया है । आगे प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने किसी भी आरापी की पहचान नहीं कराया था । यह स्वीकार किया है कि देहाती नॉलिसी प्रदर्श पी-1 में सेतुराम यादव एवं अन्य के विरुद्ध रिपार्ट लिखाया था, शेष आरापियों का नाम नहीं बताया था। स्वतः कहता है कि उस समय उनका नाम इसे नहीं पता था । आगे साक्षी बताता है कि इसके घर के पास दुकान वाला डागेश ने आरापीगण का नाम बताया था । यह अस्वीकार किया है कि यह घटना के समय मौजूद नहीं था और घटना को घटित हाते अपनी ऑंख से नहीं देखा है । यह स्वीकार किया है कि कथित घटना के समय यह अपने भाई का बीच-बचाव नहीं किया था ।</div>
<div style="text-align: justify;">
9- इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके घर घटनास्थल से सुयश अस्पताल, रायपुर जाते समय बीच में कुम्हारी पुलिस थाना पड़ता है, लेकिन ये लाग थाना नहीं गये थे । यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल घनी आबादी का क्षेत्र है, जहां आसपास के घरां में लाग निवास करते हैं, लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव नहीं किया था । यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखाते समय लाठी, हॉकी स्टिक आदि की बात नहीं बताया था । कंडिका-16 में साक्षी ने कथन किया है कि यह, मनोज सिंह और रविभूषण एक ही माता-पिता की सन्तान हैं और एक साथ निवास करते हैं । यह अस्वीकार किया है कि जिस मकान में खड़े हाना बताया है, वहां यह नहीं रहता है । यह स्वीकार किया है कि घटना होली के त्यौहार के दिन की है और शाम 6.30-7.00 बजे की है, लेकिन यह अस्वीकार किया है कि लोगां के चेहरे में र ंग-गुलाल होने तथा सूर्यास्त होने से अंधेरा होने के कारण किसी को नहीं पहचान पाया था । कंडिका-20 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 की देहाती नॉलिसी लिखाते समय इसका रविभूषण से बातचीत नहीं हो पाया था । यह अस्वीकार किया है कि जिस वाहन से इसके भाई का अस्पताल ले गये थे, उस वाहन से इसके भाई का एक्सीडेण्ट हुआ था । यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को इसका भाई शराब पीया हुआ था ।</div>
<div style="text-align: justify;">
10- साक्षी रविभूषण सिंह (अ.सा-2) प्रकरण में आहत है । इस साक्षी ने आरोपीगण का चेहरे से पहचानना व्यक्त किया है, नाम बताने में असमर्थतता व्यक्त किया है । घटना के सम्बंध में साक्षी का कथन है कि होली के दिन संध्या 5.00-5. 30 बजे आरापीगण और उनके साथ अन्य लोग हुड़दंग कर रहे थे तथा मोहल्ले- वासियों को ललकारकर अश्लील गालियां दे रहे थे । इसने आरोपीगण को घर से दूर जाने का निवेदन किया, तब आरापीगण मारपीट पर उतारू हा गये और एक के बाद एक इसे मारने लगे, जिससे इसे गम्भीर चोटे आयी और यह मूर्छित हा गया । जब होश आया, तब यह सुयश अस्पताल में था और आई.सी.यी. में भर्ती था । पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-2 इसके बताये अनुसार तैयार किया था, जिस पर अ से अ भाग पर इसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का अपना पुलिस बयान देना स्वीकार किया है ।</div>
<div style="text-align: justify;">
11- प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अपने पुलिस बयान में यह बता देना कहा है कि आरोपीगण संध्या 5.30 बजे हुड़द ंग कर रहे थे और मोहल्लेवासियों को ललकार रहे थे तथा अश्लील गालियां दे रहे थे । इसके द्वारा आरापीगण को दूर जाने का निवेदन करने पर वे मारपीट पर उतारू होकर इससे मारपीट किये, जिससे गम्भीर चोट आया और मूर्छित हो गया था । उक्त बात पुलिस के बयान में न होने के सम्बंध में साक्षी ने जानकारी नहीं हाना कहा है । कंडिका-6 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना से पहले आरोपीगण का नाम नहीं जानता था । घटना के समय यह अकेला था और इसके नजदीक में कोई नहीं था । बेहोश होने के पूर्व घटना के सम्बंध में इसका किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हुआ था । यह भी स्वीकार किया है कि यह साक्ष्य दिनांक का भी आरोपीगण का नाम नहीं जानता है और इसने पुलिस को बयान देते समय किसी आरापी का नाम नहीं बताया था, अगर पुलिस वालां ने लिखा होगा, तो अपने मन से लिख लिया होगा । इसने पुलिस का यह भी नही बताया था कि घटना को किसने देखा है ।</div>
<div style="text-align: justify;">
12- आगे प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को यह भी शराब पीया हुआ था । घटनास्थल घनी आबादी क्षेत्र है, जहां आसपास के लाग निवास करते हैं । इसने किसी भी व्यक्ति को घर के बाहर नहीं देखा था । इसका भाई विनोद, इसके माता-पिता एक साथ निवास करते हैं । यह स्वीकार किया है कि घटना के समय इसे बचाने इसके भाई विनाद तथा इसके माता-पिता नहीं आये थे । यह भी स्वीकार किया है कि कथित घटना दिनांक को आरोपीगण एवं अन्य लोगां के साथ जो वाद-विवाद होना बता रहा है, उसका मुख्य कारण आरोपीगण एवं अन्य लोगों के द्वारा अश्लील गालियां देना था, इसके अलावा अन्य किसी बात का लेकर वाद-विवाद नहीं हुआ था । इसने अपने पुलिस बयान में यह नहीं बताया था कि कौन सा आरापी लाठी और अन्य हथियार रखा था, स्वतः कहा कि कुछ लोगां ने हॉकी स्टिक रखा था । यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को शराब पीकर वाहन चलाते समय गिरने से इसे चोट आयी थी, इसी कारण इसके परिजनों ने सुयश अस्पताल में भर्ती हाते समय रोड एक्सीडेण्ट से चोट लगना बताया था । अन्य सुझावां का इस साक्षी ने अस्वीकार किया है ।</div>
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<div style="text-align: justify;">
13- साक्षी मनोज सिंह (अ.सा-4) आहत का भाई है, इसने आरापीगण में से चार-पांच लोगां को चेहरे से पहचानना कहा है, नाम बताने में असमर्थता व्यक्त किया है । घटना के सम्बंध में इसने भी कथन किया है कि घटना दिनांक को हाउसिंग बोर्ड कॉलानी, कुम्हारी स्थित मकान एल.आई.जी. ।-269 में शाम 6.00-6.30 बजे आराम कर रहा था, तभी इसे मोबाईल पर सूचना प्राप्त हुई कि इसके भाई की मृत्यु हो गई है । जब यह कृष्णा हॉस्पिटल, कुम्हारी पहुंचा, तब अस्पताल में इसके परिजन रो रहे थे और डॉक्टर ने बताया दिया था कि इसके भाई रविभूषण की मृत्यु हा गई है, तब यह अपनी ऑटा में रविभूषण का लिटाकर सुयश हॉस्पिटल, रायपुर ले गया था, जहां 8-9 दिनों तक भर्ती रखकर ईलाज किया था । </div>
<div style="text-align: justify;">
14- आगे साक्षी का कथन है कि इसने अपने भाई से घटना के विषय में जानकारी मांगी थी, लेकिन उसने किसी भी आरोपी का नाम नहीं बताया था । थाना कुम्हारी की पुलिस ने इसके सामने आरापीगण के पेश करने पर एक हॉकी एवं एक बेल्ट की जप्ती की थी । यह बताने में साक्षी असफल रहा कि किस आरोपी से हॉकी और किस आरोपी से बेल्ट जप्त किया गया है । जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 पर साक्षी ने अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया है । प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कथन है कि घटना के समय इसका भाई विनोद कुमार इसके साथ एल.आई.जी. ।/269, कुम्हारी के मकान में रहता था । इसने अपनी आंखां से अपने भाई रविभूषण के साथ होती घटना का नहीं देखा है । </div>
<div style="text-align: justify;">
15- डॉ0राजीव साहू (अ.सा-3) न्यूरोसर्जन के द्वारा आहत का मुलाहिजा किया गया है । इस साक्षी का कथन है कि यह वर्ष 2011 से सुयश हॉस्पिटल, रायपुर में विजिटिंग न्यूरोसर्जन के पद पर पदस्थ हैं । दिनांक 13-03-2017 को रविभूषण का ईलाज के लिये लाया गया था, परिजनों ने बताया था कि मरीज को दो-तीन लोगां के द्वारा लड़ाई के दौरान चोट आयी थी । इनके द्वारा जांच करने पर पाया गया कि मरीज होश में था, उसका जी.सी.एस.स्कोर (मरीज का न्यूरोलॉजिकल स्थिति) 13/15 था, जो सामान्य से कम था, नॉर्मल व्यक्ति का जी.सी.एस.स्कार 15/15 होता है । परीक्षण में मरीज के चेहरे के दाहिने तरफ 3/2 सें.मी. छिला हुआ चोट का निशान मौजूद था, सिर के सी.टी.स्केन करने पर पता चला कि मरीज के बांये पैराईटा टेम्पारल स्केल्प में सूजन था । इनके मतानुसार मरीज को आयी चोट गम्भीर प्रकृति की थी । उनके द्वारा दिया गया मेडिकल रिपार्ट प्रदर्श पी-4 पर अ से अ भाग पर इनके हस्ताक्षर हैं । </div>
<div style="text-align: justify;">
16- आगे साक्षी का कथन है कि दिनांक 13-05-2017 को थाना कुम्हारी द्वारा प्रस्तुत दो सीलबंद पैकेट में एक हॉकी स्टिक, जिसकी लम्बाई 36 इंच थी एवं एक डण्डा, जिसकी लम्बाई 33 इंच थी, की जांच कर, रिपोर्ट दिया गया था। इनके रिपोर्ट के अनुसार डण्डा एवं हॉकी स्टिक से आहत को आयी चोटें आ सकती हैं । क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 पर अ से अ भाग पर इसके हस्ताक्षर हैं । प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आहत दिनांक 13-03-2017 को उपचार हेतु भर्ती हुआ था और मुलाहिजा रिपार्ट दिनांक 16-03-2017 को तैयार किया गया है । यह स्वीकार किया है कि प्रारम्भिक उपचार इनके द्वारा नहीं किया गया है, प्रारम्भिक उपचार करने वाला डॉक्टर पूछकर इस बात का उल्लेख करता है कि आहत का चोट कैसे आयी थी । यह स्वीकार किया है कि मरीज का सी.टी.स्केन परीक्षण इनके निर्देश पर किया गया है । सी.टी.स्केन रिपोर्ट में मरीज का शराब पीया होना तथा रोड एक्सीडेण्ट लिखा है, स्वतः कहा कि रिपार्ट पी.जी.श्रीधर द्वारा तैयार किया गया है, इसके बारे में वही बता सकते हैं । कंडिका-11 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि शराब पीकर वाहन चलाते समय गिरकर किसी कठार वस्तु से टकरा जाने पर इस प्रकार की चोट आ सकती है । </div>
<div style="text-align: justify;">
17- अ.सा-6 मीलूराम कंवर का साक्ष्य है कि थाना कुम्हारी में उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहने के दौरान उसने दिनांक 04-04-2017 का आरोपी सेतराम धु्रव उर्फ सेतू को प्रदर्श पी-21 के गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार गिरफ्तार किया था। आरोपी सेतराम धु्रव उर्फ सेतू का अपनी अभिरक्षा में लेकर उसके बताये अनुसार गवाहों की उपस्थिति में मेमारेण्डम कथन प्रदर्श पी-23 लेखबद्ध किया था और उसके मेमारेण्डम कथन के आधार पर आरापी द्वारा निकालकर पेश करने पर उसने लकड़ी से बना हुआ हॉकी का स्टिक गवाहां की उपस्थिति में प्रदर्श पी-24 के जप्ती पत्रक के अनुसार जप्त किया था । </div>
<div style="text-align: justify;">
18- प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि देहाती नॉलिसी प्रदर्श पी-1 में आरोपी का नाम सेतुराम यादव एवं अन्य लिखा हुआ है । यह भी स्वीकार किया है कि जिस व्यक्ति का दिनांक 04-07-2017 को हिरासत में लिया गया है, वह सेतुराम यादव नहीं है, बल्कि सेतुराम धु्रव है । साक्षी स्वतः कहता है कि सेतुराम धु्रव ने स्वयं को मामले का आरोपी बताते हुये सरेण्डर किया था । यह स्वीकार किया है कि समर्पण के पूर्व आरोपी ने इसके सामने अपराध स्वीकार नहीं किया था । यह भी स्वीकार किया है कि आहत तथा किसी भी साक्षी ने आरापी सेतराम यादव के हाथ में हॉकी स्टिक हाने का कथन नहीं किया है । यह अस्वीकार किया है कि सेतराम धु्रव से कोई जप्ती नहीं किया गया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
19- अ.सा-5 जी.एन.चौधरी का कथन है कि थाना कुम्हारी में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहने के दौरान दिनांक 14-03-2017 का सुयश अस्पताल, रायपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रार्थी विनाद कुमार सिंह के बताये अनुसार उसने देहाती नॉलिसी प्रदर्श पी-1 तथा देहाती नॉलिसी के आधार पर उसी दिनांक को प्रदर्श पी-8 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया था । दिनांक 29-05- 2017 का रविभूषण की उपस्थिति में उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था और घटनास्थल का लाल स्याही से चिन्हांकित किया था । सुयश हॉस्पिटल, रायपुर में आहत रविभूषण के किये जा रहे उपचार एवं उसके आयी चोटां के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया गया था। विवेचना के क्रम में उसने आरोपी ताराचंद पटेल द्वारा पेश करने पर गवाह मदन सिंह एवं मनोज सिंह की उपस्थिति में प्रदर्श पी-6 के जप्ती पत्र के अनुसार बांस का एक डण्डा तथा आरापी रोशन यादव द्वारा पेश करने पर इन्ही गवाहों के समक्ष उसने एक बेल्ट प्रदर्श पी-7 के जप्ती पत्र के अनुसार जप्त किया था । इसने आरापी पुरूषोत्तम उर्फ छोटू यादव, रोशन यादव, मुकेश पटेल, ताराचंद पटेल, मुकेश साहू एवं प्रताप पटेल को गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दिया था । </div>
<div style="text-align: justify;">
20- इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि आहत रविभूषण का कथन लेने हेतु उसने चिकित्सा अधिकारी, सुयश अस्पताल काटा, रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रदर्श पी-17 का ज्ञापन लेखबद्ध किया था तथा आहत का आयी चोटों की प्रकृति जानने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का क्वेरी आवेदन प्रदर्श पी-18 एवं घटना में प्रयुक्त डण्डा, हॉकी स्टिक से आहत को आयी चोटां के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रदर्श पी-19 के अनुसार क्वेरी आवेदन सुयश हॉस्पिटल, रायपुर प्रेषित किया था । उसने प्रार्थी विनोद कुमार सिंह, आहत रविभूषण सिंह, गवाह रमौती, देवी सिंह एवं मनोज सिंह के बताये अनुसार उनके कथन लेखबद्ध किया था । </div>
<div style="text-align: justify;">
21- प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना की जानकारी पहली बार दिनांक 14-03-2017 को थाने के मोहर्रिर से मिली थी । यह स्वीकार किया है कि अस्पताल के भर्ती कागजात में रविभूषण का भर्ती कराने का कारण एल्काहलिक पेसेन्ट तथा रोड ट्रेफिक एक्सीडेण्ट होना बताया गया था । यह भी स्वीकार किया है कि देहाती नॉलिसी में प्रार्थी विनोद कुमार सिंह ने घटना को स्वय देखना नहीं बताया था । विनाद कुमार, घटनास्थल अटल आवास के पास का निवासी नहीं है । देहाती नॉलिसी में रविभूषण ने किस आरोपी का गाली देने से मना किया था और किस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में सेतराम यादव नाम का व्यक्ति गिरफ्तार करना नहीं पाया गया है, इसने मामले के आरापी सेतराम धु्रव का शिनाख्ती कार्यवाही नहीं कराया है । यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी आरापी की पहचान भी नहीं करायी है । </div>
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<div style="text-align: justify;">
22- आगे प्रतिपरीक्षण की कंडिका-16 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत रविभूषण का बयान दिनांक 31-03-2017 का दर्ज किया है । आहत एवं किसी भी साक्षी ने आरोपीगण का नाम बताते समय उसके पिता का नाम, उम्र एवं निवास के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं दिया था । यह स्वीकार किया है कि आहत रविभूषण द्वारा इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि उसे शराब पीने के लिये पैसे किस व्यक्ति के द्वारा मांगा गया था । यह भी स्वीकार किया है कि आहत एवं अन्य व्यक्तियो ं ने यह नहीं बताया है कि किस व्यक्ति के मारने पर चोट आया था । इस साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि साक्षी विनोद सिंह के द्वारा देहाती नॉलिसी एवं पुलिस बयान में स्वयं के अटल आवास के दूसरे तल में खड़े होने और आरोपीगण द्वारा नीचे भूतल में गाली-गलौज करने तथा इसके भाई को मारपीट करते हुये खींचकर नीचे भूतल में ले जाने वाली आदि बात नहीं बताई थी । इस बात की जानकारी नहीं होना कहा है कि विनाद कुमार को आरापीगण का नाम राकेश के माध्यम से पता चला था । </div>
<div style="text-align: justify;">
23- इस साक्षी ने गवाह मनोज सिंह के द्वारा न्यायालय में अतिरिक्त रूप से कथनों को विस्तारित करते हुये बताये गये तथ्यां का पुलिस बयान में नहीं बताने की बात भी स्वीकार किया है । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-9 के दस्तावेज में थाना प्रभारी, सरस्वती नगर, रायपुर की सील लगी हुई है और उसी सील के ऊपर थाना प्रभारी, कुम्हारी, जिला दुर्ग की सील लगी है । प्रदर्श पी-9 का दस्तावेज दिनांक 13-03-2017 को तैयार किया गया है और दिनांक 13-03-2017 का पुलिस थाना कुम्हारी में इस घटना के सम्बंध में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ था । कंडिका-25 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि इनके द्वारा आहत रविभूषण सिंह का कथन लेने हेतु अनुमति बावत् आवेदन-पत्र दिनांक 14-03-2017 को दिया गया था और प्रदर्श पी-17 में चिकित्सक द्वारा मरीज बयान दे सकता है, अनुमति दी जाती है, लिखकर सीलमुद्रा से चिन्हांकित किया गया है । यह स्वीकार किया है कि आहत का बयान दिनांक 21-03-2017 को दर्ज किया गया है, दिनांक 14-03-2017 का अनुमति मिलने के बाद भी बयान दर्ज नहीं किया गया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
24- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षियां के परिप्रेक्ष्य में बचाव-पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य सन्देहास्पद हैं । साक्षी विनोद सिंह (अ.सा-1), जिसके द्वारा देहाती नॉलिसी दर्ज करायी गई है, वह मौके पर उपस्थित नहीं था, अतः घटना के सम्बंध में उक्त साक्षी का कथन विश्वास योग्य नहीं है । आहत को आयी चोटें आरोपीगण द्वारा की गई मारपीट से कारित हाना प्रमाणित नहीं है, बल्कि आहत को अस्पताल में भर्ती कराते समय रोड एक्सीडेण्ट से चोट कारित होने की बात बतायी गई थी, जो अभियोजन के मामले का सन्देहास्पद बनाता है । मामले में घटना, अटल आवास की है, जहां सभी घरों में लोग निवास करते हैं, किन्तु आहत एवं उसके परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त आसपास के किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे मामले के साक्षियां के कथनों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है । अभियोजन के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं, अतः आरोपीगण की दोषसिद्धि के लिये उक्त साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, अतः आरोपीगण दोषमुक्ति के अधिकारी हैं । </div>
<div style="text-align: justify;">
25- जबकि अभियोजन की आेर से यह तर्क किया गया है कि मामले के आहत सहित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियां ने घटना का समर्थन किया है । आहत को गम्भीर उपहति कारित होना, चिकित्सीय साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है, अतः आरापीगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होते हैं । </div>
<div style="text-align: justify;">
26- विचार किया गया । मामले में अभियाजन के द्वारा प्रस्तुत कहानी के अनुसार घटना दिनांक का आरोपीगण के द्वारा आहत रविभूषण सिंह के साथ शराब पीने के लिये पैसा मांगा गया और आहत द्वारा मना करने पर उन्हो ंने मॉं, बहन की गाली देकर, जान से मारने की धमकी देकर हॉकी स्टिक, डण्डा, बेल्ट और हाथ- मुक्का से मारपीट किया था, जिससे आहत नीचे गिरकर बेहोश हो गया था । यह घटना दिनांक 13-03-2017 को शाम लगभग 7.00 बजे की बतायी गई है । साक्षी विनोद सिंह, जिसके द्वारा देहाती नॉलिसी दर्ज करायी गई है, उसने देहाती नॉलिसी में शराब के लिये पैसे मांगकर मारपीट करने के तथ्य का हवाला नहीं दिया है, साथ ही एकमात्र आरोपी के रूप में सेतराम यादव को नामजद किया है और उसके साथ अन्य लाग शामिल होना बताया है । अन्य आरापीगण का नाम, साक्षी ने दुकानदार डागेश के माध्यम से पता चलना बताया है, अर्थात् मामले में डागेश भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, जिसका परीक्षण नहीं कराया गया है । साक्षी विनोद के अनुसार मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले आहत रविभूषण ने उसे अन्य आरापीगण के बारे में कुछ नहीं बताया था । स्वय ं रविभूषण ने अपने साक्ष्य में आरोपीगण को नाम से नहीं जानना कहा है, अतः देहाती नॉलिसी एवं साक्षी के पुलिस बयान में आरोपीगण के नाम का उल्लेख किस आधार पर आया है, यह स्पष्ट नहीं है । यहां तक कि आरोपी सेतराम यादव के रूप में देहाती नॉलिसी में एक व्यक्ति का आरापित किया गया है, किन्तु सेतराम यादव के नाम के किसी व्यक्ति का मामले में अभियाजित नहीं किया गया है, बल्कि सेतराम धु्रव नामक व्यक्ति का अभियोजित किया गया है, जो मामले में स्वयं न्यायालय के समक्ष समर्पण किया है । यहा ं पर, जबकि आरोपी के नामजद रिपोर्ट में दर्ज नाम एवं अभिरक्षा में लिये गये आरोपी के नाम में भिन्नता है, उस परिस्थिति में पहचान कार्यवाही कराया जाना आवश्यक था, जो मामले में नहींं कराया गया है, जो मामले को प्रभावित करता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
27- साक्षीगण ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि सभी आरोपीगण ने आहत के साथ मारपीट किया था, किन्तु यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि मामले में सात व्यक्ति आरोपित हैं, सभी के द्वारा हॉकी, डण्डा एवं बेल्ट से मारपीट करना बताया गया है, इसके बाद भी आहत के सिर पर मात्र एक चोट के अलावा अन्य किसी प्रकार के चोट का उल्लेख, चिकित्सक साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है । अतः उक्त तथ्य इस बात को असम्भावित करते हैं कि सभी आरापीगण के द्वारा मारपीट किया गया था । </div>
<div style="text-align: justify;">
28- जहां तक आहत को आयी चोट की गम्भीरता एवं प्रकृति का प्रश्न है, मामले में घटना की प्रथम बार रिपोर्ट, देहाती नॉलिसी प्रदर्श पी-1 के आधार पर दर्ज की गई है, जा दिनांक 14-03-2017 को 16.50 बजे अभिलिखित किया गया है, जबकि आहत को दिनांक 13-03-2017 को सुयश अस्पताल में भर्ती होना बताया गया है । मुलाहिजा आवेदन प्रदर्श पी-4 के अनुसार दिनांक 13-03-2017 का ही आहत का मुलाहिजा आवेदन भरकर पेश किया गया था, किन्तु उक्त दिनांक तक थाना कुम्हारी में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी । यदि मुलाहिजा रिपोर्ट थाना कुम्हारी द्वारा भरा गया है, तो यह मामले के दर्ज हाने से पहले ही मुलाहिजा करा लिये जाने की स्थिति को दर्शित करता है । यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट दिनांक 16-03-2017 को प्रदान किया गया है, अर्थात् घटना के चौथे दिन मुलाहिजा रिपोर्ट तैयार किया गया है । मुलाहिजा रिपोर्ट के अनुसार आहत के बांये पैराईटल टेम्पोरल स्केल्प में स्वेलिंग था, जिसे चिकित्सा अधिकारी डॉ.राजीव साहू ने गम्भीर बताया है, किन्तु स्केल्प में स्वेलिंग के अलावा अन्य किसी प्रकार की गम्भीर अथवा घातक परिस्थिति सी.टी.स्केन में प्रकट नहीं हाती है तथा मात्र सूजन, जो किसी प्रकार से जटिल नहीं था, वह चोट धारा-320 भा.दं.संहिता के अधीन परिभाषित गम्भीर प्रकृति के चोट की परिभाषा में नहीं आता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
29- इसके अलावा आहत लगातार 20 दिनों तक तीव्र पीड़ा से पीड़ित रहा अथवा 20 दिनों तक उपचार के अधीन रहा, ऐसा भी साक्ष्य नहीं है, अतः उक्त परिस्थितियां में आहत का आयी चोट को गम्भीर प्रकृति की चोट होना, नहीं माना जा सकता है । यद्यपि चिकित्सक साक्षी ने आहत की चोट का गम्भीर कहा है, किन्तु जैसा कि न्याय दृष्टान्त हंसराज उर्फ हंसू शंकर गोंड ़ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, 2001(भाग-2) एम.पी.वीकली नाट्स, नोट नंबर 147 (सुप्रीम कोर्ट) में ठहराया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य केवल राय है, जिस पर निर्णय आधारित नहीं हो सकता है । अनिल राय विरुद्ध बिहार राज्य, 2001(7) एस.सी.सी. 318 में ठहराया गया है कि अभियोजन साक्षी के मौखिक कथन और चिकित्सक की राय, न्यायालय द्वारा जब विचार में ली जाती है, तो मौखिक साक्ष्य का अधिमान्यता दी जाती है । चिकित्सक की राय, सत्य से अधिक परिकल्पना आधारित हाती है । अतः उपराक्त परिस्थितियों में आहत को आयी चोट का गम्भीर प्रकृति की चोट होना प्रमाणित नहीं हुआ है । </div>
<div style="text-align: justify;">
30- मामले में अभियाजन की कहानी के अनुरूप तथ्यों का किसी भी साक्षी ने समर्थित नहीं किया है । किसी भी साक्षी ने आरापीगण के द्वारा शराब पीने के लिये पैसे मांगने तथा आहत द्वारा पैसे नहीं देने पर मारपीट कर, उपहति कारित करने का कथन नहीं किया है, बल्कि न्यायालय में नयी परिस्थिति को प्रकट किया है कि आरोपीगण के द्वारा कॉलानी के सामने लोगों को गाली-गलौज कर ललकार रहे थे और अश्लील गालियां दे रहे थे । इस प्रकार अभियाजन के मामले से भिन्न परिस्थिति उत्पन्न होती है । किसी भी साक्षी ने यह स्पष्ट कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने किस प्रकार की अश्लील गालियां उच्चारित की, जो सुनने में बुरा लगा, साथ ही ऐसा भी साक्ष्य नहीं है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दिया, जिससे वास्तव में भय कारित हुआ था । अतः विचारणीय बिंदु क्रमांक-2, 3 एवं 4 के सम्बंध में विधिक साक्ष्य का अभाव है । </div>
<div style="text-align: justify;">
31- जहां तक आरापीगण के द्वारा घातक आयुध से सज्जित होकर बल एवं हिंसा का प्रयाग कर, बलवा कारित करने का प्रश्न है, इस बिंदु पर किसी भी साक्षी ने ऐसा कथन नहीं किया है कि आरोपीगण उक्त हॉकी स्टिक, डण्डा, बेल्ट आदि से लैस हाकर मौके पर आये थे और गाली-गलौज कर रहे थे, अतः आरापीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के तहत् बलवा कारित करने के लिये सुसज्जित होने के सम्बंध में साक्ष्य नहीं है । अभियोजन के प्रकरण से ही यह प्रकट होता है कि शराब पीने के लिये ही पैसे की मांग की गई और नहीं देने पर गाली-गलौज कर, मारपीट किया गया, अर्थात् आहत से बलपूर्वक पैसे मांगने के लिये पूर्व की तैयारी के साथ आरोपीगण की मौके पर उपस्थिति साबित नहीं होती है । घटना दिनांक को होली का त्यौहार था, उस दिन लोगां का आपस में समूह बनाकर रहने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता है कि वे किसी अवैध उद्देश्य के लिये एकत्र हुये थे, साथ ही यह तथ्य इसलिये भी विश्वसनीय नहीं है कि सभी आरापीगण के द्वारा यदि पहले से ही गाली-गलौज किया जा रहा था और साक्षी विनाद, जो कथित रूप से पहली मंजिल पर से खड़े होकर देख रहा था, वह विवाद होने के बाद भी अपने भाई का बचाने के लिये नहीं जाता है ।</div>
<div style="text-align: justify;">
32- इसी प्रकार साक्षी रविभूषण ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उसके भाई अथवा माता-पिता या मोहल्ले के कोई लाग बीच-बचाव के लिये नहीं आये थे । यदि सभी आरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के तहत् आरोपी से हॉकी स्टिक, डण्डा एवं बेल्ट से मारपीट किया गया था तथा आहत बेहाश हो गया था, इसके बाद भी आहत के सिर में मात्र एक चोट की उपस्थिति, सभी आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने की सम्भावना का समाप्त कर देती है और चूंकि मामले में यह स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि किस आरापी ने उक्त एकमात्र चोट कारित किया था । उक्त एक चोट के लिये सभी आरोपीगण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि मामले में सामान्य उद्देश्य के तत्व प्रमाणित नहीं हुये हैं । </div>
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<div style="text-align: justify;">
33- मामले में अभियाजन के द्वारा प्रस्तुत उपराक्त साक्षियों के विवेचना से न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन का मामला विश्वसनीय रूप से ठोस विधिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, अतः आरोपीगण के विरुद्ध विचाराधीन आरोपों का प्रमाणित करने में विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में आरापीगण की दाषसिद्धि नहीं ठहरायी जा सकती है । अतः आरोपीगण का भा.दं.संहिता की धारा-148, 294, 506(बी) एवं 329 सहपठित धारा-149 के आरापां से दोषमुक्त किया जाता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
34- अभियुक्तगण के जमानत व मुचलके, माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने की स्थिति में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत् निर्णय दिनांक से आगामी 06 माह तक प्रभावशील रहेंगे। </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-ZU4zsJ2lcSs/Wy48tYPNcaI/AAAAAAAADhg/Ugn-6ArcE0kjjRWwTKT84lgFiL1xYT2WACLcBGAs/s1600/Ajeet%2BKumar%2BRajbhanu.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="310" src="https://2.bp.blogspot.com/-ZU4zsJ2lcSs/Wy48tYPNcaI/AAAAAAAADhg/Ugn-6ArcE0kjjRWwTKT84lgFiL1xYT2WACLcBGAs/s1600/Ajeet%2BKumar%2BRajbhanu.jpg" /></a>35- अभियुक्तगण पुरूषात्तम उर्फ छाटू यादव, मुकेश पटेल, ताराचंद पटेल, प्रताप पटेल एवं मुकेश साहू दिनांक 22-03-2017 से दिनांक 28-03-2017 तक (कुल 07 दिन), अभियुक्त सेतराम धु्रव उर्फ सेतु दिनांक 04-04-2017 से दिनांक 11-04-2017 तक (कुल 08 दिन) एवं अभियुक्त रोशन यादव दिनांक 29-05-2017 से दिनांक 31-05-2017 तक (कुल 03 दिन) अभिरक्षा में रहे हैं, अतः अभियुक्तगण के द्वारा बितायी गई अभिरक्षा अवधि के सम्बंध में धारा-428 दं.प्र.संहिता के तहत् प्रमाण-पत्र, निर्णय के साथ संलग्न किया जावे । </div>
<div style="text-align: justify;">
36- प्रकरण में जप्तशुदा डण्डा, बेल्ट व हॉक स्टिक अपील अवधि पश्चात्, अपील न होने पर नष्ट किया जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्तियों का निराकरण किया जावे ।</div>
दुर्ग, सही/-<br />
<br />
दिनांक : 30 मई, 2018 <b>(अजीत कुमार राजभानू)</b><br />
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश<br />
दुर्ग (छ.ग.)Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-79702961333644976262017-11-16T17:50:00.001+05:302017-11-16T17:50:40.350+05:30हेलीकाप्टर खरीदी का दस्तावेज कोर्ट में जमा कराए छत्तीसगढ़ सरकार<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-2tfi_rDgn7E/Wg2CfVr-dNI/AAAAAAAABgo/ewgZFOj7G7As8cZUTPwsotzR5C96UI2WgCLcBGAs/s1600/17-45-11-images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="200" data-original-width="299" src="https://3.bp.blogspot.com/-2tfi_rDgn7E/Wg2CfVr-dNI/AAAAAAAABgo/ewgZFOj7G7As8cZUTPwsotzR5C96UI2WgCLcBGAs/s1600/17-45-11-images.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों की खरीद पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और यू.यू. ललित की पीठ ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर हेलीकॉप्टरों की खरीदी के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।</div>
<div style="text-align: justify;">
यह याचिका वकील प्रशांत भूषण के द्वारा लगाया गया था जिसमे यह आरोप लगाया गया है कि रिश्वत का भुगतान किया गया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी विवाद से जुड़े हुए हैं, वे हेलीकॉप्टर की खरीद के छह महीने बाद शेल कंपनी बनाई थी। याचिका में कहा गया है कि यह स्पष्ट हो गया है कि हेलीकाप्टरों की खरीदी में अवैध रूप से कमीशन का भुगतान किया गया था। भूषण ने कहा था कि यह एक संयोग नहीं है कि कथित रूप से ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के टैक्स हेवन्स में बैंक खाता खोला था, जहां से राज्य द्वारा हेलिकॉप्टर खरीदा गया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले साल सितंबर में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तत्कालीन पीठ ने पीआईएल पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी। सीबीआई पहले ही अगस्ता वेस्टलैंड से संबंधित मामलों की जांच कर रही है।</div>
</div>
Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-55216838436003479072017-11-14T15:59:00.002+05:302017-11-14T16:04:03.246+05:30मोबाइल में आधार लिंक : एक और याचिका<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://i1.wp.com/hindi.gurturgoth.com/wp-content/uploads/2017/11/Aadhar.jpg?resize=900%2C280" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://i1.wp.com/hindi.gurturgoth.com/wp-content/uploads/2017/11/Aadhar.jpg?resize=900%2C280" width="400" height="125" data-original-width="800" data-original-height="249" /></a></div>कल सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करने के अनिवार्य नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए.के.सिकरी की बेंच ने इसे संविधान पीठ भेज दिया। मोबाइल कंपनियों और बैंकों द्वारा दबाव बनाए जाने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पहले भी कुछ याचिकाओं में कई गई थी। इस पर केंद्र की ओर से एजी के.के.वेणुगोपाल ने बताया था कि मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए 6 फ़रवरी 2018 और पुराने बैंक एकाउंट को लिंक करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। इसी बात पर कोर्ट ने कहा कि अभी अंतरिम रोक लगाने की कोई आवश्यकता नही है।<br />
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आधार को चुनौती देने वाली कल्याणी मेनन, मैथ्यू थॉमस व अन्य की याचिकाओं पर नवंबर के आखिरी हफ्ते में पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इन याचिका में कहा गया है कि ये नियम संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए मौलिक अधिकारों को खतरे में डालते हैं।Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-79342497423286467202017-11-14T15:57:00.001+05:302017-11-14T15:57:26.053+05:30पीड़ारहित मौत की की कोई बराबरी नहीं है – चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://i1.wp.com/hindi.gurturgoth.com/wp-content/uploads/2017/11/SC1.jpg?resize=900%2C280" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://i1.wp.com/hindi.gurturgoth.com/wp-content/uploads/2017/11/SC1.jpg?resize=900%2C280" width="400" height="125" data-original-width="800" data-original-height="249" /></a></div>सुप्रीम कोर्ट में वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि फांसी की जगह मौत की सज़ा के लिए किसी दूसरे विकल्प को अपनाया जाना चाहिए क्योकि फांसी से मौत में 40 मिनट लगते हैं जो बर्बर तरीका है। उन्होंने अपने याचिका के समर्थन में पूर्व न्याय निर्णयों को प्रस्तुत किया है। <br />
ईनमे ज्ञान कौर बनाम पंजाब के केश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जीवन जीने के मौलिक अधिकारों में सम्मान से मरने का भी अधिकार है। अर्थात मरने की प्रक्रिया भी सम्मानजनक होनी चाहिए।<br />
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दीना बनाम भारत संघ वाले एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा का तरीका ऐसा हो जिससे मौत जल्दी हो। यह भी कि तरीका आसान होना चाहिए ताकि इससे कैदी की मार्मिकता और ना बढ़े। यह तरीका इस प्रकार होना चाहिए जिससे जल्दी मौत हो और इसमें अंग-भंग ना हो।<br />
याचिककर्ता ने मांग की कि फांसी पर लटकाए रखने वाले प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) को संविधान के अनुच्छेद 21 के परिपेक्ष में असंवैधानिक करार दिया जाए और इसे ज्ञान कौर जजमेंट के विपरीत माना जाए। इसी के साथ सम्मानजनक तरीके से मौत के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए।<br />
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</script><br />
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पिंकी आनंद ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच को कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को कुछ और वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानवेलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड की बेंच ने केंद्र सरकार को पिछले सप्ताह नोटिस जारी कर पूछा कि मौत की सजा में फांसी के अलावा कोई अन्य तरीका भी हो सकता है क्या ?<br />
फांसी की सजा का कोई विकल्प हो सकता है क्या इस प्रश्न पर कोर्ट ने कहा है कि विधायिका सजाए मौत के मामले में फांसी के अलावा कोई दूसरा तरीका भी तलाशे। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह स्थापित विश्वास है कि हमारे संविधान की प्रवृत्ति दयालु है। ऐसे में वर्तमान के विज्ञान के माध्यम से मौत की दूसरी पद्धति पर भी विचार किया जाना चाहिए। यहां हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हम मौत की सजा पर बहस नहीं कर रहे हैं।<br />
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</script>Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-7612772909628522132017-11-14T15:54:00.002+05:302017-11-14T15:54:53.176+05:30योजनाओं से करदाताओं के धन की बर्बादी न करे सरकार<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://i2.wp.com/hindi.gurturgoth.com/wp-content/uploads/2017/11/2014-02-17-13.51.15_1413339149143.jpg?resize=900%2C280" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="249" data-original-width="800" height="199" src="https://i2.wp.com/hindi.gurturgoth.com/wp-content/uploads/2017/11/2014-02-17-13.51.15_1413339149143.jpg?resize=900%2C280" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होने पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने शहरों में रहनेवाले बेघरों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र की पैरवी कर रहे एडिशन सालिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी को कहा कि आप अच्छी योजनायें लेकर आते हैं किन्तु उन पर अमल नहीं कर सकते तो ऐसे योजनाओं को बनाते ही क्यों हैं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि केन्द्र यह नहीं कह सकता कि उसने राज्यों को धन उपलब्ध करा दिया है और इसके आगे राज्य जानें। केन्द्र सरकार हजारों करोड़ रुपये योजनाओं में खर्च कर रही हैं जिसका सदुपयोग दूसरे महत्वपूर्ण कार्यो के लिये भी किया जा सकता है। यह स्पष्टतया करदाताओं के धन की बर्बादी है जो क्षुब्ध करने वाला है।</div>
<div style="text-align: justify;">
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने अपने दलील में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बेघरों के लिये घर उपलब्ध कराने की जगह गायों के लिये गौशालाओं की चिंता कर रही है तो उत्तरदाता के वकील ने आपत्ति करते हुए कहा कि इसमें राजनीति मत घुसेडिये।</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
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<div style="text-align: justify;">
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<script>
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</script><br /></div>
</div>
Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-38081542970992416142017-08-22T22:05:00.001+05:302017-08-22T22:30:50.068+05:30Shayara Bano versus Union of India and others (Writ Petition (C) No. 118 of 2016)<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: center;"><b>IN THE SUPREME COURT OF INDIA</b></div><div style="text-align: center;">Original Civil Jurisdiction</div><div style="text-align: center;">Writ Petition (C) No. 118 of 2016</div>Shayara Bano … Petitioner<br />
<div style="text-align: center;">versus</div>Union of India and others … Respondents<br />
<div style="text-align: center;">with</div><div style="text-align: center;">Suo Motu Writ (C) No. 2 of 2015</div>In Re: Muslim Women’s Quest For Equality<br />
<div style="text-align: center;">versus</div>Jamiat Ulma-I-Hind<br />
Writ Petition(C) No. 288 of 2016<br />
Aafreen Rehman … Petitioner<br />
<div style="text-align: center;">versus</div>Union of India and others … Respondents<br />
<div style="text-align: center;">Writ Petition(C) No. 327 of 2016</div>Gulshan Parveen … Petitioner<br />
<div style="text-align: center;">versus</div>Union of India and others … Respondents<br />
<div style="text-align: center;">Writ Petition(C) No. 665 of 2016</div>Ishrat Jahan … Petitioner<br />
<div style="text-align: center;">versus</div>Union of India and others … Respondents<br />
<div style="text-align: center;">Writ Petition(C) No. 43 of 2017</div>Atiya Sabri … Petitioner<br />
<div style="text-align: center;">versus</div>Union of India and others … Respondents<br />
<div style="text-align: center;">J U D G M E N T</div>Jagdish Singh Khehar, CJI.<br />
<br />
Index<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-wxhptaYt1VE/WZxd3LiwPRI/AAAAAAAABZM/_or8dpKdYUsBqGMH2w2_-iRn1EgWzPt0wCLcBGAs/s1600/Shayara%2BBano.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://3.bp.blogspot.com/-wxhptaYt1VE/WZxd3LiwPRI/AAAAAAAABZM/_or8dpKdYUsBqGMH2w2_-iRn1EgWzPt0wCLcBGAs/s320/Shayara%2BBano.jpg" width="320" /></a></div><br />
https://drive.google.com/file/d/0B3F2_7fedsTeSHBBWXNFeTZVSGc/view?usp=sharing<br />
<br />
<iframe src="https://docs.google.com/viewer?srcid=0B3F2_7fedsTeSHBBWXNFeTZVSGc&pid=explorer&efh=false&a=v&chrome=false&embedded=true" width="600px" height="580px"></iframe><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div>1. Part-1 The petitioner’s marital discord, and the petitioner’s prayers 1- 10<br />
2. Part-2 The practiced modes of ‘talaq’ amongst Muslims 11- 16<br />
3. Part-3 The Holy Quran – with reference to ‘talaq’ 17- 21<br />
4. Part-4 Legislation in India, in the field of Muslim ‘personal law’ 22- 27<br />
5. Part-5 Abrogation of the practice of ‘talaq-e-biddat’ by legislation, the world over, in Islamic, as well as, non-Islamic States 28- 29<br />
A. Laws of Arab States (i) – (xiii)<br />
B. Laws of Southeast Asian States (i) – (iii)<br />
C. Laws of Sub-continental States (i) – (ii)<br />
6. Part-6 Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaq-e-biddat’ 30 - 34<br />
7. Part-7 The petitioner’s and the interveners’ contentions: 35 – 78<br />
8. Part-8 The rebuttal of the petitioners’ contentions 79 - 111<br />
9. Part-9 Consideration of the rival contentions, and our conclusions 112- 114<br />
I. Does the judgment of the Privy Council in the Rashid Ahmad case, upholding ‘talaq-e-biddat’,<br />
require a relook? 115-120<br />
II. Has ‘talaq-e-biddat’, which is concededly sinful, sanction of law? 121-127<br />
III. Is the practice of ‘talaq-e-biddat’, approved/disapproved by “hadiths”? 128-139<br />
IV. Is the practice of ‘talaq-e-biddat’, a matter of faith for Muslims? If yes, whether it is a<br />
constituent of their ‘personal law’? 140-145<br />
V. Did the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 confer statutory status<br />
to the subjects regulated by the said legislation? 146-157<br />
VI. Does ‘talaq-e-biddat’, violate the parameters expressed in Article 25 of the Constitution?<br />
158-165<br />
VII. Constitutional morality and ‘talaq-e-biddat’. 166-174<br />
VIII. Reforms to ‘personal law’ in India. 175-182<br />
IX. Impact of international conventions and declarations on ‘talaq-e-biddat’. 183-189<br />
X. Conclusions emerging out of the above 190-190<br />
consideration<br />
10. Part-10 The declaration 191-201<br />
<br />
<div style="text-align: center;">Part-1.</div>The petitioner’s marital discord, and the petitioner’s prayers:<br />
1. The petitioner-Shayara Bano, has approached this Court, for<br />
assailing the divorce pronounced by her husband – Rizwan Ahmad on<br />
10.10.2015, wherein he affirmed “…in the presence of witnesses saying that<br />
I gave ‘talak, talak, talak’, hence like this I divorce from you from my wife.<br />
From this date there is no relation of husband and wife. From today I am<br />
‘haraam’, and I have become ‘naamharram’. In future you are free for using<br />
your life …”. The aforesaid divorce was pronounced before Mohammed<br />
Yaseen (son of Abdul Majeed) and Ayaaz Ahmad (son of Ityaz Hussain) – the<br />
two witnesses. The petitioner has sought a declaration, that the ‘talaq-ebiddat’<br />
pronounced by her husband on 10.10.2015 be declared as void ab<br />
initio. It is also her contention, that such a divorce which abruptly,<br />
unilaterally and irrevocably terminates the ties of matrimony, purportedly<br />
under Section 2 of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937<br />
(hereinafter referred to as, the Shariat Act), be declared unconstitutional.<br />
During the course of hearing, it was submitted, that the ‘talaq-e-biddat’<br />
(-triple talaq), pronounced by her husband is not valid, as it is not a part of<br />
‘Shariat’ (Muslim ‘personal law’). It is also the petitioner’s case, that divorce<br />
of the instant nature, cannot be treated as “rule of decision” under the<br />
Shariat Act. It was also submitted, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ is<br />
violative of the fundamental rights guaranteed to citizens in India, under<br />
Articles 14, 15 and 21 of the Constitution. It is also the petitioner’s case,<br />
that the practice of ‘talaq-e-biddat’ cannot be protected under the rights<br />
granted to religious denominations (-or any sections thereof) under Articles<br />
25(1), 26(b) and 29 of the Constitution. It was submitted, that the practice<br />
of ‘talaq-e-biddat’ is denounced internationally, and further, a large number<br />
of Muslim theocratic countries, have forbidden the practice of ‘talaq-ebiddat’,<br />
and as such, the same cannot be considered sacrosanctal to the<br />
tenets of the Muslim religion.<br />
2. The counter affidavit filed by respondent no.5 – the petitioner’s<br />
husband – Rizwan Ahmad, discloses, that the ‘nikah’ (marriage) between the<br />
petitioner and the respondent was solemnized on 11.04.2001, as per<br />
‘Shariat’, at Allahabad. It was submitted, that the petitioner – Shayara<br />
Bano, performed her matrimonial duties intermittently, coming and leaving<br />
the matrimonial home from time to time. The matrimonial relationship<br />
between the parties resulted in the births of two children, a son –<br />
Mohammed Irfan (presently about 13 years old) studying in the 7th<br />
standard, and a daughter – Umaira Naaz (presently about 11 years old)<br />
studying in the 4th standard, both at Allahabad.<br />
3. It is the case of the respondent–husband, that the petitioner-wife,<br />
left her matrimonial home on 9.4.2015 in the company of her father – Iqbal<br />
Ahmad and maternal uncle – Raees Ahmed, as well as children –<br />
Mohammed Irfan and Umaira Naaz, to live in her parental home. The<br />
respondent claims, that he continued to visit the petitioner, for giving her<br />
maintenance, and for enquiring about her well being. When the husband<br />
met the wife at her parental home in May and June 2015, she refused to<br />
accompany him, and therefore, refused to return to the matrimonial home.<br />
On 03.07.2015, Rizwan Ahmad, asked the father of Shayara Bano to send<br />
her back to her matrimonial home. He was informed by her father, after a<br />
few days, that the petitioner was not inclined to live with the respondent.<br />
4. On 07.07.2015 the father of the petitioner, brought the two children<br />
– Mohammed Irfan and Umaira Naaz to Allahabad. The husband submits,<br />
that both the children have thereafter been in his care and custody, at<br />
Allahabad. It is the assertion of the husband, that the petitioner’s father<br />
had given him the impression, that the petitioner would be inclined to<br />
return to Allahabad, consequent upon the husband’s care and custody of<br />
both children, at the matrimonial home.<br />
5. It is claimed by the respondent-husband, that he made another<br />
attempt to bring back the petitioner-wife from her parental home on<br />
09.08.2015, but Shayara Bano refused to accompany him. It is submitted,<br />
that Rizwan Ahmad was opposed in the above endeavour, both by the<br />
petitioner’s father and her maternal uncle.<br />
6. Finding himself in the above predicament, Rizwan Ahmad<br />
approached the Court of the Principal Judge, Family Court at Allahabad,<br />
Uttar Pradesh, by preferring Matrimonial Case No.1144 of 2015 with a<br />
prayer for restitution of conjugal rights. The petitioner-Shayara Bano,<br />
preferred Transfer Petition (C) No. 1796 of 2015, under Section 25 of the<br />
Code of Civil Procedure, 1908, read with Order XXXVI-B of the Supreme<br />
Court Rules, 1966, for the transfer of Matrimonial Case No.1144 of 2015,<br />
filed by the respondent-husband (seeking restitution of conjugal rights)<br />
pending at Allahabad, Uttar Pradesh, to the Principal Judge, Family Court,<br />
Kashipur, Uttarakhand. In the above transfer petition, the wife inter alia<br />
asserted as under:<br />
“2.3 The Petitioner who hails from Kashipur, Uttarakhand is<br />
unemployed and her father is a government employee. The only source<br />
of income is the Petitioner’s father who has a low income and despite this<br />
the Petitioner during the time of marriage had made arrangements<br />
beyond their capacity. But soon after the marriage the Respondent<br />
husband started demanding for additional dowry and made<br />
unreasonable demands for a car and cash.<br />
2.4 The Petitioner who rightfully denied the demands of the Respondent<br />
was tortured and physically abused by the Respondent and his family.<br />
She was often beaten and kept hungry in a closed room for days. The<br />
family of the Respondent administered her with medicines that caused<br />
her memory to fade. Due to the medicines she remained unconscious for<br />
long hours.<br />
xxx xxx xxx<br />
2.6 On 09.04.2015, the Respondent attempted to kill the Petitioner by<br />
administering medicines. These medicines on inspection by a doctor on<br />
a later date were revealed to cause loss of mental balance after regular<br />
consumption. The Respondent brought the Petitioner to Moradabad in a<br />
critical near-death condition with the intention of abandoning her if his<br />
dowry demands were not fulfilled.<br />
2.7. Thereafter on 10.04.2015 the Respondent called the parents of the<br />
Petitioner to Moradabad to take their daughter. The parents of the<br />
Petitioner requested him to come to Kashipur to meet and settle the<br />
issue. He refused to go to Kashipur and said that they should come and<br />
take their daughter or fulfil his demands for more dowry. He demanded<br />
Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh Only).<br />
2.8. Due to the unreasonable demands and the torturous behaviour of<br />
the Respondent husband, the Petitioner’s parents came to Moradabad to<br />
take her and she was forced to stay with her parents after 10.04.2015.<br />
xxx xxx xxx<br />
2.13 The Respondent has filed for restitution despite the fact that he<br />
himself had asked the Petitioner wife’s father to either fulfil his dowry<br />
demands or to take the Petitioner back to her maternal home and in<br />
pursuance of the same had drugged the Petitioner and had left her in<br />
Moradabad.”<br />
7. It is the case of the respondent-Rizwan Ahmad, that in view of the<br />
above averments of the petitioner-Shayara Bano, he felt that his wife was<br />
not ready for reconciliation, and therefore, he withdrew the suit (-for<br />
restitution of conjugal rights), preferred by him at Allahabad, and divorced<br />
the petitioner-Shayara Bano, by serving upon her a ‘talaq-nama’ (deed of<br />
divorce) dated 10.10.2015. The text of the ‘talak-nama’, is reproduced<br />
below:<br />
“Deed of Divorce<br />
Dated 10.10.2015<br />
Madam,<br />
Shayra Bano D/o Iqbal Ahmad.<br />
Be it clear that I Rizwan Ahmed married with you without any dowry to<br />
spend a peaceful and happy marital life. After marriage you came in my<br />
marital tie. From the relation between you and me two issues namely<br />
Irfan Ahmad aged about 13 years and Kumari Humaira Naz @ Muskan<br />
aged about 11 years were born who are receiving education living under<br />
my guardianship. With a great sorrow it is being written that you, just<br />
after 6 months of marriage, with your unreasonable and against Sharia<br />
acts started to pressurize me to live separately from my parents. I, in<br />
order to keep you happy and as per your wish started to live at a rented<br />
house at Mohalla Ghausnagar and while working as a clerk under a<br />
builder tried my level best to spend peaceful marital life with you and<br />
children. However, you, in an unreasonable manner and against Shriah<br />
continued to create problem and quarrel in house on regular basis.<br />
When you were asked the reason in a very affectionate manner about two<br />
years ago, you had put a condition that now when your other relatives<br />
are not with you in such situation come with me to my parents’ house<br />
and live further life there. I being a person from a self-respecting family<br />
refused to live as ‘son in law living at in-laws house’. Then you, under<br />
the influence of your parents, continued to fake various mental and<br />
physical pains and continued to behave life a mental patient. When tried<br />
to know the reason then you after much difficulty told that you had med<br />
with a serious accident before marriage. I for the sake of my children<br />
and you tolerated that. I became despondent from your persistent<br />
demand of living at your parental house and your being of stubborn<br />
nature, your giving threat of implicating in false case and threat of<br />
inflicting injury to yourself and of consuming poison and implicating me<br />
in false case on that count given on daily basis and complained about<br />
the same to your paternal uncle but your father replied that whenever<br />
you do such acts sleeping pills be given to you. I found this very baffling,<br />
upon asking your father told that since the time before your marriage<br />
you had been under treatment for mental ailment. I ignored such a big<br />
incident and the information received about you. Resultantly you<br />
became audacious in your behavior. When reported all these things to<br />
your father, your father told me that this is the time of children’s<br />
holidays you be sent to your parents’ house with children. You take<br />
them back after the atmosphere is changed and summer vacations are<br />
over. Acting on the words of your father I left you at your parents’ place<br />
along with children and while going, you took away gold jewelry given by<br />
me including a gold neck set of two Tolas, gold bangles of one and a half<br />
Tola, two gold rings of half Tola and cash Rs.15,000/-. I continued to<br />
visit you enquiring your wellbeing and giving you expenses from time to<br />
time. That in the month of May and June when I tried to bring you then<br />
you gave excuses and pleas. I continued to make repeated attempts<br />
between May to July to bring you back but ultimately on 03.07.2015 you<br />
clearly refused to return and on 07.07.2015 you father brought both the<br />
children at Allahabad Railway Station and left them there informing me<br />
and gave threat on phone that either you will come here and live or shall<br />
perform the role of father and mother of both the children. In this regard<br />
when I enquired from you then you also refused to return in clear words<br />
and said to the extent that you raise the children and forget me or<br />
separate from me to bring another mother for the children. On this also I<br />
could not satisfy myself, whereupon I filed a suit for bringing you back.<br />
After receiving notice, out of the blues you threatened me on phone that I<br />
will soon file a case and will tell you how a son in law is kept at the inlaws<br />
house. Being fed up with your unreasonable conduct and against<br />
Sharaih acts I found it better to separate from you, therefore, I on<br />
8.10.2015 applied for dismissal of the suit for bringing you back and now<br />
I, in my full senses and in the presence of marginal witnesses, release<br />
you from my marriage in the light of Shariah through tripel talaq by<br />
uttering ‘I give talaq’, ‘I give talaq’, ‘I give talaq’. From today the relation<br />
of husband and wife forever ends between you and me. After today you<br />
are unlawful for me and I have become unlawful for you. You are free to<br />
spend your life the way you want.<br />
Note: So far is the question of your dower (Mehr) and expenses of<br />
waiting period (iddat) that I am paying through demand draft no.096976<br />
dated 06.10.2015 drawn at Allahabad Bank, Karaili, Allahabad Branch,<br />
which comprises a sum of Rs.10,151 towards payment of dower and<br />
Rs.5,500/- towards the expenses of waiting period which I am sending<br />
along with this written deed of divorce, you kindly take paid to accept the<br />
same.<br />
Dated 10.10.2015<br />
Witnesses:-<br />
1. Mohd. Yaseen, s/o Abdul Majid, R/o J.K. Colony, Ghaus Nagar,<br />
Karaili, Allahabad;<br />
2. Ayaz Ahmed S/o Imtiyaz Hussain R/o G.T.B. Nagar, Karaili Scheme,<br />
Allahabad<br />
Only<br />
Sd/ Hindi Rizwan Ahmed<br />
(Rizwan Ahmed)<br />
S/o Iqbal Ahmed<br />
Ghaus Nagar, Karaili, Allahabad”<br />
8. Based on the above, the case of the respondent-husband is, that he<br />
had pronounced ‘talaq’ in consonance with the prevalent and valid mode of<br />
dissolution of Muslim marriages. It was submitted, that the pronouncement<br />
of divorce by him, fulfils all the requirements of a valid divorce, under the<br />
Hanafi sect of Sunni Muslims, and is in consonance with ‘Shariat’ (Muslim<br />
‘personal law’).<br />
9. It is also the submission of the respondent-husband, that the<br />
present writ petition filed by the petitioner-wife under Article 32 of the<br />
Constitution of India, is not maintainable, as the questions raised in the<br />
petition are not justiciable under Article 32 of the Constitution.<br />
10. Keeping in view the factual aspect in the present case, as also, the<br />
complicated questions that arise for consideration in this case (and, in the<br />
other connected cases), at the very outset, it was decided to limit the instant<br />
consideration, to ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq. Other questions raised in<br />
the connected writ petitions, such as, polygamy and ‘halala’ (-and other<br />
allied matters), would be dealt with separately. The determination of the<br />
present controversy, may however, coincidentally render an answer even to<br />
the connected issues.<br />
Part-2.<br />
The practiced modes of ‘talaq’ amongst Muslims:<br />
11. Since the issue under consideration is the dissolution of marriage<br />
by ‘talaq’, under the Islamic law of divorce, it is imperative, to understand<br />
the concept of ‘talaq’. In this behalf, it is relevant to mention, that under<br />
the Islamic law, divorce is classified into three categories. Talaq understood<br />
simply, is a means of divorce, at the instance of the husband. ‘Khula’, is<br />
another mode of divorce, this divorce is at the instance of the wife. The<br />
third category of divorce is ‘mubaraat’ – divorce by mutual consent.<br />
12. ‘Talaq’, namely, divorce at the instance of the husband, is also of<br />
three kinds – ‘talaq-e-ahsan’, ‘talaq-e-hasan’ and ‘talaq-e-biddat’. The<br />
petitioner’s contention before this Court is, that ‘talaq-e-ahsan’, and ‘talaqe-hasan’<br />
are both approved by the ‘Quran’ and ‘hadith’. ‘Talaq-e-ahsan’, is<br />
considered as the ‘most reasonable’ form of divorce, whereas, ‘talaq-ehasan’<br />
is also considered as ‘reasonable’. It was submitted, that ‘talaq-ebiddat’<br />
is neither recognized by the ‘Quran’ nor by ‘hadith’, and as such, is<br />
to be considered as sacrosanctal to Muslim religion. The controversy which<br />
has arisen for consideration before this Court, is with referenc to ‘talaq-ebiddat’.<br />
<br />
13. It is necessary for the determination of the present controversy, to<br />
understand the parameters, and the nature of the different kinds of ‘talaq’.<br />
‘Talaq-e-ahsan’ is a single pronouncement of ‘talaq’ by the husband,<br />
followed by a period of abstinence. The period of abstinence is described as<br />
‘iddat’. The duration of the ‘iddat’ is ninety days or three menstrual cycles<br />
(in case, where the wife is menstruating). Alternatively, the period of ‘iddat’<br />
is of three lunar months (in case, the wife is not menstruating). If the<br />
couple resumes cohabitation or intimacy, within the period of ‘iddat’, the<br />
pronouncement of divorce is treated as having been revoked. Therefore,<br />
‘talaq-e-ahsan’ is revocable. Conversely, if there is no resumption of<br />
cohabitation or intimacy, during the period of ‘iddat’, then the divorce<br />
becomes final and irrevocable, after the expiry of the ‘iddat’ period. It is<br />
considered irrevocable because, the couple is forbidden to resume marital<br />
relationship thereafter, unless they contract a fresh ‘nikah’ (-marriage), with<br />
a fresh ‘mahr’. ‘Mahr’ is a mandatory payment, in the form of money or<br />
possessions, paid or promised to be paid, by the groom or by the groom’s<br />
father, to the bride, at the time of marriage, which legally becomes her<br />
property. However, on the third pronouncement of such a ‘talaq’, the<br />
couple cannot remarry, unless the wife first marries someone else, and only<br />
after her marriage with other person has been dissolved (either through<br />
‘talaq’ - divorce, or death), can the couple remarry. Amongst Muslims,<br />
‘talaq-e-ahsan’ is regarded as – ‘the most proper’ form of divorce.<br />
14. ‘Talaq-e-hasan’ is pronounced in the same manner, as ‘talaq-eahsan’.<br />
Herein, in place of a single pronouncement, there are three<br />
successive pronouncements. After the first pronouncement of divorce, if<br />
there is resumption of cohabitation within a period of one month, the<br />
pronouncement of divorce is treated as having been revoked. The same<br />
procedure is mandated to be followed, after the expiry of the first month<br />
(during which marital ties have not been resumed). ‘Talaq’ is pronounced<br />
again. After the second pronouncement of ‘talaq’, if there is resumption of<br />
cohabitation within a period of one month, the pronouncement of divorce is<br />
treated as having been revoked. It is significant to note, that the first and<br />
the second pronouncements may be revoked by the husband. If he does so,<br />
either expressly or by resuming conjugal relations, ‘talaq’ pronounced by<br />
the husband becomes ineffective, as if no ‘talaq’ had ever been expressed. If<br />
the third ‘talaq’ is pronounced, it becomes irrevocable. Therefore, if no<br />
revocation is made after the first and the second declaration, and the<br />
husband makes the third pronouncement, in the third ‘tuhr’ (period of<br />
purity), as soon as the third declaration is made, the ‘talaq’ becomes<br />
irrevocable, and the marriage stands dissolved, whereafter, the wife has to<br />
observe the required ‘iddat’ (the period after divorce, during which a woman<br />
cannot remarry. Its purpose is to ensure, that the male parent of any<br />
offspring is clearly identified). And after the third ‘iddat’, the husband and<br />
wife cannot remarry, unless the wife first marries someone else, and only<br />
after her marriage with another person has been dissolved (either through<br />
divorce or death), can the couple remarry. The distinction between ‘talaq-eashan’<br />
and ‘talaq-e-hasan’ is, that in the former there is a single<br />
pronouncement of ‘talaq’ followed by abstinence during the period of ‘iddat’,<br />
whereas, in the latter there are three pronouncements of ‘talaq’,<br />
interspersed with abstinence. As against ‘talaq-e-ahsan’, which is regarded<br />
as ‘the most proper’ form of divorce, Muslims regard ‘talaq-e-hasan’ only as<br />
‘the proper form of divorce’.<br />
15. The third kind of ‘talaq’ is – ‘talaq-e-biddat’. This is effected by one<br />
definitive pronouncement of ‘talaq’ such as, “I talaq you irrevocably” or<br />
three simultaneous pronouncements, like “talaq, talaq, talaq”, uttered at<br />
the same time, simultaneously. In ‘talaq-e-biddat’, divorce is effective<br />
forthwith. The instant talaq, unlike the other two categories of ‘talaq’ is<br />
irrevocable at the very moment it is pronounced. Even amongst Muslims<br />
‘talaq-e-biddat’, is considered irregular.<br />
16. According to the petitioner, there is no mention of ‘talaq-e-biddat’ in<br />
the Quran. It was however acknowledged, that the practice of ‘talaq-ebiddat’<br />
can be traced to the second century, after the advent of Islam. It<br />
was submitted, that ‘talaq-e-biddat’ is recognized only by a few Sunni<br />
schools. Most prominently, by the Hanafi sect of Sunni Muslims. It was<br />
however emphasized, that even those schools that recognized ‘talaq-ebiddat’<br />
described it, “as a sinful form of divorce”. It is acknowledged, that<br />
this form of divorce, has been described as “bad in theology, but good in<br />
law”. We have recorded the instant position at this juncture, because<br />
learned counsel for the rival parties, uniformly acknowledge the same.<br />
Part-3.<br />
The Holy Quran – with reference to ‘talaq’:<br />
17. Muslims believe that the Quran was revealed by God to the Prophet<br />
Muhammad over a period of about 23 years, beginning from 22.12.609,<br />
when Muhammad was 40 years old. The revelation continued upto the year<br />
632 – the year of his death. Shortly after Muhammad’s death, the Quran<br />
was completed by his companions, who had either written it down, or had<br />
memorized parts of it. These compilations had differences of perception.<br />
Therefore, Caliph Usman - the third, in the line of caliphs recorded a<br />
standard version of the Quran, now known as Usman’s codex. This codex is<br />
generally treated, as the original rendering of the Quran.<br />
18. During the course of hearing, references to the Quran were made<br />
from ‘The Holy Quran: Text Translation and Commentary’ by Abdullah<br />
Yusuf Ali, (published by Kitab Bhawan, New Delhi, 14th edition, 2016).<br />
Learned counsel representing the rival parties commended, that the text<br />
and translation in this book, being the most reliable, could safely be relied<br />
upon. The text and the inferences are therefore drawn from the above<br />
publication.<br />
(i) The Quran is divided into ‘suras’ (chapters). Each ‘sura’ contains<br />
‘verses’, which are arranged in sections. Since our determination is limited<br />
to the validity of ‘talaq-e-biddat’, within the framework of the Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’, we shall only make a reference to such ‘verses’<br />
from the Quran, as would be relevant for our above determination. In this<br />
behalf, reference may first be made to ‘verses’ 222 and 223 contained in<br />
‘section’ 28 of ‘sura’ II. The same are reproduced below:<br />
“222. They ask thee<br />
Concerning women’s courses.<br />
Say : They are<br />
A hurt and a pollution :<br />
So keep away from women<br />
In their courses, and do not<br />
Approach them until<br />
They are clean.<br />
But when they have<br />
Purified themselves,<br />
Ye may approach them<br />
In any manner, time, or place<br />
Ordained for you by God.<br />
For God loves those<br />
Who turn to Him constantly<br />
And he loves those<br />
Who keep themselves pure and clean.<br />
223.Your wives are<br />
As a tilth unto you ;<br />
So approach your tilth<br />
When or how ye will ;<br />
But do some good act<br />
For your souls beforehand ;<br />
And fear God,<br />
And know that ye are<br />
To meet Him (in the Hereafter),<br />
And give (these) good tidlings<br />
To those who believe.”<br />
The above ‘verses’ have been extracted by us for the reason, that the Quran<br />
mandates respectability at the hands of men – towards women. ‘Verse’ 222<br />
has been interpreted to mean, that matters of physical cleanliness and<br />
purity should be looked at, not only from a man’s point of view, but also<br />
from the woman’s point of view. The ‘verse’ mandates, that if there is<br />
danger of hurt to the woman, she should have every consideration. The<br />
Quran records, that the action, of men towards women are often worse. It<br />
mandates, that the same should be better with reference to the woman’s<br />
health, both mental and spiritual. ‘Verse’ 223 postulates, that sex is as<br />
solemn, as any other aspect of life. It is compared to a husband-man’s tilth,<br />
to illustratively depict, that in the same manner as a husband-man sows<br />
his fields, in order to reap a harvest, by choosing his own time and mode of<br />
cultivation, by ensuring that he does not sow out of season, or cultivate in a<br />
manner which will injure or exhaust the soil. So also, in the relationship<br />
towards a wife, ‘verse’ 223 exalts the husband, to be wise and considerate<br />
towards her, and treat her in such manner as will neither injure nor<br />
exhaust her. ‘Verses’ 222 and 223 exhort the husband, to extend every kind<br />
of mutual consideration, as is required towards a wife.<br />
(ii) Reference is also necessary to ‘verses’ 224 to 228 contained in<br />
section 28 of ‘sura’ II of the Quran. The same are extracted below:<br />
“224. And make not<br />
God’s (name) an excuse<br />
In your oaths against<br />
Doing good, or acting rightly,<br />
Or making peace<br />
Between persons;<br />
For God is one<br />
Who heareth and knoweth<br />
All things.<br />
225. God will not<br />
Call you to account<br />
For thoughtlessness<br />
In your oaths,<br />
But for the intention<br />
In your hearts;<br />
And He is<br />
Oft-forgiving<br />
Most Forbearing.<br />
226. For those who take<br />
An oath for abstention<br />
From their wives,<br />
A waiting for four months<br />
Is ordained;<br />
If then they return,<br />
God is Oft-forgiving,<br />
Most Merciful.<br />
227. But if their intention<br />
Is firm for divorce,<br />
God heareth<br />
And knoweth all things.<br />
228. Divorced women<br />
Shall wait concerning themselves<br />
For three monthly periods.<br />
Nor is it lawful for them<br />
To hide what God<br />
Hath created in their wombs,<br />
If they have faith<br />
In God and the Last Day.<br />
And their husbands<br />
Have the better right<br />
To take them back<br />
In that period, if<br />
They wish for reconciliation.<br />
And women shall have rights<br />
Similar to the rights<br />
Against them, according<br />
To what is equitable;<br />
But men have a degree<br />
(Of advantage) over them<br />
And God is Exalted in Power<br />
Wise.”<br />
‘Verse’ 224, has a reference to many special kinds of oaths practised<br />
amongst Arabs. Some of the oaths even related to matters concerning sex.<br />
These oaths caused misunderstanding, alienation, division or separation<br />
between husbands and wives. ‘Verses’ 224 to 227 are pointed references to<br />
such oaths. Through ‘verse’ 224, the Quran ordains in general terms, that<br />
no one should make an oath – in the name of God, as an excuse for not<br />
doing the right thing, or for refraining from doing something which will<br />
bring people together. The text relied upon suggests, that ‘verses’ 225 to<br />
227 should be read together with ‘verse’ 224. ‘Verse’ 224 is general and<br />
leads up to the next three ‘verses’. These ‘verses’ are in the context of<br />
existing customs, which were very unfair to married women. Illustratively,<br />
it was sought to be explained, that in a fit of anger or caprice, sometimes a<br />
husband would take an oath – in the name of God, not to approach his wife.<br />
This act of the husband, it was sought to be explained, deprives the wife of<br />
her conjugal rights, and yet, keeps her tied to the husand indefinitely,<br />
inasmuch as, she has no right to remarry. Even if this act of the husband,<br />
was protested by the wife, the explanation provided is, that the husband<br />
was bound – by the oath in the name of God. Through the above verses, the<br />
Quran disapproves thoughtless oaths, and at the same time, insists on a<br />
proper solemn and conscious/purposeful oath, being scrupulously<br />
observed. The above ‘verses’ caution husbands to understand, that an<br />
oath in the name of God was not a valid excuse – since God looks at<br />
intention, and not mere thoughtless words. It is in these circumstances,<br />
that ‘verses’ 226 and 227 postulate, that the husband and wife in a difficult<br />
relationship, are allowed a period of four months, to determine whether an<br />
adjustment is possible. Even though reconciliation is recommended, but if<br />
the couple is against reconciliation, the Quran ordains, that it is unfair to<br />
keep the wife tied to her husband indefinitely. The Quran accordingly<br />
suggests, that in such a situation, divorce is the only fair and equitable<br />
course. All the same it is recognized, that divorce is the most hateful<br />
action, in the sight of the God.<br />
(iii) ‘Verses’ 229 to 231 contained in ‘section’ 29 of ‘sura’ II, and ‘verses’<br />
232 and 233 included in ‘section’ 30 of ‘sura’ II, as also ‘verse’ 237<br />
contained in ‘section’ 31 in ‘sura’ II, are relevant on the issue of divorce.<br />
The same are extracted below:<br />
“229. A divorce is only<br />
Permissible twice: after that,<br />
The parties should either hold<br />
Together on equitable terms,<br />
Or separate with kindness.<br />
It is not lawful for you,<br />
(Men), to take back<br />
Any of your gifts (from your wives),<br />
Except when both parties<br />
Fear that they would be<br />
Unable to keep the limits<br />
Ordained by God.<br />
If ye (judges) do indeed<br />
Fear that they would be<br />
Unable to keep the limits<br />
Ordained by God,<br />
There is no blame on either<br />
Of them if she give<br />
Something for her freedom.<br />
These are the limits<br />
Ordained by God;<br />
So do not transgress them<br />
If any do transgress<br />
The limits ordained by God,<br />
Such persons wrong<br />
(Themselves as well as others)<br />
230.So if a husband<br />
Divorces his wife (irrevocably),<br />
He cannot, after that,<br />
Re-marry her until<br />
After she has married<br />
Another husband and<br />
He has divorced her.<br />
In that case there is<br />
No blame on either of them<br />
If they re-unite, provided<br />
They feel that they<br />
Can keep the limits<br />
Ordained by God.<br />
Such are the limits<br />
Ordained by God,<br />
Which He makes plain<br />
To those who understand.<br />
231.When ye divorce<br />
Women, and they fulfil<br />
The term of their (‘Iddat’)<br />
Either taken them back<br />
On equitable terms<br />
Or set them free<br />
On equitable terms;<br />
But do not take them back<br />
To injure them, (or) to take<br />
Undue advantage;<br />
If any one does that,<br />
He wrongs his own soul.<br />
Do not treat God’s Signs<br />
As a jest,<br />
But solemnly rehearse<br />
God’s favours on you,<br />
And the fact that He<br />
Send down to you<br />
The Book<br />
And Wisdom,<br />
For your instruction.<br />
And fear God,<br />
And know that God<br />
Is well acquainted<br />
With all things.”<br />
<br />
A perusal of the aforesaid ‘verses’ reveals, that divorce for the reason of<br />
mutual incompatibility is allowed. There is however a recorded word of<br />
caution – that the parties could act in haste and then repent, and thereafter<br />
again reunite, and yet again, separate. To prevent erratic and fitful<br />
repeated separations and reunions, a limit of two divorces is prescribed. In<br />
other words, reconciliation after two divorces is allowed. After the second<br />
divorce, the parties must definitely make up their mind, either to dissolve<br />
their ties permanently, or to live together honourably, in mutual love and<br />
forbearance – to hold together on equitable terms. However, if separation is<br />
inevitable even on reunion after the second divorce, easy reunion is not<br />
permitted. The husband and wife are forbidden from casting aspersions on<br />
one another. They are mandated to recognize, what is right and<br />
honourable, on a collective consideration of all circumstances. After the<br />
divorce, a husband cannot seek the return of gifts or properties, he may<br />
have given to his wife. Such retention by the wife is permitted, only in<br />
recognition that the wife is economically weaker. An exception has been<br />
carved out in the second part of ‘verse’ 229, that in situations where the<br />
freedom of the wife could suffer on account of the husband refusing to<br />
dissolve the marriage, and perhaps, also treat her with cruelty. It is<br />
permissible for the wife, in such a situation, to extend some material<br />
consideration to the husband. Separation of this kind, at the instance of<br />
the wife, is called ‘khula’. ‘Verse’ 230 is in continuation of the first part of<br />
‘verse’ 229. The instant ‘verse’ recognizes the permissibility of reunion after<br />
two divorces. When divorce is pronounced for the third time, between the<br />
same parties, it becomes irreversible, until the woman marries some other<br />
man and he divorces her (or is otherwise released from the matrimonial tie,<br />
on account of his death). The Quranic expectation in ‘verse’ 230, requires<br />
the husband to restrain himself, from dissolving the matrimonial tie, on a<br />
sudden gust of temper or anger. ‘Verse’ 231 provides, that a man who takes<br />
back his wife after two divorces, must not put pressure on her, to prejudice<br />
her rights in any way. Remarriage must only be on equitable terms,<br />
whereupon, the husband and wife are expected to lead a clean and<br />
honourable life, respecting each other’s personalities. The Quranic message<br />
is, that the husband should either take back the wife on equitable terms, or<br />
should set her free with kindness.<br />
(iv) The ‘verses’ referred to above need to be understood along with<br />
‘verses’ 232 and 233, contained in ‘section’ 20 of ‘sura’ II, of the Quran. The<br />
above two ‘verses’ are extracted below:<br />
“232. When ye divorce<br />
Women, and they fulfil<br />
The term of their (‘Iddat’),<br />
Do not prevent them<br />
From marrying<br />
Their (former) husbands,<br />
If they mutually agree<br />
On equitable terms.<br />
This instruction<br />
Is for all amongst you,<br />
Who believe in God<br />
And the Last Day.<br />
That is (the course Making for) more virtue<br />
And purity amongst you,<br />
And God knows,<br />
And ye know not.<br />
233. The mothers shall give suck<br />
To their offspring<br />
For two whole years,<br />
If the father desires<br />
To complete the term.<br />
But he shall bear the cost<br />
Of their food and clothing<br />
On equitable terms.<br />
No soul shall have<br />
A burden laid on it<br />
Greater than it can bear.<br />
No mother shall be<br />
Treated unfairly<br />
On account of his child,<br />
An heir shall be chargeable<br />
In the same way.<br />
If they both decide<br />
On weaning,<br />
By mutual consent,<br />
And after due consultation,<br />
There is no blame on them.<br />
If ye decide<br />
On a foster-mother<br />
For your offspring,<br />
There is no blame on you,<br />
Provided ye pay (the mother)<br />
What ye offered,<br />
On equitable terms.<br />
But fear God and know<br />
That God sees well<br />
What ye do.”<br />
A perusal of the above ‘verses’ reveals, that the termination of the contract<br />
of marriage, is treated as a serious matter for family and social life. And as<br />
such, every lawful advice, which can bring back those who had lived<br />
together earlier, provided there is mutual love and they can live with each<br />
other on honourable terms, is commended. After following the above<br />
parameters, the Quran ordains, that it is not right for outsiders to prevent<br />
the reunion of the husband and wife. ‘Verse’ 233 is in the midst of the<br />
regulations on divorce. It applies primarily to cases of divorce, where some<br />
definite rule is necessary, as the father and mother would not, on account<br />
of divorce, probably be on good terms, and the interest of children must be<br />
safeguarded. Since the language of ‘verse’ 233 is general, the edict<br />
contained therein is interpreted, as applying equally to the father and<br />
mother, inasmuch as, each must fulfil his or her part, in the fostering of<br />
children.<br />
(v) The last relevant ‘verse’ in ‘sura’ II of the Quran, is contained in<br />
‘section’ 31, namely, ‘verse’ 237. The same is reproduced below:<br />
“237. And if ye divorce them<br />
Before consummation,<br />
But after the fixation<br />
Of a dower for them,<br />
Then the half of the dower<br />
(Is due to them), unless<br />
They remit it<br />
Or (the man’s half) is remitted<br />
By him in whose hands<br />
Is the marriage tie;<br />
And the remission<br />
(Of the man’s half)<br />
Is the nearest to righteousness.<br />
And do not forget<br />
Liberality between yourselves.<br />
For God sees well<br />
All that ye do.”<br />
In case of divorce before consummation of marriage, it is recognized, that<br />
only half the dower fixed needed to be refunded to the wife. It is however<br />
open to the wife, to remit the half due to her. And likewise, it is open to the<br />
husband to remit the half which he is entitled to deduct (and thus pay the<br />
whole dower amount).<br />
19. Reference is also necessary to ‘verses’ 34 and 35, contained in<br />
‘section’ 6, as well as, ‘verse’ 128 contained in ‘section’ 19, of ‘sura’ IV. All<br />
the above verses are extracted below:<br />
“34. Men are the protectors<br />
And maintainers of women,<br />
Because God has given<br />
The one more (strength)<br />
Than the other, and because<br />
They support them<br />
From their means.<br />
Therefore the righteous women<br />
Are devoutly obedient, and guard<br />
In (the husband’s) absence<br />
What God would have them<br />
guard.<br />
As to those women<br />
On whose part ye fear<br />
Disloyalty and ill-conduct,<br />
Admonish them (first),<br />
(Next), refuse to share their beds,<br />
(And last) beat them (lightly);<br />
But if they return to obedience,<br />
Seek not against them<br />
Means (of annoyance):<br />
For God is Most High,<br />
Great (above you all).<br />
35. If ye fear a breach<br />
Between them twain,<br />
Appoint (two) arbiters,<br />
One from his family,<br />
And the other from hers;<br />
If they wish for peace,<br />
God will cause<br />
Their reconciliation:<br />
For God hath full knowledge,<br />
And is acquainted<br />
With all things.”<br />
Section 19, Sura IV<br />
“128.If a wife fears<br />
Cruelty or desertion<br />
On her husband’s part,<br />
There is no blame on them,<br />
If they arrange<br />
An amicable settlement<br />
Between themselves;<br />
And such settlement is best;<br />
Even though men’s souls<br />
Are swayed by greed.<br />
But if ye do good<br />
And practice self-restraint<br />
God is well-acquainted<br />
With all that ye do.”<br />
The Quran declares men as protectors, and casts a duty on them to<br />
maintain their women. In order to be entitled to the husband’s support, the<br />
Quran ordains the women to be righteous, and to be devoutly obedient to<br />
the husband, even in his absence. ‘Verse’ 34, extends to the husband the<br />
right to admonish his wife who is either disloyal, or ill-conducts herself.<br />
Such admonition can be by refusing to share her bed, and as a last resort,<br />
even to beat her lightly. Thereafter, if the woman does not return to<br />
obedience, the husband is advised not to use means of annoyance against<br />
her. ‘Verse’ 35, sets out the course of settlement of family disputes. It<br />
postulates the appointment of two arbitrators – one representing the family<br />
of the husband, and the other the family of the wife. The arbitrators are<br />
mandated to explore the possibility of reconciliation. In case reconciliation<br />
is not possible, dissolution is advised, without publicity or mud-throwing or<br />
by resorting to trickery or deception. ‘Verse’ 128 provides for divorce at the<br />
instance of the wife – ‘khula’. It provides for a situation where, the wife<br />
fears cruelty or desertion on her husband’s part. In such a situation, her<br />
desire to seek an amicable settlement, cannot be treated as an aspersion on<br />
her. The couple must then settle to separate, on most amicable terms. The<br />
husband is cautioned not to be greedy. He is required to protect the wife’s<br />
economic interest. In case of disputation between the couple, for economic<br />
reasons, the Quran ordains, that sanctity of the marriage itself, is far<br />
greater than any economic interest, and accordingly suggests, that if<br />
separation can be prevented by providing some economic consideration to<br />
the wife, it is better for the husband to make such a concession, than to<br />
endanger the future of the wife and children.<br />
20. The last relevant ‘verses’ – 1 and 2, are contained in ‘section’ 1 of<br />
‘sura’ – LXV. The same are reproduced below:<br />
“1. Prophet! When ye<br />
Do divorce women,<br />
Divorce them at their<br />
Prescribed periods,<br />
And count (accurately)<br />
Their prescribed periods:<br />
And fear God your Lord:<br />
And turn them not out<br />
Of their houses, nor shall<br />
They (themselves) leave,<br />
Except in case they are<br />
Guilty of some open lewdness,<br />
Those are limits<br />
Set by God: and any<br />
Who transgresses the limits<br />
Of God, does verily<br />
Wrong his (own) soul:<br />
Thou knowest not if<br />
Perchance God will<br />
Bring about thereafter<br />
Some new situation.<br />
2. Thus when they fulfil<br />
Their term appointed,<br />
Either take them back<br />
On equitable terms<br />
Or part with them<br />
On equitable terms;<br />
And take for witness<br />
Two persons from among you,<br />
Endued with justice,<br />
And establish the evidence<br />
(As) before God. Such<br />
Is the admonition given<br />
To him who believes<br />
In God and the Last Day.<br />
And for those who fear<br />
God, He (ever) prepares<br />
A way out,”<br />
‘Verse’ 1 above, it may be noticed, has reference to the Prophet Muhammad<br />
himself. It is addressed in his capacity as teacher and representative of the<br />
community. It endorses the view, that of all things permitted, divorce is the<br />
most hateful in the sight of the God. Even though, the ‘verse’ provides for<br />
divorce, it proscribes the husband from turning out his wife/wives from his<br />
house. It also forbids the wife/wives, to leave the house of their husband,<br />
except when they are guilty. Those who transgress the above limitation, are<br />
cautioned, that they are committing wrong to their own souls.<br />
Reconciliation is suggested, whenever it is possible. It is recommended at<br />
every stage. The first serious difference between the spouses is first to be<br />
submitted to a family counsel, on which both sides are to be represented.<br />
The ‘verse’ requires the divorce to be pronounced, only after the period of<br />
prohibitory waiting. ‘Dower’ has to be paid, and due provisions have to be<br />
made, by the husband, for many things on equitable terms. On each<br />
aspect, there is to be consideration. Reconciliation is recommended till the<br />
last moment. The message contained in ‘verse’ 2 is, that everything should<br />
be done fairly, and all interests should be safeguarded. It is ordained, that<br />
the parties should remember, that such matters affect the most intimate<br />
aspect of their lives, and therefore, have a bearing even in the spiritual<br />
kingdom. It is therefore, that the ‘verses’ extracted above, impress on the<br />
parties, to fear God, and ensure that their determination is just and true.<br />
21. The understanding of the ‘verses’ of the Quran, is imperative in this<br />
case, because the petitioner and those supporting the petitoner’s case<br />
contend inter alia, that ‘talaq-e-biddat’, is not in conformity with the<br />
unambiguous edicts of the Quran, and therefore, cannot be considered as<br />
valid constituents of Muslim ‘personal law’.<br />
Part-4.<br />
Legislation in India, in the field of Muslim ‘personal law’:<br />
22. It would be relevant to record, that ‘personal law’ dealing with the<br />
affairs of those professing the Muslim religion, was also regulated by<br />
custom or usage. It was also regulated by ‘Shariat’ – the Muslim ‘personal<br />
law’. The status of Muslim women under customs and usages adopted by<br />
Muslims, were considered to be oppressive towards women. Prior to the<br />
independence of India, Muslim women organisations condemned customary<br />
law, as it adversely affected their rights, under the ‘Shariat’. Muslim women<br />
claimed, that the Muslim ‘personal law’ be made applicable to them. It is<br />
therefore, that the Muslim Personal Law (Sharait) Application Act, 1937<br />
(hereinafter referred to, as the Shariat Act), was passed. It is essential to<br />
understand, the background which resulted in the enactment of the Shariat<br />
Act. The same is recorded in the statement of objects and reasons, which is<br />
reproduced below:<br />
“For several years past it has been the cherished desire of the Muslims of<br />
British India that Customary Law should in no case take the place of<br />
Muslim Personal Law. The matter has been repeatedly agitated in the<br />
press as well as on the platform. The Jamiat-ul-Ulema-i-Hind, the<br />
greatest Moslem religious body has supported the demand and invited<br />
the attention of all concerned to the urgent necessity of introducing a<br />
measure to this effect. Customary Law is a misnomer inasmuch as it has<br />
not any sound basis to stand upon and is very much liable to frequent<br />
changes and cannot be expected to attain at any time in the future that<br />
certainty and definiteness which must be the characteristic of all laws.<br />
The status of Muslim women under the so-called Customary Law is<br />
simply disgraceful. All the Muslim Women Organisations have therefore<br />
condemned the Customary Law as it adversely affects their rights. They<br />
demand that the Muslim Personal Law (Shariat) should be made<br />
applicable to them. The introduction of Muslim Personal Law will<br />
automatically raise them to the position to which they are naturally<br />
entitled. In addition to this present measure, if enacted, would have very<br />
salutary effect on society because it would ensure certainty and<br />
definiteness in the mutual rights and obligations of the public. Muslim<br />
Personal Law (Shariat) exists in the form of a veritable code and is too<br />
well known to admit of any doubt or to entail any great labour in the<br />
shape of research, which is the chief feature of Customary Law.”<br />
23. Sections 2, 3 and 5 of the Shariat Act are relevant and are extracted<br />
hereunder:<br />
“2. Application of personal law to Muslims.- Notwithstanding any<br />
customs or usage to the contrary, in all questions (save questions<br />
relating to agricultural land) regarding intestate succession, special<br />
property of females, including personal property inherited or obtained<br />
under contract or gift or any other provision of Personal Law, marriage,<br />
dissolution of marriage, including talaq, ila, zihar, lian, khula and<br />
mubaraat, maintenance, dower, guardianship, gifts, trusts and trust<br />
properties, and wakfs (other than charities and charitable institutions<br />
and charitable and religious endowments) the rule of decision in cases<br />
where the parties are Muslims shall be the Muslim Personal Law<br />
(Shariat).”<br />
3. Power to make a declaration.- (1) Any person who satisfies the<br />
prescribed authority-<br />
(a) that he is a Muslim, and<br />
(b) that he is competent to contract within the meaning of section 11 of<br />
the Contract Act, 1872 (9 of 1872), and<br />
(c) that he is a resident of the territories to which this Act extends,<br />
may by declaration in the prescribed form and filed before the prescribed<br />
authority declare that he desires to obtain the benefit of the provisions of<br />
this section, and thereafter the provisions of section 2 shall apply to the<br />
declarant and all his minor children and their descendants as if in<br />
addition to the matters enumerated therein adoption, wills and legacies<br />
were also specified.<br />
(2) Where the prescribed authority refuses to accept a declaration under<br />
sub-section (1), the person desiring to make the same may appeal to<br />
such officer as the Government may, by general or special order, appoint<br />
in this behalf, and such officer may, if he is satisfied that the appellant is<br />
entitled to make the declaration, order the prescribed authority to accept<br />
the same.<br />
xxx xxx xxx<br />
5. Dissolution of marriage by Court in certain circumstances.-The<br />
District Judge may, on petition made by a Muslim married woman,<br />
dissolve a marriage on any ground recognized by Muslim Personal Law<br />
(Shariat).”<br />
A close examination of Section 2, extracted above, leaves no room for any<br />
doubt, that custom and usage, as it existed amongst Muslims, were sought<br />
to be expressly done away with, to the extent the same were contrary to<br />
Muslim ‘personal law’. Section 2 also mandated, that Muslim ‘personal law’<br />
(Shariat) would be exclusively adopted as “… the rule of decision …” in<br />
matters of intestate succession, special property of females, including all<br />
questions pertaining to “… personal property inherited or obtained under<br />
contract or gift or any other provision of ‘personal law’, marriage,<br />
dissolution of marriage, including talaq, ila, zihar, lian, khula and<br />
mubaraat, maintenance, dower, gifts, trusts and trust properties, and wakfs<br />
…”. Section 3 added to the above list, “… adoption, wills and legacies …”,<br />
subject to the declaration expressed in Section 3.<br />
24. It is relevant to highlight herein, that under Section 5 of the Shariat<br />
Act provided, that a Muslim woman could seek dissolution of her marriage,<br />
on the grounds recognized under the Muslim ‘personal law’. It would also<br />
be relevant to highlight, that Section 5 of the Shariat Act was deleted, and<br />
replaced by the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939.<br />
25. In the above context, it would be relevant to mention, that there was<br />
no provision in the Hanafi Code, of Muslim law for a married Muslim<br />
woman, to seek dissolution of marriage, as of right. Accordingly, Hanafi<br />
jurists had laid down, that in cases in which the application of Hanafi law<br />
caused hardship, it was permissible to apply the principles of the Maliki,<br />
Shafii or Hanbali law. This position was duly noticed in the introduction to<br />
the 1939 Act, as well as, in the statement of its objects and reasons. Be<br />
that as it may, the alternatives suggested by the Hanafi jurists were not<br />
being applied by courts. Accordingly, in order to crystalise the grounds of<br />
dissolution of marriage, by a Muslim woman, the 1939 Act, was enacted.<br />
The statement of objects and reasons of the above enactment is relevant,<br />
and is accordingly extracted hereunder:<br />
“There is no proviso in the Hanafi Code of Muslim Law enabling a<br />
married Muslim woman to obtain a decree from the Court dissolving her<br />
marriage in case the husband neglects to maintain her, makes her life<br />
miserable by deserting or persistently maltreating her or absconds<br />
leaving her unprovided for and under certain other circumstances.<br />
The absence of such a provision has entailed unspeakable misery to<br />
innumerable Muslim women in British India. The Hanafi Jurists<br />
however, have clearly laid down that in cases in which the application of<br />
Hanafi Law causes hardship, it is permissible to apply the provisions of<br />
the “Maliki, Shafii or Hambali Law”.<br />
Acting on this principle the Ulemas have issued fatwas to the effect that<br />
in cases enumerated in clause 3, Part A of this Bill (now see section 2 of<br />
the Act), a married Muslim woman may obtain a decree dissolving her<br />
marriage. A lucid exposition of this principle can be found in the book<br />
called “Heelatun Najeza” published by Maulana Ashraf Ali Sahib who has<br />
made an exhaustive study of the provisions of Maliki Law which under<br />
the circumstances prevailing in India may be applied to such cases. This<br />
has been approved by a large number of Ulemas who have put their seals<br />
of approval on the book.<br />
As the Courts are sure to hesitate to apply the Maliki Law to the case of a<br />
Muslim woman, legislation recognizing and enforcing the above<br />
mentioned principle is called for in order to relieve the sufferings of<br />
countless Muslim women.<br />
One more point remains in connection with the dissolution of marriages.<br />
It is this. The Courts in British India have held in a number of cases<br />
that the apostasy of a married Muslim woman ipso facto dissolves her<br />
marriage. This view has been repeatedly challenged at the bar, but the<br />
Courts continue to stick to precedents created by rulings based on an<br />
erroneous view of the Muslim Law. The Ulemas have issued Fatwas<br />
supporting non-dissolution of marriage by reason of wife’s apostasy. The<br />
Muslim community has, again and again, given expression to its<br />
supreme dissatisfaction with the view held by the Courts. Any number<br />
of articles have been appearing in the press demanding legislation to<br />
rectify the mistake committed by the Courts; hence clause 5 (now see<br />
section 4) is proposed to be incorporated in this Bill.<br />
Thus, by this Bill the whole Law relating to dissolution of marriages is<br />
brought at one place and consolidated in the hope that it would supply a<br />
very long felt want of the Muslim Community in India”.<br />
26. The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 provided, the<br />
grounds on which a Muslim woman, could seek dissolution of marriage.<br />
Section 2 of the enactment is reproduced below:<br />
“2. Grounds for decree for dissolution of marriage.—A woman married<br />
under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution<br />
of her marriage on any one or more of the following grounds, namely:—<br />
(i) that the whereabouts of the husband have not been known for a<br />
period of four years;<br />
(ii) that the husband has neglected or has failed to provide for her<br />
maintenance for a period of two years;<br />
(iii) that the husband has been sentenced to imprisonment for a period of<br />
seven years or upwards;<br />
(iv) that the husband has failed to perform, without reasonable cause, his<br />
marital obligations for a period of three years;<br />
(v) that the husband was impotent at the time of the marriage and<br />
continues to be so;<br />
(vi) that the husband has been insane for a period of two years or is<br />
suffering from leprosy or virulent venereal disease;<br />
(vii) that she, having been given in marriage by her father or other<br />
guardian before she attained the age of fifteen years, repudiated the<br />
marriage before attaining the age of eighteen years:<br />
Provided that the marriage has not been consummated;<br />
(viii) that the husband treats her with cruelty, that is to say,—<br />
(a) habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of<br />
conduct even if such conduct does not amount to physical ill-treatment,<br />
or<br />
(b) associates with women of evil repute or leads an infamous life, or<br />
(c) attempts to force her to lead an immoral life, or<br />
(d) disposes of her property or prevents her exercising her legal rights<br />
over it, or<br />
(e) obstructs her in the observance of her religious profession or practice,<br />
or<br />
(f) if he has more wives than one, does not treat her equitably in<br />
accordance with the injunctions of the Quran;<br />
(ix) on any other ground which is recognised as valid for the dissolution<br />
of marriages under Muslim law:<br />
Provided that—<br />
(a) no decree shall be passed on ground (iii) until the sentence has<br />
become final;<br />
(b) a decree passed on ground (i) shall not take effect for a period of six<br />
months from the date of such decree, and if the husband appears either<br />
in person or through an authorised agent within that period and satisfies<br />
the Court that he is prepared to perform his conjugal duties, the Court<br />
shall set aside the said decree; and<br />
(c) before passing a decree on ground (v) the Court shall, on application<br />
by the husband, make an order requiring the husband to satisfy the<br />
Court within a period of one year from the date of such order that he has<br />
ceased to be impotent, and if the husband so satisfies the Court within<br />
such period, no decree shall be passed on the said ground.”<br />
27. We may record here, that the Dissolution of Muslim Marriages Act,<br />
1939, is irrelevant for the present controversy on account of the fact, that<br />
the issue in hand does not pertain to the dissolution of marriage at the<br />
behest of a Muslim wife (but pertains to the dissolution of marriage, at the<br />
behest of a Muslim husband). The provisions of the instant enactment are<br />
relevant, to understand the submissions advanced by learned counsel,<br />
representing the petitioners, as also the respondents, based on their<br />
individual perspectives.<br />
Part-5.<br />
Abrogation of the practice of ‘talaq-e-biddat’ by legislation, the world over, in<br />
Islamic, as well as, non-Islamic States:<br />
28. ‘Muslim Law in India and Abroad’, by Tahir Mahmood and Saif<br />
Mahmood (Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 2012 edition),<br />
records the following position about the abrogation of the practice of ‘talaqe-biddat’<br />
as a means of divorce, through statutory enactments, the world<br />
over. The countries which have abolished ‘talaq-e-biddat’ have been divided<br />
into Arab States, Southeast Asian States, and Subcontinental States. We<br />
have maintained the above classifications, in order to establish their factual<br />
positions. Firstly, to demonstrate that the practice was prevalent across the<br />
globe in States having sizeable Muslim populations. And secondly, that the<br />
practice has been done away with, by way of legislation, in the countries<br />
referred to below.<br />
A. Laws of Arab States<br />
(i) Algeria: Is a theocratic State, which declares Islam to be its official<br />
religion. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On the issue in<br />
hand, it has enacted the following legislation:<br />
Code of Family Law 1984<br />
Law No.84-11 of 1984 as amended in 2005<br />
“Article 49. Divorce cannot be established except by a judgment of the<br />
court, preceded by an attempt at reconciliation for a period not exceeding<br />
three months.”<br />
(ii) Egypt: Is a secular State. Muslims of the Sunni sect constitute its<br />
majority. On the issue in hand, it has enacted the following legislation:<br />
Law of Personal Status 1929<br />
Law 25 of 1929 as amended by Law 100 of 1985<br />
“Article 1. A Talaq pronounced under the effect of intoxication or<br />
compulsion shall not be effective.<br />
Article 2. A conditional Talaq which is not meant to take effect<br />
immediately shall have no effect if it is used as an inducement to do<br />
some act or to abstain from it.<br />
Article 3. A Talaq accompanied by a number, expressly or impliedly, shall<br />
not be effective except as a single revocable divorce.<br />
Article 4. Symbolic expressions of talaq, i.e., words which may or may<br />
not bear the implication of a divorce, shall not effect a divorce unless the<br />
husband actually intended it.”<br />
(iii) Iraq: Is a theocratic State, which declares Islam to be its official religion.<br />
The majority of Iraq’s Muslims is Shias. On the issue in hand, it has<br />
enacted the following legislation:<br />
Code of Personal Status 1959<br />
Law 188 of 1959 as amended by Law 90 of 1987<br />
“Article 35. No divorce shall be effective when pronounced by the<br />
persons mentioned below:<br />
(a) one who is intoxicated, insane or imbecile, under duress, or not in<br />
his senses due to anger, sudden calamity, old age or sickness;<br />
(b) a person in death-sickness or in a condition which in all probabilities<br />
is fatal and of which he actually dies, survived by his wife.”<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 37. (1) Where a Talaq is coupled with a number, express or<br />
implied, not more than one divorce shall take place.<br />
(2) If a woman is divorced thrice on three separate occasions by her<br />
husband, no revocation or remarriage would be permissible after that.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 39. (1) When a person intends to divorce his wife, he shall<br />
institute a suit in the Court of Personal Status requesting that it be<br />
effected and that an order be issued therefor. If a person cannot so<br />
approach the court, registration of the divorce in the court during the<br />
period of Iddat shall be binding on him.<br />
(2) The certificate of marriage shall remain valid till it is cancelled by the<br />
court.”<br />
(iv) Jordan: Is a secular State. Muslims of the Sunni sect constitute its<br />
majority. On the issue in hand, it has enacted the following legislation:<br />
Code of Personal Status 1976<br />
Law 61 of 1976<br />
“Article 88. (1) Talaq shall not be effective if pronounced under<br />
intoxication, bewilderment, compulsion, mental disorder, depression or<br />
effect of sleep.<br />
(2) ‘Bewildered’ is one who has lost senses due to anger or provocation,<br />
etc., and cannot understand what he is saying.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 90. A divorce coupled with a number, expressly or impliedly, as<br />
also a divorce repeated in the same sitting, will not take effect except as a<br />
single divorce.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 94. Every divorce shall be revocable except the final third, one<br />
before consummation and one with consideration.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 98. Where an irrevocable Talaq was pronounced once or twice,<br />
renewal of marriage with the consent of parties is not prohibited.”<br />
(v) Kuwait: Is a theocratic State, which declares Islam to be the official<br />
religion. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On the issue in<br />
hand, it has the following legislation in place:<br />
Code of Personal Status 1984<br />
Law 51 of 1984<br />
“Article 102. Talaq may be effected by major and sane men acting by<br />
their free will and understanding the implications of their action.<br />
Therefore Talaq shall not take effect if the husband is mentally<br />
handicapped, imbecile, under coercion, mistake, intoxication, fear or<br />
high anger affecting his speech and action.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 109. If a Talaq is pronounced with a number (two, three) by<br />
words, signs or writing, only one Talaq shall take effect.”<br />
(vi) Lebanon: Is a secular State. Muslims constitute its majority, which is<br />
estimated to be 54% (27% Shia, and 27% Sunni). On the issue in hand, it<br />
has enacted the following legislation:<br />
Family Rights Law 1962<br />
Law of 16 July 1962<br />
“Article 104. A divorce by a drunk person shall have no effect.<br />
Article 105. A divorce pronounced under coercion shall have no effect.”<br />
(vii) Libya: Is a theocratic State, which declares Islam to be its official<br />
religion. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On the issue in<br />
hand, it has enacted the following legislation:<br />
Family Law 1984<br />
Law 10 of 1984 as amended by Law 15 of 1984<br />
“Article 28. Divorce is termination of the marriage bond. No divorce will<br />
become effective in any case except by a decree of a competent court and<br />
subject to the provision of Article 30.<br />
Article 29. Divorce is of two kinds – revocable and irrevocable. Revocable<br />
divorce does not terminate the marriage till the expiry of Iddat.<br />
Irrevocable divorce terminates the marriage forthwith.<br />
Article 30. All divorces shall be revocable except a third-time divorce, one<br />
before consummation of marriage, one for a consideration, and those<br />
specified in this law to be irrevocable.<br />
Article 31. A divorce shall be effective only if pronounced in clear words<br />
showing intention to dissolve the marriage. Symbolic or metaphorical<br />
expression will not dissolve the marriage.<br />
Article 32. A divorce pronounced by a minor or insane person, or if<br />
pronounced under coercion, or with no clear intention to dissolve the<br />
marriage, shall have no legal effect.<br />
Article 33. (1) A divorce meant to be effect on some action or omission of<br />
the wife shall have no legal effect.<br />
(2) A divorce given with a view to binding the wife to an oath or restrain<br />
her from doing something shall have no legal effect.<br />
(3) A divorce to which a number is attached, by express words or a<br />
gesture, shall effect only a single revocable divorce, except when it is<br />
pronounced for the third time.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 35. The marriage may be dissolved by mutual consent of the<br />
parties. Such a divorce must be registered with the court. If the parties<br />
cannot agree on the terms of such a divorce, they shall approach the<br />
court and it will appoint arbitrators to settle the matter or reconcile<br />
them.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 47. A divorce must be pronounced in a court and in the presence<br />
of the other party or his or her representative. The court shall before<br />
giving effect to a divorce exhaust all possibilities of reconciliation.”<br />
(viii) Morocco: Is a theocratic State, which declares Islam to be its official<br />
religion. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On the issue in<br />
hand, it has enacted the following legislation:<br />
Code of Personal Status 2004<br />
Law 70.03 of 2004<br />
“Article 79. Whoever divorces his wife by Talaq must petition the court<br />
for permission to register it with the Public Notaries of the area where the<br />
matrimonial home is situate, or where the wife resides, or where the<br />
marriage took place.<br />
Article 80. The petition will mention the identity of spouses, their<br />
professions, addresses, number of children, if any, with their age, health<br />
condition and educational status. It must be supported by a copy of the<br />
marriage agreement and a document stating the husband’s social status<br />
and financial obligations.<br />
Article 81. The court shall summon the spouses and attempt<br />
reconciliation. If the husband deliberately abstains, this will be deemed<br />
to be withdrawal of the petition. If the wife abstains, the court will notify<br />
her that if she does not present herself the petition may be decided in her<br />
absence. If the husband has fraudulently given a wrong address for the<br />
wife, he may be prosecuted at her instance.<br />
Article 82. The court will hear the parties and their witnesses in camera<br />
and take all possible steps to reconcile them, including appointment of<br />
arbitrators or a family reconciliation council, and if there are children<br />
such efforts shall be exhausted within thirty days. If reconciliation takes<br />
place, a report will be filed with the court.<br />
Article 83. If reconciliation attempts fail, the court shall fix an amount to<br />
be deposited by the husband in the court within thirty days towards<br />
payment of the wife’s post-divorce dues and maintenance of children.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 90. No divorce is permissible for a person who is not in his senses<br />
or is under coercion or provocation.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 92. Multiple expressions of divorce, oral or written, shall have the<br />
effect of a single divorce only.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 123. Every divorce pronounced by the husband shall be<br />
revocable, except a third-time divorce, divorce before consummation of<br />
marriage, divorce by mutual consent, and divorce by Khula or Talaq-eTafweez.<br />
<br />
(ix) Sudan: Is a theocratic State, which declares Islam to be its official<br />
religion. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On the issue in<br />
hand, it has the following legislation in place:<br />
Law on Talaq 1935<br />
Judicial Proclamation No.4 of 1935<br />
“Article 1. A divorce uttered in a state of intoxication or under duress<br />
shall be invalid and ineffective.<br />
Article 2. A contingent divorce which is not meant to be effective<br />
immediately and is used as an inducement or threat shall have not<br />
effect.<br />
Article 3. A formula of divorce coupled with a number, expressly or<br />
impliedly, shall effect only one divorce.<br />
Article 4. Metaphorical expressions used for a divorce shall have the<br />
effect of dissolving the marriage only if the husband actually meant a<br />
divorce.”<br />
(x) Syria: Is a secular State. Muslims of the Sunni sect constitute its<br />
majority. On the issue in hand, it has enacted the following legislation:<br />
Code of Personal Status 1953<br />
Law 59 of 1953 as amended by Law 34 of 1975<br />
“Article 89. No divorce shall take place when the man is drunk, out of his<br />
senses, or under duress. A person is out of his senses when due to<br />
anger, etc. he does not appreciate what he says.<br />
Article 90. A conditional divorce shall have no effect if not actually<br />
intended and used only as an inducement to do or abstain from doing<br />
something or as an oath or persuasion.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 92. If a divorce is coupled with a number, expressly or impliedly,<br />
not more than one divorce shall take place.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 94. Every divorce shall be revocable except a third-time divorce,<br />
one before consummation, a divorce with a consideration, and a divorce<br />
stated in this Code to be irrevocable.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 117. Where a person divorces his wife the court may, if satisfied<br />
that he has arbitrarily done so without any reasonable cause and that as<br />
a result of the divorce the wife shall suffer damage and become destitute,<br />
give a decision, with due regard to the husband’s financial condition and<br />
the amount of wife’s suffering, that he should pay her compensation not<br />
exceeding three years’ maintenance, in addition to maintenance payable<br />
during the period of Iddat. It may be directed to be paid either in a lump<br />
sum or in instalments as the circumstances of a case may require.<br />
(xi) Tunisia: Is a theocratic State, which declares Islam to be its official<br />
religion. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On the issue in<br />
hand, it has enacted the following legislation:<br />
Code of Personal Status 1956<br />
Law 13-8 of 1956 as amended by Law 7 of 1981<br />
“Article 31.(1) A decree of divorce shall be given: (i) with the mutual<br />
consent of the parties; or (ii) at the instance of either party on the ground<br />
of injury; or (iii) if the husband insists on divorce or the wife demands it.<br />
The party causing material or mental injury by the fact of divorce under<br />
clauses (ii) and (iii) shall be directed to indemnify the aggrieved spouse.<br />
(2) As regards the woman to be indemnified for material injury in terms<br />
of money, the same shall be paid to her after the expiry of Iddat and may<br />
be in the form of retention of the matrimonial home. This indemnity will<br />
be subject to revision, increase or decrease in accordance with the<br />
changes in the circumstances of the divorced wife until she is alive or<br />
until she changes her marital status by marrying again. If the former<br />
husband dies, this indemnity will be a charge on his estate and will have<br />
to be met by his heirs if they consent to it and will be decided by the<br />
court if they disagree. They may pay her in a lump sum within one year<br />
from the former husband’s death the indemnity claimable by her.<br />
Article 32 (1) No divorce shall be decreed except after the court has made<br />
an overall inquiry into the causes of rift and failed to effect reconciliation.<br />
(2) Where no reconciliation is possible the court shall provide, even if not<br />
asked to, for all important matters relating to the residence of the<br />
spouses, maintenance and custody of children and meeting the children,<br />
except when the parties specifically agree to forgo all or any of these<br />
rights. The court shall fix the maintenance on the basis of all those facts<br />
which it comes to know while attempting reconciliation. All important<br />
matters shall be provided for in the decree, which shall be nonappealable<br />
but can be reviewed for making additional provisions.<br />
(3) The court of first instance shall pass orders in the matters of divorce<br />
and all concerning matters including the compensation money to which<br />
the divorced wife may be entitled after the expiry of Iddat. The portions<br />
of the decree relating to custody, maintenance, compensation, residence<br />
and right to visit children shall be executed immediately.”<br />
(xii) United Arab Emirates: Is a theocratic State, as the Federal Constitution<br />
declares Islam to be the official religion. The Constitution also provides for<br />
freedom of religion, in accordance with established customs. Muslims of<br />
the Shia sect constitute its majority. On the issue in hand, it has the<br />
following legislation in place:<br />
Law of Personal Status 2005<br />
Federal Law No.28 of 2005<br />
“Article 140(1). If a husband divorces his wife after consummation of a<br />
valid marriage by his unilateral action and without any move for divorce<br />
from her side, she will be entitled to compensation besides maintenance<br />
for Iddat. The amount of compensation will be decided with due regard<br />
to the means of the husband and the hardship suffered by the wife, but<br />
it shall not exceed the amount of one year’s maintenance payable in law<br />
to a woman of her status.<br />
(2) The Kazi may decree the compensation, to be paid as a lump sum or<br />
in instalments, according to the husband’s ability to pay.”<br />
<br />
(xiii) Yemen: Is a theocratic State, which declares Islam to be the official<br />
religion. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On the issue in<br />
hand, it has the following legislation in place:<br />
Decree on Personal Status 1992<br />
Decree 20 of 1992<br />
“Article 61. A divorce shall not be effective if pronounced by a man who is<br />
drunk, or has lost his senses, or has no power of discernment, if this is<br />
shown by his condition and action.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 64. A divorce to which a number is attached, whatever be the<br />
number, will effect only a single revocable divorce.<br />
Article 65. The words saying that if the wife did or failed to do something<br />
she will stand divorced will not effect a divorce.<br />
Article 66. The words that if an oath or vow is broken it will effect a<br />
divorce will not dissolve the marriage even if the said oath or vow is<br />
broken.<br />
Article 67. A divorce can be revoked by the husband during the Iddat<br />
period. After the expiry of Iddat, a direct remarriage between them will<br />
be lawful.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 71. If a man arbitrarily divorces his wife without any reasonable<br />
ground and it causes hardship to her, the court may grant her<br />
compensation payable by the husband not exceeding maintenance for<br />
one year in accordance with her status. The court may decide if the<br />
compensation will be paid as a lump sum or in instalments.”<br />
B. Laws of Southeast Asian States<br />
(i) Indonesia: The Constitution of Indonesia guarantees freedom of religion<br />
among Indonesians. However, the Government recognizes only six official<br />
religions – Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and<br />
Confucianism. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On the<br />
issue in hand, it has the following legislation in place:<br />
(a) Law of Marriage 1974<br />
Law 1 of 1974<br />
“Article 38. A divorce shall be effected only in the court and the court<br />
shall not permit a divorce before attempting reconciliation between the<br />
parties. Divorce shall be permissible only for sufficient reasons<br />
indicating breakdown of marriage.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 41. In the event of a divorce both the parents shall continue to be<br />
responsible for the maintenance of their children. As regards custody of<br />
children, in case of a dispute between them the court shall take a<br />
decision. Expenses of maintenance and education shall be primarily the<br />
father’s liability, but if he is unable to discharge this liability the court<br />
may transfer it to the mother. The court may also direct the former<br />
husband to pay alimony to the divorced wife.”<br />
(b) Marriage Regulations 1975<br />
Regulation 9 of 1975<br />
“Article 14. A man married under Islamic law wanting to divorce his wife<br />
shall by a letter notify his intention to the District Court seeking<br />
proceedings for that purpose.<br />
Article 15. On receiving a letter the court shall, within thirty days,<br />
summon the parties and gather from them all relevant facts.<br />
Article 16. If the court is satisfied of the existence of any of the grounds<br />
mentioned in Article 19 below and is convinced that no reconciliation<br />
between the parties is possible it will allow a divorce.<br />
Article 17. Immediately after allowing a divorce as laid down in Article 16<br />
above the court shall issue a certificate of divorce and send it to the<br />
Registrar for registration of the divorce.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 19. A divorce may be allowed on the petition of either party if the<br />
other party:<br />
(a) has committed adultery or become addict to alcohol, drugs, gambling<br />
or another serious vice;<br />
(b) has deserted the aggrieved party for two years or more without any<br />
legal ground and against the said party’s will;<br />
(c) has been imprisoned for at least five years;<br />
(d) has treated the aggrieved party with cruelty of an injurious nature;<br />
(e) has been suffering from a physical deformity affecting conjugal duties,<br />
or where relations between the spouses have become too much strained<br />
making reconciliation impossible.”<br />
(ii) Malaysia: Under the Constitution of Malaysia, Islam is the official<br />
religion of the country, but other religions are permitted to be practiced in<br />
peace and harmony. Muslims of the Sunni sect constitute its majority. On<br />
the issue in hand, it has the following legislation in place:<br />
Islamic Family Law Act 1984<br />
Act 304 of 1984<br />
“Article 47. (1) A husband or a wife who desires a divorce shall present<br />
an application for divorce to the court in the prescribed form<br />
accompanied by a statutory declaration containing (a) particulars of the<br />
marriage and the name, ages and sex of the children, if any, of the<br />
marriage; (b) particulars of the facts giving the court jurisdiction under<br />
Section 45; (c) particulars of any previous matrimonial proceedings<br />
between the parties, including the place of the proceedings; (d) a<br />
statement as to the reasons for desiring divorce; (e) a statement as to<br />
whether any, and if so, what steps have been taken to effect<br />
reconciliation; (f) the terms of any agreement regarding maintenance and<br />
habitation of the wife and the children of the marriage, if any, and the<br />
division of any assets acquired through the joint effort of the parties, if<br />
any, or where no such agreement has been reached, the applicant’s<br />
proposals regarding those matters; and (g) particulars of the order<br />
sought.<br />
(2) Upon receiving an application for divorce, the court shall cause<br />
summons to be served on the other party together with a copy of the<br />
application and the statutory declaration made by the applicant, and the<br />
summons shall direct the other party to appear before the court so as to<br />
enable it to inquire whether or not the other party consents to the<br />
divorce.<br />
(3) If the other party consents to the divorce and the court is satisfied<br />
after due inquiry and investigation that the marriage has irretrievably<br />
broken down, the court shall advise the husband to pronounce one Talaq<br />
before the court.<br />
(4) The court shall record the fact of the pronouncement of one Talaq and<br />
shall send a certified copy of the record to the appropriate Registrar and<br />
to the Chief Registrar for registration.<br />
(5) Where the other party does not consent to the divorce or it appears to<br />
the court that there is reasonable possibility of a reconciliation between<br />
the parties, the court shall as soon as possible appoint a Conciliatory<br />
Committee consisting of a religious officer as Chairman and two other<br />
persons, one to act for the husband and the other for the wife, and refer<br />
the case to the Committee.<br />
(6) In appointing the two persons under sub-section (5) the court shall,<br />
where possible, give preference to close relatives of the parties having<br />
knowledge of the circumstances of the case.<br />
(7) The court may give directions to the Conciliatory Committee as to the<br />
conduct of the conciliation and it shall conduct it in accordance with<br />
such directions.<br />
(8) If the Committee is unable to agree or if the court is not satisfied with<br />
its conduct of the conciliation, the court may remove the Committee and<br />
appoint another Committee in its place.<br />
(9) The Committee shall endeavour to effect reconciliation within a period<br />
of six months from the date of its being constituted or such further<br />
period as may be allowed by the court.<br />
(10) The Committee shall require the attendance of the parties and shall<br />
give each of them an opportunity of being heard and may hear such<br />
other persons and make such inquiries as it thinks fit and may, if it<br />
considers it necessary, adjourn its proceedings from time to time.<br />
(11) If the Conciliatory Committee is unable to effect reconciliation and is<br />
unable to persuade the parties to resume their conjugal relationship, it<br />
shall issue a certificate to that effect and may append to the certificate<br />
such recommendations as it thinks fit regarding maintenance and<br />
custody of the minor children of the marriage, if any, regarding division<br />
of property and other matters related to the marriage.<br />
(12) No advocate and solicitor shall appear or act for any party in any<br />
proceeding before a Conciliatory Committee and no party shall be<br />
represented by any person other than a member of his or her family<br />
without the leave of the Conciliatory Committee.<br />
(13) Where the Committee reports to the court that reconciliation has<br />
been effected and the parties have resumed their conjugal relationship,<br />
the court shall dismiss the application for divorce.<br />
(14) Where the Committee submits to the court a certificate that it is<br />
unable to effect reconciliation and to persuade the parties to resume the<br />
conjugal relationship, the court shall advise the husband to pronounce<br />
one Talaq before the court, and where the court is unable to procure the<br />
presence of the husband before the court to pronounce one Talaq, or<br />
where the husband refuses to pronounce one Talaq, the court shall refer<br />
the case to the Hakams [arbitrators] for action according to section 48.<br />
(15) The requirement of sub-section (5) as to reference to a Conciliatory<br />
Committee shall not apply in any case (a) where the applicant alleges<br />
that he or she has been deserted by an does not know the whereabouts<br />
of the other party; (b) where the other party is residing outside West<br />
Malaysia and it is unlikely that he or she will be within the jurisdiction of<br />
the court within six months after the date of the application; (c) where<br />
the other party is imprisoned for a term of three years or more; (d) where<br />
the applicant alleges that the other party is suffering from incurable<br />
mental illness; or (e) where the court is satisfied that there are<br />
exceptional circumstances which make reference to a Conciliatory<br />
Committee impracticable.<br />
(16) Save as provided in sub-section (17), a Talaq pronounced by the<br />
husband or an order made by the court shall not be effective until the<br />
expiry of the Iddat.<br />
(17) If the wife is pregnant at the time the Talaq is pronounced or the<br />
order is made, the Talaq or the order shall not be effective until the<br />
pregnancy ends.”<br />
(iii) Philippines: Is a secular State. Christians constitute its majority. On<br />
the issue in hand, it has the following legislation in place:<br />
Code of Muslim Personal Law 1977<br />
Decree No.1083 of 1977<br />
“Article 46. (1) A divorce by Talaq may be effected by the husband in a<br />
single repudiation of his wife during her Tuhr [non-menstrual period]<br />
within which he has totally abstained from carnal relations with her.<br />
(2) Any number of repudiations made during one Tuhr [non-menstrual<br />
period] shall constitute only one repudiation and shall become<br />
irrevocable after the expiration of the prescribed Iddat.<br />
(3) A husband who repudiates his wife, either for the first or second time,<br />
shall have the right to take her back within the Iddat period by<br />
resumption of cohabitation without need of a new contract of marriage.<br />
Should he fail to do so, the repudiation shall become irrevocable.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 85. Within seven days after the revocation of a divorce the<br />
husband shall, with the wife’s consent, send a statement thereof to the<br />
Circuit Registrar in whose records the divorce was previously entered.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 161. (1) A Muslim male who has pronounced a Talaq shall,<br />
without delay, file with the Clerk of the Sharia Circuit Court of the place<br />
where his family resides a written notice of such fact and the<br />
circumstances attending thereto, after having served a copy to the wife<br />
concerned. The Talaq pronounced shall not become irrevocable until<br />
after the expiration of the prescribed Iddat.<br />
(2) Within seven days from receipt of notice the Clerk of the Court shall<br />
require each of the parties to nominate a representative. The<br />
representatives shall be appointed by the court to constitute, with the<br />
Clerk of the Court as Chairman, an Agama [religious scholars]<br />
Arbitration Council which shall try and submit to the court a report on<br />
the result of arbitration on the basis of which, and such other evidence<br />
as may be allowed, the court will pass an order.<br />
(3) The provisions of this Article will be observed if the wife exercises<br />
right to Talaq-e-Tafweez.<br />
xxx xxx xxx<br />
Article 183. A person who fails to comply with the requirements of Article<br />
85, 161 and 162 of this Code shall be penalized by imprisonment or a<br />
fine of two hundred to two thousand Pesos, or both.”<br />
C. Laws of Sub-continental States<br />
(i) Pakistan & Bangladesh: Are both theocratic States, wherein Islam is the<br />
official religion. In both countries Muslims of the Sunni sect constitute the<br />
majority. On the issue in hand, it has the following legislation in place:<br />
Muslim Family Laws Ordinance 1961<br />
Ordinance VIII of 1961 amended in Bangladesh by Ordinance 114 of<br />
1985<br />
(Bangladesh changes noted below relevant provisions)<br />
“Section 7. (1) Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as<br />
may be after the pronouncement of Talaq in any form whatsoever, give<br />
the Chairman a notice in writing of his having done so, and shall supply<br />
a copy thereof to the wife.<br />
(2) Whoever contravenes the provision of sub-section (1) shall be<br />
punishable with simple imprisonment for a term which may extend to<br />
one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with<br />
both.<br />
[Bangladesh: ten thousand taka]<br />
(3) Save as provided in sub-section (5), a Talaq unless revoked earlier,<br />
expressly or otherwise, shall not be effective until the expiration of ninety<br />
days from the day on which notice under subsection (1) is delivered to<br />
the Chairman.<br />
(4) Within thirty days of the receipt of notice under sub-section (1) the<br />
Chairman shall constitute an Arbitration Council for the purpose of<br />
bringing about reconciliation between the parties, and the Arbitration<br />
council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation.<br />
(5) If the wife be pregnant at the time Talaq is pronounced, Talaq shall<br />
not be effective until the period mentioned in sub-section (3) or of<br />
pregnancy, whichever is later, ends.<br />
(6) Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by<br />
Talaq effective under this section from re-marrying the same husband<br />
without any intervening marriage with a third person, unless such<br />
termination is for the third time so effective.”<br />
(ii) Sri Lanka: Is a secular State. Buddhists constitute its majority. On the<br />
issue in hand, it has the following legislation in place:<br />
Muslim Marriage and Divorce Act 1951<br />
Act 6 of 1951 as amended by Act 40 of 2006<br />
“Section 17 (4) Save as otherwise hereinafter expressly provided, every<br />
marriage contracted between Muslims after the commencement of this<br />
Act shall be registered, as hereinafter provided, immediately upon the<br />
conclusion of the Nikah ceremony connected therewith.<br />
(5) In the case of each such marriage, the duty of causing it to be<br />
registered is hereby imposed upon the following persons concerned in the<br />
marriage; (a) the bridegroom, (b) the guardian of the bride, and (c) the<br />
person who conducted the Nikah ceremony connected with the marriage.<br />
Section 27. Where a husband desires to divorce his wife the procedure<br />
laid down in Schedule II shall be followed.”<br />
(2) Where a wife desires to effect a divorce from her husband on any<br />
ground not referred to in sub-section (1), being a divorce of any<br />
description permitted to a wife by the Muslim law governing the sect to<br />
which the parties belong, the procedure laid down in the Schedule III<br />
shall be followed so far as the nature of the divorce claimed in each case<br />
renders it possible or necessary to follow that procedure.<br />
29. ‘Talaq-e-biddat’ is effective, the very moment it is pronounced. It is<br />
irrevocable when it is pronounced.<br />
Part-6.<br />
Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaq-e-biddat’:<br />
30. Rashid Ahmad v. Anisa Khatun1.<br />
(i) The facts: The primary issue that came to be adjudicated in the above<br />
case, pertained to the validity of ‘talaq-e-biddat’ pronounced by Ghiyas-uddin,<br />
a Sunni Mohomedan of the Hanafi school, to his wife Anisa Khatun –<br />
respondent no.1. The marriage of the respondent with Ghiyas-ud-din had<br />
taken place on 28.08.1905. Ghiyas-ud-din divorced her on or about<br />
13.09.1905. Ghiyas-ud-din pronounced triple talaq, in the presence of<br />
witnesses, though in the absence of his wife – Anisa Khatun. Respondent<br />
no.1 – Anisa Khatun received Rs.1,000 in payment of ‘dower’ on the same<br />
day, which was confirmed by a registered receipt. Thereafter, Ghiyas-uddin<br />
executed a ‘talaqnama’ (decree of divorce) dated 17.09.1905, which<br />
<br />
1<br />
AIR 1932 PC 25<br />
narrates the divorce. The ‘talaqnama’ is alleged to have been given to Anisa<br />
Khatun – respondent no.1.<br />
(ii) The challenge: Anisa Khatun – respondent no.1, challenged the<br />
validity of the divorce, firstly, for the reason, that she was not present at the<br />
time of pronouncement of divorce. And secondly, that even after the<br />
aforestated pronouncement, cohabitation had continued and subsisted for a<br />
further period of fifteen years, i.e., till the death of Ghiyas-ud-din. In the<br />
interregnum, five children were born to Ghiyas-ud-din and Anisa Khatun.<br />
According to Anisa Khatun, Ghiyas-ud-din continued to treat Anisa Khatun<br />
– respondent no.1, as his wife, and the children born to her, as his<br />
legitimate children. It was also the case of respondent no.1, that the<br />
payment of Rs.1,000, was a payment of prompt dower, and as such, not<br />
payment in continuation of the ‘talaq-e-biddat’, pronounced by Ghiyas-uddin.<br />
<br />
(iii) The consideration: While considering the validity of the ‘talaq-e-biddat’<br />
pronounced on 13.09.1905, and the legitimacy of the children born to Anisa<br />
Khatun, the Privy Council held as under:<br />
“15. Their Lordships are of opinion that the pronouncement of the triple<br />
talak by Ghiyas-ud-din constituted an immediately effective divorce, and,<br />
while they are satisfied that the High Court were not justified in such a<br />
conclusion on the evidence in the present case, they are of opinion that<br />
the validity and effectiveness of the divorce would not be affected by<br />
Ghiyas-ud-din’s mental intention that it should not be a genuine divorce,<br />
as such a view is contrary to all authority. A talak actually pronounced<br />
under compulsion or in jest is valid and effective: Baillie’s Digest, 2nd<br />
edn., p. 208; Ameer Ali's Mohammedan Law, 3rd edn., vol. ii, p. 518;<br />
Hamilton's Hedaya, vol. i, p. 211.<br />
16. The respondents sought to found on the admitted fact that for about<br />
fifteen years after the divorce Ghiyas-ud-din treated Anisa Fatima as his<br />
wife and his children as legitimate, and on certain admissions of their<br />
status said to have been made by appellant No. 1 and respondent pro <br />
48<br />
forma No. 10, who are brothers of Ghiyas-ud-din, but once the divorce is<br />
held proved such facts could not undo its effect or confer such a status<br />
on the respondents.<br />
17. While admitting that, upon divorce by the triple talak, Ghiyas-ud-din<br />
could not lawfully remarry Anisa Fatima until she had married another<br />
and the latter had divorced her or died, the respondents maintained that<br />
the acknowledgment of their legitimacy by Ghiyas-ud-din, subsequent to<br />
the divorce, raised the presumption that Anisa Fatima had in the interval<br />
married another, who had died or divorced her, and that Ghiyas-ud-din<br />
had married her again, and that it was for the appellants to displace that<br />
presumption. In support of this contention, they founded on certain dicta<br />
in the judgment of this Board in Habibur Rahman Chowdhury v. Altaf Ali<br />
Chowdhury L.R. 48 I.A. 114. Their Lordships find it difficult to regard<br />
this contention as a serious one, for these dicta directly negative it. The<br />
passage relied on, which related to indirect proof of Mahomedan<br />
marriage by acknowledgment of a son as a legitimate son is as follows: “It<br />
must not be impossible upon the face of it, i.e., it must not be made<br />
when the ages are such that it is impossible in nature for the<br />
acknowledgor to be the father of the acknowledgee, or when the mother<br />
spoken to in an acknowledgment, being the wife of another, or within<br />
prohibited degrees of the acknowledgor, it would be apparent that the<br />
issue would be the issue of adultery or incest. The acknowledgment may<br />
be repudiated by the acknowledgee. But if none of these objections occur,<br />
then the acknowledgment has more than evidential value. It raises a<br />
presumption of marriage – a presumption which may be taken advantage<br />
of either by a wife-claimant or a son-claimant. Being, however, a<br />
presumption of fact, and not juris et de jure, it is, like every other<br />
presumption of fact capable of being set aside by contrary proof.<br />
18. The legal bar to re-marriage created by the divorce in the present<br />
case would equally prevent the raising of the presumption. If the<br />
respondents had proved the removal of that bar by proving the marriage<br />
of Anisa Fatima to another after the divorce and the death of the latter or<br />
his divorce of her prior to the birth of the children and their<br />
acknowledgment as legitimate, the respondents might then have had the<br />
benefit of the presumption, but not otherwise.<br />
19. Their Lordships are, therefore, of opinion that the appeal should be<br />
allowed, that the decree of the High Court should be reversed, and that<br />
the decree of the Subordinate Judge should be restored, the appellants<br />
to have the costs of his appeal and their costs in the High Court. Their<br />
Lordships will humbly advise His Majesty accordingly.”<br />
(iv) The conclusion: The Privy Council, upheld as valid, ‘talaq-e-biddat’ –<br />
triple talaq, pronounced by the husband, in the absence and without the<br />
knowledge of the wife, even though the husband and wife continued to<br />
cohabit for 15 long years thereafter, wherefrom 5 offsprings were born to<br />
them<br />
31. Jiauddin Ahmed v. Anwara Begum2, (Single Judge judgment,<br />
authored by Baharul Islam, J., as he then was).<br />
(i) The facts: The respondent – Anwara Begum had petitioned for<br />
maintenance, under Section 125 of the Code of Criminal Procedure. Her<br />
contention was, that she had lived with her husband for about 9 months,<br />
after her marriage. During that period, her marriage was consummated.<br />
Anwara Begum alleged, that after the above period, her husband began to<br />
torture her, and even used to beat her. It was therefore, that she was<br />
compelled to leave his company, and start living with her father, who was<br />
a day labourer. Maintenance was duly granted, by the First Class<br />
Magistrate, Tinsukia. Her husband, the petitioner – Jiauddin Ahmed,<br />
contested the respondent’s claim for maintenance, before the Gauhati<br />
High Court, on the ground that he had divorced her, by pronouncing<br />
divorce by adopting the procedure of ‘talaq-e-biddat’.<br />
(iii) The challenge: It is in the above circumstances, that the validity of<br />
‘talaq-e-biddat’, and the wife’s entitlement to maintenance came to be<br />
considered by the Guahati High Court, which examined the validity of the<br />
concept of ‘talaq-e-biddat’.<br />
(iv) The consideration: (a) The High Court placed reliance on ‘verses’ 128<br />
to 130, contained in ‘section’ 19, of ‘sura’ IV, and ‘verses’ 229 to 232,<br />
contained in ‘sections’ 29 and 30 of ‘sura’ II, and thereupon, referred to<br />
the commentary on the above verses by scholars (Abdullah Yusuf Ali and<br />
<br />
2<br />
(1981) 1 Gau.L.R. 358<br />
Maulana Mohammad Ali) and the views of jurists (Ameer Ali and Fyzee),<br />
with pointed reference to ‘talaq’, which was narrated as under:<br />
“Islam tried to maintain the married state as far as possible, especially<br />
where children are concerned, but it is against the restriction of the<br />
liberty of men and women in such vitally important matters as love and<br />
family life. It will check hasty action as far as possible and leave the door<br />
to reconciliation open at many stages. Even after divorce a suggestion of<br />
reconciliation is made, subject to certain precautions against thoughtless<br />
action. A period of waiting (Iddat) for three monthly courses is<br />
prescribed, in order to see if the marriage conditionally dissolved is likely<br />
to result in issue. But this is not necessary where the divorced woman is<br />
a virgin. It is definitely declared that women and men shall have similar<br />
rights against each other.<br />
Yusuf Ali has further observed:<br />
"Where divorce for mutual incompatibility is allowed, there is danger that<br />
the parties might act hastily, then repent, and again wish to separate. To<br />
prevent such capricious action repeatedly, a limit is prescribed. Two<br />
divorces (with a reconciliation between) are allowed. After that the<br />
parties must unitedly make up their minds, either to dissolve their union<br />
permanently, or to live honourable lives together in mutual love and forbearance<br />
to 'hold together on equitable terms, 'neither party worrying the<br />
other nor grumbling nor evading the duties and responsibilities of<br />
marriage''.<br />
Yusuf Ali proceeds:<br />
"All the prohibitions and limits prescribed here are in the interests of<br />
good and honourable lives for both sides, and in the interests of a clean<br />
and honourable social life, without public or private scandals..."<br />
* * * *<br />
"Two divorces followed by re-union are permissible; the third time the<br />
divorce becomes irrevocable, until the woman marries some other man<br />
and he divorces her. This is to set an almost impossible condition. The<br />
lesson is: if a man loves a woman he should not allow a sudden gust of<br />
temper or anger to induce him to take hasty action...<br />
If the man takes back his wife after two divorces, he must do so only on<br />
equitable terms, i.e. he must not put pressure on the woman to prejudice<br />
her rights in any way, and they must live clean and honourable lives,<br />
respecting each other's personalities..."<br />
The learned Commentator further observes :<br />
"The termination of a marriage bond is a most serious matter for family<br />
and social life. An every lawful device is approved which can equitably<br />
bring back those who have lived together, provided only there is mutual<br />
love and they can live on honourable terms with each other. If these<br />
conditions are fulfilled, it is no right for outsiders to prevent or hinder reunion.<br />
They may be swayed by property or other considerations."<br />
(b) The High Court also placed reliance on ‘verse’ 35 contained in<br />
‘section’ 6, of ‘sura’ IV, and again referred to the commentary on the above<br />
‘verse’ (by Abdullah Yusuf Ali), who had interpreted the same as under:<br />
"An excellent plan for settling family disputes, without too much<br />
publicity or mud-throwing, or resort to the chicaneries of the law. The<br />
Latin countries recognise this plan in their legal system. It is a pity that<br />
Muslims do not resort to it universally, as they should. The arbiters from<br />
each family would know the idiosyncrasies of both parties, and would be<br />
able, with God's help, effect a real reconciliation."<br />
Maulana Mohammad Ali has commented on the above verse thus:<br />
"This verse lays down the procedure to be adopted when a case for<br />
divorce arises. It is not for the husband to put away his wife; it is the<br />
business of the judge to decide the case. Nor should the divorce case be<br />
made too public. The Judge is required to appoint two arbitrators, one<br />
belonging to the wife's family and the other to the husband's. These two<br />
arbitrators will find out the facts but their objective must be to effect a<br />
reconciliation between the parties. If all hopes of reconciliation fail, a<br />
divorce is allowed. But the final decision rests with the judge who is<br />
legally entitled to pronounce a divorce. Cases were decided in accordance<br />
with the directions contained in this verse in the early days of Islam.”<br />
The same learned author commenting on the above verse (IV: 35) in his<br />
the Religion of Islam has observed:<br />
"From what has been said above, it is clear that not only must there be a<br />
good cause for divorce, but that all means to effect reconciliation must<br />
have been exhausted before resort is had to this extreme measure. The<br />
impression that a Muslim husband may put away his wife at his mere<br />
caprice, is a grave distortion of the Islamic institution of divorce."<br />
Fyzee denounces talaq as "absurd and unjust". Abdur Rahim says:<br />
"I may remark that the interpretation of the law of divorce by the jurists,<br />
specially of the Hanafi School, is one flagrant instance where because of<br />
literal adherence to mere words and a certain tendency towards<br />
subtleties they have reached a result in direct antagonism to the<br />
admitted policy of the law on the subject."<br />
12. Mohammad Ali has observed:-<br />
"Divorce is thus discouraged:<br />
'If you hate them (i.e. your wives) it may be that you dislike a thing while<br />
Allah has placed abundant good in it." Remedies are also suggested to<br />
avoid divorce so long as possible:<br />
"And if you fear a breach between the two (i.e. the husband and the wife),<br />
then appoint a judge from his people and a judge from her people; if they<br />
both desire agreement, Allah will effect harmony between them.<br />
It was due to such teachings of the Holy Quran that the Holy Prophet<br />
declared divorce to be the most hateful of all things permitted....The<br />
mentality of the Muslim is to face the difficulties of the married life along<br />
with its comforts and to avoid disturbing the disruption of the family<br />
relations as long as possible, turning to divorce only as a last resort."<br />
The learned author has further observed:<br />
"The principle of divorce spoken of in the Holy Quran and which in fact<br />
includes to a greater or less extent all causes, is the decision no longer to<br />
live together as husband and wife. In fact, marriage itself is nothing but<br />
an agreement to live together as husband and wife and when either of<br />
the parties finds him or herself unable to agree to such a life, divorce<br />
must follow. It is not, of course, meant that every disagreement between<br />
them would lead to divorce; it is only the disagreement to live any more<br />
as husband and wife...”<br />
He then refers to the condition laid down in Sura IV verse 35.<br />
The learned author proceeds:<br />
"The 'shiqaq' or breach of the marriage agreement may also arise from<br />
the conduct of either party; for instance, if either of them misconducts<br />
himself or herself, or either of them is consistently cruel to the other, or,<br />
as may sometimes happen there is incompatibility of temperament to<br />
such an extent that they cannot live together in marital agreement.<br />
The 'shiqaq' in these cases is more express, but still it will depend upon<br />
the parties whether they can pull on or not. Divorce must always follow<br />
when one of the parties finds it impossible to continue the marriage<br />
agreement and is compelled to break it off. At first sight it may look like<br />
giving too much latitude to the parties to allow them to end the marriage<br />
contract thus, even if there is no reason except incompatibility of<br />
temperament, but this much is certain that if there is such disagreement<br />
that the husband and the wife cannot pull together, it is better for<br />
themselves, for their offspring and for society in general that they should<br />
be separated than that they should be compelled to live together. No<br />
home is worth the name wherein instead of peace there is wrangling; and<br />
marriage is meaningless if there is no spark of love left between the<br />
husband and the wife. It is an error to suppose that such latitude tends<br />
to destroy the stability of marriage, because marriage is entered into as a<br />
permanent and sacred relation based on love between a man and a<br />
woman, and divorce is only a remedy when marriage fails to fulfill its<br />
object.''<br />
With regard to the husband's right of pronouncing divorce the learned<br />
author has found;<br />
"Though the Holy Quran speaks of the divorce being pronounced by the<br />
husband, yet a limitation is placed upon the exercise of this right."<br />
He then refers to the procedure laid down in Sura IV Verse 35 quoted<br />
above, and says :<br />
"It will be seen that in all disputes between the husband and the wife,<br />
which it is feared will lead to a breach, two judges are to be appointed<br />
from the respective people of the two parties. These judges are required<br />
first to try to reconcile the parties to each other, failing which divorce is<br />
to be effected. Therefore, though it is the husband who pronounces the<br />
divorce, he is as much bound by the decision of the judges, as is the<br />
wife. This shows that the husband cannot repudiate the marriage at will.<br />
The case must first be referred to two judges and their decision is<br />
binding......The Holy Prophet is reported to have interfered and<br />
disallowed a divorce pronounced by a husband, restoring the marital<br />
relations (Bu. 68: 2). It was no doubt matter of procedure, but it shows<br />
that the authority constituted by law has the right to interfere in matters<br />
of divorce."<br />
The learned author has further observed:<br />
"Divorce may be given orally, or in writing, but it must take place in the<br />
presence of witnesses.”<br />
(iv) The conclusion: Based on the Quranic verses referred to above, the<br />
High Court concluded as under:<br />
“13. A perusal of the Quranic verses quoted above and the commentaries<br />
thereon by well-recognized Scholars of great eminence like Mahammad<br />
Ali and Yusuf Ali and the pronouncements of great jurists like Ameer Ali<br />
and Fyzee completely rule out the observation of Macnaghten that "there<br />
is no occasion for any particular cause for divorce, and mere whim is<br />
sufficient", and the observation of Batchelor, J. (ILR 30 Bom. 537) that<br />
"the whimsical and capricious divorce by the husband is good in law,<br />
though bad in theology". These observations have been based on the<br />
concept that women were chattal belonging to men, which the Holy<br />
Quran does not brook. Costello, J. In 59 Calcutta 833 has not, with<br />
respect, laid down the correct law of talaq. In my view the correct law of<br />
talaq as ordained by the Holy Quran is that talaq must be for a<br />
reasonable cause and be preceded by attempts at reconciliation between<br />
the husband and the wife by two arbiters-one from the wife's family the<br />
other from the husband's. If the attempts fail, talaq may be effected.<br />
xxx xxx xxx<br />
16. In the instant case the petitioner merely alleged in his written<br />
statement before the Magistrate that he had pronounced talaq to the<br />
opposite party; but he did not examine himself, nor has he adduced any<br />
evidence worth the name to prove 'talaq'. There is no proof of talaq, or its<br />
registration. Registration of marriage and divorce under the Assam<br />
Muslim Marriages and Divorces Registration Act, 1935 is voluntary, and<br />
unilateral. Mere registration of divorce (or marriage) even if proved, will<br />
not render valid divorce which is otherwise invalid under Muslim Law.”<br />
A perusal of the conclusion recorded by the High Court, through the<br />
above observations, leaves no room for any doubt, that the ‘talaq-e-biddat’<br />
pronounced by the husband without reasonable cause, and without being<br />
preceded by attempts of reconciliation, and without the involvement of<br />
arbitrators with due representation on behalf of the husband and wife,<br />
would not lead to a valid divorce. The High Court also concluded, that the<br />
petitioner – Jiauddin Ahmed, had mainly alleged that he had pronounced<br />
talaq, but had not established the factum of divorce by adducing any<br />
cogent evidence. Having concluded, that the marriage between the parties<br />
was subsisting, the High Court upheld the order awarding maintenance to<br />
the wife – Anwara Begum.<br />
32. Must. Rukia Khatun v. Abdul Khalique Laskar3, (Division Bench<br />
judgment, authored by Baharul Islam, CJ., as he then was).<br />
(i) The facts: Rukia Khatun was married to Abdul Khalique Laskar. The<br />
couple lived together for about 3 months, after their marriage. During<br />
that period, the marriage was consummated. Rukia Khatun alleged, that<br />
after the above period, her husband abandoned and neglected her. She<br />
was allegedly not provided with any maintenance, and as such, had been<br />
living in penury, for a period of about 3 months, before she moved an<br />
application for grant of maintenance. The petitioner’s application for<br />
maintenance filed under Section 125 of the Code of Criminal Procedure,<br />
was rejected by the Sub-Divisional Judicial Magistrate, Hailakandi. She<br />
challenged the order rejecting her claim of maintenance, before the<br />
Gauhati High Court. The respondent-husband – Abdul Khalique Laskar,<br />
contested the claim for maintenance by asserting, that even though he<br />
had married the petitioner, but he had divorced her on 12.4.1972 by way<br />
of ‘talaq-e-biddat’, and had thereafter even executed a talaknama. The<br />
husband also asserted, that he had paid dower to the petitioner. The<br />
<br />
3<br />
(1981) 1 Gau. L.R. 375<br />
claim of the petitioner-wife for maintenance was declined on the ground,<br />
that she had been divorced by the respondent-husband.<br />
(ii) The challenge: It is in the above circumstances, that the validity of<br />
the divorce pronounced by the respondent-husband, by way of ‘talaq-ebiddat’,<br />
and the wife’s entitlement to maintenance, came up for<br />
consideration.<br />
(iii) The consideration: The Gauhati High Court recorded the following<br />
observations in respect of the validity of ‘talaq’ pronounced by the<br />
respondent-husband, on 12.4.1972.<br />
“7. The first point to be decided, therefore, is whether the opposite party<br />
divorced the Petitioner. The equivalent of the word 'divorce' is 'talaq' in<br />
Muslim Law. What is valid 'talaq' in Muslim law was considered by one of<br />
us (Baharul Islam, J. as he then was) sitting singly in Criminal Revision<br />
No. 199/77 (supra). The word 'talaq' carries the literal significance of<br />
'freeing' or 'the undoing of knot'. 'Talaq' means divorce of a woman by her<br />
husband. Under the Muslim law marriage is a civil contract. Yet the<br />
rights and responsibilities consequent upon it are of such importance to<br />
the welfare of the society that a high degree of sanctity is attached to it.<br />
But in spite of the sacredness of the character of the marriagetic, Islam<br />
recognizes the necessity in exceptional circumstances of keeping the way<br />
open for its dissolution.<br />
There has been a good deal of misconception of the institution of 'talaq'<br />
under the Muslim law. From the Holy Quran and the Hadis, it appears<br />
that though divorce was permitted, yet the right could be exercised only<br />
under exceptional circumstances. The Holy Prophet is reported to have<br />
said: "Never did Allah allow anything more hateful to Him than “divorce.”<br />
According to a report of Ibn Umar, the Prophet said: "With Allah the most<br />
detestable of all things permitted is divorce". (See the Religion of Islam by<br />
Maulana Muhammed Ali at page 671).<br />
In the case of Ahmed Kasim Molla v. Khatun Bibi reported in ILR Cal<br />
833, which has so long been regarded as a leading case on the law of<br />
divorce, Justice Costello held:<br />
“Upon that point (divorce), there are a number of authorities and I have<br />
carefully considered this point as dealt with in the very early authorities<br />
to see whether I am in agreement with the mere recent decisions of the<br />
Courts. I regret that I have to come to the conclusion that at the law<br />
stands at present, any Mohamedan may divorce his wife at his mere<br />
whim and caprice.” <br />
56<br />
Following Macnaghten, J. who held: "there is no occasion for any<br />
particular cause for divorce, and mere whim is sufficient,'' and Batchelor,<br />
J, in case of Sarabai v. Babiabai (ILR 30 Bombay 537) Costello, J. held:—<br />
“It is good in law, though bad in theology.”<br />
Ameer Ali, in his Treatise on Mahomedan Law has observed:<br />
“The Prophet pronounced talaq to be a most destable thing before the<br />
Almighty God of all permitted things.<br />
If 'talaq' is given without any reason it is stupidity and ingratitude to<br />
God.”<br />
The learned Author in the same book has also observed<br />
“The author of the Multeka (Ibrohim Halebi) is more concise. He says-<br />
‘The law gives to the man primarily the power of dissolving the marriage,<br />
if the wife, by her indocility or her bad character, renders the married life<br />
unhappy; but in the absence of serious reasons, no Musalman can<br />
justify a divorce either in the eyes of the religion or the law. If he<br />
abandons his wife or put her away from simple caprice, he draws, upon<br />
himself the divine anger, for 'the curse of God', said the Prophet, 'rests on<br />
him who repudiates his wife capriciously.”<br />
In ILR Madras 22, a Division Bench of the Madras High Court, consisting<br />
of Munro and Abdur Rahim, JJ., held:<br />
“No doubt an arbitrary or unreasonable exercise of the right to dissolve<br />
the marriage is strongly condemned in the Quran and in the reported<br />
saying of the Prophet (Hadith) and is treated as a spiritual offence. But<br />
the impropriety of the husband's conduct would in no way affect the legal<br />
validity of a divorce duly effected by the husband.”<br />
What Munro and Abdur Rahmim, JJ. in ILR 30 Madras 22 precisely held<br />
was that impropriety of the husband's conduct would in no way affect<br />
the legal validity of a divorce duly effected by the husband. The emphasis<br />
was that a talaq would be valid only if it is effected in accordance with<br />
the Muslim Law.<br />
In ILR 5, Rangoon 18, their Lordships of the Privy Council observed:<br />
“According to that law (the Muslim Law), a husband can effect a divorce<br />
whenever he desires.”<br />
But the Privy Council has not said that the divorce need not be duly<br />
effected or that procedure enjoined by the Quran need not be followed.<br />
8. It is needless to say that Holy Quran is the primary source and is the<br />
weightiest authority on any subject under the Muslim Law. The Single<br />
Judge in Criminal Revision No. 199/77 in his judgment quoted the<br />
relevant verses of the Quran, to deal with divorce. We need not refer to all<br />
the Verses. It will be sufficient if we refer to only one of them, which is<br />
Sura IV verse 35. It reads:<br />
“If ye fear a breach<br />
Between them twain,<br />
Appoint two arbiters<br />
One from his family,<br />
And the other from hers;<br />
If they wish for peace,<br />
God will cause<br />
Their reconciliation:<br />
For God hath full knowledge,<br />
And is acquainted<br />
With all things.”<br />
From the verse quoted above, it appears that there is a condition<br />
precedent which must be complied with before the talaq is effected. The<br />
condition precedent if when the relationship between the husband and<br />
the wife is strained and the husband intends to give 'talaq' to his wife he<br />
must chose an arbiter from his side and the wife an arbiter from her<br />
side, and the arbiters must attempt at reconciliation, with a time gap so<br />
that the passions of the parties may call down and reconciliation may be<br />
possible. If ultimately conciliation is not possible, the husband will be<br />
entitled to give 'talaq'. The 'talaq' must be for good cause and must not<br />
be at the mere desire, sweet will, whim and caprice of the husband. It<br />
must not be secret.<br />
Maulana Mohammad Ali, an eminent Muslim jurist, in his Religion of<br />
Islam, after referring to, and considering, the relevant verses on the<br />
subject has observed:<br />
From what has been said above, it is clear that not only must there be a<br />
good cause for divorce, but that all means to effect reconciliation must<br />
have been exhausted before resort is had to this extreme measure. The<br />
impression that a Muslim husband may put away his wife at his mere<br />
caprice, is a grave distortion of the Islamic institution of divorce.”<br />
The learned Jurist also has observed:<br />
“Divorce must always follow when one of the parties finds it impossible to<br />
continue the marriage agreement and is compelled to break it off.”<br />
9. Costello, J. in ILR 59 Calcutta 833 (supra) considered the judgments<br />
of Munro and Abdur Rahim, JJ. in ILR 33 Mad. 22 (supra) and of the<br />
Privy Council in ILR 5, Rangoon 18, (supra) but he preferred the opinions<br />
of Machaghten and Batchalor, JJ. in ILR 30 Bombay 537 (supra). The<br />
reason perhaps is, as observed by Krishna Ayer, J. (now of the Supreme<br />
Court) in the case of A. Yusuf Rowther v. Sowramma, reported in AIR<br />
1971 Kerala 261:<br />
“Marginal distortions are inevitable when the Judicial Committee in<br />
Downing Street has to interpret Manu and Muhammad of India and<br />
Arabia. The soul of a Culture law is largely the formalised and<br />
enforceable expression of a community's culture norms-cannot be fully<br />
understood by alien minds.”<br />
10. Krishna Ayer, J., in AIR 1971 Kerala 261 (supra) has further<br />
observed:<br />
“The view that the Muslim husband enjoys an arbitrary, unilateral power<br />
to inflict instant divorce does not accord with Islamic injunctions...<br />
Indeed, a deeper study of the subject disclosed a surprisingly rational,<br />
realistic and modern law of divorce.... …..”<br />
The learned Judge has further observed:<br />
“It is a popular fallacy that a Muslim male enjoys, under the Quranic<br />
law, Unbridled Authority to liquidate the marriage. The whole Quran <br />
58<br />
expressly forbids a man to seek pretexts for divorcing his wife, so long as<br />
she remains faithful and obedient to him, 'if they (namely, women) obey<br />
you, then do not seek a way against them' (Quran IV: 34)”<br />
(iv) The conclusion: Based on the above consideration above, the High<br />
Court recorded the following conclusion:<br />
“11. In our opinion the correct law of 'talaq' as ordained by Holy Quran<br />
is: (i) that 'talaq' must be for a reasonable cause; and (ii) that it must be<br />
preceded by an attempt at reconciliation between the husband and wife<br />
by two arbiters, one chosen by the wife from her family and the other by<br />
the husband from his. If their attempts fail, 'talaq' may be effected. In our<br />
opinion the Single Judge has correctly laid down the law in Criminal<br />
Revision No. 199/77 (supra), and, with respect the Calcutta High Court<br />
in ILR 59 Calcutta 833 and the Bombay High Court in ILR 30 Bombay<br />
537 have not laid down the correct law.”<br />
A perusal of the consideration extracted above, when examined closely,<br />
reveals that the High Court listed the following essential ingredients of a<br />
valid ‘talaq’ under Muslim law. Firstly, ‘talaq’ has to be based on good<br />
cause, and must not be at the mere desire, sweet will, whim and caprice<br />
of the husband. Secondly, it must not be secret. Thirdly, between the<br />
pronouncement and finality, there must be a time gap, so that the<br />
passions of the parties may calm down, and reconciliation may be<br />
possible. Fourthly, there has to be a process of arbitration (as a means of<br />
reconciliation), wherein the arbitrators are representatives of both the<br />
husband and the wife. If the above ingredients do not exist, ‘talaq’ – divorce<br />
would be invalid. For the reason, that the ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq<br />
pronounced by the respondent-husband – Abdul Khalique Laskar, did not<br />
satisfy all the ingredients for a valid divorce, the High Court concluded that<br />
the marriage was subsisting, and accordingly held the wife to be entitled to<br />
maintenance. <br />
59<br />
33. Masroor Ahmed v. State (NCT of Delhi)4, (Single Bench judgment,<br />
authored by Badar Durrez Ahmed, J., as he then was).<br />
(i) The facts: Aisha Anjum was married to the petitioner – Masroor Ahmed,<br />
on 02.04.2004. The marriage was duly consummated and a daughter was<br />
born to the couple (-on 22.10.2005). It was alleged by the wife – Aisha<br />
Anjum, that the husband’s family threw her out of her matrimonial home<br />
(-on 08.04.2005), on account of non-fulfilment of dowry demands. While<br />
the wife – Aisha Anjum was at her maternal home, the husband – Masroor<br />
Ahmed filed a case for restitution of conjugal rights (-on 23.03.2006), before<br />
the Senior Civil Judge, Delhi. During the course of the above proceedings,<br />
the wife returned to the matrimonial home, to the company of her husband<br />
(-on 13.04.2006), whereupon, marital cohabitation was restored. Once<br />
again there was discord between the couple, and Masroor Ahmed<br />
pronounced ‘talaq-e-biddat’, on 28.08.2006. The wife – Aisha Anjum<br />
alleged, that she later came to know that her husband – Masroor Ahmed,<br />
had divorced her by exercising his right of ‘talaq-e-biddat’, in the presence<br />
of the brothers of Aisha Anjum, in October 2006. And that, the husband<br />
had lied to the Court, (and to her, as well) when he had sought her<br />
restitution, from the Court, by making out as if the marriage was still<br />
subsisting. It was her claim, that she would not have agreed to conjugal<br />
relations with him, had she known of the divorce. And therefore, her<br />
consent to have conjugal relations with Masroor Ahmed, was based on<br />
fraud committed by him, on her – Aisha Anjum. She therefore accused<br />
Masroor Ahmed, for having committed the offence under Section 376 of the<br />
<br />
4<br />
2008 (103) DRJ 137<br />
60<br />
Indian Penal Code, i.e., the offence of rape. She also claimed maintenance<br />
from her husband, under Section 125 of the Criminal Procedure Code.<br />
During the pendency of the above proceedings, the parties arrived at an<br />
amicable settlement on 1.9.2007.<br />
(ii) The challenge: The position expressed by the High Court in<br />
paragraph 12 of the judgment, crystalises the challenge. Paragraph 12, is<br />
reproduced below:<br />
“12. Several questions impinging upon muslim law concepts arise for<br />
consideration. They are:-<br />
(1) What is the legality and effect of a triple talaq?<br />
(2) Does a talaq given in anger result in dissolution of marriage?<br />
(3) What is the effect of non-communication of the talaq to the wife?<br />
(4) Was the purported talaq of October 2005 valid?<br />
(5) What is the effect of the second nikah of 19.4.2006?”<br />
(iii) The consideration: While considering the legality and effect of ‘talaq-ebiddat’,<br />
the High Court recorded the following consideration:<br />
“Sanctity and effect of Talaq-e-bidaat or triple talaq.<br />
24. There is no difficulty with ahsan talaq or hasan talaq. Both have legal<br />
recognition under all fiqh schools, sunni or shia. The difficulty lies with<br />
triple talaq which is classed as bidaat (an innovation). Generally<br />
speaking, the shia schools do not recognise triple talaq as bringing<br />
about a valid divorce1. There is, however, difference of opinion even<br />
within the sunni schools as to whether the triple talaq should be treated<br />
as three talaqs, irrevocably bringing to an end the marital relationship or<br />
as one rajai (revocable) talaq2, operating in much the same way as an<br />
ahsan talaq.”<br />
<br />
1 With regard to triple talaq, Fyzee comments: Such a talaq is lawful, although sinful, in Hanafi law; but<br />
in Ithna 'Ashari and the Fatimid laws it is not permissible. p. 154. Ameer Ali notes: The Shiahs and the<br />
Malikis do not recognise the validity of the talak-ul-bid'at, whilst the Hanafi and the Shaf'eis agree in<br />
holding that a divorce is effective, if pronounced in the bid'at form, though in its commission the man<br />
incurs a sin. p. 435. These statements may not be accurate as to the views of Malikis and Shaf'eis, but it<br />
is universally recognized that the above-mentioned Shi'a schools do not find triple talaq to be a valid<br />
form of divorce.<br />
2 Classical Hanafi law, especially as it is practiced in India, seems to take the opinion that triple talaq is<br />
sinful yet effective as an irrevocable divorce. See, e.g., Mulla p. 261-62; The Hedaya, p. 72-73, 83. On <br />
61<br />
(iv) The conclusion: Based3 on4 the5 consideration recorded above, the High<br />
Court arrived at the following conclusions:<br />
“26. It is accepted by all schools of law that talaq-e-bidaat is sinful6. Yet<br />
some schools regard it as valid. Courts in India have also held it to be<br />
<br />
the other hand, Ameer Ali suggests that a triple talaq can be revoked within the iddat period. p. 436.<br />
Maulana 'Umar Ahmad ‘Usmani, in The Quran, Women and Modern Society, by Asghar Ali Engineer,<br />
New Dawn: New Delhi (2005), states that Muhammad ibn Muqatil, a Hanafi jurist, gave evidence<br />
indicating that Imam Abu Hanifa developed a second opinion that a triple talaq constitutes one talaq and<br />
that it can therefore be revoked within the iddat period. Maulana ‘Umar Ahmad ‘Usmani quotes from<br />
Fath al-Bari by Hafiz Ibn Jahar al-Asqalani, who states that many eminent jurists have held the opinion<br />
that three talaqs pronounced in one sitting constitute only one talaq. Maulana Wahiduddin Khan, in<br />
Concerning Divorce, Goodword Books: New Delhi (2003), p. 29, says that in the case of a man who was<br />
'emotionally overwrought' when pronouncing talaq three times, “His three utterances of the word talaq<br />
may be taken as an expression of the intensity of his emotions and thus the equivalent of only one such<br />
utterance”. He further gives the example of a Hadith recorded by Imam Abu Dawud in which Rukana ibn<br />
Abu Yazid said talaq to his wife three times in one sitting, and then regretted his action. When he told the<br />
Prophet Muhammad (peace be upon him) how he had divorced his wife, the Prophet (pbuh) observed,<br />
“All three count as only one. If you want, you may revoke it.” p. 28-29 (original Hadith found in Musnad<br />
Ahmad ibn Hanbal). There is also a Hadith reported by Abdullah ibn Abbas that in the Prophet's (pbuh)<br />
lifetime, during the caliphate of Abu Bakr, and during the first two years of Umar ibn al-Khattab's<br />
caliphate, triple talaq was counted as one talaq only, but that Umar then made triple talaq binding upon<br />
his people so that they learned the consequences of their hasty actions. Sahih Muslim 3491. Maulana<br />
Wahiduddin Khan observes this rule was of a “temporary nature” and was specific to the people of the<br />
time, and that the 'ijma of the Companions on Umar's decision was also temporary, as 'ijma cannot<br />
override the system of divorce prescribed in the Quran. p. 30, 32. He notes that the Shariah is eternal, but<br />
that a Muslim ruler can make exceptions in special circumstances and can ensure that women affected by<br />
such a ruling are fully compensated. p. 30-31. He concludes that scholars today cannot justify enforcing<br />
triple talaq by citing Umar's ruling because they do not have the powers of a Caliph as Umar had. p. 32.<br />
It seems that modern Indian Hanafi scholars have taken this opinion as well: the Compendium of Islamic<br />
Laws, 2001, Part II, Section 24, states the following: “If a person pronouncing talaq says that he intended<br />
only a single talaq and repeated the words of talaq only to put emphasis and these words were not meant<br />
to pronounce more than one talaq, his statement on oath will be accepted”. Translated by Mahmood.<br />
(Also see: The Muslim Law of India, 3rd ed., Tahir Mahmood, Lexis Nexis Butterworths: New Delhi<br />
(2002),p.107, where the learned author noted: “In India there has been no legislation in this regard, but<br />
the muftis of the time now agree that if a man pronounces the so-called 'triple talaq' but later swears that<br />
he did not mean it, his declaration may be given the effect of a single talaq revocable during iddat and, if<br />
not so revoked, leaving room for a fresh nikah thereafter with the wife's consent”). Such a view is,<br />
perhaps, based upon an application of the following legal maxim of Islamic law - Al-umuru bimaqasidiha:<br />
Acts are judged by the intention behind them.<br />
Sheikh Sayyed Sabiq in Fiqh As-Sunnah states on the subject of triple talak that although the majority<br />
opinion is that triple talak will count as three divorces, other scholars such as Ibn Taymiyyah and Ibn alQayyim,<br />
as well as Companions like 'Ata', Tawuus, Ibn Dinar, 'Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, 'AbdurRahman<br />
ibn 'Awf, Az-Zubayr, were of the opinion that it counts as only one pronouncement of divorce.<br />
He then says, “This latter view is believed to be the most correct.” Some go as far as to argue that there<br />
is ijma 'that triple talak counts as three talaks. However, according to the requirements for ijma '(in the<br />
Hanafi madhab), 'no opinion to the contrary should have been expressed on the question by any of the<br />
Companions, or by other Mujtahids before the formation of the Ijma',” and “none of the Mujtahids taking<br />
part in the decision should have afterwards changed his opinion.” Abdur Rahim, p. 145. Here, the first<br />
condition is certainly not met, and the second is arguably not met. Finally, many Muslim countries,<br />
including Algeria, Egypt, Jordan, Morocco, Sudan, Syria, and Yemen, have implemented laws that<br />
uphold the notion that a triple talak counts as only one talak. Personal Law in Islamic Countries, Tahir<br />
Mahmood, Academy of Law and Religion: New Delhi (1987).<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6 See supra, fn 25 & 26, for the opinion of the Hanafi madhab that triple talaq is sinful. <br />
62<br />
valid. The expression - bad in theology but valid in law - is often used in<br />
this context. The fact remains that it is considered to be sinful. It was<br />
deprecated by prophet Muhammad7. It is definitely not recommended or<br />
even approved by any school. It is not even considered to be a valid<br />
divorce by shia schools. There are views even amongst the sunni schools<br />
that the triple talaq pronounced in one go would not be regarded as three<br />
talaqs but only as one. Judicial notice can be taken of the fact that the<br />
harsh abruptness of triple talaq has brought about extreme misery to the<br />
divorced women and even to the men who are left with no chance to<br />
undo the wrong or any scope to bring about a reconciliation. It is an<br />
innovation which may have served a purpose at a particular point of time<br />
in history8 but, if it is rooted out such a move would not be contrary to<br />
any basic tenet of Islam or the Quran or any ruling of the Prophet<br />
Muhammad.<br />
27. In this background, I would hold that a triple talaq (talaq-e-bidaat),<br />
even for sunni muslims be regarded as one revocable talaq. This would<br />
enable the husband to have time to think and to have ample opportunity<br />
to revoke the same during the iddat period. All this while, family<br />
members of the spouses could make sincere efforts at bringing about a<br />
reconciliation. Moreover, even if the iddat period expires and the talaq<br />
can no longer be revoked as a consequence of it, the estranged couple<br />
still has an opportunity to re-enter matrimony by contracting a fresh<br />
nikah on fresh terms of mahr etc.”<br />
A perusal of the conclusions recorded by the High Court would reveal, that<br />
triple talaq pronounced at the same time, is to be treated as a single<br />
pronouncement of divorce. And therefore, for severing matrimonial ties<br />
finally, the husband would have to complete the prescribed procedure, and<br />
thereafter, the parties would be treated as divorced.<br />
<br />
7 Once the Prophet (pbuh) was informed about a man who had pronounced three divorces at one time. He got up in<br />
anger, saying, “Is sport being made of the Book of Allah while I am (yet) among you?” Reported by an-Nasai'i.<br />
8<br />
The exact Hadith is as follows: “Abdullah ibn Abbas reported that the pronouncement of three divorces during the<br />
lifetime of Allah's Messenger (pbuh) and that of Abu Bakr and two years of the caliphate of Umar was treated as<br />
one. But Umar ibn al-Khattab said, “Verily the people have begun to hasten in the matter in which they are required<br />
to observe respite. So if we had imposed this upon them, [it would have deterred them from doing so!] and he<br />
imposed it upon them.” Sahih Muslim 3491.<br />
34.1 234 Nazeer v. Shemeema5, (Single Bench judgment, authored by A.<br />
Muhamed Mustaque, J.).<br />
(i) The facts: Through the above judgment, the High Court disposed of a<br />
number of writ petitions, including three writ petitions, wherein husbands<br />
had terminated their matrimonial alliance with their spouses, by<br />
pronouncing ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq. Their matrimonial relationship<br />
having come to an end, one or the other or both (-this position is unclear,<br />
from the judgment) spouses approached the passport authorities, to delete<br />
the name of their former spouse, from their respective passports. The<br />
passport authorities declined to accept their request, as the same was<br />
based on private actions of the parties, which were only supported by<br />
unauthenticated ‘talaq-namas’ (deeds of divorce). The stance adopted by<br />
the passport authorities was, that in the absence of a formal decree of<br />
divorce, the name of the spouse could not be deleted. By passing interim<br />
directions, the High Court ordered the passport authorities, to correct the<br />
spouse details (as were sought), based on the admission of the<br />
corresponding spouse, that their matrimonial alliance had been dissolved.<br />
(ii) The challenge: Even though the authenticity and/or the legality of<br />
‘talaq-e-biddat’, did not arise for consideration before the High Court, it<br />
noticed “….Though the issue related to triple talaq does not directly crop up<br />
in these writ petitions calling upon this Court to decide the validity of triple<br />
talaq, this Court cannot ignore while granting a relief based on admission,<br />
the fact that direction of this Court would result in greater or lesser extent<br />
of injustice if it remains oblivious to the repercussions of the repudiation of<br />
<br />
1 2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
2017 (1) KLT 300<br />
64<br />
marriage by volition of individual…..”. The High Court therefore, embarked<br />
on the exercise of examining the validity of ‘talaq-e-biddat’.<br />
(iii) The consideration: The High Court took into consideration texts by<br />
renowned scholars, as for instance, from “Sharia” by Wael B. Hallaq,<br />
“Sharia Law, An Introduction” by Mohammad Hashim Kamali, “Qur’an: The<br />
Living Truth” by Basheer Ahmad Mohyidin, “Muslim Law in India And<br />
Abroad” by Dr. Tahir Mahmood, “The Lawful and the Prohibited in Islam” by<br />
Sheikh Yusuf al-Qaradawi, from the Urdu book “Hikmatul Islam” by<br />
Moulana Wahidul Khan. The High Court also took into consideration<br />
Quranic verses (all of which have been, extracted above). The High Court<br />
even took note of the two judgments of the Gauhati High Court (referred to<br />
above), besides other High Court judgments, and thereupon, observed as<br />
under:<br />
“12. This case only symptomize the harsh realities encountered by<br />
women belonging to Muslim community, especially of the lower strata. It<br />
is a reminder to the court unless the plight of sufferers is alleviated in a<br />
larger scheme through legislation by the State, justice will be a distant<br />
dream deflecting the promise of justice by the State "equality before the<br />
law". The State is constitutionally bound and committed to respect the<br />
promise of dignity and equality before law and it cannot shirk its<br />
responsibility by remaining mute spectator of the malady suffered by<br />
Muslim women in the name of religion and their inexorable quest for<br />
justice broke all the covenants of the divine law they professed to<br />
denigrate the believer and faithful. Therefore, the remainder of the<br />
judgment is a posit to the State and contribution for settlement of the<br />
'legal vex' which remains unconcluded more than four decades after this<br />
court's reminder in Mohamed Haneefas' case (supra).<br />
13. The State is constitutionally obliged to maintain coherent order in the<br />
society, foundation of which is laid by the family. Thus sustenance or<br />
purity of the marriage will lay a strong foundation for the society, without<br />
which there would be neither civilisation nor progress. My endeavour in<br />
this judgment would have been over with the laying of correct principles<br />
related to triple talaq in Qur'anic perspective to declare the law and to<br />
decide the matter. However, I find the dilemma in this context is not a <br />
65<br />
singular problem arisen demanding a resolution of the dispute between<br />
the litigants by way of adjudication. But rather it require a State<br />
intervention by way of legislation to regulate triple talaq in India.<br />
Therefore, settlement of law relating to talaq is necessary and further<br />
discussion is to be treated as an allude for the State to consider for<br />
possible reforms of divorce Law of Muslim in this Country. The empirical<br />
research placed herein justifies such course of action to remind the State<br />
for action. It is to be noted, had the Muslim in India been governed by<br />
the true Islamic law, Penal law would have acted as deliverance to<br />
sufferings of Muslim women in India to deter arbitrary talaq in violation<br />
of Qur'anic injunction.<br />
xxx xxx xxx<br />
15. This takes me to the question why the State is so hesitant to reforms.<br />
It appears from public debate that resistance is from a small section of<br />
Ulemas (scholars within the society) on the ground that Sharia is<br />
immutable and any interference would amount to negation of freedom of<br />
religion guaranteed under the Constitution. I find this dilemma of Ulema<br />
is on a conjecture of repugnancy of divine law and secular law. The State<br />
also appears as reluctant on an assumption that reforms of religious<br />
practice would offend religious freedom guaranteed under the<br />
Constitution of India. This leads me to discuss on facets of Islamic law. I<br />
also find it equally important to discuss about the reforms of personal<br />
law relating to triple talaq within the constitutional polity, as the<br />
ultimately value of its legality has to be tested under the freedom of<br />
religious practices.”<br />
(iv) The conclusion: In the background of the above consideration, the High<br />
Court held as under:<br />
“The W.P.(C) 37436 of 2003 is filed by the husband alleging that the<br />
triple talaq pronounced by him is not valid in accordance with Islamic<br />
law. Therefore, proceedings initiated before the Magistrate under Section<br />
3 of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 and<br />
consequent order will have to be set aside. This case depicts the misuse<br />
of triple talaq, wife appears to have accepted the talaq and moved the<br />
Magistrate court on a folly created by husband. There are innumerable<br />
cases as revealed from the empirical data referred in the research in<br />
which neither party are aware of the procedure of talaq according to the<br />
personal law. This Court under Article 226 of the Constitution of India is<br />
not expected to go into the disputed questions of fact. The entire exercise<br />
in this judgment is to alert the State that justice has become elusive to<br />
the Muslim woman and the remedy thereof lies in codification of law of<br />
divorce. This court cannot grant any relief to the writ petitioner as the<br />
true application of the law to be considered in a given facts is upon the<br />
Court trying the matter. It is for the subordinate court to decide whether<br />
there was application of Islamic law in effecting divorce by triple talaq.<br />
Therefore, declining jurisdiction, this writ petition is dismissed. <br />
66<br />
W.P.(C) Nos. 25318 & 26373 of 2015 and 11438 of 2016<br />
In these Writ Petitions question of validity of triple talaq does not arise.<br />
However this question was considered in larger perspective for the<br />
reason that if court grant any relief based on admission of the parties as<br />
to the repudiation of marriage by triple talaaq, that would amount to<br />
recognition of a triple talaq effected not in accordance with law, as this<br />
court has no mechanism to find out the manner in which talaq is<br />
effected. The Court cannot become a party to a proceedings to recognise<br />
an ineffective divorce in the guise of directions being given to passport<br />
authorities to accept the divorce. The legal effect of such divorce has to<br />
be probed by a fact finding authority in accordance with the true Islamic<br />
law. Stamp of approval being given by the court by ordering passport<br />
authority to accept divorce effected not in accordance with the law, will<br />
create an impression that court transgressed its limits while directing a<br />
public authority to honour an act which was done not in accordance<br />
with law. Though in these Writ Petitions, considering the urgency of the<br />
matters, this court granted interim order directing the passport<br />
authorities to act upon the request of the petitioners. Considering the<br />
large number of similar reliefs sought before this court in various Writ<br />
Petitions, this court is of the view that the issue can be resolved only<br />
through a larger remedy of codification of law in the light of the<br />
discussion as above. In the light of interim order, these Writ Petitions are<br />
disposed of.<br />
Conclusion:<br />
Courts interpret law and evolve justice on such interpretation of law. It is<br />
in the domain of the legislature to make law. Justice has become elusive<br />
for Muslim women in India not because of the religion they profess, but<br />
on account of lack of legal formalism resulting in immunity from law.<br />
Law required to be aligned with justice. The search for solution to this<br />
predicament lies in the hands of the law makers. It is for the law makers<br />
to correlate law and social phenomena relating to divorce through the<br />
process of legislation to advance justice in institutionalized form. It is<br />
imperative that to advance justice, law must be formulated without any<br />
repugnance to the religious freedom guaranteed under the Constitution<br />
of India. It is for the State to consider the formulation of codified law to<br />
govern the matter. Therefore, I conclude by drawing attention of those<br />
who resist any form of reform of the divorce law of Muslim community in<br />
India to the following verses of Holy Quran. (Chapter 47:2)<br />
"And those who believe and do good works and believe in that which is<br />
revealed unto Muhammad - and it is the truth from their Lord-He riddeth<br />
them of their ill deeds and improveth their state."<br />
"Thus we display the revelations for people who have sense" (Chapter<br />
30:28)<br />
The Registry shall forward the copy of this judgment to Union Law<br />
Ministry and Law Commission of India.” <br />
67<br />
A perusal of the conclusions drawn by the High Court reveals, that the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’, was deprecated by the Court. The Court<br />
however called upon the legislature, to codify the law on the issue, as would<br />
result in the advancement of justice, as a matter of institutional form.<br />
Part-7.<br />
The petitioner’s and the interveners’ contentions:<br />
35. On behalf of the petitioner, besides the petitioner herself,<br />
submissions were initiated by Mr. Amit Singh Chadha, Senior Advocate. He<br />
invited this Court’s attention to the legislative history in the field of Muslim<br />
‘personal law’ (-for details, refer to Part-4 – Legislation in India, in the field<br />
of Muslim ‘personal law’). It was submitted, that all fundamental rights<br />
contained in Part III of the Constitution were justiciable. It was therefore<br />
pointed out, that the petitioner’s cause before this Court, was akin to such<br />
rights as were considered justiciable. The practice of ‘talaq-e-biddat’,<br />
according to learned counsel, permitted a male spouse an unqualified right,<br />
to severe the matrimonial tie. It was pointed out, that the right to divorce a<br />
wife, by way of triple talaq, could be exercised without the disclosure of any<br />
reason, and in fact, even in the absence of reasons. It was submitted, that<br />
a female spouse had no say in the matter, inasmuch as, ‘talaq-e-biddat’<br />
could be pronounced in the absence of the wife, and even without her<br />
knowledge. It was submitted, that divorce pronounced by way of triple talaq<br />
was final and binding, between the parties. These actions, according to<br />
learned counsel, vested an arbitrary right in the husband, and as such,<br />
violated the equality clause enshrined in Article 14 of the Constitution. It <br />
68<br />
was submitted, that the Constitution postulates through the above article,<br />
equality before the law and equal protection of the laws. This right,<br />
according to learned counsel, was clearly denied to the female spouse in the<br />
matter of pronouncement of divorce by the husband by adopting the<br />
procedure of ‘talaq-e-biddat’. Further more, it was submitted, the<br />
Constitution postulates through Article 15, a clear restraint on<br />
discrimination, on the ground of sex. It was submitted, that ‘talaq-e-biddat’<br />
violated the aforesaid fundamental right, which postulates equality between<br />
men and women. Learned counsel relied on the decisions of this Court in<br />
Kesavananda Bharati v. State of Kerala6, and Minerva Mills Ltd. v. Union of<br />
India7 to contend, that it was the duty of courts to intervene in case of<br />
violation of any individual’s fundamental right, and to render justice. It was<br />
also submitted, that the rights of the female partner in a matrimonial<br />
alliance amongst Muslims, had resulted in severe gender discrimination,<br />
which amounted to violating their human rights under Article 21 of the<br />
Constitution. Learned counsel accordingly sought intervention, for grave<br />
injustice practiced against Muslim wives.<br />
36. Mr. Amit Singh Chadha, learned senior counsel, then placed<br />
reliance on the Jiauddin Ahmed2, and the Rukia Khatun3 cases (-for<br />
details, refer to Part-6 – Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaqe-biddat’).<br />
Based on the above judgments, it was submitted, that courts<br />
of this country had not found favour with the practice of triple talaq, in<br />
the manner prevalent in India. It was contended, that ‘talaq-e-biddat’<br />
<br />
6<br />
(1973) 4 SCC 225<br />
7<br />
(1980) 3 SCC 625<br />
69<br />
should not be confused with the profession, practice and propagation of<br />
Islam. It was pointed out, that ‘talaq-e-biddat’ was not sacrosanctal to the<br />
profession of the Muslim religion. It was accordingly submitted, that this<br />
Court had an indefeasible right, to intervene and render justice. In order<br />
to press his claim based on constitutional morality, wherein the<br />
petitioners were claiming not only gender equality, but also the<br />
progression of their matrimonial life with dignity, learned senior counsel<br />
placed reliance on Manoj Narula v. Union of India8, wherein this Court<br />
observed as under:<br />
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of<br />
enormous dynamism. It is a Constitution made for a progressive society.<br />
Working of such a Constitution depends upon the prevalent atmosphere<br />
and conditions. Dr Ambedkar had, throughout the debate, felt that the<br />
Constitution can live and grow on the bedrock of constitutional morality.<br />
Speaking on the same, he said:<br />
“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be<br />
cultivated. We must realise that our people have yet to learn it.<br />
Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil, which is<br />
essentially undemocratic.”<br />
[Constituent Assembly Debates, 1948, Vol. VII, 38.]<br />
The principle of constitutional morality basically means to bow down to<br />
the norms of the Constitution and not to act in a manner which would<br />
become violative of the rule of law or reflectible of action in an arbitrary<br />
manner. It actually works at the fulcrum and guides as a laser beam in<br />
institution building. The traditions and conventions have to grow to<br />
sustain the value of such a morality. The democratic values survive and<br />
become successful where the people at large and the persons in charge of<br />
the institution are strictly guided by the constitutional parameters<br />
without paving the path of deviancy and reflecting in action the primary<br />
concern to maintain institutional integrity and the requisite<br />
constitutional restraints. Commitment to the Constitution is a facet of<br />
constitutional morality…”<br />
In continuation with the instant submission, it was also the contention of<br />
learned senior counsel, that Articles 25, 26 and 29 of the Constitution, did<br />
<br />
8<br />
(2014) 9 SCC 1<br />
70<br />
not in any manner, impair the jurisdiction of this Court, to set right the<br />
apparent breach of constitutional morality. In this behalf, the Court’s<br />
attention was invited to the fact, that Article 25 itself postulates, that the<br />
freedoms contemplated thereunder, were subject to the overriding principles<br />
enshrined in Part III – Fundamental Rights, of the Constitution. This<br />
position, it was submitted, was affirmed through judgments rendered by<br />
this Court in John Vallamattom v. Union of India9, Javed v. State of<br />
Haryana10, and Khursheed Ahmad Khan v. State of Uttar Pradesh11.<br />
37. Learned senior counsel also drew our attention to the fact, that a<br />
number of countries had, by way of express legislations, done away with the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’. It was submitted, that even when talaq was<br />
pronounced thrice simultaneously, the same has, by legislation, been<br />
treated as a single pronouncement, in a number of countries, including<br />
countries which have declared Islam as their official State religion. It was<br />
accordingly contended, that had ‘talaq-e-biddat’ been an essential part of<br />
religion, i.e., if it constituted a core belief, on which Muslim religion was<br />
founded, it could not have been interfered with, by such legislative<br />
intervention. It was accordingly suggested, that this Court should have no<br />
difficulty whatsoever in remedying the cause with which the petitioners had<br />
approached this Court, as the same was not only violative of the<br />
fundamental rights enshrined in the Constitution, but was also in<br />
contravention of the principle of constitutional morality emerging therefrom.<br />
<br />
9<br />
(2003) 6 SCC 611<br />
10 (2003) 8 SCC 369<br />
11 (2015) 8 SCC 439<br />
71<br />
38. Last of all, it was contended, that it is nobody’s case before this<br />
Court, that ‘talaq-e-biddat’ is a part of an edict flowing out of the Quran. It<br />
was submitted, that triple talaq is not recognized by many schools of Islam.<br />
According to learned counsel, all concerned acknowledge, that ‘talaq-ebiddat’<br />
has all along been treated irregular, patriarchal and even sinful. It<br />
was pointed out, that it is accepted by all schools – even of Sunni Muslims,<br />
that ‘talaq-e-biddat’ is “bad in theology but good in law”. In addition, it was<br />
pointed out, that even the Union of India had affirmed before this Court, the<br />
position expressed above. In such situation, it was prayed, that this Court<br />
being a constitutional court, was obliged to perform its constitutional<br />
responsibility under Article 32 of the Constitution, as a protector, enforcer,<br />
and guardian of citizens’ rights under Articles 14, 15 and 21 of the<br />
Constitution. It was submitted, that in discharge of the above constitutional<br />
obligation, this Court ought to strike down, the practice of ‘talaq-e-biddat’,<br />
as violative of the fundamental rights and constitutional morality<br />
contemplated by the provisions of the Constitution. It was commended,<br />
that the instant practice of ‘talaq-e-biddat’ should be done away with, in the<br />
same manner as the practice of ‘Sati’, ‘Devadasi’ and ‘Polygamy’, which were<br />
components of Hindu religion, and faith. Learned counsel concluded his<br />
submissions by quoting from the Constitutional Law of India, by H.M.<br />
Seervai (fourth edition, Volume 2, published by N.M. Tripathi Private Ltd.,<br />
Bombay), wherein in clause 12.60, at page 1281, the author has expressed<br />
the following view:<br />
“12.60 I am aware that the enforcement of laws which are violated is the<br />
duty of Govt., and in a number of recent cases that duty has not been <br />
72<br />
discharged. Again, in the last instance, blatant violation of religious<br />
freedom by the arbitrary action of religious heads has to be dealt with<br />
firmly by our highest Court. This duty has resolutely discharged by our<br />
High Courts and the Privy Council before our Constitution. No greater<br />
service can be done to our country than by the Sup. Ct. and the High<br />
Courts discharging that duty resolutely, disregarding popular clamour<br />
and disregarding personal predilections. I am not unaware of the<br />
present political and judicial climate. But I would like to conclude with<br />
the words of very great man “never despair”, for when evil reaches a<br />
particular point, the antidote of that evil is near at hand.”<br />
39. Mr. Anand Grover, Senior Advocate, represented Zakia Soman –<br />
respondent no.10. Respondent no.10 was added as a party respondent on<br />
29.6.2016, on the strength of an interlocutory application filed by her.<br />
Learned senior advocate, in the first instance, invited our attention to the<br />
various kinds of ‘talaq’ practiced amongst Muslims (-for details, refer to<br />
Part-2 – The practiced modes of ‘talaq’ amongst Muslims). It was<br />
submitted, that ‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’ were approved by the<br />
Quran and the ‘hadith’. It was submitted, that ‘talaq-e-biddat’ is neither<br />
recognized by the Quran, nor approved by the ‘hadith’. With reference to<br />
‘talaq-e-biddat’, it was asserted, that the same was contrary to Quranic<br />
prescriptions. It was submitted, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ was<br />
traceable to the second century, after the advent of Islam. It was asserted,<br />
that ‘talaq-e-biddat’ is recognized only by a few Sunni schools, including the<br />
Hanafi school. In this behalf, it was also brought to our notice, that most of<br />
the Muslims in India belonged to the Hanafi school of Sunni Muslims. It<br />
was submitted, that even the Hanafi school acknowledges, that ‘talaq-ebiddat’<br />
is a sinful form of divorce, but seeks to justify it on the ground that<br />
though bad in theology, it is good in law. In India ‘talaq-e-biddat’, according<br />
to learned counsel, gained validity based on the acceptance of the same by <br />
73<br />
the British courts, prior to independence. It was submitted, that the<br />
judgments rendered by the British courts were finally crystallized, in the<br />
authoritative pronouncement by the Privy Council in the Rashid Ahmad<br />
case1. It was pointed out, that thereafter, ‘talaq-e-biddat’ has been<br />
consistently practised in India.<br />
40. The first contention advanced at the hands of learned senior<br />
counsel was, that after the adoption of the Constitution, various High<br />
Courts in India had the occasion to consider the validity of ‘talaq-e-biddat’,<br />
exercised by Muslim men to divorce their wives. And all the High Courts<br />
(which had the occasion to deal with the issue) unanimously arrived at the<br />
conclusion, that the same could not muster support either from the Quran<br />
or the ‘hadith’. In this behalf, the Court’s attention was drawn to the<br />
various judgments of High Courts including the High Court of Gauhati in<br />
the Jiauddin Ahmed case2 – by a Single Bench, and by the same High<br />
Court in the Rukia Khatun case3 – by a Division Bench. By the Delhi<br />
High Court in the Masroor Ahmed case4 – by a Single Bench, and finally<br />
by the Kerala High Court in the Nazeer case5 – by a Single Bench (-for<br />
details, refer to Part-6 – Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaqe-biddat’).<br />
It was submitted, that the High Courts were fully justified in<br />
their opinions and their conclusions. It was pointed out, that despite the<br />
aforesaid judgments, Muslim husbands continued to divorce their wives<br />
by ‘talaq-e-biddat’, and therefore, an authoritative pronouncement on the<br />
matter was required to be delivered, by this Court. Based on the<br />
decisions relied upon, it was submitted, that a Muslim husband, could <br />
74<br />
not enjoy arbitrary or unilateral power to proclaim a divorce, as the same<br />
does not accord with Islamic traditions. It was also contended, that the<br />
proclamation of talaq must be for a demonstrated reasonable cause, and<br />
must proceed by an attempt at reconciliation by two arbiters (one each,<br />
from the side of the rival parties). In order to affirm the aforesaid position,<br />
learned counsel placed reliance on Shamim Ara v. State of U.P.12, to<br />
assert, that this Court approved the judgments referred to above. It was<br />
accordingly asserted, that this Court has already recognized, the Quranic<br />
position as recorded in verses 128 to 130 of ‘sura’ IV and verses 229-232<br />
of ‘sura’ II, and also, ‘verse’ 35 of ‘sura’ IV. These verses, according to<br />
learned senior counsel, declare the true Quranic position on the subject of<br />
divorce (-for details, refer to Part-3 – The Holy Quran – with reference to<br />
‘talaq’). Learned counsel heavily relied on the decision rendered by the<br />
Delhi High Court in the Masroor Ahmed case4, and by the Kerala High<br />
Court in the Nazeer case5 to bring home his contention, that ‘talaq-ebiddat’<br />
was wholly unjustified and could not be recognized as a valid<br />
means of divorce in the Muslim community. It was the vehement<br />
submission of learned counsel, that the legal position being canvassed on<br />
behalf of the petitioners, clearly emerged from the judgments referred to<br />
above, and should be treated as the foundation, for adoption and<br />
declaration by this Court. It was therefore prayed, that triple talaq as was<br />
being practiced in India, be declared unsustainable in law.<br />
<br />
12 (2002) 7 SCC 518<br />
75<br />
41. It was also contended by learned senior counsel, that the settled<br />
principles applicable in all common law jurisdictions including India was<br />
that courts do not test the constitutionality of laws and procedures, if the<br />
issue arising between the parties can be decided on other grounds. It was<br />
submitted, that only when the relief being sought, cannot be granted<br />
without going into the constitutionality of the law, only then courts need to<br />
enter the thicket of its constitutional validity. Learned counsel invited the<br />
Court’s attention, to the judgment of this Court in State of Bihar v. Rai<br />
Bahadur Hurdut Roy Moti Lal Jute Mills13, wherein this Court refused to<br />
test the constitutional validity of certain provisions, by holding as under:<br />
“7. On behalf of the appellant Mr Lal Narain Sinha has contended that<br />
the High Court was in error in holding that the proviso to Section 14A<br />
violates either Article 20(1) or Article 31(2) of the Constitution. He has<br />
addressed us at length in support of his case that neither of the two<br />
articles is violated by the impuged proviso. On the other hand, the<br />
learned Solicitor-General has sought to support the findings of the High<br />
Court on the said two constitutional points; and he has pressed before<br />
us as a preliminary point his argument that on a fair and reasonable<br />
construction, the proviso cannot be applied to the case of the first<br />
respondent. We would, therefore, first deal with this preliminary point. In<br />
cases where the vires of statutory provisions are challenged on<br />
constitutional grounds, it is essential that the material facts should first<br />
be clarified and ascertained with a view to determine whether the<br />
impugned statutory provisions are attracted; if they are, the<br />
constitutional challenge to their validity must be examined and decided.<br />
If, however, the facts admitted or proved do not attract the impugned<br />
provisions there is no occasion to decide the issue about the vires of the<br />
said provisions. Any decision on the said question would in such a case<br />
be purely academic. Courts are and should be reluctant to decide<br />
constitutional points merely as matters of academic importance.<br />
xxx xxx xxx<br />
19. In view of this conclusion it is unnecessary to consider the objections<br />
raised by the first respondent against the validity of the proviso on the<br />
ground that it contravenes Articles 20(1) and 31(2) of the<br />
Constitution..…”<br />
<br />
13 AIR 1960 SC 378<br />
76<br />
In the context of ‘personal law’, it was submitted, that in Shabnam Hashmi<br />
v. Union of India14, the Court had recently refused to examine the<br />
constitutional validity of ‘personal laws’, when the issue could be plainly<br />
decided on the interpretation of the concerned statute. It was therefore<br />
contended, that through a purely interpretative exercise, this Court should<br />
declare ‘talaq-e-biddat’ as illegal, ineffective and having no force in law, in<br />
the same manner as the Gauhati High Court and the Delhi High Court,<br />
have previously so held. It was submitted, that the same declaration be<br />
given by this Court, by an interpretation of ‘personal law’, as would<br />
incorporate the ingredients of the permissible and acceptable modes of talaq<br />
into ‘talaq-e-biddat’.<br />
42. In the present determination, learned senior counsel submitted,<br />
that it would be essential to recognize the existence of distortions in the<br />
‘hadiths’. It was pointed out, that it was by now well settled, that there<br />
were various degrees of reliability and/or authenticity of different ‘hadiths’<br />
(reference in this behalf was made to – Principles of Mohomedan Law by Sir<br />
Dinshaw Fardunji Mulla, LexisNexis, Butterworths Wadhwa, Nagpur, 20th<br />
edition). It was the contention of learned senior counsel, that the All India<br />
Muslim Personal Law Board (hereinafter referred to as, the AIMPLB), had<br />
relied on ‘hadiths’, that were far removed from the time of the Prophet. It<br />
was submitted, that they were therefore far less credible and authentic, and<br />
also distorted and unreliable, as against the ‘hadiths’ taken into<br />
consideration in the judgments rendered by the High Courts (-for details,<br />
<br />
14 (2014) 4 SCC 1<br />
77<br />
refer to Part-6 – Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaq-ebiddat’).<br />
It was pointed out, that the AIMPLB had relied upon a later<br />
‘hadith’ (that is, Sunan Bayhaqi 7/547). It was pointed out, that when<br />
compared to the ‘hadith’ of Bhukahri (published by Darussalam, Saudi<br />
Arabia), the ‘hadith’ relied upon by the AIMPLB appeared to be a clear<br />
distortion. It was also submitted, that the ‘hadith’ relied upon by the<br />
AIMPLB, was not found in the Al Bukhari Hadiths, and as such, it would be<br />
inappropriate to place reliance on the same. As against the submissions<br />
advanced on behalf of AIMPLB, it was pointed out (in rejoinder), that Sahih<br />
Muslims believe, that during the Prophet’s time, and that of the First Caliph<br />
Abu Baqhr and the Second Caliph Umar, pronouncements of ‘talaq’ by three<br />
consecutive utterances were treated as one. Reference in this behalf was<br />
made to “Sahih Muslim” compiled by Al-Hafiz Zakiuddin Abdul-Azim AlMundhiri,<br />
and published by Darussalam. Learned senior counsel also<br />
invited this Court’s attention to “The lawful and the prohibited in Islam” by<br />
Al-Halal Wal Haram Fil Islam (edition – August 2009), which was of<br />
Egyptian origin. It was pointed out, that Egypt was primarily a Sunni<br />
Hanafi nation. It was submitted, that the text of the above publication,<br />
clearly showed, that the practice of instant talaq was described sinful, and<br />
was to be abhorred. Reference was also made to “Woman in Islamic<br />
Shariah” by Maulana Wahiduddin Khan (published by Goodword Books,<br />
reprinted in 2014), wherein it is opined, that triple talaq pronounced on a<br />
singular occasion, would be treated as a single pronouncement of talaq, in<br />
terms of the ‘hadith’ of Imam Abu Dawud in Fath al-bari 9/27. It was <br />
78<br />
submitted, that the views of the above author, were also relied upon by the<br />
Delhi High Court in the Masroor Ahmed case4. Reference was also made to<br />
“Marriage and family life in Islam” by Prof. (Dr.) A. Rahman (Adam<br />
Publishers and Distributors, New Delhi, 2013 edition), wherein by placing<br />
reliance on a Hanafi Muslim scholar, it was expressed that triple talaq was<br />
not in consonance with Quranic verses. Reliance was also placed on “Imam<br />
Abu Hanifa – Life and Work” by Allamah Shiblinu’mani’s of Azamgarh, who<br />
founded the Shibli College in the 19th century. It was submitted, that Abu<br />
Hanifa himself ruled, that it was forbidden to give three divorces at the<br />
same time, and whoever did so was a sinner. Based on the aforestated<br />
submissions, it was the pointed contention of learned senior counsel, that<br />
there was no credibility in the position adopted by the AIMPLB, in its<br />
pleadings to demonstrate the validity of the practice of ‘talaq-e-biddat’.<br />
43. Based on the above submissions, it was contended, that the<br />
judgment rendered by the Privy Council in the Rashid Ahmad case1 with<br />
reference to the validity of ‘talaq-e-biddat’ needed to be overruled. Since<br />
‘talaq-e-biddat’ cannot be traced to the Quran, and since the Prophet<br />
himself deprecated it, and since ‘talaq-e-biddat’ was considered sinful by all<br />
schools of Sunni Muslims, and as invalid by all the Shia Muslim schools, it<br />
could not be treated to be a part of Muslim ‘personal law’. It was asserted,<br />
that triple talaq was not in tune with the prevailing social conditions, as<br />
Muslim women were vociferously protesting against the practice. Learned<br />
senior counsel solicited, that this Court in order to resolve the present<br />
dispute, declare that the pronouncement of triple talaq by a Muslim <br />
79<br />
husband, in order to divorce his wife, would be treated as a single<br />
pronouncement of talaq, and would have to follow the procedure of ‘talaq-eahsan’<br />
(or, ‘talaq-e-hasan’) in accordance with the Quran, so as to conclude<br />
a binding dissolution of marriage by way of ‘talaq’, in terms of Muslim<br />
‘personal law’.<br />
44. Ms. Indira Jaising, Senior Advocate, was the third counsel to<br />
represent the cause of the petitioners. She entered appearance on behalf of<br />
respondent no.7 – Centre for Study of Society and Secularism, which came<br />
to be added as a party respondent vide an order dated 29.6.2016. It was the<br />
contention of learned senior counsel, that the term ‘personal laws’ had not<br />
been defined in the Constitution, although there was reference to the same<br />
in entry 5 of the Concurrent List of the Seventh Schedule. Learned counsel<br />
referred to Article 372 of the Constitution which mandates, that all laws in<br />
force, in the territory of India immediately before the commencement of the<br />
Constitution, “shall” continue in force until altered or repealed or amended<br />
by a competent legislature (or other competent authority). It was submitted,<br />
that on personal issues, Muslims were governed by the Muslim ‘personal<br />
law’ – Shariat. It was contended, that even before, the commencement of the<br />
Constitution, the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937<br />
enforced Muslim ‘personal law’, and as such, the Muslim ‘personal law’<br />
should be considered as a “law in force”, within the meaning of Article<br />
13(3)(b). It was pointed out, that the instant position made the legal<br />
position separate and distinct from what ordinarily falls in the realm of<br />
‘personal law’. It was also highlighted, that a reading of entry 5 in the <br />
80<br />
Concurrent List of the Seventh Schedule, leaves no room for any doubt, that<br />
‘personal law’ necessarily has to have nexus, to issues such as marriage<br />
and divorce, infants and minors, adoptions, wills, intestacy and succession,<br />
joint family property and partition, etc. It was contented, that ‘personal law’<br />
could therefore conveniently be described as family law, namely, disputes<br />
relating to issues concerning the family. It was pointed out, that such family<br />
law disputes, were ordinarily adjudicated upon by the Family Courts, set up<br />
under the Family Courts Act, 1984. The matters which arise for<br />
consideration before the Family Courts are disputes of marriage (namely,<br />
restitution of conjugal rights, or judicial separation, or dissolution of<br />
marriage), and the like. Based on the above backdrop, it was submitted,<br />
that it could be safely accepted that ‘personal law’ deals with family laws<br />
and law of succession such as marriage, divorce, child custody, inheritance,<br />
etc.<br />
45. Based on the foundation recorded in the preceding paragraph, it<br />
was submitted, that the question in the present controversy was, whether<br />
“rule of decision” (the term used in Section 2, of the Shariat Act) could be<br />
challenged, on the ground that the same was violative of the fundamental<br />
rights postulated in Part III of the Constitution? It was the pointed<br />
contention of learned counsel, that no “rule of decision” can be violative of<br />
Part III of the Constitution. It was acknowledged (we would say – fairly),<br />
that ‘personal law’ which pertained to disputes between the family and<br />
private individuals (wherein the State has no role), cannot be subject to a<br />
challenge, on the ground of being violative of the fundamental rights <br />
81<br />
enshrined in Part III of the Constitution. It was submitted, that insofar as<br />
Muslim ‘personal law’ is concerned, it could no longer be treated as<br />
‘personal law’, because it had been statutorily declared as “rule of decision”<br />
by Section 2 of the Shariat Act. It was therefore asserted, that all questions<br />
pertaining to Muslims, ‘personal law’ having been described as “rule of<br />
decision” could no longer be treated as private matters between parties, nor<br />
can they be treated as matters of mere ‘personal law’. It was therefore<br />
contended, that consequent upon the inclusion/subject of the question of<br />
“…dissolution of marriage, including talaq, ila, zihar, lian, khula and<br />
mubaraat,…”, amongst Muslims in the statute book, the same did not<br />
remain a private matter between the parties. And as such, all<br />
questions/matters, falling within the scope of Section 2 aforementioned,<br />
were liable to be considered as matters of ‘public law’. Learned senior<br />
counsel therefore asserted, that no one could contest the legitimacy of a<br />
challenge to ‘public law’ on the ground of being violative of the provisions of<br />
the Constitution. In support of the aforesaid foundational premise, learned<br />
senior counsel placed reliance on Charu Khurana v. Union of India15, to<br />
contend that ‘talaq-e-biddat’ should be considered as arbitrary and<br />
discriminatory, under Articles 14 and 15, in the same manner as the rule<br />
prohibiting women make-up artists and hair dressers from becoming<br />
members of registered make-up artists and hair dressers association, was<br />
so declared. It was also pointed out, that discrimination based on sex was<br />
opposed to gender justice, which position was clearly applicable to the<br />
<br />
15 (2015) 1 SCC 192<br />
82<br />
controversy in hand. Insofar as the instant aspect of the matter is<br />
concerned, learned counsel placed reliance on the following observations<br />
recorded in the above judgment:<br />
“46. These bye-laws have been certified by the Registrar of Trade Unions<br />
in exercise of the statutory power. Clause 4, as is demonstrable, violates<br />
Section 21 of the Act, for the Act has not made any distinction between<br />
men and women. Had it made a bald distinction it would have been<br />
indubitably unconstitutional. The legislature, by way of amendment in<br />
Section 21-A, has only fixed the age. It is clear to us that the clause,<br />
apart from violating the statutory command, also violates the<br />
constitutional mandate which postulates that there cannot be any<br />
discrimination on the ground of sex. Such discrimination in the access of<br />
employment and to be considered for the employment unless some<br />
justifiable riders are attached to it, cannot withstand scrutiny. When the<br />
access or entry is denied, Article 21 which deals with livelihood is<br />
offended. It also works against the fundamental human rights. Such<br />
kind of debarment creates a concavity in her capacity to earn her<br />
livelihood.<br />
xxx xxx xxx<br />
50. From the aforesaid enunciation of law, the signification of right to<br />
livelihood gets clearly spelt out. A clause in the bye-laws of a trade<br />
union, which calls itself an Association, which is accepted by the<br />
statutory authority, cannot play foul of Article 21.”<br />
46. Learned senior counsel, thereupon attempted to express the same<br />
position, through a different reasoning. It is necessary to recall, that the<br />
question posed for consideration is, whether this Court should accept “rule<br />
of decision” under Section 2 of the Shariat Act – as “laws in force” within the<br />
meaning of Article 13 of the Constitution, and thereby, test the validity<br />
thereof, on the touchstone of the fundamental rights enshrined in Part III of<br />
the Constitution? It was the fervent contention of learned senior counsel,<br />
that all questions falling for consideration within the meaning of the term<br />
“rule of decision” had necessarily to be treated as “laws in force”. Thus, it<br />
was submitted, that such laws were to be in consonance with the provisions<br />
of Part III – Fundamental Rights, of the Constitution. Insofar as the <br />
83<br />
challenge to the constitutional validity of ‘talaq-e-biddat’ is concerned,<br />
learned senior counsel, adopted the submissions advanced by other learned<br />
counsel.<br />
47. Learned senior counsel, then placed reliance on the Universal<br />
Declaration of Human Rights adopted by the United Nations General<br />
Assembly on 10.12.1948, to contend that the preamble thereof recognised<br />
the inherent dignity of the entire human family, as equal and inalienable.<br />
It was submitted, that the charter provides for equal rights to men and<br />
women. It was submitted, that Article 1 thereof provides, that all human<br />
beings were born free and equal, in dignity and rights. Referring to Article<br />
2, it was submitted, that there could be no distinction/discrimination on<br />
the basis inter alia of sex and/or religion. It was submitted, that it was this<br />
Court’s responsibility to widen, and not to narrow, the right of equality<br />
contained in the aforestated Declaration. The Court’s attention was also<br />
drawn to the International Convention on Economic, Social and Cultural<br />
Rights (ICESCR), which provided for elimination of all forms of<br />
discrimination against women. The instant convention was adopted by the<br />
United Nations General Assembly on 10.04.1979. It was submitted, that<br />
the International Convention bill of rights for women, was instituted on<br />
3.9.1981, and had been ratified by 189 States. It was pointed out, that<br />
India had also endorsed the same. It was submitted, that Article 1 thereof<br />
defines “discrimination”, as discrimination against women on the basis of<br />
sex. Referring to Article 2, it was submitted, that all State parties who<br />
ratified the above convention, condemned discrimination against women in <br />
84<br />
all its forms, and agreed to eliminate discrimination against women by<br />
following the principle of equality amongst men and women, in their<br />
national Constitutions, as well as, other legislations. It was submitted, that<br />
Article 2 of the convention mandates, that all States would take all steps to<br />
eliminate discrimination against women – by any person, organisation or<br />
enterprise. It was submitted, that insofar as the present controversy is<br />
concerned, the provisions of the above declarations and conventions can be<br />
relied upon, to test the validity of ‘talaq-e-biddat’, by treating it as “rule of<br />
decision” and for that matter, as law in force (on the touchstone of Articles<br />
14, 15 and 21 of the Constitution). It was further submitted, that in any<br />
case, the practice of ‘talaq-e-biddat’, clearly violated the norms adopted by<br />
the declaration, and conventions.<br />
48. It was acknowledged, by learned senior counsel, that India<br />
recognises a plural legal system, wherein different religious communities<br />
are permitted to be governed by different ‘personal laws’, applicable to them.<br />
It was submitted, that there could be no dispute, that different religious<br />
communities can have different laws, but the laws of each religious<br />
community must meet the test of constitutional validity and/or<br />
constitutional morality, inasmuch as, they cannot be violative of Articles 14<br />
and 15 of the Constitution. Viewed in the above context, it was submitted,<br />
that even though matters of faith and belief are protected by Article 25 of<br />
the Constitution, yet law relating to marriage and divorce were matters of<br />
faith and belief, were also liable to be tested on grounds of public order,<br />
morality and health, as well as, on the touchstone of the other provisions of <br />
85<br />
Part III of the Constitution. Therefore, on a plain reading of Article 25,<br />
according to learned senior counsel, the right to freedom of conscience was<br />
subject to public order, morality, health, and the other provisions contained<br />
in Part III of the Constitution. And as such, according to learned counsel,<br />
the said rights must be so interpreted, that no ‘personal law’ negates any of<br />
the postulated conditions contained in Article 25 of the Constitution itself.<br />
It was submitted, that Articles 14 and 15 of the Constitution were not<br />
subject to any restrictions, including any restriction under Article 25 or 26<br />
of the Constitution. It was contended, that the cardinal principle of<br />
interpretation of the Constitution was, that all provisions of the<br />
Constitution must be harmoniously construed, so that there remained no<br />
conflict between them. It was therefore submitted, that Articles 14 and 15<br />
on the one hand, and Articles 25 and 26 on the other, must be<br />
harmoniously construed with each other, to prevent discrimination against<br />
women, in a manner as would give effect to equality, irrespective of gender.<br />
It was contended, that it was totally irrelevant whether ‘personal law’ was<br />
founded on custom or religion, or was codified or uncodified, if it is law and<br />
“rule of decision”, it can be challenged under Part III of the Constitution.<br />
49. Learned senior counsel, also expressed a personal view on the<br />
matter, namely, that divorce altered the status of married women, which<br />
can leave her destitute. It was asserted, that for all other communities in<br />
India, divorce could only be obtained from a judicial forum. And, a<br />
judgment and decree of divorce, was a decision in rem, which alters the legal<br />
status of the concerned person, as against the whole world. It was <br />
86<br />
submitted, that for all other communities in India, divorce was not a matter<br />
between the private parties, to be settled on their own. Nor could any<br />
‘fatwa’ be issued, recognising unilateral ‘talaq’. It was submitted, that for<br />
one party alone, the right to annul a marriage, by a unilateral private ‘talaq’,<br />
was clearly against public policy, and required to be declared as<br />
impermissible in law, and even unconstitutional. In this behalf, it was<br />
contended, that no person’s status could be adversely altered so as to suffer<br />
civil consequences (for the concerned person – the wife in this case) by a<br />
private declaration. It was submitted, that annulment of the matrimonial<br />
bond was essentially a judicial function, which must be exercised by a<br />
judicial forum. Any divorce granted by way of a private action, could not be<br />
considered as legally sustainable in law. And for the instant additional<br />
reason, it was submitted, that unilateral talaq in the nature of talaq-ebiddat,<br />
whereby, a Muslim woman’s status was associated with adverse civil<br />
consequences, on the unilateral determination of the male spouse, by way<br />
of a private declaration, must be considered (-and therefore, be held) as<br />
clearly unsustainable in law.<br />
50. Mr. Salman Khurshid, Senior Advocate, appearing as an intervener,<br />
submitted, that for searching a solution to a conflict, or for the resolution of<br />
a concern under Islamic law, reference had first to be made to the Quran.<br />
The availability of an answer to the disagreement, from the text of the<br />
Quran, has to be treated as a final pronouncement on the issue. When<br />
there is no clear guidance from the Quran, reference must be made to the<br />
traditions of the Prophet Muhammad – ‘sunna’, as recorded in the ‘hadiths’. <br />
87<br />
If no guidance is available on the issue, even from the ‘hadiths’, reference<br />
must then be made to the general consensus of opinion – ‘ijma’. If a<br />
resolution to the dispute is found in ‘ijma’, it should be considered as a final<br />
view on the conflicting issue, under Islamic law. It was submitted, that the<br />
precaution that needed to be adopted while referring to ‘hadiths’ or ‘ijma’<br />
was, that neither of the two can derogate from the position depicted in the<br />
Quran.<br />
51. Learned senior counsel, then invited our attention to different kinds<br />
of ‘talaq’, including ‘ila’, ‘zihar’, ‘khula’ and ‘mubaarat’. It was emphasised,<br />
that the concept of ‘talaq-e-biddat’ (also described as irregular talaq), was<br />
based on the limit of three talaqs available to a man, namely, that a man<br />
can divorce the same wife (woman) three times in his life time. The first two<br />
are revocable within the period of ‘iddat’, whereas, the third talaq was<br />
irrevocable. Learned senior counsel, then invited the Court’s attention to<br />
verses from the Quran (-for details, refer to Part-3 – The Holy Quran, with<br />
reference to ‘talaq’). However, during the course of his submissions, learned<br />
senior counsel emphasized the fact, that mere repetition of divorce thrice in<br />
one sitting, would not result in a final severance of the matrimonial<br />
relationship between spouses. In order to support his above contention,<br />
reliance was placed on the following traditions, from Sunna Muslim:<br />
“i. [3652] 1 – (1471) It was narrated from Ibn ‘Umar that he divorced his<br />
wife while she was menstruating, at the time of the Messenger of Allah<br />
‘Umar bin Al-Khattâb asked the Messenger of Allah about that and the<br />
Messenger of Allah said to him: “Tell him to take her back, then wait<br />
until she has become pure, then menstruated again, then become pure<br />
again. Then if he wishes he may keep her, or if he wishes he may divorce<br />
her before he has intercourse with her. That is the ‘Iddah (prescribed<br />
periods) for which Allah has enjoined the divorce of women.” <br />
88<br />
ii. [3673] 15 – (1472) It was narrated that Ibn ‘Abbâs said: “During the<br />
time of the Messenger of Allah it, Abü Bakr and the first two years of<br />
‘Umar’s Khjlâfah, a threefold divorce (giving divorce thrice in one sitting)<br />
was counted as one. Then ‘Umar bin Al-Khattâb said : ‘People have<br />
become hasty in a matter in which they should take their time. I am<br />
thinking of holding them to it.’ So he made it binding upon them.”<br />
iii. [3674] 16 – (…) Ibn Tawüs narrated from his father that Abü AsSahbâ’<br />
said to Ibn ‘Abbâs: “Do you know that the threefold divorce was<br />
regarded as one at the time of the Messenger of Allah iW and Abü Bakr,<br />
and for three years of ‘Umar’s leadership? “He said: “Yes”.<br />
iv. [3675] 17 – (…) It was narrated from Tawüs that AN As-Sahbâ’ said to<br />
Ibn ‘Abbâs: “Tell us of something interesting that you know. Wasn’t the<br />
threefold divorce counted as one at the time of the Messenger of Allah<br />
and Abü Bakr?” He said: “That was so, then at the time of ‘Umar the<br />
people began to issue divorces frequently, so he made it binding upon<br />
them.<br />
v. “Mahmud-b, Labeed reported that the Messenger of Allah was<br />
informed about a man who gave three divorces at a time to his wife.<br />
Then he got up enraged and said, ‘Are you playing with the Book of Allah<br />
who is great and glorious while I am still amongst you? So much so that<br />
a man got up and said; shall I not kill him.”<br />
vi. According to an Hadith quoted by M. Mohammed Ali in Manual of<br />
Hadeth p. 2861 from Masnad of Imam Ahmad bin Hanbul 1:34, the<br />
procedure during the time of Prophet and the caliphate of Abu Bakr, and<br />
the first two years of Hazrat Umar was that divorce uttered thrice was<br />
considered as one divorce. The Umar said, “people had made haste in a<br />
matter in which that was moderation for them, so we may make it take<br />
effect with regard to them. So he made it take effect to them.” The Holy<br />
Quran is however very clear on the point that such a divorce must be<br />
deemed to be a single divorce.<br />
vii. There is another tradition reported by Rokanah-b. Abu Yazid that<br />
he gave his wife Sahalmash an irrevocable divorce, and he conveyed it to<br />
the Messenger of Allah and said: by Allah, I have not intended but one<br />
divorce. Then messenger of Allah asked Have you not intended but one<br />
(divorce)? Rokana said: By Allah, I did not intend but one divorce. The<br />
Messenger of Allah then returned her back to him. Afterwards he<br />
divorced her for second time at the time of Hadrat Omar and third time<br />
at the time of Hadrat Osman.<br />
viii. The Quranic philosophy of divorce is further buttressed by the<br />
Hadith of the Prophet wherein he warned, ‘of all things which have been<br />
permitted, divorce is the most hated by Allah’. The Prophet told his<br />
people: “Al-Talaqu indallah-I abghad al-mubahat”, meaning “Divorce is<br />
most detestable in the sight of God; abstain from it.”<br />
ix. [2005] 43 – (867) It was narrated that Jâbir bin ‘Abdullâh said:<br />
“When the Messenger of Allah delivered a Khutbah, his eyes would turn<br />
red, his voice would become loud, and his anger would increase, until it<br />
was as if he was warning of an attacking army, saying: ‘The enemy will<br />
attack in the morning or in the evening.’ He said: ‘The Hour and I have <br />
89<br />
been sent like these two,’ and he held his index finger and middle finger<br />
up together. And he would say: ‘The best of speech is the Book of Allah,<br />
the best of guidance is the guidance of Muhammad, and the worst of<br />
matters are those which are newly-invented, and every innovation is a<br />
going astray.’ Then he would say: ‘I am closer to every believer than his<br />
own self. Whoever leaves behind wealth, it is for his family; whoever<br />
leaves behind a debt or dependants, then the responsibility of paying it<br />
off and of caring for them rests upon me.<br />
x. [2006] 44 – (…) Jâbir bin ‘Abdullâh said: “In the Khutbah of the<br />
Prophet on Friday, he would praise Allah, then he would say other<br />
things, raising his voice…” a similar Hadith (as no.2005).<br />
xi. [4796] 59 – (1852) It was narrated that Ziyâd bin ‘Ilâqah said: “I heard<br />
‘Arfajah say: ‘I heard the Messenger of Allah say: “There will be Fitnah<br />
and innovations. Whoever wants to divide this Ummah when it is<br />
united, strike him with the sword, no matter who he is.”<br />
xii. [4797] (…) A similar report (as no.2796) was narrated from ‘Arfajah<br />
from the Prophet, except that in their Hadith it says: “…kill him”.”<br />
Based on the above, it was submitted, that in terms of the clear message in<br />
the Quran, the acts and sayings of the Prophet Muhammad are to be<br />
obeyed. Therefore, when the aforementioned ‘hadiths’ are available stating<br />
in clear terms, that the Prophet Muhammad, considered the<br />
pronouncement of three divorces in one sitting as one, that should be given<br />
due expression. It was the contention of learned senior counsel, that it is<br />
reported, that when once news was brought to the Prophet Muhammad,<br />
that one of his disciples had divorced his wife, by pronouncing three talaqs<br />
at one and the same time, the Prophet Muhammad stood up in anger and<br />
declared that the man was making a plaything of the words of God, and<br />
made him take back his wife. The instance, which is supported by<br />
authentic support through available text, according to learned senior<br />
counsel, was sufficient by itself, to dispose of the present controversy.<br />
52. It was also submitted, that even if one examines the deeds of the<br />
Prophet Muhammad’s companions, it was quite clear from the ‘hadiths’, <br />
90<br />
that the same were followed during Caliph Abu Bakr’s time, and also during<br />
the first two years of Caliph Umar. But thereafter, only to meet an<br />
exigency, Caliph Umar started accepting the practice of pronouncing three<br />
divorces in one sitting, as final and irrevocable. Insofar as the instant<br />
aspect of the matter is concerned, learned senior counsel narrated the<br />
following background:<br />
“(a) Caliph Umar, finding that the checks imposed by the Prophet on the<br />
facility of repudiation interfered with the indulgence of their caprice,<br />
endeavoured to find an escape from the strictness of the law, and found<br />
in the pliability of the jurists a loophole to effect their purpose.<br />
(b) When the Arabs conquered Syria, Egypt, Perisa, etc. they found<br />
women there much better in appearance as compared to Arabian women<br />
and hence they wanted to marry them. But the Egyptian and Syrian<br />
women insisted that in order to marry them, they should divorce their<br />
existing wives instantaneously, by pronouncing three divorces in one<br />
sitting.<br />
(c) The condition was readily acceptable to the Arabs, because they knew<br />
that in Islam divorce was permissible only twice in two separate period of<br />
tuhr and its repetition in one sitting was considered un-Islamic, void and<br />
not effective. In this way, they could not only marry these women, but<br />
also retain their existing wives. This fact was reported to the second<br />
Caliph Hazrat Umar.<br />
(d) The Caliph Umar then, in order to prevent misuse of the religion by<br />
the unscrupulous husbands decreed, that even repetition of the word<br />
talaq, talaq, talaq at one sitting, would dissolve the marriage irrevocably.<br />
It was, however, a mere administrative measure of Caliph Umar, to meet<br />
an emergency situation, and not to make it a legally binding precedent<br />
permanently.”<br />
53. It was also the contention of learned senior counsel, that Hanafi<br />
jurists who considered three pronouncements at one sitting, as amounting<br />
to a final divorce explained, that in those days people did not actually mean<br />
three divorces but meant only one divorce, and other two pronouncements<br />
were meant merely to emphasise the first pronouncement. But in the<br />
contemporary era, three pronouncements were made with the intention to<br />
effect three separate and distinct declarations, and hence, they were not to <br />
91<br />
be counted as a singular announcement. This interpretation of the Hanafi<br />
jurists, it was submitted, was generally not acceptable, as it went against<br />
the very spirit of the Quran, as well as, the ‘hadith’ which enjoin, that in<br />
case of breach between husband and wife, it should be referred to the<br />
arbitration, and failing an amicable settlement, a divorce was permissible,<br />
subject to a period of waiting or ‘idaat’, during which a reconciliation was<br />
also to be attempted, and if successful, the husband could take back his<br />
wife. The main idea in the procedure for divorce, as laid down by Islam, it<br />
was submitted, was to give the parties an opportunity for repproachment. If<br />
three pronouncements are treated as a ‘mughallazah’ – divorce, then no<br />
opportunity is available to the spouses, to retrieve a decision taken in haste.<br />
The rule of ‘talaq-e-biddat’, it was pointed out, was introduced long after the<br />
time of the Prophet. It was submitted, that it renders the measures<br />
provided for in the Quran against hasty action ineffective, and thereby<br />
deprives people of a chance to change their minds, to retrieve their mistakes<br />
and retain their wives.<br />
54. Based on the above submissions, it was contended, that though<br />
matters of religion have periodically come before courts in India, and the<br />
issues have been decided in the context of Articles 25 and 26 of the<br />
Constitution. Raising concerns over issues of empowerment of all citizens<br />
and gender justice, it was submitted, had increased the demand on courts<br />
to respond to new challenges. The present slew of cases, it was pointed out,<br />
was a part of that trend. It was submitted, that the Supreme Court could<br />
not refuse to engage itself, on the ground that the issues involved have <br />
92<br />
political overtones or motives, and also because, they might pertain to a<br />
narrow constitutional permissibility. It was contended, that to refuse an<br />
invitation to examine broader issues such as whether ‘personal laws’ were<br />
part of ‘laws in force’ under Article 13, and therefore, subject to judicial<br />
review, or whether a uniform civil code should be enforced, would not be<br />
appropriate. It was submitted, if the immediate concern about triple talaq<br />
could be addressed, by endorsing a more acceptable alternate<br />
interpretation, based on a pluralistic reading of the sources of Islam, i.e., by<br />
taking a holistic view of the Quran and the ‘hadith’ as indicated by various<br />
schools of thought (not just the Hanafi school), it would be sufficient for the<br />
purpose of ensuring justice to the petitioners, and others similarly<br />
positioned as them.<br />
55. In support of his above submissions, learned senior counsel placed<br />
reliance on legislative changes with reference to ‘talaq-e-biddat’ all over the<br />
world (-for details, refer to Part-5 – Abrogation of the practice of ‘talaq-ebiddat’<br />
by legislation, the world over, in Islamic, as well as, non-Islamic<br />
States). Reliance was also placed on judicial pronouncements, rendered by<br />
different High Courts with reference to ‘talaq-e-biddat’ (-for details, refer to<br />
Part-6 – Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaq-e-biddat’), so as<br />
to conclude, that triple talaq pronounced at the same time should be<br />
treated as a single pronouncement of divorce, and thereafter, for severing<br />
matrimonial ties, the husband would have to complete the prescribed<br />
procedure provided for ‘talaq-e-ahsan’/‘talaq-e-hasan’, and only thereafter,<br />
the parties would be treated as divorced. <br />
93<br />
56. While advancing his aforesaid contention, there was also a note of<br />
caution expressed by learned senior counsel. It was pointed out, that it was<br />
not the role of a court, to interpret Muslim ‘personal law’ – Shariat. It was<br />
asserted, that under Muslim ‘personal law’, the religious head – the Imam<br />
would be called upon, to decipher the teachings of the Quran and the<br />
‘hadiths’ in case of a conflict. And thereupon, the Imam had the<br />
responsibility to resolve issues of conflict, not on the basis of his own views,<br />
but by reading the verses, namely, the Quran and the ‘hadiths’, and to<br />
determine therefrom, the correct interpretation. It was submitted, that the<br />
role of a court, not being a body well versed in the intricacies of faith, would<br />
not extend to an interpretation of either the Quran or the ‘hadiths’, and<br />
therefore, ‘talaq-e-biddat’ should also be interpreted on the touchstone of<br />
reasonableness, in tune with the prevailing societal outlook.<br />
57. Ms. Nitya Ramakrishna, Advocate, appeared on behalf of<br />
respondent no.11 (in Writ Petition (C) No.118 of 2016) - Dr. Noorjehan Safia<br />
Niaz, who was impleaded as such, by an order dated 29.6.2016. It was<br />
submitted by learned counsel, that ‘talaq-e-biddat’ was a mode of divorce<br />
that operated instantaneously. It was contended, that the practice of ‘talaqe-biddat’,<br />
was absolutely invalid even in terms of Muslim ‘personal law’ –<br />
‘Shariat’. It was submitted, that it was not required of this Court to strike<br />
down the practice of ‘talaq-e-biddat’, it was submitted, that it would suffice<br />
if this Court merely upholds the order passed by the Delhi High Court in<br />
the Masroor Ahmed case4, by giving a meaningful interpretation to ‘talaq-e-<br />
94<br />
biddat’, which would be in consonance with the verses of the Quran and the<br />
relevant ‘hadiths’.<br />
58. It was also asserted by learned counsel, that Islam from its very<br />
inception recognized rights of women, which were not available to women of<br />
other communities. It was pointed out, that the right of divorce was<br />
conferred on Muslim women, far before this right was conferred on women<br />
belonging to other communities. It was asserted, that even in the 7th<br />
century, Islam granted women the right of divorce and remarriage. The<br />
aforesaid legal right, according to learned counsel, was recognized by the<br />
British, when it promulgated the Shariat Act in 1937. It was submitted,<br />
that through the above legislation all customs and usages contrary to the<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, were unequivocally annulled. It was<br />
therefore contended, that while evaluating the validity of ‘talaq-e-biddat’,<br />
this Court should be conscious of the fact, that the Muslim ‘personal law’ –<br />
‘Shariat’, was a forward looking code of conduct, regulating various features<br />
in the lives of those who professed the Muslim religion.<br />
59. It was also submitted, that the Quran did not recognize ‘talaq-ebiddat’.<br />
It was pointed out, that the Prophet Muhammad considered only<br />
two forms of divorce to be valid, namely, ‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’.<br />
Despite there being numerous schools of Muslim jurisprudence, only two<br />
schools recognized ‘talaq-e-biddat’ as a mode of divorce. It was submitted,<br />
that none of the Shia schools recognized triple talaq, as a valid process of<br />
divorce between spouses. Insofar as ‘talaq-e-biddat’ is concerned, it was<br />
asserted, that the Quran does not approve instantaneous talaq. During the<br />
95<br />
process of initiation of divorce and its finalization, it is necessarily to have a<br />
time lag and a timeline. It cannot be instantaneous. It was pointed out,<br />
that the time lag is the period of ‘iddat’ for determining whether the wife is<br />
pregnant or not, i.e., for ascertaining the wife’s purity. But the time line, is<br />
for adopting arbitration, to probe the possibility of reconciliation. ‘Talaq-ebiddat’,<br />
according to learned counsel, was a subsequent improvisation, that<br />
had crept into the Hanafi school of Sunnis. It was asserted, that the British<br />
judges prior to independence, made a huge blunder by upholding ‘talaq-ebiddat’<br />
– triple talaq. Learned counsel placed reliance on a number of<br />
judgments rendered by different High Courts, culminating in the recent<br />
judgments of three High Courts (-for details, refer to Part-6 – Judicial<br />
pronouncements, on the subject of ‘talaq-e-biddat’).<br />
60. Based on the above, it was asserted, that ‘talaq-e-biddat’ could not<br />
be considered as a valid mode for severing matrimonial ties under the<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. In view of the above submissions, and on<br />
a reiteration of the submissions advanced by learned counsel who had<br />
entered appearance prior to her, it was submitted, that the clear<br />
preponderance of judicial opinion after independence of India has been, that<br />
Muslim ‘personal law’, does not approve ‘talaq-e-biddat’, and therefore, in<br />
terms of the Muslim ‘personal law’, this Court should declare ‘talaq-ebiddat’,<br />
as unacceptable in law, and should also declare it as<br />
unconstitutional.<br />
61. Dr. Rajan Chandra and Mr. Arif Mohd. Khan, Advocates, appeared<br />
on behalf of the Muslim Women Personal Law Board. It was their <br />
96<br />
contention, that it has been acknowledged by all concerned, including the<br />
AIMPLB, that ‘talaq-e-biddat’ was derogatory to the dignity of women, and<br />
that, it breaches the concept of gender equality. It was submitted, that the<br />
above position could easily be remedied through judicial intervention. In<br />
this behalf, our attention was drawn to Article 13 of the Constitution, which<br />
mandates, that all laws in force in the territory of India (immediately before<br />
the commencement of the Constitution), as were inconsistent with the<br />
Fundamental Rights contained in Part III of the Constitution, were to the<br />
extent of such inconsistency, to be treated as void. The above declaration,<br />
it was pointed out, had to be expressed through legislation, by the<br />
Parliament, and in case the Parliament was reluctant in bringing out such a<br />
legislation (-presumably, for political considerations), it was the bounden<br />
duty of this Court, to declare such existing laws which were derogatory to<br />
the dignity of women, and which violated the concept of gender equality, as<br />
void, on account of their being in conflict with the fundamental rights<br />
contained in Part III of the Constitution. Both learned counsel, invited our<br />
attention to the legislative march of events commencing from the enactment<br />
of the Shariat Act in 1937, by the British rulers of India, who took upon<br />
themselves, extreme cudgels to initiate the grant of appropriate rights to<br />
women. As also, the enactment of the Dissolution of Muslim Marriages Act,<br />
1939 (again during the British regime), whereby, Muslim women were<br />
conferred with a right to divorce their husbands, on eight distinct grounds.<br />
It was submitted, that the protection of Muslim women’s rights, which<br />
needed to have continued even after independence, had remained stagnant, <br />
97<br />
resulting in insurmountable sufferings to the Muslim women, specially in<br />
comparison with women of other faiths. One of the grounds of such<br />
suffering, it was pointed out, was surely ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq, which<br />
has been a matter of substantial furore and outcry at the hands of Muslim<br />
women. During the course of hearing, our attention was drawn to<br />
fundamentals of Islam from the Quran (-for details, refer to Part-3 – The<br />
Holy Quran – with reference to ‘talaq’), and ‘hadiths’. Views of Imams on<br />
‘fiqh’ and ‘hadith’ and other relevant texts were referred to (as were also<br />
relied upon by learned counsel who appeared before them – and have been<br />
duly referred to above), to contend that triple talaq had never been accepted<br />
as a valid means of divorce, even under the Muslim ‘personal law’. Adopting<br />
the submissions of learned counsel, who had already assisted this Court on<br />
behalf of the petitioners, it was submitted, that this Court should declare<br />
‘talaq-e-biddat’, as unconstitutional and violative of Articles 14 and 15 of<br />
the Constitution.<br />
62. The learned Attorney General for India – Mr. Mukul Rohatgi<br />
commenced his submissions by contending, that in this case, this Court<br />
has been called upon to determine, whether the practice of ‘talaq-e-biddat’<br />
was compatible with contemporary constitutional morality and the<br />
principles of gender equality and gender equity guaranteed under the<br />
Constitution. In the context of the above debate, it was submitted, that the<br />
pivotal issue that needed to be answered was, whether under a secular<br />
Constitution, Muslim women could be discriminated against, merely by<br />
virtue of their religious identity. And/or whether Muslim women, could be <br />
98<br />
relegated to a status significantly more vulnerable than their counterparts<br />
who professed other faiths - Hindu, Christian, Zoroastrian, Buddhist, Sikh,<br />
Jain, etc.. In other words, the fundamental question for determination by<br />
this Court, according to learned Attorney General was, whether in a secular<br />
democracy, religion can be a reason to deny equal status and dignity, to<br />
Muslim women.<br />
63. In the above context, it was pointed out, that the fundamental right<br />
to equality guaranteed under Article 14 of the Constitution, manifested<br />
within its fold, equality of status. Gender equality, gender equity and<br />
gender justice, it was submitted, were values intrinsically entwined in the<br />
guarantee of equality, under Article 14. The conferment of a social status<br />
based on patriarchal values, or a social status based on the mercy of the<br />
men-folk, it was contended, were absolutely incompatible with the letter<br />
and spirit of Articles 14 and 15 of the Constitution. The rights of a Muslim<br />
woman to human dignity, social esteem and self-worth, it was submitted,<br />
were vital facets of a woman’s right to life with dignity, under Article 21 of<br />
the Constitution. It was submitted, that gender justice was a constitutional<br />
goal of overwhelming importance and magnitude, without accomplishing the<br />
same, half of the country’s citizenry, would not be able to enjoy to the fullest<br />
- their rights, status and opportunities. Reference was also made to clause<br />
(e) of Article 51-A of the Constitution, which is extracted below:<br />
“(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst<br />
all the people of India transcending religious, linguistic and regional or<br />
sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of<br />
women;” <br />
99<br />
It was accordingly asserted, that Muslim women could not be subjected to<br />
arbitrary and unilateral whims of their husbands, as in the case of divorce<br />
by triple talaq amongst Shia Muslims belonging to the Hanafi school.<br />
64. It was submitted, that gender equality and the dignity of women,<br />
were non-negotiable. These rights were necessary, not only to realize the<br />
aspirations of every individual woman, who is an equal citizen of this<br />
country, but also, for the larger well being of society and the progress of the<br />
nation, one half of which is made up by women. It was submitted, that<br />
women deserved to be equal participants in the development and<br />
advancement of the world’s largest democracy, and any practice which<br />
denudes the status of an inhabitant of India, merely by virtue of the religion<br />
he/she happens to profess, must be considered as an impediment to that<br />
larger goal. In this behalf, reliance was placed on C. Masilamani Mudaliar<br />
v. Idol of Sri Swaminathaswami Thirukoil16, wherein a 3-Judge Bench of<br />
this Court observed as under:<br />
“15. It is seen that if after the Constitution came into force, the right to<br />
equality and dignity of person enshrined in the Preamble of the<br />
Constitution, Fundamental Rights and Directive Principles which are a<br />
trinity intended to remove discrimination or disability on grounds only of<br />
social status or gender, removed the pre-existing impediments that stood<br />
in the way of female or weaker segments of the society. In S.R.<br />
Bommai v. Union of India [(1994) 3 SCC 1] this Court held that the<br />
Preamble is part of the basic structure of the Constitution. Handicaps<br />
should be removed only under rule of law to enliven the trinity of justice,<br />
equality and liberty with dignity of person. The basic structure permeates<br />
equality of status and opportunity. The personal laws conferring inferior<br />
status on women is anathema to equality. Personal laws are derived not<br />
from the Constitution but from the religious scriptures. The laws thus<br />
derived must be consistent with the Constitution lest they become void<br />
under Article 13 if they violate fundamental rights. Right to equality is a<br />
fundamental right….<br />
<br />
16 (1996) 8 SCC 525<br />
100<br />
16. The General Assembly of the United Nations adopted a declaration on<br />
4-12-1986 on “The Development of the Right to Development” in which<br />
India played a crusading role for its adoption and ratified the same. Its<br />
preamble recognises that all human rights and fundamental freedoms<br />
are indivisible and interdependent. All Nation States are concerned at the<br />
existence of serious obstacles to development and complete fulfilment of<br />
human beings, denial of civil, political, economic, social and cultural<br />
rights. In order to promote development, equal attention should be given<br />
to the implementation, promotion and protection of civil, political,<br />
economic, social and political rights.<br />
17. Article 1(1) assures right to development an inalienable human right,<br />
by virtue of which every person and all people are entitled to participate<br />
in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political<br />
development in which all human rights and fundamental freedoms can<br />
be fully realised. Article 6(1) obligates the State to observance of all<br />
human rights and fundamental freedoms for all without any<br />
discrimination as to race, sex, language or religion. Sub-article (2)<br />
enjoins that … equal attention and urgent consideration should be given<br />
to implement, promotion and protection of civil, political, economic,<br />
social and political rights. Sub-article (3) thereof enjoins that:<br />
“State should take steps to eliminate obstacle to development,<br />
resulting from failure to observe civil and political rights as well as<br />
economic, social and economic rights. Article 8 casts duty on the State to<br />
undertake, … necessary measures for the realisation of right to<br />
development and ensure, inter alia, equality of opportunity for all in their<br />
access to basic resources … and distribution of income.”<br />
Effective measures should be undertaken to ensure that women have an<br />
active role in the development process. Appropriate economic and social<br />
reforms should be carried out with a view to eradicate all social injustice.<br />
18. Human rights are derived from the dignity and worth inherent in the<br />
human person. Human rights and fundamental freedom have been<br />
reiterated by the Universal Declaration of Human Rights. Democracy,<br />
development and respect for human rights and fundamental freedoms<br />
are interdependent and have mutual reinforcement. The human rights<br />
for women, including girl child are, therefore, inalienable, integral and<br />
indivisible part of universal human rights. The full development of<br />
personality and fundamental freedoms and equal participation by women<br />
in political, social, economic and cultural life are concomitants for<br />
national development, social and family stability and growth, culturally,<br />
socially and economically. All forms of discrimination on grounds of<br />
gender is violative of fundamental freedoms and human rights.”<br />
Reference was also made to Anuj Garg v. Hotel Association of India17,<br />
wherein it was submitted, that this Court had emphasized on the value of<br />
<br />
17 (2008) 3 SCC 1<br />
101<br />
gender equality, and the need to discard patriarchal mindset. For arriving<br />
at the above conclusion, it was submitted, that this Court had relied upon<br />
international jurisprudence, to strike down a law which debarred women<br />
from employment on the pretext that the object of the law was, to afford<br />
them protection. The Court held that “it is for the court to review that the<br />
majoritarian impulses rooted in moralistic tradition do not impinge upon<br />
individual autonomy (of the women)”. The Court also quoted from a<br />
judgment of the U.S. Supreme Court where discrimination was rationalized<br />
“by an attitude of ‘romantic paternalism’ which, in practical effect, put<br />
women, not on a pedestal, but in a cage…”. Reference was also made to<br />
Vishaka v. State of Rajasthan18, wherein, in the context of protection of<br />
women against sexual harassment at the workplace, this Court underlined<br />
the right of women to a life with dignity. Additionally, our attention was<br />
drawn to the Charu Khurana case15, wherein it was concluded, that the<br />
“sustenance of gender justice is the cultivated achievement of intrinsic<br />
human rights and that there cannot be any discrimination solely on the<br />
ground of gender.” The learned Attorney General also cited, Githa<br />
Hariharan v. Reserve Bank of India19, wherein this Court had the occasion<br />
to interpret the provisions of the Hindu Minority and Guardianship Act,<br />
1956. It was submitted, that this Court in the above judgment emphasized<br />
the necessity to take measures to bring domestic law in line with<br />
international conventions, so as to eradicate discrimination of all forms,<br />
against women. It was submitted, that Articles 14, 15 and 21 consituted an<br />
<br />
18 (1997) 6 SCC 241<br />
19 (1999) 2 SCC 228<br />
102<br />
inseparable part of the basic structure of the Constitution. These values –<br />
the right to equality, non-discrimination and the right to live life with<br />
dignity, it was emphasized, formed the bedrock of the Constitution. Gender<br />
equality and dignity for women, it was pointed out, was an inalienable and<br />
inseparable part of the basic structure of the Constitution. Since women<br />
transcend all social barriers, it was submitted, that the most fundamental<br />
facet of equality under the Constitution was gender equality, and gender<br />
equity.<br />
65. The learned Attorney General also pointed out, that a large number<br />
of Islamic theocratic countries and countries with overwhelmingly large<br />
Muslim populations, had undertaken significant reforms including the<br />
practice of triple talaq. These societies had accepted reform, as being<br />
consistent with the practice of Islam (-for details, refer to Part-5 –<br />
Abrogation of the practice of ‘talaq-e-biddat’ by legislation, the world over, in<br />
Islamic, as well as, non-Islamic States). The paradox was that, Muslim<br />
women in India, were more vulnerable in their social status as against<br />
women even in predominantly Islamic States, even though India is a secular<br />
country. It was submitted, that the position of Indian Muslim women was<br />
much worst, than Muslim women who live in theocratic societies, or<br />
countries where Islam is the State religion. It was contended, that the<br />
impugned practice was repugnant to the guarantee of secularism, which it<br />
was pointed out, was an essential feature of the Constitution. Perpetuation<br />
of regressive or unjust practices in the name of religion, it was submitted,<br />
was anathema to a secular Constitution, which guarantees non-<br />
103<br />
discrimination on grounds of religion. It was also submitted, that in the<br />
context of gender equality and gender equity, the larger goal of the State<br />
was, to strive towards the establishment of a social democracy, where each<br />
one was equal to all others. Reference in this behalf was made to the<br />
closing speech on the draft Constitution on 25th November, 1949, of Dr.<br />
Ambedkar who had stated: “What we must do is not to be attained with<br />
mere political democracy; we must make out political democracy and a<br />
social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies<br />
on the base of it a social democracy.” A social democracy has been<br />
described as “A way of life which recognizes liberty, equality and fraternity<br />
as principles of life”. It was therefore submitted, that in order to achieve<br />
social democracy, and in order to provide social and economic justice<br />
(envisaged in the preamble), namely, goals articulated in the fundamental<br />
rights and directive principles, and in particular, Articles 14, 15, 16, 21, 38,<br />
39 and 46, had to be given effect to. In the instant context, the learned<br />
Attorney General placed reliance on Valsamma Paul v. Cochin University20,<br />
and drew the Court’s attention to the following:<br />
“16.The Constitution seeks to establish secular socialist democratic<br />
republic in which every citizen has equality of status and of opportunity,<br />
to promote among the people dignity of the individual, unity and integrity<br />
of the nation transcending them from caste, sectional, religious barriers<br />
fostering fraternity among them in an integrated Bharat. The emphasis,<br />
therefore, is on a citizen to improve excellence and equal status and<br />
dignity of person. With the advancement of human rights and<br />
constitutional philosophy of social and economic democracy in a<br />
democratic polity to all the citizens on equal footing, secularism has been<br />
held to be one of the basic features of the Constitution (Vide: S.R.<br />
Bommai v. Union of India, (1994) 3 SCC 1 and egalitarian social order is<br />
its foundation. Unless free mobility of the people is allowed transcending<br />
<br />
20 (1996) 3 SCC 545<br />
104<br />
sectional, caste, religious or regional barriers, establishment of secular<br />
socialist order becomes difficult. In State of Karnataka v. Appu Balu<br />
Ingale & Ors., AIR (1993) SC 1126 this Court has held in paragraph 34<br />
that judiciary acts as a bastion of the freedom and of the rights of the<br />
people. The Judges are participants in the living stream of national life,<br />
steering the law between the dangers of rigidity and formlessness in the<br />
seemless web of life. Judge must be a jurist endowed with the legislator's<br />
wisdom, historian's search for truth, prophet's vision, capacity to<br />
respond to the needs of the present, resilience to cope with the demands<br />
of the future to decide objectively, disengaging himself/herself from every<br />
personal influence or predilections. The Judges should adapt purposive<br />
interpretation of the dynamic concepts under the Constitution and the<br />
act with its interpretive armoury to articulate the felt necessities of the<br />
time. Social legislation is not a document for fastidious dialects but<br />
means of ordering the life of the people. To construe law one must enter<br />
into its spirit, its setting and history. Law should be capable to expand<br />
freedom of the people and the legal order can weigh with utmost equal<br />
care to provide the underpinning of the highly inequitable social order.<br />
Judicial review must be exercised with insight into social values to<br />
supplement the changing social needs. The existing social inequalities or<br />
imbalances are required to be removed readjusting the social order<br />
through rule of law.…”<br />
The learned Attorney General then submitted, that in paragraph 20 of the<br />
Valsamma Paul case20, it was noted, that various Hindu practices which<br />
were not in tune with the times, had been done away with, in the interest of<br />
promoting equality and fraternity. In paragraph 21 of the above judgment,<br />
this Court had emphasized the need to divorce religion from ‘personal law’.<br />
And in paragraph 22, a mention was made about the need to foster a<br />
national identity, which would not deny pluralism of Indian culture, but<br />
would rather preserve it. Relevant extracts of the aforesaid judgment relied<br />
upon during the course of hearing, are reproduced herein below:<br />
“21. The Constitution through its Preamble, Fundamental Rights and<br />
Directive Principles created secular State based on the principle of<br />
equality and non-discrimination striking a balance between the rights of<br />
the individuals and the duty and commitment of the State to establish<br />
an egalitarian social order. Dr. K.M. Munshi contended on the floor of<br />
the Constituent Assembly that "we want to divorce religion from personal<br />
law, from what may be called social relations, or from the rights of <br />
105<br />
parties as regards inheritance or succession. What have these things got<br />
to do with religion, I fail to understand? We are in a stage where we must<br />
unify and consolidate the nation by every means without interfering with<br />
religious practices. If, however, in the past, religious practices have been<br />
so construed as to cover the whole field of life, we have reached a point<br />
when we must put our foot down and say that these matters are not<br />
religion, they are purely matters for secular legislation. Religion must be<br />
restricted to spheres which legitimately appertain to religion, and the rest<br />
of life must be regulated, unified and modified in such a manner that we<br />
may evolve, as early as possible, a strong and consolidated nation" (Vide:<br />
Constituent Assembly Debates, Vol. VII 356-8).<br />
22. In the onward march of establishing an egalitarian secular social<br />
order based on equality and dignity of person, Article 15(1) prohibits<br />
discrimination on grounds of religion or caste identities so as to foster<br />
national identity which does not deny pluralism of Indian culture but<br />
rather to preserve it. Indian culture is a product or blend of several<br />
strains or elements derived from various sources, in spite of<br />
inconsequential variety of forms and types. There is unity of spirit<br />
informing Indian culture throughout the ages. It is this underlying unity<br />
which is one of the most remarkable everlasting and enduring feature of<br />
Indian culture that fosters unity in diversity among different populace.<br />
This generates and fosters cordial spirit and toleration that make<br />
possible the unity and continuity of Indian traditions. Therefore, it would<br />
be the endeavour of everyone to develop several identities which<br />
constantly interact and overlap, and prove a meeting point for all<br />
members of different religious communities, castes, sections, subsections<br />
and regions to promote rational approach to life and society and<br />
would establish a national composite and cosmopolitan culture and way<br />
of life.”<br />
66. It was also asserted, that patriarchal values and traditional notions<br />
about the role of women in society, were an impediment to the goal for<br />
achieving social democracy. In this behalf it was contended, that gender<br />
inequity impacts not only women, but had a ripple effect on the rest of the<br />
community, preventing it from shaking out of backwardness and partaking<br />
to the full, liberties guaranteed under the Constitution. Citizens from all<br />
communities, it was submitted, had the right to the enjoyment of all the<br />
constitutional guarantees, and if some sections of society were held back, it<br />
was likely to hold back the community at large, resulting in a lopsided <br />
106<br />
development, with pockets of social backwardness. According to the learned<br />
Attorney General, this kind of lopsided development was not in the larger<br />
interest of the integrity and development of the nation. It was submitted,<br />
that secularism, equality and fraternity being the overarching guiding<br />
principles of all communities, must be given effect to. This would move the<br />
entire citizenry forward, guaranteeing to women equal rights, and at the<br />
same time, preserving diversity and plurality.<br />
67. It was the emphatic assertion of the learned Attorney General, that<br />
freedom of religion was subservient to fundamental rights. It was<br />
contended in this behalf, that the words employed in Article 25(1) of the<br />
Constitution, which conferred the right to practice, preach and propagate<br />
religion were “subject to the provisions of this Part”, which meant that the<br />
above rights are subject to Articles 14 and 15, which guarantee equality and<br />
non-discrimination. In other words, under India’s secular Constitution, the<br />
right to freedom of religion was subject to, and in that sense, subservient to<br />
other fundamental rights – such as the right to equality, the right to nondiscrimination,<br />
and the right to life with dignity. In this behalf reference<br />
was made to Sri Venkataramana Devaru v. State of Mysore21. In this<br />
judgment, it was submitted, that this Court considered the meaning of the<br />
phrase “subject to the provisions of this Part” in Article 25(1) to conclude,<br />
that the other provisions of the Part would “prevail over” and would “control<br />
the right conferred” by Article 25(1).<br />
<br />
21 1958 SCR 895<br />
107<br />
68. In the above context it was also submitted, that the freedom of<br />
religion, expressed in Article 25 of the Constitution was, not confined to the<br />
male gender. Article 25 is extracted below:<br />
“25. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation<br />
of religion. – (1) Subject to public order, morality and health and to the<br />
other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of<br />
conscience and the right freely to profess, practise and propagate<br />
religion.<br />
(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or<br />
prevent the State from making any law –<br />
(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other<br />
secular activity which may be associated with religious practice;<br />
(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu<br />
religious institutions of a public character to all classes and sections of<br />
Hindus.<br />
Explanation I.- The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to<br />
be included in the profession of the Sikh religion.<br />
Explanation II.- In sub-clause (b) of clause reference to Hindus shall be<br />
construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina<br />
or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions<br />
shall be construed accordingly.”<br />
It was highlighted, that it was also necessary to note, that Article 25(1)<br />
provides that “all” persons were “equally” entitled to the freedom of<br />
conscience, and the right to profess, practice and propagate religion. This,<br />
according to the learned Attorney General, should be understood to mean,<br />
that the rights conferred by this article were equally available to women,<br />
and were not confined to men alone. Therefore, it was contended, that any<br />
patriarchal or one sided interpretation of religion (or a practice of religion),<br />
ought not to be countenanced.<br />
69. It was emphasised by the learned Attorney General, that it was<br />
necessary to draw a line between religion per se, and religious practices. It<br />
was submitted, that the latter were not protected under Article 25. <br />
108<br />
“Religion”, according to the learned Attorney General, has been explained by<br />
this Court in A.S. Narayana Deekshitulu v. State of A.P.<br />
22, as under :<br />
“86. A religion undoubtedly has its basis in a system of beliefs and<br />
doctrine which are regarded by those who profess religion to be<br />
conducive to their spiritual well-being. A religion is not merely an<br />
opinion, doctrine or belief. It has outward expression in acts as well. It<br />
is not every aspect of religion that has been safeguarded by Articles 25<br />
and 26 nor has the Constitution provided that every religious activity<br />
cannot be interfered with. Religion, therefore, cannot be construed in<br />
the context of Articles 25 and 26 in its strict and etymological sense.<br />
Every religion must believe in a conscience and ethical and moral<br />
precepts. Therefore, whatever binds a man to his own conscience and<br />
whatever moral or ethical principles regulate the lives of men believing in<br />
that theistic, conscience or religious belief that alone can constitute<br />
religion as understood in the Constitution which fosters feeling of<br />
brotherhood, amity, fraternity and equality of all persons which find their<br />
foothold in secular aspect of the Constitution. Secular activities and<br />
aspects do not constitute religion which brings under its own cloak every<br />
human activity. There is nothing which a man can do, whether in the<br />
way of wearing clothes or food or drink, which is not considered a<br />
religious activity. Every mundane or human activity was not intended to<br />
be protected by the Constitution under the guise of religion. The<br />
approach to construe the protection of religion or matters of religion or<br />
religious practices guaranteed by Articles 25 and 26 must be viewed with<br />
pragmatism since by the very nature of things, it would be extremely<br />
difficult, if not impossible, to define the expression religion or matters of<br />
religion or religious belief or practice.<br />
87. In pluralistic society like India, as stated earlier, there are numerous<br />
religious groups who practise diverse forms of worship or practise<br />
religions, rituals, rites etc., even among Hindus, different denominants<br />
and sects residing within the country or abroad profess different<br />
religious faiths, beliefs, practices. They seek to identify religion with<br />
what may in substance be mere facets of religion. It would, therefore, be<br />
difficult to devise a definition of religion which would be regarded as<br />
applicable to all religions or matters of religious practices. To one class<br />
of persons a mere dogma or precept or a doctrine may be predominant in<br />
the matter of religion; to others, rituals or ceremonies may be<br />
predominant facets of religion; and to yet another class or persons a code<br />
of conduct or a mode of life may constitute religion. Even to different<br />
persons professing the same religious faith some of the facets or religion<br />
may have varying significance. It may not be possible, therefore, to<br />
devise a precise definition of universal application as to what is religion<br />
and what are matters of religious belief or religious practice. That is far<br />
from saying that it is not possible to state with reasonable certainty the<br />
<br />
22 (1996) 9 SCC 548<br />
109<br />
limits within which the Constitution conferred a right to profess religion.<br />
Therefore, the right to religion guaranteed under Article 25 or 26 is not<br />
an absolute or unfettered right to propagating religion which is subject to<br />
legislation by the State limiting or regulating any activity – economic,<br />
financial, political or secular which are associated with religious belief,<br />
faith, practice or custom. They are subject to reform on social welfare by<br />
appropriate legislation by the State. Though religious practices and<br />
performances of acts in pursuance of religious belief are as much a part<br />
of religion as faith or belief in a particular doctrine, that by itself is not<br />
conclusive or decisive. What are essential parts of religion or religious<br />
belief or matters or religion and religious practice is essentially a<br />
question of fact to be considered in the context in which the question has<br />
arisen and the evidence – factual or legislative or historic – presented in<br />
that context is required to be considered and a decision reached.”<br />
In order to support the above view, the Court’s attention was also drawn to<br />
the Javed case10, wherein this Court observed as under :<br />
“49. In State of Bombay v. Narasu Appa Mali [AIR 1952 Bom 84:53 Cri<br />
LJ 354] the constitutional validity of the Bombay Prevention of Hindu<br />
Bigamous Marriages Act (25 of 1946) was challenged on the ground of<br />
violation of Articles 14, 15 and 25 of the Constitution. A Division Bench,<br />
consisting of Chief Justice Chagla and Justice Gajendragadkar (as His<br />
Lordship then was), held:<br />
“A sharp distinction must be drawn between religious faith and belief<br />
and religious practices. What the State protects is religious faith and<br />
belief. If religious practices run counter to public order, morality or<br />
health or a policy of social welfare upon which the State has embarked,<br />
then the religious practices must give way before the good of the people<br />
of the State as a whole.”<br />
50. Their Lordships quoted from American decisions that the laws are<br />
made for the governance of actions, and while they cannot interfere with<br />
mere religious beliefs and opinions, they may with practices. Their<br />
Lordships found it difficult to accept the proposition that polygamy is an<br />
integral part of Hindu religion though Hindu religion recognizes the<br />
necessity of a son for religious efficacy and spiritual salvation. However,<br />
proceeding on an assumption that polygamy is a recognized institution<br />
according to Hindu religious practice, Their Lordships stated in no<br />
uncertain terms:<br />
“The right of the State to legislate on questions relating to marriage<br />
cannot be disputed. Marriage is undoubtedly a social institution an<br />
institution in which the State is vitally interested. Although there may<br />
not be universal recognition of the fact, still a very large volume of<br />
opinion in the world today admits that monogamy is a very desirable and<br />
praiseworthy institution. If, therefore, the State of Bombay compels<br />
Hindus to become monogamists, it is a measure of social reform, and if it<br />
is a measure of social reform then the State is empowered to legislate <br />
110<br />
with regard to social reform under Article 25(2)(b) notwithstanding the<br />
fact that it may interfere with the right of a citizen freely to profess,<br />
practise and propagate religion.”<br />
It was further submitted, that practices such as polygamy cannot be<br />
described as being sanctioned by religion, inasmuch as, historically<br />
polygamy prevailed across communities for several centuries, including the<br />
ancient Greeks and Romans, Hindus, Jews and Zoroastrians. It was<br />
pointed out, that polygamy had less to do with religion, and more to do with<br />
social norms of that time. In the Quran as well, it was contended, it<br />
appears that the prevalence (or perhaps, rampant practice) of polygamy in<br />
pre-Islamic society, was sought to be regulated and restricted, so as to treat<br />
women better than they were treated in pre-Islamic times. It was<br />
submitted, that the practice of polygamy was a social practice rather than a<br />
religious one, and therefore, would not be protected under Article 25. It was<br />
sought to be explained, that ‘talaq-e-biddat’ was similarly a practice never<br />
clearly recognized, nor was it seen with favour, and needed to be examined<br />
in the background of the above narrated historic position.<br />
70. In order to be able to seek interference, with reference to the issue<br />
canvassed, and in order to surmount the legal object in advancing his<br />
contentions, the learned Attorney General pointed out, that there was an<br />
apparent misconstruction, which had led to the conclusions drawn by the<br />
Bombay High Court, in State of Bombay v. Narasu Appa Mali23. It was<br />
submitted, that ‘personal laws’ ought to be examined, in the light of the<br />
overarching goal of gender justice, and dignity of women. The underlying<br />
<br />
23 AIR 1952 Bom. 84<br />
111<br />
idea behind the preservation of ‘personal laws’ was, to safeguard the<br />
plurality and diversity among the people of India. However, the sustenance<br />
of such diverse identities, according to the learned Attorney General, cannot<br />
be a pretext for denying women their rightful status and gender equality. It<br />
was submitted, that ‘personal law’ was a part and parcel of “law” within the<br />
meaning of Article 13. And therefore, any such law (‘personal law’) which<br />
was inconsistent with fundamental rights, would have to be considered<br />
void. It was further submitted, that the interpretation of the Bombay High<br />
Court in the Narasu Appa Mali case23, to the effect that Article 13 of the<br />
Constitution, would not cover ‘personal laws’ warranted reconsideration.<br />
Firstly, it was contended, that a reading of the plain language adopted in<br />
Article 13 would clearly establish that ‘personal law’, as well as customs<br />
and usages, were covered within the scope of “law”. Article 13 reads as<br />
under:<br />
“13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights.-<br />
(1) All laws in force in the territory of India immediately before the<br />
commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent<br />
with the provisions of this Part, shall, to the extent of such<br />
inconsistency, be void.<br />
(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the<br />
rights conferred by this Part and any law made in contravention of this<br />
clause shall, to the extent of the contravention, be void.<br />
(3) In this article, unless the context otherwise requires,-<br />
(a) “law” includes any Ordinance, order, bye law, rule, regulation,<br />
notification, custom or usage having in the territory of India the force of<br />
law;<br />
(b) “laws in force” includes laws passed or made by a Legislature or<br />
other competent authority in the territory of India before the<br />
commencement of this Constitution and not previously repealed,<br />
notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then<br />
in operation either at all or in particular areas.<br />
(4) Nothing in this article shall apply to any amendment of this<br />
Constitution made under article 368.” <br />
112<br />
It was submitted, that the meaning of “law” as defined in clauses (2) and (3)<br />
of Article 13 is not exhaustive, and should be read as if it encompassed<br />
within its scope, ‘personal law’ as well. It was submitted, that under clause<br />
(2) of Article 246 of the Constitution, Parliament and State Legislatures had<br />
the power to make laws, also on the subject enumerated in entry 5 of the<br />
Concurrent List in the Seventh Schedule, pertaining to “Marriage and<br />
divorce; infants and minors; adoption; wills; intestacy and succession; joint<br />
family and partition; all matters in respect of which parties in judicial<br />
proceedings were immediately before the commencement of this<br />
Constitution subject to their personal law.” Since the subjects expressed in<br />
entry 5 aforementioned, were relatable to ‘personal law’, therefore, ‘personal<br />
law’, according to the learned Attorney General, was liable to include law<br />
within the meaning of sub-clause (a) of clause (3) of Article 13 of the<br />
Constitution. The observations of the Bombay High Court in the Narasu<br />
Appa Mali case23, it was contended, were contrary to the plain language of<br />
Article 13. Secondly, it was submitted, the plain language of Article 13(3)(a)<br />
which defines “law” as including “any…custom or usage having in the<br />
territory of India the force of law”, left no room for any doubt, on the issue.<br />
It was pointed out, that the observations in the Narasu Appa Mali case23,<br />
were in the nature of obiter, and could not be considered as the ratio of the<br />
judgment. Further more, the said judgment, being a judgment of a High<br />
Court, was not binding on this Court. Without prejudice to the above,<br />
according to the learned Attorney General, the said practices under<br />
challenge had been incorporated into the Muslim ‘personal law’ by the <br />
113<br />
Shariat Act. It was reasoned, that the Shariat Act, was clearly a “law in<br />
force”, within the meaning of Article 13(3)(b). It was submitted, that the<br />
petitioner has challenged Section 2 of the aforesaid Act, insofar as it<br />
recognises and validates the practices of triple talaq or talaq-e-biddat (nikah<br />
halala and polygamy). Therefore, even assuming (for the sake of argument),<br />
that these practices do not constitute customs, the same were nonetheless<br />
manifestly covered by Article 13.<br />
71. It was acknowledged, that the legal position expressed in the<br />
Narasu Appa Mali case23 had been affirmed by this Court, on various<br />
occasions. Rather than recording the learned Attorney General’s<br />
submissions in our words, we would extract the position acknowledged in<br />
the written submissions filed on behalf of the Union of India, in this matter,<br />
below:<br />
“(e) Pertinently, despite this ruling that was later followed in Krishna<br />
Singh v. Mathura Ahir, (1981) 3 SCC 689 and Maharshi Avdhesh v.<br />
Union of India, (1994) Supp (1) SCC 713, the Supreme Court has actively<br />
tested personal laws on the touchstone of fundamental rights in cases<br />
such as Daniel Latifi v. Union of India, (2001) 7 SCC 740 (5-Judge<br />
Bench), Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, (1985) 2 SCC 556 (5-<br />
Judge Bench), John Vallamatom v. Union of India, (2003) 6 SCC 611 (3-<br />
Judge Bench) etc. Furher, in Masilamani Mudaliar v. Idol of Sri<br />
Swaminathaswami Thirukoil, (1996) 8 SCC 525, …..”<br />
However, reference was nevertheless made to the Masilamani Mudaliar<br />
case16, wherein, it was submitted, that this Court had adopted a contrary<br />
position to the Narasu Appa Mali case23 and had held, “But the right to<br />
equality, removing handicaps and discrimination against a Hindu female by<br />
reason of operation of existing law should be in conformity with the right to<br />
equality enshrined in the Constitution and the personal law also needs to <br />
114<br />
be in conformity with the constitutional goal.” It was also asserted, that this<br />
Court had further held, “Personal laws are derived not from the<br />
Constitution but from the religious scriptures. The laws thus derived must<br />
be consistent with the Constitution lest they become void under Article 13 if<br />
they violate fundamental rights.” It is significant to note, that this case<br />
concerned the inheritance rights of Hindu women. In view of the aforesaid,<br />
it was submitted, that the observations in the Narasu Appa Mali case23, that<br />
‘personal law’ was not covered under Article 13, was incorrect and not<br />
binding upon this Court.<br />
72. It was also contended, that the Constitution undoubtedly accords<br />
guarantee of faith and belief to every citizen, but every practice of faith<br />
could not be held to be an integral part of religion and belief. It was<br />
therefore submitted, that every sustainable (and enforceable) religious<br />
practice, must satisfy the overarching constitutional goal, of gender<br />
equality, gender justice and dignity. It was asserted, that the practice of<br />
‘talaq-e-biddat’, could not be regarded as a part of any “essential religious<br />
practice”, and as such, could not be entitled to the protection of Article 25.<br />
The test of what amounts to an essential religious practice, it was<br />
submitted, was laid down in a catena of judgments including<br />
Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra<br />
Thirtha Swamiar of Shirur Mutt24, wherein this Court held as under:<br />
“20. The contention formulated in such broad terms cannot, we think, be<br />
supported. In the first place, what constitutes the essential part of a<br />
religion is primarily to be ascertained with reference to the doctrines of<br />
that religion itself. If the tenets of any religious sect of the Hindus<br />
<br />
24 AIR 1954 SC 282<br />
115<br />
prescribe that offerings of food should be given to the idol at particular<br />
hours of the day, that periodical ceremonies should be performed in a<br />
certain way at certain periods of the year or that there should be daily<br />
recital of sacred texts or oblations to the sacred fire, all these would be<br />
regarded as parts of religion and the mere fact that they involve<br />
expenditure of money or employment of priests and servants or the use<br />
of marketable commodities would not make them secular activities<br />
partaking of a commercial or economic character; all of them are<br />
religious practices and should be regarded as matters of religion within<br />
the meaning of Article 26(b). What Article 25(2)(a) contemplates is not<br />
regulation by the State of religious practices as such, the freedom of<br />
which is guaranteed by the Constitution except when they run counter to<br />
public order, health and morality but regulation of activities which are<br />
economic, commercial or political in their character though they are<br />
associated with religious practices. We may refer in this connection to a<br />
few American and Australian cases, all of which arose out of the<br />
activities of persons connected with the religious association known as<br />
“Jehova's Witnesses”. This association of persons loosely organised<br />
throughout Australia, U.S.A. and other countries regard the literal<br />
interpretation of the Bible as fundamental to proper religious beliefs.<br />
This belief in the supreme authority of the Bible colours many of their<br />
political ideas. They refuse to take oath of allegiance to the king or other<br />
constituted human authority and even to show respect to the national<br />
flag, and they decry all wars between nations and all kinds of war<br />
activities. In 1941 a company of “Jehova's Witnesses” incorporated in<br />
Australia commenced proclaiming and teaching matters which were<br />
prejudicial to war activities and the defence of the Commonwealth and<br />
steps were taken against them under the National Security Regulations<br />
of the State. The legality of the action of the Government was questioned<br />
by means of a writ petition before the High Court and the High Court<br />
held that the action of the Government was justified and that Section<br />
116, which guaranteed freedom of religion under the Australian<br />
Constitution, was not in any way infringed by the National Security<br />
Regulations (Vide Adelaide Company v. Commonwealth, 67 CLR 116,<br />
127). These were undoubtedly political activities though arising out of<br />
religious belief entertained by a particular community. In such cases, as<br />
Chief Justice Latham pointed out, the provision for protection of religion<br />
was not an absolute protection to be interpreted and applied<br />
independently of other provisions of the Constitution. These privileges<br />
must be reconciled with the right of the State to employ the sovereign<br />
power to ensure peace, security and orderly living without which<br />
constitutional guarantee of civil liberty would be a mockery.” <br />
116<br />
Reference was then made to Ratilal v. State of Bombay25, wherein it was<br />
observed as under:<br />
“13. Religious practices or performances of acts in pursuance of religious<br />
belief are as much a part of religion as faith or belief in particular<br />
doctrines. Thus if the tenets of the Jain or the Parsi religion lay down<br />
that certain rites and ceremonies are to be performed at certain times<br />
and in a particular manner, it cannot be said that these are secular<br />
activities partaking of commercial or economic character simply because<br />
they involve expenditure of money or employment of priests or the use of<br />
marketable commodities. No outside authority has any right to say that<br />
these are not essential parts of religion and it is not open to the secular<br />
authority of the State to restrict or prohibit them in any manner they like<br />
under the guise of administering the trust estate. Of course, the scale of<br />
expenses to be incurred in connection with these religious observances<br />
may be and is a matter of administration of property belonging to<br />
religious institutions; and if the expenses on these heads are likely to<br />
deplete the endowed properties or affect the stability of the institution,<br />
proper control can certainly be exercised by State agencies as the law<br />
provides. We may refer in this connection to the observation of Davar, J.<br />
in the case of Jamshed ji v. Soonabai [33 Bom 122] and although they<br />
were made in a case where the question was whether the bequest of<br />
property by a Parsi testator for the purpose of perpetual celebration of<br />
ceremonies like Muktad baj, Vyezashni, etc., which are sanctioned by the<br />
Zoroastrian religion were valid charitable gifts, the observations, we<br />
think, are quite appropriate for our present purpose. “If this is the belief<br />
of the community” thus observed the learned Judge, “and it is proved<br />
undoubtedly to be the belief of the Zoroastrian community,—a secular<br />
Judge is bound to accept that belief—it is not for him to sit in judgment<br />
on that belief, he has no right to interfere with the conscience of a donor<br />
who makes a gift in favour of what he believes to be the advancement of<br />
his religion and the welfare of his community or mankind”. These<br />
observations do, in our opinion, afford an indication of the measure of<br />
protection that is given by Article 26(b) of our Constitution.”<br />
Our attention was also drawn to Qureshi v. State of Bihar<br />
26, wherein this<br />
Court held as under:<br />
“13. Coming now to the arguments as to the violation of the petitioners'<br />
fundamental rights, it will be convenient to take up first the complaint<br />
founded on Article 25(1). That article runs as follows:<br />
<br />
25 AIR 1954 SC 388<br />
26 AIR 1958 SC 731<br />
117<br />
“Subject to public order, morality and health and to the other provisions<br />
of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and<br />
the right freely to profess, practice and propagate religion.”<br />
After referring to the provisions of clause (2) which lays down certain<br />
exceptions which are not material for our present purpose this Court<br />
has, in Ratilal Panachand Gandhi v. The State of Bombay [(1954) SCR<br />
1055, 1062-1063] explained the meaning and scope of this article thus:<br />
“Thus, subject to the restrictions which this article imposes, every person<br />
has a fundamental right under our Constitution not merely to entertain<br />
such religious belief as may be approved of by his judgment or<br />
conscience but to exhibit his belief and section also violates the<br />
fundamental rights of the petitioners ideas in such overt acts as are<br />
enjoined or sanctioned by his religion and further to propagate his<br />
religious views for the edification of others. It is immaterial also whether<br />
the propagation is made by a person in his individual capacity or on<br />
behalf of any church or institution. The free exercise of religion by which<br />
is meant the performance of outward acts in pursuance of religious<br />
belief, is, as stated above, subject to State regulation imposed to secure<br />
order, public health and morals of the people.”<br />
What then, we inquire, are the materials placed before us to substantiate<br />
the claim that the sacrifice of a cow is enjoined or sanctioned by Islam?<br />
The materials before us are extremely meagre and it is surprising that on<br />
a matter of this description the allegations in the petition should be so<br />
vague. In the Bihar Petition No. 58 of 1956 are set out the following bald<br />
allegations:<br />
“That the petitioners further respectfully submit that the said impugned<br />
guaranteed under Article 25 of the Constitution in-as-much as on the<br />
occasion of their Bakr Id Day, it is the religious practice of the<br />
petitioners' community to sacrifice a cow on the said occasion. The poor<br />
members of the community usually sacrifice one cow for every 7<br />
members whereas it would require one sheep or one goat for each<br />
member which would entail considerably more expense. As a result of<br />
the total ban imposed by the impugned section the petitioners would not<br />
even be allowed to make the said sacrifice which is a practice and<br />
custom in their religion, enjoined upon them by the Holy Quran, and<br />
practised by all Muslims from time immemorial and recognised as such<br />
in India.”<br />
The allegations in the other petitions are similar. These are met by an<br />
equally bald denial in paragraph 21 of the affidavit in opposition. No<br />
affidavit has been filed by any person specially competent to expound the<br />
relevant tenets of Islam. No reference is made in the petition to any<br />
particular Surah of the Holy Quran which, in terms, requires the<br />
sacrifice of a cow. All that was placed before us during the argument<br />
were Surah XXII, Verses 28 and 33, and Surah CVIII. What the Holy<br />
book enjoins is that people should pray unto the Lord and make<br />
sacrifice. We have no affidavit before us by any Maulana explaining the<br />
implications of those verses or throwing any light on this problem. We, <br />
118<br />
however, find it laid down in Hamilton's translation of Hedaya Book XLIII<br />
at p. 592 that it is the duty of every free Mussulman, arrived at the age of<br />
maturity, to offer a sacrifice on the Yd Kirban, or festival of the sacrifice,<br />
provided he be then possessed of Nisab and be not a traveller. The<br />
sacrifice established for one person is a goat and that for seven a cow or<br />
a camel. It is therefore, optional for a Muslim to sacrifice a goat for one<br />
person or a cow or a camel for seven persons. It does not appear to be<br />
obligatory that a person must sacrifice a cow. The very fact of an option<br />
seems to run counter to the notion of an obligatory duty. It is, however,<br />
pointed out that a person with six other members of his family may<br />
afford to sacrifice a cow but may not be able to afford to sacrifice seven<br />
goats. So there may be an economic compulsion although there is no<br />
religious compulsion. It is also pointed out that from time immemorial<br />
the Indian Mussalmans have been sacrificing cows and this practice, if<br />
not enjoined, is certainly sanctioned by their religion and it amounts to<br />
their practice of religion protected by Article 25. While the petitioners<br />
claim that the sacrifice of a cow is essential, the State denies the<br />
obligatory nature of the religious practice. The fact, emphasised by the<br />
respondents, cannot be disputed, namely, that many Mussalmans do not<br />
sacrifice a cow on the Bakr Id Day. It is part of the known history of<br />
India that the Moghul Emperor Babar saw the wisdom of prohibiting the<br />
slaughter of cows as and by way of religious sacrifice and directed his<br />
son Humayun to follow this example. Similarly Emperors Akbar,<br />
Jehangir, and Ahmad Shah, it is said, prohibited cow slaughter. Nawab<br />
Hyder Ali of Mysore made cow slaughter an offence punishable with the<br />
cutting of the hands of the offenders. Three of the members of the<br />
Gosamvardhan Enquiry Committee set up by the Uttar Pradesh<br />
Government in 1953 were Muslims and concurred in the unanimous<br />
recommendation for total ban on slaughter of cows. We have, however,<br />
no material on the record before us which will enable us to say, in the<br />
face of the foregoing facts, that the sacrifice of a cow on that day is an<br />
obligatory overt act for a Mussalman to exhibit his religious belief and<br />
idea. In the premises, it is not possible for us to uphold this claim of the<br />
petitioners.”<br />
Learned Attorney General also cited, State of Gujarat v. Mirzapur Moti<br />
Kureshi Kassab Jamat27, and placed reliance on the following observations:<br />
“22. In State of W.B. v. Ashutosh Lahiri [(1995) 1 SCC 189] this Court<br />
has noted that sacrifice of any animal by Muslims for the religious<br />
purpose on BakrI'd does not include slaughtering of cows as the only<br />
way of carrying out that sacrifice. Slaughtering of cows on BakrI'd is<br />
neither essential to nor necessarily required as part of the religious<br />
ceremony. An optional religious practice is not covered by Article 25(1).<br />
On the contrary, it is common knowledge that the cow and its progeny<br />
<br />
27 (2005) 8 SCC 534<br />
119<br />
i.e. bull, bullocks and calves are worshipped by Hindus on specified days<br />
during Diwali and other festivals like Makar Sankranti and Gopashtmi. A<br />
good number of temples are to be found where the statue of “Nandi” or<br />
“Bull” is regularly worshipped. However, we do not propose to delve<br />
further into the question as we must state, in all fairness to the learned<br />
counsel for the parties, that no one has tried to build any argument<br />
either in defence or in opposition to the judgment appealed against by<br />
placing reliance on religion or Article 25 of the Constitution.”<br />
Finally, our attention was invited to Sardar Syedna Taher Saifuddin Saheb<br />
v. State of Bombay28, wherein it was observed as under:<br />
“60. But very different considerations arise when one has to deal with<br />
legislation which is claimed to be merely a measure “providing for social<br />
welfare and reform”. To start with, it has to be admitted that this phrase<br />
is, as contrasted with the second portion of Article 25(2)(b), far from<br />
precise and is flexible in its content. In this connection it has to be borne<br />
in mind that limitations imposed on religious practices on the ground of<br />
public order, morality or health have already been saved by the opening<br />
words of Article 25(1) and the saving would cover beliefs and practices<br />
even though considered essential or vital by those professing the religion.<br />
I consider that in the context in which the phrase occurs, it is intended<br />
to save the validity only of those laws which do not invade the basic and<br />
essential practices of religion which are guaranteed by the operative<br />
portion of Article 25(1) for two reasons: (1) To read the saving as covering<br />
even the basic essential practices of religion, would in effect nullify and<br />
render meaningless the entire guarantee of religious freedom — a<br />
freedom not merely to profess, but to practice religion, for very few pieces<br />
of legislation for abrogating religious practices could fail to be subsumed<br />
under the caption of “a provision for social welfare or reform”. (2) If the<br />
phrase just quoted was intended to have such a wide operation as<br />
cutting at even the essentials guaranteed by Article 25(1), there would<br />
have been no need for the special provision as to “throwing open of<br />
Hindu religious institutions” to all classes and sections of Hindus since<br />
the legislation contemplated by this provision would be par excellence<br />
one of social reform.”<br />
73. It was pointed out, that in the counter-affidavit dated August 2016,<br />
filed on behalf of the Muslim Personal Law Board, i.e., respondent no.3 to<br />
this petition, the practices of triple talaq (as well as, ‘nikah halala’ and<br />
polygamy) have been referred to as “undesirable”. It was accordingly<br />
<br />
28 AIR 1962 SC 853<br />
120<br />
submitted, that no “undesirable” practice can be conferred the status of an<br />
“essential practice”, much less one that forms the substratum of the<br />
concerned religion.<br />
74. It was asserted on behalf of the Union of India, that the Indian State<br />
was obligated to adhere to the principles enshrined in international<br />
covenants, to which it is a party. India being a founding member of the<br />
United Nations, is bound by its Charter, which embodies the first ever<br />
international agreement to proclaiming gender equality, as a human right in<br />
its preamble, and reaffirming faith in fundamental human rights, through<br />
the dignity of the human person, by guaranteeing equal rights to men and<br />
women. It was submitted, that significantly, the United Nations Commission<br />
on the Status of Women, first met in February, 1947, with 15 member<br />
States – all represented by women, including India (represented through<br />
Shareefah Hamid Ali). During its very first session, the Commission<br />
declared its guiding principles, including the pledge to raise the status of<br />
women, irrespective of nationality, race, language or religion, to the same<br />
level as men, in all fields of human enterprise, and to eliminate all<br />
discrimination against women in the provisions of statutory law, in legal<br />
maxims or rules, or in interpretation of customary law. (United Nations<br />
Commission on the Status of Women, First Session, E/281/Rev.1, February<br />
25, 1947). It was submitted, that the Universal Declaration of Human<br />
Rights, 1948, the International Covenant of Economic, Social and Cultural<br />
Rights, 1966 and the International Covenant of Social and Political Rights,<br />
1966, emphasized on equality between men and women. The other relevant <br />
121<br />
international instruments on women which were brought to our notice,<br />
included the Convention on the Political Rights of Women (1952),<br />
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and<br />
Armed Conflict (1974), Inter-American Convention for the Prevention,<br />
Punishment and Elimination of Violence against Women (1955), Universal<br />
Declaration on Democracy (1997), and the Optional Protocol to the<br />
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against<br />
Women (1999). It was submitted by the learned Attorney General, that the<br />
Government of India ratified the Vienna Declaration and the Convention on<br />
the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) on<br />
19-6-1993. The preamble of CEDAW reiterates, that discrimination against<br />
women violated the principles of equality of rights and respect for human<br />
dignity. And that, such inequality was an obstacle to the participation on<br />
equal terms with men in the political, social, economic and cultural life of<br />
their country. It was emphasized that such inequality, also hampered the<br />
growth of the personality from society and family, and made it more difficult<br />
for the full development of potentialities of women, in the service of their<br />
countries and of humanity. Article 1 of the CEDAW, it was pointed out,<br />
defines discrimination against women, while Article 2(b) enjoins the State<br />
parties to pursue elimination of discrimination against women, by adopting<br />
“appropriate legislative and other measures including sanctions where<br />
appropriate, prohibiting all discriminations against women”. Clause (c) of<br />
Article 2 enjoins the ratifying States, to ensure legal protection of the rights<br />
of women, and Article 3 of the CEDAW enjoins the States to take all <br />
122<br />
appropriate measures to ensure full development and advancement of<br />
women, for the purpose of guaranteeing to them, the exercise and<br />
enjoyment of human rights and fundamental freedoms on the basis of<br />
equality with men. It was further submitted on behalf of the Union of India,<br />
that the equality principles were reaffirmed in the Second World Conference<br />
on Human Rights, held at Vienna in June 1993, as also, in the Fourth<br />
World Conference on Women, held at Beijing in 1995. It was pointed out,<br />
that India was a party to this convention and other declarations, and was<br />
committed to actualize them. It was asserted, that in the 1993 Conference,<br />
gender-based violence and all categories of sexual harassment and<br />
exploitation, were condemned.<br />
75. Last of all, the Attorney General pointed out, the prevailing<br />
international trend all around the world, wherein the practice of divorce<br />
through ‘talaq-e-biddat’, has been statutorily done away with (-for details,<br />
refer to Part-5 – Abrogation of the practice of ‘talaq-e-biddat’ by legislation,<br />
the world over, in Islamic, as well as, non-Islamic States). On the basis of<br />
the submissions noticed above, it was contended, that it was extremely<br />
significant to note, that a large number of Muslim countries, or countries<br />
with a large Muslim populations such as, Pakistan, Bangladesh,<br />
Afghanistan, Morocco, Tunisia, Turkey, Indonesia, Egypt, Iran and Sri<br />
Lanka had undertaken significant reforms and had regulated divorce law. It<br />
was pointed out, that legislation in Pakistan requires a man to obtain the<br />
permission of an Arbitration Council. Practices in Bangladesh, it was<br />
pointed out, were similar to those in Pakistan. Tunisia and Turkey, it was <br />
123<br />
submitted, also do not recognize extra-judicial divorce, of the nature of<br />
‘talaq-e-biddat’. In Afghanistan, divorce where three pronouncements are<br />
made in one sitting, is considered to be invalid. In Morocco and Indonesia,<br />
divorce proceedings take place in a secular court, procedures of mediation<br />
and reconciliation are encouraged, and men and women are considered<br />
equal in matters of family and divorce. In Indonesia, divorce is a judicial<br />
process, where those marrying under Islamic Law, can approach the<br />
Religious Court for a divorce, while others can approach District Courts for<br />
the same. In Iran and Sri Lanka, divorce can be granted by a Qazi and/or a<br />
court, only after reconciliation efforts have failed. It was submitted, that<br />
even Islamic theocratic States, have undergone reform in this area of the<br />
law, and therefore, in a secular republic like India, there is no reason to<br />
deny women, the rights available all across the Muslim world. The fact that<br />
Muslim countries have undergone extensive reform, it was submitted, also<br />
establishes that the practice in question is not an essential religious<br />
practice.<br />
76. In the circumstance aforesaid, it was submitted, that the practice of<br />
‘talaq-e-biddat’ cannot be protected under Article 25(1) of the Constitution.<br />
Furthermore, since Article 25(1) is subject to Part III of the Constitution, as<br />
such, it was liable to be in consonance with, and not violative of the rights<br />
conferred through Articles 14, 15 and 21 of the Constitution. Since the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’ clearly violates the fundamental rights expressed<br />
in the above Articles, it was submitted, that it be declared as<br />
unconstitutional.<br />
124<br />
77. It is also necessary for us to recount an interesting incident that<br />
occurred during the course of hearing. The learned Attorney General<br />
having assisted this Court in the manner recounted above, was emphatic<br />
that the other procedures available to Muslim men for obtaining divorce,<br />
such as, ‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’ were also liable to be declared<br />
as unconstitutional, for the same reasons as have been expressed with<br />
reference to ‘talaq-e-biddat’. In this behalf, the contention advanced was,<br />
that just as ‘talaq-e-biddat’, ‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’ were based<br />
on the unilateral will of the husband, neither of these forms of divorce<br />
required the availability of a reasonable cause with the husband to divorce<br />
his wife, and neither of these needed the knowledge and/or notice of the<br />
wife, and in neither of these procedures the knowledge and/or consent of<br />
the wife was required. And as such, the other two so-called approved<br />
procedures of divorce (‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’) available to<br />
Muslim men, it was submitted, were equally arbitrary and unreasonable, as<br />
the practice of ‘talaq-e-biddat’. It was pointed out, that submissions during<br />
the course of hearing were confined by the Union of India, to the validity of<br />
‘talaq-e-biddat’ merely because this Court, at the commencement of<br />
hearing, had informed the parties, that the present hearing would be limited<br />
to the examination of the prayer made by the petitioners and the<br />
interveners on the validity of ‘talaq-e-biddat’. It was contended, that the<br />
challenge to ‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’ would follow immediately<br />
after this Court had rendered its pronouncement with reference to ‘talaq-ebiddat’.<br />
We have referred to the incident, and considered the necessity to <br />
125<br />
record it, because of the response of the learned Attorney General to a query<br />
raised by the Bench. One of us (U.U. Lalit, J.), enquired from the learned<br />
Attorney General, that if all the three procedures referred to above, as were<br />
available to Muslim men to divorce their wives, were set aside as<br />
unconstitutional, Muslim men would be rendered remediless in matters of<br />
divorce? The learned Attorney General answered the querry in the<br />
affirmative. But assured the Court, that the Parliament would enact a<br />
legislation within no time, laying down grounds on which Muslim men could<br />
divorce their wives. We have accordingly recorded the above episode,<br />
because it has relevance to the outcome of the present matter.<br />
78. Mr. Tushar Mehta, learned Additional Solicitor General of India,<br />
endorsed all the submissions and arguments, advanced by the learned<br />
Attorney General. On each aspect of the matter, the learned Additional<br />
Solicitor General, independently supported the legal propositions canvassed<br />
on behalf of the Union of India.<br />
Part-8.<br />
The rebuttal of the petitioners’ contentions:<br />
79. The submissions advanced on behalf of the petitioners, were first of<br />
all sought to be repudiated by the AIMPLB – respondent no.8 (hereinafter<br />
referred to as the AIMPLB). Mr. Kapil Sibal, Senior Advocate, and a number<br />
of other learned counsel represented the AIMPLB. In order to lay down the<br />
foundation to the submissions sought to be canvassed on behalf of the<br />
respondents, it was asserted, that ceremonies performed at the time of birth<br />
of an individual, are in consonance with the religious norms of the family to <br />
126<br />
which the child is born. And thereafter, in continuation each stage of life<br />
during the entire progression of life, is punctuated by ceremonies. It was<br />
pointed out, that even the act of adoption of a child, in some other family,<br />
has religious ceremonies. In the absence of such religious rituals, adoption<br />
is not valid. It was submitted, that religious observances manifest an<br />
important fundamental position, in the life of every individual. Such<br />
religious observances, according to learned counsel, include the manner in<br />
which members of a community were required to dress. Insofar as the<br />
Muslim women are concerned, reference was made to ‘burqa’ or ‘hijab’ worn<br />
by women, whereby women veil themselves, from the gaze of strangers. All<br />
these observances, are matters of faith, of those professing the religion. It<br />
was asserted, that those who profess the Muslim religion, follow the edicts<br />
expressed in the Quran. It was submitted, that matrimony, is like any<br />
other stage in an individual’s life. It has to be performed, in consonance<br />
with the ceremonies relating thereto. So also, if a married couple decides to<br />
part ways, by way of divorce. It was pointed out, that express religious<br />
ceremonies are observed even on an individual’s death. It was submitted,<br />
that all issues including custody and guardianship of children,<br />
maintenance, dower, gifts and such like issues, were matters guided by the<br />
faith of the people, associated to their religion. How property has to be<br />
distributed, upon divorce and/or at the time of death, is also governed by<br />
faith. It was submitted, that questions of inheritance and succession, were<br />
likewise dealt with in consonance with the edicts of the individual’s religion.<br />
All these issues, it was submitted, were matters of religious faith. <br />
127<br />
80. It was pointed out, that the personal affairs referred to in the<br />
foregoing paragraph, fall in the realm of ‘personal law’. This assertion, was<br />
sought to be demonstrated, by placing reliance on the definition of the term<br />
‘personal law’ in Blacks Law Dictionary (10th edition, 2014), as follows:<br />
“The law that governs a person’s family matters, regardless of where the<br />
person goes. In common law systems, personal law refers to the law of<br />
the person’s domicile. In civil-law systems, it refers to the law of the<br />
individual’s nationality (and so is sometimes called lex patriae).”<br />
Reference was also made to the definition of the term ‘personal law’ in<br />
‘Conflict of Laws 188’ (7th edition, 1974) by R.H. Graveson, who defined the<br />
term as under:<br />
“The idea of the personal law is based on the conception of man as a<br />
social being, so that those transactions of his daily life which affect him<br />
most closely in a personal sense, such as marriage, divorce, legitimacy,<br />
many kinds of capacity, and succession, may be governed universally by<br />
that system of law deemed most suitable and adequate for the purpose<br />
…”<br />
Based on the cumulative definition of the term ‘personal law’, it was<br />
submitted, that the evolution of the matters of faith relating to religious<br />
practices, must necessarily be judged in the context of practices adopted by<br />
the concerned community, with reference to each individual aspect of<br />
‘personal law’. It was conceded, on behalf of the AIMPLB, that ‘personal<br />
laws’ were per se subservient to legislation, and as such, ‘personal laws’<br />
were liable to be considered as mandatory, with reference to numerous<br />
aspects of an individual’s life, only in the absence of legislation.<br />
81. Even though it was acknowledged, that legislation on an issue<br />
would override ‘personal law’ on the matter, it was pointed out, that in the<br />
absence of legislation ‘personal laws’ in the Indian context, could not be <br />
128<br />
assailed on the basis of their being in conflict with any of the provisions<br />
contained in Part III of the Constitution – the Fundamental Rights. It was<br />
submitted, that in the absence of statutory law, religious practices and<br />
faith, constituted the individual’s (belonging to a community) right to<br />
profess the same. In order to substantiate his contention, that a challenge<br />
to ‘personal law’ could not be raised on the anvil of Articles 14, 15 and 21 of<br />
the Constitution, learned senior counsel, placed reliance on the Narasu<br />
Appa Mali case23. Learned senior counsel, also placed reliance on Shri<br />
Krishna Singh v. Mathura Ahir29, wherein this Court arrived at the<br />
conclusion, that the rights of ‘sudras’ (the lowest amongst the four Hindu<br />
castes – members of the workers caste), as were expressed by the Smriti<br />
(-refers to a body of Hindu texts, traditionally recorded in writing) writers,<br />
were invalid because they were in conflict with the fundamental rights<br />
guaranteed under Part III of the Constitution. It was submitted, that both<br />
the above judgments were considered by this Court in Ahmedabad Women<br />
Action Group v. Union of India30, wherein, the legal position recorded in the<br />
above judgments was confirmed. It was pointed out, that there was a clear<br />
distinction between ‘law’ and ‘law in force’, thus far interpreted by this<br />
Court with reference to Article 13 of the Constitution. It was asserted, that<br />
read along with Article 372 – which mandates, that all laws in force in the<br />
territory of India, immediately before the commencement of the<br />
Constitution, would continue to remain in force, until altered, repealed or<br />
amended by a competent legislature or other competent authority. It was<br />
<br />
29 (1981) 3 SCC 689<br />
30 (1997) 3 SCC 573<br />
129<br />
submitted, that to affect a change in ‘personal law’, it was imperative to<br />
embark on legislation, as provided for through entry 5 of the Concurrent<br />
List in the Seventh Schedule, which provides – “marriage and divorce;<br />
infants and minors; adoption; wills, intestacy and succession; joint family<br />
and partition; all matters in respect of which parties in judicial proceedings<br />
were immediately before the commencement of this Constitution subject to<br />
their personal law.” It was therefore urged, that ‘personal laws’ per se were<br />
not subject to challenge, under any of the provisions contained in Part III of<br />
the Constitution.<br />
82. It was contended, that the expression ‘custom and usage’ in Article<br />
13 of the Constitution, would not include faith of religious denominations,<br />
embedded in their ‘personal law’. Insofar as the instant aspect of the matter<br />
is concerned, reference was also made to Section 112 of the Government of<br />
India Act, 1915, wherein a clear distinction was sought to be drawn<br />
between ‘personal laws’ and ‘customs having force of law’. Section 112,<br />
aforementioned is extracted hereunder:<br />
“112. Law to be administered in cases of inheritance and succession. –<br />
The high courts at Calcutta, Madras and Bombay, in the exercise of their<br />
original jurisdiction in suits against inhabitants of Calcutta, Madras or<br />
Bombay, as the case may be, shall, in maters of inheritance and<br />
succession to lands, rents and goods, and in matters of contract and<br />
dealing between party and party, when both parties are subject to the<br />
same personal law or custom having the force of law, decide according to<br />
that personal law or custom, and when the parties are subject to<br />
different personal laws or customs having the force of law, decide<br />
according to the law or custom to which the defendant is subject.”<br />
It was pointed out, that in framing Article 13, the choice of the words<br />
“custom and usage” and the exclusion of the expression “personal law”<br />
needed to be taken due note of. It was submitted, that the Constituent <br />
130<br />
Assembly was aware of the use of the term ‘personal law’ (-which it<br />
consciously used in entry 5 of the Concurrent List, in the Seventh Schedule)<br />
and the term ‘customs and usages’, which the Constituent Assembly,<br />
employed while framing Article 13 of the Constitution. It was pointed out,<br />
that the above position was consciously highlighted by a Full Bench of the<br />
Andhra Pradesh High Court in the Youth Welfare Federation case31. It was<br />
submitted, that if the term ‘personal law’ was excluded from the definition<br />
‘law in force’ deployed in Article 13, then matters of faith having a direct<br />
relationship to some religious denomination (matters of ‘personal law’), do<br />
not have to satisfy the rights enumerated in Articles 14, 15 and 21 of the<br />
Constitution. In the above view of the matter, it was contended, that the<br />
challenge raised on behalf of the petitioners on the basis of the provisions<br />
contained in Part III – Fundamental Rights, needed to be summarily<br />
rejected<br />
83. Having presented the aforesaid overview of the constitutional<br />
position Mr. Kapil Sibal, learned senior counsel, endeavoured to deal with<br />
the concept of ‘talaq’ in ‘Shariat’ – Muslim ‘personal law’. Learned senior<br />
counsel pointed out, that religious denominations in India with reference to<br />
Islam were divided into two categories – the Sunnis, and the Shias. It was<br />
pointed out, that Sunnis were again sub-divided into religious<br />
denominations/schools. The four prominent Sunni schools being – Hanafi,<br />
Malaki, Shafei and Hanbali. It was submitted, that a fifth<br />
school/denomination had emerged later – Ahl-e-Hadith. It was pointed out,<br />
<br />
31 (1996) ALT 1138(-Writ Petition No.9717 of 1983, decided on 9.10.1996)<br />
131<br />
that in India 90% of the Muslims amongst the Sunnis, belonged to the<br />
Hanafi school. It was submitted, that Shia and the other denominations of<br />
the Sunnis comprised a very small population of Muslims in India.<br />
84. Learned counsel emphasized, that the three forms of talaq – ‘talaqe-ahsan’,<br />
‘talaq-e-hasan’ and ‘talaq-e-biddat’ referred to by the petitioners,<br />
during the course of hearing, were merely depicting the procedure which a<br />
Muslim husband was required to follow, to divorce his wife. It was pointed<br />
out, that none of these procedural forms, finds a reference in the Quran. It<br />
was asserted, that none of these forms is depicted even in the ‘hadith’. It<br />
was acknowledged, that ‘hadiths’ declared talaq by itself, as not a good<br />
practice, and yet – recognized the factum of talaq, and its legal sanctity. It<br />
was submitted, that talaq was accepted by all believers of Islam. It was<br />
therefore contended, that it was absurd for the petitioners to have<br />
submitted that the Quran alone, provided the details with reference to<br />
which, and in the manner in which, talaq could be administered. It was<br />
therefore asserted, that a close examination of the challenge raised by the<br />
petitioners would reveal that talaq as a concept itself was not under<br />
challenge at the hands of the petitioners. It was pointed out, that truthfully<br />
the petitioners were merely assailing the course adopted by Muslim men, in<br />
divorcing their wives through the ‘talaq-e-biddat’ procedure.<br />
85. Learned counsel acknowledged the position adopted on behalf of the<br />
petitioners, namely, that Islam represents (i) what is provided for in the<br />
Quran, (ii) what was stated and practiced by the Prophet Muhammad from<br />
time to time, and (iii) what was memorized and recorded in the ‘hadiths’ <br />
132<br />
which through centuries of generations, Muslim belief represents what the<br />
Prophet Muhamad had said and practiced. It was asserted, that the aforestated<br />
parameters represent Islamic law being practiced by Mulsims over<br />
centuries, which had become part of the religious faith of various Muslim<br />
denominations/schools. This ambit of recognized practices, according to<br />
learned counsel, falls within the sphere of Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’.<br />
86. Learned senior counsel then attempted to highlight various verses<br />
from the Quran, to substantiate his contention. The same are set out<br />
hereunder:<br />
“i. Whatever ‘Allah has passed on to His Messenger from the people of<br />
the towns is for Allah and for the Messenger, and for the kinsmen and<br />
the orphans and the needy and the wayfarer, so that it may not circulate<br />
only between the rich among you. And whatever the Messenger gives<br />
you, take it, and whatever he forbids you from, abstain (from it). And<br />
fear Allah. Indeed Allah is severe in punishment. (Quran, Al-Hashr<br />
59:71)<br />
ii. O you who believe, obey Allah and His Messenger, and do not turn<br />
away from Him whn you listen (to him). (Quran, Al-Anfal 8:20)<br />
iii. We did not send any Messenger but to be obeyed by the leave of Allah.<br />
Had they, after having wronged themselves, come to you and sought<br />
forgiveness from Allah, and had the Messenger prayed for their<br />
forgiveness, they would certainly have found Allah Most-Relenting, VeryMerciful<br />
(Quran, Al-Nisa 4:64)<br />
iv. That is because they were hostile to Allah and His Messenger; and<br />
whoever becomes hostile to Allah and His Messenger, then, Allah is<br />
severe at punishment. (Quran, Al-Anfal 8:13)<br />
v. It is not open for a believing man or a believing woman, once Allah and<br />
His messenger have decided a thing, that they should have a choice<br />
about their mattr; and whoever disobeys Allah and His messenger, he<br />
indeed gets off the track, falling into an open error. (Quran, Al-Ahzab<br />
33:36)<br />
vi. Whoever breaks away with the Messenger after the right path has<br />
become clear to him, and follows what is not the way of the believers, we<br />
shall let him have what he chose, and We shall admit him to Jahannam,<br />
which is an evil place to return. (Quran, Al-Nisa 4:115)”<br />
In addition to the above, reference was also made to the Quran with respect<br />
to triple talaq. The same are set out hereunder: <br />
133<br />
“i. Divorce is twice; then either to retain in all fairness, or to release<br />
nicely. It is not lawful for you to take back anything from what you have<br />
given them, unless both apprehend that they would not be able to<br />
maintain the limits set by Allah. Now, if you apprehend that they would<br />
not maintain the limits set by Allah, then, there is no sin or them in what<br />
she gives up to secure her release. These are the limits set by Allah.<br />
Therefore, do not exceed them. Whosoever exceeds the limits set by<br />
Allah, then, those are the transgressors. (Quran, Al-Baqarah 2:229)<br />
ii. Thereafter, if he divorces her, she shall no longer remain lawful for<br />
him unless she marries a man other than him. Should he too divorce<br />
her, then there is no sin on them in their returning to each other, if they<br />
think they would maintain the limits set by Allah. These are the limits<br />
set by Allah that He makes clear to a people who know (that Allah is<br />
alone capable of setting these limits. (Quran, Al-Baqarah 2:229 and 230)<br />
iii. When you have divorced women, and they have reached (the end of)<br />
their waiting period, do not prevent them from marrying their husbands<br />
when they mutually agree with fairness. Thus, the advice is given to<br />
everyone of you who believes in Allah and in the Hereafter. This is more<br />
pure and clean for you. Allah knows and you do not know. (Quran, AlBaqarah,<br />
2:232)<br />
iv. O Prophet, when you people divorce women, divorce them at a time<br />
when the period of Iddah may start. And count the period of Iddah, and<br />
fear Allah, your Lord. Do not expel them from their houses, nor should<br />
they go out, unless they come up with a clearly shameless act. These are<br />
the limits prescribed by Allah. And whoever exceeds the limits<br />
prescribed by Allah wrongs his own self. You do not know (what will<br />
happen in future); it may be that Allah brings about a new situation<br />
thereafter. (Quran, Al-Talaq, 65:1)”<br />
In order to demonstrate the complete picture, learned senior counsel invited<br />
the Court’s attention to the statements attributed to the Prophet Mohamad<br />
with reference to talaq which, according to learned counsel, would have a<br />
bearing on the determination of the controversy in hand. The same are<br />
extracted as under:<br />
“i. Salmah bid Abi Salmah narrated to his father that when Hafs bin<br />
Mughaira resorted to Triple Talaq, the Prophet (Pbuh) held it as valid. All<br />
the three pronouncements were made with a single word so the Prophet<br />
(Pubh) separated her from him irrevocably. And it didn’t reach to us that<br />
the Prophet (Pubh) rebuked him for that (Daraqutni, Kitab Al-Talaq wa<br />
Al-Khula wa Al-Aiyla,5/23, Hadith number:3992)<br />
ii. Amas recpimts pm Muadh’s authority: “I heard the Prophet (Pbuh)<br />
sying : O Muadh, whoever resorts to bidaa divorce, be it one, two or <br />
134<br />
three. We will make his divorce effective. (Daraqutni, 5/81. Kitab alTalaq<br />
wa Al-Khulawa aI-Aiyala, Hadith number: 4020)<br />
iii. (When Abdullah Ibn Umar divorced his wife once while she was<br />
having menses. The Prophet (Pbuh) asked him to retain his wife saying,<br />
O Ibn e Umar, Allah Tabarak wa taala didn’t command like this: “You<br />
acted against Sunnah. And sunnah is that you wait for Tuhar then<br />
divorce at every purity period. He said so Prophet (Pbuh) Ordered me so<br />
I retained her. Then he said to me: When she becomes pure divorce at<br />
that time or keep (her) So Abdullah ibn Umar asked: “Had I resorted to<br />
Triple Talaq then, could I retain her?” The Prophet (Pbuh) replied: “No,<br />
she would be separated from you and such an ction oyour part would<br />
have been a sin” (Sunan Bayhaqi, 7/547, Hadith number: 14955).<br />
iv. Aishah Khathmiya was Hasan bin Ali’s wife. When Ali was killed and<br />
Hasan bin Ali was made caliph. Hasan bin Ali visited her and she<br />
congratulated him for the caliphate. Hasan bin Ali replied, “you have<br />
expressed happiness over the killing of Ali. So you are divorced thrice”.<br />
She covered herself with her cloth and said, “By Allah I did not mean<br />
this”. She stayed until her iddat lapsed and she departed. Hasan bin Ali<br />
sent her the remaining dower and a gift of twenty thousand dirhams.<br />
When the messenger reached her and she saw the money she said “this<br />
is a very small gift from the beloved from whom I have been separated”.<br />
When the messenger informed Hasan bin Ali about this he broke into<br />
tears saying, “Had I not heard from my father reporting from my<br />
grandfather that the Prophet (Pbuh) said that whoever pronounced triple<br />
talaaq upon his wife, she will not be permitted to him till the time she<br />
marries a husband other than he, I would have taken her back. (AISunan<br />
AI-Kubra Iil Bayhaqi, Hadith number: 14492)<br />
v. Uwaymar Ajlani complained to the Prophet (Pbuh) that he had seen<br />
his wife committing adultery. His wife denied this charge. In line with<br />
the Quranic command, the Prophet (Pbuh) initiated “a proceeding for the<br />
couple. Upon the completion of the process, Uwaymar said: “If I retain<br />
her, I Will be taken as a liar”. So in the Prophet’s presence, and without<br />
the Prophet’s command, he pronounced Triple Talaq. (Sahi al-Bukhari<br />
Kitab al-Talaq, Hadith number: 5259)”<br />
87. Having dealt with the verses from the Quran and the statements<br />
attributed to the Prophet Muhammad, learned senior counsel invited the<br />
Court’s attention to ‘hadiths’, in relation to talaq. The same are extracted<br />
below:<br />
“(i) Of all the things permitted by Allah, divorce is the most undesirable<br />
act. (Sunan Abu Dawud, Bad Karahiya al-Talaq, Hadith no: 2178).<br />
(ii) If a person who had pronounced Triple Talaq in one go was brought to<br />
Caliph Umar he would put him to pain by beating and thereafter<br />
separate the couple. (Musannaf ibn Abi Shaybah, Bab man kara an <br />
135<br />
yatliq aI rajal imratahuu thalatha fi maqad wahadi wa ajaza dhalika<br />
alayhi. Hadith number: 18089.<br />
(iii) Alqama narrated from Abdullah that he was asked about a person<br />
who pronounced hundred divorces to his wife. He said three made her<br />
prohibited (to him) and ninety seven is transgression (Musannaf ibn Abi<br />
Shayba, Kitab al-Talaq, bab fi al rajal yatlaqu imratahuu miata aw alfa.<br />
Hadith number: 18098)<br />
(iv) A man met another playful man in Medinah. He saidk, “Did you<br />
divorce your wife? He said, “Yes”. He said, “How many thousand? (How<br />
many? He replied: thousand). So he was presented before Umar. He<br />
said so you have divorced your wife? He said I was playing. So he<br />
mounted upon him with the whip and said out of these three will suffice<br />
you. Another narrator reports Umar saying: “Triple Talaq will suffice<br />
you” (Musannaf Abd al-Razzaq, Kitab al-talaq, Hadith number 11340).<br />
(v) Abdullah Ibn Umar said: “Whoever resorts to Triple Talaq, he disobeys<br />
his Lord and wife is alienated from him.” (Musannaf ibn Abi Shayba,<br />
Kitab aI-Talaq, Hadith no: 18091).<br />
(vi) Imran Ibn Hussain was asked about a person who divorced his wife<br />
by Triple Talaq in single session. He said that the person had disobeyed<br />
his Lord and his wife had become prohibited to him. (Musannaf Ibn Abi<br />
Shayba, Hadith no: 18087)<br />
(vii) If one tells his wife with whom he did not have conjugal relations:<br />
Triple Talaq be upon you it will be effective. For he divorced her while<br />
she was his wife. Same holds true for his wife with whom his marriage<br />
was consummated.” (Al-Muhadhdhab, 4/305)<br />
(viii) Chapter heading runs thus: “The sance of those who take the<br />
Quranic statement: ‘Divorce can be pronounced twice, then either<br />
honourable retention or kind release; to mean that Triple Talaq becomes<br />
effective. (Bukhari, 3/402)”<br />
88. Based on the factual position recorded in the previous three<br />
paragraphs, it was submitted, that this Court should not attempt to<br />
interpret the manner in which the believers of the faith had understood the<br />
process for pronouncement of talaq. It was pointed out, that matters of<br />
faith should best be left to be interpreted by the community itself, in the<br />
manner in which its members understand their own religion. This,<br />
according to learned counsel, was imperative in view of the absolute<br />
contradictions which clearly emerge from a collective perusal of the<br />
submissions advanced on behalf the petitioners, as also, those canvassed <br />
136<br />
on behalf of the respondents. It was submitted, that different scholars have<br />
applied different interpretations. It was also pointed out, that the<br />
interpretations relied upon on behalf of the petitioners, were mostly of<br />
scholars who did not belong to the Sunni faith, and were therefore<br />
irrelevant, for the determination of the interpretation of the believers and<br />
followers of the Hanafi school of Sunni Muslims. One of the scholars relied<br />
upon, according to learned senior counsel, was a disciple of Mirza Ghulam<br />
Ahmed (the founder of the Quadini school), who declared himself to be the<br />
Prophet, after the demise of the Prophet Muhammad. It was pointed out,<br />
that Quadini’s disciple was Mohammed Ali. And, the interpretations relied<br />
upon by different High Courts (-for reference, see Part-6 – Judicial<br />
pronouncements, on the subject of ‘talaq-e-biddat’), in recording their<br />
conclusions, were based on views attributed to Mohammed Ali. It was<br />
submitted, that Mohammed Ali is not recognized by all Muslims, and as<br />
such, it would be a travesty of justice if his utterances were to be relied<br />
upon and followed, contrary to the faith of Muslims (–especially Muslims<br />
belonging to Hanafi school). Having expressed the aforesaid overview,<br />
learned senior counsel highlighted from individual judgments of the High<br />
Courts (-for details, refer to Part-6 – Judicial pronouncements, on the<br />
subject of ‘talaq-e-biddat’) and pointed out, that the reliances on various<br />
‘hadiths’ recorded therein were not appropriate in the background projected<br />
above.<br />
89. Having made the above submissions, learned senior counsel<br />
attempted to pointedly approach the subject of ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq. <br />
137<br />
In this behalf it was reiterated, that talaq was in three forms – ‘talaq-eahsan’,<br />
‘talaq-e-hasan’ and ‘talaq-e-biddat’. It was pointed out, that none of<br />
these forms of talaq are referred to either in the Quran, or the ‘hadith’. It<br />
was submitted, that the aforesaid three forms of talaq, have been so<br />
categorized by Islamic scholars. It was pointed out, that what was common<br />
in all the forms of talaq, was the finality thereof, in the matter of severance<br />
of the matrimonial tie between the husband and wife. Another<br />
commonness was also pointed out, namely, that ‘talaq-e-ahsan’, if not<br />
revoked, attain finality; that ‘talaq-e-hasan’ if likewise not revoked, is<br />
treated as final; and that ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq at the time of its<br />
pronouncement, is considered as final. It was submitted, that all<br />
kinds/forms of talaq when administered three times became irrevocable.<br />
Yet again, it was reiterated, that the petitioners before this Court were not<br />
challenging the finality of talaq, they were merely challenging the procedure<br />
adopted by the Muslim husbands while administering ‘talaq-e-biddat’,<br />
which has the immediate consequences of finality.<br />
90. In the context expressed in the preceding paragraph, it was sought<br />
to be highlighted, that Imam Abu Hanifa did not himself record his own<br />
understanding what the Prophet Muhammad had said. It was pointed out,<br />
that he had two disciples – Abu Yusuf and Imam Mohammed. It was<br />
submitted, that Imam Abu Yusuf in his book “Ikhtilaaf Abi Hanifah wabni<br />
Abi Laila” (first edition, 1357) stated the following on the triple talaq:<br />
“i. If the man said to his wife, “Your matter is in your hand:, she said, “I<br />
have divorced myself three times”. Abu Haneefah (may Allah be pleased<br />
with him) says: “If the husband intends three times, then it is three.” <br />
138<br />
Reference was also made to the writings of Imam Abu Mohammed in his<br />
book entitled “Al-Mautta” (first volume), wherein he asserted as under:<br />
“i. Muhammad says: So we follow this that if she chooses her husband<br />
then it will not be counted a divorce, and if she chooses herself then it is<br />
accorfding to what her husband intended, if his intention is one hen it<br />
will be counted one irrevocable (Baainah) divorce, and if his is three it<br />
will be three divorces. This is the saying of Abu Hanifah.”<br />
91. Reference was also made to writings with respect to ‘talaq-e-biddat’<br />
by scholars of other schools. In this behalf, the Court’s attention was<br />
invited to the following:<br />
“(i) Most of the Ulema take the innovative divorce as effective (Baday alsanay,<br />
fasl Hukum Talaq-al Bidaa, Kitab al-Talaq, 3/153).<br />
(ii) What do you think about the effectiveness of pronouncing divorce<br />
thrice upon one’s pregnant wife either in one go or in three different<br />
sessions, Imam Malik replied in the affirmative. (AI-Mudawwana, 2/68)<br />
(iii) The validity of triple talaq is also endorsed by all Ahl Al Sunnah<br />
jurists. Allama Ibn Quda ma adds that: “This view is attributed to<br />
Abdul/ah ibn Abbas. The same stance is shared by most of the<br />
successors and later scholars.” (AI-Mughni Ii Ibn Qudama, 10/334)<br />
(iv) The Book, Sunnah, and the consensus view of classical authorities is<br />
that Triple Talaq is effective, even if pronounced in one go. The act in<br />
itself is, however, a sin.” (Ahkam al-Quran Iil Jassas, 2/85)<br />
(v) Imam Shafe’I (of Shafe’I School) has stated as follows in his book<br />
entitled as Al-Umm (fifth volume):<br />
If he says you are divorced absolutely, with the intention of triple divorce<br />
then it will be considered triple divorce and if he intends one it will be<br />
considered one divorce and if he says you are divorced with the intention<br />
of three it will be considered three. (page 359)<br />
(vi) Mauffaqud Din Abi Muhammed Abdillah Ben Ahmed Ben<br />
Muhammed Ben Qudamah Al-Muqaddasi Al-Jammaili Al-Dimashqi AlSalihi<br />
Al-Hanbali (of the Hanbali School) in his book entitled as AlMughni<br />
(tenth volume) has stated as follows:<br />
Ahmed said: If he says to wife: Divorce yourself, intending three, and she<br />
has divorced herself thrice, it will be considered three, and if he has<br />
intended one then it will considered one. (page 394)<br />
(vii) Allama Ibn Qudama, a Hanbali jurist is of the view that if one<br />
divorces thrice with a single utterance, this divorce will be effective and<br />
she will be unlawful for him until she marries domeone else.<br />
Consummation of marriage is immaterial. The validity of Triple Talaq is<br />
also endorsed by all Ahl Al Sunnah juristics. Allama Ibn Qudamma adds<br />
that: “This view is attributed to Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira, Umar,<br />
Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn Aas, Abdullah ibn Masud, and <br />
139<br />
Anas. The same stance is shared by most of the successors and later<br />
scholars.”” (Al-Mughni li Ibn Qudama, 10,334)”.<br />
92. Based on the ‘hadiths’ depicted in the foregoing, and in the<br />
paragraphs preceding thereto, it was submitted, that for the Hanafi school<br />
of Sunni Muslims ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq was a part and parcel of<br />
their ‘personal law’, namely, a part and parcel of their faith, which they had<br />
followed generation after generation, over centuries. That being the<br />
position, it was submitted, that ‘talaq-e-biddat’ should be treated as the<br />
constitutionally protected fundamental right of Muslims, which could not be<br />
interfered with on the touchstone of being violative of the fundamental<br />
rights, enshrined in the Constitution – or for that matter, constitutional<br />
morality propounded at the behest of the petitioners.<br />
93. Learned senior counsel reiterated, that judicial intereference in the<br />
matter of ‘personal law’ is not the proper course to be adopted for achieving<br />
the prayers raised by the petitoners. Reference was made by a large<br />
number of Muslim countries across the world (-for details, refer to Part-5 –<br />
Abrogation of the practice of ‘talaq-e-biddat’ by legislation, the world over, in<br />
Islamic, as well as, non-Islamic States), which had provided the necessary<br />
succor by legislating on orthodox practices, which were not attuned to<br />
present day social norms. It was submitted, that in all the countries in<br />
which the practice of ‘talaq-e-biddat’ has been annulled or was being read<br />
down, as a matter of interpretation, the legislatures of the respective<br />
countries have interfered to bring in the said reform.<br />
94. In order to fully express the ambit and scope of ‘personal law’, and<br />
to demonstrate the contours of the freedom of conscience and free <br />
140<br />
profession, practice and propagation of religion propounded in Article 25,<br />
learned senior counsel placed reliance on the Constituent Assembly<br />
debates. Interestingly reference was, first of all, made to Article 44 of the<br />
Contitution, which is extracted below:<br />
“44. Uniform civil code for the citizens.- The State shall endeavour to<br />
secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of<br />
India.”<br />
It is necessary to notice, that during the Constituent Assembly debates, the<br />
present Article 44 was numbered as draft Article 35. During the course of<br />
the Constituent Assembly debates, amendments to draft Article 35 were<br />
proposed by Mohamed Ismail Sahib, Naziruddin Ahmad, Mahboob Ali Beg,<br />
Sahib Bahadur and Pocker Sahib Bahadur. Relevant extract of their<br />
amendments and their explanations thereto are reproduced below:<br />
“Mr. Mohamad Ismail Sahib (Madras: Muslim): Sir, I move that the<br />
following proviso be added to article 35:<br />
"Provided that any group, section or community of people shall not be<br />
obliged to give up its own personal lawin case it has such a law."<br />
The right of a group or a community of people to followand adhere to its<br />
own personal law is among the fundamentalrights and this provision<br />
should really be made amongst thestatutory and justiciable fundamental<br />
rights. It is for thisreason that I along with other friends have given<br />
amendmentsto certain other articles going previous to this which I will<br />
move at the proper time.<br />
Now the right to follow personal law is part of the wayof life of those<br />
people who are following such laws; it ispart of their religion and part of<br />
their culture. Ifanything is done affecting the personal laws, it will<br />
betantamount to interference with the way of life of thosepeople who<br />
have been observing these laws for generationsand ages. This secular<br />
State which we are trying to createshould not do anything to interfere<br />
with theway of life and religion of the people. The matter ofretaining<br />
personal law is nothing new; we have precedents inEuropean countries.<br />
Yugoslavia, for instance, that is, thekingdom of the Serbs, Croats and<br />
Slovenes, is obliged undertreaty obligations to guarantee the rights of<br />
minorities.The clause regarding rights of Mussulmans reads as follows: <br />
141<br />
"The Serb, Croat and Slovene State agrees to grant tothe Mussulmans in<br />
the matter of family law and personalstatus provisions suitable for<br />
regulating these matters inaccordance with the Mussulman usage."<br />
We find similar clauses in several other Europeanconstitutions also. But<br />
these refer to minorities while myamendment refers not to the minorities<br />
alone but to allpeople including the majority community, because it<br />
says,"Any group, section or community of people shall not beobliged" etc.<br />
Therefore it seeks to secure the rights of allpeople in regard to their<br />
existing personal law.<br />
Again this amendment does not seek to introduce anyinnovation or bring<br />
in a new set of laws for the people, butonly wants the maintenance of the<br />
personal law already existing among certain sections of people. Now why<br />
do peoplewant a uniform civil code, as in article 35? Their ideaevidently<br />
is to secure harmony through uniformity. But Imaintain that for that<br />
purpose it is not necessary toregiment the civil law of the people<br />
including the personallaw. Such regimentation will bring discontent and<br />
harmonywill be affected. But if people are allowed to follow theirown<br />
personal law there will be no discontent ordissatisfaction. Every section<br />
of the people, being free tofollow its own personal law will not really come<br />
in conflictwith others.<br />
Mr. Naziruddin Ahmad: Sir, I beg to move:<br />
"That to article 35, the following proviso be added, namely: -<br />
Provided that the personal law of any community which has been<br />
guaranteed by the statue shall not be changedexcept with the previous<br />
approval of the community ascertained in such manner as the Union<br />
Legislature maydetermine by law."<br />
In moving this, I do not wish to confine my remarks tothe inconvenience<br />
felt by the Muslim community alone. I would put it on a much broader<br />
ground. In fact, eachcommunity, each religious community has certain<br />
religious laws, certain civil laws inseparably connected withreligious<br />
beliefs and practices. I believe that in framing a uniform draft code these<br />
religious laws or semi-religious laws should be kept out of its way. There<br />
are several reasons which underlie this amendment. One of them is that<br />
perhaps it clashes with article 19 of the Draft Constitution. In article 19<br />
it is provided that `subject to public order, morality and health and to<br />
the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to<br />
freedom of conscience and the right freely to profess, practise and<br />
propagate religion. In fact, this is so fundamental that the Drafting<br />
Committee has very rightly introduced this in this place. Then in<br />
clause(2) of the same article it has been further provided by way of<br />
limitation of the right that `Nothing in this article shall affect the<br />
operation of any existing law or preclude the State from making any law<br />
regulating or restricting any economic, financial, political or other<br />
secular activity which may be associated with religious practice'. I can<br />
quite see that there may be many pernicious practices which may<br />
accompany religious practices and they may be controlled. But there are<br />
certain religious practices, certain religious laws which do not come<br />
within the exception in clause (2), viz. financial, political or other secular<br />
142<br />
activity which may be associated with religious practices. Having<br />
guaranteed, and very rightly guaranteed the freedom of religious practice<br />
and the freedom to propagate religion, I think the present article tries to<br />
undo what has been given in article 19. I submit, Sir, that we must try to<br />
prevent this anomaly. In article 19 we enacted a positive provision which<br />
is justiciable and which any subject of a State irrespective of his caste<br />
and community can take to a Court of law and seek enforcement. On the<br />
other hand, by the article under reference we are giving the State some<br />
amount of latitude which may enable into ignore the right conceded. And<br />
this right is not justiciable. It recommends to the State certain things<br />
and therefore it gives a right to the State. But then the subject has not<br />
been given any right under this provision. Submit that the present article<br />
is likely to encourage testate to break the guarantees given in article 19.<br />
I submit, Sir, there are certain aspects of the Civil Procedure Code which<br />
have already interfered with our personal laws and very rightly so. But<br />
during the 175 years of British rule, they did not interfere with certain<br />
fundamental personal laws. They have enacted the Registration Act, the<br />
Limitation Act, the Civil Procedure Code, the Criminal Procedure Code,<br />
the Penal Code, the Evidence Act, the Transfer of Property Act, the Sarda<br />
Act and various other Acts. They have been imposed gradually as<br />
occasion arose and they were intended to make the laws uniform<br />
although they clash with the personal laws of particular community. But<br />
take the case of marriage practice and the laws of inheritance. They have<br />
never interfered with them. It will be difficult at this stage of our society<br />
to ask the people to give up their ideas of marriage, which are associated<br />
with religious institutions in many communities. The laws of inheritance<br />
are also supposed to be the result of religious injunctions. I submit that<br />
the interference with these matters should be gradual and must progress<br />
with the advance of time. I have no doubt that a stage would come when<br />
the civil law would be uniform. But then that time has not yet come. We<br />
believe that the power that has been given to the State to make the Civil<br />
Code uniform is in advance of the time. As it is, any State would be<br />
justified under article 35 to interfere with the settled laws of the different<br />
communities at once. For instance, there remarriage practices in various<br />
communities. If we want to introduce a law that every marriage shall be<br />
registered and if not it will not be valid, we can do so under article 35.<br />
But would you invalidate a marriage which is valid under the existing<br />
law and under the present religious beliefs and practices on the ground<br />
that it has not been registered under any new law and thus bastardize<br />
the children born?<br />
This is only one instance of how interference can go too far. As I have<br />
already submitted, the goal should be towards a uniform civil code but it<br />
should be gradual and with the consent of the people concerned. I have<br />
therefore in my amendment suggested that religious laws relating to<br />
particular communities should not be affected except with their consent<br />
to be ascertained in such manner as Parliament may decide by law.<br />
Parliament may well decide to ascertain the consent of the community<br />
through their representatives, and this could be secured by the <br />
143<br />
representatives by their election speeches and pledges. In fact, this may<br />
be made an article of faith in an election, and a vote on that could be<br />
regarded as consent. These are matters of detail. I have attempted by my<br />
amendment to leave it to the Central Legislature to decide how to<br />
ascertain this consent. Submit, Sir, that this is not a matter of mere<br />
idealism. It is a question of stern reality which we must not refuse to face<br />
and I believe it will lead to a considerable amount of misunderstanding<br />
and resentment amongst the various sections of the country. What the<br />
British in 175 years failed to door was afraid to do, what the Muslims in<br />
the course of 500 years refrained from doing, we should not give power to<br />
testate to do all at once. I submit, Sir, that we should proceed not in<br />
haste but with caution, with experience, with statesmanship and with<br />
sympathy.<br />
Mahbood Ali Baig Sahib Bahadur: Sir, I move that the following proviso<br />
be added to article 35:<br />
"Provided that nothing in this article shall affect the personal law of the<br />
citizen."<br />
My view of article 35 is that the words "Civil Code" do not cover the<br />
strictly personal law of a citizen. The Civil Code covers laws of this kind:<br />
laws of property, transfer of property, law of contract, law of evidence etc.<br />
The law as observed by a particular religious community is not covered<br />
by article 35. That is my view. Anyhow, in order to clarify the position<br />
that article 35 does not affect the personal law of the citizen, I have given<br />
notice of this amendment. Now, Sir, if for any reason the framers of this<br />
article have got in their minds that the personal law of the citizen is also<br />
covered by the expression "Civil Code", I wish to submit that they are<br />
overlooking the very important fact of the personal law being so much<br />
dear and near to certain religious communities. As far as the<br />
Mussalmans are concerned, their laws of succession, inheritance,<br />
marriage and divorce are completely dependent upon their religion.<br />
Shri M. Ananthasayanam Ayyangar: It is a matter of contract.<br />
Mahboob Ali Baig Sahib Bahadur: I know that Mr.Ananthasayanam<br />
Ayyangar has always very queer ideas about the laws of other<br />
communities. It is interpreted as contract, while the marriage amongst<br />
the Hindus is a Samskara and that among Europeans it is a matter of<br />
status. I know that very well, but this contract is enjoined on the<br />
Mussalmans by the Quran and if it is not followed, marriage is not a<br />
legal marriage at all. For 1350 years this law has been practised by<br />
Muslims and recognised by all authorities in all states. If today Mr.<br />
Ananthasayanam Ayyangar is going to say that some other method of<br />
proving the marriage is going to be introduced, we refuse to abide by it<br />
because it is not according to our religion. It is not according to the code<br />
that is laid down for us for all times in this matter. Therefore, Sir, it is<br />
not a matter to be treated so lightly. I know that in the case of some<br />
other communities also, their personal law depends entirely upon their<br />
religious tenets. If some communities have got their own way of dealing<br />
with their religious tenets and practices, that cannot be imposed on a<br />
community which insists that their religious tenets should be observed. <br />
144<br />
B. Pocker Sahib Bahadur (Madras: Muslim): Mr. Vice-President, Sir, I<br />
support the motion which has already been moved by Mr. Mohamed<br />
Ismail Sahib to the effect that the following proviso be added to article<br />
35: -<br />
"Provide that any group, section or community of people shall not be<br />
obliged to give up its own personal law in casein has such a law."<br />
It is a very moderate and reasonable amendment to this article 35. Now I<br />
would request the House to consider this amendment not from the point<br />
of view of the Mussalman community alone, but from the point of view of<br />
the various communities that exist in this country, following various<br />
codes of law, with reference to inheritance, marriage, succession,<br />
divorce, endowments and so many other matters. The House will not that<br />
one of the reasons why the Britisher, having conquered this country, has<br />
been able to carry on the administration of this country for the last 150<br />
years and over was that he gave a guarantee of following their own<br />
personal laws to each of the various communities in the country. That is<br />
one of the secrets of success and the basis of the administration of<br />
justice on which even the foreign rule was based. I ask, Sir, whether by<br />
the freedom we have obtained for this country, are we going to give up<br />
that freedom of conscience and that freedom of religious practices and<br />
that freedom of following one's own personal law and try or aspire to<br />
impose upon the whole country one code of civil law, whatever it may<br />
mean, - which I say, as it is, may include even all branches of civil law,<br />
namely, the law of marriage, law of inheritance, law of divorce and so<br />
many other kindred matters?<br />
In the first place, I would like to know the real intention with which this<br />
clause has been introduced. If the words "Civil Code" are intended only<br />
to apply to matters procedure like the Civil Procedure Code and such<br />
other laws which are uniform so far as India is concerned at present<br />
well, nobody has any objection to that, but the various civil Courts Acts<br />
in the various provinces in this country have secured for each<br />
community the right to follow their personal laws as regards marriage,<br />
inheritance, divorce, etc. But if it is intended that the aspiration of the<br />
State should be to override all these provisions and to have uniformity of<br />
law to be imposed upon the whole people on these matters which are<br />
dealt with by the Civil Courts Acts in the various provinces, well, I would<br />
only say, Sir, that it is a tyrannous provision which ought not to be<br />
tolerated; and let it not be taken that I am only voicing forth the feelings<br />
of the Mussalmans. In saying this, I am voicing forth the feelings of ever<br />
so many sections in this country who feel that it would be really<br />
tyrannous to interfere with the religious practices, and with the religious<br />
laws, by which they are governed now.<br />
xxx xxx xxx<br />
If such a body as this interferes with the religious rights and practices, it<br />
will be tyrannous. These organisations have used a much stronger<br />
language than I amusing, Sir. Therefore, I would request the Assembly<br />
not to consider what I have said entirely as coming from the point of view<br />
of the Muslim community. I know there are great differences in the law of <br />
145<br />
inheritance and various other matters between the various sections of<br />
the Hindu community. Is this Assembly going to set aside all these<br />
differences and make them uniform? By uniform, I ask, what do you<br />
mean and which particular law, of which community are you going to<br />
take as the standard? What have you got in your mind in enacting a<br />
clause like this? There are the mitakshara and Dayabaga systems; there<br />
are so many other systems followed by various other communities. What<br />
is it that you are making the basis?<br />
Is it open to us to do anything of this sort? By this one clause you are<br />
revolutionising the whole country and the whole setup. There is no need<br />
for it.<br />
Sir, as already pointed out by one of my predecessors in speaking on this<br />
motion, this is entirely antagonistic tithe provision made as regards<br />
Fundamental Rights in article19. If it is antagonistic, what is the<br />
purpose served by clause like this? Is it open to this Assembly to pass by<br />
one stroke of the pen an article by which the whole country is<br />
revolutionised? Is it intended? I do not know what the framers of this<br />
article mean by this. On a matter of such grave importance, I am very<br />
sorry to find that the framers or the draftsmen of this article have not<br />
bestowed sufficiently serious attention to that. Whether it is copied from<br />
anywhere or not, I do not know. Anyhow, if it is copied from anywhere, I<br />
must condemn that provision even in that Constitution. It is very easy to<br />
copy sections from other constitutions of countries where the<br />
circumstances are entirely different. There are ever so many multitudes<br />
of communities following various customs for centuries or thousands of<br />
years. By one stroke of the pen you want to annul all that and make<br />
them uniform. What is the purpose served? What is the purpose served<br />
by this uniformity except to murder the consciences of the people and<br />
make them feel that they are being trampled upon as regards their<br />
religious rights and practices? Such a tyrannous measure ought not to<br />
find a place in our Constitution. I submit, Sir, there are ever so many<br />
sections of the Hindu community who are rebelling against this and who<br />
voice forth their feelings in much stronger language than I am using. If<br />
the framers of this article say that even the majority community is<br />
uniform in support of this, I would challenge them to say so. It is not so.<br />
Even assuming that the majority community is of this view, I say, it has<br />
to be condemned and it ought not to be allowed, because, in a<br />
democracy, as I take it, it is the duty of the majority to secure the sacred<br />
rights of every minority. It is a misnomer to call it a democracy if the<br />
majority rides rough-shod over the rights of the minorities. It is not<br />
democracy at all; it is tyranny. Therefore, I would submit to you and all<br />
the Members of this House to take very serious notice of this article; it is<br />
not a light thing to be passed like this.<br />
In this connection, Sir, I would submit that I have given notice of an<br />
amendment to the Fundamental Right article also. This is only a<br />
Directive Principle.” <br />
146<br />
The above stated amendments proposed to draft Article 35 were opposed by<br />
K.M. Munshi and Alladi Krishnaswami Ayyar. Relevant extracts of their<br />
responses are reproduced below:<br />
Shri K. M. Munshi (Bombay: General): Mr. Vice-President, I beg to<br />
submit a few considerations. This particular clause which is now before<br />
the House is not brought for discussion for the first time. It has been<br />
discussed in several committees and at several places before it came to<br />
the House. The ground that is now put forward against it is, firstly that it<br />
infringes the Fundamental Right mentioned in article 19; and secondly,<br />
it is tyrannous to the minority.<br />
As regards article 19 the House accepted it and made it quite clear that-<br />
"Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or<br />
preclude the State from making any law (a) regulating or restricting"-I am<br />
omitting the unnecessary words-"or other secular activity which maybe<br />
associated with religious practices; (b) for social welfare and reforms".<br />
Therefore the House has already accepted the principle that if a religious<br />
practice followed so far covers a secular activity or falls within the field of<br />
social reform or social welfare, it would be open to Parliament to make<br />
laws about it without infringing this Fundamental Right of a minority.<br />
It must also be remembered that if this clause is not put in, it does not<br />
mean that the Parliament in future would have no right to enact a Civil<br />
Code. The only restriction touch a right would be article 19 and I have<br />
already pointed out that article 19, accepted by the House unanimously,<br />
permits legislation covering secular activities. The whole object of this<br />
article is that as and when the Parliament thinks proper or rather when<br />
the majority in the Parliament thinks proper an attempt may be made to<br />
unify the personal law of the country.<br />
A further argument has been advanced that the enactment of a Civil<br />
Code would be tyrannical to minorities. Is it tyrannical? Nowhere in<br />
advanced Muslim countries the personal law of each minority has been<br />
recognised as so sacrosanct as to prevent the enactment of a Civil Code.<br />
Take for instance Turkey or Egypt. No minority in these countries is<br />
permitted to have such rights. But I go further. When the Shariat Act<br />
was passed or when certain laws were passed in the Central Legislature<br />
in the old regime, the Khojas and Cutchi Memons were highly<br />
dissatisfied.<br />
They then followed certain Hindu customs; for generations since they<br />
became converts they had done so. They did not want to conform to the<br />
Shariat; and yet by legislation of the Central Legislature certain Muslim<br />
members who felt that Shariat law should be enforced upon the whole<br />
community carried their point. The Khojas and Cutchi Memons most<br />
unwillingly had to submit to it. Where were the rights of minority then?<br />
When you want to consolidate a community, you have to take into<br />
consideration the benefit which may accrue to the whole community and<br />
motto the customs of a part of it. It is not therefore correct to say that <br />
147<br />
such an act is tyranny of the majority. If you will look at the countries in<br />
Europe which have a Civil Code, everyone who goes there from any part<br />
of the world and every minority, has to submit to the Civil Code. It is not<br />
felt to be tyrannical to the minority. The point however is this, whether<br />
we are going to consolidate and unify our personal law in such a way<br />
that the way of life of the whole country may in course of time be unified<br />
and secular. We want to divorce religion from personal law, from what<br />
may be called social relations or from the rights of parties as regards<br />
inheritance or succession. What have these things got to do with religion<br />
I really fail to understand. Take for instance the Hindu Law Draft which<br />
is before the Legislative Assembly. If one looks at Manu and<br />
Yagnyavalkya and all the rest of them, I think most of the provisions of<br />
the new Bill will run counter to their injunctions. But after all we are an<br />
advancing society. We are in a stage where we must unify and<br />
consolidate the nation by every means without interfering with religious<br />
practices. If however the religious practices in the past have been so<br />
construed as to cover the whole field of life, we have reached a point<br />
when we must put our foot down and say that these matters are not<br />
religion, they are purely matters for secular legislation. This is what is<br />
emphasised by this article.<br />
Now look at the disadvantages that you will perpetuate if there is no Civil<br />
Code. Take for instance the Hindus. We have the law of Mayukha<br />
applying in some parts of India; we have Mithakshara in others; and we<br />
have the law-Dayabagha in Bengal. In this way even the Hindus<br />
themselves have separate laws and most of our Provinces and States<br />
have started making separate Hindu law for themselves. Are we going to<br />
permit this piecemeal legislation on the ground that it affects the<br />
personal law of the country? It is therefore not merely a question for<br />
minorities but it also affects the majority.<br />
I know there are many among Hindus who do not like a uniform Civil<br />
Code, because they take the same view as the honourable Muslim<br />
Members who spoke last. They feel that the personal law of inheritance,<br />
succession etc. is really apart of their religion. If that were so, you can<br />
never give, for instance, equality to women. But you have already passed<br />
a Fundamental Right to that effect and you have an article here which<br />
lays down that there should be no discrimination against sex. Look at<br />
Hindu Law; you get any amount of discrimination against women; and if<br />
that is part of Hindu religion or Hindu religious practice, you cannot<br />
pass a single law which would elevate the position of Hindu women to<br />
that of men. Therefore, there is no reason why there should not be a civil<br />
code throughout the territory of India.<br />
xxx xxx xxx<br />
Shri Alladi Krishanaswami Ayyar (Madras: General): Mr. Vice-President,<br />
after the very full exposition of my friend the Honourable Mr. Munshi, it<br />
is not necessary to cover the whole ground. But it is as well to<br />
understand whether there can be any real objection to the article as it<br />
runs. <br />
148<br />
"The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code<br />
throughout the territory of India."<br />
xxx xxx xxx<br />
Now, my friend Mr. Pocker levelled an attack against the Drafting<br />
Committee on the ground that they did not know their business. I should<br />
like to know whether he has carefully read what happened even in the<br />
British regime. You must know that the Muslim law covers the field of<br />
contracts, the field of criminal law, the field of divorce law, the field of<br />
marriage and every part of law as contained in the Muslim law. When the<br />
British occupied this country, they said, we are going to introduce one<br />
criminal law in this country which will be applicable to all citizens, be<br />
they Englishmen, be they Hindus, be they Muslims. Did the Muslims<br />
take exception, and did they revolt against the British for introducing a<br />
single system of criminal law? Similarly we have the law of contracts<br />
governing transactions between Muslims and Hindus, between Muslims<br />
and Muslims. They are governed not by the law of the Koran but by the<br />
Anglo-Indian jurisprudence, yet no exception was taken to that. Again,<br />
there are various principles in the law of transfer which have been<br />
borrowed from the English jurisprudence.<br />
Therefore, when there is impact between two civilizations or between two<br />
cultures, each culture must be influenced and influence the other<br />
culture. If there is a determined opposition, or if there is strong<br />
opposition by any section of the community, it would be unwise on the<br />
part of the legislators of this country to attempt to ignore it. Today, even<br />
without article 35, there is nothing to prevent the future Parliament of<br />
India from passing such laws. Therefore, the idea is to have a uniform<br />
civil code.<br />
Now, again, there are Muslims and there are Hindus, there are Catholics,<br />
there are Chistians, there are Jews, indifferent European countries. I<br />
should like to know from Mr.Pocker whether different personal laws are<br />
perpetuated in France, in Germany, in Italy and in all the continental<br />
countries of Europe, or whether the laws of succession aren’t coordinated<br />
and unified in the various States. He must have made a<br />
detailed study of Muslim jurisprudence and found out whether in all<br />
those countries, there is a single system of law or different systems of<br />
law.<br />
Leave alone people who are there. Today, even in regard to people in<br />
other parts of the country, if they have property in the continent of<br />
Europe where the German Civil Code or the French Civil Code obtains,<br />
the people are governed by the law of the place in very many respects.<br />
Therefore, it is incorrect to say that we are invading the domain of<br />
religion. Under the Moslem law, unlike under Hindu law, marriage is<br />
purely a civil contract. The idea of a sacrament does not enter into the<br />
concept of marriage in Muslim jurisprudence though the incidence of the<br />
contract may be governed by what is laid down in the Koran and by<br />
theater jurists. Therefore, there is no question of religion being in danger.<br />
Certainly no Parliament, no Legislature will be so unwise as to attempt<br />
it, apart from the power of the Legislature to interfere with religious <br />
149<br />
tenets of peoples. After all the only community that is willing to adapt<br />
itself to changing times seems to be the majority community in the<br />
country. They are willing to take lessons from the minority and adapt<br />
their Hindu Laws and take a leaf from the Muslims for the purpose of<br />
reforming even the Hindu Law. Therefore, there is no force to the<br />
objection that is put forward to article 35. The future Legislatures may<br />
attempt a uniform Civil Code or they may not. The uniform Civil Code<br />
will run into every aspect of Civil Law. In regard to contracts, procedure<br />
and property uniformity is sought to be secured by their finding a place<br />
in the Concurrent List. In respect of these matters the greatest<br />
contribution of British jurisprudence has been to bring about a<br />
uniformity in these matters. We only go a step further than the British<br />
who ruled in this country. Why should you distrust much more a<br />
national indigenous Government than a foreign Government which has<br />
been ruling? Why should our Muslim friends have greater confidence,<br />
greater faith in the British rule than in a democratic rule which will<br />
certainly have regard to the religious tenets and beliefs of all people?<br />
Therefore, for those reasons, I submit that the House may unanimously<br />
pass this article which has been placed before the Members after due<br />
consideration.”<br />
Before the amendments were put to vote, Dr. B.R. Ambedker made the<br />
following observations:<br />
The Honourable Dr. B. R. Ambedkar: Sir, I am afraid I cannot accept the<br />
amendments which have been moved to this article. In dealing with this<br />
matter, I do not propose to touch on the merits of the question as to<br />
whether this country should have a Civil Code or it should not. That is a<br />
matter which I think has been dealt with sufficiently for the occasion by<br />
my friend, Mr. Munshi, as well as by Shri Alladi Krishnaswami Ayyar.<br />
When the amendments to certain fundamental rights are moved, it<br />
would be possible for me to make a full statement on this subject, and I<br />
therefore do not propose to deal with it here.<br />
My friend, Mr. Hussain Imam, in rising to support the amendments,<br />
asked whether it was possible and desirable to have a uniform Code of<br />
laws for a country so vast as this is. Now I must confess that I was very<br />
much surprised at that statement, for the simple reason that we have in<br />
this country a uniform code of laws covering almost every aspect of<br />
human relationship. We have a uniform and complete Criminal Code<br />
operating throughout the country, which is contained in the Penal Code<br />
and the Criminal Procedure Code. We have the Law of Transfer of<br />
Property, which deals with property relations and which is operative<br />
throughout the country. Then there are the Negotiable Instruments Acts:<br />
and I can cite innumerable enactments which would prove that this<br />
country has practically a Civil Code, uniform in its content and<br />
applicable to the whole of the country. The only province the Civil Law<br />
has not been able to invade so far is Marriage and Succession. It is this <br />
150<br />
little corner which we have not been able to invade so far and it is the<br />
intention of those who desire to have article 35 as part of the<br />
Constitution to bring about that change. Therefore, the argument<br />
whether we should attempt such a thing seems to me somewhat<br />
misplaced for the simple reason that we have, as a matter of fact,<br />
covered the whole lot of the field which is covered by a uniform Civil<br />
Code in this country. It is therefore too late now to ask the question<br />
whether we could do it. As I say, we have already done it.<br />
Coming to the amendments, there are only two observations which I<br />
would like to make. My first observation would be to state that members<br />
who put forth these amendments say that the Muslim personal law, so<br />
far as this country was concerned, was immutable and uniform through<br />
the whole of India. Now I wish to challenge that statement. I think most<br />
of my friends who have spoken on this amendment have quite forgotten<br />
that up to 1935 the North-West Frontier Province was not subject to the<br />
Shariat Law. It followed the Hindu Law in the matter of succession and<br />
in other matters, so much so that it was in 1939 that the Central<br />
Legislature had to come into the field and to abrogate the application of<br />
the Hindu Law to the Muslims of the North-West Frontier Province and<br />
to apply the Shariat Law to them. That is not all.<br />
My honourable friends have forgotten, that, apart from the North-West<br />
Frontier Province, up till 1937 in the rest of India, in various parts, such<br />
as the United Provinces, the Central Provinces and Bombay, the Muslims<br />
to a large extent were governed by the Hindu Law in the matter of<br />
succession. In order to bring them on the plane of uniformity with regard<br />
to the other Muslims who observed the Shariat Law, the Legislature had<br />
to intervene in 1937 and to pass an enactment applying the Shariat Law<br />
to the rest of India.<br />
I am also informed by my friend, Shri Karunakara Menon, that in North<br />
Malabar the Marumakkathayam Law applied to all-not only to Hindus<br />
but also to Muslims. It is to be remembered that the Marumakkathayam<br />
Law is a Matriarchal form of law and not a Partriarchal form of law.<br />
The Mussulmans, therefore, in North Malabar were up to now following<br />
the Marumakkathyam law. It is therefore no use making a categorical<br />
statement that the Muslim law has been an immutable law which they<br />
have been following from ancient times. That law as such was not<br />
applicable in certain parts and it has been made applicable ten years<br />
ago. Therefore if it was found necessary that for the purpose of evolving a<br />
single civil code applicable to all citizens irrespective of their religion,<br />
certain portions of the Hindus, law, not because they were contained in<br />
Hindu law but because they were found to be the most suitable, were<br />
incorporated into the new civil code projected by article 35, I am quite<br />
certain that it would not be open to any Muslim to say that the framers<br />
of the civil code had done great violence to the sentiments of the Muslim<br />
community.<br />
My second observation is to give them an assurance. I quite realise their<br />
feelings in the matter, but I think they have read rather too much into<br />
article 35, which merely proposes that the State shall endeavour to <br />
151<br />
secure a civil code for the citizens of the country. It does not say that<br />
after the Code is framed the State shall enforce it upon all citizens merely<br />
because they are citizens. It is perfectly possible that the future<br />
parliament may make a provision byway of making a beginning that the<br />
Code shall apply only to those who make a declaration that they are<br />
prepared to be bound by it, so that in the initial stage the application of<br />
the Code may be purely voluntary. Parliament may feel the ground by<br />
some such method. This is not a novel method. It was adopted in the<br />
Shariat Act of 1937 when it was applied to territories other than the<br />
North-West Frontier Province. The law said that here is a Shariat law<br />
which should be applied to Mussulmans who wanted that he should be<br />
bound by the Shariat Act should go to an officer of the state, make a<br />
declaration that he is willing to be bound by it, and after he has made<br />
that declaration the law will bind him and his successors. It would be<br />
perfectly possible for parliament to introduce a provision of that sort; so<br />
that the fear which my friends have expressed here will be altogether<br />
nullified. I therefore submit that there is no substance in these<br />
amendments and I oppose them.”<br />
When the matter was put to vote by the Vice President of the Constituent<br />
Assembly, it was resolved as under:<br />
“Mr. Vice-President: The question is:<br />
"That the following proviso be added to article 35:<br />
`Provided that any group, section or community or people shall not be<br />
obliged to give up its own personal law in case it has such a law'."<br />
The motion was negatived.”<br />
Based on the Constituent Assembly debates with reference to draft Article<br />
35, which was incorporated in the Constitution as Article 44 (extracted<br />
above), it was submitted, that as expressed in Article 25(2)(b), so also the<br />
debates of Article 44, the intent of the Constituent Assembly was to protect<br />
‘personal laws’ of different communities by elevating their stature to that of<br />
other fundamental rights, however with the rider, that the legislature was<br />
competent to amend the same.<br />
95. Sequentially, learned senior counsel invited our attention to the<br />
Constituent Assembly debates with reference to Article 25 so as to bring <br />
152<br />
home his contention, that the above article preserved to all their ‘personal<br />
laws’ by elevating the same to the stature of a fundamental right. The<br />
instant elevation, it was pointed out, was by incorporating Articles 25 and<br />
26 as components of Part III – Fundamental Rights, of the Constitution. It<br />
would be relevant to record, that Article 25 as it now exists, was debated as<br />
draft Article 19 by the Constituent Assembly. It was pointed out, that only<br />
one amendment proposed by Mohamed Ismail Sahib and its response by Pt.<br />
Laxmikanta Mitra would bring home the proposition being canvassed,<br />
namely, that ‘personal laws’ were inalienable rights of individuals and<br />
permitted them to be governed in consonance with their faith. The<br />
amendment proposed by Mohamed Ismail Sahib and his statement in that<br />
behalf before the Constituent Assembly, as is relevant for the present<br />
controversy, is being extracted hereunder:<br />
“Mr. Mohamed Ismail Sahib: Thank you very much, Sir, forgiving me<br />
another opportunity to put my views before the House on this very<br />
important matter. I beg to move:<br />
"That after clause (2) of article 19, the following new clause be added:<br />
‘(3) Nothing in clause (2) of this article shall affect the right of any citizen<br />
to follow the personal law of the group or the community to which he<br />
belongs or professes to belong.'"<br />
Sir, this provision which I am suggesting would only recognise the age<br />
long right of the people to follow their own personal law, within the limits<br />
of their families and communities. This does not affect in any way the<br />
members of other communities. This does not encroach upon the rights<br />
of the members of other communities to follow their own personal law. It<br />
does not mean any sacrifice at all on the part of the members of any<br />
other community. Sir, here what we are concerned with is only the<br />
practice of the members of certain families coming under one<br />
community. It is a family practice and in such cases as succession,<br />
inheritance and disposal of properties by way of wakf and will, the<br />
personal law operates. It is only with such matters that we are concerned<br />
under personal law. In other matters, such as evidence, transfer of<br />
property, contracts and in innumerable other questions of this sort, the<br />
civil code will operate and will apply to every citizen of the land, to <br />
153<br />
whatever community he may belong. Therefore, this will not in any way<br />
detract from the desirable amount of uniformity which the state may try<br />
to bring about, in the matter of the civil law.<br />
This practice of following personal law has been there amongst the<br />
people for ages. What I want under this amendment is that that practice<br />
should not be disturbed now and I want only the continuance of a<br />
practice that has been going on among the people for ages past. On a<br />
previous occasion Dr. Ambedkar spoke about certain enactments<br />
concerning Muslim personal law, enactments relating to Wakf, Shariat<br />
law and Muslim marriage law. Here there was no question of the<br />
abrogation of the Muslim personal law at all. There was no revision at all<br />
and in all those cases what was done was that the Muslim personal law<br />
was elucidated and it was made clear that these laws shall apply to the<br />
Muslims. They did not modify them at all. Therefore those enactments<br />
and legislations cannot be cited now as matters of precedents for us to<br />
do anything contravening the personal law of the people. Under this<br />
amendment what I want the House to accept is that when we speak of<br />
the State doing anything with reference to the secular aspect of religion,<br />
the question of the personal law shall not be brought in and it shall not<br />
be affected.<br />
xxx xxx xxx<br />
The question of professing, practising and propagating one’s faith is a<br />
right which the human being had from the very beginning of time and<br />
that has been recognised as an inalienable right of every human being,<br />
not only in this land but the whole world over and I think that nothing<br />
should be done to affect that right of man as a human being. That part of<br />
the article as it stands is properly worded and it should stand as it is.<br />
That is my view.<br />
Another honourable Member spoke about the troubles that had arisen as<br />
a result of the propagation of religion. I would say that the troubles were<br />
not the result of the propagation of religion or the professing or<br />
practicing of religion. They arose as a result of the misunderstanding of<br />
religion. My point of view, and I say that that is the correct point of view,<br />
is that if only people understand their respective religions aright and if<br />
they practise them aright in the proper manner there would be no<br />
trouble whatever; and because there was some trouble due to some<br />
cause it does not stand to reason that the fundamental right of a human<br />
being to practise and propagate his religion should be abrogated in any<br />
way.”<br />
The response of Pt. Laxmikanta Mitra is reproduced below:<br />
“Pandit Lakshmi Kanta Mitra (West Bengal: General): Sir, I feel myself<br />
called upon to put in a few words to explain the general implications of<br />
this article so as to remove some of the misconceptions that have arisen<br />
in the minds of some of my honourable Friends over it.<br />
This article 19 of the Draft Constitution confers on all person the right to<br />
profess, practise and propagate any religion they like but this right has<br />
been circumscribed by certain conditions which the State would be free<br />
to impose in the interests of public morality, public order and public <br />
154<br />
health and also in so far as the right conferred here does not conflict in<br />
any way with the other provisions elaborated under this part of the<br />
Constitution. Some of my Friends argued that this right ought not to be<br />
permitted in this Draft Constitution for the simple reason that we have<br />
declared time and again that this is going to be a secular State and as<br />
such practice of religion should not be permitted as a fundamental right.<br />
It has been further argued that by conferring the additional right to<br />
propagate a particular faith or religion the door is opened for all manner<br />
of troubles and conflicts which would eventually paralyse the normal life<br />
of the State. I would say at once that this conception of a secular State is<br />
wholly wrong. (By secular State, as I understand it, is meant that the<br />
State is not going to make any discrimination whatsoever on the ground<br />
of religion or community against any person professing any particular<br />
form of religious faith. This means in essence that no particular religion<br />
in the State will receive any State patronage whatsoever. The State is not<br />
going to establish, patronise or endow any particular religion to the<br />
exclusion of or in preference to others and that no citizen in the State<br />
will have any preferential treatment or will be discriminated against<br />
simply on the ground that he professed a particular form of religion. In<br />
other words in the affairs of the State the professing of any particular<br />
religion will not be taken into consideration at all.) This I consider to be<br />
the essence of a secular state. At the same time we must be very careful<br />
to see that this land of ours we do not deny to anybody the right not only<br />
to profess or practise but also to propagate any particular religion. Mr.<br />
Vice-President, this glorious land of ours is nothing if it does not stand<br />
for lofty religious and spiritual concepts and ideals. India would not be<br />
occupying any place of honour on this globe if she had not reached that<br />
spiritual height which she did in her glorious past. Therefore I feel that<br />
the Constitution has rightly provided for this not only as a right but also<br />
as a fundamental right. In the exercise of this fundamental right every<br />
community inhabiting this State professing any religion will have equal<br />
right and equal facilities to do whatever it likes in accordance with its<br />
religion provided it does not clash with the conditions laid down here.”<br />
In addition to the above, it is only relevant to mention, that the amendment<br />
proposed by Mohamed Ismail Sahib was negatived by the Constituent<br />
Assembly.<br />
96. While concluding his submissions Mr. Kapil Sibal, learned Senior<br />
Advocate, focused his attention to the Muslim Personal Law (Shariat)<br />
Application, 1937 and invited our attention to some of the debates which<br />
had taken place when the Bill was presented before the Legislative <br />
155<br />
Assembly. Reference is only necessary to the statements made by H.M.<br />
Abdullah and Abdul Qaiyum on the floor of the House. The same are<br />
extracted hereunder:<br />
“Mr H. M. Abdullah (West Central Punjab: Muhammadan): Sir, I beg to<br />
move: "That the Bill to make provision for the application of the Moslem<br />
Personal Law (Shariat) to Moslems in British India, as reported by the<br />
Select Committee, be taken into consideration."<br />
The object of the Bill, as the House is already aware, is to replace the<br />
customary law by the Shari at law in certain matters where the parties to<br />
a dispute are Muslims. By doing so, it also helps the weaker sex as it<br />
enables women to succeed to the ancestral property and to claim<br />
dissolution of marriage on certain grounds. After explaining the object of<br />
the Bill briefly, it gives me great pleasure to say that the Bill has met<br />
with a unanimous support from the Select Committee except in one or<br />
two points. Objection has been taken to the words "or Law" in clause 2 of<br />
the Bill by Messrs Mudie, Muhammad Azhar Ali and Sir Muhammad<br />
Yarnin Khan in their minutes of dissent. As there is an amendment on<br />
the agenda for the omission of these words, I shall deal with it when it is<br />
moved. Meanwhile, I would confine my remarks to the modifications<br />
suggested by the Select Committee. The main changes made by it are<br />
two, one relating to the exclusion of the agricultural land from the<br />
purview of the Bill, and the other concerning the amplification of the<br />
word "divorce". As succession to agricultural land is an exclusively<br />
provincial subject under the Government of India Act, 1935, it had,<br />
much against my wish, to be excluded from the Bill. Having regard to the<br />
different forms of dissolution of marriage recognised by the Shariat, it<br />
was considered necessary to provide for all of them. In order to<br />
implement the provisions in this respect, a new clause 3 has been<br />
inserted in the Bill empowering the District Judge to grant dissolution of<br />
marriage on petition of a married Muslim woman on certain grounds.<br />
These changes have been introduced in the interest of the females who,<br />
in such matters, are at present at the mercy of their husbands.<br />
I am sure that these wholesome changes will be supported by the House.<br />
In addition to the above, the Select Committee have made a few other<br />
amendments which are fully explained in the report, and I need not take<br />
the time of the House in dilating upon them. I hope that the Bill in its<br />
present form will meet with the approval of the whole House.<br />
Sir, I move.<br />
Mr Deputy President (Mr Akhil Chandra Dattas): Motion moved: "That<br />
the Bill to make provision for the application of the Moslem Personal Law<br />
(Shariat) to Moslems in British India, as reported by the Select<br />
Committee, be taken into consideration."<br />
Mr Abdul Qaiyum (North-West Frontier Province: General): Sir, I am in<br />
sympathy with the objects which this very useful Bill aims at. There is a<br />
great awakening among the Muslim masses, and they are terribly <br />
156<br />
conscious of their wretched condition socially, politically and<br />
economically. There is a desire in the 107 108 Appendix B community for<br />
an advance in all these directions. The feelings of the Muslim community<br />
have been expressed in public meetings throughout the length and<br />
breadth of this country. This feeling, I have great pleasure in stating, is<br />
not merely confined to males but it has spread to the females also, and<br />
for the first time the Muslim women in India have given expression to<br />
their strong feelings against the dead hand of customary law which has<br />
reduced them into the position of chattels. Sir, these feelings have been<br />
expressed by various organisations of Muslim women throughout India.<br />
A representative body of Muslim Ulema like the Jamait-ulUlemai-Hind<br />
has also expressed its sympathy with the objects of this Bill. Sir, there is<br />
something in the word Shariat, -may be it is Arabic, - which gives a sort<br />
of fright to some of my Honourable friends, but I think if they try to read<br />
the Muhammadan Law on the point, especially on the point of<br />
succession, they will realise that this Bill was long overdue and that it is<br />
a step in the right direction. People have no idea of what terrible<br />
conditions the Muslim women have had to endure in my own Province: I<br />
can say that whenever a Muslim died, at least before the Frontier Shariat<br />
Law was enacted in the North-West Frontier Province, his daughter, his<br />
sister and his wife all used to be thrown into the street, and the<br />
reversioner in the tenth degree would come round and collar all his<br />
property. I think that the conscience of all those who believe in progress,<br />
social, political and economic will revolt against such practice and once<br />
people realise that this Bill is primarily intended to improve the status of<br />
women and to confer upon them benefits which are lawfully their due<br />
under the Muhammadan law, then they will gladly support this measure.<br />
'Custom' is a very indefinite term. I know it as a lawyer that in my<br />
Province whenever a question of custom used to crop up it used to<br />
involve any amount of research work, lawyers used to indulge in<br />
research work to find out cases, look up small books on customary law<br />
and it was found that the custom varied from tribe to tribe, from village<br />
to village and it has been held, by the High Court in our Province before<br />
the Shariat Act came into force, that custom varied from one part of the<br />
village to the other. The position was so uncertain that people had to<br />
spend so much money on litigation that by the time litigation came to an<br />
end the property for which people were fighting would disappear. It was<br />
with a view to put an end to this uncertainty that people in the Frontier<br />
Province pressed for an Act which was subsequently passed into law.<br />
I have only one thing to say. Personally I want the Muslims in India in<br />
matters affecting them to follow the personal law of the Muslims as far as<br />
they can. I want them to move in this direction because it is a thing<br />
which is going to help the Muslims and because the Muslims form a very<br />
important minority community in this country- they are 80 millions - all<br />
well-wishers of this country will agree with me that if it enhances the<br />
states of Muslims, if it brings the much needed relief to the Muslim<br />
women, it will be a good thing for the cause of the Indian nation.<br />
Therefore, in our Province an Act was passed which goes much further <br />
157<br />
than this particular Bill which is now under discussion before this<br />
House. It is a very well-known fact that under the new Government of<br />
India Act, agricultural land and waqfs and religious trusts are provincial<br />
subjects and that this Honourable House cannot legislate about matters<br />
which are now on the provincial legislative list. The Act which we have in<br />
the Frontier Province, Act VI of 1935, goes much further than this Bill<br />
because it includes agricultural land and religious trusts. Therefore, I<br />
have tabled an amendment that this particular Bill - though I heartily<br />
agree with the principles of Appendix B 109 the Bill - when enacted into<br />
law, should not be extended to our Province. If it is so extended, it would<br />
mean that the people of the Frontier Province would be taking a step<br />
backward and not forwards. It is well-known fact and it is laid down in<br />
the Government of India Act, Section 107, that where a Federal Law<br />
comes into conflict with a Provincial Law and even if the Federal Law has<br />
been passed after the Provincial Law, then to that extent it over-rides the<br />
Provincial law and the Provincial Law becomes null and void. Therefore,<br />
my submission is that the intention with which I tabled my amendment<br />
was not with any idea of opposing the object of this Bill, but my reason<br />
for moving this amendment is that this Bill does not go as far as we wish<br />
to go -at least in one Province, namely, the North-West Frontier Province.<br />
I submit this is a measure which has been long overdue. I have known<br />
cases where a widow who was enjoying life estate - and whose<br />
reversioners were waiting for her death - did not die but happened to<br />
have a very long life. There have been cases in the Northwest Frontier<br />
Province where people have taken the law into their own hands and in<br />
order to get the property they have murdered the widow. I can cite other<br />
cases before this Honourable House. There have been cases which I have<br />
come across in my legal and professional career where, when a man dies<br />
leaving a wife who by customary law has to enjoy the property till her<br />
death or remarriage, certain reversioners come forward and bring a suit<br />
to declare that the widow had married one of the reversioners with a view<br />
to proving that she was no longer a widow and with a view to terminate<br />
her life estate. There have been numerous cases where families have<br />
been ruined, murderers and stabbings have taken place because the<br />
dead hand of customary law stood in the way of the reversioners who<br />
were anxious to get what they could not get and in order to deprive the<br />
poor widow, false cases have been tromped up that she had remarried.<br />
There have been many other illegal tricks resorted to by people with a<br />
view to get hold of the property. I submit, Sir, that the dead hand of<br />
customary law must be removed. We are living in an age in which very<br />
important changes are taking place. After all this customary law is a<br />
thing of the past When many other things are going the way of all flesh,<br />
when even systems of Government have to change, when even mighty<br />
Empires have disappeared, when we see signs of softening even in the<br />
hearts of the Government of India, when we have got popular Congress<br />
Governments in seven Provinces - a thing which nobody would have<br />
believed six months ago or one year ago. I submit that it is high time that<br />
we got rid of this dead hand of custom. After all custom is a horrible <br />
158<br />
thing as far as this particular matter is concerned, and by endorsing the<br />
principles of this Bill we would be doing justice to millions of Indian<br />
women who profess Muslim faith. I hope, Sir, the day is not far off when<br />
other communities will also bring similar measures and when in India<br />
women and men will be treated equally in the eyes of law in the matter of<br />
property, political rights, social rights and in all other respects. I have,<br />
therefore, great pleasure in supporting the principles of this Bill.”<br />
Based on the aforesaid debates and the details expressed hereinabove (-for<br />
details, refer to Part-4 – Legislation in India, in the field of Muslim ‘personal<br />
law’), it was contended, that the main object of the legislation was not to<br />
express the details of the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. The object was<br />
merely to do away with customs and usages as were in conflict with Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’. It was therefore submitted, that it would not be<br />
proper to hold, that by the Shariat Act, the legislature gave statutory status<br />
to Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It would be necessary to understand<br />
the above enactment, as statutorily abrogating customary practices and<br />
usages, as were in conflict with the existing Muslim ‘personal law’ –<br />
‘Shariat’. It was submitted, that the above enactment did not decide what<br />
was, or was not, Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It would therefore be a<br />
misnomer to consider that the Muslim Personal Law (Shariat) Application<br />
Act, 1937, in any way, legislated on the above subject. It was pointed out,<br />
that Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’ comprised of the declarations<br />
contained in the Quran, or through ‘hadiths’, ‘ijmas’ and ‘qiyas’ (-for details,<br />
refer to Part-2 – The practiced modes of ‘talaq’ amongst Muslims). It was<br />
pointed out, that the articles of faith, as have been expressed on a variety of<br />
subjects of Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, have been in place ever since<br />
they were declared by the Prophet Mohammed. Insofar as the practice of <br />
159<br />
‘talaq-e-biddat’ is concerned, it was submitted, that it has been practised<br />
amongst Muslims for the last 1400 years. It was submitted, that the same<br />
is an accepted mode of divorce amongst Muslims. It was therefore urged,<br />
that it was not for this Court to decide, whether the aforesaid practice was<br />
just and equitable. The reason for this Court not to interfere with the same,<br />
it was submitted was, that the same was a matter of faith, of a majority of<br />
Muslims in this country, and this Court would be well advised to leave such<br />
a practice of faith, to be determined in the manner as was considered fit by<br />
those who were governed thereby. A belief, according to learned senior<br />
counsel, which is practiced for 1400 years, is a matter of faith, and is<br />
protected under Article 25 of the Constitution. Matters of belief and faith, it<br />
was submitted, have been accepted to constitute the fundamental rights of<br />
the followers of the concerned religion. Only such practices of faith,<br />
permitted to be interfered with under Article 25(1), as are opposed to public<br />
order, morality and health. It was pointed out, that in addition to the<br />
above, a court could interfere only when articles of faith violated the<br />
provisions of Part III – Fundamental Rights, of the Constitution. Insofar as<br />
the reliance placed by the petitioners on Articles 14, 15 and 21 is<br />
concerned, it was submitted, that Articles 14, 15 and 21 are obligations<br />
cast on the State, and as such, were clearly inapplicable to matters of<br />
‘personal law’, which cannot be attributed to State action.<br />
97. While concluding his submissions, learned senior counsel also<br />
affirmed, that he would file an affidavit on behalf of the AIMPLB. The<br />
aforesaid affidavit was duly filed, which reads as under: <br />
160<br />
“1. I am the Secretary of All India Muslim Personal Law Board which has<br />
been arraigned as Respondent No.3 and as Respondent No.8 respectively<br />
to the above-captioned Writ Petitions. I am conversant with the facts<br />
and circumstances of the present case and I am competent to swear this<br />
Affidavit.<br />
2. I say and submit that the All India Muslim Personal Law Board will<br />
issue an advisory through its Website, Publications and Social Media<br />
Platforms and thereby advise the persons who perform ‘Nikah’ (marriage)<br />
and request them to do the following:-<br />
(a) At the time of performing ‘Nikah’ (Marriage), the person performing<br />
the ‘Nikah’ will advise the Bridegroom/Man that in case of differences<br />
leading to Talaq the Bridegroom/Man shall not pronounce three divorces<br />
in one sitting since it is an undesirable practice in Shariat;<br />
(b) That at the time of performing ‘Nikah’ (Marriage), the person<br />
performing the ‘Nikah’ will advise both the Bridegroom/Man and the<br />
Bride/Woman to incorporate a condition in the ‘Nikahnama’ to exclude<br />
resorting to pronouncement of three divorces by her husband in one<br />
sitting.<br />
3. I say and submit that, in addition, the Board is placing on record, that<br />
the Working Committee of the Board had earlier already passed certain<br />
resolutions in the meeting held on 15th and 16th April, 2017 in relation to<br />
Divorce (Talaq) in the Muslim community. Thereby it was resolved to<br />
convey a code of conduct/guidelines to be followed in the matters of<br />
divorce particularly emphasizing to avoid pronouncement of three<br />
divorces in one sitting. A copy of the resolution dated April 16, 2017<br />
alongwith the relevant Translation of Resolution Nos. 2, 3, 4 & 5 relating<br />
to Talaq (Divorce) is enclosed herewith for the perusal of this Hon’ble<br />
Court and marked as Annexure A-1 (Colly) [Page Nos.4 to 12] to the<br />
present Affidavit.”<br />
Based on the above affidavit, it was contended, that social reforms with<br />
reference to ‘personal law’ must emerge from the concerned community<br />
itself. It was reiterated, that no court should have any say in the matter of<br />
reforms to ‘personal law’. It was submitted, that it was not within the<br />
domain of judicial discretion to interfere with the matters of ‘personal law’<br />
except on grounds depicted in Article 25(1) of the Constitution. It was<br />
contended, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ was not liable to be set aside,<br />
on any of the above grounds. <br />
161<br />
98. While supplementing the contentions noticed in the preceding<br />
paragraph, it was submitted, that Article 25(2)(b) vested the power with the<br />
legislature, to interfere with ‘personal law’ on the ground of social welfare<br />
and reform. It was therefore contended, that the prayer made by the<br />
petitioner and those supporting the petitioner’s case before this Court,<br />
should be addressed to the members of the community who are competent<br />
to amend the existing traditions, and alternatively to the legislature which is<br />
empowered to legislatively abrogate the same, as a measure of social welfare<br />
and reform. With the above observations, learned senior counsel prayed for<br />
the rejection of the prayers made by the petitioners.<br />
99. Mr. Raju Ramachandran, Senior Advocate, entered appearance on<br />
behalf of Jamiat Ulema-i-Hind, i.e., respondent no.1 in Suo Motu Writ<br />
Petition (Civil) No.2 of 2015 and respondent no.9 in Writ Petition (Civil)<br />
No.118 of 2016. At the beginning of his submissions, learned senior<br />
counsel stated, that he desired to endorse each one of the submissions<br />
advanced before this Court by Mr. Kapil Sibal, Senior Advocate. We<br />
therefore hereby record the aforesaid contention of learned senior counsel.<br />
100. In addition to the above, it was submitted, that the cause raised by<br />
the petitioner (and others) before this Court was clearly frivolous. It was<br />
submitted, that under the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, parties at the<br />
time of executing ‘nikahnama’ (marriage deed) are free to incorporate terms<br />
and conditions, as may be considered suitable by them. It was submitted,<br />
that it was open to the wife, at the time of executing ‘nikahnama’, to provide<br />
therein, that her husband would not have the right to divorce her through a <br />
162<br />
declaration in the nature of ‘talaq-e-biddat’. It was therefore submitted,<br />
that it was clearly misconceived for the petitioner to approach this Court to<br />
seek a declaration against the validity of ‘talaq-e-biddat’. Alternatively, it<br />
was contended, that after the enactment of the Special Marriage Act, 1954,<br />
all citizens of India whether male or female, irrespective of the faith they<br />
professed, have the option to be governed by the provisions of the said Act,<br />
instead of their own ‘personal law’. It was therefore contended, that<br />
spouses belonging to a particular religious denomination, had the choice to<br />
opt for a secular and non-religious law, namely, the Special Marriage Act,<br />
1954, and such of the parties who accept the choice (even if they profess<br />
the Muslim religion), would automatically escape from all religious<br />
practices, including ‘talaq-e-biddat’. It was therefore contended, that such<br />
of the couples who married in terms of their ‘personal law’, must be deemed<br />
to have exercised their conscious option to be regulated by the ‘personal<br />
law’, under which they were married. Having exercised the aforesaid<br />
option, it was submitted, that it was not open to a Muslim couple to then<br />
plead, against the practice of ‘talaq-e-biddat’. It was submitted, that when<br />
parties consent to marry, their consent does not extend to the choice of the<br />
person with reference to whom the consent is extended, but it also implicitly<br />
extends to the law by which the matrimonial alliances are to be regulated.<br />
If the consent is to marry in consonance with the ‘personal law’, then the<br />
rigours of ‘personal law’ would regulate the procedure for dissolution of<br />
marriage. And likewise, if the consent is to marry under the Special<br />
Marriage Act, 1954, the consent is to be governed by the provisions of the <br />
163<br />
aforesaid legislation. In such a situation, it was submitted, that a person,<br />
who had consciously opted for the matrimonial alliance under ‘personal law’<br />
cannot complain, that the ‘personal law’ was unfavourable or<br />
discriminatory. It was submitted, that in the above view of the matter, the<br />
very filing of the instant petition before this Court, and the support of the<br />
petitioner’s cause by those who have been impleaded, or had appeared to<br />
represent the petitioner’s cause, must be deemed to be wholly misconceived<br />
in law.<br />
101. The second submission advanced at the hands of the learned senior<br />
counsel, was that the issues raised by the petitioner with reference to the<br />
validity of ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq were matters of legislative policy,<br />
and could not (though learned counsel truly meant – ought not) be<br />
interfered with through the judicial process. In this behalf, learned senior<br />
counsel invited the Court’s attention to Maharshi Avadhesh v. Union of<br />
India32, wherein the petitioner had approached this Court by filing a writ<br />
petition under Article 32 of the Constitution, with the following prayers:<br />
“(i) A writ of mandamus to the respondents to consider the question of<br />
enacting a common civil code for all citizens of India.<br />
(ii) To declare Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986<br />
as void being arbitrary and discriminatory and in violation of Articles 14<br />
and 15 and Articles 44, 38 39 and 39-A of the Constitution of India.<br />
(iii) To direct the respondents not to enact Shariat Act in respect of those<br />
adversely affecting the dignity and rights of Muslim women and against<br />
their protection.”<br />
It was pointed out, that this Court dismissed the above writ petition by<br />
observing, “these are all matters for legislature. The court cannot legislate<br />
on these matters.”<br />
<br />
32 (1994) Suppl. (1) SCC 713<br />
164<br />
102. Reliance was also placed on the Ahmedabad Women Action Group<br />
case30. It was submitted that this Court considered the following issues<br />
during the course of adjudication of the above matter.<br />
“(i) Whether Muslim Personal Law which allows Polygamy is void as<br />
offending Articles 14 and 15 of the Constitution.<br />
(ii) Whether Muslim Personal Law which enables a Muslim male to give<br />
unilateral Talaq to his wife without her consent and without resort to<br />
judicial process of courts, is void as it offends Articles 13, 14 and 15 of<br />
the Constitution.<br />
(iii) Whether the mere fact that a Muslim husband takes more than one<br />
wife is an act of cruelty.”<br />
103. It was pointed out, that having heard the above matter, the same<br />
was dismissed by recording the following observations in paragraph 4 of the<br />
judgment:<br />
“At the outset, we would like to state that these writ petitions do not<br />
deserve disposal on merits inasmuch as the arguments advanced by the<br />
learned Senior Advocate before us wholly involve issues of State policies<br />
with which the Court will not ordinarily have any concern. Further, we<br />
find that when similar attempts were made, of course by others, on<br />
earlier occasions this Court held that the remedy lies somewhere else<br />
and not by knocking at the doors of the courts.”<br />
104. Having raised the two preliminary objections with reference to the<br />
entertainment of the prayer made by the petitioner, learned counsel invited<br />
the Court’s attention to abolition of the practice of ‘talaq-e-biddat’ in other<br />
countries. It was submitted, that (-for details, refer to Part-5 – Abrogation<br />
of the practice of ‘talaq-e-biddat’ by legislation, the world over, in Islamic, as<br />
well as, non-Islamic States), the above contention was adopted both by the<br />
petitioner, as well as, those who supported the petitioner’s cause, as also by<br />
the Union of India, in order to contend, that the practice of ‘talaq-e-biddat’<br />
has been done away with in other Islamic countries, as a matter of social<br />
reform, on account of its being abhorrent, and also unilateral and arbitrary. <br />
165<br />
It was submitted, that the constitutional validity of ‘personal law’ in India,<br />
cannot be tested on the basis of enacted legislations of other countries. At<br />
this juncture, learned senior counsel desired us to notice, that the instant<br />
submission had been advanced without prejudice to the contention being<br />
canvassed by him, that the validity of ‘personal law’ cannot be tested at all,<br />
with reference to the fundamental rights vested in individuals under Part III<br />
of the Constitution, for the reason, that ‘personal law’ cannot be treated as<br />
law within the meaning of Article 13 of the Constitution.<br />
105. Mr. Raju Ramachandran, learned senior counsel, then endeavoured<br />
to establish the validity of ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq. It was submitted,<br />
that out of the five schools of Sunni Muslims ‘talaq-e-biddat’ was considered<br />
a valid form of divorce of four of the said schools. It was submitted, that the<br />
above position was accepted by the Delhi High Court in the Masroor Ahmed<br />
case4, wherein in paragraph 26, the High Court observed “…..It is accepted<br />
by all schools of law that ‘talaq-e-biddat’ is sinful, yet some schools<br />
regarded it as valid…..”. It has also been acknowledged by the High Courts<br />
in different judgments rendered by them (-for details, refer to Part-6 –<br />
Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaq-e-biddat’). It was<br />
accordingly sought to be inferred, that once it was established as a fact,<br />
that certain schools of Shia Muslims believed ‘talaq-e-biddat’ to be a valid<br />
form of divorce, the consequence that would follow would be, that<br />
cohabitation amongst the spouses after the pronouncement of ‘talaq-ebiddat’<br />
would be sinful, as per the injunction of the Quran, in ‘sura’ 2, Al<br />
Baqara Ayah 230. The same is reproduced hereunder:<br />
166<br />
“And if he has divorced her (for the third time), then she is not lawful to<br />
him afterward until (after) she marries a husband other than him. And if<br />
the latter husband divorces her (or dies), there is no blame upon the<br />
woman and her former husband for returning to each other if they think<br />
that they can keep (within)the limits of Allah. These are the limits of<br />
Allah, which He makes clear to a people who know.”<br />
It was pointed out, that the belief that after a husband has divorced his wife<br />
by pronouncing talaq thrice, it had been interfered that the three<br />
pronouncements should be treated as a singular pronouncement. It was<br />
pointd out, that High Courts have no such jurisdiction as has been<br />
exercised by them on the subject of ‘talaq-e-biddat’. It was accordingly<br />
asserted, that the above action constituted the creation of inroads into<br />
‘personal law’ of Muslims, which stood protected under Article 25 of the<br />
Constitution. In this behalf, it was also submitted, that while deciding the<br />
issue whether a belief or a practice constituted an integral part of religion,<br />
this Court held, that the above question needed to be answered on the basis<br />
of the views of the followers of the faith, and none else. In order to support<br />
his above submission, learned senior counsel, placed reliance on the Sardar<br />
Syedna Taher Saifuddin Saheb case28, wherein this Court observed as<br />
under:<br />
“The content of Articlles 25 and 26 of the Constitution came up for<br />
consideration before this Court in the Commissioner, Hindu Religious<br />
Endowments Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur<br />
Matt; Mahant Jagannath Ramanuj Das v. The State of Orissa; Sri<br />
Ventatamana Devaru v. The State of Mysore; Durgah Committee, Ajmer<br />
v. Syed Hussain Ali and several other cases and the main principles<br />
underlying these provisions have by these decisions been placed beyond<br />
controversy. The first is that the protection of these articles is not<br />
limited to matters of doctrine or belief they extend also to acts done in<br />
pursuance of religion and therefore contain a guarantee for rituals and<br />
observances, ceremonies and modes of worship which are integral parts<br />
of religion. The second is that what constitutes an essential part of a<br />
religious or religious practice has to be decided by the courts with <br />
167<br />
reference to the doctrine of a particular religion and include practices<br />
which are regarded by the community as a part of its religion”.<br />
It was pointed out, that the above view of this Court had been affirmed by<br />
this Court in N. Adithyan v. Travancore Devasom Board33, wherein in<br />
paragraphs 9 and 16, it was observed as under:<br />
“9. This Court, in Seshammal v. State of T.N., (1972) 2 SCC 11 again<br />
reviewed the principles underlying the protection engrafted in Articles 25<br />
and 26 in the context of a challenge made to abolition of hereditary right<br />
of Archaka, and reiterated the position as hereunder : (SCC p.21, paras<br />
13-14)<br />
“13. This Court in Sardar Taher Saifuddin Saheb v. State of Bombay AIR<br />
1962 SC 853 has summarized the position in law as follows (pp.531 and<br />
532):<br />
‘The content of Articles 25 and 26 of the Constitution came up for<br />
consideration before this Court in Commr., Hindu Religious Endowments<br />
v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt, Mahant<br />
Jagannath Ramanuj Das v. State of Orissa, Venkataramana Devaru v.<br />
State of Mysore, Durgah Committee, Ajmer v. Syed Hussain Ali15 and<br />
several other cases and the main principles underlying these provisions<br />
have by these decisions been placed beyond controversy. The first is that<br />
the protection of these articles is not limited to matters of doctrine or<br />
belief they extend also to acts done in pursuance of religion and therefore<br />
contain a guarantee for rituals and observances, ceremonies and modes<br />
of worship which are integral parts of religion. The second is that what<br />
constitutes an essential part of a religion or religious practice has to be<br />
decided by the courts with reference to the doctrine of a particular<br />
religion and include practices which are regarded by the community as a<br />
part of its religion.’<br />
14. Bearing these principles in mind, we have to approach the<br />
controversy in the present case.”<br />
16. It is now well settled that Article 25 secures to every person, subject<br />
of course to public order, health and morality and other provisions of<br />
Part III, including Article 17 freedom to entertain and exhibit by outward<br />
acts as well as propagate and disseminate such religious belief according<br />
to his judgment and conscience for the edification of others. The right of<br />
the State to impose such restrictions as are desired or found necessary<br />
on grounds of public order, health and morality is inbuilt in Articles 25<br />
and 26 itself. Article 25(2)(b) ensures the right of the State to make a law<br />
providing for social welfare and reform besides throwing open of Hindu<br />
religious institutions of a public character to all classes and sections of<br />
Hindus and any such rights of the Sate or of the communities or classes<br />
of society were also considered to need due regulation in the process of<br />
<br />
33 (2002) 8 SCC 106<br />
168<br />
harmonizing the various rights. The vision of the founding fathers of the<br />
Constitution to liberate the society from blind and ritualistic adherence<br />
to mere traditional superstitious beliefs sans reason or rational basis has<br />
found expression in the form of Article 17. The legal position that the<br />
protection under Articles 25 and 26 extends a guarantee for rituals and<br />
observances, ceremonies and modes of worship which are integral parts<br />
of religion and as to what really constitutes an essential part of religion<br />
or religious practice has to be decided by the courts with reference to the<br />
doctrine of a particular religion or practices regarded as parts of religion,<br />
came to be equally firmly laid down.”<br />
In continuation of the above submission, learned senior counsel also placed<br />
reliance on Sri Adi Visheshwara of Kashi Vishwanath Temple, Varanasi v.<br />
State of U.P.34, wherein this Court held as under:<br />
“28…..All secular activities which may be associated with religion but<br />
which do not relate or constitute an essential part of it may be amenable<br />
to State regulations but what constitutes the essential part of religion<br />
may be ascertained primarily from the doctrines of that religion itself<br />
according to its tenets, historical background and change in evolved<br />
process etc. The concept of essentiality is not itself a determinative<br />
factor. It is one of the circumstances to be considered in adjudging<br />
whether the particular matters of religion or religious practices or belief<br />
are an integral part of the religion. It must be decided whether the<br />
practices or matters are considered integral by the community itself.<br />
Though not conclusive, this is also one of the facets to be noticed. The<br />
practice in question is religious in character and whether it could be<br />
regarded as an integral and essential part of the religion and if the court<br />
finds upon evidence adduced before it that it is an integral or essential<br />
part of the religion, Article 25 accords protection to it. …..”<br />
It was the pointed contention of learned senior counsel, that the judgments<br />
rendered by the High Courts on the subject of ‘talaq-e-biddat’ (-for details,<br />
refer to Part-6 – Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaq-ebiddat’),<br />
were unsustainable in law, because the High Courts had<br />
substituted their own views with reference to their understanding of ‘talaqe-biddat’.<br />
It was also pointed out, that supplanting of the views of one of<br />
the schools on the beliefs of the other four schools, of Sunni Muslims, with<br />
<br />
34 (1997) 4 SCC 606<br />
169<br />
reference to ‘talaq-e-biddat’, was in clear breach of the understanding of<br />
Muslims.<br />
106. Learned senior counsel also disputed the reliance on International<br />
Conventions by all those who had assisted this Court on behalf of the<br />
petitioner. In this behalf, it was pointed out, that reliance on International<br />
Conventions, particularly on CEDAW was wholly misplaced, since India had<br />
expressed a clear reservation to the Conventions in order to support its<br />
constitutional policy of non-interference in the personal affairs of any<br />
community. In this behalf, while making a particular reference to CEDAW,<br />
it was submitted, that the above declarations/reservations were first made<br />
at the time of signing the aforesaid conventions and thereafter, even at the<br />
time of ratification. In this behalf, it was pointed out, that the first<br />
declaration was made by India in the following format:-<br />
“i) With regard to articles 5(a) and 16(1) of the Convention on the<br />
Elimination of All Forms of Discimination Against Women, the<br />
Governmetn of the Republic of India declares that it shall abide by and<br />
ensure these provisions in conformity with its policy of non-interefernece<br />
in the personal affairs of any Community without its initiative and<br />
consent."<br />
In view of the clear stance adopted at the time of signing the Convention, as<br />
also, at the time of its ratification, it was submitted, that there could be no<br />
doubt, that India had itself committed that it would not interfere with<br />
personal affairs of any community, without the initiative and consent of the<br />
concerned community. It was submitted, that the aforesaid commitment<br />
could not be ignored by the Union of India. While addressing this Court on<br />
the issue under reference, it was submitted, that the position adopted by <br />
170<br />
the Union of India, was in clear derogation of the stance adopted on behalf<br />
of the India, as has been detailed above.<br />
107. Learned senior counsel also seriously disputed the submissions<br />
advanced at the hands of the petitioners based on repudiation of the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’ in various secular countries with Muslims in the<br />
majority, as also, theocratic States, through express legislation on the issue<br />
(-for details, refer to Part-5 – Abrogation of the practice of ‘talaq-e-biddat’ by<br />
legislation, the world over, in Islamic, as well as, non-Islamic States). In<br />
this behalf, it was submitted, that ‘personal law’ of classes and sections of<br />
the society and/or of religious denominations are sought to be protected by<br />
the Constitution by raising them to the high position of fundamental rights.<br />
It was accordingly asserted, that what was available to such classes and<br />
sections of society, as also, to the religious denominations as a matter of<br />
fundamental right under the Constitution, could not be negated, because<br />
other countries had enacted legislations for such annulment. Further<br />
more, it was submitted, that legislation is based on the collective will of the<br />
residents of a particular country, and as such, the will of the residents of a<br />
foreign country, cannot be thrust upon the will of the residents in India.<br />
While adopting the position canvassed on behalf of learned senior counsel<br />
who had preceded him, it was pointed out, that it was open to the<br />
legislature in India, to likewise provide for such legislation, because entry 5<br />
of the Concurrent List contained in the Seventh Schedule allows legislation<br />
even with reference to matters governed by ‘personal law’. Additionally, it<br />
was submitted, that provision in this behalf was available in Article 25(2)(b), <br />
171<br />
which provides that for espousing the cause of social welfare and reform it<br />
was open to the legislature even to legislate on matters governed under<br />
‘personal law’. It was therefore contended that all such submissions<br />
advanced on behalf of the petitioners need to be ignored.<br />
108. Mr. V. Giri, Senior Advocate, entered appearance on behalf of<br />
Jamiat-ul-Ulama-i-Hind (represented by its General Secretary, 1 Bahadur<br />
Shah Zafar Marg, New Delhi) – respondent no.7 in Suo Motu Writ Petition<br />
(Civil) No.2 of 2015 and respondent no.6 in Writ Petition (Civil) No. 118 of<br />
2016. It would be relevant to mention, at the outset, that learned senior<br />
counsel endorsed the submissions advanced by Mr. Kapil Sibal and Mr.<br />
Raju Ramachandra, Senior Advocates, who had assisted this Court before<br />
him. Learned senior counsel focused his contentions, firstly to the<br />
challenge raised to the validity of Section 2 of the Muslim Personal Law<br />
(Shariat) Application Act, 1937, insofar as, it relates to ‘talaq-e-biddat’ on<br />
the ground, that the same being unconstitutional, was unenforceable.<br />
Learned senior counsel, in order to raise his challenge, first and foremost,<br />
drew our attention to Sections 2 and 3 of the Muslim Personal Law (Shariat)<br />
Application Act, 1937 (-for details, refer to Part-4 – Legislation in India, in<br />
the field of Muslim ‘personal law’). It was submitted, that Section 2<br />
aforesaid, commenced with a non obstante clause. It was pointed out, that<br />
the aforesaid non obstante clause was referable only to amplify the<br />
exclusion of such customs and usages, as were contrary to Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’. It was submitted, that reference was pointedly<br />
made only to such customs and usages as were not in consonance with the <br />
172<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It was asserted, that the mandate of<br />
Section 2 was aimed at making Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’ as “the rule<br />
of decision”, even when customs and usages were to the contrary. It was<br />
sought to be explained, that the Shariat Act neither defined nor expounded,<br />
the parameters of the same, with reference to subjects to which Sections 2<br />
and 3 were made applicable. It was therefore submitted, that the<br />
enactment under reference did not introduce Muslim ‘personal law’ –<br />
‘Shariat’, as the same was the law applicable to the Muslims even prior to<br />
the enactment of the said legislation. In this behalf, it was pointed out, that<br />
in different parts of the country customs and usages were being applied<br />
even with reference to the Muslims overriding their ‘personal law’. In order<br />
to substantiate the above contention learned senior counsel made a pointed<br />
reference to the statement of objects and reasons of the above enactment,<br />
which would reveal that Muslims of British India had persistently urged<br />
that customary law and usages should not take the place of Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’. It was also pointed out, that the statement of<br />
objects and reasons also highlight that his client, namely, Jamiat-ul-Ulemai-Hind<br />
had supported the demand of the applicability of the Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’, for adjudication of disputes amonst Muslims, and<br />
had urged, that custom and usage to the contrary, should not have an<br />
overriding effect. It was pointed out, that this could be done only because<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’ was in existence and was inapplicable to<br />
the adjudication of disputes amongst Muslims, even prior to the above<br />
enactment in 1937. Understood in the aforesaid manner, it was submitted, <br />
173<br />
that Muslim ‘personal law’ as a body of law, was only perpetuated, by the<br />
Shariat Act. It was submitted, that the Muslim ‘personal law’ had not been<br />
subsumed by the statute nor had the 1937 Act codified the Muslim<br />
‘personal law’. It was submitted, that the 1937 legislation was only<br />
statutorily declared that the Muslim ‘personal law’, as a set of rules, would<br />
govern the Muslims in India, and that, it would be the Muslim ‘personal law’<br />
that would have an overriding effect over any custom or usage to the<br />
contrary. It was therefore reiterated, that the legislature which enacted the<br />
Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, neither modified nor<br />
amended even in a small measure, the Muslim ‘personal law’ applicable to<br />
the Muslims in India, nor did the legislature while enacting the above<br />
enactment, subsumed the Muslim ‘personal law’, and therefore, the<br />
character of the Muslim ‘personal law’ did not undergo a change on account<br />
of the enactment of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act,<br />
1937. According to learned senior counsel, the Muslim ‘personal law’ did<br />
not metamorphized into a statute, and as such, the rights and duties of<br />
Muslims in India continued to be governed even after the enactment of the<br />
Shariat Act, as before. It was pointed out, that the Shariat Act did not<br />
substitute, nor did it provide for any different set of rights and obligations<br />
other than those which were recognized and prevalent as Muslim ‘personal<br />
law’ – ‘Shariat’. As such, it was contended, that it was wholly unjustified to<br />
assume, that Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’ was given statutory effect,<br />
through the Shariat Act. It was therefore submitted that a challenge to the<br />
validity of Section 2 of the above enactment, so as to assail the validity of <br />
174<br />
‘talaq-e-biddat’ as being contrary to the fundamental rights contained in<br />
Part III of the Constitution, was an exercise in futility. Insofar as the<br />
instant assertion is concerned, learned senior counsel advanced two<br />
submissions – firstly, that Section 2 of the Muslim Personal Law (Shariat)<br />
Application Act, 1937 did not by itself bring about any law providing for<br />
rights and obligations to be asserted and discharged by the Muslims as a<br />
community, for the simple reason, that it only reaffirmed the perpetuieties<br />
of the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, and as such, the rights and<br />
obligations of persons which were subjected to Muslim ‘personal law’ –<br />
‘Shariat’, continued as they existed prior to the enactment of the Shariat<br />
Act. And secondly, the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, was neither<br />
transformed nor metamorphized by the Shariat Act, in the nature of<br />
crystalised rules and regulations, and as such, even if Section 2 of the<br />
Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 was struck down, the<br />
same would automatically revive the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, in<br />
view of the mandate contained in Article 25 of the Constitution.<br />
Accordingly, it was pointed out, that the parameters of challenge, as were<br />
applicable to assail a statutory enactment, would not be applicable in the<br />
matter of assailing the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It was also the<br />
contention of learned senior counsel, that under Article 25(1) of the<br />
Constitution the right to freely profess, practice and propagate religion, was<br />
a universal right, guaranteed to every person, to act in affirmation of his<br />
own faith. It was submitted, that the above ambit was the core of the<br />
secular nature of the Indian Constitution. It was accordingly pointed out, <br />
175<br />
that the confines of the rights protected under Article 25(1), could be<br />
assailed on limited grounds of public order, morality and health, and also if,<br />
the provisions of Part III – Fundamental Rights, of the Constitution were<br />
breached.<br />
109. It was submitted, that a breach of the provisions contained in Part<br />
III – Fundamental Rights under the Constitution, could only be invoked<br />
with reference to a State action, as only State action has to conform to<br />
Articles 14, 15 and 21. It was therefore submitted, that a facial subjugation<br />
of the right under Article 25(1) to the other provisons of the Constitution<br />
would be inapplicable in the case of ‘personal law’, that has no source to<br />
any statute, or State action. It was submitted, that the Shariat Act affirms<br />
the applicability of Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’ and perpetuates it by<br />
virtue of Section 2 thereof. And therefore, it would not give the Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’ a statutory flavour.<br />
110. It was also submitted, that Sunnis were a religious denomination<br />
within the meaning of Article 25 of the Constitution, and therefore, were<br />
subject to public policy, morality and health. Sunni Muslims, therefore had<br />
a right inter alia to manage their own affairs in matters relating to religion.<br />
It was pointed out, that it could not be gainsaid, that marriage and divorce<br />
were matters of religion. Therefore, Sunnis as a religious denomination,<br />
were entitled to manage their own affairs in matters of marriage and<br />
divorce, which are in consonance with the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’.<br />
It was therefore submitted, that the provisions relating to marriage and<br />
divorce, as were contained in the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, were <br />
176<br />
entitled to be protected as a denominational right, under Article 25 of the<br />
Constitution.<br />
111. Mr. V. Shekhar, Mr. Somya Chakravarti, Senior Advocates, Mr.Ajit<br />
Wagh, Ajmal Khan, Senior Advocate, Mr. V.K. Biju, Mr. Banerjee, Mr.<br />
Ashwani Upadhyay, Mr.Vivek C. Solsha, Ms. Rukhsana, Ms. Farah Faiz,<br />
Advocates also assisted the Court. Their assistance to the Court, was on<br />
issues canvassed by other learned counsel who had appeared before them.<br />
The submissions advanced by them, have already been recorded above. For<br />
reasons of brevity, it is not necessary for us to record the same submission<br />
once again, in the names of learned counsel referred to above. All that<br />
needs to be mentioned is, that we have taken due notice of the nuances<br />
pointed out, and their emphasis on different aspects of the controversy.<br />
Part-9.<br />
Consideration of the rival contentions, and our conclusions:<br />
112. During the course of our consideration, we will endeavour to<br />
examine a series of complicated issues. We will need to determine, the legal<br />
sanctity of ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq. This will enable us to ascertain,<br />
whether the practice of talaq has a legislative sanction, because it is the<br />
petitioner’s case, that it is so through express legislation (-the Muslim<br />
Personal Law (Shariat) Application Act, 1937). But the stance adopted on<br />
behalf of those contesting the petitioner’s claim is, that its stature is that of<br />
‘personal law’, and on that account, the practice of ‘talaq-e-biddat’ has a<br />
constitutional protection. <br />
177<br />
113. Having concluded one way or the other, we will need to determine<br />
whether divorce by way of ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq, falls foul of Part III –<br />
Fundamental Rights of the Constitution (this determination would be<br />
subject to, the acceptance of the petitioner’s contention, that the practice<br />
has statutory sanction). However, if We conclude to the contrary, namely,<br />
that the ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq, has the stature of ‘personal law’, We<br />
will have to determine the binding effect of the practice, and whether it can<br />
be interfered with on the judicial side by this Court. The instant course<br />
would be necessary, in view of the mandate contained in Article 25 of the<br />
Constitution, which has been relied upon by those who are opposing the<br />
petitioner’s cause.<br />
114. Even if we agree with the proposition that ‘talaq-e-biddat’ – triple<br />
talaq constitutes the ‘personal law’ governing Muslims, on the issue of<br />
divorce, this Court will still need to examine, whether the practice of ‘talaqe-biddat’<br />
– triple talaq, violates the acceptable norms of “… public order,<br />
morality and health and to the other provisions …” of Part III of the<br />
Constitution (–for that, is the case set up by the petitioner). Even if the<br />
conclusions after the debate travelling the course narrated in the foregoing<br />
paragraph does not lead to any fruitful results for the petitioner’s cause, it<br />
is their case, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ being socially repulsive<br />
should be declared as being violative of constitutional morality – a concept<br />
invoked by this Court, according to the petitioner, to interfere with on the<br />
ground that it would serve a cause in larger public interest. The petitioners’<br />
cause, in the instant context is supported by the abrogation of the practice <br />
178<br />
of ‘talaq-e-biddat’, the world over in countries with sizeable Muslim<br />
populations including theocratic Islamic States. The following examination,<br />
shall traverse the course recorded herein above.<br />
I. Does the judgment of the Privy Council in the Rashid Ahmad case,<br />
upholding ‘talaq-e-biddat’, require a relook?<br />
115. It would not be necessary for this debate – about the validity of<br />
‘talaq-e-biddat’ under the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, to be prolonged<br />
or complicated, if the decision rendered by the Privy Council, in the Rashid<br />
Ahmad case1 is to be considered as the final word on its validity, as also, on<br />
the irrevocable nature of divorce, by way of ‘talaq-e-biddat’. The debate<br />
would end forthwith. The aforesaid judgment was rendered by applying the<br />
Muslim ‘personal law’. In the above judgment, ‘talaq-e-biddat’ was held as<br />
valid and binding. The pronouncement in the Rashid Ahmad case1 is of<br />
extreme significance, because Anisa Khatun – the erstwhile wife and her<br />
former husband Ghyas-ud-din had continued to cohabit and live together<br />
with her husband, for a period of fifteen years, after the pronouncement of<br />
‘talaq-e-biddat’. During this post divorce cohabitation, five children were<br />
born to Anisa Khatun, through Ghiyas-ud-din. And yet, the Privy Council<br />
held, that the marital relationship between the parties had ceased forthwith,<br />
on the pronouncement of ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq. The Privy Council<br />
also held, that the five children born to Anisa Khatun, could not be<br />
considered as the legitimate children of Ghyas-ud-din, and his erstwhile<br />
wife. The children born to Anisa Khatun after the parties stood divorced,<br />
were therefore held as disentitled to inherit the property of Ghyas-ud-din.<br />
The judgment in the Rashid Ahmad case1 was rendered in 1932. The <br />
179<br />
asserted statutory status of Muslim ‘personal law’ (as has been canvassed<br />
by the petitioners), emerged from the enactment of the Muslim Personal Law<br />
(Shariat) Application Act, 1937. The ‘Shariat’ Act expressly provided, that<br />
the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, would constitute “the rule of decision”,<br />
in causes where the parties were Muslim. It is not in dispute, that besides<br />
other subjects, consequent upon the enactment of the Shariat Act,<br />
dissolution of marriage amongst Muslims, by way of ‘talaq’, would also have<br />
to be in consonance with the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. As noticed<br />
herein above, ‘talaq-e-biddat’ is one of the forms of dissolution of marriage<br />
by ‘talaq’, amongst Muslims. According to the petitioners case, the issue<br />
needed a fresh look, of the conferment of statutoty status to Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’. It was submitted, that after having acquired<br />
statutory status, the questions and subjects (including ‘talaq-e-biddat’),<br />
would have to be in conformity (-and not in conflict), with the provisions of<br />
Part III – Fundamental Rights, of the Constitution. Needless to mention,<br />
that all these are important legal questions, requiring examination.<br />
116. In our considered view, the matter would most certainly also require<br />
a fresh look, because various High Courts, having examined the practice of<br />
divorce amongst Muslims, by way of ‘talaq-e-biddat’, have arrived at the<br />
conclusion, that the judgment in the Rashid Ahmad case1 was rendered on<br />
an incorrect understanding, of the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’.<br />
117. If the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, had<br />
incorporated the manner in which questions regarding intestate succession,<br />
special property of females including personal property inherited or <br />
180<br />
obtained under contract or gift or matters such as marriage, dissolution of<br />
marriage, including talaq, ila, jihar, lian, khula and mubaraat,<br />
maintenance, dower, guardianship, gifts, trusts and trust properties, and<br />
wakfs (-as in Section 2 thereof), had to be dealt with, as per Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’ according to the petitioners, it would be quite a<br />
different matter. All the same, the Shariat Act did not describe how the<br />
above questions and subjects had to be dealt with. And therefore, for<br />
settlement of disputes amongst Muslims, it would need to be first<br />
determined, what the Muslim ‘personal law’, with reference to the<br />
disputation, was. Whatever it was, would in terms of Section 2 of the 1937<br />
Act, constitute “the rule of decision”. After the Privy Council had rendered<br />
the judgment in the Rashid Ahmad case1, and well after the asserted<br />
statutory status came to be conferred on Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’,<br />
the issue came up for consideration before the Kerala High Court in A.<br />
Yusuf Rawther v. Sowramma35, wherein, the High Court examined the<br />
above decision of the Privy Council in the Rashid Ahmad case1, and<br />
expressed, that the views of the British Courts on Muslim ‘personal law’,<br />
were based on an incorrect understanding of ‘Shariat’. In the above<br />
judgment, a learned Single Judge (Justice V.R. Krishna Iyer, as he then<br />
was) of the Kerala High Court, recorded the following observations:<br />
“7. There has been considerable argument at the bar – and precedents<br />
have been piled up by each side – as to the meaning to be given to the<br />
expression ‘failed to provide for her maintenance’ and about the grounds<br />
recognised as valid for dissolution under Muslim law. Since infallibility<br />
is not an attribute of the judiciary, the view has been ventured by<br />
Muslim jurists that the Indo-Anglian judicial exposition of the Islamic<br />
<br />
35 AIR 1971 Ker 261<br />
181<br />
law of divorce has not exactly been just to the Holy Prophet or the Holy<br />
Book. Marginal distortions are inevitable when the Judicial Committee<br />
in Downing Street has to interpret Manu and Muhammad of India and<br />
Arabia. The soul of a culture – law is largely the formalized and<br />
enforceable expression of a community’s cultural norms – cannot be fully<br />
understood by alien minds. The view that the Muslim husband enjoys<br />
an arbitrary, unilateral power to inflict instant divorce does not accord<br />
with Islamic injunctions …. It is a popular fallacy that a Muslim male<br />
enjoys, under the Quaranic law, unbridled authority to liquidate the<br />
marriage. “The whole Quoran expressly forbids a man to seek pretexts<br />
for divorcing his wife, so long as she remains faithful and obedient to<br />
him, “if they (namely, women) obey you, then do not seek a way against<br />
them”.” (Quaran IV:34). The Islamic “law gives to the man primarily the<br />
faculty of dissolving the marriage, if the wife, by her indocility or her bad<br />
character, renders the married life unhappy; but in the absence of<br />
serious reasons, no man can justify a divorce, either in the eye of religion<br />
or the law. If he abandons his wife or puts her away in simple caprice,<br />
he draws upon himself the divine anger, for the curse of God, said the<br />
Prophet, rests on him who repudiates his wife capriciously.” As the<br />
learned author, Ahmad A. Galwash notices, the pagan Arab, before the<br />
time of the Prophet, was absolutely free to repudiate his wife whenever it<br />
suited his whim, but when the Prophet came He declared divorce to he<br />
“the most disliked of lawful things in the sight of God. He was indeed<br />
never tired of expressing his abhorrence of divorce. Once he said: ‘God<br />
created not anything on the face of the earth which He loveth more than<br />
the act of manumission. (of slaves) nor did He create anything on the<br />
face of the earth which he detesteth more than the act of divorce”.<br />
Commentators on the Quoran have rightly observed – and this tallies<br />
with the law now administered in some Mulsim countries like Iraq – that<br />
the husband must satisfy the court about the reasons for divorce.<br />
However, Muslim law, as applied in India, has taken a course contrary to<br />
the spirit of what the Prophet or the Holy Quoran laid down and the<br />
same misconception vitiates the law dealing with the wife’s right to<br />
divorce.”<br />
118. Without pointedly examining the issue of the validity of ‘talaq-ebiddat’,<br />
under the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, this Court in Fuzlunbi<br />
v. K. Khader Vali36, recorded the following observations:<br />
“20. Before we bid farewell to Fazlunbi it is necessary to mention that<br />
Chief Justice Baharul Islam, in an elaborate judgment replete with<br />
quotes from the Holy Quoran, has exposed the error of early English<br />
authors and judges who dealt with talaq in Muslim Law as good even if<br />
pronounced at whim or in tantrum, and argued against the diehard view<br />
<br />
36 (1980) 4 SCC 125<br />
182<br />
of Batchelor J. ILR 30 Bom 539 that this view ‘is good in law, though bad<br />
in theology’. Maybe, when the point directly arises, the question will<br />
have to be considered by this court, but enough unto the day the evil<br />
thereof and we do not express our opinion on this question as it does not<br />
call for a decision in the present case.”<br />
The above observations lead to the inference, that the proposition of law<br />
pronounced by the Privy Council in the Rashid Ahmad case1, needed a<br />
relook.<br />
119. It would be relevant to mention, that in the interregnum, the<br />
validity of ‘talaq-e-biddat’ was considered by a learned Single Judge (Justice<br />
Baharul Islam, as he then was) of the Gauhati High Court, in the Jiauddin<br />
Ahmed case2, wherein, the High Court took a view different from the one<br />
recorded by the Privy Council (-in the Rashid Ahmad case1). In doing so, it<br />
relied on ‘hadiths’, ‘ijma’ and ‘qiyas’. The issue was again examined, by a<br />
Division Bench of the Gauhati High Court, in the Mst. Rukia Khatun case3.<br />
Yet again, the High Court (speaking through, Chief Justice Baharul Islam,<br />
as he then was), did not concur with the view propounded by the Privy<br />
Council. The matter was also examined by a Single Judge (Justice Badar<br />
Durrez Ahmed, as he then was) of the Delhi High Court in the Masroor<br />
Ahmed case4. Herein again, by placing reliance on relevant ‘hadiths’, the<br />
Delhi High Court came to the conclusion, that the legal position expressed<br />
by the Privy Council on ‘talaq-e-biddat’, was not in consonance with the<br />
Muslim ‘personal law’. The Kerala High Court, in the Nazeer case5<br />
(authored by, Justice A. Muhamed Mustaque) highlighted the woeful<br />
condition of Muslim wives, because of the practice of ‘talaq-e-biddat’, and<br />
recorded its views on the matter. <br />
183<br />
120. In view of the position expressed hereinabove, we are of the<br />
considered view, that the opinion expressed by the Privy Council with<br />
reference to ‘talaq-e-biddat’, in the Rashid Ahmad case1, holding that ‘talaqe-biddat’<br />
results in finally and irrevocably severing the matrimonial tie<br />
between spouses, the very moment it is pronounced, needs to be examined<br />
afresh. More particularly, because the validity of the same as an approved<br />
concept, of Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, was not evaluated at that<br />
juncture (-as it indeed could not have been, as the legislation was not<br />
available, when the Privy Council had rendered its judgment), in the<br />
backdrop of the Shariat Act, and also, the provisions of the Constitution of<br />
India.<br />
II. Has ‘talaq-e-biddat’, which is concededly sinful, sanction of law?<br />
121. The petitioners, and others who support the petitoner’s cause, have<br />
vehemently contended, that ‘talaq-e-biddat’, does not have its source of<br />
origin from the Quran. The submission does not need a serious<br />
examination, because even ‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’ which the<br />
petitioners acknowledge as – ‘the most proper’, and – ‘the proper’ forms of<br />
divorce respectively, also do not find mention in the Quran. Despite the<br />
absence of any reference to ‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’ in the<br />
Quran, none of the petitioners has raised any challenge thereto, on this<br />
score. A challenge to ‘talaq-e-biddat’ obviously cannot be raised on this<br />
ground. We are satisfied, that the different approved practices of talaq<br />
among Muslims, have their origin in ‘hadiths’ and other sources of Muslim<br />
jurisprudence. And therefore, merely because it is not expressly provided <br />
184<br />
for or approved by the Quran, cannot be a valid justification for setting<br />
aside the practice.<br />
122. The petitioners actually call for a simple and summary disposal of<br />
the controversy, by requiring us to hold, that whatever is irregular and<br />
sinful, cannot have the sanction of law. The above prayer is supported by<br />
contending, that ‘talaq-e-biddat’ is proclaimed as bad in theology. It was<br />
submitted, that this practice is clearly patriarchal, and therefore, cannot be<br />
sustained in today’s world of gender equality. In order to persuade this<br />
Court, to accept the petitioners’ prayer – to declare the practice of ‘talaq-ebiddat’<br />
as unacceptable in law, the Court’s attention was invited to the fact,<br />
that the present controversy needed a similar intervention, as had been<br />
adopted for doing away with similar patriarchal, irregular and sinful<br />
practices amongst Hindus. In this behalf, reference was made to the<br />
practices of ‘Sati’, ‘Devadasi’ and ‘Polygamy’.<br />
123(i). We may only highlight, that ‘Sati’ was commonly described as –<br />
widow burning. The practice required a widow to immolate herself, on her<br />
husband’s pyre (or alternatively, to commit suicide shortly after her<br />
husband’s death). ‘Sati’ just like ‘talaq-e-biddat’, had been in vogue since<br />
time immemorial. It is believed, that the practice of ‘Sati’ relates back to the<br />
1st century B.C.. On the Indian sub-continent, it is stated to have gained<br />
popularity from the 10th century A.D. The submission was, that just as<br />
‘Sati’ had been declared as unacceptable, the practice of ‘talaq-e-biddat’<br />
should likewise be declared as unacceptable in law. <br />
185<br />
(ii) ‘Devadasi’ translated literally means, a girl dedicated to the worship<br />
and service of a diety or temple. The surrender and service of the<br />
‘Devadasi’, in terms of the practice, was for life. This practice had also been<br />
in vogue since time immorial, even though originally ‘Devadasis’ had a high<br />
status in society, because the Rulers/Kings of the time, were patrons of<br />
temples. During British rule in India, the Rulers backing and support to<br />
temples, waned off. It is believed, that after funds from the Rulers stopped,<br />
to sustain themselves ‘Devadasis’ used dancing and singing as a means of<br />
livelihood. They also commenced to indulge in prostitution. The life of the<br />
‘Devadasi’, thereupon came into disrepute, and resulted in a life of<br />
destitution. The practice had another malady, tradition forbade a ‘Devadasi’<br />
from marrying.<br />
(iii) So far as ‘polygamy’ is concerned, we are of the view that polygamy<br />
is well understood, and needs no elaboration.<br />
124. We are of the view, that the practices referred to by the petitioners,<br />
to support their claim, need a further examination, to understand how the<br />
practices were discontinued. We shall now record details, of how these<br />
practices, were abolished:<br />
(i) Insofar as the practice of ‘Sati’ is concerned, its practice reached<br />
alarming proportion between 1815-1818, it is estimated that the incidence<br />
of ‘Sati’ doubled during this period. A campaign to abolish ‘Sati’ was<br />
initiated by Christian missionaries (- like, William Carey), and by Hindu<br />
Brahmins (-like, Ram Mohan Roy). The provincial Government of Bengal<br />
banned ‘Sati’ in 1829, by way of legislation. This was then followed by <br />
186<br />
similar laws by princely States in India. After the practice was barred by<br />
law, the Indian Sati Prevention Act, 1988 was enacted, which crimnalised<br />
any type of aiding, abetting or glorifying the practice of ‘Sati’.<br />
(ii) Insofar as the practice of ‘Devadasi’ is concerned, soon after the end<br />
of British rule, independent India passed the Madras Devadasi’s (Prevention<br />
of Dedication) Act (-also called the Tamil Nadu Devadasis (Prevention of<br />
Dedication Act) on 09.10.1947. The enactment made prostitution illegal.<br />
The other legislations enacted on the same issue, included the 1934<br />
Bombay Devadasi Protection Act, the 1957 Bombay Protection (Extension)<br />
Act, and the Andhra Pradesh Devadasi (Prohibition of Dedication) Act of<br />
1988. It is therefore apparent, that the instant practice was done away<br />
with, through legislation.<br />
(iii) The last of the sinful practices brought to our notice was ‘polygamy’.<br />
Polygamy was permitted amongst Hindus. In 1860, the Indian Penal Code<br />
made ‘polygamy’ a criminal offence. The Hindu Mariage Act was passed in<br />
1955. Section 5 thereof provides, the conditions for a valid Hindu marriage.<br />
One of the conditions postulated therein was, that neither of the parties to<br />
the matrimonial alliance should have a living spouse, at the time of the<br />
marriage. It is therefore apparent, that the practice of polygamy was not<br />
only done away with amongst Hindus, but the same was also made<br />
punishable as a criminal offence. This also happened by legislation.<br />
125. The factual and the legal position noticed in the foregoing paragraph<br />
clearly brings out, that the practices of ‘Sati’, ‘Devadasi’ and ‘polygamy’ were<br />
abhorrent, and could well be described as sinful. They were clearly <br />
187<br />
undesirable and surely bad in theology. It is however important to notice,<br />
that neither of those practices came to be challenged before any court of<br />
law. Each of the practices to which our pointed attention was drawn, came<br />
to be discontinued and invalidated by way of legislative enactments. The<br />
instances cited on behalf of the petitioners cannot therefore be of much<br />
avail, with reference to the matter in hand, wherein, the prayer is for<br />
judicial intervention.<br />
126. We would now venture to attempt an answer to the simple prayer<br />
made on behalf of the petitioners, for a summary disposal of the petitioner’s<br />
cause, namely, for declaring the practice of ‘talaq-e-biddat’, as unacceptable<br />
in law. In support of the instant prayer, it was submitted, that it could not<br />
be imagined, that any religious practice, which was considered as a sin, by<br />
the believers of that very faith, could be considered as enforceable in law. It<br />
was asserted, that what was sinful could not be religious. It was also<br />
contended, that merely because a sinful practice had prevailed over a long<br />
duration of time, it could best be considered as a form of custom or usage,<br />
and not a matter of any binding faith. (This submission, is being dealt with<br />
in part IV, immediately hereinafter). It was submitted, that no court should<br />
find any difficulty, in declaring a custom or usage – which is sinful, as<br />
unacceptable in law. It was also the pointed assertion on behalf of the<br />
petitioners, that what was sacrilegious could not ever be a part of Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’. The manner in which one learned counsel<br />
expressed the proposition, during the course of hearing, was very<br />
interesting. We may therefore record the submission exactly in the manner <br />
188<br />
it was projected. Learned counsel for evoking and arousing the Bench’s<br />
conscience submitted, “if something is sinful or abhorrent in the eyes of<br />
God, can any law by man validate it”. It seems to us, that the suggestion<br />
was, that ‘talaq-e-biddat’ did not flow out of any religious foundation, and<br />
therefore, the practice need not be considered as religious at all. One of the<br />
non-professional individuals assisting this Court on behalf of the<br />
petitioners’, went to the extent of stating, that the fear of the fact, that the<br />
wife could be thrown out of the matrimonial house, at any time, was like a<br />
sword hanging over the matrimonial alliance, during the entire duration of<br />
the marriage. It was submitted, that the fear of ‘talaq-e-biddat’, was a<br />
matter of continuous mental torture, for the female spouse. We were told,<br />
that the extent of the practice being abhorrent, can be visualized from the<br />
aforesaid, position. It was submitted, that the practice was extremely selfeffacing,<br />
and continued to be a cause of insecurity, for the entire duration of<br />
the matrimonial life. It was pointed out, that this practice violated the<br />
pious and noble prescripts of the Quran. It was highlighted, that even<br />
those who had appeared on behalf of the respondents, had acknowledged,<br />
that the practice of ‘talaq-e-biddat’ was described as irregular and sinful,<br />
even amongst Muslims. It was accordingly asserted, that it was accepted by<br />
one and all, that the practice was bad in theology. It was also<br />
acknowledged, that it had no place in modern day society. Learned counsel<br />
therefore suggested, that triple talaq should be simply declared as<br />
unacceptable in law, and should be finally done away with. <br />
189<br />
127. A simple issue, would obviously have a simple answer. Irespective<br />
of what has been stated by the learned counsel for the rival parties, there<br />
can be no dispute on two issues. Firstly, that the practice of ‘talaq-e-biddat’<br />
has been in vogue since the period of Umar, which is roughly more than<br />
1400 years ago. Secondly, that each one of learned counsel, irrespective of<br />
who they represented, (-the petitioners or the respondents), acknowledged<br />
in one voice, that ‘talaq-e-biddat’ though bad in theology, was considered as<br />
“good” in law. All learned counsel representing the petitioners were also<br />
unequivocal, that ‘talaq-e-biddat’ was accepted as a “valid” practice in law.<br />
That being so, it is not possible for us to hold, the practice to be invalid in<br />
law, merely at the asking of the petitioners, just because it is considered<br />
bad in theology.<br />
III. Is the practice of ‘talaq-e-biddat’, approved/disapproved by “hadiths”?<br />
128. At the beginning of our consideration, we have arrived at the<br />
conclusion, that the judgment rendered by the Privy Council in the Rashid<br />
Ahmad case1, needs a reconsideration, in view of the pronouncements of<br />
various High Courts including a Single Judge of the Gauhati High Court in<br />
the Jiauddin Ahmed case2, a Division Bench of the same High Court – the<br />
Gauhati High Court in the Rukia Khatun case3, by a Single Judge of the<br />
Delhi High Court in the Masroor Ahmed case4, and finally, on account of<br />
the decision of a Single Judge of the Kerala High Court in the Nazeer case5.<br />
129. Even though inconsequential, and the same can never – never be<br />
treated as a relevant consideration, it needs to be highlighted, that each one<br />
of the Judges who authored the judgments rendered by the High Courts <br />
190<br />
referred to above, professed the Muslim religion. They were Sunni Muslims,<br />
belonging to the Hanafi school. The understanding by them, of their<br />
religion, cannot therefore be considered as an outsider’s view. In the four<br />
judgments referred to above, the High Courts relied on ‘hadiths’ to support<br />
and supplement the eventual conclusion drawn. There is certainly no room<br />
for any doubt, that if ‘hadiths’ relied upon by the High Courts in their<br />
respective judgments, validly affirmed the position expressed with reference<br />
to ‘talaq-e-biddat’, there would be no occasion for us to record a view to the<br />
contrary. It is in the aforestated background, that we proceed to examine<br />
the ‘hadiths’ relied upon by learned counsel appearing for the rival parties,<br />
to support their individual claims.<br />
130. A number of learned counsel who had appeared in support of the<br />
petitioners’ claim, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ was un-Islamic, and<br />
that this Court needed to pronounce it as such, invited our attention to a<br />
set of ‘hadiths’, to substantiate their position. The assertions made on<br />
behalf of the petitioners were opposed, by placing reliance on a different set<br />
of ‘hadiths’. Based thereon, we will endeavour to record a firm conclusion,<br />
whether ‘talaq-e-biddat’, was or was not, recognized and supported by<br />
‘hadiths’.<br />
131. First of all, we may refer to the submissions advanced by Mr. Amit<br />
Singh Chadha, Senior Advocate, who had painstakingly referred to the<br />
‘hadiths’ in the four judgments of the High Courts (-for details, refer to Part-<br />
6 – Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaq-e-biddat’). Insofar as<br />
the Jiauddin Ahmed case2 is concerned, details of the entire consideration <br />
191<br />
have been narrated in paragraph 31 hereinabove. Likewise, the<br />
consideration with reference to the Rukia Khatun case3 has been recorded<br />
in paragraph 32. The judgment in the Masroor Ahmed case4 has been dealt<br />
with in paragraph 33. And finally, the Nazeer case5 has been deciphered,<br />
by incorporating the challenge, the consideration and the conclusion in<br />
paragraph 34 hereinabove. For reasons of brevity, it is not necessary to<br />
record all the above ‘hadiths’ for the second time. Referefence may therefore<br />
be made to the paragraphs referred to above, as the first basis expressed on<br />
behalf of the petitioners, to lay the foundation of their claim, that the<br />
practice, of ‘talaq-e-biddat’ cannot be accepted as a matter of ‘personal law’<br />
amongst Muslims, including Sunni Muslims belonging to the Hanafi school.<br />
In fact, learned senior counsel, asserted, that the position expressed by the<br />
High Courts, had been approved by this Court in the Shamim Ara case12.<br />
132. Mr. Anand Grover, Senior Advocate, reiterated and reaffirmed the<br />
position expressed in the four judgments (two of the Gauhati High Court,<br />
one of the Delhi High Court, and the last one of the Kerala High Court) to<br />
emphasize his submissions, as a complete justification for accepting the<br />
claims of the petitioners. Interestingly, learned senior counsel made a<br />
frontal attack to the ‘hadiths’ relied upon by the AIMPLB. To repudiate the<br />
veracity of the ‘hadiths’ relied upon by the respondents, it was pointed out,<br />
that it was by now settled, that there were various degrees of reliability<br />
and/or authenticity of different ‘hadiths’. Referring to the Principles of<br />
Mohomedan Law by Sir Dinshaw Fardunji Mulla (LexisNexis, Butterworths<br />
Wadhwa, Nagpur, 20th edition), it was asserted, that the ‘hadiths’ relied <br />
192<br />
upon by the AIMPLB (to which a reference will be made separately), were far<br />
– far removed from the time of the Prophet Mohammad. It was explained,<br />
that ‘hadiths’ recorded later in point of time, were less credible and<br />
authentic, as with the passage of time, distortions were likely to set in,<br />
making them unreliable. It was asserted, that ‘hadiths’ relied upon in the<br />
four judgments rendered by the High Courts, were the truly reliable<br />
‘hadiths’, as they did not suffer from the infirmity expressed above. In<br />
addition to the above, learned senior counsel drew our attention, to Sunan<br />
Bayhaqi 7/547 referred to on behalf of the AIMPLB, so as to point out, that<br />
the same was far removed from the time of Prophet Mohammad. As against<br />
the above, it was submitted, that the ‘hadiths’ of Bhukahri (published by<br />
Darussalam, Saudi Arabia), also relied upon by the AIMPLB, were obvious<br />
examples of a clear distortion. Moreover, it was submitted, that the<br />
‘hadiths’, relied upon by the AIMPLB were not found in the Al Bukhari<br />
Hadiths. It was therefore submitted, that reliance on the ‘hadiths’ other<br />
than those noticed in the individual judgments referred to hereinabove,<br />
would be unsafe (-for details, refer to paragraph 42).<br />
133. Learned senior counsel also asserted, that as a historical fact Shia<br />
Muslims believe, that during the Prophet’s time, and that of the First Caliph<br />
– Abu Baqhr, and the Second Caliph – Umar, pronouncements of talaq by<br />
three consecutive utterances were treated as one. (Reference in this behalf<br />
was made to “Sahih Muslim” compiled by Al-Hafiz Zakiuddin Abdul-Azim<br />
Al-Mundhiri, and published by Darussalam). Learned senior counsel also<br />
placed reliance on “The lawful and the prohibited in Islam” by Al-Halal Wal <br />
193<br />
Haram Fil Islam (edition – August 2009). It was pointed out, that the<br />
instant transcript was of Egyptian origin, and further emphasized, that the<br />
same therefore needed to be accepted as genuine and applicable to the<br />
dispute, because Egypt was primarily dominated by Sunni Muslims<br />
belonging to the Hanafi school. In the above publication, it was submitted,<br />
that the practice of instant triple talaq was described as sinful. Reference<br />
was then made to “Woman in Islamic Shariah” by Maulana Wahiduddin<br />
Khan (published by Goodword Books, reprinted in 2014), wherein,<br />
irrespective of the number of times the word ‘talaq’ was pronounced (if<br />
pronounced at the same time, and on the same occasion), was treated as a<br />
singular pronouncement of talaq, in terms of the ‘hadith’ of Imam Abu<br />
Dawud in Fath al-bari 9/27. It was submitted, that the aforesaid ‘hadith’<br />
had rightfully been taken into consideration by the Delhi High Court in the<br />
Masroor Ahmed case4. In addition to the above, reference was made to<br />
“Marriage and family life in Islam” by Prof. (Dr.) A. Rahman (Adam<br />
Publishers and Distributors, New Delhi, 2013 edition), wherein by placing<br />
reliance on a Hanafi Muslim scholar, it was opined that triple talaq was not<br />
in consonance with the verses of the Quran. Reliance was also placed on<br />
“Imam Abu Hanifa – Life and Work” by Allamah Shiblinu’mani’s of<br />
Azamgarh, who founded the Shibli College in the 19th century. Relying<br />
upon a prominent Hanafi Muslim scholar, it was affirmed, that Abu Hanifa<br />
himself had declared, that it was forbidden to give three divorces at the<br />
same time, and whoever did so was a sinner (-for details, refer to paragraph<br />
42). Based on the aforestated text available in the form of ‘hadiths’, it was <br />
194<br />
submitted, that the position adopted by the AIMPLB in its pleadings, was<br />
clearly unacceptable, and need to be rejected. And that, the coclusions<br />
drawn by the four High Courts referred to above, need to be declared as a<br />
valid determination on the subject of ‘talaq-e-biddat’, in exercise of this<br />
Court’s power under Article 141 of the Constitution.<br />
134. Mr. Kapil Sibal, appearing on behalf of the AIMPLB, contested the<br />
submissions advanced on behalf of the petitioners. In the first instance,<br />
learned senior counsel placed reliance on verses from the Quran. Reference<br />
was made to Quran, Al-Hashr 59:71; Quran, Al-Anfal 8:20; Quran, Al-Nisa<br />
4:64; Quran, Al-Anfal 8:13; Quran, Al-Ahzab 33:36; and Quran, Al-Nisa<br />
4:115 (-for details, refer to paragraph 86 above). Pointedly on the subject of<br />
triple talaq, and in order to demonstrate, that the same is not in<br />
consonance with the Quranic verses, the Court’s attention was drawn to<br />
Quran, Al-Baqarah 2:229; Quran, Al-Baqarah 2:229 and 230; Quran, AlBaqarah<br />
2:232; and Quran, Al-Talaq 65:1 (-for details, refer to paragraph 86<br />
above). Besides the aforesaid, learned senior counsel invited this Court’s<br />
attention to the statements attributed to the Prophet Mohammad, with<br />
reference to talaq. On this account, the Court’s attention was drawn to<br />
Daraqutni, Kitab Al-Talaq wa Al-Khula wa Al-Aiyla, 5/23, Hadith number:<br />
3992; Daraqutni, 5/81; Kitab al-Talaq wa Al-Khulawa aI-Aiyala, Hadith<br />
number: 4020; Sunan Bayhaqi, 7/547, Hadith number: 14955; AI-Sunan<br />
AI-Kubra Iil Bayhaqi, Hadith number: 14492; and Sahi al-Bukhari Kitab alTalaq,<br />
Hadith number: 5259 (-for details, refer to paragraph 86 above).<br />
Representing the AIMPLB, learned senior counsel, also highlighted ‘hadiths’ <br />
195<br />
on the subject of ‘talaq’ and drew our attention to Sunan Abu Dawud, Bad<br />
Karahiya al-Talaq, Hadith no: 2178; Musannaf ibn Abi Shaybah, Bab man<br />
kara an yatliq aI rajal imratahuu thalatha fi maqad wahadi wa ajaza<br />
dhalika alayhi, Hadith number: 18089; (Musannaf ibn Abi Shayba, Kitab<br />
al-Talaq, bab fi al rajal yatlaqu imratahuu miata aw alfa, Hadith number:<br />
18098; Musannaf Abd al-Razzaq, Kitab al-talaq, Hadith number 11340;<br />
Musannaf ibn Abi Shayba, Kitab aI-Talaq, Hadith no: 18091; Musannaf Ibn<br />
Abi Shayba, Hadith no: 18087; Al-Muhadhdhab, 4/305; and Bukhari,<br />
3/402 (-for details, refer to paragraph 87 above).<br />
135. Having dealt with the position expounded in the Quran and<br />
‘hadiths’ as has been noticed above, learned senior counsel attempted to<br />
repudiate the veracity of the ‘hadiths’ relied upon, in all the four judgments<br />
rendered by the High Courts. In this behalf learned senior counsel provided<br />
the following complilation for this Court’s consideration:<br />
1. The Jiauddin Ahmed case2<br />
Sl.<br />
No.<br />
Reference Comments<br />
(i) Maulana Mohammad Ali<br />
(referred to at paras 7, 11,<br />
12 and 13 of the judgment)<br />
He is a Qadiyani. Mirza<br />
Ghulam Ahmed (founder of the<br />
Qadiani School) declared<br />
himself to be the Prophet after<br />
Prophet Mohammed and it is for<br />
this reason that all Muslims do<br />
not consider the Qadiyani sect<br />
to be a part of the Islamic<br />
community.<br />
2. The Rukia Khatun case3<br />
Sl.<br />
No.<br />
Reference Comments<br />
(i) Authorities in this judgment are<br />
identical to the above mentioned<br />
judgment of Jiauddin Ahmed v.<br />
Anwara Begum. <br />
196<br />
3. The Masroor Ahmed case4<br />
Sl.<br />
No.<br />
Reference Comments<br />
(i) Mulla (Referred at the<br />
footnote at page 153 of the<br />
judgment)<br />
Approves the proposition that<br />
triple talaq is sinful, yet effective<br />
as an irrevocable divorce.<br />
4. The Nazeer case5.<br />
Sl. No.Reference Comments<br />
(i) Basheer Ahmad Mohyidin<br />
(Referred at paras 1 and 6<br />
of the judgment)<br />
He wrote a commentary on the<br />
Quran entitled as Quran: The<br />
Living Truth, however the extract<br />
relied upon in the decision does<br />
not discuss triple talaq.<br />
(ii) Ibn Kathir (Referred in<br />
paras 1 and 8 of the<br />
judgment)<br />
He wrote a commentary on the<br />
Quran entitled as Tafsir Ibn<br />
Kathir. He takes the view, that<br />
three pronouncements at the<br />
same time were unlawful. It is<br />
submitted that he belonged to<br />
the Ahl-e-Hadith/Salafi school,<br />
which school does not recognize<br />
triple talaq.<br />
(iii) Dr. Tahir Mahmood<br />
(Referred in para 6 of the<br />
judgment)<br />
He was a Professor of Law, Delhi<br />
University.<br />
He wrote a book entitled “Muslim<br />
Law in India and Abroad” and<br />
other books. Referred to other<br />
Islamic scholars to state, that it<br />
is a misconception that three<br />
talaqs have to be pronounced in<br />
three consecutive months, it is<br />
not a general rule as the three<br />
pronouncements have to be<br />
made when the wife is not in her<br />
menses, which would obviously<br />
require about three months.<br />
It is submitted, that the said<br />
extract is irrelevant and out of<br />
context as it does not specifically<br />
deal with validity of triple talaq.<br />
(iv) Sheikh Yusuf Al-Qaradawi<br />
(Referred in para 8 of the<br />
judgment)<br />
He regarded triple talaq as<br />
against God’s law. It is<br />
submitted that he was a follower<br />
of the Ahl-e-Hadith School. <br />
197<br />
(v) Mahmoud Rida Murad<br />
(Referred in para 8 of the<br />
judgment)<br />
He authored the book entitled as<br />
Islamic Digest of Aqeedah and<br />
Fiqh. He took the view that triple<br />
talaq does not conform to the<br />
teachings of the Prophet. He is a<br />
follower of the Ahl-e-Hadith<br />
school.<br />
(vi) Sayyid Abdul Ala Maududi<br />
(Referred in para 11 of the<br />
judgment)<br />
He is a scholar of the Hanafi<br />
School. Though the passages<br />
extracted in the judgment<br />
indicate that he was of the view<br />
that three pronouncements can<br />
be treated as one depending on<br />
the intention. However,<br />
subsequently he has changed his<br />
own view and has opined that<br />
triple talaq is final and<br />
irrevocable.<br />
(vii) Dr. Abu Ameenah Bilal<br />
Philips (Referred in para 19<br />
of the judgment)<br />
He authored the book ‘Evolution<br />
of Fiqh’. He states that Caliph<br />
Umar introduced triple talaq in<br />
order to discourage abuse of<br />
divorce. He is a follower of the<br />
Ahl-e Hadith school.<br />
(viii) Mohammed Hashim<br />
Kamali (Referred in para 23<br />
of the judgment)<br />
He was of the view that Caliph<br />
Umar introduced triple talaq in<br />
order to discourage abuse of<br />
divorce. He is a professor of law.<br />
It was the submitted on behalf of the AIMPLB, that the views of persons<br />
who are not Sunnis, and those who did not belong to the Hanafi school,<br />
could not have been validly relied upon. It was submitted, that reliance on<br />
Maulana Muhammad Ali was improper because he was a Qadiyani, and<br />
that Muslims do not consider the Qadiyani sect to be a part of the Islamic<br />
community. Likewise, it was submitted, that reference to Basheer Ahmad<br />
Mohyidin was misplaced, as the commentary authored by him, did not deal<br />
with the concept of ‘talaq-e-biddat’. Reference to Tafsir Ibn Kathir was<br />
stated to be improper, as he belonged to the Ahl-e-Hadith/Salafi school, <br />
198<br />
which school does not accept triple talaq. It was submitted, that Dr. Tahir<br />
Mahmood was a Professor of Law at the Delhi University, and his views<br />
must be treated as personal to him, and could not be elevated to the<br />
position of ‘hadiths’. It was pointed out, that Sheikh Yusuf al-Qaradawi,<br />
was a follower of Ahl-e-Hadith school, and therefore, his views could not be<br />
taken into consideration. So also, it was submitted, that Mahmoud Rida<br />
Murad was a follower of Ahl-e-Hadith/Salafi school. Reference to Sayyid<br />
Abdul Ala Maududi, it was pointed out, was improperly relied upon,<br />
because the view expressed by the above scholar was that “three<br />
pronouncements of talaq could be treated as one, depending on the<br />
‘intention’ of the husband”. This position, according to learned senior<br />
counsel, does not support the position propounded on behalf of the<br />
petitioners, because if the ‘intention’ was to make three pronouncements, it<br />
would constitute a valid ‘talaq’. With reference to Dr. Abu Ameenah Bilal<br />
Philips, it was submitted, that he was also a follower of the Ahl-eHadith/Salafi<br />
school. Last of all, with reference to Mohammed Hashim<br />
Kamali, it was pointed out, that he was merely a Professor of Law, and the<br />
views expressed by him should be considered as his personal views. It was<br />
accordingly asserted, that supplanting the views of other schools of Sunni<br />
Muslims, with reference to the practice of ‘talaq-e-biddat’ by the proponents<br />
of the Hanafi school, and even with the beliefs of Shia Muslims, was a clear<br />
breach of a rightful understanding of the school, and the practice in<br />
question. <br />
199<br />
136. Based on the submissions advanced on behalf of the AIMPLB, as<br />
have been noticed hereinabove, it was sought to be emphasized, that such<br />
complicated issues relating to norms applicable to a religious sect, could<br />
only be determined by the community itself. Learned counsel cautioned,<br />
this Court from entering into the thicket of the instant determination, as<br />
this Court did not have the expertise to deal with the issue.<br />
137. Having given our thoughtful consideration, and having examined<br />
the rival ‘hadiths’ relied upon by learned counsel for the parties, we have<br />
no other option, but to accept the contention of learned senior counsel<br />
appearing on behalf of the AIMPLB, and to accept his counsel, not to enter<br />
into the thicket of determining (on the basis of the ‘hadiths’ relied upon)<br />
whether or not ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq, constituted a valid practice<br />
under the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. In fact, even Mr. Salman<br />
Khurshid appearing on behalf of the petitioners (seeking the repudiation of<br />
the practice of the ‘talaq-e-biddat’) had pointed out, that it was not the role<br />
of a court to interprete nuances of Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It was<br />
pointed out, that under the Muslim ‘personal law’, the religious head – the<br />
Imam would be called upon to decipher the teachings expressed in the<br />
Quran and the ‘hadiths’, in order to resolve a conflict between the parties.<br />
It was submitted, that the Imam alone, had the authority to resolve a<br />
religious conflict, amongst Muslims. It was submitted, that the Imam<br />
would do so, not on the basis of his own views, but by relying on the verses<br />
from the Quran, and the ‘hadiths’, and based on other jurisprudential tools<br />
available, and thereupon he would render the correct interpretation. Mr. <br />
200<br />
Salman Khurshid, learned Senior Advocate also cautioned this Court, that<br />
it was not its role to determine the true intricacies of faith.<br />
138. All the submissions noted above, at the behest of the learned<br />
counsel representing the AIMPLB would be inconsequential, if the judgment<br />
rendered by this Court in the Shamim Ara case12, can be accepted as<br />
declaring the legal position in respect of ‘talaq-e-biddat’. Having given a<br />
thoughtful consideration to the contents of the above judgment, it needs to<br />
be recorded, that this Court in the Shamim Ara case12 did not debate the<br />
issue of validity of ‘talaq-e-biddat’. No submissions have been noticed for or<br />
against, the proposition. Observations recorded on the subject, cannot<br />
therefore be treated as ratio decendi in the matter. In fact, the question of<br />
validity of talaq-e-biddat’ has never been debated before this Court. This is<br />
the first occasion that the matter is being considered after rival submissions<br />
have been advanced. Moreover, in the above judgment the Court was<br />
adjudicating a dispute regarding maintenance under Section 125 of the<br />
Code of Criminal Procedure. The husband, in order to avoid the liability of<br />
maintenance pleaded that he had divorced his wife. This Court in the above<br />
judgment decided the factual issue as under:<br />
“15. The plea taken by Respondent 2 husband in his written statement<br />
may be renoticed. Respondent 2 vaguely makes certain generalized<br />
accusations against the appellant wife and states that ever since the<br />
marriage he found his wife to be sharp, shrewd and mischievous.<br />
Accusing the wife of having brought disgrace to the family, Respondent 2<br />
proceeds to state, vide para 12 (translated into English) — “The<br />
answering respondent, feeling fed up with all such activities unbecoming<br />
of the petitioner wife, has divorced her on 11-7-1987.” The particulars of<br />
the alleged talaq are not pleaded nor the circumstances under which and<br />
the persons, if any, in whose presence talaq was pronounced have been<br />
stated. Such deficiency continued to prevail even during the trial and<br />
Respondent 2, except examining himself, adduced no evidence in proof of <br />
201<br />
talaq said to have been given by him on 11-7-1987. There are no reasons<br />
substantiated in justification of talaq and no plea or proof that any effort<br />
at reconciliation preceded the talaq.<br />
16. We are also of the opinion that the talaq to be effective has to be<br />
pronounced. The term “pronounce” means to proclaim, to utter formally,<br />
to utter rhetorically, to declare, to utter, to articulate (see Chambers 20th<br />
Century Dictionary, New Edition, p. 1030). There is no proof of talaq<br />
having taken place on 11-7-1987. What the High Court has upheld as<br />
talaq is the plea taken in the written statement and its communication to<br />
the wife by delivering a copy of the written statement on 5-12-1990. We<br />
are very clear in our mind that a mere plea taken in the written<br />
statement of a divorce having been pronounced sometime in the past<br />
cannot by itself be treated as effectuating talaq on the date of delivery of<br />
the copy of the written statement to the wife. Respondent 2 ought to have<br />
adduced evidence and proved the pronouncement of talaq on 11-7-1987<br />
and if he failed in proving the plea raised in the written statement, the<br />
plea ought to have been treated as failed. We do not agree with the view<br />
propounded in the decided cases referred to by Mulla and Dr Tahir<br />
Mahmood in their respective commentaries, wherein a mere plea of<br />
previous talaq taken in the written statement, though unsubstantiated,<br />
has been accepted as proof of talaq bringing to an end the marital<br />
relationship with effect from the date of filing of the written statement. A<br />
plea of previous divorce taken in the written statement cannot at all be<br />
treated as pronouncement of talaq by the husband on the wife on the<br />
date of filing of the written statement in the Court followed by delivery of<br />
a copy thereof to the wife. So also the affidavit dated 31-8-1988, filed in<br />
some previous judicial proceedings not inter partes, containing a selfserving<br />
statement of Respondent 2, could not have been read in evidence<br />
as relevant and of any value.<br />
17. For the foregoing reasons, the appeal is allowed. Neither the marriage<br />
between the parties stands dissolved on 5-12-1990 nor does the liability<br />
of Respondent 2 to pay maintenance comes to an end on that day.<br />
Respondent 2 shall continue to remain liable for payment of<br />
maintenance until the obligation comes to an end in accordance with<br />
law. The costs in this appeal shall be borne by Respondent 2.”<br />
The liability to pay maintenance was accepted, not because ‘talaq-e-biddat’<br />
– triple talaq was not valid in law, but because the husband had not been<br />
able to establish the factum of divorce. It is therefore not possible to accept<br />
the submission made by learned counsel on the strength of the Shamim Ara<br />
case12. <br />
202<br />
139. Having given our thoughtful consideration on the entirety of the<br />
issue, we are persuaded to accept the counsel of Mr. Kapil Sibal and Mr.<br />
Salman Khurshid, Senior Advocates. It would be appropriate for us, to<br />
refrain from entertaining a determination on the issue in hand, irrespective<br />
of the opinion expressed in the four judgments relied upon by learned<br />
counsel for the petitioners, and the Quranic verses and ‘hadiths’ relied upon<br />
by the rival parties. We truly do not find ourselves, upto the task. We have<br />
chosen this course, because we are satisfied, that the controversy can be<br />
finally adjudicated, even in the absence of an answer to the proposition<br />
posed in the instant part of the consideration.<br />
IV. Is the practice of ‘talaq-e-biddat’, a matter of faith for Muslims? If yes,<br />
whether it is a constituent of their ‘personal law’?<br />
140. In the two preceding parts of our consideration, we have not been<br />
able to persuade ourselves to disapprove and derecognize the practice of<br />
‘talaq-e-biddat’. It may however still be possible for us, to accept the<br />
petitioners’ prayer, if it can be concluded, that ‘talaq-e-biddat’ was not a<br />
constituent of ‘personal law’ of Sunni Muslims belonging to the Hanafi<br />
school. And may be, it was merely a usage or custom. We would, now<br />
attempt to determine an answer to the above noted poser.<br />
141. As a historical fact, ‘talaq-e-biddat’ is known to have crept into<br />
Muslim tradition more than 1400 years ago, at the instance of Umayyad<br />
monarchs. It can certainly be traced to the period of Caliph Umar – a senior<br />
companion of Prophet Muhammad. Caliph Umar succeeded Abu Bakr<br />
(632-634) as the second Caliph on 23.8.634. If this position is correct, then<br />
the practice of ‘talaq-e-biddat’ can most certainly be stated to have <br />
203<br />
originated some 1400 years ago. Factually, Mr. Kapil Sibal had repeatedly<br />
emphasized the above factual aspects, and the same were not repudiated by<br />
any of learned counsel (-and private individuals) representing the<br />
petitioner’s cause.<br />
142. The fact, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ was widespread can<br />
also not be disputed. In Part-5 of the instant judgment – Abrogation of the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’ by legislation, the world over, in Islamic, as well<br />
as, non-Islamic States, we have dealt with legislations at the hands of Arab<br />
States – Algeria, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libiya, Mrocco,<br />
Sudan, Syria, Tunesia, United Arab Emirates, Yemen; we have also dealt<br />
with legislations by South-east Asian States – Indonesia, Malaysia,<br />
Philippines; we have additionally dealt with legislations by sub-continental<br />
States – Pakistan and Bangladesh. All these countries have legislated with<br />
reference to - ‘talaq-e-biddat’, in one form or the other. What can certainly<br />
be drawn from all these legislations is, that ‘talaq-e-biddat’ was a prevalent<br />
practice amongst Muslims, in these countries. Had it not been so,<br />
legislation would not have been required on the subject. It is therefore<br />
clear that the practice of ‘talaq-e-biddat’ was not limited to certain areas,<br />
but was widespread.<br />
143. We have also extracted in the submissions advanced by learned<br />
counsel representing the rival parties, ‘hadiths’ relied upon by them, to<br />
substantiate their rival contentions. The debate and discussion amongst<br />
Islamic jurists in the relevant ‘hadiths’ reveal, that the practice of triple<br />
talaq was certainly, in vogue amongst Muslims, whether it was considered <br />
204<br />
and treated as irregular or sinful, is quite another matter. All were agreed,<br />
that though considered as improper and sacrilegious, it was indeed<br />
accepted as lawful. This debate and discussion in the Muslim community –<br />
as has been presently demonstrated by the disputants during the course of<br />
hearing, and as has been highlighted through articles which appeared in<br />
the media (at least during the course of hearing), presumably by<br />
knowledgeable individuals, reveal views about its sustenance. The only<br />
debate in these articles was about the consistence or otherwise, of the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’ – with Islamic values. Not that, the practice was<br />
not prevalent. The ongoing discussion and dialogue, clearly reveal, if<br />
nothing else, that the practice is still widely prevalent and in vogue.<br />
144. The fact, that about 90% of the Sunnis in India, belong to the<br />
Hanafi school, and that, they have been adopting ‘talaq-e-biddat’ as a valid<br />
form of divorce, is also not a matter of dispute. The very fact, that the issue<br />
is being forcefully canvassed, before the highest Court of the land, and at<br />
that – before a Constitution Bench, is proof enough. The fact that the<br />
judgment of the Privy Council in the Rashid Ahmad case1 as far back as in<br />
1932, upheld the severance of the matrimonial tie, based on the fact that<br />
‘talaq’ had been uttered thrice by the husband, demonstrates not only its<br />
reality, but its enforcement, for the determination of the civil rights of the<br />
parties. It is therefore clear, that amongst Sunni Muslims belonging to the<br />
Hanafi school, the practice of ‘talaq-e-biddat’, has been very much<br />
prevalent, since time immemorial. It has been widespread amongst<br />
Muslims in countries with Muslim popularity. Even though it is considered <br />
205<br />
as irreligious within the religious denomination in which the practice is<br />
prevalent, yet the denomination considers it valid in law. Those following<br />
this practice have concededly allowed their civil rights to be settled thereon.<br />
‘Talaq-e-biddat’ is practiced in India by 90% of the Muslims (who belong to<br />
the Hanafi school). The Muslim population in India is over 13% (-about<br />
sixteen crores) out of which 4-5 crores are Shias, and the remaining are<br />
Sunnis (besides, about 10 lakhs Ahmadias) – mostly belonging to the Hanafi<br />
school. And therefore, it would not be incorrect to conclude, that an<br />
overwhelming majority of Muslims in India, have had recourse to the<br />
severance of their matrimonial ties, by way of ‘talaq-e-biddat’ – as a matter<br />
of their religious belief – as a matter of their faith.<br />
145. We are satisfied, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ has to be<br />
considered integral to the religious denomination in question – Sunnis<br />
belonging to the Hanafi school. There is not the slightest reason for us to<br />
record otherwise. We are of the view, that the practice of ‘talaq-e-biddat’,<br />
has had the sanction and approval of the religious denomination which<br />
practiced it, and as such, there can be no doubt that the practice, is a part<br />
of their ‘personal law’.<br />
V. Did the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 confer<br />
statutory status to the subjects regulated by the said legislation?<br />
146. ‘Personal law’ has a constitutional protection. This protection is<br />
extended to ‘personal law’ through Article 25 of the Constitution. It needs<br />
to be kept in mind, that the stature of ‘personal law’ is that of a<br />
fundamental right. The elevation of ‘personal law’ to this stature came<br />
about when the Constitution came into force. This was because Article 25 <br />
206<br />
was included in Part III of the Constitution. Stated differently, ‘personal<br />
law’ of every religious denomination, is protected from invasion and breach,<br />
except as provided by and under Article 25.<br />
147. The contention now being dealt with, was raised with the object of<br />
demonstrating, that after the enactment of the Muslim Personal Law<br />
(Shariat) Application Act, 1937, the questions and subjects covered by the<br />
Shariat Act, ceased to be ‘personal law’, and got transformed into ‘statutory<br />
law’. It is in this context, that it was submitted, by Ms. Indira Jaising,<br />
learned senior counsel and some others, that the tag of ‘personal law’ got<br />
removed from the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, after the enactment of<br />
the Shariat Act, at least for the questions/subjects with reference to which<br />
the legislation was enacted. Insofar as the present controversy is<br />
concerned, suffice it to notice, that the enactment included “… dissolution<br />
of marriage, including talaq …” amongst the questions/subjects covered by<br />
the Shariat Act. And obviously, when the parties are Muslims, ‘talaq’<br />
includes ‘talaq-e-biddat’. The pointed contention must be understood to<br />
mean, that after the enactment of the Shariat Act, dissolution of marriage<br />
amongst Muslims including ‘talaq’ (and, ‘talaq-e-biddat’) had to be<br />
considered as regulated through a State legislation.<br />
148. Having become a part of a State enactment, before the Constitution<br />
of India came into force, it was the submission of learned senior counsel,<br />
that all laws in force immediately before the commencement of the<br />
Constitution, would continue to be in force even afterwards. For the instant<br />
assertion, reliance was placed on Article 372 of the Constitution. We may <br />
207<br />
only state at this juncture, if the first proposition urged by the learned<br />
senior counsel is correct (that dissolution of marriage amongst Muslims<br />
including ‘talaq’ was regulated statutorily after the 1937 Act), then the latter<br />
part of the submission advanced, has undoubtedly to be accepted as<br />
accurate.<br />
149. We have already enumerated the relevant provisions of the Shariat<br />
Act (-for details, refer to Part-4 – Legislation in India, in the field of Muslim<br />
‘personal law’). A perusal of Section 2 thereof (extracted in paragraph 23<br />
above) reveals, that on the questions/subjects of intestate succession,<br />
special property of females, including personal property inherited or<br />
obtained under contract or gift or any other provision of ‘personal law’,<br />
marriage, dissolution of marriage, including talaq, ila, zihar, lian, khula and<br />
mubaraat, maintenance, dower, guardianship, gifts, trusts and trust<br />
properties, and wakfs, “… the rule of decision …”, where the parties are<br />
Muslims, shall be “… the Muslim Personal Law – Shariat. The submission<br />
of the learned counsel representing the petitioners, in support of the instant<br />
contention was, that since the “rule of the decision” inter alia with reference<br />
to ‘talaq’ (-‘talaq-e-biddat’), was thereafter to be regulated in terms of the<br />
Shariat Act, what was ‘personal law’ (-prior to the above enactment), came<br />
to be transformed into ‘statutory law’. This, according to learned counsel<br />
for the petitioners, has a significant bearing, inasmuch as, what was<br />
considered as ‘personal law’ prior to the Shariat Act, became an Act of the<br />
State. Having become an Act of the State, it was submitted, that it has to<br />
satisfy the requirements of Part III – Fundamental Rights, of the <br />
208<br />
Constitution. This, it was pointed out, is indeed the express mandate of<br />
Article 13(1), which provides that laws in force immediately before the<br />
commencement of the Constitution, insofar as they are inconsistent with<br />
the provisions of Part III of the Constitution, shall to the extent of such<br />
inconsistency, be considered as void.<br />
150. In order to support the issue being canvassed, it was submitted,<br />
that no “rule of decision” can be violative of Part III of the Constitution. And<br />
“rule of decision” on questions/subjects covered by the Shariat Act, would<br />
be deemed to be matters of State determination. Learned senior counsel was<br />
however candid, in fairly acknowledging, that ‘personal laws’ which<br />
pertained to disputes between the family and private individuals (where the<br />
State had no role), cannot be subject to a challenge on the ground, that they<br />
are violative of the fundamental rights contained in Part III of the<br />
Constitution. The simple logic canvassed by learned counsel was, that all<br />
questions pertaining to different ‘personal laws’ amongst Muslims having<br />
been converted into “rule of decision” could no longer be treated as private<br />
matters between the parties, nor would they be treated as matters of<br />
‘personal law’’. In addition, the logic adopted to canvass the above position<br />
was, that if it did not alter the earlier position, what was the purpose of<br />
bringing in the legislation (the Shariat Act).<br />
151. On the assumption, that ‘personal law’ stood transformed into<br />
‘statutory law’, learned senior counsel for the petitioners assailed the<br />
constitutional validity of ‘talaq-e-biddat’, on the touchstone of Articles 14,<br />
15 and 21 of the Constitution. <br />
209<br />
152. Mr. Kapil Sibal, learned senior counsel appearing for the AIMPLB,<br />
drew our attention to the debates in the Legislative Assembly, whereupon,<br />
the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 was enacted (for<br />
details, refer to paragraph 94). Having invited our attention to the above<br />
debates and more particularly to the statements of Abdul Qaiyum<br />
(representing North-West Frontier Province), it was contended, that the<br />
legislation under reference, was not enacted with the object of giving a<br />
statutory status to the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It was asserted,<br />
that the object was merely to negate the effect of usages and customs. It<br />
was pointed out, that even though Muslims were to be regulated under the<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, yet customs and usages to the contrary<br />
were being given an overriding effect. To the extent that customs and<br />
usages even of local tribes (-as also of local villages), were being given an<br />
overriding position over Muslim ‘personal law’, in the course of judicial<br />
determination, even where the parties were Muslims. It was therefore<br />
asserted, that it would be wrong to assume, that the aim and object of the<br />
legislators, while enacting the Shariat Act, was to give statutory status to<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. In other words, it was the contention of<br />
learned senior counsel, that the Shariat Act should only be understood as<br />
having negated customary practices and usages, which were in conflict with<br />
the existing Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’.<br />
153. Mr. V. Giri, learned senior counsel, supported the above contention<br />
by placing reliance on Section 2 of the Muslim Personal Law (Shariat)<br />
Application Act, 1937, on behalf of the AIMPLB. It was asserted, that <br />
210<br />
Section 2 has a non obstante clause. It was pointed out, that aforestated<br />
non obstante clause was merely relatable to customs and usages. A perusal<br />
of Section 2, according to learned senior counsel, would leave no room for<br />
any doubt, that the customs and usages referred to in Section 2 of the<br />
Shariat Act, were only such customs and usages as were in conflict with the<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It was accordingly submitted, that the<br />
object behind Section 2 of the Shariat Act was to declare the Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’, as the “rule of decision”, in situations where<br />
customs and usages were to the contrary.<br />
154. Learned senior counsel for the respondents desired us to accept<br />
their point of view, for yet another reason. It was submitted, that the<br />
Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, did not decide what<br />
was, and what was not, Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It was therefore<br />
pointed out, that it would be a misnomer to consider, that the Shariat Act,<br />
legislated in the field of Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’ in any manner on<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. It was submitted, that Muslim ‘personal<br />
law’ – ‘Shariat’ remained what it was. It was pointed out, that articles of<br />
faith as have been expressed on the questions/subjects regulated by the<br />
Shariat Act, have not been dealt with in the Act, they remained the same as<br />
were understood by the followers of that faith. It was accordingly<br />
contended, that the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, was not<br />
introduced/enacted through the Shariat Act. It was also pointed out, that<br />
the Shariat Act did not expound or propound the parameters on different<br />
questions or subjects, as were applicable to the Sunnis and Shias, and their <br />
211<br />
different schools. It was accordingly submitted, that it would be a<br />
misnomer to interpret the provisions of the Shariat Act, as having given<br />
statutory status to different questions/subjects, with respect to ‘personal<br />
law’ of Muslims. It was therefore contended, that the Muslim ‘personal law’<br />
– ‘Shariat’ was never metamorphosed into a statute. It was therefore<br />
contended, that it would be wholly improper to assume that Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’ was given statutory effect, through the Muslim<br />
Personal Law (Shariat) Application Act, 1937.<br />
155. Based on the above contentions, it was submitted, that the Muslim<br />
Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 cannot be treated as having<br />
conferred statutory status on the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, and as<br />
such, the same cannot be treated as a statutory enactment, so as to be<br />
tested for its validity in the manner contemplated under Article 13(1) of the<br />
Constitution.<br />
156. We have given our thoughtful consideration to the submissions<br />
advanced at the hands of learned counsel for the rival parties. Having<br />
closely examined Section 2 of the Muslim Personal Law (Shariat) Application<br />
Act, 1937, we are of the view, that the limited purpose of the aforesaid<br />
provision was to negate the overriding effect of usages and customs over the<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. This determination of ours clearly<br />
emerges even from the debates in the Legislative Assembly before the<br />
enactment of Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937. In fact,<br />
the statements of H.M. Abdullah (representing West Central Punjab) and<br />
Abdul Qaiyum (representing North-West Frontier Province), leave no room <br />
212<br />
for any doubt, that the objective sought to be achieved by the ‘Shariat’ was<br />
inter alia to negate the overriding effect on customs and usages over the<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. The debates reveal that customs and<br />
usages by tribals were being given overriding effect by courts while<br />
determining issues between Muslims. Even usages and customs of<br />
particular villages were given overriding effect over Muslim ‘personal law’ –<br />
‘Shariat’. We are also satisfied to accept the contention of the learned<br />
senior counsel, that a perusal of Section 2 and the non obstante clause used<br />
therein, has that effect. The Shariat Act, in our considered view, neither<br />
lays down nor declares the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’. Not even, on<br />
the questions/subjects covered by the legislation. There is no room for any<br />
doubt, that there is substantial divergence of norms regulating Shias and<br />
Sunnis. There was further divergence of norms, in their respective schools.<br />
The Shariat Act did not crystalise the norms as were to be applicable to<br />
Shias and Sunnis, or their respective schools. What was sought to be done<br />
through the Shariat Act, in our considered view, was to preserve Muslim<br />
‘personal law’ – ‘Shariat’, as it existed from time immemorial. We are of the<br />
view, that the Shariat Act recognizes the Muslim ‘personal law’ as the ‘rule<br />
of decision’ in the same manner as Article 25 recognises the supremacy and<br />
enforceability of ‘personal law’ of all religions. We are accordingly satisfied,<br />
that Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’ as body of law, was perpetuated by<br />
the Shariat Act, and what had become ambiguous (due to inundations<br />
through customs and usages), was clarified and crystalised. In contrast, if<br />
such a plea had been raised with reference to the Dissolution of Muslim <br />
213<br />
Marriages Act, 1939, which legislatively postulated the grounds of divorce<br />
for Muslim women, the submission would have been acceptable. The 1939<br />
Act would form a part of ‘statutory law’, and not ‘personal law’. We are<br />
therefore constrained to accept the contention advanced by learned counsel<br />
for the respondents, that the proposition canvassed on behalf of the<br />
petitioners, namely, that the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act,<br />
1937 conferred statutory status, on the questions/subjects governed by the<br />
Shariat Act, cannot be accepted. That being the position, Muslim ‘personal<br />
law’ – ‘Shariat’ cannot be considered as a State enactment.<br />
157. In view of the conclusions recorded in the foregoing paragraph, it is<br />
not possible for us to accept, the contention advanced on behalf of the<br />
petitioners, that the questions/subjects covered by the Muslim Personal<br />
Law (Shariat) Application Act, 1937 ceased to be ‘personal law’ and got<br />
transformed into ‘statutory law’. Having concluded as above, we must also<br />
hold (-which we do), that the practices of Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’<br />
cannot be required to satisfy the provisions contained in Part III –<br />
Fundamental Rights, of the Constitution, applicable to State actions, in<br />
terms of Article 13 of the Constitution.<br />
VI. Does ‘talaq-e-biddat’, violate the parameters expressed in Article 25 of<br />
the Constitution?<br />
158. In our consideration recorded hereinabove, we have held, that the<br />
provisions of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 did<br />
not alter the ‘personal law’ status of the Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’.<br />
We shall now deal with the next step. Since ‘talaq-e-biddat’ remains a<br />
matter of ‘personal law’, applicable to a Sunni Muslim belonging to the <br />
214<br />
Hanafi school, can it be declared as not enforceable in law, as it violates the<br />
parameters expressed in Article 25 (which is also one of the pointed<br />
contentions of those supporting the petitioners case)?<br />
159. The above proposition is strenuously opposed by all the learned<br />
counsel who appeared on behalf of the respondents, more particularly,<br />
learned senior counsel representing the AIMPLB. During the course of the<br />
instant opposition, our attention was invited to the judgment rendered by<br />
the Bombay High Court in the Narasu Appa Mali case23. We may briefly<br />
advert thereto. In the said judgment authored by M.C. Chagla, CJ, in<br />
paragraph 13 and Gajendragadkar, J. (as he then was) in paragraph 23,<br />
recorded the following observations:<br />
“13. That this distinction is recognised by the Legislature is clear if one looks to<br />
the language of S. 112, Government of India Act, 1915. That section deals with<br />
the law to be administered by the High Courts and it provides that the High<br />
Courts shall, in matters of inheritance and succession to lands, rents and<br />
goods, and in matters of contract and dealing between party and party, when<br />
both parties are subject to the same personal law or custom having the force of<br />
law, decide according to that personal law or custom, and when the parties are<br />
subject to different personal laws or customs having the force of law, decide<br />
according to the law or custom to which the defendant is subject. Therefore, a<br />
clear distinction is drawn between personal law and custom having the force of<br />
law. This is a provision in the Constitution Act, and having this model before<br />
them the Constituent Assembly in defining “law” in Art. 13 have expressly and<br />
advisedly used only the expression “custom or usage” and have omitted<br />
personal law. This, in our opinion, is a very clear pointer to the intention of the<br />
Constitution-making body to exclude personal law from the purview of Art. 13.<br />
There are other pointers as well. Article 17 abolishes untouchability and<br />
forbids its practice in any form. Article 25(2)(b) enables the State to make laws<br />
for the purpose of throwing open of Hindu religious institutions of a public<br />
character to all classes and sections of Hindus. Now, if Hindu personal law<br />
became void by reason of Art. 13 and by reason of any of its provisions<br />
contravening any fundamental right, then it was unnecessary specifically to<br />
provide in Art. 17 and Art. 25(2)(b) for certain aspects of Hindu personal law<br />
which contravened Arts. 14 and 15. This clearly shows that only in certain<br />
respects has the Constitution dealt with personal law. The very presence of Art.<br />
44 in the Constitution recognizes the existence of separate personal laws, and<br />
Entry No. 5 in the Concurrent List gives power to the Legislatures to pass laws<br />
affecting personal law. The scheme of the Constitution, therefore, seems to be<br />
to leave personal law unaffected except where specific provision is made with <br />
215<br />
regard to it and leave it to the Legislatures in future to modify and improve it<br />
and ultimately to put on the statute book a common and uniform Code. Our<br />
attention has been drawn to S. 292, Government of India Act, 1935, which<br />
provides that all the law in force in British India shall continue in force until<br />
altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent<br />
authority, and S. 293 deals with adaptation of existing penal laws. There is a<br />
similar provision in our Constitution in Art. 372(1) and Art. 372(2). It is<br />
contended that the laws which are to continue in force under Art. 372(1)<br />
include personal laws, and as these laws are to continue in force subject to the<br />
other provisions of the Constitution, it is urged that by reason of Art. 13(1) any<br />
provision in any personal law which is inconsistent with fundamental rights<br />
would be void. But it is clear from the language of Arts. 372(1) and (2) that the<br />
expression “laws in force” used in this article does not include personal<br />
law because Art. 372(2) entitles the President to make adaptations and<br />
modifications to the law in force by way of repeal or amendment, and<br />
surely it cannot be contended that it was intended by this provision to<br />
authorise the President to make alterations or adaptations in the<br />
personal law of any community. Although the point urged before us is<br />
not by any means free from difficulty, on the whole after a careful<br />
consideration of the various provisions of the Constitution, we have come<br />
to the conclusion that personal law is not included in the expression<br />
“laws in force” used in Art. 13(1).<br />
23. …..The Constitution of India itself recognises the existence of these<br />
personal laws in terms when it deals with the topics falling under<br />
personal law in item 5 in the Concurrent List—List III. This item deals<br />
with the topics of marriage and divorce; infants and minors; adoption;<br />
wills, intestacy and succession; joint family and partition; all matters in<br />
respect of which parties in judicial proceedings were immediately before<br />
the commencement of this Constitution subject to their personal law.<br />
Thus it is competent either to the State or the Union Legislature to<br />
legislate on topics falling within the purview of the personal law and yet<br />
the expression “personal law” is not used in Art. 13. because, in my<br />
opinion, the framers of the Constitution wanted to leave the personal<br />
laws outside the ambit of Part III of the Constitution. They must have<br />
been aware that these personal laws needed to be reformed in many<br />
material particulars and in fact they wanted to abolish these different<br />
personal laws and to evolve one common code. Yet they did not wish that<br />
the provisions of the personal laws should be challenged by reason of the<br />
fundamental rights guaranteed in Part III of the Constitution and so they<br />
did not intend to include these personal laws within the definition of the<br />
expression “laws in force.” Therefore, I agree with the learned Chief<br />
Justice in holding that the personal laws do not fall within Art. 13(1) at<br />
all.”<br />
160. It seems to us, that the position expressed by the Bombay High<br />
Court, as has been extracted above, deserves to be considered as the <br />
216<br />
presently declared position of law, more particularly, because it was<br />
conceded on behalf of the learned Attorney General for India, that the<br />
judgment rendered by the Bombay High Court in the Narasu Appa Mali<br />
case23, has been upheld by the Court in the Shri Krishna Singh case29 and<br />
the Maharshi Avadhesh32 cases, wherein, this Court had tested the<br />
‘personal laws’ on the touchstone of fundamental rights in the cases of<br />
Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum37 (by a 5-Judge Constitution<br />
Bench), Daniel Latifi v. Union of India38 (by a 5-Judge Constitution Bench),<br />
and in the John Vallamattom case9, (by a 3-Judge Division Bench). An<br />
extract of the written submissions placed on the record of the case, on<br />
behalf of the Union of India, has been reproduced verbatim in paragraph 71<br />
above.<br />
161. The fair concession made at the hands of the learned Attorney<br />
General, is reason enough for us to accept the proposition, and the legal<br />
position expressed by the Bombay High Court, relevant part whereof has<br />
been extracted above. Despite our instant determination, it is essential for<br />
us to notice a few judgments on the issue, which would put a closure to the<br />
matter.<br />
(i) Reference may first of all be made to the Shri Krishna Singh case29.<br />
The factual position which arose in the above case, may be noticed as<br />
under:<br />
‘S’, a Hindu ascetic, established the Garwaghat Math at Varanasi in 1925.<br />
The ‘math’ (monastery) comprised of Bangla Kuti and other buildings and<br />
<br />
37 (1985) 2 SCC 556<br />
38 (2001) 7 SCC 740<br />
217<br />
lands endowed by his devotees. ‘S’ belonged to the Sant Math Sampradaya,<br />
which is a religious denomination of the Dasnami sect, founded by the<br />
‘Sankaracharya’ (head of a monastery). During this lifetime, ‘S’ initiated ‘A’<br />
as his ‘chela’ (disciple) and gave him full rights of initiation and ‘bhesh’<br />
(spiritual authority). After the death of ‘S’, his ‘bhesh’ and sampradaya<br />
(succession of master or disciples) gave ‘A’ the ‘chadar mahanti’ (cloak of the<br />
chief priest) of the ‘math’ and made him the ‘mahant’ (chief priest),<br />
according to the wishes of ‘S’. ‘A’ thereafter initiated the plaintiff, a ‘sudra’<br />
(lowest caste of the four Hindu castes), as his ‘chela’ according to the<br />
custom and usage of the sect and after this death, in accordance with his<br />
wishes the ‘mahants’ and ‘sanyasis’ (persons leading a life of renunciation)<br />
of the ‘bhesh’ and ‘sampradaya’ gave the ‘chadar mahanti’ to the plaintiff,<br />
and installed him as the ‘mahant’ of the ‘math’ in the place of ‘A’, by<br />
executing a document to that effect. ‘A’ during his life time purchased two<br />
houses in the city of Varanasi, from out of the income of the ‘math’. When<br />
the plaintiff became the ‘mahant’, he brought a suit for ejectment of<br />
Respondents 2 to 5 from one of those houses, on the ground that<br />
Respondent 2 after taking the house on rent from ‘A’, had unlawfully sublet<br />
the premises to Respondents 3 to 5. The defendant respondents inter alia<br />
pleaded, that they were in occupation of the house as ‘chelas’ of ‘A’, in their<br />
own rights, by virtue of a licence granted to them by ‘A’, and therefore, on<br />
his death his natural son and disciple, the appellant became the owner<br />
thereof. One of the questions which needed to be determined in the above<br />
controversy, was formulated as under: <br />
218<br />
(1) Whether the plaintiff being a ‘sudra’ could not be ordained to a<br />
religious order and become a ‘sanyasi’ or ‘yati’ and therefore, installed as<br />
‘mahant’ according to the tenets of the Sant Mat Sampradaya?<br />
In recording its conclusions with reference to Article 25, in the above<br />
disputed issue, this Court held as under:<br />
“17. It would be convenient, at the outset, to deal with the view<br />
expressed by the High Court that the strict rule enjoined by the Smriti<br />
writers as a result of which Sudras were considered to be incapable of<br />
entering the order of yati or sanyasi, has ceased to be valid because of<br />
the fundamental rights guaranteed under Part III of the Constitution. In<br />
our opinion, the learned Judge failed to appreciate that Part III of the<br />
Constitution does not touch upon the personal laws of the parties. In<br />
applying the personal laws of the parties, he could not introduce his own<br />
concepts of modern times but should have enforced the law as derived<br />
from recognised and authoritative sources of Hindu law i.e. Smritis and<br />
commentaries referred to, as interpreted in the judgments of various<br />
High Courts, except, where such law is altered by any usage or custom<br />
or is modified or abrogated by statute.”<br />
(ii) Reference is also essential to Madhu Kishwar v. State of Bihar39,<br />
wherein this Court observed a under:<br />
“It is worthwhile to account some legislation on the subject. The Hindu<br />
Succession Act governs and prescribes rules of succession applicable to<br />
a large majority of Indians being Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains etc.<br />
whereunder since 1956, if not earlier, the female heir is put on a par with<br />
a male heir. Next in the line of numbers is the Shariat law, applicable to<br />
Muslims, whereunder the female heir has an unequal share in the<br />
inheritance, by and large half of what a male gets. Then comes the Indian<br />
Succession Act which applies to Christians and by and large to people<br />
not covered under the aforesaid two laws, conferring in a certain manner<br />
heirship on females as also males. Certain chapters thereof are not made<br />
applicable to certain communities. Sub-section (2) of Section 2 of the<br />
Hindu Succession Act significantly provides that nothing contained in<br />
the Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the<br />
meaning of clause (25) of Article 366 of the Constitution, unless<br />
otherwise directed by the Central Government by means of a notification<br />
in the Official Gazette. Section 3(2) further provides that in the Act,<br />
unless the context otherwise requires, words importing the masculine<br />
gender shall not be taken to include females. General rule of legislative<br />
practice is that unless there is anything repugnant in the subject or<br />
context, words importing the masculine gender used in statutes are to be<br />
<br />
39 (1996) 5 SCC 125<br />
219<br />
taken to include females. Attention be drawn to Section 13 of the General<br />
Clauses Act. But in matters of succession the general rule of plurality<br />
would have to be applied with circumspection. The afore provision thus<br />
appears to have been inserted ex abundanti cautela. Even under Section<br />
3 of the Indian Succession Act, the State Government is empowered to<br />
exempt any race, sect or tripe from the operation of the Act and the<br />
tribes of Mundas, Oraons, Santhals etc. in the State of Bihar, who are<br />
included in our concern, have been so exempted. Thus neither the Hindu<br />
Succession Act, nor even the Shariat law is applicable to the customgoverned<br />
tribals. And custom, as is well recognized, varies from people to<br />
people and region to region.”<br />
In the face of these divisions and visible barricades put up by the<br />
sensitive tribal people valuing their own customs, traditions and usages,<br />
judicially enforcing on them the principles of personal laws applicable to<br />
others, on an elitist approach or on equality principle, by judicial<br />
activism, is a difficult and mind-boggling effort. Brother K. Ramaswamy,<br />
J. seems to have taken the view that Indian legislatures (and<br />
Governments too) would not prompt themselves to activate in this<br />
direction because of political reasons and in this situation, an activist<br />
court. apolitical as it avowedly is, could get into action and legislate<br />
broadly on the lines as suggested by the petitioners in their written<br />
submissions. However laudable, desirable and attractive the result may<br />
seem, it has happily been viewed by our learned brother that an activist<br />
court is not fully equipped to cope with the details and intricacies of the<br />
legislative subject and can at best advise and focus attention on the<br />
State polity on the problem and shake it from its slumber, goading it to<br />
awaken, march and reach the goal. For, in whatever measure be the<br />
concern of the court, it compulsively needs to apply, motion, described in<br />
judicial parlance as self-restraint. We agree therefore with brother K.<br />
Ramaswamy, J. as summed up by him in the paragraph ending on p.36<br />
(para 46) of his judgment that under the circumstances it is not desirable<br />
to declare the customs of tribal inhabitants as offending Articles 14, 45<br />
and 21 of the Constitution and each case must be examined when full<br />
facts are placed before the court.<br />
With regard to the statutory provisions of the Act, he has proposed to the<br />
reading down of Sections 7 and 8 in order to preserve their<br />
constitutionality. This approach is available from p.36 (paras 47, 48)<br />
onwards of his judgment. The words "male descendant wherever<br />
occurring , would include "female descendants". It is also proposed that<br />
even though the provisions of the Hindu Succession Act, 1925 in terms<br />
would not apply to the Schedule Tribes, their general principles<br />
composing of justice, equity and fair play would apply to them. On this<br />
basis it has been proposed to take the view that the Scheduled Tribe<br />
women would succeed to the estate of paternal parent, brother or<br />
husband as heirs by intestate succession and inherit the property in<br />
equal shares with the male heir with absolute rights as per the principles<br />
of the Hindu Succession Act as also the Indian Succession Act. However,<br />
much we may like the law to be so we regret our inability to subscribe to <br />
220<br />
the means in achieving such objective. If this be the route of return on<br />
the court's entering the thicket, it would follow a beeline for similar<br />
claims in diverse situations, not stopping at tribal definitions, and a<br />
deafening uproar to bring other systems of law in line with the line with<br />
the systems of law in line with the Hindu Succession Act and the Indian<br />
Succession Act as models. Rules of succession are, indeed susceptible of<br />
providing differential treatment, not necessarily equal. Non-uniformities<br />
would not in all events violate Article 14. Judge-made amendments to<br />
provisions, should normally be avoided. We are thus constrained to take<br />
this view. even though it may appear to be conservative for adopting a<br />
cautious approach, and the one proposed by our learned brother is,<br />
regretfully not acceptable to us.”<br />
(iii) In the Ahmedabad Women Action Group case30, this Court recorded<br />
the questions arising for consideration in pargraphs 1 to 3, which are<br />
reproduced below:<br />
“All these Writ Petitions are filed as Public Interest Litigation. In W.P. (C)<br />
No. 494 of 1996, the reliefs prayed for are as follows:<br />
(a) to declare Muslim Personal Law which allows polygamy as void as<br />
offending Articles 14 and 15 of the Constitution;<br />
(b) to declare Muslim Personal Law which enables a Muslim male to give<br />
unilateral Talaq to his wife without her consent and without resort to<br />
judicial process of courts, as void, offending Articles 13, 14 and 15 of the<br />
Constitution;<br />
(c) to declare that the mere fact that a Muslim husband takes more than<br />
one wife is an act of cruelty within the meaning of Clause VIII (f)<br />
of Section 2 of Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939;<br />
(d) to declare that Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act,<br />
1986 is void as infringing Articles 14 and 15;<br />
(e) to further declare that the provisions of Sunni and Shia laws of<br />
inheritance which discriminate against females in their share as<br />
compared to the share of males of the same status, void as<br />
discriminating against females only on the ground of sex.<br />
2. In writ Petition (C) No. 496 of 1996, the reliefs prayed for are the<br />
following:-<br />
(a) to declare Sections 2(2), 5(ii) and (iii), 6 and Explanation to Section<br />
30 of Hindu Succession Act, 1956, as void offending Articles 14 and 15<br />
read with Article 13 of the Constitution of India;<br />
(b) to declare Section (2) of Hindu Marriage Act, 1955, as void offending<br />
Articles 14 and 15 of the Constitution of India;<br />
(c) to declare Sections 3 (2), 6 and 9 of the Hindu Minority<br />
and Guardianship Act read with Section 6 of Guardians and Wards Act<br />
void; <br />
221<br />
(d) to declare the unfettered and absolute discretion allowed to a Hindu<br />
spouse to make testamentary disposition without providing for an<br />
ascertained share of his or her spouse and dependant, void.<br />
3. In writ Petition (C) No. 721 of 1996, the reliefs prayed for are the<br />
following :<br />
(a) to declare Sections 10 and 34 of Indian Divorce Act void and also to<br />
declare Sections 43 to 46 of the Indian Succession Act void.”<br />
The position expressed in respect of the above questions, after noticing the<br />
legal position propounded by this Court in the Madhu Kishwar case39, was<br />
recorded in paragraph 4 as under:<br />
“4. At the outset. we would like to state that these Writ Petitions do not<br />
deserve disposal on merits inasmuch as the arguments advanced by the<br />
learned Senior Advocate before us wholly involve issues of State policies<br />
with which the Court will not ordinarily have any concern. Further, we<br />
find that when similar attempts were made, of course by others, on<br />
earlier occasions this Court held that the remedy lies somewhere else<br />
and not by knocking at the doors of the courts.”<br />
(iv) Reference may also be made to the Sardar Syedna Taher Saifuddin<br />
Saheb case28, wherein, this Court held as under:<br />
“The content of Articles 25 and 26 of the Constitution came up for<br />
consideration before this Court in the Commissioner, Hindu Religious<br />
Endowments Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur<br />
Matt; Mahant Jagannath Ramanuj Das v. The State of Orissa; Sri<br />
Ventatamana Devaru v. The State of Mysore; Durgah Committee, Ajmer<br />
v. Syed Hussain Ali and several other cases and the main principles<br />
underlying these provisions have by these decisions been placed beyond<br />
controversy. The first is that the protection of these articles is not<br />
limited to matters of doctrine or belief they extend also to acts done in<br />
pursuance of religion and therefore contain a guarantee for rituals and<br />
observances, ceremonies and modes of worship which are integral parts<br />
of religion. The second is that what constitutes an essential part of a<br />
religion or religious practice has to be decided by the courts with<br />
reference to the doctrine of a particular religion and include practices<br />
which are regarded by the community as a part of its religion”.<br />
(v) It is also essential to note the N. Adithyan case33, wherein this<br />
Court observed as under:<br />
“9. This Court, in Seshammal v. State of T.N., (1972) 2 SCC 11 again<br />
reviewed the principles underlying the protection engrafted in Articles 25 <br />
222<br />
and 26 in the context of a challenge made to abolition of hereditary right<br />
of Archaka, and reiterated the position as hereunder: (SCC p.21, paras<br />
13-14)<br />
“13. This Court in Sardar Taher Saifuddin Saheb v. State of Bombay AIR<br />
1962 SC 853 has summarized the position in law as follows (pp.531 and<br />
532):<br />
‘The content of Articles 25 and 26 of the Constitution came up for<br />
consideration before this Court in Commr., Hindu Religious Endowments<br />
v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt, Mahant<br />
Jagannath Ramanuj Das v. State of Orissa, Venkataramana Devaru v.<br />
State of Mysore, Durgah Committee, Ajmer v. Syed Hussain Ali and<br />
several other cases and the main principles underlying these provisions<br />
have by these decisions been placed beyond controversy. The first is that<br />
the protection of these articles is not limited to matters of doctrine or<br />
belief they extend also to acts done in pursuance of religion and therefore<br />
contain a guarantee for rituals and observances, ceremonies and modes<br />
of worship which are integral parts of religion. The second is that what<br />
constitutes an essential part of a religion or religious practice has to be<br />
decided by the courts with reference to the doctrine of a particular<br />
religion and include practices which are regarded by the community as a<br />
part of its religion.’<br />
14. Bearing these principles in mind, we have to approach the<br />
controversy in the present case.”<br />
16. It is now well settled that Article 25 secures to every person, subject<br />
of course to public order, health and morality and other provisions of<br />
Part III, including Article 17 freedom to entertain and exhibit by outward<br />
acts as well as propagate and disseminate such religious belief according<br />
to his judgment and conscience for the edification of others. The right of<br />
the State to impose such restrictions as are desired or found necessary<br />
on grounds of public order, health and morality is inbuilt in Articles 25<br />
and 26 itself. Article 25(2)(b) ensures the right of the State to make a law<br />
providing for social welfare and reform besides throwing open of Hindu<br />
religious institutions of a public character to all classes and sections of<br />
Hindus and any such rights of the Sate or of the communities or classes<br />
of society were also considered to need due regulation in the process of<br />
harmonizing the various rights. The vision of the founding fathers of the<br />
Constitution to liberate the society from blind and ritualistic adherence<br />
to mere traditional superstitious beliefs sans reason or rational basis has<br />
found expression in the form of Article 17. The legal position that the<br />
protection under Articles 25 and 26 extends a guarantee for rituals and<br />
observances, ceremonies and modes of worship which are integral parts<br />
of religion and as to what really constitutes an essential part of religion<br />
or religious practice has to be decided by the courts with reference to the<br />
doctrine of a particular religion or practices regarded as parts of religion,<br />
came to be equally firmly laid down.” <br />
223<br />
(vi) Relevant to the issue is also the judgment in the Sri Adi<br />
Visheshwara of Kashi Vishwanath Temple, Varanasi case34, wherein it was<br />
held:<br />
“28…..All secular activities which may be associated with religion but<br />
which do not relate or constitute an essential part of it may be amenable<br />
to State regulations but what constitutes the essential part of religion<br />
may be ascertained primarily from the doctrines of that religion itself<br />
according to its tenets, historical background and change in evolved<br />
process etc. The concept of essentiality is not itself a determinative<br />
factor. It is one of the circumstances to be considered in adjudging<br />
whether the particular matters of religion or religious practices or belief<br />
are an integral part of the religion. It must be decided whether the<br />
practices or matters are considered integral by the community itself.<br />
Though not conclusive, this is also one of the facets to be noticed. The<br />
practice in question is religious in character and whether it could be<br />
regarded as an integral and essential part of the religion and if the court<br />
finds upon evidence adduced before it that it is an integral or essential<br />
part of the religion, Article 25 accords protection to it. …..”<br />
(vii) The position seems to be clear, that the judicial interference with<br />
‘personal law’ can be rendered only in such manner as has been provided<br />
for in Article 25 of the Constitution. It is not possible to breach the<br />
parameters of matters of faith, as they have the protective shield of Article<br />
25 (except as provided in the provision itself).<br />
162. To be fair to the learned Attorney General, it is necessary to record,<br />
that he contested the determination recorded by the Bombay High Court in<br />
the Narasu Appa Mali case23, and the judgments rendered by this Court<br />
affirming the same, by assuming the stance that the position needed to be<br />
revisited (-for details, refer to paragraph 71 above). There are two reasons<br />
for us not to entertain this plea. Firstly, even according to the learned<br />
Attorney General, the proposition has been accepted by this Court in at<br />
least two judgments rendered by Constitution Benches (-of 5-Judge each), <br />
224<br />
and as such, we (-as a 5-Judge Bench) are clearly disqualified to revisit the<br />
proposition. And secondly, a challenge to ‘personal law’ is also competent<br />
under Article 25, if the provisions of Part III – Fundamental Rights, of the<br />
Constitution, are violated, which we shall in any case consider (hereinafter)<br />
while examining the submissions advanced on behalf of the petitioners.<br />
Likewise, we shall not dwell upon the submissions advanced in rebuttal by<br />
Mr. Kapil Sibal, Senior Advocate.<br />
163. So far as the challenge to the practice of ‘talaq-e-biddat’, with<br />
reference to the constitutional mandate contained in Article 25 is<br />
concerned, we have also delved into the submissions canvassed, during the<br />
course of hearing. It would be pertinent to mention, that the constitutional<br />
protection to tenets of ‘personal law’ cannot be interfered with, as long as<br />
the same do not infringe “public order, morality and health”, and/or “the<br />
provisions of Part III of the Constitution”. This is the clear position<br />
expressed in Article 25(1).<br />
164. We will now venture to examine the instant challenge with reference<br />
to the practice of ‘talaq-e-biddat’. It is not possible for us to accept, that the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’ can be set aside and held as unsustainable in<br />
law for the three defined purposes expressed in Article 25(1), namely, for<br />
reasons of it being contrary to public order, morality and health. Viewed<br />
from any angle, it is impossible to conclude, that the practice impinges on<br />
‘public order’, or for that matter on ‘health’. We are also satisfied, that it<br />
has no nexus to ‘morality’, as well. Therefore, in our considered view, the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’ cannot be struck down on the three non-<br />
225<br />
permissible/prohibited areas which Article 25 forbids even in respect of<br />
‘personal law’. It is therefore not possible for us to uphold the contention<br />
raised on behalf of the petitioners on this account.<br />
165. The only remaining ground on which the challenge to ‘talaq-ebiddat’<br />
under Article 25 could be sustainable is, if ‘talaq-e-biddat’ can be<br />
seen as violative of the provisions of Part III of the Constitution. The<br />
challenge raised at the behest of the petitioners, as has been extensively<br />
noticed during the course of recording the submissions advanced on behalf<br />
of the petitioners, was limited to the practice being allegedly violative of<br />
Articles 14, 15 and 21. We shall now examine the veracity of the instant<br />
contention. The fundamental rights enshrined in Articles 14, 15 and 21 are<br />
as against State actions. A challenge under these provisions (Articles 14,<br />
15 and 21) can be invoked only against the State. It is essential to keep in<br />
mind, that Article 14 forbids the State from acting arbitrarily. Article 14<br />
requires the State to ensure equality before the law and equal protection of<br />
the laws, within the territory of India. Likewise, Article 15 prohibits the<br />
State from taking discriminatory action on the grounds of religion, race,<br />
caste, sex or place of birth, or any of them. The mandate of Article 15<br />
requires, the State to treat everyone equally. Even Article 21 is a protection<br />
from State action, inasmuch as, it prohibits the State from depriving anyone<br />
of the rights enuring to them, as a matter of life and liberty (-except, by<br />
procedure established by law). We have already rejected the contention<br />
advanced on behalf of the petitioners, that the provisions of the Muslim<br />
Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, did not alter the ‘personal law’ <br />
226<br />
status of ‘Shariat’. We have not accepted, that after the enactment of the<br />
Shariat Act, the questions/subjects covered by the said legislation ceased to<br />
be ‘personal law’, and got transformed into ‘statutory law’. Since we have<br />
held that Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’ is not based on any State<br />
Legislative action, we have therefore held, that Muslim ‘personal law’ –<br />
‘Shariat’, cannot be tested on the touchstone of being a State action.<br />
Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, in our view, is a matter of ‘personal law’ of<br />
Muslims, to be traced from four sources, namely, the Quran, the ‘hadith’,<br />
the ‘ijma’ and the ‘qiyas’. None of these can be attributed to any State<br />
action. We have also already concluded, that ‘talaq-e-biddat’ is a practice<br />
amongst Sunni Muslims of the Hanafi school. A practice which is a<br />
component of the ‘faith’ of those belonging to that school. ‘Personal law’,<br />
being a matter of religious faith, and not being State action, there is no<br />
question of its being violative of the provisions of the Constitution of India,<br />
more particularly, the provisions relied upon by the petitioners, to assail the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’, namely, Articles 14, 15 and 21 of the<br />
Constitution.<br />
VII. Constitutional morality and ‘talaq-e-biddat’:<br />
166. One of the issues canvassed on behalf of the petitioners, which was<br />
spearheaded by the learned Attorney General for India, was on the ground,<br />
that the constitutional validity of the practice of ‘talaq-e-biddat’ – triple<br />
talaq, was in breach of constitutional morality. The question raised before<br />
us was, whether under a secular Constitution, women could be<br />
discriminated against, only on account of their religious identity? It was <br />
227<br />
asserted, that women belonging to any individual religious denomination,<br />
cannot suffer a significantly inferior status in society, as compared to<br />
women professing some other religion. It was pointed out, that Muslim<br />
women, were placed in a position far more vulnerable than their<br />
counterparts, who professed other faiths. It was submitted, that Hindu,<br />
Christian, Zoroastrian, Buddhist, Sikh, Jain women, were not subjected to<br />
ouster from their matrimonial relationship, without any reasonable cause,<br />
certainly not, at the whim of the husband; certainly not, without due<br />
consideration of the views expressed by the wife, who had the right to repel<br />
a husband’s claim for divorce. It was asserted, that ‘talaq-e-biddat’, vests<br />
an unqualified right with the husband, to terminate the matrimonial<br />
alliance forthwith, without any reason or justification. It was submitted,<br />
that the process of ‘talaq-e-biddat’ is extra-judicial, and as such, there are<br />
no remedial measures in place, for raising a challenge, to the devastating<br />
consequences on the concerned wife. It was pointed out, that the<br />
fundamental right to equality, guaranteed to every citizen under Article 14<br />
of the Constitution, must be read to include, equality amongst women of<br />
different religious denominations. It was submitted, that gender equality,<br />
gender equity and gender justice, were values intrinsically intertwined in<br />
the guarantee assured to all (-citizens, and foreigners) under Article 14. It<br />
was asserted, that the conferment of social status based on patriarchal<br />
values, so as to place womenfolk at the mercy of men, cannot be sustained<br />
within the framework of the fundamental rights, provided for under Part III<br />
of the Constitution. It was contended, that besides equality, Articles 14 and <br />
228<br />
15 prohibit gender discrimination. It was pointed out, that discrimination<br />
on the ground of sex, was expressly prohibited under Article 15. It was<br />
contended, that the right of a woman to human dignity, social esteem and<br />
self-worth were vital facets, of the right to life under Article 21. It was<br />
submitted, that gender justice was a constitutional goal, contemplated by<br />
the framers of the Constitution. Referring to Article 51A(e) of the<br />
Constitution, it was pointed out, that one of the declared fundamental<br />
duties contained in Part IV of the Constitution, was to ensure that women<br />
were not subjected to derogatory practices, which impacted their dignity. It<br />
was pointed out, that gender equality and dignity of women, were nonnegotiable.<br />
It was highlighted, that women constituted half of the nation’s<br />
population, and inequality against women, should necessarily entail an<br />
inference of wholesale gender discrimination.<br />
167. In order to support the submissions advanced on behalf of the<br />
petitioners, as have been noticed hereinabove, reliance was placed on Sarla<br />
Mudgal v. Union of India40. Our pointed attention was drawn to the<br />
following observations recorded therein:<br />
“44. Marriage, inheritance, divorce, conversion are as much religious in<br />
nature and content as any other belief or faith. Going round the fire<br />
seven rounds or giving consent before Qazi are as much matter of faith<br />
and conscience as the worship itself. When a Hindu becomes a convert<br />
by reciting Kalma or a Mulsim becomes Hindu by reciting certain<br />
Mantras it is a matter of belief and conscience. Some of these practices<br />
observed by members of one religion may appear to be excessive and<br />
even violative of human rights to members of another. But these are<br />
matters of faith. Reason and logic have little role to play. The sentiments<br />
and emotions have to be cooled and tempered by sincere effort. But today<br />
there is no Raja Ram Mohan Rai who single handedly brought about that<br />
atmosphere which paved the way for Sati abolition. Nor is a statesman of<br />
<br />
40 (1995) 3 SCC 635<br />
229<br />
the stature of Pt. Nehru who could pilot through, successfully, the Hindu<br />
Succession Act and Hindu Marriage Act revolutionising the customary<br />
Hindu Law. The desirability of uniform Code can hardly be doubted. But<br />
it can concretize only when social climate is properly built up by elite of<br />
the society, statesmen amongst leaders who instead of gaining personal<br />
mileage rise above and awaken the masses to accept the change.”<br />
Reliance was also placed on the Valsamma Paul case20, wherefrom learned<br />
counsel emphasized on the observations recorded in the following<br />
paragraphs:<br />
“6. The rival contentions give rise to the question of harmonising the<br />
conflict between the personal law and the constitutional animation<br />
behind Articles 16(4) and 15(4) of the Constitution. The concepts of<br />
“equality before law” and “equal protection of the laws” guaranteed by<br />
Article 14 and its species Articles 15(4) and 16(4) aim at establishing<br />
social and economic justice in political democracy to all sections of<br />
society, to eliminate inequalities in status and to provide facilities and<br />
opportunities not only amongst individuals but also amongst groups of<br />
people belonging to Scheduled Castes (for short ‘Dalits’), Scheduled<br />
Tribes (for short ‘Tribes’) and Other Backward Classes of citizens (for<br />
short ‘OBCs’) to secure adequate means of livelihood and to promote with<br />
special care the economic and educational interests of the weaker<br />
sections of the people, in particular, Dalits and Tribes so as to protect<br />
them from social injustice and all forms of exploitation. By 42nd<br />
Constitution (Amendment) Act, secularism and socialism were brought in<br />
the Preamble of the Constitution to realise that in a democracy unless all<br />
sections of society are provided facilities and opportunities to participate<br />
in political democracy irrespective of caste, religion and sex, political<br />
democracy would not last long. Dr Ambedkar in his closing speech on<br />
the draft Constitution stated on 25-11-1949 that “what we must do is<br />
not to be attained with mere political democracy; we must make our<br />
political democracy a social democracy as well. Political democracy<br />
cannot last unless there lies on the base of it a social democracy”.<br />
Social democracy means “a way of life which recognises liberty, equality<br />
and fraternity as principles of life”. They are not separate items in a<br />
trinity but they form union of trinity. To diversity one from the other is to<br />
defeat the very purpose of democracy. Without equality, liberty would<br />
produce the supremacy of the few over the many. Equality without<br />
liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and<br />
equality could not become a natural course of things. Articles 15(4) and<br />
16(4), therefore, intend to remove social and economic inequality to make<br />
equal opportunities available in reality. Social and economic justice is a<br />
right enshrined for the protection of society. The right to social and<br />
economic justice envisaged in the Preamble and elongated in the <br />
230<br />
Fundamental Rights and Directive Principles of the Constitution, in<br />
particular, Articles 14, 15, 16, 21, 38, 39 and 46 of the Constitution, is<br />
to make the quality of the life of the poor, disadvantaged and disabled<br />
citizens of society, meaningful. Equal protection in Article 14 requires<br />
affirmative action for those unequals by providing facilities and<br />
opportunities. While Article 15(1) prohibits discrimination on grounds of<br />
religion, race, caste, sex, place of birth, Article 15(4) enjoins upon the<br />
State, despite the above injunction and the one provided in Article 29(2),<br />
to make special provision for the advancement of any socially and<br />
educationally backward classes of citizens or for the Dalits and Tribes.<br />
Equally, while Article 16(1) guarantees equality of opportunity for all<br />
citizens in matters relating to employment or appointment to any office<br />
under the State, Article 16(4) enjoins upon the State to make provision<br />
for reservation for these sections which in the opinion of the State are<br />
not adequately represented in the services under the State. Article 335 of<br />
the Constitution mandates that claims of the members of the Dalits and<br />
Tribes shall be taken into consideration in making appointments to<br />
services and posts in connection with affairs of the Union or of a State<br />
consistent with the maintenance of efficiency of administration.<br />
Therefore, this Court interpreted that equal protection guaranteed by<br />
Articles 14, 15(1) and 16(1) is required to operate consistently with<br />
Articles 15(4), 16(4), 38, 39, 46 and 335 of the Constitution, vide per<br />
majority in Indra Sawhney v.Union of India [1992 Supp (3) SCC 217]<br />
known as Mandal case [1992 Supp (3) SCC 217]. In other words, equal<br />
protection requires affirmative action for those unequals handicapped<br />
due to historical facts of untouchability practised for millennium which<br />
is abolished by Article 17; for tribes living away from our national<br />
mainstream due to social and educational backwardness of OBCs.<br />
xxx xxx xxx<br />
16. The Constitution seeks to establish a secular socialist democratic<br />
republic in which every citizen has equality of status and of opportunity,<br />
to promote among the people dignity of the individual, unity and integrity<br />
of the nation transcending them from caste, sectional, religious barriers<br />
fostering fraternity among them in an integrated Bharat. The emphasis,<br />
therefore, is on a citizen to improve excellence and equal status and<br />
dignity of person. With the advancement of human rights and<br />
constitutional philosophy of social and economic democracy in a<br />
democratic polity to all the citizens on equal footing, secularism has been<br />
held to be one of the basic features of the Constitution (Vide: S.R.<br />
Bommai v. Union of India (1994) 3 SCC 1) and egalitarian social order is<br />
its foundation. Unless free mobility of the people is allowed transcending<br />
sectional, caste, religious or regional barriers, establishment of secular<br />
socialist order becomes difficult. In State of Karnataka v. Appa Balu<br />
Ingale [1995 Supp (4) SCC 469] this Court has held in para 34 that<br />
judiciary acts as a bastion of the freedom and of the rights of the people.<br />
The Judges are participants in the living stream of national life, steering<br />
the law between the dangers of rigidity and formlessness in the seamless<br />
web of life. A Judge must be a jurist endowed with the legislator's<br />
231<br />
wisdom, historian's search for truth, prophet's vision, capacity to<br />
respond to the needs of the present, resilience to cope with the demands<br />
of the future to decide objectively, disengaging himself/herself from every<br />
personal influence or predilections. The Judges should adapt purposive<br />
interpretation of the dynamic concepts under the Constitution and the<br />
Act with its interpretative armoury to articulate the felt necessities of the<br />
time. Social legislation is not a document for fastidious dialects but<br />
means of ordering the life of the people. To construe law one must enter<br />
into its spirit, its setting and history. Law should be capable to expand<br />
freedom of the people and the legal order can weigh with utmost equal<br />
care to provide the underpinning of the highly inequitable social order.<br />
Judicial review must be exercised with insight into social values to<br />
supplement the changing social needs. The existing social inequalities or<br />
imbalances are required to be removed readjusting the social order<br />
through rule of law. In that case, the need for protection of right to take<br />
water, under the Civil Rights Protection Act, and the necessity to uphold<br />
the constitutional mandate of abolishing untouchability and its practice<br />
in any form was emphasised.<br />
xxx xxx xxx<br />
21. The Constitution through its Preamble, Fundamental Rights and<br />
Directive Principles created a secular State based on the principle of<br />
equality and non-discrimination, striking a balance between the rights of<br />
the individuals and the duty and commitment of the State to establish an<br />
egalitarian social order. Dr K.M. Munshi contended on the floor of the<br />
Constituent Assembly that “we want to divorce religion from personal<br />
law, from what may be called social relations, or from the rights of<br />
parties as regards inheritance or succession. What have these things got<br />
to do with religion, I fail to understand? We are in a stage where we must<br />
unify and consolidate the nation by every means without interfering with<br />
religious practices. If, however, in the past, religious practices have been<br />
so construed as to cover the whole field of life, we have reached a point<br />
when we must put our foot down and say that these matters are not<br />
religion, they are purely matters for secular legislation. Religion must be<br />
restricted to spheres which legitimately appertain to religion, and the rest<br />
of life must be regulated, unified and modified in such a manner that we<br />
may evolve, as early as possible, a strong and consolidated nation” [Vide:<br />
Constituent Assembly Debates, Vol. VII, pp. 356-58].<br />
xxx xxx xxx<br />
26. Human rights are derived from the dignity and worth inherent in the<br />
human person. Human rights and fundamental freedoms have been<br />
reiterated in the Universal Declaration of Human Rights. Democracy,<br />
development and respect for human rights and fundamental freedoms<br />
are interdependent and have mutual reinforcement. The human rights<br />
for women, including girl child are, therefore, inalienable, integral and an<br />
indivisible part of universal human rights. The full development of<br />
personality and fundamental freedoms and equal participation by women<br />
in political, social, economic and cultural life are concomitants for <br />
232<br />
national development, social and family stability and growth — cultural,<br />
social and economical. All forms of discrimination on grounds of gender<br />
is violative of fundamental freedoms and human rights. Convention for<br />
Elimination of all forms of Discrimination Against Women (for short,<br />
“CEDAW”) was ratified by the UNO on 18-12-1979 and the Government<br />
of India had ratified as an active participant on 19-6-1993 acceded to<br />
CEDAW and reiterated that discrimination against women violates the<br />
principles of equality of rights and respect for human dignity and it is an<br />
obstacle to the participation on equal terms with men in the political,<br />
social, economic and cultural life of their country; it hampers the growth<br />
of the personality from society and family, making more difficult for the<br />
full development of potentialities of women in the service of the respective<br />
countries and of humanity.”<br />
Reference was also made to the decision of this Court in the John<br />
Vallamattom case9, wherefrom learned counsel for the petitioner highlighted<br />
the following observations:<br />
“42. Article 25 merely protects the freedom to practise rituals and<br />
ceremonies etc. which are only the integral parts of the religion. Article<br />
25 of the Constitution of India will, therefore, not have any application in<br />
the instant case.<br />
xxx xxx xxx<br />
44. Before I part with the case, I would like to state that Article 44<br />
provides that the State shall endeavour to secure for the citizens a<br />
uniform civil code throughout the territory of India. The aforesaid<br />
provision is based on the premise that there is no necessary connection<br />
between religious and personal law in a civilized society. Article 25 of the<br />
Constitution confers freedom of conscience and free profession, practice<br />
and propagation of religion. The aforesaid two provisions viz. Articles 25<br />
and 44 show that the former guarantees religious freedom whereas the<br />
latter divests religion from social relations and personal law. It is no<br />
matter of doubt that marriage, succession and the like matters of a<br />
secular character cannot be brought within the guarantee enshrined<br />
under Articles 25 and 26 of the Constitution. Any legislation which<br />
brings succession and the like matters of secular character within the<br />
ambit of Articles 25 and 26 is a suspect legislation, although it is<br />
doubtful whether the American doctrine of suspect legislation is followed<br />
in this country. In Sarla Mudgal v. Union of India (1995) 3 SCC 635 it<br />
was held that marriage, succession and like matters of secular character<br />
cannot be brought within the guarantee enshrined under Articles 25 and<br />
26 of the Constitution. It is a matter of regret that Article 44 of the<br />
Constitution has not been given effect to. Parliament is still to step in for<br />
framing a common civil code in the country. A common civil code will <br />
233<br />
help the cause of national integration by removing the contradictions<br />
based on ideologies.”<br />
Last of all, our attention was drawn to the Masilamani Mudaliar case16,<br />
wherefrom reliance was placed on the following:<br />
“15. It is seen that if after the Constitution came into force, the right to<br />
equality and dignity of person enshrined in the Preamble of the<br />
Constitution, Fundamental Rights and Directive Principles which are a<br />
trinity intended to remove discrimination or disability on grounds only of<br />
social status or gender, removed the pre-existing impediments that stood<br />
in the way of female or weaker segments of the society. In S.R.<br />
Bommai v. Union of India (1994) 3 SCC 1 this Court held that the<br />
Preamble is part of the basic structure of the Constitution. Handicaps<br />
should be removed only under rule of law to enliven the trinity of justice,<br />
equality and liberty with dignity of person. The basic structure permeates<br />
equality of status and opportunity. The personal laws conferring inferior<br />
status on women is anathema to equality. Personal laws are derived not<br />
from the Constitution but from the religious scriptures. The laws thus<br />
derived must be consistent with the Constitution lest they become void<br />
under Article 13 if they violate fundamental rights. Right to equality is a<br />
fundamental right. Parliament, therefore, has enacted Section 14 to<br />
remove pre-existing disabilities fastened on the Hindu female limiting her<br />
right to property without full ownership thereof. The discrimination is<br />
sought to be remedied by Section 14(1) enlarging the scope of acquisition<br />
of the property by a Hindu female appending an explanation with it.”<br />
168. We have given our thoughtful consideration to the submissions<br />
noticed in the foregoing paragraphs. We are of the view, that in the<br />
determination of the matter canvassed, the true purport and substance of<br />
Articles 25 and 44 have to be understood. We shall now endeavour to deal<br />
with the above provisions.<br />
169. During the course of hearing our attention has been drawn to the<br />
Constituent Assembly debates, with reference to Article 25 (-draft Article<br />
19). The debates reveal that the members of the Constituent Assembly<br />
understood a clear distinction between ‘personal law’ and the ‘civil code’.<br />
‘Personal law’ was understood as based on the practices of members of <br />
234<br />
communities. It was to be limited to the community itself, and would not<br />
affect members of other communities. The ‘civil code’ on the other hand,<br />
had an unlimited reach. The ‘civil code’ was understood to apply to every<br />
citizen of the land, to whatever community he may belong. So far as<br />
‘personal law’ is concerned, it was recognized as arising out of, practices<br />
followed by members of particular communities, over the ages. The only<br />
member of the Assembly, who made a presentation during the debates (-<br />
Mohammed Ismail Sahib) stated, “This practice of following ‘personal law’<br />
has been there amongst the people for ages. What we want under this<br />
amendment is that that practice should not be disturbed now and I want<br />
only the continuance of a practice that has been going on among the people<br />
for ages past ….. Under this amendment what I want this House to accept<br />
is that when we speak of the State doing anything with reference to the<br />
secular aspect of religion, the question of personal law shall not be brought<br />
in and it shall not be affected. ….. The question of professions, practicing<br />
and propagating one’s faith is a right which the human being had from the<br />
very beginning of time and that has been recognized as an inalienable right<br />
of every human being, not only in this land, but the world over and I think<br />
that nothing should be done to affect that right of man as a human being.<br />
That part of the article as it stands is properly worded and it should stand<br />
as it is.” It is apparent, that the position expressed in the Sarla Mudgal<br />
case40, clearly reiterates the above exposition during the Constituent<br />
Assembly debates. The response to the above statement (-of Mohammed<br />
Ismail Sahib), was delivered by Laksnmikanta Mitra, who observed, “This <br />
235<br />
article 19 of the Draft Constitution confers on all persons the right to<br />
profess, practise and propagate any religion they like but this right has<br />
been circumscribed by certain conditions which the State would be free to<br />
impose in the interests of public morality, public order and public health<br />
and also in so far as the right conferred here does not conflict in any way<br />
with the other provisions elaborated under this part of the Constitution.<br />
Some of my Friends argued that this right ought not to be permitted in this<br />
Draft Constitution for the simple reason that we have declared time and<br />
again that this is going to be a secular State and as such practice of religion<br />
should not be permitted as a fundamental right. It has been further argued<br />
that by conferring the additional right to propagate a particular faith or<br />
religion the door is opened for all manner of troubles and conflicts which<br />
would eventually paralyse the normal life of the State. We would say at once<br />
that this conception of a secular State is wholly wrong. By secular State, as<br />
we understand it, is meant that the State is not going to make any<br />
discrimination whatsoever on the ground of religion or community against<br />
any person professing any particular form of religious faith. This means in<br />
essence that no particular religion in the State will receive any State<br />
patronage whatsoever. The State is not going to establish, patronise or<br />
endow any particular religion to the exclusion of or in preference to others<br />
and that no citizen in the State will have any preferential treatment or will<br />
be discriminated against simply on the ground that he professed a<br />
particular form of religion. ….. At the same time we must be very careful to<br />
see that this land of ours we do not deny to anybody the right not only to <br />
236<br />
profess or practise but also to propagate any particular religion.<br />
…..Therefore I feel that the Constitution has rightly provided for this not<br />
only as a right but also as a fundamental right. In the exercise of this<br />
fundamental right every community inhabiting this State professing any<br />
religion will have equal right and equal facilities to do whatever it likes in<br />
accordance with its religion provided it does not clash with the conditions<br />
laid down here.”<br />
170. The debates in the Constituent Assembly with reference to Article<br />
25, leave no room for any doubt, that the framers of the Constitution were<br />
firm in making ‘personal law’ a part of the fundamental rights. With the<br />
liberty to the State to provide for social reform. It is also necessary to notice<br />
at this stage, that the judgment in the Valsamma Paul case20, cannot be the<br />
basis for consideration in the present controversy, because it did not deal<br />
with issues arising out of ‘personal law’ which enjoy a constitutional<br />
protection. What also needs to be recorded is, that the judgment in the<br />
John Vallamattom case9, expresses that the matters of the nature, need to<br />
be dealt with through legislation, and as such, the view expressed in the<br />
above judgment cannot be of any assistance to further the petitioners’<br />
cause.<br />
171. The debates of the Constituent Assembly with reference to Article<br />
44, are also relevant. We may refer to draft Article 25 (which came to be<br />
enacted as Article 44). The Article requires the State to endeavour to secure<br />
a uniform ‘civil code’. A member who debated the provision during the<br />
deliberations of the Constituent Assembly, canvassed that groups and <br />
237<br />
sections of religious denominations be given the right to adhere to their own<br />
personal law (-Mohamed Ismail Sahib), as it was felt, that interference in<br />
‘personal law’ would amount to interfering with “…the way of life and<br />
religion of the people…”. It was also argued (-by Naziruddin Ahmad), that<br />
what was extended as a protection through Article 25 (-draft Article 19),<br />
namely, “…all persons are equally entitled to freedom of conscience and the<br />
right to freely profess, practice and propagate religion…”, was sought to be<br />
taken away via Article 44. The position highlighted, was that all religious<br />
practices should remain, beyond the purview of law. One member of the<br />
Constituent Assembly (-Mahbood Ali Baig Sahib Bahadur), said that the<br />
uniform civil code, in the Article, should not include ‘personal law’. He<br />
refuted the suggestions of M.Ananthasayanam Ayyangar by asserting, that<br />
practices of Muslims, in vogue for 1350 years could not be altered.<br />
Another member – Pocker Sahib Bahadur, supported the suggestion of<br />
Mohamed Ismail Sahib. The question he posed was “…whether by the<br />
freedom we have obtained for this country, are we going to give up the<br />
freedom of conscience and that freedom of religion practices and that<br />
freedom of following ones own personal law…” But all these submissions<br />
were rejected. All this leads to the clear understanding, that the<br />
Constitution requires the State to provide for a uniform civil code, to remedy<br />
and assuage, the maladies expressed in the submissions advanced by the<br />
learned Attorney General.<br />
172. There can be no doubt, that the ‘personal law’ has been elevated to<br />
the stature of a fundamental right in the Constitution. And as such, <br />
238<br />
‘personal law’ is enforceable as it is. All constitutional Courts, are the<br />
constitutional guardians of all the Fundamental Rights (– included in Part<br />
III of the Constitution). It is therefore the constitutional duty of all Courts<br />
to protect, preserve and enforce, all fundamental rights, and not the other<br />
way around. It is judicially unthinkable for a Court, to accept any prayer to<br />
declare as unconstitutional (-or unacceptable in law), for any reason or<br />
logic, what the Constitution declares as a fundamental right. Because, in<br />
accepting the prayer(s), this Court would be denying the rights expressly<br />
protected under Article 25.<br />
173. It is not possible to adopt concepts emerging from the American<br />
Constitution, over the provisions of the Indian Constitution. It is therefore<br />
not possible to refer to substantive due process, as the basis of the decision<br />
of the present controversy, when there are express provisions provided for,<br />
on the matter in hand, under the Indian Constitution. It is also not<br />
possible, to read into the Constitution, what the Constituent Assembly<br />
consciously and thoughtfully excluded (-or, to overlook provisions expressly<br />
incorporated). One cannot make a reference to decisions of the U.S.<br />
Supreme Court, though there would be no difficulty of their being taken into<br />
consideration for persuasive effect, in support of a cause, in consonance<br />
with the provisions of the Constitution of India and the laws. In fact, this<br />
Court is bound by the judgments of the Supreme Court of India, which in<br />
terms of Article 141 of the Constitution, are binding declarations of law.<br />
174. The prayer made to this Court by those representing the petitioners’<br />
cause, on the ground that the practice of ‘talaq-e-biddat’ is violative of the <br />
239<br />
concept of constitutional morality cannot be acceded to, and is accordingly<br />
declined.<br />
VIII. Reforms to ‘personal law’ in India:<br />
175. In our consideration, it is also necessary to briefly detail legislation<br />
in India with regard to matters strictly pertaining to ‘personal law’, and<br />
particularly to the issues of marriage and divorce, i.e., matters strictly<br />
within the confines of ‘personal law’.<br />
176(i). Reference in this context may first of all be made to the Divorce Act,<br />
1869. The Statement of objects and reasons of the Bill, delineates the<br />
purpose that was sought to be achieved through the enactment. Relevant<br />
part thereof, is reproduced hereunder:-<br />
“Statement of objects and reasons<br />
The object of Indian Divorce Bill is to place the Matrimonial Law<br />
administered by the High Courts, in the exercise of their original<br />
jurisdiction, on the same footing as the Matrimonial Law administered<br />
by the court for Divorce and Matrimonial Causes in England.<br />
The 9th Section of the Act of Parliament for establishing High Courts of<br />
Judicature in India (24 and 25 Vic., C.104) provides that the High Courts<br />
shall exercise such Matrimonial Jurisdiction as Her Majesty by Letters<br />
Patent shall grant and direct. Under the authority thus conferred by<br />
Parliament, the 35th Section of the Letters Patent, constituting the High<br />
Courts of Judicature, provides as follows:—<br />
"And we do further ordain that the said High Court of Judicature at<br />
Fort William in Bengal shall have jurisdiction in matters matrimonial<br />
between our subjects professing the Christian religion, and that such<br />
jurisdiction shall extend to the local limits within which the Supreme<br />
Court now has Ecclesiastical Jurisdiction. Provided always that nothing<br />
herein contained shall be held to interfere with the exercise of any<br />
Jurisdiction in matters matrimonial by any court not established by<br />
Royal Charter within the said Presidency lawfully possessed thereof."<br />
In the Despatch of the Secretary of State transmitting the Letters Patent<br />
the 33rd and 34th paragraphs are to the following effect:—<br />
“33. Her Majesty's Government are desirous of placing the Christian<br />
subjects of the Crown within the Presidency in the same position under<br />
the High Court, as to matters matrimonial in general as they now are<br />
under the Supreme Court, and this they believe to be effected by Clause<br />
35 of the Charter. But they consider it expedient that the High Court <br />
240<br />
should possess, in addition, the power of decreeing divorce which the<br />
Supreme Court does not possess, in other words, that the High Court<br />
should have the same jurisdiction as the Court for Divorce and<br />
Matrimonial Causes in England, established in virtue of the Act 20 and<br />
21 Vic., C. 85, and in regard to which further provisions were made by 22<br />
and 23 Vic., C.61, and 23 and 24 Vic., C.144. The Act of Parliament for<br />
establishing the High Courts, however, does not purport to give to the<br />
Crown the power of importing into the Charter all the provisions of the<br />
Divorce Court Act, and some of them, the Crown clearly could not so<br />
import, such, for instance, as those which prescribe the period of remarriage,<br />
and those which exempt from punishment clergymen refusing<br />
to re-marry adulterers. All these are, in truth, matters for Indian<br />
legislation, and I request that you will immediately take the subject into<br />
your consideration, and introduce into your Council a Bill for conferring<br />
upon the High Court, the jurisdiction and powers of the Divorce Court in<br />
England, one of the provisions of which should be to give an appeal to the<br />
Privy Council in those cases in which the Divorce Court Act gives an appeal<br />
to the House of Lords.<br />
34. The objects of the provision at the end of Clause 35 is to obviate any<br />
doubt that may possibly arise as to whether, by vesting the High Court<br />
with the powers of the Court for Divorce and Matrimonial Causes in<br />
England, it was intended to take away from the Courts within Divisions of<br />
the Presidency, not established by Royal Charter, any jurisdiction which<br />
they might have in matters matrimonial, as for instance in a suit for<br />
alimony between Armenians or Native Christians. With any such<br />
jurisdiction it is not intended to interfere."<br />
In addition to the Act of Parliament mentioned by the Secretary of State as<br />
regulating the jurisdiction of the England Divorce Court the Statute 25 and<br />
26 Vic., Ch.81 has been passed in the year just expired (1862). The object of<br />
this statute is to render perpetual 23 and 24 Vic., Ch. 144 the duration of<br />
which had been originally limited to two years.<br />
The draft of a Bill has been prepared to give effect to the Secretary of State’s<br />
instructions, but some variations from the English Statutes in respect of<br />
Procedure have been adopted.<br />
With a view to uniformity in practice in the several branches of<br />
jurisdiction, the Bill provides that the Procedure of the Code of Civil<br />
Procedure shall be followed, instead of the Rules of Her Majesty's Court for<br />
Divorce and Matrimonial Causes in England, and it omits the provision in<br />
20 and 21 Vic., Ch. 85 respecting the occasional trial of questions of fact by<br />
juries.”<br />
(ii) The Divorce Act, 1869 provided for the grounds for dissolution of<br />
marriage in Section 10 thereof. The same is extracted hereunder:-<br />
“10.Grounds for dissolution of marriage.-(1) Any marriage solemnized,<br />
whether before or after the commencement of the Indian Divorce<br />
(Amendment) Act, 2001, may, on a petition presented to the District <br />
241<br />
Court either by the husband or the wife, be dissolved on the ground that<br />
since the solemnization of the marriage, the respondent—<br />
(i) has committed adultery; or<br />
(ii) has ceased to be Christian by conversion to another religion; or<br />
(iii) has been incurably of unsound mind for a continuous period of not<br />
less than two years immediately preceding the presentation of the<br />
petition; or<br />
(iv) has, for a period of not less than two years immediately preceding the<br />
presentation of the petition, been suffering from a virulent and incurable<br />
form of leprosy; or<br />
(v) has, for a period of not less than two years immediately preceding the<br />
presentation of the petition, been suffering from venereal disease in a<br />
communicable form; or<br />
(vi) has not been heard of as being alive for a period of seven years or<br />
more by those persons who would naturally have heard of the<br />
respondent if the respondent had been alive; or<br />
(vii) has wilfully refused to consummate the marriage and the marriage<br />
has not therefore been consummated; or<br />
(viii) has failed to comply with a decree for restitution of conjugal rights<br />
for a period of two years or upwards after the passing of the decree<br />
against the respondent; or<br />
(ix) has deserted the petitioner for at least two years immediately<br />
preceding the presentation of the petition; or<br />
(x) has treated the petitioner with such cruelty as to cause a reasonable<br />
apprehension in the mind of the petitioner that it would be harmful or<br />
injurious for the petitioner to live with the respondent.<br />
(2) A wife may also present a petition for the dissolution of her marriage<br />
on the ground that the husband has, since the solemnization of the<br />
marriage, been guilty of rape, sodomy or bestiality.”<br />
(iii) In addition to the above, consequent upon a further amendment,<br />
Section 10A was added thereto, to provide for dissolution of marriage by<br />
consent. What is sought to be highlighted is, that it required legislation to<br />
provide for divorce amongst the followers of the Christian faith in India.<br />
The instant legislation provided for grounds on which Christian husbands<br />
and wives could obtain divorce.<br />
177 (i). Parsis in India, are the followers of the Iranian prophet Zoroaster.<br />
The Parsis, are stated to have migrated from Iran to India, to avoid religious<br />
persecution by the Muslims. Parsis in India were governed in the matter of <br />
242<br />
marriage and divorce by their ‘personal law’. For the first time in 1865, the<br />
Parsi Marriage and Divorce Act was passed. The same was substituted by<br />
the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 after substantial amendments to<br />
the original enactment. The statement of objects and reasons of the Parsi<br />
Marriage and Divorce Act, 1936 clearly demonstrates the above position.<br />
The same is reproduced below:-<br />
“Statement of objects and reasons<br />
The Parsi Marriage and Divorce Act at present in force was passed in<br />
1865. Since then circumstances have greatly altered and to some extent<br />
there has also been a change in the sentiments and views of the Parsi<br />
community. Hence a necessity for some change in the law has been felt<br />
for years. The Parsi Central Association took up the question in 1923<br />
and appointed a Sub-Committee to suggest amendments. The SubCommittee<br />
submitted a report which the Association got printed and<br />
circulated for opinion to most other Parsi Associations as well as<br />
prominent members of the community both in Bombay and outside.<br />
Many suggestions were made, and among them by the Trustees of the<br />
Bombay Parsi Panchayat who had the advantage of seeing the<br />
suggestions of others. The Central Association adopted the suggestions of<br />
the Panchayat Trustees and reprinted the whole and again circulated it.<br />
Fresh suggestions were thereupon made in the press, on the platform, by<br />
associations and individuals. These were fully considered by the Trustees<br />
as well as the Association and the present draft is the result. On the<br />
whole it represents, the views of the great majority of the community,<br />
and has been approved by leading Parsis like Sir Dinshaw E. Wacha and<br />
the late Rt. Hon. Sir Dinshaw F. Mulla.”<br />
(ii) Chapter II of the aforesaid enactment, deals with the subject of<br />
marriages between Parsis. Section 3 provides for requisites of a valid Parsi<br />
marriage. Section 6 denotes a requirement of a certificate of marriage.<br />
Chapter IV provides for a variety of matrimonial suits, wherein Section 30<br />
deals with suits for nullity. Section 31 deals with suits for dissolution of<br />
marriage. The grounds for divorce are set out in Section 32, which is<br />
reproduced herein below:- <br />
243<br />
“32.Grounds for divorce.- Any married person may sue for divorce on<br />
any one or more of the following grounds, namely:—<br />
(a) that the marriage has not been consummated within one year after its<br />
solemnization owing to the wilful refusal of the defendant to consummate<br />
it;<br />
(b) that the defendant at the time of the marriage was of unsound mind<br />
and has been habitually so up to the date of the suit:<br />
Provided that divorce shall not be granted on this ground, unless the<br />
plaintiff; (1) was ignorant of the fact at the time of the marriage, and (2)<br />
has filed the suit within three years from the date of the marriage;<br />
(bb) that the defendant has been incurable of the unsound mind for a<br />
period of two years or upwards immediately preceding the filing of the<br />
suit or has been suffering continuously or intermittently from mental<br />
disorder of such kind and to such an extent that the plaintiff cannot<br />
reasonable be expected to live with the defendant.<br />
Explanation.- In this clause,-<br />
(a) the expression “mental disorder” means mental illness, arrested or<br />
incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other<br />
disorder or disability of mind and includes schizophrenia;<br />
(b) the expression “psychopathic disorder” means a persistent disorder of<br />
disability of mind (whether or not including subnormality of intelligence)<br />
which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct<br />
on the part of the defendant, and whether or not it requires or is<br />
susceptible to medical treatment;<br />
(c) that the defendant was at the time of marriage pregnant by some<br />
person other than the plaintiff:<br />
Provided that divorce shall not be granted on this ground, unless: (1) the<br />
plaintiff was at the time of the marriage ignorant of the fact alleged, (2)<br />
the suit has been filed within two years of the date of marriage, and (3)<br />
marital intercourse has not taken place after the plaintiff came to know<br />
of the fact;<br />
(d) that the defendant has since the marriage committed adultery or<br />
fornication or bigamy or rape or an unnatural offence:<br />
Provided that divorce shall not be granted on this ground if the suit has<br />
been filed more than two years after the plaintiff came to know of the<br />
fact;<br />
(dd) that the defendant has since the solemnization of the marriage<br />
treated the plaintiff with cruelty or has behaved in such a way as to<br />
render it in the judgment of the Court improper to compel the plaintiff to<br />
live with the defendant:<br />
Provided that in every suit for divorce on this ground it shall be in the<br />
discretion of the Court whether it should grant a decree for divorce or for<br />
judicial separation only;<br />
(e) that the defendant has since the marriage voluntarily caused grievous<br />
hurt to the plaintiff or has infected the plaintiff with venereal disease or,<br />
where the defendant is the husband, has compelled the wife to submit<br />
herself to prostitution: <br />
244<br />
Provided that divorce shall not be granted on this ground if the suit has<br />
been filed more than two years (i) after the infliction of the grievous hurt,<br />
or (ii) after the plaintiff came to know of the infection, or (iii) after the last<br />
act of compulsory prostitution;<br />
(f) that the defendant is undergoing a sentence of imprisonment for<br />
seven years or more for an offence as defined in the Indian Penal Code<br />
(45 of 1860):<br />
Provided that divorce shall not be granted on this ground, unless the<br />
defendant has prior to the filing of the suit undergone at least one year's<br />
imprisonment out of the said period;<br />
(g) that the defendant has deserted the plaintiff for at least two years;<br />
(h) that an order has been passed against the defendant by a Magistrate<br />
awarding separate maintenance to the plaintiff, and the parties have not<br />
had marital intercourse for one year or more since such decree or order;<br />
(j) that the defendant has ceased to be a Parsi by conversion to another<br />
religion;<br />
Provided that divorce shall not be granted on this ground if the suit has<br />
been filed more than two years after the plaintiff came to know of the<br />
fact.<br />
(iii) In addition to the above, Section 32B introduced by way of an<br />
amendment, provides for divorce by mutual consent, and Section 34<br />
provides for suits for judicial separation, and Section 36 provides for suits<br />
for restitution of conjugal rights.<br />
178(i). The Special Marriage Act, 1872 provided for inter-faith marriages.<br />
The same came to be replaced by the Special Marriage Act, 1954. The<br />
statement of objects and reasons thereof is reproduced hereunder:-<br />
“Statement of objects and reasons<br />
This Bill revises and seeks to replace the Special Marriage Act of 1872 so<br />
as to provide a special form of marriage which can be taken advantage of<br />
by any person in India and by all Indian nationals in foreign countries<br />
irrespective of the faith which either party to the marriage may profess.<br />
The parties may observe any ceremonies for the solemnization of their<br />
marriage, but certain formalities are prescribed before the marriage can<br />
be registered by the Marriage Officers. For the benefit of Indian citizens<br />
abroad, the Bill provides for the appointment of Diplomatic and Consular<br />
Officers as Marriage Officers for solemnizing and registering marriages<br />
between citizens of India in a foreign country.<br />
2. Provision is also sought to be made for permitting persons who are<br />
already married under other forms of marriage to register their marriages<br />
under this Act and thereby avail themselves of these provisions. <br />
245<br />
3. The bill is drafted generally on the lines of the existing Special<br />
Marriage Act of 1872 and the notes on clauses attached hereto explain<br />
some of the changes made in the Bill in greater detail.”<br />
(ii) The subject of solemnization of special marriages, is provided for in<br />
Section 4 of the above enactment. Section 4 lays down the conditions<br />
related to solemnization of special marriages, which requires a notice of the<br />
parties intending to get married, the procedure and conditions whereof are<br />
contained in Section 5. The provisions of the enactment require, entering a<br />
copy of the notice in the ‘marriage notice book’, and the publication thereof<br />
by affixation of the copy thereof to some conspicuous place in the office of<br />
marriage officer. Objections to the contemplated marriage can be preferred<br />
under Section 7. The manner in which the objections have to be dealt with<br />
is provided for in Sections 8, 9 and 10. Consequent upon the completion of<br />
the formalities postulated in Chapter II of the enactment, parties are<br />
permitted to solemnize their marriage, for which the marriage officer shall<br />
issue a certificate of marriage, that would be considered as conclusive<br />
evidence of the fact that parties are married under the provisions of the<br />
Special Marriages Act, 1954.<br />
(iii) Parties who have entered into a matrimonial alliance by way of<br />
ceremonies of marriage conducted under different faiths, and have been<br />
living together, are also permitted to register their marriage under the<br />
Special Marriage Act, 1954, under Section 15 thereof.<br />
(iv) Chapter IV of the enactment deals with consequences of marriage<br />
under the Act. Chapter V provides the remedies of restitution of conjugal<br />
rights and judicial separation. Chapter VI defines void and voidable <br />
246<br />
marriages, and provides for nullity of marriage and divorce. Section 27<br />
included in Chapter VI incorporates the grounds for divorce, which are<br />
extracted hereunder:-<br />
“27.Divorce.-(1) Subject to the provisions of this Act and to the rules<br />
made thereunder, a petition for divorce may be presented to the district<br />
court either by the husband or the wife on the ground that the<br />
respondent—<br />
(a) has, after the solemnization of the marriage, had voluntary sexual<br />
intercourse with any person other than his or her spouse; or<br />
(b) has deserted the petitioner for a continuous period of not less than<br />
two years immediately preceding the presentation of the petition; or<br />
(c) is undergoing a sentence of imprisonment for seven years or more for<br />
an offence as defined in the Indian Penal Code (45 of 1860);<br />
(d) has since the solemnization of the marriage treated the petitioner with<br />
cruelty; or<br />
(e)has been incurably of unsound mind, or has been suffering<br />
continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and<br />
to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to<br />
live with the respondent.<br />
Explanation.—In this clause,—<br />
(a) the expression “mental disorder” means mental illness, arrested or<br />
incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other<br />
disorder or disability of mind and includes schizophrenia;<br />
(b) the expression “psychopathic disorder” means a persistent disorder or<br />
disability of mind (whether or not including sub-normality of intelligence)<br />
which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct<br />
on the part of the respondent, and whether or not it requires or is<br />
susceptible to medical treatment; or<br />
(f) has been suffering from venereal disease in a communicable form;<br />
or<br />
(g)has been suffering from leprosy, the disease not having been contacted<br />
from the petitioner; or<br />
(h)has not been heard of as being alive for a period of seven years or<br />
more by those persons who would naturally have heard of the<br />
respondent if the respondent had been alive;<br />
Explanation.—In this sub-section, the expression “desertion” means<br />
desertion of the petitioner by the other party to the marriage without<br />
reasonable cause and without the consent or against the wish of such<br />
party, and includes the wilful neglect of the petitioner by the other party<br />
to the marriage, and its grammatical variations and cognate expressions<br />
shall be construed accordingly;<br />
(1A)A wife may also present a petition for divorce to the district court on<br />
the ground,—<br />
(i) that her husband has, since the solemnization of the marriage, been<br />
guilty of rape, sodomy or bestiality; <br />
247<br />
(ii)that in a suit under section 18 of the Hindu Adoptions and<br />
Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), or in a proceeding under section<br />
125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) (or under the<br />
corresponding section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898) (5 of<br />
1898), a decree or order, as the case may be, has been passed against<br />
the husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she<br />
was living apart and that since the passing of such decree or order,<br />
cohabitation between the parties has not been resumed for one year or<br />
upwards.<br />
(2) Subject to the provisions of this Act and to the rules made<br />
thereunder, either party to a marriage, whether solemnized before or<br />
after the commencement of the Special Marriage (Amendment) Act, 1970<br />
(29 of 1970), may present a petition for divorce to the district court on<br />
the ground—<br />
(i) that there has been no resumption of cohabitation as between the<br />
parties to the marriage for a period of one year or upwards after the<br />
passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they<br />
were parties; or<br />
(ii)that there has been no restitution of conjugal rights as between the<br />
parties to the marriage for a period of one year or upwards after the<br />
passing of a decree for restitution of conjugal rights in a proceeding to<br />
which they were parties.”<br />
In addition to the above, Section 28 provides for divorce by mutual consent.<br />
179. The Foreign Marriage Act, 1969 followed the Special Marriage Act,<br />
1954. It was enacted on account of uncertainty of law related to foreign<br />
marriages. The statement of objects and reasons of the Foreign Marriage<br />
Act, 1969 expresses the holistic view, which led to the passing of the<br />
legislation. The same is reproduced below:-<br />
“Statement of objects and reasons<br />
This Bill seeks to implement the Twenty-third Report of the Law<br />
Commission on the law relating to foreign marriages. There is, at present<br />
considerable uncertainty as to the law on the subject, as the existing<br />
legislation touches only the fringes of the subject and the matter is<br />
governed by principles of private international law which are by no<br />
means well-settled, and which cannot readily be applied to a country<br />
such as ours in which different marriage laws apply to different<br />
communities. The Special Marriage Act, 1954 sought to remove the<br />
uncertainty to some extent by providing that marriages abroad between<br />
citizens of India who are domiciled in India might be solemnized under it.<br />
In the course of the debates in relation to that Act in Parliament, it was<br />
urged that a provision should be made for marriages abroad where one of <br />
248<br />
the parties alone is an Indian citizen. In this context, an assurance was<br />
given that Government would, after careful consideration, introduce<br />
comprehensive legislation on the subject of foreign marriages. The<br />
present Bill is the outcome of that assurance.<br />
(2) The Bill is modelled on the Special Marriage Act, 1954, and the<br />
existing English and Australian Legislation on the subject of foreign<br />
marriages, subject to certain important modifications rendered necessary<br />
by the peculiar conditions obtaining in our country.<br />
The following are the salient features of the Bill:—<br />
(i) It provides for an enabling form of marriage more or less on the same<br />
lines as the Special Marriage Act, 1954 which can be availed of outside<br />
India where one of the parties to the marriage is an Indian citizen; the<br />
form of marriage thus provided being not in supersession of, but only in<br />
addition to or as an alternative to, any other form that might be<br />
permissible to the parties.<br />
(ii) It seeks to lay down certain rules in respect of capacity of parties and<br />
conditions of validity of marriage and also provides for registration of<br />
marriage on lines similar to those in the Special Marriage Act, 1954.<br />
(iii) The provisions of the Special Marriage Act, 1954, in regard to<br />
matrimonial reliefs are sought to be made applicable, with suitable<br />
modifications, not only to marriages solemnized or registered under the<br />
proposed legislation, but also to other marriages solemnized abroad to<br />
which a citizen of India is a party.”<br />
(ii) Chapter II of the Foreign Marriage Act, 1969 provides for the<br />
solemnization of the foreign marriages. Section 4 contained therein<br />
expresses the conditions relating to solemnization of foreign marriages. The<br />
notice of an intended marriage is provided for in Section 5. The<br />
incorporation of the said marriage in the ‘marriage notice book’ is contained<br />
in Section 6. The publication of such notice is provided for in Section 7.<br />
Objections to the proposed marriage can be filed under Section 8.<br />
Consequent upon the fulfillment of the conditions and determination by the<br />
marriage officer, the place and form of solemnization of marriage are<br />
detailed in Section 13, whereupon, the marriage officer is required to enter a<br />
certificate of marriage, which is accepted as evidence of the fact that the<br />
marriage between the parties had been solemnized. Chapter III mandates <br />
249<br />
the registration of foreign marriages, solemnized under other laws. Section<br />
17 provides for necessary requirements therefor.<br />
(v) It would be relevant to mention, that matrimonial reliefs as are<br />
provided for under the Special Marriage Act, 1954 (- which are contained in<br />
Chapters IV, V and VI thereof) have been adopted for marriages registered<br />
under the Foreign Marriage Act, 1969 (-see paragraph 179 above).<br />
180. Muslims are followers of Islam. Muslims consider the Quran their<br />
holy book. For their personal relations, they follow the Muslim ‘personal<br />
law’ – ‘Shariat’. The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937,<br />
as already noticed above provided, “the rule of decision” in matters<br />
pertaining, inter alia, to marriage, dissolution of marriage including talaq,<br />
ila, zihar, lian, khula and mubaraat would be the Muslim ‘personal law’ –<br />
‘Shariat’, and not, any custom or usage to the contrary. It is therefore, that<br />
by a statutory intervention, customs and usages in conflict with Muslim<br />
‘personal law’, were done away with, in connection with ‘personal law’<br />
matters, in relation to Muslims. The Dissolution of Muslim Marriages Act,<br />
1939 provided, grounds for dissolution of marriage to Muslim women,<br />
under Section 2 of the above enactment. Details with reference to 1937 and<br />
1939 legislations, have already been narrated, in Part IV – Legislation in<br />
India, in the field of Muslim ‘personal law’. Reference may, therefore, be<br />
made to Part IV above.<br />
181 (i). The law of marriage and divorce amongst Hindus, has had a<br />
chequered history. A marriage, according to Hindu law, is a holy<br />
sacrament, and not a contract (as is the case of Muslims). Originally there <br />
250<br />
were eight forms of Hindu marriages, four of which were considered regular<br />
– and the rest irregular. The choice of marriage, was limited only to one’s<br />
own religion and caste. Polygamy was permitted amongst Hindus, but not<br />
polyandry. Widow marriage was also not permitted. Legislation in respect<br />
of Hindu marriages commenced in 1829 when Sati was abolished by law.<br />
In 1856, Hindu Widows’ Remarriage Act, legalized the marriage of Hindu<br />
widows. In 1860, the Indian Penal Code made polygamy a criminal offence.<br />
In 1866, Native Converts Marriage Dissolution Act facilitated divorce for<br />
Hindus, who had adopted the Christian faith. In 1872, Special Marriage Act<br />
was enacted, but it excluded Hindus. In 1869, the Indian Divorce Act was<br />
passed, but this too remained inapplicable to Hindus. In 1909, the Anand<br />
Marriage Act legalized marriages amongst Sikhs (called – Anand). In 1923,<br />
by an amendment to the Special Marriage Act, inter-religious civil marriages<br />
between Hindus, Buddhists, Sikhs and Jains were legalized. In 1937, the<br />
Arya Marriage Validation Act legalized the inter-caste marriages, and<br />
marriages with converts to Hinduism, among the followers of Arya Samaj.<br />
In 1949, Hindu Marriages Validity Act legalized inter-religious marriages.<br />
(ii) The Hindu Marriage Act, was passed in 1955. Section 5 of the<br />
Hindu Marriage Act, 1955, provides for the conditions of a valid Hindu<br />
marriage. Section 7 incorporates the ceremonies required for a Hindu<br />
marriage. Section 8 provides for the requirement of registration of Hindu<br />
marriages. The remedies of restitution of conjugal rights and judicial<br />
separation, are provided for in Sections 9 and 10 respectively. Provisions<br />
related to nullity of marriages and divorce are contained in Sections 11 and <br />
251<br />
12. The grounds of divorce have been expressed in Section 13, which is<br />
reproduced below:-<br />
“13.Divorce.- (1) Any marriage solemnized, whether before or after the<br />
commencement of this Act, may, on a petition presented by either the<br />
husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground<br />
that the other party-<br />
(i) has, after the solemnization of the marriage had voluntary sexual<br />
intercourse with any person other than his or her spouse; or<br />
(ia) has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner<br />
with cruelty; or<br />
(ib) has deserted the petitioner for a continuous period of not less than<br />
two years immediately preceding the presentation of the petition; or<br />
(ii) has ceased to be a Hindu by conversion to another religion; or<br />
(iii) has been incurably of unsound mind, or has been suffering<br />
continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and<br />
to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to<br />
live with the respondent.<br />
Explanation- In this clause,-<br />
(a) the expression "mental disorder" means mental illness, arrested or<br />
incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other<br />
disorder or disability of mind and include schizophrenia;<br />
(b) the expression "psychopathic disorder" means a persistent disorder or<br />
disability of mind (whether or not including sub-normality of intelligence)<br />
which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct<br />
on the part of the other party and whether or not it requires or is<br />
susceptible to medical treatment; or<br />
(iv) has been suffering from a virulent and incurable form of leprosy; or<br />
(v) has been suffering from veneral disease in a communicable form; or<br />
(vi) has renounced the world by entering any religious order; or<br />
(vii) has not been heard of as being alive for a period of seven years or<br />
more by those persons who would naturally have heard of it, had that<br />
party been alive;<br />
Explanation.- In this sub-section, the expression "desertion" means the<br />
desertion of the petitioner by the other party to the marriage without<br />
reasonable cause and without the consent or against the wish of such<br />
party, and includes the willful neglect of the petitioner by the other party<br />
to the marriage, and its grammatical variations and cognate expression<br />
shall be construed accordingly.<br />
(1-A) Either party to a marriage, whether solemnized before or after the<br />
commencement of this Act, may also present a petition for the<br />
dissolution of the marriage by a decree of divorce on the ground-<br />
(i) that there has been no resumption of cohabitation as between the<br />
parties to the marriage for a period of one year or upwards after the<br />
passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they<br />
were parties; or <br />
252<br />
(ii) that there has been no restitution of conjugal rights as between the<br />
parties to the marriage for a period of one year or upward after the<br />
passing of a decree of restitution of conjugal rights in a proceeding to<br />
which they were parties.<br />
(2) A wife may also present a petition for the dissolution of her marriage<br />
by a decree of divorce on the ground-<br />
(i) in the case of any marriage solemnized before the commencement of<br />
this Act, that the husband had married again before such<br />
commencement or that any other wife of the husband married before<br />
such commencement was alive at the time of the solemnization of the<br />
marriage of the petitioner:<br />
Provided that in either case the other wife is alive at the time of the<br />
presentation of the petition; or<br />
(ii)that the husband has, since the solemnization of the marriage, been<br />
guilty of rape, sodomy or bestiality; or<br />
(iii) that in a suit under Section 18 of the Hindu Adoptions and<br />
Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), or in a proceeding under Section<br />
125 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) or under<br />
corresponding Section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of<br />
1898), a decree or order, as the case may be, has been passed against<br />
the husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she<br />
was living apart and that since the passing of such decree or order,<br />
cohabitation between the parties has not been resumed for one year or<br />
upwards; or<br />
(iv) that her marriage (whether consummated or not) was solemnized<br />
before she attained the age of fifteen years and she has repudiated the<br />
marriage after attaining that age but before attaining the age of eighteen<br />
years.<br />
Explanation.- This clause applies whether the marriage was solemnized<br />
before or after the commencement of the Marriage Laws (Amendment)<br />
Act, 1976 (68 of 1976).”<br />
By subsequent amendments, Section 13B was introduced, which provides<br />
for divorce by mutual consent.<br />
182. A perusal of the details pertaining to legislation in India with regard<br />
to matters pertaining to ‘personal law’, and particularly to issues of<br />
marriage and divorce for different religious communities reveals, that all<br />
issues governed by ‘personal law’, were only altered by way of legislation.<br />
There is not a singular instance of judicial intervention, brought to our<br />
notice except a few judgments rendered by High Courts (-for details, refer to <br />
253<br />
Part-6 – Judicial pronouncements, on the subject of ‘talaq-e-biddat’). These<br />
judgments, however, attempted the interpretative course, as against an<br />
invasive one. The details depicted above relate to marriage between<br />
Christians, Parsis, inter-faith marriages, Muslims and Hindus, including<br />
Buddhists, Sikhs and Jains. The unbroken practice during the preindependence<br />
period, and the post independence period – under the<br />
Constitution, demonstrates a clear and unambiguous course, namely,<br />
reform in the matter of marriage and divorce (which are integral<br />
components of ‘personal law’) was only introduced through legislation.<br />
Therefore in continuation of the conclusion already recorded, namely, that it<br />
is the constitutional duty of all courts to preserve and protect ‘personal law’<br />
as a fundamental right, any change thereof, has to be only by legislation<br />
under Articles 25(2) and 44, read with entry 5 of the Concurrent List<br />
contained in the Seventh Schedule to the Constitution.<br />
IX. Impact of international conventions and declarations on ‘talaq-ebiddat’:<br />
<br />
183. A number of learned counsel who assisted us in support of the<br />
petitioners’ cause were emphatic, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ was<br />
rendered impermissible, as soon as, India accepted to be a signatory to<br />
international conventions and declarations, with which the practice was in<br />
clear conflict. It was submitted, that continuation of the practice of ‘talaq-ebiddat’,<br />
sullied the image of the country internationally, as the nation was<br />
seen internationally as a defaulters to those conventions and declarations.<br />
It was pointed out, that by not consciously barring ‘talaq-e-biddat’, and by <br />
254<br />
knowingly allowing the practice to be followed, India was seen as persisting<br />
and propagating, what the international community considers abhorrent. It<br />
was therefore submitted, that the practice of ‘talaq-e-biddat’ be declared as<br />
unacceptable in law, since it was in conflict with international conventions<br />
and declarations.<br />
184. We may, in the first instance, briefly point out to the submissions<br />
advanced by Ms. Indira Jaising, learned senior counsel. She placed reliance<br />
on the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United<br />
Nations General Assembly as far back as in 1948. She drew our attention<br />
to the preamble thereof, to emphasise, that the declaration recognized the<br />
inherent dignity of human beings as equal and inalienable. She highlighted<br />
the fact, that the declaration envisioned equal rights for men and women –<br />
both in dignity and rights. For this, she placed reliance on Article 1 of the<br />
Declaration. Referring to Article 2, she asserted, that there could be no<br />
discrimination on the basis of sex. Learned senior counsel evoked the<br />
conscience of this Court, to give effect to the declaration, to which India was<br />
a signatory. This Court’s attention was also invited to the International<br />
Conventions on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). The<br />
pointed aim whereof was to eliminate all forms of discrimination, including<br />
discrimination on the basis of sex. It was highlighted, that the International<br />
Conventions Bill for Rights for Women was ratified by 189 States. Referring<br />
to Article 1 thereof, it was submitted, that the objective of the convention<br />
was to eradicate discrimination against women. Having signed the<br />
aforesaid convention, it was submitted, that it was the obligation of all the <br />
255<br />
signatory States, to take positive and effective steps for elimination of all<br />
facets of discrimination against women. It was highlighted, that ‘talaq-ebiddat’<br />
was the worst form of discrimination, against women.<br />
185. Learned Attorney General for India strongly supported the instant<br />
contention. It was his pointed assertion, that the Indian State was<br />
obligated to adhere the principles enshrined in international conventions. It<br />
was highlighted, that India was a founding member of the United Nations,<br />
and was bound by its charter. It was submitted, that gender equality as a<br />
human right, had been provided for in various conventions and<br />
declarations. We do not consider the necessity to repeat the submissions<br />
canvassed at the hands of the learned Attorney General, who painstakingly<br />
adverted to the same, to support his prayer, that ‘talaq-e-biddat’ was a<br />
practice which violated a number of conventions to which India was a<br />
signatory. Details in this behalf, have been recorded by us in paragraph 74,<br />
while recording the submissions advanced by the learned Attorney General.<br />
The same be read herein, in continuation of the submissions briefly noticed<br />
above.<br />
186. We have considered the submissions advanced on behalf of the<br />
petitioners, pointedly with reference to international conventions and<br />
declarations. We have not the least doubt, that the Indian State is<br />
committed to gender equality. This is the clear mandate of Article 14 of the<br />
Constitution. India is also committed to eradicate discrimination on the<br />
ground of sex. Articles 15 and 16 of the Constitution, prohibit any kind of<br />
discrimination on the basis of sex. There is therefore no reason or necessity <br />
256<br />
while examining the issue of ‘talaq-e-biddat’, to fall back upon international<br />
conventions and declarations. The Indian Constitution itself provides for<br />
the same.<br />
187. The reason for us, not to accede to the submissions advanced at the<br />
behest of those who support the petitioners’ cause, with pointed reference to<br />
international conventions and declarations, is based on Article 25 of the<br />
Constitution, whereby ‘personal law’ of all religious denominations, is<br />
sought to be preserved. The protection of ‘personal laws’ of religious<br />
sections, is elevated to the stature of a fundamental right, inasmuch as<br />
Article 25 of the Constitution, which affords such protection to ‘personal<br />
law’ is a part of Part III (– Fundamental Rights), of the Constitution. It is<br />
therefore apparent, that whilst the Constitution of India supports all<br />
conventions and declarations which call for gender equality, the<br />
Constitution preserves ‘personal law’ through which religious communities<br />
and denominations have governed themselves, as an exception.<br />
188. Our affirmation, that international conventions and declarations are<br />
not binding to the extent they are in conflict with domestic laws, can be<br />
traced from a series of judgments rendered by this Court on the subject.<br />
Reference is being made to some of them herein below:<br />
(i) Apparel Export Promotion Council v. A.K. Chopra41,<br />
The question that arose for consideration before this Court, in the instant<br />
case was, whether an action of a superior against a sub-ordinate female<br />
employee, which is against moral sanctions can withstand the test of<br />
<br />
41 (1999) 1 SCC 759<br />
257<br />
decency and modesty, not amounting to sexual harassment? The question<br />
that arose was, whether the allegation that a superior tried to molest an<br />
inferior female employee at the work place, constituted an act unbecoming<br />
of the conduct and behaviour expected from the superior? And, whether an<br />
inferior female employee, has recourse to a remedial action? While<br />
examining the above proposition, this Court relying on international<br />
conventions and declarations arrived at the conclusion, that the same have<br />
to be given effect to unless they were contrary to domestic laws, by holding<br />
as under:<br />
“26. There is no gainsaying that each incident of sexual harassment at<br />
the place of work, results in violation of the fundamental right to gender<br />
equality and the right to life and liberty — the two most precious<br />
fundamental rights guaranteed by the Constitution of India. As early as<br />
in 1993, at the ILO Seminar held at Manila, it was recognized that sexual<br />
harassment of women at the workplace was a form of “gender<br />
discrimination against women”. In our opinion, the contents of the<br />
fundamental rights guaranteed in our Constitution are of sufficient<br />
amplitude to encompass all facets of gender equality, including<br />
prevention of sexual harassment and abuse and the courts are under a<br />
constitutional obligation to protect and preserve those fundamental<br />
rights. That sexual harassment of a female at the place of work is<br />
incompatible with the dignity and honour of a female and needs to be<br />
eliminated and that there can be no compromise with such violations,<br />
admits of no debate. The message of international instruments such as<br />
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against<br />
Women, 1979 (“CEDAW”) and the Beijing Declaration which directs all<br />
State parties to take appropriate measures to prevent discrimination of<br />
all forms against women besides taking steps to protect the honour and<br />
dignity of women is loud and clear. The International Covenant on<br />
Economic, Social and Cultural Rights contains several provisions<br />
particularly important for women. Article 7 recognises her right to fair<br />
conditions of work and reflects that women shall not be subjected to<br />
sexual harassment at the place of work which may vitiate the working<br />
environment. These international instruments cast an obligation on the<br />
Indian State to gender-sensitise its laws and the courts are under an<br />
obligation to see that the message of the international instruments is not<br />
allowed to be drowned. This Court has in numerous cases emphasised<br />
that while discussing constitutional requirements, court and counsel<br />
must never forget the core principle embodied in the international <br />
258<br />
conventions and instruments and as far as possible, give effect to the<br />
principles contained in those international instruments. The courts are<br />
under an obligation to give due regard to international conventions and<br />
norms for construing domestic laws, more so, when there is no<br />
inconsistency between them and there is a void in domestic law. (See<br />
with advantage — Prem Shankar Shukla v. Delhi Admn. Mackinnon<br />
Mackenzie and Co. Ltd. v. Audrey D’ Costa; Sheela Barse v. Secy.,<br />
Children’s Aid Society SCC at p. 54; Vishaka v. State of Rajasthan<br />
People’s Union for Civil Liberties v. Union of India and D.K. Basu v. State<br />
of W.B. SCC at p. 438.)<br />
27. In cases involving violation of human rights, the courts must forever<br />
remain alive to the international instruments and conventions and apply<br />
the same to a given case when there is no inconsistency between the<br />
international norms and the domestic law occupying the field. In the<br />
instant case, the High Court appears to have totally ignored the intent<br />
and content of the international conventions and norms while dealing<br />
with the case.”<br />
(ii) Krishna Janardhan Bhat v. Dattaraya G. Hegde42<br />
In the instant case, this Court relied upon international conventions to<br />
determine the true import of ‘burden of proof’, under the Negotiable<br />
Instruments Act, 1881. This Court held as under:<br />
“44. The presumption of innocence is a human right. (See Narendra<br />
Singh v. State of M.P., Ranjitsing Brahmajeetsing Sharma v. State of<br />
Maharashtra and Rajesh Ranjan Yadav v. CBI.) Article 6(2) of the<br />
European Convention on Human Rights provides: “Everyone charged<br />
with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty<br />
according to law.” Although India is not bound by the aforementioned<br />
Convention and as such it may not be necessary like the countries<br />
forming European countries to bring common law into land with the<br />
Convention, a balancing of the accused’s rights and the interest of the<br />
society is required to be taken into consideration. In India, however,<br />
subject to the statutory interdicts, the said principle forms the basis of<br />
criminal jurisprudence. For the aforementioned purpose the nature of<br />
the offence, seriousness as also gravity thereof may be taken into<br />
consideration. The courts must be on guard to see that merely on the<br />
application of presumption as contemplated under Section 139 of the<br />
Negotiable Instruments Act, the same may not lead to injustice or<br />
mistaken conviction. It is for the aforementioned reasons that we have<br />
taken into consideration the decisions operating in the field where the<br />
difficulty of proving a negative has been emphasised. It is not suggested<br />
that a negative can never be proved but there are cases where such<br />
<br />
42 (2008) 4 SCC 54<br />
259<br />
difficulties are faced by the accused e.g. honest and reasonable mistake<br />
of fact. In a recent article The Presumption of Innocence and Reverse<br />
Burdens: A Balancing Duty published in 2007 CLJ (March Part) 142 it<br />
has been stated:<br />
“In determining whether a reverse burden is compatible with the<br />
presumption of innocence regard should also be had to the pragmatics of<br />
proof. How difficult would it be for the prosecution to prove guilt without<br />
the reverse burden? How easily could an innocent defendant discharge<br />
the reverse burden? But courts will not allow these pragmatic<br />
considerations to override the legitimate rights of the defendant.<br />
Pragmatism will have greater sway where the reverse burden would not<br />
pose the risk of great injustice—where the offence is not too serious or<br />
the reverse burden only concerns a matter incidental to guilt. And<br />
greater weight will be given to prosecutorial efficiency in the regulatory<br />
environment.”<br />
45. We are not oblivious of the fact that the said provision has been<br />
inserted to regulate the growing business, trade, commerce and<br />
industrial activities of the country and the strict liability to promote<br />
greater vigilance in financial matters and to safeguard the faith of the<br />
creditor in the drawer of the cheque which is essential to the economic<br />
life of a developing country like India. This, however, shall not mean that<br />
the courts shall put a blind eye to the ground realities. Statute mandates<br />
raising of presumption but it stops at that. It does not say how<br />
presumption drawn should be held to have rebutted. Other important<br />
principles of legal jurisprudence, namely, presumption of innocence as<br />
human rights and the doctrine of reverse burden introduced by Section<br />
139 should be delicately balanced. Such balancing acts, indisputably<br />
would largely depend upon the factual matrix of each case, the materials<br />
brought on record and having regard to legal principles governing the<br />
same.”<br />
(iii) State of Kerala v. Peoples Union for Civil Liberties43<br />
The issue that arose for consideration in the instant case was with reference<br />
to the binding nature of the Indigenous and Tribal Populations Convention,<br />
1957 and the declarations on the Rights of Indigenous People, 2007. Even<br />
though India had ratified convention and declaration, it was held, that the<br />
same were not binding. Reference may be made to the following<br />
observations recorded in the above judgment:<br />
<br />
43 (2009) 8 SCC 46<br />
260<br />
“105. We may notice that in Indigenous and Tribal Populations<br />
Convention, 1957 which has been ratified by 27 countries including<br />
India contained the following clauses:<br />
“Article 11.—The right of ownership, collective or individual, of the<br />
members of the populations concerned over the lands which these<br />
populations traditionally occupy shall be recognised.<br />
Article 12.—1. The populations concerned shall not be removed without<br />
their free consent from their habitual territories except in accordance<br />
with national laws and regulations for reasons relating to national<br />
security, or in the interest of national economic development or of the<br />
health of the said populations.<br />
2. When in such cases removal of these populations is necessary as an<br />
exceptional measure, they shall be provided with lands of quality at least<br />
equal to that of the lands previously occupied by them, suitable to<br />
provide for their present needs and future development. In cases where<br />
chances of alternative employment exist and where the populations<br />
concerned prefer to have compensation in money or in kind, they shall<br />
be so compensated under appropriate guarantees.<br />
3. Persons thus removed shall be fully compensated for any resulting<br />
loss or injury.<br />
Article 13.—1. Procedures for the transmission of rights of ownership<br />
and use of land which are established by the customs of the populations<br />
concerned shall be respected, within the framework of national laws and<br />
regulations, insofar as they satisfy the needs of these populations and do<br />
not hinder their economic and social development.<br />
2. Arrangements shall be made to prevent persons who are not members<br />
of the populations concerned from taking advantage of these customs or<br />
of lack of understanding of the laws on the part of the members of these<br />
populations to secure the ownership or use of the lands belonging to<br />
such members.”<br />
Thus, removal of the population, by way of an exceptional measure, is<br />
not ruled out. It is only subject to the condition that lands of quality at<br />
least equal to that of the lands previously occupied by them, suitable to<br />
provide for their present needs and future development. We may,<br />
however, notice that this Convention has not been ratified by many<br />
countries in the Convention held in 1989. Those who have ratified the<br />
1989 Convention are not bound by it.<br />
106. Furthermore, the United Nations adopted a Declaration on the<br />
Rights of Indigenous People in September 2007. Articles 3 to 5 thereof<br />
read as under:<br />
“3. Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of<br />
that right they freely determine their political status and freely pursue<br />
their economic, social and cultural development.<br />
4. Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination,<br />
have the right to autonomy or self-government in matters relating to their<br />
internal and local affairs, as well as ways and means for financing their<br />
autonomous functions. <br />
261<br />
5. Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their<br />
distinct political, legal, economic, social and cultural institutions, while<br />
retaining their right to participate fully, if they so choose, in the political,<br />
economic, social and cultural life of the State.”<br />
107. It is now accepted that the Panchasheel doctrine which provided<br />
that the tribes could flourish and develop only if the State interfered<br />
minimally and functioned chiefly as a support system in view of passage<br />
of time is no longer valid. Even the notion of autonomy contained in the<br />
1989 Convention has been rejected by India. However, India appears to<br />
have softened its stand against autonomy for tribal people and it has<br />
voted in favour of the United Nations Declaration on the Rights of<br />
Indigenous People which affirms various rights to autonomy that are<br />
inherent in the tribal peoples of the world. This declaration, however, is<br />
not binding.”<br />
(iv) Safai Karamchari Andolan v. Union of India44<br />
In the instant case, the question that arose for consideration revolved<br />
around the validity of the inhuman practice of manually removing night<br />
soil, which involves removal of human excrements from dry toilets with bare<br />
hands, brooms or metal scrappers, and thereupon, carrying the same in<br />
baskets to dumping sites for disposal. Dealing with the issue in the context<br />
of international conventions and declarations, this Court observed as<br />
under:<br />
“16. Apart from the provisions of the Constitution, there are various<br />
international conventions and covenants to which India is a party, which<br />
proscribe the inhuman practice of manual scavenging. These are the<br />
Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the Convention on the<br />
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) and the<br />
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against<br />
Women (CEDAW). The relevant provisions of UDHR, CERD and CEDAW<br />
are hereunder:<br />
Article 1 of UDHR<br />
“1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They<br />
are endowed with reason and conscience and should act towards one<br />
another in a spirit of brotherhood.”<br />
Article 2 of UDHR<br />
“2. Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this<br />
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex,<br />
<br />
44 (2014) 11 SCC 224<br />
262<br />
language, religion, political or other opinion, national or social origin,<br />
property, birth or other status.”<br />
Article 23(3) of UDHR<br />
“23. (3) Everyone who works has the right to just and favourable<br />
remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of<br />
human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social<br />
protection.”<br />
Article 5(a) of CEDAW<br />
“5. States parties shall take all appropriate measures—<br />
(a) to modify the social and cultural patterns of conduct of men and<br />
women, with a view to achieving the elimination of prejudice and<br />
customary and all other practices which are based on the idea of the<br />
inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles<br />
for men and women;”<br />
Article 2 of CERD<br />
“2. (1) States parties condemn racial discrimination and undertake to<br />
pursue by all appropriate means and without delay a policy of<br />
eliminating racial discrimination in all its forms and promoting<br />
understanding among all races, and, to this end—<br />
* * *<br />
(c) each State party shall take effective measures to review governmental,<br />
national and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and<br />
regulations which have the effect of creating or perpetuating racial<br />
discrimination wherever it exists;<br />
(d) each State party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate<br />
means, including legislation as required by circumstances, racial<br />
discrimination by any persons, group or organisation;”<br />
The above provisions of the International Covenants, which have been<br />
ratified by India, are binding to the extent that they are not inconsistent<br />
with the provisions of the domestic law.”<br />
189. In view of the above, we are satisfied, that international conventions<br />
and declarations are of utmost importance, and have to be taken into<br />
consideration while interpreting domestic laws. But, there is one important<br />
exception to the above rule, and that is, that international conventions as<br />
are not in conflict with domestic law, alone can be relied upon. We are of<br />
the firm opinion, that the disputation in hand falls in the above exception.<br />
Insofar as ‘personal law’ is concerned, the same has constitutional<br />
protection. Therefore if ‘personal law’ is in conflict with international <br />
263<br />
conventions and declarations, ‘personal law’ will prevail. The contention<br />
advanced on behalf of the petitioners to hold the practice of ‘talaq-e-biddat’,<br />
on account it being in conflict with conventions and declarations to which<br />
India is a signatory can therefore not be acceded to.<br />
X. Conclusions emerging out of the above consideration:<br />
190. The following conclusions emerge from the considerations recorded<br />
at I to IX above:<br />
(1) Despite the decision of the Rashid Ahmad case1 on the subject of<br />
‘talaq-e-biddat’, by the Privy Council, the issue needs a fresh examination,<br />
in view of the subsequent developments in the matter.<br />
(2) All the parties were unanimous, that despite the practice of ‘talaq-ebiddat’<br />
being considered sinful, it was accepted amongst Sunni Muslims<br />
belonging to the Hanafi school, as valid in law, and has been in practice<br />
amongst them.<br />
(3) It would not be appropriate for this Court, to record a finding,<br />
whether the practice of ‘talaq-e-biddat’ is, or is not, affirmed by ‘hadiths’, in<br />
view of the enormous contradictions in the ‘hadiths’, relied upon by the rival<br />
parties.<br />
(4) ‘Talaq-e-biddat’ is integral to the religious denomination of Sunnis<br />
belonging to the Hanafi school. The same is a part of their faith, having<br />
been followed for more than 1400 years, and as such, has to be accepted as<br />
being constituent of their ‘personal law’.<br />
(5) The contention of the petitioners, that the questions/subjects<br />
covered by the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, ceased <br />
264<br />
to be ‘personal law’, and got transformed into ‘statutory law’, cannot be<br />
accepted, and is accordingly rejected.<br />
(6) ‘Talaq-e-biddat’, does not violate the parameters expressed in Article<br />
25 of the Constitution. The practice is not contrary to public order,<br />
morality and health. The practice also does not violate Articles 14, 15 and<br />
21 of the Constitution, which are limited to State actions alone.<br />
(7) The practice of ‘talaq-e-biddat’ being a constituent of ‘personal law’<br />
has a stature equal to other fundamental rights, conferred in Part III of the<br />
Constitution. The practice cannot therefore be set aside, on the ground of<br />
being violative of the concept of the constitutional morality, through judicial<br />
intervention.<br />
(8) Reforms to ‘personal law’ in India, with reference to socially<br />
unacceptable practices in different religions, have come about only by way<br />
of legislative intervention. Such legislative intervention is permissible under<br />
Articles 25(2) and 44, read with entry 5 of the Concurrent List, contained in<br />
the Seventh Schedule of the Constitution. The said procedure alone need to<br />
be followed with reference to the practice of ‘talaq-e-biddat’, if the same is to<br />
be set aside.<br />
(9) International conventions and declarations are of no avail in the<br />
present controversy, because the practice of ‘talaq-e-biddat’, is a component<br />
of ‘personal law’, and has the protection of Article 25 of the Constitution.<br />
Part-10.<br />
The declaration:<br />
191. The whole nation seems to be up in arms. There is seemingly an<br />
overwhelming majority of Muslim-women, demanding that the practice of <br />
265<br />
‘talaq-e-biddat’ which is sinful in theology, be declared as impermissible in<br />
law. The Union of India, has also participated in the debate. It has adopted<br />
an aggressive posture, seeking the invalidation of the practice by<br />
canvassing, that it violates the fundamental rights enshrined in Part III of<br />
the Constitution, and by further asserting, that it even violates<br />
constitutional morality. During the course of hearing, the issue was hotly<br />
canvassed in the media. Most of the views expressed in erudite articles on<br />
the subject, hugely affirmed that the practice was demeaning. Interestingly<br />
even during the course of hearing, learned counsel appearing for the rival<br />
parties, were in agreement, and described the practice of ‘talaq-e-biddat’<br />
differently as, unpleasant, distasteful and unsavory. The position adopted<br />
by others was harsher, they considered it as disgusting, loathsome and<br />
obnoxious. Some even described it as being debased, abhorrent and<br />
wretched.<br />
192. We have arrived at the conclusion, that ‘talaq-e-biddat’, is a matter<br />
of ‘personal law’ of Sunni Muslims, belonging to the Hanafi school. It<br />
constitutes a matter of their faith. It has been practiced by them, for at least<br />
1400 years. We have examined whether the practice satisfies the<br />
constraints provided for under Article 25 of the Constitution, and have<br />
arrived at the conclusion, that it does not breach any of them. We have also<br />
come to the conclusion, that the practice being a component of ‘personal<br />
law’, has the protection of Article 25 of the Constitution.<br />
193. Religion is a matter of faith, and not of logic. It is not open to a<br />
court to accept an egalitarian approach, over a practice which constitutes <br />
266<br />
an integral part of religion. The Constitution allows the followers of every<br />
religion, to follow their beliefs and religious traditions. The Constitution<br />
assures believers of all faiths, that their way of life, is guaranteed, and<br />
would not be subjected to any challenge, even though they may seem to<br />
others (-and even rationalists, practicing the same faith) unacceptable, in<br />
today’s world and age. The Constitution extends this guarantee, because<br />
faith constitutes the religious consciousness, of the followers. It is this<br />
religious consciousness, which binds believers into separate entities. The<br />
Constitution endevours to protect and preserve, the beliefs of each of the<br />
separate entities, under Article 25.<br />
194. Despite the views expressed by those who challenged the practice of<br />
‘talaq-e-biddat’, being able to demonstrate that the practice transcends the<br />
barriers of constitutional morality (emerging from different provisions of the<br />
Constitution), we have found ourselves unable to persuade ourselves, from<br />
reaching out in support of the petitioners concerns. We cannot accept the<br />
petitioners’ claim, because the challenge raised is in respect of an issue of<br />
‘personal law’ which has constitutional protection.<br />
195. In continuation of the position expressed above, we may<br />
acknowledge, that most of the prayers made to the Court (-at least on first<br />
blush) were persuasive enough, to solicit acceptance. Keeping in mind, that<br />
this opportunity had presented itself, so to say, to assuage the cause of<br />
Muslim women, it was felt, that the opportunity should not be lost. We are<br />
however satisfied that, that would not be the rightful course to tread. We<br />
were obliged to keep reminding ourselves, of the wisdoms of the framers of <br />
267<br />
the Constitution, who placed matters of faith in Part III of the Constitution.<br />
Therefore, any endeavour to proceed on issues canvassed before us would,<br />
tantamount to overlooking the clear letter of law. We cannot nullify and<br />
declare as unacceptable in law, what the Constitution decrees us, not only<br />
to protect, but also to enforce. The authority to safeguard and compel<br />
compliance, is vested under a special jurisdiction in constitutional Courts (-<br />
under Article 32, with the Supreme Court; and under Article 226, with the<br />
High Courts). Accepting the petitioners prayers, would be in clear<br />
transgression of the constitutional mandate contained in Article 25.<br />
196. Such a call of conscience, as the petitioners desire us to accept,<br />
may well have a cascading effect. We say so, because the contention of the<br />
learned Attorney General was, that ‘talaq-e-ahsan’ and ‘talaq-e-hasan’ were<br />
also liable to be declared unconstitutional, for the same reasons as have<br />
been expressed with reference to ‘talaq-e-biddat’ (-for details, refer to<br />
paragraph 77 above). According to the learned Attorney General, the said<br />
forms of talaq also suffered from the same infirmities as ‘talaq-e-biddat’.<br />
The practices of ‘polygamy’ and ‘halala’ amongst Muslims are already under<br />
challenge before us. It is not difficult to comprehend, what kind of<br />
challenges would be raised by rationalists, assailing practices of different<br />
faiths on diverse grounds, based on all kinds of enlightened sensibilities.<br />
We have to be guarded, lest we find our conscience traversing into every<br />
nook and corner of religious practices, and ‘personal law’. Can a court,<br />
based on a righteous endeavour, declare that a matter of faith, be replaced –<br />
or be completely done away with. In the instant case, both prayers have <br />
268<br />
been made. Replacement has been sought by reading the three<br />
pronouncements in ‘talaq-e-biddat’, as one. Alternatively, replacement has<br />
been sought by reading into ‘talaq-e-biddat’, measures of arbitration and<br />
conciliation, described in the Quran and the ‘hadiths’. The prayer is also<br />
for setting aside the practice, by holding it to be unconstitutional. The<br />
wisdom emerging from judgments rendered by this Court is unambiguous,<br />
namely, that while examining issues falling in the realm of religious<br />
practices or ‘personal law’, it is not for a court to make a choice of<br />
something which it considers as forward looking or non-fundamentalist. It<br />
is not for a court to determine whether religious practices were prudent or<br />
progressive or regressive. Religion and ‘personal law’, must be perceived, as<br />
it is accepted, by the followers of the faith. And not, how another would like<br />
it to be (-including self-proclaimed rationalists, of the same faith). Article<br />
25 obliges all Constitutional Courts to protect ‘personal laws’ and not to<br />
find fault therewith. Interference in matters of ‘personal law’ is clearly<br />
beyond judicial examination. The judiciary must therefore, always exercise<br />
absolute restraint, no matter how compelling and attractive the opportunity<br />
to do societal good may seem. It is therefore, that this Court had the<br />
occasion to observe, “….. However laudible, desirable and attractive the<br />
result may seem … an activist Court is not fully equipped to cope with the<br />
intricacies of the legislative subject and can at best advise and focus<br />
attention on the State polity on the problem and shake it from its slumber,<br />
goading it to awaken, march and reach the goal. For, in whatever measure <br />
269<br />
be the concern of this Court, it compulsively needs to apply, motion,<br />
described in judicial parlance as self-restraint …..”30<br />
197. We have arrived at the conclusion, that the legal challenge raised at<br />
the behest of the petitioners must fail, on the judicial front. Be that as it<br />
may, the question still remains, whether this is a fit case for us to exercise<br />
our jurisdiction under Article 142, “…for doing complete justice …”, in the<br />
matter. The reason for us to probe the possibility of exercising our<br />
jurisdiction under Article 142, arises only for one simple reason, that all<br />
concerned are unequivocal, that besides being arbitrary the practice of<br />
‘talaq-e-biddat’ is gender discriminatory.<br />
198. A perusal of the consideration recorded by us reveals, that the<br />
practice of ‘talaq-e-biddat’ has been done away with, by way of legislation in<br />
a large number of egalitarian States, with sizeable Muslim population and<br />
even by theocratic Islamic States. Even the AIMPLB, the main contestant of<br />
the petitioners’ prayers, whilst accepting the position canvassed on behalf of<br />
the petitioners, assumed the position, that it was not within the realm of<br />
judicial discretion, to set aside a matter of faith and religion. We have<br />
accepted the position assumed by the AIMPLB. It was however<br />
acknowledged even by the AIMPLB, that legislative will, could salvage the<br />
situation. This assertion was based on a conjoint reading of Articles 25(2)<br />
and Article 44 of the Constitution, read with entry 5 of the Concurrent List<br />
contained in the Seventh Schedule of the Constitution. There can be no<br />
doubt, and it is our definitive conclusion, that the position can only be<br />
salvaged by way of legislation. We understand, that it is not appropriate to <br />
270<br />
tender advice to the legislature, to enact law on an issue. However, the<br />
position as it presents in the present case, seems to be a little different.<br />
Herein, the views expressed by the rival parties are not in contradiction.<br />
The Union of India has appeared before us in support of the cause of the<br />
petitioners. The stance adopted by the Union of India is sufficient for us to<br />
assume, that the Union of India supports the petitioners’ cause.<br />
Unfortunately, the Union seeks at our hands, what truly falls in its own.<br />
The main party that opposed the petitoners’ challenge, namely, the AIMPLB<br />
filed an affidavit before this Court affirming the following position:<br />
“1. I am the Secretary of All India Muslim Personal Board will issue an<br />
advisory through its Website, Publications and Social Media Platforms<br />
and thereby advise the persons who perform ‘Nikah’ (marriage) and<br />
request them to do the following:-<br />
(a) At the time of performing ‘Nikah’ (marriage), the person performing<br />
the ‘Nikah’ will advise the Bridegroom/Man that in case of differences<br />
leading to Talaq the Bridegroom/Man shall not pronounce three divorces<br />
in one sitting since it is an undesirable practice in Shariat;<br />
(b) That at the time of performing ‘Nikah’ (Marriage), the person<br />
performing the ‘Nikah’ will advise both the Bridegroom/Man and the<br />
Bride/Woman to incorporate a condition in the ‘Nikahnama’ to exclude<br />
resorting to pronouncement of three divorces by her husband in one<br />
sitting.<br />
3. I say and submit that, in addition, the Board is placing on record,<br />
that the Working Committee of the Board had earlier already passed<br />
certain resolutions in the meeting held on 15th & 16th April, 2017 in<br />
relation to Divorce (Talaq) in the Muslim community. Thereby it was<br />
resolved to convey a code of conduct/guidelines to be followed in the<br />
matters of divorce particularly emphasizing to avoid pronouncement of<br />
three divorces in one sitting. A copy of the resolution dated April 16,<br />
2017 along with the relevant Translation of Resolution Nos. 2, 3, 4 & 5<br />
relating to Talaq (Divorce) is enclosed herewith for the perusal of this<br />
Hon’ble Court and marked as Annexure A-1 (Colly) [Page Nos. 4 to 12] to<br />
the present Affidavit.”<br />
A perusal of the above affidavit reveals, that the AIMPLB has undertaken to<br />
issue an advisory through its website, to advise those who enter into a<br />
matrimonial alliance, to agree in the ‘nikah-nama’, that their marriage <br />
271<br />
would not be dissolvable by ‘talaq-e-biddat’. The AIMPLB has sworn an<br />
affidavit to prescribe guidelines, to be followed in matters of divorce,<br />
emphasizing that ‘talaq-e-biddat’ be avoided. It would not be incorrect to<br />
assume, that even the AIMPLB is on board, to assuage the petitioner’s<br />
cause.<br />
199. In view of the position expressed above, we are satisfied, that this is<br />
a case which presents a situation where this Court should exercise its<br />
discretion to issue appropriate directions under Article 142 of the<br />
Constitution. We therefore hereby direct, the Union of India to consider<br />
appropriate legislation, particularly with reference to ‘talaq-e-biddat’. We<br />
hope and expect, that the contemplated legislation will also take into<br />
consideration advances in Muslim ‘personal law’ – ‘Shariat’, as have been<br />
corrected by legislation the world over, even by theocratic Islamic States.<br />
When the British rulers in India provided succor to Muslims by legislation,<br />
and when remedial measures have been adopted by the Muslim world, we<br />
find no reason, for an independent India, to lag behind. Measures have<br />
been adopted for other religious denominations (see at IX – Reforms to<br />
‘personal law’ in India), even in India, but not for the Muslims. We would<br />
therefore implore the legislature, to bestow its thoughtful consideration, to<br />
this issue of paramount importance. We would also beseech different<br />
political parties to keep their individual political gains apart, while<br />
considering the necessary measures requiring legislation.<br />
200. Till such time as legislation in the matter is considered, we are<br />
satisfied in injuncting Muslim husbands, from pronouncing ‘talaq-e-biddat’ <br />
272<br />
as a means for severing their matrimonial relationship. The instant<br />
injunction, shall in the first instance, be operative for a period of six<br />
months. If the legislative process commences before the expiry of the period<br />
of six months, and a positive decision emerges towards redefining ‘talaq-ebiddat’<br />
(three pronouncements of ‘talaq’, at one and the same time) – as one,<br />
or alternatively, if it is decided that the practice of ‘talaq-e-biddat’ be done<br />
away with altogether, the injunction would continue, till legislation is finally<br />
enacted. Failing which, the injunction shall cease to operate.<br />
201. Disposed of in the above terms.<br />
..………………..…..………CJI.<br />
(Jagdish Singh Khehar)<br />
..………………..…..…….……J.<br />
(S. Abdul Nazeer)<br />
Note: The emphases supplied in all the quotations in the instant<br />
judgment, are ours.<br />
New Delhi;<br />
August 22, 2017.<br />
<br />
273<br />
IN THE SUPREME COURT OF INDIA<br />
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION<br />
SUO MOTU WRIT PETITION (CIVIL) NO. 2 OF 2015<br />
IN RE: MUSLIM WOMEN’S QUEST<br />
FOR EQUALITY …<br />
PETITIONER (S)<br />
VERSUS<br />
JAMIAT ULMA-I-HIND AND OTHERS …RESPONDENT<br />
(S)<br />
WITH<br />
Writ Petition (Civil) No. 118 OF 2016,<br />
Writ Petition (Civil) No. 288 OF 2016,<br />
Writ Petition (Civil) No. 327 OF 2016,<br />
Writ Petition (Civil) No. 665 OF 2016 and<br />
Writ Petition (Civil) No. 43 OF 2017.<br />
J U D G M E N T<br />
KURIAN, J.:<br />
1. What is bad in theology was once good in law but after Shariat<br />
has been declared as the personal law, whether what is<br />
Quranically wrong can be legally right is the issue to be<br />
considered in this case. Therefore, the simple question that<br />
REPORTABLE<br />
274<br />
needs to be answered in this case is only whether triple talaq has<br />
any legal sanctity. That is no more res integra. This Court in<br />
Shamim Ara v. State of UP and Another45 has held, though not<br />
in so many words, that triple talaq lacks legal sanctity. Therefore,<br />
in terms of Article 14146<br />
, Shamim Ara is the law that is<br />
applicable in India.<br />
2. Having said that, I shall also make an independent endeavor to<br />
explain the legal position in Shamim Ara and lay down the law<br />
explicitly.<br />
3. The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937<br />
(hereinafter referred to as “the 1937 Act”) was enacted to put an<br />
end to the unholy, oppressive and discriminatory customs and<br />
usages in the Muslim community.47 Section 2 is most relevant in<br />
the face of the present controversy.<br />
<br />
45 (2002) 7 SCC 518<br />
46141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts.-The law declared<br />
by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.<br />
47STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS<br />
For several years past it has been the cherished desire of the<br />
Muslims of British India that Customary Law should in no case take the<br />
place of Muslim Personal Law. The matter has been repeatedly agitated in<br />
the press as well as on the platform. The Jamiat-ul-Ulema-i-Hind, the<br />
greatest Moslem religious body has supported the demand and invited the<br />
attention of all concerned to the urgent necessity of introducing a measure<br />
to this effect. Customary Law is a misnomer in as much as it has not any<br />
sound basis to stand upon and is very much liable to frequent changes and<br />
cannot be expected to attain at any time in the future that certainty and<br />
definiteness which must be the characteristic of all laws. The status of<br />
Muslim women under the so-called Customary Law is simply disgraceful.<br />
All the Muslim Women Organisations have therefore condemned the<br />
Customary Law as it adversely affects their rights. They demand that the<br />
Muslim Personal Law (Shariat) should be made applicable to them. The<br />
introduction of Muslim Personal Law will automatically raise them to the <br />
275<br />
2. Application of Personal law to Muslims. –<br />
Notwithstanding any custom or usage to the<br />
contrary, in all questions (save questions relating<br />
to agricultural land) regarding intestate<br />
succession, special property of females, including<br />
personal property inherited or obtained under<br />
contract or gift or any other provision of Personal<br />
Law, marriage, dissolution of marriage, including<br />
talaq, ila, zihar, lian, khula and mubaraat,<br />
maintenance, dower, guardianship, gifts, trusts<br />
and trust properties, and wakfs (other than<br />
charities and charitable institutions and charitable<br />
and religious endowments) the rule of decision in<br />
cases where the parties are Muslims shall be<br />
Muslim Personal Law (Shariat).<br />
(Emphasis supplied)<br />
4. After the 1937 Act, in respect of the enumerated subjects under<br />
Section 2 regarding “marriage, dissolution of marriage, including<br />
talaq”, the law that is applicable to Muslims shall be only their<br />
personal law namely Shariat. Nothing more, nothing less. It is not<br />
a legislation regulating talaq. In contradistinction, The Dissolution<br />
of Muslim Marriages Act, 1939 provides for the grounds for<br />
dissolution of marriage. So is the case with the Hindu Marriage<br />
<br />
position to which they are naturally entitled. In addition to this present<br />
measure, if enacted, would have very salutary effect on society because it<br />
would ensure certainty and definiteness in the mutual rights and<br />
obligations of the public. Muslim Personal Law (Shariat) exists in the form<br />
of a veritable code and is too well known to admit of any doubt or to entail<br />
any great labour in the shape of research, which is the chief feature of<br />
Customary Law.<br />
(Emphasis supplied) <br />
276<br />
Act, 1955. The 1937 Act simply makes Shariat applicable as the<br />
rule of decision in the matters enumerated in section 2.<br />
Therefore, while talaq is governed by Shariat, the specific<br />
grounds and procedure for talaq have not been codified in the<br />
1937 Act.<br />
5. In that view of the matter, I wholly agree with the learned Chief<br />
Justice that the 1937 Act is not a legislation regulating talaq.<br />
Consequently, I respectfully disagree with the stand taken by<br />
Nariman, J. that the 1937 Act is a legislation regulating triple talaq<br />
and hence, the same can be tested on the anvil of Article 14.<br />
However, on the pure question of law that a legislation, be it<br />
plenary or subordinate, can be challenged on the ground of<br />
arbitrariness, I agree with the illuminating exposition of law by<br />
Nariman, J. I am also of the strong view that the Constitutional<br />
democracy of India cannot conceive of a legislation which is<br />
arbitrary.<br />
6. Shariat, having been declared to be Muslim Personal Law by the<br />
1937 Act, we have to necessarily see what Shariat is. This has<br />
been beautifully explained by the renowned author, Asaf A.A.<br />
Fyzee in his book Outlines of Muhammadan Law, 5th Edition,<br />
2008 at page 10.48<br />
<br />
48 Tahir Mahmood (ed.), Asaf A.A. Fyzee Outlines of Muhammadan Law, 5th edition 2008. <br />
277<br />
“…What is morally beautiful that must be done;<br />
and what is morally ugly must not be done. That is<br />
law or Shariat and nothing else can be law. But<br />
what is absolutely and indubitably beautiful, and<br />
what is absolutely and indubitably ugly? These<br />
are the important legal questions; and who can<br />
answer them? Certainly not man, say the Muslim<br />
legists. We have the Qur’an which is the very<br />
word of God. Supplementary to it we have Hadith<br />
which are the Traditions of the Prophet- the<br />
records of his actions and his sayings- from which<br />
we must derive help and inspiration in arriving at<br />
legal decisions. If there is nothing either in the<br />
Qur’an or in the Hadith to answer the particular<br />
question which is before us, we have to follow the<br />
dictates of secular reason in accordance with<br />
certain definite principles. These principles<br />
constitute the basis of sacred law or Shariat as the<br />
Muslim doctors understand it. And it is these<br />
fundamental juristic notions which we must try to<br />
study and analyse before we approach the study<br />
of the Islamic civil law as a whole, or even that<br />
small part of it which in India is known as Muslim<br />
law.”<br />
7. There are four sources for Islamic law- (i) Quran (ii) Hadith (iii)<br />
Ijma (iv) Qiyas. The learned author has rightly said that the Holy<br />
Quran is the “first source of law”. According to the learned<br />
author, pre-eminence is to be given to the Quran. That means,<br />
sources other than the Holy Quran are only to supplement what is<br />
given in it and to supply what is not provided for. In other words,<br />
there cannot be any Hadith, Ijma or Qiyas against what is <br />
278<br />
expressly stated in the Quran. Islam cannot be anti-Quran.<br />
According to Justice Bader Durrez Ahmad in Masroor Ahmed v.<br />
State (NCT of Delhi) & Another49:<br />
“14. In essence, the Shariat is a compendium of rules<br />
guiding the life of a Muslim from birth to death in all<br />
aspects of law, ethics and etiquette. These rules have<br />
been crystallized through the process of ijtihad<br />
employing the sophisticated jurisprudential techniques.<br />
The primary source is the Quran. Yet, in matters not<br />
directly covered by the divine book, rules were<br />
developed looking to the hadis and upon driving a<br />
consensus. The differences arose between the schools<br />
because of reliance on different hadis, differences in<br />
consensus and differences on qiyas and aql as the case<br />
may be.”<br />
(Emphasis supplied)<br />
8. It is in that background that I make an attempt to see what the<br />
Quran states on talaq. There is reference to talaq in three Surasin<br />
Sura II while dealing with social life of the community, in Sura<br />
IV while dealing with decencies of family life and in Sura LXV<br />
while dealing explicitly with talaq.<br />
9. Sura LXV of the Quran deals with talaq. It reads as follows:<br />
“Talaq, or Divorce.<br />
In the name of God, Most Gracious,<br />
Most Merciful.<br />
1. O Prophet! When ye<br />
Do divorce women,<br />
Divorce them at their<br />
Prescribed periods,<br />
<br />
49 ILR (2007) II Delhi 1329<br />
279<br />
And count (accurately)<br />
Their prescribed periods:<br />
And fear God your Lord:<br />
And turn them not out<br />
Of their houses, nor shall<br />
They (themselves) leave,<br />
Except in case they are<br />
Guilty of some open lewdness,<br />
Those are limits<br />
Set by God: and any<br />
Who transgresses the limits<br />
Of God, does verily<br />
Wrong his (own) soul:<br />
Thou knowest not if<br />
Perchance God will<br />
Bring about thereafter<br />
Some new situation.<br />
2. Thus when they fulfill<br />
Their term appointed,<br />
Either take them back<br />
On equitable terms<br />
Or part with them<br />
On equitable terms;<br />
And take for witness<br />
Two persons from among you,<br />
Endued with justice,<br />
And establish the evidence<br />
(As) before God. Such<br />
Is the admonition given<br />
To him who believes<br />
In God and the Last Day.<br />
And for those who fear<br />
God, He (ever) prepares<br />
A way out,<br />
3. And He provides for him<br />
From (sources) he never<br />
Could imagine. And if<br />
Any one puts his trust<br />
In God, sufficient is (God)<br />
For him. For God will<br />
Surely accomplish His purpose :<br />
Verily, for all things <br />
280<br />
Has God appointed<br />
A due proportion.<br />
4. Such of your women<br />
As have passed the age<br />
Of monthly courses, for them<br />
The prescribed period, if ye<br />
Have any doubts, is<br />
Three months, and for those<br />
Who have no courses<br />
(It is the same):<br />
For those who carry<br />
(Life within their wombs),<br />
Their period is until<br />
They deliver their burdens :<br />
And for those who<br />
Fear God, He will<br />
Make their path easy.<br />
5. That is the Command<br />
Of God, which He<br />
Has sent down to you :<br />
And if any one fears God,<br />
He will remove his ills<br />
From him, and will enlarge<br />
His reward.<br />
6. Let the women live<br />
(In ‘iddat) in the same<br />
Style as ye live,<br />
According to your means :<br />
Annoy them not, so as<br />
To restrict them.<br />
And if they carry (life<br />
In their wombs), then<br />
Spend (your substance) on them<br />
Until they deliver<br />
Their burden : and if<br />
They suckle your (offspring),<br />
Give them their recompense :<br />
And take mutual counsel<br />
Together, according to <br />
281<br />
What is just and reasonable.<br />
And if ye find yourselves<br />
In difficulties, let another<br />
Woman suckle (the child)<br />
On the (father’s) behalf.<br />
7. Let the man of means<br />
Spend according to<br />
His means : and the man<br />
Whose resources are restricted,<br />
Let him spend according<br />
To what God has given him.<br />
God puts no burden<br />
On any person beyond<br />
What He has given him.<br />
After a difficulty, God<br />
Will soon grant relief.”<br />
Verse 35 in Sura IV of the Quran speaks on arbitration for<br />
reconciliation-<br />
“35. If ye fear a breach<br />
Between them twain,<br />
Appoint (two) arbiters,<br />
One from his family,<br />
And the other from hers;<br />
If they wish for peace,<br />
God will cause<br />
Their reconciliation:<br />
For God hath full knowledge,<br />
And is acquainted<br />
With all things.”<br />
Sura II contains the following verses pertaining to divorce: <br />
282<br />
“226.For those who take<br />
An oath for abstention<br />
From their wives,<br />
A waiting for four months<br />
Is ordained;<br />
If then they return,<br />
God is Oft–forgiving,<br />
Most Merciful.<br />
227.But if their intention<br />
Is firm for divorce,<br />
God heareth<br />
And knoweth all things.<br />
228. Divorced women<br />
Shall wait concerning themselves<br />
For three monthly periods.<br />
Nor is it lawful for them<br />
To hide what God<br />
Hath created in their wombs,<br />
If they have faith<br />
In God and the Last Day.<br />
And their husbands<br />
Have the better right <br />
283<br />
To take them back<br />
In that period, if<br />
They wish for reconciliation.<br />
And women shall have rights<br />
Similar to the rights<br />
Against them, according<br />
To what is equitable;<br />
But men have a degree<br />
(of advantage) over them.<br />
And God is Exalted in Power,<br />
Wise.”<br />
“229. A divorce is only<br />
Permissible twice: after that,<br />
The parties should either hold<br />
Together on equitable terms,<br />
Or separate with kindness.<br />
It is not lawful for you,<br />
(Men), to take back<br />
Any of your gifts (from your wives),<br />
Except when both parties<br />
Fear that they would be<br />
Unable to keep the limits<br />
Ordained by God.<br />
If ye (judges) do indeed <br />
284<br />
Fear that they would be<br />
Unable to keep the limits<br />
Ordained by God,<br />
There is no blame on either<br />
Of them if she give<br />
Something for her freedom.<br />
These are the limits<br />
Ordained by God;<br />
So do not transgress them<br />
If any do transgress<br />
The limits ordained by God,<br />
Such persons wrong<br />
(Themselves as well as others).<br />
230. So if a husband<br />
Divorces his wife (irrevocably),<br />
He cannot, after that,<br />
Re-marry her until<br />
After she has married<br />
Another husband and<br />
He has divorced her.<br />
In that case there is<br />
No blame on either of them<br />
If they re-unite, provided<br />
They feel that they <br />
285<br />
Can keep the limits<br />
Ordained by God.<br />
Such other limits<br />
Ordained by God,<br />
Which He makes plain<br />
To those who understand.<br />
231. When ye divorce<br />
Women, and they fulfill<br />
The term of their (‘Iddat),<br />
Either take them back<br />
On equitable terms<br />
Or set them free<br />
On equitable terms;<br />
But do not take them back<br />
To injure them, (or) to take<br />
Undue advantage;<br />
If anyone does that,<br />
He wrongs his own soul.<br />
Do not treat God’s Signs<br />
As a jest,<br />
But solemnly rehearse<br />
God’s favours on you,<br />
And the fact that He<br />
Sent down to you <br />
286<br />
The Book<br />
And Wisdom,<br />
For your instruction.<br />
And fear God,<br />
And know that God<br />
Is well acquainted<br />
With all things.”50<br />
10.These instructive verses do not require any interpretative<br />
exercise. They are clear and unambiguous as far as talaq is<br />
concerned. The Holy Quran has attributed sanctity and<br />
permanence to matrimony. However, in extremely unavoidable<br />
situations, talaq is permissible. But an attempt for reconciliation<br />
and if it succeeds, then revocation are the Quranic essential steps<br />
before talaq attains finality.51 In triple talaq, this door is closed,<br />
hence, triple talaq is against the basic tenets of the Holy Quran<br />
and consequently, it violates Shariat.<br />
11.The above view has been endorsed by various High Courts,<br />
finally culminating in Shamim Ara by this Court which has since<br />
<br />
50 Verses from the Holy Quran as extracted above are taken from “The Holy Qur’an”<br />
translated by Abdullah Yusuf Ali which was agreed to be a fair translation by all parties.<br />
51Similar observations were made by the High Court of Gauhati through Baharul Islam, J. in<br />
Jiauddin Ahmed v. Anwara Begum(1981) 1 Gau LR 358 wherein he noted that “though<br />
marriage under Muslim Law is only a civil contract yet the rights and responsibilities<br />
consequent upon it are of such importance to the welfare of humanity, that a high degree<br />
of sanctity is attached to it. But in spite of the sacredness of the character of the marriagetie,<br />
Islam recognizes the necessity, in exceptional circumstances, of keeping the way open<br />
for its dissolution”. This view has been noted and approved of in Shamim Ara at<br />
paragraph 13.<br />
(Emphasis supplied)<br />
287<br />
been taken as the law for banning triple talaq. Interestingly,<br />
prior to Shamim Ara, Krishna Iyer, J. in Fuzlunbi v. K Khader<br />
Vali and Another52, while in a three judge bench in this Court,<br />
made a very poignant observation on the erroneous approach of<br />
Batchelor, J. in Sarabai v. Rabiabai53 on the famous comment<br />
“good in law, though bad in theology”. To quote:<br />
“20. Before we bid farewell to Fuzlunbi it is<br />
necessary to mention that Chief Justice Baharul<br />
Islam, in an elaborate judgment replete with<br />
quotes from the Holy Quoran, has exposed the<br />
error of early English authors and judges who<br />
dealt with talaq in Muslim Law as good even if<br />
pronounced at whim or in tantrum, and argued<br />
against the diehard view of Batchelor, J. that this<br />
view “is good in law, though bad in theology”.<br />
Maybe, when the point directly arises, the<br />
question will have to be considered by this Court<br />
but enough unto the day the evil thereof and we<br />
do not express our opinion on this question as it<br />
does not call for a decision in the present case.”<br />
12.More than two decades later, Shamim Ara has referred to, as<br />
already noted above, the legal perspective across the country on<br />
the issue of triple talaq starting with the decision of the Calcutta<br />
High Court in Furzund Hossein v. Janu Bibee54 in 1878 and<br />
<br />
52 (1980) 4 SCC 125<br />
53 ILR 30 Bom 537<br />
54 ILR (1878) 4 Cal 588<br />
288<br />
finally, after discussing two decisions of the Gauhati High Court<br />
namely Jiauddin Ahmed v. Anwara Begum55 and Rukia<br />
Khatun v. Abdul Khalique Laskar56<br />
, this Court held as follows-<br />
“13. There is yet another illuminating and weighty<br />
judicial opinion available in two decisions of the<br />
Gauhati High Court recorded by Baharul Islam, J.<br />
(later a Judge of the Supreme Court of India)<br />
sitting singly in Jiauddin Ahmed v. Anwara Begum<br />
(1981) 1 Gau LR 358 and later speaking for the<br />
Division Bench in Rukia Khatun v.Abdul Khalique<br />
Laskar (1981) 1 Gau LR 375. In Jiauddin Ahmed<br />
case a plea of previous divorce i.e. the husband<br />
having divorced the wife on some day much<br />
previous to the date of filing of the written<br />
statement in the Court was taken and upheld. The<br />
question posed before the High Court was<br />
whether there has been valid talaq of the wife by<br />
the husband under the Muslim law. The learned<br />
Judge observed that though marriage under the<br />
Muslim law is only a civil contract yet the rights<br />
and responsibilities consequent upon it are of<br />
such importance to the welfare of humanity, that a<br />
high degree of sanctity is attached to it. But inspite<br />
of the sacredness of the character of the marriage<br />
tie, Islam recognizes the necessity, in exceptional<br />
circumstances, of keeping the way open for its<br />
dissolution (para 6). Quoting in the judgment<br />
several Holy Quranic verses and from<br />
commentaries thereon by well-recognized<br />
scholars of great eminence, the learned Judge<br />
expressed disapproval of the statement that "the<br />
whimsical and capricious divorce by the husband<br />
is good in law, though bad in theology" and<br />
<br />
55 (1981) 1 Gau LR 358<br />
56 (1981) 1 Gau LR 375 <br />
289<br />
observed that such a statement is based on the<br />
concept that women were chattel belonging to<br />
men, which the Holy Quran does not brook. The<br />
correct law of talaq as ordained by the Holy Quran<br />
is that talaq must be for a reasonable cause and<br />
be preceded by attempts at reconciliation<br />
between the husband and the wife by two arbiters<br />
- one from the wife's family and the other from the<br />
husband's; if the attempts fail, ‘talaq’ may be<br />
effected. (para 13). In Rukia Khatun case, the<br />
Division Bench stated that the correct law of talaq<br />
as ordained by the Holy Quran, is: (i) that 'talaq'<br />
must be for a reasonable cause; and (ii) that it<br />
must be preceded by an attempt of reconciliation<br />
between the husband and the wife by two<br />
arbiters, one chosen by the wife from her family<br />
and the other by the husband from his. If their<br />
attempts fail, 'talaq' may be effected. The Division<br />
Bench expressly recorded its dissent from the<br />
Calcutta and Bombay views which, in their<br />
opinion, did not lay down the correct law.<br />
14. We are in respectful agreement with the<br />
above said observations made by the learned<br />
Judges of High Courts….”<br />
(Emphasis supplied)<br />
13.There is also a fruitful reference to two judgments of the Kerala<br />
High Court - one of Justice Krishna Iyer in A. Yousuf Rawther v.<br />
Sowramma57 and the other of Justice V. Khalid in Mohd.<br />
<br />
57 AIR 1971 Ker 261 <br />
290<br />
Haneefa v. Pathummal Beevi58. No doubt, Sowaramma was not<br />
a case on triple talaq, however, the issue has been discussed in<br />
the judgment in paragraph 7 which has also been quoted in<br />
Shamim Ara.<br />
“..The view that the Muslim husband enjoys an<br />
arbitrary, unilateral power to inflict instant<br />
divorce does not accord with Islamic injunctions.<br />
…It is a popular fallacy that a Muslim male enjoys,<br />
under the Quoranic law, unbridled authority to<br />
liquidate the marriage. ‘The whole Quoran<br />
expressly forbids a man to seek pretexts for<br />
divorcing his wife, so long as she remains faithful<br />
and obedient to him, "if they (namely, women)<br />
obey you, then do not seek a way against them”.’<br />
(Quoran IV:34). The Islamic law gives to the man<br />
primarily the faculty of dissolving the marriage, if<br />
the wife, by her indocility or her bad character,<br />
renders the married life unhappy; but in the<br />
absence of serious reasons, no man can justify a<br />
divorce, either in the eye of religion or the law. If<br />
he abandons his wife or puts her away in simple<br />
caprice, he draws upon himself the divine anger,<br />
for the curse of God, said the Prophet, rests on<br />
him who repudiates his wife capriciously."<br />
….Commentators on the Quoran have rightly<br />
observed - and this tallies with the law now<br />
administered in some Muslim countries like Iraq -<br />
that the husband must satisfy the court about the<br />
reasons for divorce. However, Muslim law, as<br />
applied in India, has taken a course contrary to<br />
the spirit of what the Prophet or the Holy Quoran<br />
laid down and the same misconception vitiates the<br />
law dealing with the wife's right to divorce…"<br />
<br />
58 1972 KLT 512 <br />
291<br />
<br />
14.Khalid, J. has been more vocal in Mohd. Haneefa:<br />
“5..Should Muslim wives suffer this tyranny for all<br />
times? Should their personal law remain so cruel<br />
towards these unfortunate wives? Can it not be<br />
amended suitably to alleviate their sufferings? My<br />
judicial conscience is disturbed at this<br />
monstrosity. The question is whether the<br />
conscience of the leaders of public opinion of the<br />
community will also be disturbed.”<br />
15. After a detailed discussion on the aforementioned cases, it has<br />
been specifically held by this Court in Shamim Ara, at<br />
paragraph 15 that “…there are no reasons substantiated in<br />
justification of talaq and no plea or proof that any effort at<br />
reconciliation preceded the talaq.” It has to be particularly noted<br />
that this conclusion by the Bench in Shamim Ara is made after<br />
“respectful agreement” with Jiauddin Ahmed that “talaq must<br />
be for a reasonable cause and be preceded by attempts at<br />
reconciliation between the husband and the wife by two arbiters<br />
— one from the wife’s family and the other from the husband’s; if<br />
the attempts fail, ‘talaq’ may be effected.” In the light of such<br />
specific findings as to how triple talaq is bad in law on account of <br />
292<br />
not following the Quranic principles, it cannot be said that there<br />
is no ratio decidendi on triple talaq in Shamim Ara.<br />
16.Shamim Ara has since been understood by various High Courts<br />
across the country as the law deprecating triple talaq as it is<br />
opposed to the tenets of the Holy Quran. Consequently, triple<br />
talaq lacks the approval of Shariat.<br />
17.The High Court of Andhra Pradesh, in Zamrud Begum v. K. Md.<br />
Haneef and another59, is one of the first High Courts to affirm the<br />
view adopted in Shamim Ara. The High Court, after referring to<br />
Shamim Ara and all the other decisions mentioned therein, held<br />
in paragraphs 13 and 17 as follows:<br />
“13. It is observed by the Supreme Court in the<br />
above said decision that talaq may be oral or in<br />
writing and it must be for a reasonable cause. It<br />
must be preceded by an attempt of reconciliation<br />
of husband and wife by two arbitrators one<br />
chosen from the family of the wife and other by<br />
husband. If their attempts fail then talaq may be<br />
effected by pronouncement. The said procedure<br />
has not been followed. The Supreme Court has<br />
culled out the same from Mulla and the principles<br />
of Mahammedan Law.<br />
XXXX<br />
17. I am of the considered view that the alleged<br />
talaq is not a valid talaq as it is not in accordance<br />
with the principles laid down by the Supreme<br />
Court. If there is no valid talaq the relationship of<br />
<br />
59 (2003) 3 ALD 220 <br />
293<br />
the wife with her husband still continues and she<br />
cannot be treated as a divorced wife….”<br />
(Emphasis supplied)<br />
18. In A. S. Parveen Akthar v. The Union of India60, the<br />
High Court of Madras was posed with the question on the<br />
validity and constitutionality of Section 2 of the 1937 Act in so<br />
far as it recognises triple talaq as a valid form of divorce. The<br />
Court referred to the provisions of the Quran, opinions of<br />
various eminent scholars of Islamic Law and previous judicial<br />
pronouncements including Shamim Ara and came to the<br />
following conclusion:<br />
“45.Thus, the law with regard to talaq, as declared<br />
by the apex Court, is that talaq must be for a<br />
reasonable cause and must be preceded by<br />
attempt at reconciliation between the husband<br />
and the wife by two arbiters one chosen by wife's<br />
family and the other from husband's family and it<br />
is only if their attempts fail, talaq may be effected.<br />
XXXX<br />
48.Having regard to the law now declared by the<br />
apex Court in the case of Shamim Ara, 2002 AIR<br />
SCW 4162, talaq, in whatever form, must be for a<br />
reasonable cause, and must be preceded by<br />
attempts for reconciliation by arbiters chosen<br />
from the families of each of the spouses, the<br />
<br />
60 2003-1-L.W. 370 <br />
294<br />
petitioner's apprehension that notwithstanding<br />
absence of cause and no efforts having been<br />
made to reconcile the spouses, this form of talaq is<br />
valid, is based on a misunderstanding of the law.”<br />
(Emphasis supplied)<br />
As far as the constitutionality of Section 2 is concerned, the<br />
Court refrained from going into the question in view of the<br />
decisions of this Court in Shri Krishna Singh v. Mathura Ahir<br />
and Others 61 and Ahmedabad Women Action Group (AWAG)<br />
and Ors. v. Union of India62<br />
.<br />
19.The High Court of Jammu and Kashmir, in Manzoor Ahmad<br />
Khan v.Saja & Ors.63<br />
, has also placed reliance on Shamim Ara.<br />
The Court, at paragraph 11, noted that in Shamim Ara, the Apex<br />
Court relied upon the passages from judgments of various High<br />
Courts “which are eye openers for those who think that a Muslim<br />
man can divorce his wife merely at whim or on caprice.” The<br />
Court finally held that the marriage between the parties did not<br />
stand dissolved.<br />
<br />
61 (1981) 3 SCC 689<br />
62 (1997) 3 SCC 573<br />
63 2010 (4) JKJ 380 <br />
295<br />
20.In Ummer Farooque v. Naseema64, Justices R Bhaskaran and<br />
K.P. Balachandran of the High Court of Kerala, after due<br />
consideration of the prior decisions of the various Courts, in<br />
paragraphs 5 and 6 held that:<br />
“5…The general impression as reflected in the<br />
decision of a Division Bench of this Court in<br />
Pathayi v. Moideen (1968 KLT 763) was that the<br />
only condition necessary for a valid exercise of<br />
the right of divorce by a husband is that he must<br />
be a major and of sound mind at the that time and<br />
he can effect divorce whenever he desires and no<br />
witnesses are necessary for dissolution of the<br />
marriage and the moment when talaq is<br />
pronounced, dissolution of marriage is effected; it<br />
can be conveyed by the husband to the wife and it<br />
need not be even addressed to her and it takes<br />
effect the moment it comes to her knowledge etc.<br />
But this can no longer be accepted in view of the<br />
authoritative pronouncement of the Supreme<br />
Court in Shamim Ara v. State of U.P. [2002 (3) KLT<br />
537 (SC)].<br />
6. The only thing to be further considered in this<br />
case is whether the divorce alleged to have been<br />
effected by the husband by pronouncement of<br />
talaq on 23-7-1999 is proved or not. The mere<br />
pronouncement of talaq three times even in the<br />
presence of the wife is not sufficient to effect a<br />
divorce under Mohammadan Law. As held by the<br />
Supreme Court in Shamim Ara's case [2002 (3) KLT<br />
537 (SC)], there should be an attempt of mediation<br />
by two mediators; one on the side of the husband<br />
and the other on the side of the wife and only in<br />
case it was a failure that the husband is entitled to<br />
pronounce talaq to divorce the wife…”<br />
<br />
64 2005 (4) KLT 565<br />
296<br />
(Emphasis supplied)<br />
21.In Masroor Ahmed, Justice Badar Durrez Ahmed, held as<br />
follows:<br />
“32. In these circumstances (the circumstances<br />
being – (1) no evidence of pronouncement of<br />
talaq; (2) no reasons and justification of talaq; amd<br />
(3) no plea or proof that talaq was preceded by<br />
efforts towards reconciliation), the Supreme Court<br />
held that the marriage was not dissolved and that<br />
the liability of the husband to pay maintenance<br />
continued. Thus, after Shamim Ara (supra), the<br />
position of the law relating to talaq, where it is<br />
contested by either spouse, is that, if it has to take<br />
effect, first of all the pronouncement of talaq must<br />
be proved (it is not sufficient to merely state in<br />
court in a written statement or in some other<br />
pleading that talaq was given at some earlier<br />
point of time), then reasonable cause must be<br />
shown as also the attempt at reconciliation must<br />
be demonstrated to have taken place….”<br />
(Emphasis supplied)<br />
22. As recently as in 2016, Mustaque, J. of the High Court of Kerala<br />
in Nazeer @ Oyoor Nazeer v. Shemeema65, has inter alia<br />
referred to Shamim Ara and has disapproved triple talaq.<br />
<br />
65 2017 (1) KLT 300<br />
297<br />
23. Therefore, I find it extremely difficult to agree with the learned<br />
Chief Justice that the practice of triple talaq has to be considered<br />
integral to the religious denomination in question and that the<br />
same is part of their personal law.<br />
24.To freely profess, practice and propagate religion of one’s choice<br />
is a Fundamental Right guaranteed under the Indian Constitution.<br />
That is subject only to the following- (1) public order, (2) health,<br />
(3) morality and (4) other provisions of Part III dealing with<br />
Fundamental Rights. Under Article 25 (2) of the Constitution of<br />
India, the State is also granted power to make law in two<br />
contingencies notwithstanding the freedom granted under Article<br />
25(1). Article 25 (2) states that “nothing in this Article shall affect<br />
the operation of any existing law or prevent the State from making<br />
any law- (a) regulating or restricting any economic, financial,<br />
political or other secular activity which may be associated with<br />
religious practice; (b) providing for social welfare and reform or<br />
the throwing open of Hindu religious institutions of a public<br />
character to all classes and sections of Hindus.” Except to the<br />
above extent, the freedom of religion under the Constitution of<br />
India is absolute and on this point, I am in full agreement with the<br />
learned Chief Justice. However, on the statement that triple talaq<br />
is an integral part of the religious practice, I respectfully disagree. <br />
298<br />
Merely because a practice has continued for long, that by itself<br />
cannot make it valid if it has been expressly declared to be<br />
impermissible. The whole purpose of the 1937 Act was to declare<br />
Shariat as the rule of decision and to discontinue anti-Shariat<br />
practices with respect to subjects enumerated in Section 2 which<br />
include talaq. Therefore, in any case, after the introduction of the<br />
1937 Act, no practice against the tenets of Quran is permissible.<br />
Hence, there cannot be any Constitutional protection to such a<br />
practice and thus, my disagreement with the learned Chief Justice<br />
for the constitutional protection given to triple talaq. I also have<br />
serious doubts as to whether, even under Article 142, the exercise<br />
of a Fundamental Right can be injuncted.<br />
25.When issues of such nature come to the forefront, the discourse<br />
often takes the form of pitting religion against other constitutional<br />
rights. I believe that a reconciliation between the same is<br />
possible, but the process of harmonizing different interests is<br />
within the powers of the legislature. Of course, this power has to<br />
be exercised within the constitutional parameters without curbing<br />
the religious freedom guaranteed under the Constitution of India.<br />
However, it is not for the Courts to direct for any legislation. <br />
299<br />
26.Fortunately, this Court has done its part in Shamim Ara. I<br />
expressly endorse and re-iterate the law declared in Shamim<br />
Ara. What is held to be bad in the Holy Quran cannot be good in<br />
Shariat and, in that sense, what is bad in theology is bad in law as<br />
well.<br />
..……………………J.<br />
(KURIAN JOSEPH)<br />
New Delhi;<br />
August 22, 2017. <br />
300<br />
REPORTABLE<br />
IN THE SUPREME COURT OF INDIA<br />
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION<br />
SUO MOTU WRIT (CIVIL) No. 2 of 2015<br />
<br />
IN RE: MUSLIM WOMEN’S QUEST<br />
FOR EQUALITY …PETITIONER<br />
VERSUS<br />
JAMIAT ULMA-I-HIND & ORS ...RESPONDENTS<br />
WITH<br />
WRIT PETITION (CIVIL) No. 118 of 2016<br />
SHAYARA BANO …PETITONER<br />
VERSUS<br />
UNION OF INDIA AND ORS. MINISTRY<br />
OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT<br />
SECRETARY AND ORS. ...RESPONDENTS<br />
WITH<br />
WRIT PETITION (CIVIL) No. 288 of 2016<br />
AAFREEN REHMAN …PETITIONER<br />
VERSUS<br />
UNION OF INDIA AND ORS. …RESPONDENTS<br />
WITH<br />
WRIT PETITION (CIVIL) No. 327 of 2016<br />
GULSHAN PARVEEN …PETITIONER <br />
301<br />
VERSUS<br />
UNION OF INDIA REPRESENTED BY<br />
THE SECRETARY AND ORS. …RESPONDENTS<br />
WITH<br />
WRIT PETITION (CIVIL) No. 665 of 2016<br />
ISHRAT JAHAN …PETITIONER<br />
VERSUS<br />
UNION OF INDIA MINISTRY OF<br />
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT<br />
REPRESENTED BY THE SECRETARY<br />
AND ORS. …RESPONDENTS<br />
WITH<br />
WRIT PETITION (CIVIL) No. 43 of 2017<br />
ATIYA SABRI …PETITIONER<br />
VERSUS<br />
UNION OF INDIA REPRESENTED<br />
BY THE SECRETARY AND ORS. …RESPONDENTS<br />
J U D G M E N T<br />
R.F. Nariman, J.<br />
Having perused a copy of the learned Chief Justice’s<br />
judgment, I am in respectful disagreement with the<br />
same. <br />
302<br />
1. This matter has found its way to a Constitution<br />
Bench of this Court because of certain newspaper<br />
articles which a Division Bench of this Court in<br />
Prakash v. Phulavati, (2016) 2 SCC 36, adverted to,<br />
and then stated:<br />
“28. An important issue of gender<br />
discrimination which though not directly<br />
involved in this appeal, has been raised by<br />
some of the learned counsel for the parties<br />
which concerns rights of Muslim women.<br />
Discussions on gender discrimination led to<br />
this issue also. It was pointed out that in<br />
spite of guarantee of the Constitution,<br />
Muslim women are subjected to<br />
discrimination. There is no safeguard<br />
against arbitrary divorce and second<br />
marriage by her husband during currency<br />
of the first marriage, resulting in denial of<br />
dignity and security to her. Although the<br />
issue was raised before this Court<br />
in Ahmedabad Women Action Group<br />
(AWAG) v. Union of India [Ahmedabad<br />
Women Action Group (AWAG) v. Union of<br />
India, (1997) 3 SCC 573], this Court did not<br />
go into the merits of the discrimination with<br />
the observation that the issue involved<br />
State policy to be dealt with by the<br />
legislature. [This Court referred to the<br />
observations of Sahai, J. in Sarla<br />
Mudgal v. Union of India, (1995) 3 SCC<br />
635 : 1995 SCC (Cri) 569 that a climate<br />
was required to be built for a uniform civil<br />
code. Reference was also made to<br />
observations in Madhu Kishwar v. State of<br />
Bihar, (1996) 5 SCC 125 to the effect that<br />
the Court could at best advise and focus<br />
attention to the problem instead of playing<br />
an activist role.] It was observed that<br />
challenge to the Muslim Women (Protection<br />
of Rights on Divorce) Act, 1986 was <br />
303<br />
pending before the Constitution Bench and<br />
there was no reason to multiply<br />
proceedings on such an issue.<br />
31. It was, thus, submitted that this aspect<br />
of the matter may be gone into by<br />
separately registering the matter as public<br />
interest litigation (PIL). We are of the view<br />
that the suggestion needs consideration in<br />
view of the earlier decisions of this Court.<br />
The issue has also been highlighted in<br />
recent articles appearing in the press on<br />
this subject. [The Tribune dated 24-9-2015<br />
“Muslim Women’s Quest for Equality” by<br />
Vandana Shukla and Sunday Express<br />
Magazine dated 4-10-2015 “In Her Court”<br />
by Dipti Nagpaul D’Souza.]<br />
32. For this purpose, a PIL be separately<br />
registered and put up before the<br />
appropriate Bench as per orders of Hon’ble<br />
the Chief Justice of India.”<br />
(at pages 53 and 55)<br />
Several writ petitions have thereafter been filed<br />
and are before us seeking in different forms the same<br />
relief – namely, that a Triple Talaq at one go by a<br />
Muslim husband which severs the marital bond is bad<br />
in constitutional law.<br />
2. Wide ranging arguments have been made by various<br />
counsel appearing for the parties. These have been<br />
referred to in great detail in the judgment of the learned<br />
Chief Justice. In essence, the petitioners, supported <br />
304<br />
by the Union of India, state that Triple Talaq is an<br />
anachronism in today’s day and age and,<br />
constitutionally speaking, is anathema. Gender<br />
discrimination is put at the forefront of the argument,<br />
and it is stated that even though Triple Talaq may be<br />
sanctioned by the Shariat law as applicable to Sunni<br />
Muslims in India, it is violative of Muslim women’s<br />
fundamental rights to be found, more particularly, in<br />
Articles 14, 15(1) and 21 of the Constitution of India.<br />
Opposing this, counsel for the Muslim Personal Board<br />
and others who supported them, then relied heavily<br />
upon a Bombay High Court judgment, being State of<br />
Bombay v. Narasu Appa Mali, AIR 1952 Bom 84, for<br />
the proposition that personal laws are beyond the pale<br />
of the fundamental rights Chapter of the Constitution<br />
and hence cannot be struck down by this Court.<br />
According to them, in this view of the matter, this Court<br />
should fold its hands and send Muslim women and<br />
other women’s organisations back to the legislature, as<br />
according to them, if Triple Talaq is to be removed as a<br />
measure of social welfare and reform under Article<br />
25(2), the legislature alone should do so. To this, the<br />
counter argument of the other side is that Muslim <br />
305<br />
personal laws are not being attacked as such. What is<br />
the subject matter of attack in these matters is a<br />
statute, namely, the Muslim Personal Law (Shariat)<br />
Application Act, 1937 (hereinafter referred to as the<br />
“1937 Act”). According to them, Triple Talaq is<br />
specifically sanctioned by statutory law vide Section 2<br />
of the 1937 Act and what is sought for is a declaration<br />
that Section 2 of the 1937 Act is constitutionally invalid<br />
to the aforesaid extent. To this, the Muslim Personal<br />
Board states that Section 2 is not in order to apply the<br />
Muslim law of Triple Talaq, but is primarily intended to<br />
do away with custom or usage to the contrary, as the<br />
non-obstante clause in Section 2 indicates. Therefore,<br />
according to them, the Muslim personal law of Triple<br />
Talaq operates of its own force and cannot be included<br />
in Article 13(1) as “laws in force” as has been held in<br />
Narasu Appa (supra).<br />
<br />
3. The question, therefore, posed before this Court is<br />
finally in a very narrow compass. Triple Talaq alone is<br />
the subject matter of challenge – other forms of Talaq<br />
are not. The neat question that arises before this Court<br />
is, therefore, whether the 1937 Act can be said to <br />
306<br />
recognize and enforce Triple Talaq as a rule of law to<br />
be followed by the Courts in India and if not whether<br />
Narasu Appa (supra) which states that personal laws<br />
are outside Article 13(1) of the Constitution is correct in<br />
law.<br />
4. Inasmuch as the Muslims in India are divided into<br />
two main sects, namely Sunnis and Shias, and this<br />
case pertains only to Sunnis as Shias do not recognize<br />
Triple Talaq, it is important to begin at the very<br />
beginning.<br />
5. In a most illuminating introduction to Mulla’s<br />
Principles of Mahomedan Law (16th Ed.) (1968),<br />
Justice Hidayatullah, after speaking about Prophet<br />
Mahomed, has this to say:<br />
“The Prophet had established himself as<br />
the supreme overlord and the supreme<br />
preceptor. Arabia was steeped in<br />
ignorance and barbarism, superstition and<br />
vice. Female infanticide, drinking, lechery<br />
and other vices were rampant.<br />
However, the Prophet did not nominate a<br />
successor. His death was announced by<br />
Abu Bakr and immediate action was taken<br />
to hold an election. As it happened, the <br />
307<br />
Chiefs of the tribe of Banu Khazraj were<br />
holding a meeting to elect a Chief and the<br />
Companions went to the place. This<br />
meeting elected Abu Bakr as the<br />
successor. The next day Abu Bakr<br />
ascended the pulpit and everyone took an<br />
oath of allegiance (Bai’at).<br />
This election led to the great schism<br />
between the Sunnis and Shias. The<br />
Koreish tribe was divided into Ommayads<br />
and Hashimites. The Hashimites were<br />
named after Hashim the great grand-father<br />
of the Prophet. There was bitter enmity<br />
between the Ommayads and the<br />
Hashimites. The Hashimites favoured the<br />
succession of Ali and claimed that he ought<br />
to have been chosen because of<br />
appointment by the Prophet and<br />
propinquity to him. The election in fact took<br />
place when the household of the Prophet<br />
(including Ali) was engaged in the<br />
obsequies. This offended the Hashimites.<br />
It may, however, be said that Ali,<br />
regardless of his own claims, immediately<br />
swore allegiance to Abu Bakr. Ali was not<br />
set up when the second and third elections<br />
of Omar and Osman took place, but he<br />
never went against these decisions and<br />
accepted the new Caliph each time and<br />
gave him unstinted support.<br />
Abu Bakr was sixty years old and was<br />
Caliph only for two years (d. 634 A.D.).<br />
Even when he was Caliph, the power<br />
behind him was Omar Ibnul Khattab. It is<br />
said that Abu Bakr named Omar as his<br />
successor. Even if this be not true, it is<br />
obvious that the election was a mere<br />
formality. Omar was assassinated after ten<br />
years as Caliph (644 A.D.). Osman was<br />
elected as the third Caliph. Tradition is that <br />
308<br />
Omar had formed an inner panel of electors<br />
(six in number), but this is discountenanced<br />
by some leading historians. Later this<br />
tradition was used by the Abbasids to form<br />
an inner conclave for their elections. This<br />
special election used to be accepted by the<br />
people at a general, but somewhat formal,<br />
election. Osman was Caliph for 12 years<br />
and was assassinated (656 A.D.). Ali was<br />
at last elected as the fourth Caliph. The<br />
election of the first four Caliphs, who are<br />
known as Khulfai-i-Rashidin (rightly-guided<br />
Caliphs) was real, although it may be said<br />
that each time the choice was such as to<br />
leave no room for opposition. Ali was<br />
Caliph for five years. He was killed in battle<br />
in 661 A.D. Ali’s son Hasan resigned in<br />
favour of Muavia the founder of the<br />
Ommayad dynasty. Hasan was, however,<br />
murdered. The partisans of Ali persuaded<br />
Hussain, the second son of Ali, to revolt<br />
against Mauvia’s son Yezid, but at Kerbala,<br />
Husain died fighting after suffering great<br />
privations. The rift between the Sunnis and<br />
the Shias (Shiat-i-Ali party of Ali) became<br />
very great thereafter.”<br />
6. It is in this historical setting that it is necessary to<br />
advert to the various sub-sects of the Sunnis. Four<br />
major sub-sects are broadly recognized schools of<br />
Sunni law. They are the Hanafi school, Maliki school,<br />
Shafi’i school and Hanbali school. The overwhelming<br />
majority of Sunnis in India follow the Hanafi school of<br />
law. Mulla in Principles of Mahomedan Law (20th Ed.),<br />
pg. xix to xxi, has this to say about the Hanafi school: <br />
309<br />
“This is the most famous of the four schools<br />
of Hanafi law. This school was founded by<br />
Abu Hanifa (699-767 A.D.). The school is<br />
also known as “Kufa School”. Although<br />
taught by the great Imam Jafar-as-Sadik,<br />
the founder of the Shia School, Abu Hanifa<br />
was, also a pupil of Abu Abdullah ibn-ulMubarak<br />
and Hamid bin-Sulaiman and this<br />
may account for his founding a separate<br />
school. This school was favoured by the<br />
Abbasid Caliphs and its doctrines spread<br />
far and wide. Abu Hanifa earned the<br />
appellation “The Great Imam”. The school<br />
was fortunate in possessing, besides Abu<br />
Hanifa, his two more celebrated pupils, Abu<br />
Yusuf (who became the Chief Kazi at<br />
Baghdad) and Imam Muhammad AshShaybani,<br />
a prolific writer, who has left<br />
behind a number of books on<br />
jurisprudence. The founder of the school<br />
himself left very little written work. The<br />
home of this school was Iraq but it shares<br />
this territory with other schools although<br />
there is a fair representation. The Ottoman<br />
Turks and the Seljuk Turks were Hanafis.<br />
The doctrines of this school spread to<br />
Syria, Afghanistan, Turkish Central Asia<br />
and India. Other names connected with the<br />
Kufa School are Ibn Abi Layla and Safyan<br />
Thawri. Books on the doctrines are alHidaay<br />
of Marghinani (translated by<br />
Hamilton), Radd-al-Mukhtar and Durr-ulMukhtar<br />
of Ibn Abidin and al-Mukhtasar of<br />
Kuduri. The Fatawa-i-Alamgiri collected in<br />
Aurangzeb’s time contain the doctrines of<br />
this school with other material.”<br />
7. Needless to add, the Hanafi school has supported<br />
the practice of Triple Talaq amongst the Sunni Muslims<br />
in India for many centuries. <br />
310<br />
8. Marriage in Islam is a contract, and like other<br />
contracts, may under certain circumstances, be<br />
terminated. There is something astonishingly modern<br />
about this – no public declaration is a condition<br />
precedent to the validity of a Muslim marriage nor is<br />
any religious ceremony deemed absolutely essential,<br />
though they are usually carried out. Apparently, before<br />
the time of Prophet Mahomed, the pagan Arab was<br />
absolutely free to repudiate his wife on a mere whim,<br />
but after the advent of Islam, divorce was permitted to<br />
a man if his wife by her indocility or bad character<br />
renders marital life impossible. In the absence of good<br />
reason, no man can justify a divorce for he then draws<br />
upon himself the curse of God. Indeed, Prophet<br />
Mahomed had declared divorce to be the most disliked<br />
of lawful things in the sight of God. The reason for this<br />
is not far to seek. Divorce breaks the marital tie which<br />
is fundamental to family life in Islam. Not only does it<br />
disrupt the marital tie between man and woman, but it<br />
has severe psychological and other repercussions on<br />
the children from such marriage. <br />
311<br />
9. This then leads us to the forms of divorce<br />
recognized in Islamic Law. Mulla (supra), at pages<br />
393-395, puts it thus:<br />
“S.311. Different modes of talak. – A talak<br />
may be effected in any of the following<br />
ways:-<br />
(1) Talak ahsan. – This consists of a<br />
single pronouncement of divorce made<br />
during a tuhr (period between<br />
menstruations) followed by abstinence from<br />
sexual intercourse for the period of iddat .<br />
When the marriage has not been<br />
consummated, a talak in the ahsan form<br />
may be pronounced even if the wife is in<br />
her menstruation.<br />
Where the wife has passed the age of<br />
periods of menstruation the requirement of<br />
a declaration during a tuhr is inapplicable;<br />
furthermore, this requirement only applies<br />
to a oral divorce and not a divorce in<br />
writing.<br />
Talak Ahsan is based on the following<br />
verses of Holy Quran: “and the divorced<br />
woman should keep themselves in waiting<br />
for three courses.” (II:228).<br />
“And those of your woman who despair<br />
of menstruation, if you have a doubt,<br />
their prescribed time is three months,<br />
and of those too, who have not had<br />
their courses.” (LXV: 4).<br />
(2) Talak hasan- This consists of three<br />
pronouncements made during successive<br />
tuhrs, no intercourse taking place during<br />
any of the three tuhrs.<br />
312<br />
The first pronouncement should be<br />
made during a tuhr, the second during the<br />
next tuhr, and the third during the<br />
succeeding tuhr.<br />
Talak Hasan is based on the following<br />
Quranic injunctions:<br />
“Divorce may be pronounced twice,<br />
then keep them in good fellowship or<br />
let (them) go kindness.” (II: 229).<br />
“So if he (the husband) divorces her<br />
(third time) she shall not be lawful to<br />
him afterward until she marries another<br />
person.” (II: 230).<br />
(3) Talak-ul-bidaat or talak-i-badai.- This<br />
consists of –<br />
(i) Three pronouncements made during a<br />
single tuhr either in one sentence,<br />
e.g., “I divorce thee thrice,” - or in<br />
separate sentences e.g., “I divorce<br />
thee, I divorce thee, I divorce thee”,<br />
or<br />
(ii) a single pronouncement made during<br />
a tuhr clearly indicating an intention<br />
irrevocably to dissolve the marriage,<br />
e.g., “I divorce thee irrevocably.”<br />
Talak-us-sunnat and talak-ul-biddat<br />
The Hanafis recognized two kinds of talak,<br />
namely, (1) talak-us-sunnat, that is, talak<br />
according to the rules laid down in the<br />
sunnat (traditions) of the Prophet; and (2)<br />
talak-ul-biddat, that is, new or irregular<br />
talak. Talak-ul-biddat was introduced by<br />
the Omeyyade monarchs in the second<br />
century of the Mahomedan era. Talak-ulsunnat<br />
is of two kinds, namely, (1) ahsan, <br />
313<br />
that is, most proper, and (2) hasan, that is,<br />
proper. The talak-ul-biddat or heretical<br />
divorce is good in law, though bad in<br />
theology and it is the most common and<br />
prevalent mode of divorce in this country,<br />
including Oudh. In the case of talak ahsan<br />
and talak hasan, the husband has an<br />
opportunity of reconsidering his decision,<br />
for the talak in both these cases does not<br />
become absolute until a certain period has<br />
elapsed (S.312), and the husband has the<br />
option to revoke it before then. But the<br />
talak-ul-biddat becomes irrevocable<br />
immediately it is pronounced (S.312). The<br />
essential feature of a talak-ul-biddat is its<br />
irrevocability. One of tests of irrevocability<br />
is the repetition three times of the formula<br />
of divorce within one tuhr. But the triple<br />
repetition is not a necessary condition of<br />
talak-ul-biddat, and the intention to render a<br />
talak irrevocable may be expressed even<br />
by a single declaration. Thus if a man says<br />
“I have divorced you by a talak-ul-bain<br />
(irrevocable divorce)”, the talak is talak-ulbiddat<br />
or talak-i-badai and it will take effect<br />
immediately it is pronounced, though it may<br />
be pronounced but once. Here the use of<br />
the expression “bain” (irrevocable)<br />
manifests of itself the intention to effect an<br />
irrevocable divorce.”<br />
<br />
[Emphasis Supplied]<br />
10. Another noted author, A.A.A. Fyzee, in his<br />
book “Outlines of Muhammadan Law” (5th Ed.), at<br />
pages 120-122, puts it thus:<br />
“The pronouncement of talaq may be either<br />
revocable or irrevocable. As the Prophet of<br />
Islam did not favour the institution of talaq,<br />
the revocable forms of talaq are considered<br />
as the ‘approved’ and the irrevocable forms<br />
are treated as the ‘disapproved’ forms. A <br />
314<br />
revocable pronouncement of divorce gives<br />
a locus poenitentiae to the man; but an<br />
irrevocable pronouncement leads to an<br />
undesirable result without a chance to<br />
reconsider the question. If this principle is<br />
kept in mind the terminology is easily<br />
understood. The forms of talaq may be<br />
classified as follows:<br />
(a) talaq al-sunna (i.e., in conformity with the<br />
dictates of the Prophet) –<br />
(i) ahsan (the most approved), (ii) hasan<br />
(approved).<br />
(b) talaq al-bid’a (i.e., of innovation;<br />
therefore not approved) – (i) three<br />
declarations (the so-called triple divorce) at<br />
one time, (ii) one irrevocable declaration<br />
(generally in writing).<br />
The talaq al-sunna, most approved form<br />
consists of one single pronouncement in a<br />
period of tuhr (purity, i.e., when the woman<br />
is free from her menstrual courses),<br />
followed by abstinence from sexual<br />
intercourse during that period of sexual<br />
purity (tuhr) as well as during the whole of<br />
the iddat. If any such intercourse takes<br />
place during the periods mentioned, the<br />
divorce is void and of no effect in Ithna<br />
Ashari and Fatimi laws. It is this mode or<br />
procedure which seems to have been<br />
approved by the Prophet at the beginning<br />
of his ministry and is consequently<br />
regarded as the regular or proper and<br />
orthodox form of divorce.<br />
Where the parties have been away from<br />
each other for a long time, or where the<br />
wife is old and beyond the age of<br />
menstruation, the condition of tuhr is<br />
unnecessary.<br />
A pronouncement made in the ashan form<br />
is revocable during iddat. This period is<br />
three months from the date of the<br />
declaration or, if the woman is pregnant,<br />
until delivery. The husband may revoke the<br />
divorce at any time during the iddat. Such <br />
315<br />
revocation may be by express words or by<br />
conduct. Resumption of conjugal<br />
intercourse is a clear case of revocation.<br />
For instance, H pronounces a single<br />
revocable talaq against his wife and then<br />
says ‘I have retained thee’ or cohabits with<br />
her, the divorce is revoked under Hanafi as<br />
well as Ithna Ashari law. After the<br />
expiration of the iddat the divorce becomes<br />
irrevocable.<br />
A Muslim wife after divorce is entitled to<br />
maintenance during the iddat, and so also<br />
her child in certain circumstances.<br />
The hasan form of talaq, also an approved<br />
form but less approved than the first<br />
(ahsan), consists of three successive<br />
pronouncements during three consecutive<br />
periods of purity (tuhr). Each of these<br />
pronouncements should have been made<br />
at a time when no intercourse has taken<br />
place during that particular period of purity.<br />
The hasan form of talaq requires some<br />
explanation and a concrete illustration<br />
should suffice. The husband (H)<br />
pronounces talaq on his wife (W) for the<br />
first time during a period when W is free<br />
from her menstrual courses. The husband<br />
and wife had not come together during this<br />
period of purity. This is the first talaq. H<br />
resumes cohabitation or revokes this first<br />
talaq in this period of purity. Thereafter in<br />
the following period of purity, at a time<br />
when no intercourse has taken place, H<br />
pronounces the second talaq. This talaq is<br />
again revoked by express words or by<br />
conduct and the third period of purity is<br />
entered into. In this period, while no<br />
intercourse having taken place, H for the<br />
third time pronounces the formula of<br />
divorce. This third pronouncement<br />
operates in law as a final and irrevocable<br />
dissolution of the marital tie. The marriage<br />
is dissolved; sexual intercourse becomes<br />
unlawful; iddat becomes incumbent;<br />
remarriage between the parties becomes <br />
316<br />
impossible unless W lawfully marries<br />
another husband, and that other husband<br />
lawfully divorces her after the marriage has<br />
been actually consummated.<br />
Thus it is clear that in these two forms there<br />
is a chance for the parties to be reconciled<br />
by the intervention of friends or otherwise.<br />
They are, therefore, the ‘approved’ forms<br />
and are recognized both by Sunni and Shia<br />
laws. The Ithna Ashari and the Fatimi<br />
schools, however, do not recognize the<br />
remaining two forms and thus preserve the<br />
ancient conventions of the times of the<br />
Law-giver.<br />
The first, or ahsan, form is ‘most approved’<br />
because the husband behaves in a<br />
gentlemanly manner and does not treat the<br />
wife as a chattel. The second is a form in<br />
which the Prophet tried to put an end to a<br />
barbarous pre-Islamic practice. This<br />
practice was to divorce a wife and take her<br />
back several times in order to ill-treat her.<br />
The Prophet, by the rule of the irrevocability<br />
of the third pronouncement, indicated<br />
clearly that such a practice could not be<br />
continued indefinitely. Thus if a husband<br />
really wished to take the wife back he<br />
should do so; if not, the third<br />
pronouncement after two reconciliations<br />
would operate as a final bar. These rules<br />
of law follow the spirit of the Quranic<br />
injunction: ‘when they have reached their<br />
term take them back in kindness or part<br />
from them in kindness’.<br />
A disapproved form of divorce is talaq by<br />
triple declarations in which three<br />
pronouncements are made in a single tuhr,<br />
either in one sentence e.g. ‘I divorce thee<br />
triply or thrice’ or in three sentences ‘I<br />
divorce thee, I divorce thee, I divorce thee.’<br />
Such a talaq is lawful, although sinful, in<br />
Hanafi law; but in Ithna Ashari and the<br />
Fatimi laws it is not permissible. This is<br />
called talaq al-ba’in, irrevocable divorce. <br />
317<br />
Another form of the disapproved divorce is<br />
a single, irrevocable pronouncement made<br />
either during the period of tuhr or even<br />
otherwise. This form is also called talaq alba’in<br />
and may be given in writing. Such a<br />
‘bill of divorcement’ comes into operation<br />
immediately and severs the marital tie.<br />
This form is not recognized by the Ithna<br />
Ashari or the Fatimi schools.”<br />
<br />
[Emphasis Supplied]<br />
11. It is at this stage that the 1937 Act needs<br />
consideration. The Statement of Objects and Reasons<br />
of this Act are as follows:<br />
“For several years past it has been the<br />
cherished desire of the Muslims of British<br />
India that Customary Law should in no<br />
case take the place of Muslim Personal<br />
Law. The matter has been repeatedly<br />
agitated in the press as well as on the<br />
platform. The Jamiat-ul-Ulema-i-Hind, the<br />
greatest Moslem religious body has<br />
supported the demand and invited the<br />
attention of all concerned to the urgent<br />
necessity of introducing a measure to this<br />
effect. Customary Law is a misnomer in as<br />
much as it has not any sound basis to<br />
stand upon and is very much liable to<br />
frequent changes and cannot be expected<br />
to attain at any time in the future that<br />
certainty and definiteness which must be<br />
the characteristic of all laws. The status of<br />
Muslim women under the so-called<br />
Customary Law is simply disgraceful. All<br />
the Muslim Women Organisations have<br />
therefore condemned the Customary Law<br />
as it adversely affects their rights. They<br />
demand that the Muslim Personal Law<br />
(Shariat) should be made applicable to<br />
them. The introduction of Muslim Personal<br />
Law will automatically raise them to the <br />
318<br />
position to which they are naurally entitled.<br />
In addition to this present measure, if<br />
enacted, would have very salutary effect<br />
on society because it would ensure<br />
certainty and definiteness in the mutual<br />
rights and obligations of the public. Muslim<br />
Personal Law (Shariat) exists in the form<br />
of a veritable code and is too well known to<br />
admit of any doubt or to entail any great<br />
labour in the shape of research, which is<br />
the chief feature of Customary Law.”<br />
<br />
[Emphasis Supplied]<br />
12. It is a short Act consisting of 6 Sections. We<br />
are directly concerned in these cases with Section 2.<br />
Section 2 of the 1937 Act states:<br />
“2. Application of Personal law to<br />
Muslims. - Notwithstanding any custom or<br />
usage to the contrary, in all questions (save<br />
questions relating to agricultural land)<br />
regarding intestate succession, special<br />
property of females, including personal<br />
properly inherited or obtained under<br />
contract or gift or any other provision of<br />
Personal Law, marriage, dissolution of<br />
marriage, including talaq, ila, zihar, lian,<br />
khula and mubaraat, maintenance, dower,<br />
guardianship, gifts, trusts and trust<br />
properties, and wakfs (other than charities<br />
and charitable institutions and charitable<br />
and religious endowments) the rule of<br />
decision in cases where the parties are<br />
Muslims shall be the Muslim Personal Law<br />
(Shariat).”<br />
13. A word as to the meaning of the expression<br />
“Shariat”. A.A.A. Fyzee (supra), at pages 9-11,<br />
describes “Shariat” as follows: <br />
319<br />
“Coming to law proper, it is necessary to<br />
remember that there are two different<br />
conceptions of law. Law may be considered<br />
to be of divine origin, as is the case with the<br />
Hindu law and the Islamic law, or it may be<br />
conceived as man-made. The latter<br />
conception is the guiding principle of all<br />
modern legislation; it is, as Ostrorog has<br />
pointed out, the Greek, Roman, Celtic or<br />
Germanic notion of law. We may be<br />
compelled to act in accordance with certain<br />
principles because God desires us to do so,<br />
or in the alternative because the King or the<br />
Assembly of wise men or the leader of the<br />
community or social custom demand it of<br />
us, for the good of the people in general. In<br />
the case of Hindu law, it is based first on the<br />
Vedas or Sruti (that which is heard);<br />
secondly on the Smriti (that which is<br />
remembered by the sages or rishis).<br />
Although the effect of custom is undoubtedly<br />
great yet dharma, as defined by Hindu<br />
lawyers, implies a course of conduct which<br />
is approved by God.<br />
Now, what is the Islamic notion of law? In<br />
the words of Justice Mahmood, ‘It is to be<br />
remembered that Hindu and Muhammadan<br />
law are so intimately connected with<br />
religion that they cannot readily be<br />
dissevered from it’. There is in Islam a<br />
doctrine of ‘certitude’ (ilm al-yaqin) in the<br />
matter of Good and Evil. We in our<br />
weakness cannot understand what Good<br />
and Evil are unless we are guided in the<br />
matter by an inspired Prophet. Good and<br />
Evil – husn (beauty) and qubh (ugliness) –<br />
are to be taken in the ethical acceptation of<br />
the terms. What is morally beautiful that<br />
must be done; and what is morally ugly<br />
must not be done. That is law or Shariat<br />
and nothing else can be law. But what is<br />
absolutely and indubitably beautiful, and<br />
what is absolutely and indubitably ugly?<br />
These are the important legal questions;<br />
and who can answer them? Certainly not <br />
320<br />
man, say the Muslim legists. We have the<br />
Qur’an which is the very word of God.<br />
Supplementary to it we have Hadith which<br />
are Traditions of the Prophet – the records<br />
of his actions and his sayings – from which<br />
we must derive help and inspiration in<br />
arriving at legal decisions. If there is<br />
nothing either in the Qur’an or in the Hadith<br />
to answer the particular question which is<br />
before us, we have to follow the dictates of<br />
secular reason in accordance with certain<br />
definite principles. These principles<br />
constitute the basis of sacred law or Shariat<br />
as the Muslim doctors understand it. And it<br />
is these fundamental juristic notions which<br />
we must try to study and analyse before we<br />
approach the study of the Islamic civil law<br />
as a whole, or even that small part of it<br />
which in India is known as Muslim law.<br />
Modern jurists emphasize the importance<br />
of law for understanding the character and<br />
ethos of a people. Law, says a modern<br />
jurist, ‘streams from the soul of a people<br />
like national poetry, it is as holy as the<br />
national religion, it grows and spreads like<br />
language; religious, ethical, and poetical<br />
elements all contribute to its vital force’; it is<br />
‘the distilled essence of the civilization of a<br />
people’; it reflects the people’s soul more<br />
clearly than any other organism. This is<br />
true of Islam more than of any other faith.<br />
The Shari’at is the central core of Islam; no<br />
understanding of its civilization, its social<br />
history or its political system, is possible<br />
without a knowledge and appreciation of its<br />
legal system.<br />
Shariat (lit., the road to the watering place,<br />
the path to be followed) as a technical term<br />
means the Canon law of Islam, the totality<br />
of Allah’s commandments. Each one of<br />
such commandments is called hukm (pl.<br />
ahkam). The law of Allah and its inner<br />
meaning is not easy to grasp; and Shariat<br />
embraces all human actions. For this<br />
reason it is not ‘law’ in the modern sense; it <br />
321<br />
contains an infallible guide to ethics. It is<br />
fundamentally a Doctrine of Duties, a code<br />
of obligations. Legal considerations and<br />
individual rights have a secondary place in<br />
it; above all the tendency towards a<br />
religious evaluation of all the affairs of life is<br />
supreme.<br />
According to the Shariat religious<br />
injunctions are of five kinds, al-ahkam alkhamsah.<br />
Those strictly enjoined are farz,<br />
and those strictly forbidden are haram.<br />
Between them we have two middle<br />
categories, namely, things which you are<br />
advised to do (mandub), and things which<br />
you are advised to refrain from (makruh)<br />
and finally there are things about which<br />
religion is indifferent (ja’iz). The daily<br />
prayers, five in number, are farz; wine is<br />
haram; the addition prayers like those on<br />
the Eid are mandub; certain kinds of fish<br />
are makruh; and there are thousands of<br />
ja’iz things such as travelling by air. Thus<br />
the Shariat is totalitarian; all human activity<br />
is embraced in its sovereign domain. This<br />
fivefold division must be carefully noted; for<br />
unless this is done it is impossible to<br />
understand the distinction between that<br />
which is only morally enjoined and that<br />
which is legally enforced. Obviously, moral<br />
obligation is quite a different thing from<br />
legal necessity and if in law these<br />
distinctions are not kept in mind error and<br />
confusion are the inevitable result.”<br />
14. It can be seen that the 1937 Act is a preconstitutional<br />
legislative measure which would fall<br />
directly within Article 13(1) of the Constitution of India,<br />
which reads as under:<br />
“Article 13 - Laws inconsistent with or in<br />
derogation of the fundamental rights -<br />
(1) All laws in force in the territory of India <br />
322<br />
immediately before the commencement of<br />
this Constitution, in so far as they are<br />
inconsistent with the provisions of this part,<br />
shall, to the extent of such inconsistency,<br />
be void.<br />
(2) xxx xxx xxx<br />
(3) In this article, unless the context<br />
otherwise requires,-<br />
(a) “law” includes any Ordinance, order,<br />
bye-law, rule, regulation, notification,<br />
custom or usage having in the territory of<br />
India the force of law;<br />
(b) “laws in force” includes laws passed or<br />
made by a Legislature or other competent<br />
authority in the territory of India before the<br />
commencement of this Constitution and not<br />
previously repealed, notwithstanding that<br />
any such law or any part thereof may not<br />
be then in operation either at all or in<br />
particular areas.”<br />
15. However, learned counsel for the Muslim<br />
Personal Board as well as other counsel supporting<br />
their stand have argued that, read in light of the<br />
Objects and Reasons, the 1937 Act was not meant to<br />
enforce Muslim personal law, which was enforceable<br />
by itself through the Courts in India. The 1937 Act was<br />
only meant, as the non-obstante clause in Section 2<br />
indicates, to do away with custom or usage which is<br />
contrary to Muslim personal law.<br />
16. We are afraid that such a constricted reading<br />
of the statute would be impermissible in law. True, the<br />
Objects and Reasons of a statute throw light on the<br />
323<br />
background in which the statute was enacted, but it is<br />
difficult to read the non-obstante clause of Section 2 as<br />
governing the enacting part of the Section, or otherwise<br />
it will become a case of the tail wagging the dog. A<br />
similar attempt was made many years ago and rejected<br />
in Aswini Kumar Ghosh v. Arabinda Bose, 1953<br />
SCR 1. This Court was concerned with Section 2 of<br />
the Supreme Court Advocates (Practice in High<br />
Courts) Act, 1951. Section 2 of the said Act read as<br />
follows:<br />
“Notwithstanding anything contained in the<br />
Indian Bar Councils Act, 1926, or in any<br />
other law regulating the conditions subject<br />
to which a person not entered in the roll of<br />
Advocates of a High Court may, be<br />
permitted to practice in that High Court<br />
every Advocate of the Supreme Court shall<br />
be entitled as of right to practice in any<br />
High Court whether or not he is an<br />
Advocate of that High Court:<br />
Provided that nothing in this section shall<br />
be deemed to entitle any person, merely by<br />
reason of his being an Advocate of the<br />
Supreme Court, to practice in any High<br />
Court of which he was at any time a judge,<br />
if he had given an undertaking not to<br />
practice therein after ceasing to hold office<br />
as such judge.”<br />
17. The argument made before this Court was<br />
that the non-obstante clause furnishes the key to the<br />
proper interpretation of the scope of the Section and <br />
324<br />
the enacting clause must, therefore, be construed as<br />
conferring only a right co-extensive with the disability<br />
removed by the opening clause. This argument was<br />
rejected by this Court as follows:<br />
“23. Turning now to the non obstante<br />
clause in section 2 of the new Act, which<br />
appears to have furnished the whole basis<br />
for the reasoning of the Court below — and<br />
the argument before us closely followed<br />
that reasoning — we find the learned<br />
Judges begin by inquiring what are the<br />
provisions which that clause seeks to<br />
supersede and then place upon the<br />
enacting clause such construction as would<br />
make the right conferred by it co-extensive<br />
with the disability imposed by the<br />
superseded provisions. “The meaning of<br />
the section will become clearer”, they<br />
observe, “if we examine a little more closely<br />
what the section in fact supersedes or<br />
repeals.....The disability which the section<br />
removes and the right which it confers are<br />
co-extensive.” This is not, in our judgment,<br />
a correct approach to the construction of<br />
section 2. It should first be ascertained<br />
what the enacting part of the section<br />
provides on a fair construction of the words<br />
used according to their natural and ordinary<br />
meaning, and the non obstante clause is to<br />
be understood as operating to set aside as<br />
no longer valid anything contained in<br />
relevant existing laws which is inconsistent<br />
with the new enactment.”<br />
(at pages 21-22)<br />
<br />
This view was followed in A.V. Fernandez v.<br />
State of Kerala, 1957 SCR 837 at 850. <br />
325<br />
18. It is, therefore, clear that all forms of Talaq<br />
recognized and enforced by Muslim personal law are<br />
recognized and enforced by the 1937 Act. This would<br />
necessarily include Triple Talaq when it comes to the<br />
Muslim personal law applicable to Sunnis in India.<br />
Therefore, it is very difficult to accept the argument on<br />
behalf of the Muslim Personal Board that Section 2<br />
does not recognize or enforce Triple Talaq. It clearly<br />
and obviously does both, because the Section makes<br />
Triple Talaq “the rule of decision in cases where the<br />
parties are Muslims”.<br />
19. As we have concluded that the 1937 Act is a<br />
law made by the legislature before the Constitution<br />
came into force, it would fall squarely within the<br />
expression “laws in force” in Article 13(3)(b) and would<br />
be hit by Article 13(1) if found to be inconsistent with<br />
the provisions of Part III of the Constitution, to the<br />
extent of such inconsistency.<br />
20. At this stage, it is necessary to refer to the<br />
recognition of Triple Talaq as a legal form of divorce in<br />
India, as applicable to Sunni Muslims. In an early<br />
Bombay case, Sarabai v. Rabiabai, (1906) ILR 30 <br />
326<br />
Bom 537, Bachelor, J. referred to Triple Talaq and said<br />
that “it is good in law though bad in theology”. In a<br />
Privy Council decision in 1932, 5 years before the 1937<br />
Act, namely Rashid Ahmad v. Anisa Khatun, (1931-<br />
32) 59 IA 21: AIR 1932 PC 25, the Privy Council was<br />
squarely called upon to adjudicate upon a Triple Talaq.<br />
Lord Thankerton speaking for the Privy Council put it<br />
thus:<br />
“There is nothing in the case to suggest<br />
that the parties are not Sunni Mahomedans<br />
governed by the ordinary Hanafi law, and,<br />
in the opinion of their Lordships, the law of<br />
divorce applicable in such a case is<br />
correctly stated by Sir R.K Wilson, in his<br />
Digest of Anglo-Muhammadan Law, 5th<br />
ed., at p. 136, as follows: “The divorce<br />
called talak may be either irrevocable (bain)<br />
or revocable (raja). A talak bain, while it<br />
always operates as an immediate and<br />
complete dissolution of the marriage bond,<br />
differs as to one of its ulterior effects<br />
according to the form in which it is<br />
pronounced. A talak bain may be effected<br />
by words addressed to the wife clearly<br />
indicating an intention to dissolve the<br />
marriage, either:—(a) Once, followed by<br />
abstinence from sexual intercourse, for the<br />
period called the iddat; or (b) Three times<br />
during successive intervals of purity, i.e,<br />
between successive menstruations, no<br />
intercourse taking place during any of the<br />
three intervals; or (c) Three times at shorter<br />
intervals, or even in immediate succession;<br />
or (d) Once, by words showing a clear<br />
intention that the divorce shall immediately<br />
became irrevocable. The first-named of the<br />
above methods is called ahsan (best), the <br />
327<br />
second hasan (good), the third and fourth<br />
are said to be bidaat (sinful), but are,<br />
nevertheless, regarded by Sunni lawyers<br />
as legally valid.”<br />
(at page<br />
26)<br />
The Privy Council went on to state:<br />
“Their Lordships are of opinion that the<br />
pronouncement of the triple talak by<br />
Ghiyas-ud-din constituted an immediately<br />
effective divorce, and, while they are<br />
satisfied that the High Court were not<br />
justified in such a conclusion on the<br />
evidence in the present case, they are of<br />
opinion that the validity and effectiveness of<br />
the divorce would not be affected by<br />
Ghiyas-ud-din’s mental intention that it<br />
should not be a genuine divorce, as such a<br />
view is contrary to all authority. A talak<br />
actually pronounced under compulsion or in<br />
jest is valid and effective: Baillie’s Digest,<br />
2nd ed., p. 208; Ameer Ali’s Mohammedan<br />
Law, 3rd ed., vol. ii., p. 518; Hamilton’s<br />
Hedaya, vol. i., p. 211.”<br />
(at page 27)<br />
21. It is thus clear that it is this view of the law<br />
which the 1937 Act both recognizes and enforces so as<br />
to come within the purview of Article 13(1) of the<br />
Constitution.<br />
22. In this view of the matter, it is unnecessary for us to<br />
decide whether the judgment in Narasu Appa (supra)<br />
is good law. However, in a suitable case, it may be<br />
necessary to have a re-look at this judgment in that the<br />
definition of “law” and “laws in force” are both inclusive <br />
328<br />
definitions, and that at least one part of the judgment of<br />
P.B. Gajendragadkar, J., (para 26), in which the<br />
learned Judge opines that the expression “law” cannot<br />
be read into the expression “laws in force” in Article<br />
13(3) is itself no longer good law – See Sant Ram &<br />
Ors. v. Labh Singh & Ors., (1964) 7 SCR 756.<br />
23. It has been argued somewhat faintly that<br />
Triple Talaq would be an essential part of the Islamic<br />
faith and would, therefore, be protected by Article 25 of<br />
the Constitution of India. Article 25 reads as follows:<br />
“Article 25 - Freedom of conscience and<br />
free profession, practice and<br />
propagation of religion.-<br />
(1) Subject to public order, morality and<br />
health and to the other provisions of this<br />
Part, all persons are equally entitled to<br />
freedom of conscience and the right freely<br />
to profess, practise and propagate religion.<br />
(2) Nothing in this article shall affect the<br />
operation of any existing law or prevent the<br />
State from making any law—<br />
(a) regulating or restricting any economic,<br />
financial, political or other secular activity<br />
which may be associated with religious<br />
practice;<br />
(b) providing for social welfare and reform<br />
or the throwing open of Hindu religious<br />
institutions of a public character to all<br />
classes and sections of Hindus.<br />
Explanation I.—The wearing and carrying<br />
of kirpans shall be deemed to be included<br />
in the profession of the Sikh religion.<br />
Explanation II.—In sub-clause (b) of clause<br />
(2), the reference to Hindus shall be<br />
construed as including a reference to <br />
329<br />
persons professing the Sikh, Jaina or<br />
Buddhist religion, and the reference to<br />
Hindu religious institutions shall be<br />
construed accordingly.”<br />
24. “Religion” has been given the widest<br />
possible meaning by this Court in Commissioner,<br />
Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri<br />
Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt,<br />
1954 SCR 1005 at 1023-1024. In this country,<br />
therefore, atheism would also form part of “religion”.<br />
But one important caveat has been entered by this<br />
Court, namely, that only what is an essential religious<br />
practice is protected under Article 25. A few decisions<br />
have laid down what constitutes an essential religious<br />
practice. Thus, in Javed v. State of Haryana, 2003 (8)<br />
SCC 369, this Court stated as under:<br />
“60. Looked at from any angle, the<br />
challenge to the constitutional validity of<br />
Section 175(1)(q) and Section 177(1) must<br />
fail. The right to contest an election for any<br />
office in Panchayat is neither fundamental<br />
nor a common law right. It is the creature of<br />
a statute and is obviously subject to<br />
qualifications and disqualifications enacted<br />
by legislation. It may be permissible for<br />
Muslims to enter into four marriages with<br />
four women and for anyone whether a<br />
Muslim or belonging to any other<br />
community or religion to procreate as many<br />
children as he likes but no religion in India<br />
dictates or mandates as an obligation to<br />
enter into bigamy or polygamy or to have <br />
330<br />
children more than one. What is permitted<br />
or not prohibited by a religion does not<br />
become a religious practice or a positive<br />
tenet of a religion. A practice does not<br />
acquire the sanction of religion simply<br />
because it is permitted. Assuming the<br />
practice of having more wives than one or<br />
procreating more children than one is a<br />
practice followed by any community or<br />
group of people, the same can be regulated<br />
or prohibited by legislation in the interest of<br />
public order, morality and health or by any<br />
law providing for social welfare and reform<br />
which the impugned legislation clearly<br />
does.”<br />
(at page 394)<br />
<br />
And in Commissioner of Police v. Acharya<br />
Jagdishwarananda Avadhuta, 2004 (12) SCC 770, it<br />
was stated as under:<br />
“9. The protection guaranteed under<br />
Articles 25 and 26 of the Constitution is not<br />
confined to matters of doctrine or belief but<br />
extends to acts done in pursuance of<br />
religion and, therefore, contains a<br />
guarantee for rituals, observances,<br />
ceremonies and modes of worship which<br />
are essential or integral part of religion.<br />
What constitutes an integral or essential<br />
part of religion has to be determined with<br />
reference to its doctrines, practices, tenets,<br />
historical background, etc. of the given<br />
religion. (See generally the Constitution<br />
Bench decisions in Commr., H.R.E. v. Sri<br />
Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur<br />
Mutt [AIR 1954 SC 282 : 1954 SCR<br />
1005], Sardar Syedna Taher Saifuddin<br />
Saheb v. State of Bombay [AIR 1962 SC<br />
853 : 1962 Supp (2) SCR 496]<br />
and Seshammal v. State of T.N. [(1972) 2<br />
SCC 11 : AIR 1972 SC 1586] regarding<br />
those aspects that are to be looked into so <br />
331<br />
as to determine whether a part or practice<br />
is essential or not.) What is meant by “an<br />
essential part or practices of a religion” is<br />
now the matter for elucidation. Essential<br />
part of a religion means the core beliefs<br />
upon which a religion is founded. Essential<br />
practice means those practices that are<br />
fundamental to follow a religious belief. It is<br />
upon the cornerstone of essential parts or<br />
practices that the superstructure of a<br />
religion is built, without which a religion will<br />
be no religion. Test to determine whether a<br />
part or practice is essential to a religion is<br />
to find out whether the nature of the religion<br />
will be changed without that part or<br />
practice. If the taking away of that part or<br />
practice could result in a fundamental<br />
change in the character of that religion or in<br />
its belief, then such part could be treated as<br />
an essential or integral part. There cannot<br />
be additions or subtractions to such part<br />
because it is the very essence of that<br />
religion and alterations will change its<br />
fundamental character. It is such<br />
permanent essential parts which are<br />
protected by the Constitution. Nobody can<br />
say that an essential part or practice of<br />
one’s religion has changed from a<br />
particular date or by an event. Such<br />
alterable parts or practices are definitely<br />
not the “core” of religion whereupon the<br />
belief is based and religion is founded<br />
upon. They could only be treated as mere<br />
embellishments to the non-essential<br />
(sic essential) part or practices.”<br />
(at pages 782-783)<br />
25. Applying the aforesaid tests, it is clear that<br />
Triple Talaq is only a form of Talaq which is<br />
permissible in law, but at the same time, stated to be<br />
sinful by the very Hanafi school which tolerates it. <br />
332<br />
According to Javed (supra), therefore, this would not<br />
form part of any essential religious practice. Applying<br />
the test stated in Acharya Jagdishwarananda<br />
(supra), it is equally clear that the fundamental nature<br />
of the Islamic religion, as seen through an Indian Sunni<br />
Muslim’s eyes, will not change without this practice.<br />
Indeed, Islam divides all human action into five kinds,<br />
as has been stated by Hidayatullah, J. in his<br />
introduction to Mulla (supra). There it is stated:<br />
“E. Degrees of obedience: Islam divides all<br />
actions into five kinds which figure differently in<br />
the sight of God and in respect of which His<br />
Commands are different. This plays an important<br />
part in the lives of Muslims.<br />
(i) First degree: Fard. Whatever is<br />
commanded in the Koran, Hadis or ijmaa<br />
must be obeyed.<br />
Wajib. Perhaps a little less compulsory than<br />
Fard but only slightly less so.<br />
(ii) Second degree: Masnun, Mandub and<br />
Mustahab: These are recommended<br />
actions.<br />
(iii) Third degree: Jaiz or Mubah: These are<br />
permissible actions as to which religion is<br />
indifferent.<br />
(iv) Fourth degree: Makruh: That which is<br />
reprobated as unworthy. <br />
333<br />
(v) Fifth degree: Haram: That which is<br />
forbidden.”<br />
Obviously, Triple Talaq does not fall within the first<br />
degree, since even assuming that it forms part of the<br />
Koran, Hadis or Ijmaa, it is not something<br />
“commanded”. Equally Talaq itself is not a<br />
recommended action and, therefore, Triple Talaq will<br />
not fall within the second degree. Triple Talaq at best<br />
falls within the third degree, but probably falls more<br />
squarely within the fourth degree. It will be<br />
remembered that under the third degree, Triple Talaq<br />
is a permissible action as to which religion is<br />
indifferent. Within the fourth degree, it is reprobated as<br />
unworthy. We have already seen that though<br />
permissible in Hanafi jurisprudence, yet, that very<br />
jurisprudence castigates Triple Talaq as being sinful. It<br />
is clear, therefore, that Triple Talaq forms no part of<br />
Article 25(1). This being the case, the submission on<br />
behalf of the Muslim Personal Board that the ball must<br />
be bounced back to the legislature does not at all arise<br />
in that Article 25(2)(b) would only apply if a particular<br />
religious practice is first covered under Article 25(1) of<br />
the Constitution. <br />
334<br />
26. And this brings us to the question as to when<br />
petitions have been filed under Article 32 of the<br />
Constitution of India, is it permissible for us to state that<br />
we will not decide an alleged breach of a fundamental<br />
right, but will send the matter back to the legislature to<br />
remedy such a wrong.<br />
27. In Prem Chand Garg v. Excise<br />
Commissioner, U.P., 1963 (Supp.) 1 SCR 885, this<br />
Court held:<br />
“2. Article 32(1) provides that the right to<br />
move the Supreme Court by appropriate<br />
proceedings for the enforcement of the<br />
rights conferred by this Part is guaranteed,<br />
and sub-art. (4) lays down that this right<br />
shall not be suspended except as<br />
otherwise provided for by this Constitution.<br />
There is no doubt that the right to move this<br />
Court conferred on the citizens of this<br />
country by Article 32 is itself a guaranteed<br />
right and it holds the same place of pride in<br />
the Constitution as do the other provisions<br />
in respect of the citizens fundamental<br />
rights. The fundamental rights guaranteed<br />
by Part III which have been made<br />
justiciable, form the most outstanding and<br />
distinguishing feature of the Indian<br />
Constitution. It is true that the said rights<br />
are not absolute and they have to be<br />
adjusted in relation to the interests of the<br />
general public. But the scheme of Article 19<br />
illustrates, the difficult task of determining<br />
the propriety or the validity of adjustments<br />
made either legislatively or by executive<br />
action between the fundamental rights and <br />
335<br />
the demands of socio-economic welfare<br />
has been ultimately left in charge of the<br />
High Courts and the Supreme Court by the<br />
Constitution. It is in the light of this position<br />
that the Constitution makers thought it<br />
advisable to treat the citizen’s right to move<br />
this Court for the enforcement of their<br />
fundamental rights as being a fundamental<br />
right by itself. The fundamental right to<br />
move this Court can, therefore, be<br />
appropriately described as the corner-stone<br />
of the democratic edifice raised by the<br />
Constitution. That is why it is natural that<br />
this Court should, in the words of Patanjali<br />
Sastri J., regard itself “as the protector and<br />
guarantor of fundamental rights,” and<br />
should declare that “it cannot, consistently<br />
with the responsibility laid upon it, refuse to<br />
entertain applications seeking protection<br />
against infringements of such rights.”<br />
(Vide Romesh Thappar v. State of<br />
Madras [[1950] SCR 594 at 697]). In<br />
discharging the duties assigned to it, this<br />
Court has to play the role “of a sentinel on<br />
the qui vive” (Vide State of Madras v. V.C.<br />
Row [[1952] SCR 594 at 597]) and it must<br />
always regard it as its solemn duty to<br />
protect the said fundamental rights’<br />
zealously and vigilantly<br />
(Vide Daryao v. State of U.P. [[1962] 1<br />
SCR 574 at p. 582])”<br />
28. We are heartened to note that in a recent<br />
U.S. Supreme Court decision the same thing has been<br />
said with respect to knocking at the doors of the U.S.<br />
Supreme Court in order to vindicate a basic right. In<br />
Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 at 2605,<br />
decided on June 26, 2015, the U.S. Supreme Court put<br />
it thus: <br />
336<br />
“The dynamic of our constitutional system<br />
is that individuals need not await legislative<br />
action before asserting a fundamental right.<br />
The Nation’s courts are open to injured<br />
individuals who come to them to vindicate<br />
their own direct, personal stake in our basic<br />
charter. An individual can invoke a right to<br />
constitutional protection when he or she is<br />
harmed, even if the broader public<br />
disagrees and even if the legislature<br />
refuses to act. The idea of the Constitution<br />
“was to withdraw certain subjects from the<br />
vicissitudes of political controversy, to place<br />
them beyond the reach of majorities and<br />
officials and to establish them as legal<br />
principles to be applied by the courts.”<br />
West Virginia Bd. of Ed. v. Barnette, 319<br />
U.S. 624, 638 (1943). This is why<br />
“fundamental rights may not be submitted<br />
to a vote; they depend on the outcome of<br />
no elections.”<br />
<br />
29. However, counsel for the Muslim Personal<br />
Board relied heavily on this Court’s decision in<br />
Ahmedabad Women Action Group v. Union of<br />
India, (1997) 3 SCC 573. This judgment refers to<br />
several earlier decisions to hold that the declarations<br />
sought for did not deserve disposal on merits, which<br />
involve issues of State policy that courts ordinarily do<br />
not have concern with. This Court, therefore, declined<br />
to entertain writ petitions that asked for very sweeping<br />
reliefs which, interestingly enough, included a<br />
declaration of voidness as to “unilateral talaq”. This <br />
337<br />
Court referred in detail to the judgment of the Bombay<br />
High Court in Narasu Appa (supra) in declining to<br />
review Muslim personal law. However, when it came<br />
to the challenge of a statutory enactment, Muslim<br />
Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986,<br />
this Court did not wish to multiply proceedings in that<br />
behalf, as a challenge was pending before a<br />
Constitution Bench regarding the same.<br />
30. Hard as we tried, it is difficult to discover any<br />
ratio in this judgment, as one part of the judgment<br />
contradicts another part. If one particular statutory<br />
enactment is already under challenge, there is no<br />
reason why other similar enactments which were also<br />
challenged should not have been disposed of by this<br />
Court. Quite apart from the above, it is a little difficult<br />
to appreciate such declination in the light of Prem<br />
Chand Garg (supra). This judgment, therefore, to the<br />
extent that it is contrary to at least two Constitution<br />
Bench decisions cannot possibly be said to be good<br />
law.<br />
31. It is at this point that it is necessary to see<br />
whether a fundamental right has been violated by the <br />
338<br />
1937 Act insofar as it seeks to enforce Triple Talaq as<br />
a rule of law in the Courts in India.<br />
32. Article 14 of the Constitution of India is a<br />
facet of equality of status and opportunity spoken of in<br />
the Preamble to the Constitution. The Article naturally<br />
divides itself into two parts- (1) equality before the law,<br />
and (2) the equal protection of the law. Judgments of<br />
this Court have referred to the fact that the equality<br />
before law concept has been derived from the law in<br />
the U.K., and the equal protection of the laws has been<br />
borrowed from the 14th Amendment to the Constitution<br />
of the United States of America. In a revealing<br />
judgment, Subba Rao, J., dissenting, in State of U.P.<br />
v. Deoman Upadhyaya, (1961) 1 SCR 14 at 34 further<br />
went on to state that whereas equality before law is a<br />
negative concept, the equal protection of the law has<br />
positive content. The early judgments of this Court<br />
referred to the “discrimination” aspect of Article 14, and<br />
evolved a rule by which subjects could be classified. If<br />
the classification was “intelligible” having regard to the<br />
object sought to be achieved, it would pass muster<br />
under Article 14’s anti-discrimination aspect. Again,<br />
Subba Rao, J., dissenting, in Lachhman Das v. State <br />
339<br />
of Punjab, (1963) 2 SCR 353 at 395, warned that<br />
overemphasis on the doctrine of classification or an<br />
anxious and sustained attempt to discover some basis<br />
for classification may gradually and imperceptibly<br />
deprive the Article of its glorious content. He referred<br />
to the doctrine of classification as a “subsidiary rule”<br />
evolved by courts to give practical content to the said<br />
Article.<br />
33. In the pre-1974 era, the judgments of this<br />
Court did refer to the “rule of law” or “positive” aspect of<br />
Article 14, the concomitant of which is that if an action<br />
is found to be arbitrary and, therefore, unreasonable, it<br />
would negate the equal protection of the law contained<br />
in Article 14 and would be struck down on this ground.<br />
In S.G. Jaisinghani v. Union of India, (1967) 2 SCR<br />
703, this Court held:<br />
“In this context it is important to emphasize<br />
that the absence of arbitrary power is the<br />
first essential of the rule of law upon which<br />
our whole constitutional system is based. In<br />
a system governed by rule of law,<br />
discretion, when conferred upon executive<br />
authorities, must be confined within clearly<br />
defined limits. The rule of law from this<br />
point of view means that decisions should<br />
be made by the application of known<br />
principles and rules and, in general, such<br />
decisions should be predictable and the<br />
citizen should know where he is. If a <br />
340<br />
decision is taken without any principle or<br />
without any rule it is unpredictable and<br />
such a decision is the antithesis of a<br />
decision taken in accordance with the rule<br />
of law. (See Dicey — “Law of the<br />
Constitution” — 10th Edn., Introduction cx).<br />
“Law has reached its finest moments”,<br />
stated Douglas, J. in United<br />
States v. Wunderlick [342 US 98], “when it<br />
has freed man from the unlimited discretion<br />
of some ruler…. Where discretion, is<br />
absolute, man has always suffered”. It is in<br />
this sense that the rule of law may be said<br />
to be the sworn enemy of caprice.<br />
Discretion, as Lord Mansfield stated it in<br />
classic terms in the case of John<br />
Wilkes [(1770) 4 Burr. 2528 at 2539],<br />
“means sound discretion guided by law. It<br />
must be governed by rule, not by humour :<br />
it must not be arbitrary, vague, and<br />
fanciful”.”<br />
(pages 718 – 719)<br />
This was in the context of service rules being<br />
seniority rules, which applied to the Income Tax<br />
Department, being held to be violative of Article 14 of<br />
the Constitution of India.<br />
34. Similarly, again in the context of an Article<br />
14 challenge to service rules, this Court held in State<br />
of Mysore v. S.R. Jayaram, (1968) 1 SCR 349 as<br />
follows:<br />
“The principle of recruitment by open<br />
competition aims at ensuring equality of<br />
opportunity in the matter of employment and<br />
obtaining the services of the most<br />
meritorious candidates. Rules 1 to 8, 9(1)<br />
and the first part of Rule 9(2) seek to <br />
341<br />
achieve this aim. The last part of Rule 9(2)<br />
subverts and destroys the basic objectives<br />
of the preceding rules. It vests in the<br />
Government an arbitrary power of<br />
patronage. Though Rule 9(1) requires the<br />
appointment of successful candidates to<br />
Class I posts in the order of merit and<br />
thereafter to Class II posts in the order of<br />
merit, Rule 9(1) is subject to Rule 9(2), and<br />
under the cover of Rule 9(2) the<br />
Government can even arrogate to itself the<br />
power of assigning a Class I post to a less<br />
meritorious and a Class II post to a more<br />
meritorious candidate. We hold that the<br />
latter part of Rule 9(2) gives the<br />
Government an arbitrary power of ignoring<br />
the just claims of successful candidates for<br />
recruitment to offices under the State. It is<br />
violative of Articles 14 and 16(1) of the<br />
Constitution and must be struck down.”<br />
(pages 353 – 354)<br />
35. In the celebrated Indira Gandhi v. Raj<br />
Narain judgment, reported in 1975 Supp SCC 1, Article<br />
329-A sub-clauses (4) and (5) were struck down by a<br />
Constitution Bench of this Court. Applying the newly<br />
evolved basic structure doctrine laid down in<br />
Kesavananda Bharati v. State of Kerala, (1973) 4<br />
SCC 225, Ray, C.J. struck down the said amendment<br />
thus:<br />
“59. Clause (4) suffers from these<br />
infirmities. First, the forum might be<br />
changed but another forum has to be<br />
created. If the constituent power became<br />
itself the forum to decide the disputes the<br />
constituent power by repealing the law in<br />
relation to election petitions and matters <br />
342<br />
connected therewith did not have any<br />
petition to seize upon to deal with the<br />
same. Secondly, any decision is to be<br />
made in accordance with law. Parliament<br />
has power to create law and apply the<br />
same. In the present case, the constituent<br />
power did not have any law to apply to the<br />
case, because the previous law did not<br />
apply and no other law was applied by<br />
clause (4). The validation of the election in<br />
the present case is, therefore, not by<br />
applying any law and it, therefore, offends<br />
rule of law.”<br />
(at page 44)<br />
36. This passage is of great significance in that<br />
the amendment was said to be bad because the<br />
constituent power did not have any law to apply to the<br />
case, and this being so, the rule of law contained in the<br />
Constitution would be violated. This rule of law has an<br />
obvious reference to Article 14 of the Constitution, in<br />
that it would be wholly arbitrary to decide the case<br />
without applying any law, and would thus violate the<br />
rule of law contained in the said Article. Chandrachud,<br />
J., was a little more explicit in that he expressly<br />
referred to Article 14 and stated that Article 329-A is an<br />
outright negation of the right of equality conferred by<br />
Article 14. This was the case because the law would<br />
be discriminatory in that certain high personages would<br />
be put above the law in the absence of a differentia <br />
343<br />
reasonably related to the object of the law. He went on<br />
to add:<br />
“681. It follows that clauses (4) and (5) of<br />
Article 329-A are arbitrary and are<br />
calculated to damage or destroy the rule of<br />
law. Imperfections of language hinder a<br />
precise definition of the rule of law as of the<br />
definition of ‘law’ itself. And the<br />
Constitutional law of 1975 has undergone<br />
many changes since A.V. Dicey, the great<br />
expounder of the rule of law, delivered his<br />
lectures as Vinerian Professor of English<br />
law at Oxford, which were published in<br />
1885 under the title, “Introduction to the<br />
Study of the Law of the Constitution”. But<br />
so much, I suppose, can be said with<br />
reasonable certainty that the rule of law<br />
means that the exercise of powers of<br />
Government shall be conditioned by law<br />
and that subject to the exceptions to the<br />
doctrine of equality, no one shall be<br />
exposed to the arbitrary will of the<br />
Government. Dicey gave three meanings to<br />
rule of law: Absence of arbitrary power,<br />
equality before the law or the equal<br />
subjection of all classes to the ordinary law<br />
of the land administered by ordinary law<br />
courts and that the Constitution is not the<br />
source but the consequence of the rights of<br />
individuals, as defined and enforced by the<br />
courts. The second meaning grew out of<br />
Dicey’s unsound dislike of the French Droit<br />
Administratif which he regarded “as a<br />
misfortune inflicted upon the benighted folk<br />
across the Channel” [See S.A. de Smith:<br />
Judicial Review of Administrative Action,<br />
(1968) p. 5]. Indeed, so great was his<br />
influence on the thought of the day that as<br />
recently as in 1935 Lord Hewart, the Lord<br />
Chief Justice of England, dismissed the<br />
term “administrative law” as “continental<br />
jargon”. The third meaning is hardly<br />
apposite in the context of our written <br />
344<br />
Constitution for, in India, the Constitution is<br />
the source of all rights and obligations. We<br />
may not therefore rely wholly on Dicey’s<br />
exposition of the rule of law but ever since<br />
the second world war, the rule has come to<br />
acquire a positive content in all democratic<br />
countries. [See Wade and Phillips:<br />
Constitutional Law (Sixth Edn., pp. 70-73)]<br />
The International Commission of Jurists,<br />
which has a consultative status under the<br />
United Nations, held its Congress in Delhi<br />
in 1959 where lawyers, judges and law<br />
teachers representing fifty-three countries<br />
affirmed that the rule of law is a dynamic<br />
concept which should be employed to<br />
safeguard and advance the political and<br />
civil rights of the individual in a free society.<br />
One of the committees of that Congress<br />
emphasised that no law should subject any<br />
individual to discriminatory treatment.<br />
These principles must vary from country to<br />
country depending upon the provisions of<br />
its Constitution and indeed upon whether<br />
there exists a written Constitution. As it has<br />
been said in a lighter vein, to show the<br />
supremacy of the Parliament, the charm of<br />
the English Constitution is that “it does not<br />
exist”. Our Constitution exists and must<br />
continue to exist. It guarantees equality<br />
before law and the equal protection of laws<br />
to everyone. The denial of such equality, as<br />
modified by the judicially evolved theory of<br />
classification, is the very negation of rule of<br />
law.”<br />
(at page 258)<br />
37. This paragraph is an early application of the<br />
doctrine of arbitrariness which follows from the rule of<br />
law contained in Article 14. It is of some significance<br />
that Dicey’s formulation of the rule of law was referred<br />
to, which contains both absence of arbitrary power and <br />
345<br />
equality before the law, as being of the essence of the<br />
rule of law.<br />
38. We now come to the development of the<br />
doctrine of arbitrariness and its application to State<br />
action as a distinct doctrine on which State action may<br />
be struck down as being violative of the rule of law<br />
contained in Article 14. In a significant passage<br />
Bhagwati, J., in E.P. Royappa v. State of T.N., (1974)<br />
4 SCC 3 stated (at page 38):<br />
“85. The last two grounds of challenge may<br />
be taken up together for consideration.<br />
Though we have formulated the third<br />
ground of challenge as a distinct and<br />
separate ground, it is really in substance<br />
and effect merely an aspect of the second<br />
ground based on violation of Articles 14<br />
and 16. Article 16 embodies the<br />
fundamental guarantee that there shall be<br />
equality of opportunity for all citizens in<br />
matters relating to employment or<br />
appointment to any office under the State.<br />
Though enacted as a distinct and<br />
independent fundamental right because of<br />
its great importance as a principle ensuring<br />
equality of opportunity in public<br />
employment which is so vital to the building<br />
up of the new classless egalitarian society<br />
envisaged in the Constitution, Article 16 is<br />
only an instance of the application of the<br />
concept of equality enshrined in Article 14.<br />
In other words, Article 14 is the genus while<br />
Article 16 is a species. Article 16 gives<br />
effect to the doctrine of equality in all<br />
matters relating to public employment. The<br />
basic principle which, therefore, informs<br />
both Articles 14 and 16 is equality and <br />
346<br />
inhibition against discrimination. Now, what<br />
is the content and reach of this great<br />
equalising principle? It is a founding faith,<br />
to use the words of Bose. J., “a way of life”,<br />
and it must not be subjected to a narrow<br />
pedantic or lexicographic approach. We<br />
cannot countenance any attempt to<br />
truncate its all-embracing scope and<br />
meaning, for to do so would be to violate its<br />
activist magnitude. Equality is a dynamic<br />
concept with many aspects and dimensions<br />
and it cannot be “cribbed, cabined and<br />
confined” within traditional and doctrinaire<br />
limits. From a positivistic point of view,<br />
equality is antithetic to arbitrariness. In fact<br />
equality and arbitrariness are sworn<br />
enemies; one belongs to the rule of law in a<br />
republic while the other, to the whim and<br />
caprice of an absolute monarch. Where an<br />
act is arbitrary, it is implicit in it that it is<br />
unequal both according to political logic<br />
and constitutional law and is therefore<br />
violative of Article 14, and if it effects any<br />
matter relating to public employment, it is<br />
also violative of Article 16. Articles 14 and<br />
16 strike at arbitrariness in State action and<br />
ensure fairness and equality of treatment.<br />
They require that State action must be<br />
based on valid relevant principles<br />
applicable alike to all similarly situate and it<br />
must not be guided by any extraneous or<br />
irrelevant considerations because that<br />
would be denial of equality. Where the<br />
operative reason for State action, as<br />
distinguished from motive inducing from the<br />
antechamber of the mind, is not legitimate<br />
and relevant but is extraneous and outside<br />
the area of permissible considerations, it<br />
would amount to mala fide exercise of<br />
power and that is hit by Articles 14 and 16.<br />
Mala fide exercise of power and<br />
arbitrariness are different lethal radiations<br />
emanating from the same vice: in fact the<br />
latter comprehends the former. Both are<br />
inhibited by Articles 14 and 16.” <br />
347<br />
<br />
[Emphasis Supplied]<br />
39. This was further fleshed out in Maneka<br />
Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248, where,<br />
after stating that various fundamental rights must be<br />
read together and must overlap and fertilize each<br />
other, Bhagwati, J., further amplified this doctrine as<br />
follows (at pages 283-284):<br />
“The nature and requirement of the<br />
procedure under Article 21<br />
7. Now, the question immediately arises as<br />
to what is the requirement of Article 14:<br />
what is the content and reach of the great<br />
equalising principle enunciated in this<br />
article? There can be no doubt that it is a<br />
founding faith of the Constitution. It is<br />
indeed the pillar on which rests securely<br />
the foundation of our democratic republic.<br />
And, therefore, it must not be subjected to<br />
a narrow, pedantic or lexicographic<br />
approach. No attempt should be made to<br />
truncate its all-embracing scope and<br />
meaning, for to do so would be to violate its<br />
activist magnitude. Equality is a dynamic<br />
concept with many aspects and dimensions<br />
and it cannot be imprisoned within<br />
traditional and doctrinaire limits. We must<br />
reiterate here what was pointed out by the<br />
majority in E.P. Royappa v. State of Tamil<br />
Nadu [(1974) 4 SCC 3 : 1974 SCC (L&S)<br />
165 : (1974) 2 SCR 348] namely, that “from<br />
a positivistic point of view, equality is<br />
antithetic to arbitrariness. In fact equality<br />
and arbitrariness are sworn enemies; one<br />
belongs to the rule of law in a republic,<br />
while the other, to the whim and caprice of <br />
348<br />
an absolute monarch. Where an act is<br />
arbitrary, it is implicit in it that it is unequal<br />
both according to political logic and<br />
constitutional law and is therefore violative<br />
of Article 14”. Article 14 strikes at<br />
arbitrariness in State action and ensures<br />
fairness and equality of treatment. The<br />
principle of reasonableness, which legally<br />
as well as philosophically, is an essential<br />
element of equality or non-arbitrariness<br />
pervades Article 14 like a brooding<br />
omnipresence and the procedure<br />
contemplated by Article 21 must answer<br />
the test of reasonableness in order to be in<br />
conformity with Article 14. It must be “right<br />
and just and fair” and not arbitrary, fanciful<br />
or oppressive; otherwise, it would be no<br />
procedure at all and the requirement of<br />
Article 21 would not be satisfied.”<br />
<br />
[Emphasis Supplied]<br />
40. This was further clarified in A.L. Kalra v.<br />
Project and Equipment Corpn., (1984) 3 SCC 316,<br />
following Royappa (supra) and holding that<br />
arbitrariness is a doctrine distinct from discrimination. It<br />
was held:<br />
“19… It thus appears well-settled that<br />
Article 14 strikes at arbitrariness in<br />
executive/administrative action because<br />
any action that is arbitrary must necessarily<br />
involve the negation of equality. One need<br />
not confine the denial of equality to a<br />
comparative evaluation between two<br />
persons to arrive at a conclusion of<br />
discriminatory treatment. An action per se<br />
arbitrary itself denies equal of (sic)<br />
protection by law. The Constitution Bench<br />
pertinently observed in Ajay Hasia <br />
349<br />
case [(1981) 1 SCC 722: 1981 SCC (L&S)<br />
258: AIR 1981 SC 487: (1981) 2 SCR 79:<br />
(1981) 1 LLJ 103] and put the matter<br />
beyond controversy when it said “wherever<br />
therefore, there is arbitrariness in State<br />
action whether it be of the Legislature or of<br />
the executive or of an ‘authority’ under<br />
Article 12, Article 14 immediately springs<br />
into action and strikes down such State<br />
action”. This view was further elaborated<br />
and affirmed in D.S. Nakara v. Union of<br />
India [(1983) 1 SCC 305: 1983 SCC (L&S)<br />
145: AIR 1983 SC 130: (1983) UPSC 263].<br />
In Maneka Gandhi v. Union of India [(1978)<br />
1 SCC 248: AIR 1978 SC 597: (1978) 2<br />
SCR 621] it was observed that Article 14<br />
strikes at arbitrariness in State action and<br />
ensures fairness and equality of treatment.<br />
It is thus too late in the day to contend that<br />
an executive action shown to be arbitrary is<br />
not either judicially reviewable or within the<br />
reach of Article 14.”<br />
(at page 328)<br />
The same view was reiterated in Babita Prasad v.<br />
State of Bihar, (1993) Suppl. 3 SCC 268 at 285, at<br />
paragraph 31.<br />
41. That the arbitrariness doctrine contained in<br />
Article 14 would apply to negate legislation,<br />
subordinate legislation and executive action is clear<br />
from a celebrated passage in the case of Ajay Hasia v.<br />
Khalid Mujib Sehravardi, (1981) 1 SCC 722 (at pages<br />
740-741):<br />
“16... The true scope and ambit of Article<br />
14 has been the subject-matter of <br />
350<br />
numerous decisions and it is not necessary<br />
to make any detailed reference to them. It<br />
is sufficient to state that the content and<br />
reach of Article 14 must not be confused<br />
with the doctrine of classification.<br />
Unfortunately, in the early stages of the<br />
evolution of our constitutional law, Article<br />
14 came to be identified with the doctrine of<br />
classification because the view taken was<br />
that that article forbids discrimination and<br />
there would be no discrimination where the<br />
classification making the differentia fulfils<br />
two conditions, namely, (i) that the<br />
classification is founded on an intelligible<br />
differentia which distinguishes persons or<br />
things that are grouped together from<br />
others left out of the group; and (ii) that that<br />
differentia has a rational relation to the<br />
object sought to be achieved by the<br />
impugned legislative or executive action. It<br />
was for the first time in E.P.<br />
Royappa v. State of Tamil Nadu [(1974) 4<br />
SCC 3, 38: 1974 SCC (L&S) 165, 200:<br />
(1974) 2 SCR 348] that this Court laid bare<br />
a new dimension of Article 14 and pointed<br />
out that that article has highly activist<br />
magnitude and it embodies a guarantee<br />
against arbitrariness. This Court speaking<br />
through one of us (Bhagwati, J.) said: [SCC<br />
p. 38: SCC (L&S) p. 200, para 85]<br />
“The basic principle which,<br />
therefore, informs both Articles<br />
14 and 16 is equality and<br />
inhibition against discrimination.<br />
Now, what is the content and<br />
reach of this great equalising<br />
principle? It is a founding faith,<br />
to use the words of Bose, J., “a<br />
way of life”, and it must not be<br />
subjected to a narrow pedantic<br />
or lexicographic approach. We<br />
cannot countenance any<br />
attempt to truncate its allembracing<br />
scope and meaning, <br />
351<br />
for to do so would be to violate<br />
its activist magnitude. Equality<br />
is a dynamic concept with many<br />
aspects and dimensions and it<br />
cannot be “cribbed, cabined<br />
and confined” within traditional<br />
and doctrinaire limits. From a<br />
positivistic point of view,<br />
equality is antithetic to<br />
arbitrariness. In fact, equality<br />
and arbitrariness are sworn<br />
enemies; one belongs to the<br />
rule of law in a republic while<br />
the other, to the whim and<br />
caprice of an absolute monarch.<br />
Where an act is arbitrary it is<br />
implicit in it that it is unequal<br />
both according to political logic<br />
and constitutional law and is<br />
therefore violative of Article 14,<br />
and if it affects any matter<br />
relating to public employment, it<br />
is also violative of Article 16.<br />
Articles 14 and 16 strike at<br />
arbitrariness in State action and<br />
ensure fairness and equality of<br />
treatment.”<br />
This vital and dynamic aspect which was till<br />
then lying latent and submerged in the few<br />
simple but pregnant words of Article 14 was<br />
explored and brought to light in Royappa<br />
case [(1975) 1 SCC 485: 1975 SCC (L&S)<br />
99: (1975) 3 SCR 616] and it was<br />
reaffirmed and elaborated by this Court<br />
in Maneka Gandhi v. Union of India [(1978)<br />
1 SCC 248] where this Court again<br />
speaking through one of us (Bhagwati, J.)<br />
observed: (SCC pp. 283-84, para 7)<br />
“Now the question immediately<br />
arises as to what is the<br />
requirement of Article 14: What<br />
is the content and reach of the<br />
great equalising principle<br />
enunciated in this Article? <br />
352<br />
There can be no doubt that it is<br />
a founding faith of the<br />
Constitution. It is indeed the<br />
pillar on which rests securely<br />
the foundation of our<br />
democratic republic. And,<br />
therefore, it must not be<br />
subjected to a narrow, pedantic<br />
or lexicographic approach. No<br />
attempt should be made to<br />
truncate its all-embracing scope<br />
and meaning, for to do so would<br />
be to violate its activist<br />
magnitude. Equality is a<br />
dynamic concept with many<br />
aspects and dimensions and it<br />
cannot be imprisoned within<br />
traditional and doctrinaire<br />
limits.... Article 14 strikes at<br />
arbitrariness in State action and<br />
ensures fairness and equality of<br />
treatment. The principle of<br />
reasonableness, which legally<br />
as well as philosophically, is an<br />
essential element of equality or<br />
non-arbitrariness pervades<br />
Article 14 like a brooding<br />
omnipresence.”<br />
This was again reiterated by this Court<br />
in International Airport Authority<br />
case [(1979) 3 SCC 489] at p. 1042 (SCC<br />
p. 511) of the Report. It must therefore now<br />
be taken to be well settled that what Article<br />
14 strikes at is arbitrariness because an<br />
action that is arbitrary, must necessarily<br />
involve negation of equality. The doctrine of<br />
classification which is evolved by the courts<br />
is not paraphrase of Article 14 nor is it the<br />
objective and end of that article. It is merely<br />
a judicial formula for determining whether<br />
the legislative or executive action in<br />
question is arbitrary and therefore<br />
constituting denial of equality. If the<br />
classification is not reasonable and does <br />
353<br />
not satisfy the two conditions referred to<br />
above, the impugned legislative or<br />
executive action would plainly be arbitrary<br />
and the guarantee of equality under Article<br />
14 would be breached. Wherever therefore<br />
there is arbitrariness in State action<br />
whether it be of the legislature or of the<br />
executive or of an ‘authority’ under Article<br />
12, Article 14 immediately springs into<br />
action and strikes down such State action.<br />
In fact, the concept of reasonableness and<br />
non-arbitrariness pervades the entire<br />
constitutional scheme and is a golden<br />
thread which runs through the whole of the<br />
fabric of the Constitution.”<br />
[Emphasis Supplied]<br />
42. In this view of the law, a three Judge Bench<br />
of this Court in K.R. Lakshmanan (Dr.) v. State of<br />
T.N., (1996) 2 SCC 226, struck down a 1986 Tamil<br />
Nadu Act on the ground that it was arbitrary and,<br />
therefore, violative of Article 14. Two separate<br />
arguments were addressed under Article 14. One was<br />
that the Act in question was discriminatory and,<br />
therefore, violative of Article 14. The other was that in<br />
any case the Act was arbitrary and for that reason<br />
would also violate a separate facet of Article 14. This<br />
is clear from paragraph 45 of the said judgment. The<br />
judgment went on to accept both these arguments. In<br />
so far as the discrimination aspect is concerned, this<br />
Court struck down the 1986 Act on the ground that it <br />
354<br />
was discriminatory in paragraphs 46 and 47.<br />
Paragraphs 48 to 50 are important, in that this Court<br />
struck down the 1986 Act for being arbitrary,<br />
separately, as follows (at pages 256-257):<br />
“48. We see considerable force in the<br />
contention of Mr. Parasaran that the<br />
acquisition and transfer of the undertaking<br />
of the Club is arbitrary. The two Acts were<br />
amended by the 1949 Act and the definition<br />
of ‘gaming’ was amended. The object of the<br />
amendment was to include horse-racing in<br />
the definition of ‘gaming’. The provisions of<br />
the 1949 Act were, however, not enforced<br />
till the 1974 Act was enacted and enforced<br />
with effect from 31-3-1975. The 1974 Act<br />
was enacted with a view to provide for the<br />
abolition of wagering or betting on horseraces<br />
in the State of Tamil Nadu. It is thus<br />
obvious that the consistent policy of the<br />
State Government, as projected through<br />
various legislations from 1949 onwards,<br />
has been to declare horse-racing as<br />
gambling and as such prohibited under the<br />
two Acts. The operation of the 1974 Act<br />
was stayed by this Court and as a<br />
consequence the horse-races are<br />
continuing under the orders of this Court.<br />
The policy of the State Government as<br />
projected in all the enactments on the<br />
subject prior to 1986 shows that the State<br />
Government considered horse-racing as<br />
gambling and as such prohibited under the<br />
law. The 1986 Act on the other hand<br />
declares horse-racing as a public purpose<br />
and in the interest of the general public.<br />
There is apparent contradiction in the two<br />
stands. We do not agree with the<br />
contention of Mr. Parasaran that the 1986<br />
Act is a colourable piece of legislation, but<br />
at the same time we are of the view that no<br />
public purpose is being served by <br />
355<br />
acquisition and transfer of the undertaking<br />
of the Club by the Government. We fail to<br />
understand how the State Government can<br />
acquire and take over the functioning of the<br />
race-club when it has already enacted the<br />
1974 Act with the avowed object of<br />
declaring horse-racing as gambling?<br />
Having enacted a law to abolish betting on<br />
horse-racing and stoutly defending the<br />
same before this Court in the name of<br />
public good and public morality, it is not<br />
open to the State Government to acquire<br />
the undertaking of horse-racing again in the<br />
name of public good and public purpose. It<br />
is ex facie irrational to invoke “public good<br />
and public purpose” for declaring horseracing<br />
as gambling and as such prohibited<br />
under law, and at the same time speak of<br />
“public purpose and public good” for<br />
acquiring the race-club and conducting the<br />
horse-racing by the Government itself.<br />
Arbitrariness is writ large on the face of the<br />
provisions of the 1986 Act.<br />
49. We, therefore, hold that the provisions<br />
of 1986 Act are discriminatory and arbitrary<br />
and as such violate and infract the right to<br />
equality enshrined under Article 14 of the<br />
Constitution.<br />
50. Since we have struck down the 1986<br />
Act on the ground that it violates Article 14<br />
of the Constitution, it is not necessary for<br />
us to go into the question of its validity on<br />
the ground of Article 19 of the Constitution.”<br />
[Emphasis Supplied]<br />
43. Close upon the heels of this judgment, a<br />
discordant note was struck in State of A.P. v.<br />
McDowell & Co., (1996) 3 SCC 709. Another three <br />
356<br />
Judge Bench, in repelling an argument based on the<br />
arbitrariness facet of Article 14, held:<br />
“43. Shri Rohinton Nariman submitted that<br />
inasmuch as a large number of persons<br />
falling within the exempted categories are<br />
allowed to consume intoxicating liquors in<br />
the State of Andhra Pradesh, the total<br />
prohibition of manufacture and production<br />
of these liquors is ‘arbitrary’ and the<br />
amending Act is liable to be struck down on<br />
this ground alone. Support for this<br />
proposition is sought from a judgment of<br />
this Court in State of T.N. v. Ananthi<br />
Ammal [(1995) 1 SCC 519]. Before,<br />
however, we refer to the holding in the said<br />
decision, it would be appropriate to remind<br />
ourselves of certain basic propositions in<br />
this behalf. In the United Kingdom,<br />
Parliament is supreme. There are no<br />
limitations upon the power of Parliament.<br />
No court in the United Kingdom can strike<br />
down an Act made by Parliament on any<br />
ground. As against this, the United States<br />
of America has a Federal Constitution<br />
where the power of the Congress and the<br />
State Legislatures to make laws is limited in<br />
two ways, viz., the division of legislative<br />
powers between the States and the Federal<br />
Government and the fundamental rights<br />
(Bill of Rights) incorporated in the<br />
Constitution. In India, the position is similar<br />
to the United States of America. The power<br />
of Parliament or for that matter, the State<br />
Legislatures is restricted in two ways. A law<br />
made by Parliament or the legislature can<br />
be struck down by courts on two grounds<br />
and two grounds alone, viz., (1) lack of<br />
legislative competence and (2) violation of<br />
any of the fundamental rights guaranteed in<br />
Part III of the Constitution or of any other<br />
constitutional provision. There is no third<br />
ground. We do not wish to enter into a<br />
discussion of the concepts of procedural <br />
357<br />
unreasonableness and substantive<br />
unreasonableness — concepts inspired by<br />
the decisions of United States Supreme<br />
Court. Even in U.S.A., these concepts and<br />
in particular the concept of substantive due<br />
process have proved to be of unending<br />
controversy, the latest thinking tending<br />
towards a severe curtailment of this ground<br />
(substantive due process). The main<br />
criticism against the ground of substantive<br />
due process being that it seeks to set up<br />
the courts as arbiters of the wisdom of the<br />
legislature in enacting the particular piece<br />
of legislation. It is enough for us to say that<br />
by whatever name it is characterised, the<br />
ground of invalidation must fall within the<br />
four corners of the two grounds mentioned<br />
above. In other words, say, if an enactment<br />
is challenged as violative of Article 14, it<br />
can be struck down only if it is found that it<br />
is violative of the equality clause/equal<br />
protection clause enshrined therein.<br />
Similarly, if an enactment is challenged as<br />
violative of any of the fundamental rights<br />
guaranteed by clauses (a) to (g) of Article<br />
19(1), it can be struck down only if it is<br />
found not saved by any of the clauses (2)<br />
to (6) of Article 19 and so on. No enactment<br />
can be struck down by just saying that it is<br />
arbitrary or unreasonable. Some or other<br />
constitutional infirmity has to be found<br />
before invalidating an Act. An enactment<br />
cannot be struck down on the ground that<br />
court thinks it unjustified. Parliament and<br />
the legislatures, composed as they are of<br />
the representatives of the people, are<br />
supposed to know and be aware of the<br />
needs of the people and what is good and<br />
bad for them. The court cannot sit in<br />
judgment over their wisdom. In this<br />
connection, it should be remembered that<br />
even in the case of administrative action,<br />
the scope of judicial review is limited to<br />
three grounds, viz., (i) unreasonableness,<br />
which can more appropriately be called <br />
358<br />
irrationality, (ii) illegality and (iii) procedural<br />
impropriety (see Council of Civil Service<br />
Unions v. Minister for Civil Service [1985<br />
AC 374: (1984) 3 All ER 935: (1984) 3<br />
WLR 1174] which decision has been<br />
accepted by this Court as well). The<br />
applicability of doctrine of proportionality<br />
even in administrative law sphere is yet a<br />
debatable issue. (See the opinions of Lords<br />
Lowry and Ackner in R. v. Secy. of State for<br />
Home Deptt., ex p Brind [1991 AC 696:<br />
(1991) 1 All ER 720] AC at 766-67 and<br />
762.) It would be rather odd if an enactment<br />
were to be struck down by applying the<br />
said principle when its applicability even in<br />
administrative law sphere is not fully and<br />
finally settled. It is one thing to say that a<br />
restriction imposed upon a fundamental<br />
right can be struck down if it is<br />
disproportionate, excessive or<br />
unreasonable and quite another thing to<br />
say that the court can strike down<br />
enactment if it thinks it unreasonable,<br />
unnecessary or unwarranted.”<br />
(at pages 737-739)<br />
44. This judgment failed to notice at least two<br />
binding precedents, first, the judgment of a Constitution<br />
Bench in Ajay Hasia (supra) and second, the judgment<br />
of a coordinate three judge bench in Lakshmanan<br />
(supra). Apart from this, the reasoning contained as to<br />
why arbitrariness cannot be used to strike down<br />
legislation as opposed to both executive action and<br />
subordinate legislation was as follows:<br />
(1) According to the Bench in McDowell<br />
(supra), substantive due process is not something <br />
359<br />
accepted by either the American courts or our courts<br />
and, therefore, this being a reiteration of substantive<br />
due process being read into Article 14 cannot be<br />
applied. A Constitution Bench in Mohd. Arif v.<br />
Supreme Court of India, (2014) 9 SCC 737, has held,<br />
following the celebrated Maneka Gandhi (supra), as<br />
follows:<br />
“27. The stage was now set for the<br />
judgment in Maneka Gandhi [Maneka<br />
Gandhi v. Union of India, (1978) 2 SCR<br />
621: (1978) 1 SCC 248]. Several<br />
judgments were delivered, and the upshot<br />
of all of them was that Article 21 was to be<br />
read along with other fundamental rights,<br />
and so read not only has the procedure<br />
established by law to be just, fair and<br />
reasonable, but also the law itself has to be<br />
reasonable as Articles 14 and 19 have now<br />
to be read into Article 21. [See at SCR pp.<br />
646-48: SCC pp. 393-95, paras 198-204<br />
per Beg, C.J., at SCR pp. 669, 671-74 &<br />
687: SCC pp. 279-84 & 296-97, paras 5-7<br />
& 18 per Bhagwati, J. and at SCR pp. 720-<br />
23 : SCC pp. 335-39, paras 74-85 per<br />
Krishna Iyer, J.]. Krishna Iyer, J. set out the<br />
new doctrine with remarkable clarity thus:<br />
(SCR p. 723: SCC pp. 338-39, para 85)<br />
“85. To sum up, ‘procedure’ in<br />
Article 21 means fair, not formal<br />
procedure. ‘Law’ is reasonable<br />
law, not any enacted piece. As<br />
Article 22 specifically spells out<br />
the procedural safeguards for<br />
preventive and punitive<br />
detention, a law providing for<br />
such detentions should conform<br />
to Article 22. It has been rightly <br />
360<br />
pointed out that for other rights<br />
forming part of personal liberty,<br />
the procedural safeguards<br />
enshrined in Article 21 are<br />
available. Otherwise, as the<br />
procedural safeguards<br />
contained in Article 22 will be<br />
available only in cases of<br />
preventive and punitive<br />
detention, the right to life, more<br />
fundamental than any other<br />
forming part of personal liberty<br />
and paramount to the<br />
happiness, dignity and worth of<br />
the individual, will not be<br />
entitled to any procedural<br />
safeguard save such as a<br />
legislature’s mood chooses.”<br />
28. Close on the heels of Maneka Gandhi<br />
case [Maneka Gandhi v. Union of India,<br />
(1978) 2 SCR 621: (1978) 1 SCC 248]<br />
came Mithu v. State of Punjab [(1983) 2<br />
SCC 277: 1983 SCC (Cri) 405], in which<br />
case the Court noted as follows: (SCC pp.<br />
283-84, para 6)<br />
“6. … In Sunil Batra v. Delhi<br />
Admn. [(1978) 4 SCC 494:<br />
1979 SCC (Cri) 155], while<br />
dealing with the question as to<br />
whether a person awaiting<br />
death sentence can be kept in<br />
solitary confinement, Krishna<br />
Iyer J. said that though our<br />
Constitution did not have a “due<br />
process” clause as in the<br />
American Constitution; the<br />
same consequence ensued<br />
after the decisions in Bank<br />
Nationalisation case [Rustom<br />
Cavasjee Cooper (Banks<br />
Nationalisation) v. Union of<br />
India, (1970) 1 SCC 248]<br />
and Maneka Gandhi <br />
361<br />
case [Maneka Gandhi v. Union<br />
of India, (1978) 2 SCR 621:<br />
(1978) 1 SCC 248] .…<br />
In Bachan Singh [Bachan<br />
Singh v. State of Punjab, (1980)<br />
2 SCC 684: 1980 SCC (Cri)<br />
580] which upheld the<br />
constitutional validity of the<br />
death penalty, Sarkaria J.,<br />
speaking for the majority, said<br />
that if Article 21 is understood in<br />
accordance with the<br />
interpretation put upon it<br />
in Maneka Gandhi [Maneka<br />
Gandhi v. Union of India, (1978)<br />
2 SCR 621 : (1978) 1 SCC<br />
248], it will read to say that:<br />
(SCC p. 730, para 136)<br />
‘136. “No person shall be<br />
deprived of his life or personal<br />
liberty except according to fair,<br />
just and reasonable procedure<br />
established by valid law.”<br />
The wheel has turned full circle.<br />
Substantive due process is now to be<br />
applied to the fundamental right to life and<br />
liberty.”<br />
(at pages 755-756)<br />
Clearly, therefore, the three Judge Bench has not<br />
noticed Maneka Gandhi (supra) cited in Mohd. Arif<br />
(supra) to show that the wheel has turned full circle and<br />
substantive due process is part of Article 21 as it is to<br />
be read with Articles 14 and 19. <br />
362<br />
Mathew, J., while delivering the first Tej Bahadur<br />
Sapru Memorial Lecture entitled “Democracy and<br />
Judicial Review”, has pointed out:<br />
“Still another point and I am done. The<br />
constitutional makers have formally refused<br />
to incorporate the “due process clause” in<br />
our Constitution on the basis, it seems, of<br />
the advice tendered by Justice Frankfurter<br />
to Shri B.N. Rau thinking that it will make<br />
the Court a third Chamber and widen the<br />
area of Judicial review. But unwittingly, I<br />
should think, they have imported the most<br />
vital and active element of the concept by<br />
their theory of review of ‘reasonable<br />
restrictions’ which might be imposed by law<br />
on many of the fundamental rights. Taken<br />
in its modern expanded sense, the<br />
American “due process clause” stands as a<br />
high level guarantee of ‘reasonableness’ in<br />
relation between man and state, an<br />
injunction against arbitrariness or<br />
oppressiveness. I have had occasion to<br />
consider this question in Kesavananda<br />
Bharati’s case. I said:<br />
“When a court adjudges that a<br />
legislation is bad on the ground<br />
that it is an unreasonable<br />
restriction, it is drawing the<br />
elusive ingredients for its<br />
conclusion from several<br />
sources…If you examine the<br />
cases relating to the imposition<br />
of reasonable restrictions by a<br />
law, it will be found that all of<br />
them adopt a standard which<br />
the American Supreme Court<br />
has adopted in adjudging<br />
reasonableness of a legislation<br />
under the due process clause.” <br />
363<br />
In fact, Mithu v. State of Punjab, (1983) 2 SCC 277,<br />
followed a Constitution Bench judgment in Sunil Batra<br />
v. Delhi Administration & Ors., (1978) 4 SCC 494. In<br />
that case, Section 30(2) of the Prisons Act was<br />
challenged as being unconstitutional, because every<br />
prisoner under sentence of death shall be confined in a<br />
cell apart from all other prisoners, that is to say he will<br />
be placed under solitary confinement. The<br />
Constitution Bench read down Section 30(2) to refer<br />
only to a person who is sentenced to death finally,<br />
which would include petitions for mercy to the<br />
Governor and/or to the President which have not yet<br />
been disposed of. In so holding, Desai, J. speaking for<br />
four learned Judges, held (at pages 574-575):<br />
“228. The challenge under Article 21 must<br />
fail on our interpretation of sub-section (2)<br />
of Section 30. Personal liberty of the<br />
person who is incarcerated is to a great<br />
extent curtailed by punitive detention. It is<br />
even curtailed in preventive detention. The<br />
liberty to move, mix, mingle, talk, share<br />
company with co-prisoners, if substantially<br />
curtailed, would be violative of Article 21<br />
unless the curtailment has the backing of<br />
law. Sub-section (2) of Section 30<br />
establishes the procedure by which it can<br />
be curtailed but it must be read subject to<br />
our interpretation. The word “law” in the<br />
expression “procedure established by law”<br />
in Article 21 has been interpreted to mean<br />
in Maneka Gandhi’s case (supra) that the <br />
364<br />
law must be right, just and fair, and not<br />
arbitrary, fanciful or oppressive. Otherwise<br />
it would be no procedure at all and the<br />
requirement of Article 21 would not be<br />
satisfied. If it is arbitrary it would be<br />
violative of Article 14. Once Section 30(2) is<br />
read down in the manner in which we have<br />
done, its obnoxious element is erased and<br />
it cannot be said that it is arbitrary or that<br />
there is deprivation of personal liberty<br />
without the authority of law.”<br />
[Emphasis Supplied]<br />
<br />
In a long and illuminating concurring judgment, Krishna<br />
Iyer, J., added (at page 518):<br />
“52. True, our Constitution has no ‘due<br />
process’ clause or the VIII Amendment;<br />
but, in this branch of law, after R.C. Cooper<br />
v. Union of India, (1970) 1 SCC 248 and<br />
Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1<br />
SCC 248, the consequence is the same.<br />
For what is punitively outrageous,<br />
scandalizingly unusual or cruel and<br />
rehabilitatively counter-productive, is<br />
unarguably unreasonable and arbitrary and<br />
is shot down by Articles 14 and 19 and if<br />
inflicted with procedural unfairness, falls<br />
foul of Article 21.”<br />
<br />
[Emphasis Supplied]<br />
Coming to Mithu (supra), a Constitution Bench of<br />
this Court struck down Section 303 of the Indian Penal<br />
Code, by which a mandatory sentence of death was<br />
imposed on life convicts who commit murder in jail.<br />
The argument made by the learned counsel on behalf<br />
of the petitioner was set out thus: <br />
365<br />
“5. But before we proceed to point out the<br />
infirmities from which Section 303 suffers,<br />
we must indicate the nature of the<br />
argument which has been advanced on<br />
behalf of the petitioners in order to assail<br />
the validity of that section. The sum and<br />
substance of the argument is that the<br />
provision contained in Section 303 is wholly<br />
unreasonable and arbitrary and thereby, it<br />
violates Article 21 of the Constitution which<br />
affords the guarantee that no person shall<br />
be deprived of his life or personal liberty<br />
except in accordance with the procedure<br />
established by law. Since the procedure by<br />
which Section 303 authorises the<br />
deprivation of life is unfair and unjust, the<br />
Section is unconstitutional. Having<br />
examined this argument with care and<br />
concern, we are of the opinion that it must<br />
be accepted and Section 303 of the Penal<br />
Code struck down.”<br />
(at page 283)<br />
After quoting from Sunil Batra (supra), the question<br />
before the Court was set out thus:<br />
“6……The question which then arises<br />
before us is whether the sentence of death,<br />
prescribed by Section 303 of the Penal<br />
Code for the offence of murder committed<br />
by a person who is under a sentence of life<br />
imprisonment, is arbitrary and oppressive<br />
so as to be violative of the fundamental<br />
right conferred by Article 21.”<br />
(at page 285)<br />
After setting out the question thus, the Court<br />
further stated:<br />
“9…...Is a law which provides for the<br />
sentence of death for the offence of<br />
murder, without affording to the accused an <br />
366<br />
opportunity to show cause why that<br />
sentence should not be imposed, just and<br />
fair? Secondly, is such a law just and fair<br />
if, in the very nature of things, it does not<br />
require the court to state the reasons why<br />
the supreme penalty of law is called for? Is<br />
it not arbitrary to provide that whatever may<br />
be the circumstances in which the offence<br />
of murder was committed, the sentence of<br />
death shall be imposed upon the accused?”<br />
(at page 287)<br />
The question was then answered in the following<br />
manner:<br />
“18. It is because the death sentence has<br />
been made mandatory by Section 303 in<br />
regard to a particular class of persons that,<br />
as a necessary consequence, they are<br />
deprived of the opportunity under Section<br />
235(2) of the Criminal Procedure Code to<br />
show cause why they should not be<br />
sentenced to death and the court is<br />
relieved from its obligation under Section<br />
354(3) of that Code to state the special<br />
reasons for imposing the sentence of<br />
death. The deprivation of these rights and<br />
safeguards which is bound to result in<br />
injustice is harsh, arbitrary and unjust.”<br />
19… To prescribe a mandatory sentence of<br />
death for the second of such offences for<br />
the reason that the offender was under the<br />
sentence of life imprisonment for the first of<br />
such offences is arbitrary beyond the<br />
bounds of all reason. Assuming<br />
that Section 235(2) of the Criminal<br />
Procedure Code were applicable to the<br />
case and the court was under an obligation<br />
to hear the accused on the question of<br />
sentence, it would have to put some such<br />
question to the accused:<br />
“You were sentenced to life<br />
imprisonment for the offence of <br />
367<br />
forgery. You have committed a<br />
murder while you were under<br />
that sentence of life<br />
imprisonment. Why should you<br />
not be sentenced to death?”<br />
The question carries its own refutation. It<br />
highlights how arbitrary and irrational it is to<br />
provide for a mandatory sentence of death<br />
in such circumstances.<br />
23. On a consideration of the various<br />
circumstances which we have mentioned in<br />
this judgment, we are of the opinion that<br />
Section 303 of the Penal Code violates the<br />
guarantee of equality contained in Article<br />
14 as also the right conferred by Article<br />
21 of the Constitution that no person shall<br />
be deprived of his life or personal liberty<br />
except according to procedure established<br />
by law.”<br />
(at pages 293, 294 and 296)<br />
In a concurring judgment, Chinnappa Reddy, J.,<br />
struck down the Section in the following terms:<br />
“25. Judged in the light shed by Maneka<br />
Gandhi [(1978) 1 SCC 248] and Bachan<br />
Singh [(1980) 2 SCC 684], it is impossible<br />
to uphold Section 303 as valid. Section 303<br />
excludes judicial discretion. The scales of<br />
justice are removed from the hands of the<br />
Judge so soon as he pronounces the<br />
accused guilty of the offence. So final, so<br />
irrevocable and so irrestitutable is the<br />
sentence of death that no law which<br />
provides for it without involvement of the<br />
judicial mind can be said to be fair, just and<br />
reasonable. Such a law must necessarily<br />
be stigmatised as arbitrary and oppressive.<br />
Section 303 is such a law and it must go<br />
the way of all bad laws. I agree with my<br />
Lord Chief Justice that Section 303, Indian<br />
Penal Code, must be struck down as<br />
unconstitutional.” <br />
368<br />
(at page 298)<br />
It is, therefore, clear from a reading of even the<br />
aforesaid two Constitution Bench judgments that Article<br />
14 has been referred to in the context of the<br />
constitutional invalidity of statutory law to show that<br />
such statutory law will be struck down if it is found to be<br />
“arbitrary”.<br />
However, the three Judge Bench in Mcdowell<br />
(supra) dealt with the binding Constitution Bench<br />
decision in Mithu (supra) as follows (at page 739):<br />
“45. Reference was then made by Shri G.<br />
Ramaswamy to the decision<br />
in Mithu v. State of Punjab [(1983) 2 SCC<br />
277: 1983 SCC (Cri) 405] wherein Section<br />
303 of the Indian Penal Code was struck<br />
down. But that decision turned mainly on<br />
Article 21 though Article 14 is also referred<br />
to along with Article 21. Not only did the<br />
offending provision exclude any scope for<br />
application of judicial discretion, it also<br />
deprived the accused of the procedural<br />
safeguards contained in Sections 235(2)<br />
and 354(3) of the Criminal Procedure<br />
Code. The ratio of the said decision is thus<br />
of no assistance to the petitioners herein.”<br />
A binding judgment of five learned Judges of this<br />
Court cannot be said to be of “no assistance” by stating<br />
that the decision turned mainly on Article 21, though<br />
Article 14 was also referred to. It is clear that the ratio <br />
369<br />
of the said Constitution Bench was based both on<br />
Article 14 and Article 21 as is clear from the judgment<br />
of the four learned Judges in paragraphs 19 and 23 set<br />
out supra.66 A three Judge Bench in the teeth of this<br />
<br />
66 It is clear that one judgment can have more than one ratio decidendi. This<br />
was recognized early on by the Privy Council in an appeal from the Supreme Court<br />
of New South Wales, in Commissioners of Taxation for the State of New South<br />
Wales v. Palmer & Others, 1907 Appeal Cases 179 at 184. Lord Macnaghten put it<br />
thus:<br />
“… But it is impossible to treat a proposition which the court<br />
declares to be a distinct and sufficient ground for its decision as a<br />
mere dictum, simply because there is also another ground stated<br />
upon which, standing alone, the case might have been determined.”<br />
In Jacobs v. London County Council, [1950] 1 All E.R. 737 at 741, the House<br />
of Lords, after referring to some earlier decisions held, as follows:<br />
“..However, this may be, there is, in my opinion, no justification<br />
for regarding as obiter dictum a reason given by a judge for his<br />
decision, because he has given another reason also. If it were a<br />
proper test to ask whether the decision would have been the same<br />
apart from the proposition alleged to be obiter, then a case which<br />
ex facie decided two things would decide nothing. A good<br />
illustration will be found in London Jewellers, Ltd., v.<br />
Attenborough ([1934] 2 K.B. 206). In that case the determination of<br />
one of the issues depended on how far the Court of Appeal was<br />
bound by its previous decision in Folkes v. King ([1923] 1 K.B.<br />
282), in which the court had given two grounds for its decision, the<br />
second of which [as stated by Greer, L.J. ([1934] 2 K.B. 222), in<br />
Attenborough’s case ([1934] 2 K.B. 206)] was that:<br />
“….where a man obtains possession with authority to<br />
sell, or to become the owner himself, and then sells, he<br />
cannot be treated as having obtained the goods by<br />
larceny by a trick.”<br />
In Attenborough’s case ([1934] 2 K.B. 206) it was contended that,<br />
since there was another reason given for the decision in Folkes’<br />
case ([1923] 1 K.B. 282), the second reason was obiter, but Greer,<br />
L.J., said ([1934] 2 K.B. 222) in reference to the argument of<br />
counsel:<br />
“I cannot help feeling that if we were unhampered by<br />
authority there is much to be said for this proposition<br />
which commended itself to Swift, J., and which<br />
commended itself to me in Folkes v. King ([1923] 1 K.B.<br />
282), but that view is not open to us in view of the<br />
decision of the Court of Appeal in Folkes v. King ([1923]<br />
1 K.B. 282). In that case two reasons were given by all<br />
the members of the Court of Appeal for their decision<br />
and we are not entitled to pick out the first reason as the<br />
ratio decidendi and neglect the second, or to pick out the<br />
second reason as the ratio decidendi and neglect the first;<br />
we must take both as forming the ground of the<br />
judgment.” <br />
370<br />
ratio cannot, therefore, be said to be good law. Also,<br />
the binding Constitution Bench decision in Sunil<br />
Batra (supra), which held arbitrariness as a ground for<br />
striking down a legislative provision, is not at all<br />
referred to in the three Judge Bench decision in<br />
Mcdowell (supra).<br />
(2) The second reason given is that a challenge under<br />
Article 14 has to be viewed separately from a challenge<br />
under Article 19, which is a reiteration of the point of<br />
view of A.K. Gopalan v. State of Madras, 1950 SCR<br />
88, that fundamental rights must be seen in watertight<br />
compartments. We have seen how this view was<br />
upset by an eleven Judge Bench of this Court in<br />
Rustom Cavasjee Cooper v. Union of India, (1970) 1<br />
SCC 248, and followed in Maneka Gandhi (supra).<br />
Arbitrariness in legislation is very much a facet of<br />
unreasonableness in Article 19(2) to (6), as has been<br />
laid down in several Judgments of this Court, some of<br />
which are referred to in Om Kumar (infra) and,<br />
<br />
So, also, in Cheater v. Cater ([1918] 1 K.B. 247) Pickford, L.J.,<br />
after citing a passage from the judgment of Mellish, L.J., in Erskine<br />
v. Adeane ((1873), 8 Ch. App. 756), said ([1918] 1 K.B. 252):<br />
“That is a distinct statement of the law and not a<br />
dictum. It is the second ground given by the lord justice<br />
for his judgment. If a judge states two grounds for his<br />
judgment and bases his decision upon both, neither of<br />
those grounds is a dictum.” <br />
371<br />
therefore, there is no reason why arbitrariness cannot<br />
be used in the aforesaid sense to strike down<br />
legislation under Article 14 as well.<br />
(3) The third reason given is that the Courts cannot sit<br />
in Judgment over Parliamentary wisdom. Our law<br />
reports are replete with instance after instance where<br />
Parliamentary wisdom has been successfully set at<br />
naught by this Court because such laws did not pass<br />
muster on account of their being “unreasonable”, which<br />
is referred to in Om Kumar (infra).<br />
We must never forget the admonition given by<br />
Khanna, J. in State of Punjab v. Khan Chand, (1974)<br />
1 SCC 549. He said:<br />
“12. It would be wrong to assume that there<br />
is an element of judicial arrogance in the act<br />
of the Courts in striking down an enactment.<br />
The Constitution has assigned to the Courts<br />
the function of determining as to whether<br />
the laws made by the Legislature are in<br />
conformity with the provisions of the<br />
Constitution. In adjudicating the<br />
constitutional validity of statutes, the Courts<br />
discharge an obligation which has been<br />
imposed upon them by the Constitution. The<br />
Courts would be shirking their responsibility<br />
if they hesitate to declare the provisions of a<br />
statute to be unconstitutional, even though<br />
those provisions are found to be violative of<br />
the Articles of the Constitution. Articles 32<br />
and 226 are an integral part of the<br />
Constitution and provide remedies for <br />
372<br />
enforcement of fundamental rights and other<br />
rights conferred by the Constitution.<br />
Hesitation or refusal on the part of the<br />
Courts to declare the provisions of an<br />
enactment to be unconstitutional, even<br />
though they are found to infringe the<br />
Constitution because of any notion of<br />
judicial humility would in a large number of<br />
cases have the effect of taking away or in<br />
any case eroding the remedy provided to<br />
the aggrieved parties by the Constitution.<br />
Abnegation in matters affecting one’s own<br />
interest may sometimes be commendable<br />
but abnegation in a matter where power is<br />
conferred to protect the interest of others<br />
against measures which are violative of the<br />
Constitution is fraught with serious<br />
consequences. It is as much the duty of the<br />
courts to declare a provision of an<br />
enactment to be unconstitutional if it<br />
contravenes any article of the Constitution<br />
as it is theirs to uphold its validity in case it<br />
is found’ to suffer from no such infirmity.”<br />
This again cannot detain us.<br />
(4) One more reason given is that the proportionality<br />
doctrine, doubtful of application even in administrative<br />
law, should not, therefore, apply to this facet of Article<br />
14 in constitutional law. Proportionality as a<br />
constitutional doctrine has been highlighted in Om<br />
Kumar v. Union of India, (2001) 2 SCC 386 at 400-<br />
401 as follows:<br />
“30. On account of a Chapter on<br />
Fundamental Rights in Part III of our<br />
Constitution right from 1950, Indian Courts<br />
did not suffer from the disability similar to<br />
the one experienced by English Courts for <br />
373<br />
declaring as unconstitutional legislation on<br />
the principle of proportionality or reading<br />
them in a manner consistent with the<br />
charter of rights. Ever since 1950, the<br />
principle of “proportionality” has indeed<br />
been applied vigorously to legislative (and<br />
administrative) action in India. While<br />
dealing with the validity of legislation<br />
infringing fundamental freedoms<br />
enumerated in Article 19(1) of the<br />
Constitution of India — such as freedom of<br />
speech and expression, freedom to<br />
assemble peaceably, freedom to form<br />
associations and unions, freedom to move<br />
freely throughout the territory of India,<br />
freedom to reside and settle in any part of<br />
India — this Court has occasion to consider<br />
whether the restrictions imposed by<br />
legislation were disproportionate to the<br />
situation and were not the least restrictive<br />
of the choices. The burden of proof to show<br />
that the restriction was reasonable lay on<br />
the State. “Reasonable restrictions” under<br />
Articles 19(2) to (6) could be imposed on<br />
these freedoms only by legislation and<br />
courts had occasion throughout to consider<br />
the proportionality of the restrictions. In<br />
numerous judgments of this Court, the<br />
extent to which “reasonable restrictions”<br />
could be imposed was considered.<br />
In Chintamanrao v. State of M.P. [AIR 1951<br />
SC 118: 1950 SCR 759] Mahajan, J. (as he<br />
then was) observed that “reasonable<br />
restrictions” which the State could impose<br />
on the fundamental rights “should not be<br />
arbitrary or of an excessive nature, beyond<br />
what is required in the interests of the<br />
public”. “Reasonable” implied intelligent<br />
care and deliberation, that is, the choice of<br />
a course which reason dictated. Legislation<br />
which arbitrarily or excessively invaded the<br />
right could not be said to contain the quality<br />
of reasonableness unless it struck a proper<br />
balance between the rights guaranteed and<br />
the control permissible under Articles 19(2) <br />
374<br />
to (6). Otherwise, it must be held to be<br />
wanting in that quality. Patanjali Sastri, C.J.<br />
in State of Madras v. V.G. Row [AIR 1952<br />
SC 196: 1952 SCR 597: 1952 Cri LJ 966],<br />
observed that the Court must keep in mind<br />
the “nature of the right alleged to have<br />
been infringed, the underlying purpose of<br />
the restrictions imposed, the extent and<br />
urgency of the evil sought to be remedied<br />
thereby, the disproportion of the imposition,<br />
the prevailing conditions at the time”. This<br />
principle of proportionality vis-à-vis<br />
legislation was referred to by Jeevan<br />
Reddy, J. in State of A.P. v. McDowell &<br />
Co. [(1996) 3 SCC 709] recently. This level<br />
of scrutiny has been a common feature in<br />
the High Court and the Supreme Court in<br />
the last fifty years. Decided cases run into<br />
thousands.<br />
31. Article 21 guarantees liberty and has<br />
also been subjected to principles of<br />
“proportionality”. Provisions of the Criminal<br />
Procedure Code, 1974 and the Indian<br />
Penal Code came up for consideration<br />
in Bachan Singh v. State of Punjab [(1980)<br />
2 SCC 684 : 1980 SCC (Cri) 580] the<br />
majority upholding the legislation. The<br />
dissenting judgment of Bhagwati, J.<br />
(see Bachan Singh v. State of<br />
Punjab [(1982) 3 SCC 24 : 1982 SCC (Cri)<br />
535]) dealt elaborately with “proportionality”<br />
and held that the punishment provided by<br />
the statute was disproportionate.<br />
32. So far as Article 14 is concerned, the<br />
courts in India examined whether the<br />
classification was based on intelligible<br />
differentia and whether the differentia had a<br />
reasonable nexus with the object of the<br />
legislation. Obviously, when the courts<br />
considered the question whether the<br />
classification was based on intelligible<br />
differentia, the courts were examining the<br />
validity of the differences and the adequacy <br />
375<br />
of the differences. This is again nothing but<br />
the principle of proportionality. There are<br />
also cases where legislation or rules have<br />
been struck down as being arbitrary in the<br />
sense of being unreasonable [see Air<br />
India v. Nergesh Meerza [(1981) 4 SCC<br />
335: 1981 SCC (L&S) 599] (SCC at pp.<br />
372-373)]. But this latter aspect of striking<br />
down legislation only on the basis of<br />
“arbitrariness” has been doubted in State of<br />
A.P. v. McDowell and Co. [(1996) 3 SCC<br />
709] .”<br />
45. The thread of reasonableness runs through<br />
the entire fundamental rights Chapter. What is<br />
manifestly arbitrary is obviously unreasonable and<br />
being contrary to the rule of law, would violate Article<br />
14. Further, there is an apparent contradiction in the<br />
three Judges’ Bench decision in McDowell (supra)<br />
when it is said that a constitutional challenge can<br />
succeed on the ground that a law is “disproportionate,<br />
excessive or unreasonable”, yet such challenge would<br />
fail on the very ground of the law being “unreasonable,<br />
unnecessary or unwarranted”. The arbitrariness<br />
doctrine when applied to legislation obviously would<br />
not involve the latter challenge but would only involve a<br />
law being disproportionate, excessive or otherwise<br />
being manifestly unreasonable. All the aforesaid<br />
grounds, therefore, do not seek to differentiate <br />
376<br />
between State action in its various forms, all of which<br />
are interdicted if they fall foul of the fundamental rights<br />
guaranteed to persons and citizens in Part III of the<br />
Constitution.<br />
46. We only need to point out that even after<br />
McDowell (supra), this Court has in fact negated<br />
statutory law on the ground of it being arbitrary and<br />
therefore violative of Article 14 of the Constitution of<br />
India. In Malpe Vishwanath Acharya v. State of<br />
Maharashtra, (1998) 2 SCC 1, this Court held that<br />
after passage of time, a law can become arbitrary, and,<br />
therefore, the freezing of rents at a 1940 market value<br />
under the Bombay Rent Act would be arbitrary and<br />
violative of Article 14 of the Constitution of India (see<br />
paragraphs 8 to 15 and 31).<br />
47. Similarly in Mardia Chemicals Ltd. & Ors.<br />
v. Union of India & Ors. etc. etc., (2004) 4 SCC 311<br />
at 354, this Court struck down Section 17(2) of the<br />
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets<br />
and Enforcement of Security Interest Act, 2002, as<br />
follows:<br />
“64. The condition of pre-deposit in the<br />
present case is bad rendering the remedy<br />
illusory on the grounds that: (i) it is <br />
377<br />
imposed while approaching the<br />
adjudicating authority of the first instance,<br />
not in appeal, (ii) there is no determination<br />
of the amount due as yet, (iii) the secured<br />
assets or their management with<br />
transferable interest is already taken over<br />
and under control of the secured creditor,<br />
(iv) no special reason for double security in<br />
respect of an amount yet to be determined<br />
and settled, (v) 75% of the amount claimed<br />
by no means would be a meagre amount,<br />
and (vi) it will leave the borrower in a<br />
position where it would not be possible for<br />
him to raise any funds to make deposit of<br />
75% of the undetermined demand. Such<br />
conditions are not only onerous and<br />
oppressive but also unreasonable and<br />
arbitrary. Therefore, in our view, subsection<br />
(2) of Section 17 of the Act is<br />
unreasonable, arbitrary and violative of<br />
Article 14 of the Constitution.”<br />
48. In two other fairly recent judgments namely<br />
State of Tamil Nadu v. K. Shyam Sunder, (2011) 8<br />
SCC 737 at paragraphs 50 to 53, and A.P. Dairy<br />
Development Corpn. Federation v. B. Narasimha<br />
Reddy, (2011) 9 SCC 286 at paragraph 29, this Court<br />
reiterated the position of law that a legislation can be<br />
struck down on the ground that it is arbitrary and<br />
therefore violative of Article 14 of the Constitution.<br />
49. In a Constitution Bench decision in Ashoka Kumar<br />
Thakur v. Union of India, (2008) 6 SCC 1 at 524, an<br />
extravagant argument that the impugned legislation<br />
was intended to please a section of the community as <br />
378<br />
part of the vote catching mechanism was held to not be<br />
a legally acceptable plea and rejected by holding that:<br />
“219. A legislation passed by Parliament<br />
can be challenged only on constitutionally<br />
recognised grounds. Ordinarily, grounds of<br />
attack of a legislation is whether the<br />
legislature has legislative competence or<br />
whether the legislation is ultra vires the<br />
provisions of the Constitution. If any of the<br />
provisions of the legislation violates<br />
fundamental rights or any other provisions<br />
of the Constitution, it could certainly be a<br />
valid ground to set aside the legislation by<br />
invoking the power of judicial review. A<br />
legislation could also be challenged as<br />
unreasonable if it violates the principles of<br />
equality adumbrated in our Constitution or it<br />
unreasonably restricts the fundamental<br />
rights under Article 19 of the Constitution. A<br />
legislation cannot be challenged simply on<br />
the ground of unreasonableness because<br />
that by itself does not constitute a ground.<br />
The validity of a constitutional amendment<br />
and the validity of plenary legislation have<br />
to be decided purely as questions of<br />
constitutional law. This Court in State of<br />
Rajasthan v. Union of India [(1977) 3 SCC<br />
592] said: (SCC p. 660, para 149)<br />
“149. … if a question brought<br />
before the court is purely a<br />
political question not involving<br />
determination of any legal or<br />
constitutional right or obligation,<br />
the court would not entertain it,<br />
since the court is concerned<br />
only with adjudication of legal<br />
rights and liabilities.”<br />
50. A subsequent Constitution Bench in K.T.<br />
Plantation (P) Ltd. v. State of Karnataka, (2011) 9<br />
SCC 1, dealt with the constitutional validity of the <br />
379<br />
Roerich and Devikarani Roerich Estate (Acquisition<br />
and Transfer) Act, 1996, the legal validity of Section<br />
110 of the Karnataka Land Reforms Act, 1961,<br />
Notification No. RD 217 LRA 93 dated 8-3-1994 issued<br />
by the State Government thereunder and the scope<br />
and content of Article 300-A of the Constitution. While<br />
examining the validity of a legislation which deprives a<br />
person of property under Article 300-A, this Court when<br />
faced with Mcdowell (supra) pointed out that (at page<br />
58):<br />
“203. Even in McDowell case [(1996) 3<br />
SCC 709], it was pointed out that some or<br />
other constitutional infirmity may be<br />
sufficient to invalidate the statute. A threeJudge<br />
Bench of this Court in McDowell &<br />
Co. case [(1996) 3 SCC 709] held as<br />
follows: (SCC pp. 737-38, para 43)<br />
“43. … The power of Parliament<br />
or for that matter, the State<br />
Legislatures is restricted in two<br />
ways. A law made by<br />
Parliament or the legislature<br />
can be struck down by courts<br />
on two grounds and two<br />
grounds alone viz. (1) lack of<br />
legislative competence and (2)<br />
violation of any of the<br />
fundamental rights guaranteed<br />
in Part III of the Constitution or<br />
of any other constitutional<br />
provision. There is no third<br />
ground.… No enactment can be<br />
struck down by just saying that<br />
it is arbitrary or unreasonable.<br />
Some or other constitutional <br />
380<br />
infirmity has to be found before<br />
invalidating an Act. An<br />
enactment cannot be struck<br />
down on the ground that court<br />
thinks it unjustified. Parliament<br />
and the legislatures, composed<br />
as they are of the<br />
representatives of the people,<br />
are supposed to know and be<br />
aware of the needs of the<br />
people and what is good and<br />
bad for them. The court cannot<br />
sit in judgment over their<br />
wisdom.”<br />
204. A two-Judge Bench of this Court<br />
in Union of India v. G. Ganayutham [(1997)<br />
7 SCC 463: 1997 SCC (L&S) 1806], after<br />
referring to McDowell case [(1996) 3 SCC<br />
709] stated as under: (G. Ganayutham<br />
case [(1997) 7 SCC 463: 1997 SCC (L&S)<br />
1806] , SCC p. 476, para 22)<br />
“22. … That a statute can be<br />
struck down if the restrictions<br />
imposed by it are<br />
disproportionate or excessive<br />
having regard to the purpose of<br />
the statute and that the court<br />
can go into the question<br />
whether there is a<br />
proper balancing of the<br />
fundamental right and the<br />
restriction imposed, is well<br />
settled.”<br />
205. Plea of unreasonableness,<br />
arbitrariness, proportionality, etc. always<br />
raises an element of subjectivity on which a<br />
court cannot strike down a statute or a<br />
statutory provision, especially when the<br />
right to property is no more a fundamental<br />
right. Otherwise the court will be<br />
substituting its wisdom to that of the<br />
legislature, which is impermissible in our<br />
constitutional democracy.”<br />
[Emphasis Supplied] <br />
381<br />
51. In a recent Constitution Bench decision in Natural<br />
Resources Allocation, In re, Special Reference No.1<br />
of 2012, (2012) 10 SCC 1, this Court went into the<br />
arbitrariness doctrine in some detail. It referred to<br />
Royappa (supra), Maneka Gandhi (supra) and Ajay<br />
Hasia (supra) (and quoted from paragraph 16 which<br />
says that “… the impugned legislative or executive<br />
action would plainly be arbitrary and the guarantee of<br />
equality under Article 14 would be breached…”). It<br />
then went on to state that “arbitrariness” and<br />
“unreasonableness” have been used interchangeably<br />
as follows:<br />
“103. As is evident from the above, the<br />
expressions “arbitrariness” and<br />
“unreasonableness” have been used<br />
interchangeably and in fact, one has been<br />
defined in terms of the other. More recently,<br />
in Sharma Transport v. Govt. of A.P.<br />
[(2002) 2 SCC 188], this Court has<br />
observed thus: (SCC pp. 203-04, para 25)<br />
“25. … In order to be described<br />
as arbitrary, it must be shown<br />
that it was not reasonable and<br />
manifestly arbitrary. The<br />
expression ‘arbitrarily’ means:<br />
in an unreasonable manner, as<br />
fixed or done capriciously or at<br />
pleasure, without adequate<br />
determining principle, not<br />
founded in the nature of things,<br />
non-rational, not done or acting<br />
according to reason or <br />
382<br />
judgment, depending on the will<br />
alone.”<br />
<br />
(at page 81)<br />
After stating all this, it then went on to comment,<br />
referring to McDowell (supra) that no arbitrary use<br />
should be made of the arbitrariness doctrine. It then<br />
concluded (at page 83):<br />
“107. From a scrutiny of the trend of<br />
decisions it is clearly perceivable that the<br />
action of the State, whether it relates to<br />
distribution of largesse, grant of contracts<br />
or allotment of land, is to be tested on the<br />
touchstone of Article 14 of the Constitution.<br />
A law may not be struck down for being<br />
arbitrary without the pointing out of a<br />
constitutional infirmity as McDowell<br />
case [(1996) 3 SCC 709] has said.<br />
Therefore, a State action has to be<br />
tested for constitutional infirmities qua<br />
Article 14 of the Constitution. The<br />
action has to be fair, reasonable,<br />
non-discriminatory, transparent, noncapricious,<br />
unbiased, without favouritism or<br />
nepotism, in pursuit of promotion of healthy<br />
competition and equitable treatment. It<br />
should conform to the norms which are<br />
rational, informed with reasons and guided<br />
by public interest, etc. All these principles<br />
are inherent in the fundamental conception<br />
of Article 14. This is the mandate of Article<br />
14 of the Constitution of India.”<br />
[Emphasis Supplied]<br />
On a reading of this judgment, it is clear that this Court<br />
did not read McDowell (supra) as being an authority <br />
383<br />
for the proposition that legislation can never be struck<br />
down as being arbitrary. Indeed the Court, after<br />
referring to all the earlier judgments, and Ajay Hasia<br />
(supra) in particular, which stated that legislation can<br />
be struck down on the ground that it is “arbitrary” under<br />
Article 14, went on to conclude that “arbitrariness”<br />
when applied to legislation cannot be used loosely.<br />
Instead, it broad based the test, stating that if a<br />
constitutional infirmity is found, Article 14 will interdict<br />
such infirmity. And a constitutional infirmity is found in<br />
Article 14 itself whenever legislation is “manifestly<br />
arbitrary”; i.e. when it is not fair, not reasonable,<br />
discriminatory, not transparent, capricious, biased, with<br />
favoritism or nepotism and not in pursuit of promotion<br />
of healthy competition and equitable treatment.<br />
Positively speaking, it should conform to norms which<br />
are rational, informed with reason and guided by public<br />
interest, etc.<br />
52. Another Constitution Bench decision reported as<br />
Dr. Subramanian Swamy v. Director, Central<br />
Bureau of Investigation, (2014) 8 SCC 682, dealt with<br />
a challenge to Section 6-A of the Delhi Special Police<br />
Establishment Act, 1946. This Section was ultimately <br />
384<br />
struck down as being discriminatory and hence<br />
violative of Article 14. A specific reference had been<br />
made to the Constitution Bench by the reference order<br />
in Dr. Subramanian Swamy v. Director, Central<br />
Bureau of Investigation, (2005) 2 SCC 317, and after<br />
referring to several judgments including Ajay Hasia<br />
(supra), Mardia Chemicals (supra), Malpe<br />
Vishwanath Acharya (supra) and McDowell (supra),<br />
the reference inter alia was as to whether arbitrariness<br />
and unreasonableness, being facets of Article 14, are<br />
or are not available as grounds to invalidate a<br />
legislation.<br />
After referring to the submissions of counsel, and<br />
several judgments on the discrimination aspect of<br />
Article 14, this Court held:<br />
“48. In E.P. Royappa [E.P.<br />
Royappa v. State of T.N., (1974) 4 SCC 3:<br />
1974 SCC (L&S) 165], it has been held by<br />
this Court that the basic principle which<br />
informs both Articles 14 and 16 are equality<br />
and inhibition against discrimination. This<br />
Court observed in para 85 as under: (SCC<br />
p. 38)<br />
“85. … From a positivistic point<br />
of view, equality is antithetic to<br />
arbitrariness. In fact equality<br />
and arbitrariness are sworn<br />
enemies; one belongs to the<br />
rule of law in a republic while <br />
385<br />
the other, to the whim and<br />
caprice of an absolute monarch.<br />
Where an act is arbitrary, it is<br />
implicit in it that it is unequal<br />
both according to political logic<br />
and constitutional law and is<br />
therefore violative of Article 14,<br />
and if it affects any matter<br />
relating to public employment, it<br />
is also violative of Article 16.<br />
Articles 14 and 16 strike at<br />
arbitrariness in State action and<br />
ensure fairness and equality of<br />
treatment.”<br />
Court's approach<br />
49. Where there is challenge to the<br />
constitutional validity of a law enacted by<br />
the legislature, the Court must keep in view<br />
that there is always a presumption of<br />
constitutionality of an enactment, and a<br />
clear transgression of constitutional<br />
principles must be shown. The fundamental<br />
nature and importance of the legislative<br />
process needs to be recognised by the<br />
Court and due regard and deference must<br />
be accorded to the legislative process.<br />
Where the legislation is sought to be<br />
challenged as being unconstitutional and<br />
violative of Article 14 of the Constitution,<br />
the Court must remind itself to the<br />
principles relating to the applicability of<br />
Article 14 in relation to invalidation of<br />
legislation. The two dimensions of Article<br />
14 in its application to legislation and<br />
rendering legislation invalid are now well<br />
recognised and these are: (i)<br />
discrimination, based on an impermissible<br />
or invalid classification, and (ii) excessive<br />
delegation of powers; conferment of<br />
uncanalised and unguided powers on the<br />
executive, whether in the form of delegated<br />
legislation or by way of conferment of<br />
authority to pass administrative orders—if <br />
386<br />
such conferment is without any guidance,<br />
control or checks, it is violative of Article 14<br />
of the Constitution. The Court also needs to<br />
be mindful that a legislation does not<br />
become unconstitutional merely because<br />
there is another view or because another<br />
method may be considered to be as good<br />
or even more effective, like any issue of<br />
social, or even economic policy. It is well<br />
settled that the courts do not substitute<br />
their views on what the policy is.”<br />
(at pages 721-722)<br />
Since the Court ultimately struck down Section 6-A<br />
on the ground that it was discriminatory, it became<br />
unnecessary to pronounce on one of the questions<br />
referred to it, namely, as to whether arbitrariness could<br />
be a ground for invalidating legislation under Article 14.<br />
Indeed the Court said as much in paragraph 98 of the<br />
judgment as under (at page 740):<br />
“Having considered the impugned provision<br />
contained in Section 6-A and for the<br />
reasons indicated above, we do not think<br />
that it is necessary to consider the other<br />
objections challenging the impugned<br />
provision in the context of Article 14.”<br />
53. However, in State of Bihar v. Bihar<br />
Distillery Ltd., (1997) 2 SCC 453 at paragraph 22, in<br />
State of M.P. v. Rakesh Kohli, (2012) 6 SCC 312 at<br />
paragraphs 17 to 19, in Rajbala v. State of Haryana &<br />
Ors., (2016) 2 SCC 445 at paragraphs 53 to 65 and <br />
387<br />
Binoy Viswam v. Union of India, (2017) 7 SCC 59 at<br />
paragraphs 80 to 82, McDowell (supra) was read as<br />
being an absolute bar to the use of “arbitrariness” as a<br />
tool to strike down legislation under Article 14. As has<br />
been noted by us earlier in this judgment, Mcdowell<br />
(supra) itself is per incuriam, not having noticed several<br />
judgments of Benches of equal or higher strength, its<br />
reasoning even otherwise being flawed. The<br />
judgments, following McDowell (supra) are, therefore,<br />
no longer good law.<br />
54. To complete the picture, it is important to<br />
note that subordinate legislation can be struck down on<br />
the ground that it is arbitrary and, therefore, violative of<br />
Article 14 of the Constitution. In Cellular Operators<br />
Association of India v. Telecom Regulatory<br />
Authority of India, (2016) 7 SCC 703, this Court<br />
referred to earlier precedents, and held:<br />
“Violation of fundamental rights<br />
42. We have already seen that one of the<br />
tests for challenging the constitutionality of<br />
subordinate legislation is that subordinate<br />
legislation should not be manifestly<br />
arbitrary. Also, it is settled law that<br />
subordinate legislation can be challenged<br />
on any of the grounds available for<br />
challenge against plenary legislation. <br />
388<br />
(See Indian Express Newspapers<br />
(Bombay) (P) Ltd. v. Union of India [(1985)<br />
1 SCC 641: 1985 SCC (Tax) 121], SCC at<br />
p. 689, para 75.)<br />
43. The test of “manifest arbitrariness” is<br />
well explained in two judgments of this<br />
Court. In Khoday Distilleries Ltd. v. State of<br />
Karnataka [(1996) 10 SCC 304], this Court<br />
held: (SCC p. 314, para 13)<br />
“13. It is next submitted before<br />
us that the amended Rules are<br />
arbitrary, unreasonable and<br />
cause undue hardship and,<br />
therefore, violate Article 14 of<br />
the Constitution. Although the<br />
protection of Article 19(1)(g)<br />
may not be available to the<br />
appellants, the Rules must,<br />
undoubtedly, satisfy the test of<br />
Article 14, which is a guarantee<br />
against arbitrary action.<br />
However, one must bear in<br />
mind that what is being<br />
challenged here under Article<br />
14 is not executive action but<br />
delegated legislation. The tests<br />
of arbitrary action which apply<br />
to executive actions do not<br />
necessarily apply to delegated<br />
legislation. In order that<br />
delegated legislation can be<br />
struck down, such legislation<br />
must be manifestly arbitrary; a<br />
law which could not be<br />
reasonably expected to<br />
emanate from an authority<br />
delegated with the law-making<br />
power. In Indian Express<br />
Newspapers (Bombay) (P)<br />
Ltd. v. Union of India [(1985) 1<br />
SCC 641 : 1985 SCC (Tax)<br />
121], this Court said that a <br />
389<br />
piece of subordinate legislation<br />
does not carry the same degree<br />
of immunity which is enjoyed by<br />
a statute passed by a<br />
competent legislature. A<br />
subordinate legislation may be<br />
questioned under Article 14 on<br />
the ground that it is<br />
unreasonable; ‘unreasonable<br />
not in the sense of not being<br />
reasonable, but in the sense<br />
that it is manifestly arbitrary’.<br />
Drawing a comparison between<br />
the law in England and in India,<br />
the Court further observed that<br />
in England the Judges would<br />
say, ‘Parliament never intended<br />
the authority to make such<br />
Rules; they are unreasonable<br />
and ultra vires’. In India,<br />
arbitrariness is not a separate<br />
ground since it will come within<br />
the embargo of Article 14 of the<br />
Constitution. But subordinate<br />
legislation must be so arbitrary<br />
that it could not be said to be in<br />
conformity with the statute or<br />
that it offends Article 14 of the<br />
Constitution.”<br />
44. Also, in Sharma Transport v. State of<br />
A.P. [(2002) 2 SCC 188], this Court held:<br />
(SCC pp. 203-04, para 25)<br />
“25. … The tests of arbitrary<br />
action applicable to executive<br />
action do not necessarily apply<br />
to delegated legislation. In order<br />
to strike down a delegated<br />
legislation as arbitrary it has to<br />
be established that there is<br />
manifest arbitrariness. In order<br />
to be described as arbitrary, it<br />
must be shown that it was not<br />
reasonable and manifestly <br />
390<br />
arbitrary. The expression<br />
“arbitrarily” means: in an<br />
unreasonable manner, as fixed<br />
or done capriciously or at<br />
pleasure, without adequate<br />
determining principle, not<br />
founded in the nature of things,<br />
non-rational, not done or acting<br />
according to reason or<br />
judgment, depending on the will<br />
alone.”<br />
(at pages 736-737)<br />
55. It will be noticed that a Constitution Bench of<br />
this Court in Indian Express Newspapers v. Union of<br />
India, (1985) 1 SCC 641, stated that it was settled law<br />
that subordinate legislation can be challenged on any<br />
of the grounds available for challenge against plenary<br />
legislation. This being the case, there is no rational<br />
distinction between the two types of legislation when it<br />
comes to this ground of challenge under Article 14.<br />
The test of manifest arbitrariness, therefore, as laid<br />
down in the aforesaid judgments would apply to<br />
invalidate legislation as well as subordinate legislation<br />
under Article 14. Manifest arbitrariness, therefore,<br />
must be something done by the legislature<br />
capriciously, irrationally and/or without adequate<br />
determining principle. Also, when something is done<br />
which is excessive and disproportionate, such <br />
391<br />
legislation would be manifestly arbitrary. We are,<br />
therefore, of the view that arbitrariness in the sense of<br />
manifest arbitrariness as pointed out by us above<br />
would apply to negate legislation as well under Article<br />
14.<br />
56. Applying the test of manifest arbitrariness to<br />
the case at hand, it is clear that Triple Talaq is a form<br />
of Talaq which is itself considered to be something<br />
innovative, namely, that it is not in the Sunna, being an<br />
irregular or heretical form of Talaq. We have noticed<br />
how in Fyzee’s book (supra), the Hanafi school of<br />
Shariat law, which itself recognizes this form of Talaq,<br />
specifically states that though lawful it is sinful in that it<br />
incurs the wrath of God. Indeed, in Shamim Ara v.<br />
State of U.P., (2002) 7 SCC 518, this Court after<br />
referring to a number of authorities including certain<br />
recent High Court judgments held as under:<br />
“13…The correct law of talaq as ordained<br />
by the Holy Quran is that talaq must be for<br />
a reasonable cause and be preceded by<br />
attempts at reconciliation between the<br />
husband and the wife by two arbiters —<br />
one from the wife’s family and the other<br />
from the husband’s; if the attempts<br />
fail, talaq may be effected (para 13).<br />
In Rukia Khatun case [(1981) 1 Gau LR<br />
375] the Division Bench stated that the<br />
correct law of talaq, as ordained by the <br />
392<br />
Holy Quran, is: (i) that “talaq” must be for a<br />
reasonable cause; and (ii) that it must be<br />
preceded by an attempt of reconciliation<br />
between the husband and the wife by two<br />
arbiters, one chosen by the wife from her<br />
family and the other by the husband from<br />
his. If their attempts fail, “talaq” may be<br />
effected. The Division Bench expressly<br />
recorded its dissent from the Calcutta and<br />
Bombay views which, in their opinion, did<br />
not lay down the correct law.<br />
14. We are in respectful agreement with the<br />
abovesaid observations made by the<br />
learned Judges of the High Courts.”<br />
<br />
(at page 526)<br />
57. Given the fact that Triple Talaq is instant and<br />
irrevocable, it is obvious that any attempt at<br />
reconciliation between the husband and wife by two<br />
arbiters from their families, which is essential to save<br />
the marital tie, cannot ever take place. Also, as<br />
understood by the Privy Council in Rashid Ahmad<br />
(supra), such Triple Talaq is valid even if it is not for<br />
any reasonable cause, which view of the law no longer<br />
holds good after Shamim Ara (supra). This being the<br />
case, it is clear that this form of Talaq is manifestly<br />
arbitrary in the sense that the marital tie can be broken<br />
capriciously and whimsically by a Muslim man without<br />
any attempt at reconciliation so as to save it. This form<br />
of Talaq must, therefore, be held to be violative of the <br />
393<br />
fundamental right contained under Article 14 of the<br />
Constitution of India. In our opinion, therefore, the<br />
1937 Act, insofar as it seeks to recognize and enforce<br />
Triple Talaq, is within the meaning of the expression<br />
“laws in force” in Article 13(1) and must be struck down<br />
as being void to the extent that it recognizes and<br />
enforces Triple Talaq. Since we have declared Section<br />
2 of the 1937 Act to be void to the extent indicated<br />
above on the narrower ground of it being manifestly<br />
arbitrary, we do not find the need to go into the ground<br />
of discrimination in these cases, as was argued by the<br />
learned Attorney General and those supporting him.<br />
<br />
…………………………………J.<br />
(Rohinton Fali Nariman)<br />
<br />
…………………………………J.<br />
(Uday Umesh Lalit)<br />
New Delhi;<br />
August 22, 2017. <br />
394<br />
IN THE SUPREME COURT OF INDIA<br />
Original Civil Jurisdiction<br />
Writ Petition (C) No. 118 of 2016<br />
Shayara Bano … Petitioner<br />
versus<br />
Union of India and others … Respondents<br />
with<br />
Suo Motu Writ (C) No. 2 of 2015<br />
In Re: Muslim Women’s Quest For Equality<br />
versus<br />
Jamiat Ulma-I-Hind<br />
Writ Petition(C) No. 288 of 2016<br />
Aafreen Rehman … Petitioner<br />
versus<br />
Union of India and others … Respondents<br />
Writ Petition(C) No. 327 of 2016<br />
Gulshan Parveen … Petitioner<br />
versus<br />
Union of India and others … Respondents<br />
Writ Petition(C) No. 665 of 2016<br />
Ishrat Jahan … Petitioner<br />
versus<br />
Union of India and others … Respondents<br />
Writ Petition(C) No. 43 of 2017<br />
Atiya Sabri … Petitioner<br />
versus<br />
Union of India and others … Respondents <br />
395<br />
ORDER OF THE COURT<br />
In view of the different opinions recorded, by a majority<br />
of 3:2 the practice of ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq is set aside.<br />
..………………..…..………CJI.<br />
(Jagdish Singh Khehar)<br />
..………………..…..…….……J.<br />
(Kurian Joseph)<br />
..………………..…..…….……J.<br />
(Rohinton Fali Nariman)<br />
..………………..…..…….……J.<br />
(Uday Umesh Lalit)<br />
..………………..…..…….……J.<br />
(S. Abdul Nazeer)<br />
New Delhi;<br />
August 22, 2017. </div>Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-43530024872406368462017-03-31T23:03:00.001+05:302017-03-31T23:03:57.045+05:30एन्टी करप्शन ब्यूरो विरूद्ध माधव सिंह चन्देल<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजां से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के तहत् आपराधिक अवचार का अपराध कारित करने का आपराधिक आशय था । विवेचना एवं विचारण की कार्यवाही में कुछ विसंगतियां दर्शित हुई हैं, किन्तु उक्त विसंगतियां तात्विक नहीं हैं । अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध के आवश्यक तत्वों की पूर्ति किया गया है । इस प्रकार अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को सन्देह से परे प्रमाणित किया गया है । अतएव विचारणीय बिंदु क्रमांक-1 से 3 का निष्कर्ष ’’प्रमाणित’’ में दिया जाता है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध, अंतर्गत धारा-7 एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, में दोष-सिद्ध पाया जाता है । </blockquote>
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<br />
<div style="text-align: center;">
<b>न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), दुर्ग (छ.ग.) </b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>(पीठासीन अधिकारी : सत्येन्द्र कुमार साहू) </b></div>
<div style="text-align: right;">
विशेष प्रकरण क्रमांक-03/2005 </div>
<div style="text-align: right;">
संस्थित दिनांक : 24-09-2005 (सी.आई.एस.नं.102000000212005) </div>
छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा : पुलिस अधीक्षक,<br />
एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) ..... अभियोजन<br />
<div style="text-align: center;">
<b>।। विरूद्ध ।। </b></div>
माधव सिंह चन्देल आत्मज स्व0 नेपाल सिंह चन्देल,<br />
वर्तमान उम्र करीब 49 वर्ष, तत्कालीन पटवारी,<br />
प.ह.नं. 43, ग्राम सुरडुंग, रा.नि.मं.अहिवारा,<br />
तहसील धमधा, जिला दुर्ग<br />
वर्तमान पता : कैलाशनगर, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.) ..... अभियुक्त<br />
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------ </div>
<div style="text-align: center;">
एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक-11/2003 से उद्भुत विशेष प्रकरण । </div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------ </div>
<div style="text-align: center;">
राज्य की ओर से सुश्री फरिहा अमीन, विशेष लोक अभियोजक । अभियुक्त की ओर से श्री विवेक शर्मा एवं श्री उपेन्द्र सिंह, अधिवक्तागण </div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------ </div>
<div style="text-align: center;">
<b>।। निणर्य ।। </b></div>
<div style="text-align: center;">
(आज दिनांक 30-03-2017 का घोषित किया गया) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<a name='more'></a>1- अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7, 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 30-12-2003 को छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत पटवारी, जो कि लोक-सेवक का पद है, पर पदस्थ रहकर अपने पदीय हैसियत से कार्य करते हुए ग्राम सुरडुंग, जिला दुर्ग स्थित कृषि भूमि के सम्बंध में प्रार्थी अर्जुन साहू से उसकी खानदानी जमीन के प्रमाणीकरण के कार्य सम्पादन हेतु वैध पारिश्रमिक से भिन्न 2,000/-रुपये रिश्वत की मांग कर प्राप्त किया तथा उक्त वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध रूप से 2,000/-रुपये की रिश्वत प्राप्त कर आपराधिक कदाचरण किया । </div>
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<br />
<div style="text-align: justify;">
2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेरधा, पोस्ट सुरडुंग निवासी अर्जुन साहू द्वारा पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर के समक्ष लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वे लाग तीन भाईयों के बंटवारा के लिये वर्ष 2002 में 5,000/-रुपये में पटवारी से बात तय किये थे । पटवारी माधव सिंह चन्देल ने 5,000/-रुपये रिश्वत लेकर उनकी जमीन का खाता फोड़कर तीन हिस्सा कर दिया और 06 माह पहले जून में तीनां भाईयां को ऋण पुस्तिका भी दे दिया था। उनके पुराने ब्यारा से लगी जमीन 06 डिसमिल है, जिसे उनकी मॉं ने 20 वर्ष पूर्व खरीदा था, उसका प्रमाणीकरण अभी तक नहीं कराया गया है । इसी जमीन के लिये उसने पटवारी से याचना किया, तो पहले वह टरकाता रहा, फिर बार-बार बोलने पर कहता है कि 2,000/-रुपये रिश्वत दोगे तभी प्रमाणीकरण करूंगा और उस जमीन का स्टॉम्प, खसरा की नकल और उसके मझले भाई राजकुमार साहू के नाम की ऋण पुस्तिका को भी मांगकर पटवारी ने अपने पास रख लिया है । प्रमाणीकरण के लिये 2,000/-रुपये रिश्वत लेकर कल दिनांक 31-12-2003 को सुबह 9.00 बजे उसके सुरडुंग के ऑफिस में बुलाया है । वह रिश्वत नहीं देना चाहता है, पटवारी माधव सिंह चन्देल का रिश्वत लेते हुये रंगेहाथों पकड़वाना चाहता है । प्रार्थी की उपरोक्त शिकायत का जांच हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षक नवीनशंकर चौबे को दिया गया, जिसे शून्य पर प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-16 दर्ज किया गया । उसके पश्चात् पंच साक्षियों का तलब कर ट्रेप दल का गठन किया गया तथा योजना बनाकर ट्रेप आयाजित किया गया । पंच साक्षियों का परिचय प्रार्थी से कराया गया तथा प्रार्थी के आवेदन को पंच साक्षियों का प्रार्थी से पूछताछ करने और जानकारी लेने के लिये दिया गया तथा उनके सन्तुष्ट हाने पर साक्षी शमीमुद्दीन द्वारा 500-500 रुपये के चार नोटों का नम्बर लिखा गया तथा प्रारम्भिक पंचनामा कार्यवाही की गई, जिसमें प्रार्थी सहित पंचसाक्षियों का शिवबदन मिश्रा, आरक्षक द्वारा यह जानकारी दी गई कि सोडियम कार्बोर्नेट के घोल में फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हाथ अथवा नोट को डुबाने पर घोल के रंग में कैसा परिवर्तन आता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
3- घटना के अनुक्रम में नोटों पर पाउडर लगाकर पंच साक्षी शमीमुद्दीन द्वारा प्रार्थी की तलाशी लेकर उसकी शर्ट की ऊपरी बांयी जेब में रिश्वती नोटों को रख दिया गया और उसे हिदायत दी गई कि रिश्वत देने के बाद सिर में बंधे गमछे को खोलकर इशारा करेगा । दिनांक 31-12-2003 को प्रार्थी द्वारा पटवारी के कार्यालय में जाकर उसे रिश्वती रकम देकर बाहर आकर गमछे से इशारा करने पर अभियुक्त माधव सिंह चन्देल का 2,000/-रुपये रिश्वत लेते ट्रेप दल के सदस्यों द्वारा रंगेहाथों पकड़ा गया। प्रार्थी द्वारा दिये गये रिश्वती रकम को आरोपी से बरामद किया गया । सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी का हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हा गया, जिसे सीलबंद किया गया । पंच साक्षी शमीमुद्दीन की जामा-तलाशी अन्य पंच साक्षी रणवीर सिंह से कराकर जामातलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया । पंच साक्षी शमीमुद्दीन द्वारा आरोपी द्वारा थैले के अन्दर रखी गई राजकुमार की ऋण पुस्तिका निकलवाने पर पृष्ठ क्रमांक-2 और 3 के बीच 500-500 के चार नोट रखे मिले, जिसके नम्बरों का मिलान करने पर वही नम्बर पाये गये, जिसे पूर्व में लिखकर रखा गया था । जप्तशुदा रिश्वती नोटों, ऋण पुस्तिका तथा प्रार्थी के हाथां की उंगलियों को डुबाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया । मौके पर कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया गया। घोल प्रदर्शन कार्यवाही एवं आरोपी द्वारा रिश्वती रकम लेने के उपरान्त तैयार किये गये समस्त घोलों का रासायनिक परीक्षण कराया गया । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सबूत पाये जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7, 13(1) डी सहपठित धारा-13(2) के अंतर्गत अपराध क्रमांक-11/2003 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना के अनुक्रम में प्रार्थी की शिकायत से सम्बंधित जांच रिपोर्ट के दस्तावेज जप्त किये गये। आरोपी की सेवा-पुस्तिका तथा पदस्थापना सम्बंधी आदेश एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज व जानकारियां एकत्रित की गई । प्रार्थी सहित साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। आरापी को गिरफ्तार किया गया तथा अपराध सबूत पाये जाने पर अन्य आवश्यक विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो विशेष प्रकरण क्रमांक-03/2005 के रूप में पंजीबद्ध हुआ । </div>
<div style="text-align: justify;">
4- तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7, 13(1) डी सहपठित धारा-13(2) का आरोप विरचित किया जाकर, पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार करते हुये विचारण किये जाने का निवेदन किया। </div>
<div style="text-align: justify;">
5- अभियोजन की ओर से अपने पक्ष-समर्थन में साक्षी अरविन्द कुमार शर्मा, पटवारी (अ.सा-1), रणवीर सिंह, पंच साक्षी (अ.सा-2), अरुण कुमार मिश्रा (असा-3), सैय्यद शमीमुद्दीन, पंच साक्षी (अ.सा-4), जे.एस.राजूपत (अ.सा-5), अर्जुन साहू, प्रार्थी (अ.सा-6), रामकुमार शर्मा (अ.सा-7), मनहरण लाल (अ.सा-8), नवीनशंकर चौबे (अ.सा-9) एवं शिवबदन मिश्रा (अ.सा-10) का कथन कराया गया है। </div>
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<br />
<div style="text-align: justify;">
6- अभियोजन की ओर से घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1, घोल प्रदर्शन की जप्ती प्रदर्श पी-2, प्रारम्भिक पंचनामा प्रदर्श पी-3, पंच साक्षी का जामा तलाशी प्रदर्श पी-4, रिश्वती रकम का जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5, दस्तावेजों की जप्ती प्रदर्श पी-6, कार्यवाही के दौरान घोलों की जप्ती प्रदर्श पी-7, अभियुक्त का गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8, घटनास्थल का कार्यवाही पंचनामा प्रदर्श पी-9, अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी-10 से प्रदर्श पी-12, प्रार्थी का आवेदन प्रदर्श पी-14, अभियाग-पत्र प्रदर्श पी-15, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-16, अभियुक्त का जमानतनामा/मुचलकानामा प्रदर्श पी-17 व प्रदर्श पी- 18 को प्रदर्शांकित कराया गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
7- अभियोजन साक्षियों के कथनों के उपरान्त, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्तगण का परीक्षण कराया गया । धारा-233 दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षियों के कथनों को झूठा फंसाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा में साक्षी अरविन्द कुमार शर्मा (ब.सा-1), किशोर कुमार वर्मा (ब.सा-2), दधीचि सिंह (बसा-3) एवं श्रीकान्त वर्मा (ब.सा-4) का कथन कराया गया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
8- इस प्रकरण में साक्षी अरविन्द कुमार शर्मा का अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 तथा बचाव साक्षी क्रमांक-1 के रूप में साक्ष्य अभिलिखित किया गया है । अभियोजन साक्ष्य के दौरान पंच साक्षी अ.सा-2 रणवीर सिंह के पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 राजस्व विभाग से ए.सी.बी. को भेजा गया पत्र, प्रदर्श डी-2 नामान्तरण पंजी के पृष्ठ क्रमांक-12 में की गई प्रविष्टि प्रदर्श डी-1ए प्रदर्श अंकित किया गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
9- प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय बिंदु यह है कि :- </div>
<div style="text-align: justify;">
1. क्या अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रार्थी अर्जुन साहू से वैध पारिताषिक से भिन्न राशि का मांग किया गया ? </div>
<div style="text-align: justify;">
2. क्या अभियुक्त के लोक-सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुये पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अवैध पारिश्रमिक के मांग के लिये प्रार्थी अर्जुन साहू का कोई कार्य लम्बित था ? </div>
<div style="text-align: justify;">
3. क्या उक्त कार्य के दौरान अभियुक्त ने 2,000/-रुपये रिश्वत को स्वेच्छया स्वीकार कर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7, 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के तहत् अपराध कारित किया ? </div>
<div style="text-align: center;">
<b>।। निष्कर्ष के आधार ।।</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
<b>विचारणीय बिंदु क्ररमांक-1 से 3 पर निष्कर्ष :- </b></div>
<div style="text-align: justify;">
10- अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आरोप प्रमाणित करने के लिये स्वैच्छिक मांग व स्वीकृति तथा उद्देश्य का साक्ष्य एवं दस्तावेज से प्रमाणित करना होगा। सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा 20 वर्ष पूर्व जमीन खरीदना और उसका प्रमाणीकरण कराने का कार्य होने का कथन किया गया है । प्रार्थी ने अपने भाई के कहने पर पैसे देने का कथन किया है तथा स्वयं 5,000/-रुपये न देकर उसके मंझले भाई द्वारा 5,000/-रुपये देने का कथन किया है । उसके भाई ने उसे 5,000 रुपये क्यों दिया, इसका कारण भी नहीं बताया है । अभियुक्त द्वारा 2,000/- रुपये मांगने के समय तथा 15-20 बार घुमाने का उल्लेख, आवेदन में नहीं है । ब्यारा के सम्बंध में 2,000/-रुपये की मांग का कथन किया गया है, किन्तु प्रार्थी ने कथन किया है कि ब्यारा उसका नहीं है । प्रार्थी का आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग के सम्बंध में दिया गया साक्ष्य शंकापूर्ण है और न ही आरापी के पास उसका कोई व्यक्तिगतकार्य लम्बित था । प्रार्थी ने टेप में कही गई बातें उसके सामने लिखे जाने की बात याद नहीं होने का कथन किया है और यह भी कथन किया है कि अभियुक्त की जेब से रकम बरामद नहीं हुआ था और उसने ऋण पुस्तिका में आरोपी द्वारा पैसे का लपेटकर बैग में रखने की बात नहीं बतायी थी । रिश्वती रकम लेनदेन की बातचीत को रिकार्ड करने के लिये उसे टेपरिकार्डर नहीं दिया गया था । ए.सी.बी. द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजां को प्रार्थी ने बिना पढ़े हस्ताक्षर किया था । प्रार्थी के भाई राजकुमार ने आरापी द्वारा 2,000/-रुपये की मांग किये जाने का कथन किया है, परन्तु राजकुमार का साक्ष्य न्यायालय में नहीं कराया गया है । अभियोजन ने रिश्वती रकम झोले में कैसे आया, इसे प्रमाणित नहीं किया है । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पैसा मांगने पर आरोपी का पैसा दिया गया, इस सम्बंध में विरोधाभास है । </div>
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<div style="text-align: justify;">
11- यह भी तर्क किया गया है कि प्रार्थी ने पूर्व रंजिशवश मनहरण लाल के कहने पर आरोपी को झूठा फंसाया है । रिश्वती रकम व झोले की जप्ती प्रमाणित नहीं हुई है । अभियाजन द्वारा आवेदन प्राप्त करने से लेकर प्रारम्भिक कार्यवाही व ट्रेप के पश्चात् की गई कार्यवाही में अनियमितता की गई है, जिससे अभियोजन-पक्ष संदिग्ध हो गया है । प्रार्थी और आरोपी के बीच रिश्वती रकम के लेनदेन और बातचीत को देखा-सुना नहीं गया है, जिससे आरोपी द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की मांग की बात प्रमाणित नहीं है । अभियुक्त के हाथां को धुलवाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी होने से उसके दोषी हाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है, अन्य कारणों से भी हाथ धुलवाये जाने पर गुलाबी रंग आ सकता है । अभियोजन स्वीकृति के साक्षी ने अभियोजन स्वीकृति आदेश का प्रदर्श अंकित किया है । अभियोजन स्वीकृति देने वाले अधिकारी के साक्ष्य के अभाव में अभियाजन स्वीकृति प्रमाणित नहीं है, जिसके आधार पर भी अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने का अधिकारी है। अभियोजन, अभियुक्त के विरुद्ध आराप प्रमाणित करने में असफल रहा है । यदि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य से दो दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहे हों, तो अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, अतः अभियुक्त को आरोप से दोषमुक्त किया जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
12- अभियुक्त की ओर से समर्थन में न्याय दृष्टान्त <u>शिवकुमार विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) 2015(5) सी.जी.एल.जे. 315, यशवन्त राव मराठा विरुद्ध म.प्र.राज्य (अब छत्तीसगढ़) 2012(1) सी.जी.एल.जे. 132, केरल राज्य एवं अन्य विरुद्ध सी.पी.राव, (2011) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस 450, रामकुमार वर्मा विरुद्ध म.प्र.राज्य 2010(1) सी.जी.एल.जे. 68, महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध दयानेश्वर लक्ष्मण राव वानखेड़े 2010(1) सी.जी.एल.जे. 384 (एस.सी.), म.प्र.राज्य (अब छत्तीसगढ़) विरुद्ध विजय कुमार, 2007(2) सी.जी.एल.जे. 536, वी.वेंकट सुब्बाराव विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट 489, श्रीमती मीना बलवन्त हेमके विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 2000 सुप्रीम कार्ट 3377, एम.के.हर्षन विरुद्ध केरल राज्य, (1996) 11 सुप्रीम कोर्ट केसेस 720, पन्नालाल दामोदर राठी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (1979) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 526, नामदेव दौलत दयागुडे़ एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1977 सु.को. 381, सी.बी.आई. विरुद्ध अशोक कुमार अग्गरवाल, 2014 क्रि.लॉ.ज. 930, दीवानचंद विरुद्ध राज्य, 1982 क्रि.लॉ.ज. 720, निरंजन खटुवा विरुद्ध उड़ीसा राज्य, 1990 क्रि.लॉ.ज. 2790, महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध रामकृष्ण डोरकर, 1995 क्रि.लॉ.ज. 2521, ज्ञानप्रकाश शर्मा विरुद्ध सेण्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन, छत्तीसगढ़ एवं अन्य, 2004 क्रि.लॉ.ज. 3817, राजेश सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2007(2) एम.पी.एच.टी. 76</u> प्रस्तुत किये गये हैं, जिसका सार में आधार है कि अभियोजन स्वीकृति सम्पूर्ण तथ्यों पर मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये प्रदान नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन स्वीकृति अवैध है । अभियुक्त से पाउडर लगे नोट जप्त होने और उसके हाथों को धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जाने पर भी उक्त आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है, जब तक रिश्वत की स्वैच्छिक मांग और स्वैच्छिक प्रतिग्रहण को प्रमाणित नहीं किया जाता है । नामान्तरण में पटवारी का कोई अधिकार व भूमिका नहीं है । प्रार्थी का कथन स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से समर्थित नहीं हुआ है । रिश्वत की रकम अभियुक्त से जप्त नहीं हुआ है । राशि की मांग एवं समय व स्थान के सम्बंध में विसंगतियां हैं । अभियुक्त का आपराधिक आशय, मांग व प्रतिग्रहण पंच साक्षियों के साक्ष्य से प्रमाणित हाना चाहिये, अन्यथा अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा । </div>
<div style="text-align: justify;">
13- अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने उसके भाई की ओर से कार्य लम्बित होने पर आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने का स्पष्ट कथन किया है । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रार्थी के परिवार के लम्बित कार्य के लिये रिश्वत की मांग किया जाना प्रमाणित हुआ है । प्रार्थी तथा अन्य साक्षियों के साक्ष्य से ए.सी. बी.कार्यालय में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जाना, प्रारम्भिक कार्यवाही किया जाना निर्विवाद रूप से प्रमाणित हुआ है । ट्रेप दिनांक को अभियुक्त को रंगेहाथों रिश्वत लेते हुये ट्रेप दल द्वारा ट्रेप किया गया है । बचाव-पक्ष, अभियाजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का खण्डन करने में असफल रहा है । अभियुक्त की ओर से निराधार प्रतिरक्षा ली गई है, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है । स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियुक्त की ओर से वैध पारिश्रमिक से भिन्न, पदीय कर्तव्य के निर्वहन के लिये अवैध राशि की मांग एवं उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति का प्रमाणित किया गया है, अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे । </div>
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<div style="text-align: justify;">
14- अभियुक्त पर आराप है कि उसके द्वारा दिनांक 30-12-2003 को पटवारी के पद पर कार्यरत् होते हुये प्रार्थी अर्जुन साहू के पारिवारिक जमीन के प्रमाणीकरण हेतु 2,000/-रुपये की रिश्वत की मांग कर, प्राप्त किया गया । उक्त आरोप के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थी अर्जुन साहू (अ.सा-6) का साक्ष्य है कि ग्राम खेरधा में स्थित पारिवारिक जमीन का खाता अलग करने के लिये आरोपी ने 5,000/-रुपये की मांग किया था, जिसे तीनों भाईयां ने मिलकर दे दिया था, परन्तु पटवारी ने कार्य नहीं कर उन्हें तारीखें दे-देकर घुमाता रहा । पटवारी ने उनकी मॉं के द्वारा 20 साल पहले लिये गये जमीन की प्रमाणीकरण के लिये 2,000/-रुपये की और मांग किया, तब उसने अपने जीजा मनहरण को बताया था, जिसके कहने पर वे लोग लोकायुक्त कार्यालय गये थे, जहां उसने आवेदन प्रदर्श पी-14 लिखा था । लोकायुक्त वाले उसे बातचीत रिकार्ड करने के लिये टेप दिये थे तथा पकड़ाने वाले दिन उसे बुलाये थे । 2,000/-रुपये के नोट में पाउडर लगाकर उसे दिये थे और वहीं पर हाथ धुलवाने की कार्यवाही भी की गई थी । आरोपी के कार्यालय जाने पर उसने अभियुक्त पटवारी को नोट दिया था, जिसे उसने अपने बैग में डाल दिया था । पटवारी ने नोट को बैग में रखा था, उसके बाद लोकायुक्त वाले क्या लिखापढ़ी किये, वह नहीं जानता है । अन्य पटवारी ने प्रदर्श पी-1 का नक्शा बनाया था । लोकायुक्त वालों ने उसका कोई बयान नहीं लिया था, पर आज उसने जो बयान दिया है, वह भी उससे नहीं पूछा था । लोकायुक्त वाले नोट के नम्बर भी लिखे थे । </div>
<div style="text-align: justify;">
15- प्रार्थी अर्जुन साहू (अ.सा-6) ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आवेदन-पत्र प्रदर्श पी-14 में उल्लेखित 5,000/-रुपये उसने गांव के पटेल को दिया था, परन्तु पटेल द्वारा काम नहीं करने पर उसने वापस मांग लिया था । उसने 5,000/-रुपये पटवारी को नहीं दिया था, उसके मझला भाई ने दिया था । उक्त बात प्रदर्श पी-14 में नहीं लिखी गई है । उक्त आवेदन में 2,000/-रुपये पटवारी द्वारा मांगने का समय नहीं लिखा है । आवेदन-पत्र उसने लिखकर दिया था । उसके आवेदन-पत्र में नोट के नम्बर और नोट कितने-कितने का था, इसका उल्लेख नहीं है । जिस ब्यारा के सम्बंध में 2,000/-रुपये मांग की शिकायत की गई है, वह उसके भाई राजकुमार के नाम पर है । उसके और भाईयों के बीच में बंटवारा हो गया है । उसका व्यक्तिगत कार्य अभियुक्त से नहीं था, परन्तु वह बड़ा होने के नाते राजकुमार को मदद कर रहा था, जो बात उसके आवेदन में नहीं लिखी गई है । प्रदर्श पी-14 के आवेदन में किस खसरा नम्बर की भूमि का नामान्तरण या बंटवारा या प्रमाणीकरण किया जाना है, इसका उल्लेख नहीं है । </div>
<div style="text-align: justify;">
16- प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी का आगे यह भी कथन है कि मनहरण ने उसे सलाह दिया था कि रायपुर जाकर शिकायत करो । राजकुमार भी उसके साथ रायपुर गया था । शिकायत के सत्यापन का टेप उसने और अधिकारियों ने सुना था, किन्तु रिकार्ड की गई बातें उसके सामने लिखी गई कि नहीं, यह याद नहीं है । रुपयों में फिनाफ्थलीन पाउडर लगाकर उसे दिया गया था । उसने रिश्वती रकम को ऋण पुस्तिका में डालकर आरापी को नहीं दिया था । आरोपी को रिश्वती रकम देने के बाद उसके जीजा मनहरण ने बाहर जाकर इशारा किया था, तब ट्रेप दल वाले आये थे । अभियुक्त से तलाशी लेने पर रकम उसकी जेब से बरामद नहीं हुआ था । ऋण पुस्तिका में आरोपी ने पैसे को लपेटकर बैग में रख दिया था, इस बात को उसने पुलिस वाले को नहीं बताया था । रिश्वती रकम के लेनदेन की बातचीत को रिकार्ड करने के लिये उसे टेपरिकार्डर नहीं दिया गया था । उसके हाथ को धुलवाने से हाथ का रंग गुलाबी हो गया था । उसने घटनास्थल पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया था, वह सभी कागजातों पर ए.सी.बी.कार्यालय में बिना पढे, उनके कहने पर हस्ताक्षर किया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
17- प्रार्थी के जीजा अ.सा-8 मनहरण लाल का साक्ष्य है कि अर्जुन सिंह का अपने भाई राजकुमार और उमेश के साथ बंटवारा हुआ था, जिसका पटवारी रिकार्ड में खाता खोलने के लिये अर्जुनसिंह ने 5,000/-रुपये आरोपी पटवारी का दिया था, जिसमें उसी गांव की एक जमीन छूट गई थी । उक्त कार्य करने के लिये आरोपी द्वारा 2,000/-रुपये की मांग की गई, तब उसके द्वारा कहा गया कि 5,000 रुपया दे चुके हैं, तसे आरापी ने कहा कि 2,000/-रुपये नहीं देने पर काम नहीं होगा। उसके बाद वे लोग एन्टी करप्शन कार्यालय, रायपुर गये थे। दूसरे दिन एन्टी करप्शन के लाग कार्यवाही के लिये आये थे और रेंगहीभाठा में लिखापढी हुई थी, फिर पटवारी के कार्यालय में जाकर पटवारी से पूछे कि काम हो गया है, तो पटवारी ने कहा कि अभी नहीं बना है, पैसा दोगे तो बन जायेगा, तब अर्जुन सिंह के द्वारा अपनी जेब से पैसा भी निकालकर पटवारी को दिया गया, जिसे आरोपी ने ऋण पुस्तिका के अन्दर रखकर थैला में रख दिया । उसने पूर्व समझाईश के अनुसार बाहर निकलकर गमछा निकालकर इशारा किया था । एन्टी करप्शन वाले द्वारा रिश्वत रकम की पूछताछ करने पर आरोपी ने रिश्वत लेना तथा रकम थैले में रखना स्वीकार किया था । पटवारी का हाथ धुलवाने पर घोल का रंग लाल निकला था । पटवारी ने नजरी नक्शा बनाया था । उसका बयान लिया गया था । पक्षद्रोही घाषित होने और सूचक- प्रश्न पूछने पर इस साक्षी ने प्रार्थी द्वारा आरोपी के विरुद्ध एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत करना, नोटों का नम्बर नोट करना, प्रारम्भिक कार्यवाही करने की कार्यवाही तथा रिश्वती रकम की जप्ती पश्चात् नोटों का नम्बर मिलान करने के तथ्य को स्वीकार किया है । </div>
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<div style="text-align: justify;">
18- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आरोपी से उसे पूर्व की कोई शिकायत नहीं होने से इन्कार करते हुये कथन किया है कि पटवारी 5,000/-रुपये पहले ले लिया था और 2,000/-रुपये और मांग रहा था, इसलिये वह अपने साले अर्जुन के साथ ए.सी.बी.कार्यालय गया था । शिकायत आवेदन किसने लिखा तथा आवेदन में क्या लिखा गया था, इसकी जानकारी उसे नहीं है । नारधा में दूसरे दिन अधिकारियों के मिलने पर वह और अर्जुन रेंगनीभाठा आये थे तथा सुरडुंग पहुंचकर पटवारी के कार्यालय में गये थे । अर्जुन ने रिश्वती रकम को ऋण पुस्तिका के अन्दर दबा दिया था । बाद में कथन किया है कि ऋण पुस्तिका के अन्दर रिश्वती रकम रखकर झोले में अर्जुन ने नहीं डाला था । उन लोगां ने पटवारी कार्यालय से निकलने के बाद कोई इशारा नहीं किया था, पर उनके निकलते ही अधिकारी आ गये थे । </div>
<div style="text-align: justify;">
19- प्रार्थी द्वारा किये गये शिकायत पर कार्यवाही किये जाने के साक्षी असा-7 रामकुमार शर्मा, ए.आई.जी. (सी.आई.डी.) का साक्ष्य है कि प्रार्थी द्वारा लिखित शिकायत प्रदर्श पी-14 प्रस्तुत किये जाने पर उसने निरीक्षक चौबे को आदेश दिया था तथा ट्रेप दल के प्रभारी अधिकारी के रूप में ट्रेप दल में शामिल हुआ था । आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियोग-पत्र प्रदर्श पी-15 प्रस्तुत किया था । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्रार्थी ने पहले से लिखा हुआ आवेदन प्रदर्श पी-14 उसके समक्ष प्रस्तुत किया था । उस समय प्रार्थी अकेला था । आवेदन पत्र में किस जमीन का खाता अलग करना है, इसका उल्लेख नहीं है । शिकायत के समय प्रार्थी के भाई उपस्थित नहीं हुये थे और उसके भाईयों का बयान भी नहीं लिया गया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
20- अ.सा-10 शिवबदन मिश्रा का साक्ष्य है कि उसने दिनांक 31-12-2003 को ट्रेप दल के सदस्य के रूप में सोडियम कार्बोर्नेट का घोल तैयार कर, सभी सदस्यों का हाथ धुलवाया था, जिसमें अभियुक्त एवं प्रार्थी के हाथ तथा ऋण पुस्तिका को घोल में डुबाने से घोल का रंग गुलाबी हो गया था, जिसे जप्ती पत्र प्रदर्श पी-7 के माध्यम से जप्त किया गया था । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि ट्रेप दल रवाना होने के पूर्व उसके सामने ट्रेप के लिये रखे गये सामग्रियों का पंचनामा नहीं बनाया गया था । अभियुक्त को पकडंने के पहले अभियुक्त की जामातलाशी नहीं करवाये थे । अभियुक्त के पकड़ाने के बाद प्रार्थी का छोडकर ट्रेप दल के सभी सदस्यों का हाथ धुलवाया गया था, जिसकी जप्ती की गई थी । </div>
<div style="text-align: justify;">
21- पंच साक्षी अ.सा-2 रणवीर सिंह, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग का साक्ष्य है कि उसे ओर उसके विभाग के अन्य अधिकारी शमीमुद्दीन का कलेक्टर के माध्यम से एन्टी करप्शन ब्यूरो में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया गया था । दिनांक 31-12-2004 का सुबह 4.30 बजे एन्टी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय में पहुंचने पर प्रार्थी सहित अन्य 5-6 व्यक्ति व ब्यूरो के पाठक उपस्थित थे, जिसके साथ चारपहिया वाहन में भिलाई के रास्ते नाला किनारे जामुल तरफ किसी गांव में गये थे । गांव से एक किलामीटर पहले 500-500 के 2500 या 3000 के नोट के नम्बर नोट कराया गया था, जिसे प्रार्थी ने दिया था । नोटों में जो पाउडर लगाया गया था, उसे पानी में डालने पर पानी का रंग लाल हो जायेगा, ऐसा प्रदर्शन दिखाया गया था । नोटों का पाउडर लगाकर प्रार्थी को दे दिया गया था, उसके बाद पटवारी कार्यालय स्थित गांव में रवाना होकर पटवारी कार्यालय से 150- 200 मीटर की दूरी में रुक गये थे । नोट देने के बाद प्रार्थी के साथ गये साथी ने इशारा किया, तो दल के सभी लोग पटवारी कार्यालय के अन्दर पहुंचे, वहां उसने देखा कि ब्यूरो टीम के सिपाही ने आरोपी का हाथ पकड़ा था । आरोपी के जेब से या उसके बैग से पैसा निकाला गया, उसे याद नहीं है । पैसा निकालने के बाद आरोपी का हाथ धुलवाया गया था तथा जप्तशुदा नोटों का उसके द्वारा चेक कराया गया था । वहां पर ब्यूरो द्वारा कुछ रिकार्ड जप्त किया गया था । उसके सामने ट्रेप के पहले किसी घोल की जप्ती कार्यवाही नहीं हुई थी । बहुत सी चीजों की लिखापढी में पढकर उसने हस्ताक्षर किया था । </div>
<div style="text-align: justify;">
22- अ.सा-2 रणवीर सिंह के पक्षद्रोही घोषित होने और सूचक-प्रश्न पूछने पर इस साक्षी ने ट्रेप पूर्व हाथ धुलवाने के जलीय घोल की जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-2, प्रारम्भिक पंचनामा प्रदर्श पी-3, जामातलाशी प्रदर्श पी-4, ऋण पुस्तिका व नायलोन का पुराना थैला जप्त करने की जप्ती पत्र प्रदर्श पी-5, आरापी से जप्तशुदा रिकार्ड की जप्ती प्रदर्श पी-6 में उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। यह भी कथन किया है कि आरापी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था, जिसे हस्ताक्षरयुक्त पर्ची में सीलबंद किया गया था । बाद में कथन किया है कि पैसा थैले से निकाला गया था, जिसके नोटों के नम्बर का मिलान करने पर प्रारम्भिक पंचनामा के नोट के नम्बर पाये गये थे । नोटों को डुबाने पर भी घोल का रंग गुलाबी हो गया था । ऋण पुस्तिका को घोल में डुबाकर देखने की बात उसे याद नहीं है । प्रार्थी के हाथ धुलाने पर प्राप्त गुलाबी रंग का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-7, आरोपी के गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 तथा नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 एवं सम्पूर्ण कार्यवाही पंचनामा प्रदर्श पी-9 में उसके हस्ताक्षर हैं । ब्यूरो द्वारा उसका बयान लिया गया था । </div>
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<div style="text-align: justify;">
23- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना का वर्ष वास्तव में 2003 है, जिसे उसने पहले 2004 बोल दिया था । प्रार्थी क्या शिकायत लेकर आया था, वह नहीं बता सकता है, पर उसके साथ एक और आदमी आया था । प्रार्थी द्वारा लोकायुक्त में दिये गये आवेदन को उसे दिखाया नहीं गया था और न ही क्या शिकायत किया गया है, यह बताया गया था । प्रार्थी उसके खुद के सम्बंध में शिकायत लेकर आया था, किसी दूसरे के सम्बंध में नहीं था । शिकायत, प्रार्थी से सम्बंधित थी । शिकायत नहीं देखने के कारण वह नहीं बता सकता कि प्रार्थी से कितने रुपये की मांग की गई थी । उसे ध्यान नहीं है कि पाउडर लगाने के लिये दिये गये रकम 2,500 था या 3,000 रुपये था । उसे 500-500 का नोट पाउडर लगाने के लिये दिया गया था । नक्शा प्रदर्श पी-1 के अनुसार वह जिस स्थान पर बैठा था, वहां से पटवारी कक्ष के अन्दर का दृश्य दिखाई नहीं देता है, इसलिये उसने प्रार्थी और अभियुक्त के बीच बातचीत या लेनदेन को देखा नहीं था । वह नहीं बता सकता है कि पटवारी कक्ष में रखे थैले में किसने नोट डाला था । उसने प्रारम्भिक पंचनामा में हस्ताक्षर किया था, बाकी कागजां पर हस्ताक्षर उसने घटनास्थल पर किया था । वह नहीं बता सकता है कि रिश्वती रकम जप्त होने वाला झोला कपड़ा का था या जूट का था, या किस रंग का था । उसका बयान ट्रेप कार्यवाही के दिन ही घटनास्थल पर लिया गया था । कार्यवाही पंचनामा में पुलिस वालों ने क्या लिखा है, उसे याद नहीं है, पर उसने पढंकर हस्ताक्षर किया था । जप्ती पत्र प्रदर्श पी-5 से प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-2 में क्या लिखा है, उसे याद नहीं है, पर सभी कागजात 31 तारीख का बनाये गये थे । प्रदर्श डी-1 का पुलिस बयान, पुलिस ने कैसे लगाया है, वह नहीं बता सकता, उससे पूछ-पूछकर बयान नहीं लिखा गया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
24- अन्य पंच साक्षी अ.सा-4 सैय्यद शमीमुद्दीन का साक्ष्य है कि वह दिनांक 31-12-2003 को ब्यूरा कार्यालय पहुंचा था, वहां पर उसके विभाग के रणवीर सिंह तथा ब्यूरो के पाठक तथा शर्मा व अन्य चार लाग उपस्थित थे । वे लोग एक 18 वाहन में बैठकर रवाना हुये थे, रास्ते में घोल प्रदर्शन की कार्यवाही की गई थी । थोड़ी दूर पर एक आदमी मिला था, जिसका नाम याद नहीं है, जिसके बारे में बताया गया था कि पटवारी ने नामान्तरण के सम्बंध में रिश्वत की मांग किया है । उस व्यक्ति के द्वारा नोट निकालकर दिये जाने पर 500-500 के चार नग नोट में पाउडर लगाये गये, उसके बाद उन नोटो ं का उस व्यक्ति के पास रखवा दिया गया तथा नोट देने के बाद गमछा हिलोकर इशारा करने की बात बतायी गई । पाउडर लगाने के पूर्व नोट का नम्बर किसने लिखा, उसे याद नहीं है । नोट पर पाउडर लगाने के बाद घोल को जप्ती करने की कार्यवाही प्रदर्श पी-2, प्रारम्भिक पंचनामा प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही की गई । </div>
<div style="text-align: justify;">
25- इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि पटवारी के गांव पहुंचने पर वह व्यक्ति अन्दर गया और बाहर निकलकर कपड़ा हिलोकर इशारा किया, तो सब लोग दौडे । वहां जाकर देखा कि हाजिर अदालत आरापी के हाथ का पुलिस वाले पकड़े हुये थे, तब प्रार्थी ने पटवारी द्वारा ऋण पुस्तिका के अन्दर पैसा रखकर ऋण पुस्तिका को पैसा सहित झोला में रखना बताया । उसकी तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार करने के बाद उसने आरापी की तलाशी लिया था, तब उसने कुछ नहीं पाया था । झोले की तलाशी लेने पर एक ऋण पुस्तिका में 500 रुपये के 04 नोट कुल 2000 रुपये रखे हुये थे, जिसका मिलान करने पर पूर्व में लिखे गये नोटों का ही नम्बर पाया गया । उसके बाद नोट, ऋण पुस्तिका, झोला की जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-5, पटवारी व अन्य लोगां का हाथ धुलवाने के बाद प्राप्त लाल रंग के घोलों का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-7 तैयार किया गया था । जप्ती पत्र प्रदर्श पी-6 तैयार 19 किया गया था, पर क्या जप्ती हुई, उसे याद नहीं है । आरोपी का गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8, नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1, घटनास्थल की पूरी कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी-9 तैयार किया गया था । </div>
<div style="text-align: justify;">
26- अ.सा-4 सैय्यद शमीमुद्दीन ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने प्रार्थी का केवल एक ही आवेदन-पत्र पढा था, जिसमें नामान्तरण से पहले भी पैसा ले चुका है, लिखा था । उसने प्रार्थी के किस क्षेत्र, किस खसरा नम्बर के नामन्तरण के सम्बंध में आवेदन का सत्यापन नहीं किया था । लोकायुक्त के अधिकारी द्वारा समस्त दस्तावेजो में पूरी कार्यवाही के बाद हस्ताक्षर लिया गया था । प्रदर्श पी-14 में प्रार्थी द्वारा दिये गये नोटों का नम्बर नहीं लिखा गया है । प्रार्थी ने यह नहीं बताया था कि शिकायत वाली जमीन प्रार्थी की थी या अन्य किसी की थी। अभियुक्त के कपड़े से तलाशी के दौरान कोई रिश्वती रकम नहीं मिला था । पैसा बरामद नहीं होने पर प्रार्थी ने कहा था कि अभियुक्त ने झोले में पैसा डाल दिया है, पर उसने झोले में पैसा डालते हुये अपनी ऑखों से नहीं देखा था । काई एसा पात्र, जिसमे फिनॉफ्थलीन पाउडर लगा हा और उसमें सोडियम काबार्नेट का घोल डाला जाये, तो रंग गुलाबी हो जायेगा । प्रार्थी और अभियुक्त के बीच अभियुक्त के कार्यालय में क्या बातचीत हुई, क्या लेनदेन हुआ, उसे नहीं मालूम है । </div>
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<div style="text-align: justify;">
27- अ.सा-1 अरविन्द कुमार शर्मा, पटवारी का साक्ष्य है कि उसने गवाहां के बताये अनुसार ग्राम सुरडुंग, ह0ह0न0 43, रा0नि0म0 अहिवारा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग के पटवारी कार्यालय का नक्शा प्रदर्श पी-1, दिनांक 31-12-2003 का तैयार किया था । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पटवारी कार्यालय एक ही कमरा 20 है और उसमे शटर लगा हुआ है । चिन्ह क्रमांक-3, 4 और 5 में खड़े हुये व्यक्तियो को घटनास्थल क्रमांक-1 दिखाई नहीं पड़ता है । उसने जा टिप्पणी लिखी है, वह अर्जुन सिंह के बताये अनुसार लिखी है । </div>
<div style="text-align: justify;">
28- अ.सा-3 अरुण कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-3, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर का साक्ष्य है कि एन्टी करप्शन ब्यूरो के अपराध क्रमांक- 11/2003 में आरोपी के विरुद्ध अभियाजन स्वीकृति प्रदर्श पी-10, दिनांक 28-06-2005 को श्री टी.पी.शर्मा, तत्कालीन प्रमुख सचिव, विधि एव विधायी कार्य विभाग द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि अभियाजन स्वीकृति आदेश पारित किये जाने के पूर्व ए.सी.बी.कार्यालय से कौन- कौन से दस्तावेज भेजे गये थे, इसकी जानकारी उसे नहीं है । अभियाजन स्वीकृति प्रदर्श पी-10 के पृष्ठ क्रमांक-2 के पैरा-4 के ब से ब भाग में प्रशासकीय विभाग द्वारा सहमति दी गई, लिखा हुआ है, परन्तु उक्त प्रशासकीय स्वीकृति पेश नहीं किया गया है । प्रदर्श डी-2 के पत्र के बारे में वह कुछ नहीं बता सकता है । प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृति ली गई है कि नहीं, इसकी जानकारी उसे नहीं है । </div>
<div style="text-align: justify;">
29- अ.सा-5 जे.एस.राजपूत, तत्कालीन तहसीलदार, धमधा का साक्ष्य है कि उसने अभियुक्त के सेवा-पुस्तिका की फोटो प्रति का सत्यापित कर, ए.सी.बी. के अधिकारी को प्रदान किया था । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आरापी को सेवा पुस्तिका की प्रति प्रदान किये जाने पर जा पत्र प्राप्त हुआ था, उसे वह लेकर नहीं आया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
30- विवेचक अ.सा-9 नवीनशंकर चौबे का साक्ष्य है कि प्रार्थी ने एक लिखित शिकायत, अभियुक्त द्वारा 2000/-रुपये की रिश्वत की मांग के सम्ब ंध में दिया था, जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही के लिये उसे दिया गया था । शिकायत में प्रार्थी ने लेख किया था कि वे लोग तीन भाई हैं, उनकी जमीन के बंटवारे के लिये अभियुक्त ने 5,000/-रुपये लेकर खाता विभाजन कर दिया है । उनके पुराने ब्यारे से लगा हुआ 60 डिसमिल जमीन, जिसे उनकी मॉं ने 20 वर्ष पूर्व खरीदा था, का प्रमाणीकरण अभी तक नहीं करवाया है, जिसके लिये पटवारी ने उन्हे 2,000/-रुपये देने पर ही प्रमाणीकरण करने का कथन किया था, जिसके लिये जमीन का स्टॉम्प पेपर, खसरे की नकल और मझले भाई राजकुमार साहू के नाम की ऋण पुस्तिका भी अपने पास मांगकर रख लिया था और दूसरे दिन 31-12-2003 को 9.00 बजे 2,000/-रुपये रिश्वत लेकर आने के लिये कहा था । प्रार्थी के लिखित शिकायत आवेदन पर उसने शून्य पर प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-16 दर्ज किया था । उसके पश्चात् पंच साक्षियों को तलब कर प्रार्थी को नारधा नहर पुल के पास दिनांक 31-12-2003 को प्रातः 8.30 बजे मिलने की हिदायत दिया था । ट्रेप दल के साथ दिनांक 31-12-2003 को 7.00 बजे ए.सी.बी. कार्यालय से निकलने पर नारधा नहर पुल के पास प्रार्थी अर्जुन साहू और मनहरण लाल साहू मिले थे । ग्राम सुरडुंग से थोड़ी देर पहले खान बाड़ी के पास वाहन रोककर प्रारम्भिक पंचनामा की कार्यवाही किये थे । प्रार्थी के आवेदन को पंच साक्षियों का पूछताछ और जानकारी लेने के लिये दिया गया था और उनके सन्तुष्ट होने पर 500-500 रुपये के चार नोटों में पंच साक्षी शमीमुद्दीन द्वारा नोटों का नम्बर लिखा गया । नोटों पर पाउडर लगाकर पंच साक्षी शमीमुद्दीन द्वारा प्रार्थी की तलाशी लेकर उसकी शर्ट की ऊपरी बांयी जेब में नोट रख दिया गया और उसे हिदायत दी गई कि रिश्वत देने के बाद सिर में बंधे गमछे को खालकर इशारा करे। प्रदर्शन घोल की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2, प्रारम्भिक पंचनामा की कार्यवाही प्रदर्श पी-3 की गई । उसके बाद 9.45 बजे ग्राम सुरडुंग पहुंचकर ट्रेप दल के सदस्य थोड़ी दूर पर खड़े हो गये । </div>
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<div style="text-align: justify;">
31- इस साक्षी का आगे साक्ष्य है कि प्रार्थी और छाया साक्षी पटवारी कार्यालय के अन्दर गये तथा छाया साक्षी ने सिर में बंधे गमछे को खोलकर इशारा किया, तो ट्रेप दल के सदस्य कार्यालय के तरफ दौडे, तब पटवारी अपने कार्यालय से बाहर निकलकर मोटरसायकल की तरफ जा रहा था । उसने दाहिना हाथ तथा प्रधान आरक्षक शिवबदन मिश्रा ने बांये हाथ को पकड़कर ट्रेप दल का परिचय कराकर रिश्वती रकम के बारे में आरापी से पूछा, तो अभियुक्त ने रिश्वती रकम कार्यालय में बैठने की कुर्सी के पीछे टंगे नायलान के थैले में राजकुमार की ऋण पुस्तिका के अन्दर रखना बताया । आरोपी का हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सीलबंद किया गया। पंच साक्षी शमीमुद्दीन की जामा-तलाशी अन्य पंच साक्षी रणवीर सिंह से कराकर जामातलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया । पंच साक्षी शमीमुद्दीन द्वारा आरोपी द्वारा थैले के अन्दर रखी गई राजकुमार की ऋण पुस्तिका निकलवाने पर पृष्ठ क्रमांक-2 और 3 के बीच 500- 500 के चार नोट रखे मिले, जिसका मिलान करने पर सही होना पाया गया । नोटों और ऋण पुस्तिका तथा प्रार्थी के हाथों की उंगलियों का डुबाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे शीशियों में भरकर जप्ती पत्र प्रदर्श पी-7 तैयार किया गया। राजकुमार फकीरा लिखा हुआ भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग-1 एवं भाग-2, नायलोन का पुराना थैला जप्ती पत्र प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्त किया गया था । बंटवारा और नामान्तरण के लिये कार्यालय में रखे दस्तावेज को जप्त कर प्रदर्श पी-6, घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया । गवाहों का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया । गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया । घटनास्थल पर कार्यवाही पंचनामा प्रदर्श पी-9 भी तैयार किया गया । </div>
<div style="text-align: justify;">
32- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्रदर्श पी-14 का आवेदन प्रार्थी अपने घर से लेकर आया था । आवेदन किसने लिखा था, वह नहीं बता सकता है । आवेदन में कहां और कब रिश्वत की मांग की गई है, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल रिश्वत लेकर कार्यालय में आने की बात लिखी गई है । नामान्तरण संशोधन, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा की जाती है । आवेदन-पत्र में ब्यारा के खसरा नम्बर एवं रकबा का उल्लेख नहीं है । पटवारी के कार्यालय के अन्दर का भाग, जहां वे लाग खडं थे, वहां से दिखाई नहीं देता है । उसने रिश्वत देते समय प्रार्थी और अभियुक्त की बातचीत का नहीं सुना था । जब वे लाग अभियुक्त के कार्यालय पहुंचे थे, उस समय दो-तीन व्यक्ति बैठे थे । उसने अभियुक्त के भाई और तहसीलदार का बयान नहीं लिया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
33- बचाव साक्षी क्रमांक-1 अरविन्द कुमार शर्मा का साक्ष्य है कि उसने जांच में पाया था कि मनहरण साहू जिस जमीन में काबिज था, उक्त जमीन में मनहरण साहू का नाम दर्ज नहीं था । प्रमाणीकरण, नायब तहसीलदार के आदेश से होता है और प्रमाणीकरण का अधिकार पटवारी को नहीं है । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह मनहरण लाल साहू के बंदोबस्त त्रुटि सुधार के प्रकरण में जांच दल के साथ निरीक्षण करने गया था । ब.सा-2 किशोर कुमार वर्मा का साक्ष्य है कि सामान्यतः जब किसी क्रेता-विक्रेता के नाम में अन्तर या खसरा, रकबा में अन्तर हो और विक्रेता की मृत्यु हो गई हो, या भूमि के पंजीयन के समय क्रेता नाबालिग हो, तो प्रमाणीकरण का कार्य तहसीलदार द्वारा, आवेदक के आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जाता है । पटवारी, प्रमाणीकरण के लिये सक्षम नहीं होता है । इस प्रकार का प्रमाणीकरण तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होने तथा रिकार्ड की जांच करने, रिपोर्ट आने तथा साक्षियों के बयान लेने के पश्चात् आदेश हाने पर पटवारी उसमें सुधार कर सकता है । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने एक सामान्य प्रक्रिया के बारे में बताया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
34- ब.सा-3 दधीचि सिंह का साक्ष्य है कि घटना दिनांक को 7.00-7.30 बजे पटवारी कार्यालय में गया था, उसी समय अर्जुन और मनहरण आये थे और आकर ऋण पुस्तिका मांगे थे । मांगे जाने पर पटवारी ने थैला से ऋण पुस्तिका निकालकर अर्जुन को दिया था, जिसे कुछ समय पश्चात् अर्जुन ने पटवारी को वापस कर दिया और पटवारी ने ऋण पुस्तिका को थैले में डाल दिया । उसी समय मनहरण तेजी से बाहर निकला और 4-5 लाग आकर पटवारी को पकड़ लिये । उस समय लोकायुक्त वाले उसे बाहर जाने के लिये कहे, तो वह बाहर चला गया । उसके सामने पैसा लेने की कोई बातचीत नहीं हुई थी । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसकी भूमि में 25 डिसमिल रकबा कम हो गया था, जिसके सुधार के लिये वह पटवारी के पास गया था । ब.सा-4 श्रीकान्त वर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार, 25 दुर्ग का साक्ष्य है कि उसने मनहरण लाला साहू के कृषि भूमि के बंदाबस्त त्रुटि सुधार के सम्बंध में प्रकरण में जांच किया था । त्रुटि सुधार का अधिकार उसे है, पटवारी न्यायालय के आदेश के बिना बंदाबस्त त्रुटि सुधार नहीं कर सकता है । उसने प्रार्थी अर्जुन साहू के खाता विभाजन का आदेश दिनांक 07-07-2003 का पारित किया था। उसके पदस्थ रहते तक अभियुक्त के कार्य के सम्बंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी और उसका कार्य संताषप्रद था । प्रकरण में संलग्न संशोधन नामान्तरण पंजी, पृष्ठ क्रमांक-12 प्रदर्श डी-1 में उसके हस्ताक्षर हैं । प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि सामान्यतः खाता विभाजन आदेश के बाद पटवारी द्वारा रिकार्ड में सुधार किया जाता है और सम्बधित पक्षकार का नाम चढाया जाता है । </div>
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<div style="text-align: justify;">
35- उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य एवं दस्तावेजो ं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त के प0ह0न0 43, ग्राम सुरडुंग में पटवारी के पद पर पदस्थ होने के सम्बंध में पदस्थापना आदेश तथा सेवा-पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न है । अ.सा-5 जे.एस.राजपूत, तत्कालीन तहसीलदार, धमधा ने कथन किया है कि अभियुक्त, पटवारी के पद पर पदस्थ था और उसने उसकी सेवा-पुस्तिका की सत्यापित प्रति ए.सी.बी. वालों को प्रदान किया था । ब.सा-4 श्रीकान्त वर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार का साक्ष्य है कि आरापी उसके अधीनस्थ हल्का पटवारी के पद पर पदस्थ था । अभियुक्त की ओर से उसकी पदस्थापना और लोक-सेवक के पद पर पदस्थ रहने के तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि घ् ाटना दिनांक 31-12-2003 का अभियुक्त ग्राम सुरडुंग, प0ह0नं0 43, जिला दुर्ग का पटवारी रहा है । इस प्रकार अभियुक्त के दिनांक 31-12-2003 को लोक-सेवक, पटवारी के पद पर पदस्थ होना प्रमाणित होता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
36- अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियाजन स्वीकृत उचित रूप से नहीं दी गई है तथा अभियाजन स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी का साक्ष्य न्यायालय में नहीं कराया गया है । अभियाजन स्वीकृति देने वाले अधिकारी ने समस्त दस्तावेजो एवं साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अभियाजन स्वीकृति प्रदान किया है, जिससे अभियाजन स्वीकृति अवैध है और अभियुक्त का अभियाजन नहीं किया जा सकता है । उक्त सम्बंध में अ.सा-3 अरुण कुमार मिश्रा ने तत्कालीन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा पारित आदेश प्रदर्श पी-10 में प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर का प्रमाणित किया है । अभियाजन स्वीकृति आदेश के साथ अवलोकन किये गये दस्तावेज एवं गवाहों के बयान की सूची संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि अभियाजन स्वीकृति अधिकारी द्वारा दस्तावेजां का अवलोकन करते हुये अभियुक्त के प्रकरण में अभियाजन स्वीकृति प्रदान की गई है । </div>
<div style="text-align: justify;">
37- माननीय वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में यह सिद्धान्त स्थापित कर दिया गया है कि प्रशासकीय विभाग द्वारा अभियाजन स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने पर विधि एव विधायी कार्य विभाग, अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिये सक्षम है । धारा-19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि जब तक प्रकरण में प्रस्तुत अभियाजन स्वीकृति आदेश से न्याय की हानि न हा, तब तक अभियुक्त द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश के सम्बंध में प्रस्तुत आक्षेप पर विचार नहीं किया जावेगा । प्रकरण के समस्त तथ्यां, संलग्न साक्ष्य एवं दस्तावेजां के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियाजन स्वीकृति प्रदान करने में यदि कोई अनियमितता की गई हो, तो भी अभियुक्त उक्त अनियमितता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है । उपरोक्त स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध वैध अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित किया जाना पाया जाता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
38- इस प्रकरण में शिकायत के सत्यापन हेतु एवं ट्रेप के समय बातचीत को रिकार्ड करने के लिये टेपरिकार्डर का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त व प्रार्थी के बीच हुये बातचीत का लिप्यान्तरण भी संलग्न नहीं है । उपरोक्त स्थिति में अभियुक्त द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की रकम मांग किये जाने के सम्बंध में प्रार्थी अ.सा-6 अर्जुन साहू का साक्ष्य है कि उन लागो ने तीनों भाईयां के बीच खाता विभाजन के लिये अभियुक्त को 5,000/-रुपये दिया था । उसके बाद उसकी मॉं का 20 साल पहले खरीदी गई जमीन का प्रमाणीकरण करने के लिये कहने पर 2,000/-रुपये का मांग किया था, तब उसने आवेदन प्रदर्श पी-14 लोकायुक्त को दिया था । यद्यपि इस साक्षी ने भ्रमवश उसे शिकायत के सत्यापन हेतु लोकायुक्त द्वारा टेप दिये जाने का कथन किया है । प्रदर्श पी-14 में किस समय और कब पटवारी ने मांग किया, इसका उल्लेख नहीं है, परन्तु इस साक्षी ने कथन किया है कि पटवारी ने उससे 2,000/-रुपये की मांग किया था, जिसका उल्लेख प्रदर्श पी-14 के आवेदन में है । इस साक्षी के साक्ष्य का समर्थन अ.सा-8 मनहरण लाल ने किया है कि पटवारी के पास वह और अर्जुन गये थे कि एक जमीन नाम चढाने के लिये छूट गई है, जिसके लिये आरापी के द्वारा 2,000/-रुपये की मांग की गई । उनके द्वारा यह बोलने पर कि 5,000/-रुपये पहले दे चुके हैं, 2,000/-रुपये नहीं देंगे, तो पटवारी ने काम नहीं होने का कथन किया था । </div>
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<div style="text-align: justify;">
39- अ.सा-9 विवेचक नवीनशंकर चौबे ने साक्ष्य में कथन किया है कि पटवारी ने 5,000/-रुपये रिश्वत लेकर प्रार्थी और उसके भाईयां के बीच का खाता विभाजन कर दिया था और पुराने ब्यारा से लगी हुई प्रार्थी की मॉं द्वारा 20 वर्ष पूर्व खरीदे गये 60 डिसमिल जमीन की प्रमाणीकरण के लिये पटवारी 2,000/-रुपये रिश्वत मांग रहा था । इसके लिये उसने जमीन का स्टॉम्प पेपर और राजकुमार का ऋण पुस्तिका अपने पास रख लिया था । उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज पटवारी से जप्त हुये हैं । पंच साक्षी अ.सा-4 सैय्यद शमीमुद्दीन ने भी कथन किया है कि उसने प्रार्थी का आवेदन पढा था, जिसमें लिखा था कि नामान्तरण से पहले भी पैसा ले चुका है । यह भी कथन किया है कि प्रार्थी ने पटवारी द्वारा नामान्तरण के सम्बंध में रिश्वत की मांग किया जाना बताया था । </div>
<div style="text-align: justify;">
40- प्रदर्श पी-6 में पंच साक्षियों के समक्ष निम्नानुसार दस्तावेज भी जप्त किये गये हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है :- </div>
<div style="text-align: justify;">
1. ग्राम खेरधा, प.ह.नं. 43 के वर्ष 2002-2003 की नामान्तरण पंजी, जिसमें पृष्ठ क्र.1 से 92 तक है, जिसके पेज नबर-1 से लेकर 19 तक इन्द्राज किया गया है, जो क्र.1 से लेकर 67 तक नामान्तरण किये गये हैं, जिसके ना.क्र.40 पर बंटवारा दर्ज कर नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
2. ग्राम खेरधा, प.ह.नं. 43 की नामान्तरण पंजी, जिसमे 1 से लेकर 92 तक पेज हैं, जिसमें नामान्तरण क्र.1 पर दिनांक 10-11-2003 से नामान्तरण प्रारम्भ किये गये हैं तथा कुल 08 नामान्तरण दर्ज हैं, सभी नायब तहसीलदार से प्रमाणित हैं । </div>
<div style="text-align: justify;">
3. एक रफ कापी, जिसमे 1 से लेकर 71 तक पन्ने हैं, जिसके पेज नं.69 पर दिनांक 31-12-2003, 556, अर्जुन, 550 का टुकड़ा 0.40 डिसमिल भर्री तथा 550 का टुकड़ा धनहा 7 डिसमिल आरापी द्वारा आज दिनांक 31-12-2003 का दर्ज किया गया है । </div>
<div style="text-align: justify;">
4. एक रजिस्ट्री बैनामा नाम विक्रेता - दिलबुध अली वो खिदमत अली पिता दिलदार अली, मुस0, साकिन खेरधा, तहसील व जिला दुर्ग, नाम क्रेता - अर्जुन ना0बा0 राज ना0बा0 उमेश ना0बा0 पिता फकीरा वली मॉं चेतीबाई बेवा फकीरा साहू, साकिन खेरधा, तहसील व जिला दुर्ग का जमीन क्र. 663 का टुकड़ा रकबा 0.07 हेक्टेयर 0.028 का 1978 का छः पृष्ठो में स्टॉम्प पेपर, साथ ही लगान रसीद क्र. 89 दिलबुध अली तथा एक बी-1 खाता की नकल, खाता नं.90, दिलबुध अली व0 खिदमत अली को, जप्त कर कब्जे में लिया गया । 41- उपरोक्त दस्तावेज जप्त किये गये हैं, जिसके अवलोकन से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 में दर्शाये प्रविष्टि सत्य पाये गये हैं । प्रदर्श पी-6 की कार्यवाही की पुष्टि पंच साक्षी अ.सा-2 रणवीर सिंह तथा अ.सा-4 सैय्यद शमीमुद्दीन के कथनां से भी होती है । विवेचक अ.सा-9 नवीनशकर चौबे ने भी उक्तानुसार कथन किया है । असा-6 प्रार्थी अर्जुन साहू ने भी आरापी का सम्बंधित भूमि का दस्तावेज देने का कथन किया है । इसी प्रकार प्रदर्श पी-5 के अनुसार अभियुक्त से पंच साक्षियों के समक्ष नोट व ऋण पुस्तिका तथा थैला जप्त किया गया है, जो इस प्रकार है :- </div>
<div style="text-align: justify;">
1. पटवारी माधव सिंह चन्देल, प0ह0नं0 43, मुख्यालय ग्राम सुरडुंग के बताये अनुसार जरिये पंचसाक्षी प्राप्त रिश्वती रकम 2000/-रुपयों का वजह सबूत में जप्त किया गया । जप्तशुदा रिश्वती नोटों के नम्बर जा 500-500/रुपयां के चार नोट कुल 2000/-रुपये हैं, निम्नानुसार है- (1) 3 बी के 587114 (2) 7 सी सी 938726 (3) 1 सी एच 627787 (4) 8 बी एफ 953741 उपरोक्त नोटों को सूखने के बाद कारे लिफाफे में रखकर पंच साक्षियों के हस्ताक्षर लेकर विधिवत् सीलबंद किया गया । </div>
<div style="text-align: justify;">
2. एक भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग-1, पुस्तिका क्र. 2485779, जो राजकुमार - फकीरा के नाम की है, जिसके पृष्ठ नंबर-2 व 3 के बीच रिश्वती रकम 2,000/-रुपये, जो 500/-रुपयों के चार नोट थे, का रखकर नायलोन के थैले में रख दिया था, जिस पर ना0क्र0-40/7/ 7/03, खाता क्रमांक-587 लिखा है । </div>
<div style="text-align: justify;">
3. एक भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग-2, राजकुमार, फकीरा, खेरधा, प0ह0न ं0 43, पुस्तिका क्रमांक-2485779, राजस्व निरी0मण्डल अहिवारा, विकासखण्ड धमधा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग । </div>
<div style="text-align: justify;">
4. एक नायलोन की खड़ी धारीदार नमूने का थैला पुराना इस्तेमाली, जिसमें नीचे बीचा-बीच से जला हाकर छेद है, जिसके अन्दर रिश्वती रकम 500/-रुपयों के 4 नोट कुल 2,000/-रुपये, ऋण पुस्तिका भाग-1 के अन्दर रखकर व ऋण पुस्तिका भाग-2 राजकुमार-फकीरा के नाम की रखकर बैठने की कुर्सी के कोने पर टांग दिया था, का वजह सबूत जप्त कर, कब्जे में लिया गया । </div>
<div style="text-align: justify;">
42- उपरोक्त प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के जप्ती कार्यवाही की पुष्टि पंच साक्षियों, विवेचक, प्रार्थी अर्जुन साहू तथा अ.सा-8 मनहरण लाल ने भी किया है । अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का कोई भी कार्य आरोपी के पास लम्बित नहीं था तथा वह बताये गये कार्य को करने में सक्षम नहीं था, इसलिये उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । उक्त सम्बंध में अ.सा-6 अर्जुन साहू ने अपने साक्ष्य में स्पष्टीकरण दिया है कि वह अपने भाई राजकुमार के लिये कार्य कर रहा था, क्योंकि वह बड़ा भाई था और वे लाग एक-दूसरे की मदद करते हैं । प्रार्थी और उसके भाईयां के मध्य खाता विभाजन की कार्यवाही दिनांक 07-07-2003 को की गई थी, जिसका उल्लेख नामान्तरण पंजी में है और जिसे अभियुक्त की ओर से विवादित नहीं किया गया है । बचाव साक्षी क्रमांक-4 श्रीकान्त वर्मा ने खाता विभाजन का आदेश पारित करना तथा रिकार्ड अद्यतन करने का निर्देश हल्का पटवारी का देना स्वीकार किया है । प्रार्थी अ.सा-6 अर्जुन साहू का यह भी स्पष्टीकरण है कि उन्हें बाद में जानकारी हुई कि ब्यारा की 60 डिसमिल जमीन, जो उनकी मॉं के द्वारा 20 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, उसका नामान्तरण नहीं हो पाया है, जिसे वे लाग आपसी राजीनामा से अपने भाई राजकुमार के नाम चढ ़ाना चाहते थे, 31 जिसके सम्बंध में बातचीत करने पर आरापी ने जमीन का स्टॉम्प पेपर और राजकुमार का ऋण पुस्तिका अपने पास रखा था । उल्लेखनीय है कि राजकुमार के नाम की ऋण पुस्तिका और क्रय किये गये भूमि का पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 26-04-1978 स्टॉम्प मूल स्वरूप में तथा सम्बंधित भूमि का राजस्व दस्तावेज जप्त किये गये हैं तथा प्रकरण में संलग्न हैं । </div>
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<div style="text-align: justify;">
43- धारा-109 भू-राजस्व संहिता में भूमि के अधिकार अर्जन की मौखिक या लिखित रिपोर्ट पटवारी को किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा धारा-110 भू-राजस्व संहिता में लेख है कि :- </div>
<div style="text-align: justify;">
<b>धारा 110. क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अभिलेखों में अधिकार अज र्न बाबत नामान्तरण</b> - (1) पटवारी अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्त्रात से प्राप्त प्रज्ञापन पर से उसकी जानकारी में आये, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा, जा कि उस प्रयाजन के लिये विहित किया गया । </div>
<div style="text-align: justify;">
(2) पटवारी अधिकार अर्जन सम्बंधी समस्त ऐसी रिपोर्टे, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्राप्त हुई हां, उन रिपार्टों के उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा । </div>
<div style="text-align: justify;">
(3) उपधारा (2) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त हाने पर, तहसीलदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवायेगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियां को, जा कि उसे नामान्तरण में हितबद्ध प्रतीत होते हों, तथा साथ-ही ऐसे अन्य व्यक्तियो ं एव ं प्राधिकारियां को भी देगा, जा कि विहित किये जाएं । </div>
<div style="text-align: justify;">
(4) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों का सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अभिलेखां में आवश्यक प्रविष्टि करेगा । </div>
<div style="text-align: justify;">
44- उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पटवारी को अधिकार अर्जन की रिपोर्ट किये जाने पर वह तहसीलदार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करता है । छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्यतः ग्रामीण व्यक्ति नामान्तरण सम्बंधी मामले के लिये पटवारी पर निर्भर रहते हैं । अभियुक्त पटवारी के पास प्रार्थी तथा राजकुमार की मॉं के व अन्य के पक्ष में 32 निष्पादित मूल बैनामा तथा राजकुमार का भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका जप्त किया गया है। यद्यपि अभियुक्त पटवारी बिना तहसीलदार के आदेश के प्रमाणीकरण करने में सक्षम नहीं था, किन्तु वह नामान्तरण की कार्यवाही के लिये एक माध्यम था तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव बनाकर प्रार्थी के भाई राजकुमार के नाम से वांछित भूमि का नामान्तरण कराने की कार्यवाही कराने में सक्षम था । इस सम्बंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 का स्पष्टीकरण ’घ’ अवलोकनीय है । इस प्रकार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क कि, अभियुक्त के पास प्रार्थी का काई कार्य लम्बित नहीं था, स्वीकार करने योग्य नहीं है । </div>
<div style="text-align: justify;">
45- प्रार्थी एवं अ.सा-8 मनहरण लाल द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी और उसके भाईयों के मध्य अभियुक्त ने 5,000/-रुपये लेकर खाता विभाजन कर दिया था । यद्यपि 5,000/-रुपये की लेनदेन का काई साक्ष्य नहीं है, परन्तु इन दोनां ही साक्षियों ने स्पष्ट कथन किया है कि ग्राम सुरडुंग के प्रार्थी तथा उसके भाईयां के पुराने ब्यारा से लगी हुई 60 डिसमिल जमीन, जो उसकी मॉं के द्वारा खरीदा गया था, के प्रमाणीकरण के लिये अभियुक्त 2,000/-रुपये की रिश्वत मांग रहा था । प्रार्थी अ.सा-6 अर्जुन साहू एव ं अ.सा-8 मनहरण लाल का साक्ष्य इस सम्बंध में अखण्डित रहा है । पंच साक्षी अ.सा-2 रणवीर सिंह ने शिकायत आवेदन के सम्बंध में जानकारी नहीं देने का कथन किया है, किन्तु तथा अ.सा-4 सैय्यद शमीमुद्दीन ने प्रदर्श पी-14 के आवेदन को पढ ़ना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों ने कथन किया है कि प्रार्थी, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत लेकर आया था । अभियोजन का यह कथन रहा है कि अभियुक्त द्वारा अवैध पारिश्रमिक से भिन्न 33 2,000/-रुपये की रिश्वत की मांग की गई, जा कि प्रार्थी तथा छाया साक्षी व पंच साक्षी सैय्यद शमीमुद्दीन के साक्ष्य एवं प्रदर्श पी-14 के आवेदन से प्रमाणित हाता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
46- अ.सा-9 विवेचक नवीनशंकर चौबे का साक्ष्य है कि दिनांक 31-12- 2003 को ट्रेप दल का गठन कर, अभियुक्त को रिश्वत लेते हुये रंगेहाथों पकड़ा गया तथा उसके हाथों का धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। उक्त कार्यवाही की पुष्टि पंच साक्षी अ.सा-2 रणवीर सिंह व अ.सा-4 सैय्यद शमीमुद्दीन, प्रार्थी अ.सा-6 अर्जुन साहू, अ.सा-8 मनहरण लाल एवं अ.सा-10 शिवबदन मिश्रा, आरक्षक ने भी किया है । रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन में अभियुक्त के हाथां को धुलाये जाने के घोल में प्रतिवेदन धनात्मक रहा है । वस्तुतः अभियुक्त की ओर से रिश्वती रकम प्राप्त होने के पश्चात् उसके हाथां को धुलाये जाने पर गुलाबी रंग होने के तथ्य को खण्डित नहीं किया जा सका है और इसके विपरीत कथन किया गया है कि स्वैच्छिक मांग व स्वैच्छिक प्रतिग्रहण के अभाव में अभियुक्त के हाथां को धुलाये जाने से गुलाबी रंग प्राप्त होने मात्र से ही दाषसिद्धि नहीं की जा सकती है । </div>
<div style="text-align: justify;">
47- अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि रिश्वत की रकम अभियुक्त से प्राप्त नहीं हुई है । रिश्वती रकम, पटवारी कार्यालय में रखे झोले से प्राप्त हुई है, जिसे कोई भी रख सकता था, इसलिये अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है । अ.सा-4 सैय्यद शमीमुद्दीन ने अभियुक्त की तलाशी लिया था और अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि आरोपी की तलाशी में उसने कुछ नहीं पाया था । इस साक्षी का यह भी कथन है कि आरापी और प्रार्थी के द्वारा बताये 34 जाने पर उसने झोले की तलाशी ली थी और झाले के अन्दर एक ऋण पुस्तिका में 500-500 रुपये के 4 नोट कुल 2000/-रुपये रखा होना पाया था । उक्त नोटों और ऋण पुस्तिका के जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-5 है । झोले से नोट की रकम प्राप्त होने के तथ्य को दोनां पंच साक्षी, प्रार्थी, विवेचक व अ.सा-8 मनहरण लाल ने प्रमाणित किया है । </div>
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<div style="text-align: justify;">
48- उल्लेखनीय है कि जिस ऋण पुस्तिका में 500-500 रुपये के 4 नोट दबे थे, वह नोट प्रार्थी के भाई राजकुमार के नाम के ऋण पुस्तिका में दबे थे । उक्त ऋण पुस्तिका को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हुआ था । बचाव साक्षी क्रमांक-3 दधीचि सिंह का साक्ष्य है कि घटना दिनांक का पटवारी कार्यालय में आकर अर्जुन ने आरोपी से ऋण पुस्तिका मांगा था, जिसे अभियुक्त पटवारी द्वारा अपने थैले से निकालकर दिया गया था तथा अर्जुन द्वारा कुछ समय बाद वही ऋण पुस्तिका वापस करने से पटवारी ने ऋण पुस्तिका लेकर अपने थैले में डाल लिया था । उसी समय मनहरण तेजी से ऑफिस से निकला और लोकायुक्त वालों ने आकर पकड़ लिया । इस प्रकार ब.सा-3 दधीचि सिंह के साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि जो झोला जप्त किया गया था, वह झाला अभियुक्त का था । इस साक्षी ने यद्यपि यह कथन किया है कि उसके सामने पैसे लेनदेन की कोई बातचीत नहीं हुई थी, परन्तु अभियुक्त ने अपने अभियुक्त कथन में राजकुमार की ऋण पुस्तिका उसके झाले में किस उद्देश्य से रखी गई थी, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ऋण पुस्तिका में रखे गये नोट यदि उसने नहीं छूआ था, तो सोडियम कार्बोनेट में धुलवाने से उसके हाथ का रंग गुलाबी कैसे हुआ । इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा प्रार्थी के भाई की ऋण पुस्तिका में रिश्वती रकम का रखे जाने से स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वह याददाश्त के लिये प्रार्थी के कार्य में रकम प्राप्त हो जाने की पुष्टि में राजकुमार की ऋण पुस्तिका में रिश्वती रकम रखा था, जिससे भी अभियुक्त द्वारा रिश्वती रकम का स्वैच्छिक प्रतिग्रहण साबित होता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
49- अभियुक्त द्वारा प्रार्थी अर्जुन के जीजा मनहरण लाल द्वारा रंजिशवश उसे झूठा फंसाने का भी आधार लिया गया है, परन्तु वह ब.सा-1 अरविन्द कुमार शर्मा तथा अ.सा-8 मनहरण लाल के प्रतिपरीक्षण में ऐसा काई तथ्य स्पष्ट करने में असफल रहा कि मनहरण उससे रजिश रखता था और उसके कहने पर प्रार्थी अर्जुन साहू ने अभियुक्त का झूठा फंसाया है । अभियोजन का आधार रहा है कि अभियुक्त ने प्रार्थी से 2,000/-रुपये की रिश्वत की स्वैच्छिक मांग की और उसके पास इस राशि की मांग का अवसर उपलब्ध था, जिसे उसने स्वेच्छया प्राप्त किया । अभियोजन द्वारा प्रारम्भिक कार्यवाही पंचनामा तथा ट्रेप पश्चात् कार्यवाही पंचनामा एवं जप्ती की कार्यवाही को साक्ष्य एवं दस्तावेज से प्रमाणित किया गया है । वर्ष 2003 की घटना के लगभग 4-5 साल बाद साक्ष्य होने से अभियाजन साक्षियों के साक्ष्य में, उनके धारा-161 दं0प्र0संहिता के बयानों के परिप्रेक्ष्य में कुछ विसंगतियां आई हैं, परन्तु उक्त विसंगतियों के बाद भी अभियोजन सारभूत रूप से अखण्डित रहा है तथा यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा प्रार्थी और उसके भाईयां से स्वेच्छया नामान्तरण कार्यवाही के लिये 2,000/-रुपये रिश्वत की मांग की गई और उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 31-12-2003 को पटवारी कार्यालय में 2,000/-रुपये स्वैच्छिक रूप से प्राप्त किया गया । </div>
<div style="text-align: justify;">
50- उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त की ओर से बचाव में जो आधार लिये गये हैं, वह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं । इसी प्रकार अभियुक्त, इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उसकी ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त <u>शिवकुमार विरुद्ध म0प्र0राज्य (अब छत्तीसगढ़) 2015(5) सी.जी.एल.जे. 315, यशवन्त राव मराठा विरुद्ध म0प्र0राज्य (अब छत्तीसगढ़) 2012(1) सी.जी.एल.जे. 132, केरल राज्य एवं अन्य विरुद्ध सी.पी.राव, (2011) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस 450, रामकुमार वर्मा विरुद्ध म0प्र0राज्य 2010(1) सी.जी.एल.जे. 68, महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध दयानेश्वर लक्ष्मण राव वानखेड़े 2010(1) सी.जी.एल.जे. 384 (एस.सी.), म0प्र0राज्य (अब छत्तीसगढ़) विरुद्ध विजय कुमार, 2007(2) सी.जी.एल.जे. 536, वी.वेंकट सुब्बाराव विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट 489, श्रीमती मीना बलवन्त हेमके विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 2000 सुप्रीम कार्ट 3377, एम.के.हर्षन विरुद्ध केरल राज्य, (1996) 11 सुप्रीम कोर्ट केसेस 720, पन्नालाल दामोदर राठी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (1979) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 526, नामदेव दौलत दयागुडे़ एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1977 सु0को0 381, सी.बी.आई. विरुद्ध अशोक कुमार अग्गरवाल, 2014 क्रि.लॉ.ज. 930, दीवानचंद विरुद्ध राज्य, 1982 क्रि.लॉ.ज. 720, निर ंजन खटुवा विरुद्ध उड़ीसा राज्य, 1990 क्रि.लॉ.ज. 2790, महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध रामकृष्ण डोरकर, 1995 क्रि.लॉ.ज. 2521, ज्ञानप्रकाश शर्मा विरुद्ध सेण्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन, छत्तीसगढ़ एवं अन्य, 2004 क्रि.लॉ.ज. 3817, राजेश सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2007(2) एम.पी.एच.टी. 76 </u>में प्रतिपादित सिद्धान्तां का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी 37 नहीं होना पाया जाता है । </div>
<div style="text-align: justify;">
51- माननीय छ0ग0उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त<u> गया प्रसाद तेलगाम विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य), 2013 क्रि.लॉ.ज. 3831</u> में निर्धारित किया गया है कि रिश्वती रकम अभियुक्त से बरामद होने पर उसकी ओर से उचित स्पष्टीकरण नहीं आने पर न्यायालय यह उपधारणा करेगी कि उसके द्वारा अवैध पारिश्रमिक, लोक कर्तव्य के दौरान प्राप्त किया गया, जैसा कि कंडिका-23 में उल्लेखित है :- </div>
<div style="text-align: justify;">
23. In the instant case, currency notes of Rs. 200/- were recovered from the appellant and the numbers thereof were compared with the numbers mentioned in the Pre-Trap Panchanama (Ex. P-2), which were found to be similar. The appellant did not offer any proper and plausible explanation for recovery of money from him. It is proved that tainted money was recovered from the appellant, therefore, in the facts and circumstances of the case, a presumption can be drawn against him that he demanded and accepted illegal gratification. In such a situation, this Court is under a legal compulsion to draw a legal presumption that such gratification was accepted as a reward for doing the public duty.</div>
<div style="text-align: justify;">
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52- प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजां से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के तहत् आपराधिक अवचार का अपराध कारित करने का आपराधिक आशय था । विवेचना एवं विचारण की कार्यवाही में कुछ विसंगतियां दर्शित हुई हैं, किन्तु उक्त विसंगतियां तात्विक नहीं हैं । अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध के आवश्यक तत्वों की पूर्ति किया गया है । इस प्रकार अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को सन्देह से परे प्रमाणित किया गया है । अतएव विचारणीय बिंदु क्रमांक-1 से 3 का निष्कर्ष ’’प्रमाणित’’ में दिया जाता है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध, अंतर्गत धारा-7 एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, में दोष-सिद्ध पाया जाता है । अभियुक्त और शासन को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय लिखना स्थगित किया गया । </div>
सही/-<br />
<b>(सत्येन्द्र कुमार साहू) </b><br />
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)<br />
दुर्ग (छ.ग.)<br />
<div style="text-align: justify;">
53- दण्ड के प्रश्न पर आरोपी और उसके अधिवक्ता का निवेदन है कि यह उसका प्रथम अपराध है, पूर्व से कोई दोष-सिद्धि नहीं है, पिछले 12 वषार्ं से विचारण की पीड ़ा सहन किया है तथा उसका परिवार है और वह अपने परिवार का एकमात्र आय अर्जित करने वाला व्यक्ति है, अतः उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे । 54- शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक का निवेदन है कि अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त का कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे । 55- उभय-पक्ष के निवेदन पर विचार किया गया । अभियुक्त को दिनांक 31-12-2003 का किये गये अपराध के परिप्रेक्ष्य में दण्डित किया जाना है । धारा-7 एवं धारा-13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित दण्डादेश में वर्ष 2014 में संशोधन हुआ है, जिसमें धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में न्यूनतम अवधि 06 माह के स्थान पर 03 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 05 वर्ष के स्थान पर 07 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है एवं कारावास के दण्ड के साथ ही अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में न्यूनतम अवधि 01 वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 07 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है । इस धारा में भी कारावास के दण्ड के साथ अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है । स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार घटना दिनांक 39 31-12-2003 का अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने की स्थिति का देखते हुये अभियुक्त, धारा-7 एवं धारा-13 भ्रष्टाचार अधिनियम में संशोधन पूर्व उल्लेखित दण्डादेश के अंतर्गत दण्डित किये जाने का अधिकारी है । </div>
<div style="text-align: justify;">
56- अतः उभय-पक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में अभियुक्त का एक वर्ष के कठार कारावास और 1,000/-(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड नहीं पटाने की दशा में एक माह का कठोर कारावास की सजा पृथक् से भुगताया जावे। अभियुक्त को धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत् दो वर्ष के कठार कारावास और 2,000/-(दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड नहीं पटाने की दशा में दो माह का कठोर कारावास की सजा पृथक् से भुगतायी जावे । अभियुक्त को दी गई दोनों सश्रम कारावास की सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावे । अभियुक्त के अभिरक्षा की अवधि का पृथक् से धारा-428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण-पत्र बनाया जावे । </div>
<div style="text-align: justify;">
57- प्रकरण में जप्त रिश्वती रकम 500-500 के पुराने 04 नोट हैं । भारत सरकार द्वारा 500 के पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण जप्त 500/-रुपये के 4 नोट मूल्यहीन हो गये हैं, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किया जावे । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि 3,000/-रुपये जमा करने पर उसमें से 2,000/-रुपये प्रार्थी अर्जुन साहू को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जावे । अन्य जप्तशुदा सम्पत्ति, यथा- प्रदर्शन घोल की सीलबंद शीशी, अभियुक्त माधव सिंह चन्देल से जप्त नायलोन का झाला तथा ट्रेप पश्चात् तैयार किये गये घोलों की 40 शीशियां मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे । प्रकरण में राजस्व विभाग के जप्त रजिस्टर व अभिलेख सम्बधित हल्का पटवारी को वापस किया जावे । राजकुमार के नाम की ऋण पुस्तिका तथा भूमि के सम्बंध में जप्त मूल बैनामा दिनांक 26-04-1978 व राजस्व अभिलेख राजकुमार अथवा उसके भाई प्रार्थी अर्जुन साहू को प्रदान किया जावे । उपरोक्त आदेश का क्रियान्वयन अपील अवधि पश्चात् लागू किया जावे, अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्तियों का निराकरण किया जावे। </div>
दुर्ग, दिनांक : 30-03-2017<br />
सही/-<br />
<b>(सत्येन्द्र कुमार साहू) </b><br />
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)<br />
दुर्ग (छ.ग.)</div>
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</div>
Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-51628887220556750832017-03-10T22:57:00.000+05:302017-03-10T22:57:28.897+05:30भारत संघ द्वारा सी.बी.आई. विरूद्ध त्रिनाथ गौड<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<b>न्यायालय- स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॅार ट्रायल ऑफ सी.बी.आई केसेज) रायपुर (छ0ग0) </b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>(पीठासीन न्यायाधीश - पंकज कुमार जैन) </b></div>
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<div style="text-align: right;">
प्रकरण क्रमांक- CBI/70/2013 </div>
<div style="text-align: right;">
अपराध क्र.- RC1242013A0001 </div>
भारत संघ, द्वारा : सी.बी.आई.,<br />
ए.सी.बी. ब्रांच भिलाई, जिला दुर्ग(छ0ग0) .............................. अभियोजन<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
// वि रू द्ध // </div>
<br />
त्रिनाथ गौड, पिता-स्व. मंगला गौड,उम्र-लगभग 64वर्ष, क्लर्क(ग्रेड-1)<br />
कार्यालय- सबएरिया मैनेजर, 1 एस.ई.सी.एलडोमन हिल कॅालेरी चिरमिरी।<br />
पता- औल्ड माइनर्स क्वार्टर, ओरिया स्कूल के पास, पोस्ट- गुडरीपारास,<br />
जिला-कोरिया, छ.ग.<br />
स्थाई पता- द्वारा श्री रामचंद्र गौड, ग्राम/पोस्ट/थाना- पुरूषोत्तमपुर,<br />
अमाडिया साही, जिला-गुंजाम, उडीसा। ............................. अभियुक्त<br />
<div style="text-align: center;">
----------------------------------------- </div>
<div style="text-align: center;">
एफ.आई.आर.की तारीख : 28.01.2013 अभियोग पत्र प्रस्तुति तारीख : 29.05.2013 </div>
<div style="text-align: center;">
----------------------------------------- </div>
<div style="text-align: center;">
उपस्थिति</div>
<div style="text-align: center;">
सी.बी.आई द्वारा लोक अभियोजक श्री अनिल पिल्लई । </div>
<div style="text-align: center;">
अभियुक्त की ओर से श्री प्रशान्त बाजपेयी अधिवक्ता । </div>
<div style="text-align: center;">
---------------------------------------- </div>
<div style="text-align: center;">
<b>नि र्ण य </b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>(आज दिनांक 31/01/2017 को घोषित) </b></div>
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<div style="text-align: justify;">
<br />
<a name='more'></a>1- उपर्युक्त अभियुक्त पर धारा 7 एवं धारा 13(1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988(जिसे आगे संक्षेप में ‘‘अधिनियम‘‘ कहा जायेगा) का आरोप है कि उसने दिनांक 29.01.2013 को तथा उसके पूर्व सबएरिया मैनेजर,एस.ई.सी.एल.डोमनहिल कॅालेरी,चिरमिरी कार्यालय में क्लर्क ग्रेड-1 के पद पर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहते हुये, प्रार्थी कन्हैयालाल मेकेनिकल फिटर के सेवानिवृत्त होने के उपरांत पेंशन, सी.एम.पी.एफ.ग्रेज्युइटी आदि की फाइल प्रोसेसिंग हेतु 10,000/-रूपये की रिश्वत मांग कर दिनांक 29.01.2013 को लगभग 12.30 बजे अपने कार्यालय में प्रार्थी कन्हैयालाल से उक्त कार्य हेतु 10,000/-रूपये की रिश्वत, जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न राशि थी, प्राप्त कर, अपने पद का दुरूपयोग कर, आपराधिक कदाचरण किया। </div>
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<div style="text-align: justify;">
2- प्रकरण में आरोपी त्रिनाथ गौड का घटना के समय डोमनहिल कॅालेरी, चिरमिरी एस.ई.सी.एल. में क्लर्क ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत होना स्वीकृत है। प्रकरण में प्रदर्श पी-12 दो बार अंकित है अतः साक्षी विजय कुमार पांडे के कथन में दर्शित सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-12 के संबंध में द्वितीय दस्तावेज की स्थिति अंकित की गयी। < /br>3- अभियोजन का मामला संक्षेप में निम्नानुसार है :- </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.1) दिनांक 28.01.2013 को शिकायतकर्ता कन्हैयालाल के द्वारा लिखित शिकायत सी.बी.आई., ए.सी.बी. भिलाई के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिसमें यह दर्शित किया गया कि आरोपी ने प्रार्थी कन्हैयालाल के पेंशन, सी.एम.पी.एफगेज्युइटी आदि की फाइल को बढाने के लिए अपने कार्यालय में दिनांक 31.12.2012 को 10,000/-रू. रिश्वत की मांग की। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.2) अन्वेषण के तहत पाया गया कि ट्रेप लेइंग आफीसर एस.के.सिन्हा द्वारा स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में शिकायत का वेरीफिकेशन कराया गया तथा वॅायस रिकार्डर एवं माइक्रो एस.डी.कार्ड की मदद से आरोपी एवं शिकायतकर्ता का वार्तालाप रिकार्ड किया गया। पश्चातवर्ती स्थिति में उक्त रिकार्डिंग को सुना गया, जिसमें यह पाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को दिनांक 29.01.2013 को 1.00-1.30 बजे के मध्य 10,000/-रू. की रिश्वत की राशि लेकर उपस्थित रहने को कहा है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.3) दिनांक 29.01.2013 को संबंधित टी.एल.ओ. द्वारा ट्रेप करने का निर्णय लिया गया तथा स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता का परिचय कराया गया। साक्षी पुनीतकुमार सिंह को छाया साक्षी के रूप में तथा परिस्थिति के अनुसार रोहित चौधरी को नजदीक उपस्थित रहने के लिए कहा गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.4) शिकायतकर्ता के द्वारा 10,000/-रू. के संबंध में 20 जी.सी.नोट प्रस्तुत करने पर उन नंबरों को लेखबद्ध किया गया तथा उन पर फिनाफ्थिलीन पाउडर लगाकर प्रदर्शन कार्यवाही के तहत यह दर्शित किया गया कि सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आने पर फिनाफ्थिलीन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जाता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.5) शिकायतकर्ता कन्हैयालाल को निर्देशित किया गया कि वह उन नोटों को तब तक न छुए जब तक कि आरोपी द्वारा मांग न की जाये तथा रिश्वत की राशि प्रदाय किये जाने पर सिर खुजलाकर इशारा करने के संबंध में स्थिति दर्शित की गयी। इस प्रकार प्री- ट्रेप कार्यवाही संपन्न की गयी। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.6) पुनः वॅायस रिकार्डर में नया एस.डी.कार्ड डालकर शिकायतकर्ता कन्हैयालाल को स्वतंत्र साक्षी के साथ आरोपी के कार्यालय की ओर रवाना किया गया तथा पीछे-पीछे सी.बी.आई. टीम ने जाकर सुविधानुसार स्थिति ले ली। लगभग 20 मिनट के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा कार्यालयीन भवन से बाहर आकर पूर्व निर्धारित संकेत किये जाने पर सी.बी.आई. की टीम आरोपी के कार्यालय की ओर गयी तथा शिकायतकर्ता से वॅायस रिकार्डर लेकर उसे स्विच ऑफ किया गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.7) शिकायतकर्ता द्वारा सी.बी.आई टीम को आरोपी की ओर इशारा करते हुए दर्शित किया गया कि उसके द्वारा 10,000/-रू. रिश्वत की राशि लेकर अपने टेबल के दराज में रखी गयी तथा उक्त राशि को आरोपी के द्वारा दिये गये लिफाफे में उसके निर्देश पर रखा गया। टी.एल.ओ. द्वारा अपनी पहचान दर्शित करते हुए आरोपी से पूछताछ की गयी, जिसमें उसके द्वारा रिश्वत की राशि लेना स्वीकार किया गया, किंतु उसके दोनो हाथ सोडियम कार्बोनेट में धुलाये जाने पर घोल का रंग परिवर्तित नहीं हुआ। इसी प्रकार कन्हैयालाल के हाथ सोडियम कार्बोनेट में धुलाये जाने पर उसके दांये हाथ की उंगलियों के संबंध में रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हुआ, जिसे कांच की शीशी में सुरक्षित रखा गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.8) टी.एल.ओ. एस.के.सिन्हा के निर्देश पर रोहित चौधरी द्व ारा आरोपी के कार्यालयीन टेबल के दाहिने तरफ के दराज से लूज पेपर पर रखे लिफाफे के अंदर से रिश्वत की राशि निकाली गयी तथा स्वतंत्र साक्षियों द्वारा मिलान किये जाने पर पाया गया कि वही राशि थी, जिसको प्री-ट्रेप मेमो के तहत लेखबद्ध किया गया था। इस प्रकार जप्त की गयी रिश्वत राशि को लिफाफे में रखकर सीलबंद किया गया। </div>
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<div style="text-align: justify;">
(3.9) जिस लिफाफे में राशि जप्त की गयी थी, उसके संबंध में सोडियम कार्बोनेट के घोल से धुलाये जाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। उक्त घोल को भी कांच की शीशी में सीलबंद कर रखा गया तथा लिफाफे को भी सुरक्षित रखा गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.10) शिकायतकर्ता एवं आरोपी के मध्य रिकार्ड किये गये वार्तालाप के संबंध में पोस्ट ट्रेप मेमो के तहत लेखबद्ध किया गया। आरोपी एवं शिकायतकर्ता की आवाज नमूना लिया जाकर उन्हें परीक्षण हेतु सी.एफ.एस.एल. प्रेषित किया गया तथा रिपोर्ट प्राप्त की गयी। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3.11) प्रकरण में जप्तशुदा आवश्यक संपत्ति परीक्षण हेतु सी.एफ.एस.एल.नई दिल्ली रासायनिक परीक्षण एवं अभिमत हेतु प्रेषित की गयी। इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध सक्षम अधिकारिता के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करते हुये अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
4- अभियुक्त के विरूद्ध अधिनियम की धारा 7 एवं 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) का आरोप विरचित कर, उसे पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने आरोप अस्वीकार कर, विचारण का दावा किया। </div>
<div style="text-align: justify;">
5- दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत, अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बताया। < /br>// विचारणीय प्रश्न // < /br>6- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न है :- </div>
<div style="text-align: justify;">
1. क्या अभियुक्त के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश वैध रूप से जारी किया गया ? </div>
<div style="text-align: justify;">
2. क्या अभियुक्त के पास शिकायतकर्ता कन्हैयालाल से रिश्वत की राशि मांग करने का हेतुक (Motive) विद्यमान था ? </div>
<div style="text-align: justify;">
3. क्या अभियुक्त ने लोक सेवक के रूप में शिकायतकर्ता कन्हैयालाल से दिनांक 29.01.2013 तथा उसके पूर्व उसके पेंशन,सी.एम.पी.एफ. एवं ग्रेज्युइटी फाइल प्रोसेसिंग हेतु 10,000/-रू. मांग की? </div>
<div style="text-align: justify;">
4. क्या अभियुक्त ने लोकसेवक के रूप में अपने कार्यालय में दिनांक 29.01.2013 को लगभग 12.30 बजे रिश्वत राशि 10,000/-रू., जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न थी, हेतुक या इनाम के रूप में प्राप्त कर अपने पद का दुरूपयोग कर आपराधिक अवचार/कदाचरण किया ? </div>
<div style="text-align: justify;">
7- अभियोजन ने प्रकरण को अपने पक्ष में दर्शित करने के लिए 11 साक्षीगण के कथन कराये हैं तथा निम्न दस्तावेज भी प्रदर्श अंकित किये हैं, अतः साक्षीगण के नाम तथा प्रदर्श एवं उनकी स्थिति निम्नानुसार है :- </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-_L6LYd4aAMM/WMLhwW8wF2I/AAAAAAAABSA/8xVHbsGaoncH0tmjCmwPK076gO72T8gVgCLcB/s1600/cbi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-_L6LYd4aAMM/WMLhwW8wF2I/AAAAAAAABSA/8xVHbsGaoncH0tmjCmwPK076gO72T8gVgCLcB/s1600/cbi.jpg" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
विचारणीय प्रश्नों पर निष्कर्ष एवं उसके आधार </div>
<div style="text-align: center;">
<b>विचारणीय प्रश्न क्र. 1 </b></div>
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<div style="text-align: justify;">
8- उक्त संबंध में सर्वप्रथम अभियुक्त की लोक सेवक की स्थिति देखा जाना आवश्यक है। आर.के.मांझी अ.सा.1 चीफ जनरल मैनेजर (सुरक्षा) एस.ईसी.एल. ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी-1 के तहत आरोपी को एस.ईसी.एल. डोमनहिल कॅालेरी चिरमिरी एरिया में क्लर्क ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत होना बताते हुए उसे सेवा से मुक्त करने अथवा अन्य कार्यवाही के संबंध में सक्षम अधिकारी होना बताया है तथा दर्शित किया है कि उसके समक्ष विजिलेन्स विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्र एवं समस्त दस्तावेज एवं तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन चलाने हेतु प्रदर्श पी-1 का अभियोजन स्वीकृति आदेश दिया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
9- आर.के.मांझी.अ.सा.1 ने दर्शित किया है कि आरोपी ने दिनांक 31.12. 2012 को सेवानिवृत्त हुए मेकेनिकल फिटर कन्हैयालाल से उसके पी.एफ. तथा पेंशन भुगतान के संबंध में रिश्वत की राशि की मांग की थी। यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष ने आक्षेपित करने का प्रयास किया कि आरोपी संबंधित कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं था, किंतु साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि जिस समय आरोपी कार्य कर रहा था, वहां उसके वरिष्ठ अधिकारी भी थे तथा इस संबंध मे उसने जानकारी ले ली थी। कन्हैयालाल के संबंध में शासकीय आवास के दुरूपयोग तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में दर्शित तथ्य इस स्तर पर विचार योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अभियोजन स्वीकृति देने वाले साक्षी ने आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने की सक्षमता एवं मस्तिश्क का प्रयोग कर बिना किसी दबाव के स्वीकृति आदेश दिया जाना दर्शित किया है, तब प्रतिरक्षा पक्ष का उक्त तर्क आधारहीन हो जाता है। स्वीकृति का मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवक को असत्य अभियोजन से बचाना है। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर अभियोजन स्वीकृति देने वाले साक्षी के संबंध में स्वीकृति देते समय यह स्थिति हो कि आरोपी को असत्य रूप से फंसाया जा रहा है। इस प्रकार अभियोजन स्वीकृति देने के संबंध में आर.के.मांझी अ.सा.1 द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किये जाने की स्थिति दर्शित है। न्याय दृष्टान्त मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात(1997)7 एस सी सी-662 अनुसरित। </div>
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<div style="text-align: justify;">
10- माननीय न्याय दृश्टांत प्रकाश सिंह बादल विरूद्व स्टेट आफ पंजाब 2007 (1) एस.सी.सी. 1 में अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत स्वीकृति प्रक्रिया का भाग है तथा यह क्षेत्राधिकार की जड़ को प्रभावित नहीं करती। एक अन्य न्याय दृश्टांत सुपरन्टिंडेंट आफ पुलिस (सी.बी.आई.) विरूद्व दीपक चौधरी एवं अन्य 1996 क्रि.ला.ज. 405 में अभियोजन स्वीकृति को प्रशासनिक कार्यवाही होना दर्शित किया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर मौजूद तथ्य तथा उपरोक्त माननीय न्याय दृश्टांतों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पश्ट है कि जहां स्वीकृति देने वाले साक्षी आर.के.मांझी अ.सा.1 ने यह स्पश्ट किया है कि उसने अपने मस्तिश्क का स्वतंत्र प्रयोग कर स्वीकृति आदेश दिया था। तब उक्त स्थिति में प्रदर्श पी-1 का आदेश अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रक्रियात्मक रूप से उचित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिरक्षा पक्ष ने आरोपी की पदीय स्थिति को कोई चुनौती नहीं दी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर घटना के समयकाल में विशेष अधिनियम की धारा 2(ग) के प्रावधानों के तहत अभियुक्त का प्रश्नगत समय पर लोक सेवक होना साबित है तथा उपरोक्त दर्शित विवेचन से अभियोजन स्वीकृति भी प्रक्रियात्मक नियमों के तहत पालन सहित दर्शित किये जाने पर वैध रूप से दिया जाना साबित है। </div>
<div style="text-align: center;">
<b>विचारणीय प्रश्न क्र. 2</b> </div>
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<div style="text-align: justify;">
11- अब आगे देखा यह जाना है कि क्या अभियुक्त के पास शिकायतकर्ता/प्रार्थी कन्हैयालाल अ.सा.2 से रिश्वत राशि प्राप्त करने का हेतुक विद्यमान था ? इस संबंध में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दर्शित किया गया है कि अभियोजन ने शिकायतकर्ता कन्हैयालाल श्रीवास्तव, जैसा कि उसने न्यायालय में अपना नाम बताया है, के संबंध में स्थिति को प्रमाणित नहीं किया है। साथ ही यह दर्शित किया कि आरोपी पेंशन एवं सी.एम.पी.एफ. प्रकरण के निराकरण हेतु सक्षम नहीं था। विजय कुमार पांडे अ.सा.5 ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण का अधीक्षण उसके द्वारा किया जाना था। स्वयं प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2 को उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका-43 में सुझाव दिया गया कि जब शिकायतकर्ता आरोपी से मिला था, तब आरोपी ने कागज एवं औपचारिकतायें पूरी करने के लिए कहा था। इस प्रकार उपरोक्त कंडिका-43 मे जिस प्रकार प्रतिरक्षा पक्ष ने वृहद रूप से विभिन्न दस्तावेजों की मांग आरोपी द्व ारा शिकायतकर्ता से किये जाने की स्थिति दर्शित की है, तब यह स्पष्ट है कि आरोपी भले ही सी.एम.पी.एफ., पेंशन निराकरण के लिए सक्षम नहीं था, किंतु यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित है कि संबंधित फाइल आरोपी के माध्यम से ही हैंडिल की जा रही थी। ऐसी स्थिति में रिश्वत की मांग के हेतुक बाबत अन्य साक्ष्य अथवा स्थिति की आवश्यकता नहीं मानी जा सकती। < /br> -ःविचारणीय प्रश्न क्र. 3 :- </div>
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<div style="text-align: justify;">
12- अभियुक्त के विरूद्व अधिनियम की धारा 7, 8 एवं 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (डी) के अपराध को साबित किये जाने हेतु विधिक दृश्टिकोण में अभियोजन को निम्न बिन्दु सन्देह से परे साबित करना होगा :- क- अभियुक्त व्दारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग (DEMAND) ख- अभियुक्त व्दारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम प्राप्त किया जाना (ACCEPTANCE). ग- अभियुक्त के कब्जे से रिश्वत की रकम का बरामद किया जाना (RECEIVING). </div>
<div style="text-align: justify;">
13- इस प्रकार मुख्य निर्णायक बिन्दु, जो निर्धारित किये जाने हैं, वह इस प्रकार है कि क्या अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की ? तथा उक्त मांग के अनुसरण में स्वेच्छया प्रतिग्रहण किया ? यदि दोनों प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक प्राप्त होते हैं तो विशेश अधिनियम की धारा-7 एवं 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (डी) के संबंध में यह माना जाएगा कि अभियुक्त के विरूद्व विशेश अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा किये जाने योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उपधारणा किये जाने पर सबूत का भार अभियुक्त पर अधिरोपित माना जाएगा कि उसने अपने दायित्व का उन्मोचन किया है अथवा नहीं। </div>
<div style="text-align: justify;">
14- प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से तर्क के तहत यह दर्शित किया गया कि ट्रेप प्रकरणों में प्रार्थी की स्थिति सह अपराधी की होती है तथा वास्तविक तथ्यों के संबंध में उसके साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक होती है तथा प्रार्थी के सह अपराधी होने के आधार पर साक्ष्य का गहराई से परीक्षण किया जाना आवश्यक होना बताया है। इस संबंध में प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से निम्न न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :- 1. पंजाब राज्य बनाम मदन मोहनलाल वर्मा 2013(3)सी.सी.एस.सी 1549 2. आशा वर्मा एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.(वर्तमान छत्तीसगढ) 2011(1) सी.जी.एल.आर.डब्लू.316 </div>
<div style="text-align: justify;">
15- इस प्रकार उपरोक्त माननीय न्याय दृश्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों को देखा जाये तथा इस स्थिति पर विचार किया जाये कि अभियुक्त द्वरा किस प्रकार से प्रार्थी से रिश्वत की राशि की डिमांड की गयी तथा किन-किन परिस्थितियों मे अभियुक्त तथा प्रार्थी की मुलाकात हुई ? </div>
<div style="text-align: justify;">
16- प्रतिरक्षा पक्ष ने माननीय न्याय दृष्टान्त बी0जयाराज विरूद्ध स्टेट आफ आन्ध्रप्रदेश (2014) 13 सुप्रीम कोर्ट केसेज-55 के आधार पर दर्शित किया गया है कि मात्र करेन्सी नोट की रिकव्हरी ही प्रकरण को प्रमाणित मानने के लिये पर्याप्त नहीं है, वस्तुतः डिमांड की स्थिति देखी जानी चाहिये। </div>
<div style="text-align: justify;">
17- प्रतिरक्षा पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्याय दृष्टान्त में दर्शित विधिक स्थिति के संबंध में माननीय न्याय दृष्टान्त सी0सुकुमारन् विरूद्ध स्टेट ऑफ केरला(2015)11 सुप्रीम कोर्ट केसेज-314 का पैरा-13 का निम्न भाग सुसंगत है :- It has been continuously held by this Court in a catena of cases after interpretation of the provisions of Section 7 and 13(1)(d) of the Act that the demand of illegal gratification by the accused is the sine qua non for constituting an offence under the provision of theAct. अद्यतन नवीन न्याय दृष्टान्त किशनचंदर विरूद्ध स्टेट आफ देहली(2016)3 एस सी सी-108 में भी उक्त स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः परिभाषित किया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
18- उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन को रिश्वत की राशि की डिमांड किये जाने की स्थिति को प्रमाणित करना मात्र आवश्यक ही नहीं, बल्कि डिमांड एक ऐसी स्थिति है, जिसके अभाव में अभियोजन की अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाहियां प्रमाणित होने के बावजूद पूर्णतः विफल मानी जायेंगी। </div>
<div style="text-align: justify;">
19- प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने तर्क के तहत सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के संबंध में अभिलेख के तथ्यों को विरोधाभाषी होना दर्शित किया है। इस प्रकार उक्त प्रतिरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट के स्थान एवं समय की स्थिति को देखा जाये-तो कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षण के तहत आरोपी के पास सेवानिवृत्त होने उपरांत उसकी पेंशन सी.एम.पी.एफ. की फाइल लंबित होना तथा उसके द्वारा पैसे की मांग की स्थिति दर्शित करते हुए अपने कथन की कंडिका-3 में दर्शित किया है कि उसने 28 जनवरी 2013 तक इंतजार करने के बाद काम न होने पर पैसा मांगने की शिकायत प्रदर्श पी-2 बैंकुंठपुर स्थित मयूरा होटल में सी.बी.आई को किया था। किंतु प्रतिपरीक्षण की कंडिका-32 में अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हुये कन्हैयालाल श्रीवास्तव असा.2/शिकायतकर्ता ने दर्शित किया कि उसने प्रदर्श पी-2 का लिखित शिकायत दिनांक 29.01.2013 को दिया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
20- उपरोक्त तात्विक परिवर्तन की स्थिति के साथ-साथ कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता ने अपने परीक्षण की कंडिका-31 में यह दर्शित किया है कि दिनांक 28.01.2013 को वह भिलाई आया था, किंतु उसने कोई लिखित शिकायत सी.बी.आई को नहीं दी थी। उक्त साक्षी ने सुबह 10.00 बजे के लगभग भिलाई पहुंचना बताया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि उसके साथ कण्डूराम नाम का व्यक्ति आया था और उसकी मुलाकात सी.बी.आई आफिस में प्रधान साहब से हुई थी। किन्तु पश्चातवर्ती स्थिति में कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता दिनांक 18.06.2014 को अपने कथन हेतु उपस्थित रहा,तब उसने दिनांक 28.01.2013 को भिलाई पहुंचने की स्थिति से इंकार कर दिया। किंतु उक्त स्थिति के बावजूद प्रकरण के विवेचक डी.बी.प्रधान अ.सा.11 ने अपने परीक्षण की कंडिका-11 में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 28.01.2013 को प्रार्थी भिलाई आया था तथा उसने शिकायत सी.बीआई. कार्यालय भिलाई में दिया था। इस प्रकार विवेचक द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात यह स्पष्ट है कि दिनांक 28.01.2013 को प्रार्थी कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता भिलाई में उपस्थित था और उसके द्वारा लिखित शिकायत भिलाई कार्यालय में दिया गया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
21- किन्तु उक्त स्थिति के बावजूद संजीव कुमार सिन्हा, अ.सा.10 ने अपने मुख्य परीक्षण के तहत यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किस प्रकार पंजीबद्ध की गयी थी। संजीव कुमार सिन्हा अ.सा.10 ने प्रदर्श पी-16 की रिपोर्ट तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रभारी, जे.एन.राणा द्वारा पंजीबद्ध किया जाना दर्शित किया है। किंतु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-20 में यह स्पष्ट किया है कि प्रदर्श पी-16 प्रथम सूचना पत्र में अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर एवं न्यायालय में भेजने का दिनांक एवं समय का उल्लेख नहीं है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता दिनांक 28.01.2013 को भिलाई में उपस्थित था, तब उसका हस्ताक्षर क्यों नहीं लिया गया तथा अनावश्यक विलंब हुए बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न्यायालय को प्रेषित क्यों नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में जहां कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा. 2/शिकायतकर्ता ने दिनांक 29.01.2013 के संबंध में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति दर्शित की है, तब विवेचनात्मक पुष्टि एवं कारणों के अभाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 लेखबद्ध किये जाने हेतु कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा. 2/शिकायतकर्ता के लिखित आवेदन प्रदर्श पी-2 के संबंध में उसके प्रस्तुत किये जाने के समय, स्थान आदि को लेकर प्रमाणिक स्थिति अभिलेख पर नहीं है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
22- उक्त स्थिति के साथ-साथ अभिलेख से यह स्पष्ट है कि संजीव कुमार सिन्हा, अ.सा.10 टी.एल.ओ. ने शिकायतपत्र प्रदर्श पी-2 की पुष्टि हेतु वॅायस रिकार्डर के साथ कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता एवं पुनीत कुमार सिंह को आरोपी के कार्यालय भेजा जाना एवं कार्यवाही पश्चात पंचनामा प्रदर्श पी-3 एवं वार्तालाप का लिप्यांतरण प्रदर्श पी-3(1) की पुष्टि की है तथा दर्शित किया है कि उक्त वार्तालाप के आधार पर यह स्पष्ट हुआ था कि आरोपी ने प्रार्थी को 10,000/-रू. लेकर दिनांक 29.01.2013 को आने को कहा था। </div>
<div style="text-align: justify;">
23- पुनीत कुमार सिंह अ.सा.3 ने भी उक्त कार्यवाही का समर्थन किया है। किंतु कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता के कथन से यह दर्शित है कि वेरीफिकेशन कार्यवाही के दौरान उसकी आरोपी से मुलाकात डोमनहिल के गेट पर ही हुई थी। जबकि पुनीत कुमार सिंह अ.सा.3 का कहना है कि उसने शिकायतकर्ता कन्हैयालाल को अकेले ही आरोपी के कार्यालय में प्रवेश करते तथा वहां से लौटते हुए देखा। दोनों ही स्थिति में तात्विक अंतर है। </div>
<div style="text-align: justify;">
24- उपरोक्त स्थिति के साथ-साथ महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दिनांक 28.01.2013 की कार्यवाही प्रदर्श पी-3 13.30 बजे से 18.30 बजे के मध्य होटल आश्रय बैकुंठपुर में संपन्न की गयी, जिसमें शिकायकर्ता कन्हैयालाल एवं पुनीत कुमार सिंह की उपस्थिति दर्शित की गयी तथा समस्त कार्यवाही का अभिलेख भी तैयार किया गया। कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा. 2/शिकायतकर्ता एवं प्रकरण के विवेचक के कथन के आधार पर यदि इस स्थिति को निर्मित माना जाये कि दिनांक 28.01.2013 को सुबह 10.00 बजे कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता भिलाई ए.सी.बी. सी.बी.आई कार्यालय उपस्थित हुआ था, तब प्रदर्श पी-16 में दर्शित घटनास्थल की दूरी 300 कि.मी. के संबंध में यह संभव नहीं है कि लगभग एक-दो घंटे के अंतराल पर उक्त कार्यवाही अर्थात वेरीफिकेशन की कार्यवाही उस स्थान पर संपन्न की गयी हो, जो कि शिकायतकर्ता की उपस्थिति भिलाई से लगभग 300 कि.मी.की दूरी पर हो। </div>
<div style="text-align: justify;">
25- इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवेचक डी.बी. प्रधान अ.सा.11 ने अभियोगपत्र प्रस्तुत करते समय इस स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया कि दिनांक 28.01.2013 को प्रार्थी के भिलाई में उपस्थित रहने के बावजूद ठीक उसी समय के लगभग वेरीफिकेशन मेमोरेंडम प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही, जो पूर्णतः असंभव है, किस प्रकार तथा किन कारणों के तहत अभिलेख में प्रस्तुत की गयी। संबंधित विवेचक द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाया जाना अर्थात दृष्टिगत न करना उसकी स्पष्ट लापरवाही को दर्शित करता है। वस्तुतः उक्त तथ्यों के आधार पर जहां प्रदर्श पी-3 एवं संलग्न लिप्यांतरण प्रदर्श पी-3(1) की कार्यवाही आधारहीन हो गयी है, तब ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की स्थिति उक्त तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। </div>
<div style="text-align: justify;">
26- डी.बी.प्रधान अ.सा.11 ने यह स्वीकार किया है कि विवेचना के तहत ऐसा कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित हो कि 31. 12.2012 को प्रार्थी ने आरोपी कन्हैयालाल से मुलाकात की हो। स्वयं कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पूर्व में उसकी मुलाकात आरोपी से कब हुई तथा आरोपी ने किस प्रकार उससे मांग की। ऐसी स्थिति में दिनांक 29.01.2013 के पूर्व आरोपी द्वारा रिश्वत की किसी मांग को प्रमाणित करने में अभियोजन पूर्णतया असफल है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य एवं विवेचनात्मक निष्कर्ष को देखते हुये डिमांड के बिंदु पर प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन से अभियोजन के पक्ष में स्थिति प्रमाणित नहीं है। </div>
<div style="text-align: justify;">
-ः विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4 :- </div>
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<div style="text-align: justify;">
27- संजीव कुमार सिन्हा अ.सा.10 टी.एल.ओ. ने दिनांक 29.01.2013 को आश्रय होटल में कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता तथा स्वतंत्र साक्षीगण की मौजूदगी में प्रदर्शन कार्यवाही के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करेन्सी नोटों का प्रधान आरक्षक दिनेश कुमार के द्वारा फिनाफ्थिलीन पाउडर लगाने तथा रोहित चौधरी द्वारा छूने पर तथा सोडियम कार्बोनेट के रंगहीन घोल में उंगलियों को डुबोने पर रंगहीन घोल के गुलाबी रंग में परिवर्तित होने संबंधी प्रदर्शन कार्यवाही की स्थिति दर्शित की है, किंतु कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा. 2/शिकायतकर्ता ने उक्त समस्त कार्यवाही आरक्षक दिनेश कुमार के स्थान पर पुनीत द्वारा किया जाना दर्शित किया है। इस प्रकार उक्त कार्यवाही के संबंध में भी तात्विक विभेद की स्थिति अभिलेख पर है। </div>
<div style="text-align: justify;">
28- फिनाफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को टी.एल.ओ. संजीव कुमार सिन्हा अ.सा.10 के अनुसार प्रार्थी के पहने हुए पैंन्ट के सामने के दांये तरफ के जेब में रखा गया था। उक्त स्थिति को कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा. 2/शिकायतकर्ता ने भी सम्पुष्ट किया है। किंतु स्वतंत्र साक्षी पुनीत कुमार सिंह ने अपने परीक्षण की कंडिका-5 तथा रोहित चौधरी अ.सा.4 ने अपने परीक्षण की कंडिका-5 में उक्त कार्यवाही के तहत 10,000/-रू. नोट कन्हैयालाल के शर्ट के पॉकेट में रखा जाना दर्शित किया है। महत्वपूर्ण रूप से पुनीत कुमार सिंह ने अपने परीक्षण की कंडिका-29 के पश्चात किये गये प्रश्न के उत्तर में दर्शित किया है कि फिनाफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को लिफाफे में रखा गया था। इस प्रकार पुनीत कुमार सिंह अ.सा.3 ने दर्शित किया है कि सी.बी.आई टीम के किसी सदस्य ने नोटों को लिफाफे में रखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हस्तगत प्रकरण में सी.बी.आई प्रकरण के तथ्यों के अनुसार ट्रेप मनी टेबल के दराज में एक लिफाफे में रखी जप्त की गयी। ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा पक्ष का यह तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व से लिफाफे में रिश्वत की राशि को रखकर आरोपी को फंसाने का प्रयास किया गया हो। </div>
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<div style="text-align: justify;">
29- कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका-11 के तहत दर्शित किया कि जब वह पुनीत के साथ आरोपी के कार्यालय में गया, तब आरोपी ने उससे बोला कि पैसे लाये हो, तब उसने आरोपी के कहने पर तथा उसके द्वारा दिये जाने पर लिफाफे के अंदर पैसे को डाल दिया था तथा आरोपी के कहने पर उस लिफाफे को दराज में रख दिया था। किंतु पोस्ट ट्रेप मेमोरेंडम प्रदर्श पी-5 के साथ संलग्न लिप्यांतरण में उक्त स्थिति रिकार्ड न होने की स्थिति अभिलेख से दर्शित है। डी.बी.प्रधान अ.सा. 11 ने यह स्वीकार किया है कि साक्षी कन्हैयालाल के कथन में उल्लेखित है कि आरोपी के कहने पर उसने पैसे लिफाफे में रखे थे, न कि इशारे के आधार पर। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि उक्त वार्तालाप हुआ था, तो निश्चित रूप से प्रदर्श पी-5 के साथ संलग्न लिप्यांतरण में भी उक्त स्थिति स्पष्ट होती। </div>
<div style="text-align: justify;">
30- इसी प्रकार कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता के कथन की कंडिका-12 के अनुसार अभियुक्त द्वारा पुनीत के बारे में पूछे जाने तथा जवाब की स्थिति संलग्न लिप्यांतरण में नहीं है। स्वयं डी.बी.प्रधान अ.सा.11 ने भी प्रदर्श पी-5(1) के लिप्यांतरण में उक्त वार्तालाप कि लिफाफा लो और पैसा डालकर रख दो, दर्शित नहीं होना बताया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
31- महत्वपूर्ण रूप से रिश्वत की राशि देने के तात्विक समय पर उपस्थित पुनीत कुमार सिंह, अ.सा.3 की स्थिति को देखा जाये तो उसने अभियोजन प्रकरण के तथ्यों के विपरीत कन्हैयालाल द्वारा अपने शर्ट के जेब से पैसे निकालकर देना बताया है तथा दर्शित किया है कि वह यह नहीं देख पाया कि आरोपी ने किस प्रकार पैसे लिये। महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि घटनास्थल के नजरी नक्शा प्रदर्श पी-6 तथा कन्हैयालाल श्रीवास्तव असा.2/शिकायतकर्ता के अनुसार यदि पुनीत कुमार सिंह नजदीक ही मौजूद था, तब यदि आरोपी द्वारा लिफाफा दिया गया था और उसने कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता ने रिश्वत की राशि रखकर उसे दराज में रखा था, तो यह किसी परिस्थिति में संभव नहीं है कि पुनीत कुमार सिंह उक्त परिस्थिति को न देखता। वस्तुस्थिति जो भी हो, यदि पुनीत कुमार सिंह के कथन की स्थिति को देखा जाये तो भी कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को उसके द्वारा दिये गये लिफाफे में उसके निर्देशानुसार कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा.2/शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि दिया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। </div>
<div style="text-align: justify;">
32- इसी प्रकार प्रदर्श पी-6 के नजरी नक्शा के आधार पर घटनास्थल की स्थिति एवं कार्यवाही को देखा जाये तो कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा. 2/शिकायतकर्ता ने अपने परीक्षण की कंडिका-63 के पश्चात किये गये प्रश्न के उत्तर में बताया कि लंच का समय होने के कारण अभियुक्त अपने टेबल को छोडकर दूसरे टेबल के पास बैठ गया था और अभियुक्त के बैठने के स्थान के सामने वाली टेबल से पैसा बरामद हुआ था। कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा. 2/शिकायतकर्ता ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-73 एवं पुनीत कुमार सिंह अ.सा.3 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-32 में यह स्वीकार किया है कि जिस टेबल के दराज से पैसा मिला था, वह टेबल किसका था नहीं बता सकता। </div>
<div style="text-align: justify;">
33- इसी प्रकार संजीव कुमार सिन्हा अ.सा.10 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-25 में यह स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि जिस तथाकथित टेबल से पैसे की जप्ती बतायी जा रही है, वह किस क्रम में था। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद स्थिति डी.बी.प्रधान अ.सा.11 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका-12 के आधार पर दर्शित है, जिससे यह स्पष्ट है कि संबंधित विवेचक ने यह पुष्टि करने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में आरोपी के कार्यालय में कितने टेबल थे तथा किस क्रम में आरोपी का टेबल रखा था। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं है कि वास्तव में आरोपी के आधिपत्य वाले टेबल से रिश्वत की राशि जप्त की गयी। ऐसी स्थिति में पूर्व से किसी भी टेबल में रिश्वत की राशि रखे जाने तथा उक्त आधार पर ही जप्ती की कार्यवाही संपन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि हस्तगत प्रकरण में विवेचना एजेन्सी के तथ्यों के आधार पर ही आरोपी के हैंडवॅाश सकारात्मक होने अर्थात उनके गुलाबी होने के आधार पर उसके रंगे हाथों पकडे जाने की स्थिति प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर आरोपी द्वारा स्वेच्छ्या रिश्वत की राशि प्राप्त किया जाना तथा उससे राशि जप्त किया जाना भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता। माननीय न्याय दृष्टान्त स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध मदनमोहनलाल वर्मा (2013)14 सुप्रीम कोर्ट केसेज-153 अनुसरित। </div>
<div style="text-align: justify;">
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34- इस प्रकार उक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन से निम्न विमर्शित परिस्थितियां अभिलेख के आधार पर अभिलिखित किये जाने योग्य हैं, जो निम्न हैं :- </div>
<div style="text-align: justify;">
1. अभिलेख से यह स्पश्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 लेखबद्ध किये जाने के संबध में प्रस्तुत लिखित आवेदन प्रदर्श पी-2 के प्रस्तुत करने के स्थान एवं समय तथा न्यायालय में प्रति प्रेषित किये जाने की स्थिति प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे प्रकरण का महत्वपूर्ण आधार कहा जाता है, के संबंध में स्थिति सन्देहप्रद है कि वास्तविक रूप से कब एवं किन परिस्थितियों में उसे लेखबद्ध किया गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
2. दिनांक 28.01.2013 को कन्हैयालाल श्रीवास्तव अ.सा. 2/शिकायतकर्ता के भिलाई में उपस्थित रहने के बावजूद प्रदर्श पी-3 की वेरीफिकेशन कार्यवाही समानांतर रूप से 300 कि.मी. की दूरी पर उसी समय होना संभव न होने के बावजूद, वह अभिलेख का भाग है एवं संबंधित विवेचक द्वारा इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नही ंदिया गया कि एक ही तिथि पर एक ही समय में दो कार्यवाही होने की स्थिति कैसे संभव हुई। वस्तुस्थिति जो भी हो, या तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेखबद्ध होना असंभव है अथवा वेरीफिकेशन कार्यवाही उसी समय होना असंभव है। </div>
<div style="text-align: justify;">
3. प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण ने प्रकरण के तथ्यों के विपरीत फिनाफ्थिलीन लगे प्रस्तावित रिश्वत की राशि को प्रार्थी की शर्ट की जेब में रखना बताया है। विशेष रूप से यह तथ्य भी अभिलेख पर है कि पूर्व से राशि लिफाफे में रख दी गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा पक्ष के तर्क के तहत प्रस्तुत आरोपी को फंसाये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। </div>
<div style="text-align: justify;">
4. प्रकरण में आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि की स्वेच्छ्या स्वीकारोक्ति तथा उससे जप्ती के संबंध में लिफाफे में राशि रखवाने तथा आरोपी के आधिपत्य की टेबल के बाबत संदेह से परे स्थिति भी प्रमाणित नहीं है। </div>
<div style="text-align: justify;">
35- इस प्रकार आरोपी के दोनों हाथों के संबंध में फिनाफ्थिलीन की उपस्थिति के सकारात्मक तथ्य न होने के आधार पर दर्शित उक्त स्थिति के तहत उत्पन्न सन्देह, दोषसिद्धी हेतु निर्णायक परिस्थितियां गठित नहीं करते। कलीराम विरूद्व हिमाचल प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2773 में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आरोपी के दोष बाबत कोई युक्ति युक्त संदेह उत्पन्न हो जाय तो उसके लाभ से आरोपी को वंचित नहीं किया जा सकता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
36- जोगेन्दर सिंह विरूद्व हरियाणा राज्य 1974 क्रि.ला.जं. 177 के पैरा 12 में दर्शित किया गया है कि आरोपी के विरूद्व कितना भी संदेह हो और न्यायाधीश का कितना भी प्रबल नैतिक विश्वास एवं निश्चिय हो परंतु जब तक वैध साक्ष्य अभिलेख की विशय वस्तु के आधार पर युक्ति युक्त शंका से परे दोषारोपण हेतु सिद्व नहीं होता है, तब तक आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता। </div>
<div style="text-align: justify;">
37- इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह स्पश्ट है कि अभियोजन, प्रकरण के तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध रिश्वत मांगने का हेतुक एवं रिश्वत की मांग की स्थिति को प्रमाणित करने में सफल नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारण तथा सन्देह से परे आरोप प्रमाणित न होने तथा भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत की मांग प्रमाणित न होने पर माननीय न्याय दृश्टांत सीसुकुमारन में दर्शित डिमांड के संदर्भ में विधिक sine qua non बाबत स्थिति को देखते हुये आरेपी को प्रश्नगत आरोपों के संबंध में चाहे लोक सेवक के रूप में हो अथवा अन्यथा स्थिति के संबंध में, उपरोक्त आरोप सन्देह से परे प्रमाणित न होने के कारण दोषी नहीं ठहराया जा सकता। </div>
<div style="text-align: justify;">
38- अतः प्राप्त निश्कर्श के आधार पर आरोपी को धारा-7 एवं धारा 13(1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
39- अभियुक्त के व्दारा प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र भारहीन करते हुए उसे स्वतंत्र किया जाता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
40- इस प्रकरण में अभियुक्त की निरोध अवधि दिनांक 30.01.2013 से दिनांक 01.04.2013 है, जिसके संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का निरोध अवधि प्रमाण पत्र पृथक से तैयार किया जाये। </div>
<div style="text-align: justify;">
41- प्रकरण में जप्त रिश्वती रकम रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) अपील न होने की दशा में, अपील अवधि बाद, शिकायकर्ता/प्रार्थी कन्हैयालाल को लौटायी जावे। प्रकरण में जप्तशुदा मूल्यहीन सम्पत्ति (धोवन, नमूना पुड़िया इत्यादि), अपील अवधि पष्चात्, अपील न होने की दशा में, नश्ट किया जावे। उक्त सभी संपत्तियों का निराकरण अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देर्शों के अनुसार किया जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
निर्णय मेरे निर्देश पर टंकित एवं खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया। </div>
सही/-<br />
(पंकज कुमार जैन)<br />
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट रायपुर,<br />
फॅार ट्रायल ऑफ सी.बी.आई केसेस<br />
31.01.2017 रायपुर (छ0ग0)</div>
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</div>
Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-52736746841096792302017-02-19T09:50:00.001+05:302017-02-19T09:50:43.807+05:30छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्ध प्रकाश साहू <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<b>धारा 306 भारतीय दंड संहिता के आरोप को सिद्ध करने के लिये यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण व्दारा मृतिका के साथ इस सीमा तक क्रूरता एवं प्रताड़ना की गयी कि उसके पास जान देने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था और ऐसी क्रूरता एवं मृत्यु के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिये।</b></blockquote>
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<br />
<div style="text-align: center;">
<b>न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) </b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>(पीठासीन न्यायाधीश- नीलम चंद सांखला) </b></div>
<div style="text-align: right;">
सत्र प्रकरण क्रमांक 72/2015 </div>
<div style="text-align: right;">
संस्थित दिनांक 17.07.2015 </div>
<div style="text-align: right;">
सी.आई.एस.नंबर 15000722015 </div>
अभियोजन --------- छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से आरक्षी केन्द्र-सुपेला, जिला-दुर्ग विरूद्ध<br />
अभियुक्तगण --------- (1) प्रकाश साहू आ. सुंदरलाल साहू, आयु-43 वर्ष, साकिन-मकान नंबर- 169, सुंदरनगर, भिलाई, थाना- सुपेला, जिला-दुर्ग (छ.ग.) (2) पूर्णानंद साहू आ. कृषलाल साहू, आयु-29 वर्ष,<br />
साकिन-मोखला, थाना- लालबाग, जिला- राजनांदगॉंव (छ.ग.)<br />
आरक्षी केन्द्र सुपेला, जिला-दुर्ग<br />
अपराध क्रमांक 52/2015<br />
अंतर्गत धारा धारा-306, धारा 304(ख) एवं 498(क) भारतीय दंड संहिता, 1860<br />
गिरफ्तारी दिनांक 14.05.2015 एवं 20.05.2015<br />
निर्णय दिनांक 10 फरवरी 2017<br />
अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोग पत्र अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक 25.06.2015 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 4323/2015 उपार्पण आदेश दिनांक 10.07.2015<br />
पैरवीकर्ता अधिवक्तागण : अभियोजन के लिये ............. श्री सुदर्शन महलवार, लोक अभियोजक। अभियुक्तगण के लिये ........ श्री पी. रविन्दर बाबू, अधिवक्ता। प्रार्थीगण के लिये ............. श्री एम.के. खान, अधिवक्ता<br />
<div style="text-align: center;">
<b>।। निर्णय ।। </b></div>
<div style="text-align: center;">
( आज दिनांक 10 फरवरी 2017 को घोषित)</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a name='more'></a>1- उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण पर धारा-306, 304(ख) एवं 498(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 10.09.2014 के पूर्व, सुंदरनगर, भिलाई में मृतिका सत्यभामा साहू को दहेज के लिये और अन्य घरेलू बातों को लेकर एवं उसके चरित्र पर सन्देह कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये तथा उसके साथ कू्ररतापूर्ण व्यवहार किये जिसके कारण उसने घर में किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर ली तथा चिकित्सालय में इलाज के दौरान दिनांक 12.09.2014 को उसकी मृत्यु हो गयी।<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2- प्रकरण में यह अविवादित है कि साक्षी पालकराम साहू (अ.साक्र.01), सुषमा साहू (अ.सा.क्र.02), लेखराम साहू (अ.सा.क्रं 03), छबिलाल साहू (अ.सा.क्र.7), झुनिया बाई (अ.सा.क्र.9), दिपेश कुमार साहू (अ.सा.क्र.12) एवं श्रीमती ललिता सिन्हा (अ.सा.क्र.16) एवं अभियुक्तगण एक दूसरे को जानते हैं। मृतिका सत्यभामा साहू, पालकराम साहू (अ.सा.क्र.1) की बहन थी जिसकी शादी अभियुक्त प्रकाश साहू के साथ हुई थी। मृतिका सत्यभामा साहू, पति प्रकाश साहू व बच्चों के साथ रामनगर, सुपेला में रहती थी। सत्यभामा साहू को चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सत्यभामा साहू की मृत्यु के बाद शव पंचनामा नोटिस प्रदर्श पी.1 तैयार किया गया था। प्रकरण में यह भी अविवादित है कि पूर्णानन्द साहू ने प्रकाश साहू को बताया था कि सत्यभामा साहू ने कोई जहरीली वस्तु खा ली है। सत्यभामा साहू की दिनांक 12.09.2014 को चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। प्रकरण में अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3- अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि मृतिका सत्यभामा साहू का विवाह दिनांक 05.05.2001 को प्रकाश साहू के साथ सामाजिक रीतिरिवाज से हुआ था। मृतिका शादी के बाद उसके पति के साथ सुंदरनगर, भिलाई में रहने लगी। मृतिका और अभियुक्त के दो पुत्र दीपेश कुमार साहू तथा देव कुमार साहू है। अभियुक्त प्रकाश साहू, मृतिका सत्यभामा साहू को उसके मायके से पैसे लाने के लिये दबाव डालता था तथा उसके चरित्र पर सन्देह करके उसके साथ मारपीट करता था। अभियुक्त जब मकान बनवा रहा था तब मृतिका के मायके वालों पर दबाव डालकर 50,000/-रूपये की मांग किया था तब मृतिका के मायकेवालों व्दारा अभियुक्त को उक्त राशि दिया गया था। उसके बाद कार खरीदने हेतु 2 लाख रूपये की मांग किया जिसे देने हेतु अभियुक्त के मायके वालों व्दारा असमर्थता व्यक्त किया गया। उसके बाद होंडा सिटी कार खरीदने हेतु ससुर को जमानत लिये जाने हेतु दबाव बनाया किंतु ससुर व्दारा उसके सेवानिवृत्ति का समय नजदीक होने से जमानत लेने से इंकार कर दिया गया था। इन कारणों से अभियुक्त मृतिका सत्यभामा साहू से अच्छा बर्ताव नहीं करता था।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
4- घटना दिनांक से एक दिन पूर्व मृतिका ने उसकी छोटी भाभी को फोन करके बताया था कि अभियुक्त उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है एवं स्वयं की जान को खतरा होना बताया था। उक्त सूचना के आधार पर मृतिका की माता दूसरे दिन मृतिका के घर आकर अभियुक्त से बात करने वाली थी किंतु दूसरे दिन मृतिका के मायके वालों को सूचना मिली कि मृतिका अत्यधिक गंभीर हालत में चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल, भिलाई में भर्ती है। मृतिका सत्यभामा साहू व्दारा कीटनाशक जहरीले पदार्थ का सेवन किये जाने के कारण उसे आई.सी.यू. में रखा गया किंतु इलाज के दौरान दिनांक 12.09.2014 को उसकी मृत्यु हो गयी। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
5- चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल में सुपरवाईजर के पद पर पदस्थ शेख शमीम (अ.सा.क्र.8) ने दिनांक 12.09.2014 को मृतिका का इलाज करने वाले चिकित्सक व्दारा उसे मृतिका की मृत्यु की सूचना थाना सुपेला में पेश करने बाबत् प्रदर्श पी.7 अनुसार पत्र दिया था, जिसके आधार पर उसने थाना सुपेला में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक-110/2014 प्रदर्श पी.8 दर्ज कराया था। थाना सुपेला में तत्कालीन पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक मंशाराम साहू (अ.सा.क्र.11) ने प्रकरण में अपराध क्रमांक-52/2015 प्रदर्श पी.7 अनुसार दर्ज किया। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
6- उक्त कार्यवाही पश्चात् प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक एच.एन. सिंह (अ.सा.क्र.19) व्दारा की गयी है। उन्होंने विवेचना के दौरान दिनांक 06.02.2015 को घटनास्थल मृतिका का घर सुंदरनगर, भिलाई में गवाह दीपेश साहू के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा प्रदर्श पी.15 तैयार किया। विवेचना के दौरान साक्षीगण राकेश साहू, छबिलाल साहू, श्रीमती झुनियाबाई, संदीप सराफ, लेखराम साहू, दीपेश कुमार साहू, शेख शमीम, पालक राम साहू, श्रीमती सुषमा साहू के कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किया। अभियुक्तगण पूर्णानन्द साहू एवं प्रकाश साहू व्दारा अपराध कारित किया जाना पाये जाने से उन्हें क्रमशः गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.20 एवं 21 अनुसार गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा बिसरा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर परीक्षण कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के माध्यम से भेजा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.18 अनुसार प्रदर्श ए एवं बी, मृतिका सत्यभामा साहू का बिसरा में आर्गेनो फास्फोरस कीटनाशक डाईक्लोरवास होना पाया गया है। मृतिका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. एनसी. राय (अ.सा.क्र.14) के अभिमत अनुसार मृतिका की मृत्यु का कारण आर्गेनो फास्फोरस पायजनिंग होना पाया गया है। इस संबंध में उनके व्दारा दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 है।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
7- सम्पूर्ण अन्वेषण पश्चात अभियुक्तगण के खिलाफ धारा 306, 34 भा.दं.सं. का पर्याप्त साक्ष्य पाकर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में धारा 173(2) दं.प्र.सं. के अतर्गत अंतिम रिपोर्ट पेश की गई। प्रकरण धारा 209 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिनांक 10.07.2015 को विधिवत सत्र न्यायालय को उपार्पित हुआ। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
8- अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306 एवं विकल्प में धारा 304(ख), 498(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को अधिरोपित किये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार कर विचारण का दावा किया। अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरांत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 के अंतर्गत अभियुक्तगण का परीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया। अभियुक्तगण को प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य दिया जाना व्यक्त किया तथा उनकी ओर से प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में इन्द्रमणि पटेल ब.सा.क्र.1, रिंकी सोना ब.सा.क्र.2 एवं अभियुक्त स्वयं डॉ. प्रकाश साहू ब.सा.क्र.3 का न्यायालय में परीक्षण कराया गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
9- विचारणीय बिन्दु </div>
<div style="text-align: justify;">
1- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 10.09.2014 के पूर्व सुंदरनगर, भिलाई में मृतिका सत्यभामा साहू के चरित्र पर सन्देह कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किये जिसके फलस्वरूप उसने घर में जहरीली वस्तु का सेवन कर ली जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ? </div>
<div style="text-align: justify;">
2- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 10.09.2014 के पूर्व सुंदरनगर, भिलाई में मृतिका सत्यभामा साहू के चरित्र पर सन्देह कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जिसके कारण उसने घर में जहरीली वस्तु का सेवन कर ली जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ? </div>
<div style="text-align: justify;">
3- क्या अभियुक्तगण ने मृतिका सत्यभामा साहू को दहेज के लिये एवं अन्य घरेलू बातों को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कू्ररतापूर्ण व्यवहार किये?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
10- उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया। अभिलेख एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क का परिशीलन किया गया। </div>
<br />
<div style="text-align: center;">
<b>:ः विवेचना एवं निष्कर्ष :ः </b></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
11- विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1, 2 एवं 3 पर निष्कर्ष :- साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से इन तीनों ही विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साथ-साथ किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क के दौरान कहा गया है कि उन्होंने अपना मामला साबित किया है इसके विपरीत अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने तर्क में कहा है कि इस प्रकरण में साक्षियों के कथन स्वाभाविक नहीं है इसलिये उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिये। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित करने के उद्देश्य से साक्षी पालकराम साहू (अ.सा.क्र.01), सुषमा साहू (अ.सा.क्र.02), लेखराम साहू (अ.सा.क्रं 03), सुशील कुमार धार्मिक (अ.सा.क्रं 04), जी. रामकुमार (अ.सा.क्र.5), डॉं. प्रभात पाण्डेय (अ.सा.क्र.6), छबिलाल साहू (अ.सा.क्र.7), शेख समीम (अ.सा.क्र.8), झुनिया बाई (अ.सा.क्र.9), डॉ. एम.पी. चन्द्राकर (अ.सा.क्र.10), सहायक उपनिरीक्षक मंशाराम साहू (अ.सा.क्र.11), दिपेश कुमार साहू (अ.सा.क्र. 12), आरक्षक महिपाल यादव (अ.सा.क्र.13) डॉं. एन.सी. राय (अ.सा.क्र. 14), ), सहायक उपनिरीक्षक फगनूराम सिन्हा (अ.सा.क्र.15), श्रीमती ललिता सिन्हा (अ.सा.क्र.16), आरक्षक मनेन्द्र वर्मा (अ.सा.क्र.17), प्रधान आरक्षक शहीद खान (अ.सा.क्र.18), सहायक उपनिरीक्षक एच.एन. सिंह (अ.सा.क्र.19), आरक्षक आशीष कुमार शुक्ला (अ.सा.क्र.20) एवं डॉनीलम चन्द्राकर (अ.सा.क्र.21) का परीक्षण कराया गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
12- सर्वप्रथम माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टान्त <b>गुरदीप सिंह वि. पंजाब राज्य 2013(भाग-4) सी.सी.एस.सी. 1712 (एस.सी.), दांडिक अपील क्रमांक-1308 वर्ष 2013, निर्णय तिथि 03.09.2013</b> का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा यह टिप्पणी की है कि भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे ‘‘संहिता‘‘ कहा जायेगा) की धारा 304(ख) एवं धारा 498(क) हेतु क्रूरता के प्रकरणों में संहिता की धारा 304(ख) को साबित करने हेतु अभियोजन को कौन-कौन से तथ्य प्रमाणित करना आवश्यक है एवं संहिता की धारा 498(क) में क्रूरता का क्या अर्थ है। यहां पर उक्त न्यायदृष्टांत के पैरा-5, पेज-1715 का उल्लेख किया जाना सुसंगत प्रतीत होता है जो इस प्रकार है:- भारतीय दंड संहिता में ‘‘दहेज मृत्यु‘‘ को धारा 304(ख) के अधीन 1986 के अधिनियम 43 के अनुसार पुन: स्थापित किया गया था। उक्त प्रावधान के अधीन, यदि विवाहिता की मृत्यु, (।) दाह या शारीरिक उपहति के कारण होती है या मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अधीन के अन्यथा होती है, (।।) ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर होती है, (।।।) यह दर्शित किया जाता है कि उसे उसके पति या किसी नातेदार व्दारा कू्ररता या उत्पीड़न क्रे अधीन रखा गया था, (।अ) ऐसी कू्ररता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के ठीक पहले किया गया था, और (अ) पति या उसके नातेदार व्दारा ऐसी कू्ररता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में है या के लिये है, ‘‘तो ऐसी मृत्यु को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) के अधीन दहेज मृत्यु कहा जाता है और यह उपधारणा की जायेगी कि पति या उस नातेदार ने दहेज मृत्यु कारित की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क) पति या उसके नातेदार व्दारा कू्ररता के अपराध के संबंध में प्रावधान करती है। यदि विवाहिता के साथ पति या उसके नातेदार व्दारा कू्ररतापूर्वक बर्ताव किया जाता है तो वह धारा 498(क) के अधीन दोषसिद्धि के लिये दायी है। धारा 498(क) के अधीन ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि कू्ररता विवाह होने के सात वर्ष के भीतर ही होनी चाहिये। अभिन्न रूप से धारा 498(क) के अधीन यह भी आवश्यक नहीं है कि कू्ररता दहेज की मांग के संबंध में होनी चाहिये। यह उल्लेख करना यहां हितकर है कि धारा 498(क) ‘‘यथोचित रूप से न केवल दहेज मृत्यु के मामलों पर, बल्कि महिला के प्रति उसकी ससुराल वालों व्दारा कू्ररता के मामलो पर भी प्रभावी ढंग से विचार करने के लिये‘‘ 1983 के अधिनियम 46 के अनुसार पुन: स्थापित की गयी थी‘‘ और धारा 304(ख) दाण्डिक प्रावधानों को ‘‘अधिक कठोर और प्रभावी‘‘ बनाने के लिये 1986 के अधिनियम 43 व्दारा पुन: स्थापित की गयी थी।‘‘ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
13- जहां तक इस प्रकरण का प्रश्न है तो साक्षी अ.सा.क्र.2 सुषमा साहू ने उसके कथन में बतायी है कि उसे पता चला था कि उसकी बहन की मृत्यु जहर खाने से हुई थी। अ.सा.क्र.3 लेखराम साहू ने उसके कथन में बताया है कि उसे अभियुक्त प्रकाश साहू ने फोन करके बताया था कि सत्यभामा कुछ जहरीली वस्तु खा ली है और घर में बेहोश पड़ी है। वह मृतिका सत्यभामा को देखने चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल, भिलाई गया था। दिनांक 12.09.2014 को ईलाज के दौरान सत्यभामा की मृत्यु हो गयी। अ.साक्र.12 दिपेश कुमार साहू जो अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू एवं मृतिका सत्यभामा का पुत्र है, ने बताया है कि भर्ती होने के दूसरे दिन वह उसकी मां को देखने अस्पताल गया था। उसे पता चला था कि उसकी मां ने जहर खा लिया है और बाद में ईलाज के दौरान भर्ती होने के तीसरे दिन उसकी मां की मृत्यु हो गयी थी। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
14- चिकित्सकीय साक्ष्य पर नजर डालें तो दिनांक 10 सितम्बर 2014 को हुई घटना के बाद मृतिका को सबसे पहले चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उक्त अस्पताल में डॉ. एम.पी. चन्द्राकर (अ.सा.क्र. 10), डॉ. नीलम चन्द्राकर (अ.सा.क्र.21) एवं डॉ. प्रभात पाण्डेय (अ.साक्र.6) व्दारा इलाज किया गया है किंतु इलाज के दौरान दिनांक 12.09.2014 को मृतिका की मृत्यु हो गयी। इन चिकित्सकीय साक्षियों ने भी इनके कथनों में बताया है कि मृतिका ने जहर सेवन की थी। शासकीय चिकित्सालय, दुर्ग में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.सी. राय (अ.सा.क्र.14) व्दारा श्रीमती सत्यभामा साहू पत्नि प्रकाश साहू के शव का शव परीक्षण किया गया है और निम्नानुसार बातें पायी हैं :- </div>
<div style="text-align: justify;">
1- शरीर ठंडा था। अकड़न मौजूद नहीं थी। आंख, मुंह बंद था। जीभ अंदर थी, नखों में नीलापन मौजूद था। नाक से झाग व खून आ रहा था। कोई बाह्य चोट नहीं थी और न ही कोई लिगेचर मार्क था। यह एक सामान्य कद काठी की महिला का शरीर था। </div>
<div style="text-align: justify;">
2- मस्तिष्क एवं उसकी झिल्यिं कन्जस्टेड थी। छाती के सभी अंग फेफड़े, श्वांसनली कंजस्टेड थे। पेट की आंत की झिल्ली तथा ग्रासनली तथा लीवर, स्पलीन व गुर्दे कंजस्टेड थे। </div>
<div style="text-align: justify;">
3- पेट के अंदर हरे रंग का लसलसा पदार्थ मौजूद था जो कि दुर्गन्ध वाला था तथा अंतड़ियों में पचा हुआ खाद्य पदार्थ मौजूद था। सभी जन्नेद्रियां सामान्य थी। चिकित्सक ने अभिमत दिया है कि मृत्यु का कारण आर्गेना फास्फोरस पायजनिंग है जो कि बिसरा परीक्षण के बाद कनफर्म होगा। आगे साक्षी का कहना है कि मृत्यु का सही समय बताना संभव नहीं है क्योंकि बाडी फ्रीजर में थी। इस संबंध में उनके व्दारा दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 है जिसके अ से अ भाग पर उनके हस्ताक्षर है। इस चिकित्सक साक्षी ने बताया है कि मृतिका का विसरा जिसमें किडनी का एक हिस्सा, दोनों गुदार्ं का एक हिस्सा तथा दोनों फेफड़ों का एक हिस्सा एवं पेट के समस्त कन्टेन्ट, छोती अंतड़ी का एक हिस्सा एवं बड़ी अंतड़ी का एक हिस्सा एवं उसके कन्टेन्ट प्रिसर्व किये गये थे तथा उन्हें राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयागशाला, रायपुर परीक्षण हेतु भेजा गया था। इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.18 अनुसार प्रदर्श ए एवं बी अर्थात् मृतिका का विसरा जिसमें किडनी का एक हिस्सा, दानों गुर्दों को एक हिस्सा तथा दोनां फेफडों का एक हिस्सा एवं पेट के समस्त कन्टेन्ट, छोती अंतड़ी का एक हिस्सा एवं बड़ी अंतडी का एक हिस्सा एवं उसके कन्टेन्ट प्रिसर्व किये गये थे, में आर्गेनोफास्फोरस कीटनाशक डाईक्लोरवास होना पाया गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
15- इस तरह स्पष्ट है कि मृतिका श्रीमती सत्यभामा साहू की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु न होकर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा जहर सेवन से हुई है। प्रकरण में इस आशय की स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने मृतिका को जहर पिलाया हो जिसके कारण ही उसकी मृत्यु हुई। हालांकि मृतिका सत्यभामा के भाई अ.सा.क्र.1 पालकराम साहू, बहन अ.सा.क्र.2 सुषमा साहू, पिता अ.सा.क्र.7 छबिलाल साहू एवं माता अ.सा.क्र.9 झुनिया बाई ने कहे हैं कि अभियुक्तगण ने मृतिका को जहर पिलाया होगा। इस संबंध में अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू एवं मृतिका सत्यभामा के पुत्र अ.सा.क्र.12 दिपेश कुमार साहू जो इस प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी है तथा जिसे अभियोजन पक्ष ने पक्षविरोधी साक्षी घोषित किया है, ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा न तो इस आशय का अभियोग पत्र पेश किया गया है इसलिये उपरोक्त विवेचन से यह तो प्रमाणित है कि मृतिका ने उसकी मृत्यु के पूर्व जहर सेवन किया था किंतु अभियोजन पक्ष ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि मृतिका को जहर अभियुक्तगण व्दारा ही दिया गया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
16- अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू एवं अभियुक्त क्रमांक-2 पूर्णानन्द साहू, मृतिका के क्रमशः पति एवं देवर है यह अविवादित है। संहिता की धारा 498(क) के तहत् अभियोजन को निम्नलिखित तथ्य अभियुक्त को दोषी करार देने के लिये साबित करना होता है :- (1) औरत शादीशुदा हो, (2) उसके साथ कू्ररता या उत्पीड़न किया गया हो, (3) ऐसी कू्ररता या उत्पीड़न उसके पति के व्दारा या पति के नातेदारों व्दारा की गयी हो। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
17- इस प्रकरण में अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू और अभियुक्त क्रमांक-2 पूर्णानन्द साहू क्रमशः मृतिका के पति और देवर है अतः उनके विरूद्ध यदि उपरोक्त तथ्यों को जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) के 5 तत्व है जो पूर्व में पैरा-12 में तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क) के 3 तत्व है जो पूर्व में पैरा-16 में बताये गये हैं, को यदि अभियोजन व्दारा साबित कर दिया जाता है तो अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) एवं धारा 498(क) के तहत् दोषी करार दिया जा सकता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
18- चूंकि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतिका जो अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू की पत्नि है, की मृत्यु और उनकी शादी होने का अंतराल सात वर्ष से अधिक है ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा न्यायदृष्टांत <b>गुरदीप सिंह वि. पंजाब राज्य (उपरोक्त)</b> में की गयी टिप्पणी के प्रकाश में अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) के अंर्तगत दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
19- जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113(ख) में दहेज प्रतिषेध (संशाधन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम 43) व्दारा (19.11.1986 से प्रभावी) पुन: स्थापित कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(ख) जोड़ा गया है जिसका यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है :- धारा 113-(ख) :- जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्युकारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ कू्ररता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्युकारित की थी। धारा 113-(ख) के तहत् कब उपधारणा की जायेगी इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा न्यायदृष्टांत <b>गुरदीप सिंह वि. पंजाब राज्य (उपरोक्त)</b> के पैरा-9 का यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है :- धारा 304(ख) के अधीन अभियुक्त के दोषी आचरण पर आज्ञापक उपधारणा होने के कारण, अभियोजन को पहले अपराध के सभी आवश्यक तथ्यों की उपलब्धता को दर्शित करना है, जिससे की साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-(ख) के निबन्धनों में सबूत के भार को अंतरित किया जा सके। यदि एक बार सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं, तो निर्दोषिता की उपधारणा समाप्त हो जाती है। फिर भी भारतीय विधि आयोग की 91 वीं रिपोर्ट में पैरा 1.8 का अन्य प्रसंग इस संदर्भ में लाभदायक होगा : ‘‘1.8. जिन्होंने अपराध और उसके प्रभाव का अध्ययन किया है, वे यह जानते हैं कि यदि एक बार गंभीर अपराध कारित किया जाता है, तो उसका पता लगाना कठोर मामला होता है और फिर भी अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई तो अपराधी का सफल अभियोजन होता है। जो अपराध दहेज मृत्यु को अग्रसर करते हैं, वे बहुधा निरपवाद ढंग से आवासीय गृह के सुरक्षित परिसरों के भीतर कारित किये जाते हैं। अपराधी परिवार का सदस्य होता है, परिवार के अन्य सदस्य (यदि उसी समान घर में निवास कर रहे हैं) या तो अपराध में दोषी सहयोगी होते हैं या तटस्थ, किंतु वे उसके षडयंत्रकारी किंतु उसमें षडयंत्र करने वाले साक्षीगण होते हैं। किसी मामले में तो परिवार का बंधन इतना सुदृढ़ होता है कि सत्य सम्मुख नहीं आ सकेगा। पारिवारिक सदस्यों के सिवाय उसका कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होगा।‘‘ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
20- अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर चूंकि मृतिका जो अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू की पत्नि है, की मृत्यु और उनकी शादी होने का अंतराल सात वर्ष से अधिक हो चुका है क्योंकि उनकी शादी वर्ष 2001 में हुई थी तथा मृतिका की मृत्यु वर्ष 2014 में हुई है अर्थात् शादी के लगभग 14 वर्ष पश्चात् मृत्यु हुई है। यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि मृतिका की मृत्यु और शादी के सात वर्ष के भीतर घटना हुई हो। उक्त तथ्य को अभियोजन पक्ष ने साबित नहीं किया है इसलिये इस प्रकरण में धारा 113-(ख) के तहत् कोई उपधारणा नहीं की जा सकती तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) के अपराध हेतु विवाह एवं मृत्यु के बीच 7 वर्ष की अवधि होनी चाहिये जिसे अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है। अब धारा 306, 107 भारतीय दंड संहिता 1860 व धारा 113-ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 का अवलोकन करें :- धारा 306 : यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करें, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्ररेण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 107- वह व्यक्ति किसी बात के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो - पहला- उस बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा दूसरा- उस बात को करने के लिये किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा तीसरा- उस बात के लिये किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। स्पष्टीकरण 1- जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 2- जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिये बात करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। धारा 113-ए- जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति कू्ररता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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21- पूर्व में किये गये विवेचन से स्पष्ट है कि मृतिका एवं अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू की शादी के सात वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् घटना हुई है। धारा 306 भारतीय दंड संहिता के आरोप को सिद्ध करने के लिये यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण व्दारा मृतिका के साथ इस सीमा तक कू्ररता एवं प्रताड़ना की गयी कि उसके पास जान देने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था और ऐसी कू्ररता एवं मृत्यु के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिये। न्यायदृष्टान्त <b>रविन्द्र प्यारेलाल बिदलान एवं अन्य वि. महाराष्ट्र राज्य 1993 क्रि.ला.ज.3019</b> में भी यह दिशानिर्देश मौजूद है कि कू्ररता और आत्महत्या के बीच एक युक्तियुक्त संबंध का स्थापित होना आवश्यक है सिर्फ कू्ररता या आत्महत्या का सिद्ध किया जाना पर्याप्त नहीं है। </div>
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<br /></div>
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22- अभियुक्तगण व्दारा मृतिका सत्यभामा के साथ कू्ररता या उसे उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर नजर डालें तो मृतिका के भाई अ.सा.क्र.1 पालकराम साहू ने उसके कथन में बताया है कि उसकी बहन की शादी अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी बहन रामनगर, सुपेला में पति और बच्चों के साथ रहती थी। उसे अभियुक्त प्रकाश साहू ने बताया था कि उसकी बहन सीढ़ी से गिर गयी है इसलिये आई.सी.यू. में भर्ती है। आगे साक्षी का कहना है कि उसने उसकी बहन को देखा था जिससे शरीर के कई हिस्सों में एवं सिर में चोट थी। चोट को देखने से ऐसा लगता था कि उसकी बहन के साथ मारपीट की गयी होगी। उसकी बहन उसे बतायी थी कि अभियुक्त प्रकाश साहू हमेशा पैसे की मांग करता था। मृतिका मृत्यु के पहले उसके छोटे बेटे के साथ उसकी दुकान आयी थी तथा बतायी थी कि प्रकाश साहू ने उसके साथ मारपीट किया है क्योंकि उसके माता-पिता ने प्रकाश साहू को कार खरीदने के लिये पैसे नहीं दिये थे। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
23- मृतिका की बहन अ.सा.क्र.2 सुषमा साहू ने उसके कथन में बताया है कि सत्यभामा उसकी बहन थी जिसकी शादी अभियुक्त प्रकाश के साथ हुई थी। अभियुक्त प्रकाश साहू उसकी बहन को मायके में लाकर छोड़ दिया था कि वह डिलिवरी नहीं करा सकता तब उसके माता-पिता ने डिलिवरी करवाया था। उसकी बहन जब उससे मिलती थी तो बताती थी कि अभियुक्त उसकी बहन के साथ शराब पीकर मारपीट करता है। उसके जीजा अर्थात् अभियुक्त प्रकाश साहू कुछ भी डिमाण्ड करते थे। उसकी शादी में बाईक दिये तो उन्होंने भी बाईक की मांग किये। उसकी बहन का मंगलसूत्र गुम गया था तब अभियुक्त प्रकाश साहू ने कहा था नया मंगलसूत्र खरीदकर लाओ तभी घर आना जिस पर उसके माता-पिता ने उसकी बहन को नया मंगलसूत्र खरीदकर दिये थे। अभियुक्त प्रकाश साहू ने कार खरीदा था तब उसके पिता अर्थात् अभियुक्त प्रकाश साहू के ससुर को जमानत दो नहीं तो दो लाख रूपये दो बोला था जिस पर उसके पिता ने जमानत नहीं लिये और दो लाख रूपये भी नहीं दिये थे। अभियुक्त शादी के बाद से ही अवैध रूप से कभी मोटरसाईकिल कभी पैसा, जेवर की मांग करता था। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
24- अभियुक्त प्रकाश साहू के साढू/मृतिका सत्यभामा के जीजा अ.सा.क्र.3 लेखराम साहू ने उसके कथन में बताया है कि उसे उसकी पत्नि सुषमा के माध्यम से पता चला था कि सत्यभामा को उसका पति अर्थात् अभियुक्त प्रकाश साहू अक्सर पैसे की मांग को लेकर तंग करता है और मां-बाप को भी पैसे की मांग को लेकर तंग करता है। उसकी पत्नि ने उसे यह भी बताया था कि अभियुक्त प्रकाश साहू शराब पीकर सत्यभामा के साथ मारपीट करता था। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
25- मृतिका के पिता अ.सा.क्र.7 छबिलाल साहू ने उसके कथन में बताया है कि विवाह के बाद अभियुक्त प्रकाश साहू से उसकी पुत्री सत्यभामा साहू के कुछ ही समय संबंध ठीक थे। उसकी लड़की और दामाद के बीच अक्सर वाद विवाद होता था, वाद विवाद पैसे के संबंध में होता था। उसका दामाद उसकी लड़की से कहलवाकर उससे पैसों की मांग करता था। वह लड़की के माध्यम से अभियुक्त प्रकाश साहू को पैसे दिया करता था। उसे आखिरी बार अभियुक्त व्दारा मकान बनवाने के समय पचास हजार रूपये उसकी लड़की की मृत्यु के एक-डेढ साल पहले दिया था। वह दो हजार-चार हजार रूपये अक्सर दिया करता था। वह पैसे इसलिये दिया करता था जिससे दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा न हो। उसकी लड़की बताती थी कि उसका दामाद उसकी लड़की को प्रताड़ित करता है। उसका दामाद कार खरीदने के लिये उससे दो लाख रूपये मांगा था तथा वाहन खरीदने के लिये जमानतदार बनने हेतु दबाव डाला था। उसकी पुत्री की संदेहास्पद परिस्थिति में मृत्यु अभियुक्त प्रकाश साहू के प्रताड़ना के कारण हुई थी। मृतिका की माता अ.सा.क्र.9 ने भी उसके कथन में अभियुक्त व्दारा प्रताड़ित किये जाने की बात बतायी हे। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
26- साक्षी दिपेश कुमार साहू अ.सा.क्र.12 जो अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू एवं मृतिका सत्यभामा का पुत्र है तथा प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी ने है, ने उसके कथन में बताया है कि घटना दिनांक को सुबह करीब 09.30 बजे काम वाली आई। उसके पिता अर्थात् अभियुक्त क्रमांक-1 प्रकाश साहू करीब 10 बजे डिस्पेंसरी चला गया था। वह कपड़ा प्रेस कर रहा था फिर वह उसकी मम्मी अर्थात् मृतिका सत्यभामा के बेडरूम में गया जहां उसकी मम्मी फोन से हैदराबाद जाने की बात बसंत से कर रही थी। उसकी मम्मी उसे रूम से भगा दी उसके बाद वह उसके छोटे भाई के साथ स्कूल जाने के लिये निकला। बॉटल भूलने के कारण घर वापस आया तो उसकी मम्मी बरामदे में खड़ी होकर किसी से मोबाईल में बात कर रही थी और गुस्से में थी, फिर वह स्कूल चला गया। वह शाम को 5 बजे घर वापस आया तो घर में ताला लगा था तो पड़ोसी के घर से मम्मी को फोन लगाया तो उसके चाचा अर्थात् अभियुक्त पूर्णानन्द ने फोन उठाया तथा उसे उसकी मम्मी के अस्पताल में भर्ती होने की बात बताया। अस्पताल में भर्ती होने के तीन दिन बाद उसकी मम्मी की मृत्यु हुई। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष व्दारा पक्ष विरोधी साक्षी घोषित किया गया है। अभियोजन व्दारा किये गये कूटपरीक्षण में कंडिका-6 में इसने स्वीकार किया है कि उसकी मम्मी दूसरे आदमी से बात करती थी तथा बात करते वक्त बसंत का नाम लेती थी। वह बसंत को जानता है जो इनोवा का चालक है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
27- साक्षी दिपेश कुमार साहू अ.सा.क्र.12 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-13 में बताया है कि वह बसंत की गाड़ी से उसके मौसी, मौसा, मम्मी, पापा एवं भाइ के साथ भोरमदेव गया था। कंडिका-15 में इस साक्षी का कहना है कि उसकी मम्मी ने बसंत से बातचीत शुरू कर दी थी। उसके पापा जब डिस्पेंसरी चले जाते थे तब बसंत उनके घर आता था। कंडिका-16 में बताया है कि उसकी मम्मी और बसंत को बिस्तर में बैठकर बात करते हुये उसने कई बार देखा था। उसकी मां छत से बसंत के घर के पीछे खड़ी होकर बात करती थी। कंडिका-19 में इस साक्षी का कहना है कि उसके नाना-नानी, उसके मम्मी को पापा व्दारा मारने वाली बात झूठ बता रहे हैं। आगे साक्षी ने स्वतः बताया है कि दिनांक 12.07.2014 को जब वह उसकी मम्मी के मोबाईल को देख रहा था तब उसकी मम्मी और मौसी बात की रिकार्डिंग उसे मिली थी उसमें उसकी मौसी के पूछने पर उसकी मम्मी बतायी थी उसका रिश्ता बसंत से सब कुछ हो चुका है। उसकी मम्मी बोली थी वह बसंत के बिना नहीं रह सकती, यदि वह जिन्दा रहती है तो सौ तरीके के सवाल उठेंगे। उसी मम्मी यह भी बोली थी कि वह बसंत के चक्कर में खाना भी नहीं खाती। बसंत कॉल का जवाब भी नहीं देता। उसकी मम्मी उसकी मौसी से यह भी बोली थी कि बसंत उसे रखने से इंकार कर रहा है और कह रहा है कि उसका भी परिवार है। आगे साक्षी ने स्वतः बताया है कि उसकी मम्मी ने गोली खा ली बसंत के चक्कर में। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
28- विवेचक ने बसंत वर्मा का कथन लेना व्यक्त किया है जो प्रदर्श डी.5 है। उक्त कथन में बसंत वर्मा ने उसका मृतिका से संबंध रहना बताया है। बचाव साक्षी क्रमांक-2 रिंकी सोना जो घटना के समय अभियुक्त के घर काम करती थी, का कथन अभियुक्तगण की ओर से न्यायालय में कराया गया है जिसने बताया है कि वह घटना दिनांक को सुबह 9 बजे काम में आई थी तब अभियुक्त प्रकाश साहू, सत्यभामा और दो बच्चे पलंग पर बैठकर चाय पी रहे थे। उसके बाद मृतिका नास्ता बनाने गयी और उसे सफाई करने कही तथा अभियुक्त प्रकाश नहाने गया और उसके बाद लगभग 10 बजे क्लीनिक चला गया। वह काम कर रही थी तब मृतिका पीछे बालकनी में मोबाईल से बात कर रही थी। उसके बाद अभियुक्त पूर्णानंद आया और आवाज लगाया रिंकी जल्दी आ, भाभी बेहोश हो गयी। उसने देखी थी मृतिका के मुंह से झाग निकल रही थी। उसके अभियुक्त प्रकाश साहू को फोन करके बुलवाया गया तथा मृतिका को हास्पीटल ले गये। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
29- बचाव साक्षी के रूप में अभियुक्त प्रकाश साहू ने स्वयं का बचाव साक्षी क्रमांक-3 के रूप में न्यायालय में परीक्षण कराया है। इसने बताया है कि उसका विवाह 05 मई 2001 को हुआ था। उसके दो बच्चे है। उसके बड़े बच्चे का नाम दीपेश कुमार एवं छोटे बेटे का नाम देव कुमार साहू है। उसके दोनो बच्चे इन्दू आईटी स्कूल मे पढ़ते है। 9 फरवरी 2014 को उसका परिवार एवं उसके साढू भाई का परिवार बसन्त वर्मा की इनोवा गाड़ी किराये मे लेकर भोरमदेव घूमने गये थे। वहॉ से घूमकर आने के बाद सब ठीक था। एक महीना बाद उसकी पत्नी और उसके माता-पिता बसन्त बर्मा की इनोवा गाड़ी से बिलासपुर गये थे। घटना दिनॉक को वह क्लीनिक गया हुआ था उसका छोटा भाई वापस घर आया तो देखा कि मृतिका उसकी पत्नी सत्यभामा जहर खा ली है, तब उसका छोटा भाई पूर्णानन्द ने उसे फान करके जानकारी दी थी। घटना की जानकारी पाकर वह घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी सत्यभामा के मुह से झॉग निकल रहा था तथा वह बेहाश थी। वह इसकी जानकारी उसके ससुराल वाले ससुर एवं अन्य को दी। फिर पत्नी को चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल लेकर गया था। वहॉ उसका ईलाज हुआ था जहॉ ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हा गई थी। कांउसिलिंग मे जितने दिन उसकी पत्नी अस्पताल मे भर्ती थी उतने दिन बताया गया था कि उसकी पत्नी के शरीर मे जहर फैल गया है। साक्षी का कहना है कि उक्त जानकारी दिये जाने पर उसके सास-ससुर भी लगातार तीन दिन गये थे और उन्हे भी उक्त जानकारी दी गई थी। अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ उसी रात में उसका लड़का दीपेश कुमार उसकी पत्नी का मोबाईल मॉगा और खेलते-खेलते उसमें उसकी पत्नी और मैरी, जा उसकी पत्नी की सहेली है की बातचीत की रिर्काडि़ग सुना, रिर्काडिंग की जानकारी उसे भी दिया। रिर्काडिंग मे मुख्य बात यह थी कि मैरी ने उसकी पत्नी से पूछा कि उसकी पत्नी और बसन्त वर्मा के बीच क्या रिश्ता है तब उसकी पत्नी ने मैरी को बताई थी कि सब कुछ हो चुका है और मेरी उसकी मैरी को यह भी बाली की वह बसन्त वर्मा के बिना नही रह सकती। मैरी पूछी कि बसन्त वर्मा क्या कहता है तब उसकी पत्नी बोली कि बसन्त वर्मा उसकी पत्नी (सत्यभामा) का रखने के लिये तैयार नही है इसी बात का लेकर मैरी ने उसकी पत्नी से कहा कि इसी बात को लेकर टेंशन ले रहे हो क्या। उसकी पत्नी ने मैरी से कहा कि बसन्त वर्मा अपने साथ उसे नही रखना चाहता है तो उसके पास झक मारने आता है क्या। उसकी पत्नी मैरी से बोली कि वह जीयेगी तो उसके उपर लोग गई तरह के सवाल करेंगे और उसके घर वाले परेशान हागे। उसकी पत्नी मैरी से यह भी बोली कि बसन्त वर्मा उसका फोन नही उठाता और पता चलता है कि वह दोस्तो के साथ बार मे बैठा है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
30- आगे साक्षी का कहना है कि उसकी पत्नी और पत्नी की सहेली मैरी के बीच जो बातचीत हुई है उसके संबंध मे उसने सी.डी. पेश किया है वह वस्तु ’’अ’’ है तथा सीडी का रूपान्तरण जो उसके अधिवक्ता द्वारा किया गया है वह भी पेश किया है जा वस्तु ’’ब’’ है। सीडी में जो आवाज है वह उसकी पत्नी और पत्नि की सहेली मैरी की आवाज है। उसने पत्नी को लगभग 8 तोला सोना खरीदकर दिया था इस संबंध मे रसीद प्रदर्श डी-06 से लगातार प्रदर्श डी-14 है। उसका और उसकी पत्नि के बीच अच्छे संबंध थे उसने सुन्दर नगर भिलाई और नेवेई मे प्लाट लिया था। बसन्त वर्मा की शिकायत, रिकार्डिग मिलने के बाद आई.जी., कलेक्टर एवं एसपी के पास किया था। शिकायत के संबंध मे उसका और बसन्त वर्मा का बयान भी लिये थे। बसन्त वर्मा ने उसके सामने ही बयान दिया था और बोला था कि बसन्त वर्मा और उसकी पत्नी के बीच प्रतिदिन फोन मे बात हाती थी। बसन्त वर्मा ने बयान मे बोला था कि उसकी पत्नि बसन्त वर्मा से कहती थी कि बसन्त वर्मा उसकी पत्नी को पत्नी बनाकर रखे। बसन्त वर्मा ने बोला था कि वह सत्यभामा को पत्नी बनाकर नही रख सकता क्योकि उन दोना के दो-दो बच्चे है और उसकी इतनी आय नही है कि वह दो पत्नी का खर्चा चला सके। बसन्त वर्मा ने बयान मे यह भी बताया था कि मैरी ने बसन्त वर्मा को बताया था कि सत्यभामा नीद की 10 गोली खा ली है आप कुछ करिये। बसन्त वर्मा के बयान की कॉपी प्रदर्श डी-05 जा सूचना के अधिकार के तहत लिया गया है वह पेश किया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
31- आगे साक्षी का कहना है कि ससुराल वाले एवं उसके बीच काई विवाद नही था। उसकी पत्नी भी हर सप्ताह अपने मायके जाती थी और वह भी कभी-कभी अपने ससुराल जाता है। वह बसन्त को पूर्व से नही जानता था उसके साथ भोरमदेव गया था और सत्यभामा की मृत्यु के बाद रिकार्डिग सुना था तब से जानता था। उसका बड़ा लड़का दीपेश कुमार साहू ने बताया था कि बसन्त कुमार वर्मा उसकी अनुपस्थिति मे उसके घर आया जाया करता था। उसकी पत्नी जब भी सेक्टर-06 जाती थी बसन्त वर्मा उसे घुमाने ले जाता था यह बात उसके बड़े लड़के दीपेश ने बताई थी। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
32- दंड विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को उसका मामला हर सन्देह से परे प्रमाणित करना हाता है और अभियुक्त की यह कोशिश होती है कि वह उक्त प्रकरण में उसकी दोषिता नहीं होने के संबंध में सन्देह करें। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
33- इस प्रकरण में साक्षियों ने अभियुक्तगण व्दारा मृतिका के साथ किस-किस तारीख में प्रताड़ना की गयी है और कब-कब पैसों की मांग की गयी है, के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दिया है। मृतिका के भाई पालकराम साहू (अ.सा.क्र.1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-71 में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त उसका जीजा किन-किन तिथियों में उसकी बहन सत्यभामा के साथ मारपीट किया, अन्य तरीके से तंग किया, दहेज की मांग किया, उसकी निश्चित तिथि, वार, महिना, वर्ष नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-72 में कहता है कि शादी और उसकी बहन की मृत्यु के बीच के अंतराल में अभियुक्त व्दारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में काई शिकायत नहीं किये। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
34- मृतिका की बहन सुषमा साहू (अ.सा.क्र.2) ने पैरा-41 में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके जीजा प्रकाश साहू ने स्वयं के पैसे से कार खरीदा था। उसकी बहन के कहने पर उसके जीजा प्रकाश साहू ने प्लाट खरीदा, मकान बनवाया है। अभियुक्त प्रकाश साहू के साढू लेखराम साहू (अ.सा.क्र.3) का मुख्य रूप से कहना है कि उसे सारी जानकारी उसकी पत्नि सुषमा साहू (अ.सा.क्र.2) से प्राप्त होती थी। उसका मृतिका के घर आना-जाना था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-41 में यह स्वीकार किया है कि वह दिन, तारीख और सन नहीं बता सकता जब उसकी पत्नि ने उसे बताया हो कि प्रकाश साहू ने सत्यभामा को मारपीट किया हो या कोई मांग की हो। मृतिका के पिता छबिलाल साहू (अ.सा.क्र.7) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-47 में बताया है कि ईलाज का पूरा पैसा चन्दूलाल चन्द्राकर अस्पताल में प्रकाश साहू ने दिया है। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त प्रकाश साहू व्दारा मृतिका सत्यभामा को पैसों की मांग का लेकर प्रताड़ित किया गया हो यह साबित नहीं होता साथ ही अभिलेख में इस आशय की भी साक्ष्य नहीं है कि मृतिका ने अभियुक्त प्रकाश साहू की प्रताड़ना के कारण ही आत्महत्या की हो। साक्षी झुनिया बाई (अ.सा.क्र.9) जा मृतिका की मॉं है ने उसके कथन के पैरा-3 में बताया है कि उसकी लड़की घटना के 15-20 दिन पहले मायके आयी थी तब उसने लड़की को बोली रात का रूक जाओ तो उसकी लड़की बाली नहीं रूक सकती क्योंकि उसके पति और देवर प्रताड़ित करते हैं। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
35- साक्षी छबिलाल साहू (अ.सा.क्र.7) जो मृतिका का पिता है ने उसके परीक्षण के कंडिका-10 में बताया है कि घटना के एक दिन पहले उसकी छोटी पुत्रवधू सीता का उसकी लड़की ने बतायी थी कि उसका पति अर्थात् अभियुक्त प्रकाश साहू उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और उसे जान का खतरा है तब उसने कहा था कि अगले दिन आकर वह उसको समझायेगी। किंतु उक्त तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण साक्षी सीता का अभियोजन व्दारा परीक्षण नहीं कराया गया है इसलिये भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रताड़ना और आत्महत्या के बीच सीधा संबंध है या दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रताड़ना के कारण ही मृतिका सत्यभामा साहू व्दारा आत्महत्या किया गया। इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता व्दारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत <b>गोरेलाल वि. छ.ग. राज्य आपराधिक अपील क्रमांक-767/2008, छ.ग. उच्च न्यायालय, पवन कुमार एवं अन्य वि. हरियाणा राज्य 1998(1) सुप्रीम 505, आपराधिक अपील क्रमांक-604, वर्ष 1991, निर्णय तिथि 09.02.1998</b> अवलोकनीय है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत <b>धनीराम वि. म.प्र. राज्य, आपराधिक अपील क्रमांक-241/1999, निर्णय तिथि 11.09.2012 सु.को. </b> के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से उसका लाभ अभियोजन को नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 एवं 304(ख) के तहत् दोषिसिद्ध करार दिये जाने हेतु अभिलेख में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
36- अब भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के अपराध के संबंध में विचार करें तो सर्वप्रथम माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टान्त <b>गुरदीप सिंह वि. पंजाब राज्य 2013(भाग-4) सी.सी.एस.सी. 1712 (एस.सी.), दांडिक अपील क्रमांक-1308 वर्ष 2013, निर्णय तिथि 03.09.2013</b> का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा यह टिप्पणी की है कि संहिता की धारा 304(ख) एवं धारा 498(क) हेतु क्रूरता के प्रकरणों में संहिता की धारा 304(ख) को साबित करने हेतु अभियोजन को कौन-कौन से तथ्य प्रमाणित करना आवश्यक है एवं संहिता की धारा 498(क) में क्रूरता का क्या अर्थ है। यहां पर उक्त न्यायदृष्टांत के पैरा-5 पेज-1715 का उल्लेख किया जाना सुसंगत प्रतीत होता है जो इस प्रकार है :- भारतीय दंड संहिता में ‘‘दहेज मृत्यु‘‘ को धारा 304(ख) के अधीन 1986 के अधिनियम 43 के अनुसार पुरः स्थापित किया गया था। उक्त प्रावधान के अधीन, यदि विवाहिता की मृत्यु, (।) दाह या शारीरिक उपहति के कारण होती है या मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अधीन के अन्यथा होती है, (।।) ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर होती है, (।।।) यह दर्शित किया जाता है कि उसे उसके पति या किसी नातेदार व्दारा कू्ररता या उत्पीड़न क्रे अधीन रखा गया था, (।अ) ऐसी कू्ररता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के ठीक पहले किया गया था, और (अ) पति या उसके नातेदार व्दारा ऐसी कू्ररता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में है या के लिये है, ‘‘तो ऐसी मृत्यु को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) के अधीन दहेज मृत्यु कहा जाता है और यह उपधारणा की जायेगी कि पति या उस नातेदार ने दहेज मृत्यु कारित की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क) पति या उसके नातेदार व्दारा कू्ररता के अपराध के संबंध में प्रावधान करती है। यदि विवाहिता के साथ पति या उसके नातेदार व्दारा कू्ररतापूर्वक बर्ताव किया जाता है तो वह धारा 498(क) के अधीन दोषसिद्धि के लिये दायी है। धारा 498(क) के अधीन ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि कू्ररता विवाह होने के सात वर्ष के भीतर ही होनी चाहिये। अभिन्न रूप से धारा 498(क) के अधीन यह भी आवश्यक नहीं है कि कू्ररता दहेज की मांग के संबंध में होनी चाहिये। यह उल्लेख करना यहां हितकर है कि धारा 498(क) ‘‘यथोचित रूप से न केवल दहेज मृत्यु के मामलों पर, बल्कि महिला के प्रति उसकी ससुराल वालों व्दारा कू्ररता के मामलों पर भी प्रभावी ढंग से विचार करने के लिये‘‘ 1983 के अधिनियम 46 के अनुसार पुरः स्थापित की गयी थी‘‘ और धारा 304(ख) दाण्डिक प्रावधानां को ‘‘अधिक कठोर और प्रभावी‘‘ बनाने के लिये 1986 के अधिनियम 43 व्दारा पुरः स्थापित की गयी थी।‘‘ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
37- उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के तहत् कू्ररता को दो भागों में बांटा गया है (1) शारीरिक एवं मानसिक (2) दहेज की मांग कर। इस प्रकरण में दहेज की मांग के संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है किंतु पूरे प्रकरण के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि मृतिका के भाई पालकराम साहू (अ.सा.क्र. 1) ने पैरा-17 में यह बताया है कि दुकान में उसकी बहन ने उसे यह बतायी थी कि अभियुक्त प्रकाश साहू का अन्य महिला के साथ अफेयर है। मृतिका की बहन सुषमा (अ.सा.क्र.2) ने कंडिका-5 में बतायी है कि उसकी बहन सत्यभामा जब उसे मिलती थी तो बताती थी उसका जीजा अभियुक्त प्रकाश साहू शराब पीकर उसकी बहन के साथ मारपीट करता है। अभियुक्त प्रकाश साहू का साढू लेखराम साहू (अ.सा.क्र.3) ने बताया है कि उसे प्रताड़ना की जानकारी उसकी पत्नि सुषमा (अ.सा.क्र.2) से होती थी। मृतिका के पिता छबिलाल साहू (अ.सा.क्र.7) ने पैरा-4 में कहा है कि उसकी लड़की को तकलीफ महसूस होती थी कि वह किस घर में आ गयी। अभियुक्त के प्रताड़ना से उसकी लड़की को तकलीफ होती थी। उक्त बात उसे उसकी लड़की बताती थी तब वह यह कहकर समझाता था कि उसके दो बच्चे हैं, उसी घर में उसे रहना है और धीरे-धीरे स्थिति सुधर जायेगी इसलिये परिवार में समझदारी से रहो। यह साक्षी पैरा-14 में कहता है कि अभियुक्त प्रकाश साहू, सत्यभामा के चरित्र पर सन्देह करता था और उससे मारपीट करता था। स्वयं अभियुक्तगण की ओर से इस प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी दिपेश कुमार साहू (अ.सा.क्र.12) को जिसे अभियोजन व्दारा पक्षविरोधी साक्षी घोषित किया गया है, को सत्यभामा का बसंत वर्मा नामक लड़के से संबंध होने का तथ्य पूछा गया है। विवेचक एच.एन. सिंह (अ.सा.क्र.19) ने पैरा-22 में बताया है कि उसके व्दारा अनुसंधान के दौरान पाया गया कि सत्यभामा के चरित्र पर सन्देह कर उसके साथ मारपीट किया गया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
38- ऐसी दशा में उपरोक्त बिन्दु पर अभियोजन व्दारा जो साक्ष्य पेश की गयी है जिससे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के तहत् मानसिक रूप से अभियुक्त प्रकाश साहू के व्दारा उसकी पत्नि मृतिका सत्यभामा साहू को प्रताड़ित किये जाने से संबंधित साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध है। पूर्व में किये गये विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रकाश साहू एवं मृतिका सत्यभामा साहू आपस में पति-पत्नि होने के कारण नातेदार है इसलिये अभियुक्त प्रकाश साहू के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के अपराध हेतु पर्याप्त साक्ष्य होना पाया जाता है। जहां तक अभियुक्त पूर्णानन्द का प्रश्न है तो उसके संबंध में उसे दोषी करार दिये जाने हेतु प्रकरण में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत न्यायदृष्टांत <b>गोरेलाल वि. छ.ग. राज्य (उपरोक्त)</b> के तथ्य भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के संबंध में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से उसका लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता। </div>
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<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
39- इस प्रकार, पूर्व में किये गये विस्तृत विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण प्रकाश साहू एवं पूर्णानन्द साहू के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 एवं धारा 304(बी) एवं इसके अलावा अभियुक्त पूर्णानन्द साहू के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के तहत् अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण प्रकाश साहू एवं पूर्णानन्द साहू को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 एवं धारा 304(बी) एवं इसके अलावा अभियुक्त पूर्णानन्द साहू को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
40- अभियोजन पक्ष, अभियुक्त प्रकाश साहू के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के तहत दण्डनीय अपराध को प्रमाणित करने में सफल रहा है, अतः अभियुक्त प्रकाश साहू को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(क) के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाकर सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है। </div>
<br />
सही/-<br />
<b>(नीलम चंद सांखला) </b><br />
सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0)<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
पश्चात् दण्डादेश </div>
<div style="text-align: justify;">
41- दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त, उसके अधिवक्ता, प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता और अभियोजन की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक को सुना गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
42- अभियोजन पक्ष एवं प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त को कड़े दंड से दंडित किया जावे। अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, उसके दो छोटे बच्चे हैं तथा वह लगभग 21 माह से निरोध में है इसलिये उसके प्रति उदारतापूर्ण दृष्ट्कोण अपनाया जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
43- उभयपक्ष को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
44- अभिलेख के अवलोकन तथा अभियुक्त व्दारा कारित कृत्य को देखते हुये व प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त प्रकाश साहू को भारतीय दण्ड संहिता-1860, की धारा-498(क) में दो वर्ष (02 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 2,000/-रुपये (अक्षरी दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर अभियुक्त तीन माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
45- अभियुक्त विचारण के दौरान दिनांक 14.05.2015 से आज निर्णय दिनांक 10.02.2017 तक (01 वर्ष 08 माह 27 दिन) निरोध में है। उक्त अवधि उसकी सजा में समायोजित की जावे। इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-428 का प्रमाण-पत्र बनाया जावे, जो निर्णय का भाग होगा और उसे सजा वारंट में संलग्न किया जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
46- प्रकरण में जप्त एक नग माइक्रोमेक्स मोबाईल जिसका स्क्रीन क्रेक है, सामने काला कलर, पीछे ढक्कन सफेद रंग का है तथा एक मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 4 जी.बी. का सक्षम व्यक्ति को प्रदान किया जावे। प्रकरण में जप्त की गयी अन्य संपत्ति मृतिका सत्यभामा साहू का विसरा एक सीलबंद प्लास्टिक बरनी में लंग्स, लीवर, किडनी, स्पलीन, मृतिका का स्टमक इंस्टेटाइन, एक सीलबंद सीसी में सेम्पल मूल्यहीन होने से नष्ट की जावें। यह आदेश अपील अवधि बाद लागू होगा, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेषानुसार संपत्तियों का निराकरण किया जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
47- निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे तथा निर्णय की एक-एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग तथा जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, दुर्ग को भी भेजी जावे।</div>
<br />
सही/-<br />
<b>(नीलम चंद सांखला) </b><br />
सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0)</div>
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Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-34810226891522398892017-02-08T18:59:00.002+05:302017-02-15T06:31:24.577+05:30छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध शिवप्रसाद धृतलहरे (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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</script>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
अभियोजन यह संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे ने दिनांक 03.09.2008 को तथा उसके पूर्व छात्रावास अधीक्षक, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा रायपुर में लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते है, प्रार्थी संजय कुमार बांधे से उसका छात्रावास में चयन करवाने हेतु उससे रूपये 1500/- रिश्वत की मांग की और 600/- रूपये प्राप्त किया, जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न था और ऐसा करके आरोपी ने अपने पद का दुरूपयोग कर अपराधिक अवचार/कदाचार किया, इसलिए आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे को धारा 7 एवं 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
</blockquote>
<div style="text-align: center;">
<b>न्यायालय :- विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) </b></div>
<div style="text-align: center;">
एवं
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0) </div>
<div style="text-align: center;">
(पीठासीन न्यायाधीश - जितेन्द्र कुमार जैन) </div>
<div style="text-align: right;">
विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक- 07/2010 </div>
<div style="text-align: right;">
सी.आई.एस. नंबर करप्शन केस/89/2010 </div>
<div style="text-align: right;">
संस्थित दिनांक-06.09.2010 </div>
छत्तीसगढ़ शासन,<br />
द्वारा-आरक्षी केन्द्र, एंटी करप्शन ब्यूरो,
रायपुर (छ0ग0) -- अभियोजन<br />
<div style="text-align: center;">
// वि रू द्ध // </div>
शिवप्रसाद धृतलहरे उम्र 61 वर्ष<br />
पिता स्व0 श्री जुड़ावन धृतलहरे<br />
पेशा छात्रावास अधीक्षक, मूल पद शिक्षक<br />
साकिन-ग्राम व पोस्ट अमेरा, थाना पलारी,<br />
जिला बलौदाबाजार (छ0ग0) -- आरोपी<br />
<div style="text-align: center;">
----------------------------------------------- </div>
<div style="text-align: center;">
अभियोजन व्दारा श्री योगेन्द्र ताम्रकार विशेष लोक अभियोजक। </div>
<div style="text-align: center;">
आरोपी व्दारा श्री एस0के0फरहान अधिवक्ता ।</div>
<div style="text-align: center;">
----------------------------------------------- </div>
<div style="text-align: center;">
// निर्णय // </div>
<div style="text-align: center;">
( आज दिनांक-31, माह-जनवरी, सन् 2017 ई0 को घोषित )</div>
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</script>
<a name='more'></a>
<div style="text-align: justify;">1. आरोपी के विरूध्द धारा-7 एवं 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2)
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 06.09.
2008 को आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायपुर में
छात्रावास अधीक्षक के पद पर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहते हुए प्रार्थी संजय
कुमार बांधे (जिसे आगे प्रार्थी से संबोधित किया गया है) से छात्रावास हेतु चयन कराने
के लिए रूपये 1500/- की मांग की तथा रूपये 600/- प्राप्त किये, जो वैध
पारिश्रमिक से भिन्न राशि थी, इस प्रकार आरोपी ने अपने पद का दुरूपयोग कर,
आपराधिक कदाचरण/अवचार किया। </div>
<div style="text-align: justify;">
2. प्रकरण में यह अविवादित है कि आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा, रायपुर में छात्रावास अधीक्षक के
पद पर पदस्थ था तथा प्रार्थी संजय बांधे ने वर्ष 2009 में छ0ग0महाविद्यालय, रायपुर में
बीए प्रथम वर्ष के लिए एडमिशन लिया था और छात्रावास में रहना चाहता था, प्रार्थी
अस्थायी रूप से आरोपी की अनुमति से अनुसूचित जाति छात्रावास टिकरापारा, रायपुर
में रह रहा था, प्रार्थी से संबंधित दस्तावेजो को जप्ती पत्र प्र0पी0-17 एवं 18 के
माध्यम से एसीबी ने जप्त किया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी शिवप्रसाद
धृतलहरे अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा, रायपुर में
छात्रावास अधीक्षक के पद पर पदस्थ था, प्रार्थी संजय कुमार बांधे अनुसूचित जाति
बालक छात्रावास, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा, रायपुर में रहने के लिए समस्त दस्तावेज
मय आवेदन पत्र जमा किया था, आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे जो की उक्त छात्रावास
का अधीक्षक था, ने प्रार्थी को कहा कि छात्रावास में रहने के लिए आपका चयन करा
दूंगा कहकर 1500/- रूपये रिश्वत की मांग की, प्रार्थी रिश्वत नही देना चाहता था,
इसलिए उसने ए0सी0बी0 कार्यालय रायपुर में लिखित शिकायत की, तब माइक्रो कैसेट
एवं टेपरिकार्डर के माध्यम से शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा
दिनांक 04.09.2008 को आरोपी के कार्यालय में जाकर बातचीत किया, जहां प्रार्थी के
निवेदन पर आरोपी रूपये 1500/- के स्थान पर रूपये 600/- रिश्वत की बात
किया और दिनांक 06.09.2008 को आरोपी ने प्रार्थी को अपने कार्यालय में रिश्वत रकम
रूपये 600/- लेकर बुलाया था, इस संबंध में प्रार्थी ने एसीबी को सूचना दी, और
प्रार्थी की शिकायत के आधार पर बिना नंबरी प्रथम सूचना दर्ज की गयी। </div>
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<div style="text-align: justify;">
4. पंच साक्षियों को आहूत किये जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी को पत्र भेजा
गया, वे दिनांक 05.05.2008 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित हुये, उन्हे दिनांक 06.09.
2008 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, एसीबी कार्यालय
के अधिकारियों को ट्रैप कार्यवाही में सम्मिलित किये जाने हेतु आहूत किया गया, प्रार्थी
को एसीबी कार्यालय में दिनांक 06.09.2008 को बुलाकर उसका परिचय पंच साक्षी एवं
ट्रेप दल के अन्य सदस्यों से करवाया गया, पंच साक्षियों ने प्रार्थी से पूछताछ कर
शिकायत से संतुष्ट होने पर टीप अंकित की, ए0सी0बी0 वालों के द्वारा टेपरिकार्डर को
चालू कर रिश्वत के संबंध में प्रार्थी तथा आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे के मध्य हुई
बातचीत को सुनकर उसका लिप्यांतरण तैयार किया गया, शिकायत का सत्यापन हो
जाने के उपरांत् प्रार्थी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली रकम रूपये 600/- दिया,
जो रूपये पांच सौ के एक एवं रूपये सौ के एक नोट थे, नोटो के नम्बरो को प्रारंभिक
पंचनामा में दर्ज करवाया गया, नोटो में फिनाफ्थलीन पावडर लगाने हेतु आरक्षक को
दिया गया, उसके द्वारा नोटो के दोनो तरफ फिनाफ्थलीन पावडर लगाया गया,
पाउडर लगाने वाले आरक्षक को छोड़कर शेष का हाथ घोल में डुबाया गया, तो घोल
का रंग अपरिवर्तित रहा, पंच साक्षी ने प्रार्थी की जामा तलाशी ली और उसके पास
कोई सामान नहीं रहने दिया गया, प्रार्थी का जामा तलाशी पंचनामा तैयार किया गया,
पंच साक्षी के द्वारा प्रार्थी द्वारा पहने गये शर्ट की जेब में रिश्वती रकम सावधानीपूर्वक
रखवायी गयी, </div>
<div style="text-align: justify;">
5. नोटो में पाउडर लगाने वाले आरक्षक के हाथ की उंगलियों को घोल में
डुबाया गया, तो उसका हाथ गुलाबी हो गया, इस संबंध में उपस्थित ट्रैप दल के
सदस्यों को बताया गया, और प्रार्थी को समझाइश दी गयी कि आरोपी के द्वारा रिश्वत
मांगने पर ही आरोपी के हाथ में रिश्वत दे, रिश्वत देने के पूर्व एवं बाद में आरोपी से
हाथ न मिलाये, रिश्वती नोट देने के पूर्व वह नोट को न छुये और यह भी देखने का
प्रयास करे कि आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे रिश्वत लेने के बाद रिश्वती रकम कहां
रखता है, प्रार्थी को यह भी बताया कि वह रिश्वत देने के बाद आरोपी शिवप्रसाद
धृतलहरे के कमरे से बाहर आकर अपने सिर में हाथ फेरकर इशारा करे, उसके द्वारा
सोडियम कार्बोनेट पाउडर की नमूना पुडिया तैयार कर सीलबंद की गई, सील का
नमूना तैयार कर सीलबंद किया गया, प्रार्थी को रिश्वत देने के समय बातचीत रिकार्ड
करने हेतु माइक्रो कैसेट टेपरिकार्डर दिया गया, जिसका भी पंचनामा बनाया गया,
प्रारंभिक पंचनामा की कार्यवाही की लिखा-पढ़ी की गयी। </div>
<div style="text-align: justify;">
6. ट्रेप दल का गठन किया गया, ट्रेप की योजना अनुसार ट्रेप दल
शासकीय वाहन से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ, वहां पहुंचकर पहले प्रार्थी एवं पंच
साक्षी आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे के कार्यालय के अंदर गये और ट्रेप दल के अन्य
सदस्य वहीं आसपास प्रार्थी पर नजरी लगाव रखे खडे रहे, थोडी देर बाद प्रार्थी ने
आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे के कमरे से निकलकर रिश्वत दे देने का पूर्व निधारित
इशारा किया, तब ट्रेप दल के सभी सदस्य आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे के कार्यालय
पहुंचे और आरोपी का परिचय प्राप्त कर ट्रेप दल के सदस्यों ने अपना परिचय दिये। </div>
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<div style="text-align: justify;">
7. घटना स्थल पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल तैयार कर घोल की
कार्यवाही की गयी, जिसमें आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे को छोड़ कर ट्रेप दल के
सदस्यों के हाथों की उंगलियों को डुबा कर धुलायी गयी तो घोल के रंग में कोई
परिवर्तन नहीं हुआ, फिर सोडियम कार्बोनेट के अन्य जलीय घोल में आरोपी शिवप्रसाद
धृतलहरे के हाथों को डुबाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे कांच की
साफ शीशी में भर कर रखा गया, रिश्वती रकम कुल 600/-रूपये जब्त किया गया,
उसे पूर्व लिखे गये नंबरों से मिलान किया गया, जो सही होना पाया गया, नोटों को घोल में डुबाया गया तो उसका रंग गुलाबी हो गया, उसे सुखाया गया, जिसे शीशी में
बंद कर रखा गया, जिन्हें जब्त किया गया, जिस स्थान पर नोट मिले थे, उस स्थान
को कागज में पोंछकर कागज को भी घोल में धुलाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित
नही हुआ, प्रार्थी का हाथ घोल में धुलाने पर घोल रंगहीन रहा, समस्त शीशीयों,
पाउडर, रिश्वती रकम एवं कागज को जप्त किया गया, </div>
<div style="text-align: justify;">
8. टेपरिकार्ड को चालू कर आरोपी को रिश्वत देते समय हुई बातचीत को
सुना गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, फिर रिश्वती रकम, सीलबंद घोल एवं
टेपरिकार्ड आदि को जप्त किया गया, पटवारी को घटनास्थल पर बुलाकर
नजरी-नक्शा तैयार करवाया गया, कागजात जप्त किये गये तथा अन्य कार्यवाहियां की
गयी, घटनास्थल पर हुई समस्त कार्यवाहियों का पंचनामा बनाया गया, अन्वेषण में
देहाती नालिसी दर्ज की गयी, जिसे लाकर पुलिस थाना ए0 सी0बी0, रायपुर में दिये
जाने पर उक्त के आधार पर आरोपी के विरूध्द धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
के अंतर्गत प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया,, फिर सीलबंद कर रखे गये घोल की
षीषियों को रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर
भेज कर रिपोर्ट प्राप्त की गयी, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये
गये, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, टेपों का लिप्यांतरण किया गया, आरोपी की
सेवा पुस्तिका एवं अन्य दस्तावेज जब्त किये गये, तथा आरोपी के विरूध्द विधिवत्
अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, तदोपरांत संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग-पत्र
इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
9. आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे को धारा-7 एवं 13(1)(डी) सहपठित
धारा-13(2) भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोप विरचित कर आरोपी
को पढकर सुनाये, समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा
विचारण का दावा किया, विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 10 साक्षियों
का कथन करवाया गया है, विचारण उपरांत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत
अभिलिखित किये गये अभियुक्त कथन में आरापी ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा
फंसाया जाना बताया है तथा बचाव में पांच साक्षियों का कथन करवाया गया। </div>
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<div style="text-align: justify;">
10. <b>इस प्रकरण में अवधारणीय प्रश्न निम्नानुसार है </b>:-
(1) क्या दिनांक 03.09.2008 को तथा उसके पूर्व आरोपी
छात्रावास अधीक्षक, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिद्धार्थ चौक,
टिकरापारा रायपुर में लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते है, प्रार्थी
संजय कुमार बांधे से उसका छात्रावास में चयन करवाने हेतु उससे
रूपये 1500/- रिश्वत की मांग की और 600/- रूपये प्राप्त किया,
जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न था और ऐसा करके आरोपी ने अपने पद
का दुरूपयोग कर अपराधिक अवचार/कदाचार किया ? </div>
<div style="text-align: center;">
<b>// अवधारणीय प्रश्न पर </b><b>निष्कर्ष</b><b> एवं निष्कर्ष के कारण /</b>/ </div>
<div style="text-align: justify;">
11. <b>अवधारणीय प्रश्न पर निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</b> :- आरोपी की ओर
से 2009 (3) एमपीजेआर 221 भागवानदास वि0 मध्यप्रदेश राज्य एवं 2016 (4)
एमपीजेआर 22 कु0अर्चना नागर वि0 मध्यप्रदेश राज्य का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया
गया है, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 7 एवं 13(1)(डी)
सहपठित धारा-13(2) भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तीन महत्वपूर्ण घटक
बताये गये है, 1. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी आरोपी द्वारा प्रार्थी से वैध राशि के
अन्यथा अन्य राशि (रिश्वत) की मांग करना, 2. प्रार्थी द्वारा आरोपी को रिश्वत की राशि
देना, 3. आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त करना। वर्तमान प्रकरण में यह अविवादित
है कि आरोपी घटना के समय अनुसूचित जाति छात्रावास में अधीक्षक के पद पर
पदस्थ था, उसी संबंध में अभियोजन की ओर से सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग
तारकेश्वर देवांगन अ.सा. 7 का कथन कराया है, जिसमें उसके द्वारा आरोपी की सेवा
पुस्तिका प्र0पी023 एवं पदस्थापना आदेश प्र0पी024 को प्रमाणित किया है, जो भी
आरोपी के शासकीय अधिकारी होने और घटना के समय शासकीय सेवा में छात्रावास
अधीक्षक के रूप में पदस्थापना की पुष्टि करता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
12. संजय बांधे का कथन है कि वर्ष 2009 में वह छ0ग0 महाविद्यालय
रायपुर में वह बी.ए. प्रथम वर्ष के लिये एडमिशन लिया था और वह छात्रावास में रहना
चाहता था तब उसके भाई सत्तू बंजारे ने अनुसूचित जाति छात्रावास टिकरापारा में
एडमिशन हेतु आवेदन जमा किया था, वह आरोपी की अनुमति से अनुसूचित जाति
छात्रावास टिकरापारा में अस्थाई रूप से निवास करता था, उसने आरोपी के विरूद्ध
दिनांक 03.09.2008 को रूपये 1500/- रिश्वत मांगने की शिकायत प्रदर्श पी 2 ए.सीबी.
में किया था तब ए.सी.बी. वाले उसे टेप रिकार्ड नया केसेट लगाकर दिये थे और
बोले थे कि आरोपी से बात कर बातों को टेप करना इस बाबत् पंचनामा प्र.पी. 3
बनाये थे। निरीक्षक एस0एस0भगत का कथन है कि दिनांक 03.09.2008 को संजय
बांधे एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्र0पी02 पुलिस अधीक्षक
को दिया था, जिसे उन्होने कार्यवाही करने हेतु उसे दिया था, उसने प्रार्थी की
शिकायत के सत्यापन हेतु उसे माइक्रो टेप रिकार्डर में नया कैसेट लगाकर दिया था
और प्रार्थी को आरोपी से बातचीत कर टेप रिकार्ड करने हेतु निर्देश दिया था, इस
संबंध में पंचनामा प्र0पी03 बनाया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
13. प्राथी संजय का कथन है कि वह टेप रिकार्डर लेकर छात्रावास आया
था, जहां सिनियर छात्रो ने उससे टेप रिकार्डर छीन लिये और टेप रिकार्ड कर उसे दे
दिये, इस साक्षी द्वारा लिप्यांतरण प्र0पी04, पंचनामा प्र0पी05, टेप देने का पंचनामा
प्र0पी06, प्रारंभिक पंचनामा प्र0पी07, लिप्यांतरण प्र0पी08, जप्ती पत्र प्र0पी09 में अपना
हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, लिप्यांतरण प्र0पी04 को चालू कर उसकी बात सुने
जाने बताया है, परंतु उसे प्रतिकूल साक्षी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने
उसके द्वारा द्वितीय शिकायत प्रस्तुत करने, दिनांक 06.09.2008 को एसीबी कार्यालय में
पंच साक्षियों द्वारा शिकायत पर पूछताछ कर लिखा पढ़ी करने, जप्ती पत्र प्र0पी010 की
कार्यवाही होने, उसके द्वारा रिश्वती रकम छः सौ रूपये देने, घोल की कार्यवाही होने,
पंचनामा प्र0पी05 की कार्यवाही करने एवं प्रारंभिक पंचनामा प्र0पी07 की कार्यवाही होने
से इंकार किया है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
14. प्रार्थी संजय बांधे ने उसे प्रतिकूल साक्षी घोषित किये जाने के बावजूद
भी इस कथन से इंकार किया है कि वह छात्रावास अधीक्षक के पास जाकर उसे छः
सौ रूपये दिया, जिसे आरोपी ने गिनकर उसे अपनी शर्ट की जेब में रख लिया, परंतु
स्वीकार किया है कि वह बाहर आकर रिश्वत दिये जाने का ईशारा किया था, परंतु
इस कथन से इंकार किया है कि एसीबी वाले आरोपी के कार्यालय में आकर उसे
पकड़े थे और परिचय लिये थे, प्रार्थी ने घोल की कार्यवाही से इंकार किया है तथा
आरोपी के कार्यालय में हुई संपूर्ण कार्यवाही से इंकार किया है, लिखित आवेदन
प्र0पी02 दिया था, आरोपी ने उसे कभी भी 1500/- रूपये रिश्वत नही मांगी, एसीबी
वालो के कहने पर उसने हस्ताक्षर किया था, इस तरह प्रार्थी के कथन से आरोपी द्वारा
उसे रिश्वत मांगने, प्रार्थी द्वारा आरोपी को रिश्वत देने और आरोपी द्वारा रिश्वत
स्वीकार किया जाना प्रमाणित नही हुआ है। </div>
<div style="text-align: justify;">
15. निरीक्षक एस0एस0भगत का यह भी कथन है कि दिनांक 04.09.2008
को प्रार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर बातचीत रिकार्ड करने और आरोपी द्वारा
1500/- रूपय के स्थान पर 600/- रूपये रिश्वत मांगना बताया था, तब उसने
दिनांक 06.09.2008 को रिश्वत लाने प्रार्थी को कहा था, उसने पंच साक्षियों को आहूत
किये जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी को पत्र भेजा था, तब दिनांक 05.09.2008 को
डॉ0ए0के0पटेल एवं डॉ0नरोत्तम चन्द्राकर उनके कार्यालय में आये थे, तब उन्हे दिनांक
06.09.2008 को उनके कार्यालय उपस्थित होने के लिए कहा था, डॉ0नरोत्तम चन्द्राकर
अ0सा03, आरक्षक पवन पाठक अ0सा06, आरक्षक धनीराम अ0सा09 एवं निरीक्षक
एस0के0सेन अ0सा08 का भी कथन है कि उन्हे दिनांक 06.09.2008 को एसीबी
कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था, तब वे उक्त दिनांक को वहां उपस्थित
हुये थे, उक्त संबंध में उक्त साक्षियों के कथन उनके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे है,
जो उक्त कार्यवाहियों को किये जाने को प्रमाणित करते है। </div>
<div style="text-align: justify;">
16. प्रार्थी संजय का कथन है कि उसे एसीबी वालो ने दिनांक 06.09.2008
को टेप लेकर वहां आने के लिए कहे थे, टेप रिकार्डर में बात रिकार्ड होने पर उसे
अधिकारी लोग सुने थे और लिप्यांतरण प्र0पी04 बनाये थे, निरीक्षक एस0एस0भगत,
निरीक्षक एस0के0सेन, डॉ0नरोत्तम चन्द्राकर, पवन पाठक, धनीराम भगत का कथन है
कि एसीबी कार्यालय में एक दूसरे का परिचय करवाया गया, प्रार्थी द्वारा दूसरी
शिकायत एवं टेप रिकार्डर प्र0पी012 दी गयी, जिसे पंच साक्षियों को पढ़ने दिया गया,
वे पढ़कर संतुष्ट होकर उसमें अपनी टीप अंकित किये, उक्त साक्षी का यह भी कथन
है कि उसने बयान देते समय बताया था कि उसने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार
कक्ष से बाहर निकलकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत् देने का ईशारा किया था,
उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि वह 12वीं तक पढ़ा है, उक्त साक्षी का यह भी
कथन है कि तलाशी पंचनामा प्र.पी. 5, टेप देने का पंचनामा प्र.पी. 6, प्रारंभिक
कार्यवाही पंचनामा प्र.पी. 7, लिपियान्तरण प्र.पी. 8, जप्ती पत्र प्र.पी. 9 पर उसके
हस्ताक्षर हैं।</div>
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</script>
<div style="text-align: justify;">
17. डॉ0नरोत्तम चन्द्राकर, निरीक्षक एस. के. सेन, आरक्षक पवन पाठक,
वरिष्ठ आरक्षक धनीराम अ.सा. 9, निरीक्षक भगत का कथन है कि दिनांक 06.09.2008
को सुबह ए.सी.बी. कार्यालय में उपस्थित हुए जहां निरीक्षक भगत ने कर्मचारी एवं
अधिकारियों से उनका परिचय कराया थोड़ी देर बाद प्रार्थी संजय बांधे उपस्थित हुआ
जिनसे भी उसका परिचय करवाया गया प्रार्थी द्वारा एक लिखित शिकायत एवं टेप
रिकार्ड दिया गया, टेप को चालू करके उसकी बातों को सुना गया और उसका
लिपियान्तरण प्र.पी. 4 बनाया गया, टेप से कैसेट निकालकर उसे जप्ती पत्र प्र.पी. 10
11
के माध्यम से जप्त किया गया, प्रार्थी द्वारा दी गई शिकायत को पंचसाक्षियों को पढ़ने
को दिया गया जिसे उनके द्वारा पढ़ने के बाद प्रार्थी से पूछताछ कर संतुष्ट होने पर
लिखित शिकायत प्र.पी. 12 में अपनी टीप अंकित किये। </div>
<div style="text-align: justify;">
18. उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि निरीक्षक भगत द्वारा संजय बांधे
से रिश्वत् की रकम मांगने पर उसने रूपये 500/- और 100/- का एक-एक नोट
कुछ 600/- रू निकाल कर दिया जिसे आरक्षक धनीराम को फिनाफथीलीन पाउडर
लगाने दिया गया तब आरक्षक ने नोटो में पाउडर की परत लगाया उसने प्रार्थी की
जामा तलाशी लिया उसके जेब में कुछ रहने नहीं दिया तब जामा तलाशी पंचनामा प्रपी.
5 बनाया गया, नोटों को प्रार्थी के जेब में रखा गया और प्रार्थी को बताया गया कि
नोंटों को आरोपी को देने के पूर्व नहीं छुना न ही आरोपी से हाथ मिलाना और रिश्वत्
देने के बाद कक्ष से बाहर आकर सिर में हाथ फेरकर रिश्वत् दिये जाने का ईशारा
करना। </div>
<div style="text-align: justify;">
19. उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि निरीक्षक भगत के निर्देश
पर एक आरक्षक ने कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल तैयार
किया जिसमें पाउडर लगाने वाले आरक्षक को छोड़कर शेष सभी का हाथ धुलवाया
गया जो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे फेंक दिया गया, पुनः घोल तैयार
करवाकर पाउडर लगाने वाले आरक्षक धनीराम के हाथ की उंगली डुबाया गया, तो घ्
ाल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे कांच की शिशि में सीलबंद कर रखा गया, जिस
पर निरीक्षक भगत ने बताया कि जो भी नोट को हाथ में लेगा उसके हाथ में पाउडर
लगा जायेगा और घोल में धुलाने पर घोल गुलाबी हो जायेगा, आरक्षक से
फिनाफथीलीन पाउडर को जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 13 बनाया गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
20. उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि प्रार्थी को टेप रिकार्ड में नया
कैसेट लगाकर दिया गया और उसे चालू बंद करने की विधि बताई गई और उसका
पंचनामा प्र.पी. 6 बनाया गया और प्रार्थी को बताया गया कि जब आरेपी को रिश्वत्
देंने जाओगे तो आरोपी से जो बातचीत होगी उसे रिकार्ड कर लाना, ए.सी.बीकार्यालय
में हुई समस्त कार्यवाहियों का प्रारंभिक पंचनामा प्र.पी. 7 बनाया गया।
निरीक्षक भगत का यह भी कथन है कि उसने एसीबी कार्यालय में आरोपी के
विरूद्ध धारा 7 भ्र.नि.अधि. के अंतर्गत देहाती नालशी प्र.पी. 25 दर्ज किया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
21. पंच साक्षी नरोत्तम चन्द्राकर, पवन पाठक, एस0के0सेन, धनीराम
भगत एवं एस0एस0भगत ने अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त कार्यवाही नही होने से इंकार
किया है, उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नही हुआ है, जिससे दिनांक
06.09.2008 को एसीबी कार्यालय में उनके द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में उनके
कथनो पर संदेह किया जा सके, इसलिए यह प्रमाणित पाया जाता है कि पंच साक्षी
नरोत्तम चन्द्राकर, पवन पाठक, एस0के0सेन, धनीराम भगत एवं निरीक्षक
एस0एस0भगत द्वारा एसीबी मे कार्यवाही करने के उपरांत प्रारंभिक पंचनामा तैयार
किया गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
22. डॉ. नरोत्तम चंद्राकर, पवन पाठक, एस. के. सेन, निरीक्षक भगत का यह
भी कथन है कि योजना बनाकर पाउडर लगाने वाले आरक्षक एवं फिनाफथीलीन
पाउडर के डब्बे को छोड़कर शासकीय वाहन से पचपेढ़ी नाका स्थित छात्रावास रवाना
हुए, छात्रावास के आगे पहुंचकर गाड़ी रोककर प्रार्थी को छात्रावास में जाने के लिये
बोले और बाकी दल के सदस्य प्रार्थी पर नजरी लगाव रखते हुए आसपास खडे़ हो
गये, उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि प्रार्थी छात्रावास के अंदर गया और कुछ
देर बाद वापस आकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत्
दिये जाने का ईशारा किया, ईशारा पाकर ट्रेप दल के सभी सदस्य आरोपी के
कार्यालय में प्रवेश किये और आरोपी के हाथ की कलाई को पकड़ लिये और आरोपी
को बाले की आपको ट्रेप किया जा रहा है, ट्रेप दल के सदस्य आरोपी को अपना
परिचय दिये और आरोपी से परिचय लिये, उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि
आरोपी से रिश्वत् के संबंध में पूछने पर आपने 600/- रू रिश्वत् लेना स्वीकार किया
और आरेपी से रिश्वत् नोट के बारे में पूछने पर नोटों को टेबल के दराज में रखना
बताया। </div>
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<div style="text-align: justify;">
23. उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि सोडियम कार्बोनेट का घोल
तैयार कर आरोपी और प्रार्थी को छोड़कर शेष दल के सभी सदस्यों का घोल में
हाथ धुलवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सीलबंद कर शीशी में रखा
गया, उसके बाद आरोपी के हाथों की उंगलियों को डुबाने पर घोल का रंग गुलाबी हो
गया जिसे कांच की शीशी में सीलबंद कर रखा गया, आरोपी द्वारा रिश्वत रकम को
टेबल के दराज में रखना बताया गया तो पंचसाक्षी पटेल की आरोपी से जामा तलाशी
लिवायी गई और पटेल के जेब में कोई सामग्री रहने नहीं दिया गया इस संबंध में
तलाशी पंचनामा प्र.पी. 14 बनाया गया था, दराज से नोट निकालने के पश्चात्
प्रारंभिक पंचनामा में लिखे नोटों के नंबर से मिलान किया गया तो नोटों का नंबर वही
होना पाया गया, तब पंचसाक्षी पटेल ने टेबल के दराज से नोट निकाल कर उसे
सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जबकि
पवन पाठक एवं निरीक्षक भगत का कथन है कि घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। </div>
<div style="text-align: justify;">
24. नरोत्तम चन्द्राकर एवं पवन पाठक का कथन है कि प्रार्थी के हांथों की
उंगलियों को घोल में धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी कांच की साफ
शीशी में रखा गया, निरीक्षक लकड़ा का कथन है कि प्रार्थी का हाथ धुलाने पर घोल
का रंग नही बदला था, नोटों को सुखा कर उन्हे जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 15 बनाया
गया तथा सीलबंद शीशीयों को ए.सी.बी. वाले जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 16 बनाये थे,
आरोपी से प्रार्थी के दस्तावेज के संबंध में पूछे जाने पर दस्तावेजों को दराज में होना
बताया और एसीबी वालों को निकालकर दिया जिसे एसीबीवालों ने जप्ती पत्र प्र.पी.
17, एवं प्र.पी. 18 के माध्यम से जप्त किये थे। </div>
<div style="text-align: justify;">
25. उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि प्रार्थी से टेप की मांग की गई
तब उसने टेप रिकार्ड दिया जिसे उसके समक्ष चलाकर सुना गया तथा उसका
लिपियान्तरण प्र.पी. 8 तैयार किया गया, टेप रिकार्ड से कैसेट निकालकर उसे जप्त
कर जप्ती पत्र प्र.पी. 9 बनाया गया था, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा
प्र.पी. 19 तैयार किया गया था एवं वहां हुए समस्त कार्यावाहियों का कार्यवाही पंचनामा
प्र.पी. 20 तैयार किया गया था। आरक्षक पवन पाठक एवं निरीक्षक एस. एस. भगत का
यह भी कथन है कि मौके पर पटवारी को बुलावाकर नक्शा बनवाया गया था, सोडियम
कार्बोनेट का नमूना तैयार कर समस्त शीशीयों और नमूना पुड़िया को उससे जप्त कर
जप्ती पत्र प्र.पी. 16 बनाया गया था, उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया गया था,
निरीक्षक एस. एस. भगत का यह भी कथन है कि उसने आरोपी से रिश्वत् रकम
बरामद होने के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्र.निअधि.
के अंतर्गत धारा जोड़ा था तथा आपके गिरफ्तारी की सूचना आपके पुत्र को
दिया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
26. पटवारी नीरज प्रताप सिंह अ.सा.1 का कथन है कि दिनांक 06.09.2008
को तहसीलदार रायपुर से घटना स्थल अनुसूचित जाति छात्रावास टिकरापारा जाकर घ्
ाटना स्थल का नक्शा बनाये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था तब वह वहां जाकर घटना
स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 1 बनाया था जिसे एसीबी वालों को सौंपा था, इस साक्षी
ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी से नक्शा बनाते समय कुछ नही पूछा था, बल्कि गवाह ए
0के0पटेल और नरोत्तम चन्द्राकर से पूछा था, नक्शा बनाये जाने के संबंध में उक्त
साक्षियों के कथन अखण्डित रहे है, जो पटवारी द्वारा नक्शा बनाये जाने को प्रमाणित
करता है। निरीक्षक जोगेन्दर सिंह गंभीर अ.सा.4 का कथन है कि दिनांक 09.09.2008
को पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के पत्र क्रमांक 2926 दिनांक 08.09.
2008 के साथ आरोपी के विरूद्ध नंबरी अपराध पंजीबद्ध करने हेतु देहाती नालिशी
प्राप्त होने पर उसने अपराध क्रमांक 18/2018 प्र0पी019 पंजीबद्ध किया था, उक्त
संबंध में उक्त साक्षी के कथन अखण्डित रहे है, जो उसके द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज
करना प्रमाणित करता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
27. निरीक्षक एस.एस. भगत का यह भी कथन है कि उसने जप्तशुदा
संपत्तियों को पुलिस अधीक्षक के पत्र प्र.पी. 27 के माध्यम से राज्य विज्ञान प्रयोगशाला
रायपुर भेजा था जिसकी रसीद प्र.पी. 28 है, एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी. 30, कवरिंग मेमो
प्र.पी. 29 के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसकी वापसी रसीद प्र.पी. 31 है, निरीक्षक
एस.एस. भगत का यह भी कथन है कि दिनांक 05.02.2009 को संचालक राज्य विधिक
विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को पत्र भेजकर क्यूरी की थी जो दिनांक 19.02.2009 को
कवरिंग मेमो प्र.पी. 33 के द्वारा जानकारी प्र.पी. 34 प्राप्त हुई थी उसमें संजय बांधे,
नरोत्तम चंद्राकर, एस.के. पटेल, मनोज खिलारी, एस.के. सेन, जेरोम लकड़ा, धनीराम
भगत, पवन पाठक, ए.आर.ठाकुर, टिकेश्वर सिंह का बयान उनके बताये अनुसार लिया
था तथा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति विधि एवं विधाय कार्य
विभाग को अभियोग पत्र की प्रति भेजकर अभियोजन स्वीकृति की मांग की थी तथा
अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था,
उक्त कार्यवाही के संबंध में उक्त साक्षी के कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे
है, जो उक्त कार्यवाही को किये जाने को प्रमाणित करता है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
28. सहायक ग्रेड-2 अरूण कुमार मिश्रा का कथन है कि पुलिस अधीक्षक
एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु दिनांक
22.05.2009 को पत्र प्र0पी020 भेजा गया, जिसके आधार पर तत्का0अतिरिक्त सचिव
श्री रविशंकर शर्मा द्वारा दिनांक 16.07.2010 को अभियोजन स्वीकृति प्र.पी. 21 प्रदान
की गयी, जिसे कवरिंग मेमो प्र0पी020 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन
ब्यूरो रायपुर को भेजा गया था, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि
अभियोजन स्वीकृति देते समय किन दस्तावेजो को देखा गया, वह नही बता सकता,
परंतु प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्र0पी021 विस्तृत रूप से दी गयी है, जिसमें इस
बात का उल्लेख किया गया है कि किन दस्तावेजो के आधार पर उसे प्रदान की गयी
है, इसलिए यह प्रमाणित पाया जाता है कि उचित रूप से अभियोजन स्वीकृति दी गयी
है। </div>
<div style="text-align: justify;">
29. प्रार्थी संजय ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कुछ सिनियर
छात्रो ने उसे छिपाकर छात्रावास में रखा था, जिसकी जानकारी अधिक्षक को नही दी
गयी थी और सिनियर छात्रो के दबाव में उसने प्र0पी02 की शिकायत की थी, आरोपी
ने अपने अभियुक्त कथन में यह बचाव लिया है कि वर्ष 2006 में छात्रावास की क्षमता
100 सीट की थी तथा 50 छात्र अतिरिक्त रह रहे थे, उन्हे हटाने के लिए सहायक
आयुक्त, जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस को शिकायत भेजी गयी थी, जिससे चिढ़कर
अवैध रूप से रहने वाले छात्रो ने उन्हे फसा दिया। </div>
<div style="text-align: justify;">
30. आरोपी की ओर से अपने बचाव में उमेश पाटले ब0सा04 का कथन
करवाया गया है, जिसने कथन किया है कि वह वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति
बालक छात्रावास टिकरापारा, रायपुर में छात्रसंघ का अध्यक्ष था, छात्रावास में आने
वाले नये लड़को को वहां अवैधानिक रूप से रहने वाले लड़को द्वारा तंग किया जाता
था, उन अवैधानिक रूप से रहने वाले लड़को को भगाने के लिए कार्यवाही किया था,
जिस संबंध में हम लोग विभिन्न शासकीय विभागो में पत्र प्र0डी0-10 भेजा था,
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायपुर को छात्रावास में अवैधानिक रूप से रहने
वाले छात्रो व व्यक्तियों को हटाने बाबत नाम संबंधी जानकारी प्र0डी0-11 दी गयी थी,
मैने छात्रावास के सभी छात्रो के तरफ से गैर छात्रावासी लोगो को छात्रावास से हटाने
के लिए पत्र प्र0डी0-08 जिला कलेक्टर रायपुर को एवं पत्र लिखा था जिसकी पावती
प्र0पी0-12 है, इसी प्रकार उसने छात्रसंघ के अध्यक्ष की हैसियत से सहायक आयुक्त
आदिम जाति विकास कार्यालय रायपुर को छात्रावाश में रैंकिग गलत व्यवहार छात्रो
से किये गये अभद्रता कें संबंध में पत्र दिनांक 17.09.2007 लिखा था जिसकी छायाप्रति
संलग्न है, इसी प्रकार छात्रावास में रहने वाले बाहरी लोगो को बाहर निकालने के
लिये छात्रसंघ की एक बैठक हुई थी जिसमे बाहरी लोगो को बाहर निकालने के लिये
सहमति हुई थी उक्त बैठक की कार्यवाही का विवरण पत्रक दिनांक 15.09.2007
प्रकरण में सलग्न है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
31. रीडर कलेक्टर कार्यालय, रायपुर श्रीमती सुषमा शाह ब0सा02 पत्र
प्र0डी0-08 कलेक्टर कार्यालय के आवक जावक शाखा में दिनांक 17.09.2007 को पत्र
प्र0डी09 प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार पृष्ट क्रमांक 157 के इन्द्राज संख्या 639/17.
09.2007 के अनुसार शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास,
रायपुर के छात्रगण एवं अध्यक्ष की ओर से गैर छात्रावास लोगो को छात्रावास से
तत्काल हटाने बाबत प्राप्त हुआ था, उक्त इन्द्राज प्र0डी0-09 है, जिसकी छायाप्रति
प्र0डी0-09-सी है। छात्रावास अधीक्षक बी0एल0कुर्रे ब0सा01 का कथन है कि वर्ष
2002-03 से 2008-09 में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर को भेजा गया
पत्र प्र0डी02 से 07 है। लेखापाल आदिवासी विकास, रायपुर रमेश चंद साहू ब0सा05
का कथन है कि पत्र प्र0डी010, 12 से 16 उनके कार्यालय को सहायक आयुक्त से
संबंधित पत्र प्राप्त हुआ था। </div>
<div style="text-align: justify;">
32. बचाव साक्षी उमेश ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी
से उसका संबंध अच्छा है, परंतु इस कथन से इनकार किया है कि आरोपी को बचान
के लिए सही बात नही बता रहा है, अन्य बचाव साक्षियों के कथन उनके प्रतिपरीक्षण
में अखण्डित रहे है, उक्त साक्षियों के कथनो और दस्तावेजो से यह प्रमाणित पाया
जाता है कि वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में अवैध रूप से बहुत
सारे छात्र रहते थे, जिन्हे निकालने के लिए आरोपी एवं छात्रावास के छात्रों ने
कार्यवाही की थी, जो आरोपी द्वारा लिये गये इस बचाव का समर्थन करता है कि जिन
छात्रों को उनके द्वारा निकाला गया, वे उसे चिढ़ते थे तथा प्रार्थी के कथन से भी यह
प्रमाणित हुआ है कि छात्रावास में अवैध रूप से रहने वाले छात्र उसे अनेको दिन तक
छात्रावास में रखकर मारपीट कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दबाव
बनाते थे। </div>
<div style="text-align: justify;">
33. बचाव साक्षी उमेश ने कथन किया है कि 2008-09 में पुलिस ने हॉस्टल में
रहने वाले 28 से 30 लोगो के विरूद्ध कार्यवाही की थी, उसके बाद जिन लोगो के
विरूद्ध कार्यवाही की थी, वे आरोपी से मिलने आये थे, उस समय आरोपी अपने कमरे
में था, वह भी आरोपी के कार्यालय में जाकर बैठा था, उसे आरोपी को बुलाने के लिए
कहे तो वह आरोपी को बुलाने के लिए चला गया, उसके बाद टेबल में किसी ने पैसा
रख दिया, तब आरोपी ने पूछा की पैसा किसका है, इस बीच सादी वर्दी में पुलिस
वाले आ गये और आरोपी को पकड़ कर अपने आफिस में ले जाने की बात कह रहे
थे, उसने घटना की सूचना आदिम जाति विभाग को दिया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
34. कमल टण्डन ब0सा03 का कथन है कि वह 2008 में टिकरापारा छात्रावास में
था, दिनांक 09.09.2008 को हॉस्टल के बाहर के लोग आये थे और अधीक्षक के चेम्बर
के पास गये थे और उनके चेम्बर में दराज में पैसा रखा था, जिसे उसने देखा था
और उसने उन लोगो को पूछा था कि तुम ऐसा क्यो कर रहे हो, तो उन्होने मुझे चलो
भागो कहकर वहां से भगा दिया, उसके बाद पुलिस आयी थी और कुछ कार्यवाही हुई
थी, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस कथन से इंकार किया है कि आरोपी को
बचाने के लिए सही बात नही कह रहा है, वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही दिनांक 06.09.
2008 को की है, जबकि इस साक्षी द्वारा दिनांक 09.09.2008 के संबंध में बताया जा
रहा है, इसलिए इस साक्षी का कोई लाभ आरोपी को प्राप्त नही होता। </div>
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<div style="text-align: justify;">
35. निरीक्षक भगत का कथन है कि प्रार्थी के साथ छाया साक्षी के रूप में निरीक्षक
एस0के0सेन एवं निरीक्षक जेरोल लकड़ा को भेजा गया था, परंतु निरीक्षक एस0के0सेन
द्वारा छाया साक्षी के रूप में प्रार्थी के साथ जाने के संबंध में कोई कथन नही किया है,
निरीक्षक लकड़ा का कथन नही करवाया गया है, पंच साक्षी नरोत्तम ने बताया है
कि एसीबी कार्यालय में प्रार्थी के साथ छाया साक्षी भेजने की कोई बात नही हुई थी,
इस तरह छाया साक्षी भेजने संबंधी निरीक्षक का कथन विश्वास योग्य नही है। </div>
<div style="text-align: justify;">
36. पंच साक्षी नरोत्तम चन्द्राकर ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी का
हाथ धुलाने पर रंग गुलाबी हुआ था या नही, वह निश्चित तौर पर नही बता सकता
तथा यह भी बताया है कि आरोपी का हाथ धुलाने पर रंग अपरिवर्तित रहा था, इस
साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि प्रार्थी का हाथ धुलाने पर रंग
अपरिवर्तित रहा है, जप्ती पत्र प्र0पी016, कार्यवाही पंचनामा प्र0पी020 में प्रार्थी का हाथ
धुलाने पर रंग नही बदलने का उल्लेख है, अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक भगत ने भी
प्रार्थी का हाथ धुलाने पर घोल का रंग अपरिवर्तित रहना बताया है, पवन पाठक एवं
निरीक्षक भगत ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि दराज के जिस स्थान पर
रिश्वती नोट रखा था, उस स्थान को कागज से पोंछकर घोल में डालने पर घोल का
रंग अपरिवर्तित रहा था, इस तरह पंच साक्षी नरोत्तम चन्द्राकर, पवन पाठक एवं
निरीक्षक भगत के द्वारा प्रार्थी, आरोपी का हाथ धुलाने पर घोल का रंग नही बदलना
प्रमाणित हुआ है, घोल का रंग क्यो नही बदला यह अभियोजन ने स्पष्ट नही किया है,
जो कि अभियोजन की कार्यवाही को दूषित करता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
37. पवन पाठक ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जहां पर वह खड़ा
था, वह से घटना स्थल नही दिख रहा था, पंच साक्षी नरोत्तम चन्द्राकर ने अपने
प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी से आरोपी को पैसा मांगते, प्रार्थी द्वारा
आरोपी को पैसा देते और आरोपी द्वारा पैसे स्वीकार करते नही देखा, नरोत्ततम
चन्द्राकर एवं पवन पाठक ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दराज में पैसा
किसने रखा वह नही बता सकता, निरीक्षक भगत ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार
किया है कि आरोपी के कमरे की तलाशी में रिश्वत नही मिला था, वह दराज में था,
निरीक्षक एस0के0सेन ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पैसा लेते देते नही
देखा, पैसा किसने रखा वह नही बता सकता। </div>
<div style="text-align: justify;">
38. साक्षी नरोत्तम चन्द्राकर ने लिप्यांतरण प्र0पी08 मे छः सौ रूपयें मांगने
की बात नही होना बताया है, इस तरह किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा
प्रार्थी से रिश्वत मांगते, प्रार्थी द्वारा आरोपी को रिश्वत देते एवं आरोपी द्वारा रिश्वत
स्वीकार किये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया है, इस तरह उपरोक्तानुसार
कुमारी अर्चना नागर एवं भगवानदास वाले प्रकरण में पारित न्याय सिद्धांतो के अनुसार
अभियोजन आरोपी द्वारा प्रार्थी से रिश्वत मांगने, प्रार्थी द्वारा आरोपी को रिश्वत देने एवं
आरोपी द्वारा उसे स्वीकार करना प्रमाणित करने में असफल रहा है, जो आरोपी की
अपराध में संलग्नता पर संदेह उत्पन्न करता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
39. उक्त कारणवश अभियोजन यह संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि
आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे ने दिनांक 03.09.2008 को तथा उसके पूर्व छात्रावास
अधीक्षक, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा रायपुर में लोक
सेवक के पद पर पदस्थ रहते है, प्रार्थी संजय कुमार बांधे से उसका छात्रावास में
चयन करवाने हेतु उससे रूपये 1500/- रिश्वत की मांग की और 600/- रूपये
प्राप्त किया, जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न था और ऐसा करके आरोपी ने अपने पद का
दुरूपयोग कर अपराधिक अवचार/कदाचार किया, इसलिए आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे
को धारा 7 एवं 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त
किया जाता है। </div>
<div style="text-align: justify;">
40. प्रकरण में जप्तशुदा रूपये 600/- अपील न होने की दशा में अपील अवधि
बाद राजसात किया जाता है, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
आदेश का पालन किया जावे, प्रकरण में जप्तशुदा शीशीयां, पाउडर, कैसेट, कागज
अपील न होने की दशा मे अपील अवधि बाद मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे, अपील
होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
41. प्रकरण में आरोपी जमानत मुचलके पर है, उसके जमानत मुचलके धारा 437-ए
दप्रसं के अंतर्गत छः माह के लिए विस्तारित किये जाते है, जो उक्त अवधि पश्चात
स्वयमेव समाप्त माने जायेंगे। </div>
<div style="text-align: justify;">
निर्णय मेरे निर्देश में टंकित निर्णय खुले न्यायालय में पारित
किया गया। </div>
सही/-<br />
(<b>जितेन्द्र कुमार जैन</b>) <br />
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टा0निवा0अधि0)
एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश<br />
रायपुर(छ0ग0) रायपुर(छ0ग0)
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</div>Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-70409810815310100252017-02-04T14:17:00.001+05:302017-02-04T22:31:17.230+05:30Mukesh Gupta Versus State Of Chhattisgarh <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<div style="text-align: justify;">
लगातार अपमानजनक खबरों के संदर्भ में आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकलपीठ ने जारी अपने आदेश में कहा है कि ऐसे किसी समाचार का प्रकाशन नहीं करें, जिसमें याचिकाकर्ता की निजता का हनन होता है। प्रदेश के एण्टी करप्शन ब्यूराे के एडीजी मुकेश गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ शासन व अन्य के परिवाद पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया है कि एक पत्रिका में उनकी निजता संबंधी समाचार का लगातार प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही पत्रिका के मालिक व रिपोर्टर उन्हें इससे भी ज्यादा भद्दे समाचार के प्रकाशन की धमकी दे रहे हैं। इससे उनकी निजता के 8शेष पेज 07 पर अधिकार का हनन हो रहा है। इस मामले में श्री गुप्ता की ओर से पत्रिका के प्रकाशक को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन 5 दिसंबर को मियाद समाप्त होने के बाद भी जवाब नहीं दिया गया। तब उन्होंने अदालत का सहारा लिया। एक घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान श्री गुप्ता की ओर से देश के ख्याति प्राप्त वकील महेश जेठमलानी, राजीव श्रीवास्तव, मलय श्रीवास्तव व चित्रया पवार ने पक्ष रखा। वहीं सरकार की आेर से आशुतोष कछवाहा ने पक्ष रखा। अदालत में बताया गया कि निजता के हनन के कुछ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट भी रोक लगा चुका है। इसके बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता मुकेश गुप्ता की निजता संबंधी समाचार के प्रकाशन पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही नोटिस जारी कर पत्रिका के स्वामी से 8 सप्ताह के भीतर जवाब-तलब किया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<b>HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR</b></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
WPC No.252 of 2017</div>
<div style="text-align: center;">
Mukesh Gupta Versus State Of Chhattisgarh </div>
<div style="text-align: center;">
03/02/2017</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Shri Mahesh Jethmalani, Senior counsel with Shri Rajeev Shrivastava, Shri Malay Shrivastava, Shri Gagan Tiwari, Shri Amin Khan and Ms. Chaitra Pawar, counsel for the petitioner.</div>
<div style="text-align: justify;">
Shri A. S. Kachhawaha, Addl. AG for the State.</div>
<div style="text-align: justify;">
Heard.</div>
<div style="text-align: justify;">
Petitioner is a senior officer in the Department of Home, Government of Chhattisgarh. This writ petition has been preferred for a direction to restrain the respondents, particularly the respondent Nos.2 & 3 from publishing any article offending the petitioner by making personal allegations invading his right to privacy guaranteed under Article 21 of the Constitution of India and the right of privacy of his daughter, aged about 16 years, as well. Referring to the judgment of the Supreme Court in the matter of <b>Binny Limited and Another Vs. V. Sadasivan and Others {(2005) 6 SCC 657}</b> and the judgment of <b>Delhi High Court in the matter of ABC vs Commissioner of Police and others {WPC No.12730/2005</b>, decided on 5.2.2013} and that of the judgment of the Supreme Court of United Kingdom in the matter of <b>PJS vs News Group Newspapers Limited, [2016] UKSC 26</b>, Shri Jethmalani, learned Senior counsel would argue that respondent No.3 receives financial assistance from the Government to carry out her media operations by publishing monthly magazine '<a href="http://jagatvision.in/epaper/index.php?id=27893692/43464821" target="_blank">Jagat Vision</a>', therefore, she owes a public duty to publish truthful or correct publication to discharge the public function. If a publisher like the respondent Nos.2 & 3 publishes any scurrilous or defamatory article invading any individual's private life, it can no longer be provided financial assistance.</div>
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</script>
<div style="text-align: justify;">
Shri Jethmalani would further argue that under the United Nations Convention to the rights of child, the paramount object of all public action should be to protect the right of children, therefore, any future publication by the magazine, of which the respondent No.3 is the publisher, will offend the petitioner's right under Article 21 of the Constitution of India as well as the right of privacy of his daughter.</div>
<div style="text-align: justify;">
Having heard Shri Jethmalani at length and upon perusal of papers and the judgments, I am convinced that respondent Nos.2 & 3 are discharging the public function, therefore, they owe a public duty to publish only true and correct facts in any news or article in relation to any individual or organization, but not to publish any scurrilous or defamatory article.</div>
<div style="text-align: justify;">
Issue notice to the respondents.</div>
<div style="text-align: justify;">
Shri Kachhawaha, learned Additional Advocate General would accept notice for respondent No.1.</div>
<div style="text-align: justify;">
Process fee for service of notice be paid for respondent Nos.2 & 3 only.</div>
<div style="text-align: justify;">
Notices be made returnable within 8 weeks.</div>
<div style="text-align: justify;">
In the meanwhile, respondent Nos.2 & 3 are restrained from publishing any unsubstantiated, scurrilous or defamatory article in printed or electronic form concerning the petitioner, which may tend to invade his right to privacy or the privacy of his daughter.</div>
Certified copy today.<br />
Sd/-<br />
Judge<br />
<b>Prashant Kumar Mishra</b></div>
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Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-34165267794828167072017-01-31T21:34:00.001+05:302017-01-31T21:36:25.057+05:30छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध गणेशलाल मेश्राम (भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम)<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
उभय-पक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में अभियुक्त का एक वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/-(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड नहीं पटाने की दशा में एक माह का कठोर कारावास की सजा पृथक् से भुगताया जावे। अभियुक्त को धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत् दो वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/-(दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड नहीं पटाने की दशा में दो माह का कठोर कारावास की सजा पृथक् से भुगतायी जावे। अभियुक्त को दी गई दोनां सश्रम कारावास की सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावे।</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<b>न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम), दुर्ग </b></div>
<div style="text-align: center;">
<b>(पीठासीन अधिकारी : सत्येन्द्र कुमार साहू) </b></div>
<div style="text-align: right;">
विशेष प्रकरण क्रमांक-04/2006</div>
<div style="text-align: right;">
संस्थित दिनांक : 08-05-2006 </div>
<div style="text-align: left;">
छत्तीसगढ़ शासन, </div>
<div style="text-align: left;">
द्वारा : पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन व्यूरो, रायपुर (छ0ग0) ..... अभियोजन </div>
<div style="text-align: center;">
।। विरूद्ध।। </div>
<div style="text-align: left;">
गणेशलाल मेश्राम पिता स्व.मोहनलाल मेश्राम उम्र 35 साल, </div>
<div style="text-align: left;">
निवासी : गजानन नगर, दुर्ग थाना मोहन नगर, दुर्ग, </div>
<div style="text-align: left;">
तहसील व जिला दुर्ग </div>
<div style="text-align: left;">
हाल- सहायक ग्रेड-2, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, </div>
<div style="text-align: left;">
दुर्ग, जिला दुर्ग (छ0ग0) ..... अभियुक्त </div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------ </div>
<div style="text-align: center;">
एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक-22/2005 से उद्भुत विशेष प्रकरण। </div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------ </div>
<div style="text-align: center;">
राज्य की ओर से सुश्री फरिहा अमीन, विशेष लाक अभियोजक। अभियुक्त की ओर से श्री एस.के.फरहान, अधिवक्ता। </div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------ </div>
<div style="text-align: center;">
<b>।। निणर्य।। </b></div>
<div style="text-align: center;">
(आज दिनांक 28-01-2017 का घोषित किया गया) </div>
<div style="text-align: justify;">
1- अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7, 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 25-05-2005 के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर, जो कि लोक-सेवक का पद है, पदस्थ रहते हुए प्रार्थी राजू राजपूत, जो कि जवाहर नगर, दुर्ग में ब्राईट 2 मंदबुद्धि विद्यालय का संचालन करता है और जहां के अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रा को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिये 6,750/-रुपये का चेक जारी किया गया था, जिसे प्रार्थी को देने में लाक-सेवक की पदीय हैसियत में शासकीय कार्य के सम्पादन हेतु वैध पारिश्रमिक से भिन्न 2,000/-रुपये रिश्वत की मांग किया तथा दिनांक 25-05-2005 का प्रातः 8. 00 बजे 2,000/-रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किया। </div>
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</script>2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी राजू राजपूत द्वारा एन्टी करप्शन व्यूरो कार्यालय, रायपुर में दिनांक 20-05-2005 को लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह विगत 06 वर्षों से जवाहर नगर, दुर्ग में ब्राईट मंदबुद्धि निःशुल्क विद्यालय एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन कर रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त हाकर उसका पंजीयन क्रमांक 5275 है, जहां तत्समय में 54 छात्र- छात्राएं अध्ययनरत थे। उक्त संस्था में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्राओ को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिये 6,750/-रुपये का चेक जारी किया गया था, जिसे प्रार्थी का देने देने के लिये विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय लिपिक द्वारा 1,500/-रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसे लेने हेतु उसने उसे कार्यालय में बुलाया है। वह रिश्वत नहीं देना चाहता और रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। उक्त आवेदन के आधार पर शिकायत की सत्यता की जांच हेतु प्रार्थी को माइक्रो कैसेट दिया गया, जिस पर दिनांक 24-05-2005 का प्रार्थी ने रायपुर कार्यालय में आकर बताया कि मेश्राम ने अब उसे 2,000/-रुपये लेकर दिनांक 25-05-2005 का प्रातः 8.00 बजे अपने घर बुलाया है। उसके बाद ट्रेप दल का गठन किया गया और प्रार्थी सहित ट्रेप दल के सभी सदस्य दिनांक 25-05-2005 को प्रातः 6.30 बजे जिला चिकित्सालय, दुर्ग के सामने स्थित पी.डब्ल्यू.डी. रेस्टहाऊस में एकत्रित हुये तथा प्रार्थी एवं ट्रेप दल के सदस्यो का एक-दूसरे से परिचय कराया गया। प्रार्थी द्वारा रिश्वती रकम दिये जाने पर प्रारम्भिक घोल कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया गया, रिश्वती रकम पर आरक्षक द्वारा फिनाफ्थलीन पाउडर लगाया गया, आरक्षक का हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धुलवाया गया। प्रार्थी द्वारा पहने कपड़ो के सभी जेब की तलाशी ली गई तथा जेब खाली करवाकर फिनाफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती रकम को प्रार्थी की जेब में रखा गया और उसे हिदायत दी गई कि वह आरोपी को रिश्वत देने के पूर्व नोटों को हाथ नहीं लगायेगा और आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोटों को वह आरोपी का देगा तथा रकम देने के पश्चात् वह पूर्व नियोजित इशारा करेगा। </div>
<div style="text-align: justify;">
3- उपरान्त ट्रेप दल के अधिकारियो द्वारा आरोपी का रिश्वती रकम के साथ पकड़ने की रूपरेखा तैयार की जाकर ट्रेप दल के सभी सदस्य आरोपी के घर की ओर रवाना हुये। प्रार्थी, आरोपी के मकान के अन्दर गया और थोड़ी ही देर बाद बाहर निकलकर पूर्व योजनानुसार इशारा किया, तो ट्रेप दल के सदस्य आरोपी के मकान के अन्दर जाकर आरोपी को पकड़ लिये। आरोपी की जेब से रिश्वती रकम निकालकर नोटों के नम्बर पूर्व में लिखाये नोटों के नम्बरो से मिलान करने पर वही नोट पाये गये, जिसके नम्बर पूर्व में लिखाये गये थे। ट्रेप दल में शामिल आरक्षक द्वारा घोल तैयार किया जाकर जप्तशुदा नोटों का डुबाया गया, तो घाल का रंग गुलाबी हो गया, जिससे इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि हो गई कि ये वही रिश्वती रकम हैं, जिसे आरोपी की मांग पर उसे दिये जाने के लिये प्रार्थी द्वारा दी गई थी। ट्रेप दल के अधिकारियां एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन घोल एवं अन्य सम्बंधित सभी कार्यवाहियो के उपरान्त आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया जाकर उसे गिरफ्तार किया गया तथा अपराध सबूत पाये जाने पर अन्य आवश्यक विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7, 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो विशेष प्रकरण क्रमांक 04/2006 के रूप में पंजीबद्ध हुआ।</div>
<div style="text-align: justify;">
4- तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7, 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) का आराप विरचित किया जाकर, पढ कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार करते हुये विचारण किये जाने का निवेदन किया। 5- अभियोजन की ओर से अपने पक्ष-समर्थन में साक्षी त्रिभुवन सिंह वर्मा (अ.सा-1), वासुदेव चौधरी (अ.सा-2), पवन कुमार पाठक (अ.सा-3), हेमन्त अरोरा (अ.सा-4), राजू राजपूत (अ.सा-5), अनुज शर्मा (अ.सा-6), जागेन्द्र सिंह गम्भीर (असा-7), अगमराम वर्मा (अ.सा-8), एस.के.सेन (अ.सा-9) एवं माधव प्रसाद शर्मा (असा-10) का कथन कराया गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
6- अभियोजन की ओर से नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा एन्टी करप्शन व्यूरो को अभियुक्त की सेवा पुस्तिका के सम्बंध में जारी पत्र प्रदर्श पी-2, सेवा पुस्तिका प्रदर्श पी-3, जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा जारी आरोपी की पदस्थापना आदेश प्रदर्श पी-4, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो को दी गई जानकारी दिनांक 03-08-2005 प्रदर्श पी-5, छात्रवृत्ति पंजी प्रदर्श पी-6, चेक की पावती देने सम्बंधी पत्र प्रदर्श पी-7, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो का दी गई जानकारी दिनांक 09-06-2005 प्रदर्श पी-8, छात्रवृत्ति के चेकां की पावती के सम्बंध में जानकारी चाहने बावत् आरोपी द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित पत्र प्रदर्श पी-9, उक्त पत्र की पावती प्रदर्श पी-10 व प्रदर्श पी-11, छात्रां का दी जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण प्रदर्श पी-12 से प्रदर्श पी-17, ब्राईट मंदबुद्धि स्कूल संस्था के नाम पर जारी चेक की पावती प्रदर्श पी-18, संस्था की ओर से लिखा गया पत्र प्रदर्श पी-19, प्रार्थी का टेप देने का पंचनामा प्रदर्श पी-20, प्रार्थी का आवेदन प्रदर्श पी-21, रिश्वती रकम पर फिनाफ्थलीन पाउडर लगाने वाले आरक्षक के हाथो को सोडियम काबार्नेट घोल में डुबोने के पश्चात् रंग परिवर्तन घोल एवं फिनाफ्थलीन पाउडर का नमूना पुडि़या की जप्ती प्रदर्श पी-22, प्रार्थी की तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-23 प्रदर्शाकित कराया गया है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
7- इसी प्रकार प्रार्थी को टेप देने के सम्बंध में पंचनामा प्रदर्श पी-24, प्रारम्भिक पंचनामा प्रदर्श पी-25, आरोपी से रिश्वती रकम जप्ती का पंचनामा प्रदर्श 6 पी-26, घोल प्रदर्शन की कार्यवाही से सम्बंधित शीशियों की जप्ती प्रदर्श पी-27, आरोपी से चेक जप्ती का पंचनामा प्रदर्श पी-28, प्रार्थी से टेपरिकार्डर और कैसेट का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-29, प्रार्थी एवं आरोपी के मध्य टेपरिकार्डर में हुई बातचीत का लिप्यान्तरण प्रदर्श पी-30, आरोपी का गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-32, आरोपी के ट्रेप पश्चात् कार्यवाही पंचनामा प्रदर्श पी-33, प्रार्थी द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर को दिया गया लिखित शिकायत प्रदर्श पी-34, आवेदन के आधार पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना-पत्र प्रदर्श पी-34ए, देहाती नॉलिसी प्रदर्श पी-35, जप्तशुदा घोल को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजने का आवेदन प्रदर्श पी-36, आवेदन की पावती प्रदर्श पी-39 व प्रदर्श पी-40 एवं राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयागशाला, रायपुर का प्रतिवेदन प्रदर्श पी-37 व प्रदर्श पी-38, अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी-41 के दस्तावेजों को प्रदर्शांकित कराया गया है। 8- अभियोजन साक्षियों के कथनों के उपरान्त, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्तगण का परीक्षण कराया गया। धारा-233 दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधो के अनुसार प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षियों के कथनां को झूठा फंसाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा में साक्षी किशोर (ब.सा-1) तथा डॉ.कु.सुनंदा ढेंगे (ब.सा-2) का कथन कराया जाकर अपने समर्थन में आरक्षक पवन पाठक का बयान प्रदर्श डी-1, साक्षी हेमन्त अरोरा का बयान प्रदर्श डी-2, हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपार्ट प्रदर्श डी-3 के दस्तावेजां का प्रदर्शांकित कराया गया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
9- प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय बिंदु यह है कि :-
1. क्या अभियुक्त द्वारा लोक-सेवक के पद पर रहते हुए प्रार्थी राजू राजपूत से अवैध पारिश्रमिक से भिन्न, 2,000/-रुपये दिनांक 25-05- 2005 का अपने घर में प्राप्त किया गया ?
2. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त रकम 6,750/-रुपये का चेक प्रदान करने के लिये प्रार्थी से 2,000/-रुपये रिश्वती रकम की मांग किया गया ?
3. क्या उक्त कार्य के द्वारा अभियुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7, 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के तहत् अपराध कारित किया ?</div>
<div style="text-align: center;">
<b>।। निष्कर्ष के आधार।।</b></div>
<div style="text-align: justify;">
10- उपरोक्त विचारणीय बिंदुओं के सह-सम्बंधित होने से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये साक्ष्य एवं दस्तावेजां के विवेचना उपरान्त सभी विचारणीय बिंदुओ ं पर एक साथ निष्कर्ष, आगामी कंडिकाओं में दिया जा रहा है।</div>
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<div style="text-align: justify;">
11- अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि 6,750/-रुपये का चेक प्राप्त करने की पावती, प्रार्थी द्वारा पूर्व से प्रदान कर दिया गया था। प्रार्थी ने दिनांक 20-05-2005 को 1,500/-रुपये अभियुक्त द्वारा मांग किये जाने का शिकायत किया तथा उसी दिनांक को 2,000/-रुपये की मांग किया जाना बताया है। प्रार्थी स्वय ं वित्तीय अनियमितता का दाषी रहा है, जिसने स्वयं को बचाने के लिये अभियुक्त को झूठा फंसाया है। अ.सा-2 वासुदेव चौधरी ने कथन किया है कि अभियुक्त दिनांक 21-05-2005 से 23-05-2005 तक अवकाश पर था, जिससे अभियुक्त के दिनांक 20-05-2001 से दुर्ग मुख्यालय से बाहर रहने के कारण प्रार्थी का दिनांक 20-05-2005 का अभियुक्त के घर जाकर उससे मिलने का कथन झूठा है। प्रार्थी के दोनां शिकायत में सारभूत विराधाभास है। रिश्वत की मांग का रिकार्ड करने में प्रार्थी असफल रहा है। प्रकरण में ट्रेप पूर्व बातचीत के टेपरिकार्डर व कैसेट की जप्ती का दस्तावेज संलग्न नहीं है। बातचीत रिकार्ड नहीं होने के सम्बंध में कोई पंचनामा तैयार नहीं किया गया है। रिश्वत की मांग प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिये यदि रकम की जप्ती होती है, तो भी अभियाजन, आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। प्रदर्श पी-10 और प्रदर्श पी-11 की पावती के अनुसार प्रार्थी को चेक दिनांक 24-05-2005 ट्रेप की तिथि के पूर्व ही प्राप्त हो चुका था, पंच साक्षियों तथा अन्य साक्षियों ने अभियुक्त से रकम प्राप्त होने के सम्बंध में अथवा किस स्थान में रकम रखे होने के सम्बंध में तथा पायजामे के सम्बंध में पृथक्-पृथक् कथन किया है। उक्त संबंध में अभियोजन साक्षियां के कथनों में गम्भीर विसंगतियां हैं। प्रदर्श पी-30 के लिप्यान्तरण के अतिरिक्त पूरे प्रकरण में रिश्वत की मांग और प्राप्ति के सम्बंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अभियोजन की ओर से धारा-65(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियाजन, अभियुक्त के द्वारा रिश्वती रकम मांग कर, रिश्वत प्राप्त करने के आरोप को प्रमाणित करने में असफल रहा है। रिश्वती रकम की बरामदगी तथा अभियुक्त द्वारा उस समय पहने हुये कपड़ों के सम्बंध में गम्भीर विराधाभास है। अभियाजन के, अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग कर, प्राप्त किये जाने के आराप का सन्देह से परे प्रमाणित नहीं किये जाने पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।;</div>
<div style="text-align: justify;">
12- अभियुक्त की ओर से अपने पक्ष-समर्थन में न्याय दृष्टान्त व्ही.सेजप्पा विरुद्ध राज्य, 2016 क्रि.लॉ.ज. 2589 प्रस्तुत किया गया है, जिसमे निर्धारित किया गया है कि रिश्वती रकम के मांग के अभाव तथा अभियुक्त के अन्यत्र उपस्थित रहने एवं अभियुक्त द्वारा रिश्वती रकम प्राप्त करने के साक्ष्य में विसंगति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है। अन्य न्याय दृष्टान्त क्रिमिनल अपील नंबर 342/92 रामकुमार वर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, निर्णय दिनांक 24-08-2009 (2009(4) क्राईम्स-244 सी.जी.) प्रस्तुत किया गया है, जिसमे निर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त का बचाव अधिक सम्भावित प्रतीत हाता है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिये। अन्य न्याय दृष्टान्त पंडरी राव सावलकर विरुद्ध छ0ग0राज्य, 2015( प्ट) एमपीजेआर (सी.जी.)-5 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त के जेब से किसने रिश्वती रकम निकाली, के विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि निरस्त कर, अपील स्वीकार की जाती है। अन्य न्याय दृष्टान्त जुगलकिशार विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2007 क्रि.लॉ.रि. (एम.पी.) 284 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि रिश्वत के लिये कोई कार्य लम्बित नहीं रहने पर मांग का अवसर उपलब्ध नहीं होने से रिश्वती रकम की मांग प्रमाणित नहीं है, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की जाती है।</div>
<div style="text-align: justify;">
13- इसी प्रकार अभियुक्त की ओर से अन्य न्याय दृष्टान्त क्रिमिनल अपील नंबर- 2325/2006, कु0अर्चना नागर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, निर्णय दिनांक 10 07-04-2016 (2016(4) एम.पी.जे.आर. 22) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि लिप्यान्तरण के सत्यता हेतु धारा-65(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने से उक्त दस्तावेजां का काई साक्ष्यिक महत्व नहीं है। अन्य न्याय दृष्टान्त अशोक कुमार चंद्राकर विरुद्ध छ0ग0राज्य, LAWS (CHH)-2011-1-15/2011(2) C.G.L.J. 23 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त से राशि प्राप्त होने पर भी दोषसिद्धि के लिये हेतुक तथा रिश्वती रकम का मांग, अभियोजन द्वारा सन्देह से परे प्रमाणित किया जाना चाहिये, केवल अभियुक्त से रिश्वती रकम जप्त होना ही दोषसिद्धि का आधार नहीं होगा। अन्य न्याय दृष्टान्त पंजाब राज्य विरुद्ध सोहन सिंह, 2009(2) सी.सी.एस.सी.-929 (एस.सी.) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि रिश्वती रकम प्रदान करने के पूर्व की घटनाओं के सम्बंध में अभियाजन साक्षियां द्वारा गम्भीर विपरीत कथन किये गये हैं, जिससे उचित रूप से अभियुक्त के विरुद्ध की गई दाषसिद्धि निरस्त की गई है।</div>
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<div style="text-align: justify;">
14- विशेष लोक अभियाजक की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सन्देह से परे प्रमाणित किया है। यदि प्रार्थी द्वारा चेक प्राप्त करने के पावती के रूप में हस्ताक्षर किया गया है, तो भी यह साबित नहीं हाता है कि अभियुक्त ने प्रार्थी का चेक प्रदान कर दिया था। अभियाजन का पक्ष अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव साक्षियों के साक्ष्य से भी पुष्ट हाता है। अभियुक्त से रिश्वती रकम बरामद की गई है तथा अभियोजन साक्षियां ने रिश्वती रकम की मांग तथा मांग करने के कारण को अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है। अभियुक्त द्वारा लिये गये बचाव, साक्ष्य से स्थापित नहीं हुये हैं। अभियोजन ने अपना आरोप साक्ष्य एवं दस्तावेजो ं से प्रमाणित किया है, अतः अभियुक्त को आरापित अपराध में कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।</div>
<div style="text-align: justify;">
15- अभियुक्त पर आराप लगाया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 25-05-2005 के पूर्व छत्तीसगढ ़ शासन के अंतर्गत कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर, जो कि लोक-सेवक का पद है, पदस्थ रहते हुए प्रार्थी राजू राजपूत, जा कि जवाहर नगर, दुर्ग में ब्राईट मंदबुद्धि विद्यालय का संचालन करता है और जहां के अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रां को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिये 6,750/-रुपये का चेक जारी किया गया था, जिसे प्रार्थी को देने में लोक- सेवक की पदीय हैसियत में शासकीय कार्य के सम्पादन हेतु वैध पारिश्रमिक से भिन्न 2,000/-रुपये रिश्वत की मांग किया गया तथा दिनांक 25-05-2005 को प्रातः 8.00 बजे रिश्वत के रूप में प्राप्त कर, आपराधिक अवचार कारित किया गया।</div>
<div style="text-align: justify;">
16- उक्त आरोपित आराप के सम्बंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का विश्लेषण आगामी कंडिकाओं में इस प्रकार है :-</div>
<div style="text-align: justify;">
17- अ.सा-5 प्रार्थी राजू राजपूत का न्यायालयीन कथन है कि वह ब्राईट मूक बधिर ब्राईट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत् होकर मूक बधिर बच्चो का मिलने वाली कन्या प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये अभियुक्त से सम्पर्क किया था, तो अभियुक्त ने आने-जाने के खर्च के लिये उससे 2,000/-रुपये प्राप्त किया था तथा 3,000/-रुपये एवं 1,500/-रुपये का चेक दिया था। 6,750/-रुपये पास होने पर अभियुक्त ने उससे 2,000/-रुपये की मांग किया, इसलिये उसने एन्टी करप्शन ब्यूरो से प्रदर्श पी-34 का शिकायत किया था तथा टेपरिकार्डर लेकर बातचीत रिकार्ड करने गया था, परन्तु टेप का बटन खराब हाने पर बातचीत रिकार्ड नहीं हो पायी थी। आरोपी द्वारा 2,000/-रुपये की मांग किये जाने पर वह टेपरिकार्डर लेकर आरोपी के घर गया था और 500 के 3 नोट एवं 100 के 5 नोट का रकम दिया था, तब आरोपी ने पायजामे के घुटने के पास का चैन खालकर उसे चेक दिया था, फिर ट्रेप दल के आदमी आकर अभियुक्त को पकड़ लिये। उसने ट्रेप दल के पूछने पर अभियुक्त के पायजामे के दाहिने पैर के ऊपर के पॉकेट से पैसा निकाला गया था। एन्टी करप्शन वालों ने उसकी जेब से चेक (वस्तु ’अ’) निकालकर जप्त कर, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-28 तैयार किया था। नोटों का मिलान कर, घाल में आरोपी का हाथ धुलवाने से घाल का रंग गुलाबी हो गया था। उसके हाथ का घाल का रंग भी गुलाबी हो गया था। टेप रिकार्ड में बातचीत सुनाई नहीं आ रही थी, जिसका लिप्यान्तरण प्रदर्श पी-30 किया गया था। टेप रिकार्ड की जप्ती प्रदर्श पी-29 तथा पटवारी द्वारा नक्शा तैयार किया गया था। दोनां चेक के पावती के संबंध में प्रदर्श पी-10 और प्रदर्श पी-11 को काट-छांटकर पावती बनाकर पेश किया गया है, उसमें उसके हस्ताक्षर को किसी दस्तावेज से काटकर लगा दिया गया है। लिखित शिकायत प्रदर्श पी-21, टेप देने का पंचनामा प्रदर्श पी-24 है।</div>
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<div style="text-align: justify;">
18- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि स्कूल के मकान मालिक नम्मूराम साहू का किराये की राशि नहीं देने पर उसने उसके विरुद्ध केस किया है। प्रदर्श पी-12 में सविता वानखेड़े तीसरी कक्षा में थी, जिसे चौथी कक्षा में ले लिया गया। स्कूल के बच्चों का छात्रवृत्ति चेक के माध्यम से प्राप्त हाती है। अन्वेषण अधिकारी ने पास-बुक की जांच नहीं किया है। प्रदर्श पी-34 के आवेदन पत्र में कितने रुपये, किस दिनांक को लेकर आने के लिये कहा गया है, इसका उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी-34 में 1,500/-रुपये की मांग लिखी गई है। रकम चेक के माध्यम से जमा होने पर भी वह आरोपी के घर इसलिये गया, क्योंकि चेक को आरोपी रख लिया था और आरोपी ने चेक देने के लिये पैसे की मांग किया था। उसने चेक प्राप्ति का हस्ताक्षर नहीं किया था। प्रदर्श पी-10 में उसके हस्ताक्षर हैं। यदि चेक उसे मिला हाता, ता वह लिखता कि उसे चेक मिला है। प्रारम्भिक पंचनामा में उसने आरोपी ने पैसे की मांग कहां, कितने समय, किस तारीख को किया, इसे नहीं बताया है। चेक की जप्ती उसी से हुई है, परन्तु जप्ती पत्र में यह बात नहीं लिखी गई है। उसने आरोपी का तलाशी नहीं दिया था और न ही आरोपी का पैसे देने के बाद आरोपी से उसकी तलाशी करवायी गई थी। मांग करने की बात स्पष्ट रिकार्ड नहीं हुआ था। प्रदर्श पी-6 के अनुसार आरोपी दिनांक 18-05-2005 तक कार्य किया है तथा राशि 6,750/-रुपये का उल्लेख, दिनांक 17-05-2000 की तिथि में है। प्रकरण के पूर्व के चेक का भुगतान पालकां को किये जाने और उनसे पावती लेने का कोई अभिलेख उसने ए.सी.बी. को नहीं दिया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
19- पंचसाक्षी अ.सा-4 हेमन्त अरोरा का कथन है कि कलेक्टर, रायपुर से आदेश प्राप्त हाने पर वह एन्टी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के साथ गया था तथा प्रार्थी से रिश्वती रकम मांग की सन्तुष्टि होने पर आवेदन-पत्र प्रदर्श पी-21 में हस्ताक्षर किया था। नोटों के नम्बर नोट कर उसमें फिनाफ्थलीन पाउडर लगाया गया था। प्रार्थी का तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-23 तैयार किया गया था तथा उसे टेप रिकार्ड देकर पंचनामा प्रदर्श पी-24 तैयार किया गया था। पी.डब्ल्यूडी. रेस्टहाउस में सम्पूर्ण कार्यवाहियों का प्रारम्भिक पंचनामा प्रदर्श पी-25 तैयार किया गया था। आरोपी के मकान पहुंचने पर प्रार्थी के इशारा करने पर वह अन्य लागों के साथ अन्दर गया था, जहां अनुज शर्मा के द्वारा आरोपी के पायजामे की जेब से रिश्वती रकम निकाली गई थी तथा नोटों का नम्बर का मिलान करने से एक ही नम्बर होना पाया गया था। नोटों तथा प्रार्थी के हाथ का घाल में डुबाने से घाल का रंग गुलाबी हा गया था। आरोपी का पायजामा जप्त कर, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-26, घाल प्रदर्शन की कार्यवाही के शीशियां का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-27, आरोपी से चेक जप्ती का पंचनामा प्रदर्श पी-28, प्रार्थी से टेप रिकार्ड और कैसेट जप्त करने का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-29, बातचीत का लिप्यान्तरण प्रदर्श पी-30 तैयार किया गया था। पटवारी को बुलाकर नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार कर, आरोपी को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-31 के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के सम्बंधित रिकार्ड और रजिस्टर को प्रदर्श पी-32 के जप्ती पत्र के द्वारा जप्त किया गया था। आरोपी के मकान का ट्रेप पश्चात् की गई कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी-33 तैयार किया गया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
20- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने प्रार्थी के दोनां आवेदनों को देखा था, किन्तु प्रदर्श पी-21 में अभियुक्त ने प्रार्थी से किस तारीख का पैसे की मांग किया और कहां पर मांग किया, यह नहीं लिखा है। प्रार्थी को उसके सामने टेप रिकार्ड दिनांक 25-05-2005 को दिया गया था। प्रार्थी को दिये गये नोट 500 के 3 और 100 के 5 नाट थे। 6,750/-रुपये का एकाउंटपेयी चेक दिनांक 17-05-2005 प्रधानाचार्य, ब्राईट मंद बुद्धि निःशुल्क शिक्षण संस्थान के लिये जारी किया गया था। उसे याद नहीं है कि पैसा, प्रार्थी के पेंट या शर्ट के किस जेब में डाला गया था। उसने अभियुक्त के घर के अन्दर के लेनदेन और बातचीत का न तो देखा है, और न सुना है। जब वह भीतर गया, तो प्रार्थी लुंगी और बनियान पहना हुआ था। उसे बताया गया कि पायजामे से पैसे की बरामदगी की गई है। नोटों का मिलान उन लोगां ने किया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
21- अन्य पंचसाक्षी अ.सा-6 अनुज शर्मा द्वारा मुख्य परीक्षण में कथन असा-4 हेमन्त अरोरा के अनुसार ही किया गया है तथा प्रार्थी की जामातलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-23, टेप रिकार्ड देने का पंचनामा प्रदर्श पी-24, रेस्टहाऊस में घाल सम्बंधी कार्यवाहियां के बाद शीशियां की जप्ती पत्र प्रदर्श पी-22, रेस्टहाऊस के कार्यवाहियों का प्रारम्भिक पंचनामा प्रदर्श पी-25 के कार्यवाहियों की पुष्टि किया गया है। यह भी कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा इशारा करने पर वह अन्य लागो ं के साथ आरोपी के घ् ार पहुंचा, आरोपी के तलाशी लिये जाने पर उसके पेंट की जेब से 500-500 के 3 नोट तथा 100-100 के 5 नोट बरामद हुये थे, जिसके नम्बरां का मिलान करने पर रेस्टहाऊस में लिखे गये नम्बर एक ही होना पाया गया था। आरोपी एवं प्रार्थी का हाथ किसी लिक्विड में धुलाये जाने पर गुलाबी रंग निकला था। नोटों की जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-26 कर, पटवारी का बुलाकर नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था। टेप रिकार्डर के लिप्यान्तर की कार्यवाही प्रदर्श पी-30 कर, कैसेट की जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-29 तैयार किया गया था। पूरी कार्यवाही कर, कार्यवाही पंचनामा प्रदर्श पी-33 तैयार किया गया था। आरोपी के कार्यालय से रजिस्टर की जप्ती प्रदर्श पी-32, आरोपी द्वारा प्रार्थी को दिया गया चेक का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-28 तैयार किया गया था। आरोपी के पेंट को धुलाने पर भी घोल का रंग गुलाबी हो गया था। सभी घाल की शीशियां की जप्ती प्रदर्श पी-27 तैयार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-31 तैयार किया गया था।</div>
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<div style="text-align: justify;">
22- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि उसके सामने प्रार्थी ने आरोपी को कोई रकम नहीं दिया और न ही आरोपी ने प्रार्थी को कोई चेक दिया है। दिनांक 25-05-2005 का उसकी मुलाकात ए.सी.बी.कार्यालय में प्रार्थी से नहीं हुई थी। प्रार्थी ने प्रदर्श पी-21 का आवेदन-पत्र पहले से लिखकर लाया था, जिसमें यह नहीं लिखा है कि आरोपी ने प्रार्थी को पैसा लेकर कहां और किस समय बुलाया है। प्रदर्श पी-21 में नोटों का नम्बर नहीं लिखा गया है। दिनांक 25-05-2005 को 10.05 पर प्रार्थी ने चेक ए.सी.बी. के अधिकारी के समक्ष पेश किया था, जिसका जप्ती पत्र प्रदर्श पी-28 है। उसने प्रार्थी को अभियुक्त द्वारा चेक देते हुए नहीं देखा है। घटनास्थल में उपस्थित सभी लोगों के हाथ नहीं धुलवाये गये थे। हेमन्त अरोरा भी पंचसाक्षी के रूप में साथ गये थे। घटना के समय आरोपी, रात को पहनकर साने वाला फूलपेंट, बरमूड़ा पहना था, जिसके साईड में पॉकेट था। चेक वस्तु ’अ’ में दिनांक 17-05-2005 की तिथि अंकित है। आरोपी ने उसकी तलाशी नहीं लिया था। मौके पर जो कार्यवाही की गई थी, उसको देखकर, पढ ़कर हस्ताक्षर किये थे, कार्यवाही पंचनामा घटनास्थल पर तैयार नहीं किया गया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
23- छाया साक्षी अ.सा-3 पवन पाठक का न्यायालयीन कथन है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20-05-2005 को शिकायत किये जाने पर प्रार्थी को रिश्वती रकम मांगने के सम्बंध में बातचीत को टेप करने के लिये टेप देने का पंचनामा प्रदर्श पी-20 तैयार किया गया था। उक्त कथन के बाद इस साक्षी ने पंच साक्षियों द्वारा किये गये मुख्य कथन के अनुसार ही न्यायालयीन कथन किया है तथा अतिरिक्त में कथन किया है कि ट्रेप दल के सदस्य होकर प्रार्थी द्वारा इशारा प्राप्त होने पर सभी सदस्य आरोपी के निवास स्थान में प्रवेश किये, जहां इंस्पेक्टर सेन आरोपी का दाहिना हाथ तथा आरक्षक अलेक्जेण्डर बांया हाथ पकड़े हुये थे, आरोपी ने अपना नाम गणेशलाल मेश्राम बताया था। आरक्षक अगम वर्मा द्वारा तैयार किये गये घाल में रिश्वती रकम व आरोपी के हाथ तथा आरोपी के पहने हुये पायजामे के बांये जेब तथा प्रार्थी राजू राजपूत के हाथों को धुलवाने पर घाल का रंग गुलाबी हो गया था। 6,750/-रुपये का चेक प्रार्थी से जप्त किया गया था। पटवारी को बुलाकर नक्शा तैयार करवाया गया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
24- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक 20-05-2005 के प्रार्थी की शिकायत को नहीं पढ़ा था। प्रदर्श पी-20 में सीलबंद नया कैसेट दिया गया, इसका उल्लेख नहीं है तथा उसमें प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त कार्यवाही लोकायुक्त कार्यालय में की गई थी। प्रार्थी अकेले आरोपी के घर नहीं गया था। इशारा करने के बाद आरोपी के घर सबसे पहले इंस्पेक्टर सेन गये थे तथा आरोपी के पायजामे से पंच गवाह अरारा ने रिश्वती रकम निकाला था। उसने प्रार्थी को पैसा देते हुये नहीं देखा है। आरोपी के घर जाने के पहले हुये बातचीत और हरकत की जानकारी उसे नहीं है। प्रदर्श पी-20 के अलावा अन्य कार्यवाहियां में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। अन्दर पहुंचने पर अभियुक्त पायजामा पहना हुआ था, जिसका जप्ती तैयार किया गया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
25- ट्रेप दल के सदस्य अ.सा-8 अगमराम वर्मा, प्रधान आरक्षक का साक्ष्य है कि दिनांक 25-05-2005 को साडियम काबार्नेट के घोल में अभियुक्त का पायजामा और प्रार्थी का हाथ धुलवाया गया था तथा साडियम कार्बोनेट के पाउडर एवं लिफाफा, जप्ती पत्र प्रदर्श पी-27 के अनुसार तैयार किया गया था। प्रार्थी के आवेदन के साथ रिश्वती रकम 2,000/-रुपये दिये जाने पर उसमें उसने फिनाफ्थलीन पाउडर लगाकर प्रार्थी के बांये जेब में रखा था। ट्रेप दल के सदस्य अभियुक्त के घर गये थे तथा प्रार्थी द्वारा इशारा करने पर कि अभियुक्त ने रिश्वत ले लिया है, अभियुक्त को जाकर पकड़े थे। रिश्वती रकम 500-500 के 3 नोट तथा 100-100 के 5 नाट, अभियुक्त का हाथ एवं पायजामा का सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाने पर घाल का रंग गुलाबी हो गया था, जिसे सीलबंद किया गया था। प्रति- परीक्षण में कथन किया है कि ट्रेप दल के सदस्यो द्वारा कितनी शीशियां, गिलास, सोडियम काबार्नेट और फिनाफ्थलीन पाउडर व अन्य चीजें ले जाने का पंचनामा नहीं बनाया गया था। उसने अभियुक्त और प्रार्थी के बीच रिश्वत लेते समय क्या बातचीत हुआ था, नहीं सुना था। ट्रेप करते समय अभियुक्त पायजामा पहना था।</div>
<div style="text-align: justify;">
26- प्रथम सूचना दर्ज करने के साक्षी अ.सा-7 जोगेन्द्र सिंह गम्भीर, निरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का साक्ष्य है कि उसने दिनांक 26-05-2005 को पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर के मेमो क्रमांक 1746, दिनांक 26-05-2005 के माध्यम से गणेशलाल मेश्राम, लिपिक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के विरुद्ध नम्बरी अपराध पंजीबद्ध करने हेतु देहाती नालिसी प्राप्त होने पर अपराध क्रमांक-22/2005, प्रदर्श पी-34ए पंजीबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि देहाती नालिसी और प्रदर्श पी-34 में प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं।</div>
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<div style="text-align: justify;">
27- घटनास्थल के नजरी नक्शा तैयार करने के साक्षी अ.सा-2 त्रिभुवन सिंह वर्मा, पटवारी का साक्ष्य है कि दिनांक 25-05-2005 का तहसीलदार द्वारा गजान ंद नगर, दुर्ग पहुंचकर नक्शा तैयार करने के निर्देश पर उसने 9-10.00 बजे जाकर गवाह हेमन्त अरोरा, राजू राजपूत और अन्य साक्षियों से पूछकर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटनास्थल आरोपी का बैठक स्थल है। उसने नजरी नक्शा में दीवाल या खिड़की होने का उल्लेख नहीं किया है। घटनास्थल से अन्य स्थल की दूरी का उल्लेख भी 20 नहीं किया है। चिन्हित स्थान ’ए’ और ’ई’ के बीच में एक दीवाल है।</div>
<div style="text-align: justify;">
28- अभियुक्त की पदस्थापना से सम्बंधित साक्षी अ.सा-2 वासुदेव चौधरी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग का कथन है कि अभियुक्त के उसके कार्यालय में कार्य करने सम्बंधी आदेश की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी-4 है। उसने दिनांक 27-05-2005 का एन्टी करप्शन ब्यूरो के पत्र के जवाब में पत्र प्रदर्श पी-2 लिखा था तथा सेवा-पुस्तिका प्रदर्श पी-3सी संलग्न किया था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने दिनांक 03-08-2005 को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा मांगी गई जानकारी के सम्बंध में लिखा गया पत्र प्रदर्श पी-5, प्रकरण में संलग्न छात्रवृत्ति पंजी प्रदर्श पी-6, छात्रवृत्ति की चेक राशि के सम्बंध में पावती देने सम्बंधी पत्र प्रदर्श पी-7, पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा मांगी गई जानकारी के सम्बंध में लिखा गया पत्र दिनांक 09-05-2008 प्रदर्श पी-8, अभियुक्त गणेशलाल मेश्राम द्वारा छात्रवृत्ति के चेकों की पावती के सम्बंध में जानकारी प्रदर्श पी-9, उक्त पत्र के साथ संलग्न चेकों की दो पावतियां प्रदर्श पी-10 एवं प्रदर्श पी-11, छात्रवृत्ति के वितरण हेतु बैंक का भेजे लाने वाला सूची प्रदर्श पी-12 से प्रदर्श पी-17, ब्राईट मंद बुद्धि स्कूल के नाम पर जारी पुनः चेक की पावती प्रदर्श पी-18 तथा उक्त केन्द्र की ओर से लिखा गया पत्र प्रदर्श पी-19 की कार्यवाही की पुष्टि किया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
29- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि कार्यालय से जिन संस्थाओं के चेक जारी किये जाते थे, उन्हें सम्बंधित क्लर्क, कार्यालय में उपस्थित होने पर चेक प्रदान करता था। कई बार प्यून के माध्यम से चेक सम्बंधित संस्था को भिजवाकर पावती लिया गया है। चेक एकाउंटपेयी रहता था, जिसका उपयोग अभियुक्त नहीं कर सकता था। आरोपी ने उसे दिनांक 19-05-2005 का दिनांक 20-05-2005 से मुख्यालय से बाहर जाकर गोंदिया, महाराष्ट्र में साला-साली के विवाह में सम्मिलित होने का आवेदन दिया था। दिनांक 20-05-2005 को अभियुक्त आकस्मिक अवकाश पर था तथा दिनांक 21-05-2005 से दिनांक 23-05-2005 तक शासकीय अवकाश था।</div>
<div style="text-align: justify;">
30- अभियोजन स्वीकृति के साक्षी अ.सा-10 माधव प्रसाद शर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ0ग0शासन का साक्ष्य है कि उसने एन्टी करप्शन व्यूरो के पत्र दिनांक 30-01-2006 के आधार पर अभियुक्त गणेशलाल मेश्राम के विरुद्ध दिनांक 18‘-4-2006 को अभियाजन स्वीकृति प्रदर्श पी-41 प्रदान किया था। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने सीडी को नहीं सुना था और न ही सम्बंधित सीडी प्रदान किया गया था, परन्तु लिप्यान्तरण उसे दिया गया था। अभियोजन स्वीकृति देने के पूर्व अभियुक्त के विभाग के सचिव से पृथक् अभिमत लिये जाने की बात उसे याद नहीं है।</div>
<div style="text-align: justify;">
31- विवेचना के साक्षी अ.सा-9 एस.के.सेन ने कथन किया है कि उसने राजू राजपूत की रिपोर्ट के आधार पर देहाती नालिसी प्रदर्श पी-35 लेखबद्ध किया था। अभियुक्त के विरुद्ध की गई ट्रेप कार्यवाहियां की पुष्टि करते हुये इस साक्षी ने प्रार्थी को टेपरिकार्डर देने का पंचनामा प्रदर्श पी-20, प्रार्थी की जामातलाशी प्रदर्श पी-23, पुनः टेपरिकार्डर देने का पंचनामा प्रदर्श पी-24, फिनाफ्थलीन पाउडर का 22 नमूना एवं सोडियम कार्बोनेट का गुलाबी रंग का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-22, प्रारम्भिक कार्यवाही पंचनामा प्रदर्श पी-25, अभियुक्त से रिश्वती रकम 2,000/-रुपये का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-26, आरक्षक अगमराम वर्मा से घाल, सोडियम काबार्नेट का पाउडर एवं नमूना-सील का जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-27, प्रार्थी से इलाहाबाद बैंक के चेक का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-28, अभियुक्त से रजिस्टर जप्ती का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-32, अभियुक्त का गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-31, प्रार्थी से माईक्रो कैसेट जप्त किये जाने का जप्ती पत्र प्रदर्श पी-29, गवाहों के समक्ष बातचीत का लिप्यान्तरण प्रदर्श पी-30, कार्यवाही पंचनामा प्रदर्श पी-33, जप्त घाल को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयागशाला, रायपुर भेजने का ज्ञापन प्रदर्श पी-36, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयागशाला, रायपुर का प्रतिवेदन प्रदर्श पी-37 एवं प्रदर्श पी-38, जप्त सम्पत्ति राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने का पावती प्रदर्श पी-39 एवं प्रदर्श पी-40 की कार्यवाही किये जाने का साक्ष्य, न्यायालय में दिया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
32- इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्रार्थी ने अपने लिखित आवेदन में रिश्वत की मांग कब किया, इसका उल्लेख नहीं किया है, परन्तु अपने कार्यालय में रिश्वत लेकर बुलाना लिखा है। टेप रिकार्डर चालू अवस्था में होने का उल्लेख, प्रारम्भिक पंचनामा में है। प्रकरण के पूर्व ही चेक प्रार्थी को देने के लिये तैयार किया जा चुका था। प्रार्थी ने दिनांक 17-05-2005 का चेक प्राप्त होने का पावती दिया था, जो प्रकरण में संलग्न है। प्रार्थी ने पावती फर्जी होने का शिकायत किया था तथा बगल में हस्ताक्षर किये जाने से पावती फर्जी रूप से तैयार किया गया 23 है। ट्रेप के दौरान ट्रेप किट् में सोडियम कार्बोनेट का पाउडर, शीशियां, गिलास लेकर जाते हैं। पंच साक्षियां को शीशी का साडियम कार्बोनेट के घोल में धोकर रखने के सम्बंध में नहीं बताया गया था। अभियुक्त को कार्यालय से नहीं, उसके घर से ट्रेप किया गया था। कार्यवाही पंचनामा में अभियुक्त के घर सुबह 8-8.30 बजे पहुंचने का उल्लेख नहीं है। चेक जिसके नाम से होता है, वह उसका उपयोग करता है। चेक समय पर न पहुंचने पर सम्बंधित अधिकारी के ऊपर विभागीय कार्यवाही हो सकती है। प्रार्थी और अभियुक्त के बीच अभियुक्त के घर में हुये बातचीत को उसने नहीं सुना है। ट्रेप के बाद पूरी कार्यवाही अभियुक्त के घर में किये थे। कार्यवाही पंचनामा में कार्यवाही हाने के समय का उल्लेख नहीं है। ट्रेप करते समय अभियुक्त का एक हाथ वह और दूसरा हाथ अलेक्जेण्डर एक्का पकड़े हुये थे। अभियुक्त की तलाशी नहीं करवाया गया था।</div>
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<div style="text-align: justify;">
33- बचाव साक्षी क्रमांक-1 किशोर का साक्ष्य है कि दिनांक 25-05-2005 को सुबह 8-8.30 बजे वह अभियुक्त के घर न्यूज पेपर पढ़ने गया था। उस समय राजू राजूपत आया, तो उसे वह उसे अन्दर बिठाकर गणेशराम को बुलाने गया, जब वापस आया तो देखा कि वह आदमी खूंटी में टंगे हुये पायजामे में पैसा डाल रहा था। थोड़ी देर बाद गणेशराम हाथ में पानी लेकर बाहर आया, तो राजू राजपूत, गणेशराम से हाथ मिलाकर पानी पीकर चले गया। पांच मिनट बाद वह अन्य व्यक्तियां के साथ आया और उन लोगों ने वहां से जाने के लिये कहा, तो वहां से वह चला गया। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी स्वयं राजू राजपूत के लिये पानी लेकर आया था। वह नहीं बता सकता है कि राजू राजपूत ने कितने के नोट आरोपी के पायजामे की जेब में डाला था। आरोपी का बुलाने के बाद पुनः वह पेपर पढ़ने बैठ गया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
34- ब.सा-2 कु. सुनंदा ढेंगे का साक्ष्य है कि उसने अपना विशेषज्ञ मत दिनांक 19-10-2016 प्रदर्श डी-3 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार क्यू-1 से क्यू-7 तक के दस्तावेजों का मिलान करने पर हस्ताक्षरों का लेखक वह व्यक्ति नहीं है, जिसने तुलनात्मक हस्ताक्षर एन-1 से एन-21 में हस्ताक्षर अथवा लेखन किया है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि रिपार्ट उसके द्वारा आरोपी के व्यक्तिगत निवेदन पर दिया गया है। क्यू-1 से क्यू-7 एवं एन-1 से एन-21 के हस्ताक्षरों में भिन्नता है तथा प्रदर्श डी-1 के अनुसार ’एन’ श्रृंखला में ’आर’ अक्षर अनियमित और फैला हुआ पाया गया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
35- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजां के अवलाकन से स्पष्ट होता है कि नक्शा प्रदर्श पी-1 में ’ई’ स्थान घटनास्थल, अभियुक्त के घर का बैठक-कक्ष दर्शाया गया है, जिसे अभियुक्त की ओर से विवादित नहीं किया गया है। प्रदर्श पी-2 के पत्र दिनांक 26-05-2005 में अभियुक्त की सेवानिवृत्ति की तारीख 60 वर्ष की आयु उपरान्त 31-05-2031 दर्शायी गई है तथा निलम्बन का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग को होने का कथन किया गया है एवं साथ में सेवा-पुस्तिका की सत्यापित प्रति संलग्न किया गया है। प्रदर्श पी-4 के जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के आदेश दिनांक 29-09-2003 के द्वारा अभियुक्त का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में संलग्न किया गया है। विकासखण्ड अधिकारी, दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो को पत्र दिनांक 03-06-2005 के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अभियुक्त, छात्रवृत्ति की राशि का चेक क्रमांक-644582, राशि 6,750 रुपये अपने घर ले जाने के लिये अधिकृत नहीं था और कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार पंजी में दी गई पावती ही विधिसंगत मान्य पावती है तथा सम्बंधित संस्था प्रमुख को चेक क्रमांक, दिनांक, राशि का उल्लेख कर, परिपत्र जारी कर, पावती देने के लिये निर्देशित किया गया है, जो कार्यालय द्वारा मान्य है। 36- प्रदर्श पी-7 के पत्र दिनांक 01-06-2005 के द्वारा ब्राईट संस्था, जवाहर नगर, दुर्ग को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा चेक क्रमांक-644598, दिनांक 01-06-2005, राशि 6,750/-रुपये की पावती देने के लिये लिखा गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो को पत्र दिनांक 08-06-2005, प्रदर्श पी-8 के द्वारा जानकारी दिया गया है कि चेक क्रमांक 644582, दिनांक 17-05-2005, राशि 7,750/-रुपये की पावती की प्रमाणित छाया- प्रति पेश किया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की पावती नहीं दिया गया है, यदि श्री मेश्राम द्वारा पावती प्रस्तुत की जाती है, तो वह पावती फर्जी है।</div>
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<div style="text-align: justify;">
37- प्रदर्श पी-9 का पत्र अभियुक्त द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग को लेख किया गया है, जिसके द्वारा चेक क्रमांक 644582, दिनांक 17-05-2005, राशि 6,750/-रुपये की पावती की फोटा प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चेक 26 दिनांक 24-05-2005 को प्रदान किया जाना बताया गया है, जिसे प्रदर्श पी-10 अंकित किया गया है। उक्त पावती में हस्ताक्षर के बाजू में चेक क्रमांक-644582, दिनांक 24-05-2005, राशि 6,750/- रुपये प्राप्त किया, लेख किया गया है। प्रदर्श पी-18 चेक क्रमांक-644598, दिनांक 01-06-2005, राशि 6,750/-रुपये प्राप्त किये जाने की पावती है। प्रार्थी द्वारा प्रदर्श पी-19 के शिकायत दिनांक 20-05- 2005 द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग को सूचित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा घर में चेक देने के बाद पावती नहीं लिया गया था और अगर उसके द्वारा पावती पेश किया जाता है, तो वह पावती फर्जी है। प्रदर्श पी-21 के शिकायत दिनांक 25-05-2005 में दिनांक 20-05-2005 को अभियुक्त के घर में हुई बातचीत रिकार्ड नहीं होने का लेख किया गया है तथा दिनांक 20-05-2005 को 1,500/-रुपये एवं दिनांक 24-05-2005 को 2,000/- रुपये की मांग किये जाने का लेख किया गया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
38- प्रदर्श पी-23 के प्रार्थी के जामातलाशी में उसकी जेबां में रिश्वती रकम के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहने देने का उल्लेख है। प्रदर्श पी-26 के जप्ती पत्र में 500-500 के 3 नोट तथा 100-100 के 5 नोट का नम्बर लिखा गया है तथा उक्त नोटों तथा क्रीम रंग का नाईट सूट का पायजामा, जिसकी बांयी तरफ की जेब में रिश्वती रकम रखने का उल्लेख है, को जप्त करने का उल्लेख है। प्रदर्श पी-27 के जप्ती पत्रक में आरोपी गणेशलाल मेश्राम के दोनां हाथ की उंगलियां, रिश्वती रकम, आरोपी के पायजामा को सोडियम काबार्नेट के घाल में डुबाने से प्राप्त गुलाबी रंग के घोल का जप्त किये जाने का उल्लेख है। प्रदर्श पी-28 के जप्ती पत्र में इलाहाबाद बैंक का चेक क्रमांक-644582, राशि 6,750/-रुपये प्रधानाचार्य, ब्राईट मंदबुद्धि शिक्षण संस्थान का प्रार्थी से जप्त किये जाने का उल्लेख है। प्रदर्श पी-30 रिश्वत लेते समय हुये बातचीत का लिप्यान्तरण है, जिसमें लेख है कि प्रार्थी ने कथन किया है कि अच्छा देख ला दो हजार है न, जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि जो भी है। प्रार्थी की ओर से एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि छात्रवृत्ति के सम्बंध में गणेशराम द्वारा फर्जी पावती प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लिखावट उसका नहीं है। इसी दस्तावेज को काट-छांटकर हस्ताक्षर एवं सील का उपयोग कर, पावती तैयार किया गया है। छात्रवृत्ति चेक की पावती संस्था द्वारा नहीं दिया गया है। प्रदर्श पी-35 के प्रथम शिकायत-पत्र में प्रार्थी ने शेष 6,750/-रुपये प्राप्त करने के लिये 1,500/- रुपये रिश्वत की मांग किये जाने का कथन किया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
39- प्रार्थी राजू राजपूत ने आरोपी द्वारा रिश्वती रकम मांगे जाने का शिकायत प्रदर्श पी-34 एवं प्रदर्श पी-21 एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में किया है तथा न्यायालय में कथन किया है कि अभियुक्त ने उससे मूक बधिर बच्चों का कन्या प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये पूर्व में 2,000/- रुपये भी प्राप्त किया था एवं 6,750/-रुपये का चेक प्रदान करने के लिये पहले दिनांक 20-05-2005 को 1,500/-रुपये तथा दिनांक 24-05-2005 को 2,000/-रुपये की मांग किया था। प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त की ओर से यह तथ्य लाने का प्रयास किया गया है कि प्रार्थी द्वारा किये गये शिकायत प्रदर्श पी-21 में दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख नहीं है, परन्तु शिकायत प्रदर्श पी-34 में स्पष्ट रूप से प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से दिनांक 20-05-2005 को 1,500/-रुपये तथा बाद में दिनांक 24-05-2005 को 2,000/- रुपये अभियुक्त द्वारा मांगे जाने का कथन किया है। प्रार्थी ने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि रकम, चेक के माध्यम से जमा हाने पर भी वह आरोपी के घर इसलिये गया था, क्योंकि चेक को आरोपी ने रख लिया था तथा चेक देने के लिये उससे पैसे की मांग किया था। प्रार्थी का उक्त कथन, प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहा है। इस प्रकार मांग के सम्बंध में प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है।</div>
<div style="text-align: justify;">
40- अ.सा-5 प्रार्थी राजू राजपूत की ओर से शिकायत करते हुये यह कथन किया गया है कि दिनांक 25-05-2005 का उसने अभियुक्त के मांगे जाने पर 500 के 3 नोट और 100 के 5 नोट प्रदान किया था। उक्त नोटों के नम्बर का उल्लेख, जप्ती पत्र प्रदर्श पी-26 में उल्लेखित किया गया है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि अभियुक्त, रिश्वती रकम देते समय पायजामा पहना हुआ था और पायजामे के घुटने के पास का चैन खोलकर उसे चेक दिया था। ट्रेप दल के द्वारा आकर पकड़ने पर अभियुक्त के पायजामे के दाहिने पैर के पॉकेट में से रुपये निकाले गये थे। नोटो का और अभियुक्त का हाथ धुलवाने से घाल का रंग गुलाबी हो गया था।</div>
<div style="text-align: justify;">
41- पंचसाक्षी अ.सा-6 अनुज शर्मा तथा अ.सा-4 हेमन्त अग्रवाल का साक्ष्य है कि प्रार्थी के इशारा करने पर वे लाग अभियुक्त के घर पहुंचे थे, जहां अभियुक्त के पायजामे की जेब से रिश्वती रकम निकाली गई थी। यद्यपि पंचसाक्षी अ.सा-4 हेमन्त अग्रवाल ने पायजामे की जेब से रिश्वती रकम निकालना तथा अन्य पंचसाक्षी अनुज शर्मा ने अभियुक्त के पेंट की जेब से नोट बरामद होने का कथन किया है। उक्त विरोधाभास तात्विक नहीं है, क्योंकि साक्षीगण घर में पहने जाने वाले कपड़े को पायजामा, पेंट या बरमूड़ा कहकर सम्बोधित कर सकते हैं। दोनां साक्षियां के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त से प्राप्त रकम के नोटों के नम्बर का मिलान करने पर एक ही नम्बर का हाना पाया गया था। इन पंचसाक्षियों द्वारा प्रदर्श पी-26 एवं प्रदर्श पी-27 की जप्ती की कार्यवाही की पुष्टि किया गया है। अ.सा-4 राजू राजपूत द्वारा भी प्रदर्श पी-26, प्रदर्श पी-27 की कार्यवाहियों की पुष्टि किया गया है।</div>
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<div style="text-align: justify;">
42- अभियुक्त का हाथ तथा नोटों का घाल में डुबाने पर घाल का रंग गुलाबी हा गया था। नोटों की जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-26 की गई थी और प्रदर्शन घोल की कार्यवाही प्रदर्श पी-27 भी की गई थी। छाया साक्षी अ.सा-3 पवन पाठक, अ.सा-8 अगमराम वर्मा तथा विवेचक अ.सा-9 एस.के.सेन ने भी कथन किया है कि प्रार्थी के इशारा पाने पर वे लाग अभियुक्त के घर गये थे और अभियुक्त का जाकर पकड़े थे। रिश्वती रकम, अभियुक्त का हाथ और उसके पायजामा का सोडियम काबार्नेट के घाल में डुबाने पर घाल का रंग गुलाबी हो गया था। इन साक्षियों ने भी प्रदर्श पी-26 एवं प्रदर्श पी-27 की कार्यवाहियां की पुष्टि किया है। विवेचक ने न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन प्रदर्श पी-37 एवं प्रदर्श पी-38 की कार्यवाहियों का पुष्टि किया है, जिसके अनुसार अभियुक्त के हाथ तैयार घोल में डुबाये जाने पर रंग गुलाबी होने तथा नोटों पर लगाये गये रासायनिक तत्व पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया है। इसी प्रकार प्रारम्भिक कार्यवाही पंचनामा प्रदर्श पी-25 की कार्यवाही की भी पुष्टि हुई है। ट्रेप दल द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात् घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार करने के लिये साक्षी अ.सा-2 त्रिभुवन सिंह वर्मा, पटवारी का आहूत किया गया, जिसने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया है। घटनास्थल अभियुक्त के मकान का बैठक-कक्ष है।</div>
<div style="text-align: justify;">
43- अभियुक्त की ओर से बचाव साक्षी क्रमांक-1 किशोर का साक्ष्य है कि दिनांक 25-05-2005 को वह अभियुक्त के घर उपस्थित था। उस दिन प्रार्थी राजू राजपूत आकर अभियुक्त को बुलाने के लिये कहा, तब उसने देखा कि प्रार्थी खुंटी में टंगे हुये पायजामे में पैसा डाल रहा था। इस प्रकार दिनांक 25-05-2005 को प्रातः 8.00 बजे से 9.00 बजे के मध्य प्रार्थी राजू राजपूत, अभियुक्त एवं ट्रेप दल के सदस्यों की उपस्थिति, इस साक्षी के साक्ष्य से प्रमाणित होती है। प्रार्थी राजू राजपूत के अतिरिक्त अन्य साक्षी अ.सा-4 हेमन्त अरारा, अ.सा-6 अनुज शर्मा, अ.सा-3 पवन पाठक, अ.सा-8 अगमराम वर्मा तथा अ.सा-9 एस.के.सेन का साक्ष्य है कि उन्होने घटनास्थल पर अभियुक्त तथा प्रार्थी के मध्य क्या बातचीत हुई, अथवा क्या लेनदेन हुआ, इसे नहीं देखा था और न ही सुना था। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थी राजू राजूपत द्वारा अभियुक्त को रिश्वती रकम प्रदान किये जाने का तथ्य, बाद की परिस्थितियां पर निर्भर हो जाता है। साक्षी अ.सा-4 हेमन्त अरोरा, अ.सा-6 अनुज शर्मा, अ.सा-3 पवन पाठक, अ.सा-8 अगमराम वर्मा तथा अ.सा-9 एस.के.सेन का साक्ष्य है कि उनके 31 द्वारा अभियुक्त के पायजामे की जेब से रिश्वती रकम 500 के 3 नोट व 100 के 5 नोट जप्त किया गया था तथा उसी समय 6,750/-रुपये का चेक क्रमांक-644582 जप्त किया गया था। चेक का जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-28 है। उक्त सम्बंध में भी अभियोजन पक्ष अखण्डित रहा है।</div>
<div style="text-align: justify;">
44- अभियुक्त द्वारा अपने अभियुक्त कथन की प्रश्न क्रमांक-28 में कथन किया गया है कि ट्रेप के पश्चात् दो व्यक्तियों ने उसका हाथ पकड़कर रखा था, परन्तु वह उनका नाम नहीं जानता है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक-87 में कथन किया है कि प्रार्थी ने उससे पानी मांगा था और पानी लाने जाने के दौरान प्रार्थी ने खूंटी में टंगे पायजामे में पैसा डाल दिया था। वस्तुतः अभियुक्त द्वारा उससे रिश्वती रकम बरामद हाने के सम्बंध में खण्डन में काई कथन नहीं किया गया है, परन्तु प्रतिरक्षा में यह आधार लिया है कि रिश्वत की मांग का कोई अवसर ही नहीं था, क्योंकि ट्रेप दिनांक 25-05-2005 के पूर्व चेक तैयार किया जाकर पूर्व में प्रार्थी को प्रदान किया जा चुका है, जिसकी पावती उसके द्वारा संलग्न की गई है।</div>
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<div style="text-align: justify;">
45- अभियुक्त के लाक-सेवक के रूप में पदस्थापना के सम्बंध में अ.सा-2 वासुदेव चौधरी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का साक्ष्य है कि विकासखण्ड कार्यालय, दुर्ग में अभियुक्त के कार्य करने के सम्बंध में आदेश की प्रति प्रदर्श पी-4 है। अभियुक्त शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ है, जो कि एक लाक -सेवक का पद है। अभियुक्त द्वारा अभियाजन स्वीकृति प्रदर्श पी-41 को काई चुनौती नहीं दी गई है। शासकीय सेवा में वेतन तथा अन्य भत्तां के अतिरिक्त अन्य कोई वैध पारिश्रमिक शासन की ओर से देय नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 25-05-2005 को 2,000/-रुपये किस मद में प्रार्थी से प्राप्त किया गया, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त दिनांक का प्रार्थी से उसे प्राप्त 2,000/-रुपये वैध पारिश्रमिक नहीं था, जिसे अभियुक्त वैधानिक रूप से प्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। ब.सा-1 किशार ने कथन किया है कि प्रार्थी ने खूंटी में टंगे अभियुक्त के पायजामा में पैसा डाला था। उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन नहीं किया है कि जैसे ही अभियुक्त गणेशलाल पानी लेकर बाहर आया, तो उसने उसे इस घटना के बारे में उसे तुरन्त बताया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा कितने का नोट अभियुक्त के पायजामे में डाले गये इसकी जानकारी उसे नहीं है, जिससे इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है। इसी प्रकार घटनास्थल अभियुक्त के घर का बैठक-कक्ष बताया गया है, जो प्रदर्श पी-1 के नजरी नक्शा से प्रमाणित हुआ है। सामान्यतः बैठक-कक्ष में किसी व्यक्ति के द्वारा पायजामा टांगकर नहीं रखा जाता है। उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजां से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक 25-05- 2005 का अभियुक्त ने लाक-सेवक के पद पर रहते हुये प्रार्थी राजू राजपूत से अवैध पारिश्रमिक से भिन्न 2,000/-रुपये अपने घर के बैठक-कक्ष में प्राप्त किया। 46- अभियोजन द्वारा अभियुक्त के रिश्वती रकम प्राप्त करने के तथ्य का प्रमाणित करने से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-20 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विपरीत उपधारणा लागू हो जाता है। अभियुक्त द्वारा उसे प्राप्त पारितोषिक के सम्बंध में अथवा उपधारणा के खण्डन करने में कोई विश्वसनीय साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उसके अनुसार प्रार्थी की ओर से वांछित कार्य पूर्ण हो चुका था, जिससे रिश्वत की रकम मांग किये जाने का काई अवसर उपलब्ध नहीं है। चेक क्रमांक-644582 राशि 6,750/-रुपये दिनांक 17-05-2005 को तैयार किया जा चुका था। इस सम्बंध में उसके द्वारा प्रदर्श पी-10 का पावती प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी की ओर से घटना के पूर्व ही चेक प्राप्त करने का पावती दिया गया है। प्रदर्श पी-10 के अवलाकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के हस्ताक्षर के बगल में पावती का लेख किया गया है, जिसमें अन्य व्यक्ति के हस्तलिपि में चेक प्राप्त होना लेख किया जाना स्पष्ट होता है।</div>
<div style="text-align: justify;">
47- अभियुक्त की ओर से बचाव साक्षी क्रमांक-2 सुनंदा ढेंगे का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिसके विशेषज्ञ मत प्रदर्श डी-3 के अनुसार राजू राजपूत का लिप्यान्तरण, प्रार्थी जामातलाशी पंचनामा, प्रारम्भिक पंचनामा, टेपरिकार्डर देने का पंचनामा में प्रार्थी के हस्ताक्षर के सम्बंध में अभिमत दिया गया है कि उक्त दस्तावेजों में प्रार्थी राजू राजपूत के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श पी-11 में प्रार्थी के हस्ताक्षर के सम्बंध में विशेषज्ञ साक्षी ब.सा-2 सुनंदा ढेंगे का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्यांकि उनके द्वारा कथन किया गया है कि क्यू-1 से क्यू-7 एवं एन-1 से एन-21 के हस्ताक्षरों में भिन्नता है तथा प्रदर्श डी-1 के अनुसार ’एन’ श्रृंखला में ’आर’ अक्षर अनियमित और फैला हुआ पाया गया है। विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्य के द्वारा उक्त कार्यवाहियां का सन्देहपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है, किन्तु कई बार हस्ताक्षर में स्वाभाविक अन्तर आने अथवा संक्षिप्त हस्ताक्षर किये जाने पर भी किये गये हस्ताक्षरों में अन्तर आ सकता है।</div>
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</script>
<div style="text-align: justify;">
48- इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेजां की कार्यवाही अन्य स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से भी प्रमाणित हुई है, जिससे अभियुक्त का उक्त दस्तावेजों में प्रार्थी के हस्ताक्षर को चुनौती देने से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर, पूरक कथन किया गया है कि उसके द्वारा चेक क्रमांक-644582 रुपये 6,750/- का कोई पावती अभियुक्त को नहीं दिया गया है और यदि अभियुक्त की ओर से कोई पावती प्रस्तुत किया जाता है, तो वह फर्जी होगा। प्रकरण के तथ्यों में यह स्पष्ट है कि चेक क्रमांक-644582 6,750/-रुपये दिनांक 17-05-2005 को तैयार किया जा चुका था, किन्तु प्रार्थी ने शिकायत एवं न्यायालयीन कथन में यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त चेक देने के लिये रिश्वत की मांग कर रहा था। यद्यपि एकाउण्टपेयी चेक ब्राईट स्कूल के नाम से जारी किया गया था तथा अभियुक्त उक्त चेक का कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।</div>
<div style="text-align: justify;">
49- अभियुक्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा दिये गये तथाकथित चेक की पावती प्रदर्श पी-10 को विश्वसनीय नहीं पाया गया है तथा न्यायालय द्वारा प्रदर्श पी-21 और प्रदर्श पी-34 में प्रार्थी के लेखन के अवलोकन करने से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रदर्श पी-10 की पावती के बगल में लिखी गई लिखावट प्रार्थी की लिखावट नहीं है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि प्रार्थी द्वारा चेक प्राप्त करने की पावती दी गई है, इसलिये रिश्वत की मांग करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने अपने न्यायालयीन कथन तथा शिकायत प्रदर्श पी-21 एवं प्रदर्श पी-34 में स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे चेक देने के लिये रिश्वत की मांग किया है। यह भी कथन किया है कि अभियुक्त, चेक को अपने पास रखकर उससे रिश्वत की रकम की मांग कर रहा था। घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा दिया गया चेक प्रार्थी से जप्त किया गया है। अ.सा-4 हेमन्त अग्रवाल एव ं अ.सा-6 अनुज शर्मा ने कथन किया है कि ट्रेप के लिये रिश्वत की राशि रखते समय प्रार्थी की जामतलाशी लेते हुये पंचनामा प्रदर्श पी-23 तैयार किया गया था। उक्त जामातलाशी में प्रार्थी की जेब में पूर्व से चेक क्रमांक-644582, रुपये 6,750/-रखे होने का काई उल्लेख नहीं है। अभियुक्त की ओर से साक्षियों को प्रदर्श पी-23 की कार्यवाही के खण्डन के सम्बंध में सुझाव नहीं दिये गये हैं। यदि कार्यालयीन प्रक्रिया के अनुसार अभियुक्त द्वारा प्रार्थी से हस्ताक्षर कराते हुये चेक को अपने पास रखा गया होगा, तो भी स्पष्ट रूप से यह मांग का अवसर बनाता है कि अभियुक्त ने रिश्वती रकम प्राप्त होने के पश्चात् ही चेक देने के लिये चेक को अपने आधिपत्य में रखा था। इस प्रकार विवादित पावती के विवाद में कोई निष्कर्ष न देते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि दिनांक 17-05-2005 को चेक तैयार किये जाने के पश्चात् भी चेक को अभियुक्त द्वारा अपने पास रखे जाने पर उसके द्वारा रिश्वत की रकम की मांग का अवसर उपलब्ध था।</div>
<div style="text-align: justify;">
50- अभियुक्त के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि अभियुक्त ने दिनांक 19-05-2005 को दिनांक 20-05-2005 से मुख्यालय से बाहर जाकर गो ंदिया, महाराष्ट्र में साला-साली के विवाह में सम्मिलित होने का आवेदन दिया था। दिनांक 20-05-2005 का अभियुक्त आकस्मिक अवकाश पर था तथा दिनांक 21-05-2005 से 23-05-2005 तक शासकीय अवकाश था। इस प्रकार वह प्रार्थी द्वारा रिश्वत की मांग करने के लिये उक्त दिनांक को सक्षम नहीं था। अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत नहींं किया गया है कि वह उपराक्त उल्लेखित अवधि में दुर्ग मुख्यालय से बाहर था। अनेक बार शासकीय सेवक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भी मुख्यालय से बाहर नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार अभियुक्त का यह आधार भी स्वीकार करने याग्य नहीं है।</div>
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</script>
<div style="text-align: justify;">
51- अभियुक्त की ओर से यह आधार प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्व ारा रिश्वती रकम का मांग नहीं किया गया है। प्रार्थी तथा विवेचक अ.सा-9 एस.केसेन का साक्ष्य है कि ट्रेप पूर्व की बातचीत रिकार्ड नहीं हो पायी थी, किन्तु ट्रेप पश्चात् प्रार्थी एवं अभियुक्त के मध्य हुये बातचीत का लिप्यान्तरण प्रदर्श पी-30 किया गया है, जिसमें अभियुक्त द्वारा प्रार्थी से यह पूछे जाने पर कि दो हजार है, जिस पर सहमति दी गई है। अ.सा-5 प्रार्थी राजू राजपूत ने कथन किया है कि अभियुक्त ने पूर्व में 3,000/-रुपये एवं 1,500/-रुपये का चेक प्रदान करने के लिये उससे 2,000/- रुपये प्राप्त किया था तथा पुनः 6,750/-रुपये प्रदान करने के लिये 2,000/-रुपये की मांग किया था। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित शिकायत प्रदर्श पी-21 तथा पूर्व का शिकायत प्रदर्श पी-34 के अनुसार अभियुक्त के द्वारा उससे 2,000/-रुपये की राशि की मांग की गई थी। यद्यपि उक्त शिकायत में पूर्व में 1,500/-रुपये तथा बाद में 2,000/-रुपये मांगे जाने का उल्लेख है। उक्त तथ्य के बाद भी अभियुक्त द्वारा प्रार्थी से राशि की मांग किये जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से चेक, अभियुक्त द्वारा अपने आधिपत्य में रखकर रिश्वत की मांग किये जाने का कथन किया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
52- अभियुक्त की ओर से यह भी आधार लिया गया है कि प्रार्थी स्वयं अपने संस्था में वित्तीय अनियमितता करते रहा है तथा अपने मकान मालिक एवं अन्य व्यक्तियां से व्यर्थ विवाद करते रहा है एवं प्राप्त राशि का वितरण नहीं करता है तथा शासन के दो विभागां से छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, इसलिये उसने स्वयं का बचाने के लिये उसे झूठा फंसाया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी का चरित्र एवं व्यवहार इस न्यायालय के विचार-विमर्श का विषय नहीं है। इस प्रकरण में केवल अभियुक्त पर आरोपित अपराध के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य एवं दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाना है। अभियुक्त द्वारा अपने अभियुक्त कथन में कथन किया गया है कि प्रार्थी राजू राजूपत द्वारा उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से प्रार्थी राजू राजपूत और उसके मध्य ऐसा कोई रंजिश होने का कथन नहीं किया गया है कि उसके आधार पर प्रार्थी द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है। वस्तुतः अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रार्थी द्व ारा उसे किस कारण से इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।</div>
<div style="text-align: justify;">
53- अभियुक्त पर आराप है कि उसने मूक बधिर बच्चां को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति का चेक प्रदान करने के लिये प्रार्थी से 2,000/-रुपये की रिश्वत की मांग किया। अ.सा-2 वासुदेव चौधरी के साक्ष्य के अनुसार उसके कार्यालय से छात्रवृत्ति सम्बंधी चेक संस्थाओं को जारी किये जाते थे तथा निर्धारित समयावधि में चेक पहुंचाने के कारण सम्बंधित संस्था को प्यून के द्वारा चेक भिजवाया जाता था। अभियुक्त उस कार्यालय में संलग्न था तथा छात्रवृत्ति सम्बंधी चेक वितरण का दायित्व उस पर होने के तथ्य का उसकी ओर से विवादित नहीं किया गया है। असा-2 वासुदेव चौधरी के द्वारा ब्राईट मंद बुद्धि स्कूल के नाम पर पुनः चेक क्रमांक 644598, 6,750/-रुपये जारी किया गया, जिसकी पावती प्रदर्श पी-18 प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श पी-18 एवं प्रदर्श पी-10 की पावती में स्पष्ट अन्तर दर्शित है। मूक बधिर बच्चों के लिये प्राप्त हाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जो नैतिक रूप से गम्भीर अपराध है।</div>
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</script>
<div style="text-align: justify;">
54- अभियुक्त, उसकी ओर स प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त व्ही.सेजप्पा विरुद्ध राज्य, 2016 क्रि.लॉ.ज. 2589, क्रिमिनल अपील नंबर 342/92 रामकुमार वर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, निर्णय दिनांक 24-08-2009 (2009(4) क्राईम्स-244 सी.जी.), पंडरी राव सावलकर विरुद्ध छ0ग0राज्य, 2015( IV) एमपीजेआर (सी.जी.)-5, जुगलकिशार विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2007 क्रि.लॉ.रि. (एम.पी.) 284, क्रिमिनल अपील नंबर- 2325/2006, कु0अर्चना नागर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, निर्णय दिनांक 07-04-2016 (2016(4) एम.पी.जे.आर. 22), अशोक कुमार चंद्राकर विरुद्ध छ0ग0राज्य, LAWS 39 (CHH)-2011-1-15/2011(2) C.G.L.J. 23, पंजाब राज्य विरुद्ध साहन सिंह, 2009(2) सी.सी.एस.सी.-929 (एस.सी.) में प्रतिपादित सिद्धान्तों का लाभ, इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अभियुक्त का बचाव अधिक सम्भावित नहीं होना पाया गया है। साक्ष्य में विसंगति होने पर भी अभियोजन पक्ष सारभूत रूप से अखण्डित रहा है। विवादित चेक अभियुक्त द्वारा स्वयं के पास रखे जाने से उसके पास रिश्वत का मांग का अवसर उपलब्ध था। रिश्वत मांगे जाने के सम्बंध में प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे धारा-65(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से अभियोजन पक्ष का कोई हानि नहीं हुई है।</div>
<div style="text-align: justify;">
55- इसके विपरीत, माननीय छ0ग0उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त गयाप्रसाद तेलगाम विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य), 2013 क्रिलॉ.ज. 3831 में निर्धारित किया गया है कि रिश्वती रकम अभियुक्त से बरामद होने पर उसकी ओर से उचित स्पष्टीकरण नहीं आने पर न्यायालय यह उपधारणा करेगी कि उसके द्वारा अवैध पारिश्रमिक लोक कर्तव्य के दौरान प्राप्त किया गया, जैसा कि कंडिका-23 में उल्लेखित है :- 23. In the instant case, currency notes of Rs. 200/- were recovered from the appellant and the numbers thereof were compared with the numbers mentioned in the Pre-Trap Panchanama (Ex. P-2), which were found to be similar. The appellant did not offer any proper and plausible explanation for recovery of money from him. It is proved that tainted money was recovered from the appellant, therefore, in the facts and circumstances of the case, a presumption can be drawn against him that he demanded and accepted illegal gratification. In such a situation, this Court is under a legal compulsion to draw a legal presumption that such gratification was accepted as a reward for doing the public duty. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्तयार सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, Criminal Appeal No. 618 of 2012 निर्णय दिनांक 05.07.2016 में निर्धारित किया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में दोषसिद्धि के लिये रिश्वत की मांग तथा रिश्वत के रूप में स्वेच्छया रिश्वत प्राप्त करने के तथ्य को प्रमाणित करना होगा। अभियुक्त का, घटना असम्भावित होने का प्रतिरक्षा स्वीकार करने योग्य नहीं है, जैसा कि कंडिका-18 एवं 19 में लेख है :-</div>
<div style="text-align: justify;">
18. It is a settled principle of law laid down by this Court in a number of decisions that once the demand and voluntary acceptance of illegal gratification knowing it to be the bribe are proved by evidence then conviction must follow under Section 7 of the PC Act against the accused.</div>
<div style="text-align: justify;">
Indeed, these twin requirements are sine qua non for proving the offence under Section 7 of the PC Act. In the light of our own re-appraisal of the evidence and keeping in view the abovesaid principle in mind, we have also come to a conclusion that twin requirements of demand and acceptance of illegal gratification were proved in the case on hand on the basis of evidence adduced by the prosecution against the appellant and hence the appellant was rightly convicted and sentenced for the offences punishable under Section 7 read with Section 13(1)(d) and Section 13(2) of the Act. </div>
<div style="text-align: justify;">
<b><u>Conclusion:</u></b></div>
<div style="text-align: justify;">
19. On the face of the specific and positive evidence which cannot be said to be inherently improbable, the plea of the appellant-accused that the prosecution case is fit to be rejected on the ground of improbability does not appeal to us. The courts below, in our opinion, have rightly rejected</div>
<div style="text-align: justify;">
the defence evidence. Therefore, in our opinion, the prosecution in this case has proved the guilt of the appellant-accused beyond all reasonable doubt. </div>
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<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
56- धारा-13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार लोक-सेवक, आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला तब कहा जाता है, जब वह अपने लिये धारा-7 में उपबंधित वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण प्राप्त करता है, या प्राप्त करने के लिये सहमत होता है। धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार वैध पारिश्रमिक वह पारिश्रमिक है, जिसकी मांग कोई लाक-सेवक विधिपूर्ण रूप से कर सकता है, अथवा वह समस्त पारिश्रमिक है, जिसे प्राप्त करने के लिये वह नियाक्ता सरकार अथवा संगठन द्वारा लोक-सेवक प्राप्त कर सकता है।</div>
<div style="text-align: justify;">
57- अभियुक्त द्वारा चेक क्रमांक-644582, राशि 6,750/-रुपये, दिनांक 17-05-2005 तैयार कर प्रार्थी को प्रदान नहीं किया गया और उक्त चेक का प्रदान करने के लिये प्रार्थी से 2,000/-रुपये रिश्वत की मांग किया। इस प्रकार चेक तैयार करने के पश्चात् भी स्वयं के पास रखे जाने तथा दिनांक 25-05-2005 का प्रदान किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के तहत् आपराधिक अवचार का अपराध कारित करने का आपराधिक आशय था। विवेचना एवं विचारण की कार्यवाही में कुछ विसंगतियां दर्शित हुई हैं, किन्तु उक्त विसंगतियों के पश्चात् भी अभियाजन पक्ष मूलतः अखण्डित रहा है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को सन्देह से परे प्रमाणित किया गया है। अतएव विचारणीय बिंदु क्रमांक-2 और 3 का निष्कर्ष ’’प्रमाणित’’ में दिया जाता है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दाष-सिद्ध पाया जाता है। अभियुक्त और शासन को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय लिखना स्थगित किया गया।</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
सही/- (सत्येन्द्र कुमार साहू) </div>
<div style="text-align: justify;">
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दुर्ग (छ0ग0) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
58- दण्ड के प्रश्न पर आरोपी और उसके अधिवक्ता का निवेदन है कि यह उसका प्रथम अपराध है, पूर्व से कोई दोष-सिद्धि नहीं है तथा उसका परिवार है और वह अपने परिवार का एकमात्र आय अर्जित करने वाला व्यक्ति है, अतः उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे।</div>
<div style="text-align: justify;">
59- शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक का निवेदन है कि अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त का कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।</div>
<div style="text-align: justify;">
60- उभय-पक्ष के निवेदन पर विचार किया गया। अभियुक्त को दिनांक 25-05-2005 का किये गये अपराध के परिप्रेक्ष्य में दण्डित किया जाना है। धारा-7 एवं धारा-13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित दण्डादेश में वर्ष 2014 में संशोधन हुआ है, जिसमें धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में न्यूनतम अवधि 06 माह के स्थान पर 03 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 05 वर्ष के स्थान पर 07 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है एवं कारावास के दण्ड के साथ ही अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में न्यूनतम अवधि 01 वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 07 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है। इस धारा में भी कारावास के दण्ड के साथ अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है। अभियुक्त, स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार घटना दिनांक 25-05-2005 को अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने की स्थिति को देखते हुये धारा-7 एवं धारा-13 भ्रष्टाचार अधिनियम में संशोधन पूर्व उल्लेखित दण्डादेश के अंतर्गत दण्डित किये जाने का अधिकारी है।</div>
<div style="text-align: justify;">
61- अतः उभय-पक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में अभियुक्त का एक वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/-(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड नहीं पटाने की दशा में एक माह का कठोर कारावास की सजा पृथक् से भुगताया जावे। अभियुक्त को धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत् दो वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/-(दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड नहीं पटाने की दशा में दो माह का कठोर कारावास की सजा पृथक् से भुगतायी जावे। अभियुक्त को दी गई दोनां सश्रम कारावास की सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावे। अभियुक्त के अभिरक्षा की अवधि का पृथक् से धारा-428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण-पत्र बनाया जावे।</div>
<div style="text-align: justify;">
62- प्रकरण में जप्त रिश्वती रकम 500-500 के 03 नोट तथा 100-100 के 05 नोट हैं। भारत सरकार द्वारा 500 के पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण जप्त 500/-रुपये के 3 नोट मूल्यहीन हो गये हैं, जिसे रिजर्व बैंक में जमा किया जावे तथा शेष 100-100 के 5 नोट प्रार्थी राजू राजपूत को प्रदान किया जावे। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि 3,000/-रुपये जमा करने पर उसमें से 1,500/-रुपये प्रार्थी राजू राजपूत को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जावे। अन्य जप्तशुदा सम्पत्ति प्रदर्शन घाल की सीलबंद शीशी, अभियुक्त गणेशलाल मेश्राम का जप्त पायजामा, अन्य घोलों की 06 शीशियां मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। सम्बंधित संस्था एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के जप्त दस्तावेज 44 वापस किया जावे। उपराक्त आदेश का क्रियान्वयन अपील अवधि पश्चात् लागू किया जावे, अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्तियों का निराकरण किया जावे।</div>
<div style="text-align: justify;">
दुर्ग, दिनांक : 28-01-2017</div>
<div style="text-align: justify;">
सही/-</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>(सत्येन्द्र कुमार साहू)</b></div>
<div style="text-align: justify;">
विशेष न्यायाधीश</div>
<div style="text-align: justify;">
(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दुर्ग (छ0ग0)</div>
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Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-69332404813496001062017-01-26T21:07:00.003+05:302017-01-26T21:27:05.813+05:30रमेश कुमार गुप्ता विरूद्ध कैलाश गुप्ता<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Amita|Modak|Noto+Sans" rel="stylesheet"></link>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<span lang="HI" style="font-family: "amita" , cursive;">वादी को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। वह दूसरे की कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि-‘‘जो दस्तावेज जिसके आधिपत्य में है, उसी से उसको प्रस्तुत किये जाने या उसे प्रस्तुत करवाने की अपेक्षा की जाती है।’’ मूल दस्तावेज के प्रगटीकरण कराये जाने के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्रावधान का बिना अवलम्ब लेकर और मात्र फोटोकॉपी दस्तावेज के आधार पर वादी वसीयतनामा को शून्य व अवैध घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है।</span></blockquote>
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<div style="text-align: center;">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Amita|Modak|Noto+Sans" rel="stylesheet"></link><span lang="HI" style="font-family: "noto+sans" , cursive;"><b>न्यायालय षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) </b></span></div>
<span lang="HI" style="font-family: "noto+sans" , cursive;">
</span>
<div style="text-align: center;">
<span lang="HI" style="font-family: "noto+sans" , cursive;"><b>(पीठासीन अधिकारी-कु. संघपुष्पा भतपहरी) </b></span></div>
<span lang="HI" style="font-family: "noto+sans" , cursive;">
<div style="text-align: right;">
CIS No.-00030/2016 </div>
<div style="text-align: right;">
व्यवहार अपील क्र.-30ए/2016 </div>
<div style="text-align: right;">
संस्थापित दिनांक-13/06/2016 </div>
01.. रमेश कुमार गुप्ता पिता स्व. हरीप्रसाद गुप्ता, उम्र-61 वर्ष,<br />
निवासी-बैगापारा, गोवर्धन चौक के पास,
दुर्ग (छ.ग.)<br />
02.. महेश कुमार गुप्ता आ. स्व. हरीप्रसाद गुप्ता, उम्र-59 वर्ष,<br />
निवासी-गयानगर, दुर्ग (छ.ग.)<br />
03.. ओंकार प्रसाद गुप्ता पिता स्व. हरीप्रसाद गुप्ता, 56 वर्ष,<br />
04.. गोविन्द्र प्रसाद गुप्ता आ. स्व. हरीप्रसाद गुप्ता, उम्र-52 वर्ष,<br />
हाउसिंग बोर्ड, ढांचा भवन, कुरूद, भिलाई,
थाना-जामुल,<br />
तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) ............................अपीलार्थीगण/वादीगण<br />
<div style="text-align: center;">
<b>।। विरूद्ध ।। </b></div>
01.. कैलाश गुप्ता पिता स्व. हरीप्रसाद गुप्ता उम्र-48 वर्ष,<br />
निवासी-कांग्रेस भवन के पास, गवली पारा, दुर्ग,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)<br />
02.. श्रीमती विमला गुप्ता पत्नि श्री घनश्याम गुप्ता,
उम्र-58 साल,<br />
निवासी-बर्तन व्यापारी, पुराना बस स्टेण्ड के पास,
अर्जुन्दा<br />
थाना-अर्जुन्दा, तहसील-गुण्डरदेही,
जिला-बालोद (छ.ग.)<br />
03.. त्रियुगीनारायण गुप्ता पिता नामालूम, उम्र-65 वर्ष,<br />
निवासी-कांग्रेस भवन के सामने, गवली पारा, दुर्ग,<br />
तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)<br />
04.. श्रीमती गीता गुप्ता ध.प.मूलचंंद गुप्ता, उम्र-57 वर्ष,<br />
निवासी-किराना व्यापारी, नवेगांव बांध,
तहसील-साकोली,<br />
जिला-गांदिया, महाराष्ट्र<br />
05.. श्रीमती शैल कुमारी ध.प.कैलाश चंद्र गुप्ता, उम्र-54 वर्ष,<br />
निवासी-श्रीराम किराना स्टोर्स, गांधी चौक के पास,
अहेरी,<br />
जिला-चिरौली, महाराष्ट्र ..................................उत्तरवादीगण /प्रतिवादीगण<br />
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग) द्वारा
व्यवहार.वा.क्र-107अ/2001, रमेश कुमार गुप्ता अन्य वि. कैलाश गुप्ता व अन्य में
पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30/04/2016 से उत्पन्न यह व्यवहार
अपील।</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
अपीलार्थीगण द्वारा श्री नरेन्द्र गुप्ता अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र.-01 द्वारा श्री आलाक कुमार सारस्वत अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र.-02 से 05 एकपक्षीय।</div>
<div style="text-align: center;">
<b>।। निर्णय ।। </b></div>
<div style="text-align: center;">
(आज दिनांक ..........23/01/2017............. को घोषित) </div>
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<div style="text-align: justify;">
01.. यह सिविल अपील द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग) द्वारा व्यवहार.वा.क्र-107अ/2001, रमेश कुमार गुप्ता अन्य वि. कैलाश गुप्ता व
अन्य में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30/04/2016 से क्षुब्ध होकर
आदेश-41, नियम-01 सह धारा-151व्य.प्र.सं. अंतर्गत अपीलार्थीगण द्वारा
उत्तरवादीगण के विरूद्ध दिनांक 13/06/2016 को पेश की गयी। </div>
<div style="text-align: justify;">
02.. अपील के निराकरण हेतु वाद के आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि -
पक्षकारगण के पिता स्व. हरिप्रसाद गुप्ता ने अपने जीवन काल में अपने स्वअर्जित
संपत्ति से गवलीपारा, दुर्ग, वार्ड -29 में हल्का-78, बटांकन नंंबर 269, ख.नंं.
-568/11 पर बने मकान दो मंंजिला निर्माण कर मृत्यु तक काबिज रहे हैं।
मार्च-2001 में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने से सेक्टर-09 में इलाज करवाते
रहे हैं तथा अस्वस्थ हालत में ही दिनांक 08/04/2001 को मृत्यु हो गयी।
मृतक हरीप्रसाद गुप्ता की पत्नि श्रीमती सुशीला गुप्ता का देहांत दिनांक
10/02/1998 को हो गया था। इस तरह मृतक द्वारा उक्त स्वअर्जित संपत्ति में
सभी पक्षकारगण सामान्य रूप से हिस्सेदार हैं। किन्तु प्रतिवादी क्र.-01 के द्वारा
दिनांंक 23/03/2001 को कूटरचना के आधार पर अपने पक्ष में फर्जी
वसीयतनामा तैयार करवाकर मकान को अपने नाम करवाने प्रयासरत होने से
दिनांक 26/04/2001 को निम्न न्यायालय के समक्ष घोषणा वाद एवं
वसीयतनामा दिनांंक 23/03/2001 को अवैध व शून्य घोषित कराए जाने एवं
प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किए जाने बाबत वाद प्रस्तुत
किया गया। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा वाद प्रमाणित न पाकर
दिनांक 30/04/2016 को अस्वीकार कर निरस्त कर दिया गया। जिससे क्षुब्ध
हाकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। </div>
<div style="text-align: justify;">
03.. <b>अपील के आधार हैं कि-</b> </div>
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<div style="text-align: justify;">
(1) विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने में विधि की भूल की है
जो कि अपास्त किए जाने योग्य है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(2) विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्र.-01 द्वारा मूल दस्तावेज
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न कर चोरी होने का कथन किया गया है, जिसे
उसके द्वारा कहीं भी प्रमाणित नहीं किया गया है, न ही इस संबंध में उसके द्वारा
स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज किया जाना बताया है। फिर भी उसके साक्ष्य को
प्रमाणित किया जाना विधि संगत न होने से निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(3) विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत
आवेदन धारा-45 साक्ष्य अधिनियम का भी कही निर्णय पारित किए जाने के
समय उल्लेख नहीं किया जाना विधि की भूल होने से निर्णय स्थिर रखे जाने
योग्य नहीं है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(4) प्रतिवादी क्र.-01 के द्वारा अपने पक्ष में मात्र हीरासिंह को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत
कर वसीयतनामा निष्पादन किए जाने की बात को स्वीकार करवाया गया है,
किन्तु उसके ब से ब भाग पर उसके सामने लिखे जाने का कथन नहीं किया
गया है, जो कि वसीयतनामा को फर्जी निरूपित करता है जिससे निम्न न्यायालय
द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना निर्णय पारित किया जाना विधि की भूल है,
जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(5) प्रतिवादी क्र.-01 के अलावा शेष प्रतिवादीगण के द्वारा साक्ष्य दौरान समर्थन नहीं
किया गया बल्कि वसीयतनामा निष्पादन किए जाने से इंकार किया गया है, जिस
पर भी निम्न न्यायालय द्वारा विचार न कर भारी भूल की गयी है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(6) विद्वान निम्न न्यायलाय द्वारा पारित आदेश त्रुटियुक्त होने से भी निर्णय स्थिर रखे
जाने योग्य न होने से अपास्त करने के लायक है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(7) प्रतिवादी क्र.-10 स्वयंं अपने दस्तावेज को प्रमाणित करने में असफल रहा है,
जबकि वादीगण/अपीलार्थी के दावे को शेष प्रतिवादी एवं साक्षी घनश्याम गुप्ता
ने भी समर्थन दिया है, इसलिये पारित निर्णय पुनः संशोधित किए जाने योग्य है। </div>
<div style="text-align: justify;">
(8) अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रकरण में उचित न्यायशुल्क चस्पा कर दिया गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
04.. अपील पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक को विस्तार से सुना गया। आलोच्य
निर्णय एवं आज्ञप्ति, संबंधित अभिलेख, उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का
परिशीलन किया गया। </div>
<div style="text-align: justify;">
05.. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि-
‘‘क्या व्यवहार.वा.क्र-107अ/2001, रमेश कुमार गुप्ता अन्य वि. कैलाश गुप्ता व
अन्य में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30/04/2016 से क्षुब्ध होकर
आदेश-41, नियम-01 सह धारा-151व्य.प्र.सं. अंतर्गत अपीलार्थीगण द्वारा
उत्तरवादीगण के विरूद्ध दिनांक 13/06/2016 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति,
तथ्य एवं विधि अनुरूप है? </div>
<div style="text-align: center;">
<b>।। निष्कर्ष के आधार ।। </b></div>
<div style="text-align: center;">
।। विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष ।।</div>
<div style="text-align: justify;">
06.. प्रकरण में यह स्वीकत तथ्य है कि उभयपक्षकारगण एक ही परिवार के सदस्य
होकर आपस में भाई-बहन हैं और विवादित भूमि उनके स्व. पिता हरिप्रसाद
गुप्ता की स्व अर्जित संपत्ति है। प्रतिवादी क्र.-01 वाद मकान में अपनी बहन
मीरा गुप्ता के साथ निवासरत था, जिसकी वाद के लंबन काल में मृत्यु हो चुकी
है। </div>
<div style="text-align: justify;">
07.. वादीगण ने यह दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उनके पिता भिलाई
इस्पात संयंत्र में विधि विभाग में नौकरी करते थे। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर
दुर्ग न्यायालय में वकालत करते थे। उनका स्वास्थ्य खराब रहता था। उन्हें
डायलिसिस पर रखा जाता था। उनके पिता ने अपने स्व अर्जित संपत्ति से
गवलीपारा, वार्ड नं.-29, कांग्रेस भवन के पास, गवली पारा, दुर्ग, तहसील व
जिला-दुर्ग (छ.ग.) प.ह.नं.-78, बटांकन क्र.-269 के ख.नं.-568/11 पर दो
मंजिला मकाना बनाया था। उनकी माता श्रीमती सुशीला गुप्ता की मृत्यु दिनांक
10/02/1998 को हुई और पिता की मृत्यु दिनांक 08/04/2001 को हुई।
मृत्यु के पूर्व वे काफी अस्वस्थ थे। सोचने-समझने की शक्ति खो चुके थे। मृत्यु
शैया पर पड़े थे। उनके पिता हरिप्रसाद गुप्ता वाद मकान में प्रतिवादी क्र.-01
और 02 के साथ में रहते थे। प्रतिवादी क्र.-01 व 02 ने पिता की अस्वस्थता का
लाभ उठाकर वादीगण को सूचना दिये बिना अपने पक्ष में वसीयतनामा दिनांक
23/03/2001 में पिता हरिप्रसाद गुप्ता का अंगूठा निशानी व फर्जी हस्ताक्षर
करवाकर अपने पक्ष में निष्पादित करवा दिये। वसीयतनामा अपंजीकृत है।
अधिवक्ता उमेश उपाध्याय से ड्राफ्टिंग करवाया गया था। उक्त वसीयतनामा
शून्य व अवैध घोषित करने के लिये दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण ने
वादीगण के दावा से इन्कार किया है। पिता हरिप्रसाद गुप्ता को अपने
जीवनकाल में स्वेच्छया से वसीयतनामा दिनांक 23/03/2001 को गवाहों के
समक्ष वसीयत करना बताया गया है। वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी क्र.
-01 वादभूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी हुआ और वसीयत के आधार पर वह
राजस्व अभिलेखां व नजूल व नगर पालिक निगम के अभिलेखां में अपना नाम
नामांतरण कराने का अधिकारी है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
08.. वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में वादी महेश गुप्ता वा.सा.-01, रामविशाल वा.
सा.-02, गोविन्द गुप्ता वा.सा.-03, घनश्याम गुप्ता वा.सा.-04 का मौखिक साक्ष्य
न्यायालय में अंकित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पिता
हरिप्रसाद गुप्ता के द्वारा कार्य ग्रहण करने बाबत् शपथ पत्र की छायाप्रति प्र.पी.
-01, एल.टी.सी. आवेदन प्र.पी.-02, स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति का आवेदन प्र.पी.
-03, वसीयतनामा की छायाप्रति प्र.पी.-04 तथा पेपर प्रकाशन विज्ञापन सूचना प्रपी.-05
पेश की गयी है। </div>
<div style="text-align: justify;">
09.. दूसरी ओर प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी कैलाश गुप्ता प्र.सा.-01, हीरा सिंग
साहू प्र.सा.-02, श्रीमती विमला गुप्ता प्र.सा.-03, तथा श्रीमती पुष्पा गुप्ता प्र.सा.
-04 का मौखिक साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया गया है। वसीयतनामा
निष्पादन के समय नोटरी का रजिस्टर प्र.डी.-02 पेश किया गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
10.. आलोच्य निर्णय की कंडिका-06 में विरचित वाद-प्रश्नां पर निम्नानुसार निष्कर्ष
विद्वान विचारण न्यायालय ने दिया है - </div>
<div style="text-align: justify;">
<b>वाद-प्रश्न - निष्कर्ष </b></div>
<div style="text-align: justify;">
01.. क्या दिनांक 23/03/2001 को प्रतिवादी क्र.-01 एवं प्रतिवादी क्र.-02 के पक्ष में
निष्पादित वसीयतनामा अवैध एवं शून्य है? - ‘‘प्रमाणित नहीं’’</div>
<div style="text-align: justify;">
02.. क्या दिनांक 23/03/2001 को निष्पादित वसीयतनामा कूटरचित है? - ‘‘प्रमाणित नहीं’’ </div>
<div style="text-align: justify;">
03.. सहायता एवं व्यय? - ‘‘निर्णयानुसार’’ </div>
<div style="text-align: justify;">
11.. प्रकरण में मुख्य रूप से यह विवादित है कि क्या मृतक हरिप्रसाद गुप्ता, जिसने
अपनी स्व अर्जित संपत्ति से वाद मकान का निर्माण कराया था और उसके
वादीगण एवं प्रतिवादीगण पुत्र-पुत्रियां हैं फिर भी मात्र प्रतिवादी क्र.-01
और 02 के नाम पर ही वसीयत का निष्पादन किया गया है। प्रकरण में यह भी
विवादित है कि क्या वसीयतनामा दिनांक 23/03/2001 को मृतक हरिप्रसाद
गुप्ता शारीरिक व मानसिक तौर पर अस्वस्थ थे। यह भी विवादित है कि क्या
वसीयतनामा में मृतक हरिप्रसाद गुप्ता के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी फर्जी व
कूटरचित है। </div>
<div style="text-align: justify;">
12.. मृतक हरिप्रसाद गुप्ता की, वाद मकान स्व अर्जित संपत्ति थी। वह बी.एस.पी. में
विधि अधिकारी के तौर पर नौकरी करता थां उसके द्वारा स्वेच्छया सेवा निवृत्ति
ली गयी थी। उसके पश्चात् वे वकालत का व्यवसाय करते थे। इसका
आशय यह है कि मृतक पढाा लिखा था और विधि का ज्ञाता था। यह स्वीकृत
तथ्य है कि मृतक, प्रतिवादी क्र.-01, 02 एवं मृतिका मीरा के साथ में वाद मकान
में अपनी मृत्यु के उपरांत तक निवासरत रहा। स्व. हरिप्रसाद गुप्ता की मृत्यु होने
के बाद उसकी मृत्यु की तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान उसके मित्र अधिवक्ता उमेश
श्रीवास्तव के द्वारा मृतक हरिप्रसाद गुप्ता द्वारा निष्पादित वसीयतनामा की
जानकारी दी गयी और उसकी छायाप्रति दिखायी गयी। इसका आशय यह है
कि वसीयतनामा के संबंध में वसीयतकर्ता के अधिवक्ता मित्र उमेश श्रीवास्तव को
जानकारी थी। </div>
<div style="text-align: justify;">
13.. प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित साक्षी हीरा सिंग साहू प्र.सा.-02 जो नोटरी
अधिवक्ता है, के द्वारा दिनांक 23/03/2001 की मूल रजिस्टर में सी.नंं.-275 में
एक वसीयतनामा हरिप्रसाद गुप्ता अधिवक्ता आ. एफ.एल.गुप्ता, गवलीपारा, दुर्ग
का इंद्राज होना और उक्त रजिस्ट्री में हस्ताक्षर के कालम में अंगूठा निशानी और
हस्ताक्षर होने के तथ्य को प्रमाणित किया है। इस साक्षी के दस्तावेजी साक्ष्य
से यह पाया जाता है कि दिनांक 23/03/2001 को इस नोटरी साक्षी के समक्ष
वसीयतनामा का नोटरी कराया गया था और नोटरी रजिस्टर में वसीयतकर्ता
हरिप्रसाद गुप्ता के द्वारा हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगया गया था। यह साक्षी
प्रतिपरीक्षण में खण्डित नहीं हुआ है। उक्त रजिस्टर को प्र.डी.-02 के रूप में
विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अंकित किया गया है। यहां यह स्पष्ट करना
आवश्यक है कि इस प्रकरण में प्र.डी.-01 के रूप में कोई दस्तावेज प्रदर्श पर
अंकित नहीं हुआ है। </div>
<div style="text-align: justify;">
14.. वादीगण का कहना है कि वसीयतनामा दिनांक 23/03/2001 के पूर्व मृतक
हरिप्रसाद गुप्ता उनके पिता काफी बीमार थे, सोचने समझने की शक्ति उन्हें नहीं
थी परंतु इस संबंध में दिनांक 23/03/2001 की तिथि या उसके पूर्व या मृत्यु
के 15-20 दिन पूर्व की तिथि में वे अस्वस्थ थे, के संबंध में किस डॉक्टर के
समक्ष अपना इलाज करवाये थे और उन्हें क्या बीमारी थी, के संबंध में कोई
दस्तावेजी एवं मौखिक चिकित्सीय साक्ष्य पेश करके इस तथ्य को विचारण
न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं किया गया है। दूसरी ओर उभयपक्ष के साक्ष्य
से यह बात आयी है कि मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व मृतक हरिप्रसाद गुप्ता अस्वस्थ
थे। दिनांक 23/03/2001 को अस्वस्थ थे यह प्रमाणित नहीं हुआ है। दिनांक
23/03/2001 के लगभग 15 दिवस के पश्चात् मृतक हरिप्रसाद की मृत्यु हुई
है। मृत्यु के 15 दिवस पूर्व दिनांक 23/03/2001 की तिथि को अस्वस्थ होना
प्रमाणित नहीं हो रहा है। </div>
<div style="text-align: justify;">
15.. प्रकरण में वसीयतनामा को शून्य व अवैध घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है,
परंंतु प्रकरण में मूल वसीयतनामा पेश नहीं किया गया है। जो दस्तावेज प्र.पी.
-01 को विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पर अंकित किया है, वह फोटोकॉपी
है। फोटोकॉपी दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रतिवादीगण का यह अभिवाक्
है कि उक्त मूल दस्तावेज श्रीमती विमला गुप्ता के द्वारा अपने पास रख लिया
गया है या चोरी से रख लिया गया है, परंंतु जब श्रीमती विमला गुप्ता प्र.सा.-03
के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने तब उसे इस संबंध में प्रतिवादी क्र.-01
की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है या ऐसा प्रतीत होता है कि
उसने प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं किया गया है या उसने न्यायालय
से कोई मांग भी नहीं की है तथा वादी ने भी इस तथ्य को प्रतिपरीक्षण में प्रश्न
करके स्पष्ट नहीं किया है, जो प्रतिवादी क्र.-01 जो कह रहा है कि मूल
वसीयतनामा श्रीमती विमला गुप्ता प्र.सा.-03 के आधिपत्य में है, वह झूठी या
असत्य बात है अथवा क्या श्रीमती विमला गुप्ता वसीयतनामा दिनांक
23/03/2001 के आधिपत्य में है अथवा नहीं। श्रीमती विमला गुप्ता प्र.सा.-03
ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कहीं कथन नहीं की है कि प्रतिवादी क्र.-01
जो जवाबदावा में या अपने कथन में कह रहा है कि वसीयतनामा श्रीमती विमला
गुप्ता के आधिपत्य में है, वह उस पर झूठा या मनगढंंत आधार पर आरोप लगा
रहा है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
16.. As a general rule, documents are proved by leading primary
evidence. Section 64 of the Evidence Act provides that
documents must be proved by the primary evidence except in
cases mention in Section 65 of the Evidence Act. In the
absence of primary evidence, documents can be proved by
secondary evidence as contemplated under Section 63 of the
Act .Section 65 of the Act deals with the circumstances under
which secondary evidence relating to documents may be given
to prove the existence, condition or contents of the
documents.The party has to lay down the factual foundation to
establish the right to give secondary evidence where the
original document cannot be produced. It is equally well
settled that neither mere admission of a document in evidence
amounts to its proof nor mere making of an exhibit of a
document dispense with its proof, which is otherwise required
to be done in accordance with law. It is true that a document
which is produced in Court is ordinarily exhibited after its
proof. But, exhibiting a document does not mean that the document is proved .A document is required to be proved in
accordance with the provisions of the Evidence Act. Merely
for administrative convenience of locating or identifying a
document, it is given an Exhibit number in courts. Exhibiting
a document has nothing to do with the proof . </div>
<div style="text-align: justify;">
17.. प्रकरण में प्रतिवादी क्र.-01 से न्यायालय में वसीयतनामा को प्रस्तुत कराये जाने
के संबंध में नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अंतर्गत आदेश-11, नियम-12, 14 व्य.
प्र.सं. के तहत् देकर के प्रतिवादी क्र.-01 से न्यायालय में वसीयतनामा के मूल
दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत कराये जाने का कभी कोई प्रयास किया गया
हो, ऐसा अभिलेख से प्रतीत नहीं हो रहा है। जिस दस्तावेज को अवैध व शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है वह दस्तावेज अस्तित्व में है अथवा नहीं
तथा किसके आधिपत्य में है, यह प्रमाणित नहीं हुआ है। बिना मूल वसीयतनामा
के दस्तावेज के यह अनुमान लगाना भी विधिक रूप से अमान्य होगा कि उसमें
मृतक हरिप्रसाद गुप्ता के द्वारा किये गये हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी फर्जी
अथवा कूटरचित है। वादी को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। वह दूसरे
की कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है
कि-‘‘जो दस्तावेज जिसके आधिपत्य में है, उसी से उसको प्रस्तुत किये
जाने या उसे प्रस्तुत करवाने की अपेक्षा की जाती है।’’ मूल दस्तावेज के
प्रगटीकरण कराये जाने के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्रावधान
का बिना अवलम्ब लेकर और मात्र फोटोकॉपी दस्तावेज के आधार पर वादी
वसीयतनामा को शून्य व अवैध घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है। </div>
<div style="text-align: justify;">
18.. अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय की कंडिका-07 से लेकर 17
तक में वाद-प्रश्न क्रमांक-01 व 02 कि -‘‘क्या वसीयतनामा दिनांक
23/03/2001 अवैध व शून्य है’’ और ‘‘क्या उक्त वसीयतनामा कूट रचित है’’
के संबंध में दिये गये उभयपक्ष के साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष
‘‘प्रमाणित नहीं’’ विधिक रूप से स्थिर रखे जाने योग्य है, कोई त्रुटि नहीं की
गयी है। </div>
<div style="text-align: justify;">
19.. इसी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा अपने दावा को
प्रमाणित करने में असफल होना पाते हुए जो वादीगण के दावे को अस्वीकर कर
निरस्त किया गया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं की गयी है, वह हस्तक्षेप किये
जाने योग्य नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री
दिनांक 30/04/2016 की पुष्टि की जाती है। </div>
<div style="text-align: justify;">
20.. उपरोक्त अनुसार व्यवहार वाद क्र.-107ए/2001 में आलोच्य निर्णय दिनांक
30/04/2016 के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को अस्वीकार कर निरस्त
किया गया है, उसकी पुष्टि की जाती है।
21.. अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निरस्त किया जाता है।
अपीलार्थीगण/वादीगण स्वयं का तथा उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण का अपील
व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगा। </div>
मेरे निर्देश पर टंकित।<br />
दुर्ग<br />
(<b>कु.संघपुष्पा भतपहरी</b>)<br />
दिनांक -23/01/2017<br />
षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)<br />
प्रमाण पत्र
मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंर्तवस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल
निर्णय में टंकित की गयी है।<br />
स्टेनोग्राफर का नाम- अजय कुमार देवांगन</span></div>
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</div>
Media4Uhttp://www.blogger.com/profile/11095164842515664903noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8720486063318693364.post-15111815150458715092017-01-08T09:17:00.003+05:302017-01-08T09:23:19.990+05:30गोपाल तुलसी दास राठी विरूद्ध डॉ. श्रीमती अनुपमा अश्विन देशमुख<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<blockquote class="tr_bq">
<span lang="HI" style="font-family: "kalam" , cursive;"><b>संविदा पूर्ण करने में यदि वादी अपने दायित्व के निर्वहन में स्वयं ही चूूक करता है व प्रतिवादी की सूचना पर भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता। साम्या उसके पक्ष में निर्धारित नहीं हो सकती जो स्वयं चुूूक व विलम्ब के लिये उत्तरदायी हों।</b></span></blockquote>
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<b>न्यायालय षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश, दुर्ग, जिला दुर्ग(छ.ग.) </b></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<b>(पीठासीन अधिकारी- कु.संघपुष्पा भतपहरी) </b></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
CSA 0000041/2015 </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
व्यवहार वाद क्र.-41ए/2015 </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">
संस्थापित दिनांक-13/04/2015 </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
गोपाल तुलसीदास राठी आ. श्री तुलसीदास ताराचंंद राठी, </div>
<div style="text-align: justify;">
उम्र लगभग-51 वर्ष, पेशा - व्यवसाय, </div>
<div style="text-align: justify;">
पता-नीलगिरी, कैम्प रोड,
अमरावती (महाराष्ट्र) .................................वादी </div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
।। विरूद्ध ।। </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
01.. डॉ. श्रीमती अनुपमा अश्विन देशमुख,
पति श्री अश्विन देशमुख, </div>
<div style="text-align: justify;">
उम्र लगभग-48 वर्ष </div>
<div style="text-align: justify;">
पता-सुधा देशमुख अस्पताल के पास, </div>
<div style="text-align: justify;">
केम्प रोड, अमरावती (महाराष्ट) पिन-444602 </div>
<div style="text-align: justify;">
02.. डॉ. अजय अग्रवाल पिता स्व. श्री कपिल नारायण, </div>
<div style="text-align: justify;">
उम्र लगभग-52 वर्ष, </div>
<div style="text-align: justify;">
पता - डॉ अग्रवाल भवन, मेडिकल चौक, </div>
<div style="text-align: justify;">
नागपुर (महाराष्ट्र) </div>
<div style="text-align: justify;">
03.. छ.ग. शासन, </div>
<div style="text-align: justify;">
द्वारा-जिलाधीश,
जिला कार्यालय दुर्ग (छ.ग.) ...............प्रतिवादीगण </div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
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<a name='more'></a>-------------------------------------------------- </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
वादी द्वारा श्री डी.एस.राजपूत अधिवक्ता। </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
प्रतिवादी क्र.-01 द्वारा श्री सोहन लाल चन्द्रपक्षी अधिवक्ता। </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
प्रतिवादी क्र.-02 द्वारा श्री हरे कृष्ण तिवारी अधिवक्ता। </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
-------------------------------------------------- </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<b>।। निर्णय ।। </b></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
(आज दिनांक .............24/12/2016..............को घोषित) </div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
01.. वादीगण ने यह दावा संविदा के विशिष्ट पालन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु
प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
02.. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि- प्रतिवादी क्र.-01 एवं प्रतिवादी क्र.-02
भाई-बहन हैं। पूर्व में प्रतिवादी क्र.-02, प्रतिवादी क्र.-01 का पॉवर ऑफ एटार्नी
रही है। श्रीमती सुधा अग्रवाल प्रतिवादी क्र.-01 एवं 02 की माता थी जिनका निधन
दिनांक 11/05/2001 को हुआ। मात्र प्रतिवादी क्र.-02 की ओर से यह स्वीकृत
तथ्य है कि ग्राम-करहीडीह, तहसील व जिला-दुर्ग में स्थित कृषिभूमि को माता
श्रीमती सुधा अग्रवाल ने अपने जीवन काल में वादी के पास 5,46,610/-रूपये
(पांच लाख छियालीस हजार छः सौ दस रूपये) में विक्रय करने का सौदा की थी
और सौदा पेटे संपूर्ण प्रतिफल की रकम डी.डी. द्वारा वादी द्वारा प्रतिवादी क्र.
-01 एवं 02 की माता को दिया था तथा प्रतिवादी क्र.-01 और 02 की माता ने
वादभूमि का कब्जा वादी को सौंपा दी थी। श्रीमती सुधा अग्रवाल द्वारा प्रतिवादी क्र.
-02 को अपनी एटार्नी नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी क्र.-02 द्वारा पत्र दिनांक
20/01/2001 एवं 15/10/2003 को वादी को प्रेषित किया गया था। प्रतिवादी
क्र.-01 द्वारा वादी को अवगता कराया गया था कि प्रतिवादी क्र.-01 ने प्रतिवादी
क्र.-02 को अपना एटार्नी नियुक्त की थी, उसे उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया
है, इसलिये वादी वाद भूमि के विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन के संबंध में
प्रतिवादी क्र.-01 से ही संपर्क करे। </div>
<div style="text-align: justify;">
03.. वादी का अभिवचन है कि- वादी ग्राम-करहीडीह, तहसील व जिला-दुर्ग में स्थित
कृषि भूमि ख.न.-127 एवं 134, रकबा-0.85 एवं 2.64 कुल, 3.49 हे. याने 8.63
एकड़ का कब्जेदार है। प्रतिवादी क्र.-01 उपरोक्त वर्णित भूमि (जिसे आगे विवादित
भूमि कहा गया है) की भूमि स्वामी वर्तमान में राजस्व अभिलेखो के अनुसार है।
प्रतिवादी क्र.-02, प्रतिवादी क्र.-01 का भाई है तथा उसका मुख्तयार रहा है।
प्रतिवादी क्र.-03 छ.ग. शासन है जो कृषि भूमि के संबंधित वाद होने के कारण
औपचारिक पक्षकार है तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार अनुतोष की प्रार्थना नहीं की
गयी है। </div>
<div style="text-align: justify;">
04.. वादी का आगे अभिवचन है कि ग्राम-करहीडीह, तहसील व जिला-दुर्ग में स्थित
कृषि भूमि ख.ने.-127 एवं 134, रकबा-0.85 एवं 2.64 कुल 3.49 हे. श्रीमती सुधा
अग्रवाल जौजे कपिल नारायण अग्रवाल के स्वामित्व की है। उक्त भूमि में से ख.ने.
-127 एवं 134 की संपूर्ण भूमि को बेचने का पक्का सौदा वादी से अमरावती में ही
होना तय हुआ था तथा कुल कीमत 5,46,610/-रूपये (पांच लाख छियालीस
हजार छः सौ दस रूपये) में तय की गयी थी की कीमत के लिये वादी ने भूमि
स्वामी जो प्रतिवादी क्र.-01 व 02 की माता थी, के नाम से 2 डी.डी. बनाकर राशि
अदा की गयी थी। एक डी.डी. क्रमांक-080699 कीमती 4,15,800/-रूपये (चार
लाख पंद्रह हजार आठ सौ रूपये) एवं दूूसरा डी.डी. क्रमांक-080700/-रूपये
कीमती 1,30,810/-रूपये (एक लाख तीस हजार आठ सौ दस रूपये) कुल
5,46,610/-रूपये (पांच लाख छियालीस हजार छः सौ दस रूपये) नागपुर ब्रांच से
भुगतान के लिये दिनांक 30/12/2000 को ही बनाकर दिया गया। जिसे भूमि
स्वामी श्रीमती सुधा अग्रवाल ने स्वीकार किया। </div>
<div style="text-align: justify;">
05.. वादी का यह भी अभिवचन है कि दिनांक 01/01/2001 को वादी एवं भूमिस्वामी
सुधा अग्रवाल व प्रतिवादी क्र.-02 दुर्ग आये व हल्का पटवारी से दस्तावेज अभिलेख
की नकल प्राप्त की व मौके पर जाकर भूमि का कब्जा वादी को प्रदान किया व
मूल ऋण पुस्तिका क्र.-840487 वादी को दी गयी। वादी का प्रतिवादी क्र.-01 जो
श्रीमती सुधा अग्रवाल की पुत्री है, से पड़ोसी होने के कारण अच्छी पहचान व मधुर
संबंध है। उस समय श्रीमती सुधा अग्रवाल अपनी पुत्री प्रतिवादी क्र.-01 के घर
आयी हुई थी वही पर सौदे की बात पक्की हुई थी तथा विश्वास के कारण सौदे
का कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया था। क्योंकि वैसे भी वादी ने सौदे की
संपूर्ण रकम देकर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसलिये वादभूमि के
पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करने का आश्वासन श्रीमती सुधा अग्रवाल द्वारा दिया
गया था। इस कारण संविदा के पालन हेतु कोई निर्धारित अवधि लाग ू नहीं थी।
इस बीच श्रीमती सुधा अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब हो गया। इस कारण विक्रय पत्र
का निष्पादन नहीं हो पाया। चूंकि विक्रय पत्र के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं की
गयी थी, इसलिये वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विक्रय पत्र को लेकर कोई विवाद की
स्थिति नहीं थी। </div>
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<div style="text-align: justify;">
06.. वादी का आगे अभिवचन है कि -श्रीमती सुधा अग्रवाल ने अपने एकमात्र पुत्र
प्रतिवादी क्र.-02 को अपना मुख्तयार नियुक्त कर वादभूमि के लिये मुख्तयारनामा
निष्पादित कर दिया था। प्रतिवादी क्र.-02 से वादभूमि के पंजीयन हेतु कई बार
निवेदन वादी द्वारा किया गया, परंतु प्रतिवादी क्र.-02 के व्यस्त होने के कारण व
दुर्ग आने के लिये समय निकालने की समस्या बताकर विक्रय पत्र का निष्पादन
टलता रहा तथा कई बार वादी द्वारा जोर भी दिया गया, परंतु प्रतिवादी क्र.-02 द्वारा अपनी व्यस्तता बताकर पंजीयन की कार्यवाही नहीं हो पायी और प्रतिवादी क्र.
-02 द्वारा यह कहा जाता रहा कि कब्जा आपको दे दिया गया आप उसका
उपयोग उपभोग कर रहे हैं तो ऐसी क्या जल्दी है। जब भी समय हागा दुर्ग जाकर
विक्रय पत्र का निष्पादन कर दूंगा ऐसा आश्वासन व वचन प्रतिवादी क्र.-02 द्वारा
दिया जाता रहा और प्रतिवादी क्र.-02 जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण उस पर
वादी को विश्वास रहा इसलिये संविदा के पालन हेतु वादी ने कोई कार्यवाही नहीं
की। </div>
<div style="text-align: justify;">
07.. वादी का आगे अभिवचन है कि भूमि स्वामी श्रीमती सुधा अग्रवाल का आकस्मिक
निधन दिनांक 11/05/2001 को हो गया है। जिसकी जानकारी प्रतिवादी क्र.-02
द्वारा वादी को दी गयी थी। मृत्यु कार्यक्रम के बाद प्रतिवादी क्र.-01 ने जिसके
सामने वादभूमि के विक्रय की बात पक्की हुई थी ने भी वही आश्वासन दिया कि
तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री हम लोग जो स्व. श्रीमती सुधा अग्रवाल के वारिस है, द्वारा कर दी जावेगी। वादग्रस्त भूमि को देखरेख तथा साग सब्जी फसल आदि के
लिये अपने रिश्तेदार रमेश महेश्वरी को नियुक्त किया हुआ है। जिसने वादी को यह
जानकारी दी है कि माह अप्रेल 2015 से कुछ लोग वादभूमि पर आकर भूमि देखने
तथा विक्रय करने की बातें कर रहे हैं। इससे भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्र.-01 संविदा का पालन नहीं करना चाहती और वादी के कब्जे में दखल देकर एवं
वादभूमि को बढी हुई कीमत पर लालच में आकर बेचना चाहती है। </div>
<div style="text-align: justify;">
08.. वादी का आगे अभिवचन है कि वादी दिनांक 10/04/2015 को दुर्ग आया है और
न्यायालय तहसीलदार दुर्ग से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रतिवादी क्र.-01
वादभूमि से संबंधित किसान किताब प्राप्त करने हेतु न्यायालय में कार्यवाही की है
इस तथ्य की पुष्टि हल्का पटवारी द्वारा भी वादी को दी गयी है ‘‘कि तहसीलदार
दुर्ग के न्यायालय से प्रतिवेदन मंगवाया गया है’’ इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा क्रय
की गयी भूमि को जिसका प्रतिफल वादी ने मूल भूमिस्वामी श्रीमती सुधा अग्रवाल
को अदा कर कब्जा प्राप्त किया है, को पुनः अन्य व्यक्ति के पास बढी हुई कीमत
पर प्रतिवादी क्र.-01 वादभूमि को विक्रय करना चाहती है। इसलिये प्रतिवादी क्र.
-01 व 02 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस बाबत जारी की जावे कि वादी के
कब्जे की भूमि जिसका प्रतिफल वादी ने अदा कर दिया है वह वाद भूमि ख.ने.
-127 एवं 134 कुल रकबा 3.49 हे. में स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से कोई
दखल न देवे व वादभूमि का वादी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कंपनी
आदि के पक्ष में वादभूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करने से रोक व मनाही की
जावे। </div>
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<div style="text-align: justify;">
09.. वादी ने वाद कारण न्यायालय के सुनवायी क्षेत्राधिकार अंतर्गत दिनांक
02/04/2015 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्र.-02 ने वादभूमि के
संबंध में जारी प्रतिवादी क्र.-01 द्वारा मुख्तयारनामा रद्द करने की जानकारी दी
और विक्रय पत्र निष्पादन से मना किया तथा दिनांक 05/04/2015 को जब
प्रतिवादी क्र.-01 ने जो वर्तमान में वादभूमि की स्वामी है, ने वादभूमि के विक्रय पत्र
से इंकार करते हुए वर्तमान कीमत पर भूमि विक्रय करने का कथन किया और
इसके बाद से लगातार उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि प्रतिवादी क्र.-01 द्वारा वादभूमि
के विक्रय को लेकर अन्य व्यक्तियों से बात कर वादी के कब्जे की भूमि पर अन्य
लोगों द्वारा जाकर विक्रय की बात कही जा रही है, से लगातार उत्पन्न होना
बताया है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
10.. वादी ने अपने दावे का मूल्यांकन संविदा अनुसार संविदा के पालन हेतु प्रतिफल
राशि 5,46,610/-रूपये (पांच लाख छियालीस हजार छः सौ दस रूपये) पर कर
निर्धारित न्यायशुल्क 62,620/-रूपये (बासठ हजार छः सौ बीस रूपये) तथा
स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन 1,000/-रूपये (एक हजार रूपये) कर निर्धारित
शुल्क 500/-रूपये (पांच सौ रूपये) न्यायशुल्क कुल न्यायशुल्क 63,120/-रूपये
(तिरसठ हजार एक सौ बीस रूपये) चस्पा कर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के
भीतर संविदा के विशिष्ट पालन प्रतिवादी क्र.-01 से कराये जाने तथा स्थायी
निषेधाज्ञा की सहायता का अनुतोष चाहा गया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
11.. स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादी के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए
प्रतिवादी क्र.-01 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है। प्रतिवादी क्र.-01 का
अभिवचन है कि वादी ने जानबूझकर प्रतिवादी क्र.-02 को इस प्रकरण मे पक्षकार
बनाया है, जबकि वादग्रस्त भूमि में न तो उसका कोई हक एवं अधिकार है और न
ही उसके साथ उसका कभी कोई विक्रय का सौदा हुआ है। वादी ने जानबूझकर
प्रतिवादी क्र.-02 को इस दुराशय से पक्षकार बनाया है, ताकि उससे अपने दावे के
संबंध में कथन करा सके। जब प्रतिवादी क्र.-02 भूमि का स्वामी नहीं है और न ही
उसके द्वारा किसी दस्तावेज का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाना है। तब उसे
पक्षकार क्यों बनाया गया है। इस तरह वादी का वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के
दोष से द ूषित है। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे एवं प्रतिवादी क्र.
-01 को उसका वाद व्यय वादी से मय विशेष क्षतिपूरक के दिलाया जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
12.. स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादी के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए
प्रतिवादी क्र.-02 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है। प्रतिवादी क्र.-02 का
अभिवचन है कि वादी प्रतिवादी क्र.-02 के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी
नहीं है। क्योंकि वादभूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्र.-02 के नाम पर दर्ज
नहीं है, बल्कि वादभूमि प्रतिवादी क्र.-02 की माता स्व. श्रीमती सुधा अग्रवाल द्वारा
अपने जीवनकाल में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी क्र.-01 के नाम
से दर्ज है। इसलिये वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी क्र.-02 न तो आवश्यक पक्षकार है
और न ही उचित पक्षाकार है। अतः वादी का दावा प्रतिवादी क्र.-02 के विरूद्ध
खारिज किया जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
13.. प्रकरण में निम्नलिखित वाद-प्रश्नो की रचना की गयी, जिनके समक्ष मेरे द्वारा
निष्कर्ष दिया जा रहा है- </div>
<div style="text-align: justify;">
<b>वाद-प्रश्न निष्कर्ष </b></div>
<div style="text-align: justify;">
01.. क्या वादभूमि ख.ने.-127 एवं 134, रकबा ‘‘प्रमाणित नहीं’’
0.85 एवं 2.64 कुल 3.49 हे. याने 8.63
एकड़ भूमि जो ग्राम करहीडीह तह. व
जिला-दुर्ग में स्थित है, को विक्रय करने
का पक्का मौखिक सौदा दिनांक
30/12/2000 को 5,46,610/- रूपये
(पांच लाख छियालीस हजार छः सौ दस
रूपये) में प्रतिवादी क्र.- 01 एवं 02 की
माता श्रीमती सुधा अग्रवाल ने वादी के
साथ की थी? </div>
<div style="text-align: justify;">
02.. क्या वादी ने उक्त विक्रय प्रतिफल की ‘‘प्रमाणित नहीं’’
राशि दिनांक 30/12/2000 को ही
डी.डी. क्रमांक-080699 कीमती 4,15,800
रूपये (चार लाख पंद्रह हजार आठ सौ
रूपये) एवं दूूसरा डी.डी. क्रमांक-080700
कीमती 1,30,810/- रूपये ( एक लाख
तीस हजार आठ सौ दस रूपये) बनाकर
श्रीमती सुधा अग्रवाल को प्रदान किया था? </div>
<div style="text-align: justify;">
03.. क्या दिनांक 01/01/2001 को वादी ‘‘नहीं’’
को वादभूमि का कब्जा प्रदान किया गया? </div>
<div style="text-align: justify;">
04.. क्या वादी, वादभूमि का प्रतिवादी क्र.-01 ‘‘नहीं’’
से पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करा
पाने का अधिकारी है? </div>
<div style="text-align: justify;">
05.. क्या वादी, प्रतिवादी क्र.-01 एवं 02 के ‘‘नहीं’’
विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता
प्राप्त करने का अधिकारी है? </div>
<div style="text-align: justify;">
06.. क्या वादी का दावा समयावधि के भीतर ‘‘हां’’’
प्रस्तुत है? </div>
<div style="text-align: justify;">
07.. क्या वादी ने दावे का उचित रूप से ‘‘हां’’
मूल्यांकन कर उचित रूप से न्यायशुल्क
चस्पा किया है? </div>
<div style="text-align: justify;">
08.. क्या प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार का ‘‘हां’’
कुसंयोजन है? </div>
<div style="text-align: justify;">
09.. सहायता एवं व्यय? ‘‘वादी का दावा अस्वीकार कंडिका-62 के अनुसार’
सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिये वाद-प्रश्न
क्रमांक-01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है। </div>
<div style="text-align: justify;">
14.. वादी की ओर से स्वयं वादी गोपाल तुलसीदास राठी वा.सा.-01, रमेश माहेश्वरी वासा.-02,
जसवंत कुमार साहू वा.सा-03 तथा रविन्द्र मसराम वा.सा.-04 का मौखिक
साक्ष्य न्यायालय में अंकित किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादी द्व
ारा पेश खसरा पाांचशाला ग्राम-करहीडीह वर्ष 2000-2001 सुधा बाई जौजे कपिल
नारायण अग्रवाल के भूमि ख.ने.-127, 134, 332 की मूल प्रति पेश की है जो प्र.पी.
-01, बी.-0.1 ग्राम करहीडीह वर्ष 1999-2000, 2000-2001 सुधा बाई जौजे
कपिल नारायण अग्रवाल के भूमि का मूल प्रति पेश है, जो प्र.पी.-02, किश्तबंदी
खतौनी आसामीवार 16 कॉलम दिनांक 01/01/2001 की मूल प्रति प्र.पी.-03,
सौदाशुदा भूमि का पटवारी नक्शा दिनांक 01/01/2001 की मूल प्रति प्र.पी.-04,
सुधा अग्रवाल जौजे कपिल नारायण के ग्राम करहीडीह स्थित भूमि की ऋण
पुस्तिका का भाग एक का मूल प्र.पी.-05, सुधा अग्रवाल जौजे कपिल नारायण के
ग्राम करहीडीह स्थित भूमि का ऋण पुस्तिका का भाग दो का मूल प्र.पी.-06, ग्राम
करहीडीह वर्ष 2002-2003 अनुपमा पिता कपिल नारायण अग्रवाल के भूमि का बी.
-01 मूल प्रति प्र.पी.-07, प्रतिवादी क्र.-02 द्वारा वादी को दिया गया पत्र दिनांक
20/01/2001 की मूल प्रति प्र.पी.-08, प्रतिवादी क्र.-02 द्वारा वादी को दिया गया
पत्र दिनांक 15/10/2013 की मूल प्रति प्र.पी.-09, महाराष्ट्र दुकान स्थापना
अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापना पंजीयन जो टी.टी.आर दुर्ग अशोक स्टोर्स के
मालिक गोपाल तुलसीदास राठी है का प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्र.पी.-10 तथा
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अमरावती द्वारा टी.टी. आर. दुर्ग का बैंक स्टेटमेंट जो
दिनांक 01/01/2000 से दिनांक 31/12/2000 तक की मूल प्रति प्र.पी.-11
पेश की गयी है।
15.. द ूसरी ओर प्रतिवादी क्र.-01 की ओर से स्वयं श्रीमती डॉ. अनुपमा अश्विन देशमुख
प्र.सा.-01 का मौखिक साक्ष्य कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रकरण में
विवादित भूमि ग्राम करहीडीह प.ह.न ं.-17 तहसील व जिला-दुर्ग के संबंध में खसरा
पांचसाला वर्ष 2000-2001 से लेकर वर्ष 2014 से 2015 तक मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला कार्यालय, दुर्ग से प्राप्त प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.-03 पेश की गयी है। </div>
<div style="text-align: justify;">
16.. प्रतिवादी क्र.-02 की ओर से स्वयं डॉ. अजय अग्रवाल प्र.सा.-02 का मौखिक साक्ष्य
कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रकरण में उसकी माता श्रीमती सुधा
अग्रवाल का वर्ष 2000-2001 का आयकर विवरणी की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है
तथा उसकी माता स्व. सुधा अग्रवाल ने अपने जीवन काल में नाबार्ड से जो बॉण्ड
क्रय की थी उससे संबंधित बॉण्ड के प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है।
उपरोक्त असल उसके आधिपत्य में नहीं है। उपरोक्त बॉण्ड के संबंध में उसकी
माता द्वार जो आवेदन पत्र दिया गया था उस आवेदन पत्र के अभिस्वीकृति का
दस्तावेज प्र.डी.-01 तथा उपरोक्त बॉण्ड के संबंध में उसकी माता स्व. सुधा
अग्रवाल को ब्याज प्राप्त हुआ था, उससे संबंधित वारण्ट प्र.डी.-02 पेश की गयी
है। </div>
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<div style="text-align: justify;">
17.. वादी की ओर से तर्क किया गया है कि इस प्रकरण में करार का पालन करने के
लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकरण में समय संविदा का सार नहीं
है और इस कारण से प्रकरण समय सीमा से बाधित नहीं है और उसने अपनी ओर
से प्रस्तुत माननीय न्यायदृष्टांत D.S.Thimmappa Vs. Siddaramakka 1997 (1)
MPWN 73 पर निर्भरता व्यक्त की है। </div>
<div style="text-align: justify;">
18.. वादी का यह भी तर्क है कि उसके द्वारा वाद भूमि को क्रय करने के के संबंध में
प्रतिफल की राशि दो डी.डी. के माध्यम से प्रदान की गयी है, जो कि डॉ.श्रीमती
सुधा अग्रवाल के खाते में जमा होकर के उसे प्राप्त हुई है। वादी की ओर से यह
भी प्रमाणित किया गया है कि प्रतिफल की राशि जो डी.डी. के माध्यम से प्राप्त की
गयी थी। उस राशि में से 5,00,000/-रूपय े (पांच लाख रूपये) को नाबार्ड बॉण्ड
में इन्वेस्ट करके केपिटल गेन टैक्स का लाभ प्राप्त किया गया है। विक्रय प्रतिफल
की राशि को यदि दो वर्ष के भीतर इन्वेस्ट किया जाता है, तो केपिटल गेन टैक्स
से विमुक्ति प्राप्त होती है। वादी ने अपने साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया है कि उसे
वादभूमि क्रय करने के परिणामस्वरूप प्रतिफल की राशि प्रदान की है, जिसे डॉश्रीमती
सुधा अग्रवाल की ओर से जो आयकर विवरिणी वर्ष 2000-2001 में दाखिल
किया गया है, उसमें भी कृषि भूमि ग्राम-करहीडीह की विक्रय करने और उससे
प्राप्त प्रतिफल राशि से नाबार्ड बाण्ड क्रय करने के संबंध में उल्लेखित है। हालांकि
उक्त आयकर विवरिणी का मूल दस्तावेज आई.टी. विभाग द्वारा ढ ूंढने पर नहीं
मिलना बताया गया है, परंतु प्रकरण में जो छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, उससे यह
स्पष्ट हो जाता है कि दो डी.डी. के माध्यम से प्रतिफल की राशि प्राप्त की गयी है।
उक्त प्रतिफल की राशि को नाबार्ड बाण्ड में विनियोजित की गयी है और प्रतिवादी
क्र.-01 उसकी नॉमिनी रही है। </div>
<div style="text-align: justify;">
19.. माता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्र.-01 ब्याज भी प्राप्त करती रही है। डॉ.श्रीमती
सुधा अग्रवाल से क्रय करने का करार हुआ था । प्रतिफल की राशि दी गयी थी
और डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल ने वादभूमि का कब्जा उसे प्रदान कर दिया था और
तब से वह सब्जी भाजी लगाकर वादभूमि के कब्जे में है। रजिस्ट्री के पूर्व डॉश्रीमती
सुधा अग्रवाल की मृत्यु हुई और वादभूमि को प्रतिवादी क्र.-01 के नाम पर
वसीयत करने के आधार पर वादी, प्रतिवादी क्र.-01 से वादभूमि का पंजीकृत
बयनामा करा पाने का अधिकारी है। उसके पक्ष में डिक्री दी जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
20.. प्रतिवादी क्र.-01 की ओर से यह तर्क किया गया है कि वादी की ओर से चार
गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें स्वयं वादी है, दूसरा उसका जीजा है, तीसरा
दलाल है, जो कुछ साबित नहीं कर पाया, जिसे प्रकरण की जानकारी नहीं है और
उसने कोई तथ्य प्रमाणित नहीं किया है। चौथा सरकारी गवाह आयकर विभाग का
है, जिसके द्वारा वर्ष 2000-2001 का आयकर विवरिणी का मूल दस्तावेज नहीं
मिलना बताये जाने पर वादी ने प्रतिवादी क्र.-02 को नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट
देकर आयकर विवरिणी की पावती की छायाप्रति प्रस्तुत कराया गया है, जो कि
साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। </div>
<div style="text-align: justify;">
21.. आगे प्रतिवादी क्र.-01 का तर्क है कि इस प्रकरण में वादी का न तो डॉ.श्रीमती
सुधा अग्रवाल और न ही प्रतिवादी क्र.-01 से कभी कोई लिखित में करार हुआ है।
कब्जा सौंपे जाने के संबंध में भी कोई लिखित में कार्यवाही नहीं की गयी है। वर्ष
2001 में डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल की मृत्यु होने से जो करार होना बताया जा रहा
है, वह स्वमेव समाप्त हो गया है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है
कि डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल के द्वारा किया गया ऐसा कोई करार उसकी मृत्यु के
बाद उसकी आल-औलाद को लागू होगी। तथाकथित 5,00,000/-रूपये (पांच
लाख रूपये) देने के उपरांत लंबे अंतराल तक वादी मौन रहा। यह उसके आचरण
को दर्शाता है। वादी, प्रतिवादी का पड़ोसी था उसके बाद उसने कभी भी प्रतिवादी
क्र.-01 को या डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल को उसके जीवनकाल में कभी कोई नोटिस
नहीं दिया और न ही कोई पत्र लिखा कि रजिस्ट्री कराओ। प्रतिवादी क्र.-02 जो
भाई है के द्वारा मुख्तियार के हैसियत से जब हितों के विपरीत कार्य करने लगा
तब मुख्तियार निरस्त किया गया। उसके बाद वादी उसके भाई प्रतिवादी क्र.-02
के साथ सांठगांठ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके यह दावा प्रस्तुत किया है।
वादी का अभिवचन है कि डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल सौदे के बाद ग्राम-करहीडीह
आयी। जबकि बयान में कहता है कि सौदे के पहले आयी थी। इसी प्रकार से
अभिवचन एवं कथन मे परस्पर विरोधाभास है। वादी एवं प्रतिवादी क्र.-02 के बयान
के अनुसार वर्ष 2003 में इस बात की जानकारी हुई कि वादभूमि का ख.नंं. परिवर्तित
होकर नया नंंबर हो गया है और उसके रकबे में कमी हो गयी है, परंतु
जो प्र.पी.-08 का पत्र है वह वर्ष -2001 का है और उसमें यह उल्लेखित है कि
वादी ने बताया कि वर्ष 2003 में वादभूमि का ख.ने. बंदोबस्त के बाद नया हो गया
है। वर्ष -2003 की बात को वर्ष -2001 में लिखा गया है। जिससे कि वादी एवं
प्रतिवादी क्र.-02 की सांठगांठ एवं दुरभि संधि होना और उनके आचरण को दर्शाता
है। प्र.पी.-09 में भी यह उल्लेखित नहीं है कि प्रतिवादी क्र.-02 को प्रतिवादी क्र.
-01 ने कहा है। इस प्रकरण में कोई भी पत्र प्रतिवादी क्र.-01 ने वादी को नहीं
लिखा है और इसी प्रकार से वादी ने भी प्रतिवादी क्र.-01 को पत्र नहीं लिखा है।
प्रतिवादी क्र.-02 वादी के हिसाब से कार्य कर रहा है। प्रतिवादी क्र.-02
तहसीलदार के न्यायालय में ऋण पुस्तिका को पेश नहीं किया, परंतु वादी के कहने
पर न्यायालय में पेश कर दिया, क्योंकि वह वादी को लाभ पहुंचाना चाहता है।
मई-जून 2001 में वादी के अनुसार रजिस्ट्री होना तय हुआ था और यह दावा 18
वर्ष बाद पेश किया गया है, जो कि म्याद से बाहर है। प्रतिवादी क्र.-02 से कोई
अनुतोष की मांग नहीं की गयी है। फिर भी उसे अनावश्यक रूप से प्रकरण में
पक्षकार बनाया गया है, वादी को लाभ पहुंचाने के लिये। काल्पनिक कूटरचित
दस्तावेज के आधार पर दावा पेश किया गया है, सव्यय निरस्त किया जावे। </div>
<div style="text-align: justify;">
22.. प्रतिवादी क्र.-02 का तर्क है कि उसके विरूद्ध कोई अनुतोष की मांग नहीं की गयी
है, वह प्रकरण का मात्र प्रोफार्मा पार्टी है। प्र.पी.-08 के पत्र के द्वारा उसने प्रतिफल
की राशि प्राप्त करने के संबंध में सूचित किया है। उसके उपर दुरभि संधि किये
जाने सांठगांठ करने के संबंध में आरोप लगाया गया है, जो निराधार है और
प्रतिवादी क्र.-01 ने प्रमाणित भी नहीं किया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
23.. वादी गोपाल तुलसीदास राठी वा.सा.-01 ने अपने अभिवचन के समर्थन में कथन
किया है कि डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल के स्वामित्व की वादभूमि को बेचने का पक्का
सौदा अमरावती में 5,46,610/-रूपयेे (पांच लाख छियालीस हजार छः सौ दस
रूपये) में तय किया गया था। इस साक्षी के अनुसार उसने दो डी.डी. के द्वारा
उक्त राशि अदा की थी। डी.डी. क्र.-08699 कीमती 4,15,800/-रूपये (चार लाख
पंद्रह हजार आठ सौ रूपये) तथा दूूसरा डी.डी. क्र.-080700, कीमती
1,30,810/-रूपये (एक लाख तीस हजार आठ सौ दस रूपये) नागपुर ब्रांच से
भुगतान के लिये दिनांक 30/12/2000 को बनाकर दिया था, जिसे डॉ.श्रीमती
सुधा अग्रवाल ने स्वीकार की थी। इस साक्षी के अनुसार दिनांक 01/01/2001
को वह और डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल तथा उसके मुख्तियार प्रतिवादी क्र.-02 दुर्ग
आये थे। हल्का पटवारी से दस्तावेज अभिलेख की नकल तत्काल प्राप्त कर मौके
पर गये थे, जहां पर उसे वादभूमि का कब्जा दिया गया था और मूल ऋण
पुस्तिका क्रमांक-840487 भी उसे दिया गया था। </div>
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<div style="text-align: justify;">
24.. वादी का यह भी कथन है कि डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल की मृत्यु दिनांक
11/05/2001 को हो गयी थी। कुछ माह बाद प्रतिवादी क्र.-01 ने उसे जानकारी
दी कि वादभूमि को उसकी मां ने उसके नाम पर वसीयत की है और उसके भाई
प्रतिवादी क्र.-02 को उसने अपना मुख्तियार नियुक्त की है। जब भी समय मिलेगा,
दुर्ग जाकर विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लेवे। इस साक्षी के अनुसार किसी न
किसी कारण से पंजीयन की कार्यवाही टलती गयी। वादी के अनुसार प्रतिवादी क्र.
-02 ने उसे दिनांक 20/01/2001 को और दिनांक 15/10/2013 को पत्र
प्रेषित कर सौदे को स्वीकार करते हुए वादभूमि के पंजीयन कराने के लिये सूचित
किया था। </div>
<div style="text-align: justify;">
25.. वादी के अनुसार दिनांक 06 एवं 10 अप्रैल के बीच जब पंजीयन के लिये उसके
रायपुर आने का कार्यक्रम बना रहा था, तब प्रतिवादी क्र.-02 ने दिनांक
02/04/2015 को मोबाईल के माध्यम से जानकारी दिया कि प्रतिवादी क्र.-01 ने
उसे दिये मुख्तियारनामा को रद्द कर दी है और वादभूमि के विक्रय करने से मना
कर दी है, इसलिये आप प्रतिवादी क्र.-01 से ही चर्चा करेें। इस साक्षी के अनुसार
वह दिनांक 05/04/2015 को स्वयं प्रतिवादी क्र.-01 के निवास में गया और
विक्रय पत्र के संबंध में बात की तो उसने इंकार कर दी कि कीमत काफी बढ चुकी है और मां के द्वारा किये गये सौदे का पालन नहीं कर सकती। वर्तमान दर
पर ही विक्रय पत्र की कीमत लेकर बिक्रीनामा निष्पादित करेेगी।
26.. वादी का यह भी कथन है कि वह वादभूमि पर साग-सब्जी, फसल लगाने के लिये
और देखरेेख के लिये अपने रिश्तेदार रमेश माहेश्वरी को नियुक्त किया है, जिसने
उसे जानकारी दी कि कुछ लोग वादभूमि का भूमि देखने और भूमि को क्रय करने
की बात कर रहे हैं, तब वह दिनांक 10/04/2015 को दुर्ग आये तब उसे
जानकारी हुई कि तहसीलदार, दुर्ग से प्रतिवादी क्र.-01 वादभूमि से संबंधित
किसान किताब प्राप्त करने हेतु न्यायालय में कार्यवाही की, तब उसने यह दावा पेश
किया है। </div>
<div style="text-align: justify;">
27.. वादी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मौखिक में सौदा तय हुआ था और
मई-जून 2001 तक विक्रय पत्र का पंजीयन व निष्पादन होना तय हुआ है।
प्रतिपरीक्षण की कंडिका-12 में यह भी स्वीकार किया है कि डॉ.श्रीमती सुधा
अग्रवाल से सौदा होने के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, तब इस साक्षी
से पूछा गया तो उसने बताया कि वह व्यापारी है और व्यापार के लिये पुरानी
कहावत है कि-‘‘पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो कागज से ले’’ वादी व्यापारी
व्यक्ति है और उसने कोई लिखापढी नहीं की तथा बिना लिखापढ़ी के
5,46,610/-रूपये (पांच लाख छियालीस हजार छः सौ दस रूपये) की राशि किस
आधार पर प्रदान किया यह प्रश्न उत्पन्न होता है। ऐसा भी नहीं है कि वादी अथवा
डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल अथवा प्रतिवादी क्र.-02 गांव देहात के हो और पढेे लिखे
न हों। स्वयं प्रतिवादी क्र.-02 पेशे से डॉक्टर है और वादी व्यापारी है और उसे
लिखापढी की अहमियत की पूर्ण जानकारी है।<br />
28.. वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-13 मे यह भी स्वीकार किया है कि उसने वर्ष
2000 से 2015 तक कभी भी रजिस्ट्री करने के लिये डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल को
उसके जीवन काल तक तथा प्रतिवादी क्र.-01 और 02 को कभी कोई लिखित
नोटिस नहीं दिया। दावा पेश करने के पूर्व भी प्रतिवादीगण को कोई लिखित
नोटिस नहीं देना स्वीकार किया है। इससे वादी का आचरण प्रकट होता है।
उसकी तैयारी एवं तत्परता नहीं थी, यह भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। यदि
वास्तव में सौदा हुआ था तो 5,46,610/-रूपये (पांच लाख छियालीस हजार छः
सौ दस रूपये) से अधिक की राशि दी गयी थी और 15 वर्षों तक वह रजिस्ट्री के
संबंध में कोई कार्यवाही अर्थात कोई लिखित नोटिस या विधिक नोटिस क्यूं नहीं
दिया यह प्रश्न उत्पन्न होता है। अतः वादी कभी भी पंजीयन के लिये तैयार या
तत्पर रहा हो ऐसा प्रमाणित नहीं हो रहा है।<br />
29.. वादी ने यह भी स्वीकार किया है कि डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल अथवा प्रतिवादी क्र.
-01 ने उसे कभी लिखकर नहीं दिया कि वे वादभूमि का कब्जा उसे दे रहे हैं।
साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल ने उसे सौदा
अनुसार डी.डी. रकम प्राप्त कर रही हैं या की हूं ऐसा लिखकर नहीं दिया है। यह
भी स्वीकार किया है कि सौदे के 12-13 साल बाद भी उसने पैसा ले लिया हो,
सौदा न कर रही हो, पैसा रजिस्ट्री नहीं कर रही हो कहकर मुकदमा नहीं किया
है। जब प्रतिवादी क्र.-01 ने अपने मुख्तियरनामा निरस्त किया तब यह दावा पेश
किया गया है, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि जब तक प्रतिवादी क्र.-02 के पक्ष
में मुख्तयारनामा था तब तक उसकी और वादी की मिली भगत थी और तब तक
वादी ने कोई कार्यवाही नहीं की।<br />
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</script>
30.. वादी के जीजा रमेश माहेश्वरी वा.सा.-02 के द्वारा न्यायालय में बताया गया है कि
वह वादभूमि में अपने साले वादी की ओर से वादभूमि का देखरेख करता है और
सब्जी भाजी लगाता है। इस साक्षी ने अपने शपथ पत्रीय बयान में यह नहीं बताया
है कि सौदे के समय वह उपस्थित था और सौदा हुआ है। वादी ने उसे वादभूमि
की देखरेख के लिये नियुक्त किया हो ऐसा कोई दस्तावेज भी निष्पादित नहीं होना
बताया गया है। इस साक्षी का कहना है कि वाद भूमि से लगकर स्वयं की भूमि है।
25-30 वर्ष से स्वयं का कृषि कार्य करना बताया गया है। वादभूमि पर वादी का
कब्जा दर्ज कराये जाने का उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस
साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वादभूमि राजस्व अभिलेख खसरा पांचसाला
में वादी का कब्जा दर्ज करने के लिये पटवारी और तहसीलदार के समक्ष कोई
कार्यवाही नहीं किया है। प्रकरण में वादी की ओर से वादभूमि का खसरा पांचसाला
एवं बी-1 की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो कि प्र.पी.-01 एवं 02 है तथा नोटिस प्रपी.-03
है। ऋण पुस्तिका प्र.पी.-04, 05 एवं 06 पेश की गयी है। जिनमें वादभूमि
में भूमिस्वामी के रूप में डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल का नाम दर्ज है तथा वादभूमि के
आधिपत्य में भी डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल का नाम दर्ज है। वर्ष 2002-2003 का
बी-1 प्र.पी.-7 प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी भूमिस्वामी के रूप में प्रतिवादी क्र.
-01 का नाम वादभूमि में दर्ज है। दस्तावेजी साक्ष्य, जो राजस्व अभिलेख की
प्रमाणित प्रतिलिपि है के सही होने की उपधारणा की जाती है। राजस्व अभिलेख के
अनुसार वादभूमि में कब्जा कभी भी वादी का नहीं है, बल्कि प्रतिवादी क्र.-01 का
कब्जा होना प्रमाणित हो रहा है। अतः इस संबंध में वादी और उसके साक्षी का
कथन दस्तावेजी साक्ष्य से खण्डित होकर अविश्वसनीय हो जाता है कि वादभूमि में
वादी का आधिपत्य है।<br />
31.. वादी के गवाह जवसंत साहू वा.सा.-03 ने मुख्य परीक्षण में बताया है रमेश
माहेश्वरी वा.सा.-02 अपने साले वादी की ओर से वादभूमि पर सब्जी भाजी लगाने
का काम करता है। इस साक्षी ने यह भी कहने का प्रयास किया है कि वादी ने डॉश्रीमती
सुधा अग्रवाल से 2000 रूपये के आसपास वादभूमि को खरीदा था। इसकी
जानकारी उसे रमेश माहेश्वरी वा.सा.-02 ने दी थी और वादी से मिलवाया था, तब
वादी ने 5,46,610/-रूपये (पांच लाख छियालीस हजार छः सौ दस रूपये) में
खरीदना बताया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि ग्राम करहीडीह में
उसके नाम पर कोई जमीन नहीं है। वह जमीन दलाली का काम करता है ओर
सौदा होते हुए खरीदते हुए विक्रय करते हुए नहीं देखा है। वादी के कहने पर
गवाही के लिय आना बताया है और शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में लिखी बात सुनी
सुनायी बात होना बताया है। यह साक्षी जो कि दलाल है, ने भी प्रतिपरीक्षण में
स्वीकार किया है कि खरीदने वाले को लिखकर कब्जा दिया गया है ऐसा उसने
कोई दस्तावेज नहीं देखा है। अतः यह साक्षी भी प्रतिपरीक्षण में खण्डित हो जाता
है।<br />
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32.. वादी की ओर से आयकर विभाग के ऑफिसर रविन्द्र मेश्राम वा.सा.-04 को परीक्षित
कराया गया है। इस साक्षी ने बताया है कि वर्ष -2001-2002 वित्तीय वर्ष
01/04/2000 से 31/03/2001 तक का डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल का दस्तावेज
पेश करना था, जो कि उनके विभाग से ढूंढने पर न मिलने पर प्रस्तुत नहीं किया
जा सका। प्रकरण में वादी की ओर से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है
कि जो नोटिस टू प्रोड्यूस के तहत् डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल के आयकर विवरिणी
की पावती की छायाप्रति दस्तावेज वादी के कहने पर प्रतिवादी क्र.-02 ने प्रस्तुत
की है उसके अनुसार वादभूमि के सौदे की राशि दो डी.डी. के माध्यम से प्राप्त की
गयी है और उसे नाबार्ड बॉण्ड में इन्वेस्ट करके आयकर में केपिटल गेन टैक्स के
मद में छूट प्राप्त की गयी है। चूंकि आयकर विवरणी की पावती की छायाप्रति
अर्थात अभिस्वीकृति की छायाप्रति भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधन के तहत्
लोक दस्तावेज की परिधि का है और धारा-65(5) के तहत् प्रमाणित दस्तावेजी
साक्ष्य में ग्राह्य है। छायाप्रति दस्तावेजी द्वितीयक साक्षी के रूप में ग्राह्य है और
इस कारण से जो छायाप्रति दस्तावेज प्रस्तुत की गयी है वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं
है और उसे प्रदर्शित नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज से यह तथ्य भी प्रमाणित
नहीं होता है कि वादभूमि के ही विक्रय करने से प्राप्त राशि दो डी.डी. द्वारा प्राप्त
की गयी है और जिसे केपिटल गेन टैक्स के मद में आयकर से छूट प्राप्त की गयी
है। यह संभव है कि उक्त राशि किसी अन्य संपत्ति या किसी अन्य लेनदेन के
परिपेक्ष्य में प्राप्त की गयी हो। वादी को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि
उसका सौदा अमुक तारीख को हुआ था और उसी अमुक तारीख को जो सौदा
हुआ है वह वादभूमि का ही है, के एवज में ही दो डी.डी. के माध्यम से प्रतिफल
राशि प्रदान की गयी है। प्रकरण में मौखिक सौदा कब, कहां, किस समय, किस
गवाह के समक्ष हुआ था, के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी क्र.-02 दोनों मौन हैं। अत: वादी का वादभूमि के संबंध में डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल से मौखिक सौदा हुआ था
यह तथ्य प्रकरण में प्रमाणित नहीं हो रहा है।<br />
33.. प्रतिवादी क्र.-01 की ओर से सौदा नही होने, प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं होने के
संबंध में दिया गया साक्ष्य अखण्डित है। इस साक्षी द्वारा वाद भूमि का भूमिस्वामी
होना एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित किया गया है।<br />
34.. प्रतिवादी क्र.-02 ने जो वादी के दावे को सौदा होने और प्रतिफल की राशि प्राप्त
होने के संबंध में और दो पत्र लिखने के संबंध में जो स्वीकृति की है वह साक्ष्य
प्रतिवादी क्र.-01 के प्रतिकूल है और उसे प्रतिवादी क्र.-01 के विरूद्ध उपयोग नहीं
किया जा सकता। क्योंकि प्रतिवादी क्र.-02 और प्रतिवादी क्र.-01 का आपस में
विवाद है। पारिवार की बात होना और सगे भाई होने के कारण पॉपर ऑफ एटार्नी
निरस्तीकरण का कोई स्पष्टीकरण प्रतिवादी क्र.-01 के द्वारा नहीं दिया जाना
स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है, जिसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।<br />
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</script>
35.. Now it is to consider as to whether the plaintiff in the suit, established
his readiness and willingness to perform his part of the agreement,
enabling him for the entitlement of the discretionary relief. Where no time
was fixed for performance of an agreement, Section 46 of the Indian
Contract Act was attracted and the contract had to be performed within a
reasonable time. No doubt, the explanation to Section 46 of the Indian
Contract Act showed that what is reasonable time would depend upon the facts of the case but on the facts of this case, going by the averments
in the plaint in the light of the written statements filed, it is clear that
15 years could not be treated as reasonable time within which the
obligation under the contract had to be performed by the defendant.
Learned counsel of the defendant, therefore, submitted that the suit
was barred by limitation.<br />
36.. In a case where no time for performance was fixed, the court had to find
the date on which the plaintiff had notice that the performance was
refused and on finding that date, to see whether the suit was filed within
three years thereof. This position explained in the recent decision in R.K.
Parvatharaj Gupta Vs. K.C. Jayadeva Reddy [2006 (2) SCALE 156]. In
the case on hand, there is no date for performance is fixed if so, the suit
could be held to be barred by limitation only on a finding that the
plaintiffs had not sent notice to the defendant for performance of the
agreement.<br />
37.. The question as to how long a plaintiff, even if he had performed the
whole of his obligations under an agreement for sale, in which a time for
performance is not fixed, could keep alive his right to specific
performance and to come to court. The relief of specific performance is
discretionary and is governed by the relevant provisions of the Specific
Relief Act.The question of limitation has to be decided only on the basis
of Article 54 of the Limitation Act.<br />
38.. For the purpose of Article 54, agreements can be divided into two
categories as follows:
1) Agreements wherein time has been prescribed for performance or a date
is mentioned on the date on or before which the performance is to be
made; and
2) Agreements wherein no such time or date is prescribed for performance.
In the first category of agreements, the limitation for filing
the suit for specific performance shall start from the date of expiry of the
period stipulated in the agreement or the date mentioned in the agreement
as the date on or before which performance is to be made. In the second
category of cases, limitation shall not start running till performance is
refused and the plaintiff gets notice of such refusal to perform. Only from
the date of getting notice that the performance is refused, limitation for
filing suit for specific performance in the second category of cases will
start running.<br />
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39.. माननीय न्यायदृष्टांत D.S.Thimmappa Vs. Siddaramakka 1997 (1) MPWN
73 उपरोक्त माननीय न्यायदृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रय
विलेख निष्पादित करने से इंकार करने के अगले दिन विनिर्दिष्ट पालन का वाद
फाईल किया गया, जो सीमा के भीतर है। इस प्रकरण में स्वयं वादी ने स्वीकार
किया है कि उसने कभी भी डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल के जीवनकाल में विक्रय
विलेख करने के लिये कोई नोटिस नहीं दिया है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार
किया है कि उसने कभी भी प्रतिवादी क्र.-01 और न ही प्रतिवादी क्र.-02 को
विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिये कभी कोई नोटिस नहीं दिया है। यहां तक
दावा पेश करने के पूर्व भी प्रतिवादीगण को कोई नोटिस नहीं देना व्यक्त किया है।
अतः यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहा है कि, जब प्रतिवादीगण को नोटिस ही नहीं
दी गयी तो, उनके द्वारा कब और किस तिथि को विक्रय विलेख निष्पादित करने से
इंकार किया गया। अतः उपरोक्त माननीय न्यायदृष्टांत के आलोक में यह पाया
जाता है कि वादी ने कभी भी प्रतिवादी क्र.-01 को विक्रय पत्र के निष्पादन के
लिये न तो कभी कहा है, न ही कभी पत्र लिखा है और न ही कोई अधिवक्ता के
माध्यम से कोई नोटिस प्रेषित कराया है, जिसके अभाव में प्रतिवादी क्र.-01 की
ओर से इंकार किया गया हो, ऐसा तथ्य वादी ने स्थापित कर प्रमाणित नहीं किया
है।<br />
40.. यह सही है कि प्रकरण में मौखिक करार होना वादी ने बताया है। साक्ष्य में
जून-2011 की तिथि को विक्रय विलेख निष्पादित करना बताया गया है। जून
-2001 में विक्रय विलेख का निष्पादनल करने के संबंध में दिनांक 20/01/2001
को प्रतिवादी क्र.-02 के द्वारा प्र.पी.-08 का पत्र लिखा गया है। उक्त पत्र में यह
स्पष्ट लिखा हुआ है कि मां डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल अथवा उसके पावर ऑफ
एटार्नी प्रतिवादी क्र.-02 के द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन किया जायेगा। उक्त पत्र
प्र.पी.-08 के पालन में वादी ने क्या किया और वह डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल के
जीवन काल में व्यक्तिगत् रूप से उससे अथवा प्रतिवादी क्र.-02 एटार्नी से विक्रय
पत्र का निष्पादन क्यों नहीं कराया, का स्पष्टीकरण उचित रूप से नहीं दिया गया।
स्वयं वादी ने कोई रूचि लेकर के विक्रय पत्र के निष्पादन कराये जाने के संबंध में
कभी कोई लिखित सूचना प्रेषित की गयी हो ऐसा पूरे प्रकरण में नहीं पाया गया
है। अतः वादी का यह दावा कि प्रतिवादी क्र.-01 के द्वारा विक्रय पत्र. के निष्पादन
से इंकार किया गया है, किसी तिथि से उसे वाद कारण प्राप्त हुआ है, के संबंध में
अभिवचन, तर्क एवं साक्ष्य खण्डित होकर अविश्वसनीय हो जाता है।
41.. वादी ने वादभूमि के सौदा होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः
दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादभूमि जो कि अचल
संपत्ति है, के संबंध में विक्रय करने का पक्क सौदा किया गया था। दो डी.डी. के
माध्यम से डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल के पक्ष में राशि जमा होना बताया गया है।
उक्त दोनों डी.डी. की राशि वाद भूमि के विक्रय करने के एवज में प्रतिफल राशि
है। यह भी वादी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। वादी के साक्ष्य से यह भी
प्रमाणित नहीं हो रहा है कि डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल को दो डी.डी. प्रदान की गयी
है। हालांकि प्रतिवादी क्र.-02 उसकी अभिस्वीकृति प्रदन करता है। जब सौदा होना
ही प्रमाणित हुआ है, तब जो दो डी.डी. के रूप में राशि प्राप्त करने की
अभिस्वीकृति दी गयी है, वह राशि वादभूमि के ही विक्रय के प्रतिफल की राशि
है, यह प्रमाणित नहीं होता है। वाद-प्रश्न क्रमांक-01 व 02 का निष्कर्ष ‘‘नहीं’’
नकारात्मक के रूप में दिया जाता है।<br />
<div style="text-align: center;">
<b>।। वाद-प्रश्न क्रमांक-03 एवं 05 का सकारण निष्कर्ष ।।</b> </div>
42.. वादी का अभिवचन एवं साक्ष्य है कि उसे मौखिक में कब्जा दिया गया था, परंतु
कब्जा किस व्यक्ति के समक्ष प्रदान किया गया था, के संबंंध में कोई स्वतंंत्र साक्ष्य
पेश नहीं किया गया है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे वादभूमि के कब्जा
के साथ साथ ऋण पुस्तिका भी दी गयी थी। उक्त ऋण पुस्तिका को न्यायलाय में
प्रतिवादी क्र.-02 की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादी के अनुसार
वादभूमि के साथ उसे ऋण पुस्तिका प्राप्त हो चुकी थी, तब वह ऋण पुस्तिका को
प्रतिवादी क्र.-02 को कब वापस किया, के संबंध में वादी मौन है और इससे वादी
का आचरण तथा प्रतिवादी क्र.-02 का भी आचरण वादी के इस कृत्य से रिफ्लेक्ट
होता है।<br />
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43.. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से, राजस्व अभिलेखों से, बी.-01 एवं खसरा
पांचशाला से पूर्व में डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल तथा उसके वर्तमान में प्रतिवादी क्र.
-01 का भूमिस्वामी हक व आधिपत्य होना प्रमाणित होता है। भू अभिलेख की
प्रविष्टियां धारा-117 भू राजस्व संहिता के तहत् सही होने की उपधारणा रखता है।
स्वयं वादी ने दस्तावेज प्रस्तुत किया है। प्रकरण में ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी क्र.
-01 ने पेश किया हो जिसका खण्डन वादी ने किया हो। स्वयं वादी का दस्तावेज
है, जिस पर विश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः प्र.पी.-01, 02, 03
05 एवं 07 से यह प्रमाणित होता है कि वादभूमि के भूमिस्वामी डॉ.श्रीमती सुधा
अग्रवाल और कालांतर में, वर्तमान में प्रतिवादी क्र.-01 है और उन्हीं का पूर्व से
आधिपत्य रहा है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 01/01/2001 को
वादी को वादभूमि का आधिपत्य प्रदान किया गया था।<br />
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44.. चूूंकि वादी का वादभूमि में कब्जा में होना प्रमाणित नहीं होता है, इसलिये वह
स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है।<br />
<div style="text-align: center;">
<b>।। वाद-प्रश्न क्रमांक-06 का सकारण निष्कर्ष ।। </b></div>
45.. करार में समय सीमा न लेख होने पर समय पर ध्यान देना आवश्यक-यदि संविदा
के समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं भी है, तब भी वादी को समय का विशेष ध्यान
देना अपेक्षित है। वादी को समय सीमा पर ध्यान देना अपेक्षित-वादी को समय
सीमा को ध्यान में रखकर कार्यवाही करना चाहिये। उक्त संबंध में माननीय
न्यायदृष्टांत-चंंदरानी वि. कमलरानी, ए.आई.आर. 1993 सु.को. 1742<br />
46.. संविदा पूर्ण करने में यदि वादी अपने दायित्व के निर्वहन में स्वयं ही चूूक करता है
व प्रतिवादी की सूचना पर भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता। साम्या उसके
पक्ष में निर्धारित नहीं हो सकती जो स्वयं चुूूक व विलम्ब के लिये उत्तरदायी हों।
उक्त संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत-जमसेद खोदार इरानी वि. बी.धनअी भाई,
ए.आई.आर. 1915 प्री.कौ. 83<br />
47.. संविदा कि विनिर्दिष्ट पालन का वाद है। परिसीमा का बिन्दु तय किया जाना था।
प्रश्नगत संविदा में संविदा के पालन के संबंध में कोई समय नियत नहीं किया गया
था। ऐसी स्थिति में संविदा के पालन किए जाने के संबंध में सूचना-पत्र दिए जाने
के उपरांत इसकी इंकारी करने की दिनांक से परिसीमा का आरंंभ होना माना
जाएगा। इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत-बसंती लाल बनाम रामेश्वर प्रसाद,
1994 म.प्र.लॉ.ज. 113, 1993 जे.एल.जे. 777 म.प्र. लागूू होते हैं। इस प्रकरण में
कोई ऐसी सूचना पत्र ही नहीं दी गयी है। अतः उसके इंकारी का प्रश्न ही नहीं है।<br />
48.. परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 54 की प्रयोज्यता के क्षेत्र को स्पष्ट किया
गया। म.प्र.उच्च न्यायालय ने व्यक्ति किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के
अनुच्छेद 54 का प्रथम भाग अस्पष्ट शब्दों वाले करारों पर प्रयोज्य नहीं होता है जो
कि प्रॉमीसर विक्रय विलेख को निष्पादित करने का परिवचन किसे विशिष्ट घटना
के घटित होने पर नहीं देता है। म.प्र.उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि
परिसीमा अधिनियम के अनुच्देद 54 के द्वितीय भाग को प्रयोज्य करने के लिये यह
प्रमाणित करना आवश्यक है कि न केवल प्रॉमीसर ने संविदा के संपादन से इंकार
किया था, अपितु यह भी कि प्रॉमीसर को संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद के 3
वर्षों के पूर्व से ऐसी इंकारी की जानकारी थी। इस संबध में माननीय
न्यायदृष्टांत-मीथू खान बनाम पिपरिया वाली, ए.आई.आर. 1985 म.प्र. 39ः1985
जे.एल.जे. 169ः 1985 म.प्र.लॉ.ज. 119 म.प्र. लागूू होते हैं।<br />
49.. वादी के अनुसार मौखिक सौदा वर्ष 2000 में हुआ था। वर्ष 2001 में प्रतिवादी क्र.
-02 ने उसे पत्र लिखकर रजिस्ट्री करने के लिये कहा था। सौदा दिनांक के बाद
से वादी ने कभी भी प्रतिवादीगण को कोई लिखित नोटिस दे करके वाद भूमि के
विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने की मांग नहीं की है। वादी का यह तर्क है कि
समय सौदे का सार नहीं था। मौखिक सौदा वर्ष 2000 में होना बताये जाने के
लगभग 15 वर्ष के बाद यह दावा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में परिसीमा
अधिनियम के अनुच्छेद 54 का अवलोकन किया जाता है, जिसमें संविदा के
विनिर्दिष्ट पालन के लिये वाद प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा तीन वर्ष बतायी
गयी है और अवधि की गणना यदि संविदा में वर्णित संपादन के दिनांक से
अथवा ऐसा किसी वर्णन के अभाव में उस दिनांक से परिसीमा की अवधि की
गणना की जाएगी जिस दिनांक को संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से इंकार किया
गया हो। वादी ने यदि सूचना पत्र दिया होता तो उसके उपरांत उसके इंकारी
करने दिनांक से परिसीमा की गणना की जाती, परंतु इस प्रकरण में ऐसा नहीं
पाया जाता है। कभी भी संविदा बिना किसी कारण से कई वर्षों तक यूूं हीं खुला
नहीं रखा जा सकता। वादी ने प्रतिवादी क्र.-02 से मिलकर वाद को समयावधी के
भीतर लाने के सबंध में जो अभिवचन एवं साक्ष्य पेश किया है वह इस कारण से
खण्डित हो जाता है कि उसने सौदा पश्चात् कभी भी प्रतिवादीगण को विक्रय पत्र.
के निष्पादन के लिये कोई सूचना ही नहीं दी। वादी स्वयं अपने भाग का पालन
करने में कभी भी रूचि, तैयारी व तत्परता नहीं दिखाया। लगभग 15 वर्षों के बाद यह दावा प्रस्तुत किया गया है, जो कि निश्चित ही समयावधि के बाहर प्रस्तुत
किया गया है। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि वादी का दावा समयावधि
के भीतर है।<br />
<div style="text-align: center;">
<b>।। वाद-प्रश्न क्रमांक-07 का सकारण निष्कर्ष ।। </b></div>
50.. वादी ने यह दावा संविदा के विशिष्ट पालन के लिये प्रस्तुत किया है।
5,46,610/-रूपये (पांच लाख छियालीस हजार छः सौ दस रूपये) में सौदा होना
बताया है और उक्त सौदा की राशि के अनुसार ही संविदा के विशिष्ट पालन के
लिये मूल्यांकन करते हुए उचित रूप से न्यायशुल्क चस्पा किया है। दूूसरा स्थायी
निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंंध में उचित रूप से मूल्यांकन कर
उचित रूप से न्यायशुल्क प्रस्तुत किया गया है।<br />
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<div style="text-align: center;">
<b>।। वाद-प्रश्न क्रमांक-08 का सकारण निष्कर्ष ।। </b></div>
51.. वादी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्र.-01 के नाम से फौती
नामांतरण हो गया, की सूचना उसे वर्ष 2004 में प्रतिवादी क्र.-02 ने दी थी तथा
उसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दिनांक 02/04/2015 को प्रतिवादी क्र.-02
ने उसे सूचना दे दिया था कि प्रतिवादी क्र.-01 ने जो मुख्तियारनामा उसे दिया है,
उसे निरस्त कर दिया गया है। इसका आशय यह है कि वादभूमि का भूमिस्वामी
प्रतिवादी क्र.-01 है तथा दावा प्रस्तुति दिनांक 13/04/2015 के पूर्व ही वादी को
भली भांति प्रतिवादी क्र.-02से ही जानकारी हो गयी थी कि प्रतिवादी क्र.-02,
प्रतिवादी क्र.-01 का पॉवर ऑफ एटार्नी नहीं है। अतः किस आधार पर प्रतिवादी
क्र.-02 को उसने प्रकरण में अभियोजित किया है इस संबंध में कोई अभिवचन एवं
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी क्र.-02 न तो भूमिस्वामी है, न ही पावर ऑफ
एटार्नी है और न ही जो प्रकरण में अनुतोष चाहा गया है उन अनुतोषाों को
प्रतिवादी क्र.-02 से विधि के अनुक्रम में दिलाया जाना संभव है। अतः ऐसी स्थिति
में प्रतिवादी क्र.-02 प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित
पक्षकार है। अतः प्रतिवादी क्र.-01 का तर्क मान्य किया जाता है कि प्रतिवादी क्र.
-02 को मात्र इस आधार पर पक्षकार बनाया गया है कि वह वादी के दावा को
सहायता करेे। उसे वाद में खड़े रहने के लिये सहायता प्रदान करेे। प्रतिवादी क्र.
-02 की हैसियत मात्र एक गवाह की हो सकती है। बिना कारण ही पक्षकार
बनाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी क्र.-02 को अनावश्यक रूप से संयोजित किया
गया है। अतः यह प्रमाणित होता है कि प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार का
कुसंयोजन है।<br />
<div style="text-align: center;">
<b>।। वाद-प्रश्न क्रमांक-04 का सकारण निष्कर्ष ।।</b> </div>
52.. प्रकरण में मौखिक सौदा होना बताया गया है। मौखिक सौदा के अनुसार
मौखिक रूप से मई-जून 2001 में विक्रय पत्र. का निष्पादन हुआ था। मई 2001
तक विक्रय पत्र का निष्पादन यदि वास्तव में सौदा हुआ था तो क्यों नही हुआ का
कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वादी को यह भली भांति जानकारी थी कि वादभूमि में
प्रतिवादी क्र.-01 का नाम फौती नामांतरण हो गया है। वर्ष 2014 तक प्रतिवादी क्र.
-02 अपनी बहन प्रतिवादी क्र.-01 का पॉवर ऑफ एटार्नी रहा है और वर्ष 2014
तक प्रतिवादी क्र.-02 ने वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र का निष्पादन क्यों
नहीं किया या वादी ने उससे क्यों नहीं कराया, का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अतः
ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्र.-01 का तर्क विधिक रूप से मान्य किया जाता है कि
वास्तव में कोई सौदा ही नहीं हुआ था, इसलिये विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं
किया गया।<br />
53.. Specific performance of a contract will ordinarily be granted,
notwithstanding default in carrying out the contract within the specified
period, if having regard to the express stipulations of the parties, nature of
the property and the surrounding circumstances, it is not inequitable to
grant the relief.<br />
54. It is indisputable that in a suit for specific performance of contract
the plaintiff must establish his readiness and willingness to perform
his part of contract. The question as to whether the onus was
discharged by the plaintiff or not will depend upon the fact and
circumstance of each case. No strait-jacket formula can be laid down
in this behalf.<br />
55.. The plaintiff must in a suit for specific performance of an agreement
plead and prove that he was ready and willing to perform his part of the
contract continuously between the date of the contract and the date of
hearing of the suit.<br />
56.. In a suit for specific performance, it is required by the plaintiff to proof
the contract as still subsisting. He had in this suit to allege, and if the fact
was traversed, he was required to prove a continuous readings and
willingness, from the date of the contract to the time of the hearing, to
perform the contract on his part. Failure to make good that averment
brought with it the inevitable dismissal of his suit.<br />
57.. Where in a contract for the sale of land the time fixed for completion is
not made of the essence of the contract, but the vendor has been guilty of
unnecessary delay, the purchaser may serve upon the vendor a notice
limiting a time at the expiration of which he will treat the contract as at
an end. In the present case plaintiff have served no such notice.<br />
58.. संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विक्रय प्रतिफल की 90
प्रतिशत राशि पूर्व में ही प्राप्त की जा चुकी थी। वादी के पक्ष में शेष विक्रय धन
भुगतान कर विक्रय विलेख को प्राप्त करने का सदैव इच्छुक और तत्पर था।
प्रतिवादी ने ही इस संबंध में चूूक की थी। वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद
विहित अवधि के भीतर था। यह स्पष्ट किया गया कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन
का वाद परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 के अधीन 3 वर्ष की अवधि के भीतर
प्रस्तुत किया जाता है। 3 वर्ष की अवधि की गणना एग्रीमेंट में वर्णित दिनांक से
की जाएगी अथवा ऐसा कोई वर्णन न हो तो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से इंकारी
करने की दिनांक से की जाएगी। वर्तमान मामले में विक्रेता को सूचना पत्र प्राप्त
होने की दिनांक से संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को करने से इंकारी होना मानी
गयी। तद्नुसार वाद विहित अवधि के भीतर होना माना गया। इस संबध में
माननीय न्यायदृष्टांत-हरनाम सिंह बनाम मंगत सिंह, ए.आई.आर. 2001
पंजाब-हरियाणा 257 लागूू होते हैं।<br />
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59.. Where in a contract for the sale of land the time fixed for completion is
not made of the essence of the contract, but the vendor has been guilty of
unnecessary delay, the purchaser may serve upon the vendor a notice
limiting a time at the expiration of which he will treat the contract as at
an end. In the present case plaintiff have served no such notice. इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत-A.K.
Lakshmipathy (D) & ors. Vs. Rai Saheb Pannalal H. Lahoti Charitable
Trust & Ors. AIR 2010 SUPREME COURT 577 लागू होते हैं।<br />
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60.. वादी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पास डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवालने सौदा
किया था, ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। दो डी.डी. देने के संबंध में कोई
लिखित दस्तावेज नहीं है। वर्ष 2014-2015 के संबंध में प्रस्तुत किस्तबंदी खतौनी
पावर ऑफ एटार्नी में भूमि स्वामी के रूप में डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल और प्रतिवादी
क्र.-01 का ही नाम दर्ज है। सौदा होने और रकम देने के बाद वादी ने ऐसा कोई
पेपर प्रकाशित भी नही कराया है कि उसने वादभूमि का सौदा कर लिया है और
अन्य व्यक्ति सौदा न करे । वादी ने प्रतिवादी क्र.-01 को अपना पड़ोसी होना
बताया है, उसके बाद भी उससे विक्रय पत्र के निष्पादन के लिये नहीं कहना या
लिखित नोटिस नहीं देना उसके आचरण में संदेह उत्पन्न करता है। प्रतिवादी क्र.
-02 जब तक पॉवर आफ एटार्नी होल्डर था, जब तब उसे भी विक्रय पत्र के
निष्पादन के लिये नोटिस नहीं देना भी वादी के आचरण को संदिग्ध बनाता है।
जबकि स्वयं वादी ने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्र.-02 पॉवर ऑफ एटार्नी
होल्डर था, तब भी वह रजिस्ट्री करा सकता था।<br />
61.. वादी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे डॉ.श्रीमती सुधा अग्रवाल और अनुपमा ने
लिखित में वादभूमि को कब्जे में दे रहे है, ऐसा दस्तावेज नहीं है। वादी ने
प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि सौदे के 12-13 वर्ष बाद भी पैसा ले
लिया हो, रजिस्ट्री नहीं करा रहा हो, कहकर उसने न तो नोटिस दिया, न ही कोई
दावा पेश किया। वादी का दावा समयावधि से बाधित है। प्रतिवादी क्र.-02 प्रकरण
में अनावश्यक पक्षकार है। वादी के द्वारा वादभूमि का विक्रय करने का सौदा या
संविदा किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है। दो डी.डी. के माध्यम से जो राशि
हस्तांतरित होना बताया गया है वह वाद भूमि के विक्रय के ही प्रतिफल की राशि
है, यह प्रमाणित नहीं होता है। वादी एवं उसके साक्षी खण्डित होकर अविश्वसनीय
हैं। दूसरी ओर प्रतिवादी क्र.-01 अखण्डित होकर विश्वसनीय साक्षी है। वादी स्वच्छ
हाथों से नहीं आया है। वह स्वयं कभी भी अपना तथाकथित सौदा के संबंंध में रजिस्ट्री कराने के लिये कभी तैयार व तत्पर नहीं रहा है। उसकी ओर से कोई इस
संबंध में रूचि ली गयी हो, प्रमाणित नहीं पाया जाता। अतः यह प्रमाणित नहीं होता
है कि वादी, वादभूमि का प्रतिवादी क्र.-01 से पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करा
पाने का अधिकारी है।<br />
<div style="text-align: center;">
<b>।। सहायता एवं वाद-व्यय ।। </b></div>
62.. उपरोक्त विवेचन एवं निष्कर्ष तथा समस्त दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य से यह
पाया जाता है कि वादी अपने दावा को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः
वादी का दावा अस्वीकार कर निम्नलिखित आज्ञप्ति पारित की जाती है-<br />
() वादी दावा अस्वीकार।<br />
() वादी, प्रतिवादी क्र.-01 का वाद व्यय वहन करेगा।<br />
() अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या परिशिष्ट के अनुसार जो भी कम हो देय हो।
तद्नुसार आज्ञप्ति बनायी जावे।<br />
63.. व्यवहार वाद समाप्त। नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार भेजा जावे।<br />
मेरे निर्देश पर टंकित।
दुर्ग दिनांक -24/12/2016<br />
(<b>कु.संघपुष्पा भतपहरी</b>)<br />
षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)<br />
<br />
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<b>प्रमाण पत्र</b>
मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंर्तवस्तु अक्षरशः वैसी ही है
जो मूल निर्णय में टंकित की गयी है।
स्टेनोग्राफर का नाम- अजय कुमार देवांगन</div>
</div>
</div>
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